Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

चित्रपट रसास्वाद शिबिराचे आयोजन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चित्रपट पाहण्याचे एक कौशल्य असते आणि ते उत्तमोत्तम चित्रपट पाहून समजते. चित्रपटाची रचना, त्या चित्रपटाचे आस्थाविषय समजून घेऊन ते शोधायला लागते. त्यानंतर चित्रपटाचे कलातत्त्व उमगते. एखादा रसिकप्रिय चित्रपट दीर्घकाळ स्मरणात रेंगाळतो आणि मग त्याच्या रचनेतील कारणमीमांसा समजल्यानंतर चित्रपट कलेतील, तंत्रकुशल गुणवत्तेमागची प्रतिमा उमगते. चित्रपट समजावून घेण्याच्या या गोष्टींमुळेच चित्रपट रसास्वादाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

रसास्वादाचे हे महत्त्व ओळखून राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय व फेडरेशन ऑफ फिल्म सोयायटीज ऑफ इंडियाचा महाराष्ट्र विभाग यांनी सुजाण चित्ररसिक होण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या दोन्ही संस्थांनी एकत्र येऊन ‘रसास्वाद सिनेमाचा’ हे शिबिर १० ते १६ सप्टेंबर २०१६ या कालावधीत संग्रहालयाच्या थिएटरमध्ये आयोजित केले आहे. मराठी भाषेतून चालणारा हा एकमेव उपक्रम आहे. फिल्म इन्स्टिट्यूट व चित्रपट संग्रहालय यांच्यातर्फे गेली ४० वर्षे चालणाऱ्या इंग्रजी भाषेतील फिल्म अॅप्रिसिएशन कोर्सची ही संक्षिप्त आवृत्ती आहे. चित्रपट कलेतील व्यामिश्रता मातृभाषेतून समजावून सांगितली तरच उत्तम मराठी प्रेक्षक निर्माण होईल, या धारणेपोटी या उपक्रमाचे आयोजन केले जात आहे. यंदाचे बारावे वर्षे आहे, अशी माहिती शिबिराचे समन्वयक सतीश जकातदार यांनी दिली.

तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन

शिबिरात समर नखाते, विकास देसाई, उमेश कुलकर्णी, श्यामला वनारसे, गणेश मतकरी, उज्ज्वल निरगुडकर, अभिजित रणदिवे, राहुल रानडे, सुधीर नांदगावकर व प्रकाश मगदूम यांची व्याख्याने होणार आहेत. दहा अभिजात चित्रपट व वीस लघुपट दाखविले जाणार असून चित्रपट सौंदर्याविषयी चर्चा केली जाणार आहे. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय व राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्र‍वाणी संस्था या संस्थांना अभ्यास भेट देता येणार आहे. हे शिबिर सशुल्क असून शिबिराला व्ही. शांताराम फाउंडेशनचे सहकार्य मिळाले आहे. अधिक माहिती www.nfai.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दिवाकर नाट्य स्पर्धेत वझे, मतकर यांचे यश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चिमुकल्यांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत विविध गटातील नाट्यगुणांना वाव देणाऱ्या दिवाकर स्मृती नाट्यछटा स्पर्धेत श्रीजय देशपांडे, कौशिकी वझे, अनाहिता जोशी, यज्ञा मतकर, शर्व वढवेकर, विद्या ढेकणे यांनी बाजी मारून विजेतेपदावर आपले नाव कोरले. अंतिम फेरीत विविध गटांमध्ये आपली कला सादर करणाऱ्या १२४ कलाकारांमधून या विजेत्यांची निवड करण्यात आली.

रविवारी निवारा सभागृह येथे या स्पर्धेची अंतिम फेरी पार पडली. त्यानंतर महापौर मुक्ता टिळक व इंदूर येथील मुक्तसंवाद संस्थेचे मोहन रेडगांवकर यांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिके देण्यात आली. प्राथमिक आणि अंतिम अशा दोन फेऱ्यांमध्ये ही स्पर्धा पार पडली. पुण्यातील कार्यक्रमात संध्या कुलकर्णी लिखित नाट्यछटा पंचविशी या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले. तसेच सध्या चित्रपट आणि नाट्यसृष्टीत कार्यरत असलेल्या सूरज पारसनीस, तेजश्री वालावलकर, अथर्व कर्वे, चिन्मयी गोस्वामी या संस्थेच्या माजी विद्यार्थ्यांचा सत्कारही करण्यात आला. पुण्यातील सहा केंद्रांवर स्पर्धेची प्राथमिक फेरी घेण्यात आली होती. अमोल जाधव, संध्या कुलकर्णी, दिपाली निरगुडकर, वैशाली गोस्वामी, अश्विनी आरे, दर्शन नाईक, अपूर्व साठे, विनिता पिंपळखरे, तृप्ती टिंभे, आशा काळे यांनी स्पर्धेचे परीक्षक म्हणून काम पाहिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांच्या समावेशाचा ‘डीपी’वर परिणाम नाही

$
0
0

‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त किरण गित्ते यांचा दावा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीतील ३४ गावांचा समावेश टप्प्याटप्प्याने पुणे महापालिकेत केला जाणार असल्याने विकास आराखड्याच्या (डीपी) प्रक्रियेवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असा दावा ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी केला. तसेच, ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा समावेश आहे. त्यामुळे, गावांच्या पालिकेतील समावेशामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत कोणताही फरक पडणार नसल्याचा खुलासा त्यांनी केला.
‘पीएमआरडीए’ने डीपी करण्याचा इरादा जाहीर केला असून, ऑगस्टअखेरपर्यंत विद्यमान जमीन वापर नकाशे (ईएलयू) जाहीर केले जाणार आहेत. ‘डीपी’चा इरादा जाहीर केल्यानंतर सरकारने महापालिकेच्या हद्दीलगतची ३४ गावे टप्प्याटप्प्याने घेण्यात येणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई हायकोर्टासमोर दिले. ११ गावांचा समावेश पहिल्या टप्प्यात डिसेंबरअखेरपूर्वी होणार असल्याने ‘पीएमआरडीए’च्या ‘डीपी’च्या प्रक्रियेत अडचणी निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. मात्र, ‘गावांचा समावेश अजून झाला नसल्याने ‘डीपी’ची प्रक्रिया ‘पीएमआरडीए’कडून सुरू ठेवली जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गावांचा समावेश पालिकेत झाल्यानंतर ‘पीएमआरडीए’ने केलेल्या प्रस्तावित जमीन वापराचे नकाशे (पीएलयू) स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे देण्यात येतील,’ असे गित्ते यांनी नमूद केले.
....
महिन्याभरात नकाशे तयार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे डीपी आणि प्रादेशिक आराखडे (आरपी) यांचा आधार घेऊन ‘पीएमआरडीए’कडून सध्या सर्व भागांतील विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे (ईएलयू) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे नकाशे येत्या महिन्याभरात तयार होतील. त्यानंतर, ते सर्वांना पाहण्यासाठी खुले केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमआयडीसी’तही झोपडपट्टी पुनर्वसन

