Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

लोक​प्रियतेमुळेच मोदी ठरले ब्रँड

0
0

अॅडगुरु पीयुष पांडेंनी उलगडल्या अॅडकॅम्पेन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मागील लोकसभा निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षापेक्षा नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता अधिक होती. त्यासाठी त्या वेळी करण्यात आलेले सर्वप्रकारचे सर्व्हे ही बाब अधोरेखित करत होते. त्यावरूनच ‘अब की बार मोदी सरकार’ या घोषणेचा जन्म झाला, असे सांगत अॅडगुरु पीयुष पांडे यांनी अनेक ‘कॅच लाइन’मागील रहस्ये उलडगली. मोदींना जाहिरात कंपन्या आणि कॅम्पेनने ब्रँड केले नसून, देशभरातील लोकप्रियतेमुळेच ते ब्रँड झाल्याचेही पांडे यांनी विनम्रतापूर्वक स्पष्ट केले.
अॅडगुरु पीयुष पांडे लिखित ‘पांडेपुराण : जाहिरात आणि मी’ या पुस्तकाचा मराठी अनुवाद प्रसाद नामजोशी यांनी केला आहे. त्याचे प्रकाशन पांडे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी पांडे यांनी मनमोकळेपणाने पुणेकरांशी संवाद साधून जाहिरात विश्वातील अनेक गमतीजमती उलगडल्या. प्रसाद नामजोशी, अरविंद पाटकर, आशिष पाटकर आदी या वेळी उपस्थित होते. पुस्तक प्रकाशनानंतर ज्येष्ठ निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी पांडे यांच्याशी संवाद साधला. ‘कुछ मीठा हो जाये’, ‘पप्पू पास हो गया’ अशा आकर्षक ‘टॅगलाइन’, नरेंद्र मोदींबरोबर केलेले निवडणुकीचे कॅम्पेन, अमिताभ बच्चन यांच्यासह केलेल्या सामाजिक विषयांवरील जाहिराती, उत्पादन ते ब्रँडपर्यंतचा प्रवास अशा अनेक आठवणींना त्यांनी या वेळी उजाळा दिला.

पांडे म्हणाले, ‘सध्याचा जमाना सोशल मीडियाचा असला तरी आजही सामान्यांवर टीव्हीचे गारूड आहे. सोशल मीडियावर वावरण्याची प्रत्येकाला सवय लागली आहे. मात्र, इथे आपल्या असण्याविषयी स्पष्टता असायला हवी. अनेक माध्यमे येतात आणि जातात, सर्जनशीलतेचे मूळ कायम असेल तर आपली घोडदौड कोणीही रोखू शकत नाही. काळाप्रमाणे बदलण्याची तयारी ठेवायला हवी. माझा प्रेझेंटेशनवर विश्वास नसल्याने मी लोकांशी संवाद साधतो. सकारात्मक विचार केला तर आयुष्यही सकारात्मक दिसू लागते. जीवनाला प्रेरणा देणारी वाक्ये, मनाला भावलेल्या भावना जाहिरातीत उतरवल्या.’

-----------------------

मोदी, अमिताभ भावले

मी राजकीय नेत्यांचे काम फारसे कधीच केलेल नाही. अनेक राजकीय नेते माझ्याकडे यायचे. पण, मी त्यांना नकार द्यायचो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याबरोबर मी गुजरात टुरिझमचे काम केले. त्या वेळी त्यांनी दिलेला आदर आणि स्नेह भावला म्हणूनच त्यांच्याकडे निवडणुकीचे काम केले. अमिताभ बच्चन यांच्याबरोबरही अनेक सामाजिक विषयावरील जाहिराती केल्या. त्यांच्यासारखी माणसे जगात खूप कमी आहेत. आजही ते जाहिरात विश्वासाठी मॉडेल नसून, रोल मॉडेल आहेत, असे गौरवोद्गारही पांडे यांनी काढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ढोलताशांचा जगभर आवाज

0
0

कातडी पाने, कड्या, पिंप, टिपरू, दोऱ्यांना वाढली मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्राची संस्कृती सातासमुद्रापार जपणारी मराठी मंडळे परदेशातही थाटामाटात गणेशोत्सव साजरा करतात. या मंडळांकडून उत्सवासाठी लागणारी सामग्री भारतातून मोठ्या प्रमाणात मागवली जाते. त्यामध्ये आता ढोलाच्या साहित्याचीही भर पडली आहे. परदेशातही मोठ्या प्रमाणावर ढोल-ताशा पथके तयार होत असून ढोलासाठी लागणारी कातडी पाने, पिंप, कड्या, टिपरू, ताशे, काड्या, दोरी असे साहित्य पुण्यातून पाठवले जात आहे. ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कॅनडा आणि लंडनमधून या साहित्याला सर्वाधिक मागणी आहे.
गेल्या दोन वर्षांपासून परदेशातल्या मराठी मंडळांनी स्वतःची ढोल-पथके सुरू करून बाप्पाची वाजत गाजत मिरवणूक काढायला सुरुवात केल्याने ढोल-ताशाच्या साहित्याची मागणी वाढली आहे. ढोल-ताशांची पंढरी समजल्या जाणाऱ्या पुण्यातच ढोल-ताशांचे व्यापारी मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्यांच्याकडून ढोलांचे साहित्य निर्यात केले जात आहे. पुण्यातील पथकांच्याद्वारे किंवा थेट व्यावसायिकांशी संपर्क साधून कुरिअरद्वारे ढोल-ताशाचे साहित्य मागवण्याचे प्रमाण लक्षणीय वाढले आहे.
परदेशात असलेली मराठी मंडळे गेल्या अनेक वर्षांपासून गणपती बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा करत आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करून ही मंडळी मोठ्या उत्साहात गणेशोत्सव साजरा करतात. पुण्यातील पथक संस्कृतीची प्रेरणा घेऊन गेल्या दोन वर्षांपासून परदेशातील काही मराठमोळ्या तरुणांनी ढोल-ताशा पथके बसवायला सुरुवात केली आहे. मराठी माणसांसह भारतातील अन्य प्रांतातील नागरिकही या पथकांमध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत. त्यामुळेच तेथील वाद्यांची संख्याही वाढली आहे. सुरुवातीला पाच ते १० ढोलांसह मिरवणुकीत सहभागी होणारी परदेशी पथके आता ४० ते ५० ढोलांसह वादन करीत आहेत. त्याचाच परिणाम म्हणून ढोलाचे साहित्य मोठ्या प्रमाणावर मागवले जात आहे. ढोल-ताशा विक्रेत्यांनाही परदेशी जाणाऱ्या साहित्याचे चांगले पैसे मिळत असल्याने त्याला प्रतिसाद मिळत आहे.
या संदर्भात ढोल-ताशांचे व्यापारी नंदकुमार जाधव म्हणाले, ‘गेल्या दोन वर्षांपासून परदेशी ढोल-ताशांचे साहित्य पाठवण्याचे प्रमाण वाढले आहे. सुरुवातीला साहित्य कसे पाठवायचे, असा प्रश्न पडत होता. परदेशी साहित्य पाठवण्याची पहिलीच वेळ असल्याने त्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती करून घ्यावी लागली. कुरिअरद्वारे किंवा काही एजन्सीच्या माध्यमातून साहित्य पाठवले जाते. पाच ते सहा दिवसांमध्ये ते संबंधित पथकांकडे पोहोचते. त्यातून पैसेही चांगले मिळत असल्याने आम्ही ढोल-पथकांच्या मागणीला त्वरित प्रतिसाद देत आहोत.’

