Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

कुटुंबांनी एकत्रित घातले सूर्यनमस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कुटुंबाचे आरोग्य निरोगी ठेवण्यासाठी सर्व सभासदांनी एकत्र व्यायाम करावा, या उद्देशाने ‘भारतीयन्स’ संस्थेच्या ‘योगा फॉर पोझिटिव्हिटी’ या उपक्रमांतर्गत रविवारी ‘सूर्यनमस्कार सहपरिवार’ ही स्पर्धा घेण्यात आली. अवघ्या अडीच वर्षांच्या मुलीपासून ७४ वर्षांच्या आजींपर्यंत विविध वयोगटातील सभासद असलेली कुटुंब यामध्ये सहभागी झाली होती. शास्त्रीय पद्धतीने अचूक आणि एका तालात सूर्यनमस्कार घालणाऱ्या कुटुंबांना या वेळी गौरविण्यात आले.

भांडारकर रोडवरील पीवायसी हिंदू जिमखान्यामध्ये झालेल्या या स्पर्धेमध्ये १०९ कुटुंब सहभागी झाली होती. यामध्ये मंदार फाटक आणि कुटुंबाने पहिला क्रमांक पटकाविला. दुसरा क्रमांक हेमंत गोखले आणि कुटुंब, तर तिसरा क्रमांक अतुल कळसकर यांच्या कुटुंबाला मिळाला. उल्लेखनीय सूर्यनमस्कार घालणाऱ्या कुटुंबीयांना आणि व्यक्तींना उत्तेजनार्थ बक्षीस देण्यात आले. ‘भारतीयन्स’ संस्थेचे मिलिंद वेर्लेकर आणि रसना साने-गोसावी यांनी स्पर्धेचे संयोजन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कुशल कामगारांचे जाळे निर्माण करा

$
0
0

केंद्रीय मंत्री रूडी यांचे क्रेडाईला आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘भारतात खेडोपाड्यांत असंख्य गरीब व्यक्ती शिक्षणापासून, कौशल्यांपासून वंचित आहेत. क्रेडाईने तिथपर्यंत पोहोचून त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन देशभरात कुशल कामगारांचे जाळे निर्माण करावे,’ अशी सूचना केंद्रीय कौशल्यविकास राज्यमंत्री राजीव प्रताप रूडी यांनी केली. तसेच, ‘त्यासाठी अनुदानाची मागणी न करता अल्पदराचे कर्ज घेऊन हे काम करणे आवश्यक आहे,’ अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

‘कॉन्फिडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ अर्थात क्रेडाई पुणे मेट्रो आणि ‘कुशल’ यांच्या वतीने आयोजित कुशलता दिवस कार्यक्रमात ते बोलत होते. राज्याचे कामगार आणि कौशल्य विकास मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, क्रेडाई कुशलचे अध्यक्ष जे. पी. श्रॉफ, क्रेडाईचे नियोजित राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मगर, आशियाना हाउसिंगचे अध्यक्ष विशाल गुप्ता, क्रेडाई महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया, क्रेडाई पुणे मेट्रोचे सचिव रणजित नाईकनवरे, क्रेडाई युथ विंगचे समन्वयक आदित्य जावडेकर, जितेंद्र ठक्कर आदी उपस्थित होते.

‘क्रेडाई बांधकाम कामगारांना कौशल्याचे प्रशिक्षण देण्यात आघाडीवर आहे. मात्र, त्यांनी पुण्यातल्याच कामगारांना हे प्रशिक्षण देण्यापेक्षा खेडोपाडी जाऊन तिथल्या वंचित, गरीब घटकांना दोन-तीन आठवड्यांचे प्रशिक्षण द्यावे. त्यातून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहतील,’ असे रूडी म्हणाले. ‘क्रेडाईला यापूर्वी वीस कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, अनुदान मागण्याची सवय चुकीची असून आता नव्याने अनुदान मागण्यापेक्षा तीन टक्के व्याजाने कर्ज घेऊन हे प्रशिक्षण द्यावे. त्यासाठी क्रेडाईच्या महिला विभागाने पुढाकार घ्यावा,’ अशी सूचनाही रूडी यांनी केली. जे. पी. श्रॉफ व सतीश मगर यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

‘बांधकाम कामगार इतरांचे घराचे स्वप्न साकारतात. मात्र, त्यांचे स्वतःचे घर व्हावे, यासाठी राज्याने पुढाकार घेतला आहे. क्रेडाईच्या माध्यमातून सर्व कामगारांना प्रशिक्षण देण्यावरही सरकारचा भर असेल,’ असे निलंगेकर म्हणाले.

राज्यातील दहा प्रमुख शहरांमध्ये ‘कुशल’ अंतर्गत कामगारांना प्रशिक्षण देण्यासंदर्भात या वेळी करार करण्यात आला. त्यापैकी एक हजार कामगारांना विलास जावडेकर डेव्हलपर्सतर्फे प्रशिक्षण दिले जाईल. तसेच महिला बांधकाम कामगारांना योग्य प्रशिक्षण देण्यासंदर्भातील एक प्रस्ताव दर्शना परमार जैन यांनी रूडी यांनी सादर केला. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील जागतिक कौशल्य स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या रोहिम मोमीन आणि शैलेंद्र चौहान यांचा सत्कार रूडींच्या हस्ते झाला.

लालूंचा घोटाळा दहा हजार कोटींचा

‘लालूप्रसाद यादव पूर्वीच चारा घोटाळ्यात अडकले आहेत. आता त्यांनी रेल्वेमंत्रिपदाच्या काळात केलेल्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणेही पुढे येत आहेत. त्याची पाळेमुळे खणून काढली जातील. सक्तवसुली संचालनालय, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, प्राप्तिकर विभाग आणि कायदा आपले काम करेल. बिहारमध्ये आता नितीशकुमार लालूंच्या दबावातून मुक्त झाले आहेत. भाजप व जेडीयूच्या युतीमुळे बिहार मोठ्या परिवर्तनाच्या दिशेने वाटचाल करत असून बिहारमध्ये आता स्वच्छ राजकारणाचे पर्व पाहायला मिळेल,’ असे मूळचे बिहारचे असलेले राजीव प्रताप रूडी म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘परम’साठी गुजरातचा पुढाकार

$
0
0

सुपर कम्प्युटरच्या वापरासाठी सी-डॅकसोबत करार

पुणे : देशात उद्योगांमध्ये अग्रेसर असणाऱ्या गुजरातने आता माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यानुसार गुजरातमध्ये येत्या दोन महिन्यांत सरकारी कार्यलयात आणि कॉलेजांमध्ये सहा ‘परम शावक डीप लर्निंग जीपीयू सुपरकम्पयुटर’ कार्यान्वित होणार आहेत. प्रगत संगणन विकास केंद्राने (सी-डॅक) कमी किमतीत विकसित केलेल्या या सुपरकम्प्युटरचा वापर सरकारी विभागासह कॉलेजांमध्ये संशोधनसाठी होणार आहे. गुजरातने सी-डॅकशी करार करून बाजी मारली असताना, महाराष्ट्र याबाबत अद्याप मागे असल्याचे चित्र आहे.

‘सी-डॅक आणि गुजरात यांच्यामध्ये नुकताच याबाबत करार करण्यात आला आहे. करारानुसार येत्या दोन महिन्यांत सीडॅकला सहा परम शावक सुपरकम्प्युटर सरकारला द्यायचे आहेत,’ असे सी-डॅकचे सहयोगी संचालक संजय वांढेकर यांनी सांगितले. देशातील कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांना सुपरकम्प्युटिंगची माहिती मिळावी, त्याचा वापर करून संशोधन करता यावे, विविध प्रकारची कामे जलदगतीने करता यावीत, विविध क्षेत्रातील समस्यांवर नावीन्यपूर्ण संशोधन करता यावे यासाठी परम शावक या सुपरकम्प्युटरची निर्मिती केली आहे. केवळ १५ ते २० लाख रुपयांमध्ये या सुपरकम्प्युटरची निर्मिती करण्यात आली आहे. या सुपरकम्प्युटरच्या कार्यक्षमतेचा वेग २ टेराफ्लॉप व त्यापेक्षा अधिक आहे. त्यामुळे कॉलेज अथवा सरकारी कार्यालयांमध्ये असणाऱ्या सर्व्हरच्या तुलनेत या सुपरकम्प्युटरच्या कार्याचा वेग अधिक आहे. यामध्ये पॅरलल प्रोग्रॅमिंग, म्हणजे एकच प्रोग्रॅमिंग अधिक ठिकाणी करण्याची सुविधा आहे. यात विज्ञान आणि इंजिनीअरिंग विषयाशी संबंधित अप्लिकेशन, टुल्स आणि ग्रंथालय आहेत. सी-डॅकने विकसित केलेले सॉफ्टवेअर त्यात आहे.

