Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

देशात वाढली झुंडशाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘काश्मीरचा प्रश्न राजकीय असून तो चर्चेतूनच सुटू शकतो. या समस्येवर लष्करी बळ हेच उत्तर असल्याची भूमिका सरकारने घेतली आहे. मात्र, ही भूमिका कॉँग्रेसला मान्य नाही,’ असे मत माजी केंद्रीय गृह व अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी रविवारी व्यक्त केले. तसेच ‘गोरक्षकांबाबत कारवाईची फक्त आश्वासने दिली जातात, कृती होत नाही, म्हणून देशात झुंडशाही वाढली आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर शरसंधान साधले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे ‘अंतर्गत सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती’ या विषयावर आयोजित वार्तालापात चिदंबरम यांनी ही भूमिका मांडली. संघाचे अध्यक्ष शैलेश काळे व सरचिटणीस दिगंबर दराडे या वेळी उपस्थित होते.

‘जम्मू-काश्मीरमध्ये टोकाची भूमिका असलेले पीडीपी-भाजप या दोन पक्षांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हिंसाचार वाढला आहे. मनमोहन सिंहांच्या नेतृत्वात कॉँग्रेस सत्तेत असताना परिस्थिती तुलनेने शांत होती. सन २०१५ नंतर येथील हिंसाचार वाढला असून सुरक्षा दलांच्या एक दोन सैनिकांना रोज हौतात्म्य पत्करावे लागत आहे. सीमेवरही मोठ्या प्रमाणावर अशांतता आहे. अनेक गावे रिकामी करून तेथील नागरिकांना त्यांच्याच देशात विस्थापित म्हणून राहावे लागत आहे,’ असेही चिदंबरम म्हणाले.

‘ईशान्य भारतातील बंडखोरीमुळे येथील राज्य कायमच अशांत राहिली आहेत. त्यातच या राज्यात आपले राजकीय अस्तित्व निर्माण करण्याच्या हेतूने भाजप तेथील विविध राज्यांमधील सरकार अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत आहे,’ असे चिदंबरम म्हणाले. ‘देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या दराचे मोजमाप करण्यासाठी केंद्र सरकार जी पद्धत अवलंबत आहे, त्याविषयी विविध अर्थतज्ज्ञांनी शंका उपस्थित केली आहे. लंडनस्थित डॉ. विजय जोशी यांच्या मते जुन्या पद्धतीनुसार सध्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर पाच ते साडेपाच टक्क्यांदरम्यान आहे. सरकारी दाव्यानुसार हा विकास दर सात टक्के असला, तरी गेल्या तीन वर्षात कोठेही रोजगारनिर्मिती झालेली नाही,’ असेही ते म्हणाले. ‘कर्जमाफी दिलीच जाऊ नये, ही भूमिका मला मान्य नाही. देशातील १२ बड्या कंपन्यांकडे दोन लाख ५३ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापैकी साधारण ६० टक्के कर्ज निर्लेखित (राइट ऑफ) केली जातील. तुलनेने अत्यल्प रकमेची कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्याला विरोध असेल, तर या बड्या कंपन्यांना कर्जमाफी देणेही चुकीचेचे आहे. किमान आधारभूत किमतीत दोन वर्ष वाढ का केली नाही, हे स्पष्ट करावे,’ असे आव्हानही चिदंबरम यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुणे: स्वाईन फ्लूने घेतला आणखी एकाचा बळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

स्वाईन फ्लूचा विळखा दिवसेंदिवस वाढत असून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती हॉस्पिटल (वायसीएमएच) मध्ये शनिवारी ४५ वर्षीय प्रौढाचा मृत्यू झाला. यामुळे पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वाईन फ्लूमुळे मृत्यू झालेल्यांचा आकडा २४ झाला आहे. तर सध्या ३४ रुग्ण अतिदक्षता विभागात उपचार घेत आहेत.

औंध येथील रुग्णाला १० जुलै रोजी स्वाईन फ्लूची लक्षणे आढळले. त्यामुळे त्यांना खासगी हॉस्पिटलमधून वायसीएम हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तेथे त्यांची प्रकृती अतिशय गंभीर होऊन शनिवार (२२ जुलै) रात्री साडेबारा वाजता त्या रुग्णाचा मृत्यू झाला.

पिंपरी-चिंचवड शहरात मागील काही महिन्यापासून 'स्वाईन फ्लू'ने ठाण मांडले असून गेल्या सहा महिन्यात पिंपरी-चिंचवड शहरातील विविध रुग्णालयात २४ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मागील सहा महिन्यात शहरातील १९३ रुग्णांना स्वाईन फ्लूची लागण झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी सध्या ३४ रुग्ण अतिदक्षता विभागात उपचार घेत असून, २४ जणांचा आत्तापर्यंत बळी गेला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नदीपात्रातून तिघांची सुटका

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर
वेळ रात्री साडेअकराची. पुणे-नाशिक महामार्गावरील एका मोठ्या पुलाखाली पावसापासून बचावासाठी थांबलेले दुधवडे कुटुंबीय. संततधार पावसाने नदीपात्रात वाढलेल्या पाण्याचा प्रवाह थोड्याच वेळात मोठे संकट उभे करील, अशी पुसटशीही कल्पना नसताना, वेळ आली आणि ते पाण्याच्या प्रवाहात अडकले.
त्याच वेळी योगायोगाने लघुशंकेसाठी म्हणून पुलावर थांबलेल्या सूरज चौगुले या युवकाने नदीपात्रातील पाण्यात बॅटरीचा उजेड पाहीला आणि सुटकेसाठी धावा करणाऱ्या कुटुंबीयांचा वेध घेतला. लागलीच त्याने नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे अधिकारी जगताप यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी तीन जण पाण्यात अडकल्याचा मेसेज वायरलेसवर दिला. हा मेसेज रात्रीच्या गस्तीवर असणारे जुन्नर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कैलास घोडके यांनी ऐकला आणि लागलीच जुन्नरमधील माजी सैनिक आणि ‘शिवाजी ट्रेल’चे उपाध्यक्ष रमेश खरमाळे यांना रात्री बारा वाजता फोन करून मदतीसाठी हाक दिली. खरमाळे यांनी तत्काळ गिर्यारोहक जितेंद्र देशमुख आणि ‘शिवाजी ट्रेल’चे सहकारी विनायक खोत यांना फोन करून पिंपळवंडी येथील पुलावर येण्यास सांगितले. खरमाळे आणि घोडके घटनास्थळी पोहोचले. तोपर्यंत तेथे आळेफाटा येथून क्रेन मागविण्यात आली होती. खरमाळे यांनी रोप, तसेच अन्य साहित्याचा वापर करून संकटात अडकलेल्यांना दिलासा दिला. सूरज चौगुले, रमेश खरमाळे आणि पोलिस निरीक्षक घोडके तसेच, अन्य कर्मचाऱ्यांनी पहाटे सव्वातीन वाजता क्रेनच्या पुलीच्या साह्याने तिघांना वर काढून त्यांची सुटका केली. भिवा हरिभाऊ दुधवडे (५०), त्यांची मुलगी पूजा (१०) आणि पत्नी पुष्पा (४०) (रा. अकोले ता. संगमनेर, जि. नगर) अशी सुटका झालेल्या कुटुंबातील सदस्यांची नावे आहेत. मध्यरात्री स्वतःचा जीव धोक्यात घालून अडकलेल्यांची सुटका करणाऱ्या सूरज चौगुले, मेजर रमेश खरमाळे तसेच त्यांचे सहकारी आणि पोलिसांचे कौतुक होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महत्त्वाच्या पोस्टिंगपासून महिला अधिकारी वंचित