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवडमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) जागेवर उभ्या राहिलेल्या झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन एमआयडीसीनेच करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
एमआयडीसीच्या जागेवेरील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासंदर्भात आमदार अॅड. गौतम चाबूकस्वार यांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासमवेत विशेष बैठक घेतली. महापालिका स्तरावर झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी मिळतो. त्याच धर्तीवर एमआयडीसीनेही पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करावे, याबाबत चाबूकस्वार यांनी आग्रह धरला. त्या अनुषंगाने विधानभवनातील कार्यालयात झालेल्या बैठकीला उद्योगमंत्री देसाई, अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख, कार्यकारी अभियंता एस. एस. मलबादे, सहायक अभियंता एन. डी. विंचुरकर यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
शहरात एमआयडीसीच्या सुमारे शंभर एकर जागेवर १८ झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी १३ घोषित आणि पाच अघोषित आहेत. या सर्वांच्या पुनर्वसनासाठी यापूर्वी दोन वेळा मंत्र्यांसमवेत बैठक झाली होती. त्या वेळी एमआयडीसीच्या संचालक मंडळानेही पुनर्वसन महामंडळामार्फत करण्यास तत्वतः मान्यता दिली होती. मात्र, ठाणे येथील औद्योगिक क्षेत्रातील एका ठिकाणच्या झोपडपट्टीचे पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने राज्याच्या नगररचना विभागाकडे पाठविला आहे. त्या ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावरील (पायलेट प्रोजेक्ट) प्रकल्प यशस्वी झाल्यास त्याच धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडमध्ये प्रकल्प राबविण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यानुसार उद्योग विभागाने नगररचना विभागाकडे प्रकल्पाकरिता प्रारूप विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्याची विनंती केली होती.
यासंदर्भात गेल्या दिड वर्षांत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला गती देण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली. एमआयडीसीच्या जागेवरील झोपडपट्ट्यांना महापालिकेने पाणी, रस्ते, दिवाबत्ती, ड्रेनेज आदी सुविधा दिल्या आहेत. मात्र, त्या एमआयडीसीच्या जागेवर असल्यामुळे पालिकेमार्फत पुनर्वसन करण्यात अडथळा निर्माण होत असल्याची बाब चाबूकस्वार यांनी निदर्शनास आणून दिली. या झोपडपट्ट्या पालिकेकडे हस्तांतरित कराव्यात किंवा एमआयडीसीनेच पुनर्वसन करावे, याबाबतही चर्चा झाली. त्यानंतर देसाई यांनी तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने या झोपडपट्ट्यांना पुनर्वसन प्राधिकरणाचे नियम आणि अटी कायम ठेवून स्वतःच विकसित करू, असा निर्णय घेतला. त्यानंतर हा विषय मंजुरीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.
चिंचवड शाहूनगर येथील जी ब्लॉकमधील रहिवाशांना बाल्कनी एनक्लोज (बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला) आणि चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) मंजूर करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दलही देसाई यांचे आभार मानल्याचे चाबूकस्वार यांनी सांगितले. शाहूनगर आणि संभाजीनगरवासीयांच्या वतीने लवकरच भव्य कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

‘एमआयडीसी’च्या जागेवरील १८ झोपडपट्ट्यांची नावे पुढीलप्रमाणे
दत्तनगर, विद्यानगर, रामनगर (आकुर्डी), आंबेडकरनगर (थरमॅक्स चौक, चिंचवड), शांतीनगर, महात्मा फुलेनगर, गवळीनगर वसाहत, बालाजीनगर, लांडेवाडी (भोसरी), महात्मा फुलेनगर (मोहननगर), अण्णासाहेब मगर नगर, इंदिरानगर (चिंचवड), गणेश नगर (पाण्याच्या टाकीजवळ, भोसरी), मोरवाडी (पिंपरी कोर्टाजवळ).

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विविध मागण्यांसाठी बेरड, रामोशी समाजाचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द झाला पाहिजे, उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारी सुट्टी जाहीर करा, रामोशी समाजावरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदा करावा, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी बेरड, रामोशी समाज कृती समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर गुरुवारी मोर्चा काढण्यात आला होता.
रामोशी समाजाने काढलेल्या या मोर्चात राज्यभरातून सुमारे पाच हजार नागरिक सहभागी झाले होते. बेरड, रामोशी समाज कृती समितीचे अध्यक्ष दौलत शितोळे यांच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी दीपक चव्हाण, मारुती चव्हाण यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. हा मोर्चा ससून हॉस्पिटलजवळील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत गेला.
आद्य क्रांतिकारक उमाजी नाईक यांच्या जन्मगावी राष्ट्रीय स्मारक उभारण्यात यावे, रामोशी समाजावरील अत्याचार रोखण्यासाठी कायदा करावा, गुन्हेगार जमाती कायदा रद्द झाला पाहिजे, उमाजी नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त सरकारी सुट्टी जाहीर करा, आदी मागण्या करण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल नंबर मिळतोच कसा?

$
0
0

वाहकाने प्रवाशाला जाब विचारल्याने खळबळ; कात्रज डेपो मॅनेजरला नोटीस
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) हेल्पलाइनवर एका ड्रायव्हरच्या विरोधात तक्रार नोंदविणाऱ्या व्यक्तीला संबंधित ड्रायव्हरने मोबाइलवर संपर्क साधून, जाब विचारल्याची घटना घडली. या पार्श्वभूमीवर त्या ड्रायव्हरला तक्रारदाराचा मोबाइल नंबर मिळाला कोठून, अशी नोटीस पीएमपी प्रशासनाने कात्रजच्या डेपो मॅनेजरला बजावली असून, दोन दिवसात उत्तर मागितले आहे.
प्रा. विपुल पाटील यांना दोन दिवसांपूर्वी ‘पीएमपी’च्या ड्रायव्हरविरोधात तक्रार नोंदविली होती. त्यानंतर त्यांना ड्रायव्हरने फोन करून ‘माझ्या विरोधात तक्रार का केली?’ असा जाब विचारला होता. या प्रकाराची पीएमपी प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. प्रा. पाटील हे पीएमपी प्रवासी मंचाच्या संबधित काम करतात. प्रा. पाटील यांनी हेल्पलाइनवर संपर्क साधून ही तक्रार केली होती. त्यामुळे एक तर, हेल्पलाइन हाताळणाऱ्या व्यक्तीकडे किंवा हेल्पलाइनद्वारे संबंधित ड्रायव्हरची नियुक्ती असणाऱ्या डेपो मॅनेजरकडे प्रा. पाटील यांचा नंबर दिला असण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्या ड्रायव्हरकडे प्रा. पाटील यांचा मोबाइल नंबर गेला कसा, असा प्रश्न पीएमपी प्रशासनालाच पडला आहे.
रस्त्यावरील पीएमपी बसची अवस्था, ड्रायव्हर-कंडक्टरचे वर्तन, बस स्टॉपची दुरवस्था या सर्व गोष्टींकडे प्रा. पाटील सातत्याने लक्ष देतात. तसेच, या संदर्भात कायमच ते ‘पीएमपी’च्या हेल्पलाइनवर तक्रार नोंदवितात. साधारणपणे प्रवाशांनी नोंदविलेल्या तक्रारींची संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांमार्फत चौकशी केली जाते. यामध्ये तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येते. मात्र, प्रा. पाटील यांचा मोबाईल नंबर संबंधित ड्रायव्हरपर्यंत पोहोचला कसा, यावरून अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहे. तसेच, डेपो मॅनेजर किंवा हेल्पलाइन विभागाशी कर्मचाऱ्यांशी अधिक जवळीक असून, तेथूनच मोबाईल नंबर दिला आहे की काय, अशी चर्चा सुरू आहे.
...............
वाहक-चालकांची वाढती अरेरावी
बस थांब्यावर हात दाखवूनही पीएमपी न थांबल्याने त्याची विचारणा करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकाला वाहकाने शिवीगाळ करून अंगाशी झटापट केल्याचा प्रकार मंगळवारी सायंकाळी बंडगार्डन परिसरात घडला होता. त्यानंतर संबंधित वाहकाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर गुरुवारी प्रा. पाटील यांना तक्रार केल्याविरोधात थेट वाहकाने जाब विचारल्याचे उघड झाले आहे. वाहक-चालकांची अरेरावी वाढल्याबाबत प्रवाशांनी नाराजी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहबाह्य संबंधातून खून करून मृतदेह पुरला

