Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

नोकराने ३३७ तोळे सोनं पळवलं

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

सराफा दुकानातील एका विश्वासू नोकराने दुकानच साफ केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या नोकराने दुकानातील दोन-तीन नव्हे तर एकुण ३३७ तोळे सोने लंपास केले आहे. ८८ लाख रूपये किंमतीचे हे सोने असून या धक्कादायक घटनेमुळे पुणे हादरून गेले आहे. दरम्यान हा नोकर फरार असून पोलीस त्याचा शोध घेत आहेत.

रविवार पेठ परिसरात ही घटना घडली. मुंबईतील मीरा-भाईंदर येथे राहणारा जितेंद्र रतनचंद संघवी हा मनोज युवराज राठोड या सराफाकडे कामाला होता. राठोड यांच्या दुकानाची जबाबदारी संघवीकडे होती. राठोड हे संघवीवर विश्वास टाकून दुकान सोडून जात. संघवीने मात्र त्यांच्या या विश्वासाचा गैरफायदा घेतला. संघवीने जून २०१६ ते जून २०१७ या काळात दुकानातील तब्बल ८८ लाख रूपये किंमतीचे ३३७ तोळे दागिने लंपास केले. हा प्रकार उजेडात आल्यानंतर राठोड अक्षरश: हादरून गेले. त्यांनी क्षणाचाही विचार न करता या प्रकरणी खडक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलीस अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विद्यार्थ्यांकडून शाळेला टाळे

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, राजगुरुनगर
अपुऱ्या शिक्षक संख्येमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांनी विद्यालयाला टाळे ठोकण्याचा प्रकार कडूस (ता. खेड) येथे घडला. येथील रामभाऊ म्हाळगी या विद्यालयाच्या व्यवस्थापनाने काही अतिरिक्त शिक्षक कमी केल्यामुळे विद्यार्थांना शिकविण्यासाठी शिक्षक अपुरे पडत आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होण्याच्या भीतीमुळे विद्यार्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला होता. अखेर मंगळवारी सकाळी विद्यार्थ्यांनी विद्यालयाच्या गेटला कुलूप लावून शाळाच बंद केली. या संस्थेत असलेल्या दोन गटांतील राजकारणामुळे शाळेचे वातावरण गढूळ झाले आहे. त्याचा फटका विद्यार्थांना बसत असल्याचा पालकांचा आरोप आहे. दरम्यान या संस्थेत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता व सावळागोंधळ असल्याचे समजते.
याबाबतची माहिती अशी की, पूर्वीच्या संचालक मंडळाने या शाळेत चार अतिरिक्त शिक्षकांची नेमणूक केली होती. परंतु विद्यमान संचालक मंडळाने संबंधित शिक्षकांना कमी केल्यामुळे विद्यार्थांना काही विषयांच्या शिक्षकांची उणीव भासू लागली. त्यामुळे विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ लागले. मागणी करूनही विद्यार्थांना शिक्षक उपलब्ध करून देण्यास शाळा प्रशासन असमर्थ ठरले. त्यामुळे चिडलेल्या विद्यार्थ्यांनी आज सकाळी शाळेच्या गेटला कुलूप लावले. यानंतर विद्यार्थी व पालक कडूस ग्रामपंचायतीसमोर जमा झाले व त्यांनी तेथेच ठिय्या मांडला. या ठिकाणी पालक व शाळेचे काही शिक्षक यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. या वेळी सर्वच पालकांनी शाळेतील गटातटाचे राजकारण एका बाजूला ठेवावे व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ देऊ नये, अशी भूमिका मांडली.

शाळेचे मुख्याध्यापक ए. आर. काळोखे म्हणाले, ‘शाळेच्या पर्यवेक्षक असलेल्या मृदुला कापरे यांनी चार शिक्षकांना काहीही न सांगता कामावरून काढून टाकले होते. त्यामुळे विद्यार्थांचे नुकसान होत आहे. अनेक शिक्षकांशी देखील त्यांचे पटत नाही. काही गोष्टींवरून शाळेत वाद आहेत. त्या स्वतःला मुख्याध्यापक समजतात.’