परम शावकचा वापर सर्वप्रथम तमिळनाडूमधील कोइम्बतूरच्या पीएसजी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये करण्यात आला. आसाम सरकारने आसाम इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये त्याची स्थापना केली. त्यानंतर देशातील खासगी कॉलेजांनी परम शावकची स्थापना करून त्यावर संशोधन करायला सुरुवात केली. सीडॅकचे मुख्यालय पुण्यात, तर दुसरे केंद्र मुंबईत आहे. सीडॅककडून विकसित होणाऱ्या विविध संगणकीय प्रणालींचा वापर महाराष्ट्र सरकार करू शकते. मात्र, तसे चित्र राज्यात नाही. राज्य सरकारने राज्यातील सरकारी कॉलेज आणि सरकारी विभाग अथवा कार्यालयामध्ये त्याचा वापर करण्याबाबत कोणत्याच प्रकारची पावले उचचली नाही. याउलट गुजरात सरकारने आयटीचे महत्त्व ओळखून सी-डॅकशी परम शावक सुपरकम्प्युटर मिळण्यासाठी करार केला आहे. त्यामुळे उद्योगांच्या विकासात महाराष्ट्राशी बरोबरी करणाऱ्या गुजरात सरकारने आयटीमध्ये अग्रेसर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू केला आहेत. दरम्यान, सरकारीसोबतच खासगी इंजिनीअरिंग कॉलेजांनी परम शावकचा वापर करावा म्हणून सीडॅकने अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेला (एआयसीटीई) साकडे घातले आहे.
...

सी-डॅकने नुकताच गुजरात सरकारसोबत परम शावक सुपरकम्प्युटर पुरविण्याबाबत करार केला आहे. गुजरातमधील कॉलेज अथवा सरकारी विभागांमध्ये त्याचा वापर होऊ शकतो.
- डॉ. हेमंत दरबारी, कार्यकारी संचालक, सी-डॅक, पुणे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांच्या मानधनावर भाजपचा डोळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महानगरपालिकेतील नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेताच कारभाऱ्यांच्या या वाढीव ‘धना’वर भारतीय जनता पक्षाने ‘मान’ सांगितला आहे. पक्षनिधीसाठी सर्व नगरसेवकांकडून नुकताच काही निधी गोळा केला जात असताना, आता पक्षानेच हा निधी दुपटीने वाढवून मागितला आहे. त्यामुळे, नगरसेवकांमध्येही अस्वस्थता पसरली असून, गेल्या सहा महिन्यांमध्ये सर्व खर्च पक्षासाठीच केला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

गेल्या मार्चमध्ये महापालिकेत प्रथमच भाजपची सत्ता आली. भाजपचे नव्वदहून अधिक नगरसेवक निवडून आल्याने त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी शहराध्यक्षही अनेकदा पालिकेत ठाण मांडून बसतात. पक्षाच्या भविष्यातील काही नियोजनाच्या दृष्टीने सर्व नगरसेवकांच्या मानधनातील ठराविक रक्कम जमा करावी, असे आदेश पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नुकतेच दिले होते. तसेच, पुढील १२ महिन्यांचे चेक आगाऊ देण्याच्या सूचना सर्व नगरसेवकांना करण्यात आल्या होत्या. त्यासाठी, पक्षाने ‘डेडलाइन’ निश्चित करून तत्पूर्वी हा निधी भरावा, असे बजावले होते. या घडामोडी पूर्णत्त्वाच्या मार्गावर असतानाच, गेल्या आठवड्यात नगरसेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.

राज्यातील ‘अ’ दर्जाच्या महापालिकांमध्ये पुणे महापालिकेचा समावेश होतो. त्यामुळे, नगरसेवकांचे मानधन सध्याच्या साडेसात हजार रुपयांवरून थेट २० हजार रुपये होणार आहे. त्यांच्या मानधनात दुपटीहून अधिक वाढ होणार असल्याने त्याच्या पक्षालाही लाभ व्हावा, असा विचार केला गेला. त्यामुळे, आधी निश्चित केलेल्या रकमेच्या दुप्पट रक्कम पक्षनिधी म्हणून जमा केली जावी, असे निर्देश नव्याने पक्ष नेतृत्वाने सर्व नगरसेवकांना दिले. पक्षाच्या या नव्या फतव्यामुळे अनेक नगरसेवकांमध्ये नाराजी पसरली असून, पक्षाला किती वाटा द्यायचा, अशी कुजबुज भाजपच्या कारभाऱ्यांमध्ये सुरू झाली आहे.

निवडणुकीच्या अर्जासाठी प्रत्येकी ११ हजार रुपये, त्यानंतर तिकिटासाठी दोन लाख रुपये पक्षाकडून घेण्यात आले होते. त्यानंतर, पक्षाच्या विविध कार्यक्रमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागत असून, आता मानधनात झालेल्या वाढीचा आनंद पक्षाकडून हिरावून घेतला जात असल्याची खंत काही नगरसेवकांनी व्यक्त केली.

सत्तेत आल्यापासून वाटा वाढला

महापालिकेच्या इतिहासात आतापर्यंत कायमच भारतीय जनता पक्ष विरोधी बाकांवर बसला आहे. त्यामुळे, काही मोजक्या नगरसेवकांकडून अनेकदा स्वखुशीने सर्व मानधन पक्षाला दिले जायचे. आता परिस्थिती बदलली असून, पालिकेतील सत्ता प्राप्त झाल्यानंतर पक्षानेही नगरसेवकांकडून जादा वाटा मागण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीएसटीचा लष्कराच्या कँटीनला फटका

$
0
0

पुणे : लष्कराच्या कँटीनमध्ये म्हणजेच कँटीन स्टोअर डिपार्टमेंटमध्ये (सीएसडी) अनेक वस्तूंचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. गेल्या दोन तीन आठवड्यापासून या कँटीनमध्ये हेच चित्र आहे. त्यामुळे खरेदीसाठी जाणाऱ्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यामुळे नवीन माल उपलब्ध होत नसल्याने हे चित्र निर्माण झाल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

सीएसडीमध्ये मालाची कमतरता निर्माण झाल्याचा फटका शहरातील हजारो निवृत्त व सेवेतील अधिकारी, सैनिकांना बसत आहे. मुख्यतः रेशन उपलब्ध न झाल्याने त्याचाही मोठा फटका बसत आहे. सर्वाधिक अधिकारी, सैनिक भेट देणाऱ्या लष्कराच्या कॅम्पमधील दक्षिण मुख्यालयात असलेल्या सीएसडी कँटीनमध्येही हीच परिस्थिती असल्याचे सूत्रांनी नमूद केले. लष्करी अभियांत्रिकी महाविद्यालय (सीएमई), बॉम्बे इंजिनीअरिंग ग्रुप अँड सेंटर (बीईजी), लोहगाव येथील हवाई दलाचा तळ येथील सीएसडी कँटीन मालाअभावी रिकामी असून पुढील काही दिवस अशीच परिस्थिती कायम राहणार आहे. सध्या या कँटीनमध्ये पुढील वर्षी उन्हाळ्यात लागेल, असा किंवा सध्या विक्री होणार नाही, असाच माल शिल्लक आहे.

‘जीएसटी लागू झाल्यानंतर पुणे किंवा महाराष्ट्रातील नव्हे, तर देशभरातील बहुसंख्य सीएसडी कँटीन सध्या मालाअभावी रिकामी आहेत. जीएसटीनंतर सीएसडीला होणाऱ्या मालपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सीएसडीवर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणे आव्हानात्मक बनले आहे,’ असे लष्करी कँटीनशी संबंधित वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

‘जीएसटी लागू होण्यापूर्वीच खरेदी केलेल्या वस्तू त्वरित संपवाव्यात. त्यानंतरच नव्याने वस्तूंचा पुरवठा केला जाईल, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे सध्या सर्व कँटीनमध्ये शिल्लक मालाची विक्री केली जात आहे,’ अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

‘धान्यासह अन्य जीवनावश्यक वस्तूच उपलब्ध नसल्याने आम्हाला या सीएसडी कँटीनमधून रिकाम्या हाती परतावे लागत आहे. आम्हाला जुना माल आधी संपवावा लागत आहे, असे सांगण्यात येत आहे,’ अशी तक्रार एका निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली.

