Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

क्रेडिट कार्डची माहिती घेऊन फसवणूक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बँकेतून बोलत असल्याची बतावणी करून क्रेडिट कार्डची गोपनीय माहिती घेऊन ४३ हजार ८८६ रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
याबाबत नरेश कांबळे (वय २९, रा. कात्रज) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कांबळे यांना एकाने फोन करून बँकेतून बोलत असल्याचे सांगितले. तुमच्या क्रेडीट कार्डचे ‘पिन अॅक्टिव्हेशन’ करायचे आहे. त्यासाठी १६ आकडी क्रमांक व सीसीव्ही नंबर देण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांच्या क्रेडिट कार्डवरून ४३ हजार ८८६ रुपये ट्रान्स्फर करून फसवणूक केली. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) राजकुमार वाघचवरे करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा रद्द

0
0

प्रसिद्धी आणि स्टंटबाजी टाळण्यासाठी महापालिकेचा निर्णय
सुधारित क्रीडा धोरण लवकरच
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
क्रीडा स्पर्धांच्या नावाखाली विनाकारण होणारी ‌उधळपट्टी थांबविण्यासाठी पालिकेच्या क्रीडा धोरणामध्येच अमूलाग्र बदल करण्याचा विचार केला जात आहे. पालिकेच्या वतीने दर वर्षी घेतल्या जाणाऱ्या महापौर चषक स्पर्धातंर्गत पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध क्रीडा स्पर्धा घेतल्या जाणार असून प्रसिद्धी आणि स्टंटबाजी करण्यासाठी होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा पुढील काळात रद्द करण्यात येणार आहेत.
महापालिकेत सत्ता बदल झाल्यानंतर यापूर्वीच्या कारभाऱ्यांच्या धोरणातही बदल करण्यात येणार आहे. महापौर चषक क्रीडा स्पर्धांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा बंद करून त्याऐवजी खो खो, कबड्डी या सारख्या स्पर्धा घेण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरविले आहे. यासाठी पालिकेच्या क्रीडा धोरणात आवश्यक तो बदल करून हे धोरण सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेसाठी ठेवले जाणार असल्याचे पालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पालिकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता असताना दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय कुस्ती स्पर्धा घेतली जात होती. या स्पर्धेसाठी पाकिस्तानसह अन्य देशातील दुय्यम मल्लांना आखाड्यात उतरविण्यात आले होते. या मल्लांना दिली जाणारी निमंत्रणे, त्यांचा व्हिसा, येण्या जाण्याचा विमान प्रवासाचा खर्च, उत्तम बडदास्त आणि बिदागी म्हणून मोठ्या प्रमाणावर पैशाची उधळपट्टी केली जात होती. या स्पर्धांमध्ये काही कुस्त्या तर केवळ नावापुरत्याच घेण्यात आल्या होत्या.
या स्पर्धांमधून मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात असल्याचे समोर आल्याने क्रीडा धोरणात बदल करून यापुढील काळात केवळ राज्यस्तरीय स्पर्धा घेण्याचा विचार पालिकेने सुरू केला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी होणारा खर्च हा स्थानिक खेळाडूंवर केल्यास राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रीडापटू तयार होतील, असा या मागील उद्देश आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कबड्डी, खो खो यासारख्या सांघिक खेळांसोबत वैयक्तिक क्रीडाप्रकारांचा समावेश करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थक‌ीत ‘एलबीटी’ मिळकतकरातून वसूल

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील काही व्यावसायिक हे स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) आणि दंडाची थकीत रक्कम भरण्यास वारंवार नोटीसा बजावूनही टाळाटाळ करत असल्याने महापालिका प्रशासनाने त्यावर तोडगा काढला आहे. ‘एलबीटी’ची थकीत रक्कम ही
थकबाकीदारांच्या मिळकतकरामधून वसूल करण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे.
राज्यात ‘एलबीटी’ लागू जकातीचे अस्तित्व संपुष्टात आणण्यात आले होते. त्यानुसार ऑगस्ट २०१५ नुसार ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांना ‘एलबीटी’नुसार कर आकारणी लागू करण्यात आली होती. अनेक व्यवसायिकांनी ‘एलबीटी’ भरला नसल्याने त्यांना वारंवार नोटीसाही देण्यात आल्या होत्या. शहरातील ‘एलबीटी’ नोंदणीधारक व्यापारी-व्यावसायिकांनी सादर केलेल्या लेख्यांची तपासणी ‘एलबीटी’ विभागाकडून सुरू आहे. त्यानुसार ‘एलबीटी’ न भरलेल्या व्यावसायिकांना कराची थकबाकी तथा दंडाची रक्कम न भरल्याने नोटीसाही बजावण्यात आल्या आहेत. या व्यावसायिकांकडून ‘एलबीटी’ भरण्यास टाळाटाळ करण्यात येत आहे.
ही रक्कम वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने तोडगा काढला असून ही थकबाकी संबंधित व्यावसायिकांच्या मिळकतकरात वर्ग करण्यात येणार आहे. मिळकतकराद्वारे ‘एलबीटी’ची थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहेत. थकबाकी असलेल्या व्यावयासिकांनी तत्काळ आपली थकबाकीची रक्कम भरावी, असे आवाहन ‘एलबीटी’ विभागाचे सहआयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक यांनी केले आहे.
00

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उद्घाटनावरून रंगले श्रेयवादाचे नाट्य

0
0

पुणे : फॅमिली कोर्टासाठी उभारण्यात आलेल्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटनापूर्वीच वकिलांमधील वाद चव्हाट्यावर आला आहे. उद्घाटनाचे श्रेय लाटण्यावरुन वकिलांमध्ये सुरू झालेल्या कुजबूज आणि आरोप प्रत्यारोपाची सांगता बुधवारी शिवाजीनगर कोर्टातील अशोका हॉल येथे झाली. उद्घाटनाबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार पुणे बार असो​सिएशनचे अध्यक्ष अॅड. राजेंद्र दौंडकर यांना देण्यात आले.
फॅमिली कोर्टातील प्रलंबित केसेस आणि वाढत्या दाखल केसेस लक्षात घेऊन नवीन इमारतीची गरज भासू लागली होती. शिवाजीनगर कोर्टाजवळ फॅमिली कोर्टासाठी नवीन इमारत उभारण्यात आली आहे. गेली नऊ वर्षे या इमारतीचे बांधकाम रडतखडत सुरू होते. इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले असून १२ ऑगस्ट रोजी उद्घाटन करण्यात येणार आहे.
फॅमिली कोर्टातील वकिलांनी स्थापन केलेल्या पुणे फॅमिली लॉयर्स असोसिएशनतर्फे या इमारतीसाठी पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र आता नवीन इमारतीत स्थलांतर झाल्यानंतर पुणे बार असोसिएशनला या इमारतीच्या उद्घाटनाच्या श्रेयावरून डावलले जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर कोर्टातील वकील वर्गात कुजबूज आणि नाराजी सुरू झाली. त्यासाठी थेट वकिलांची अशोक हॉल येथे बुधवारी सभाच आयोजित करण्यात आली. कोर्टातील ज्येष्ठ वकील आणि असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष या वेळी उपस्थित होते.
असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलून फॅमिली कोर्टातील वकिलांनी उद्घाटनाचा कार्यक्रम आखला. अध्यक्ष अॅड. दौंडकर यांना व्यासपीठावर बसण्याची संधी देण्यात येणार नाही, असे समोर आल्यानंतर ​वकिलांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. पक्षकारांची भांडणे सोडविणाऱ्या वकिलांमध्ये असलेला वाद या निमित्ताने समोर आला. फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन ही संघटनाही नवीन इमारतीत कामकाज सुरू झाल्यानंतर बरखास्त करण्याची मागणी वकिलांकडून सभेत करण्यात आली. श्रेयवादावरून रंगलेल्या वकिलांच्या या वादावर तात्पुरता पडदा पडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीजीडीबीएम’ बेकायदाच

