पाळणाघरांसाठी नियमावली

June 20, 2017, 4:10 pm

≫ Next: आधी विरोध; नंतर ‘हाउसफुल्ल’

≪ Previous: स्वतंत्र लेनचा मुद्दा पोहोचला कोर्टात

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नोकरदार महिलांसाठी पाळणाघरे ही गरज बनली असली तरी, त्यांच्या अनियंत्रित संख्येला आणि कारभाराला सरकारी शिस्त लावण्यासाठी राज्याची पाळणाघर नियमावली तयार करण्यात आली आहे. पाळणाघराची नोंदणी सक्तीची करण्याबरोबरच मुलांच्या संख्येनुसार पाळणाघराची जागा, कर्मचारी, वैद्यकीय सेवा, मुलांचे संगोपन अशा विविध मुद्यांचा नियमावलीत समावेश करण्यात आला आहे.

राज्य महिला आयोगाने ही नियमावली नुकतीच सरकारला सादर केली. प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर राज्य महिला आणि बाल कल्याण विभागातर्फे नियमावली हरकती आणि सूचनांसाठी प्रसिद्ध करण्यात येईल. पाळणाघरांसाठी नियमावली करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिलेच राज्य ठरणार आहे.
गेल्या काही वर्षांत छोट्या कुटुंबासाठी पाळणाघरे ही गरज बनली आहे. शहराच्या विविध भागात छत्रीप्रमाणे उगवलेल्या लहान-मोठ्या पाळणाघरांवर आतापर्यंत सरकारचा अंकुश नव्हता. गेल्या दोन वर्षांत पाळणाघरांमध्ये मुलांच्या आयुष्यावर बेतणारे गंभीर प्रसंग घडल्यानंतर पाळणाघरांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पुढे आला. सरकारने पाळणाघरांना नोंदणी सक्तीची करावी तसेच, मुलांच्या सुरक्षेसाठी पाळणाघर चालकांना नियमांच्या चौकटीत बसविण्याची मागणी होत होती. याची गांभीर्याने दखल घेऊन सरकारने महिला आयोगाकडे ही जबाबदारी सोपवली होती.

‘पाळणाघरांची संख्या मोठी असली तरी आतापर्यंत त्यांना सरकारदरबारी नोंदणी करणे बंधनकारक नव्हते. मात्र, नवीन नियमावलीनुसार नोंदणी सक्तीची करण्याबरोबरच पाळणाघरांवर नियमित देखरेख करण्यासाठीही स्वतंत्र पथक नियुक्त करण्याची सूचना नमूद करण्यात आली आहे,’ अशी माहिती राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष डॉ. विजया रहाटकर यांनी दिली.

नियमावलीमध्ये पाळणाघर कसे असावे, मुलांच्या संख्येनुसार जागा किती हवी, मुलांना सांभाळणाऱ्या महिलांच्या प्रशिक्षणाबद्दल मार्गदर्शक तत्वांचा अंतर्भाव केला आहे. मुलांच्या आरोग्यावर विशेष भर देऊन पाळणाघरातील स्वच्छतेबद्दल कडक नियमांचाही समावेश केला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या पाळणाघर चालकांच्या विरोधात कडक शिक्षेचीही तरतूद करण्यात आली आहे. मुलांचे आरोग्य आणि सुरक्षेच्या बाबतीत पाळणाघर चालकांनी तडजोड करू नये, हाच नियमावलीचा उद्देश आहे. राज्य सरकारला आम्ही नियमावली सादर केली आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यावर महिला आणि बाल कल्याण विभागातर्फे ती प्रतिक्रिया मागणीवण्यासाठी प्रसिद्ध केली जाईल, असेही रहाटकर यांनी सांगितले.

गृहनिर्माण प्रकल्पांत हवी पाळणाघरे

नियमावली करताना कॉर्पोरेट कंपन्या, सरकारी कार्यालये, ग्रामीण भागातील वस्त्यांमध्ये पाळणाघरे कशी हवीत आदींच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. मोबाइल पाळणाघरांचाही त्यात एक पर्याय आहे. काळाची गरज ओळखून मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये पाळणाघरांची सक्ती करण्याची सूचना केली आहे. नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या मोठ्या गृहप्रकल्पांना पाळणाघरांना जादा चटई क्षेत्र निर्देशांक द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

आधी विरोध; नंतर ‘हाउसफुल्ल’

