Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पुण्याच्या फुफ्फुसाने चेन्नईत जीवनदान

$
0
0

‘ब्रेनडेड’ पेशंटमुळे पाच जणांना जीवदान

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

हृदयप्रत्यारोपणाच्या यशानंतर आता पुण्यातून फुफ्फुसासारखा नाजूक अवयव यशस्वीरित्या काढून चेन्नईला पाठविण्यात यश आले आहे. हे फुफ्फुस चेन्नईतील त्रेसष्ठ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला बसवून त्यांना जीवनदान देण्यात आले आहे. या शिवाय शहरातून आणखी एक हृदय मुंबईला पाठविण्यात आले आहे. शहरातील एका ‘ब्रेनडेड’ पेशंटमुळे पाच जणांचे प्राण वाचले आहेत.
‘मूळची कोल्हापूरची आणि पुण्यात वाघोलीत राहणारी २२ वर्षीय विवाहिता इमारतीवरून खाली पडली. त्यात तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. त्यामुळे १४ ऑगस्टला तिला रुबी हॉस्पिटलमध्ये दाखल कऱण्यात आले. उपचारादरम्यान ती ब्रेनडेड झाल्याने तिच्या पतीने अवयवदान करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे एक हृदय, फुफ्फुस, दोन मूत्रपिंड आणि एक यकृत असे पाच अवयव काढण्यात आले. त्यामुळे पाच जणांना जीवनदान मिळाले. त्यातील फुफ्फुस काढून चेन्नईच्या ग्लोबल हॉस्पिटलमधील ६३ वर्षीय महिलेला बसविण्यात आले. तर मूत्रपिंड सोलापूरमधील अश्विनी हॉस्पिटलमधील पेशंटला दान करण्यात आले,’ अशी माहिती प्रादेशिक प्रत्यारोपण समितीच्या समन्वयक (झेडटीसीसी) आरती गोखले यांनी दिली. ‘संबंधित मृत पेशंटचे हृदय मुंबईतील फोर्टिस हॉस्पिटलमधील पेशंटला दान करण्यात आले. एका ४२ वर्षीय व्यक्तीला यकृत देण्यात आले. चेन्नईहून आलेल्या तज्ज्ञ डॉक्टरांनी फुफ्फुस काढून विशेष विमानाने नेले. तर हृदय ग्रीन कॉरिडॉरद्वारे रुबी हॉस्पिटल ते मुंबई असा प्रवास करून पहाटे नेण्यात आले,’ असे रुबी हॉस्पिटलच्या प्रत्यारोपण विभागाच्या समन्वयक सुरेखा जोशी यांनी सांगितले.

रुबी हॉस्पिटलमध्ये काढण्यात आलेले हृदय मुलूंडच्या फोर्टिस हॉस्पिटलमधील २४ वर्षाच्या तरुणाला देण्यात आले. ग्रीन कॉरिडॉरद्वारे १४३ किलोमीटरचे अंतर अवघ्या १०९ मिनिटांत पूर्ण करण्याचे आव्हान पेलण्यात आले. या तरुणाला कार्डिओमायोपॅथीचा आजार होता.
डॉ. अन्वय मुळे, हृदय प्रत्यारोपण तज्ज्ञ, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुलूंड

पुण्यातील अवयवदान एका दृष्टिक्षेपात
५२
मूत्रपिंड प्रत्यारोपण
३२
यकृत प्रत्यारोपण

मूत्रपिंड, स्वादुपिंडरोपण

हृदयरोपण

शहराबाहेर पाठविलेले हृदय

फुफ्फुस
२९
ग्रीन कॉरिडॉर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बाजीरावांचा पुतळा उपेक्षितच

$
0
0

चौथऱ्यावरील फरशा उखडल्या; नामफलकाचीही दुरवस्था

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मराठी साम्राज्याचे अपराजित सेनानी थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या शनिवारवाड्यासमोरील पूर्णाकृती पुतळ्याकडे पुणे महापालिकेचे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. पुतळ्याच्या चौथऱ्यावरील अनेक फरशा पडल्या असून, दुरुस्तीसाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचा पुण्याच्या कारभाऱ्यांनाही विसर पडला आहे.
पहिल्या बाजीराव पेशव्यांची आज, शुक्रवारी ३१७ वी जयंती आहे. मराठ्यांचे साम्राज्य उत्तरेत दिल्लीपर्यंत नेण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या आणि अवघ्या ४० वर्षांच्या आयुष्यात एकाही लढाईत पराजित न झालेल्या बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याकडे लक्ष देण्यास पालिकेला वेळ नसल्याचे चित्र आहे. पुण्याची ओळख म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या शनिवारवाड्यासमोरील मोकळ्या जागेत थोरल्या बाजीरावांचा पुतळा उभारण्यात आला आहे. परंतु, या पुतळ्याच्या चौथऱ्याची मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी केलेल्या बाजीराव पेशव्यांच्या अतुलनीय वर्णनाचे फलक तुटक्या अवस्थेत आहेत. तसेच, बाजीरावांच्या पुतळ्याच्या उद्घाटनाच्या नामफलकाचीही दुरवस्था झाली आहे. बाजीरावांच्या पुतळ्याची देखभाल-दुरुस्ती वेळेवर केली जावी, यासाठी आतापर्यंत अनेकदा पालिकेकडे मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, या चौथऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणारा अवघा २०-२५ लाख रुपयांचा खर्च करण्याची पालिकेची मानसिकता नसल्याचे समोर येत आहे.
संजय लीला भन्साळी दिग्दर्शित ‘बाजीराव मस्तानी’ हा चित्रपट दोन वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर, देशाच्या कानाकोपऱ्यातून पुण्यात येऊन शनिवारवाड्याला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येतही वाढ झाली होती. शनिवारवाड्याची माहिती त्यांना मिळत असली, तरी बाजीराव पेशव्यांची माहिती देणाऱ्या फलकांची दुर्दशा झाल्याचे आढळून आले. त्याची डागडुजी करण्याची मागणी पुण्यातून अनेकांनी पालिकेकडे केली. तरीही, त्याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. या पुतळ्याच्या दुरुस्तीसाठीचा प्रस्ताव महापालिकेने तयार केल्याचे सांगितले जात असले, तरी तो स्थायी समितीच्या मान्यतेसाठी आतापर्यंत सादर का झाला नाही, याचे उत्तर देण्यात येत नाही.

महापौरांचेही होतेय दुर्लक्ष
पालिका निवडणुकीपूर्वी शनिवारवाड्याच्या प्रांगणामध्ये दीडशे फुटी राष्ट्रध्वजाचे अनावरण करण्यात आले होते. त्यासाठी, कोट्यवधी रुपये खर्च झाले असले, तरी त्याच ठिकाणी असणाऱ्या बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या दुरुस्तीसाठी निधीची कमतरता असल्याचे कारण पालिकेने पुढे केले होते. नव्या प्रभागरचनेमुळे शनिवारवाड्याचा भाग आता महापौर मुक्ता टिळक यांच्या प्रभागात येत असून, त्यांच्यासह उर्वरित तिन्ही नगरसेवक भाजपचे आहेत. त्यामुळे, बाजीराव पेशव्यांच्या पुतळ्याच्या दुरुस्तीसाठी यंदा तरी निधी मिळणार का, याकडे पुणेकरांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बँक कर्मचाऱ्यांचा २२ ऑगस्टला संप

$
0
0

विलीनीकरणाला विरोध, वेतनकराराच्या पूर्ततेसाठी एकवटणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बँकांच्या विलीनीकरणाला विरोध दर्शविण्यासाठी तसेच बँक कर्मचाऱ्यांच्या ११ व्या वेतनकराराची पूर्तता वेळेवर व्हावी यासह अन्य मागण्यांसाठी देशभरातील बँक कर्मचाऱ्यांनी ‘युनायटेड फोरम ऑफ बँकिंग युनियन्स’च्या ( यूबीएफयू) माध्यमातून २२ ऑगस्ट रोजी देशव्यापी संप पुकारला आहे, अशी माहिती नॅशनल ऑर्गनायझेशन ऑफ बँक वर्कर्सतर्फे (एनओबीडब्ल्यू) पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