0
0

‘एआयसीटीई’ची मान्यता घेणे गरजेचेच
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कॉलेजांमध्ये दोन वर्षांचा ‘पीजीडीबीएम’ अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची (एआयसीटीई) मान्यता घ्यावी लागत नाही, असा कांगावा करणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला आता शहाणपण आले आहे. पीजीडीबीएम अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी कॉलेजांनी एआयसीटीईची मान्यता घ्यावी, असा आदेश विद्यापीठ प्रशासनाने कॉलेजांना दिला आहे. त्यामुळे आता एआयसीटीईच्या मान्यतेशिवाय पीजीडीबीएम सुरू असल्यास तो बेकायदा ठरणार आहे.
विद्यापीठाच्या अखत्यारित येणाऱ्या कॉलेजांमध्ये व्यवस्थापन विद्या शाखेतील पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन बिझनेस मॅनेजमेंट (पीजीडीबीएम) एआयसीटीई मान्यतेशिवाय सुरू असल्याचा प्रकार ‘मटा’ने उघडकीस आणला होता. विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या कॉलेजांना व्यवस्थापन शाखेत येणाऱ्या ‘मास्टर्स इन बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन’ (एमबीए), पीजीडीबीएम, ‘पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन मॅनेजमेंट’ (पीजीडीएम) आदी अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी ‘एआयसीटीई’ची मान्यता आवश्यक आहे. विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या या कॉलेजांनी एमबीए अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी मान्यता घेतली आहे. असे असूनही पीजीडीबीएम चालविण्यासाठी मान्यता घेतली नसल्याचे पुढे आले होते.
साधारण ६० पेक्षा अधिक कॉलेजांमध्ये पीजीडीबीएम अभ्यासक्रम मान्यतेशिवाय सुरू आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यासोबतच नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातील कॉलेजांचा समावेश आहे. त्यानंतरही पीजीडीबीएम अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी एआयसीटीईची मान्यता घ्यावीच लागत नाही, या भूमिकेवर विद्यापीठ ठाम होते. संबंधित प्रकाराचे विद्यापीठ प्रशासनाला गांभीर्य लक्षात आल्यानंतर अभ्यासक्रमाला ‘एआयसीटीई’ची मान्यता लागते की नाही, याची चर्चा विद्यापीठाच्या अॅकॅडम‌िक कौन्सिलमध्ये करण्यात आली. त्यानंतर पीजीडीबीएम अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी ‘एआयसीटीई’ची मान्यता घेणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने जाहीर केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहासाठी आता ऑनलाइन नोटीस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नोंदणी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या विवाहासाठी एक महिना अगोदर द्याव्या लागणाऱ्या नोटिशीसाठी आता विवाहेच्छुकांना विवाह नोंदणी कार्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. कारण राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून ही नोटीस देण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा केली जाणार आहे. या विभागाने याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविला आहे.

विवाहेच्छुकांना विशेष विवाह म्हणजे​ नोंदणी पद्धतीने विवाह करायचा असल्यास नियमानुसार विवाहापूर्वी एक महिना अगोदर नोटीस देणे सक्तीचे आहे. याबाबात राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक अनिल कवडे म्हणाले, ‘नोटीस देण्यासाठी संबंधितांना विवाह नोंदणी कार्यालयात उपस्थित राहावे लागते. या प्रक्रियेच्या वेळी होणारा त्रास कायमचा दूर करण्यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने नोटिसीचा अर्ज भरण्याची सुविधा सुरू करण्याची योजना आखली आहे. राज्य सरकारने या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर नोंदणी पद्धतीने विवाह करणाऱ्यांना घरबसल्या अर्ज करता येणार आहे.’

नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्यासाठी पुण्यात एक आणि मुंबईत दोन कार्यालये आहेत. अन्य ठिकाणी जिल्हा स्तरावर असलेल्या नोंदणी कार्यालयाच्या मुख्यालयामध्ये हे काम होते. एक महिना अगोदर नोटीस देण्याची प्रक्रिया करताना संबंधितांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. विवाह नोंदणी कार्यालयांमध्ये एजंटचा सुळसुळाट असतो. ऑनलाइन सेवा सुरू झाल्यानंतर हे चित्र बंद होणार आहे.

शाही थाटात विवाह करून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्याऐवजी नोंदणी पद्धतीने विवाह करणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. पूर्वी कुटुंबीयांकडून विवाहाला होणारा विरोध किंवा प्रेमविवाह करणाऱ्यांकडून नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याचा अवलंब केला जात होता. आता पारंपरिक पद्धतीने विवाह करण्याऐवजी नोंदणी पद्धतीने विवाह करण्याचा तरुणांचा कल आहे. त्यामुळे विवाह नोंदणी कार्यालयांमध्ये गर्दी असते. यावर उपाय म्हणून ऑनलाइन पद्धतीने नोटीस देण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंतप्रधानांनी दिल्या वासवानींना शुभेच्छा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्स’च्या माध्यमातून बुधवारी दादा जे पी वासवानी यांना ९९ व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या. या निमित्ताने वासवानी यांच्या आजपर्यंतच्या प्रवासावर आधारित ‘सिंपली लव्ह’ या मोबाइल अॅपचे उद्घाटन करण्यात आले.
वासवानी यांच्या लाखो अनुयायींना जोडणे, सार्वभौमिक प्रेम हाच शांतीचा मार्ग जोपासणाऱ्यांना, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून एकत्र आणणे हा या उपक्रमामागील उद्देश आहे. जेटसिंथेसिस या कंपनीने साधू वासवानी मिशनच्या सहभागातून हे अॅप्लिकेशन तयार केले आहे. दरम्यान, वासवानी यांच्या ९९ व्या वाढदिवसानिमित्त ‘काहीच नाही फक्त प्रेम’ या संकल्पनेवर आधारित उत्सव शनिवारपासून सुरू झाला. त्यातील महामृत्युंजय यज्ञ महोत्सव, कीर्तन रास याशिवाय किरण बेदी यांचा ‘मेकिंग द राइट चॉइस’ या विषयावरील वासवानी यांच्याबरोबरच्या प्रश्नोत्तरांच्या कार्यक्रमालाही उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. वासवानी यांना शुभेच्छा देण्यासाठी वीस हजारांहून अधिक अनुयायांनी साधू वासवानी मिशनला भेट दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ पाणीपुरवठ्याच्या निविदा रद्द होणार?

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चोवीस तास पाणीपुरवठा (२४ बाय ७) करण्यासाठीच्या निविदांमध्ये कंत्राटदारांनी संगनमत केल्याने पुणे महापालिकेचे होणारे संभाव्य पाचशे कोटी रुपयांचे नुकसान टाळण्यासाठी आता या निविदाच रद्द होण्याची शक्यता आहे. पालिकेतील कारभाऱ्यांचा या निविदा कायम ठेवण्याकडे कल आहे. मात्र, याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत मुंबईत आज (गुरुवारी) बैठक आयोजिली असून, ते काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

निविदा प्रक्रियेमध्ये प्रकल्पाचे चार भाग करून प्रत्येक कंत्राटदाराला निविदा मिळेल, असे नियोजन झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. त्याचप्रमाणे या निविदा अपेक्षित किमतीपेक्षा सुमारे पंचवीस टक्के अधिक रकमेच्या असल्याने पालिकेच्या तिजोरीवर मोठा बोजा पडणार होता. सत्तारूढ भारतीय जनता पक्षातील अनेक नगरसेवकही याबाबत अस्वस्थ होते. भाजपचे खासदार संजय काकडे यांनी या अस्वस्थतेला वाचा फोडून थेट मुख्यमंत्र्यांना या प्रकरणात लक्ष घालण्याची विनंती पत्राद्वारे केली होती.