सप्लाय डेपोच रिकामा

खडकी येथील सप्लाय डेपोतून पुण्यातील सर्व कँटीनला माल पुरविण्यात येतो. सध्या याच डेपोलाच नवीन मालाचा पुरवठा झालेला नाही. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आपल्या वस्तूची किंमत किती असावी, हेच अनेक व्यावसायिकांनी निश्चित केलेले नाही. त्यामुळेच त्यांच्याकडून पुरवठा होत नसल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील काही दिवस अशीच परिस्थिती कायम राहील.

नव्या सॉफ्टवेअरची अनुपलब्धता

दरम्यान सर्व कँटीनसाठी कँटीन इन्व्हेन्टरी मॅनेजमेंट सिस्टीम तयार करण्यात आली आहे. त्यात जीएसटीनुसार आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक कँटीनला अजून हे नवे सॉफ्टवेअर मिळालेले नाही. त्यामुळे या कँटीनला नव्याने मालाचा पुरवठा झाला, तरी सॉफ्टवेअरअभावी त्याची विक्रीही करता येणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंगीचे औषध देऊन तरुणीवर बलात्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात एका कार्यक्रमासाठी आल्यानंतर कंपनीतील सहकाऱ्याने शीतपेयातून गुंगीचे औषध देऊन तरुणीवर बलात्कार केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. भोपाळ येथे गेल्यानंतर तरुणीने पोलिसांकडे तक्रार दिली. त्या ठिकाणी गुन्हा दाखल करून तो पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिसांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून त्याला कोर्टाने तीन ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.

आकाश उपाध्याय (रा. एमजी रोड, इंदूर) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी २४ वर्षांच्या तरुणीने तक्रार दिली आहे. शिवाजीनगर येथील एका हॉटेलध्ये तीन मे रोजी हा प्रकार घडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार तरुणी व आरोपी हे एकाच कंपनीत काम करतात. कंपनीने दोन मे रोजी पुण्यात एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. त्यासाठी आरोपी, तक्रारदार तरुणी व इतर काही जण पुण्यात आले होते. शिवाजीनगर परिसरातील एका हॉटेलमध्ये ते उतरले होते. सेनापती बापट रोडवरील एका हॉटेलमध्ये झालेल्या पार्टीत उपाध्याय याने तरुणीस शीतपेयातून गुंगीचे औषध दिले. तरुणी अर्ध्या तासानंतर अर्ध बेशुद्धावस्थेत गेली. त्याचा फायदा घेऊन आरोपीने तिला शिवाजीनगर येथील हॉटेल येथे आणले. त्या ठिकाणी तिच्यावर बलात्कार केला.

पीडीत तरुणी भोपाळ येथे गेल्यानंतर तिने अशोका गार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. मात्र, घटनास्थळ पुण्यातील असल्याने त्यांनी गुन्हा दाखल करून तो शिवाजीनगर पोलिसांकडे पाठवून दिला. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीला अटक करून कोर्टात हजर केले. अधिक तपासासाठी उपाध्याय याला पोलिस कोठडी देण्याची मागणी सरकारी वकिलांनी केली.

आमिष दाखवून फसवणारे अटकेत

वानवडी येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्याच्या आमिषाने अनेक पालकांची ३५ लाख ३९ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी वानवडी पोलिसांनी दोघांना अटक केली आहे. त्यांना कोर्टाने एक ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला.

श्रीपती धोंडिबा कोडीतकर (वय ४९, रा. आंबेगाव पठार) आणि विशाल मोहन नवले (वय ३५, रा. धायरी) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. तर, अनिल राजाराम शिंदे (रा. हडपसर) याचा शोध सुरू आहे. या प्रकरणी राकेश रंजन शर्मा (वय ३७, रा. घोरपडी) यांनी तक्रार दिली आहे. २६ मे ते १४ जून २०१७ या दरम्यान ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शर्मा यांच्या मुलाला वानवडी येथील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत प्रवेश घ्यायचा होता. शिंदे, कोडीतकर आणि नवले यांनी शर्मा यांनी त्यांच्या मुलाला प्रवेश मिळवून देतो, असे सांगितले. शाळेचे बनावट प्रवेश अर्ज तयार करून ते भरले. बँकेत प्रवेश शुल्क भरल्याचे बनावट चलन तयार करून तक्रारदार यांना दाखविले. हे चलन दाखवून शर्मा यांच्याकडून एक लाख १० हजार रुपये आणि इतर पालकांकडूनही रकमा घेतल्या. त्यांनी आतापर्यंत अनेक पालकांची मिळून ३५ लाख ३९ हजार ४५० रुपये घेऊन फसवणूक केल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी कोडीतकर आणि नवले या दोघांना अटक करून कोर्टात हजर केले. अनिल शिंदे याला अटक करायची आहे. त्यासाठी दोघांना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी केली. ती मागणी कोर्टाने मान्य केली.

झेरॉक्स पुस्तकांची विक्री करणाऱ्यांवर छापे

वेगवेगळ्या प्रकाशनांची पुस्तके झेरॉक्स करून त्यांच्या प्रती विकणाऱ्या तीन झेरॉक्स सेंटरवर भारती विद्यापीठ पोलिसांनी छापे टाकले. या झेरॉक्स सेंटरवर कॉपीराइट अ‍ॅक्टअंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून टेकमॅक्स, टेक्निकल व निराली प्रकाशनांची झेरॉक्स पुस्तके जप्त केली आहेत.

याबाबत धनंजय दत्तात्रय सांबरे (वय २९, रा. सहकारनगर) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सांबरे हे टेकमॅक्स प्रकाशन कंपनीमध्ये मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह आहेत. त्यांच्या प्रकाशनाची पुस्तके कॉपी करून विक्री करणाऱ्यांबाबत तक्रार करण्याची जबाबदारी दिलेली आहे. भारती विद्यापीठ बुक मार्केट येथे तनिष्क एंटरप्रायजेस, झेरॉक्स अ‍ॅन्ड स्टेशनरी, सिंहगड कॅम्पसच्या मागील परिसरातील कृष्णा झेरॉक्स अ‍ॅन्ड स्टेशनरी या तीन दुकानांमध्ये टेकमॅक्स कंपनीची पुस्तके झेरॉक्स करून विक्री करत असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार भारती विद्यापीठ पोलिसांनी या झेरॉक्स सेंटरवर छापे टाकले. त्या वेळी त्यांच्याकडे टेकमॅक्स, निराली, टेक्निकल अशा प्रकाशनांची पुस्तके सापडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अळ्या सापडल्यास दंड

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

डेंगीच्या ‘एडिस इजिप्ती’ डासांचा शहरात प्रादुर्भाव वाढण्यास सुरुवात झाल्याने आता पुणे महापालिकेचा आरोग्य विभाग खडबडून जागा झाला आहे. डेंगीच्या अळ्या सापडलेल्या ठिकाणी पुन्हा सोमवारपासून सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या ठिकाणी पुन्हा अळ्या सापडल्यास आता नोटिसांऐवजी थेट दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.

भवानी पेठेतील एका शाळेसह बिबवेवाडीतील बांधकामाच्या ठिकाणी शनिवारी अळ्या सापडल्या. त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. शहरात पावसाचा जोर कमी झाला असला, तरी दिवसभरात सरी पडत आहेत. त्यामुळे ठिकठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्याचे दृश्य दिसत आहे. दूषित पाण्यातून विविध प्रकारचे आजार वाढण्यास मदत होत आहे. त्याशिवाय, डेंगीच्या डासांची निर्मिती होण्यास पोषक स्थितीही तयार होत आहे. परिणामी, शहरात डेंगीच्या अळ्या विविध ठिकाणी सापडत असल्याने डेंगीचे गांभीर्य वाढले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षांकडून आरोग्य प्रशासनाला जाब विचारला जात आहे.

‘शहरात डेंगीच्या अळ्यांची पैदास होऊ नये यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. तरीही, अनेक ठिकाणी पुन्हा नोटिसा देऊनही अळ्यांची निर्मिती होत असल्याचे आढळत आहेत. त्यामुळे शहरात ज्या ठिकाणी सर्वेक्षण केले आहे. त्या ठिकाणी पुन्हा सर्वेक्षण कऱण्यात येणार आहे. त्यासाठी उपलब्ध कर्मचाऱ्यांची फौज पुन्हा घरोघरी पाठविण्यात येणार आहे. आता ज्या ठिकाणी पूर्वी नोटिसा दिल्या आहेत, त्या ठिकाणी अळ्यांची पैदास झाली आहे, की नाही याची तपासणी केली जाईल. त्या ठिकाणी अळ्या सापडल्यास संबंधितांना नोटीस देण्याऐवजी त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे,’ असे सहायक आरोग्यप्रमुख डॉ. कल्पना बळीवंत यांनी स्पष्ट केले.

