Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पावसाचा जोर कायम राहणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात गेल्या आठवडाभरापासून सक्रिय असलेल्या पावसाचा जोर पुढील दोन दिवस कायम राहणार आहे. कोकणात काही ठिकाणी जोरदार, मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी मुसळधार तर पुण्यामध्ये पावसाच्या सरी पडतील, अशी शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

मध्य महाराष्ट्राचा उत्तर भाग ते केरळ या दरम्यान असलेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे सध्या राज्यात पाऊस पडतो आहे. आठवडाभरात राज्याच्या बहुतांश भागात पावसाने जोरदार हजेरी लावली असून, विदर्भात गोंदियातील काही तालुक्यात दोन दिवसांपूर्वी अतिवृष्टी झाली होती. पुणे शहराबरोबरच ग्रामीण भाग, घाटमाथा आणि धरण क्षेत्रात मुसळधार पावसाची नोंद झाली. खडकवासला धरण शंभर टक्के भरल्याने शनिवारी नदीत पाणी सोडण्यात आले होते. शनिवारी मध्यरात्रीनंतर पावसाने पुन्हा जोर धरला आणि रविवारी सकाळी दहापर्यंत पावसाच्या सरी बरसत होत्या. शहरात चोवीस तासांत १० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. तसेच रविवारी दुपारी साडेपाचपर्यंत दोन मिमी पाऊस पडला.

महाबळेश्वरमध्ये जोर

राज्यातील बहुतांश भागात रविवारी पावसाचा जोर काही प्रमाणात ओसरला. दिवसभरात सर्वाधिक ७० मिमी पाऊस महाबळेश्वरमध्ये नोंदविण्यात आला. नाशिकमध्ये २७, साताऱ्यामध्ये ९, अकोला ७, नागपूर ३ औरंगाबाद आणि परभणी प्रत्येक २ मिमी पावसाची नोंद झाली. कोल्हापूर, अहमदनगर, सांगलीमध्येही पावसाच्या सरी पडल्या. पुढील दोन राज्यात बहुतांश भागात पाऊस हजेरी लावणार असून कोकणातील काही भागात जोरदार पाऊस पडेल. मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कंत्राटी शिक्षकांचा पगार वाढवणार

0
0

महापालक सन्मान प्रसंगी महापौरांची घोषणा; डॉ. राजा आणि रेणू दांडेकरांना पुरस्कार प्रदान
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पुणे महापालिकेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी चांगल्या शिक्षकांची आवश्यकता आहे. चांगल्या शिक्षकांनी या शाळांमध्ये यावे, यासाठी महापालिका प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने नेमण्यात येणाऱ्या शिक्षकांचा मासिक पगार ऑगस्ट महिन्यापासून सहा हजारांहून दहा हजारांपर्यत वाढविण्यात येणार आहे. त्यानंतर तो बारा हजार रुपयांपर्यत करण्यात येईल,’ अशी माहिती महापौर मुक्ता टिळक यांनी रविवारी दिली.
आंतरराष्ट्रीय पालक दिनाचे औचित्य साधून डीपर, सर फाउंडेशन व ‘तुम्ही-आम्ही पालक’ मासिकाच्या वर्धापदिनानिमित्त डीपर व सर फाउंडेशनतर्फे देण्यात येणारा ‘महापालक सन्मान २०१७’ चिखलगाव येथे शिक्षणक्षेत्रात सामाजिक कार्य करणाऱ्या डॉ. राजाभाऊ व रेणूताई दांडेकर या दाम्पत्याला प्रदान करण्यात आला. या वेळी टिळक बोलत होत्या. ज्येष्ठ पत्रकार डॉ. उदय निरगुडकर, सर फाउंडेशनचे संस्थापक हरीश बुटले, रोहिणी बुटले आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी दोन्ही हात नसलेल्या लक्ष्मी शिंदे या विद्यार्थिनीचाही सत्कार करण्यात आला. बुटले कुटुंबीयांच्या वतीने तिचा शैक्षणिक खर्च उचलण्यात आला असून, ५० हजारांचा धनादेश या वेळी तिच्याकडे सुपूर्त करण्यात आला.
‘शिक्षकांचा उचित सन्मान करून विद्यार्थ्यांना घडविण्यासाठी प्रोत्साहित केले पाहिजे. महापालिकेच्या शाळेमध्ये असे शिक्षक नेमण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यामुळे, कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या शिक्षकांचा पगार लवकरच वाढवण्यात येईल’, असे महापौर टिळक यांनी जाहीर केले. दांडेकर दाम्पत्याचे कौतुक करताना त्या म्हणाल्या, ‘कौशल्यपूर्ण, प्रकल्पाधारित शिक्षणातून चिखलगावामध्ये डॉ. राजाभाऊ आणि रेणू दांडेकर यांनी उत्तम विद्यार्थी घडविले. चांगल्या समाजासाठी विद्यार्थी घडविण्याचे काम हे दाम्पत्य करीत आहे. शिक्षणासंबंधी लोकमान्य टिळकांनी मांडलेले विचार आचरणात आणून ते कृतीत उतरविण्याचे कार्य दांडेकर दाम्पत्याने केले आहे.’
डॉ. राजाभाऊ दांडेकर म्हणाले, ‘हा सन्मान माझ्या गावातील प्रत्येक व्यक्तीचा व संस्थेतील प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा आहे. जीवनात यशस्वी होण्यापेक्षा जीवन सार्थकी लावण्यावर आपला भर हवा. त्यामुळे आजच्या या सन्मानाने शेवटच्या श्वासापर्यंत काम करत राहण्याची जबाबदारी आली आहे. समाजातील अनेक किमयागार माणसांकडून प्रेरणा घेत हे काम उभारले आहे.’ रेणू दांडेकर म्हणाल्या, ‘सामाजिक जाणिवेतून एक वेगळी शैक्षणिक रचना उभी करण्याचा प्रयत्न चिखलगावात केला आहे. कल्पक, निर्मितीक्षम विचारांच्या युवकांची आज देशाला गरज असून, त्या दृष्टीने तेथे काम चालते आहे.’ निरगुडकर यांनी मार्गदर्शन केले. बुटले यांनी प्रास्ताविक केले. मुक्ता गरसोळे यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतमाल खरेदीसाठी टपाल खात्याचा आधार

0
0

पुणे आणि जवळपासच्या परिसरातील साठवणगृहांमधून ग्रामीण भागात शेतमाल मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून टपाल खात्याचा आधार घेतला जात आहे. ई-कॉमर्सद्वारे टपाल खात्याच्या माध्यमातून शेतमाल खरेदी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या लक्षणीय वाढली असून टपाल खात्यालाही गेल्या वर्षभरात चांगले उत्पन्न मिळाले आहे. ऑनलाइन खरेदीसाठीही ग्रामीण भागात टपाल खात्याचा वापर वाढला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एफटीआयआय’ला बारा कोटींचा फटका