मुख्यमंत्र्यांनी या निविदा रद्द करण्याबाबत आपल्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला असल्याचा दावा काकडे यांनी केला असून, मुख्यमंत्र्यांनी आज पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांना तसेच पालिका आयुक्तांना मुंबईत बोलाविले असल्याचेही काकडे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी या कामाच्या फेरनिविदा काढण्याचा आदेश दिल्यास भाजपला आपली पारदर्शक कारभाराची प्रतिमा कायम ठेवण्यामध्ये यश मिळेल, अशी चर्चा भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार गुरुवारी मुंबईत बैठकीस जाणार आहेत. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी या कारणासाठी बोलाविले नसून, आपणच सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या १२५व्या वर्षपूर्तीबद्दल आयोजित उपक्रमांची माहिती देण्यासाठी मुंबईला जात असल्याचे पालिकेच्या कारभाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

सत्ताधारी भाजपचे खासदार, शहराचे उपमहापौरच या निविदांबाबत शंका उपस्थित करत असल्याने पारदर्शकतेच्या मुद्द्यावर फेरनिविदा काढण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. त्याचप्रमाणे या निविदा उघडल्यानंतर संबंधित खातेप्रमुखांनी त्यांच्या मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवणे अपेक्षित आहे. मात्र, एकही अधिकारी ही जबाबदारी घेण्यास तयार नसल्याने पंधरा दिवस झाले, तरी हा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे आलेला नाही. सभागृह नेते भिमाले यांनी मे महिन्यांत पालकमंत्री गिरीश बापट यांना पत्र पाठवून फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर बापट यांनी आयुक्तांशी या प्रकरणी चर्चा केली होती. भाजपमधील एका गटाने, तसेच पालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी या आरोपांबाबत अद्यापही मौन बाळगल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

गंभीर आक्षेप

समान पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाशी संबंधित असलेल्या काही व्यक्तींनी पंतप्रधान कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग, केंद्रीय दक्षता विभाग आदी ठिकाणी तक्रारी केल्या असून, काही गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यांचे निकारण केल्याशिवाय या निविदा मंजूर करणे योग्य होणार नसल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात आली आहे.

संगनमताने निविदा हाच प्रमुख मुद्दा

या निविदा २५ टक्के वाढीव दराने आला असल्याचा ​केवळ आरोप होत नसून, या निविदा संगनमताने भरल्याचा विरोधकांचा प्रमुख दावा आहे. संगनमत करून वाढीव दराने निविदा भरल्याने महापालिकेचे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. त्यात वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) अंमलबजावणी सुरू झाल्याने या कामांचे ‘एस्टिमेट’ बदलणार आहे. त्याबद्दलही चर्चा करण्यात येत नाही. उपमहापौर धेंडे यांनीही आपल्या पत्रात हेच प्रमुख आक्षेप नोंदवले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पोषण आहार जनावरांच्या पोटात

0
0

विद्यार्थी उपाशी, ठेकेदार तुपाशी; मधल्यामध्ये शिक्षकांची होतेय फरपट

dattatray.jadhav1@timesgroup.com
Tweet : @dattajadhavMT

पुणे : राज्य सरकारने सुरू केलेली शालेय पोषण आहार योजना कागदोपत्री काटेकोर, आखीवरेखीव असली तरी प्रत्यक्षात मात्र योजनेचे बारा वाजले आहेत. सर्वत्र अनागोंदी कारभार सुरू असून, योजनेतून मुलांचे पोषण होण्याऐवजी कोंबड्या, शेळ्या आणि जनावरांचे भूक भागवली जात आहे. योजनेतून ठेकेदारांची चंगळ आणि शिक्षकांची फरपट सुरू आहे.
सरकारने आठवड्याचा मेन्यू ठरवून दिला असून, आहारातील प्रत्येक घटकाचे (भाजीपाला, तिखट मसाला, खोबरे, शेंगदाणे) प्रमाणही निर्धारित करण्यात आले आहे. निकषांनुसार तयार झालेला पोषण आहार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना दर रोज किती प्रमाणात द्यायचा हे देखील स्पष्ट आहे. ग्रामीण भागात आहार शिजवून देण्याचे काम ठरावीक दराने बचत गटावर सोपविण्यात आले आहे. पोषण आहाराचा तांदूळ, डाळी, तेल आदी वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी राज्यभरात ठेकेदार नेमले आहेत. ठेकेदारांनी विभाग अथवा जिल्हानिहाय उपठेकेदार नेमले असून, ते शाळांना पोषण आहारासाठी कच्चा माल पुरवितात. वरवर अत्यंत नियमबद्ध, काटेकोर दिसणारी योजना प्रत्यक्षात मात्र यंत्रणेतील किड्यांनी पोखरून टाकली आहे.
राज्य पातळीवरील ठेकेदारांनी जिल्हा किंवा विभागनिहाय नेमलेले उप ठेकेदार संबंधित जिल्ह्यात कच्चा माल पुरवितात. एका शाळेला साधारणतः दोन-तीन महिन्यांतून एकदा माल दिला जातो. पन्नास किलोच्या तांदळाच्या पोत्यातील तांदूळ कधीही पन्नास किलो असत नाही. एकदम माल मिळत असल्याने पुढील दोन ते तीन महिने त्याची साठवण कशी करावी, हे शाळांना पडलेले कोडे आहे. अनेक ठिकाणी धान्याला उंदीर, घुशींची लागण झाली आहे. सुट्टीच्या काळात उंदीर, घुशींचा सुळसुळाट असतो. आहाराची जबाबदारी असणाऱ्या बचत गटावर मुख्याध्यापकांचे नियंत्रण नावालाच आहे. आहाराचे पैसे बचत गटांच्या खात्यावर थेट जमा होतात. या बचत गटांनी गावातील स्थानिक पुढाऱ्यांशी संधान असल्याने ते शिक्षकांना जुमानत नाहीत. त्यांनी किती तांदूळ शिजवले, किती तेल टाकले, शेंगदाणे किती टाकले यावर शिक्षकांचे नियंत्रण राहत नाही. काही गावांत तर पोषण आहाराचा कच्चा माल वापरून जंगी पार्ट्या झाल्याचे वृत्त आहे. पोषण आहाराचे दररोजचे नियोजन अनेकदा गुंडाळून ठेवले जात असल्याचेही दिसून आले आहे. दररोज भात खाऊन विद्यार्थ्यांना कंटाळा आला तरी, त्यांना जबरदस्तीने खायला भाग पडले जाते. शिवाय घरून आणलेला डबा खायला लावून त्यात भात भरून घरीही दिला जातो. सरतेशेवटी हा भात मात्र, पाळलेल्या कोंबड्या-शेळ्यांच्या पोटात जात असल्याचे वास्तव आहे. काही शिक्षक शिल्लक राहिलेल्या पोषण आहारासाठी शाळेनजीकच्या जनावरांचा गोठा जवळ करतात, असा पोषण आहाराचा फार्स ग्रामीण भागात रंगला आहे.

‘गिव्ह इट अप’ची सोय हवी
ज्या मुलांना पोषण आहार नको आहे, त्यांच्यासाठी ‘गिव्ह इट अप’सारखी सोय हवी. पोषण आहार केवळ गरजू, कुपोषित मुलांसाठीच असावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. तसे झाल्यास यंत्रणेवरील ताण कमी होऊन आर्थिक बचत होईल. गरजू मुले ठर​ ठरविण्याचा अधिकार शिक्षक आणि ग्रामसभेला द्यावा. त्यासाठी विशेष सभा घेऊन गरजू मुलांची नावे निश्चित करावीत. दर रोज भात देण्याऐवजी गव्हाची खीर, शिरा, उपमा आदींचा समावेश करण्यात यावा, अशीही मागणी होत आहे.