$
0
0

@ShrikrishnakMT
पुणे : महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना एकीकडे वाढत असताना पुण्यात काही पोलिस ठाण्यांना एकही महिला पोलिस नसल्याचे दिसून आले आहे; तर काही पोलिस ठाण्यात एकच महिला अधिकारी असल्यामुळे महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यांचा ताण त्यांच्यावर येत आहे. अनेक महिला उपनिरीक्षकांनी पोलिस ठाण्यांना बदली व्हावी म्हणून विनंती अर्ज केला आहे. पण, त्या अर्जावर अद्यापही निर्णय झालेला नाही. पुणे पोलिस दलाच्या प्रमुख म्हणून एक महिला अधिकारी असताना महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना जबाबदारी व महत्त्वाच्या ठिकाणी नेमणूक मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे. काम करणाऱ्या महिलांना तरी संधी मिळावी, अशी अनेक महिला अधिकाऱ्यांची अपेक्षा आहे.
गेल्या आठवड्यात विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात महिला पोलिस अधिकारीच नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे रोहित टिळक यांच्यावर दाखल झालेल्या बलात्काराच्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी फरासखाना पोलिस ठाण्यातील महिला अधिकाऱ्याला बोलवावे लागले होते. पुण्यात सध्या डेक्कन पोलिस ठाण्यातदेखील महिला अधिकारी नसल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे पोलिस ठाण्याला महिला अधिकारी देण्यास नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अनेक महिला पोलिस उपनिरीक्षकांनी त्यांची बदली पोलिस ठाण्याला व्हावी म्हणून विनंती अर्ज केला आहे. पण, त्यांचे विनंती अर्जाकडे पाहण्यास वरिष्ठांकडे वेळ नसल्याचे दिसून आले आहे.
शहरात महिला अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अन्याय-अत्याचार झालेल्या महिला तक्रार घेऊन पोलिस ठाण्यात जातात. त्यावेळी प्रथम त्या आयुष्य उद्‌ध्वस्त होण्याच्या भीतीने तक्रार देण्यास धजावत नाहीत. शिवाय पुरुष पोलिस अधिकारी असल्यास त्या मोकळेपणाने बोलत नाहीत. महिला पोलिस असल्यास त्या अधिक मोकळेपणाने बोलू शकतात. त्यामुळे त्या घटनेतील सत्य लवकर बाहेर येऊन संबंधित महिलेला न्याय मिळण्यास मदत होतेच; शिवाय नातेवाइकांच्या आग्रहाखातर इतरांना विनाकारण गोवले जाण्याचेही टळू शकते. त्यामुळे महिला पोलिसांची संख्या वाढविण्याची गरज आहे. पोलिस ठाण्यात महिलांसंदर्भातील गुन्हे दररोज येत असल्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण येत आहे. काही पोलिस ठाण्यांना अधिकारी नसल्यामुळे कधी-कधी महिला कर्मचाऱ्यांवरच काम भागवावे लागते. गरज असेल, तर दुसऱ्या पोलिस ठाण्यातील महिला अधिकाऱ्याला बोलविण्यात येते.
पुणे पोलिस दलास विशेष शाखा, परकीय नोंदणी विभाग, वाहतूक शाखा या ठिकाणी काम करणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक महिला आहेत. अडचणी सांगून बऱ्याच महिला ऑफीस टाइमचे काम म्हणून हे विभाग मागून घेतात. मात्र, या ठिकाणी असलेल्या काही महिलांना जबाबदारी व आव्हानात्मक काम करण्याची इच्छा असूनही महत्त्वाच्या ठिकाणी पोस्टिंग मिळत नाही. पोलिस ठाण्यात महत्त्वाचा विभाग असलेल्या तपास पथकाची जबाबदारी पुण्यात सध्या एकाही महिला अधिकाऱ्याकडे नाही. तसेच, गुन्हे शाखेत महत्त्वाच्या विभागात एकही महिला अधिकारी नसल्याचे दिसून आले आहे. ज्यांना काम करण्याची इच्छा आहे, अशा महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना पोलिस ठाणे, गुन्हे शाखा या ठिकाणी पोस्टिंग देऊन त्यांना काम करण्यास वाव दिला तर पोलिस दलातही महिलाराज आल्याशिवाय राहणार नाही.

महिलांना संधी हवी
पुणे पोलिस दलाच्या प्रमुखपदी महिला अधिकारी आहेत. तसेच, पुणे पोलिस दलात एक महिला पोलिस उपायुक्त, सहायक आयुक्त, पोलिस निरीक्षक, सहायक निरीक्षक, उपनिरीक्षक अशा अनेक महिला अधिकारी आहेत. पोलिसिंगमध्ये महिलांना वाव मिळावा म्हणून कमीत कमी दोन ते तीन पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षक म्हणून महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी, अशा सूचना पूर्वीच्या गृहमंत्र्यानी दिल्या होत्या. त्यानुसार पुण्यात दोन ते तीन पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकपदी महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. मात्र, सध्या फक्त एकाच पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ निरीक्षकपदी महिला अधिकारी आहे. तर, गुन्हे शाखेत फारच कमी महिला अधिकारी आहेत. त्यामुळे अनेक महिला अधिकारी काम करून दाखविण्याच्या संधीची वाट पाहत आहेत.

एकूण प्रमाण १५ टक्के
महिला आरक्षणाचा नियम लागू झाल्यानंतर झालेल्या भरतीत ३३ टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जातात; मात्र त्या संबंधित वर्षाच्या भरतीच्या संख्येनुसार असतात. शिवाय पुरेशा महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्याने कित्येक जिल्ह्यांत महिलांच्या सर्व जागा भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे एकूण पोलिसांच्या संख्येत महिला पोलिसांचे प्रमाण अद्याप १५ टक्केच आहे. पोलिस दलात कर्मचारी म्हणून भरती होणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. अधिकारी-कर्मचारी यांचे प्रमाण १ : १८ असे आहे. अलीकडे उपअधीक्षक म्हणून थेट भरती होणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढते आहे. मात्र त्या तुलनेत फौजदार म्हणून भरती झालेल्या आणि बढती मिळून पोलिस निरीक्षक झालेल्या महिलांचे प्रमाण कमी असल्याचे दिसून येते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उपकेंद्राजवळ सौर ऊर्जा प्रकल्प

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
राज्यातील सुमारे चाळीस लाख शेतकऱ्यांना दिवसा पुरेशी आणि स्वस्त दरात वीज मिळावी, या हेतूने सबस्टेशनच्या परिसरात सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारून त्या फिडरवरील पंप चालविण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे आगामी पंधरा वर्षांत पन्नास टक्के वाहने वीजेवर चालणार असून ऊर्जा संवर्धन धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक कारच्या आणि दुचाकीच्या खरेदीसाठी दहा टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याचे ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्जा) तर्फे ११ व्या राज्यस्तरीय ऊर्जा संवर्धन व्यस्थापन पारितोषिक वितरण समारंभात बोलत होते. या वेळी स्थानिक आमदार जगदीश मुळीक, मेधा कुलकर्णी, महासंचालक राजाराम माने आणि महाऊर्जा समितीचे सदस्य धनंजय गंधे व विविध क्षेत्रांतील मान्यवर उपस्थित होते.
राज्यातील शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पुरेशी आणि निरंतर वीज मिळण्यासाठी सरकारने सौर ऊर्जा आणि अपारंपरिक ऊर्जेकडे मोर्चा वळविला आहे. आगामी काळात राज्यातील चाळीस लाख शेतकऱ्यांना सौर ऊर्जेद्वारे माफक दरात वीज उपलब्ध करून देणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सौर कृषी वहिनी योजना जाहीर केली आहे. सौर ऊर्जेच्या अधिकाधिक निर्मिती करण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीन पडीक आहेत, अशा जागा सरकार पंचवीस वर्षे भाड्याने घेऊन त्या ठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मिती करणार आहे. जागेच्या मोबदल्यात शेतकऱ्याला भाडे दिले जाणार आहे.
तसेच राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या, महापालिकेच्या शाळा, अंगणवाड्या, रुग्णालये यांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी पन्नास टक्के; तर खासगी क्षेत्रातील संस्थांना पस्तीस टक्के अनुदान दिले जाईल. राज्य मजबूत आणि आधुनिकतेकडे नेण्यासाठी पुरेशी आणि स्वस्त दरात वीज देणे आवश्यक आहे. अपारंपरिक ऊर्जा क्षेत्रात १४४०० मेगावॉट वीज निर्मिती करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
२०३० पर्यंत राज्याला ४५५०० मेगावॉट विजेची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र, हे उद्दिष्ट गाठताना केंद्राच्या सूचनेनुसार पंचवीस वर्षे जुने वीज संच आणि दोन हजार मेगावॉट क्षमतेचे कोळसा केंद्र बंद करावे लागणार आहे. त्यासाठी सरकारकडून सौरऊर्जेद्वारे मोठ्या प्रमाणात वीज निर्मितीसाठी जोरदार प्रयत्न चालू आहेत. तसेच दिवसाला दोनशे किलोमीटर अंतर चालणारी बॅटरी तयार करून दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांना बसविण्याची योजना आहे. महाऊर्जेची कार्यालये नांदेड, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या ठिकाणी तीन कार्यालये सुरू केली असून लवकरच अकोलामध्ये कार्यालय उभारणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

*सौर ऊर्जेच्या मदतीने पुढील वर्षात एक हजार मेगावॉट विजेची बचत करणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य.
*शासकीय आणि निमशासकीय विभागात ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरणे बंधनकारक
*शेतकऱ्यांना पुरेशी आणि स्वस्त दरात वीज देण्यासाठी सौर कृषी वहिनी योजना जाहीर
*राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ येथील कोळंबी गावात निवडक फिडरवर पंप चालविण्यात येणार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लेखापरीक्षणाविना ९१२ सहकारी संस्था

$
0
0

मावळ आणि बारामती तालुक्यात सर्वाधिक संख्या

म. टा. प्रतिनिनिधी, पुणे

​जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात असलेल्या विविध सहकारी संस्थांपैकी ९१२ संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नसल्याचे उघडकीस आले आहे. लेखापरीक्षण न केलेल्यांमध्ये मावळ तालुका अग्रस्थानी, तर दुसऱ्या स्थानावर बारामती तालुका आहे. संबंधित संस्थांना सहकार विभागाकडून नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत.

