शिक्षणाची गंगा आजवर पोहोचली नसलेल्या एका जमातीतील तरुण मुलगा सरकारी अधिकारी झाला आणि कामानिमित्त तो गाव सोडून शहराकडे निघून गेला. नेमणूक होईल तिथे पत्नी आणि दोन मुलांना घेऊन राहू लागला. हळूहळू गावी येणेजाणेही बंद झाले. एक दिवस निवृत्त झाला. मुलगी लग्नाच्या वयाची झालेली. म्हणून आपल्याच समाजातील मुलाचा शोध घेऊ लागला. त्यासाठी अनेक वर्षांनी गावाकडे गेला. सगळेच बदलले होते. गाव आणि माणसेही! कोण, कुठला आणि कशाला आला, हे सांगितल्यावर गावकी जमली. त्यांनी फर्मान सोडले ‘इतकी वर्षे समाज आणि गाव आठवला नाही. आता मुलीचे लग्न जुळवायला समाजाची आठवण झाली का? दंड भर आणि समाजाची माफी माग, तरच चर्चा होईल. नाही तर कुटुंबावर बहिष्कार!’ गावकीच्या या आदेशाने तो हादरलाच...एका उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकाऱ्याची ही कथा आणि व्यथा. मग सामान्यांची काय तऱ्हा असेल?
एका मित्राकडून ही कहाणी ऐकायला मिळाल्यावर जातपंचायती आणि गावकी यांची दहशत लक्षात आली. खरं तर जातपंचायती आणि गावकी ही समाजव्यवस्था सुरळीत चालण्यासाठी समाजानेच केलेली समाजमान्य यंत्रणा होती; पण या यंत्रणेनेच समाजव्यवस्था अडचणीत आणली. केवळ समाजव्यवस्थाच नाही, तर माणसाला माणूस म्हणून जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला आणि अमानुषतेचा कळस केला.
या जातपंचायती, गावकी आणि तत्सम संस्थांचे कायमचे उच्चाटन करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कारापासून व्यक्तींचे संरक्षण (प्रतिबंध, बंदी व निवारण) अधिनियम २०१६’ हा कायदा देशात पहिल्यांदा लागू करून महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे; पण केवळ कायदा करून थांबून चालणार नाही, त्यासाठी प्रतिबंधात्मक सक्षम यंत्रणा आणि लोकप्रबोधन यासाठी ठोस उपाययोजना करावी लागणार आहे.
आपल्याकडे कायदे होतात; पण त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात सरकारी यंत्रणा मागे पडते. हा कायदा लागू होऊन जेमतेत तीन आठवडे होत आले आहे. तीन जुलै २०१७ रोजी राष्ट्रपतींनी या कायद्याच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली आणि राज्यात हा कायदा आला. कायदा येताक्षणी राज्यभर गुन्हेदेखील दाखल होऊ लागले. आतापर्यंत पुण्यात दोन, मुंबई आणि रत्नागिरीतील वैभववाडी या ठिकाणी प्रत्येकी एक याप्रमाणे चार गुन्हे या कायद्याअंतर्गत नोंदविले गेले आहेत. हे जागृततेचे लक्षण आहे. मात्र, केवळ गुन्हे दाखल झाले म्हणजे कायद्याचा प्रभावी अंमल सुरू झाला, असे म्हणता येत नाही. हे गुन्हे घडणारच नाहीत, यासाठी पहिले काम जातपंचायतींना कायमची मूठमाती द्यावी लागणार आहे. हे काम सोपे नाही, तसे अवघडही नाही. कायद्याने बंधने घातली गेली असली, तरी अजूनही माणसे जातपंचायतींच्या जोखडातून मुक्त व्हायला तयार नाहीत. त्यांच्या मानसिकतेत बदल घडवून आणण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. या कायद्याचे महत्त्व, त्यातील तरतुदी या खेडोपाडी लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी राज्य सरकारने मोहीम राबविली पाहिजे. गावोगावी जाऊन या कायद्याची माहिती द्यायला हवी. मात्र, याबाबतीत सरकारी यंत्रणा सोयीस्कर काणाडोळा करत आहे की काय, अशी शंका येण्याएवढी यंत्रणा ढिम्म आहे.