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
विवाहबाह्य संबंध उघड होण्याच्या भीतीने तरुणाने अल्पवयीन प्रेयसीचा खून करून मृतदेह भाजीमंडईत पुरला. पिंपरी भाईमंडईतील हा प्रकार गुरुवारी (३ ऑगस्ट) पहाटे अडीचच्या सुमारास उघडकीस आला. खून करणारा तरुण हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट असून, त्याच्याबाबतची माहिती पोलिसांना सामाजिक कार्यकर्त्याकडून मिळाल्यावर या प्रकाराचा उलगडा झाला आहे.
फिरोज हमीद शेख (वय ३७, रा. संत कबीर सोसयटी, मिलिंदनगर, पिंपरी) याने साक्षी ऊर्फ अंजली संजय वाघोले (१७, रा. पंप हाउस शेजारी, पिंपरी) हिचा खून करून मृतदेह भाजीमंडईमधील बंद गाळ्यात (दुकानात) पुरला होता. तसेच, रविवारी सकाळी त्याने साक्षी हिचा गळा आवळून खून केल्याचे फिरोज सांगितले. साक्षी हिच्या गळ्याभोवती दोरी देखील आढळून आली आहे. मात्र, शवविच्छेदनाचा अहवाल आल्यावरच तिचा खून नेमका कधी झाला हे स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, साक्षी ही चार दिवसांपासून बेपत्ता असल्याची माहिती तिच्या कुटुंबीयांनी दिली आहे.
पोलिस उपायुक्त गणेश शिंदे यांनी याबाबत माहिती दिली. या वेळी वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. विवेक मुगळीकर, निरीक्षक मसाजी काळे, तपास पथकाचे फौजदार विठ्ठल बढे उपस्थित होते. फिरोजने पिंपरीतील मुख्य भाजी मंडईतील (लालबहाद्दूर शास्त्री भाजी मंडई) सध्या बंद असलेल्या गाळ्यात (दुकानात) मृतदेह पुरल्याची माहिती गुरुवारी पहाटे मिळाली. खबऱ्याकडून तसेच सामाजिक कार्यकर्त्याकडून मिळालेल्या या माहितीवरून फिरोज बाबत माहिती मिळवत असताना तो चिंचवड स्टेशन येथील एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट असल्याचे समजेल.
फिरोजला रक्ताच्या उलट्या होत असल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. तेथे जाऊन चौकशी केली असता, त्याने खून केल्याचे कबूल केले. परंतु, कोणत्या दुकानात मृतदेह पुरला हे फिरोजला सांगता येत नव्हते. तसेच, त्याला घटनास्थळी जाऊन पाहणी करणे देखील वैद्यकीयदृष्ट्या शक्य नव्हेत. त्यामुळे घटनेची खातरजमा करण्यासाठी गुरुवारी सकाळी नायब तहसीलदार संजय भोसले, वायसीएम हॉस्पिटलमधील शवविच्छेदन विभागातील डॉक्टर-कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत संबंधित दुकानातील जमीन खोदण्यात आली. तेव्हा तेथे मुलीचा मृतदेह आढळून आला.
फिरोज हा मंडईत भाजी-फळ विक्रीचा व्यवसाय करतो. त्याचे लग्न झाले असून, त्याला तीन मुले आहेत. फिरोजचे साक्षीबरोबर विवाहबाह्य प्रेमसंबंध होते. साक्षी याबाबत फिरोजच्या घरी जाऊन सांगणार असल्याचे तिने त्याला सांगितले होते. त्यामुळे साक्षीचा खून केल्याचे फिरोजने सांगितले. त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्याची प्रकृती सुधारल्यावर अटक करण्यात येणार आहे. पिंपरी पोलिस पुढील तपास करीत आहेत.
महापौर-आयुक्तांनी बुधवारी केला होता मंडईचा दौरा

महापौर-आयुक्तांनी बुधवारी केला होता मंडईचा दौरा

पिंपरी मंडईमधील दुरवस्था, अस्वच्छता, घाणीचे साम्राज्य तसेच गाळ्यांमध्ये झालेले अतिक्रमण याबाबत महापौर नितीन काळजे, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार तसेच कृषी उत्पन्नबाजार समित्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी (२ ऑगस्ट) मंडईची पाहणी केली होती. या वेळी येथील काही गाळे (दुकान) बंद स्थितीत असल्याचे उघड झाले होते. तसेच, काही गाळ्यांमध्ये बऱ्याच लोकांनी दुकान थाटल्याचा आरोप काही विक्रेत्यांनी या वेळी केला होता. महापौर-आयुक्तांच्या पाहणी दौऱ्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी मृतदेह या ठिकाणी पुरल्याचे उघड झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहनचोरी करणाऱ्या दोन जण अटकेत

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड परिसरात घरफोडी करणाऱ्या व वाहनचोरी करणाऱ्या दोन टोळ्यांना गस्तीवर असलेल्या चिंचवड पोलिसांनी अटक केली आहे. यामध्ये पोलिसांनी ७ लाख ४२ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
मोटार सायकल चोरीमध्ये महंमद रजा सेहमसुल्ला चौधरी (वय २१), नौशाद अकबरअली शेख (१९, दोघे रा. कुदळवाडी, चिखली); तर घरफोडी प्रकरणी सुरेश गोरख जाधव (२७), अविनाश उर्फ राहुल रोहिदास मोहिते (२७, दोघे रा. रामनगर चिंचवड), सागर राम भडकवाड (२३, रा. दत्तनगर, चिंचवड) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चौधरी व शेख या दोघांना गस्त घालणाऱ्या पोलिसांनी पाठलाग करून पकडले. त्यांच्याकडे असलेल्या वाहनांची माहिती विचारली असता ते योग्य माहिती देऊ शकले नाहीत. त्यामुळे पोलिसांनी गाडीक्रमांक मोबाइल वाहन या अॅपवर टाकला असता. गाडी भोसरी भागातून चोरीला गेल्याची तक्रार पोलिसांना सापडली. त्यानंतर पोलिसांनी दोघांनाही ताब्यात घेतले व सखोल चौकशी केली असता ९ मोटार सायकल चोरल्याचे त्यांनी कबूल केले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून ३ लाख ४० हजार रुपये किमतीच्या गाड्या जप्त केल्या. तसेच, त्यांच्यावरील एमआयडीसी भोसरी, पिंपरी-चिंचवड, असे एकूण ६ गुन्हे उघडकीस आले.
तसेच, जाधव, मोहिते व भडकवाड या दोघांना ३१ जुलैला पकडले. या वेळी पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता त्यांनी घरफोडी केल्याचे कबूल केले. पोलिसांनी त्यांच्याकडून २ दुचाकी, ६० ग्रॅम सोने, ४४ हजार रोख रक्कम व ७ एलसीडी टीव्ही ताब्यात घेतले. या तिघांकडून चिंचवड पोलिस ठाण्यातील चार, पिंपरीतील दोन, निगडीतील एक, चाकण दोन व भोसरी पोलिस ठाण्यातील एक असे घरफोडीचे १०; तर वाहनचोरीचे दोन असे एकूण १२ गुन्हे उघड झाले आहेत.