संघटनेचे राष्ट्रीय महामंत्री उपेंद्र कुमार आणि अध्यक्ष रामनाथ किणी आदी या वेळी उपस्थित होते. या वेळी पी. पी. सिंह, के. आर. पूंजा आणि मधू सातवळेकर आदी उपस्थित होते. ‘सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणाची आवश्यकता नसताना सरकार विनाकारण हा अजेंडा राबवत आहे. स्टेट बँकेत सहयोगी बँका विलीन केल्याने ३० हजार कोटी रुपयांचे बुडीत कर्ज स्टेट बँकेच्या माथी मारले गेले असून, दहा हजार कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. विलीनीकरणाच्या निर्णयाचे दुष्परिणाम सध्या दिसून येत आहेत, त्यातच केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सध्या बँकांच्या विलीनीकरणाचा विषय अजेंड्यावर नसल्याचे संसदेत सांगितले. मात्र, याबाबत बँक अधिकारी, कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधण्यास ते नकार देत आहेत. बँकांशी संबंधित निर्णय घेताना बँक कर्मचाऱ्यांना त्यापासून लांब ठेवणे अयोग्य आहे,’ असे उपेंद्र कुमार आणि किणी म्हणाले.

बँकांचे विलीनीकरण आणि वेतन कराराबाबत लेखी आश्वासन मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे या वेळी सांगण्यात आले. बँकिंग बोर्ड ब्युरो आपल्या कार्यकक्षेबाहेर जाऊन बँकांच्या कामकाजात ढवळाढवळ करत आहे. त्यामुळे हा बोर्ड बरखास्त करावा, अशी मागणीही उपेंद्र कुमार यांनी केली.

अतिवरिष्ठांवर हवी फौजदारी कारवाई

बँकांमध्ये बड्या कर्जदारांना, थकबाकीदारांना कर्ज देण्यासाठी अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणला जातो. त्यामुळे बँकांच्या अतिवरिष्ठ अधिकारी व संचालकांवरही जबाबदारी निश्चित करून फौजदारी कारवाई केली जावी, अशी मागणीही संघटनेनेही केली आहे. तसेच, सहेतुक कर्जबुडव्यांना कोणत्याही प्रकारची माफी न देता त्यांच्यावर कडक फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणीही या वेळी करण्यात आली.

‘नोटाबंदीची भरपाई द्या’

नोटाबंदीनंतरच्या काळात जमा झालेल्या नोटा अजूनही बँकांमध्ये पडून आहेत. नोटाबंदीनंतरच्या चार महिन्यात बँकांमध्ये फक्त बाद नोटा स्वीकारण्यापलिकडे कोणतेही व्यवहार न झाल्याने मोठे नुकसान झाले. याबद्दल सरकारने बँकांना योग्य ती नुकसानभरपाई द्यायलाच हवी. तसेच या काळात कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अतिरिक्त कामाचाही योग्य मोबदला त्यांना मिळाला पाहिजे, असे रामनाथ किणी यांनी सांगितले.

‘एनओबीडब्ल्यू’च्या मागण्या

- वाढत्या अनुत्पादित कर्जांचा बोजा ग्राहकांवर नको.
- जीएसटीच्या नावाखाली सेवा शुल्कात वाढ नको.
- ग्रॅच्युईटीची संपूर्ण रक्कम करमुक्त असावी.
- पेन्शनशी संबंधित समस्या सोडवा.
- बँकिंग क्षेत्रातील सर्व रिक्त पदे भरण्यात यावीत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हिमशिखरावरून परतताना पुण्याचा ट्रेकर जखमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लेह परिसरातील स्टोक कांगरी हे हिमशिखर सर करून परतताना पुण्यातील पद्मेश पाटील (वय ३२) या ट्रेकरचा १८ हजार फुटांवरून कोसळून अपघात झाला आहे. त्याची प्रकृती चिंताजनक असून, त्याला उपचारासाठी पुण्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.
पद्मेश मित्रांसह ९ ऑगस्टला स्टोक कांगरीकडे रवाना झाला. स्टोक कांगरी हे ६१२३ मीटर उंचीचे लडाखमधील सर्वांत उंच शिखर आहे. पद्मेशचा हा हिमालयातील पहिलाच ट्रेक होता. ‘स्टेप इन अॅडव्हेंचर’ आणि ‘ट्रेक द हिमालया’ यांच्यामार्फत तो ट्रेकसाठी गेला होता. १५ ऑगस्टला त्याचे ‘समिट’ झाले होते. त्यानंतर तो या ट्रेकमधील ‘शोल्डर’ (१८ हजार फूट) या भागापर्यंत आला होता. तेथून तो खाली पडला. त्यानंतर त्याच्या मित्रांनी मदतीसाठी धावपळ सुरू केली. मात्र, मदत पोहोचेपर्यंत तो जवळपास चार ते पाच तास तेथेच अडकून पडल्याने त्याची प्रकृती गंभीर झाली आहे.
हवाई दलाकडून मदत मिळाल्यानंतर त्याला लेहमधील एसएनएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असून, त्याची प्रकृती गंभीर असल्याचे त्याचा सहकारी प्रशांत नागपुरे याने सांगितले. तेथील डॉक्टरांनी त्याला लवकरात लवकर दिल्ली किंवा पुण्यात घेऊन जाण्याचा सल्ला दिला आहे. त्यासाठी त्याला एअर अॅम्ब्युलन्सची गरज आहे. त्यासाठी खर्च अधिक येणार असला तरी तातडीची मदत मिळणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारकडून आम्ही मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही प्रशांतने सांगितले.

पद्मेशचा भाऊ पंकज पाटील म्हणाला की, आम्ही त्याला पुण्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. पद्मेशसोबत प्रशांत नागपुरे आणि अमित हे दोघे ट्रेकमध्ये सहभागी झाले होते. ‘आमच्यापैकी केवळ पद्मेशने समिटकडे कूच केले. समिट करून परतत असताना अपघात झाला. जवळपास चार ते पाच तासानंतर त्याला मदत मिळाली. स्टोक कांगरी या ट्रेकदरम्यान ‘रेस्क्यू’ची सोय फारच कमी आहे. त्याला अंतर्गत दुखापत झालेली नाही. मात्र, डोक्याला चार ते पाच टाके पडले आहेत. त्याचा चेहराही सुजला आहे. ‘माउंटन सिकनेस’चा त्याला त्रास झाल्याचा डॉक्टरांचा अंदाज आहे. हा अपघात १५ ऑगस्टला झाला. दोन दिवसांपासून आम्ही शक्य होईल, तेथून मदत मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. सध्या तो कोमात आहे. त्याची प्रकृती खालावत असून, त्याला लवकरात लवकर दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करावे लागणार आहे. एअर अॅम्ब्युलन्ससाठी जवळपास दहा लाख रुपये खर्च येणार आहे. एवढ्या कमी कालावधीत एवढे पैसे जमा करणे पाटील कुटुंबीयांनाही शक्य नाही. त्यामुळे आम्ही राज्य सरकारकडे मदतीची अपेक्षा करीत आहोत,’ अशी माहिती प्रशांतने दिली.
‘ट्रेक हिमालया’चे व्यवस्थापक राकेश पंत म्हणाले, ‘तो ज्या एजन्सीकडून आला होता ही त्यांची जबाबदारी आहे. ट्रेकरचा इन्शुरन्स त्यांनी बघायचा असतो. आम्हाला वॉकीटॉकीवरून त्याच्या अपघाताची बातमी मिळाली होती. त्याच्यासाठी आम्ही हेलिकॉप्टरची व्यवस्थाही केली होती. पण, ही सर्व मदत मिळवण्यासाठी चार ते पाच तास
लागले. आम्ही आमच्या परीने सर्व मदत करीत आहोत.’ ट्रेक हिमालयाने एका तुकडीत जवळपास २२ ट्रेकर सहभागी केले होते. खरे तर ही संख्या कमी असायला हवी होती. इतक्या ट्रेकरमध्ये मदतनीसांची संख्याही कमी होती, असेही निरीक्षण प्रशांतने नोंदवले.