0
0

‘कॅग’चे ताशेरे
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राष्ट्रीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी संस्थेच्या (एफटीआयआय) कारभारावर कॅगने (देशाचे महालेखापरीक्षक) ताशेरे ओढले आहेत. वर्षानुवर्षे शिकणारे विद्यार्थी, अभ्यासक्रम ठरावीक मुदतीत पूर्ण न होणे, विद्यार्थ्यांचे अधिक काळ वसतिगृहात वास्तव्य यामुळे ‘एफटीआयआय’चे १२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने आपल्या अहवालात ठेवला आहे. ‘कॅग’ने संसदेला सादर केलेल्या अहवालात हा ठपका ठेवल्याने एफटीआयआय खडबडून जागी झाली आहे. या निमित्ताने एफटीआयआय पुन्हा चर्चेत आली आहे.
‘एफटीआयआय’चे विद्यार्थी वेळेत अभ्यासक्रम पूर्ण करत नाहीत. त्यामुळे प्रशासन, अभ्यासक्रम, सोयी-सुविधा आणि वसतिगृह या सर्व व्यवस्थेवर ताण येत असून संस्थेचे १२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. हे नुकसान केंद्र सरकारचे आहे, अशा शब्दांत ‘कॅग’ने फटकारले आहे. विद्यार्थी कोणतेही शुल्क न भरता वर्षानुवर्षे एकाच वर्गात शिक्षण घेतात, तसेच वसतिगृहातील जागा अडवतात, याकडे ‘कॅग’ने लक्ष वेधले आहे.
विशेष म्हणजे गजेंद्र चौहान यांची संस्थेच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर हाच मुद्दा पुढे आला होता. चौहान यांच्या निवडीला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये बहुतांशी विद्यार्थी हे २००८ च्या तुकडीचे होते. तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम २०११ मध्ये पूर्ण करणे अपेक्षित असताना अनेक विद्यार्थी अतिरिक्त पाच वर्षे संस्थेमध्ये ठाण मांडून बसल्याचे समोर आले होते. ‘कॅग’ने याच मुद्द्यावर बोट ठेवले आहे.
२००८ ते २०१४ या वर्षांत ३१५ विद्यार्थ्यांनी पदविका अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेतला. त्यांनी आपला अभ्यासक्रम दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण करणे अपेक्षित असताना विद्यार्थ्यांनी यासाठी अधिक काळ घेतल्याचे ‘कॅग’ने म्हटले आहे. हे टाळण्यासाठी संस्थेच्या शैक्षणिक व नियामक मंडळाने कसलीही नियमावली केली नाही. वसतिगृहात अधिक काळ राहण्याचे शुल्क घेतले नाही. अभ्यासक्रम शुल्काच्या सुमारे तीन कोटी तर वसतिगृहाच्या नऊ कोटी रुपयांवर एफटीआयआय प्रशासनाने पाणी सोडल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात म्हटले आहे. एफटीआयआय ही केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणारी स्वायत्त संस्था आहे. ‘कॅग’च्या अहवालामुळे संस्थेच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
-----------------
‘कॅग’चा अहवाल वाचलेला नाही. अहवाल संसदेला सादर झाला असला तरी तो संस्थेला मिळाला आहे का हे पाहावे लागले. ‘एफटीआयआय’चे परराज्यात अभ्यासक्रम सुरू असल्याने राज्याबाहेर आहे. ‘कॅग’ने २००८ ते २०१४ या काळातील प्रवेश प्रक्रियेवर ताशेरे ओढल्याचे समजले. माझ्याकडे २०१४ नंतर संचालकपदाचा कारभार आला. त्यामुळे त्या आधीच्या नोंदी तपासूनच यावर बोलता येईल.
- भूपेंद्र कँथोला, संचालक, एफटीआयआय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांच्या नियोजनासाठी हवा कृती आराखडा

0
0

गावांच्या नियोजनासाठी हवा कृती आराखडा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या हद्दीलगतच्या गावांच्या समावेशाच्या विषयावर अखेर पडदा पडला असला, तरीही भविष्यात या समाविष्ट गावांच्या समतोल विकासाकडे सर्वाधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे. गेल्या वेळी पालिकेत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये मूलभूत सुधारणा करण्यास १० वर्षांहून अधिक वेळ लागला, तरीही अजून काही गावांमधील समस्या कायम आहेत. त्यामुळे महापालिकेला आता त्वरेने समाविष्ट होणाऱ्या ११ गावांमधील नियोजनाचा आतापासूनच विचार करावा लागणार आहे.
महापालिकेच्या हद्दीलगतच्या गावांच्या समावेशाचा प्रश्न मुंबई हायकोर्टासमोर दाखल झालेल्या याचिकेमुळे मार्गी लागला, असे सध्याचे तरी चित्र आहे. गेल्या आठवड्यात कोर्टासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सरकारने डिसेंबर २०१७ पूर्वी ११ गावे घेण्याचे जाहीर केले आहे. आगामी पाच महिन्यांमध्ये गावांच्या समावेशाची औपचारिकता पूर्ण होणार असली, तरी खरी सुरुवात तेव्हापासूनच होणार आहे. सध्या या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बकालपणा आहे. शहरालगत असणाऱ्या या गावांमध्ये बेसुमार पद्धतीने झालेल्या बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यात स्थानिक ग्रामपंचायती सपशेल अपयशी ठरल्या आहेत. त्यामुळे लहान-लहान रस्त्यांवर पाच-पाच मजली इमारती उभ्या राहिल्या असून, या ठिकाणी अनेक कुटुंबे राहण्यास आली आहेत.
महापालिकेत येणाऱ्या बहुतांश गावांमध्ये रस्ते-पाणी, वीज, आरोग्य अशा सुविधा अगदी नावालाच आहेत. तुलनेने रस्त्यांचे जाळे गावांमध्ये पसरले असले, तरी शहराप्रमाणे रुंद रस्त्यांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. या गावांमधील लोकवस्ती खूप झपाट्याने वाढत असल्याने आत्ताच वाहतूक कोंडीची समस्या उग्र बनत चालली आहे. अनेक गावांमध्ये सध्या पालिकेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्यात येत असला, तरी तो अत्यंत अनियमित आहे. यातील अनेक गावांनी पालिकेची पाणीपट्टी थकित ठेवली आहे. तरीही सरकारच्या आदेशामुळे त्यांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी पालिकेवर आहे. गावांतील कचऱ्याची समस्या तीव्र असून, अनेक गावांमध्ये सर्रास कचरा मोठ्या प्रमाणावर जाळण्यात येतो, ही वस्तुस्थिती आहे. काही ठिकाणी तो मोकळ्या जागांवर किंवा नाल्याच्या कडेला टाकला जातो, असेही चित्र दिसून येते.
गावांमधील या समस्या तशा नवीन नाहीत. ही गावे शहरात औपचारिकरित्या समाविष्ट झाल्यानंतर कालबद्ध कार्यक्रमाद्वारे या समस्या सोडविण्यासाठी पालिकेला स्वतंत्र यंत्रणा राबविण्याची गरज आहे. त्यासाठी महापालिकेच्या सर्व संबंधित विभागांमध्ये परस्पर समन्वयाची आवश्यकता असून, कदाचित शहरातील सध्याच्या विकसित भागांकडे फारसे लक्ष देण्याऐवजी या गावांमधील मूलभूत सोयी-सुविधांसाठी अधिक कष्ट घ्यावे लागतील असे दिसते. उरुळी आणि फुरसुंगी या दोन गावांमध्ये पाणीपुरवठा, रस्ते, घनकचरा अशा विभागाअंतर्गत आतापर्यंत पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. त्यामुळे या दोन्ही गावांसह इतर गावांमधील मिळकतींना कर लावण्याची प्रक्रियाही पालिकेने कमी वेळात पूर्ण केली, तर त्यातून गावांच्या विकासासाठी काही प्रमाणात पालिकेला निधी उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपनेच घेतला हात आखडता