‘जगभरातून मागणी वाढेल’
परदेशात ढोल पथकांच्या वाढलेल्या ट्रेंडमुळे पुण्यातील व्यावसायिकांचाही डंका यानिमित्ताने परदेशात वाजू लागला आहे. हा ट्रेंड या पुढेही वाढत जाऊन जगाच्या अन्य भागातूनही ढोलाच्या साहित्याला मागणी वाढेल, असा विश्वास अनेक ढोल-ताशा व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून परदेशातून ढोल-ताशांच्या साहित्याला मागणी वाढली आहे. कुरिअरद्वारे किंवा काही एजन्सींमार्फत हे साहित्य पाठवले जाते. सध्या लंडन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडातून जास्त मागणी आहे. येत्या काही वर्षांत इतर देशांमधूनही मागणी वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
नंदकुमार जाधव, ढोल-ताशांचे व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पसायदान ठरतेय सर्वधर्माचे प्रतीक’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘संत ज्ञानेश्वरांनी निर्मिलेली पसायदान ही प्रार्थना कोणत्याही धर्मचिन्हासोबत लावली गेली, तरीही ती त्या धर्माचे प्रतिनिधीत्व करते. असे सामर्थ्य असलेली ही एकमेव प्रार्थना आहे. तेच पसायदानाचे खरे सौंदर्य आहे,’ असे मत महाराष्ट्रभूषण शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
विश्‍वशांती केंद्र (आळंदी) आणि डॉ. विश्‍वनाथ कराड एमआयटी विश्वशांती विद्यापीठातर्फे तत्त्वज्ञ संत श्री ज्ञानेश्‍वर जागतिक शांतता पुरस्कार अमेरिकेतील ‘चर्च ऑफ जीझस ख्राइस्ट लॅटर डे सेंट्स’चे प्रमुख मार्गदर्शक एल्डर डी टॉड ख्रिस्तोफरसन यांना प्रदान करण्यात आला. बाबासाहेब पुरंदरे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. नोबेल चॅरिटेबल ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष डॉ. मायकेल नोबेल, ज्येष्ठ कम्प्युटरतज्ज्ञ डॉ. विजय भटकर, विद्यापीठाचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्‍वनाथ दा. कराड, कार्याध्यक्ष प्रा. राहुल विश्‍वनाथ कराड, फादर फंक, एल्डर रॉबर्ट विल्यम्स, मॅथ्यू हॉलंड, माईर्स एमआयटीचे सचिव प्रा. डॉ. मंगेश कराड, डॉ. चंद्रकांत पांडव, प्रा. स्वाती कराड- चाटे, नानिक रुपानी आदी उपस्थित होते.
‘धर्म ही वैयक्तिक बांधिलकीबरोबरच सामाजिक बांधिलकही आहे. सध्याच्या धावपळीच्या युगात जगाला शांतीची आवश्यकता आहे. मात्र, ही शांती वैयक्तिक पातळीवर नव्हे तर सामूहिक पातळीवर व्हावी, असे उद्दिष्ट प्रत्येक व्यक्तीने ठेवले पाहिजे. अब्जावधी श्रद्धावानांसाठी आपण कोण आहोत अणि आपण कसे जगत असतो हे माहीत नसते. हे सर्व श्रद्धेपोटी घडते. सर्व धर्मांच्या लोकांसाठी शांती आणि समाधान मिळण्यासाठी धर्म, देश व समाजाला देखील हा विश्वास उपयुक्त ठरतो,’ असे ख्रिस्तफोरसन म्हणाले. डॉ. नोबेल, प्रा. डॉ. कराड आदींनी मनोगत व्यक्त केले. राहुल कराड यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. गौतम बापट यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोणी ठेकेदार देता का ठेकेदार?

0
0

राजेश माने, खडकी
खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाला विविध विकासकामांसाठी ठेकेदारच मिळत नसल्याने ‘कोणी ठेकेदार देता का ठेकेदार’ अशी विचारणा करण्याची वेळ बोर्डावर आली आहे. ठेकेदार मिळत नखडसल्याने काही कामांसाठी तेरा वेळा निविदा मागवण्याची वेळ आली असून, त्यामुळे २०१३-१४ पासूनची आमदार आणि खासदार निधीची सुमारे चार कोटी रुपयांची कामे रखडली आहेत.
२०१४ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी त्या वेळचे आमदार विनायक निम्हण यांनी खडकीच्या विविध भागांतील विकासासाठी दोन कोटी रुपये आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हाॅस्पिटलच्या अत्याधुनिकीकरणासाठी मुख्यमंत्री फंडातून दोन कोटी रुपये दिले होते. त्या वेळी काही कामे सुरू झाली.
मात्र, आजही डॉ. आंबेडकर हाॅस्पिटलच्या दोन कोटी रुपयांच्या निधीतील सुमारे ७५ लाख रूपये शिल्लक आहेत. तसेच विविध विकास कामांसाठी दिलेल्या दोन कोटी रुपयांमधील सुमारे एक कोटी रुपयांची कामे करण्यासाठी ठेकेदारच मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
खडकी कँटोन्मेंट बोर्डाच्या निवडणुका जानेवारी २०१५ मध्ये पार पडल्या, त्यानंतर खडकीच्या विकासकामांना गती येईल, असे वाटत होते. मात्र, त्यानंतर आजपर्यंत खडकीमध्ये एकही मोठे नवीन विकासकाम झालेले नाही. तर, त्या वेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्‍घाटन केलेल्या खडकी हाॅकी मैदानावर बोर्डाला अद्याप अॅस्ट्रोटर्फ बसवता आलेला नाही. तेव्हापासून हे मैदान पडीक आहे. याला नक्की जबाबदार कोण, असा प्रश्न थेट बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडिअर धिरज मोहन यांनी बोर्डाच्या काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत उपस्थित केला होता.
या पूर्वी अनेक कामे मार्गी लागत होती. ठेकेदारांमध्ये काम करण्याची स्पर्धा होत होती. मग गेल्या तीन वर्षांत असे काय झाले, की खडकीकडे ठेकेदारांनी पाठ फिरवली आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
या शिल्लक कामांमध्ये व्यायामशाळा विस्तार करण्यासाठीच्या कामाच्या निविदेसाठी तेरावा काॅल देण्यात आला आहे. जुने झालेले सार्वजनिक शौचालय पाडून उभारण्याच्या कामासाठी नववा काॅल, व्यायामशाळा साहित्य, वाचनालयाच्या कामासाठी आठवा काल, कँटोन्मेंट कर्मचाऱ्यांच्या वसाहतीच्या दुरुस्तीसाठी, चतुर्थक्षेणी कामगारांच्या वसाहत बांधकामासाठी, खडकीतील हँडपंपची दुरुस्ती करण्याच्या कामांसाठी सहाव्यांदा निविदा मागवण्यात आल्या आहेत.

अधिकारी घेत आहेत शोध
ठेकेदार खडकीत काम करण्यास का तयार नाहीत, ठेकेदारांवर कोणता बोजा लादला जात आहे का, कोणाचे आर्थिक हितसंबंध आहेत का, त्यांना काही अडचणी येत आहेत का, याचा शोध बोर्डाचे अधिकारी घेत असल्याची चर्चा सध्या बोर्डात सुरू आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कुमारी माता प्रश्नी जनजागृती करावी

0
0

हायकोर्टाचे राज्य सरकारला आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलाम या आदिवासी समाजातील कुमारी मातांची समस्या सोडविण्यासाठी जनजागृती करावी, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्या स्वयंसेवी संस्थांना दिले. याकरिता स्वयंसेवी संस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करावे आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींची मदत घेऊन ही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना कोर्टाने केली.

पुण्यातील नॅचरल रिसोर्सेस कॉन्झर्वेटर्स ऑर्गनायझेशन्स व आदिवासी समाज कृती समिती यांच्या वतीने रवींद्र तळपे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. रोहित देव यांच्यासमोर सुनावणी झाली. सीमा भागातील आदिवासी जमातीतील अविवाहित मुलींचे लैंगिक शोषण केले जात आहे. यामध्ये कंत्राटदार, सरकारी कर्मचारी व इतर सामील असल्याचा आरोप करण्यात आला. याप्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषी व्यक्तींवर कडक कारवाई करण्यात यावी आणि आदिवासी जमातीतील मुली व महिलांचे शोषणापासून संरक्षण करण्यात यावे, असे याचिकेत म्हटले आहे.