ग्रामस्थ सुरेखा कड म्हणाल्या, ‘शैक्षणिक संस्थेत राजकारण आणणे योग्य नाही. शिक्षकांनीदेखील गटातटाच्या राजकारणात भाग न होता, विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार करून अध्यापनाचे कार्य करावे.’ दरम्यान, मृदुला कापरे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सैनिकांचे आयुष्य उलगडले अनुभवकथनातून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पर्यटनासाठी कारगिल आणि लेह-लडाखला गेलेली एक स्त्री तिथल्या सैनिकांचे जीवन पाहून भारावून जाते. खडतर परिस्थितीत सीमांचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना माया लावते. सामान्य नागरिकांच्या भावना जवानांपर्यंत पोहोचवून त्यांना मानसिक बळ देते. अनुराधा प्रभुदेसाई यांचे गेल्या पंधरा वर्षांतील कार्य जवानांचे मनोबल उंचावणारे आहे. या पंधरा वर्षांच्या प्रवासात प्रभुदेसाई यांना आलेले अनुभव ‘सैनिक : तुमच्या उद्यासाठी आपला आज देणारा’ या पुस्तकातून मांडले असून, आज या पुस्तकाचे कारगिल येथे प्रकाशन होणार आहे.
‘लक्ष्य फाउंडेशन’ या संस्थेच्या माध्यमातून काम करत असताना आणि सीमेवरच्या जवानांशी संवाद साधल्यानंतर प्रभुदेसाई यांना जे अनुभव आले. त्याचे कथन ‘सैनिक’ या पुस्तकात करण्यात आले आहे. राजहंस प्रकाशनातर्फे मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन भाषांमध्ये हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले असून, सिंबायोसिस येथील इंग्रजी विभागाचे प्रमुख शिरीष सहस्रबुद्धे यांनी पुस्तकाचा इंग्रजी अनुवाद केला आहे. डॉ. सदानंद बोरसे यांनी या पुस्तकाचे संपादन केले आहे. कारगिलमध्ये नियुक्त कमांडिंग ऑफिसर या पुस्तकाचे प्रकाशन करणार आहेत.
१९९९ मध्ये झालेल्या कारगिल युद्धाची आठवण म्हणून २६ जुलै हा दिवस विजय दिन म्हणून साजरा केला जातो. प्रभुदेसाई दर वर्षी या दिवशी कारगिलमध्ये हुतात्मा झालेल्या जवानांना आदरांजली देण्यासाठी कारगिलला जातात. २००४ मध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या प्रभुदेसाई यांनी कारगिल आणि सीमेलगतच्या भागातील जवानांचे खडतर आयुष्य पाहिले. या जवानांसाठी काहीतरी करावे, या उद्देशाने त्यांनी लक्ष्य फाउंडेशन नावाची संस्था स्थापन केली. या संस्थेद्वारे विविध कार्यक्रमांच्या माध्यमातून त्या जमेल त्या पद्धतीने जवानांना मदत करतात. त्यातून तरुणांना सैन्यात दाखल होण्यासाठी प्रवृत्त करणे, हुतात्मा जवानांच्या कुटुंबाशी संवाद साधणे, काश्मीरला जाणाऱ्या पर्यटकांमध्ये सैन्याबद्दल जनजागृती करणे, असे अनेक उपक्रम प्रभुदेसाई यांनी संस्थेच्या माध्यमातून राबवले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महामेट्रो’कडून दिशाभूल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मेट्रो रेल्वे (कन्स्ट्रक्शन ऑफ वर्क) कायद्याचा दाखला देऊन महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (महामेट्रो) न्यायाधिकरणाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करते आहे. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या २०१० च्या कायद्यानुसार पर्यावरणीय संरक्षण आणि शाश्वत, पर्यावरणपूरक विकास आवश्यक आहे. महामेट्रोने मांडलेले मुद्दे तर्कबुद्धीला न पटण्यासारखे आहेत, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांच्या वतीने मांडण्यात आली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यामुळे आज, बुधवारी न्यायाधिकरणाकडून याबाबत निर्णय दिला जाण्याची शक्यता आहे.
वनाज ते रामवाडी दरम्यानच्या मेट्रो मार्गापैकी नदीपात्रातून जाणाऱ्या १.७ किलोमीटर मेट्रो मार्गाला पर्यावरणप्रेमींकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. खासदार अनु आगा, सारंग यादवडकर यांनी या संदर्भात न्यायधिकरणाकडे दाद मागितली आहे. या याचिकेवर सोमवारी महामेट्रोच्या वकिलांनी न्यायाधिकरणासमोर बाजू मांडली होती. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी मंगळवारी त्यांची बाजू मांडली.
मेट्रो प्रकल्पाला राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा असल्याने मेट्रो रेल्वे कायद्यानुसार प्रकल्पाची याचिका दाखल कऱण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला नाही, मेट्रोच्या वकिलांनी मांडलेल्या या मुद्द्याला सरोदे यांनी आक्षेप घेतला. ‘पर्यावरणाच्या हितासाठी, संरक्षणाच्या दृष्टीने हरित न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या कायद्याअंतर्गत पर्यावरणास बाधा आणणाऱ्या कोणत्याही प्रकल्पाच्या विरोधात दाद मागण्याची तरतूद आहे. मेट्रोच्या कायद्यानुसार प्रकल्पादरम्यान नदी, ओढा, नाला या वळविण्याचे अधिकार कंपनीला देण्यात आले असले, तरी हे तर्कबुद्धीला पटण्यासारखे नाही. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी या कायद्याचा वापर होतो आहे,’ असे सरोदे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हरित न्यायाधिकरणाचे पालिकेवर ताशेरे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विठ्ठलवाडी येथील मुठा नदीच्या पात्रातील राडारोडा काढण्याचे आदेश देऊनही अंमलबजावणी न झाल्याने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने महापालिकेच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. पुढील तीन महिन्यांच्या आत नदीपात्रातील राडारोडा काढून टाका, अन्यथा महापालिका आयुक्त, नगर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, अतिरिक्त अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून पर्यावरणीय नुकसान भरपाई वसूल करा, असे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने मंगळवारी दिले.
मुठा नदीच्या पात्रात पूर रेषेच्या आत महापालिकेने केलेला रस्ता, बांधकामाला दिलेल्या परवानगीला आक्षेप घेऊन पर्यावरणवादी संस्थांनी न्यायाधिकरणाकडे याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी विठ्ठलवाडी नदीपात्रातील रस्त्याबाबत ११ जुलै २०१३ ला दिलेला निर्णयच अंतिम धरावा आणि महापालिकेने तीन महिन्यात भराव काढण्यास सुरुवात करावी, असे आदेश न्यायाधिकरणाने दोन वर्षांपूर्वीच दिले होते. अन्यथा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम करून महापालिकेकडून कामाचा खर्च वसूल करावा,’ असे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, महापालिकेने या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाकडे धाव घेतली. तेथून पुन्हा हे प्रकरण न्यायाधिकरणाकडे आल्यावर महापालिकेला सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. तरी देखील महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी काम पूर्ण केले नाही.
महापालिकेतील यंत्रणा आणि अधिकाऱ्यांच्या कामावर असमाधान व्यक्त करून न्यायाधिकरणाने मंगळवारी सुनावणीदरम्यान अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. न्या. यू. डी. साळवी आणि तज्ज्ञ डॉ. नगीन नंदा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. असीम सरोदे यांनी ही बाजू मांडली.
‘पुढील तीन महिन्यांमध्ये नदीपात्रात टाकलेला भराव आणि राडारोडा काढा. दीड महिन्यांत या कामाचा अहवाल न्यायाधिकरणासमोर सादर करा. काम पूर्ण न केल्यास अन्यथा महापालिका आयुक्त, नगर अभियंता आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या पगारातून पर्यावरणीय नुकसान भरपाई वसूल करण्यास सांगितले आहे,’ अशी माहिती याचिकाकर्ते सारंग यादवडकर यांनी दिली.
एवढेच नव्हे; तर नदीपात्रातील पूर रेषेच्या आत असलेल्या इमारतींची यादी आणि सविस्तर माहिती सादर करा आणि नदीपात्राचे संवर्धन होण्यासाठी नदी किनाऱ्यावर मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत, असे यादवडकर यांनी सांगितले.
सात दिवसांत कारवाई?
म्हात्रे पूल ते राजाराम पूल या दरम्यान असलेल्या नदीपात्रातील पूर रेषेत झालेल्या बांधकामावर सात दिवसांत कारवाई करावी, असे आदेश पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले आहेत. एनजीटीने पूर रेषेत झालेल्या बांधकामावर कारवाई करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानंतर पालिकेने या भागातील सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल पालिका आयुक्त कुमार यांच्याकडे मंजुरीसाठी ठेवला होता. आयुक्तांनी या अहवालावर स्वाक्षरी केली असून बांधकाम विभागाने; तसेच अतिक्रमण विभागाने सात दिवसांत या परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल सादर करावा, अशा सूचना दिल्या आहेत. आयुक्त कुमार यांनी दिलेल्या आदेशावर प्रशासन कारवाई करणार का? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झेडपी’त ३१९ शिक्षकांची ‘ऑनलाइन’ भरती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जिल्हा परिषदेत शिक्षकांच्या बदल्यांना मोठी मागणी असताना बाहेरील जिल्ह्यातून आलेल्या ३१९ शिक्षकांची ‘ऑनलाइन’ पद्धतीने भरती करण्यात आली आहे. गेल्या अनेक वर्षांच्या तुलनेत पहिल्यांदाच कोणत्याही तक्रारीविना; तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या ढवळाढवळीशिवाय सायंकाळीच ‘ऑनलाइन’ भरती प्रक्रिया झाली.
दरम्यान, आणखी ९४ शिक्षणसेवकांची भरती प्रक्रिया २७ जुलैला राबविली जाणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण ४१३ शिक्षक जिल्ह्यातील शाळांना उपलब्ध होणार आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेतील बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन शिक्षक भरतीला मंगळवारी प्रारंभ झाला. त्या भरतीमध्ये ५१२ शिक्षण सेवकांची भरती करण्यात येणार होती. त्यापैकी ३१८ जागा जिल्ह्याबाहेरून आलेल्या शिक्षकांच्या होत्या. सकाळी ११ वाजल्यापासून जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शिक्षकांच्या ऑनलाइन पद्धतीने भरती करण्यात प्रारंभ झाला. काही किरकोळ प्रकार वगळता संपूर्ण शिक्षक भरती सुरळीत झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
‘ऑनलाइन शिक्षक भरती प्रक्रियेत पुणे जिल्ह्यातील १३ तालुक्यांमध्ये शिक्षकांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. ज्या ठिकाणी विद्यार्थी संख्या कमी आहे आणि तेथे जादा शिक्षकांची गरज नाही, अशा काही ठिकाणी शिक्षकांच्या जागा नियमानुसार रिक्त ठेवण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्ये प्रत्येक रिक्त जागेवर शिक्षक भरती करण्याचा या प्रक्रियेतून प्रयत्न करण्यात आला आहे. ३१९ जागांपैकी आदिवासी भागात १५ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली; तसेच अवघड भागात ५५, तर सोप्या भागात २४९ शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली,’ अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली.
हवेली तालुक्यात सर्वाधिक ४९, त्या पाठोपाठ खेड तालुक्यात ४५ शिक्षकांची भरती करण्यात आली. शिरुरमध्ये ४३, मुळशीमध्ये ३४, दौंड तालुक्यात ३३ ठिकाणी जागा भरण्यात आल्या आहेत. वेल्हा आणि बारामती तालुक्यात सर्वाधिक कमी शिक्षक भरती करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळाचा अहवाल ऑगस्टमध्ये मिळणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुरंदर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे संरक्षण विभागाच्या विमान उड्डाणांना अडथळा येऊ शकतो का, याबाबत एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून पुन्हा तांत्रिक सर्वेक्षण करण्यात येणार असून, त्याचा अहवाल ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात सादर होण्याची शक्यता आहे. या अहवालावर विमानतळाचे आगामी नियोजन अवलंबून असून, विमानतळाच्या
आराखड्यात बदल करावा लागणार नसल्याचे जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.
संरक्षण विभागाने घेतलेल्या हरकतीमुळे या ​विमानतळाला ‘रेड​ सिग्नल’ लागला आहे. याबाबत चार जुलै रोजी दिल्लीत केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये प्रस्तावित विमानतळ बांधण्यास संरक्षण विभागाने हरकत घेतली. शहर आणि परिसरामध्ये संरक्षण विभागाची महत्त्वाची केंद्र आहेत; तसेच लोहगाव आणि एनडीएच्या धावपट्टीवरून संरक्षण दलाची विमाने येत असतात. पुरंदर येथील नियोजित विमानतळामुळे अडचणी येऊ शकतात, असे संरक्षण विभागाचे म्हणणे आहे.
याबाबत जिल्हाधिकारी राव म्हणाले, ‘एअरपोर्ट अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाकडून चार ते पाच ऑगस्टला तांत्रिक अहवाल सादर केला जाईल. या विमानतळाच्या आराखड्यात बदल होण्याची शक्यता नाही.’
दरम्यान, या प्रस्तावित विमानतळासाठी पुरंदर तालुक्यातील सुमारे दोन हजार हेक्टर जमीन संपादित केली जाणार आहे. कुंभारवळण, खानवडी, पारगाव, मेमन, वनापुरी गावांतील जमिनी घेतल्या जाणार आहेत.
हेलिपॅडसाठी मागणी​
नवीन सर्किट हाउसवर हेलिपॅड बांधण्यात आले आहे. मात्र, संरक्षण विभागाच्या हरकतीमुळे हे हेलिपॅड धूळ खात पडून आहे. सर्किट हाउसच्या शेजारी लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय आहे. त्यामुळे हेलिपॅड वापरण्यास हरकत घेण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी राव म्हणाले, ‘हे हेलिपॅड वापरण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठीच त्याचा वापर होणार आहे. त्याचा कमर्शियल वापर होणार नाही, ही बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधार कार्डच नाही, तर रिटर्न कसा भरणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्राप्तिकर रिटर्न भरण्याची मुदत सहा दिवसांवर आणि आधार कार्ड नोंदणीसाठी अपॉइंटमेंट ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये...! आधारसक्ती करताना त्याच्या नोंदणीचा बोजवारा उडाल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत पुणेकरांचा जीव टांगणीला लागला आहे. आधार आणि पॅन लिंक केल्याशिवाय रिटर्न भरता येत नाही, तर दुसरीकडे आधार कार्ड काढण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी केंद्रच सुरू नाहीत, अशी पुणेकरांची दुहेरी कोंडी झाली आहे.