दोन्ही टोळ्यांकडून एकूण सात लाख ४२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. वरिष्ठ निरीक्षक विठ्ठल कुबडे, निरीक्षक विनायक साळुंखे, सहायक निरीक्षक सतिश कांबळे, फौजदार प्रशांत महाले आदींच्या पथकाने वरील गुन्हे उघडकीस आणले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डीफार्म’ अभ्यासक्रमाकडे वाढता कल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात तंत्र शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाला असतानाच फार्मसीच्या (औषधनिर्माणशास्त्र) डीफार्म अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी मागणी वाढत आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यात ३६ नव्या फार्मसी कॉलेजांना मान्यता मिळाली असून त्यातील १८ कॉलेज पुणे विभागात आहे, अशी माहिती तंत्र शिक्षण मंडळाने दिली.
रोजगाराच्या हव्या तशा संधी मिळत नसल्याने राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विद्यार्थ्यांचा इंजिनीअरिंग पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रमाकडे कल कमी होत आहे. अशातच देशात व जगात फार्मसी क्षेत्राशी संबंधित असणाऱ्या विविध व्यवसायांना मागणी वाढल्याने तसेच रोजगारांच्या विविध संधी मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत असल्याने फार्मसी अभ्यासक्रमांना (बीफार्म व डीफार्म) प्रवेश घेणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्याच वेळी बारावीनंतर दोन वर्षांच्या डीफार्म या पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळेच राज्यात फार्मसी कॉलेजांची संख्या वाढत आहे. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात ३६ कॉलेज नव्याने सुरू होणार आहेत. या कॉलेजांमधील १८ कॉलेज ही पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात सुरू होणार आहेत. त्यांमध्ये डीफार्म अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे, अशी माहिती तंत्र शिक्षण मंडळाचे उप सचिव डॉ. एम. आर. चितलांगे यांनी दिली.
तंत्र शिक्षण संचालनालयाकडून (डीटीई) मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी राज्यात २३७ फार्मसी कॉलेजांमध्ये डीफार्म अभ्यासक्रम सुरू होता. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी १४ हजार ९४३ जागा प्रवेशासाठी होत्या. यंदा या कॉलेजांमध्ये ३६ कॉलेजांची वाढ झाली असल्याने प्रवेशक्षमतेतही काही हजारांमध्ये वाढ झाली आहे. यंदाची प्रवेश प्रक्रिया सुरू असल्याने जागांची आणि प्रवेशांची ठोस माहिती देता येणार नाही, असे ‘डीटीई’च्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.


डीफार्म फार्मसिस्टची उपस्थिती अनिवार्य
राज्य सरकारच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागातर्फे औषधांच्या दुकांनांमध्ये डीफार्म पूर्ण केलेल्या फार्मसिस्टच्या उपस्थितीत औषधांची विक्री करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाच्या विरोधात जाऊन औषध विक्री करणाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला होता. त्यामुळे आता औषधांच्या दुकांनांमध्ये डीफार्म केलेल्या फार्मसिस्टची उपस्थिती असणे अनिवार्य आहे. या कारणाने डीफार्म अभ्यासक्रमाला मागणी वाढत आहे, असे मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेंदी कार्यशाळा आज रंगणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
एखादे सेलिब्रेशन आपल्यासाठी किती खास आहे, ते मेंदीचा रंग, गंध आणि त्यातील नक्षीकामातून दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत मेंदी रेखाटनाचे विविध प्रकार येऊन ती आकर्षक होत गेली; म्हणूनच मेंदीच्या रंगात रंगण्याची संधी ‘महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब’ने दिली आहे. हे ‘मेंदी ट्रेनिंग वर्कशॉप’ ४ ते ६ ऑगस्ट या कालावधीत आयोजिण्यात आले आहे. प्रभात रस्ता, गल्ली क्रमांक १५ येथील नर्मदा हॉलमध्ये दुपारी ३ ते ६ या वेळेत ही कार्यशाळा होणार आहे. ‘अनमोल कला अॅकॅडमी’चे अनमोल आणि त्यांचे सहकारी या कार्यशाळेत मेंदीविषयी मार्गदर्शन करणार आहेत.
पहिल्या दिवशी मेंदीविषयी माहिती, मेंदी भिजवण्याची प्रक्रिया, कोन बनवणे, कोन वापरण्याविषयीची माहिती दिली जाणार आहे. या प्राथमिक माहितीच्या आधारे तुम्ही घरच्या घरीही मेंदीची तयारी करू शकता. कार्यशाळेचा दुसरा दिवस हा मेंदीचे तंत्र उलगडणारा असेल. या दिवशी मेंदीचे इनर, आउटर आणि भरतीचे प्रकार, चेल्सचे प्रकार, पिकॉक टन्स, व्हरायटी पिकॉक या गोष्टींची माहिती दिली जाईल.
मेंदी कार्यशाळेचा शेवटचा दिवस हा आणखी वैशिष्ट्यपूर्ण ठरणार आहे. या दिवशीच्या प्रशिक्षणात मेंदी हातावर काढायला सुरुवात कशी करायची, ब्रायडल मेंदीचा हात आणि पायावरचा डेमो, अरेबिक, दुबई, डिझायनर, गार्डन, सौदी असे मेंदीचे विविध प्रकारही प्रात्यक्षिकांसह दाखवले जाणार आहेत. ही कार्यशाळा सशुल्क आहे. मेंदीचे कोन, डिझाइन शीट (किंवा बुकलेट) हे साहित्य दिले जाणार आहे. कार्यशाळेत सहभागी होणाऱ्यांनी नवे ड्रॉइंग बुक, पेन्सिल, खोडरबर, जुन्या कापडाचा तुकडा या गोष्टी आणायच्या आहेत. ‘मटा’ कल्चर क्लब सभासदांना या वर्कशॉपसाठी विशेष सवलत दिली जाणार आहे. अधिक माहिती आणि नावनोंदणीसाठी ९६५७०३२६०९ या क्रमांकावर सकाळी १० ते संध्याकाळी ६ या वेळेत संपर्क साधावा. कार्यशाळेच्या ठिकाणीही नावनोंदणी केली जाणार आह