0
0

भाजपनेच घेतला हात आखडता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बरोबर २० वर्षांपूर्वी महापालिकेमध्ये ३८ गावांच्या समावेशासाठी आग्रही भूमिका घेणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने, आता ३४ गावांचा समावेश करण्याऐवजी अर्धवट स्वरुपात गावांचा समावेश करून आपल्याच पूर्वीच्या भूमिकेपासून ‘हात आखडता’ घेतला आहे. गावांच्या समावेशाबाबत पालकमंत्र्यांपासून ते आमदारांपर्यंत आणि संबंधित गावांतील स्थानिक नेत्यांपासून ते राज्याच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांपर्यंत भाजपमध्ये मतभेद असल्याचे प्रतिबिंब या निर्णयात उमटले असल्याचे दिसते.
तत्कालीन शिवसेना-भाजप सरकारने पुण्याच्या हद्दीलगतची ३८ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. दुर्दैवाने हे सरकार गेल्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने स्थानिकांचा विरोध असल्याचे कारण पुढे करत २३ गावे कायम ठेवून १५ गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला. ही गावे त्याचवेळी महापालिकेत कायम राहिली असती, तर आतापर्यंत त्यांचा चांगला विकास होऊ शकला असता. ‘घड्याळाचे काटे’ उलटे फिरवावेत त्याप्रमाणे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारनेच केलेली चूक आज भाजपचे सरकार करत आहे. सर्व गावे एकाच वेळी घेण्याचा निर्णय घेण्याऐवजी फक्त काही विशिष्ट व्यक्तींच्या आग्रहाखातर ठराविक गावेच घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पुण्यातील हडपसर, वडगाव शेरी आणि खडकवासला या तीन मतदारसंघांतील आमदारांच्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या ३४ गावांचा बहुतांश भाग येतो. हवेली तालुका नागरी कृती समितीने हायकोर्टात याचिका दाखल केल्यानंतर गेल्या काही दिवसांमध्ये या सर्व गावांचा समावेश महापालिकेत करावा, अशी मागणी स्थानिक आमदारांनी सातत्याने केली होती. त्यासाठी योगेश टिळेकर (हडपसर), जगदीश मुळीक (वडगाव शेरी) आणि भीमराव तापकीर (खडकवासला) या सर्व आमदारांनी स्थानिक ग्रामस्थांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी गावांच्या समावेशाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली होती. त्यानंतर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सातत्याने सर्व गावांचा समावेश महापालिकेत झाल्यास त्याचा मोठा बोजा पडेल, अशी भीती वर्तवली; तसेच या गावांसाठी पाण्याचा वाढीव कोटा मंजूर करून देणे सध्या शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. खरे तर यातील बरीचशी गावे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हद्दीत येत असून, त्यावर पालकमंत्री म्हणून बापट यांचे नियंत्रण आहे. त्यामुळे या गावांच्या समावेशाला बापट यांचा विरोध होता, हे सत्य काही लपून राहिलेले नाही. यामुळे गावांच्या विकासावर निर्बंध येणार असून, ठराविक गावे विकासाच्या मार्गावर पुढे जाणार आहेत, तर उर्वरित गावे मागेच राहणार आहेत.
पालकमंत्री बापट यांचा सर्व गावांच्या समावेशाला उघड विरोध असल्यामुळे मग एकाही आमदाराने किंवा पक्षाच्या स्थानिक किंवा राज्य पातळीवरील एकाही नेत्याने त्याबाबत वेगळी भूमिका मांडली नाही. मुख्यमंत्री सर्व गावांच्या समावेशाबाबत अनुकूल असले, तरी अखेरीस पालकमंत्र्यांनी मांडलेल्या भूमिकेचीच री त्यांनीही ओढली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​पीएमआरडीएची हद्द घटणार

0
0

पीएमआरडीएची हद्द घटणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यासाठी इरादा जाहीर केला असतानाच काही गावांचा समावेश महापालिकेत होणार असल्याने त्यानुसार पीएमआरडीएच्या हद्दीतही बदल होणार आहे. गावांच्या समावेशामुळे पीएमआरडीएची हद्द कमी होणार असून, त्या संदर्भात आवश्यक बदल करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
पीएमआरडीएने गेल्या महिन्यात डीपीसाठी इरादा जाहीर केला. पीएमआरडीएच्या हद्दीबाबत कोणाला आक्षेप असल्यास त्यांना दोन महिन्यांत हरकती घेता येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. पीएमआरडीएची हद्द निश्चित होतानाच, सरकारने दोन पूर्ण तर नऊ गावांचा अंशतः समावेश करण्याचे प्रतिज्ञापत्र मुंबई हायकोर्टासमोर सादर केले आहे. येत्या डिसेंबरपर्यंत ही गावे समाविष्ट करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला असल्याने पीएमआरडीएच्या हद्दीतही अंशतः बदल होणार आहेत. पीएमआरडीएचे सध्याचे क्षेत्र सात हजार ३५६ स्क्वेअर किमी आहे. पालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या ११ गावांचे क्षेत्र ८० स्क्वेअर किमीच्या आसपास आहे. हे क्षेत्र पीएमआरडीएच्या हद्दीतून कमी होणार असून, त्यातून हद्दीत काही बदल होत असल्यास त्यावर आक्षेप घेण्यासाठी आणखी एक महिन्याची मुदत असेल, असे पीएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे.
राज्य सरकारने आगामी तीन वर्षांत उर्वरित २३ गावांचा समावेश महापालिकेत करण्याचे संकेत दिले आहेत. टप्प्याटप्प्याने या गावांचा समावेश झाल्यानंतर पीएमआरडीएच्या हद्दीतही तसा बदल होत जाणार आहे. पीएमआरडीएने डीपीची प्रक्रिया सुरू केली असून, तो वर्षभरात पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या दरम्यान आणखी काही गावांचा महापालिकेत समावेश झाला, तर पीएमआरडीएला त्यानुसार बदल करावे लागणार आहेत.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​स्वतंत्र महापालिका हाच पर्याय