या याचिकेनुसार, यवतमाळ जिह्यातील झरी-झामनी या तालुक्याची सीमा आंध्र प्रदेशला जोडलेली असून जिल्ह्यातील ४०४ आदिवासी गावे आंध्र प्रदेशच्या सीमेवर आहेत. या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात ‘कोलाम’ आदिवासी जमातीचे लोक आहेत. या भागात मोठ्या प्रमाणात बाहेरील कामगार आणि कंत्राटदारांचा वावर आहे. हा समाज निरक्षर असल्याने त्यांच्या श्रद्धांचा गैरफायदा घेऊन महिलांवर अत्याचार करतात. यातून अनेक अविवाहीत मुली गर्भवती राहतात. एका सर्वेक्षणानुसार या परिसरात ४५० कुमारीमाता असल्याचे समोर आले आहे. या समस्येवर सरकारने एक धोरण ठरविण्याची आवश्यकता असून न्यायालयाने सरकारला तसे निर्देश द्यावे, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

स्थानिक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, विधानसभा सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्य व इतर स्थानिक सदस्यांच्या मदतीने कोलाम जमातीच्या सदस्यांची कंत्राटदारांच्या जाचातून सुटका करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही कोर्टाने बजावले आहे. याप्रकरणी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसकडून सखोल सर्वेक्षण करून उपाययोजनांबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली. दोन महिन्यांत होणाऱ्या बैठकांनंतरच पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीणा सोनावणे यांचे अपील रद्द

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड
जातपडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी जेजुरीच्या नगराध्यक्षा वीणा सोनावणे यांची अपील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे जेजुरीत आता नव्याने नगराध्यक्षपदासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सोनावणे सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे वृत्त आहे.

जातपडताळणी प्रमाणपत्र समितीने दिलेला निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवून सोनावणे यांचा अपील अर्ज फेटाळला आहे. जेजुरीच्या नगराध्यक्षा वीणा सोनावणे थेट मतदारांमधून निवडून आल्या. मात्र, पराभूत उमेदवार मीनल जयदीप बारभाई, नगरसेवक जयदीप दिलीप बारभाई यांनी २३ डिसेंबर २०१६ रोजी जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती अहमदनगर यांचेकडे तक्रार करून छानणीस आव्हान दिले होते. नगराध्यक्ष सोनावणे या कुलवंत वाणी असून त्यांना देण्यात आलेला इतर मागास प्रवर्ग दाखला जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने अवैध ठरविला होता.

दरम्यान, नवीन नगराध्यक्षपद निवडणूक कार्यक्रम लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता, प्रभारी मुख्याधिकारी विनोद जळक यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निवडणूक आयोगास या प्रकरणी अहवाल सादर झाल्यानंतर पुढील कार्यक्रम निश्चित होऊ शकेल, असे जळक यांनी सांगितले. जेजुरीचे नगराध्यक्षपद इतर मागास प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षिकेला साडेपाच लाखाचा गंडा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘जीवनसाथी डॉट कॉम’वर उच्चशिक्षीत असल्याचे बनावट प्रोफाइल बनवून एका भामट्याने शिक्षिकेला लग्नासाठी मागणी घालून तिचा विश्वास संपादन करून साडेपाच लाख रुपये उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

प्रज्ज्वल देशमुख उर्फ कृष्णा चंद्रसेन देवकाते (वय ३०, रा. ओवळास, ठाणे पश्चिम) असे या भामट्याचे नाव आहे. याप्रकरणी एका ३७ वर्षीय महिलेने हडपसर पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी महिला एका शाळेत शिक्षिका आहे. तिने लग्नासाठी ‘जीवनसाथी डॉट कॉम’ या वेबसाइटवर नोंदणी केली होती. तिला त्यावर प्रज्ज्वल देशमुख याची प्रोफाइल आवडले. तिने त्याच्याशी संपर्क साधला. त्या वेळी त्याने, आपण ‘रिलायन्स कम्युनिकेशन’मध्ये नोकरीला असून, महिन्याला सव्वा दोन लाख रुपये पगार आहे. अंधेरी येथे दोन फ्लॅट आहेत, ते भाड्याने दिले असल्याचे सांगितले. या दोघांनीही लग्न करण्याचे ठरवले.

प्रज्ज्वल तिला पुण्यात भेटण्यासाठी आल्यानंतर त्याचे पाकीट हरवले असून, त्यातील डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हरवले आहेत, असे त्याने सांगितले. त्यासाठी खर्चासाठी म्हणून तिच्याकडून ६५ हजार रुपये घेतले. त्यानंतर त्याने फ्लॅटचे भाडे मिळत नाही, २ लाख १५ हजार रुपयांचा हप्ता थकल्याची बतावणी करून पैसे घेतले. काही दिवसांनी त्याने माझ्याकडून कंपनीचे नुकसान झाले आहे, त्यासाठी १२ लाख रुपये भरायचे आहेत त्यापैकी, तू पाच लाख रुपये दे, असे तिला सांगितले. फिर्यादी शिक्षिकेकडे तेवढे पैसे नसल्याने तिने चेकद्वारे तीन लाख ३५ हजार रुपये दिले. एवढे पैसे दिल्यानंतर त्याने तिच्याशी संपर्क केला नाही. दरम्यान, तिला नालासोपारा पोलिसांनी चंद्रकांत देवकाते याच्या संदर्भात चौकशी करण्यासाठी बोलावले. त्या वेळी तो अशाच प्रकारे फसवणुक केल्याच्या गुन्ह्यात अटक असल्याचे कळाले. त्याचे खरे नाव प्रज्ज्वल देशमुख नसून, कृष्णा देवकाते आहे. तो बेरोजगार असल्याचे तिला कळाल्यानंतर धक्का बसला. याप्रकरणी हडपसर पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तंजावरमधील मराठ्यांच्या इतिहासावर पडणार प्रकाश

0
0

Aditya.Tanawade@timesgroup.com
Tweet : @AdityaMT

पुणे : तंजावरच्या (तमिळनाडू) मराठ्यांच्या इतिहासावर प्रकाश टाकणाऱ्या मोडी लिपीतील पाच लाख कागदपत्रांच्या डिजिटायजेशनची प्रक्रिया राज्य मराठी विकास संस्थेने पूर्ण केली आहे. लवकरच या कागदपत्रांचा सूचीखंड तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. या कागदपत्रांमधील अतिमहत्त्वाची कागदत्रे मराठी आणि इंग्रजी भाषेत येणार आहेत. या प्रकल्पामुळे तंजावरच्या मराठ्यांचा १८० वर्षांचा इतिहास प्रकाशात येणार आहे.

तमीळ विद्यापीठ आणि राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संयुक्त विद्यमाने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. तंजावरमधील मराठी राज्यकर्त्यांच्या कारभाराची मोडी लिपीतील दहा लाख कागदपत्रे तमीळ विद्यापीठाकडे उपलब्ध होती. सुरक्षा आणि गुप्ततेच्या कारणास्तव ती कागदपत्रे प्रकाशात आणली जात नव्हती. राज्य सरकारने तमीळ विद्यापीठाशी करार करून त्या कागदपत्रांचे जतन आणि संवर्धन करण्याचा निर्णय घेतला. २०१३ मध्ये या प्रकल्पाला सुरुवात झाली असून, दहा लाखांपैकी पाच लाख कागदपत्रांचे जॅपनिज जतन प्रक्रियेद्वारे संवर्धन करण्यात आले आहे. शिवाय या सर्व कागदपत्रांचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे डिजिटायजेशन करण्यात आले आहे. उर्वरित कागदपत्रांच्या संवर्धनाची प्रक्रिया सुरू असून येत्या वर्षभरात सर्व दहा लाख कागदपत्रांचा सूचीखंड तयार करण्यात येणार आहे. सूचीखंडाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेतर्फे पुणे आणि मुंबई येथे मोडी लिपीच्या अभ्यासकांची कार्यशाळा घेण्यात येत आहे. त्यांना सूचीखंड तयार करण्याविषयी प्रशिक्षण दिले जात असून, त्यानंतर कार्यशाळेतील अभ्यासकांकडून सूचीखंडाची प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्यात येणार आहे.