भवानी पेठेतील एका शाळेत; तसेच बिबवेवाडीतील एका बांधकामाच्या ठिकाणी अळ्या सापडल्या. त्यामुळे संबंधितावर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली. परंतु, शाळेसह बांधकाम व्यावसायिकांनी दंड देण्यास नकार दर्शविला. पुन्हा अशा चुका होणार नाही, अशा शब्दांत शाळेसह व्यावसायिकाने चुकीची कबुली दिली. अनेक ठिकाणी डासांच्या अळ्या सापडत असल्याने पुन्हा सर्वेक्षण कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे, असेही डॉ. बळीवंत यांनी स्पष्ट केले.

९०१३

खासगी ठिकाणी डेंगीच्या अळ्या आढळल्या

३३८६

सार्वजनिक ठिकाणी अळ्या सापडल्या

२८८

मिळकतींवर दंडात्मक कारवाई

१, १३, ६९०

दंडात्मक रक्कम वसूल

४३०७

नोटिसा अद्यापर्यंत जारी

३९४

संशयित डेंगीचे पेशंट

८६

पॉझिटिव्ह पेशंट

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्याची वैचारिक घसरण

$
0
0

ज्येष्ठ सनदी अधिकारी ज्ञानेश्वर मुळे यांची टीका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘एके काळी महाराष्ट्राने देशाचे वैचारिक नेतृत्व केले. मात्र, गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राची वैचारिक घसरण झाली आहे. बिघडत चाललेल्या समाजाचे मूलभूत गणित कोण सोडवणार,’ असा सवाल करून परराष्ट्र विभागातील ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आणि लेखक ज्ञानेश्वर मुळे यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या वैचारिक घसरणीवर टीकास्त्र सोडले.
महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभेतर्फे ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. निर्मलकुमार फडकुले यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त मुळे यांच्या हस्ते माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांना जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. ज्येष्ठ साहित्यिक चंद्रकुमार नलगे यांना साहित्य पुरस्कार, शतायुषी दिवाळी अंकाचे संपादक डॉ. अरविंद संगमनेरकर यांना लोकहितवादी पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. शिक्षण क्षेत्रातील कार्याबद्दल संदीप सांगळे यांचा आणि दिल्ली येथील प्रजासत्ताक दिनाच्या संचलनात सहभाग घेणारी आकांक्षा कानडे हिला गौरविण्यात आले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. सभेचे अध्यक्ष उद्धव कानडे आणि कार्याध्यक्ष सचिन ईटकर उपस्थित होते.
‘महाराष्ट्राने एकही पंतप्रधान दिलेला नाही. साहित्याच्या प्रांतात अन्य प्रादेशिक भाषांच्या तुलनेत मराठी लेखकांमध्ये क्षमता असूनही दिल्लीमध्ये दबदबा दिसत नाही,’ याकडे मुळे यांनी लक्ष वेधले. ‘समाजातील अनिष्ट रूढी-परंपरांविरोधात बंड करीत समाजप्रबोधन करणारे संत, हिंदवी स्वराज्याची स्थापनेचा विचार करणारे छत्रपती शिवाजी महाराज अशी परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्राची वैचारिक घसरण होत आहे. ही वैचारिक क्रांतीची ज्योत तेवत ठेवणे आवश्यक आहे,’ यावर त्यांनी बोट ठेवले.
डॉ. करमळकर म्हणाले, ‘साहित्यवाचनामध्ये विद्यार्थ्यांना रस नाही. या गोष्टीला आपले शिक्षक कारणीभूत आहेत. विद्यार्थी तासाला बसत नाहीत, हा दोष दूर करण्याची गरज आहे. विद्यार्थी आणि शिक्षकांमध्ये सध्या संवादाचा अभाव जाणवत असून शिक्षकांनीही आत्मपरीक्षण केले पाहिजे. आगामी पाच वर्षांच्या काळात विद्यापीठाला मानांकन मिळविण्यापेक्षाही विद्यार्थी घडविण्यावर भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यात येत आहे.’
सबनीस म्हणाले, ‘राजकारणात नाही पण; विचारकारणात तिसरा प्रवाह शक्य आहे. मात्र, हा तिसरा प्रवाह विवेकी आणि सत्यनिष्ठ असला पाहिजे.’ मनोहर कोलते यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


नैसर्गिक मृत्यूवर शंका नको

$
0
0

वाघांबाबत डॉ. त्यागी यांचे आवाहन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘वाघांचे संरक्षण ही काळाची गरज असून त्यांना वाचविण्यासाठी सर्व पातळ्यांवर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. वाघांचा अनैसर्गिक मृत्यू झाल्यास त्याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे, पण अलीकडे वाघाचा नैसर्गिक मृत्यू झाला तरी हा विषय माध्यमांमध्ये अतिसंवेदनशील पद्धतीने मांडला जातो. नैसर्गिक मृत्यूला वेगळे वळण देण्याचे कारण नाही,’ असे मत सामाजिक वनीकरण अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. दिनेशकुमार त्यागी यांनी व्यक्त केले.

नेचर वॉक संस्थेतर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्रातील सस्तन वन्यप्राणी’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन जागतिक व्याघ्र दिनाच्या निमित्ताने शनिवारी करण्यात आले. या वेळी त्यागी यांनी व्याघ्र संवर्धनासाठी सुरू असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. प्रमुख पाहुणे ‘केपीआयटी’चे व्यवस्थापकीय संचालक रवी पंडित, मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे व्यवस्थापक बी. के. दादाभॉय, प्रसिद्ध वन्यजीव छायाचित्रकार क्लेमेंट फ्रान्सिस, मुख्य वनसंरक्षक के. पी. सिंग, विवेक खांडेकर, ‘नेचर वॉक’चे अनुज खरे, जीविधा संस्थेचे राजीव पंडित उपस्थित होते. राज्यातील ३३ वन्य सस्तन प्राण्यांची माहिती या पुस्तकिते संकलित करण्यात आली आहे. या वेळी राजीव पंडित म्हणाले, ‘आपल्या संस्कृतीमध्ये निसर्गाला विशेष स्थान आहेय त्यामुळे नकळतच आपल्यावर बालपणी होणाऱ्या संस्कारांमुळे निसर्ग आणि वन्यप्राण्यांबद्दलची आपुलकी निर्माण होते. पूर्वजांनी दिलेल्या परंपरांमध्येही निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचा संदेश दिला आहे. आपला प्रत्येक सण निसर्गाशी जोडलेला आहे तर देवतेचे वाहन वन्यप्राणी आहे. त्यामुळे आपल्याकडे असलेली वृक्ष संपदा आणि वन्यजीवांमधील वैविध्य मोजक्याच देशांमध्ये पाहायला मिळेल.’ ‘वनसंपदा आणि वन्यजीवांच्या डॉक्युमेंटेशनमध्ये सर्वसामान्य लोकांना सहभागी करून घेण्यासाठी एक मोबाइल अॅप्लिकेशन करून देण्याची आमची तयारी आहे,’ असे पंडित यांनी वनाधिकाऱ्यांना सांगितले.

खांडकेकर म्हणाले, ‘सोशल नेटवर्किंग साइटच्या माध्यमातून शहरी भागात वन्यजीव संवर्धनाबद्दल मोठ्या प्रमाणात जागृती आणि माहितीचे आदानप्रदान होते आहे. मात्र वनक्षेत्रा लगतच्या परिसरात राहणारे नागरिक आजही वन्यजीवाबद्दल अनभिज्ञ आहेत. त्या लोकांना स्थानिक भाषेत माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे आहे.’ ‘वन विभागातर्फेही अशा प्रकारच्या पुस्तिकांना सहकार्य केले जाईल, असे आश्वासनही त्यांनी दिले. पुणे विभागात अनेक दुर्मिळ वन्यजीव वास्तव्यास आहेत, त्यांच्या संवर्धनासाठी लोकजागृती आणि लोकसहभाग आवश्यक आहे, असे मत सिंग यांनी व्यक्त केले. दादाभॉय यांनीही मनोगत व्यक्त केले. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात क्लेमिंट फ्रान्सिस यांचे ‘द ब्युटी ऑफ गॉड्स क्रिएशन’ या विषयावर दृकश्राव्य व्याख्यान झाले. राजीव पंडित यांनी पुस्तकाची माहिती दिली. अनुज खरे यांनी आभार व्यक्त केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्टेशनसाठी सहा कंपन्या