0
0

स्वतंत्र महापालिका हाच पर्याय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुण्याच्या आजूबाजूच्या वाढत्या नागरीकरणाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी एका महापालिकेवर गावांच्या समावेशाचा भार टाकत राहण्यापेक्षा स्वतंत्र महापालिका स्थापन करणे अधिक सयुक्तिक ठरणार आहे. शहराच्या हद्दीत ३४ गावांचा समावेश झाल्यास पालिकेची लोकसंख्या ४० लाखांच्या पुढे जाणार असल्याने नागरिकांना मूलभूत सोयी-सुविधा दर्जेदार पद्धतीने पुरविण्यासाठी विकेंद्रीकरण आवश्यक ठरणार असून, त्या दृष्टीने वेगळी महापालिका हाच एकमेव पर्याय ठरू शकेल.
राज्य सरकारने गेल्यावर्षी पनवेल नगरपालिकेत आजूबाजूच्या काही गावांचा समावेश करून पनवेल महापालिका स्थापन केली. त्याच धर्तीवर पुणे महापालिकेच्या वाढणाऱ्या क्षेत्राचा सर्वांगीण विचार करून त्याच्या विभाजनाद्वारे पूर्व पुण्यासाठी वेगळी महापालिका स्थापन करण्याचा निर्णय त्वरेने घ्यावा लागणार आहे. नव्या ११ गावांच्या समावेशानंतर पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ आताच ३३० स्क्वेअर किमी झाले आहे, तर उर्वरित २३ गावेही टप्प्याटप्प्याने पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली, तर पुण्याचे क्षेत्रफळ बृहन्मुंबई महापालिकेपेक्षा अधिक होणार आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असलेल्या महापालिकेकडून सुमारे १७ ते २० किमीवर नागरी सेवा-सुविधांचा विकास करणे दुरापास्त होणार असल्याने वेगळ्या महापालिकेची गरज आहे.
पुणे महापालिकेच्या हद्दीचा विचार केला, तर उत्तरेला कळस-धानोरी आहे. त्या पलीकडे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची हद्द सुरू होते. पश्चिमेला बालेवाडीपर्यंत पुण्याची हद्द विस्तारली आहे. त्याच्या बाजूला पुन्हा पिंपरी-चिंचवड महापालिका आहे. दक्षिणेला कात्रजपर्यंत सध्या पालिकेची हद्द आहे. त्या पलीकडील काही गावे पालिकेत येण्यास इच्छुक आहेत, तर नंतर डोंगरच लागतो. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने भविष्यात केवळ पूर्व भागांतच पुण्याचा अधिक विस्तार होऊ शकतो, हे वास्तव आहे. हडपसरसारखा परिसर आताच मोठ्या प्रमाणात विकसित झाला असल्याने त्याला जोडून असलेल्या इतर सर्व भागाचा समावेश वेगळ्या महापालिकेत करता येऊ शकतो. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीदेखील तशी रितसर मागणी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे केली होती. पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही त्या दृष्टीने अहवाल तयार करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाला दिले होते. त्यानंतर सत्ताबदल झाल्याने वेगळ्या महापालिकेचा विषय मागेच पडला.
महापालिकांच्या निवडणुका तोंडावर असल्याने भारतीय जनता पक्षाला ना गावांचा समावेश करायचा होता, ना वेगळ्या महापालिकेच्या मागणीला न्याय द्यायचा होता. हडपसरचे आमदार योगेश टिळेकर यांनी हा विषय विधिमंडळात उपस्थित केला होता. तरीही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वासनावरच त्याची बोळवण केली होती; परंतु आता महापालिकेच्या निवडणुका झाल्याने नव्या महापालिकेच्या दृष्टीने चाचपणी करणे योग्य ठरेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ग्रेडसेपरेटर मंगळवारपासून बंद

0
0

मेट्रोच्या कामासाठी हॅरिस पूल ते खराळवाडी दरम्यान वाहतुकीत बदल

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
मेट्रोच्या पहिल्या मार्गाच्या कामासाठी हॅरिस पूल ते खराळवाडी या दरम्यान काही ग्रेडसेपरेटर अंशतः बंद करण्यात येणार आहे. उद्या, मंगळवारपासून (२५ जुलै) प्रायोगिक तत्त्वावर हा बदल असणार असून, सेवा रस्त्याने (सर्व्हिस रोड) ही वाहतूक वळविण्यात येणार आहे, तर खराळवाडी ते हॅरिस पूल दरम्यान काही ठिकाणी ग्रेडसेपरेटरची एक लेन वाहतुकीसाठी बंद करण्यात येणार आहे.

पुणे मेट्रोचे काम महामेट्रोकडून हाती घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यातील पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स या मार्गाचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी नाशिकफाटा (वल्लभनगर) येथे एका पिलरचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. तर पुढील पिलरसाठी आवश्यक खोदकाम देखील झालेले आहे. तसेच खराळवाडी आणि हॅरिस पूल या दोन्ही ठिकाणी एकाचवेळेस काम सुरू झाले आहे.

पिंपरी महापालिका ते नाशिकफाटा (वल्लभनगर) या दरम्यान मेट्रो ही ग्रेडसेपरेटरच्या डिव्हायडरवरून जाणार आहे. तर त्यानंतर मेट्रो काही अंतर उजवीकडे वळून ग्रेडसेपरेटर व सेवा रस्ता यांच्या मधील डिव्हायडर वरून जाणार आहे. तसेच कासारवाडी पर्यंत याच मार्गाने मेट्रो नेण्यात येणार आहे. त्यामुळे नाशिकफाटा येथील उड्डाणपुलाचा त्याला अडथळा निर्माण होणार नाही. कासारवाडी येथून पुन्हा ग्रेडसेपरेटरच्या डिव्हायडरवरूनच मेट्रो पुढे हॅरिस पुलापर्यंत जाईल.

त्यामुळे ग्रेडसेपरेटरचे डिव्हायडर काढून तेथे पिलर उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्यासाठी अवजड क्रेन आणि अन्य मशिनरीचा वापर करण्यात येत आहे. यासाठी ग्रेडसेपरेटरची एक लेन सध्या बंद आहे. खराळवाडी, वल्लभनगर येथे दुतर्फा ही लेन बंद आहे. मात्र, काम जलदगतीने व्हावे तसेच वाहनचालकांच्या सुरक्षेसाठी ग्रेडसेपरेटर बंद करण्याची गरज असल्याचे मत वाहतूक आराखडा तयार करणाऱ्या ‘सीओईपी’चे म्हणणे आहे.

सरसकट पूर्ण ग्रेडसेपरेटर बंद करणे देखील शक्य नाही. त्यामुळे पुण्याकडून पिंपरीच्या दिशेने जाताना हॅरिस पूल ते मेगामार्ट चौक हा ग्रेडसेपरेटर बंद असले. तर पुढे आल्यावर नाशिकफाटा ते खराळवाडी या दरम्यानचा ग्रेडसेपरेटर बंद असणार आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर हा बदल यशस्वी झाल्यावर नाशिकफाटा येथून पुढे इंडियन ऑइल पेट्रोलपंपापर्यंत ग्रेडसेपरेटर सुरू राहिल. त्यानंतर ग्रेडसेपरेटरमधील वाहतूक सेवा रस्त्यावर वळविण्यात येईल.

एका भागातील काम पूर्ण झाल्यावर तो ग्रेडसेपरेटर वाहतुकीसाठी खुला केला जाणार आहे. तर त्यानंतर पुढील टप्प्याचे काम हाती घेण्यात आल्यावर तेथील ग्रेडसेपरेटर बंद करण्यात येणार आहे.

सिग्नलच्या वेळेत बदल आवश्यक

मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू असताना काही आवश्यक बाबींकडे ‘महामेट्रो’ने लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या ठिकाणी काम सुरू आहे तेथे वॉर्डनची कमतरता आहे. त्यामुळे हॅरिस पूल ते खराळवाडी काम सुरू केल्यानंतर वाहतूक नियोजनासाठी प्रशिक्षित वॉर्डनची याठिकाणी नियुक्ती केली पाहिजे. तसेच त्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. सेवा रस्त्यावरील सिग्नलच्या वेळेत (सेकंद) देखील बदल करणे गरजेचे आहे.

इन-आउट वाढवायला हवेत

खराळवाडी ते नाशिकफाटा ग्रेडसेपरेटरची एक लेन बंद करण्यात येणार आहे. खराळवाडी येथून नाशिकफाटा येथे येताना ग्रेडसेपरेटरमधून सेवा रस्त्यावर जाण्यासाठी केवळ एक आउट मर्ज ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे ग्रेडसेपरेटरमधून सेवा रस्त्यावर वाहने वळविण्यासाठी आऊट मर्ज वाढविणे देखील गरजेचे आहे. तर मेगामार्ट ते कासारवाडी या ग्रेडसेपरेटरमधून सेवा रस्त्यावर जाण्यासाठी एकच आउट मर्ज आहे. त्यामुळे दोन्हीकडे यात वाढ गरजेची आहे.