---
गिरीप्रेमी संस्थेचे उमेश झिरपे यांच्याशी बोलून मी सर्व माहिती घेतली आहे. पद्मेशला पुण्यात आणण्यासाठी एअर अॅम्ब्युलन्स उपलब्ध करण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. शक्य झाल्यास प्रवासी विमानात विशेष व्यवस्था करून त्यांना आणले जाईल. मी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना याबाबत तातडीने हालचाल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. ते लेहचे जिल्हाधिकारी प्रसन्ना यांच्या संपर्कात आहेत. पद्मेशच्या उपचाराचा खर्च सरकार करील.

- गिरीश बापट, पालकमंत्री.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

न्यायाधीशाच्या पतीसह मुलीवर गुन्हा दाखल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भर रस्त्यात पाठलाग करून वाहतूक पोलिसाला मारहाण केल्याच्या प्रकरणात न्यायाधीशांच्या पतीसह मुलीवर डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याने सर्वच स्तरातून टीकेची झोड उठल्याने अखेर हा गुन्हा दाखल करावा लागला.
या प्रकरणी शाम विश्वासराव भदाणे यांच्यासह त्यांच्या मुलीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस कर्मचारी रवींद्र गणपतराव इंगळे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली आहे.
बुधवारी दुपारी साडेबाराच्या सुमारास इंगळे व त्याचे सहकारी कैलास काळे हे दोघे कर्वे रोडवर स्वातंत्र्य चौक येथे वाहतूक नियमन करत होते. त्या वेळी भदाणे व त्यांची मुलगी हे गाडीवरून नो एंट्रीतून आल्याने इंगळे यांनी त्यांना अडविले.
त्यांना दंडाची पावती करण्यास सांगितले असता, त्यांनी नकार देऊन आपली पत्नी न्यायाधीश असल्याचे सांगितले. त्यावरून त्यांच्यामध्ये वाद सुरू झाला. भदाणे यांनी गाडी बाजूला घेताना इंगळे यांच्या पायावरून गाडी घातली, त्यामुळे इंगळे यांनी त्यांना मारले. यानंतर भदाणे व त्यांच्या मुलीने इंगळे यांना मारहाण सुरू केली. ते त्यांचा मार चुकवत असताना या दोघांनीही त्यांना पाठलाग करत मारहाण सुरू ठेवली.
हा सर्व प्रकार भर रस्त्यात घडत असल्याने नागरिक गोळा झाले. काहींनी व्हिडीओ शूटिंग काढले. यासंदर्भात गुन्हा दाखल करावा यासाठी इंगळे हे डेक्कन पोलिस ठाण्यात गेले होते. मात्र, भदाणे यांची पत्नी न्यायाधीश असल्याचे समोर आल्याने गुन्हा दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ केली जाऊ लागली. डेक्कन पोलिस स्टेशनमध्ये वरिष्ठ अधिकारी यासाठी ठाण मांडून बसले होते. शेवटी या घटनेसंदर्भात कोणीही तक्रार दिली नसल्याने गुन्हा दाखल केला नसल्याचे सांगण्यात आले.
स्वातंत्र्य चौकातील या घटनेचे सीसीटीव्ही फूटेज सोशल मीडीयावरून व्हायरल झाले, पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. गुरुवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास इंगळे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेसहा हजार कोटींचे कर्ज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) रिंगरोड विकसनासाठी राबविण्यात येणाऱ्या नगररचना योजनेकरिता (टीपी स्कीम) साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार आहे. त्यासाठी, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील काही वित्तीय संस्थांची प्राथमिक चर्चा झाली असून, आगामी काही महिन्यांत त्याविषयी अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.
‘पीएमआरडीए’ने म्हाळुंगे-माण भागात पहिली टीपी स्कीम राबविण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. या टीपी स्कीमनंतर पीएमआरडीएच्या हद्दीतील १२८ किमीचा रिंगरोड टीपी स्कीमच्या माध्यमातून विकसित केला जाणार आहे. टीपी स्कीमअंतर्गत रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज अशा सुविधांसाठी पीएमआरडीएला खर्च करावा लागणार आहे. त्यानंतर रस्त्यांसाठी जागा पीएमआरडीएच्या ताब्यात येऊ शकेल. जमीन मालक, रस्ते, सामाजिक सुविधा, मोकळ्या जागा या सर्वांसाठी जागा राखीव ठेवण्यात आल्यानंतर पीएमआरडीए उर्वरित जागेचा लिलाव करून निधी उभारू शकणार आहे. त्याद्वारे, रिंग रोडसाठी उभारण्यात येणाऱ्या कर्जाचे हप्ते फेडता येतील, अशी माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्त आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किरण गित्ते यांनी दिली. रिंगरोडलगत करण्यात येणाऱ्या टीपी स्कीमसाठी साडेसहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज काढण्यात येणार असून, जायकासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील विविध वित्तीय संस्थांसोबत त्याविषयी चर्चा सुरू आहे. पुढील काही महिन्यांत त्याचा अंतिम निर्णय घेण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले.
मनुष्यबळात होणार वाढ
पीएमआरडीएमध्ये सध्या सव्वाशे अधिकारी-कर्मचारी कार्यरत आहेत. आगामी काळात सरकारच्या विविध विभागांतून प्रतिनियुक्तीवर ४५ जणांची नियुक्ती पीएमआरडीएमध्ये केली जाणार आहे. तर, पीएमआरडीएने सरकारकडे मागणी केलेल्या वाढीव ११८ पदांना मान्यता मिळेपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने ५५ पदांची भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे, पुढील महिन्याभरात पीएमआरडीएच्या मनुष्यबळात शंभर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची भर पडेल, असा विश्वास गित्ते यांनी व्यक्त केला.

टीपी स्कीमवर आज कार्यशाळा
नगररचना योजनेची (टीपी स्कीम) संपूर्ण माहिती नागरिकांना व्हावी, या उद्देशाने पीएमआरडीएतर्फे आज, शुक्रवारी विशेष कार्यशाळा घेण्यात येणार आहे. औंध येथील भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी कलामंदिरात दुपारी दोन ते सायंकाळी साडेपाच या वेळेत ही कार्यशाळा होणार आहे. या कार्यशाळेत टीपी स्कीमने जमीन मालकांना मिळणारे फायदे आणि योजनेच्या अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, याविषयी माहिती देण्यात येणार असल्याचे गित्ते यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपची क्रिकेट स्पर्धा वादाच्या भोवऱ्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या वाढदिवसानिमित्त भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली क्रिकेट स्पर्धा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. पावसाळ्यात क्युरेटरची परवानगी नसतानाही सत्ताधाऱ्यांनी नेहरू स्टेडियम देण्यासाठी दबाव आणल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे, तर या स्पर्धेसाठी परवानगी दिली नसल्याचे महापालिका आयुक्त कुणालकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, आपल्याला या स्पर्धांसाठी परवानगी दिल्याचा दावा संयोजकांनी केला आहे.