एखादा लोकोपयोगी आणि मतदारांना आकर्षित करणारा निर्णय घेतल्यावर त्याची माहिती लोकांना देण्यासाठी सरकारी यंत्रणा अग्रभागी असते. मंत्र्यांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत प्रत्येकजण त्याची वाहवा करतात; पण हा नवीन कायदा आल्यावर त्याची माहिती लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सरकारी यंत्रणा कामाला लागलेली दिसत नाही. अर्थात सरकारी यंत्रणेला हे एकच काम नाही हे खरे असले, तरी समाजाची मानसिकता बदलण्यासाठी हे एक धाडसी पाऊल आहे. हे सरकारी यंत्रणेच लोकांना दाखवून द्यायला हवे. देशात पहिल्यांदा असा निर्णय घेऊन राज्य सरकारने पुरोगामित्त्व सिद्ध केले आहे, हे सांगून श्रेय घ्यायला हरकत नाही; पण श्रेय घ्यायलाही कोणी तयार नसावे, एवढी निष्क्रियता या कायद्याच्या प्रचाराबाबतीत आहे. या कायद्याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी नियुक्त करायचे आहेत. मात्र, त्याबाबतीत काहीही हालचाली झालेल्या नाहीत.
या कायद्याच्या प्रचाराची आणि लोकांच्या प्रबोधनाची गरज काय? कायदा झाला म्हणजे त्याचा वापर सुरू होईल, असे म्हणणे हस्यास्पद होईल. कारण जातपंचायतींची समाजात खोलवर रुजलेली पाळेमुळे उखडून काढणे हे मोठे आव्हान आहे. परंपरेने चालत आलेल्या या जातपंचायतीची विशिष्ट पद्धत असते. तिला एक पाटील असतो. हे पद वंशपरंपरेने चालत आलेले असते. शिवाय एक कोतवाल असतो. तो पंचायत बोलाविणे आणि शिक्षेची अंमलबजावणी करण्याचे काम करतो. जातपंचायती ही एक समांतर न्यायव्यवस्था असते. या जातपंचायतीतील दिलेला निर्णय मान्य करावा लागतो. जातपंचायतीची कार्यपद्धतीदेखील ठरलेली असते. पंचायत बोलाविणारा हा ठरावीक रक्कम पंचांपुढे ठेवतो आणि त्यानंतर गाऱ्हाणे मांडतो. प्रतिपक्षाला बाजू मांडता येते; पण ती महिला असेल तर बाजू मांडू दिली जात नाही. महिलेला दुय्यम स्थान असते.
या पंचायतींकडून अमानुष पद्धतीच्या शिक्षा सुनावल्या जातात. कवडीचा दंड केला गेल्यास तो माणूस कवडीमोलाचा होतो. त्यासाठी सांकेतिक भाषा वापरली जाते. कच्चा चार असेल, तर पक्का दंड हा ४-१५ म्हणजे ६० रुपये असतो. कोणाला जातीबाहेर काढले तर ‘आठ फोडा अन् बाहेर फेका’ म्हणजे त्याच्या नावाने आठ रुपये घेऊन सर्व कुळामध्ये वाटप केले जाते. त्यानंतर तो जातीबाहेर गेल्याचे जाहीर केले जाते.
महिलांना या जातपंचायतींकडून देण्यात येणाऱ्या शिक्षा पाहिल्या, तर अमानुषतेलाही लाज वाटेल. एखाद्या महिलेने गुन्हा केला असल्याचे पंचांनी ठरविल्यास उकळत्या तेलातून पैसे काढणे, झाडाचे पान हातावर ठेवून त्यावर तापलेली कुऱ्हाड ठेवणे, थुंकी चाटण्यास लावणे, निखाऱ्यावरून चालायला लावणे, यांसारख्या अघोरी शिक्षा होतात. कुटुंबांकडून चूक झाल्यास त्यांना वाळीत टाकून त्यांच्याशी रोटीबेटी व्यवहार बंद केले जातात. या सर्व प्रकारांना नवीन कायद्यामुळे कायमचा चाप बसणार आहे. जातपंचायतींप्रमाणे गावकीकडूनही अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जातात. त्यांच्यावरही कायद्याने बंधने आली आहेत.
हा नवीन कायदा आल्यानंतर १८२७ चा मुंबई विनियम २, जातिमूलक निःसमर्थता निवारण अधिनियम १८५०; तसेच मुंबई समाज बहिष्कार प्रतिबंध अधिनियम १९४९ हे कायदे निरसित झाले आहेत. नवीन कायद्यानुसार जात पंचायती किंवा गावकीकडून टाकण्यात येणारा सामाजिक बहिष्कार हा गुन्हा ठरणार आहे. संबंधित गुन्हेगारांना सात वर्षे कैद आणि पाच लाख रुपयांचा दंड किंवा एकाचवेळी दोन्ही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. त हा कायदा १३ एप्रिल २०१६ रोजी विधिमंडळात मंजूर झाला. त्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आला होता. माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी तीन जुलै २०१७ रोजी या कायद्याला मंजुरी दिली. या कायद्यासाठी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने खूप प्रयत्न केले. समितीचे संस्थापक दिवंगत डॉ. नरेंद्र दाभोळकर यांनी प्रदीर्घ लढा दिला.