रिटर्न भरण्यासाठी शेवटचे काही दिवस उरले असताना आधार आणि पॅन लिंक नसल्याने नागरिकांची पळापळ सुरू आहे. आधार कार्डवरील नाव आणि पॅन कार्डवरचे नाव जुळत नसल्याने रिटर्न भरताना पॅन कार्ड अवैध दाखवले जाते. त्यामुळे आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी नागरिकांची धावपळ होत आहे. शहरातील जवळजवळ सर्वच आधार केंद्र बंद असल्याने नागरिकांवर ‘दुष्काळात तेरावा महिना,’ असे म्हणायची वेळ आली आहे. आधार नोंदणी आणि अपडेट करण्यासाठी गेले असता आधार केंद्रांकडून नोव्हेंबर महिन्याची तारीख दिली जात आहे. त्यामुळे बऱ्याच नागरिकांना ३१ जुलैपूर्वी इन्कम टॅक्स रीटर्न भरता येणार नाही. आधार आणि पॅनच्या या घोळामुळे रिटर्न तयार असूनही भरता येत नसल्याने नागरिकांकडून संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत. शिवाय ३१ जुलैपर्यंत रिटर्न न भरल्यास कारवाईला सामोरे जाण्याची भीती आहे. ‘प्रशासनाच्या संथ कारभाराचा फटका आम्हाला का,’ असा सवाल विचारण्यात येत आहे.

नवे आधार काढण्यासाठी किंवा अपडेट करण्यासाठी कुणाची मदत घ्यायची, हा प्रश्न पुणेकरांसमोर आहे. ज्या केंद्रांवर आधारसाठी नोंदणी करून घेतली जात आहे. अशांना चार महिन्यांच्या पुढची तारीख मिळत असून त्यांनाही रिटर्न भरण्यात अडचणी येणार आहेत. आधारच्या यंत्रणेत सुरू असलेल्या घोळाचा सर्वांत मोठा फटका ज्येष्ठ नागरिकांना बसतो आहे. अनेकांच्या पेन्शन दोन महिन्यांपासून अडकल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ज्येष्ठ नागरिकास अखेर मिळाला न्याय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

म्हातारपणाची काठी असलेल्या त्यांच्या दोन मुलांनी त्यांच्याकडे पाठच फिरविली... त्यांचे वय ८० वर्षे... उतारवयात कोर्टाची पायरी त्यांना चढावी लागली. दरमहा सहा हजार रक्कम देण्याचा आदेश मुलांना कोर्टाने दिला. मात्र, त्याकडेही मुलांनी दुर्लक्षच केले. रक्कम वसुलीसाठी दाखल केलेल्या अर्जाच्या सुनावणीला मुलांना कोर्टासमोर उभे राहावे लागले. थेट कोर्टाकडून त्यांची कानउघाडणी झाल्यानंतर मुले नरमली. पित्याचा सांभाळ करण्यास तयार झाली... फॅमिली कोर्टामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाला न्याय मिळाला.