सहकारी संस्थांनी लेखापरीक्षण करून घेण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली असून, या मुदतीत लेखापरीक्षण न केल्यास कारवाई करण्याचा इशारा सहकार विभागाने दिला आहे.

प्रत्येक सहकारी संस्थेने ३१ जुलैपूर्वी लेखापरीक्षण करून घेणे अत्यावश्यक आहे. लेखापरीक्षण करण्यात आल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत दोष दुरुस्ती अहवाल सहकार विभागाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात पाच हजार ५७९ सहकारी संस्था आहेत. त्यापैकी गेल्या आर्थिक वर्षात ९१२ संस्थांनी लेखापरीक्षण केले नसल्याचे सहकार विभागाच्या निदर्शनास आले आहे. संबंधित संस्थांना नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. या संस्थांसह अन्य सर्व सहकारी संस्थांनी ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण करण्याच्या सूचना सहकार विभागाने दिल्या आहेत.

गेल्या आर्थिक वर्षात लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्थांमध्ये मावळ तालुक्यातील सर्वाधिक २९५ संस्था आहेत. या तालुक्यात विविध ६६२ सहकारी संस्था आहेत. लेखापरीक्षण झाले नसलेल्यांमध्ये मावळनंतर बारामती तालुका आहे. या तालुक्यातील १९४ संस्थांचे लेखापरीक्षण झालेले नाही. या तालुक्यात अन्य तालुक्यांच्या तुलनेत सर्वाधिक ६७६ संस्था आहेत. सर्व सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण झालेल्यांमध्ये पुरंदर तालुका आहे. या तालुक्यातील ४३६ संस्थांचे लेखापरीक्षण झाले असल्याचे सहकार विभागाकडून सांगण्यात आले.

‘जिल्ह्यात १८ हजार ४१९ सहकारी संस्था आहेत. त्यामध्ये गृहरचना संस्थांची संख्या १६ हजार ३७० संस्था आहेत. अनेक सहकारी संस्था या लेखापरीक्षण करून घेतात; पण लेखापरीक्षण अहवाल निबंधकांकडे सादर करत नाहीत. संबंधित संस्था आणि लेखापरीक्षक यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल,’ असे जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांनी सांगितले.

‘सहकारी संस्थांनी ३१ जुलैपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल तयार करून दोष दुरुस्ती अहवाल सादर करणे सक्तीचे आहे; तसेच ३० सप्टेंबरपर्यंत संस्थेची सर्वसाधारण सभा घेणे बंधनकारक आहे. या सभेत झालेल्या लेखापरीक्षण ठरावाची प्रत संबंधित निबंधक कार्यालयात ऑक्टोबर महिन्याअखेर सादर करणे अत्यावश्यक आहे,’ असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

लेखापरीक्षण केले नाही, तर त्या संस्थेविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० अन्वये कारवाई करण्यात येईल.’ असा इशारा देण्यात आला आहे.

……

तालुका आणि लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्थांची संख्या

आंबेगाव - ९२

बारामती - १९४

भोर - ३३

दौंड - ३४

इंदापूर - ९७

जुन्नर - ३४

खेड - १३

मावळ - २९५

मुळशी - १५

पुरंदर - ०

शिरूर - ८२

वेल्हा - १५

हवेली - ८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मॅन्युअल टायपिंग’लाच पसंती

$
0
0

गेल्या तीन वर्षांत परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वाढ
.............

@HarshDudheMT

पुणे : कम्प्युटर टायपिंग कोर्सपेक्षा विद्यार्थ्यांचा कल मॅन्युअल टायपिंग कोर्सकडे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्य सरकारने मॅन्युअल टायपिंग कोर्स बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या कोर्सची शेवटची परीक्षा येत्या ८ ते १२ ऑगस्ट दरम्यान घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कम्प्युटर टायपिंग कोर्सला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा जास्त असल्याचे गेल्या तीन वर्षांच्या आकडेवारीमधून समोर आले आहे.

टंकलेखन परीक्षेत उत्तीर्ण होणाऱ्यांचे प्रमाण देखील कम्प्युटर टायपिंग परीक्षा अधिक असल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून मॅन्युअल टायपिंग कोर्स अर्थात टंकलेखन आणि शॉर्टहँडची शेवटची प्रमाणपत्र परीक्षा ८ ते १२ ऑगस्टदरम्यान घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी राज्यभरातून दोन लाख सहा हजार ७८३ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. जानेवारी २०१७ मध्ये झालेल्या टंकलेखन परीक्षेत दोन लाख ४६ हजार ८०९ विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले होते, तर त्याचवेळी कम्प्युटवर टायपिंग परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या ५५ हजार २९६ होती. जून २०१६ मध्ये टंकलेखन परीक्षेत तीन लाख २१ हजार ७१५ विद्यार्थी बसले होते. याच दरम्यान ऑगस्ट २०१६ मध्ये झालेल्या कम्प्युटरवर टायपिंग परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या २९ हजार ८३३ होती. अशातच डिसेंबर २०१५मध्ये पार पडलेल्या टंकलेखन परीक्षेत तीन लाख ६७ हजार ७५४ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. एप्रिल २०१६ मध्ये झालेल्या कम्प्युटर टायपिंग परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या केवळ १२ हजार ६६२ एवढी होती.

दहावी, बारावीनंतर अनेक विद्यार्थ्यांना हलाखीच्या परिस्थितीमुळे उच्च शिक्षण घेता येत नाही. अशा वेळी किमान शिक्षण असतानाही व्यवसायाची आणि नोकरीची संधी प्राप्त करून देणारा अभ्यासक्रम म्हणून टंकलेखनाकडे पाहिले जाते. मात्र, कम्प्युटरचे युग आल्याने टंकलेखन अभ्यासक्रमाची अवस्था वाईट झाली. त्यामुळे टंकलेखन अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना पुन्हा कम्प्युटरचा अभ्यास करणे क्रमप्राप्त झाले होते. त्यामुळे सरकारने मॅन्युअल टायपिंग यंत्रे आणि कम्प्युटर यांचा योग्य समन्वय ठेवून कम्प्युटर टायपिंग कोर्स अधिकृत टायपिंग संस्थांमध्ये लागू करण्यात आला आहे. राज्यातील टायपिंग इन्स्टिट्यूट चालकांचा कम्प्युटर टायपिंग कोर्सला विरोध नाही. मात्र, त्याच वेळी सरकारने मॅन्युअल टायपिंग कोर्स बंद करण्याची सक्ती करू नये. राज्यातील विद्यार्थ्यांना दोन्ही कोर्स शिकण्याची सुविधा उपलब्ध असली पाहिजे, असे टायपिंग इन्स्टिट्यूट चालकांनी सांगितले. परिषदेने सरकारला दिलेल्या अहवालात मॅन्युअल टायपिंग कोर्स बंद करण्याच्या सूचना केल्या नाहीत, तसेच विद्यार्थ्यांची या कोर्सला पसंती असताना सरकार कोर्स बंद करण्याची सक्ती का करत आहे, असा प्रश्न देखील टायपिंग इन्स्टिट्यूटचालकांनी केला आहे.

.........

कोट

.............

राज्य सरकारने मॅन्युअल टायपिंग कोर्स बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय बदलण्याची गरज आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना मॅन्युअल टायपिंग कोर्स आणि कम्प्युटर टायपिंग कोर्स, असे दोन्ही कोर्स शिकण्यासाठी असले पाहिजे. विद्यार्थ्यांना कोणता कोर्स शिकायचा आहे, हे त्यांनाच ठरवू द्या.

- प्रभाकर डंबळ, आदर्श कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट, अंधेरी

....................

टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा

...............

परीक्षेचा कालावधी - प्रविष्ट विद्यार्थी संख्या - उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या

..................