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तेरा हजार ठिकाणी अळ्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात ऊन पावसाचा खेळ सुरू असला, तरी अनेक भागांत साचलेल्या पाण्यात डेंगीच्या अळ्या सापडत असल्याचे आढळून आले आहे. सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणातून १३ हजार १३१ ठिकाणी डेंगीच्या अळ्या सापडल्याचे निष्पन्न झाले असून ३७३ मिळकतींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे.
शहरात डेंगीच्या डासांचा उद्रेक वाढल्याने अनेकांना दवाखान्यांसह हॉस्पिटलचीही पायरी चढावी लागत आहे. ठिकठिकाणी कचरा, साचलेले दुर्गंधीयुक्त पाणी आढळत आहे. त्या कचऱ्यासह साचलेल्या पाण्यामुळे डेंगीच्या अळ्यांची पैदास होत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आरोग्य यंत्रणाच अपुरी पडत आहे. सध्या शहराच्या विविध भागांमध्ये औषध फवारणीसह सर्वेक्षण सुरू आहे. हे सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण झाले नसले, तरी त्याच्या अहवालातून दंडात्मक कारवाईबरोबर डेंगीच्या अळ्या सापडल्याची माहिती पुढे आली आहे.
शहरात आजमितीला ५०४ डेंगीचे संशयित पेशंट आढळले आहेत. त्यापैकी ११९ जणांना लागण झाल्याचे आरोग्य विभाग म्हणते आहे. डेंगीचे सर्वाधिक पेशंट जुलै महिन्यात आढळले असून त्यांची संख्या २२८ पर्यंत पोहोचली आहे. जुलै आणि ऑगस्ट महिन्याच्या गेल्या तीन दिवसांत आढळलेल्या डेंगीच्या पेशंटच्या संख्येवरून चिंताजनक परिस्थिती असल्याचे दिसते.
‘शहरात डेंगीचा उद्रेक होत असला, तरी त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी आरोग्य खाते प्रयत्नशील आहे. ज्या ठिकाणी डास आढळले अथवा त्यांची अंडी आढळली त्या संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. आतापर्यंत शहरात खासगी ठिकाणी ९ हजार ४९३ ठिकाणी डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळली आहेत. तर ३ हजार ६३८ अशा १३ हजार १३१ ठिकाणी सार्वजनिक उत्पत्तीस्थाने आढळली आहेत. तर ३७२ मिळकतींवर डासांची उत्पत्ती आढळल्याने त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. कारवाईतून १ लाख ३९ हजार ५४० रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे,’ अशी माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी दिली.
औषध फवारणीदरम्यान गेलेल्या पथकाला ६ हजार ३८३ मिळकती या बंद असल्याच्या आढळल्या; तर ३ हजार सातशेहून अधिक मिळकतींतील रहिवाशांनी फवारणी करण्यास नकार दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दंडात्मक कारवाई करण्यापूर्वी ४ हजार ४५३ जणांना नोटिसा देऊन कारवाई करण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेशापूर्वी शुल्क नाही’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यात खासगी मेडिकल कॉलेजांमध्ये एमबीबीएस, बीडीएस आदी अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी गेलेल्या मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शुल्क भरण्याच्या कारणावरून प्रवेश नाकारल्याचा प्रकार नुकताच उघडकीस आला आहे. यावर ‘मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशापूर्वी शुल्क भरावे लागणार नाही, याबाबत सरकार स्पष्ट सूचना देईल,’ असे आश्वासन राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन आणि समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त मिलिंद शंभरकर यांनी आरक्षण हक्क संरक्षण समिती व दलित आदिवासी अधिकार आंदोलनाच्या शिष्टमंडळाला गुरुवारी दिले.
खासगी मेडिकल कॉलेजांमधील मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी शैक्षणिक शुल्क प्रवेशापूर्वी भरावे अशी भूमिका घेऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रोखणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करावी. तसेच, विद्यार्थ्यांना कॉलेजांमध्ये प्रवेश द्यावेत, या मागणीसाठी गुरुवारी समितीच्या शिष्टमंडळाने समाज कल्याण आयुक्त शंभरकर यांची भेट घेतली व त्यांना निवेदन दिले. या वेळी खासगी कॉलेजांमध्ये प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. यादीनुसार विद्यार्थ्यांना ५ ऑगस्टपर्यंत प्रवेश घ्यायचे आहेत. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत प्रवेश न घेणारे विद्यार्थी प्रवेश प्रक्रियेबाहेर जाणार आहेत, ही बाब शिष्टमंडळाने शंभरकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
तेव्हा कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या प्रवेशास अडथळा येणार नाही, अशा उपाययोजना केल्या जातील व तसा आदेश समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयाकडून तातडीने काढला जाईल, असे शंभरकर यांनी सांगितल्याची माहिती समितीचे निमंत्रक डॉ. संजय दाभाडे यांनी दिली. दरम्यान, याबाबत उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी महाजन यांना संपर्क केला. तेव्हा महाजन यांनी याबाबत तातडीने उपाययोजना करू व कुणाही विद्यार्थ्याला प्रवेशापासून वंचित होऊ देणार नाही असे आश्वासन दिल्याचे डॉ. दाभाडे यांनी सांगितले. तसेच, मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मेडिकल अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशापूर्वी शुल्क भरावे लागणार नाही, असे सांगितल्याची माहिती डॉ. दाभाडे यांनी दिली. दरम्यान आमदार के. सी. पाडवी यांनीदेखील महाजन व आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांची भेट घेऊन तातडीने उपाययोजना करण्याची विनंती केली. शिष्टमंडळात प्रियदर्शी तेलंग, विद्यार्थी बिपीन शेलार व पालक सीमा शेलार, अविनाश खाडे, डॉ. दाभाडे, मुक्ती साधना, प्रतिमा पडघम आदी होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच दिवस बारापर्यंत स्पीकरला परवानगी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यातील गणेशोत्सव आणि आरास याचा आनंद नागरिकांना घेता यावा, यासाठी यंदाच्या गणेशोत्सवात अनंत चतुर्दशीच्या आदल्या दिवशी म्हणजे चार सप्टेंबर रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत स्पीकर सुरू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या संचालकांकडे पाठविला आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास या वर्षीच्या गणेशोत्सवात पाच दिवस रात्री बारापर्यंत स्पीकर सुरू ठेवले जाणार आहेत.
गणेशोत्सवामध्ये दुसरा दिवस, पाचवा दिवस, गौरी विसर्जन आणि अनंत चतुर्दशी या चार दिवशी रात्री १२ वाजेपर्यंत स्पीकर सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली जाते. ध्वनी प्रदूषण नियमन आणि नियंत्रण नियम २०००नुसार १५ दिवस निश्चित केलेले आहेत. त्यापैकी चार दिवस गणेशोत्सवात परवानगी​ दिली जाते. या व्यतिरिक्त दोन दिवस शिल्लक राहतात.
जिल्ह्यातील गणेशोत्सवातील कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत २६ जुलै रोजी बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीत शिल्लक असलेल्या दोन दिवसांपैकी एक दिवस हा अनंत चतुर्दशीच्या आदल्या दिवसासाठी वापरण्याचे निश्चित करण्यात आलेे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी राव यांनी पर्यावरण विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला. या वर्षीचा गणेशोत्सव २५ ऑगस्ट ते पाच सप्टेंबर या कालावधीत होत आहे. त्यापैकी २६ ऑगस्ट (दुसरा दिवस), २९ ऑगस्ट (पाचवा दिवस), ३१ ऑगस्ट (गौरी विसर्जन) आणि पाच नोव्हेंबर (अनंत चतुर्दशी) या दिवशी रात्री १२ वाजेपर्यंत स्पीकर सुरू राहणार आहेत. पर्यावरण विभागाकडून मान्यता मिळाल्यास या वर्षीच्या गणेशोत्सवात पाच दिवस नागरिकांना रात्री १२ वाजेपर्यंत आरास पाहण्याचा आनंद घेता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृत्तविभाग होणार बंद?

$
0
0

पुणे केंद्र डबघाईला येण्याची शक्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारला दर वर्षी मोठा महसुली उत्पन्न मिळवून देणारा आणि आपली लोकप्रियताही टिकवून ठेवलेल्या आकाशवाणी पुणे केंद्राचा वृत्त विभाग बंद करण्याचा घाट पुन्हा एकदा घालण्यात आला आहे. खर्च कपातीच्या नावाखाली हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आकाशवाणी पुणे केंद्राचा वृत्त विभाग सुरू झाल्यानंतर म्हणजे गेल्या ४० वर्षांपासून अविरत प्रादेशिक बातमीपत्र प्रसारित केले जात आहे. राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यात हे बातमीपत्र ऐकले जाते. पुण्याच्या स्थानिक बातम्यांना स्थान मिळावे यासाठी काही वर्षांपूर्वी ‘५ एफ एम’ बातमीपत्र सुरू करण्यात आली आहेत.

सकाळचा प्रादेशिक बातम्या आणि एफ एम बातमीपत्र यांची लोकप्रियता सर्वाधिक आहे. याच लोकप्रियतेमुळे सकाळच्या वेळेतील जाहिरातीचा दर देखील सर्वाधिक आहे. या बातमीपत्रामुळे पुणे केंद्राला वर्षाला दोन कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. एफएम बातम्यांमुळे दर महिन्याला सुमारे दीड लाख रुपये इतक उत्पन्न मिळते. पुणे केंद्राची पाच एफएम बातमीपत्र प्रायोजित आहेत. सगळी एफएम बातमीपत्र प्रायोजित असणारे पुणे हे देशातील एकमेव आकाशवाणी केंद्र आहे. पुणे आकाशवाणी केंद्राला मिळणाऱ्या एकूण महसूलापैकी अर्धा महसूल हा प्रादेशिक वृत्त विभागाच्या बातमीपत्राच्या माध्यमातून मिळत आहे.