June 20, 2017, 3:43 pm

≫ Next: मराठी चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण रखडले

≪ Previous: पाळणाघरांसाठी नियमावली

$

0

0

बालगंधर्वांच्या कुटुंबीयांनी जागवल्या उभारणीच्या आठवणी

Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : @chintamanipMT

पुणे : उभारणीवेळी ‘रंगमंदिर बांधणे पालिकेचे काम नाही; पालिकेने रस्ता-गटारी शाळा ही कामे करावीत,’ अशी टीका झेलावी लागलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिरात पुणेकरांच्या उदंड प्रतिसादाने ‘हाउसफुल्ल’ चा बोर्ड झळकला, तेव्हा उभारणीमागील पु. ल. देशपांडे यांची दूरदृष्टी सार्थ ठरली.
बालगंधर्व रंगमंदिर उभारणीची सर्व जबाबदारी पुलंकडे होती. ‘रंगमंदिर बांधणे हे पालिकेचे काम नाही. पालिकेने शाळा, गटारी, रस्ते, दिवे अशी कामे करावीत,’ अशी टीका होत होती. पुलंनाही प्रचंड विरोध होत होता. ‘रंगमंदिर शहरापासून दूर आहे. अशा ठिकाणी नाटकं पहायला कोणी येणार नाही,’ अशी खिल्लीही उडवण्यात आली. पण, पुलंनी हार मानली नाही. ‘लोक नाही आले तर रंगमंदिराचा उपयोग आम्ही गोडाउन म्हणून करू,’ असे बाणेदार उत्तर पुलं देत. एका श्रेष्ठ कलाकाराच्या नावे असलेले रंगमंदिर कायम गजबजलेले राहील, अशी त्यांना खात्री होती आणि झालेही तसेच...
पुण्याच्या सांस्कृतिक अंगाचा हळव्या मनाचा कोपरा म्हणजे बालगंधर्व रंगमंदिर. बघता बघता या वास्तूला पन्नास वर्षे पूर्ण होत आहे. येत्या २६ जून रोजी बालगंधर्व रंगमंदिराचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होईल. यानिमित्त बालगंधर्व रंगमंदिराचे भूमिपूजन, बांधकाम, आणि उद्घाटन या कालावधीतील काही खास आठवणी राजहंस परिवाराने मंगळवारी ‘मटा’शी बोलताना जागविल्या. रंगमंदिराचे भूमिपूजन ८ ऑक्टोबर १९६२ रोजी झाले. तेव्हा शिवाजीराव अमृतराव ढेरे महापौर होते. बालगंधर्वांच्या हस्ते झालेल्या भूमिपूजनाच्या कार्यक्रमाला अ‍वघा राजहंस परिवार लोटला होता. बालगंधर्वांचे नातू किशोर वसंत राजहंस त्या वेळी उपस्थित होते. भूमिपूजन आणि त्यानंतर सहा वर्षांनी झालेल्या उद्घाटनाच्या आठवणी सांगताने ते हरखून गेले होते.
‘दसऱ्याच्या मुहूर्तावर बालगंधर्वांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. तेव्हा मी अकरा वर्षांचा होतो. गंधर्वांना नेण्यासाठी महापौरांची गाडी आली होती. भूमिपूजनाची जागा संभाजी बागेला लागून होती. मात्र बाग सोडली तर ओसाड रानच होते ते,’ किशोर राजहंस सांगत होते. ‘बालगंधर्वांचे एक चाहते बापूसाहेब परांजपे हे त्यांना मुद्दामहून पुण्यात घेऊन येत असत. त्यांची निवासाची व्यवस्था करत. शुक्रवार पेठेतील अकरा मारुती मंदिराजवळ बापूसाहेबांची मोठी जमीन होती. ते वकील होते. रंगमंदिराचे काम आठ वर्षे चालले. उद्घाटन झाले तेव्हा बालगंधर्व हयात नव्हते. बालगंधर्वांचे धाकटे बंधू व्यंकटेश रंगमंदिराच्या कामाची पाहणी करून सूचना देत असत. सुरुवातीला रंगमंदिरात ध्वनी आणि प्रकाश यंत्रणा बेताचीच होती. पुढे त्यात सुधारणा झाली,’ अशी माहिती राजहंस यांनी दिली.

पूर्वी बालगंधर्व रंगमंदिर गावाच्या बाहेर होते. त्यामुळे इतक्या लांब नाटकं पाहायला कोण येणार, असा प्रश्न लोक विचारत असत. पुढे सहाच वर्षात २६ जून १९६८ रोजी रंगमंदिराचे उद्घाटन झाले. या कार्यक्रमाला यशवंतराव चव्हाण, पु.ल.देशपांडे उपस्थित होते. उद्घाटनाला तुफान गर्दी झाली होती. आता समाजमन बदलले होते. तेव्हाचे वातावरण भारावून टाकणारे होते.
-अनुराधा राजहंस, बालगंधर्वांच्या नातसून

रंगमंचावर प्राजक्ताचा सडा...
रंगमंचावर प्राजक्ताचा सडा आहे; पण त्यावर विराजमान व्हायला नटसम्राट नसल्याने सिंहासन रिते आहे. बालगंधर्व रंगमंदिर म्हणजे एका कलाकाराला पुणेकरांनी दिलेली मोठी मानवंदना आहे. बालगंधर्वांचा जन्म आणि मत्यू पुण्यातच झाला. त्यांची कारकीर्द पुण्यातच बहरली... असे पुलं उद्घाटन कार्यक्रमात उद्गारले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठी चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण रखडले

June 20, 2017, 3:48 pm

≫ Next: ‘अंनिस’ विचारणार जाब

≪ Previous: आधी विरोध; नंतर ‘हाउसफुल्ल’

$

0

0

राज्य सरकारतर्फे ‘तारीख पे तारीख’; निर्मात्यांकडून नाराजी व्यक्त

Aditya.Tanawade@timesgroup.com
Tweet : @AdityaMT

पुणे : मराठी चित्रपटांना राज्य सरकारतर्फे देण्यात येणाऱ्या अनुदानाच्या प्रक्रियेविरोधात काही निर्माते कोर्टात गेल्याचे कारण देऊन राज्य सरकारने चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण रखडवले आहे. ‘मी स्वतः वीस चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण करीन,’ असे, आश्वासन देणारे सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनीही या परिक्षणाच्या प्रक्रियेला केराची टोपली दाखवली आहे.
मराठी चित्रपटांना दादासाहेब फाळके चित्रनगरी महामंडळामार्फत देण्यात येणाऱ्या अनुदानावरून गोंधळ झाल्यानंतर राज्य सरकारला जाग आली. निर्माते आणि अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाबरोबर झालेल्या बैठकीत चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण करू, असे आश्वासन तावडे यांनी दिले होते. परंतु, त्यानंतर सहा महिने उलटल्यानंतरही चित्रपटांच्या पुनर्परीक्षणाचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. आपण तावडे स्वतः वीस चित्रपट पाहणार असल्याचे तावडे यांनी जाहीर केले. मात्र, त्यांची घोषणा बोलाचीच कढी होऊन बसली आहे.
नुकत्याच झालेल्या बैठकीत चित्रपट महामंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत सांस्कृतिक मंत्र्यांची पुन्हा भेट घेतली. तेव्हा चित्रपटांच्या पुनर्परीक्षणाचा मुद्दा पुढे आला. ‘निर्माते कोर्टात गेल्याने आम्हाला काही करता येत नाही,’ असे सांस्कृतिक विभागाकडून सांगण्यात आले. वास्तविक निर्मात्यांनी केलेला दावा आणि चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण यांचा काहीही संबंध नसतानाही सरकारची दिरंगाई सुरू आहे, असा आरोप निर्मात्यांनी केला. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळानेही या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
गेल्या वर्षी अनुदानासाठी नेमण्यात आलेल्या परीक्षण समितीने आपल्या जवळच्या निर्मात्यांचे चित्रपट अनुदानासाठी पात्र ठरवले, असा आरोप समितीवर करण्यात आला होता. त्यामुळे, या प्रकरणी काही चित्रपटांचे फेरपरीक्षण करण्याच्या मागणीने जोर धरला. दरम्यान चित्रपट अनुदानाच्या प्रक्रियेविरोधात अनुदानासाठी अपात्र ठरलेल्या बारा चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी कोर्टात याचिका केली आहे. अनुदानासाठी जी परीक्षण समिती नेमण्यात आली, त्या समितीच्या कार्यप्रणालीत अनियमितता आहे. चित्रपटाच्या परीक्षणासाठी जे परीक्षक उपस्थित नसतात, त्यांच्याकडूनही गुणांकन केले जाते असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. माहिती अधिकारात काढलेल्या माहितीत हे उघड झाल्याचाही दावा निर्मात्यांनी केला आहे.