जून २०१५ : ३३७८०४ : २२३०९८

डिसेंबर २०१५ : ३६७७५४ : २४३८९८

जून २०१६ : ३२१७१५ : २१६६२१

जानेवारी २०१७ : २४६८०९ : १६९८८४

..................

कम्प्युटर प्रमाणपत्र परीक्षा

...............

परीक्षेचा कालावधी-प्रविष्ट विद्यार्थी संख्या - उत्तीर्ण विद्यार्थ्यां संख्या

एप्रिल २०१६ : १२६६२ : १७८९

ऑगस्ट २०१६ : २९८३३ : ८८९९

जानेवारी २०१७ : ५५२९६ : १९१०१

..........
अंध विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय
............
राज्यात टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा देणाऱ्या अंध विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. राज्यात जून २०१५ मध्ये १८०२ तर डिसेंबर २०१५ मध्ये २१५६ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. तर, जून २०१६ मध्ये २०८४ आणि जानेवारी २०१७ मध्ये ४८१ विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिली. त्या तुलनेत अंध विद्यार्थी कम्प्युटरवर परीक्षा देत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. त्यामुळे टंकलेखन परीक्षा बंद झाल्यावर अंध विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेकरांवर पुन्हा पाणीपट्टीवाढीचा बोजा

$
0
0


पुणेकरांवर पुन्हा पाणीपट्टीवाढीचा बोजा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात समान पाणीपुरवठ्यासाठी (२४ बाय ७) दरवर्षी पाणीपट्टीत वाढ प्रस्तावित असतानाच, आता जलसंपदा विभागाने पाणी वापराच्या दरांमध्ये १४ टक्के वाढ सुचविली आहे. या प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यास महापालिकेचा पाण्यावरील खर्च वाढण्याची भीती असल्याने पुणेकरांना पुन्हा पाणीपट्टीच्या अतिरिक्त बोजाचा सामना करावा लागेल.
या प्रस्तावात ग्रामपंचायती आणि नगरपालिकांच्या घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत कोणतीही वाढ सुचविण्यात आली नसली, तरी महापालिकांच्या घरगुती वापराच्या पाणीपट्टीत १४.३ टक्के वाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित वाढीसह पाणी वापरावर कडक निर्बंध लादण्यात आले असून, मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापर होत असल्यास अतिरिक्त दराने पाणीपट्टी वसूल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यामुळे, पुणे महापालिकेच्या पाणी खर्चात वाढ होणार
असून, त्याचा बोजा नागरिकांवर पडण्याची भीती आहे. पुणे महापालिकेला दरवर्षी ११.५ टीएमसी पाण्याचा कोटा मंजूर आहे. मात्र, प्रत्यक्षात सुमारे १५ ते १६ टीएमसी पाणी वापरले जाते. केंद्रीय पाणी वाटपाच्या निकषांनुसार दरडोई दीडशे लिटर पाणी वापर अपेक्षित असल्याने त्यानुसार जादा पाणीवापर करणाऱ्यांकडून अतिरिक्त दराने पाणीपट्टी आकारली जाणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. मंजूर पाणीवापराच्या १२५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी वापर होत असल्याचे निदर्शनास आल्यास दुप्पट दराने पाणीपट्टी आकारली जाणार आहे. पुण्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता दरडोई दीडशे लिटरनुसार शहरासाठी नऊ ते साडेनऊ टीएमसीच पाणीवापर अपेक्षित आहे; परंतु शहराचा पाणीवापर १६ टीएमसीपर्यंत होत असल्याने दुप्पट दराने पाणीपट्टी भरावी लागण्याची टांगती तलवार महापालिकेवर असेल. जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने मंजुरी दिल्यानंतर दरवर्षी पाणीपट्टीमध्ये १० टक्के वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्यवस्थेच्या विरोधात सामान्याची असामान्य झुंज

$
0
0

Parag.Karandikar@timesgroup.com
Tweet : @ParagKMT

घराच्या दारात बांधलेल्या अनधिकृत मंदिराच्या विरोधात बारा वर्षे लढा

पुणे : ही गोष्ट आहे एका सामान्य माणसाची. तो देत असलेल्या झुंजीची. ही झुंजही सोपी नाही. थेट सत्ताधारी आमदारांपासून गावातल्या वजनदार मंडळींशी. महापालिका आयुक्तांपासून ते पोलिस आयुक्तांपर्यंत सगळ्या प्रशासकीय धेंडाशी. एक दोन दिवस नाही, तर तब्बल बारा वर्षे झुंज देऊन हा सामान्य माणूस सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन लढाई जिंकतो. सर्व बड्या धेंडांना कायदेशीर लढाईत हरवितो; पण सत्ता हातात असलेले हा निकालसुद्धा गुंडाळून ठेवतात. न्याय अजूनही त्याच्या वाट्याला येत नाही, उलट येते ती अवेहलना, धमक्या आणि या सगळ्याकडे व्यवस्था ढिम्मपणे बघत राहते. तो माणूस अखेर एकच प्रश्न विचारत राहतो, ‘सांगा कसे जगायचे?’

नगर रस्त्यावरील चंदननगरमध्ये सातशे चौरस फुटांच्या घरात राहणारे वसंत चौगुले, त्यांची पत्नी आणि त्यांचा मुलगा यांची ही गोष्ट. आपल्या घरातच बाइंडिंगचा व्यवसाय करून चौगुले कुटुंब उदरनिर्वाह करते. त्यांच्या घरासमोर मोकळी जागा असते. एक दिवस अचानक या जागेत मंदिर बांधले जाते. चौगुल्यांना घरात जाण्यासाठी जेमतेम दीड दोन फूट रुंदीचा बोळ ठेवला जातो. चौगुले महापालिकेचा दरवाजा ठोठावतात. माध्यमांकडेही जातात. पालिका प्रशासन थोडीफार हलते; पण मंदिर बांधणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये नगरसेवकांपासून आमदारांपर्यंत सगळेच असतात. तेथून सुरू होतो चौगुले यांचा संघर्ष.

घरात नीट जाता यावे यासाठी वाट मिळावी, आपल्या व्यवसायावर त्याचा परिणाम होऊ नये म्हणून चौगुले पालिका, पोलिस यांचे उंबरठे झिजवतात. या मंदिरावर कारवाई व्हावी अशी मागणी करतात; पण आमदार आणि नगरसेवक त्यांच्या अर्जाला केराची टोपली कशी दाखविली जाईल याची व्यवस्था करतात. मग या मूळ हनुमानाच्या देवळाशेजारी गणपतीचे आणखी एक मंदिर बांधले जाते. गावगुंडांचा त्रास सहन करत चौगुले कुटुंब आपली लढाई कायम ठेवते.

अखेर उच्च न्यायालयात निकाल चौगुले यांच्या बाजूने लागतो. मंदिर पाडण्याचेही आदेश दिले जातात. मात्र, पालिका कारवाई करीत नाही. त्यामुळे चौगुले उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करतात. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाते. मात्र, तेथेही निभाव लागत नाही, हे लक्षात आल्यावर याचिका मागे घेतली जाते. आता तरी आपल्याला घरात जाण्यासाठी रस्ता मिळेल, अशी आशा चौगुलेंना वाटते. पण पालिका प्रशासन ढिम्मपणे काहीही करत नाही.

आता चौगुले पालिका आयुक्तांचे उंबरठे झिजवत आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई करा, म्हणून विनंती करीत आहेत; पण ‘स्मार्ट सिटी’च्या मागे लागलेल्या पालिका प्रशासनाला सामान्य माणसाच्या विनंतीकडे लक्ष द्यायला वेळ आहे कोठे? चौगुलेंना धमकावणी होऊ लागल्याने त्यांनी पोलिस आयुक्तांकडे संरक्षणाचीही मागणी केली आहे; पण अति महत्त्वाच्या व्यक्तींना संरक्षण देण्यात पोलिस गुंतलेले असल्याने त्यांच्या अर्जावर विचारच झालेला नाही. ‘मटा’च्या कार्यालयात धाव घेऊन डोळ्यात पाणी आणून चौगुले एकच प्रश्न विचारत आहेत, ‘आम्ही जगायचे कसे?’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतकऱ्यांना पाणीपट्टीवाढीचा दणका?