सांगली जिल्ह्यातील २४७९ शाळांमध्ये सध्या पोषण आहार योजना सुरू आहे. पोषण आहार अधीक्षकांची आठ पदे मंजूर असली तरी, सहा पदे अद्याप रिक्त आहेत. वार्षिक तपासणी आणि अचानक भेटी देऊन योजनेवर नियंत्रण ठेवले जाते. योजनेची जबाबदारी शालेय व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापकांवर आहे.
निशादेवी वाघमोडे, प्राथमिक शिक्षण अधिकारी, सांगली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो स्टेशनचे ब्रँडिंग

0
0

‘पीएमआरडीए’चा पुढाकार; स्टेशनचे पालकत्व घेण्याची इन्फोसिसची तयारी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर ते हिंजवडी दरम्यानच्या मेट्रो स्टेशनचे ब्रँडिग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी, हिंजवडीच्या औद्योगिक परिसरासह विविध कंपन्यांना स्टेशनचे पालकत्व स्वीकारण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, हिंजवडीतील सर्वांत मोठ्या इन्फोसिस कंपनीने त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
हिंजवडीमध्ये इन्फोसिस कंपनीजवळच्या स्टेशनलाच नाव देण्याची तयारी दाखविण्यात आल्याची माहिती ‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी बुधवारी दिली. या ब्रँडिंगसाठी वार्षिक शुल्क अथवा संपूर्ण स्टेशनचा खर्च, असे दोन प्रस्ताव कंपनीसमोर ठेवण्यात आले असून, त्यांच्या प्रतिसादानुसार पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे संकेत त्यांनी दिले. मेट्रो स्टेशनसाठी सुमारे ५० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असून, वार्षिक शुल्क सहा ते सात कोटी रुपयांदरम्यान असेल, असे सूतोवाच त्यांनी केले. इन्फोसिसप्रमाणे हिंजवडीतील इतर प्रमुख आयटी कंपन्या आणि इतर नामांकित कंपन्यांनाही स्टेशनच्या ब्रँडिंगसाठी पत्र पाठविण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो ही प्रामुख्याने राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी असल्याने सकाळच्या वेळेत संबंधित कंपन्यांसाठीच मेट्रोच्या काही फेऱ्यांचे नियोजन करता येणार आहे. त्यादृष्टीने, हिंजवडीतील कंपन्यांशी प्राथमिक चर्चा झाली असून, कंपनीच्या वेळेत अंशतः बदल करण्याची तयारी त्यांनी दाखवली आहे, असे गित्ते यांनी नमूद केले.

२२ हेक्टर जागेची मागणी
शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो सार्वजनिक-खासगी भागीदारातून (पीपीपी) तत्त्वावर चालवण्यात येणार आहे. त्यामुळे, सरकारी-निमसरकारी संस्थांच्या मोकळ्या किंवा सध्या वापरात नसलेल्या जागा ‘पीएमआरडीए’ला देण्यात याव्यात, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो मार्गावरील २२ हेक्टर जागेची मागणी करण्यात आली असून, या जागेच्या विकसनातून मेट्रोसाठी निधी उभारणे शक्य असल्याचा दावा त्यांनी केला. हिंजवडी मेट्रोसाठी तीन कंपन्यांनी उत्सुकता दाखवली असून, सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठीच्या आर्थिक निविदा प्रसिद्ध केल्या जातील. त्यादृष्टीने, सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. येत्या वर्षअखेरपर्यंत शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रोच्या विकसनासाठी पात्र कंपनीची निवड होऊ शकेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

त्रुटी निवारणानंतरच करार
देशात सध्या ‘पीपीपी’ तत्त्वावर सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्पांमध्ये अडचणी असल्याकडे लक्ष वेधले असता, संबंधित प्रकल्पांतील त्रुटी दूर करूनच पात्र कंपनीशी करार करण्यात येईल, अशी ग्वाही किरण गित्ते यांनी दिली. तसेच, या २३ किमीच्या मेट्रो प्रकल्पाचे संपूर्ण काम होईपर्यंत थांबण्याऐवजी टप्प्याटप्प्याने मेट्रोचा मार्ग सुरू करण्यात येईल. त्यात, हिंजवडी ते बालेवाडी हा मार्ग लवकर खुला करण्यास प्राधान्य असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

शिवाजीनगर-हिंजवडी मेट्रो प्रकल्प नियोजित वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सीएम वॉर रूमध्ये त्याचा समावेश करण्याची विनंती केली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून त्याला तत्त्वतः मान्यता मिळाली आहे.
किरण गित्ते
आयुक्त, पीएमआरडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दत्तक देण्यापूर्वीच भेटले जन्मदाते

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे रेल्वेस्थानकावरून तिला अज्ञात व्यक्तीने पळवून नेले. ती हरविल्याची तक्रार पालकांनी दिली; पण तिचा शोध लागला नाही. तीन महिन्यांनंतर पहाटे ती ससून हॉस्पिटलच्या दारात आढळली. पोलिसांनी तिला ‘सोफोश’ अनाथाश्रमाच्या ताब्यात दिली. त्यानंतर तिला दत्तक देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि इतक्यात तिच्या जन्मदात्यांचा शोध लागला...!

एखाद्या चित्रपटात घडावी, अशी ही घटना घडली, ती तनिष्का या पावणेचार वर्षे वयाच्या चिमुरडीबाबत. ‘सोफोश’ने बुधवारी तिला तिच्या पालकांककडे अधिकृतरीत्या सुपूर्द केल्यानंतर ती आपल्या आजोबांना जाऊन बिलगली. तिच्या नातेवाइकांचा आनंद गगनात मावत नव्हता. तनिष्का ही कोल्हापूरच्या सचिन आणि प्रियांका कांबळे या दाम्पत्याची मुलगी. प्रियांका यांचे माहेर देहूरोड येथे आहे. सुरुवातीला तनिष्का तिच्या काकांकडे वाढली. त्यानंतर तिला देहूरोडला आजीकडे ठेवण्यात आले होते. गेल्या वर्षी १९ मार्चला तिची आजी तिला घेऊन कोल्हापूरला चालली होती. पुणे रेल्वेस्थानकावर आजीला झोप लागली. त्या वेळी एका अज्ञात व्यक्तीने तिला पळवून नेले. हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर आजीने रेल्वे पोलिसांकडे तनिष्का हरविल्याची तक्रारही दिली. पोलिसांनी शोध घेतला; परंतु तनिष्का सापडली नाही.

त्यानंतर २१ जुलै २०१६ला ससून हॉस्पिटलच्या वॉर्ड क्रमांक तीनच्या बाहेर तनिष्का आढळली. बंडगार्डन पोलिसांनी तिला ‘सोफोश’कडे ठेवले. तिथे तिने आपले नाव तनिष्का असल्याचे सांगितले. मात्र, तिच्या पालकांचा शोध लागला नाही. १४ जून २०१७ रोजी तिला दत्तक घेण्यासाठी पुण्यातील एका जोडप्याने पसंती दर्शविली होती. सेंट्रल अॅडॉप्शन रिसोर्स अॅथॉरिटी (कारा) या दत्तक मुलासंदर्भातील राष्ट्रीय संस्थेकडे मागणी केली होती. त्या वेळी ‘सोफोश’ने ‘कारा’कडे तनिष्काच्या कागदपत्रांची नोंद केली. निवड प्रक्रियेच्या निकषानुसार त्या मुलीला दत्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मात्र, दरम्यानच्या काळात पोलिसांनी तनिष्काच्या जन्मदात्यांचा शोध घेतला. त्याची माहिती ‘सोफोश’ला २४ जुलैला देण्यात आली. जवळ वर्षभरानंतर तनिष्काला तिचे खरे जन्मदाते भेटले, अशी माहिती ‘सोफोश’च्या प्रशासकीय विभागप्रमुख शर्मिला सय्यद यांनी दिली.

‘चिनू’ म्हणताच ओळखले…!