या कायद्यानुसार प्रत्येक जिल्ह्यात सामाजिक बहिष्कार बंदी अधिकारी नियुक्त करावे लागणार आहेत. त्या अधिकाऱ्यांकडून सामाजिक बहिष्काराबाबतच्या गुन्ह्यांचा शोध घेतला जाणार आहे. या कायद्यामुळे अनेक अनिष्ट प्रथांना प्रतिबंध होणार आहे. त्यामध्ये समाजातून वाळीत टाकणे, समाजातील कोणत्याही सदस्याला सामाजिक, धार्मिक, सामूहिक कार्यक्रम; तसेच समाज मेळाव्यात प्रतिबंध करणे, विवाह, अंत्यविधी किंवा इतर विधी संस्कार पार पाडण्यासाठी समाजातील सदस्याचा हक्क नाकारणे, कोणत्याही कारणावरून वाळीत टाकण्याची व्यवस्था करणे, समाजातील व्यक्तीचे व्यावसायिक आणि व्यापारविषयक संबंध तोडण्यासाठी प्रवृत्त करणे, समाजातून काढून टाकण्याची व्यवस्था करणे आदी कृत्ये गुन्हा ठरणार आहेत.
न्याय निवाडा करणारी, फतवे काढणारी गावकी किंवा इतर कोणत्याही नावाने संबोधली जाणारी व्यवस्था, मग ती नोंदणीकृत असो किंवा नसो ही ‘जात पंचायत’ समजली जाणार आहे. जात पंचायत बसवून दंड करणे, वाळीत टाकणे किंवा मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणे हा दखलपात्र गुन्हा ठरणार आहे. वाळीत टाकण्याचा आदेश देणारी व्यक्ती ही जातपंचायतीमध्ये प्रत्यक्ष हजर नसली तरीही तो अपराध समजला जाणार आहे. सामाजिक बहिष्कार घालण्याचे धाडस कोणी करणार नाही, एवढ्या तरतुदी या कायद्यात केलेल्या आहेत.
‘देर आये दुरुस्त आये’ या न्यायाने हा कायदा आला आहे. हा कायदा कागदावरच राहू नये, यासाठी जनजागृती झाली पाहिजे. हे काम सरकारी यंत्रणेबरोबरच नागरिकांचेही आहे. दोन्ही यंत्रणा एकत्र आल्यास ‘सामाजिक बहिष्कार’ हा प्रकार कायमचा निघून जाईल.
या कायद्यामुळे जातपंचायतींना प्रतिबंध होणार आहे. मात्र, अद्यापही अनेक जमातींमध्ये जात पंचायती अस्तित्त्वात आहेत. या जातपंचायतींच्या पंचांना शोधून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. या जात पंचायती काही ठिकाणी छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत. जात पंचायतीच्या बिमोड करण्याबरोबरच संबंधित लोकांचे पुनर्वसन करणे हे कामदेखील झाले पाहिजे. जात पंचायतींचा आदेश मानणाऱ्या बऱ्याचशा जमाती या अजूनही भटकंती करणाऱ्या आहेत. त्यामध्ये पारधी जमात आहे. त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न सोडविणे हीदेखील सरकारी यंत्रणेची जबाबदारी आहे.
- राजश्री काळे
नगरसेविका आणि पारधी समाजाच्या नेत्या
अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने या कायाद्यासाठी अनेक वर्षे प्रयत्न केले. त्या प्रयत्नाला यश आले आहे. मात्र, आता या कायद्याच्या प्रचारासाठी सरकारी यंत्रणेने काम केले पाहिजे. त्यासाठी गावोगावी प्रशिक्षण देणे, या कायद्याची माहिती देणे, अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका करणे ही कामे करण्याची गरज आहे. या कायद्याच्या मंजुरीनंतर राज्यात आतापर्यंत चार गुन्हे दाखल झाले आहेत. याबाबतीत लोकांमध्ये जागृतता निर्माण होणे आवश्यक आहेत.
- अविनाश पाटील
राज्य कार्याध्यक्ष, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