अनेकदा सांस्कृतिक मंत्र्यांबरोबर बैठका पार पडल्या. पण, दरवेळी काहीतरी कारण पुढे करून चित्रपटांच्या परिक्षणाचा विषय पुढे ढकलला जातो. सांस्कृतिक मंत्र्यांनी घोषणा करून आठ महिने उलटून गेले तरीही पुनर्परीक्षणाचे घोंगडे अजूनही भिजतच आहे. निर्मात्यांनी दाखल केलेला खटला आणि पुनर्परीक्षणाचा तसा काहीही संबंध नसताना केवळ दिरंगाई करण्यासाठी सरकारकडून हा युक्तिवाद सुरू आहे.
मेघराजराजे भोसले, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अंनिस’ विचारणार जाब

June 20, 2017, 3:54 pm

≫ Next: अय्यंगार इन्स्टिट्यूटला पंतप्रधान पुरस्कार

≪ Previous: मराठी चित्रपटांचे पुनर्परीक्षण रखडले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांचा खून होऊन ४६ महिने उलटले आहेत. तर, कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या खुनाला अडीच वर्षे पूर्ण झाली. मात्र, त्यांच्या सर्व मारेकऱ्यांना पकडण्यापूर्वीच प्रमुख आरोपी समीर गायकवाडला जामीन देण्यात आला. फरार आरोपींना पकडण्यात अपयश आल्यामुळेच आरोपी जामिनावर सुटले आहेत. न्यायालयाच्या निर्णय मान्य आहे. पण तपासात होत असलेल्या दिरंगाईचा जाब महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती सरकारला विचारणार आहे. त्यासाठी २० जुलै ते २० ऑगस्ट २०१७ दरम्यान ‘जबाब दो’ आंदोलन राज्यात राबविले जाणार असल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली. सरकारच्या दिरंगाईबदद्ल महाराष्ट्र अंनिसचे कार्यकर्ते प्रत्येक जिल्ह्यातील आमदार, खासदार यांची भेट घेऊन जाब विचारणार आहेत. संसदेच्या आणि विधिमंडळ अधिवेशनात लोकप्रतिनिधींनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून त्याची चर्चा करावी अशी मागणी या लोकप्रतिनिधींकडे अंनिसकडून करण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अय्यंगार इन्स्टिट्यूटला पंतप्रधान पुरस्कार

June 20, 2017, 3:56 pm

≫ Next: फाइन आर्ट्‍सचा अभ्यासक्रम बेकायदा

≪ Previous: ‘अंनिस’ विचारणार जाब

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर योग विद्येचा प्रचार आणि प्रसाराच्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल पुण्यातील ‘रामामणी अय्यंगार मेमोरियल योगा इन्स्टिट्यूट’ला केंद्र सरकारचा पंतप्रधान पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. देशभरातून आलेल्या ८५ प्रस्तावांमधून निवड समितीने अय्यंगार इन्स्टिट्यूटची पुरस्कारासाठी निवड केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय योग दिनाच्या निमित्ताने आयुष मंत्रालयातर्फे नुकतीच सन्मानाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. पुरस्करारासाठी प्रस्तावातून परीक्षकांनी १६ संस्थांची अंतिम फेरीत निवड केली होती. शेवटच्या फेरीत अय्यंगार इन्स्टिट्यूला हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. गेल्या वर्षी चंडीगडमध्ये झालेल्या योग दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा पुरस्कार जाहीर केला होता. योगविद्येचा प्रसार करणाऱ्या संस्थेला प्रोत्साहन म्हणून हा पुरस्कार देण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले होते. त्यानुसार ‘आयुष’तर्फे काही महिन्यांपूर्वी पुरस्काराची नियमावली प्रसिद्ध करण्यात आली. यासाठी गुणवत्ता आणि परीक्षक अशा दोन समिती नेमण्यात आल्या होत्या. पुरस्कारासाठी देशभरातून ८५ प्रस्ताव आले. त्यातून १६ संस्था अंतिम फेरीत पोहोचल्या. यातून परीक्षकांनी पुरस्कारासाठी अय्यंगार इन्स्टिट्यू ची निवड केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फाइन आर्ट्‍सचा अभ्यासक्रम बेकायदा

June 20, 2017, 2:13 pm

≫ Next: आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना ३ स्टार ट्रीटमेंट

≪ Previous: अय्यंगार इन्स्टिट्यूटला पंतप्रधान पुरस्कार

$

0

0

पुणे

मुंबईतील सर जे. जे. स्कूल ऑफ आ आर्ट्स, शासकीय चित्रकला कॉलेज (नागपूर आणि औरंगाबाद), शासकीय चित्रकला कॉलेज (औरंगाबाद) या सरकारी कॉलेजांसह राज्यातील नव्वदहून अधिक खासगी कॉलेजांत गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या बॅचलर ऑफ फाइन आर्ट्स (बीएफए-स्कल्प्चर आणि पेंटिंग) अभ्यासक्रमाला अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) या शिखरसंस्थेची मान्यता नसल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

बीएफए (स्कल्प्चर/पेंटिंग) अभ्यासक्रमासाठी एआयसीटीईची मान्यता आवश्यक आहे. त्यानुसार एआयसीटीईने ‘अॅप्लाइड आर्ट्स आणि क्राफ्ट’ विद्याशाखेत बीएफए (स्कल्प्चर/पेंटिंग) अभ्यासक्रमाचा सन २००७पासून समावेश केला आहे. मात्र, असे असतानाही विद्यापीठांनी मान्यता न घेताच अभ्यासक्रम सुरू केला असल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले. बीएफए कोर्समध्ये पदवी आणि प्रमाणपत्राच्या मान्यतेला फारसे महत्त्व नसून प्रात्यक्षिक व कल्पकतेला अधिक वाव आहे. त्यावरच विद्यार्थ्यांना नोकऱ्या मिळतात. त्यामुळे कॉलेज प्रशासनाने एआयसीटीईची मान्यता घेण्याकडे फारसे लक्ष दिले नाही, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

देशात आणि राज्यात बीएफए (स्कल्प्चर/पेंटिंग) अभ्यासक्रमाची मान्यता न घेतलेले कॉलेज मोठ्या संख्येने असल्याचे कळते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कक्षेतील सात कॉलेजांचा त्यात समावेश आहे. त्यामुळे आता या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदवी प्रमाणपत्रालाही मान्यता नसल्याचे समोर येत आहे. राज्यात आणि देशात गेल्या दहा वर्षांत अशा प्रकारची बेकायदा पदवी घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या हजारोंवर आहे. दरम्यान, आमदार मेधा कुलकर्णी आणि सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरदास यांनी या प्रकाराबाबत एआयसीटीईकडे माहिती दिली आहे.