‘दिल्लीनंतर आता पुणे वृत्त विभाग हलवण्याचा विचार सुरू आहे. असा कोणताही आदेश अद्याप पुणे विभागाला प्राप्त झालेला नाही. पण पुणे वृत्त विभागात असलेली उपसंचालक आणि वृत्तसंपादक ही दोन कायमस्वरूपी पदे याआधीच इतर राज्यात हलवण्याचे आदेश मिळाले आहेत. त्यांच्या जागी बदली कर्मचारी देण्यात आलेले नाहीत. मात्र, हा आदेश रद्द झालेला नाही,’ असे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.

‘पुण्याचे सकाळी प्रसारित होणारे प्रादेशिक बातमीपत्र मुंबईतून प्रसारित करण्याचा विचार दिल्लीस्थित यंत्रणा करत आहे. पण मुंबई आकाशवाणी केंद्राने या आधीच हे बातमीपत्र सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवली आहे. सकाळच्या वेळेत मुंबईत बातमीपत्र तयार करून ते प्रसारित करणे हे तांत्रिकदृष्ट्या अशक्य आहे. मुंबईत अर्धवेळ कर्मचारी उपलब्ध नाही,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्घाटनाचा प्रश्न कायम

$
0
0

कार्यक्रमाचा निर्णय हायकोर्ट, सरकारच्या अखत्यारित
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
फॅमिली कोर्टाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाच्या श्रेयवादावरून रंगलेल्या नाट्यात वकिलांच्या दोन संघटनांमध्ये जुंपलेली असताना उद्घाटनाचा कार्यक्रम घेण्याचा अधिकार या संघटनांच्या अखत्यारितला नाही, असे स्पष्ट झाले आहे. उद्घाटनाचा कार्यक्रम घेणे ही गोष्ट हायकोर्ट आणि राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला असून संबंधितांनी हा प्रकार गांभीर्याने घेतला असल्याचे समोर आले.
उद्घाटनच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी व्यासपीठावर कोणत्या संघटनेचा अध्यक्ष बसणार आहे, कोणाला या कार्यक्रमातून डावलले जाते आहे. तसेच कोणतीही संघटना मुख्य आहे यावरून शिवाजीनगर कोर्टात सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. फॅमिली कोर्टाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन १२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यापूर्वीच वकिलांमध्ये जुंपली आहे. ज्या कोर्टात कौटुंबिक वाद मिटविले जाणार आहेत. ते कोर्ट नव्याने सुरू होण्यापूर्वीच एकच कुटूंब आहोत, असे सांगून एकमेकांबरोबर भांडणाऱ्या वकिलांच्या दोन संघटनांमध्ये जोरदार वाद सुरू झाले आहेत.
वकिलांनी एकत्र येऊन या संदर्भात रीतसर सभा घेऊन आपली बाजू मांडून संभाव्य वाद कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सभेनंतर पुणे बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांना सर्व अधिकार बहाल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र यापूर्वी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन उद्घाटनाचा कार्यक्रम आखला आहे. दोन्ही संघटनांनी वाद बाजूला ठेवून एकत्र येऊन कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
या संदर्भात शिवाजीनगर जिल्हा न्यायालयातील न्यायिक सूत्रांकडे विचारणा केली असता हा कार्यक्रम घेण्याचा अधिकार जिल्हा प्रमुख न्यायाधीश, फॅमिली कोर्टाच्या प्रमुख न्यायाधीश आणि हायकोर्टाच्या अखत्यारीतील असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. फॅमिली कोर्टाच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर तसेच वकिलांमधील वाद लक्षात घेऊन हायकोर्टातील न्यायमूर्तीचे शिष्टमंडळ शनिवारी नवीन इमारतीची पाहणी करणार आहे. कार्यक्रमाच्या दिवशी व्यासपीठावर कोणाला बसण्याची संधी मिळणार, कार्यक्रम कोण घेणार हे आता शनिवारनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
००
इमारतीची वास्तुशांत?
फॅमिली कोर्टाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम तब्बल नऊ वर्षांच्या अडथळ्यानंतर पूर्ण झाले. आता नवीन इमारतीतील कामकाज सुरू होण्याची प्रतीक्षा आहे. मात्र उद्घाटनापूर्वीच नवीन इमारतीत फॅमिली कोर्टातील पदाधिकाऱ्यांनी वास्तुशांत केली असल्याची चर्चा गुरुवारी वकिलांमध्ये सुरू होती. मात्र या संदर्भात कोणीही उघडपणे काही जाहीर केले नाही. सरकारी इमारतींमध्ये अशा प्रकारे पूजा करण्यास मनाई असताना अशा प्रकारचा कार्यक्रम कसा घेतला गेला, याविषयी आश्यर्च व्यक्त करण्यात येते आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षकांचा परीक्षेला पाठिंबा

$
0
0

तज्ज्ञांची नाराजी; अनुत्तीर्ण करण्याच्या निर्णयावर संमिश्र प्र‌तिक्रिया
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारने आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे अनुत्तीर्ण करता येणार नसल्याचा निर्णय बुधवारी रद्द केला. त्यामुळे सहावी, सातवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना यापुढे परीक्षेत अनुत्तीर्ण करता येणार आहे. या निर्णयावरून शिक्षण क्षेत्रात संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. शिक्षक व मुख्याध्यापकांनी या निर्णयाचे स्वागत करून गुणवत्ता वाढणार असल्याचे म्हटले आहे, तर शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करीत विद्यार्थ्यांचे मानसिक व बौद्धिक खच्चीकरण होणार असल्याचे ‘मटा’ला सांगितले.
‘केंद्र सरकारचा निर्णय हा स्वागतार्ह असून त्यामुळे शालेय शिक्षणातील गुणवत्ता व शैक्षणिक दर्जा टिकून राहील. या निर्णयामुळे सहावी, सातवी आणि आठवीत विद्यार्थ्यांना परीक्षेत अनुत्तीर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्याला आणि पालकांना त्याचा शैक्षणिक दर्जा समजेल. विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता वाढीसाठी या निर्णयाची आवश्यकता आहे; तसेच अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्याची संधी देण्यात येईल. त्यामुळे निर्णय चांगला आहे,’ असे भावे हायस्कूलचे मुख्याध्यापक रोहिदास भारमल यांनी सांगितले.
‘शालेय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उत्तम होण्यासाठी अशा निर्णयाची आवश्यकता होती. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्यात याव्यात आणि त्यांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण करावे, अशी मागणी पालकांकडून येत होती. त्यामुळे या निर्णयामुळे पालकांनाही आनंदच होणार आहे. विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा वाढेल आणि विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासता येणार आहे,’ असे रेणुका स्वरूप शाळेच्या मुख्याध्यापिका जयश्री शिंदे यांनी सांगितले.

‘विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता ही कोणत्याही एका परीक्षेवरून ठरवता कामा नये. विद्यार्थ्यांच्या एकूण अभ्यासाचे मूल्यमापन होण्याची गरज आहे. विद्यार्थी परीक्षेत उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण होतो आणि आपण त्याची शैक्षणिक गुणवत्ता ठरवितो, हे शिक्षणाचे उद्दीष्ट नाही. अशा निर्णयांपेक्षा विद्यार्थ्यांना चांगले शिक्षण देण्याची आणि त्याचे एकंदरीत मूल्यमापन करण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सकारने समाजहिताचे असे निर्णय घेण्यापेक्षा अधिक चांगले निर्णय घेण्याची गरज आहे,’ असे ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ अ. ल. देशमुख यांनी सांगितले.