तनिष्काच्या शोधार्थ असलेल्या तिच्या आई-वडिलांना आणि काका- आजोबांना ती सापडल्याची माहिती मिळाली. त्यांनी ‘सोफोश’ गाठले. त्या वेळी तनिष्काला तिच्या आजोबांनी ‘चिनू’ म्हणून हाक मारली. तनिष्का उर्फ चिनूने आपल्या आजोबांना ओळखले आणि त्यांना मिठीच मारली. तिची आई आजारी असल्याने ती काकांसह आजोबांकडेच राहत होती. त्यामुळे तिला प्रेमाने ‘चिनू’ म्हणताच तिने आपल्या नातेवाइकांना ओळखल्याची आठवण तिच्या काकांनी सांगितली.


तनिष्का आमची मुलगी आहे. सव्वा वर्षांनंतर ती आम्हाला मिळाली हेच खूप मोठे आहे.

बाजीराव कांबळे, मुलीचे आजोबा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनोंदणीकृत प्रकल्प ‘महारेरा’कडे देणार

0
0

‘पीएमआरडीए’तर्फे अडीच हजार प्रकल्पांना परवानगी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) गेल्या दोन वर्षांत अडीच हजार बांधकामांना परवानगी दिली असून, ३१ जुलैपर्यंत अवघ्या ३६५ प्रकल्पांनी ‘महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणां’तर्गत (महारेरा) नोंदणी केली आहे. त्यामुळे, बांधकाम परवानगी घेऊनही नोंदणी न करणाऱ्या प्रकल्पांची सर्व माहिती ‘महारेरा’कडे सोपविण्याचा निर्णय ‘पीएमआरडीए’ने घेतला आहे.
‘पीएमआरडीए’चे आयुक्त आणि विशेष कार्यकारी अधिकारी किरण गित्ते यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत त्या विषयी माहिती दिली. ‘महारेरा’ अंतर्गत सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पाची नोंदणी टाळण्यासाठी गेल्या महिन्याभरात सरासरीपेक्षा ६० टक्के अधिक बांधकामांना पूर्णत्त्वाचे दाखले दिल्याचे निरीक्षण गित्ते यांनी नोंदविले. ‘पीएमआरडीए’तर्फे दर महा साधारणतः ७० ते ८० प्रकल्पांना पूर्णत्त्वाचे दाखले दिले जातात. जुलैमध्ये सव्वाशे प्रकल्पांना पूर्णत्त्वाचे दाखले देण्यात आले.
‘पीएमआरडीए’चे कामकाज सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत अडीच हजार बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर, ‘महारेरा’ अंतर्गत अर्ज करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांची संख्या पंधराशेच्या दरम्यान आहे. यापैकी, बहुतांश प्रकल्पांना पूर्णत्त्वाचा दाखल दिला गेला असून, ग्राहकांच्या तक्रारी किंवा पर्यावरणाचा दाखला अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांची संख्या ऐंशीच्या दरम्यान आहे. या सर्व प्रकल्पांची यादी लवकरच जाहीर केली जाईल, असेही गित्ते म्हणाले.

रिंगरोडमध्ये अंशतः बदल
‘पीएमआरडीए’कडून विकसित केल्या जाणाऱ्या रिंगरोडची सुरुवातीची रुंदी ९० मीटर होती. त्यानुसार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी काही परवानग्या दिल्या होत्या; पण आता रिंगरोड ११० मीटर रुंदीचा करायचा असल्याने काही ठिकाणी अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे, महापालिका हद्दीत वारज्यामध्ये रिंगरोडच्या पाचशे मीटरच्या आखणीत (अलायनमेंट) अंशतः बदल करण्यात येणार असल्याचे संकेत त्यांनी दिले. तसेच, रिंगरोडच्या अलायनमेंटमध्ये येणारी अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी पुढाकार घेण्यात येणार आहे.

‘डीपीवर परिणाम नाही’
‘पीएमआरडीए’ने विकास आराखड्याची (डीपी) प्रक्रिया सुरू केली असली, तरी हद्दीतील ३४ गावांचा समावेश टप्प्याटप्प्याने पालिकेत केला जाणार आहे. त्याचा कोणताही परिणाम डीपीवर होणार नसल्याचा खुलासा किरण गित्ते यांनी केला. सध्या त्या गावांमधील विद्यमान जमीन वापराचे नकाशे (ईएलयू) तयार केले जात असून, प्रस्तावित जमीन वापराचे नकाशे (पीएलयू) लवकरच तयार केले जाणार आहेत. भविष्यात ही गावे महापालिकेत गेल्यास त्याचे सर्व संबंधित नकाशे पालिकेला देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

म्हाळुंगे परिसरातील ५० हेक्टर जागेवर पीएमआरडीएची पहिली टीपी स्कीम तयार होणार आहे. या जागेसाठी काही आयटी कंपन्यांनी उत्सुकता दाखवली आहे.
किरण गित्ते
आयुक्त, पीएमआरडीए

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरी-चिंचवडसाठी पोलिस आयुक्तालय?

0
0

मुख्यमंत्री लवकरच निर्णय घेणार; आ. लांडगेंची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवडच्या स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालयासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सकारात्मक असून, या संदर्भात लवकरच निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती आमदार महेश लांडगे यांनी बुधवारी दिली.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’तर्फे आयोजित ‘पुणे सुपरफास्ट’ कार्यक्रमात पिंपरी-चिंचवडसाठी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय असावे, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. त्यासाठी निकष तपासण्याचे आश्वासन गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून मिळालेल्या निर्देशांनुसार शहर पोलिसांनी कार्यवाही करून अहवाल सादर केला आहे. त्याबाबतची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली आहे.
नव्या पोलिस आयुक्तालयाच्या हद्दीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसह, चाकण, तळेगाव दाभाडे या औद्योगिक पट्ट्याचाही समावेश होण्याची शक्यता आहे. आयुक्तालयाचा प्राथमिक आराखडा तयार करून हद्द निश्चितीबाबतही विचार झाला आहे. पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या २२ लाखांच्या जवळपास आहे. याशिवाय चाकण, तळेगावचा विचार करता लोकसंख्या वाढीला वाव आहे. सध्या पिंपरी-चिंचवडमध्ये एक उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असून, वाहतूक आणि विशेष शाखेसह अन्य वरिष्ठ अधिकारी पुण्यातील आयुक्तालयातून काम पाहतात. वाढते औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरणामुळे गुन्हेगारी, जमिनीचे वाद आणि अन्य कारणांमुळे पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र आयुक्तालयाची मागणी जोर धरत होती.
या अनुषंगाने राज्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्त्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर कार्यवाहीने जोर धरला. गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी घोषणा अपेक्षित होती. मात्र, तांत्रिक अडचणी आणि अन्य बाबींमुळे विलंब झाला. येत्या १२ ऑगस्टला मुख्यमंत्री पिंपरी-चिंचवडमध्ये येत असून, तत्पूर्वी किंवा त्याच वेळी आयुक्तालयाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
या बाबत लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार अॅड. गौतम चाबुकस्वार आणि आपण स्वतः प्रयत्नशील असून, सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असेही लांडगे म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठीसाठी पत्रमोहीम