एआयसीटीईने बीएफए (स्कल्प्चर/पेंटिंग) अभ्यासक्रम आपल्या अखत्यारित घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. एआयसीटीईच्या सूचनेनुसार कला संचालनालयाच्या नियंत्रणात असणाऱ्या सर्व सरकारी आणि खासगी कॉलेजांनी या अभ्यासक्रमाला मान्यता घेण्यासाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. येत्या काही दिवसांत त्याला मान्यता मिळेल. या प्रकारात विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही.

- राजीव मिश्रा,

कला संचालक, कला संचालनालय

एआयसीटीईच्या नियंत्रणात बीएफए (स्कल्प्चर/पेंटिंग) अभ्यासक्रम सन २००७पासून आहे. मात्र, राज्यातील कॉलेजांनी अभ्यासक्रम सुरू करताना ‘एआयसीटीई’ची परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पदवीला मान्यताच नाही. कला संचालनालय आणि एआयसीटीईने मिळून अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणावी.

- डॉ. अभिषेक हरदास, सामाजिक कार्यकर्ते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना ३ स्टार ट्रीटमेंट

June 21, 2017, 12:20 am

≫ Next: अफझलखानाला मुस्लिम म्हणून मारलं नाही: पवार

≪ Previous: फाइन आर्ट्‍सचा अभ्यासक्रम बेकायदा

$

0

0

पुणे मिरर

सध्याच्या जातीय राजकारणाने जिथे-तिथे तेढ निर्माण होण्याच्या काळात माथेरानने एक नवा पायंडा रचला आहे. पश्चिम घाटातल्या या निसर्गाचं देणं लाभलेल्या गावाने आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांसाठी एक अनोखी योजना आखली आहे. अशा जोडप्यांसाठी 'शिजोशाबा' (शिवाजी महाराज, जोतिबा फुले, शाहू महाराज आणि बाबासाहेब आंबेडकर) या नावाने पुरस्कार देण्यात येणार आहे.

माथेरान महानगरपालिकेने ही योजना जाहीर केली आहे. यात आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांचा समारंभपूर्वक सत्कार करण्यात येणार आहे. येत्या २६ जून रोजी राजर्षी शाहू महाराजांच्या जयंतीदिनी हा कार्यक्रम होणार आहे. पहिल्या १०० जोडप्यांना थ्री स्टार हॉटेलमध्ये दोन दिवसांची मोफत राहण्याची सोय करत माथेरानच्या पर्यटनालाही चालना देण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.

महानगरपालिकेचे मुख्य अधिकारी सागर घोलप म्हणाले, 'माथेरान हे तसे दूर टेकडीवर वसले असल्यामुळे बाहेरच्या जगाशी केवळ रेल्वेने जोडलेले आहे. परिणामी इथे गावातल्या गावातच विवाह जुळवले जातात. परिणामी इथे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचे मोठे प्रमाण आहे. यातूनच या योजनेच्या संकल्पनेचा जन्म झाला.' या योजनेत सहभागी होण्यासाठी नोंदणी व्हावी म्हणून पालिकेने वेबसाईट तयार केली. तिला पहिल्याच दिवशी १०० हिट्स मिळाल्या.

-- ही बातमी इंग्रजीत वाचा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अफझलखानाला मुस्लिम म्हणून मारलं नाही: पवार

June 21, 2017, 1:31 am

≫ Next: पोटच्या मुलीची हत्या करून आईची आत्महत्या

≪ Previous: आंतरजातीय विवाह करणाऱ्यांना ३ स्टार ट्रीटमेंट

$

0

0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

'छत्रपती शिवाजी महाराज हे कुठल्याही धर्माच्या विरोधात नव्हते. अफझलखानाला त्यांनी मुस्लिम म्हणून नव्हे तर स्वराज्याचा शत्रू म्हणून मारले होते,' असं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलं आहे.

पुण्यातील एका पुरस्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. देशात सध्या सुरू असलेल्या जाती-धर्माच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी आपली भूमिका मांडली. 'महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शिवाजी महाराजांना 'कुळवाडी भूषण' ही उपाधी दिली होती. मात्र, नंतर त्यांना 'गो-ब्राह्मणप्रतिपालक' ठरवण्यात आलं. प्रत्यक्षात तसं नाही. 'गो-ब्राह्मणप्रतिपालक' ही शिवाजी महाराजांची रंगवण्यात आलेली प्रतिमा अ-ऐतिहासिक आहे. इतिहासकार शेजवलकरांनी तसं नमूद करून ठेवलं आहे,' असं पवार म्हणाले.

'शिवाजी महाराज हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नव्हते. स्वराज्याला आडवा येणाऱ्याचा नाश करण्याची त्यांची भूमिका होती. ते करताना त्यांनी हिंदू, मुस्लिम किंवा नातीगोती पाहिली नाहीत. अन्यथा, अफझलखानाचा वकील असलेला कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी वाचला असता. पण त्यालाही शिवरायांनी सोडलं नाही, असं पवार म्हणाले. 'शिवाजी महाराजांचा नौदल प्रमुख एक मुस्लिम माणूस होता, याकडंही पवार यांनी लक्ष वेधलं.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

पोटच्या मुलीची हत्या करून आईची आत्महत्या

June 21, 2017, 5:00 am

≫ Next: 'गांधीजींना मारेकऱ्यांच्या गोटात ढकलू नका'

≪ Previous: अफझलखानाला मुस्लिम म्हणून मारलं नाही: पवार

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

भोसरी इंद्रायणीनगर येथे आईने पोटच्या चार वर्षांच्या मुलीची हत्या करुन त्यानंतर स्वतः गळफास घेऊन आत्महत्या केली. सकाळी नऊच्या सुमारास हा धक्कादायक प्रकार उघडला. दरम्यान, हत्या आणि आत्महत्या करण्यामागचे कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. देवश्री इसप्पन (वय ४ ) कौमदी इस्सपन (वय २५ रा. प्रियदर्शनी शाळेसमोर, इंद्रायणीनगर, भोसरी ) अशी त्या मायलेकींची नावं आहेत.