सूचीखंडामध्ये प्रत्येक कागदपत्राचा कालखंड, विषय, संदर्भ असा सारांश देण्यात येणार आहे. या खंडाद्वारे इतिहास अभ्यासकांना प्रत्येक कागदपत्राचा कालखंड कळणार असून, त्या आधारे तंजावरच्या इतिहासाचा अभ्यास करणे अधिक सोपे होणार आहे. तंजावर प्रांतात १८० वर्षांमध्ये दहा राजे होऊन गेले. प्रत्येक राज्यकर्त्याच्या काळातील कागदपत्रांचे संशोधन करणे यानिमित्ताने शक्य होणार आहे.

तमिळ विद्यापीठामध्ये उपलब्ध असलेल्या दहा लाख कागदपत्रांचे अ, ब, क अशा तीन वर्गांमध्ये वर्गीकरण करण्यात आले आहे. अतिमहत्त्वाची कागदपत्रे ‘अ’ वर्गामध्ये, महत्त्वाची ‘ब’ वर्गामध्ये आणि सामान्य कागदपत्रे ‘क’ वर्गामध्ये विभागली गेली आहेत. ‘अ’ वर्गातील बहुतांश कागदपत्रांचे इंग्रजी आणि मराठीत भाषांतर करण्यात येणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी राज्य मराठी विकास संस्थेने तज्ञांची समिती नेमली असून राज्य मराठी विकास संस्थेचे डॉ. अशोक सोलनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती तंजावरच्या मोडी कागदपत्रांच्या संवर्धनाचे काम करीत आहे. तमिळ विद्यापीठातील भाषा अभ्यासक डॉ. विवेकानंद गोपाळ, कृष्णाजी म्हात्रे, डॉ. गिरीश मांडके, डेक्कन कॉलेजचे गणेश नेर्लेकर, इतिहास अभ्यासक डॉ. पांडुरंग बलकवडे आणि तंजावर येथील भोसले घराण्याचे वंशज युवराज शिवाजीराजे भोसले यांचा या समितीत समावेश करण्यात आला आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर इतिहास अभ्यासक आणि सामान्य नागरिकांसाठी मोडी कागदपत्रांचा सूचीखंड राज्य मराठी विकास संस्थेच्या संकेतस्थळावर खुला करण्यात येणार आहे.


‘समृद्ध ठेवा गवसणार’

तंजावरचा मराठ्यांचा इतिहास समृद्ध आणि परंपराशाली आहे. तिथली संस्कृती, राज्याची पद्धत, मोहिमा, कला-संगीत यावर फारसा अभ्यास झालेला नाही. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून दक्षिणेतील मराठ्यांचा वैभवशाली इतिहास संपूर्ण देशासमोर येणार आहे. तमिळ विद्यापीठातील दहा लाख मोडी कागदपत्रांपैकी पाच लाख कागदपत्रांच्या जतन आणि संवर्धनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. लवकरच उर्वरित कागदपत्रांची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तमिळ विद्यापीठामुळे महाराष्ट्राला मराठ्यांच्या इतिहासाचा समृद्ध ठेवा गवसणार आहे. मराठी इतिहास संशोधकांसाठी हा सूचीखंड पर्वणी ठरणार आहे.

डॉ. अशोक सोलनकर, प्रकल्प प्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मेट्रोच्या दरांत तफावत?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) मेट्रोच्या तिकीट दरांमध्ये तफावत राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट व वनाझ ते रामवाडी दरम्यानच्या मेट्रोपेक्षा शिवाजीनगर ते हिंजवडी या मेट्रो मार्गाचे दर वेगळे असू शकतात. हिंजवडी मेट्रोच्या आर्थिक निविदा अंतिम झाल्यानंतर दरांबाबत अधिक स्पष्टता येऊ शकेल.

शहरातील बहुप्रतीक्षित मेट्रो मार्गांचे काम नुकतेच सुरू झाले आहे. दोन मेट्रो मार्गांचे काम केंद्र-राज्य सरकारचे भागभांडवल असलेल्या महामेट्रोकडून केले जात आहे. तर, शिवाजीनगर-हिंजवडी मार्ग पीएमआरडीएमार्फत सार्वजनिक-खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित केला जाणार आहे. महामेट्रोतर्फे राबविल्या जाणाऱ्या मेट्रोच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालात (डीपीआर) दरांचे कोष्टक देण्यात आले असले, तरी प्रत्यक्ष मेट्रो सुरू होताना त्यामध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. तर, पीएमआरडीएची मेट्रो पीपीपी तत्त्वावर असल्याने त्याचे दर निविदेला राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर ठरण्याची शक्यता आहे. तरीही, हे दर महामेट्रोच्या दरांपेक्षा वेगळे असतील, याचे स्पष्ट संकेत पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिले.

शिवाजीनगर ते हिंजवडी ही मेट्रो ‘पीपीपी’ तत्त्वावर बनणार आहे. प्रामुख्याने हिंजवडीमधील आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा मेट्रो मार्ग निश्चित करण्यात आला आहे. शहरातील इतर दोन मेट्रो मार्गिकांपेक्षा या मेट्रोने जाणारा प्रवासी वेगळा असल्याने त्याचे दर महामेट्रोच्या दरांपेक्षा वेगळे असण्यात काहीच गैर नाही, अशा शब्दांत गित्ते यांनी हिंजवडी मेट्रोच्या स्वतंत्र दरांबाबत समर्थन केले. अर्थात, संबंधित कंपनीला हे दर मनमानी पद्धतीने वाढविता येणार नाहीत, यासाठी त्यांच्यावर कायदेशीर बंधन घालण्यात येईल, असेही त्यांनी नमूद केले.

दरांवर बंधन घालण्याचे संकेत

पीपीपी तत्त्वावर मुंबईमध्ये रिलायन्सतर्फे मेट्रो सेवा दिली जात आहे. हे दर वाढविण्याचा प्रस्ताव रिलायन्सने दिल्यानंतर त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्या याचिकेवरील सुनावणी अजून सुरू असून तोपर्यंत मेट्रोचे तिकीट दर ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यामुळे, ‘पीपीपी’ स्वरूपात विकसित केल्या जाणाऱ्या मेट्रोच्या तिकीट दरांबाबत वाद होण्याची शक्यता असल्याने पीएमआरडीएकडून त्यावर बंधन घालण्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कोलम’च्या दरांमध्ये वाढ

0
0

पाऊस लांबल्याने भातलावणी रखडली; तांदूळ उत्पादनाला फटका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात लांबलेला पाऊस, पावसाअभावी रखडलेल्या भातलावणीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्राला पुरवठा होणाऱ्या सोनामसुरी, कोलम तांदळाची आवक थंडावली आहे. त्यामुळे कोलम, सोनामसुरी तांदळाच्या दरांत क्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांची वाढ झाल्याने कोलमचा भाव वाढला आहे. तर आवक कमी पडल्याने गुजरात, मध्य प्रदेशात उत्पादित होणाऱ्या एचएमटी कोलम, लचकारी कोलमची मागणी वाढली आहे.

‘कर्नाटक, आंध्र प्रदेशात यंदा पाऊस लांबला आहे. पाऊस कमी असल्याने भाताच्या पेरण्या अद्याप पूर्ण झाल्या नाहीत. गेल्या वर्षी कर्नाटकामध्ये पाऊस कमी असल्याने उत्पादनही घटले होते. कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातून महाराष्ट्रात बाराही महिने सोनामसुरी, कोलम तांदळाची आवक होते. परंतु, गेल्या वर्षीचा कमी पाऊस आणि या वर्षी लांबलेल्या पावसामुळे या दोन्ही राज्यांमधून होणारी कोलम तांदळाची आवक थंडावली आहे. उलट गुजरात, मध्य प्रदेशात येथून येणाऱ्या एचएमटी कोलम, कोलम या जातीच्या तांदळाच्या खरेदीला कर्नाटकासह आंध्रमधून वेग आला आहे. मागणी वाढल्याने लचकारी, कोलम, एचएमटी, सोनामसुरी तांदळाच्या दरात प्रतिक्विंटलमागे ३०० ते ४०० रुपयांची वाढ झाली आहे,’ अशी माहिती तांदळाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी दिली.