‘या निर्णयामुळे शिक्षकांना आपल्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासता येणार आहे; तसेच पालकांनाही विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेची माहिती होईल. मात्र, निर्णयामुळे विद्यार्थी पुन्हा नव्याने परीक्षांच्या जाळ्यात अडकण्याची भीती निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण केवळ परीक्षांभोवतीच अडकून राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. असे घडू नये,’ असे शाळेच्या शिक्षकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाण्याच्या निविदा अखेर रद्द

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेसाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया, कंत्राटदारांनी संगनमत केल्याच्या कारणाने अखेर गुरुवारी रद्द करण्यात आली. या प्रकल्पामध्ये संबंधित कंत्राटदारांनी संगनमत करून कामापेक्षा २६ टक्के जास्त दराने निविदा भरल्याने महापालिकेच्या तिजोरीवर किमान पाचशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार होता. या प्रकरणातील सर्व बाबी उघडकीस आणून ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्याला अखेर यश आले.

निविदा रद्द करीत असल्याची घोषणा पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत केली. या निविदांबाबत सत्तारूढ भारतीय जनता प्रचंड अस्वस्थता होती. पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढलेल्या भाजपला या सर्व प्रकरणामुळे मोठा फटका बसेल, असे सांगून भाजपचे सहयोगी सदस्य खासदार संजय काकडे यांनी ही प्रक्रिया रद्द करावी यासाठी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाच साकडे घातले होते. मुख्यमंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे काकडे यांनी सांगितले होते. ते वृत्तही ‘महाराष्ट्र टाइम्स’नेच प्रसिद्ध केले होते.

पुण्याला चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याची योजना पहिल्यापासूनच वादग्रस्त ठरली होती. कुणाल कुमार यांनीही या योजनेत मोठा रस घेतला होता. या योजनेतील प्रकल्पाद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या साठवण टाक्यांच्या निवादाही वादग्रस्त ठरल्या होत्या. टाक्या बांधण्यापूर्वी जलवाहिन्या टाकण्याची घाई का करण्यात येत आहे असा प्रश्नही ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सातत्याने उपस्थित केला होता. त्यानंतर या योजनेसाठी बॉँडद्वारे निधी उभारण्यास प्रारंभ करण्यात आला. महापालिकेच्या तिजोरीत १४०० कोटी रुपयांची शिल्लक असताना केवळ काही तरी नवीन करत आहे हे दाखविण्याच्या अट्टाहासाने हे बॉँड मोठ्या समारंभपूर्वक काढले गेले. मात्र, योजनेच्या निविदा अंतिम होण्यापूर्वीच या बॉँडमधून दोनशे कोटी रुपयांचे कर्ज पालिकेने घेतले होते.

...

काय आहे प्रकरण?

या प्रकल्पाच्या चार निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. त्या भरताना संबंधित कंत्राटदारांनी संगनमत केल्याचा आरोप कॉँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला होता. कोणती निविदा कोणाला मिळणार याची यादीच त्यांनी निविदा उघडण्यापूर्वी माध्यमांपुढे ठेवली होती. राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे नेते चेतन तुपे यांनीही या सगळ्या योजनेवरच आक्षेप घेतले होते. या सर्व प्रक्रियेत होत असलेल्या गोंधळाच्या बातम्याही ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ठळकपणे प्रसिद्ध केल्या. निविदा उघडल्यानंतर झालेल्या आरोपांमध्ये तथ्य असल्याचेच स्पष्ट झाले होते. त्याचप्रमाणे या निविदा अंदाजापेक्षा २६ टक्के जास्त दराने भरल्या गेल्या होत्या. त्या ठराविक कंत्राटदारांना मिळाव्यात यासाठी अनेक अटी जाचक करण्यात आल्याचेही ‘मटा’ने उघडकीस आणले होते.

भाजपमध्येही अस्वस्थता

सत्तारूढ भाजपमध्येही या योजनेबद्दल प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती. खासदार काकडे आणि उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून ही प्रक्रिया रद्द करावी असे साकडे घातले होते. त्यानंतरही भाजपमधील एका गटाने राष्ट्रवादी कॉँग्रेसच्या सत्तेमध्येही २५ टक्के जास्त दराच्या निविदा मंजूर करण्यात आल्याचा आधार घेतला होता. मात्र, कंत्राटदारांमधील संगनमत झाल्याचे त्या वेळेस सिद्ध झालेले नव्हते. त्यामुळे ही प्रक्रिया रद्द करण्याशिवाय पर्यायच राहिला नव्हता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुळ्या मुलींवरून छळ; विवाहितेची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

टेस्ट ट्यूब बेबीद्वारे जुळ्या मुलीच झाल्या, म्हणून पती व सासरच्यांकडून होणाऱ्या छळाला कंटाळून विवाहितेने विषारी औषध पिऊन आत्महत्या केली. या प्रकरणी चिंचवड पोलिसांनी पतीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

सतीश भगवान वाघ (४३, रा. आनंदवन सोसायटी, चिंचवड) असे गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या पतीचे नाव आहे. तर, त्याची पत्नी सुनीता (२९) यांनी आत्महत्या केली असून, सुनीता यांची आई शकुंतला जाधव यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सतीश-सुनीता यांना मूलबाळ होत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी टेस्ट ट्यूब बेबीद्वारे अपत्याला जन्म द्यायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी सुनीता यांच्या वडिलांनी जमीन विकून सतीश यांना दोन लाख रुपये दिले. मात्र, टेस्ट ट्यूब बेबीद्वारे सुनीता यांना जुळ्या मुली झाल्या. त्यामुळे सुनीता यांचा छळ केला जात होता.

मुलींचा सांभाळ करण्यासाठी आणि मुलगा हवा म्हणून वडिलांकडून पुन्हा पैसे आण, म्हणत सुनीता यांचा छळ केला जात होता. मारहाण, शिवीगाळ, मानसिक छळाला कंटाळून सुनीता यांनी २३ जुलै रोजी राहत्या घरी रात्री विषारी औषध प्यायले होते. त्यांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले असता, उपचारांदरम्यान त्यांचा २६ जुलैला सकाळी मृत्यू झाला होता. त्यानंतर सुनीता यांच्यावर त्यांच्या माहेरी औरंगाबाद येथे अंत्यविधी करण्यात आले. सतीश याच्यावर पत्नीला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा तसेच विवाहितेचा शारीरिक-मानसिक छळ केल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निविदा रद्दसाठी जीएसटीचा आधार