$
0
0

२० टक्के दरवाढीचा जलसंपदा विभागाचा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दुष्काळ, नापिकी आणि कर्जबाजारीमुळे हैराण झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारी कर्जमाफीचा दिलासा मिळण्यापूर्वीच पाणीपट्टीवाढीचा दणका बसण्याची शक्यता आहे. जलसंपदा विभागाने शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीत २० टक्के वाढ सुचविली असून, पुढील वर्षापासून त्यातही दरवर्षी दहा टक्के चक्रवाढ पद्धतीने वाढीचा प्रस्ताव मांडला आहे. घरगुती वापराच्या पाणीदरात १४ टक्के आणि औद्योगिक पाणीदरात ३८ टक्के वाढही प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

जलसंपदा विभागाच्या वतीने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणापुढे हा दरवाढीचा प्रस्ताव सादर केला असून, ३१ ऑगस्ट पर्यंत त्यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सिंचनाच्या दरांबरोबरच बिगर सिंचनाच्या, म्हणजे घरगुती आणि औद्योगिक वापराच्या पाणीपट्टीतही वाढ सुचविण्यात आली आहे. पाणी वापराच्या दरात २०११पासून वाढ करण्यात आलेली नाही. तसेच गेल्या काही वर्षांत महागाई निर्देशांकात ५४.३५ टक्के वाढ झाल्याचे सांगून ही वाढ प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचे विभागाने म्हटले आहे. यामध्ये शेतीवापरासाठी २० टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे, ग्रामपंचायत आणि नगरपालिका क्षेत्रांसाठी पूर्वीचेच दर कायम आहेत, तसेच औद्योगिक दरात ३८ टक्के आणि बॉटलिंग उद्योगासाठी तब्बल ५८८ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास २०१८-१९पासून पुढील प्रस्ताव मान्य होईपर्यंत दरवर्षी दहा टक्के अशी चक्रवाढ पद्धतीने पाणीपट्टीत वाढ होणार असल्याने हा प्रस्ताव वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याची शक्यता आहे.

शेतकऱ्यांच्या पाणीपट्टीतून १७३ कोटी रुपये, घरगुती पाणीपट्टीवाढीतून दोनशे कोटी आणि उद्योगांकडून ५३८ कोटी रुपये वसूल करण्याचे नियोजन आहे. पाणीपट्टीच्या वसुलीमध्ये सिंचनाची वसुली अंदाजे ७० टक्के होते, तर बिगर सिंचनाची वसुली ९२ टक्के आहे. त्याचाही परिणाम दरवाढीच्या प्रस्तावावर होणार आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफीची घोषणा केली आहे. मात्र, हा दिलासा मिळण्यापूर्वीच पाणीपट्टीतील वाढीचा त्यांना फटका बसणार आहे.

असा आहे प्रस्ताव

शेतीवापरासाठी वीस टक्के, औद्योगिक दरात ३८ टक्के आणि बॉटलिंग उद्योगासाठी ५८८ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. राज्यातील पाणीवापरापैकी ७८.२९ टक्के वापर हा सिंचनासाठी होतो. घरगुती वापर २९.५८ टक्के, तर औद्योगिक वापराचे प्रमाण २.१३ टक्के आहे. राज्यातील लघु, मध्यम आणि मोठ्या धरणांची देखभाल दुरुस्ती आणि आस्थापना खर्च भागविण्यासाठी ही सुमारे ९११ कोटी रुपयांची दरवाढ सुचविण्यात येत असल्याचे जलसंपदा विभागाने आपल्या प्रस्तावात नमूद केले आहे.

पुणेकरांवर पुन्हा पाणीपट्टीवाढीचा बोजा

महापालिकेच्या पाणीपट्टीवाढीच्या दणक्यापाठोपाठ जलसंपदा विभागानेही पाणी वापराच्या दरांमध्ये १४ टक्के वाढ सुचविल्यामुळे महापालिकेचा खर्च वाढून पुणेकरांना पुन्हा पाणीपट्टीच्या अतिरिक्त बोज्याचा सामना करावा लागेल. या प्रस्तावित वाढीसह पाणी वापरावर कडक निर्बंध लादण्यात आले असून, मंजूर कोट्यापेक्षा अधिक पाणी वापर होत असल्यास अतिरिक्त दराने पाणीपट्टी वसूल करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘मेट्रो अॅक्ट’मुळे पुणे एनजीटीच्या कक्षेबाहेर

$
0
0

‘मेट्रो अॅक्ट’मुळे पुणे एनजीटीच्या कक्षेबाहेर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारने शहराच्या मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता दिली असून, पुणे महानगर परिसरात मेट्रो अॅक्ट लागू झाला असल्याने या संदर्भातील कोणतीही याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकारच राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) कक्षेत येत नाहीत, अशी बाजू महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) सोमवारी मांडली. आज, मंगळवारी याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर एनजीटीकडून त्याबाबत निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.
वनाझ ते रामवाडी दरम्यानच्या मेट्रो मार्गिकेपैकी नदीपात्रातून जाणाऱ्या १.७ किमीच्या मेट्रो मार्गाला आक्षेप घेण्यात आला आहे. खासदार अनु आगा, सारंग यादवाडकर यांनी या संदर्भात एनजीटीमध्ये याचिका दाखल केली असून, मेट्रोच्या कामाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान महामेट्रोच्या वरिष्ठ वकिलांनी एनजीटीसमोर बाजू मांडली.
एकावेळी मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना सुविधा पुरविणाऱ्या मेट्रो वाहतूक प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा आहे. शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून, केंद्र सरकारच्या मान्यतेनेच त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी शहरात २०१४ पासूनच मेट्रो अॅक्ट लागू झाला आहे. या अॅक्टमधील तरतुदींनुसार मेट्रो प्रकल्पाबाबतची याचिका दाखल करून घेण्याचे अधिकारच एनजीटीला नाहीत, अशी बाजू महामेट्रोच्या वकिलांनी मांडली. पुण्यातील विठ्ठलवाडी-वारजे रस्त्यासंदर्भातील याचिकेवर निर्णय देताना एनजीटीने नोंदविलेल्या निरीक्षणांकडे महामेट्रोच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. नदीपात्रातून हा रस्ता करायचा झाल्यास तो उन्नत (एलिव्हेटेड) स्वरुपात करावा, असे आदेश देण्यात आले होते. नदीपात्रातून जाणारा मेट्रोचा मार्ग पूर्णतः एलिव्हेटेड स्वरुपाचा असल्याने नदीच्या प्रवाहाला त्याचा कोणताही अडथळा येणार नाही, अशी पुस्तीही वकिलांनी जोडली. मेट्रोच्या वकिलांनी मांडलेले मुद्दे लिखित स्वरुपात द्यावेत, अशा सूचना एनजीटीने केल्या.
दरम्यान, मेट्रोची पूर्ण बाजू ऐकून घेतल्यानंतर आज मंगळवारी याचिकाकर्त्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. त्यांचे म्हणणे सादर झाल्यानंतर कदाचित एनजीटी अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता आहे. या पूर्वी, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीनुसार एनजीटीने मेट्रोच्या नदीपात्रातील कामाला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावर, सुप्रीम कोर्टात जात महामेट्रोने एनजीटीच्या निर्णयावर स्थगिती आणली होती.
..............
मेट्रो अॅक्ट विचारात न घेता एनजीटीसमोर याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर, केंद्र सरकारने मान्यता दिल्याने बदललेली परिस्थिती एनजीटीच्या निदर्शनास आणून दिली.

ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, महामेट्रो

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नसिरुद्दीन शाह यांच्याकडून नाट्यशास्त्राचे धडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
देशातील सर्वांत मोठ्या नाट्य संस्थेत नाट्यशास्त्र शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी देशातील सर्वांत मोठ्या चित्रपट संस्थेत चित्रपट, लाइट, अॅक्शन, कॅमेरा यांचे धडे गिरवले. चित्रपट हे माध्यम काय आहे, त्याचे बलस्थान काय, कॅमेऱ्याला सामोरे कसे जायचे, चित्रपट कसा पाहायचा, चित्रपट साक्षरता म्हणजे काय...अशा पातळ्यांवर विद्यार्थ्यांनी आपले चित्रपट भान वाढवले. हे भान देणारे ख्यातनाम अभिनेते म्हणजे नसिरुद्दीन शाह.
राष्ट्रीय चित्रपट व दूरशिक्षण संस्थेने (एफटीआयआय) दिल्लीच्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयाच्या (एनएसडी) विद्यार्थ्यांसाठी चित्रपट रसास्वाद शिबिराचे आयोजन केले होते. यामध्ये शाह यांनी विद्यार्थ्यांना चित्रपटाचे भान दिले. शाह हे एनएसडी व एफटीआयआय या दोन्ही संस्थांचे माजी विद्यार्थी; तसेच दोन्ही माध्यमांवर हुकूमत गाजवणारे सर्जनशील कलावंत असल्याने या तासाने विद्यार्थ्यांना समृद्ध केले. ‘एफटीआयआय’तर्फे एनएसडीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वर्षांनंतर हे शिबिर आयोजिण्यात आले. एनएसडीचे तृतीय वर्षाचे विद्यार्थी शिबिरात सहभागी झाले होते.
‘चार्ली हा माझा आदर्श आहे. चित्रपटांसाठी त्याला खूप संघर्ष करावा लागला. वैयक्तिक जीवनात खूप सारा संघर्ष करूनही त्याने पडद्यावरून लोकांना खळखळून हसवले. तो किती आत्मविश्वासने कॅमेराला सामोरे गेला असेल, याचा अंदाज बांधा. रंगमंचावर तुम्ही काम करता तेव्हा प्रेक्षक थेट तुम्हाला बघत असतात. चित्रपटासाठी तुम्ही उभे राहता तेव्हा केवळ कॅमेराला दिसता. प्रेक्षक आणि कॅमेरा या दोन्हींना सामारे जाणे हे खूप वेगळे आहे. त्यासाठी दोन्ही माध्यमांचे भान असणे गरजेचे आहे. दोन्ही माध्यमांची म्हणून काही बलस्थाने आहेत...’ शाह विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
शिक्षण घेऊन बाहेर कसे काम करावे, ‘एनएसडी’मध्ये मिळवलेल्या ज्ञानाचा बाहेर कसा उपयोग करणार, शिक्षण आणि काम यामध्ये फरक काय असतो, अशा अनेक बाबी त्यांनी उलगडून सांगितल्या. ‘रंगमंचामुळे माझी भीती कायमची गेली,’ असे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ धरणांची पाणीपातळी वाढली