मुलांविरुद्ध कोर्टात दाखल केलेल्या दाव्यात मुलांनी कोर्टासमोरच लेखी हमी देऊन पित्याला सांभाळण्याची तयारी दर्शविली. पित्याने मन मोठे करून मुलांविरुद्ध कोर्टात दाखल केलेला दावा मागे घेतला. या ज्येष्ठ नागरिकातर्फे अॅड. हेमंत झंजाड, अॅड. नितीन झंजाड, अॅड. साकेत लोंबर, अॅड. रवींद्र मुदगले यांनी काम पाहिले.

संबंधित अर्जदार ज्येष्ठ नागरिकाची धनकवडी भागात स्वकष्टाने उभारलेली इमारत आहे. त्यातील काही खोल्या त्यांनी भाड्याने दिल्या आहेत. त्याचे दरमहा भाडे येते. त्यांना दोन मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. मात्र, त्यांच्याकडे मुलांकडून लक्ष दिले जात नाही. सुनांकडून त्यांना चांगली वागणूक मिळत नाही. कुटुंबाकडून अशा प्रकारे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे त्यांनी कोर्टात २०१४ मध्ये दावा दाखल केला होता. त्यांना दरमहा सहा हजार रुपये द्यावेत, असा आदेश कोर्टाने दिला.

मुलांनी कोर्टाच्या या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले. त्यांना कोणतीही मदत केली नाही. कोर्टाकडून देण्यात आलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे त्यांनी फॅमिली कोर्टात पुन्हा रक्कम वसुलीचा दावा दाखल केला. फॅमिली कोर्टातील न्यायाधीश स्वाती चौहान यांच्या कोर्टात त्याची सुनावणी झाली. कोर्टाकडून त्यांना पित्याचा सांभाळ का करत नाही, अशी विचारणा करण्यात आली. कोर्टाकडून कानउघाडणी झाल्यानंतर सांभाळ करण्याचे मान्य केले.

‘भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२५ नुसार पालक आपल्या मुलाकडून देखभाल खर्चासाठी रक्कम मिळावी म्हणून कोर्टात दावा दाखल करू शकतात. या कलमाचा वापर पतीकडून पोटगी मिळावी म्हणून महिलांकडून केला जातो. मात्र, आई-वडिलही आपल्या मुलाकडून देखभाल खर्च मिळावा म्हणून या कलमाअंतर्गत दावा दाखल करू शकतात. अनेक ज्येष्ठ नागरिकांची मुलांकडून हेळसांड होते. त्यांना कितीही त्रास झाला तरी बदनामी होईल म्हणून ते दावा दाखल करण्याचे टाळतात. कोर्टात दावा दाखल करण्यासाठी लागणारा वेळ आणि खर्च देणे त्यांना शक्य होत नाही,’ असे अॅड. हेमंत झंजाड यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेकायदा बारवर कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहरातील शाळा-महाविद्यालये आणि प्रार्थनास्थळांच्या परिसरात नियम धाब्यावर बसवून सर्रास मद्यविक्री होत असल्याच्या ‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या वृत्तमालिकेनंतर उत्पादनशुल्क विभागाने पुणे शहरातील सर्व मद्यविक्री ठिकाणांची तपासणी सुरू केली असून, एका बीअर बारचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे.

फर्ग्युसन रोडवरील संत तुकाराम महाराज पादुका मंदिराजवळ असलेल्या एका चालकाने परवाना मिळवण्यासाठी सादर केलेला नकाशा आणि सध्याच्या ठिकाणी सुरू केलेले बीअर बार यामध्ये विसंगती होती. त्याने आपल्या हॉटेलचे प्रवेशद्वार विना परवाना बदलले असल्याने त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली असून, त्या बीअर बारचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे, अशी माहिती उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक मोहन वर्दे यांनी दिली.

शाळा-कॉलेज आणि मंदिरांजवळील दारूविक्रीबाबत ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ सुरू केलेल्या वृत्तमालिकेची दखल घेऊन उत्पादनशुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या आदेशानुसार शहर आणि परिसरातील अशा दारू विक्रीच्या दुकाने-हॉटेलांची तपासणी सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ठाणे येथील विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या पथकाने गेल्या आठवड्यात तपासणी केली होती. त्यानुसार गोखले रस्त्यावरील व्यावसायिकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून त्याचा मद्यविक्रीचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. शाळा-कॉलेज आणि प्रार्थनास्थळांपासून ७५ मीटर अंतरावरील बंदीच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने केलेल्या पाहणीत आढळले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘असहिष्णुतेचा सर्वांत जास्त त्रास मोदींनाच' : माधव भांडारी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘देशात प्रतिमेचे कैदी करण्याचा प्रघात सुरू आहे. २००२ ते २०१२ पर्यंत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा खलनायक व राक्षस म्हणून उभी करण्यात आली. मोदींनी स्पष्टीकरण द्यायला सुरुवात केल्यावर मात्र त्यांच्या स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करण्यात आली. हा समाजस्वाथ्याचा प्रकार नाही. दुसऱ्याचे स्वातंत्र्य मान्य करायला पाहिजे,’ अशा शब्दांत भाजपचे प्रवक्ते माधव भांडारी यांनी मंगळवारी विरोधकांवर टीकास्त्र सोडले. असहिष्णुतेचा सर्वांत जास्त त्रास आजच्या विरोधकांकडून मोदींनाच झाल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्ष सूचित केले.

उत्कर्ष प्रकाशनातर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कवितांच्या मराठी अनुवादित ‘नयन हे धन्य रे’ या पुस्तकाचे प्रकाशन महापौर मुक्ता टिळक यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, अनुवादिका जयश्री जोशी, प्रकाशक सु. वा. जोशी उपस्थित होते.

‘नरेंद्र मोदींच्या काव्यसंग्रहावर त्यांचे नाव व फोटो नाही छापला व टोपणनावाने ते प्रसिद्ध केले, तर समीकरण बदलेल. एखादी व्यक्ती अशीच असावी असे ठरवून टाकले जाते. या चष्म्यातून पुस्तकातील साहित्य व काव्य गुणांचे कौतुक होणार नाही,’ असा खरपूस समाचार भांडारी यांनी घेतला. ‘सध्या दुसरी बाजू समोर येऊ दिली जात नाही. आम्हीच जे म्हणतोय तेच खरे. आमच्या टीकेला उत्तर द्यायचे नाही, अशी असहिष्णुता आज वाढत आहे,’ अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांवरच पलटवार केला. ‘चूक व बरोबर ठरविण्याचा अधिकार समाजाला आहे. तो दोन-चार मूठभर लोकांना नाही,’ असा टोला त्यांनी लगावला.