भाजपच्या कसबा विधानसभा मतदारसंघाच्या वतीने आजपासून (शुक्रवार) तीन दिवस ‘नामदार चषक’ क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आहे. पालिकेच्या नेहरू स्टेडियमवर ही स्पर्धा घेण्याचे नियोजन असून पालिकेने यासाठी अद्याप परवानगी दिली नसल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. मात्र परवानगी मिळाल्याचा दावा करत स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. पालिकेत भाजपची सत्ता असल्याने या स्पर्धेसाठी नेहरु स्टेडियम तातडीने उपलब्ध करून देण्यासाठी पालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली आहे. बापट यांच्याच हस्ते आज स्पर्धेचे उद्घाटन होणार आहे.

सर्वसाधारण सभेच्या ठरावानुसार, पावसाळ्यात (१ जून ते १ ऑक्टोबर) स्टेडियम कोणालाही दिले जात नाही‌. तसेच केवळ लेदर बॉलवर स्टेडियमच्या खेळपट्टीवर खेळावे लागते. मात्र, या नियमांना फाटा देत नामदार क्रिकेट स्पर्धेसाठी नेहरू स्टेडियम देण्याचा हट्ट भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरल्याचा आरोप काँग्रेसचे संजय बालगुडे यांनी केला. मैदानात गवत वाढले असून खेळपट्टीही तयार नाही. तसेच टेनिस बॉलवर स्पर्धा घेता येणार नाही, अशी कारणे दाखवून क्युरेटरने परवानगी नाकारली आहे. मात्र पालिकेकडून परवानगी घेतल्याचा दावा स्पर्धेचे संयोजक पुष्कर तुळजापूरकर यांनी केला.

महापालिकेत सत्ता असल्याने आणि पालकमंत्र्यांच्या नावाने घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धांसाठी नियमांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. दबाव आणून हे मैदान देण्याचा प्रयत्न आहे. - संजय बालगुडे (चिटणीस, प्रदेश काँग्रेस)

पालिकेच्या नियमाप्रमाणे एक ऑक्टोबरपर्यंत नेहरु स्टेडियम उपलब्ध करुन देता येत नाही. त्यामुळे कोणालाही परवानगी देण्यात आलेली नाही आणि दिली जाणार नाही. - कुणाल कुमार (आयुक्त, महापालिका)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसपासची दरवाढ मागे घ्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपी) दिल्या जाणाऱ्या पाससंदर्भात महापालिका हद्द आणि हद्दीबाहेरील प्रवाशांसाठी वेगळे दर न आकारता एकच दर आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये हद्दीतील सामान्य प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांसाठी पास महागणार आहे. तर, ज्येष्ठ नागरिकांच्या पासचे दरदेखील वाढविण्यात आले आहे. मात्र, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (आरटीए) मान्यतेशिवाय पीएमपीला दरवाढ करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे पासमध्ये केलेली दरवाढ मागे घेण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी पीएमपी प्रवासी मंचाने केली आहे.
पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बुधवारी (ता. १६) झालेल्या बैठकीत हद्द बदलण्यास आणि त्यानुसार पासचे दर निश्चित करण्यास मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे महापालिका हद्दीतील सामान्य प्रवासी आणि विद्यार्थी यांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहेत. त्याबरोबरच एकूण शुल्काच्या ५० टक्के सवलत देण्याचा नियम पुढे करून ज्येष्ठ नागरिकांकडून वाढीव पैसे आकारण्याचा निर्णय पीएमपी प्रशासनाने घेतला आहे. त्यानुसार ज्येष्ठ नागरिक मासिक पास ४५० रुपयांवरून सातशे रुपये केला आहे. विद्यार्थी पास ६०० रुपयांवरून सातशे रुपये केला आहे. सामान्य मासिक पास १२०० रुपयांवरून १४०० रुपये केला आहे. मात्र, ही एकप्रकारे पासमध्ये दरवाढच केली आहे.
पीएमपीच्या प्रवासी शुल्कावर प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे या शुल्कात बदल करताना प्राधिकरणाची मंजुरी घेणे बंधनकारक आहे. पीएमपी प्रशासनाने हे शुल्क वाढविण्यापूर्वी प्राधिकरणाला असा प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक असते. तसेच, ही दरवाढ लागू होण्यापूर्वी प्राधिकरणाने त्या संदर्भात प्रवासी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, ज्येष्ठ नागरिक संघ अशा सर्वांचे म्हणणे ऐकून घेणे आवश्यक आहे. गेली पाच वर्षे प्राधिकरणावरील ग्राहक प्रतिनिधीची जागा रिक्तच असल्याने ग्राहकांचे म्हणणे समोर येत नाही. त्यामुळे नैसर्गिक न्यायतत्त्वांचा विचार करून पीएमपीच्या प्रस्तावित पास दर वाढीवर निर्णय घेण्यापूर्वी जनसुनावणी घेऊन संबंधित सर्व घटकांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती मंचाने प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्याकडे केली आहे. यासंबंधीचा पत्रव्यवहार राव यांच्याशी करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साहसी खेळांची नियमावली धूळ खात

$
0
0

पुणे : पावसाळी भटकंतीसाठी गेलेले हौशी गिर्यारोहक आणि पर्यटकांचे अपघात वाढत असताना राज्य शासनाने या साहसी पर्यटनाकडे सोयीस्कररीत्या दुर्लक्ष केले आहे. साहसी खेळांना लगाम घालण्यासाठी केलेली नियमावली दोन वर्षांपासून सरकारी कपाटात धूळ खात पडून आहे. या खेळांच्या जबाबदारीवरून पर्यटन आणि क्रीडा खात्यामध्ये टोलवाटोलवी सुरू आहे. परिणामी कुत्र्याच्या छत्रीप्रमाणे गल्लोगल्ली सुरू झालेल्या ट्रेकिंग संस्थांना मोकळे रान मिळाले आहे.
कोणताही परवाना किंवा साहसी खेळ, गिर्यारोहण क्षेत्रातील अभ्यास नसताना केवळ पैसे कमावण्याच्या उद्देशाने ट्रेक आयोजित करणाऱ्या हौशी संस्थांची संख्या वेगाने वाढते आहे. यात अपुरा अनुभव असलेल्या संस्था चालकांची संख्या अधिक असल्याने पर्यटकांच्या जीवाशी खेळ होतो आहे. उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर राज्य शासनाच्या पर्यटन विभागाने तीन वर्षांपूर्वी या संस्थांवर निर्बंध आणणारा अध्यादेश जाहीर केला होता. सर्व संस्थांना शासन दरबारी नोंदणी बंधनकारक करण्याबरोबरच त्यांच्याकडील मनुष्यबळाचे प्रशिक्षण, वैद्यकीय सुविधा, वयोमर्यादेबद्दल अनेक नियम जाहीर केले होते. मात्र यातील अनेक नियम जाचक आणि अव्यवहार्य असल्याचा आक्षेप अभ्यासकांनी घेतल्याने फेरनियमावली प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी शासनाने गिर्यारोहण, जंगल भ्रमंती, साहसी खेळांमधील अभ्यासकांना एकत्र आणून अकरा सदस्यांची समिती नेमली होती. या समितीने मूळ नियमावलीच्या धर्तीवर अधिक सविस्तर आणि व्यापक नियमावली तयार करून दीड वर्षांपूर्वीच शासनाकडे सुपूर्त केली. यामध्ये साहसी क्रीडा प्रकारात ट्रेकिंग, माउंटेनीअरिंग, स्किइंग, स्नो बोर्डिंग, पॅरासेलिंग, हँगग्लायडिंग, पॅराग्लायडिंग, जलक्रीडा अशा मोहिमांवर अभ्यासपूर्ण नियम करण्यात आले होते. मात्र पुढे शासनाने काहीच केलेले नाही.
नियमावलीमध्ये साहसी खेळ असल्याने क्रीडा खात्याने जबाबदारी स्वीकारावी, अशी भूमिका पर्यटन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे. तर पर्यटनादरम्यान सर्वाधिक अपघात होत असल्याने पर्यटन खात्यानेच या सर्व संस्थांवर नियंत्रण ठेवावे, असे क्रीडा खात्याचे मत आहे. दोघांच्या वादामध्ये गल्लोगल्ली सुरू झालेल्या पर्यटन आणि गिर्यारोहण संस्थांनी ‘शॉर्ट कट’मध्ये पैसा कमावण्याचा बाजार मांडला आहे.