$
0
0

धरणांची पाणीपातळी वाढली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
धरणक्षेत्रात सुरू असलेल्या संततधारेमुळे पुण्यातील धरणांची पाणीपातळी वाढली असून, खडकवासला, वरसगाव, पानशेत आणि टेमघर या चार धरणांमध्ये सुमारे २१.१४ टीएमसी पाणीसाठा झाला आहे. खडकवासला धरण शंभर टक्के भरले असल्याने दिवसभरात सुमारे सात हजार क्युसेक पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला.
सतत पडणाऱ्या पावसामुळे पाणीसाठा समाधानकारक झाला आहे. गेल्यावर्षी आतापर्यंत सुमारे १६.६९ टीएमसी पाणी होते. आठवडाभरापासून सुरू असलेल्या पावसामुळे धरणांची पातळी वाढून सुमारे २१.१४ टीएमसी पाणी झाले आहे.
पानशेत आणि वरसगाव धरणांतील पाणीसाठा वाढत असल्याने खडकवासला धरणातून पाणी सोडण्यात येत आहे. याबाबत खडकवासला धरणाचे अधीक्षक अभियंता पांडुरंग शेलार म्हणाले, ‘खडकवासला धरण शंभर टक्के भरले असल्याने विसर्ग करावा लागत आहे. सोमवारी दिवसभरात सुमारे सात हजार क्युसेक पाणी सोडण्यात आले. पावसाचे प्रमाण आणि पाणीसाठा पाहून विसर्ग केला जात आहे. धरणक्षेत्रात सध्या पाऊस पडत आहे. या परिसरातील पाऊस कमी झाल्यानंतर विसर्ग कमी केला जाणार आहे.’
दरम्यान, धरणक्षेत्रात पावसाचा जोर कायम आहे. टेमघर धरण परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. दिवसभरात सुमारे १२३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या धरणात पाणीसाठा करण्यात येत नाही, तरीही हे धरण सुमारे ४९.२० टक्के भरले गेले आहे.
पानशेत धरणक्षेत्रात सुमारे ३३ मिलिमीटर, वरसगाव धरण परिसरात ३२ मिलिमीटर आणि खडकवासला भागात सुमारे ११ मिलिमीटर पाऊस पडला.
पिंपरी चिंचवड शहराला पाणीपुरवठा होणाऱ्या पवना धरणाचीही पातळी वाढली आहे. हे धरण भरल्याने या धरणातून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात आला असल्याचे जलसंपदा विभागाकडून सांगण्यात आले.
….

धरण, उपयुक्त साठा (टीएमसीमध्ये) आणि टक्के

टेमघर - १.८२ - ४९.२०
वरसगाव - ७.७९ - ६०.७३
पानशेत - ९.५५ - ८९.६९
खडकवासला - १.९७- १००
पवना - ७.६० - ८९.६९
भामा आसखेड - ६.५६ - ८५.५६
डिंभे - १०.५० - ८४.००
नीरा देवधर ८.१४- ६९.३८
भाटघर - १५.६० - ६६.३७
वीर - ७.२५ - ७७.०७
उजनी - ११.३८ - २१.२४
कोयना - ६८.१३ - ६८.०५
राधानगरी - ७.१७ - ९२.३१

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकसंगीताचा रंगतदार प्रवास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भजन, गझल, भावगीत, भक्तिगीत आणि चित्रपट संगीताच्या माध्यमातून विविध भाषांमधील लोकसंगीताचा प्रवास उलगडत गेला. त्याला रसिकांची भरभरून दाद मिळाली. निमित्त होते, भारतीय विद्याभवन आणि इन्फोसिस फाउंडेशनतर्फे आयोजित रंग रसिया या कार्यक्रमाचे!
सर्वोत्कर्ष पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्टच्या कलाकार चमूने हा कार्यक्रम सादर केला. या कार्यक्रमात गायक राजेश दातार आणि प्रज्ञा देशपांडे यांना प्रसन्न बाम, विशाल गंड्रतवार, प्रमोद जांभेकर आणि नितीन जाधव या वादक कलाकारांनी साथसंगत केली. निवेदन वीणा गोखले यांनी केले. प्रास्ताविक भारतीय विद्याभवनचे संचालक आणि मानद सचिव प्रा. नंदकुमार काकिर्डे यांनी केले.
‘बरसत लागे सावन बत्तीया, आजा तोहे बिन लागे ना मो-हां जीया’ या कजरा लोकसंगीत प्रकारातील गीताने रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. या गीतानंतर ‘मुंबईचा जावई’ या चित्रपटातील ‘प्रथम तुज पाहतां जीव वेडावला’ या नाट्यसंगीताच्या ढंगाने जाणाऱ्या चित्रपट गीताने उपस्थितांना गतकाळात नेले. उज्ज्वल आणि समृद्ध परंपरा लाभलेल्या संगीत नाटकांचा आढावा घेताना प्रत्येकाच्याच मर्मबंधात असलेल्या ‘सन्यस्तखड्ग’ या संगीत नाटकातील ‘मर्मबंधातली ठेव ही’ या नाट्यपदाने दाद मिळवली. ‘या सुखांनो या’ या गीतांतून रसिकांनी सुखद अनुभव घेतला. दातार यांनी ‘कानडा राजा पंढरीचा’ हे भक्तिगीत सादर करून गदिमांच्या शब्दांचे सामर्थ्य आणि पंढरीच्या विठ्ठलाचे सावळे, गोजिरे रूप उलगडून दाखविले. भोजपुरी आणि बंगाली लोकसंगीतातील गीतांनाही उपस्थितांची दाद मिळाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संस्कारक्षम शिक्षणाची विद्यार्थ्यांना गरज

