स्थानिक संस्था करासाठी (एलबीटी) अद्याप नोंदणी न केलेल्या आणि नोंदणी करूनही गेल्या तीन महिन्यांत हा कर न भरणाऱ्या तब्बल ३० हजार व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्याचे पुणे महापालिकेने निश्चित केले आहे.
LBT नोंदणी न केलेल्या ३० हजार जणांना नोटिसा
↧
↧
खड्डे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन
रस्त्यावरील खड्डे म्हणजे मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचा आरोप करून पालिका आयुक्त महेश पाठक यांच्या विरोधात पालिका कोर्टात फौजदारी दावा दाखल करण्यात आला आहे.
↧
चार दिवसांत ११७७ खड्डे बुजवले
रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांबाबत पुण्याचे खासदार सुरेश कलमाडी यांनी केलेली टीका सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चांगलीच जिव्हारी लागली आहे.
↧
अवयवदानासाठी लवकरच राज्यव्यापी ‘हेल्पलाइन’
राज्यात कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये देहदान, अवयवदान करण्यासाठी संपर्क करावयाचा यासाठी राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागामार्फत लवकरच हेल्पलाइन कार्यान्वित करण्यात येणार आहे.
↧
अवयवदानात राज्य आघाडीवर
अवयवदानाच्या मोहिमेत महाराष्ट्र आघाडीवर असून, देशातील एकूण केसेसच्या २४ टक्के केसेस महाराष्ट्रात होत आहेत. देशात तमिळनाडूसारख्या काही राज्यांमध्ये ट्रान्सप्लांटच्या सुविधा आहेत.
↧
↧
आता उभारू... अवयवदानाची ‘ऑगस्ट क्रांती’
रक्तदान, नेत्रदानाची संकल्पना समाजात रुजल्यानंतर आता गरज आहे, ती अवयवदानाची क्रांती उभारण्यासाठी. मरावे परि नेत्ररूपी उरावेच; परंतु आपल्या दानाने एखाद्याला जीवनदान मिळणार असेल, तर त्यासाठीही पुढाकार घेतला जाण्याची गरज आहे.
↧
आजपासून पुण्याला मिळणार हक्काचे पाणी
शहरातील नागरिकांना दोन वेळचे पाणी देतानाही आढेवेढे घेण्याची पालिका-जलसंपदा विभागातील ‘तू-तू-मैं-मैं’ अखेर सोमवारी संपली. त्यामुळे मंगळवारपासून (६ ऑगस्ट) पुणेकरांना हक्काचे पाणी दोन वेळा उपलब्ध होणार आहे.
↧
संरक्षण अधिका-याला कारणे दाखवा नोटीस
पतीने दुसरे लग्न केले म्हणून त्याच्याविरोधात कोर्टात दावा केलेल्या एका अशिक्षित महिलेला कौटुंबिक हिंसाचार अहवाल देण्यासाठी गेली पाच महिने टोलवाटोलवी करणाऱ्या तसेच आपल्या हद्दीतील नाही असा पवित्रा घेतलेल्या संरक्षण अधिकाऱ्याला कोर्टाने कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
↧
२५० आमदारांनी केले ‘लॉबिंग’
राज्यात अवयवदानाची गरज पाहता गरजू पेशंटला किडनी, लिव्हरसारख्या शरीराच्या विविध अवयवदानाची जनजागृती करण्यासाठी आरोग्य विभागाने मोहीम हाती घेतली आहे.
↧
↧
तीन शिलेदारांनी घडवली अद्दल
दुपारी अडीचची वेळ... हडपसर बसने पुणे स्टेशन परिसर सोडला आणि पाकीटमारीची घटना झाल्याने एकच गलका झाला.
↧
शिक्षण संस्थांना पोलिस संरक्षण
अकरावीच्या प्रवेशासाठी शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्यांवर दबाव आणणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांवर कारवाई करण्याबरोबरच प्राचार्यांना पोलिस संरक्षण देण्यात येणार आहे.
↧
रॉकेलचे समान वाटप करणार
रॉकेलचे ‘ब्लॅक मार्केटिंग’ रोखणे शक्य होत नसल्याने रॉकेलचे अनुदान थेट बँक खात्यात जमा करण्याबरोबर प्रत्येक रेशनकार्डधारकाला समान रॉकेल वितरण करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
↧
फ्लॅटचा ताबा ६ आठवड्यात द्या
पैसे देऊनही फ्लॅटचा ताबा वेळेवर न दिल्याप्रकरणी ग्राहक महिलेला सहा आठवड्यांच्या आत फ्लॅट देण्याचा आदेश राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने एका बिल्डरला बजावला आहे.
↧
↧
बसस्टॉपसमोर बॅरिकेड लावणार
पुणे विद्यापीठ चौकातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या रस्त्यावरून धावणाऱ्या ‘पीएमपी’च्या बसना शिस्त लावण्यात येणार असून, त्यासाठी आता या रस्त्यावरील बसस्टॉपपुढे बॅरिकेड उभारण्यात येणार आहेत.
↧
एका मेलमुळे रखडले ४० प्रकल्प
सरकारी जमिनींवर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना (एसआरए) राबविल्या जाऊ नयेत, या आशयाचा ई-मेल’ पालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला पाठविल्याने पुणे शहरासह पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील एसआरएच्या ४० योजना प्रलंबित राहिल्याची माहिती समोर आली आहे.
↧
खंडणी मागणारे दोघे अटकेत
गुंड गणेश मारणेच्या नावाने व्यावसायिकाकडे पाच लाख रुपयांची खंडणी मागणाऱ्या दोघा भावांना खंडणीविरोधी पथकाने अटक केली. त्यातील एक आरोपी व्यावसायिकाकडे नोकरीस आहे.
↧
‘धूम’ बाइकर्सवर आता ‘नजर’
मुंबईपाठोपाठ आता पुण्यातही ‘धूम स्टाइल’ बाइकर्सवर वाहतूक पोलिसांची नजर राहणार असून, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे.
↧
↧
२० लाख पुणेकरांना स्वस्त धान्य
केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी अन्नसुरक्षा कायदा लागू झाल्यानंतर सुमारे वीस लाख पुणेकरांना दोन रुपये किलो दराने गहू आणि तीन रुपये किलो दराने तांदूळ मिळणार आहेत.
↧
रिक्षा विद्यार्थी वाहतुकीवर प्रात्यक्षिकानंतरच तोडगा
दहा शालेय विद्यार्थ्यांची रिक्षातून वाहतूक करण्यास परवानगी देण्याची मागणी शहरातील रिक्षावालेकाकांनी लावून धरली असून, यासंदर्भातील प्रात्य‌क्षिक ते आता परिवहन सचिवांना दाखवणार आहेत.
↧
सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा
सहकार कायद्यातील सुधारणांच्या विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मान्यता मिळाल्याने सहकार निवडणूक प्राधिकरणाची स्थापना आणि पर्यायाने गृहरचना संस्था वगळता राज्यातील २० हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
↧
More Pages to Explore .....