इसप्पन कुटुंबीय मुळचे तमिळनाडूचे आहेत. कौमुदी यांचे पती शंकर यांचा चाकण एमआयडीसी येथे लघु उद्योग आहे. पती शंकर हे कामाला गेल्यानंतर कौमुदी यांनी गळफास देऊन मुलीची हत्या केली व त्यानंतर स्वतः गळफास घेतला. याठिकाणी कौमुदी आणि त्यांच्या पतीसोबत कौमुदी यांचा मावस भाऊही राहत होता. तर त्यांच्या शेजारी इतर नातेवाईकही राहतात.

शंकर व कौमुदी यांचा भाऊ कामासाठी सकाळी चाकण येथे गेले होते. कौमुदी यांची बहिण त्यांच्या घरी भाजी घेण्यासाठी आली होती. पण कौमुदी दार उघडत नव्हत्या. त्यामुळे दार तोडून घरात प्रवेश केला असता कौमुदी व देवश्री गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आल्या. कौटुंबिक वादातून ही घटना घडली असावी, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'गांधीजींना मारेकऱ्यांच्या गोटात ढकलू नका'

June 21, 2017, 9:01 am

≫ Next: पुलोद मंत्रिमंडळाच्या किश्शांनी आणली रंगत

≪ Previous: पोटच्या मुलीची हत्या करून आईची आत्महत्या

$

0

0

म.टा. प्रतिनिधी, पुणे

'गांधीजींनी कधीकाळी चार्तुवर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार केला होता. परंतु, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुणे करार भेटीदरम्यान महात्मा गांधींना चार्तुवर्ण्य व्यवस्था कशी अन्यायकारक आहे याची प्रचिती आली. त्यांच्या चुकीच्या भुमिकेचा पश्याताप म्हणून गांधीजींनी सातत्याने तब्बल दहा महिने हरिजनांच्या उत्थानाचे कार्य केले. कधीकाळी चार्तुवर्ण्य व्यवस्थेचे समर्थन केले म्हणुन त्यांना त्यांच्याच मारेकऱ्यांच्या गोटात ढकलणे योग्य होणार नाही', असे मत ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी आज व्यक्त केले.

ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य हे २२ जून रोजी ९० व्या वर्षात पदार्पण करीत आहेत. या निमित्त त्यांच्या जन्मदिवसाच्या पूर्वसंध्येला माजी केंद्रिय कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते भाईंचा सत्कार करण्यात आला.

आपले मनोगत व्यक्त करतांना भाई वैद्य पुढे म्हणाले की, गांधींजींच्या बदललेल्या या भुमिकेचा सनातन्यांनी मनात राग धरला. पंरतु, गांधीजी त्या विचारापारून नंतर परावृत्त झाले नाहीत. विश्रामबाग वाड्यातील गांधीजींच्या सत्काराच्या वेळी गांधीवर कट्टरविचारधारेच्या लोकांनी बॉम्ब टाकून त्यांनी जीवे मारण्याचा देखील प्रयत्न केला. पंरतु, गांधीजी त्यातून थोडक्यात बचावले. जातींचे उच्चाटन हा जणू विडाच गांधींनी त्याकाळी उचलला होता.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येला देखील स्पर्श करतांना भाईंनी खेद व्यक्त केला. जागतीकीकरणाचा पहिला बळी ठरलेल्या शेतकऱ्यांच्या एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरील आत्महत्या ही खेदाची घटना असून अर्थव्यवस्थेचे पुनरावलोकन करण्याची गरज असल्याचे भाई यांनी यावेळी सांगितले.

संघ विचारधारेवर प्रहार करतांना भाई म्हणाले की, १९२५ पासून संघाने आणि हिंदूत्ववाद्यांनी हिंदवी स्वराज्याऐवजी एकाच धर्मावर आधारीत अशा हिंदुत्ववादी राष्ट्राची कल्पना मांडली होती. पंरतु, जातीवर, धर्मावर आधारीत राष्ट्राची उभारणी केल्यास काय परिस्थिती ओढावते हे इस्लामी राष्ट्रांच्या सध्याच्या परिस्थितीवरुन आपणांस लक्षात येईल. धर्माधिष्टीत राष्ट्रनिर्मीती भारताला विनाशाकडेच घेऊन जाईल असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुलोद मंत्रिमंडळाच्या किश्शांनी आणली रंगत

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘शिवाजी महाराजांना गो-ब्राह्मणप्रतिपालक म्हणणे चुकीचेच’

≪ Previous: 'गांधीजींना मारेकऱ्यांच्या गोटात ढकलू नका'

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पुलोदचे मंत्रिमंडळ मोठे गमतीचे होते. सत्तेच्या प्रांगणात नसलेले अनेक लोक सरकारमध्ये सहभागी झाले होते. आपण मंत्री होऊ असा विचारही कोणाच्या मनात आला नसेल. मंत्रालयाच्या लिफ्टमधून जाताना इतकी गर्दी व्हायची की त्या मंत्र्यांना कोणी ओळखायचे नाही आणि गर्दीत ते बाजूला पडायचे. हे टाळण्यासाठी पट्टेवाल्या मंडळींच्या बिल्ल्यांवर मंत्री आणि त्यांचे खाते लिहिले जाऊ लागले, त्यामुळे मंत्री आले आहेत हे लोकांना कळू लागले….’ मंत्री असूनही ‘नेता’ न झालेल्या अनेकांचे गमतीदार किस्से बुधवारी रसिकांना ऐकता आले. या बहारदार आठवणी ऐकवणारी आणि नॉस्टेलजियात रमलेली व्यक्ती म्हणजे ज्येष्ठ नेते शरद पवार!

महाराष्ट्र कला प्रसारिणी सभा आणि संवाद, पुणे यांच्यातर्फे ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांचा ९० व्या वर्षातील पदापर्णानिमित्त पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, ज्येष्ठ पत्रकार मधुकर भावे तसेच डॉ. पी. डी. पाटील, सभेचे कार्याध्यक्ष सचिन इटकर, संवादचे सुनील महाजन, मनोहर कोलते उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील होते.