‘११२१ बासमती’चा भाव उतरला

दरम्यान, ‘हरियाणा, पंजाब येथून येणाऱ्या ११२१ या बासमती तांदळाच्या दरात गेल्या सव्वा महिन्यात क्विंटलमागे ५०० रुपयांची घट झाली आहे. पूर्वी या तांदळाचे प्रतिक्विंटलला ८००० ते ८५०० रुपये असे दर होते. त्यात घट झाल्याने ७००० ते ७५०० रुपये, असे प्रतिक्विंटल असे दर झाले आहेत. ११२१ बासमती उत्पादनापैकी ८० टक्के उत्पादन हे निर्यात होते, तर २० टक्के तांदळाची देशात विक्री होते. ११२१ या प्रकारच्या बासमती तांदळाला आखाती देशांसह दक्षिण आफ्रिका, इराक, इराण या देशातून मोठी मागणी होत असल्याने तेथे निर्यात मोठी होते. गेल्या काही महिन्यांत मागणीत वाढ झाल्याने निर्यातीत २० टक्क्यांची वाढ झाली आहे. परंतु, एक जुलैनंतर या मागणीत घसरण झाली आहे. या बासमती तांदळाचे पीक येत्या काही महिन्यांत येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्या मागणी नसल्याने ११२१ बासमती तांदळाचा भाव उतरला आहे,’ अशी माहिती शहा यांनी दिली. या तांदळाची प्रामुख्याने बिर्याणीसाठी हॉटेल व्यावसायिक, केटरिंगक व्यावसायिक यांच्याडून वापर होतो. ९० टक्के स्टिमची प्रक्रिया केलेल्या तांदळा विशेष मागणी असते.
...
महाराष्ट्राच्या नागपूर, विदर्भाच्या सीमा भागात, तसेच आंध्र प्रदेश, कर्नाटकात वेळेवर पुन्हा पाऊस झाला नाही, तर भातलावणी रखडण्याची भीती आहे. त्यामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये नवे पीक येईपर्यंत भाववाढ झालेल्या तांदळाचे दर घटणार नाहीत.
- राजेश शहा, तांदळाचे व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘युरोपियन बँके’सोबत प्राथमिक चर्चा पूर्ण

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

युरोपियन इन्व्हेस्टमेंट बँकेकडून (इआयबी) पुणे मेट्रो प्रकल्पाला तब्बल साडेचार हजार कोटी रुपयांचे (सहाशे मिलियन युरो) अर्थसाह्य मिळावे, याकरिता गुरुवारी प्राथमिक चर्चा झाली असून, ऑक्टोबरमध्ये त्यांचे शिष्टमंडळ मेट्रोच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी पुण्यात येणार आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाच्या कर्जपुरवठ्यावर परदेशी वित्तीय संस्थांकडून पुढील वर्षाच्या सुरुवातीस अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनतर्फे (महामेट्रो) पुणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. ११ हजार ४२० कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चापैकी ५० टक्क्यांहून अधिक रक्कम कर्जाद्वारे उभारण्यात येणार आहे. फ्रेंच डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या (एएफडी) शिष्टमंडळाने बुधवारी प्रकल्पाची पाहणी करून लवकरच निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे संकेत दिले. एएफडीपाठोपाठ गुरुवारी ‘इआयबी’च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’वर प्राथमिक चर्चा झाली. पुणे मेट्रोचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) यापूर्वीच इआयबीला पाठविण्यात आला असून, त्यांच्याकडून मेट्रो प्रकल्पाला साडेचार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज अपेक्षित आहे.

इआयबीचे शिष्टमंडळ ऑक्टोबरमध्ये मेट्रोच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी पुण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, विविध निकषांवर प्रकल्पाचे मूल्यांकन करून कर्जपुरवठा मंजूर करण्यात येईल. एएफडीप्रमाणे इआयबीच्या मूल्यांकनालाही चार महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता असल्याने पुढील वर्षी मार्चअखेरपर्यंत कर्जावर अंतिम निर्णय होऊ शकेल. इआयबीने काही महिन्यांपूर्वीच बेंगळुरू मेट्रोसाठी पाचशे दशलक्ष युरोचे कर्ज मंजूर केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेंडर प्रकरण परीक्षा परिषदेला भोवणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

परीक्षा घेण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी’ आयटी कंपनीला जादा दराने टेंडर देण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे टेंडर जादा दराने दिल्याने परीक्षा परिषदेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसत आहे. या टेंडर प्रकरणात राज्य सरकारने परीक्षा परिषद आणि संबंधित आयटी कंपनीची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र, समितीचा तपास थंड बस्त्यात असल्याने आता विविध चर्चांना उत आला आहे.

राज्य परीक्षा परिषदेकडून राज्यातील शिष्यवृत्ती परीक्षेपासून ते विविध सरकारी विभागांच्या परीक्षांचे नियोजन केले जाते. परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असल्याने विविध परीक्षांचे नियोजन परिषदेच्या माध्यमातूनच गेल्या अनेक वर्षांपासून केले जात आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांचे कामकाज पार पाडण्यासाठी ‘थर्ड पार्टी’ आयटी कंपन्यांची नेमणूक करण्यास सुरूवात झाली. सध्या कर्नाटकातील आयटी कंपनीला विविध परीक्षा घेण्याचे टेंडर दिले आहे. परीक्षा घेण्याची प्रक्रिया दर्जात्मक पद्धतीने पार पडण्यासाठी हे टेंडर जागा दराने संबंधित आयटी कंपनीला देण्यात आल्याचे परीक्षा परिषदेकडून सांगण्यात आले आहे. या कंपनीला पाचवी व सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यासाठी संबंधित कंपनीला एका विद्यार्थ्यांमागे १३५ रुपये अशा प्रकारचे टेंडर देण्यात आले होते. त्यामुळे परिषदेला सात ते आठ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या प्रकरणात परीक्षा परिषद आणि आयटी कंपनीच्या चौकशीचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले होते.

नुकत्याच पार पडलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) परीक्षेच्या दोन्ही पेपरमध्ये १४० पेक्षा अधिक शुद्धलेखनाच्या चुका आढळल्या होत्या. याच कंपनीला परीक्षेतील कामकाजासाठी एका विद्यार्थ्यामागे १३५ रुपये या दराने टेंडर देण्यात आले आहे. यात देखील परिषदेला आर्थिक फटका बसला आहे. राज्यात परीक्षांचे कामकाज करणाऱ्या इतर कंपन्या कमी दरांमध्ये उपलब्ध असताना कर्नाटकातील आयटी कंपनीला परीक्षांचे कामकाज का दिले, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. अशातच राज्याच्या बाहेरील एकाच कंपनीला जादा दराने टेंडर देण्याचे कारण नेमके काय, असा प्रश्न शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांकडून विचारण्यात येत आहे.

‘अनागोंदी कारभार’

इयत्ता पाचवी व आठवी शिष्यवृत्ती परीक्षा, प्रज्ञाशोध परीक्षा, अर्थिक दूर्बल घटकांमधील विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृती परीक्षा या परीक्षेसाठी एका विद्यार्थ्यामागे १३५ रूपये आयटी कंपनीला द्यावे लागत आहे. त्यामुळे परिषदेला तब्बल सात ते आठ कोटींचे नुकसान होत आहे. ही बाब मूल्यमापन समितीच्या वेळीच लक्षात येणे गरजेचे होते. मात्र, असे असताना परिषदेचा अनागोंदी कारभार सुरू असून त्यावर राज्य सरकारचे नियंत्रण नाही.

