मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समान पाणी पुरवठा योजनेच्या वादग्रस्त निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन आपणच पुण्याचे कारभारी असल्याचे पुन्हा दाखवून दिले आहे. तसेच, योजनेच्या ४५५ कोटी रुपयांच्या वाढीव दराने आलेल्या वादग्रस्त निविदा रद्द करून पारदर्शक कारभाराची चुणूकही दाखवून दिली.
समान पाणी पुरवठा योजनेसाठी पुणे महापालिकेने कर्जरोखे उभारून ती प्रतिष्ठेची केली होती. या कामासाठी काढण्यात आलेल्या १७१८ कोटी रुपयांचे नियोजन असलेल्या निविदा ४५५ कोटी रुपयांनी वधारल्या. या निविदा संगनमताने काढण्यात आल्याचा दावा करून पुणेकरांचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा सातत्याने आरोप होत होता. तरीही पालिका प्रशासन, सत्ताधारी पक्षाचे पदाधिकारी याबद्दल चकार शब्दही बोलायले तयार नव्हते.
पालिकेतील काही पदाधिकाऱ्यांनी या निविदा मंजूर होण्यासाठी आपली प्रतिष्ठा पणाला लावण्याची तयारी केली होती. या निविदांमुळे पालिकेचे नुकसान होणार असल्याने त्या मंजूर करू नयेत, यासाठी पालिकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी असहकार आंदोलन उभारले. अतिवरिष्ठ अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांमध्ये त्यावरून शीतयुद्धही सुरू झाले होते. या युद्धात काही पदाधिकाऱ्यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली.
विरोधकांनी या निविदा रद्द करण्यासाठी दुखावल्या गेलेल्या अधिकाऱ्यांची मदत घेऊन निविदांना सातत्याने लक्ष्य केले. परिणामी, वाढीव निविदांची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घेणे भाग पडले. मुख्यमंत्र्यांनी पुणेकरांचे हित जोपासून फेरनिविदा काढण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार, पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन निविदा रद्द करीत असल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. मुख्यमंत्र्यांनी पारदर्शक कारभार करण्याचा दिलेला शब्द पाळून आपणच पुण्याचे कारभारी असल्याचेही दाखवून दिले.
दोनशे कोटींच्या व्याजाचा भुर्दंड
महापालिकेच्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी (२४ बाय ७) मोठा आटापिटा करून दोनशे कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढले असतानाच, आता संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार असल्याने त्याच्या व्याजाचाही भुर्दंड पालिकेवर पडणार आहे. साठवण टाक्या वगळता इतर सर्व प्रक्रिया पुन्हा होणार असल्याने चालू आर्थिक वर्षात दोनशे कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता धूसर असून, त्यावर दर महा तीन कोटी रुपयांचे व्याज मात्र पालिकेला भरावे लागणार आहे.
पाणीपुरवठा योजनेसाठी दोन हजार २६४ कोटी रुपयांचे कर्जरोखे काढण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात २०० कोटी रुपयांचे रोखे काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि माजी केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्या उपस्थितीत मुंबईत मोठा समारंभ झाला. या रोख्यांचे पैसे महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. पाइपलाइन आणि वॉटर मीटरची टेंडर उघडण्यात येणार असल्याने त्यासाठीच्या कामांना हा निधी वापरता येईल, अशी पालिकेची योजना होती. दुर्दैवाने, संपूर्ण निविदा प्रक्रिया रद्द करून पुन्हा राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी घेण्यात आला. ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण होण्यास आणखी तीन ते चार महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, प्रत्यक्ष कामे सुरू होतील. त्यामुळे, येत्या वर्षात तरी दोनशे कोटी रुपये खर्ची पडण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे. तरीही, हे पैसे पालिकेच्या खात्यात जमा झाल्यापासून त्याचे व्याज सुरू झाले असून, पैसे खर्च न करताच व्याजापोटी सुमारे २०-२५ कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