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘मन आणि बुद्धी यांची फारकत झाली तर माणूस घडत नाही. सद्यस्थितीत शिक्षण क्षेत्रात ‘नंबर दोन’चा शिरकाव झाला आहे. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्थेत संस्कार आणि मूल्यांचा अभाव आहे. परिणामी समाजात असंवेदनशीलता फोफावत आहे. माणसातील आपुलकी लोप पावते आहे. त्यामुळे संस्कारक्षम शिक्षण आणि राज्यघटनेतील मूल्ये मुलांमध्ये रूजायला हवीत,’ असे मत ज्येष्ठ कामगार नेते डॉ. बाबा आढाव यांनी नुकतेच मांडले.
डीपर, सर फाउंडेशन व तुम्ही-आम्ही पालक यांच्यातर्फे देण्यात येणारा ‘संस्थापालक सन्मान २०१७’ लातूर पॅटर्नचे जनक प्राचार्य अनिरुद्ध जाधव यांना डॉ. आढाव यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. याप्रसंगी आदर्शगाव हिवरेबाजारचे सरपंच पोपटराव पवार, सर फाउंडेशनचे संस्थापक हरीश बुटले, सचिव प्रा. संजय शहा, सदस्य डॉ. संजय करमरकर, आर. एस. जाधव आदी उपस्थित होते. मानपत्र, सन्मानचिन्ह आणि ५१ हजार रुपये रोख असे या सन्मानाचे स्वरूप होते.
डॉ. आढाव म्हणाले, ‘स्मार्ट व्हिलेज देशाच्या सुधारणेत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मात्र, लोक तिकडे जात नाहीत. समाजजीवन सुधारण्यासाठी शिक्षणाचा विचार व्हावा. प्रत्येक स्तरातील लोकांना संधी मिळेल तेव्हा देश घडेल. संधी मिळाली, तर खालच्या स्तरातील व्यक्तीही मोठ्या उंचीचा पल्ला गाठू शकते. देशासमोरील प्रश्न सोडविण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. स्वीडन, डेन्मार्क या देशांप्रमाणे भ्रष्टाचारमुक्तीसाठी आपण पुढाकार घ्यायला हवा. त्यासाठी संस्कारक्षम शिक्षण आणि राज्यघटनेतील मूल्ये मुलांमध्ये रुजायला हवीत.’
पवार म्हणाले, ‘गाव बदलण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे. त्यासाठी शिक्षणव्यवस्था सक्षम हवी. शहरात येणारे लोंढे पाहता गाव ओस पडेल की काय, अशी भीती वाटत आहे. गावात असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. शिक्षकांची मानसिकता योग्य नाही. सध्याच्या शिक्षणाची स्थिती पाहता येत्या काळात शिक्षण घेऊ शकतील, की नाही याबाबत साशंक आहे. संस्कार शाळा चालवायला हवी. सुशिक्षित बेकारांची फौज तयार होऊ नये. शिक्षणातून संस्कार गायब झाले आहेत. महापुरुषांच्या जयंत्या, पुण्यतिथी याऐवजी त्यांचे विचार मुलांवर करावेत. गावाच्या विकासात योगदान द्यायला हवे.’ बुटले यांनी प्रास्ताविक केले. नागोराव येवतीकर यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. संजय शहा यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जुन्या-नव्या गीतांचे खुलले ‘मंगलदीप’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
हे श्याम सुंदरा राजसा मनमोहना... सुहास्य तुझे मनास मोही... मी मज हरपून बसले गं... केव्हा तरी पहाटे... बहरलेल्या सावल्या अन् अवस आली मोहरा... अशा इंदिरा संत, ग्रेस, शंकर रामाणी, सुरेश भट यांच्या रचनांच्या सादरीकरणाने रसिक तृप्त झाले. प्रख्यात गायिका पद्मजा फेणाणी-जोगळेकर यांनी परिचित व अपरिचित रचनांचा सुरेल वर्षाव रसिकांवर केला. फेणाणी यांनी ‘मंगलदीप’मधून मंगल स्वरांनी प्रसिद्ध कवींच्या अनेक रचना आपल्या सुमधूर आवाजाने रसिकांसमोर खुलविल्या.
श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट आणि सुवर्णयुग तरुण मंडळ यांच्यातर्फे ट्रस्टच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी (१२५) वर्षानिमित्त गणेश कला क्रीडा मंच येथे सांस्कृतिक महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये मंगलदीप कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
कार्यक्रमाची सुरुवात ओम नमोजी आद्या...मंगलचरणा गजानना... या गणेश वंदनेने झाली. यानंतर दीपअमावस्येनिमित्त कवीवर्य शंकर रामाणी यांची रचना असलेले दिवे लागले रे दिवे लागले... या गीताच्या सादरीकरण झाले. शंकर रामाणी यांनी रचलेल्या माझिया दारात चिमण्या आल्या... या गीताला रसिकांनी विशेष दाद दिली. कवयित्री इंदिरा संत यांची रचना असलेले ‘भिंती रंगल्या स्वप्नांनी, झाल्या गजांच्या कर्दळी...’ या गीताने रसिकांच्या मनाचा ठाव घेतला. कवी ग्रेस यांनी रचना असलेले ‘पाऊस कधीचा पडतो... ’ या गीताने रसिक मंत्रमुग्ध झाले.
राजू जावळकर, समीर शिवगार (तबला), मनोज देसाई (हार्मोनिअम), मंदार पारखी (सिंथेसायझर), नागेश भोसेकर (रिदम मशीन) यांनी साथसंगत केली. गौरी साबळे, देवयानी गौड, मैथिली मुंगी, सोनाली बोरकर यांनी सहगायन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीवर ‘भरोसा’ नाय का?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (पीएसडीसीएल) देण्यात येणारे अनुदान ‘वस्तु आणि सेवा’ कराच्या (जीएसटी) माध्यमातून काढून घेण्याचा चलाखपणा... ‘पीएसडीसीएल’च्या संचालकांना आचारसंहिता लागू करून माध्यमांशी बोलू देण्यासारखे निर्णय घेणाऱ्या सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे यांनी ‘मलिश्का स्टाइल’ टीका केली आहे. ‘सोनू तुझा स्मार्टसिटीवर ‘भरोसा’ नाय का,’ असा सवाल तुपे यांनी सत्ताधारी भाजपला केला आहे.
‘स्मार्ट सिटीच्या संचालकांची बोलती बंद’ आणि ‘एका हाताने अनुदान, दुसऱ्या हाताने डल्ला’ या वृत्तांद्वारे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ‘पीएसडीसीएल’चा कारभार सामान्यांसमोर आणला आहे. या वृत्तांच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते तुपे यांनी सत्ताधारी भाजपवर टीका केली आहे. ‘पीएसडीसीएल’चा कारभार पाहता ‘भीक नको; पण कुत्रे आवर’ असे म्हणण्याची वेळ आली असून ही पुणेकरांची स्मार्ट फसवणूक सुरू असल्याचे तुपे म्हणाले.
‘जीएसटी’मुळे पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (पीएसडीसीएल) पाच वर्षांत तब्बल ५४० कोटींचा कर भरावा लागणार आहे. पीएसडीसीएल कंपनी ही सरकारी नसल्याने तिला खासगी कंपनीप्रमाणे कर द्यावा लागणार आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटीचा एकही प्रकल्प सुरू झालेला नाही. त्या उलट महापालिकेच्या हजारो कोटींच्या मालमत्ता स्मार्ट सिटी कंपनीच्या घशात जात आहेत. हा खासगीकरणाचा घाट आहे, अशी टीका तुपे यांनी केली.
कररचनेत बदलाचे प्रयत्न
‘पीएसडीसीएल’ ही शहराच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेली कंपनी आहे. त्यात महापालिका आणि सरकारचे शेअर्स आहेत. ही काही नफा कमावणारी कंपनी नाही. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकारला पत्र पाठवून कराच्या रचनेत काही बदल करता येतात का, याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी प्रयत्नही सुरू आहेत, असे महापैर मुक्ता टिळक यांनी सांगितले. ‘यामुळे ‘पीएससीडीएसल’ला खूप मोठ्या प्रमाणात कर द्यावा लागेल, अशी वेळ येणार नाही. त्याचप्रमाणे कंपनी कायद्यानुसार संचालकांसाठी असलेली आचारसंहिता आणण्यात आली आहे. सध्या तरी ती पाळावी लागेल, अशी परिस्थिती आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारशी संपर्क साधून त्यामध्ये काही बदल करता येऊ शकतात, यासाठीही आम्ही प्रयत्न करणार आहोत,’ अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षण विभागाची नवी ‘उद् बोधन’ योजना