- प्रकाश कराळे, अशासकीय सदस्य, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

‘फक्त आश्वासने’

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेत विविध परीक्षा घेण्यासाठी मर्जीतल्या आयटी कंपन्यांना टेंडर देण्यात येत आहेत. त्यामुळे परिषदेत गैरप्रकारे आर्थिक व्यवहार करण्याचे प्रमाण फोफावले आहे. याबाबत गेल्या वर्षभरात अनेक तक्रारी केल्या आहेत. मात्र, वेळोवेळी के‍वळ आश्वासने देण्यात येत असून कारवाई शून्य आहे. परिषेदच्या तक्रारी करू नये, यासाठी आता आमच्यावर दबाव टाकण्यात येत आहे.

- रमेश खानविलकर, अशासकीय सदस्य, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वनक्षेत्रासाठी मिळणार चार कोटी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

निसर्ग पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पुण्यासह राज्यातील दहा वनक्षेत्रांचा विकास करण्याचा निर्णय वन विभागाने घेतला आहे. या योजनेसाठी चार कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, स्थानिकांच्या सहभागातून वनसंरक्षण आणि पर्यटनातून रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.

वनक्षेत्रालगतच्या गावांमधील लोकांना वनसंरक्षण मोहिमेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी वन विभागाने प्रत्येक गावामध्ये संयुक्त वनसंरक्षण समित्या स्थापन केल्या आहेत. या समित्यांमार्फत राज्यातील विविध भागात निसर्ग पर्यटनाचे नियोजन केले जाते आहेत. यातून गावकऱ्यांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. या निसर्ग पर्यटन योजनेचा विस्तार करण्यासाठी अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी पुण्यासह कोल्हापूर आणि यवतमाळ येथील दहा पर्यटन स्थळांचा विकासाचा आराखडा केला आहे. यासाठी तीन कोटी ९१ लाख रुपयांच्या खर्चाचा अध्यादेश नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.

राज्य निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत प्रस्तावित सर्व पर्यटनस्थळांच्या विकासकामांना निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार वनक्षेत्रातील पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी ८० कोटी रुपयांचा निधी अर्थ संकल्पात मंजूर केला आहे. पहिल्या टप्प्यात अध्यादेशानुसार पुण्यातील चार पर्यटनांचा समावेश झाला आहे.


येथे होणार विकासकामे

पुरंदर तालुक्यातील भुलेश्वर येथील कामासाठी २१ लाख ६२ रुपये, बोपगाव येथील कानिफनाथ देवस्थान परिसर १७ लाख ५७ हजार रुपये, भोर तालुक्यातील भोलावडे बालोद्यानासाठी १७ लाख १६ हजार रुपये, आणि भांबवडे येथील दत्त मंदिरासाठी ५ कोटी ९१ लाख रुपये मंजूर झाले आहेत. या निधीतून भुलेश्वरमधील वनक्षेत्राचे सुशोभीकरण, माहिती फलक, पर्यटक निवारा ही कामे करण्यात येणार आहेत. बोपगाव, भांबवडे येथेही पर्यटनासाठी पर्यावरणपूरक सुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. भोलावडेमध्ये बालोद्यान परिसरात सौर दिवे बसविणे, लहान मुलांची खेळणी, निसर्ग पथावर बाकडी अशी कामे प्रस्तावित आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारशी नववर्ष दिना‌निमित्त अग्यारीत अग्निपूजन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

विद्युत रोषणाईने सजलेल्या अग्यारीमध्ये प्रार्थना करून आणि समाजबांधवांना शुभेच्छा देऊन पारशी बांधवांनी गुरुवारी मोठ्या उत्साहात पारशी नववर्ष दिन साजरा केला. पारंपरिक पेहराव परिधान करून अबालवृद्धांनी सकाळपासून अग्यारींमध्ये प्रार्थनेसाठी गर्दी केली होती.

पारशी नागरिकांमध्ये पतेतीच्या सणाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी सर्व समाजबांधव एकत्र येऊन एकमेकांना शुभेच्छा देतात. गुरुवारीही पारशी नागरिकांनी आपापल्या घरी स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करून आप्तेष्टांना स्नेहभोजनाचे आमंत्रण दिले होते. कॅम्प परिसरातील जे. जे. अग्यारी आणि नाना पेठेतील अग्यारीमध्ये फुलांची सजावट करण्यात आली होती. त्याठिकाणी पारशी नागरिक मोठ्या संख्येने प्रार्थनेसाठी जमले होते. प्रार्थनेनंतर नागरिकांनी अग्नी आणि पाण्याची पूजा केली. दुपारी पारशी संस्कृतीतील पारंपारीक पदार्थ जेवणासाठी तयार करण्यात आले होते. सायंकाळी आप्तेष्टांबरोबर पक्वान्नाच्या जेवणाचा बेत आखण्यात आला होता. गुरुवारीही अग्यारीमध्ये उत्साहात अग्निपूजन करून पतेतीचा सण साजरा करण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आईनेच पोटच्या मुलीला नदीत फेकले

0
0


म. टा. प्रतिनिधी खडकी
‘रिक्षाचालकाने एका महिलेच्या मदतीने माझे बाळ हिसकावून नेले,’ असा बनाव करणाऱ्या महिलेनेच आपले दहा दिवसांचे बाळ मुळा नदीपात्रात फेकून दिल्याचे पोलिस तपासात उघड झाले आहे. जावेला मुलगा झाला आणि मला मात्र तिसरी मुलगी झाली, या नैराश्येतून महिलेने हे कृत्य केले. बोपोडी परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून खडकी पोलिसांनी हा प्रकार उघडकीस आणला.
रेश्मा रियासत शेख (वय २०, रा. बॉम्बे कॉलनी, दापोडी) असे आरोपी महिलेचे नाव असून, पोलिसांनी तिला बुधवारी ताब्यात घेतले आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बोपोडी येथे बुधवारी (१६ आॅगस्ट) सकाळी रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या एका सहप्रवासी महिलेने रेश्माला धक्का देऊन तिच्या दहा दिवसांच्या मुलीला पळवून नेल्याची तक्रार रेश्मा शेख हिने खडकी पोलिसांमध्ये नोंदवली होती.
‘खडकी येथील एका खासगी रुग्णालयात मुलीला उपचारासाठी नेले असता तेथून परतत असताना मी शेअर रिक्षा केली, त्या रिक्षात आधीपासूनच एक महिला प्रवास करत होती. शेख ही पैसे देण्यासाठी खाली उतरली असता आतील महिलेने तिच्या जवळील बाळ हिसकावून घेतले आणि आपल्याला धक्का देऊन ती महिला रिक्षातून पळून गेली,’ अशी तक्रार रेश्मा शेख हिने खडकी पोलिसांत दिली होती.
मात्र, रेश्मा शेख हिने दिलेली माहिती संभ्रमात टाकणारी व संशयास्पद होती. तिने सांगितल्यानुसार बोपोडी मार्गावरून चुकीच्या दिशेने रिक्षा भरधाव वेगात एका बाळाचे अपहरण करणे शक्य नसल्याचे पोलिसांच्या लक्षात आले.
पोलिसांनी या परिसरातील हॉटेल, दुकानांसमोरील सुमारे दहा सीसीटीव्ही फुटेज तपासले त्यात काही ठिकाणी तिच्या हातात मुलं आहे; तर काही ठिकाणी हातात बाळ नसल्याचे दिसून आले. तर, एका फुटेजमध्ये रेश्मा शेख ही एकटीच चालत आली व तिने एका दुकानांसमोर येताच अचानक आरडाओरड करण्यास सुरवात केली. त्या ठिकाणी उपस्थित नागरिकांना माझे मूल पळवून नेले आहे, असा कागांवा करताना दिसून आली.
या प्रकारानंतर पोलिसांनी तिची कसून चौकशी केली असता तिने तिचा गुन्हा कबूल केला.
तिने सांगितले, की त्यांना पाच वर्षांची एक मोठी मुलगी आहे. तसेच, तीन वर्षांचा एक मुलगा आहे. त्यानंतर एक मुलगी झाली. ती मुलगी १७ दिवसांची असताना तिला न्यूमोनिया झाल्याने ती वारली. त्यानंतर ही मुलगी झाली. मात्र, जावेला मुलगा झाला आणि आपल्याला तिसरी मुलगी झाली, याचा राग तिच्या मनात होता.
दरम्यान, मुलगी आजरी होते, तसेच, तिचे डोळे पिवळे झाले होते व ती सतत लघवी करत होती. त्यामुळे रेश्माने तिला औंध येथील शेवाळे हॉस्पिटलमध्ये नेले व तेथेच तिने तिला मारण्याचा निर्णय घेतला. तिने तेथून निघताच बाळाला बोपोडीच्या वि. भा. पाटील पुलावरून मुळा नदीत फेकून दिले.
या तपासात पोलिसांनी श्वान पथकाची मदत घेतली असता श्वानांनीही बोपोडी पुलापर्यंत मार्ग काढला. त्यामुळे अवघ्या २४ तासांत खडकी पोलिसांनी गुन्ह्याची उकल केली. ही करवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक लक्ष्मण बोराटे, पोलिस निरीक्षक अजित लकडे, पोलिस उपनिरीक्षक मदन कांबळे व पोलिस कर्मचाऱ्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राजगड ते आग्रा बाइक रॅली