टिळक म्हणाल्या, ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी इतके संवेदनशील आहेत, हे या पुस्तकातून जाणवते. व्यस्त असूनही लिखाण करणे ही प्रतिभावंताची खूण आहे. पंतप्रधानांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा वेगळा पैलू यानिमित्ताने समोर आला आहे. माणूस संवेदनशील असेल तरच त्याला शेवटच्या माणसाचे प्रश्न समजू शकतात.’
‘मोदींच्या कवितांमध्ये रोमँटिसिझमला थारा दिसून येत नाही. जगण्यातील सौंदर्य ते नाकारत नाहीत; पण त्यापेक्षा समाजाचे वास्तव ते मांडतात. अभिव्यक्तीसाठी निर्भय वातावरण निर्माण झाले पाहिजे, असा ध्यास त्यांच्या कवितांमधून दिसतो,’ याकडे प्रा.जोशी यांनी लक्ष वेधले. सूत्रसंचालन सुधीर गाडगीळ यांनी केले.
‘आनंद यादव यांना साहित्य संमेलनात अध्यक्षीय भाषण करू न देणे ही सहिष्णुता ठरते; पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात बोलणाऱ्या श्रीपाल सबनीसांना विरोध करणे ही असहिष्णुता ठरते. हा आजच्या मराठी साहित्याचा आविष्कार आहे,’ अशा शब्दांत माधव भांडारी यांनी साहित्यिकांना फटकारले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेट न घालणे बेतले तरुणीच्या जीवावर

$
0
0

म. टा.प्रतिनिधी, हडपसर

हेल्मेट असतानाही ते न वापरणे तरुणीच्या जीवावर बेतल्याची घटना मुंढवा-मगरपट्टा रोडवर घडली आहे. दुचाकी चालवताना अनुराधा प्रकाश पुंतरवार या तरुणीला ट्रकने धडक दिल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने ती मृत्युमुखी पडली. हेल्मेट असूनही ते घालण्याऐवजी तिनं दुचाकीच्या हँडलला अडकवले होते. ही घटना सकाळी पावणे दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

मुंढवा - मगरपट्टा रोड वर कल्याण ज्वेलर्ससमोर ट्रकने दुचाकीला जोरात धडक दिल्याने हा अपघात घडला. ठार झालेली अनुराधा पुंतरवार ही युवती एमडीचे शिक्षण घेत होती. अनुराधा ही भेकराईनगर हडपसर येथे राहत असून मूळची नांदेडची रहिवासी आहे. हडपसर येथील महाराष्ट्र आरोग्य मंडळाच्या आयुर्वेदिक महाविद्यालयात वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवीचे ती शिक्षण घेत होती.

आज सकाळी मुंढवा ते मगरपट्टाच्या दिशेने ती दुचाकीवरून जात होती. तिच्याकडे हेल्मेट होते मात्र तिने ते डोक्यात न घालता दुचाकीच्या हँडलला लावले होते. ती कल्याण ज्वेलर्स समोर आली असता पाठीमागून येणाऱ्या एका टॅंकर ने दुचाकीला जोरात धडक दिली. तिच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली . दुचाकी एका बाजूला व अनुराधा एका बाजूला पडली होती. आजूबाजूला रहिवासी भाग नाही, त्यामुळे धडक दिलेला ट्रकचालक ट्रकसह पसार झाला.

मगरपट्टा पोलीस चौकीचे सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल घुगे तात्काळ घटना स्थळी पोहचुन मगरपट्टा येथील हॉस्पिटल मध्ये दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच मयत घोषित केले. पुढील तपास हडपसर पोलीस तपास करीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यंगचित्रांच्या दुनियेची गप्पांमधून सफर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘घड्याळाच्या आकाराला दिलेले कासवाचे रूप’, ‘पेंटींगच्या ब्रशची क्षणात झालेली राजकन्या’, ‘मोठ्या केसांचा अंबाडा बांधलेली बेरीज नावाची स्त्री’ आणि ‘कानावर तीन आणि केसावर एकच केस असलेला वजाबाकी नावाचा पुरूष,’ अशी चित्रे कॅनव्हासवर चक्क ९२ वर्षांच्या एका तरुण कलाकाराने काढली आणि रसिकांकडून भरभरून दाद मिळवली. सुरुवातीला नेमके काय चित्र असेल यापासून अनभिज्ञ असलेले रसिक रेषांच्या खेळाने काही क्षणात पोट धरून हसू लागले आणि ज्येष्ठ व्यंगचित्रकार शि. द. फडणीस मास्तरांचा तास रंगतच गेला. चित्रकलेच्या साथीने केलेला जीवनप्रवास उलगडत त्यांनी व्यंगचित्र, आणि हास्यचित्रांची नेमकी संकल्पना रसिकांना समजावून सांगितली.
महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये आयोजित ‘मसाप गप्पा’ या कार्यक्रमाअंतर्गत व्यंगचित्रकार चारुहास पंडित यांनी शि. द. फडणीस यांच्याशी संवाद साधला. त्या वेळी फडणीस यांनी हास्यचित्रांची प्रात्यक्षिके सादर करून उपस्थितांची शिकवणीच घेतली. वय वर्ष ९२ असले, तरी एखाद्या तरुणाला लाजवेल, अशा गप्पा मारत कुंचल्याच्या फटकाऱ्यांनी त्यांनी स्वतःचा जीवनप्रवास उलगडून दाखवला. सुचलेला विषय कागदावर उतरवता येत नसेल, तर तो विसरता यायला हवा, पुन्हा काही दिवसांनी तो हातात घेतला की हवे तसे चित्र तयार होते. कल्पनेला अस्तित्व देण्यासाठी माध्यम लागते. संगीत, नृत्य, चित्रकला या माध्यमांद्वारे कल्पना रसिकांसमोर येते. व्यंगचित्राची स्वतःची एक भाषा आहे. ती आपण कशी वापरतो याला महत्व आहे, असे फडणीस यांनी सांगितले. राजकीय चित्रे म्हणजे व्यंगचित्रे नाहीत तर तो व्यंगचित्रांचा एक भाग आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
‘चित्रकलेकडे हट्टाने वळलो. अर्थार्जनासाठी कमर्शिअल आर्ट्सची निवड केली आणि पुढे त्यात वेगवेगळे प्रयोग करण्याची सवय लागली. त्यातूनच थ्रीडी व्यंगचिंत्रांची आवड निर्माण झाली. गणितासारखा अवघड वाटणारा विषय हास्यचित्रांद्वारे विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवता आला, त्याबद्दल अत्यंत समाधानी आहे,’ असे सांगत फडणीस यांनी त्यांचा जीवनप्रवास उलगडला.

‘सर्वजण माझेच चित्र पाहत होते’
‘चित्रकलेची सुरुवात केली, त्या वेळी कामाच्या शोधात होतो. त्या वेळी एका मासिकाच्या अंकामध्ये चित्रे काढण्याची संधी मिळाली. चित्रे काढली. ती छापूनही आली. एक दिवस लोकलमधून प्रवास करत असताना सर्वांच्या हातात त्या मासिकाचा अंक दिसला. डब्यात बसलेला प्रत्येक जण तो अंक पाहून मनसोक्त हसत होता. ते पाहून मनाला खूप आनंद होणार, तेवढ्यात भानावर आलो...पाहिले तर तो अंक फक्त माझ्याच हातात होता,’ हा किस्सा फडणीस यांनी सांगितला तेव्हा मसापचे सभागृह खळखळून हसले. तेव्हा फडणीस यांनी पाहिलेले स्वप्न नंतर प्रत्यक्षात उतरले याची प्रचितीही या वेळी रसिकांना आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एक्स्प्रेस वे’ची दुरुस्ती सुरू