$
0
0

प्राधान्य मार्गावरील स्टेशनसाठी पात्र कंपनीची निवड लवकरच
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे मेट्रोच्या पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स या प्राधान्य मार्गावरील नऊ स्टेशनच्या बांधकामासाठी सहा कंपन्या पुढे आल्या असून, येत्या काही दिवसांत स्टेशनच्या बांधकामासाठी पात्र कंपनीची निवड केली जाणार आहे. मेट्रो स्टेशनच्या डिझाइनसाठी स्पेनच्या ‘आयेसा’ कंपनीची निवड करण्यात आली असून, ऑक्टोबरपर्यंत प्राधान्य मार्गावरील स्टेशनच्या बांधकामाच्या कामालाही सुरुवात होण्याचे संकेत महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) दिले आहेत.
महामेट्रोने यापूर्वीच पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स दरम्यान मार्गिकांचे (व्हाय-डक्ट) काम सुरू केले आहे. व्हाय-डक्टसह या मार्गावरील नऊ स्टेशनच्या बांधकामासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्याची मुदत नुकतीच संपली असून, देशभरात मेट्रो स्टेशनच्या बांधकामात अग्रेसर असणाऱ्या कंपन्यांनी निविदा दाखल केल्या आहेत. एनसीसी लिमिटेड, आयएल अँड एफएस, अॅफकॉन्स, सिम्प्लेक्स, टाटा प्रोजेक्ट्स आणि एचसीसी या प्रमुख कंपन्यांनी स्टेशनच्या बांधकामासाठी तयारी दाखवली आहे. सर्व कंपन्यांनी दाखल केलेल्या निविदांची तांत्रिक आणि आर्थिक छाननी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष काम कोणाला मिळणार, याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यात येणार असल्याची माहिती महामेट्रोच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मेट्रोच्या प्राधान्य मार्गावर पिंपरी-चिंचवड, तुकारामनगर, नाशिक फाटा, कासारवाडी, फुगेवाडी, दापोडी, बोपोडी, खडकी आणि रेंजहिल्स अशा नऊ स्टेशनचा समावेश आहे. मेट्रोचा मार्ग रस्त्याच्या दुभाजकावरून निश्चित करण्यात आला आहे. त्यामुळे, स्टेशनच्या बांधकामासाठी खूप जागा लागणार नसल्याचे सांगितले जात आहे. काही ठिकाणी प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी रस्त्याकडेच्या फूटपाथवर काम करावे लागणार आहे.
प्राधान्य मार्गावरील मेट्रो स्टेशनच्या डिझाइनचे काम आयेसा कंपनीला नुकतेच देण्यात आले आहे. पिंपरी-चिंचवडमधील मेट्रोचा हा संपूर्ण मार्ग औद्योगिक परिसर म्हणून ओळखला जात असल्याने त्याच संकल्पनेवर स्टेशनचे डिझाइन तयार करण्यात येण्याचे संकेत यापूर्वीच देण्यात आले आहेत. हे डिझाइन अंतिम झाल्यानंतर स्टेशनच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होईल. त्यासाठी, किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कर्जमाफीसाठी करा नोंदणी

$
0
0

सेवा केंद्राशी संपर्क साधण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रातून कर्जमाफीसाठी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात येणार असून, त्यासाठी ‘आधार’ची माहिती अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जापैकी दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होण्यास मदत होणार आहे.
राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी सध्या करण्यात येत आहे. कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेक ठिकाणी शेतकरी अर्ज सादर करीत असल्याने ऑनलाइनद्वारे सेवा देण्यात अडथळे येत आहेत. त्या मुळे आता ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना ग्रामपंचायतीत असलेल्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रात मदत मिळणार आहे. परिणामी, अन्य ठिकाणी जाण्याची गरज पडणार नाही.
‘शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळावी यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरण्यात येत आहे. ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रातून पात्रताधारक शेतकऱ्यांची नोंदणी केली जाणार आहे. त्याद्वारे त्यांचे ऑनलाइन अर्ज ही भरण्यात येणार आहे. अर्ज भरताना आधारची माहिती ही घेण्यात येणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी आधारची नोंदणी केली नसेल, त्यांना आधार कार्ड काढून देण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करण्यात येणार आहे. राज्यातील २७ हजार ‘महा ई-सेवा’ केंद्र असून, पुणे जिल्ह्यात ८८० केंद्रे आहेत. त्या केंद्रामध्ये शेतकऱ्यांच्या आधारची माहिती लिंक करण्यासाठी बायोमेट्रिक डिव्हाइस ग्रामपंचायतीना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती जिल्हा परिषदेच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्राच्या समन्वयकांनी दिली.
जिल्ह्यांत एक हजार ४०७ ग्रामपंचायती आहेत. शेतकऱ्यांसाठी जिल्ह्यातील ५५० ग्रामपंचायतींना बायोमेट्रिक डिव्हाइस' देण्यात आले आहे. उर्वरित आणखी अडीचशेहून ग्रामपंचायतींना डिव्हाइस लवकरच देण्यात येणार आहे.
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावात ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रात शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी नाव नोंदविण्यासाठी आवाहन करण्यात येणार आहे. या संदर्भात या विभागाच्यावतीने जिल्ह्यात मोहीम राबविण्यात येणार आहे. आपले सरकार सेवा केंद्राद्वारे शेतकऱ्यांच्या बँकेच्या खात्यासह सविस्तर माहिती घेऊन अर्ज भरण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ला हवे विमा कवच

$
0
0

वंध्यत्वाच्या उपचाराचा खर्च परवडेनासा होतोय

पुणे : करिअरच्या मागे धावणाऱ्या तरुणींसह महिलांमध्ये दिवसेंदिवस वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढल्याने बाळासाठी आता ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’च्या पर्यायाचा स्वीकार केला जात आहे. परंतु, त्याचे उपचार घेताना येणारा खर्च परवडत नसल्याने लठ्ठपणाच्या ऑपरेशनप्रमाणे महिलांच्या संततीप्राप्तीच्या उपचाराला देखील ‘विम्या’चा कवच मिळायला हवा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. स्त्री रोगतज्ज्ञांनी देखील ही गरज बोलून दाखविली.

‘करिअर घडविताना उशिरा झालेले लग्न, त्यामुळे तिशीनंतर गर्भधारणा होण्यास अडथळे येतात. महिलांना आई होण्यासाठी त्यांच्या गरजेनुसार ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चा पर्याय सांगण्यात येतो. ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चे उपचार पहिल्या टप्प्यात १०० टक्के यशस्वी होतात असे नाही. अनेकदा दोन ते तीन वेळा उपचार करावे लागतात. ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’च्या उपचारापूर्वी अनेक प्रकारच्या तपासण्या कराव्या लागतात. त्यांना विविध प्रकारचे औषधे, इंजेक्शन द्यावी लागतात. ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया असते. ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’च्या पॅकेजचा खर्च ८० ते ९० हजार रुपये आहे. लठ्ठपणाप्रमाणे ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ला देखील विम्याद्वारे खर्च मिळावा,’ अशी अपेक्षा राष्ट्रीय स्त्री रोग व प्रसूतिशास्त्र संघटनेच्या उपाध्यक्षा डॉ. सुनीता तांदुळवाडकर यांनी ‘मटा’कडे व्यक्त केली.

महिलेला १० ते १२ दिवस इंजेक्शन द्यावी लागताच. ही इंजेक्शन ४०० ते ४ हजार रुपयांपर्यंतची असतात. साधारणतः इंजेक्शनचा खर्च हा ७० हजार रुपयापर्यंत जातो. त्यामुळे ‘टेस्ट ट्यूब’ला जादा खर्च येतो. मोजक्या एक दोन कंपन्या काही प्रमाणात ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ला विमा कवच पुरवतात. मात्र, ते पुरेसे नाही, याकडे डॉ. तांदुळवाडकर यांनी लक्ष वेधले.

ज्येष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. संजय गुप्ते म्हणाले, ‘पेशंटच्या गरजेनुसार ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चा पर्याय अवलंबावा लागतो. त्यानंतरच त्याचा खर्चाचा विचार केला जातो. यासाठी पूर्वी विम्याचे संरक्षण मिळत नव्हते. ज्यांना उपचाराचे खर्च परवडत नाही त्यांच्यासाठी ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’साठी विमा मिळावा.’

‘शहरात मोजकीच ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ केंद्र आहेत. सध्या वंध्यत्वाचे प्रमाण वाढत असल्याने उपचाराला मोठी मागणी आहे. त्याशिवाय लॅप्रोस्कोपी, गर्भपात, बाळंतपण याबरोबर महिलांच्या आजारांच्या उपचारांना विम्याचे सरंक्षण मिळायला हवे,’ असे स्त्री रोग तज्ज्ञ डॉ. गिरीजा वाघ यांनी स्पष्ट केले.