यांना जाब विचारणार कोण?
शासनाकडे अधिकृत नोंद तर दूरच अनेक ट्रेकिंग आणि अॅडव्हेंचर संस्थांमधील मनुष्यबळाने प्राथमिक प्रशिक्षण घेतलेले नाही. मोहिमेदरम्यान टीम लीडरकडे वैद्यकीय साहित्य उपलब्ध नसते. नैसर्गिक आपत्तीला सामोरे जाण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण आणि अनुभव टीम लीडरला नसतो. अपघात घडल्यास अथवा कोणतेही संकट आल्यास टीम लीडर जबाबदारी झटकतात. लोकांकडून अवाजवी शुल्क आकारून नागरिकांना प्रत्यक्ष सहलीदरम्यान सुविधा पुरवल्या जात नाहीत.

साहसी खेळांचा सखोल अभ्यास करून आम्ही नियमावली केली आहे. शासनाने या नियमावलीचा अध्यादेश जाहीर केल्याशिवाय अंमलबजावणी होऊ शकणार नाही. या प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे सध्या हौशी संस्थांना मोकळे रान मिळाले आहे. या संस्थांच्या मोहिमांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. अशा वेळी अपघात घडल्यास जबाबदारी घेणार कोण, हा प्रश्न आहे.
- उमेश झिरपे, शासनाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात चार दिवस पावसाचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अनुकूल परिस्थितीअभावी गेले दोन तीन आठवडे दडी मारलेला पाऊस पुन्हा सक्रिय होणार आहे. राज्यभरात पावसासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळे पुढील तीन चार दिवस राज्यात दमदार पावसाची शक्यता असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. कोकणासह, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात पावसाचा जोर अधिक असेल. तर मराठवाड्यातही चांगल्या पावसाची शक्यता आहे.

जून आणि जुलैच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत राज्यात पावसाचा जोर कायम होता. त्यानंतर मात्र, पावसाने चांगलीच उघडीप दिली. सुमारे तीन आठवड्याहून अधिक काळ पावसाने दडी मारली होती. आधी झालेल्या दमदार पावसामुळे शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर पेरणी केली होती. मात्र, त्यानंतर पावसाने दीर्घकाळ दडी मारल्याने शेतकरी अडचणीत आले होते.

भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविलेल्या अंदाजानुसार पुढील तीन ते चार दिवस राज्यात पावसाचा जोर राहण्याची शक्यता आहे. शुक्रवारी विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. शनिवारी कोकण आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. रविवारी कोकणात जोरदार तर विदर्भात मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातही मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता आहे.

पुण्यात शुक्रवारी हलक्या पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यानंतर पावसाचा जोर वाढेल. शनिवार आणि रविवारी शहरात थांबून थांबून पावसाच्या सरी कोसळतील, असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'त्या' इतिहासाचं समर्थन करणारे बैल: सबनीस

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पिंपरी-चिंचवड

शालेय अभ्यासक्रमातून मोघलांचा इतिहास वगळून सत्याला दडपण्याचा-मारण्याचा प्रकार सध्या सुरू आहे आणि त्याचं समर्थन करणारे विद्वान हे बैल आहेत. सरकारने अशा बैलांना दावणीला बांधू नये, अशी घणाघाती टीका अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. सदानंद मोरे यांचे नाव न घेता केली.

शालेय अभ्यासक्रमातून मोघलांचा धडा वगळण्याच्या पाठ्यपुस्तक निर्मिती मंडळाच्या निर्णयाचं डॉ.सदानंद मोरे यांनी समर्थ केलं होतं. त्यापार्श्वभूमीवर राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावे दिल्या जाणाऱ्या एका पुरस्कार वितरण समारंभानंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना श्रीपाल सबनीस यांनी ही टीका केली. यावेळी त्यांनी राज्यसरकार आणि साहित्यिकांच्या भूमिकांवर कडाडून प्रहार केला. राज्यसरकारने मोघलांचा इतिहास वगळून घोडचूक केली आहे. ती चूक सरकारने सुधारली पाहिजे. पण काही साहित्यिक मात्र या चुकीचं समर्थन करत आहेत. हे साहित्यिक सरकारच्या दावणीला बांधलेले बैल आहेत. केवळ सरकारी लाभ मिळवून घेण्यासाठीच ते सरकारच्या दावणीला बांधून घेत असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

गणेशोत्सवाचे आद्य संस्थापक लोकमान्य टिळक की भाऊ रंगारी या सध्या सुरू असलेल्या वादावरही त्यांनी परखड भाष्य केलं. हा वादच मुळात वांझोटा आहे, असं सांगत रंगारींनी घरातला गणपती सार्वजनिक गणपती म्हणून रस्त्यावर आणला असेल तर त्या उत्सवाचा पहिलं श्रेय त्यांना द्यायलाच हवं. पण टिळकांच्या तुलनेत रंगारी किती राष्ट्रभक्त आहेत? असा सवालही त्यांनी केला. महापुरूषांमध्ये जसे सामर्थ्य असते तसेच मर्यादाही असतात, याचं भान समाजात जोपर्यंत येत नाही, तोपर्यंत असले वांझोटे वाद सुरूच राहतील, असंही ते म्हणाले.

सरकार गोट्या खेळतंय का?

डॉ. नरेंद्र दाभोळकर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे आणि कलबुर्गी यांचे मारेकरी अजूनही पकडले का जात नाहीत? ते मोकाट का आहेत? असा सवाल करतानाच सरकार आणि तपास यंत्रणा गोट्या खेळत आहेत की झोपा काढत आहेत? असा संतापही त्यांनी व्यक्त केला. पोलीस यंत्रणेचं काम निषेधाच्याही पलिकडचं आहे, अशी भावनाही त्यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे ‘सोशल अॅसेसमेंट’

$
0
0

‘सीएमआरएसडी’ करणार अभ्यास

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मेट्रो प्रकल्पामुळे नेमक्या बाधित होणाऱ्या मिळकतींची संख्या, त्याचा संबंधित कुटुंब किंवा संस्थेवर होणारा परिणाम, बाधित मिळकतींच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया किंवा त्यांच्यासाठी निश्चित केली जाणारी नुकसान भरपाई, अशा पुणे मेट्रोच्या विविध सामाजिक परिणामांचा अभ्यास नवी दिल्लीतील ‘सेंटर फॉर मार्केट रिसर्च अँड सोशल डेव्हलपमेंट’ (सीएमआरएसडी) यांच्यातर्फे केला जाणार आहे.

सरकारी जमिनी वगळता निवासी आणि व्यावसायिक मिळकतींच्या सर्वेक्षणातून त्याचा सविस्तर कृती आराखडा तयार केला जाणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून देण्यात आली. मेट्रोसाठी खासगी जागांच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी हा अहवाल तयार करावा, अशा सूचना ‘सीएमआरएसडी’ला देण्यात आल्या आहेत. नवी दिल्लीतील मानवाधिकार सामाजिक मंचाचे सहकार्य त्यासाठी घेण्यात येणार आहे.