‘चीनने आक्रमण केले तेव्हा देशात प्रबोधन व ऐक्य प्रस्थापित करण्यासाठी दोन समित्या नेमल्या होत्या. राज्याच्या समितीचे अध्यक्ष भाई वैद्य आणि सचिव मी होतो. पस्तीस हजार विद्यार्थ्यांचा मोर्चा घेऊन आम्ही शनिवारवाड्यावर गेलो. त्यानंतर विद्यापीठात निवेदन द्यायला गेलो. तेव्हा कुलगुरू होते दत्तो वामन पोतदार. आम्हा सर्वांची प्रकृती किडमिडी होती. निवेदन देऊन आम्ही म्हणालो की, देशाची इंच आणि इंच वाचवायला आम्ही तयार आहोत. त्यावर पोतदारांनी आम्हाला तुमची छाती किती असा प्रश्न केला. सोळा, वीस इंच अशी छाती असलेले तुम्ही काय करणार. आधी आपले शिक्षण पूर्ण करा मग काय ते पाहू, असा सल्ला त्यांनी दिला. भाईंच्या नेतृत्वाखाली सार्वजनिक जीवनात मी असा पहिल्यांदाच सहभागी झालो होतो,’ पवारांनी हा किस्सा सांगताच सभागृहात हशा पिकला.

‘पुलोदच्या सरकारमध्ये भाई गृहराज्यमंत्री म्हणून उत्तम काम करत होते. त्या सरकारमध्ये समाजवादी, काँग्रेस, कम्युनिस्ट, जनसंघ अशा विविध विचारांची मंडळी होती. काम सोपे नव्हते; पण हातात चाबूक घेतलेला सर्कस बहाद्दर होता ते म्हणजे शरदराव,’ अशी आठवण शिंदे यांनी जागवली. सूत्रसंचालन उद्धव कानडे यांनी केले.


भाई वैद्यांची टीका

‘महात्मा गांधी विरुद्ध डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर असे चित्र रंगवले जात आहे. जे चुकीचे आहे. गांधींनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचा पुरस्कार केल्याने त्यांना त्यांच्या मारेकऱ्यांच्या गोटात ढकलले जात आहे,’ असे टीकास्त्र भाई वैद्य यांनी सोडले. ‘गांधी विरुद्ध आंबेडकर असा विचार पुढे केला जातो. त्याचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. मोदी संघाचा अजेंडा राबवत आहेत. तीन लाख शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे आपल्या आर्थिक धोरणांचे पाप आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिवाजी महाराजांना गो-ब्राह्मणप्रतिपालक म्हणणे चुकीचेच’

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: धनगर आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन

≪ Previous: पुलोद मंत्रिमंडळाच्या किश्शांनी आणली रंगत

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘गो ब्राह्मण प्रतिपालक अशा वर्णनाद्वारे श्रीमंत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा चुकीचा इतिहास सध्याच्या तरुणांवर लादण्याचा प्रकार सुरू आहे. असा अनैतिहासिक इतिहास अस्वस्थ करणारा असून, रयतेचे राजे असलेल्या महाराजांच्या वास्तव इतिहासाची मांडणी कोकाटे यांच्या पुस्तकातून होत आहे’, अशा शब्दांत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी श्रीमंत कोकाटे यांच्या पुस्तकाबद्दल बुधवारी गौरवोद्गार काढले.

महात्मा फुले इतिहास अकादमीच्या माध्यमातून श्रीमंत कोकाटे यांनी लिहिलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज’ या सचित्र चरित्राचे प्रकाशन पवार यांच्या हस्ते झाले. या वेळी ते बोलत होते. गो-ब्राह्मण प्रतिपालक हा ऐतिहासिक संदर्भ चुकीचा आहे, शेजवलकरांनीही त्याचा उल्लेख केला आहे, असे पवार यांनी स्पष्ट केले. श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती, प्रसिद्ध इतिहासतज्ज्ञ डॉ. जयसिंगराव पवार, पी. ए. इनामदार आणि प्रवीण गायकवाड या वेळी उपस्थित होते.

‘समाजातील विशिष्ट वर्गाने त्यांना सोयीचे ज्ञान देण्याची खबरदारी घेतल्याने शाळेत असताना, शिवाजी महाराजांचा वेगळाच इतिहास शिकवला गेला,’ असे टीकास्त्र पवार यांनी सोडले. ‘सत्य इतिहासाची मांडणी करण्यात बहुजन समाजाच्या अनेक पिढ्या गेल्या; पण आता खरा वस्तुनिष्ठ इतिहास समोर येऊ लागला आहे,’ असे सांगून त्यांनी कोकाटे यांच्या पुस्तकातील इतिहासच राज्यातील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिकवावा, असा आग्रह धरला.

‘परकीय शक्तींविरोधात संघर्ष’

शरद पवार म्हणाले, ‘राज्य चालविताना महाराजांनी सर्वांचा विचार केला, सर्वांना सोबत घेतले. त्यांच्या सैन्यदलातही अनेक मुस्लिमांचा भरणा होता. तरीही, महाराजांनी फक्त मुस्लिमांविरोधात लढा उभारला, हे सांगितले जाते ते खरे नाही. मुस्लिमांसह इंग्रज, पोर्तुगीज आणि अन्याय, अत्याचार करणाऱ्या इतर परकीय शक्तींविरोधात त्यांनी संघर्ष केला. सज्जनांचे संरक्षण आणि दुर्जनांचा नाश या तत्त्वाने अठरापगड जातींना संघटित करून महाराज लढत राहिले. त्यामुळे, त्यांचे राज्य ‘भोसल्यांचे राज्य’ म्हणून नाही, तर रयतेचे राज्य म्हणून नावारूपाला आले.’ डॉ. जयसिंगराव पवार, शाहू महाराज, पी. ए. इनामदार यांनी मनोगत व्यक्त केले. कोकाटे यांनी प्रास्ताविकात लेखनामागील भूमिका मांडली. तर, राहुल पोकळे यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनगर आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: कैद्यांसाठी वकिलांना फक्त सकाळची वेळ

≪ Previous: ‘शिवाजी महाराजांना गो-ब्राह्मणप्रतिपालक म्हणणे चुकीचेच’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘धनगर समाजाचा अनुसुचित जमातीमध्ये समावेश करण्याच्या आश्वासनाचा भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारला विसर पडला आहे. भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष आणि आताचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे लेखी दिल्याने आंदोलन थांबविले होते. फडणवीस यांना आरक्षणाचे स्मरण करून देण्यासाठी पंढरपूर ते बारामती स्मरण व न्याय यात्रा काढण्यात येणार आहे,’ असे यशवंत धनगर आरक्षण क्रांती सेनेचे अध्यक्ष नवनाथ पडळकर यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