काय आहे प्रक्रिया

‘टेस्ट ट्यूब बेबी’साठी महिलांचे स्त्रीबीज काढण्यात येतात. इंजेक्शनद्वारे स्त्री बीज तयार करण्याची क्षमता वाढविली जाते. ८ ते १० बिजांडे तयार झाल्यानंतर ती परिपक्व झाली की सोनोग्राफीद्वारे निरीक्षणानंतर बाहेर काढण्यात येतात. त्यानंतर पुरुषांचे शुक्राणू आणि स्त्री बीजाचा प्रयोगशाळेत संयोग घडवून आणला जातो. त्यातून ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ तयार होते. त्यालाच ‘एम्ब्रियो’ असे म्हटले जाते. हे ‘एम्ब्रियो’ तिसऱ्या किंवा पाचव्या दिवशी स्त्रीच्या गर्भाशयाच्या पिशवीत सोडली जातात. साधारण १५ दिवसानंतर तयार झालेले ‘एम्ब्रियो’ हे गर्भाशयास चिकटल्याचे रक्त चाचणीद्वारे निदान होते. गर्भाशयाच्या पिशवीस ते चिकटल्यास गर्भधारणा होते.
...
‘टेस्ट ट्यूब बेबी’चा खर्च अधिक असतो. त्याच्याबरोबर महिलांच्या विविध उपचारांना देखील विमा मिळायला पाहिजे. प्रत्येक जीव महत्त्वाचा असल्याने त्याला विम्याचे सरंक्षण आवश्यक आहे.
- डॉ. निशिकांत श्रोत्री, अध्यक्ष, पुणे स्त्री रोग व प्रसूतिशास्त्र संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अॅन्ड्रॉइड अॅप’ हॅक करणाऱ्याला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्यातील एका कंपनीने चित्रपटाचे ट्रेलरचे रिव्ह्यू देण्यासाठी तयार केलेले अॅप एका सॉफ्टवेअरच्या मदतीने हॅक करून फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी सायबर सेलच्या पोलिसांनी एका विद्यार्थ्याला कर्नाटकातून अटक केली आहे. त्यामुळे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून तयार केलेले ‘अॅनड्रॉइड अॅप’ सुरक्षित असल्याचे ऑडिट केल्याशिवाय त्याचा वापर सुरू करू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

राहुल पी. हरिहरन (वय २२, रा. कारवार, कर्नाटक) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बाणेर येथील पोडियम सिस्टम प्रा. लि. नावाच्या कंपनीने ग्राहकांना चित्रपटासंबंधीचे ट्रेलर दाखविण्यासाठी ‘रिव्ह्यू देदे’ नावाचे अॅन्ड्रॉइड अॅप बनविले होते. या अॅपवर चित्रपटाचे ट्रेलर पाहून चांगले रिव्ह्यू लिहणाऱ्या ग्राहकांना गिफ्ट व्हाउचर दिली जात होती. त्यासाठी कंपनीने पीव्हीआर सिनेमा ६७, कार्निव्हल सिनेमा २६, शॉपर स्टॉपची १३० अशी अडीच लाख रुपयांची ई-व्हाउचर विकत घेतली होती. तसेच, व्हाउचरचा ओटीपी जाण्यासाठी एका कंपनीकडून एक लाख एसएमएसचा पॅक घेतला होता. कंपनीकडून विकसित आलेले अॅप हॅक करून अडीच लाखांची ई-व्हाउचर चोरण्यात आल्याचे उघडकीस आले. याप्रकरणी चतुःश्रुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास सायबर सेलकडून सुरू होता.

गुन्ह्यातील आरोपी हा कर्नाटकातील सिरसी येथे असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राधिका फडके, गजानन पवार, उपनिरीक्षक सोनाली फटांगरे यांच्या पथकाने त्याला अटक केली. त्याच्याकडे तपास केला. त्या वेळी आरोपीने ‘रिव्ह्यू देदे’ नावाचे अॅप स्वतःच्या मोबाइलवर डाउलोड केले. थर्ड पार्टी व्हर्नेबिलीटी सॉफ्टवेरच्या मदतीने त्या अॅपच्या त्रुटी शोधल्या. या अॅपमध्ये डेटा इन्क्रिप्शनची काळजी घेतली नसल्याचे त्याला आढळले. सॉफ्टवेअरच्या मदतीने त्याने सर्व डाटा व गिफ्ट व्हाउचर स्वताःकडे वळवून घेतली होती. त्याने ही गिफ्ट व्हाउचरची विक्री केल्याचे समोर आले. राहूल हा मूळचा केरळातील असून कर्नाटकातील सिरसी येथील एका कॉलेजमध्ये फॅरेस्ट्रीच्या दुसऱ्या वर्षाला शिकत आहे. याप्ररकरणी त्याच्याकडे तपास सुरू आहे.

ऑडिटनंतरच अॅप खुले करा

अॅन्ड्रॉइड अॅप डेव्हलपर कंपन्यांनी अॅन्ड्रॉइड अॅपचा व्यवसायिक दृष्टीकोनातून वापर करताना ते सुरक्षित असल्याची खात्री करावी. त्या अॅपमध्ये त्रुटी असल्यास सॉफ्टवेअरच्या मदतीने ते सहज हॅक करता येऊ शकते. त्यामुळे कंपन्यांनी अॅन्ड्रॉइड अॅपमध्ये त्रुटी नसल्याचे प्रमाणपत्र ‘सॉफ्टवेअर सिक्युरीटी ऑडिट’ करणाऱ्या कंपन्यांकडून प्राप्त करून घ्यावे. त्यानंतरच अॅन्ड्रॉइड अॅप सर्वासाठी खुले करावे, असे आवाहन सायबर सेलकडून करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरटीओ’त आजपासून मोफत ऑनलाइन सेवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लायसन्सची अपॉइंटमेंट घेण्यापासून विविध प्रकारची परिवहन शुल्क भरण्यापर्यंतची विविध कामे करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात मोफत सेवा पुरविली जाणार आहेत. काही कंपन्यांच्या ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) अंतर्गत ही सेवा दिली जाणार आहे. त्यामुळे ऑनलाइन प्रक्रिया करणे शक्य नसलेल्यांना या सेवेचा लाभ घेता येणार आहे. आज, सोमवारपासून ही सेवा सुरू होणार आहे.

आरटीओची अनेक कामे ऑनलाइन पद्धतीने केली जात आहेत. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्रात सामान्य नागरिकांसाठी नाममात्र दरात ती कामे करून घेण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार होती. मात्र, अद्याप त्या केंद्रांवर ती सेवा सुरू झालेली नाही. त्यामुळे आरटीओच्या परिसरात काही एजंटांनी ही कामे करून देण्याची सुरुवात केली होती. मात्र, आरटीओ प्रशासनाने या एजंटांना हद्दपार केले. त्यानंतर खासगी कंपन्यांच्या मदतीने नागरिकांना मोफत सेवा देण्यासाठी आरटीओ प्रशासनाने पावले उचलली. काही कंपन्यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

आरटीओ कार्यालयाच्या तळमजल्यावर कंपन्यांच्या सीएसआर विभागाचे चार ते पाच कर्मचारी नागरिकांना वाहन परवाना, कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून अपलोड करण्यास मदत करणार आहेत. त्यासाठी चार टेबल, लॅपटॉप, इंटरनेट कनेक्शन, माहिती फलक अशी व्यवस्था ते करणार आहेत. प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वावर नागरिकांना टोकन क्रमांक देऊन त्यांना मदत आणि मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याच कामांसाठी एजंटकडून अवास्तव पैसे आकारले जात होते. त्यामुळे आता नागरिकांची एजंटांच्या कचाट्यातून देखील सुटका होणार आहे.

रिक्षा परवान्यांसाठी वेबसाइट

रिक्षा परवाना वाटपाच्या प्रक्रियेवर १९९७मध्ये निर्बंध आणून, परवाना वाटपाची प्रक्रिया बंद करण्यात आली होती. त्यानंतर आता २० वर्षांनी हे परवाने खुले करण्यात आले आहे. या रिक्षा परवान्यासाठीच्या वेबसाइटचे उद्‍‍घाटन आज, सोमवारी सकाळी साडेदहा वाजता महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते आरटीओ येथे होणार आहे. दरम्यान, याच वेळेला सरकारच्या रिक्षा सेवेविरोधातील धोरणांचा निषेध करण्यासाठी रिक्षा पंचायतीच्यावतीने डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली आरटीओ कार्यालयासमोर निदर्शने केली जाणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वॉटर मीटर’ही चढ्या दराने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात समान पाणीपुरवठ्याच्या (२४ बाय ७) कामांच्या निविदा प्रक्रियेवरून सुरू असलेल्या गोंधळात आता ‘वॉटर मीटर’च्या निविदांची भर पडण्याची दाट चिन्हे आहेत. साठवण टाक्या आणि जलवाहिन्यांच्या (पाइपलाइन) कामावरून यापूर्वीच मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागापर्यंत (सीबीआय) तक्रारी गेल्या असताना, आता मीटरच्या निविदाही जादा दरानेच भरण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे, या निविदा उघडण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची चर्चा पालिकेत सुरू आहे.

शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी साठवण टाक्यांची कामे यापूर्वीच सुरू झाली आहेत. त्यासह नव्याने सोळाशे किमीच्या पाइपलाइन टाकण्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. या निविदा केवळ तीनच कंपन्यांनी भरल्या असून, त्याही तब्बल २६ टक्के चढ्या दराने भरण्यात आल्याने त्याबाबत विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतले आहेत. तसेच, त्याची तक्रार सीबीआयकडे करण्यात आली असल्याने त्यासाठी फेरनिविदा काढण्याचे संकेत महापालिकेच्या स्तरावरून दिले जात आहेत.

पाइपलाइनच्या निविदांचा गोंधळ शमला नसतानाच, आता वॉटर मीटरच्या निविदाही जादा दरानेच आल्या असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. संपूर्ण शहरात वॉटर मीटर बसविण्यासाठी पालिकेने गेल्या वर्षीच निविदा प्रसिद्ध केल्या होत्या. या कामासाठी सुमारे साडेसहाशे कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरण्यात आला होता. मात्र, पाइपलाइनप्रमाणे या निविदाही जादा दराने आल्याचे संकेत महापालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिले. पाइपलाइनच्या निविदांवरून सध्या गहजब सुरू असल्याने वॉटर मीटरच्या निविदा उघडण्याचे धाडस अद्याप प्रशासनाने केलेले नाही.

या समान पाणीपुरवठ्याच्या योजनेसाठी तब्बल २ हजार ८०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्याकरिता, महापालिका तब्बल २ हजार कोटी रुपयांहून अधिकचे कर्जरोखे उभारणार असून, त्यापैकी दोनशे कोटींचे रोखे नुकतेच घेण्यात आले आहेत. एका बाजूला महापालिका हे कर्जरोखे उभारत असताना, कामाच्या फेरनिविदा काढायला लागल्यास त्याला विलंब होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, २४ तास पाणी न मिळताच, पुणेकरांना कर्जावरील व्याज मात्र भरावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

जादा पैसे आकारण्यास विरोध

शहरात २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत आहे. मात्र, पुणेकरांना २४ तास पाणी मिळण्याआधीच कर्जाच्या व्याजावर पैसे द्यावे लागणे किंवा पाइपलाइनच्या निविदा जादा दराने आल्याने महापालिकेच्या आणि पर्यायाने पुणेकरांच्या खिशातून जादा पैसे जात असल्यास त्याला प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे. शिवसेना आणि मनसेही याबाबत आक्रमक असून, सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षालाच आता पुणेकरांवरील बोजा वाढवायचा का, याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मराठी संस्कृती, इतिहास वावटळीत अडकलाय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘एकीकडे छत्रपती शिवाजी महाराज ब्राह्मणविरोधी होते, असा चुकीचा समज पसरवण्याचे काम तथाकथित ब्राह्मणेतर विद्वानांकडून सुरू आहे, तर दुसरीकडे महाराज कसे ब्राह्मण होते हे पटवून देण्याचा प्रयत्न काही ब्राह्मण विद्वान करत आहेत. ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर समाजात सुरू असलेल्या या वादामुळे मराठी संस्कृती आणि इतिहास एकप्रकारच्या वावटळात अडकला असून, चुकीचा इतिहास सांगणारे तथाकथित विद्वान त्याला कारणीभूत आहेत,’ अशी टीका माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी रविवारी केली.

‘बालचित्रवाणी’चे माजी संचालक अरुण काकतकर लिखित ‘ठोसबोध’ या काव्यग्रंथाचे; तसेच ‘अनुभवसिद्ध अल्पाक्षरी’ या पुस्तकाचे व ‘आशयसूत्रे’ या ई-बुकचे प्रकाशन डॉ. सबनीस यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या वेळी ते बोलत होते. संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. रामचंद्र देखणे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. ज्येष्ठ निवेदक सुधीर गाडगीळ, राधिका इंगळे आदी या वेळी उपस्थित होते.

‘छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सर्व समाजाला बरोबर घेऊन स्वराज्याची निर्मिती केली; परंतु त्यांना एका विशिष्ट समाजात बांधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अशा वातावरणात समर्थ रामदास यांच्या दासबोधापासून प्रेरणा घेऊन पण प्रसंगी रामदास यांच्या भूमिकेलाही विरोध करून काकतकर यांनी ‘ठोसबोध’ हा काव्यग्रंथ लिहिला आहे. संत रामदासांपासून ते चार्वाकापर्यंत भारतीय संस्कृती आणि मानवतेचे विराट दर्शन त्यांनी या ग्रंथातून मांडले आहे,’ असे डॉ. सबनीस यांनी सांगितले.

डॉ. रामचंद्र देखणे म्हणाले, ‘ठोसबोध हा ग्रंथ संत साहित्यापासून प्रेरणा घेऊन तयार झाला आहे. संत साहित्यात प्रचंड प्रमाणात पुरोगामित्व आहे. तिथे अंधश्रद्धेला वाव नाही. शहरी भागात संत साहित्य अधिक पोहोचत नसल्याने ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरी माणसे अंधश्रद्धेच्या आहारी गेलेली पाहायला मिळतात. ठोसबोध या ग्रंथातून परमार्थ आणि मानवता याचा विलक्षण संगम झालेला पहायला मिळतो.’

काकतकर यांनीही त्यांच्या जीवन प्रवासातील अनेक आठवणींना उजाळा दिला. आयुष्यात अनेक जणांच्या झालेल्या भेटी आणि त्यातून आलेले अनुभव पुस्तकाद्वारे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हजारो पर्यटकांची सुरक्षा वाऱ्यावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळ्यामध्ये दर वर्षी सिंहगडाच्या घाट रस्त्यावर दरड कोसळत असताना दरडप्रवण क्षेत्रात जाळ्या लावण्याचे काम तीन वर्षांपासून रखडले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी जमा असूनही जाळ्यांच्या कामाकडे दुर्लक्ष होत आहे. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे हजारो पर्यटकांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर अपघात झाल्यानंतर तुम्ही जाळ्या बसवणार का, असा प्रश्न घेरा सिंहगड समितीने उपस्थित केला आहे.

घाट रस्त्यावर रेंगाळलेल्या कामावरून गेल्याच आठवड्यात विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी आमदारांमध्ये खडाजंगी झाली होती. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री प्रवीण पोटे यांनी ‘या घाट रस्त्यावर दरड कोसळून आत्तापर्यंत एकाचाही मृत्यू झाला नाही,’ असे सभागृहात उत्तर दिले होते. ही चर्चा ताजी असतानाच रविवारी पुन्हा दरड पडल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षेचा मुद्दा पुढे आला आहे.

पावसाळा सुरू झाला, की सुट्टीच्या दिवशी गडावर जाणाऱ्या पर्यटकांची संख्या दर वर्षी वाढत आहे. गडाचे पार्किंग फुल्ल झाल्यावर अनेक पर्यटक घाट रस्त्यात किंवा पायथ्याला रांग लाऊन थांबतात. सुट्टीच्या दिवशी गडावर दहा हजार पर्यटकांची वर्दळ असताना त्यांच्या सुरक्षेबाबतीत प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही जबाबदारी घेण्यात आलेली नाही. सलग तीन वर्षे पावसाळ्यात घाट रस्त्यात वारंवार दरड कोसळत आहेत. रस्त्याचीदेखील चाळणी झाली असून पर्यटकांना खड्डे चुकवत गाडी चालवताना घाम फुटत आहे.