0
0

‘मसाप’तर्फे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, खासदारांना निवेदन देणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दिल्ली विद्यापीठातून मराठी भाषेला वगळल्यानंतर महाराष्ट्रातील मौनी खासदारांना जागे करण्याचे काम महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने हाती घेतले आहे. परिषदेतर्फे राज्यातील सर्वपक्षीय ४८ खासदार, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू यांना पत्र पाठविण्यात येणार आहे.
दिल्ली विद्यापीठातील अभ्यासक्रमातून मराठी भाषा वगळणे हे भाषिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या हानी पोहचविणारे असून, याप्रश्नी आवाज उठवण्याचे आवाहन परिषदेतर्फे करण्यात आले आहे. संकुचित निर्णय तत्काळ रद्द करून मराठी भाषेच्या अध्ययनाची सुविधा निर्माण करण्याची आग्रही मागणी परिषदेने केली आहे. ‘दिल्ली विद्यापीठाने मराठीसह मल्याळम, कन्नड, तमीळ, उडिया आणि नेपाळी भाषांना अभ्यासक्रमातून अर्धचंद्र दिला आहे. ‘मान्यताप्राप्त नसलेली भाषा चार प्रमुख विषयांपैकी एक म्हणून घेतल्यास एकूण गुणांमधून २५ टक्के गुणकपात करण्याचा तुघलकी फतवा दिल्लु विद्यापीठाने काढला आहे. हा अविचारी निर्णय मराठी भाषकांसाठी क्लेशदायक आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर, दिल्ली विद्यापीठाचे कुलगुरू आणि महाराष्ट्रातील अठ्ठेचाळीस खासदार यांचे या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र साहित्य परिषदेने पत्र पाठविले आहे,’ अशी माहिती परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांनी दिली.
प्रा. जोशी म्हणाले, ‘गेली साठ वर्षे दिल्ली विद्यापीठात मराठी हा विषय अभ्यासक्रमात होता. आताच हा विषय का वगळण्यात आला, हे स्पष्ट नाही. भाषा ही जशी संवादाचे माध्यम असते, तशीच ती लोकशक्तीचा श्वास असते. भाषेच्या माध्यमातून साहित्य, समीक्षा आणि पर्यायाने त्या संस्कृतीचे जतन आणि संवर्धन होते. त्यामुळे अशाप्रकारे भाषेच्या अभ्यासाचा अधिकार नाकारणे म्हणजे संबंधित भाषेच्या अस्मितेवर आणि संस्कृतीवरच घाला घालण्यासारखे आहे, ही बाब तमाम मराठी भाषकांवर अन्याय करणारी आहे. याबाबत मराठी भाषकांच्या भावना तीव्र आहेत.’

भाषिक सौहार्दाला बाधा
‘विविधतेत एकता हे देशाचे वैशिष्ट्य आहे. या वैशिष्टयामुळेच देशाचा जगभ नावलौकिक आहे. तो कायम ठेवण्यासाठी दिल्लीसारख्या राजधानीच्या शहरात सर्व भाषांचा आदर करणे आणि त्यांना समान न्याय देणे हे केंद्र सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे. मराठी, मल्याळम, कन्नड, तमीळ, उडिया, नेपाळी या भाषा अभ्यासक्रमातून हद्दपार करणे आणि पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अरेबिक, बंगाली यांचा समावेश कायम ठेवणे, ही बाब भाषिक सौहार्दाला बाधा आणणारी आहे. याचा केंद्र सरकारने गंभीरतापूर्वक विचार केला पाहिजे. तमाम मराठी भाषकांच्या भावना लक्षात घेऊन या प्रश्नी संबंधितांनी तात्काळ लक्ष घालावे,’ असे पत्रात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थांबता थांबेना घरफोड्यांचे सत्र

0
0

दोन दिवसांत दहा घरफोड्या उघडकीस; चोरटे मोकाटच

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/ येरवडा

शहरातील घरफोड्यांचे सत्र अद्याप सुरूच असून, मंगळवारी चोरट्यांनी दहा घरे फोडून लाखोंचा ऐवज लुटला. धानोरी येथील अंबानगरी सोसायटीत पाच फ्लॅट, तर विमाननगर येथे एक फ्लॅट फोडून साडेतीन लाखांचा ऐवज लांबवण्यात आला आहे. घरफोड्यांचे लोण उपनगरांत पसरल्याने पोलिसांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून शहरात दररोज तीन ते चार घरफोड्या होत आहेत. मात्र, अद्याप चोरटे मोकाट फिरत आहेत. स्थानिक आणि गुन्हे शाखेचे पोलिस चोरट्यांच्या मागावर आहेत. धानोरीतील अंबानगरी सोसायटीत सोमवारी रात्री एकाच वेळी पाच फ्लॅट फोडण्यात आले. चार फ्लॅटमध्ये काहीही हाती लागले नाही. मनिमाला मुनीमॉय मुखर्जी (वय. ६५,रा. अंबानगरी) यांचा फ्लॅट फोडून सत्तर हजारांचे दागिने आणि रोख रक्कम चोरण्यात आली. मुखर्जी या घरात एकट्याच असतात. २५ जुलैला त्या मोठ्या मुलीकडे राहण्यासाठी गेल्या होत्या. मंगळवारी सकाळी त्यांच्या शेजारी राहणाऱ्या अशोक वाघमारे यांना मुखर्जी यांच्या फ्लॅटचा दरवाजा तुटल्याचे आढळले. त्यांनी ही माहिती मुखर्जी यांना दिली. मुखर्जी यांनी घरी येऊन पाहणी केल्यावर घरफोडी झाल्याचे समजले. चोरट्यांनी सोन्याचा बांगड्या,नेकलेस, हार, मंगळसूत्र, कानातले दागिने चोरले.
विमानतळ परिसरात रोझवूड सोसायटीमधील फ्लॅट फोडून चोरट्यांनी तीन लाख ६६ हजार रुपयांचा ऐवज लांबवल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणी स्वप्नील नंदाराम शेलार (वय ३३) यांनी तक्रार दिली. शेलार यांचा रोझवूड सोसायटीमध्ये फ्लॅट असून, ते कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. मंगळवारी ही घटना उघडकीस आली. डेक्कन परिसरातील कल्याण अपार्टमेंटमधील निवेदिता शिशुपाल संघाज (वय ५०) यांचा फ्लॅट चोरट्यांनी फोडला. त्यांच्या घरातून चोरट्यांनी रोकड आणि दागिने असा २२ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. या प्रकरणी डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

‘पतसंस्था’ही फोडली
कोथरूड येथील अभिजितदादा कदम नागरी सहकारी पतसंस्थेचे शटर उचकटून चोरट्यांनी ३९, ४२० रुपये चोरले. या प्रकरणी गोविंद राजाराम मोटे (वय ४१) यांनी तक्रार दिली आहे. पटवर्धन बागेजवळील संतोष प्रेमचंद कुंकुलोळ (वय ४३) यांच्या ऑफिसातून चोरट्यांनी २० हजार रुपयांची चांदीची चोरी केली आहे. या प्रकरणी अलंकार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फरारींची यादी तयार

0
0

वेश्या व्यवसायातील गुन्हेगार पोलिसांच्या रडारवर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वेश्या व्यवसायाप्रकरणी फरारी असलेल्या आरोपींची सामाजिक सुरक्षा विभागाकडून यादी तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार आरोपींना ताब्यात घेण्यास सुरुवात करण्यात आली असून, सुरवात सराईत गुन्हेगार पिंटू मॉरिशस ऊर्फ मॅरिश मार्शल थॉमस (वय ५३, रा. कासारआंबोली, पौड) याच्यापासून झाली आहे. लवकरच अन्य आरोपींना बेड्या ठोकण्यात येणार आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून सामाजिक सुरक्षा विभागाने वेश्या व्यवसायाच्या विरोधात धडक मोहीम उघडली आहे. गेल्या सात महिन्यांत २२ ठिकाणी कारवाया करून ८१ आरोपींना अटक करण्यात यश आले आहे. त्यातून दहा अल्पवयीन मुलींसह ६० जणींची सुटकाही झाली​ आहे. त्यातील बारा विदेशी मुली आहेत. २०१६ मध्ये २० कारवाया करण्यात आल्या. वेश्या व्यवसायाच्या ठिकाणी कारवाई केल्यानंतर मुख्य आरोपी फरारी होत असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सामाजिक सुरभा विभागाने फरार आरोपींची यादीच तयार केली आहे. कोरेगाव पार्क येथील दोन इमारतींवर कारवाई केल्यानंतर व्यवसाय चालविणारा मुख्य आरोपी पिंटू मॉरिशस फरारी झाला. यादीत त्याचा क्रमांक वरचा असल्याने त्याला बाणेरमधून अटक करण्यात आली. पिंटू पूर्वी कल्याणी देशपांडेकडे कामाला होता. त्यानंतर त्याने स्वतः चा व्यवसाय सुरू केला. त्याच्यावर पूर्वी चार आणि आताचे दोन असे सहा गुन्हे दाखल आहेत. बॉडी मसाजची जाहिरात देऊन वेश्या व्यवसाय चालू असलेल्या मुंढव्यात पोलिसांनी छापा टाकला. तेथून फरारी झालेल्या अनिता दिनेश शिंदे (वय ४०, रा. केसनंद फाटा, लोणीकंद) हिलाही अटक करण्यात आली आहे.
सामाजिक सुरक्षा विभागाचे निरीक्षक संजय पाटील म्हणाले की, वेश्या व्यवसायात पिटा अंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यातील फरारी आरोपींची यादी तयार केली आहे. अजूनही सहा ते सात आरोपी फरारी आहेत. त्यासाठी जुन्या गुन्ह्यांमधील आरोपींची माहिती काढण्यात येत आहे. मसाज पार्लरच्या नावाखाली वेश्याव्यवसाय बोकाळला आहे.