महामेट्रोतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या दोन्ही मार्गिकांची आखणी (अलायनमेंट) जवळपास निश्चित झाली आहे. पिंपरी ते स्वारगेट मार्गावरील रेंजहिल्सपर्यंतच्या प्राधान्य मार्गाच्या कामाला यापूर्वीच सुरुवात झाली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकारी जागा ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू असले, तरी मेट्रोचे काम पुढे जाताना, काही प्रमाणात खासगी/व्यावसायिक मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत. मेट्रो प्रकल्पामुळे नेमक्या किती मिळकतींना धक्का पोहोचणार असून, त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष फटका बसणारी लोकसंख्या किती असेल, अशा स्वरूपाची सर्व माहिती या ‘सोशल इम्पॅक्ट अॅसेसमेंट’च्या माध्यमातून संकलित केली जाणार आहे. मेट्रोच्या डेपो आणि स्टेशनसह मेट्रो मार्गिकेसाठी कोणत्या मिळकती ताब्यात घ्याव्या लागणार आहेत, या मिळकती ताब्यात घेतल्यामुळे किती कुटुंबांचे स्थलांतर करावे लागेल, याचाही आढावा घेण्यात येणार आहे.

मेट्रो प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मिळकतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन कसे करता येईल, याचा आराखडा संबंधित संस्थेतर्फे तयार केला जाणार आहे. यासाठी, मेट्रो मार्गिकेवरील सर्व बाधित मिळकतींमधील नागरिकांशी सविस्तर संवाद साधण्यात येणार आहे. तसेच, त्यांच्याकडून जागा घेताना त्यासाठी नुकसान भरपाई किती असेल, हे देखील निश्चित केले जाणार आहे. मेट्रोच्या स्टेशनच्या बांधकामाला ऑक्टोबरपासून सुरुवात होण्याची शक्यता असल्याने पुढील चार ते सहा महिन्यांत हे काम पूर्ण करण्यासाठी पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झिरो पेंडन्सी’ मोहिमेला वेग

$
0
0

पुणे विभागातील ७५ टक्के प्रकरणे प्रशासनाकडून निकाली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर या पाच जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘झिरो पेंडन्सी’ या उपक्रमानुसार पहिल्या टप्प्यात ३१ जुलैपर्यंत सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. लवकरच दुसऱ्या टप्प्यातील कामाला सुरवात होणार असल्याने नागरिकांची अनेक वर्षांपासून लाल फितीच्या कारभारात अडकलेली कामे मार्गी लागणार आहेत.

सरकारी कार्यालयांकडे आलेली फाइल ही विशिष्ट कालमर्यादेत पूर्ण करून पारदर्शी कारभार होण्यासाठी विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी ‘झिरो पेंडन्सी’ हा उपक्रम सुरू केला आहे. पुणे विभागात दोन टप्प्यांत हे काम पूर्ण केले जाणार आहे. सध्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू आहे. या कामाचा दळवी यांनी आढावा घेतला.

दळवी म्हणाले, ‘विभागीय आयुक्त पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर या उपक्रमाला सुरुवात केली आहे. ३१ जुलैपर्यंत सुमारे ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाला सुरवात होणार आहे.’

‘सरकारी कार्यालयांतील कामकाज हे स्वच्छ आणि पारदर्शी करण्याच्यादृष्टीने हा उपक्रम राबविला जात आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याकडे फाइल आल्यानंतर किती दिवसांत त्या फायलीचा निपटारा करायचा, यासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. या उपक्रमाअंतर्गत पहिल्या टप्प्यामध्ये प्रलंबित असलेली प्रकरणे मार्गी लावण्यात येत आहेत; तसेच प्रत्येक कार्यालयातील रेकॉर्ड अद्ययावत केले जात आहे. अनावश्यक कागदपत्रांची विल्हेवाट लावण्यात येते. अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे विशिष्ट पद्धतीने ठेवण्यात येत आहेत,’ असेही दळवी यांनी सांगितले.

‘झिरो पेंडन्सी’ची मोहीम जोमाने सुरू असल्याने सध्या सरकारी कार्यालयांमध्ये फायलींचा निपटारा करण्याच्या कामात अधिकारी आणि कर्मचारी गुंतले आहेत. महत्त्वाची कागदपत्रे आणि फाइल नवीन कापडामध्ये बांधून त्यावर नोंद करणे, प्रलंबित कामांची यादी तयार करणे, अभिलेखांचे वर्गीकरण, अनावश्यक कागदपत्रे नष्ट करणे आदी कामे मोठ्या प्रमाणात करण्यात येत आहेत.

कामासाठी कालमर्यादा

प्रत्येक कामासाठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्यानुसार तहसीलदारांकडे आलेल्या फाइल एक महिन्यात, उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडील फाइल दोन महिन्यांमध्ये, तर जिल्हाधिकाऱ्यांकडील फाइलचा तीन महिन्यांत निपटारा करावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंनिसने मालमत्ता लपवली

$
0
0

सनातन संस्थेचा आरोप; चौकशीची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. ग. प्र. प्रधान यांची ‘वसुधा मनोविकास प्रतिष्ठान’ची मालमत्ता ही ‘महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मुलन समितीच्या ट्रस्ट’मध्ये (अंनिस) विलीन केली होती. ही मालमत्ता ‘अंनिस’ने कुठेच दाखवलेली नाही, असा आरोप सनातन संस्थेने केला आहे. या मालमत्तेची चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

दरम्यान, प्रा. ग. प्र. प्रधान सरांची सर्व मालमत्ता ही ‘साधना’ ट्रस्टला दिली असल्याचे जगजाहीर असताना केवळ दिशाभूल करण्यासाठी सनातन असे आरोप करत असल्याची प्रतिक्रिया ‘अंनिस’चे सरचिटणीस हमीद दाभोलकर यांनी व्यक्त केली आहे. दाभोलकर आणि पानसरे यांच्या हत्यांच्या तपासावरील लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी हा प्रकार केला जात असल्याचा दावा हमीद दाभोलकर यांनी केला आहे.

अंनिसच्यावतीने राज्यभर ‘जबाब दो’ आंदोलन करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सनातन संस्थेचे प्रवक्ते अभय वर्तक, सुनील चिंचोलकर, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष आनंद दवे, गार्गी फाउंडेशनचे विजय गावडे, हिंदू जनजागृती समितीचे पराग गोखले यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भू​मिका मांडली.

प्रधान सरांची वाडा आणि इतर मालमत्ता ही अंनिसमध्ये विलिन करण्यात आली असल्याचा एक जबाब खुद्द डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी ​दिलेला आहे. ही मालमत्ता ‘अंनिस’च्या ट्रस्टमध्ये दाखविण्यात आलेली नसल्याचा आरोप वर्तक यांनी केला आहे. तर, नेहमी धर्माची चिकित्सा करण्याचा आग्रह धरणाऱ्या नरेंद्र दाभोलकरांच्या उत्तराधिकाऱ्यांनी त्यांच्या ट्रस्टची चौकशी करू द्यावी, अशी मागणी चिंचोलकर यांनी केली.

अकोलकर, पवार यांनी शरण यावे

सनातन संस्थेचे साधक असलेले सांरग अकोलकर आणि विनय पवार हे फरार असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध घेण्यात येत आहे. त्यांच्यावर डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या खुनाचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सनातनचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असून त्यांनी पोलिसांसमोर शरण यावे, असे आवाहनही वर्तक यांनी केले आहे. वर्तक यांना अकोलकर आणि पवार यांच्याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी हे आवाहन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टीपी’बद्दल प्रश्नांची सरबत्ती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नगररचना योजना (टीपी स्कीम) करताना, आम्हाला आमची पूर्ण जमीन द्यावी लागणार का, एकूण जमिनीपैकी ५० टक्के जमीन परत मिळणार असली, तरी त्याऐवजी ७० टक्के जमीन परत देता येईल का, चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) पूर्ण वापरता आला नाही तर काय, यासारख्या असंख्य प्रश्नांची सरबत्ती म्हाळुंगे-माण भागातील नागरिकांनी शुक्रवारी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) अधिकाऱ्यांसमोर केली.