‘बीआरटी’ ठरणार अडथळा

मेट्रोसाठी वाहतुकीत बदल करताना सध्या बंद असलेल्या बीआरटी लेनचा वापर करणार असल्याचे वाहतूक पोलिस आणि मेट्रोचे म्हणणे आहे. तर दुसरीकडे पुढील महिन्यात बीआरटी सुरू करणार असल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एकतर महापालिका आणि पोलिस व मेट्रोमध्ये समन्वय नसल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे बीआरटी सुरू झाली, तर ग्रेडसेपरेटर बंद करण्याबाबत मेट्रो आणि पोलिसांना फेरविचार करावा लागणार आहे.
...
हे रस्ते होणार बंद
(सर्व्हिस रोड सुरू राहणार)

- पुण्याकडून येताना हॅरिस पूल ओलांडून पुढे आल्यावर मेगामार्टपर्यंतचा ग्रेडसेपरेटर बंद करण्यात येईल. हॅरिस पूल ते मेगामार्ट सेवारस्त्यावरून वाहतूक वळविण्यात येणार आहे. तसेच, वाहनचालक हॅरिस पूल सुरू होण्याआधी वाहनांना भाऊ पाटील रस्त्याकडे जाऊन दापोडीमार्गे मेगामार्टद्वारे मुंबई-पुणे रस्त्यावर येऊ शकतात.

- नाशिकफाटा ते खराळवाडी ग्रेडसेपरेटरबंद राहणार आहे. तर येथील वाहतूक सेवारस्त्याने वळविण्यात येणार आहे. दरम्यान, सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर हा बदल असेल. त्यानंतर नाशिकफाट येथून वल्लभनगरकडे जाताना ग्रेडसेपरेटरमधून १०० मीटर वाहने सोडण्यात येतील व त्यानंतर ती सेवा रस्त्यावर वळविण्यात येणार आहेत. तसेच, कासारवाडी रेल्वेक्रॉसिंगवरून हलकी वाहने कासारवाडी रेल्वेस्टेशनच्या मागील रस्त्याने येऊन शंकरवाडी येथून मुख्यरस्त्यावर येऊ शकतात.

- खराळवाडी ते नाशिकफाटा ग्रेडसेपरेटरमधील एक लेन बंद करण्यात आली आहे. ती कायम ठेवण्यात येणार आहे. तसेच, नाशिकफाटा येथून फुगेवाडीकडे जाताना २०० मीटर पुढे गेल्यावर वाहतूक सेवारस्त्याने वळविण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

२३ गावांवर टांगती तलवार?

0
0

२३ गावांवर टांगती तलवार?

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या हद्दीलगतच्या ३४ गावांपैकी फक्त ११ गावे घेण्याचे सरकारने जाहीर केल्याने उर्वरित २३ गावांचे नक्की काय होणार, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. ही २३ गावे पाण्याची उपलब्धता आणि घनकचऱ्याची व्यवस्था झाल्यावर टप्प्याटप्प्याने पुढील तीन वर्षांत घेण्याचे संकेत सरकारने दिले असले, तरी पाणी-कचऱ्याची आत्ताचीच परिस्थिती पाहता या गावांच्या समावेशावर भविष्यातही टांगती तलवारच राहणार असल्याची चिन्हे आहेत.
तत्कालीन आघाडी सरकारच्या काळापासून गावांच्या समावेशाचा प्रश्न सुटलेला नाही. आत्ताही सरकारने गावांच्या समावेशाचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले असले, तरी ‘अर्धा ग्लास भरलेला अन् अर्धा रिकामा’ अशी अवस्था करून ठेवली आहे. पुढील तीन वर्षांत २३ गावांचा समावेश करण्याचे सरकारने सुचित केले असले, तरी ही गावे एकाच वेळी येणार नाहीत. एका वेळी सात-आठ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय सरकारने भविष्यात घेतला, तर पुन्हा उर्वरित गावांच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह उभे राहणार आहे. हद्दीलगतच्या बहुतेक गावांमध्ये सध्या नागरिकांच्या राहणीमानासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सोयी-सुविधांवर प्रचंड ताण आहे. ही गावे महापालिकेत समाविष्ट होणारच, असे सरकारने स्पष्ट केल्याने आगामी काळात या गावांमध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणात बांधकामे फोफावण्याची शक्यता आहे. गावांमध्ये अगदी मोजक्या स्वरुपात शिल्लक राहिलेल्या मोकळ्या जागांवरही अतिक्रमण, अनधिकृत बांधकामे होण्याची दाट शक्यता आहे. तसे झाल्यास ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर नागरिकांसाठी निर्माण कराव्या लागणाऱ्या शाळा, उद्याने, दवाखाना अशा सुविधांसाठी जागाच शिल्लक राहणार नाही, ही भीती निर्माण झाली आहे.
पुढील तीन वर्षांत ही गावे घेण्याचे सूतोवाच करणाऱ्या सरकारने या ठिकाणच्या अस्तित्वातील ग्रामपंचायतींची मुदत कधी संपणार? आगामी काळात काही गावांमध्ये निवडणुका होणार असल्या, तर तेथे काय परिस्थिती उद्भवणार? याबाबत सरकारने नेमकी भूमिका घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा स्थानिक लोकप्रतिनिधींना मतदारसंघ नाही आणि मतदारांना लोकप्रतिनिधी नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होण्याची भीती आहे. महापालिकेत समाविष्ट होणाऱ्या उंड्री आणि आंबेगाव या दोन गावांमध्ये अशीच काहीशी परिस्थिती झाली आहे. या गावांतील निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. तेथे नवीन पदाधिकाऱ्यांनी कामकाज सुरू केले होते. मात्र, आता सरकारच्या आदेशामुळे पुढील काही महिन्यांत या गावांचा औपचारिकरित्या पालिकेत समावेश होणार आहे. पालिकेतील समावेशानंतर संबंधित लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्त्व संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे या गावांमधील नागरिकांसाठी कोणी लोकप्रतिनिधीच राहणार नसल्याने पालिकेला त्याकडे अधिक लक्ष द्यावे लागणार आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठेवी असताना कर्ज का घेतले?

0
0

पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रश्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या तिजोरीत २२०० कोटी रुपये शिल्लक असताना, तसेच चालू आर्थिक वर्षात समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी अंदाजपत्रकात करण्यात आलेल्या ३०४ कोटी रुपयांपैकी अवघे चार कोटी रुपये खर्च झालेले असताना, पालिकेने पाणीपुरवठा योजनेसाठी व्याज देऊन २०० कोटी रुपयांचे कर्ज का काढले, असा प्रश्न पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत उपस्थित करण्यात आला. यावर सकारात्मक स्पष्टीकरण प्रशासनाला करता न आल्याने सभासदांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत सुनावले.

पालिकेच्या तिजोरीत सद्यस्थितीला कोट्यवधी रुपयांचा निधी जमा असल्याची कबुली काँग्रेसचे नगरसेवक आबा बागूल यांनी सर्वसाधारण सभेत विचारलेल्या प्रश्नोत्तरात मुख्य लेखा अधिकारी उल्का कळसकर यांनी दिली. पालिकेने गेल्या पाच वर्षांत अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेले उत्पन्न आणि प्रत्यक्ष मिळालेले उत्पन्न यामध्ये मोठी तफावत असून दरवर्षी पालिकेच्या उत्पन्नात घट होत असल्याने भांडवली कामांना कात्री लावली जात असल्याचा आरोप बागूल यांनी सभागृहात केला. प्रशासनाचा खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत असून अंदाजपत्रकात प्रस्तावित केलेले उत्पन्न न मिळाल्यास त्याची जबाबदारी कोणाची असा सवाल त्यांनी विचारला.