$
0
0

आयुक्तांची सारवासारव; फेरनिविदांपूर्वी दरपत्रक काढणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वाढीव दर आणि संगनमताच्या आरोपांच्या घेऱ्यात सापडलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यासाठी पालिका आयुक्तांना अखेर वस्तू आणि सेवा कराचा (जीएसटी) आधार घ्यावा लागला. जीएसटीमुळे पाइपसह अनेक वस्तूंच्या दरात बदल होणार आहे. त्यामुळेच पाइपलाइन आणि मीटरच्या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचा दावा आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केला.
जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर योजनेच्या कामांच्या निविदांचे विश्लेषण करण्यास वेळ लागला. विश्लेषणाअंती निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. ‘पाइपलाइनच्या कामासाठी काढलेल्या निविदा वाढीव दराने आल्या होत्या. वाढीव दराने आलेल्या निविदांचे मी कधीही समर्थन केले नव्हते. फेरनिविदा काढण्यापूर्वी सर्व कामांचे नव्याने विभागीय दरपत्रक तयार करण्यात येत आहे. त्यानंतर तत्काळ निविदा काढून पाणीपुरवठ्याची कामे हाती घेण्यात येतील,’ असे कुमार यांनी स्पष्ट केले.
पाणीपुरवठा योजनेत कामामध्ये सर्वाधिक ६० टक्के खर्च पाइपचा आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीनंतर पाइपच्या किमतीत पाच ते सात टक्क्यांची घट तसेच अन्य वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता असल्याने निविदांची एकूण रक्कम ७० ते ८० कोटी रुपयांनी कमी होण्याचा विश्वास आहे. निविदा मंजूर होताना विभागीय दरपत्रकातील दर चढे होते. मात्र, जीएसटी लागू झाल्यानंतर दरांमध्ये घट होण्याची शक्यता असल्याने निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची सारवासारव आयुक्तांनी केली.
पाण्याची ग‍ळती रोखणे आणि हिशोब लागत नसलेले पाणी ‘रेकॉर्ड’वर आणणे हे या योजनेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. त्यासाठी पाइपलाइन खोदणे आणि ​घरांमध्ये पाणी देताना मीटर बसवणे ही कामे एकाच ठेकेदाराने करणे नव्या निविदांमध्ये अपेक्षित आहे. या ठेकेदाराने पुढील दहा वर्षांसाठी योजनेची देखभाल दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार त्याला पैसे मिळतील, असेही कुमार म्हणाले. या योजनेचे दरपत्रक तयार करताना त्यामध्ये देखभाल दुरुस्तीचा समावेश होता. मात्र, निविदांमध्ये त्याचा उल्लेख करण्यात आला नाही. फेरनिविदा काढताना हा खर्च दर वर्षी दोन कोटी रुपये येण्याचा अंदाज आहे.

मीटरच्या निविदाही रद्द होणार
पाणीपुरवठा योजनेतील प्रमुख भाग असलेल्या मीटरच्या निविदाही रद्द करण्यात येणार आहेत. बाजारात नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्याने मीटरच्या किमतीमध्ये फरक पडला आहे. त्यामुळे या निविदाही रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे आयुक्तांनी सांगितले.

प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत
समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामांमध्ये डक्ट टाकण्याच्या कामाचा समावेश होता. या डक्टच्या निविदा स्थायी समितीपुढे नव्याने मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. डक्ट पॉलिसी कशी असावी, यासाठी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव चर्चेसाठी आणण्यात येईल.. रद्द करण्यात आलेल्या निविदांमध्ये २२५ कोटी रुपयांच्या ऑप्टिकल फायबरची निविदा ऐनवेळी आणल्याने टीकाही झाली होती.

जीएसटीमुळे निविदा रद्द : महापौर
चोवीस तास पाणी पुरवठा योजनेतील पाइपलाइन टाकण्यासाठी जादा दराने आलेली निविदा आणि जीएसटी या कारणांमुळे वरिष्ठ नेत्यांशी चर्चा करून निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भविष्यात या निविदांमध्ये कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत, यासाठी खबरदारी घेण्यात येणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याबरोबर सविस्तर चर्चा करण्यात आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सीबीआयच्या पत्रामुळे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश : अरविंद शिंदे, गटनेते, काँग्रेस
गेल्या चार महिन्यांत सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी हा विषय रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. सीबीआयचे पत्र आल्यानंतर मात्र, प्रशासनाचे धाबे दणाणले. निविदा रद्द केल्याचे श्रेय घेणाऱ्यांनी यापूर्वी कधी पत्रव्यवहार केला आहे का, हे दाखवावे. योजनेच्या सल्लागाराला काळ्या यादीत टाकावे.

हा पुणेकरांचा विजय : चेतन तुपे, विरोधी पक्षनेते
पाणीपुरवठा योजनेच्या ‌निविदा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय हा पुणेकरांचा विजय आहे. यामुळे हजारो कोटी रुपये वाचले आहेत. हा आनंद साजरा करण्यासाठी पालिकेत फटाके वाजवून आणि पेढे वाटले. पुणेकरांचे पैसे पाण्यात जातील, असा कोणताही प्रकल्प आम्ही पूर्णत्वास जाऊ देणार नाही.

उशीर झाला; पण डोळे उघडले : संजय भोसले, गटनेते, शिवसेना
आम्ही पारदर्शक कारभार करतो, याचा केवळ ढोल न वाजविता सत्ताधारी भाजपने त्याप्रमाणे काम केले पाहिजे. वाढीव निविदेमुळे ५०० कोटींचा भुर्दंड पुणेकरांना सहन करावा लागणार होता. उशिरा का होइना सत्ताधाऱ्यांचे डोळे उघडले, हे काही कमी नाही. भविष्यात या निविदांकडे आम्ही वि‍शेष लक्ष देऊ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षाचे पदाधिकारी फुशारकी मारतात

$
0
0

खासदार संजय काकडे यांचा भाजपला घराचा आहेर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

समान पाणीपुरवठा योजनेतील निविदा २४ टक्के वाढीव दराने आल्यानेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले, हे जगजाहीर असताना पालिकेतील पदाधिकारी ‘स्थानिक पातळीवर चर्चा करून फेरनिविदा काढण्यात आल्याची फुशारकी का मारतात, हेच कळत नाही,’ या शब्दात भाजपचे खासदार संजय काकडे यांनी पक्षाला घरचा आहेर दिला.
समान पाणीपुरवठ्याच्या योजनेसाठी सुमारे १६०० किलोमीटरची नवीन पाइपलाइन टाकण्यासाठी १,७१८ कोटी रुपयांची निविदा पालिकेने काढली होती. मात्र, ती २४ टक्के वाढीव दराने आल्याने पुणेकरांना ४५५ कोटी रुपयांचा भुर्दंड सोसावा लागणार होता. त्यामुळे निविदा वादग्रस्त ठरवून योजनेवर अनेक आरोप करण्यात आले होते. खा. काकडे यांनीही या निविदेत गडबड झाल्याचा आरोप करून थेट मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली होती. या सर्व प्रकरणाची माहिती घेऊन गडबड झाल्याचे लक्षात आल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी फेरनिविदेचे आदेश दिल्याचे काकडे यांनी सांगितले.
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे ठरावीक कंपन्यांना पूरक ठरतील, अशा अटी आणि नियम घालण्यात आले होते. त्यामुळे कोणतीही स्पर्धा न होता मोजक्या कंपन्यांनीच निविदा भरल्या. प्रशासनाच्या चुकीच्या कारभारामुळे पुणेकरांना ७०० ते ८०० कोटी रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागणार होता. भरीस भर म्हणून सत्ताधारी भाजपने याला पाठिंबा दिल्यास त्याचे संपूर्ण खापर पक्षावर फुटून मोठी बदनामी होईल, ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्यानंतर दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी फेरनिविदेचे आदेश दिल्याचेही काकडे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपानंतर फेरनिविदांचा निर्णय झाल्याचे सर्वांना माहीत असतानही ‘स्थानिक पातळीवर चर्चा करुन आम्ही निर्णय घेतला,’ असे पालिकेतील पदाधिकारी कौतुकाने का सांगत आहेत, हेच समजत नाही, अशी टीका काकडे यांनी केली.

‘भाजपचे पदाधिकारी बावळट’
वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) तसेच विभागीय दरपत्रकामध्ये (डीएसआर) बदल होत असल्याने पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचा निर्णय घेतल्याचा दावा पालिकेतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला. मात्र, यामध्ये जीएसटीचा काहीही संबंध नाही. तरीही त्याच कारणाने निविदा रद्द केल्याचे पदाधिकारी सांगत असतील, तर ते बावळट आहेत, अशी टीकाही काकडे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images