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सतराव्या शतकात जगास अचंबित करणाऱ्या छत्रपती शिवाजी महाराजांची आग्र्याहून सुटकेच्या विजयी मोहिमेचा सार्थ जागर करण्यासाठी सशक्त भारत संघटनेने शिवसामर्थ्य अनुभूती मोहिमेचे आयोजन केले आहे. यामध्ये महाराजांनी केलेला राजगड ते आग्रा आणि आग्रा ते राजगड असा प्रवास दुचाकीवर केला जाणार आहे. यासह या मार्गावर विविध ठिकाणी सभा घेतल्या जाणार आहेत, अशी माहिती संघटनेच्या डॉ. संदीप महिंद यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
ही मोहीम १४ राज्यातील ९१ जिल्ह्यातून जाणार आहेत. यामध्ये ३३ तीर्थक्षेत्र, ५७ किल्ल्यांना भेट दिली जाणार असून, १०३ सभा घेतल्या जाणार आहेत. राजगड येथून २२ ऑक्टोबरला प्रारंभ होणार असून, २३ नोव्हेंबर रोजी राजगड येथे रॅलीचा समारोप होणार आहे. यामध्ये इतिहासाचे अभ्यासक सहभागी होणार आहेत. यामध्ये सहभागी होण्यासाठी ८८८८११७९५३ व ९०११०१९३९२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन डॉ. महिंद यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडीच कोटी मुलांना जंतनाशकाच्या गोळ्या

0
0






म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील सर्व सरकारी तसेच अनुदानित शाळेतील १ ते १९ वयातील सुमारे दोन कोटी ५३ लाख शालेय विद्यार्थ्यांना जंतनाशकाच्या गोळ्या मोफत देण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील अंगणवाड्यासंह खासगी आणि अनुदानित अशा १ लाख ७५ हजार ९०९ शाळांमधील मुलांना या गोळ्यांचा लाभ मिळणार आहे.
‘राज्यात येत्या १८ ऑगस्टला राष्ट्रीय जंतनाशक दिन पाळण्यात येत आहे. त्या दिवशी राज्यातील सर्व सरकारी तसेच अनुदानित शाळांमधील १ ते १९ वयातील मुलांना राज्याच्या कुटुंब व कल्याण विभागाच्या वतीने मोफत जंतनाशक गोळ्या देण्यात येणार आहेत. १८ ऑगस्टला गोळ्यांपासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना २३ ऑगस्टला गोळ्या देण्यात येतील. राज्यातील शाळा, अंगणवाडीतील सर्व बालकांना कृमिनाशक ‘अल्बेडझॉल’ या गोळीचा मुलांच्या वयासह वजनानुसार डोस देण्यात येणार आहे. शाळांमध्ये असलेल्या मुलांशिवाय शाळेत, अंगणवाड्यांमध्ये न जाणाऱ्या मुलांना देखील या गोळ्या देण्यात येणार आहेत. या गोळ्यांचा सर्व मुलांनी लाभ घ्यावा,’ असे आवाहन राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या अतिरिक्त संचालक डॉ. अर्चना पाटील यांनी केले.
केंद्रीय साथरोग नियंत्रण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार मातीतून प्रसारीत होणाऱ्या कृमीदोषाचे प्रमाण राज्यात २७.५५ टक्के आहे. कृमीदोषामुळे मुलांना रक्तक्षय आणि कुपोषण होते. तसेच, बालकांची बौद्धिक आणि शारीरिक वाढ खुंटते. दूषित मातीच्या संपर्कात अनवाणी पायाद्वारे या जंतूचा प्रसार होतो. तीव्र संसर्गामुळे अतिसार, पोटदुखी, अशक्तपणा व मंदावलेली भूक यासारख्या विविध प्रकारची लक्षणे दिसून येऊ शकतात. सौम्य प्रमाणात संसर्ग झालेल्या व्यक्तींमध्ये साधारणपणे कोणतीच लक्षणे दिसत नाहीत, याकडे डॉ. पाटील यांनी लक्ष वेधले.
शिक्षण, अंगणवाडी, एकात्मिक महिला व बालविकास, शाळा, महाविद्यालयांशी समन्वय साधून या मोहिमेचे नियोजन करावे. या मोहिमेतंर्गत एकही मूल वंचित राहता कामा नये,’ असे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्यातील खासगी शाळांना त्यांच्या विद्यार्थ्यांना जंतनाशक गोळ्या घेण्याचे बंधनकारक नाही. ज्या शाळा आमच्याकडे मागणी करतील. त्यानुसार त्या विद्यार्थ्यांनी नजीकच्या अंगणवाडी केंद्रांमध्ये जाऊन जंतनाशकाच्या गोळ्या घ्याव्यात.
डॉ. अर्चना पाटील, अतिरिक्त संचालक, आरोग्य विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॅनेजमेंट कोटा नियमानुसार भरा

0
0

तंत्रशिक्षण कार्यालयाच्या कॉलेजांना सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खासगी आणि अल्पसंख्याक कॉलेजांनी इंजिनीअरिंग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजनेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, एमसीए, आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट आदी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या मॅनेजमेंट आणि रिक्त जागा तंत्र शिक्षण संचलनालयाने दिलेल्या सूचनेनुसारच भरायच्या आहेत. कॉलेजांना या जागा परस्पर भरता येणार नसून, संचलनालयाच्या पारदर्शक प्रवेश प्रक्रियेद्वारे भरायच्या आहेत, अशा सूचना तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालयाने दिल्या आहेत.
राज्यात तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारित येणाऱ्या इंजिनीअरिंग, फार्मसी, हॉटेल मॅनेजनेंट अँड कॅटरिंग टेक्नॉलॉजी, एमसीए, आर्किटेक्चर, मॅनेजमेंट विद्याशाखेत पदवी, पदविका, पदव्युत्तर पदविका अभ्यासक्रम चालतात. या अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे ‘कॅप’ फेऱ्यांच्या माध्यमातून राबविण्यात येते. मात्र, गेल्या काही वर्षापासून विद्यार्थ्यांचा ओढा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्याचा कल कमी होत आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमांच्या कॉलेजांमध्ये जागा रिक्त राहात आहेत.
त्यामुळे या रिक्त जागा, मॅनेजमेंट कोट्यातील जागा आणि अल्पसंख्याक कॉलेजांमधील जागा कॉलेजांना संचलनालयाने ठरवून दिलेल्या प्रवेश प्रक्रियेप्रमाणे भरायच्या आहेत. त्यानुसार कॉलेजांनी एकंदरीत रिक्त जागांची माहिती जाहिरातीद्वारे वेबसाइटवर प्रसिद्ध करायची आहे. त्यानंतर प्रवेशासाठी इच्छुक विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागवायचे येतील. कॉलेजच्या सक्षम अधिकाऱ्याकडून अर्ज व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येईल. या अर्जांची पडताळणी झाल्यानंतर गुणवत्तेनुसार प्रवेशासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी वेबसाइट तसेच कॉलेजच्या प्रसिद्धी फलकावर जाहीर करावी लागेल. यादीनुसार कॉलेजांना विद्यार्थ्यांचे प्रवेश करायचे आहे. दरम्यान, ‘कॅप’मध्ये रिक्त राहिलेल्या जागा आणि त्या जागांवर मॅनेजनेंट कोट्यात झालेल्या प्रवेशांची माहिती संचलनालयाला संगणकीय प्रणालीतून कळवायची आहे. तसेच, कॉलेजांना या प्रवेशांची मान्यता तंत्रशिक्षण संचलनालय आणि प्रवेश नियंत्रण प्राधिकरणाकडून घ्यायची आहे. ही प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी होण्यासाठी तंत्र शिक्षणच्या विभागीय कार्यालयाने पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व कॉलेजच्या प्राचार्यांना या सूचना दिल्या असून त्यानुसार प्रवेश प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहे. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेनेचे शहराध्यक्ष कल्पेश यादव यांनी पाठपुरावा केला आहे. यातील अनेक अभ्यासक्रमांना प्रवेशाची कट ऑफ तारीख ३१ ऑगस्ट अशी ठरविण्यात आली आहे.