यशवंत धनगर आरक्षण क्रांती सेनेतर्फे बुधवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत पडळकर यांनी माहिती दिली. सचिव गणपत देवकाते, अॅड. गुंडेराव बनसोडे, दत्ता करे, रणजित सोलवनकर उपस्थित होते. केंद्र व राज्य सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचा त्वरित निर्णय न घेतल्यास शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाप्रमाणेच हे आंदोलन पेटणार असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यात्रेची सुरुवात १५ जुलै रोजी पंढरपूर येथून होणार असून, २१ जुलै रोजी बारामतीमध्ये समारोप होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

पडळकर म्हणाले, ‘धनगर समाजाने २०१४ मध्ये सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे तत्कालीन आघाडी सरकारला पायउतार व्हावे लागले होते. फडणवीस यांनी धनगर समाजाला अनुसुचित जमातीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत लेखी आश्वासन दिले. मात्र, त्याची अंमलबजावणीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यामुळे धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे स्मरण केंद्र व राज्य सरकारला होण्यासाठी बारामती ते पंढरपूर यात्रा काढण्यात येणार आहे. तसेच, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशन काळात जंतरमंतर येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कैद्यांसाठी वकिलांना फक्त सकाळची वेळ

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: रद्दी द्या, वह्या घ्या

≪ Previous: धनगर आरक्षणासाठी पुन्हा आंदोलन

$

0

0

कैद्यांसाठी वकिलांना फक्त सकाळची वेळ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जेलमध्ये असलेल्या कैद्यांची मुलाखत घेण्यासाठी आता वकिलांसाठी नियमावली तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता वकील सकाळी नऊ ते साडेदहा वेळेतच कैद्यांना भेटू शकतात. त्यासाठी त्यांना वकील असल्याचे ओळखपत्रही संबंधित अधिकाऱ्यांना दाखवावे लागणार आहे.
गृह विभागातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकात ही नियमावली नमूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता वकिलांना कैद्यांची मुलाखत घेण्यासाठी अर्ज करताना त्यासोबत बार असोसिएशनच्या ओळखपत्राची छायांकित प्रत जोडायची आहे. वकिलांनी आपले ओळखपत्र संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दाखवावे. वकील भेटीचे अर्ज त्याच दिवशी सकाळी आठ ते नऊ दरम्यान मुलाखत नोंदणी कक्षात स्वीकारले जातील. त्याची नोंद कम्प्युटरवर केली जाईल. जेलच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने तपासणीच्या अधीन राहून वकिलांना मुलाखत कक्षात प्रवेश दिला जाईल. वकील भेटीसाठीची वेळ सकाळी नऊ ते साडेदहा अशी राहील; तसेच रविवार आणि जेलच्या सुटीच्या दिवशी भेट बंद राहील, असे या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
राज्यातील जेलमधील कैद्यांना देण्यात येणाऱ्या विविध सोयी, सुविधा, अडचणी या संदर्भात मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. कैद्यांना भेटण्यासंदर्भात महाराष्ट्र कारागृह नियमावलीमध्ये तशी तरतूद नाही. त्यामुळे भेटीच्या वेळेसंदर्भात हे परिपत्रक काढण्यात आले आहे. जनअदालत संस्था, जनअदालत वकील आघाडीचे अध्यक्ष अॅड. इब्राहिम शेख, गणेश पवार यांनी ही याचिका राज्य सरकार आणि येरवडा जेल अधीक्षकांविरुद्ध दाखल केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रद्दी द्या, वह्या घ्या

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: सांगवीत गाड्या जाळल्या

≪ Previous: कैद्यांसाठी वकिलांना फक्त सकाळची वेळ

$

0

0

रद्दी द्या, वह्या घ्या

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
घरात वर्तमानपत्र, वह्या-पुस्तके, मासिके यांची खूप सारी रद्दी जमा झाली आहे. त्याचे किती पैसे मिळतील, या विचारात तुम्ही आहात. नेहमीप्रमाणे ती रद्दीच्या दुकानातच देण्याच्या तयारीत आहात, तर यंदा एक नवीन प्रयोग करता येईल. ‘रद्दी द्या, वह्या घ्या,’ हा तो प्रयोग. या उपक्रमात वह्या मिळविण्याची एकच अट असून, किमान पंधरा किलो रद्दी त्यासाठी द्यावी लागेल. महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालय आणि जळगाव येथील आनंद पब्लिकेशन यांच्यातर्फे हा अनोखा उपक्रम राबविला जात आहे.
‘खूप साऱ्या रद्दीचे काय करायचे, हा अनेकांना प्रश्न पडतो. ही बाब ध्यानात घेऊन तुमची रद्दी आम्हाला द्या आणि त्याच्या बदल्यात वह्या घ्या, असा उपक्रम गेल्या तीन वर्षांपासून आम्ही राबवीत आहोत,’ अशी माहिती मुद्रणालयाचे संचालक अंकुश काकडे यांनी दिली. ‘यासाठी किमान १५ किलो रद्दी दिली पाहिजे. १५ किलो रद्दीच्या बदल्यात १७ बाय २७ सेंटीमीटर आकाराच्या १०४ पृष्ठांच्या सात वह्या किंवा ए-४ आकारातील ८८ पृष्ठांच्या पाच वह्या देण्यात येतील,’ असे काकडे म्हणाले.
‘सात जूनपासून यंदाचा उपक्रम सुरू झाला असून, नागरिकांचा त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील (एफ. सी. रोड) महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालय येथे सकाळी दहा ते सायंकाळी सहा या वेळेत रद्दी आणून द्यावी,’ असे आवाहन काकडे यांनी केले. गेल्या वर्षी या उपक्रमाला पुणेकरांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला होता. या उपक्रमांतर्गत हा उपक्रम यंदा १५ जुलैपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
.............
यंदाच्या उपक्रमात १७ हजार किलो रद्दी जमा झाली आहे. काही नागरिकांनी मर्सिडीज गाडीतून येऊन रद्दी जमा केली. त्या बदल्यात मिळालेल्या वह्या ते गरजू विद्यार्थ्यांना देणार आहेत. गेल्यावर्षीही अशीच मंडळी आली होती. गेल्यावर्षी ३२ हजार किलो म्हणजेच ३२ टन रद्दी जमा झाली होती. या उपक्रमात नागरिकांसह शहरातील विविध शाळांना मिळून १५ हजार वह्या देण्यात आल्या होत्या.
- अंकुश काकडे, संचालक, महाराष्ट्र सहकारी मुद्रणालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सांगवीत गाड्या जाळल्या