$
0
0

खड्डे बुजविण्याचे काम युद्धपातळीवर
म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
पुणे - मुंबई एक्स्प्रेस वेवर लोणावळ्याजवळ वळवंड, कुणे पुलासह दस्तुरी गावाच्या हद्दीत रस्त्यावर पडलेले खड्डे बुजविण्याच्या कामाला ‘आयआरबी’ने सुरुवात केली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी सुटकेचा निश्वास टाकला आहे.
गेल्या सात-आठ दिवसांपासून लोणावळा खंडाळा घाटमाथा परिसरात कोसळणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे एक्स्प्रेस वेवर खड्डे पडून रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली होती. मंगळवारी पावसाने उघडीप दिल्याने हे खड्डे बुजविण्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली.
या मार्गावरील सिमेंटच्या अनेक ब्लॉकमध्ये मोठे अंतर तसेच चढउतार निर्माण झाले आहे. कुणे व वळवंड पुलावर मोठे खड्डे पडले असून, त्यातील लोखंडी सळया वर आल्या होत्या. त्यामुळे वाहनचालकांना वाहन चालविताना कसरत करावी लागत होती. याबाबतचे वृत्त ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने नुकतेच छापले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन ‘आयआरबी’ने लोणावळा-खंडाळा घाटमाथा परिसरात पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याने मार्गावरील खड्डे बुजविण्यास व पुलावरील मार्ग तात्पुरता दुरुस्त करण्यास युद्धपातळीवर सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतमालाच्या विक्रीसाठीशिफारशी पाठविण्याचे आवाहन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

फळे व भाजीपाल्याची शास्त्रोक्त काढणी, हाताळणी, तसेच शहरी भागात शेतमालाची विक्री व्यवस्था कशी करावी यासंदर्भात कृषी आणि पणन क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी शिफारशी पाठविण्याचे पणन मंडळाने आवाहन केले आहे. त्यामध्ये साठवणुकीच्या सुविधांचा विकास कसा करावा, शेतमालास योग्य भाव मिळण्यासाठी तज्ज्ञांच्या या शिफारशी फायदेशीर ठरणार असल्याने पणन मंडळाने शिफारशी मागविण्याचे ठरविले आहे.

नाशिवंत शेतमालाचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्याना योग्य बाजार भाव मिळावा, काढणीनंतर शेतमालाचे होणारे नुकसान टाळणे, विक्री आणि साठवणूक व्यवस्था प्रभावी व्हावी, विक्री व्यवस्थेमधील मध्यस्थांची साखळी कमी करण्यासंदर्भात सरकारला उपाययोजना सुचविण्यासाठी गठीत समिती स्थापन कऱण्यात आली आहे. त्या समितीची पहिली बैठक पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक तथा समितीचे अध्यक्ष सुनील पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. अखिल भारतीय भाजीपाला उत्पादक संघाचे श्रीराम गाढवे, महाअनारचे प्रभाकर चांदणे, महाऑरेंजचे श्रीधर ठाकरे, अंकुश पडवळे, फलोत्पादन विभागाचे गोविंद हांडे, पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक दिपक शिंदे, सहाय्यक सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील आदी उपस्थित होते.

फळे आणि भाजीपाल्याची टिकवण क्षमता वाढविणे, काढणीनंतरचे नुकसान कमी करणे, उत्पादनांमध्ये रसायनांचा वापर कमी करणे, काढणी, साठवणूक, तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे, पॅकिंग, शीतगृहे या सुविधा उपलब्ध करणे, रायपनिंग चेंबर उपलब्ध करणे, निर्यात, आंतरराज्यीय व्यापार आदी विषयांवर बैठकीत चर्चा झाली. त्यावर राज्यातील कृषी विद्यापीठे, कृषि माल उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, अन्न प्रक्रिया उद्योग आदी घटकांनी शेतीमालाला भाव मिळावा यासाठी domestic@msamb.com यावर सूचना, शिफारशी पाठवाव्यात असे आवाहन समितीचे अध्यक्ष सुनील पवार यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील

$
0
0

विधेयकावर अखेर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

‘महाराष्ट्रातील विशेषतः पश्चिम भागात लोकप्रिय असलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. त्यामुळे काही नियम आणि अटींवर बैलगाडा शर्यती पूर्ववत होतील,’ असा दावा आमदार महेश लांडगे यांनी बुधवारी केला.

बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग बऱ्यापैकी खुला झाला आहे. महाराष्ट्र सरकारने संमत केलेल्या बैलगाडा शर्यतीच्या विधेयकावर मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी स्वाक्षरी केली असून, विधेयकास कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या पशुसंवर्धन विभागाकडून अधिसूचना काढून नियम आणि अटी प्रसिद्ध करण्यात येतील. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीने बैलगाडा शर्यती आयोजित करण्यात येतील, असे लांडगे यांनी स्पष्ट केले.

बैलगाडा शर्यतीवर बंदी झाल्यामुळे नाराज झालेल्या शेतकऱ्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून शर्यत पूर्ववत होण्यासाठी पाठपुरावा केला. त्यासाठी जिल्हा, राज्य आणि अगदी देश पातळीवर संघटना स्थापन केली. राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर या प्रश्नाला गती मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली पशुसंवर्धन, दुग्धविकास आणि मत्स्यविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी याबाबतचे विधेयक विधानसभेत मांडले होते. संसदेत विधेयक मांडणीची प्रक्रिया किचकट असल्यामुळे प्रक्रियेला कायदेशीर रूप देण्यासाठी केंद्र सरकारने वेग दिला आणि विधेयक मंजूर करण्यात आले. परंतु, काही नियम घालून देण्यात आले आहेत. बैलगाडा शर्यतींबाबत पशुसंवर्धन विभागाकडून अधिसूचना काढण्यात येणार असून, त्यानुसार शर्यती घेण्यात येणार आहेत. तसेच या शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी लागणार असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.

या निर्णयाने ग्रामीण अर्थकारणाला गती मिळून जनावरांचे संगोपन वाढीस लागणार आहे. ओस पडलेल्या जत्रा पुन्हा एकदा फुलणार आहेत, अशी प्रतिक्रिया अखिल भारतीय बैलगाडा शर्यत संघटना पुणेचे सचिव रामकृष्ण टाकळकर यांनी व्यक्त केली आहे. संघटनेचे संदीप बोदगे यांनी सर्व बैलगाडा मालकांकडून राज्य व केंद्र सरकारचे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल अभिनंदन केले. प्राण्यांसंदर्भातील नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाईल. प्राण्यांना यातना होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे.

...

बैलगाडाप्रेमींचे यश : आमदार लांडगे
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने सुरुवातीपासून सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. बैलगाडा मालकांच्या एकजुटीमुळेच हा प्रश्न आम्ही मार्गी लावू शकलो. राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वमान्यतेने बैलगाडा शर्यत घेण्यात येतील. विधेयकावर मावळते राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी २२ जुलै रोजी स्वाक्षरी केली आहे. त्यानंतर विधेयक केंद्र सरकारच्या गृहखात्याकडे पाठविण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून अंमलबजावणी करता येणार आहे. शर्यतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्राण्यांना कोणत्याही व्यक्तीकडून कोणत्याही प्रकारणी इजा केली जाणार नाही. कलम ३८ ख खालील नियमांना अधीन राहून शर्यत आयोजित करता येईल. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला पाच लाख रुपये दंड अथवा तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुरुस्तीनंतरही रस्ता खचला

$
0
0

संबंधितांवर कारवाई होणार का? सामान्य नागरिकांचा नेहरू स्टेडियमसमोरील रस्त्याबाबत प्रश्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नेहरू स्टेडियमच्या प्रवेशद्वारासमोरील खचलेल्या रस्त्याची डागडुजी केल्यानंतर चारच दिवसात पुन्हा रस्ता खचल्याने डागडुजी करावी लागली आहे. ‘स्मार्ट सिटी’मध्ये रस्त्यांच्या कामांचा असा हीन दर्जा असणे, ही लाजिरवाणी बाब असून, ‘स्मार्ट आयुक्त’ या कामाची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करणार का, असा प्रश्न सामान्य नागरिक उपस्थित करीत आहेत.