निमित्त होते, पीएमआरडीएतर्फे म्हाळुंगे-माण परिसरात विकसित केल्या जाणाऱ्या टीपी स्कीमची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यशाळेचे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही कार्यशाळा घेण्यात आली. या कार्यशाळेला विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी, पीएमआरडीएचे आयुक्त आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) किरण गित्ते यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. म्हाळुंगे-माण परिसरातील २९१ हेक्टरवर टीपी स्कीम राबविण्याचा इरादा पीएमआरडीएने जाहीर केला आहे. येत्या तीन महिन्यांत त्याचा प्रा-रूप आराखडा तयार होणार असून, तत्पूर्वी सर्व जमीन मालकांना त्याची माहिती देण्याच्या उद्देशाने ही कार्यशाळा घेण्यात आली.

‘आरक्षणे ताब्यात आल्यानंतर पायाभूत सुविधांची निर्मिती करण्यात बराच वेळ खर्ची पडतो. त्याऐवजी, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करूनच एखादा भाग विकसित करता येतो. हा नवा पायंडा स्वीकारण्याची तयारी तुम्ही दाखवलीत, तर पीएमआरडीएमधील परिसराचा वेगाने विकास होऊ शकेल,’ अशी अपेक्षा नितीन करीर यांनी व्यक्त केली. या संदर्भात तुमच्या सर्व शंका-अडचणी याबद्दल पीएमआरडीएचे अधिकारी चर्चा करणार असून, योजनेत सहभागी व्हावेच लागेल, अशी सक्ती नाही. ही योजना सर्वांसाठी वैकल्पिक असेल, असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कात्रजमध्ये कारंज्याच्या केबल पुन्हा तोडल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कात्रज
कात्रज येथील नानासाहेब पेशवे जलाशयाच्या सुशोभीकरणातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आणि पर्यटकांना आकर्षित करण्यात यशस्वी ठरलेल्या म्युझिकल फाउंटन वर्षभर बंद पडल्यानंतर त्याच्या केबल दुसऱ्यांदा कापण्यात आल्याची घटना शुक्रवारी उघडकीस आली.

विविध सुशोभिकरण कामांमुळे शहरवासीयांचे आकर्षण ठरलेल्या कात्रज येथील नानासाहेब पेशवे तलावाच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित कारंजे आणि लेझर शो गेली वर्षभर बंद आहे. महिनाभरापूर्वी आज्ञातांनी या म्युझिकल फाउंटनच्या केबल तोडल्या होत्या. त्या वेळी शिवशंभू प्रतिष्ठानने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर पुन्हा या केबल तोडल्यामुळे जलाशय परिसरातील सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. जलाशयाची सुरक्षा ‘स्पायडर’ ही महापालिकेने नेमलेली खासगी कंपनी करत आहे. दुसऱ्यांदा केबल तोडलेल्याची तक्रारही भारती विद्यापीठ पोलिसांकडे देण्यात आली आहे. दरम्यान, शिवशंभू प्रतिष्ठानचे महेश कदम यांनी महापालिकेतील वरिष्ठ आधिकाऱ्यांना माहिती दिली. जलाशयातील बेटावर उभारण्यात आलेला छत्रपतींचा अश्वारूढ पुतळा अंधारात ठेवू नका, अशी मागणी त्यांनी केली. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी बेटावरील प्रकाश योजना सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. कात्रज परिसरातील राजकीय संघर्षात विकास कामांना सुरूंग लावण्याचा प्रयत्न हाणून पाडावा, अशी अपेक्षा नागरिकांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ध्वनिप्रदूषण तक्रार करण्यासाठी क्रमांक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी करण्यासाठी फोन आणि ई-मेलसह व्हॉट्सअॅपचीही सुविधा पोलिसांनी उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांनी या सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात लाउड स्पीकर, डी. जे. व डॉल्बीसारख्या साधनांचा वापर केला जातो. त्यामुळे नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागतो. जिल्ह्याच्या ग्रामीण हद्दीत राहाणाऱ्या नागरिकांनी ध्वनिप्रदूषणाबाबतची तक्रार नजीकच्या पोलिस स्टेशनला फोनद्वारे, ई-मेलव्दारे द्यावी; तसेच पुणे ग्रामीण पोलिस नियंत्रण कक्ष येथे क्रमांक १०० व व्हॉट्सअॅप क्रमांक ९४२२४०५४२१ याद्वारेही तक्रार देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे, अशी माहिती अपर पोलिस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांनी दिली.

जिल्ह्याच्या ग्रामीण हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार कोणाकडे द्यावी, याची माहिती देण्यासाठी जिल्ह्यातील ३६ पोलिस स्टेशनच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांची हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांची माहिती पुणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या puneruralpolice.gov.in वेबसाइवर अपलोड करण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपरिषदा यांच्या वेबसाइट व वॉर्ड कार्यालयातही उपलब्ध असल्याचेही अपर पोलिस अधीक्षकांनी कळविले आहे.

गणेशोत्सवाच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी करण्यासाठी फोन आणि ई-मेलसह व्हॉट्सअॅपचीही सुविधा पोलिसांनी उपलब्ध करून दिली आहे. नागरिकांनी या सेवेचा वापर करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांची घटती उपस्थिती चिंताजनक

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘दिवसेंदिवस महाविद्यालयात वर्गात तासाला उपस्थित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटते आहे. हे चिंताजनक आहे. प्राध्यापकांनी याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. पूर्वी व्यासंगी प्राध्यापकांच्या तासांना त्या विषयाचेच नव्हे तर अन्य विषयांचेही विद्यार्थी उपस्थित राहत असत. एवढा प्राध्यापकांच्या विद्वत्तेचा दरारा होता. आज तो का कमी झाला आहे, याचे चिंतन केले पाहिजे,’ असे परखड मत ज्येष्ठ व्यवस्थापनतज्ज्ञ डॉ. प्रा. चिं. शेजवलकर यांनी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वतीने देण्यात येणार डॉ. गं. ना. जोगळेकर स्मृती पुरस्कार प्रसिद्ध समीक्षक डॉ. ल. रा. नसिराबादकर यांना प्रदान करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी ज्येष्ठ समीक्षक डॉ. विलास खोले, नसिराबादकर यांच्या कन्या सुनीता लेंगडे, मसापचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, पराग जोगळेकर, उज्ज्वला जोगळेकर उपस्थित होते.
शेजवलकर म्हणाले, ‘जोगळेकर यांनी परिषदेला नावारुपाला आणले. ते ज्ञानसंपन्न प्राध्यापकांच्या पिढीचे प्रतिनिधी होते. ज्ञानाची श्रीमंती हेच प्राध्यापकांचे खरे वैभव आहे. ते आज दुर्मिळ होत चालले आहे.’
डॉ. विलास खोले म्हणाले, ‘जोगळेकरांनी अत्यंत कार्यक्षमतेने परिषदेचा कारभार पाहिला. त्यांच्या कार्याची मुद्रा परिषदेच्या कारभारावर उमटली आहे. मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाचा दीर्घकाळ रेंगाळलेला प्रकल्प त्यांनी मार्गी लावला. दुरून कोरडे भासणारे जोगळेकर अतिशय रसिक होते.’
नसिराबादकर म्हणाले, ‘व्यक्तिनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा व समाजनिष्ठा हे जोगळेकरांच्या व्यक्तिमत्वाचे विशेष होते आणि त्याला सहृदयतेचे कोंदण होते. साहित्य परिषद म्हटले, की जोगळेकर सर असे समीकरण संवेदनशील मनात कोरले गेले.’ बंडा जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गर्दीच्या वेळी सिग्नल ‘मॅन्युअली’

$
0
0

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com
Tweet : @kuldeepjadhavMT

पुणे : शहराच्या विविध भागातील महत्त्वाच्या रस्त्यांवर आणि चौकांमध्ये सातत्याने होणारी वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी वाहतूक पोलिस विभागाने गर्दीच्या वेळेला ठराविक ‘सिग्नल मॅन्युअली’ कार्यान्वित करण्याची योजना आखली आहे. या योजनेची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे वाहनांच्या रांगा काही प्रमाणात कमी झाल्या असून, प्रवाशांच्या वेळेत बचत होत असल्याचे चित्र आहे.