महापालिकेकडे अनामत रक्कमेपोटी ९९२ कोटी ६५ लाख रुपये असून महापालिका स्थापन झाल्यापासूनची ही अनामत रक्कम आहे. पालिकेने विविध बँकांमध्ये १४५० कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. याचा दर नक्की किती असा प्रश्न बागूल यांनी विचारला असता, ते सांगता येणार नाही, असा खुलासा प्रशासनाने केला. सद्यस्थितीला पालिकेकडे किती कोटी रुपयांचा निधी आहे, या प्रश्नाला उत्तर देताना सर्वसाधारण २२०० कोटी रुपयांचा निधी असल्याचे उत्तर मुख्य लेखा अधिकारी कळसकर यांनी दिले. अर्थसंकल्पात समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी ३०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यापैकी आतापर्यंत ४ कोटी रुपये खर्च झाल्याचे कळसकर यांनी सभागृहात सांगितले. पालिकेकडे समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी २९८ कोटी रुपयांचा निधी असतानाही २०० कोटी रुपयांचे कर्ज व्याज देऊन कोणाच्या परवानगीने घेतले, असा प्रश्न बागूल यांनी उपस्थित केला.

महापौरांचे चर्चेचे आश्वासन

पालिकेचे अंदाजपत्रक तयार करताना कोट्यवधी रुपयांचा निधी शिल्लक असतानाही केवळ एक लाख रुपये शिल्लक कोणत्या कायद्यानुसार दाखविली जाते, अनामत रक्कम तसेच बँकांकडे ठेवलेल्या ठेंवींची माहिती का दिली जात नाही, असे प्रश्न या वेळी इतर सभासदांनी उपस्थित केले. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या उपस्थितीत चर्चा करण्याचे आश्वासन महापौर मुक्ता टिळक यांनी दिल्यानंतर यावर पडदा पडला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बापू बिरू वाटेगावकर यांच्यावर शस्त्रक्रिया

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
पश्चिम महाराष्ट्रात अन्यायाविरोधात चार दशकांहूनही अधिक काळ लढा दिलेल्या बापू बिरू वाटेगावकर यांच्यावर मावळातील सोमटणे फाटा येथील पवना हॉस्पिटलमधे सांधे प्रत्यारोपणाची यशस्वी शस्त्रक्रिया नुकतीच करण्यात आली. १०२ वर्षे वयाच्या वाटेगावकर यांच्या दोन्ही पायांवर हे प्रत्यारोपण झाले असून ते पुन्हा एकदा पायांवर चालू लागले आहेत.

पवना हॉस्पिटलच्या कार्यकारी संचालिका डॉ. वर्षा वाढोकर, संचालक डॉ. सत्यजित वाढोकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. त्यापूर्वी पत्रकारांनी बापू वाटेगावकर यांच्याशी संवादही साधला. गुडघेरोपण तज्ज्ञ डॉ. प्रवीण वाघमारे, डॉ. अजय डोंबाळे आणि डॉ. अश्विन भालेराव यांनी ही शस्त्रक्रिया केली. बापू वाटेगावकर वयाच्या शंभरीनंतरही धडधाकट असून त्यांचे कसदार शरीर, दमदार आवाज आणि स्मरणशक्ती तल्लख आहे. वाटेगावकर यांनी डॉक्टरांबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. ‘सर्वांनी माझी काळजी घेतली. आज चार वर्षांनी मी चालू लागलो आहे. आमचे ७० माणसांचे कुटुंब आहे. त्यांनाही आनंद झाला आहे,’ असे वाटेगावकर म्हणाले.

डॉ. वाघमारे म्हणाले, ‘देशात गुडघे प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया ९४ वर्षांच्या रुग्णावर झाल्याची नोंद आहे. बापूंचे वय १०२ असतानाही त्यांच्या फिटनेसकडे पाहाता आम्ही शस्त्रक्रियेचा निर्णय घेतला. हे आव्हान पेलण्यासाठी डॉ. सत्यजित आणि डॉ. वर्षा वाढोकर यांनी आम्हाला प्रोत्साहन दिले.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दूध खरेदीसाठी अनुदान द्यावे

0
0

दूध उत्पादक कल्याणकारी संघाची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दुधाला भाव मिळावा म्हणून सरकारने खरेदी दरात तीन रुपयांची वाढ केली असल्याने उत्पादक संघ अडचणीत आला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने दूध उत्पादक संघांना तीन रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघाने केली आहे.

दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांच्या उपस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी विधिमंडळाच्या कार्यकाळात भेटून यासंदर्भात चर्चा करणार आहोत, अशी माहिती कल्याणकारी संघाचे अध्यक्ष विनायकराव पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. दूध उत्पादक संघ अडचणीत आल्याने कल्याणकारी संघातील ८० दूध उत्पादक संघाच्या पदाधिकाऱ्यांची गुरुवारी बैठक झाली. त्या बैठकीनंतर माहिती देण्यात आली. त्या वेळी संघाचे उपाध्यक्ष गोपाळराव म्हस्के, सचिव प्रकाश कुतवळ, खजिनदार डॉ. विवेक क्षीरसागर, रणजितसिंह देशमुख, पुणे जिल्हा दूध उत्पादक सहकारी संघाचे अध्यक्ष विष्णू हिंगे, नंदलाल काळे आदी उपस्थित होते.

‘राज्य सरकारने दुधाच्या खरेदी दरात प्रतिलिटर तीन रुपयांची वाढ केली आहे. परंतु, विक्रीदरात कोणतीही वाढ झाली नाही. त्यामुळे उत्पादक अस्वस्थ झाले होते. खरेदी दराबरोबर विक्री दरातही वाढ व्हायला हवी होती. त्यामुळे दूध व्यवसायावर परिणाम होत आहे. परिणामी, दूध पावडर, बटरला ग्राहकांकडून मागणी नसल्याने त्यांचे दर कमी आहेत. काही कारखाने बंद पडले आहेत. त्यासंदर्भात बैठकीत चर्चा करण्यात आली. दूध खरेदी दर कमी करावे. पावडरचेही दर कमी करावे, अशी उत्पादकांची मागणी आहे. दूध खरेदीदरात कर्नाटक, हरियाणा राज्यात पाच रुपये प्रतिलिटर अनुदान दिले जाते. त्याप्रमाणे राज्य सरकारने प्रतिलिटर ३ रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात येणार आहे,’ अशी माहिती विनायक पाटील यांनी दिली.

राज्य सरकार दूध खरेदी अथवा विक्री करीत नाही. त्यामुळे त्यांना उत्पादकांच्या अडचणी माहिती नाहीत. त्यामुळेच दुग्धविकास मंत्री महादेव जाणकर यांच्या उपस्थितीत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार आहोत. तसेच दूध खरेदी दरात अनुदान देण्याची मागणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.

राज्यात आजमितीला १ कोटी १० लाख लिटर दूध संकलन होत असून प्रतिलिटर प्रमाणे ३ रुपये अनुदान दिल्यास सरकारवर तेवढ्याच रकमेचा बोजा पडणार आहे. भविष्यात पावडरचे दर वाढल्यास हे अनुदान रद्दही करता येऊ शकेल, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टपाल खात्यातर्फे पत्रलेखन स्पर्धा

0
0

पुणे : पत्रलेखनाविषयी समाजात जनजागृती व्हावी, यासाठी टपाल खात्यातर्फे राष्ट्रीय पत्रलेखन स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. विविध वयोगटांमध्ये ही स्पर्धा घेण्यात येणार असून लहान मुलांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांना या स्पर्धेत सहभागी होता येणार आहे.