काही महिन्यांपूर्वी सारसबाग ते नेहरू स्टेडियम या दरम्यान ड्रेनेज लाइनचे काम करण्यात आले. त्यासाठी रस्त्याच्या उजव्या एक बाजूची लेन (ग्रेड सेपरेटरमधून बाहेर पडल्यानंतरची लेन) संपूर्ण खोदण्यात आली होती. ते काम पूर्ण झाल्यानंतर, त्या ठिकाणी भराव टाकून हा रस्ता पूर्ववत करण्यात आला. मात्र, गेल्या आठवड्यात त्या ठिकाणचा भराव खचल्याने रस्त्याला मोठे खड्डे पडले होते. त्याचे वृत्त ‘मटा’मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. तेव्हा रस्त्याची डागडुजी करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर चार दिवसात पुन्हा अन्य ठिकाणी रस्ता खचला आहे. त्यामुळे शनिवारपासून पुन्हा तेथे रस्ता डागडुजीचे काम हाती घेतले होते. रविवारी डागडुजी पूर्ण झाली होती. मात्र, रस्त्याचा तो भाग वाहतुकीसाठी बंद ठेवला होता. सोमवारी हा भाग देखील वाहतुकीसाठी सुरू करण्यात आला. मात्र, येथील वाहतूक कोंडी कायम आहे.

रस्त्याचे काम करणाऱ्या किंवा ड्रेनेज लाइनचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारावर रस्ता पूर्ववत करण्याची जबाबदारी असेल. त्यामुळे रस्ता खचल्यानंतरही त्याची डागडुजी करून देण्याची जबाबदारी त्याच कंत्राटदाराची असेल. त्यासाठी महापालिका प्रशासनाला पुन्हा पैसे खर्च करावे लागणार नाहीत, असा पारदर्शक व्यवहार झाला असण्याची शक्यता गृहीत धरली, तरीही कामाचा दर्जा, रस्त्या खचल्याने नागरिकांची झालेली गैरसोय आणि वाहतुकीसाठी धोकादायक स्थिती, या गोष्टींचा विचार करता संबंधित कंत्राटदारावर आणि संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर महापालिका प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता?

टिळक रस्त्यावर टिळक स्मारक मंदिरापासून नवी पेठ विठ्ठल मंदिराकडे जाण्यासाठी रस्त्यावरही ड्रेनेजचे काम करण्यात आले होते. त्या ठिकाणी देखील रस्ता खोदण्यात आला होता. आता तेथेही रस्ता खचला आहे. त्यामुळे रस्त्यांच्या भरावात प्रशासनातील अधिकारी किंवा कंत्राटदार यांनी आर्थिक गैरव्यवहार केला नाही ना, असा आरोप स्थानिक नागरिक करीत आहेत.
००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्पमित्र ‘ऑन होल्ड’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वन विभागाचे सर्व नियम धाब्यावर ठेवून सापांची हेळसांड करणाऱ्या तथाकथित सर्पमित्रांची संख्या वाढत असल्याने वन विभागाने सर्पमित्रांना दिलेल्या ओळखपत्रांचे नूतनीकरण सध्या थांबवले आहे. सर्पमित्रांकडून होत असलेल्या तस्करी संदर्भात पोलिस सातारा, सांगली आणि पुण्यातील सर्पमित्रांची चौकशी सुरू आहे, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर वन विभाग ओळखपत्राबद्दल पुढचा निर्णय जाहीर करणार आहे.
उपद्रवी सर्पमित्रांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वन विभागाने आचारसंहिता केली असली, तरी बहुतांश सर्पमित्रांनी हे नियम गुंडाळून ठेवले आहेत. गेल्या सहा महिन्यांत पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर भागात उघडकीस आलेल्या सापांची तस्करी सापडताना सर्पमित्र आढळून आले आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे यातील काहींकडे वन विभागाचे अधिकृत ओळखपत्र असलेल्या सर्पमित्रांचा समावेश आहे. या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू असून सर्पमित्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
शहराबरोबरच ग्रामीण भागात गेल्या काही वर्षांत मानवी वस्त्यांमध्ये साप दिसण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लोकांमध्ये झालेल्या जागृतीमुळे लोक साप मारण्याऐवजी थेट सर्पमित्राशी संपर्क साधत आहेत; पण अशा घटना वाढत असताना अनेक सर्पमित्रांच्या नोंदवह्या कोऱ्या आहेत. तर काहींनी लिहिलेल्या नोंदींमध्ये तफावत दिसते आहे. वन विभागानेही गेल्या वर्षभरात सर्पमित्रांची एकही बैठक न घेतल्याने, सर्पमित्र नोंदी ठेवण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. वनाधिकाऱ्यांना गांभीर्य नसल्याने सर्पमित्रांचा स्वैराचार वाढला असून अतिउत्साही सर्पमित्र सोशल नेटवर्किंग साइटवर सापांबरोबर काढलेले फोटो प्रसिद्ध करण्यासाठी सापांना बंदिस्त करून ठेवत आहेत.
पुणे जिल्ह्यामध्ये सध्या एक हजारांहून अधिक सर्पमित्र असून त्यातील केवळ तीनशे सर्पमित्रांना वन विभागातर्फे दोन वर्षांपूर्वी वन विभागाचे अधिकृत ओळखपत्र दिले होते. या सर्पमित्रांनी सापांच्या नोंदी कशा ठेवाव्यात, सापांची हाताळणी, पुन्हा निसर्गात सोडण्याची प्रक्रिया अशा विविध मुद्द्यांवर वन विभागाने आचारसंहिताही तयार केली होती. मात्र वन विभागाने पुन्हा बैठकच न घेतल्याने बहुतांश सर्पमित्रांनी आचारसंहितेकडे दुर्लक्ष केले. वन विभागाकडे नोंदीही जमा केल्या नाहीत. तसेच काहींनी अधिकृत ओळखपत्राचा गैरफायदा घेतला आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षभरात सापांच्या तस्करीसंदर्भात पकडलेल्या आरोपींमध्ये सर्पमित्रांचा समावेश आहे.

गेल्या सहा महिन्यांत सापांची तस्करी करताना पकडलेल्या आरोपींमध्ये काही सर्पमित्र असल्याची माहिती पुढे आली आहे. काहींनी या संदर्भात न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी पोलिसांचा तपास सुरू आहे. त्यामुळे आम्ही पुण्यातील सर्पमित्रांच्या ओळखपत्रांचे नूतनीकरण थांबवले आहे. तसेच नागपंचमीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील वन कर्मचाऱ्यांना गारुडी तसेच सर्पमित्रांवर लक्ष देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नागरिकांना कोठेही गारूडी आढळण्यास त्यांनी वन विभागाच्या १९२६ या हेल्पलाइनवर संपर्क साधावा, असे आवाहन उपवनसंरक्षक रघुनाथ नाईकडे यांनी केले.