पार्लरआड व्यवसाय
पुणे व पिंपरी चिंचवड परिसरात केलेल्या कारवाईत मसाज पार्लरच्या नावाखाली वेश्या व्यवसाय करण्यात येत असल्याचे समोर आले आहे. आतापर्यंत सहा मसाज पार्लरवर कारवाई करण्यात आली आहे. यातील काही ठिकाणी विदेशी मुलींकडून वेश्या व्यवसाय करून घेतल्याचे समोर आले आहे. त्यापैकी थायलंडच्या दहा मुलींची सुटका करण्यात आली आहे. या मुली टुरिस्ट आणि बिझनेस व्हिसावर देशात येतात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इंजिनीअरिंग डिप्लोमा अभ्यासक्रम बदलणार

0
0

काळानुरूप शिक्षण देण्यासाठी निर्णय; यंदापासूनच अंमलबजावणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इंजिनीअरिंग डिप्लोमाच्या विद्यार्थ्यांना काळानुरूप शिक्षण घेऊन उद्योगांमध्ये आणि खासगी कंपन्यांमध्ये चांगली नोकरी मिळावी, यासाठी तंत्रशिक्षण मंडळाने डिप्लोमाचा यंदापासून अभ्यासक्रम बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून अभ्यासक्रमात ‘आय स्कीम’ लागू होणार असून, प्रत्येत विषयात विद्यार्थ्यांना मायक्रो प्रोजेक्ट करावा लागणार आहे. शिवाय उद्योगांमध्ये चार महिन्यांची इंटर्नशिप करावी लागणार आहे.
राज्यात इंजिनीअरिंगची पदवी घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांचा कल नसल्याचे गेल्या काही वर्षांत कॉलेजांमध्ये रिक्त राहणाऱ्या जागांवरून स्पष्ट झाले होते. त्या तुलनेत दहावीनंतर इंजिनीअरिंग डिप्लोमाला प्रवेश घेण्याचे प्रमाण मोठे आहे. इंजिनीअरिंगचा डिप्लोमा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंजिनीअरिंगची पदवी घेणाऱ्या विद्यार्थ्यापेक्षा सरासरी वेतन अधिक मिळत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे डिप्लोमा अभ्यासक्रमाचा दर्जा आणि गुणवत्ता वाढविण्याच्या उद्देशाने तसेच, विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी यंदापासून अभ्यासक्रमात बदल करण्यात येणार आहेत.
‘आय स्कीमनुसार अभ्यासक्रम ५० टक्के बदलणार आहे. जागतिक आणि देशांतर्गत उद्योगांमध्ये लागणारे कुशल मनुष्यबळ, कौशल्यगुण, सातत्याने बदलणाऱ्या गरजा, तंत्रज्ञानात होणार बदल आदींचा अभ्यास करून नवा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमानुसार विद्यार्थ्याना तीन वर्षांमध्ये प्रत्येक विषयासाठी मायक्रो प्रोजेक्ट बंधनकारक करण्यात आला असून, त्यासाठी दहा गुण देण्यात येतील. तसेच, शेवटच्या वर्षाला मुख्य प्रोजेक्ट आणि मायक्रो प्रोजेक्ट करावा लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिकावर अधिक भर द्यावा लागणार आहे. तसेच, आय स्कीमनुसार विद्यार्थ्यांना उद्योग अथवा कंपन्यांमध्ये चार महिन्याची इंटर्नशिप अनिवार्य करण्यात आली आहे. त्यासाठी मंडळाने टाटा मोटर्स, महिंद्र अँड महिंद्र, एल अँड टी, फियाट, पर्सिस्टंट, किर्लोस्कर इंजिन्स आदी कंपन्यांशी करार केला आहे,’ असे मंडळाचे उपसचिव डॉ. एम. आर. चितलांगे यांनी सांगितले.

नव्या अभ्यासक्रमाची रचना
आय स्कीमनुसार अभ्यासक्रमात ५० टक्के बदल झाला आहे. डिप्लोमाच्या प्रथम वर्षात १२ ते १५ जणांच्या गटाने प्रत्येक विषयाचा मायक्रो प्रोजेक्ट सादर करावा लागेल. द्वितीय वर्षात १० जणांच्या गटाने प्रत्येक विषयाचा मायक्रो प्रोजेक्ट करायचा आहे. अंतिम वर्षात चार ते पाच विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रोजेक्ट आणि मायक्रो प्रोजेक्ट करावा लागणार आहे. नव्या अभ्यासक्रमानुसार प्रत्येक विषयाचा ७० गुणांचा लेखी पेपर देणे अनिवार्य आहे. २० गुणांची चाचणी परीक्षा आणि १० गुण संबंधित मायक्रो प्रोजेक्टला राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण होण्यासाठी १०० पैकी एकूण ४० गुण लागणार असून, लेखी परीक्षेत किमान २८ गुण मिळवावे लागणार आहेत.

राज्यातील तंत्रशिक्षणातील आणि उद्योगांमधील तज्ज्ञांशी चर्चा करून आय स्कीम अभ्यासक्रम तयार केला आहे. विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी नवा अभ्यासक्रम उपयोगी पडेल. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून डिप्लोमा कॉलेजांमध्ये अंमलबजावणी करण्यात येईल.
- डॉ. एम. आर. चितलांगे, उपसचिव, तंत्रशिक्षण मंडळ (एमएसबीटीई)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाचन जागर महोत्सव पाच ऑगस्टपासून