सिंहगडाच्या घाटातील दरडप्रवण क्षेत्रात जाळ्या बसविण्यासाठी तसेच धोकादायक वळणांवर कठडे बांधण्यासाठी वन विभागाने तीन वर्षांपूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सहभागातून रस्त्याचे सर्वेक्षण केले होते. तसेच, दोन वर्षांपूर्वी जाळ्यांसाठी ९० लाख रुपयांचा निधी बांधकाम विभागाला दिला. त्यानंतर पुन्हा गेल्या वर्षी चाळीस लाख रुपये देण्यात आले. सध्या एकूण १ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पडून असताना प्रत्यक्ष कामास सुरुवात झालेली नाही. पावसाळ्यामध्ये हे काम होऊ शकत नाही. त्यामुळे दिवाळीनंतर काम सुरू करू, अशी उत्तरे संबंधित अधिकाऱ्यांकडून दरड पडल्यानंतर ऐकायला मिळत आहेत. या वर्षीदेखील पावसाळा सुरू झाल्यावर काही दिवसांतच किरकोळ दरड पडली होती. पंधरा दिवसांपूर्वी रात्री मोठ्या प्रमाणात हाच प्रकार घडला आणि आज, रविवारी दरडीमुळे रस्ता बंद झाला.


अॅम्ब्युलन्स कधी येणार

सिंहगडावर सुट्टीच्या दिवशी हजारो पर्यटक येत असताना प्रशासकीय पातळीवर त्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणतीही उपाययोजना केलेली नाही. गडावर; तसेच घाट रस्त्यात कोठेही अपघात झाल्यास तातडीने वैद्यकीय मदतीची व्यवस्था उपलब्ध नाही. पर्यटनाच्या हंगामामध्ये गडावर कायमस्वरूपी एक अॅम्ब्युलन्स असावी, अशी मागणी पर्यटकांकडून वारंवार होते आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दोन वर्षांपूर्वी एक अॅम्ब्युलन्स देण्याचे जाहीर केले होते. पण, ही घोषणा हवेत विरली. गडावर अॅम्ब्युलन्स तर दूरच वनकर्मचाऱ्यांकडे प्रथमोपचार पेटीदेखील उपलब्ध नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गायक सईदुद्दीन डागर यांचे निधन

$
0
0

मटा प्रतिनिधी,पुणे

ध्रुपद गायन शैलीसाठी ख्यातनाम असलेल्या डागर घराण्यातील ज्येष्ठ गायक उस्ताद सईदुद्दीन डागर यांचे रविवारी वृद्धापकाळाने निधन झाले. ते ७८ वर्षांचे होते. डागर घराण्यातील २० व्या पिढीचे ते शिलेदार होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. नफिसुद्दीन व अनिसुद्दीन ही त्यांची दोन मुले २१ व्या पिढीतून गायकीची परंपरा पुढे नेत आहेत. सईदुद्दीन डागर यांचा दफनविधी त्यांच्या मूळ गावी जयपूरला करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘रेरा’साठी आज शेवटचा दिवस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी' (रेरा) कायद्याअंतर्गत रविवारी सायंकाळपर्यंत सहा हजार ४०० प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. राज्यभरात एकूण ९००० हून अधिक रिअल इस्टेट एजंट्सनी नोंदणीसाठी अर्ज केले आहेत. दरम्यान, भोगवटापत्र न मिळालेल्या उर्वरित प्रकल्पांसाठी नोंदणी करण्याचा आजचा (सोमवार, ३१ जुलै) शेवटचा दिवस आहे. नोंदणीसाठी यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'महाराष्ट्र टाइम्स'कडे स्पष्ट केले आहे.

राज्यातील ३० एप्रिल २०१७ पर्यंत भोगवटापत्र (ओसी) न मिळालेल्या, अपुऱ्या अवस्थेतील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी ३१ जुलैपर्यंत ‘महारेरा’कडे अर्ज करणे बंधनकारक आहे. अशी नोंदणी न केल्यास विकासकांना सुरुवातीस एकूण प्रकल्प मूल्याच्या पाच व नंतर १० टक्क्यांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. रेरा कायद्यात तशी स्पष्ट तरतूद करण्यात आली आहे. ही मुदत न पाळणाऱ्या विकासकांवर कारवाई करण्यासाठी ‘महारेरा’ प्राधिकरणाने तयारी केली आहे. दिलेल्या मुदतीत व्यावसायिकांना नोंदणी करणे सोयीचे जावे, यासाठी ‘महारेरा’ची संपूर्ण टीम रविवारीही रात्री उशिरापर्यंत कार्यरत होती. सोमवारीही संपूर्ण दिवसरात्र ही टीम कार्यरत राहणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, ‘भोगवटापत्र नसलेल्या प्रकल्पांसाठी नोंदणी अर्ज सादर करण्यासाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही. सोमवारी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येण्याची शक्यता असली, तरी त्यासाठी चोख व्यवस्था करण्यात आली आहे,’ असे ‘महारेरा’चे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांनी ‘मटा’ला सांगितले. ‘सर्व चालू अवस्थेतील प्रकल्पांसाठी ३१ जुलै रोजी मध्यरात्री बारापूर्वी नोंदणी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. आठ हजारपर्यंत अर्ज येतील, अशी अपेक्षा आहे. अजूनही ग्रामीण भागातून अर्ज करण्याचे प्रमाण कमी आहे. ‘क्रेडाई, महाराष्ट्र’ने सात दिवसांत एक हजारहून अधिक व्यावसायिकांना मार्गदर्शन केले आहे. अर्जात त्रुटी राहिल्या तर त्या नंतर डिक्लरेशन देऊन दुरुस्त करता येतील. मात्र, आज मध्यरात्रीपर्यंत नोंदणी अर्ज करणे अत्यावश्यक आहे,’ असे ‘क्रेडाई, महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष शांतिलाल कटारिया यांनी स्पष्ट केले.

''सरकारने नोंदणीसाठी दिलेल्या तीन महिन्यांची मुदत न पाळलेल्या चालू प्रकल्पांमध्ये ग्राहकांनी गुंतवणूक केली आहे. त्यांचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या प्रकल्पांच्या नोंदणीसाठी अतिरिक्त दंड आकारून नोंदणी करून घ्यावी. नोंदणी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या प्रकल्पांची जाहिरात, मार्केटिंग व अन्य व्यवहारांवर पूर्णतः बंदी आणावी. तरच बांधकाम व्यावसायिकांना धडा मिळेल.'' - अॅड. शिरीष देशपांडे, कार्याध्यक्ष, मुंबई ग्राहक पंचायत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यातील ट्रेकरचा कारगिलमध्ये मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यातील आर्किटेक्ट सुभाष टकले यांचे ‘माउंट नून’ मोहिमेदरम्यान ‘कॅम्प ३’ येथे श्वसनास त्रास झाल्याने शनिवारी निधन झाले. दिल्लीतील अल्पाईन वांडरर्स या संस्थेतर्फे टकले आणि जितेंद्र गवारे, दिल्लीतील नितीन पांडे, जम्मू काश्मीर येथील गुलजार अहमद हे कारगिल भागातील ‘माउंट नून’ या ७१३५ मीटर उंच असणाऱ्या शिखरावर मोहिमेसाठी गेले होते.

‘माउंट नून’च्या शिखरमाथ्याच्या शेवटच्या चढाईदरम्यान टकले यांना अतिउंचीमुळे दम लागला. शरीरातील त्राण गेल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. ‘माऊट नून’च्या सात हजार मीटर उंचीवर टीम पोहोचली तेव्हा टकले यांना अतिउंचीमुळे खूप थकवा जाणवत होता. गिर्यारोहकांनी त्यांना तेथेच विश्रांतीसाठी थांबविले आणि पुढील शिखरावर आगेकूच केली. टीम परत येईपर्यंत त्यांची प्रकृती खालावली होती. त्यांना तातडीने हेलिकॉप्टरद्वारे रेस्क्यू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जितेंद्र गवारे यांनी पुण्यातील ‘गिरिप्रेमी’ संस्थेशी मदतीसाठी संपर्क साधला. तसेच पानिखेर येथील भारतीय सैन्य दलाच्या तळावर जाऊन मदतीसाठी विनंती केली. या काळात गिरीप्रेमीची टीम तातडीने घटनास्थळी दाखल झाली. गिर्यारोहक डॉ. सुमीत मांदळे आणि दिनेश कोतकर यांनी स्थानिक संस्थेच्या शेर्पांना रेस्क्यू मोहिमेत सहभागी करून घेतले.

हेलीरेस्क्यूसाठी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सहकार्य करून अल्पावधीत भारतीय लष्कराचे हेलिकॉप्टर उपलब्ध करून दिले. मात्र लष्कराच्या अधिकाऱ्यांची हेलिकॉप्टर रेस्क्यू टीम कॅम्प तीनवर पोहोचेपर्यंत टकले यांचा मृत्यू झाला.

दरम्यान, गिरीप्रेमीच्या टीमने जितेंद्र गवारे यांना रेस्क्यू केले आहे, अशी माहिती गिरीप्रेमीचे उमेश झिरपे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images