सापांच्या प्रतिमेचे पूजन करा
नाग, साप दूध पितो हा समाजात गैरसमज आहे, त्यामुळे नागरिकांनी नागपंचमीनिमित्त सापांना दूध देऊ नये. नागाच्या प्रतिमेचे पूजन करावे, असे आवाहन वाइल्डलाइफ वेलफेअर असोसिएशन संस्थेतर्फे करण्यात आले आहे.
साप हा वन्यप्राणी असून त्याचे मुख्य अन्न उंदीर, बेडूक आहे. तो दूध पीत नाही. पण लोकांची फसवणूक करण्यासाठी गारूडी सापांना पकडून, त्यांचे दात काढतात, तोंड शिवतात आणि जबरदस्तीने दूध पिण्यास लावतात. वन्यप्राणी संवर्धन कायदा १९७२ अंतर्गत हा गुन्हा आहे. हे गैरप्रकार टाळण्यासाठी वन विभाग आणि वाइल्डलाइफ वेलफेअर असोसिएशनतर्फे शहराच्या विविध भागात गुरूवारी, २७ जुलैला पथके फिरणार आहेत, अशी माहिती संस्थेचे संस्थापक रवी लोहीरे यांनी दिली. जिवंत नागाची पूजा करण्याऐजवी नागरिकांनी नागाच्या मातीच्या प्रतिकृतीचे पूजन करावे. प्रतिकृती हवी असल्यास नागरिकांनी संस्थेशी संपर्क साधावा, असे आवाहन मैत्रेयी ट्रेकिंग क्लबचे अध्यक्ष राजीव एस. राव यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी ९९६००७३९५८

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता औषध खरेदीची फेरनिविदा

$
0
0

पालिकेच्या निर्णयामुळे दोन कोटींचा फायदा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील नागरिकांसाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या निविदा प्रक्रियेत काही किरकोळ बदल करून फेरनिविदा काढण्याच्या निर्णयामुळे पालिकेचे तब्बल दोन कोटी रुपये वाचणार आहे. यापूर्वी ठेकेदारांनी पालिकेला १९ टक्के सवलतीच्या दरात औषधे पुरविण्याची तयारी दाखविली होती. मात्र, फेरनिविदा काढल्याने ५० टक्के कमी दराने औषधे पुरविण्याची तयारी दाखविण्यात आली आहे. ठेकेदार जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात औषधे पुरविण्यासाठी तयार होत असतील, तर गेली अनेक वर्षापासून वाढीव दराने केल्या जाणाऱ्या औषधांच्या खरेदीमुळे पालिकेचे झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? असा प्रश्न विचारला जात आहे.

महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने सन २०१७-१८ या वर्षसाठी आवश्यक असलेल्या औषधांच्या खरेदीसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये तीन ठेकेदारांनी सहभाग नोंदविला होता. या सर्व ठेकेदारांनी १९ टक्के कमी दराने औषधे पुरविण्याची तयारी दाखविली होती. ही निविदा भरताना ठेकेदारांनी सहसंमती निविदा भरल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी पालिका आयुक्तांकडे तक्रार केली होती. ‘पालिकेला आवश्यक असलेली ब्रँडेड तसेच जेनरिक औषधे यांची खरेदी एकत्र न करता स्वतंत्र निविदा काढून करावी,’ अशी मागणी वेलणकर यांनी केली होती.

आयुक्त कुणाल कुमार यांनी फेरनिविदा काढण्याचे आदेश देऊन दोन स्वतंत्र निविदा काढाव्यात, असे स्पष्ट सांगितल्यानंतर प्रशासनाने फेरनिविदा काढण्यात आल्या. यामध्ये जेनरिक औषधे ५० टक्के कमी दरात तर ब्रँडेड औषधांवर तब्बल २२ टक्के सूट देण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यामुळे पालिकेचे दोन कोटी रुपये वाचणार आहेत.

..

ढिसाळ नियोजनामुळे पालिकेचे नुकसान

महापा‌लिकेच्या वतीने दरवर्षी सुमारे पाच ते सहा कोटी रुपयांची औषध खरेदी केली जाते. राज्य सरकारच्या नियमानुसार यामध्ये ९० टक्के औषधे ही जेनेरिक तर १० टक्के औषधे ब्रँण्डेड असतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात औषधांची खरेदी केली जात असतानाही १० ते २० टक्के सवलत देणाऱ्यांकडून गेली अनेक वर्षे पालिका ही औषध खरेदी करत आहे. बाजारात उपलब्ध असलेली जेनरिक औषधे ५० ते ९० टक्के सवलतीच्या दरात मिळत असतानाही पालिका प्रशासन केवळ १० ते २० टक्के सवलत घेऊन ही औषधांची खरेदी करत असल्याची बाब विवेक वेलणकर यांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे पालिका आयुक्त कुमार यांनी यापूर्वी राबविली गेलेली निविदाप्रक्रिया रद्द करून त्याबाबत शुद्धीपत्रक प्रसिद्ध केले. यामुळे औषधे पुरविणाऱ्या ठेकेदारांनी जेनेरिक औषधांसाठी ५० टक्के तर ब्रँडेड औषधांसाठी २२ टक्के सूट देण्याची तयारी दाखविली आहे. पालिकेला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात औषध खरेदीमध्ये सवलत मिळू शकत असतानाही गेल्या काही वर्षात प्रशासनाच्या ढिसाळ नियोजनामुळे महापालिकेस कोट्यावधींचा फटका बसला आहे. काही ठराविक ठेकेदारांचे हित जोपासण्यासाठी हा प्रकार सुरू असल्याची चर्चा पालिकेत होत आहे.

१२ ठेकेदारांनी भरल्या निविदा

पालिकेला औषध पुरवठा करणाऱ्या केवळ तीनच ठेकेदारांच्या निविदा येत असल्याचे वास्तव आहे. निविदांमधील अटी-शर्ती तसेच सहसंमतीने निविदा भरणे यामुळे हा प्रकार घडत आहे. हे ठेकेदार ठरवतील तेवढीच सवलत महापालिकेस औषध खरेदीत मिळत होती. मात्र, नवीन निविदा प्रक्रीयेत ही पुरवठादारांची संख्या तीनवरून थेट १२ वर पोहचली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुधीर गाडगीळ यांना ‘स्वरशब्दप्रभू’ पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
संगीत, जाहिरात, शिक्षण, साहित्य अशा क्षेत्रांत लक्षणीय कामगिरी करून ठसा उमटविणारे बासरीवादक अजित सोमण यांच्या स्मरणार्थ देण्यात येणारा ‘स्वरशब्दप्रभू पुरस्कार’ ज्येष्ठ मुलाखतकार सुधीर गाडगीळ यांना जाहीर झाला आहे. अकरा हजार रुपये रुपये, सन्मानपत्र असे पुरस्काराचे स्वरूप आहे. ५ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ६ वाजता मयूर कॉलनीतील बालशिक्षण सभागृहात ख्यातनाम गायिका उषा मंगेशकर यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे. स्वरशब्दप्रभू पुरस्काराचे यंदा सहावे वर्ष आहे. गुणवर्धन सोमण व भाग्यश्री सोमण-गढवाल यांनी ही माहिती दिली.
सोमण यांचे शिक्षण क्षेत्रातील योगदान लक्षात घेऊन दर वर्षी कलाकार विद्यार्थ्याला पाच हजार रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली जाते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रात सध्या शिक्षण घेत असलेल्या गायिका माधवी केळकर यांना याच कार्यक्रमात ही शिष्यवृत्ती देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाच्या उत्तरार्धात गाडगीळ यांचा ‘मुलखावेगळी माणसं’ हा कार्यक्रम होणार आहे. निवेदक अरुण नूलकर त्यांच्याशी संवाद साधणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images