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुस्तक आणि वाचक यांच्यातील सख्य वाढविण्यासाठी पुण्यातील आठ प्रकाशकांनी एकत्र येत अभिनव पाऊल उचलले आहे. वाचकांना पुस्तक रुपी खाद्य पुरविणे, लेखकांशी त्यांची भेट घडवून आणणे, सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून पुस्तकांची ओळख करून देणे, अशा विविधांगी कार्यक्रमांची जत्री असलेल्या ‘वाचन जागर महोत्सवा’चे आयोजन त्यांनी केले आहे.
राजहंस, मॅजेस्टिक, मनोविकास, डायमंड, समकालीन, रोहन, साधना आणि ज्योत्स्ना आदी प्रकाशक संस्थांनी या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. शहरात पाच ते १५ ऑगस्ट या कालावधीत आठ ठिकाणी हा महोत्सव होणार आहे. यामध्ये महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या ‘शब्दांगण’ येथे साहित्यिक राजन खान व ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या पुणे आवृत्तीचे निवासी संपादक पराग करंदीकर यांच्या हस्ते पाच ऑगस्ट रोजी सायंकाळी सहा वाजता महोत्सवाचे उद्‍घाटन होणार आहे. उर्वरित सातही ठिकाणी विविध मान्यवरांच्या उपस्थित उद्‍घाटनाचा कार्यक्रम होणार आहे, अशी माहिती प्रकाशक संजय भास्कर जोशी, डॉ. सदानंद बोरसे आणि अरविंद पाटकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
या महोत्सवात लेखक-वाचक गप्पांचा कार्यक्रम होणार आहे. यामध्ये लेखक स्वतः वाचकांना पुस्तकांची ओळख करून देणार आहेत. नवीन पुस्तक खरेदीवर ग्राहकांना २५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. वाचकांना आकर्षिक करण्यासाठी भाग्यवान वाचक योजना राबविली जाणार आहे. यामध्ये प्रत्येक ठिकाणी तीन विजेत्यांना पुस्तकरूपी भेट दिली जाणार आहे. पुस्तक अभिवाचन, कविता वाचन, सादरीकरण आदी कार्यक्रमांचेही आयोजन केले जाणार आहे, असे जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युगुलगीतांचा सुरेल नजराणा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे... साथ दे तू मला... कधी तू रिमझिम झरणारी बरसात... ओल्या सांजवेळी अशा मराठी गीतांचा तसेच रूप तेरा मस्ताना...तेरी दिवानी... यांसारख्या हिंदी गीतांचा सुरेल नजराणा तरुणाईसमोर पेश झाला. युवा गायिका आर्या आंबेकर, रोहित राऊत यांनी सादर केलेल्या नव्या गीतांना तरुणाईने उर्त्स्फूत दाद देऊन टाळ्यांच्या ठेक्यांनी सुरेख साथ दिली.

श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळ यांच्यातर्फे ट्रस्टच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी (१२५) वर्षानिमित्त गणेश कला क्रीडा मंच येथे सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये अविनाश-अभिजित लाइव्ह इन कॉन्सर्ट आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी अविनाश चंद्रचूड, विश्वजीत जोशी, हृषिकेश रानडे, मुग्धा कराडे व आशिष शर्मा यांनी सादरीकरण केले.

कार्यक्रमाची सुरुवात गणराज रंगी नाचतो, या गणेश वंदनेने झाली. अविनाश जोशी यांनी बडे अच्छे लगते है... तेरे बिना जिंदगीसे कोई, शिकवा तो नही... रूप तेरा मस्ताना... या गाण्यांचे पियानोकावर सादरीकरण करीत कार्यक्रमात रंगत आणली. ज्येष्ठ संगीतकार श्रीनिवास खळे यांनी संगीतबद्ध केलेल्या बगळ्यांची माळ फुले या हृषिकेश रानडे यांनी सादर केलेल्या गीताला रसिकांची विशेष दाद मिळाली.

उत्तरार्धात आर्या आंबेकर व रोहित राऊत यांनी गायलेल्या हृदयात वाजे समथिंग, सारे जग वाटे हॅपनिंग या गाण्यांना उर्त्स्फूत प्रतिसाद मिळाला. संगीत सम्राट फेम रवींद्र खोमणे याने पिंजरा या चित्रपटातील ग...साजणी ही लावणी पेश करीत रसिकांची मने जिंकली. कंडिशन अप्लाय या चित्रपटातील प्रेम की फक्त मैत्री, काही कळेना... या रोहितने गायलेल्या गाण्याला सुरेल साथ देत रसिकांनी टाळ्यांच्या गजरात भरभरून दाद दिली. मुग्धा कराडे हिने सादर केलेल्या करुया फुल टू धिंगाणा... या गीतावर तरुणाईने जल्लोष केला. दीप्ती भागवत यांनी निवेदन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणीबाणीचा इतिहास येणार पटलावर

0
0

Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : @chintamanipMT

पुणे : देशात दुसऱ्यांदा लढले गेलेले स्वातंत्र्ययुद्ध, असे वर्णन झालेल्या आणीबाणीचा प्रखर बुद्धिवादी दृष्टिकोनातून काही अभ्यास करायचा झाल्यास फारसे साहित्य उपलब्ध नाही. जे आहे ते सत्याग्रहींच्या नेत्यांचे. अभिव्यक्तीसाठी झटलेल्या सर्वसामान्य सत्याग्रही लोकांची भूमिका, त्यांची माहिती आणि वैयक्तिक पातळीवर लढला गेलेला लढा, अशी फारशी समोर न आलेली माहिती प्रकाशात येणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील सत्याग्रहींची माहिती यानिमित्ताने संकलित करण्यात येणार आहे.

चार दशकांपूर्वी १९७५−७७ दरम्यान २१ महिन्यांच्या काळात देशात आणीबाणी लागू झाली. राष्ट्रपती फकरुद्दीन अली अहमद यांनी संविधानातील कलम ३५२(१) खाली २५ जून १९७५ रोजी आणीबाणी लागू केली. गेल्या २५ जूनला आणीबाणीला ४२ वर्षे पूर्ण झाली. हे निमित्त साधून विवेक व्यासपीठातर्फे सत्याग्रहींची माहिती संकलित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. वाचन चळव‍ळीसाठी कार्यरत असलेले माजी खासदार प्रदीप रावत यांच्या संकल्पनेतून हे काम होत आहे. त्यांनी या कामाची माहिती ‘मटा’ला दिली.

इंदिरा गांधींनी लोकशाही स्थगित करून भारताच्या प्रशासनाचे सर्वाधिकार आपल्या हाती घेतले व निवडणुका अमर्यादित काळाकरिता पुढे ढकलल्या. जयप्रकाश नारायण, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस अशा नेत्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणली गेली. हा इतिहास ज्ञात असला तरी देशात एकूण किती लोकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. ठिकठिकाणचे उठाव याची फारशी नोंद आज उपलब्ध नाही. ही उणीव दूर करण्याचा विवेक व्यासपीठाचा प्रयत्न राहणार आहे. त्यादृष्टीने प्रथम पुणे जिल्हा डोळ्यासमोर ठेवून हा प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

‘देशातील महत्त्वाच्या घटनेची माहिती संकलित स्वरुपात असली पाहिजे. आणीबाणीतील सत्याग्रहींविषयी अशी नोंद उपलब्ध नसल्याने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. नोंद असेल तर पुढील पिढीला इतिहास माहीत होतो. आणीबाणी ही देशातील मोठी घटना होती. ती लागू करताना घटना गुंडाळून ठेवली गेली. सर्व हक्क काढून घेण्यात आले. यातून एक लढा उभा राहिला. हा लढा यशस्वी झाला. अशी आणीबाणी पुढे आणता येणार नाही, हे पक्के झाले. संविधानाचे सामर्थ्य वाढले. हे ज्या सर्वसामान्य लोकांमुळे झाले, त्यांना इतिहासाच्या पटलावर आणण्याचा हा प्रयत्न आहे. आत्तापर्यंत सुमारे चारशे लोकांची माहिती जमा करण्यात यश आले आहे,’ असे रावत यांनी सांगितले.


‘माहिती संकलन सुरू’

सत्याग्रहींची नावे, ते आता कुठे आहेत, त्यांचे वारसदार, सत्याग्रहींचा कारागृहातील अनुभव, त्यांचे लेखन, पत्रव्यवहार अशा स्वरुपाची माहिती संकलित करत आहोत. अशाच प्रकारातून भारतभरातील सत्याग्रहींची माहिती संकलित करता येईल. इतिहासाकडे तटस्थेने पाहण्याची गरज आहे. भूमिगत यंत्रणा कशी उभी राहिली, तोंडी प्रचार कसा झाला, हे सारे अद्भुत आहे. संविधानाच्या संरक्षणासाठीचा लढा पुढे आणला गेला पाहिजे. तो शालेय अभ्यासक्रमातही समाविष्ट झाला पाहिजे.

प्रदीप रावत, माजी खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images