‘अडवणूक होणार नाही’
मॅनेजमेंट कोट्यातील अथवा कॅप फेरीतील रिक्त राहणाऱ्या जागांवर प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांने अचानक प्रवेशाच्या कट ऑफ तारखेपूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास संबंधित विद्यार्थ्याचे केवळ एक हजार रुपये कॉलेज प्रशासनाला घ्यायचे आहे. प्रशासनाला उर्वरित शुल्काची रक्कम विद्यार्थ्याला परत करायची आहे. मात्र, कट ऑफ तारखेनंतर विद्यार्थ्यांने प्रवेश रद्द केल्यास त्याला शुल्कात परतावा मिळणार नाही. दरम्यान, प्रवेश रद्द करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कागदपत्रे कॉलेज प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत. विद्यार्थ्याने शुल्क भरावे म्हणून त्यांची कागदपत्रांद्वारे अडवणूक करता येणार नाही, असे कार्यालयाने स्पष्ट केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साठेंच्या चौकशीसाठी एकसदस्यीय समिती

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भायखळा तुरुंगातील महिला कैदी मंजुळा शेट्येच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणानंतर वादग्रस्त तुरुंग उपमहानिरीक्षक स्वाती साठे यांच्या चौकशीसाठी कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील यांची एकसदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. विधिमंडळात राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी केलेल्या घोषणेनंतर पाटील यांची नियुक्ती करण्यात आली.
महिला कैदी मंजुळा शेट्येच्या मृत्युप्रकरणी अटकेत असलेल्या आरोपी पोलिसांना कायदेशीर मदत मिळवून देण्यासाठी स्वाती साठेंनी व्हॉट्सअप ग्रुपवरून सहकाऱ्यांना आर्थिक मदतीचे आवाहन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप असून, त्यावर विधिमंडळांत जोरदार चर्चा झडली होती. गुन्हेगारांना पाठिशी घालण्याचा हा प्रकार गंभीर असून, साठे यांना निलंबित करावे, त्यांना सहआरोपी करावे, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, काँग्रेसचे भाई जगताप, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, जयंत जाधव, विद्या चव्हाण यांनी विधिमंडळात केली होती.
राज्यमंत्री पाटील यांनी स्वाती साठे यांची सचिव दर्जाच्या अ‌‌‌धिकाऱ्याकडून चौकशी करण्यात येणार असून, त्यात त्या दोषी आढळल्या तर निश्चितच कारवाई करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार कोकण विभागाचे विभागीय आयुक्त जगदीश पाटील यांची एकसदस्यीय समिती चौकशीसाठी नेमण्यात आली आहे. पाटील यांच्या समितीने एक महिन्यांच्या आत सखोल चौकशी करून त्याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जेथे खरेदी; तेथेच गुन्हा

0
0

ऑनलाइन फसवणुकीच्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

Vandana.Ghodekar@timesgroup.com
Tweet : @VandanaaMT

पुणे : ऑनलाइन खरेदीत फसवणूक झाल्यास किंवा सेवेमध्ये त्रुटी आढण्ळल्यास ग्राहकांना खरेदी केलेल्या ​ठिकाणच्या ग्राहक कोर्टात दावा दाखल करता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली विशेष याचिका रद्द करताना कोर्टाने नुकतेच या विषयी स्पष्टीकरण दिले आहे.
सध्याच्या काळात ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. वेबसाइट आणि अॅपवरून वस्तूची खरेदी करणाऱ्यांना ग्राहकांना खरेदी केलेल्या ठिकाणच्या न्यायक्षेत्रातील ग्राहक कोर्टात दाद मागता येणार आहे. न्या. आदर्श के. गोयल आणि एस. अब्दुल नझीर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने सहा महिन्यापूर्वी दिलेल्या निकालासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाकडे दाखल करण्यात आलेली विशेष याचिका रद्द करताना वरील स्पष्टीकरण देण्यात आले. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाने स्पाइसजेट एअरलाइन्सच्या प्रवाशाला सव्वालाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला होता. चंडिगड येथील महिलेने चंडिगड ते दिल्ली मार्गे बागडोगरा आणि कोलकाताचे तिकीट यात्रा डॉट कॉमवरून नोंदवले होते. २३ जून २०१५ला ७०,९०० रुपये देऊन त्यांनी तिकीट बुक नोंदवले होते. मात्र, विमान कंपनीकडून कोणतेही कारण न देता त्यांचे रिटर्न तिकीट रद्द करण्यात आले.
या प्रकरणी चंडिगड कोर्टात स्पाइसजेटविरुद्ध संबंधित महिलेने दावा दाखल केला. त्या वेळी स्पाइसजेटकडून चंडिगड कोर्टाला ही केस चालविण्याचा अधिकार नसून, त्यांच्या न्यायिक क्षेत्रात ही केस येत नाही. कंपनीचे बिझनेस ऑफिस गुरगाव येथे असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.
मात्र, राष्ट्रीय आयोगाने हा बचाव फेटाळला. कंपनी दोषी असून, कोणतेही कारण न देता तिकीट रद्द करणे बेकायदा आहे. त्यासाठी कंपनीने कोणतेही कारण दिलेले नाही. तक्रारदाराने नातेवाइकांकडून पैसे घेऊन तिकीट काढले होते. त्यामुळे तक्रारदाराला तिकिटाची रक्कम नऊ टक्के व्याजदराने परत देण्यात यावी, तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून दहा हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश दिला. या निकालाविरुद्ध स्पाइसजेटकडून सुप्रीम कोर्टात विशेष याचिका दाखल करण्यात आली होती. कोर्टाने तक्रारीत काहीही तथ्य न आढळल्याने ती फेटाळली. तसेच, ग्राहकाला ऑनलाइन कंपन्यांकडून ज्या ठिकाणी सेवा देण्यात आली आहे, तेथील स्थानिक न्याय क्षेत्रात दावा दाखल करता येऊ शकतो, असेही स्पष्ट केले.

ऑनलाइन खरेदीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. ऑनलाइन फसवणूक झाल्यास तक्रार कोठे करायची याची फारशी माहिती नाही. लोकांना मार्गदर्शन मिळावे यासाठी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीकडून विशेष ऑनलाइन कक्ष सुरू करण्यात आला आहे.
श्रीकांत जोशी, न्याय विधी प्रमुख, ग्राहक पंचायत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images