$
0
0

Aditya.Tanawade@timesgroup.com
...............
@AdityaMT
पुणे ः राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या द्विभाषिक पुस्तक योजनेचा फज्जा उडाल्यानंतर यंदा विभागाकडून एका नव्या योजनेचा घाट घालण्यात आला आहे. वाचन प्रेरणा दिन साजरा करण्यासाठी शिक्षण विभागाकडून पाठ्यपुस्तकांव्यतिरीक्त उद् बोधन करणाऱ्या पुस्तकांची योजना सुरू करण्यात येणार आहे. योजनेच्या टेंडर प्रक्रियेला सुरुवात झाली असून निदान ही योजना तरी यशस्वी होईल, अशी आशा शिक्षण क्षेत्राकडून व्यक्त केली जात आहे.
योजनेअंतर्गत मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू, कन्नड, तमीळ यापैकी कोणत्याही एकाच भाषेमधील पुस्तके तयार करण्यात येणार आहेत. पहिली ते तिसरी व तिसरी ते पाचवी या गटांतील मुलांसाठी ही पुस्तके असतील. त्यासाठी शिक्षण विभागाने राज्यातील प्रकाशकांना पुस्तकांच्या प्रती पाठवण्याच्या सूचना केल्या असून योजनेची टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी विभागाने द्विभाषिक पुस्तके तयार केली होती. त्या योजनेचे तीन तेरा वाजल्यानंतर आता मात्र, सरकारने एकाच भाषेतील पुस्तकांवर भर दिला आहे. ४० कोटींहून अधिक रुपयांची ही योजना आहे.
१५ ऑक्टोबर ही माजी राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांची जयंती आहे. गेल्या वर्षीपासून हा दिवस महाराष्ट्र सरकारने वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करण्याचे ठरवले आहे. पाठ्यपुस्तकांच्या पलीकडे विद्यार्थ्यांचे प्रबोधन व्हावे, विविध विषयांची माहिती व्हावी; तसेच त्यांच्यातील मूल्यांचा विकास व्हावा, या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली प्रबोधनात्मक पुस्तके राज्यातील सर्व शाळांना या योजनेद्वारे पोहोचवण्याचा सरकारचा मानस आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी ही पुस्तके शाळेपर्यंत पोहोचावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. विद्या प्राधिकरण व महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद यांच्यातर्फे या योजनेचे संपूर्ण संचालन केले जाणार आहे. पुस्तकांमध्ये असलेले आकर्षण, चांगल्या दर्जाची छायाचित्रे; तसेच मजकूराची मांडणी, उपयुक्त मजकूराचे प्रमाण या आधारे पुस्तकांची निवड करण्यात येणार आहे.
गेल्या वर्षी राज्य सरकारने याच कालावधीत द्विभाषिक योजना सुरू केली होती; परंतु वर्षभराच्या कालावधीनंतर त्या योजनेचा बोजवारा वाजलेला होता. या पार्श्वभूमीवर यंदा सरकारी यंत्रणा शाळांपर्यंत पोहोचण्यात यशस्वी होणार का? याचे उत्तर शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनी शोधणे गरजेचे आहे. योजना सुरू करताना ती ज्या उत्साहात आणि जल्लोषात सुरू केली जाते. पुढे जाऊन त्याचे काय होते, हे गेल्या वर्षी शिक्षण विभागाने अनुभवले आहे. त्यामुळे यंदा तरी ही योजना यशस्वी करावी, अशी अपेक्षा शिक्षण क्षेत्राकडून व्यक्त केली जात आहे.
टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन
शिक्षण विभागाने या योजनेसाठीची टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने सुरू केली असून राज्यभरातील प्रकाशकांना त्यांच्या पुस्तकांची माहिती कळवण्यास सांगितले आहे. संबंधित पुस्तकांची छाननी विभागाच्या पुस्तक निवड समितीमार्फत होणार असून त्यानंतर पुस्तकांची यादी जाहीर करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संबंधितांवर कारवाई कधी व केव्हा?

$
0
0

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे
संबंधित प्रकरण अनेक प्रश्न उपस्थित करते. विशेष करून अनधिकृत बांधकाम करणारे लोकप्रतिनिधी आणि त्यांना संरक्षण देणारे अधिकारी यांच्यावर कोण आणि कधी कारवाई करणार या प्रश्नांना उत्तरच मिळत नाही.
प्रश्न १ : चौगुलेंच्या प्रकरणामध्ये एक मंदिर बांधणाऱ्या श्री काळभैरवनाथ विकास प्रतिष्ठानचे अध्यक्षपद तत्कालीन आमदार व त्यापूर्वी महापालिकेचे नगरसेवक असलेले बापू पठारे होते. अनधिकृत बांधकाम केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींवर कडक कारवाई करण्यासाठी कायदे करण्यात आले आहेत. मात्र, या प्रकरणामध्ये अशी कोणतीही कारवाई त्यांच्यावर का केली गेली नाही? सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आता तरी त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे धाडस पालिका व राज्य सरकार दाखविणार का?
प्रश्न २ : रस्तारुंदीमध्ये येणारे मंदिर इतरत्र हलविताना, नवीन बांधकाम करण्यासाठी पालिकेची परवानगी लागत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या पालिकेच्या उपायुक्तांवर प्रशासन किंवा राज्य सरकार कोणती कारवाई करणार?
प्रश्न ३ : उच्च न्यायालयासमोर वेगवेगळी भूमिका घेणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर व विधी सल्लागारांवर कोण कारवाई करणार?
प्रश्न ४ : उच्च न्यायालयातील निकालानंतर आपल्या जिवाला धोका आहे, असा अर्ज चौगुले यांनी २०१४ मध्ये येरवडा पोलिस स्टेशनच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकांकडे केला होता. संरक्षण मिळण्याची मागणीही केली होती. त्यावर गेल्या तीन वर्षांमध्ये कार्यवाही का झाली नाही? संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांवर पोलिस आयुक्त काय कारवाई करणार?
प्रश्न ५ : या प्रकरणातील मंदिरे पाडून चौगुले कुटुंबीयांना त्यांच्या घरात जाण्यासाठी रस्ता मोकळा करून देण्याची कारवाई कधी केली जाणार?

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अंगावर काटा आणणारा लढा

$
0
0

Parag.Karandikar@timesgroup.com
Tweet : @ParagKMT
पुणे : आपल्या घरात जाण्यासाठी मोकळा रस्ता मिळावा यासाठी चौगुले कुटुंब देत असल्याच्या लढ्याची कहाणी ऐकली की अंगावर काटा येतो. एखाद्या सामान्य माणसाला व्यवस्था कशी नाडते याचे हे उत्तम उदाहरण ठरावे.
कोणतीही व्यवस्था आपल्याला दाद देत नाही, हे लक्षात घेऊन चौगुले कोर्टाची पायरी चढले. २०१० मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. घरासमोर मंदिर बांधण्यासाठी कोणतीही बांधकाम परवानगी घेतली नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. नगर रस्त्याच्या रुंदीकरणामुळे त्या रस्त्याच्या कडेला हनुमानाचे मंदिर येथे स्थलांतरित करण्यात आल्याचे महापालिकेने उच्च न्यायालयाला सांगितले गेले. मंदिर बांधण्यासाठी पालिकेची परवानगी घ्यावी लागते, हे संबंधित प्रतिष्ठानला माहितीच नव्हते, असेही न्यायालयात सांगितले गेले. त्यानंतर हे मंदिर नियमित करण्यासाठी पावले उचलली गेली; पण कोणत्याही नियमांमध्ये या मंदिराचे बांधकाम बसत नसल्याने याबाबत पालिकेने राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन मागविले. त्यावर राज्य सरकारचा निर्णय आला नाही. अशी पत्रे पाठवून कालाव्यपय करू नका, असे सांगत पालिका आयुक्तांना एकप्रकारे तंबीही मिळाली. त्यामुळे मंदिराचे बांधकाम अनधिकृत असल्याचे स्पष्ट होते.
पुन्हा एकदा कागदी घोडे नाचविले जातात. पुन्हा एकदा राज्य सरकार यावर कारवाईचे अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचे न्यायालयात स्पष्ट करते. त्याच वेळेस देवळाचा आकार लहान करण्यास संबंधित प्रतिष्ठानचे वकील वेळ मागितात. मात्र, ते शक्य नसल्याचे पुढच्या तारखेला सांगितले गेले. त्याच वेळेस हनुमानाचे मंदिर बांधणारा ट्रस्ट शेजारचे गणपतीचे मंदिर आपण बांधले नसल्याची भूमिका घेतो. यामध्ये महापालिकेचे उपायुक्त रस्तारुंदीकरणात बाधित झालेले मंदिर हलवून बांधण्यास पालिकेच्या परवानगीची गरज नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करतात. त्यावर महापालिका असे कसे म्हणू शकते, असा सवाल न्यायालयाने केला. पालिकेच्या या भूमिकेबद्दल आयुक्त व उपायुक्तांवर ताशेरे ओढत ही भूमिका चुकीची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अखेर हनुमानाचे देऊळ पाडण्यासाठी पालिकेला सहा महिन्यांची मुदत दिली गेली. हा निकाल २०१४ मधील आहे.
त्यानंतर गणपतीचे देऊळ नसून फक्त पत्र्याची शेड आहे, असे सांगून आणखी एका नवीन संस्थेचे वकील न्यायालयासमोर आले. ती शेड बांधण्यासाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यावर गणपतीचे देऊळही पाडण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. चौगुले यांनीही काही अनधिकृत बांधकाम केले असल्यास तेदेखील नियमानुसार पाडण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. हा आदेश २०१४च्या मध्यात झाला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या निकालाला स्थगिती देण्यासाठी संबंधितांकडून धाव घेतली गेली. मात्र, अखेर ही याचिका मागे घेण्याची परवानगी मागून सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका नोव्हेंबर २०१४मध्ये मागे घेतली गेली. त्यानंतर पुन्हा उच्च न्यायालयामध्ये फेरविचार याचिका सादर केली गेली. तीदेखील २७ जून २०१७ ला न्यायालय फेटाळून लावते. तरीही आजपर्यंत याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. सामान्य माणसाला ही व्यवस्था कशी वागविते, हे सांगणारी ही कथा अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images