‘प्रिय बापू (महात्मा गांधी), तुम्ही आम्हाला प्रेरीत करता’ या विषयावर स्पर्धकांना पत्र लिहिता येणार आहे. आंतर्देशीय पत्रासाठी पाचशे शब्दांची मर्यादा देण्यात आली असून लिफाफा असल्यास एक हजार शब्दांचे पत्र लिहिता येणार आहेत. आंतर्देशीय पत्र किंवा लिफाफा या दोनच पत्रांचा वापर स्पर्धेसाठी ग्राह्य धरला जाणार आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी चीफ पोस्टमास्तर जनरल, महाराष्ट्र सर्कल, मुंबई, ४००००१ या पत्त्यावर पत्रे पाठवता येणार आहेत, अशी माहिती पोस्ट मास्तर जनरल गणेश सावळेश्वरकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. सहायक पोस्टमास्तर जनरल एफ. बी. सय्यद या वेळी उपस्थित होते.

स्पर्धकांना पत्राच्या मागे संपूर्ण, नाव, पत्ता, वय, आणि पिनकोड लिहणे बंधनकारक आहे. या पत्रांसाठी पुणे प्रधान डाकघर, सिटी पोस्ट कार्यालय, मार्केट यार्ड पोस्ट ऑफिस, चिंचवड पोस्ट ऑफिस, शिवाजीनगर पोस्ट ऑफिस येथे विशेष पत्रपेट्यांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. स्पर्धेत राष्ट्रीय पातळीवर प्रत्येक गटातून तीन विजेते निवडण्यात येणार आहेत. २ ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंतीच्या निमित्ताने साबरमती आश्रम येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात विजेत्या पत्रलेखकांचा सन्मान केला जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणेशमूर्तींची दरवाढ ‘जीएसटी’मुळे नाही

0
0

दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

पुणे : ‘गणेशोत्सवाची चाहूल लागलेली असतानाच यंदा वस्तू व सेवा करामुळे (जीएसटी) गणेशमूर्ती महागणार असल्याचा दावा विक्रेत्यांकडून केला जात आहे. मात्र, गणेशमूर्तींच्या दरवाढीचा जीएसटीशी काहीही संबंध नाही. जीएसटीच्या नावाखाली दरवाढ करून ग्राहकांची फसवणूक करू नये,’ असे जीएसटीच्या पुणे विभागाचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्रकुमार मानकोसकर यांनी स्पष्ट केले आहे.

यंदाचा गणेशोत्सव २५ ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे. त्यामुळे गणेशमूर्तींवर सध्या अखेरचा हात फिरवण्यात येत आहे. त्याच वेळी जीएसटी लागू झाल्याने गणेशमूर्तींच्या किमतीमध्ये दहा ते वीस टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याचे मूर्तीकार किंवा विक्रेत्यांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे जीएसटीची झळ बाप्पांनाही बसल्याची चर्चा मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मटा’ने मानकोसकर यांच्याकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली.

‘गणपती ही कलेची देवता आहे. जीएसटीमुळे गणेशमूर्तींची दरवाढ झाली असे म्हणणे दिशाभूल करणारे आहे,’ असे मानकोसकर यांनी स्पष्ट केले. ‘मुळातच मातीवर जीएसटी लागू नाही. त्यातच रंगावर पूर्वी साडेबारा व साडेतेरा असा २६ टक्के कर होता. आता रंगावर १८ टक्के जीएसटी आहे. त्यामुळे रंग स्वस्त झाले आहेत. तसेच प्लास्टर ऑफ पॅरिसवरदेखील पूर्वी असलेल्या करांपेक्षा सध्या लागू असलेला जीएसटीचा दर कमीच आहे.’

‘वीस लाखांहून अधिक रकमेची उलाढाल असलेल्यांना जीएसटीअंतर्गत नोंदणी आवश्यक आहे. बहुतांश गणेशमूर्तीकार (देखावेकार नव्हे) यांचा व्यवसाय २० लाखांपेक्षा अधिक नसतो. अगदी एखाद्याचा व्यवसाय ७५ लाखांपर्यंत असेल, तर त्यांना कम्पोझिट स्कीमनुसार एक टक्काच जीएसटी लागू होईल. त्यामुळे जीएसटीमुळे गणेशमूर्तींची दरवाढ होण्याचा प्रश्नच येत नाही,’ असे मानकोसकर यांनी स्पष्ट केले.

दिशाभूल करणारा दावा

‘दरवर्षीच गणेशमूर्तींच्या दरामध्ये वाढ होत असते. महागाई किंवा अन्य कारणांमुळे दरवर्षी गणेशमूर्तींच्या दरात पाच ते पंधरा टक्के वाढ होत असते. तसेच यंदाही होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. किंवा व्यावसायिक म्हणून दर वाढविण्याचा त्यांना अधिकारही आहे. मात्र, जीएसटीमुळे दरवाढ झाली आहे, असे म्हणणे अत्यंत चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे,’ असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


संपूर्ण कर्जमाफी हवीच

0
0

आमदार बच्चू कडू यांचा आंदोलनाचा इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘ऐतिहासिक कर्जमाफीसाठी विधिमंडळात अभिनंदनाचा ठराव सत्ताधाऱ्यांकडून मांडला जाणार असल्याचे समजते. परंतु, संपूर्ण कर्जमाफी झाल्याशिवाय ठराव होऊ देणार नाही,’ असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला. ठरावावर मतदान घेण्याची मागणी केली जाईल. तसेच हा ठराव फेटाळून लावत त्याचे रूपांतर संपूर्ण कर्जमाफीच्या ठरावात करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ‘शेतकऱ्यांनी पालकमंत्र्यांना ध्वजवंदनापासून रोखूनही त्यांनी जबरदस्तीने तिरंगा फडकविल्यास त्यांच्या घरात घुसून आंदोलन केले जाईल,’ असा इशारा देण्यास कडू विसरले नाहीत. पालकमंत्र्याऐवजी सरपंच, जिल्हा परिषद अध्यक्ष तसेच राजकीय पदाधिकाऱ्यांऐवजी ग्रामसेवक, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ध्वजवंदन करण्याचा आग्रह धरण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

अधिवेशनात कर्जमाफीचा ठराव विरोधक मांडणार असल्याची शक्यता आहे. परंतु, समितीतर्फे संपूर्ण कर्जमाफी व स्वामीनाथन आयोगाच्या मागणीचा स्वतंत्र ठराव आमदार जयंत पाटील आणि आमदार बच्चू कडू मांडणार आहेत. त्याचा संदर्भ देत आमदार पाटील म्हणाले, ‘अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवसापासून संपूर्ण कर्जमाफीसाठी लढणार आहोत. ’

‘समितीमध्ये मतभेद नाहीत’

रघुनाथदादा पाटील यांनी स्वाभिमानी संघटनेवर टीका केली होती. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष खासदार राजू शेट्टी यांनी सुकाणू समितीपासून दूर राहणेच पसंत केले. ‘समितीच्या बैठकांमध्ये विविध मुद्यांवर वाद-विवाद होतात. मात्र, मतभेद झाले तरी समिती एकसंध आहेे,’ असे आमदार जयंत पाटील यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सुकाणू समिती एकसंध असल्याचे सांगण्यात आले तरीही राजू शेट्टी यांची अनुपस्थिती जाणवत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बसथांब्यांजवळील अतिक्रमणे काढणार

0
0

अतिक्रमण विभागाचे क्षेत्रीय कार्यालयांना निर्देश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या अनेक भागांमध्ये पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बस थांब्यांच्या परिसरातील सर्व अतिक्रमणे तातडीने काढण्याचे निर्देश अतिक्रमण विभागाने सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत. बस थांब्यांच्या परिसरातील अतिक्रमणांमुळे पीएमपीच्या संचलनात अडथळे निर्माण होत असून, प्रवाशांची गैरसोय होत असल्याकडे पीएमपी प्रशासनाने लक्ष वेधले होते. त्यानुसार, अतिक्रमण विभागाने या सूचना केल्या आहेत.