शहरातील वाहतूक समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. सकाळी व सायंकाळी महत्त्वाच्या रस्त्यांवर कोंडी नित्याची झाली आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी विविध उपाययोजनांची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहतूक पोलिस विभागाने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील २६ सिग्नल ‘ऑटोमॅटिक’ न ठेवता ‘मॅन्युअली’ कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये सकाळी दोन तास आणि सायंकाळी दोन तास हा बदल केला जात आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे. त्यामुळे एकूण वाहतुकीच्या तुलनेत दोन तासांमध्ये सुमारे अर्धा तास वेळ वाचत आहे, अशी माहिती वाहतूक पोलिस उपायुक्त अशोक मोराळे यांनी दिली.

वाहनांची रांग कमी

कर्वे रस्त्यावरील आणि विशेषतः नळ स्टॉप चौक परिसरातील वाहतूक कोंडी नित्याचीच आहे. त्यामुळे या ठिकाणची वाहतुकीची कोंडी फोडण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सातत्याने प्रयत्न केले गेले आहेत. यामध्ये काही प्रयत्नांना यश आले, तर काही प्रयत्न फसले. या रस्त्यावरील खंडूजी बाबा चौक, शेलारमामा चौक, यशवंतराव चव्हाण पूल चौक, रसशाळा चौक, स्वातंत्र्य चौक, नळ स्टॉप चौक, सहजीवन चौक, पौड फाटा या चौकांमधील सिग्नल यंत्रणा वाहतूक पोलिसांमार्फत ‘मॅन्युअली’ कार्यान्वित केली जात आहे. सकाळी नऊ ते ११ या वेळेत कर्वे रस्त्याने डेक्कनकडे येणाऱ्या वाहनांच्या पौड फाटा येथील चौकातून कर्वे रस्ता व पौड रस्त्यावर वाहनांच्या रांगा लागत होत्या. मात्र, आता या योजनेच्या अंमलबजावणीपासून वाहनांची रांग कमी झाल्याचे निदर्शनास येते.

असा वाचतो वेळ...

वाहतूक पोलिसांनी निवडलेले चौक प्रामुख्याने उपनगरातील किंवा उपनगरांना जोडणाऱ्या रस्त्यावरील आहेत. या रस्त्यांवरील वाहतुकीचा भार सकाळी उपनगरातून शहराच्या मध्यवस्तीत जाण्यासाठी अधिक असतो, तर सायंकाळी मध्यवस्तीतून उपनगरात जाणाऱ्या वाहनांची संख्या अधिक असते. या परिस्थितीत ‘ऑटोमॅटिक सिग्नल’ सुरू ठेवल्यास सिग्नलची वेळ ही पूर्वनियोजित असते. त्यामुळे एका बाजूची वाहने कमी झाल्यानंतरही त्यांचा हिरवा सिग्नल कायम असतो. तसेच, अनेक चौकांमध्ये पादचारी नसताना पादचाऱ्यांसाठी सिग्नलमध्ये वेळ दिला जातो. हा वेळ ‘मॅन्युअली’ कार्यान्वित करताना वाचविला जातो. तसेच, एखाद्या लेनमधून वाहने जास्त येत असल्यास त्यांना अधिक वेळ देणे शक्य होते. त्यामुळे वाहनांच्या रांगाही लागत नाहीत.

‘मॅन्युअली’ कार्यान्वित सिग्नल

टिळक स्मारक मंदिर, सेनादत्त पोलिस चौकी चौक, खंडूजी बाबा चौक, शेलारमामा चौक, यशवंतराव चव्हाण पूल चौक, रसशाळा चौक, स्वातंत्र्य चौक, नटराज चौक, सिमला ऑफिस चौक, नळ स्टॉप चौक, सहजीवन चौक, पौड फाटा उड्डाणपुलाखालील चौक, कात्रज जकात नाका बासपास, कात्रज बायपास समोर (सातारा रस्ता), लुल्लानगर चौक, खडीमशीन चौक, केशवनगर मुंढवा जंक्शन, एबीसी फार्म, मालधक्का चौक, शाहीर अमर शेख चौक, विद्यापीठ चौक, बोपोडी चौक, सीएमई-दापोडी चौक, साधू वासवानी चौक, भूमकर चौक, शिवाजी चौक, हिंजवडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वे कंत्राटदारांचे उद्यापासून ‘काम बंद’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपूर्वी दिलेल्या विविध प्रकारच्या कंत्राटी कामांवर १२ टक्के वस्तू व सेवा कर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या विरोधात इंडियन रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोव्हायडर्स असोसिएशनने (इरिपा) उद्या, रविवारपासून (२० ऑगस्ट) देशव्यापी काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे रेल्वे मार्गांची दैनंदिन देखभाल दुरुस्ती, नवीन मार्ग उभारणीची कामे, रेल्वे स्टेशन परिसर आणि रेल्वे गाड्यांची स्वच्छता, टँकरद्वारे केला जाणारा पाणीपुरवठा आदी कामे ठप्प होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने एक जुलैपासून कर आकारणीसाठी ‘जीएसटी’ कायदा लागू केला आहे. तेव्हापासून रेल्वेच्या कंत्राटदारांकडूनही ‘जीएसटी’ आकारण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, ही वसुली एक जुलैपूर्वी दिलेल्या कंत्राटी कामांवरही करण्यात येत आहे. वास्तविक, यापूर्वी रेल्वेच्या कंत्राटदारांकडून सेवा शुल्क आकारले जात नव्हते. तर, ‘व्हॅट’ चार टक्क्यांपर्यंत आकारला जात होता. त्यामुळे जुन्या कामांचे टेंडर सादर करताना त्यावेळच्या कर रचनेनुसार निश्चित केले होते. आता त्याच कामांसाठी जीएसटी देणे, कंत्राटदारांसाठी तोट्याचे आहे. त्यामुळे त्यांचा या निर्णयाला विरोध असून, एक जुलैनंतर देण्यात येणाऱ्या कामांसाठीच जीएसटी लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे, अशी माहिती ‘इरिपा’चे संस्थापक सदस्य कुलमितसिंग छाब्रा यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली. सचिव केशव आघाव या वेळी उपस्थित होते.

रेल्वेने अचानक ३० जूनपूर्वीच्या कामांवर १८ टक्के जीएसटी आकारण्याची घोषणा केली होती. त्या वेळी जीएसटी कौन्सिल, अर्थ मंत्रालय व रेल्वे मंत्रालयाशी संपर्क साधला. त्यानंतर १८ ऐवजी १२ टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय झाला. मुळातच रेल्वे कंत्राटदारांना आठ ते १० टक्के नफा मिळतो. त्यातून १२ टक्के जीएसटी देणे शक्य नाही, असे छाब्रा यांनी यावेळी सांगितले.

‘काम बंद’चा फटका

रेल्वेची महाराष्ट्रात सध्या २५ ते ३० हजार कोटींची कामे सुरू आहेत. यापैकी पुणे विभागातील ३५० ते ४०० कोटी रुपयांच्या कामांचा समावेश आहे. काम बंद आंदोलनामुळे ही कामे ठप्प होणार आहे. त्यामध्ये पुणे-मिरज दुसरी लाइन, बीड-परळी-नगर ही महत्त्वाची कामेही बंद पडतील. महाराष्ट्रात मध्य रेल्वेचे पाच विभाग आहेत. या विभागांमध्ये ३५० कंत्राटदार कार्यरत आहेत. हे सर्व आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असे केशव आघाव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images