शहरामध्ये पीएमपीचे लहान-मोठे असे अनेक बसथांबे आहेत. सकाळी आणि सायंकाळच्या वेळेत प्रवाशांच्या गर्दीसमवेतच बस थांब्यांच्या आजूबाजूला अनेक विक्रेते आणि फेरीवाल्यांचा विळखा असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे. या अतिक्रमणांमुळे पीएमपीच्या बस संचलनावर परिणाम होत असून, अनेकदा वेगही मंदावतो. तसेच, अतिक्रमणांमधून बसमध्ये चढण्या-उतरण्याच्या दिव्यातून प्रवाशांना जावे लागते. त्यामुळे, या सर्व अतिक्रमणांवर कारवाई करण्याचे पत्र पीएमपीने महापौर मुक्ता टिळक यांच्याकडे दिले होते. महापौरांनी अतिक्रमण विभागाला दिलेल्या सूचनांनुसार बस थांब्यावरील अतिक्रमणे दूर करण्याची जबाबदारी क्षेत्रीय कार्यालयांकडे देण्यात आली आहे. सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना तशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या असून, त्याचा अहवाल महापौरांकडे पाठवावा, असे निर्देश दिले आहेत.

बस थांब्यांच्या ५० मीटर परिसरातील अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकावी, असे अतिक्रमण विभागाने सुचविले आहे. त्याशिवाय, संबंधित बस थांब्यांवर पुन्हा अतिक्रमण होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्चित करा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘असहिष्णुतेचे आरोप खोटे’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘ज्या पक्षाने देशात आणीबाणी लागू केली तीच मंडळी आज असहिष्णुतेचा आरोप करीत आहेत, हे म्हणजे सौ चूहे खा के बिल्ली हज को चली, असे आहे. काँग्रेस पक्ष देशात सर्वत्र पराभूत होत आहे. काँग्रेसकडून पराभूत मानसिकतेतूनच असहिष्णुतेचे आरोप होत असून २०३० पर्यंत देशात भाजपचीच सत्ता असेल,’ अशा शब्दांत खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी रविवारी काँग्रेसवर हल्ला चढवला.

भारत विकास परिषद आणि विवेक व्यासपीठ यांच्यातर्फे स्वामी यांचे रविवारी बालगंधर्व रंगमंदिरात ‘असहिष्णुता : सत्य की आभास’ या विषयावर व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते स्वामी यांचा सत्कार करण्यात आला. स्वामी यांच्या हस्ते आणीबाणीमध्ये तुरुंगवास भोगलेल्या नारायण अत्रे, वसंतराव प्रसादे, विजया काडगी अशा अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला. संयोजक व माजी खासदार प्रदीप रावत, विवेक समूहाचे प्रबंध संपादक दिलीप करंबेळकर, परिषदेचे दत्ता चितळे उपस्थित होते.

दरम्यान, स्वामी यांचे आगमन होताच भारत माता की जय, वंदे मातरम अशा घोषणांनी सभागृह दणाणून गेले. व्याख्यानात स्वामी यांनी असहिष्णुता, गोहत्या, समान नागरी कायदा, कलम ३७४ आणि काँग्रेस पक्ष यांवर टीकेची झोड उठवली. ‘इंदू सरकारला विरोध ही चित्रपटाचीच प्रसिद्धी आहे. लोकांना चित्रपट पाहू न देणे ही असहिष्णुता नव्हे का,’ असा खडा सवाल स्वामी यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेंदेवाडी तलावात विद्यार्थी बुडाला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
आंदर मावळातील डाहुली गावालगत असलेल्या बेंदेवाडी बंधाऱ्याच्या पाण्यात बुडून रविवारी (२३ जुलै) पर्यटनासाठी आलेला युवक बुडाला. हडपसर येथील ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटंट ऑफ इंडिया’चा तो विद्यार्थी होता.

कुशल नारायण सुतार (वय २६, रा. महाड, जि. रायगड) असे या बुडून मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्याचे नाव आहे. वडगाव मावळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हडपसर पुणे येथिल इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउटंट ऑफ इंडिया’ येथे सीएचे शिक्षण घेणारे सुमारे १५ विद्यार्थी आंदर मावळ भागात रविवारी सकाळी वर्षाविहारासाठी आले होते. दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास ते डाहुली गावालगतच्या बेंदेवाडी तलावात पोहत असताना कुशलचा दमछाक झाल्याने बुडून मृत्यू झाला.

लोणावळा परिसरात मागील आठवड्यात दोन तरुण पर्यटकांचा वेगवेगळ्या धबधब्यांमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. त्यानंतर ही तिसरी घटना मावळात घडली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस, नागरिकांनी बुजवले खड्डे

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

भेकराईनगर ते सासवड रोड या राष्ट्रीय महामार्गाची खड्डे पडल्याने दुर्दशा झाली आहे. मात्र, या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याकडे रस्ते विकास महामंडळाने दुर्लक्ष केले आहे. परिणामी या रस्त्यावर वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. या वाहतूक कोंडीमुळे त्रस्त झालेल्या नागरिकांनी व वाहतूक पोलिसांनी अखेर स्वतःच खड्डे बुजवण्यासाठी पुढाकार घेऊन काही खड्डे बुजवले. तरीही प्रशासनाने रस्ता दुरुस्तीचे काम हाती घेतलेले नाही.

हडपसर - सासवड रस्त्याची खड्डे पडून अक्षरश: चाळण झाली आहे. परिणामी या रस्त्यावर सातत्याने वाहतूक कोंडी होत आहे. या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी परिसरातील नागरिकांनी प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊन रस्ता दुरुस्तीची मागणी केली. मात्र, प्रशासनाने या मागणीला केराची टोपली दाखवली आहे.

शनिवारी पावसाने किंचित विश्रांती घेतल्यानंतर हडपसर वाहतूक विभागाचे वरिष्ठ वाहतूक पोलिस निरीक्षक प्रभाकर शिंदे यांनी रस्ते विकास अभियंता चौरे यांना फोनवरून संपर्क साधून ‘रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे वारंवार वाहतूक कोंडी होत आहे. त्यामुळे या रस्त्याची मुरुम टाकून दुरुस्ती करावी,’ अशी विनंती केली. त्यावर चौरे यांनी याबाबत कोणतेही सकारात्मक उत्तर न देता फोन बंद केला. त्यामुळे भेकराईनगर येथील पेट्रोलपंपासमोरील खड्डे वाहतूक पोलिसांनी बुजवायला सुरुवात केली. पोलिस काम करत असल्याचे पाहून नागरिकांनीही खड्डे बुजविण्यासाठी खडी, विटा, टेम्पो, ट्रॅक्टर असे साहित्य जमवले. पोलिसांसह नानासाहेब सूर्यवंशी, तुकाराम वरखडे, भाऊसाहेब काटकर, माऊली खोडे, नितीन कलानी, पांडुरंग राऊत, राजू मोडक, सोमनाथ हरपळे, दीपक बारावकर, लहू पवार व हडपसर वाहतूक शाखेचे सर्व पोलिस कर्मचारी रस्ता दुरुस्तीमध्ये सहभागी झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images