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: अश्लील मेसेज पाठविणारा सायबर सेलकडून गजांआड

≪ Previous: रद्दी द्या, वह्या घ्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पूर्वीच्या भांडणाचा वचपा काढण्यासाठी एकाने पार्क केलेल्या पाच दुचाक्या जाळल्या. नवी सांगवीतील श्रीगणेशनगर परिसरात बुधवारी (दि. २१) पहाटे सव्वा तीनच्या सुमारास हा प्रकार घडला असून एकाला अटक करण्यात आली.
या प्रकरणी प्रवीण मधुकर रणवरे (वय २७, रा. श्रीगणेशनगर, नवी सांगवी) यांनी फिर्याद दिली असून ओमकार जालिंदर आडते (वय २३, रा. शिवदर्शन अपार्टमेंट, नवी सांगवी) याला अटक करण्यात आली आहे. प्रवीण व ओमकार यांचे काही दिवसांपूर्वी किरकोळ कारणातून भांडण झाले होते. त्या भांडणाचा वचपा काढण्यासाठी ओमकार हा बुधवारी पहाटे प्रवीणच्या घराजवळ आला. घराबाहेर लावलेली त्याची युनिकॉर्न (एमएच १४ ईएस ०१६८) दुचाकी पेटवली. दरम्यान आगीची झळ लागल्याने त्या ठिकाणी लावलेल्या इतर चार दुचाकींनीही पेट घेतला. हा प्रकार लक्षात आला असता नागरिकांनी आग विझवली मात्र यामध्ये गाड्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या प्रकरणी सांगवी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली असता पोलिसांनी आरोपीला शोधून पकडले. सहायक पोलिस निरीक्षक अलका सरग पुढील तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अश्लील मेसेज पाठविणारा सायबर सेलकडून गजांआड

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘औंध-बाणेर’ अजूनही ‘स्मार्ट’पणापासून वंचितच

≪ Previous: सांगवीत गाड्या जाळल्या

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिलांचे सोशल मीडिया वेबसाइटवरील अकाउंट हॅक करून त्यांना अश्लील मेसेज पाठवून त्रास देणाऱ्याला पुणे पोलिसांच्या सायबर क्राइम सेलने गजाआड केले आहे.
संदीप हरिबा घोलपे (रा. कारेवाडी येरोल, उदगीर, जि. लातूर) याला या प्रकरणी अटक करण्यात आली आहे. त्याचा सहा गुन्ह्यांत सहभाग असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्याच्याविरुद्ध सध्या अलंकार पोलिस स्टेशन, सिंहगड रोड, चतुश्रृंगी, मुंढवा, हडपसर पोलिस स्टेशन येथे गुन्हे दाखल आहेत.

पुणे शहरातील अनेक महिलांना फेसबुक आणि व्हॉटस अॅप या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटवर त्यांची मैत्रीण असल्याचे सांगून आरोपी त्यांचा अकाउंट व्हेरिफिकेशन कोड मिळवत असे. त्याचा वापर करून बनावट नावाने अश्लील चॅटिंग करण्यास त्यांना सांगत असे. एखाद्या महिलेने अश्लील चॅटिंग करण्यास नकार दिला तर तिला तिचे मॉर्फ केलेले फोटो तसेच अश्लील कॉमेन्ट पोस्ट करत असे. संबंधित महिलांच्या फ्रेण्डलिस्ट मध्ये असलेल्या लोकांना अश्लील आणि बदनामीकारक मेसेज आणि फोटो पाठवित असे. या प्रकरणी पाच महिलांनी समक्ष येऊन पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दिला होता. त्यानुसार हिंजवडी पोलिस स्टेशनमध्ये माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (सी), ६७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

या गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक मनीषा झेंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस कर्मचारी किरण अब्दगिरे, राजू भिसे, अमित अवचरे यांच्या पथकाने केला. महिलांनी अशा प्रकारे फेसबुक आणि व्हॉटस अॅप या अॅप्लिकेशनचे व्हेरिफिकेशन कोड कोणाला देऊ नये. तसेच कोणताही प्रकार लक्षात असल्यास जवळच्या पोलिस स्टेशनमध्ये किंवा सायबर क्राइम सेल विभागाकडे संपर्क साधावा, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘औंध-बाणेर’ अजूनही ‘स्मार्ट’पणापासून वंचितच

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: वारकऱ्यांची गैरसोय झाल्याचा आरोप

≪ Previous: अश्लील मेसेज पाठविणारा सायबर सेलकडून गजांआड

$

0

0

पुणे : स्मार्ट सिटी प्रकल्पामध्ये सर्वाधिक भर क्षेत्रनिहाय विकास योजनेवर (लोकल एरिया डेव्हलपमेंट) असला, तरी पुण्यात त्यासाठी निवडण्यात आलेल्या औंध-बाणेर, बालेवाडी भागांत गेल्या वर्षभरात कोणताच ‘स्मार्ट’ विकास झाल्याचे चित्र अद्याप दिसून आले नाही. या परिसरामध्ये वेगवेगळ्या योजना राबविण्याचा संकल्प ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने (पीएससीडीसी) केला असला, तरी त्यातील बहुसंख्य योजना अजूनही कागदावरच आहेत.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण शहरासाठी (पॅन सिटी) आणि क्षेत्रनिहाय विकास अशा स्वरूपात योजना राबविल्या जाणार आहेत. पुण्यात क्षेत्रनिहाय विकासाकरिता औंध-बाणेर, बालेवाडीची निवड करण्यात आली होती. हा परिसर यापूर्वीच विकसित झाला असून, पुन्हा त्याच परिसराची निवड करण्याचे कारण काय, अशी विचारणा केली गेली. तरी, या भागांत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांची जंत्रीच पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनने (पीएससीडीसी) जाहीर केली होती. दुर्दैवाने, गेल्या वर्षभरात यापैकी एकही योजना कागदावरून प्रत्यक्षात आलेली नाही.
औंध-बाणेर, बालेवाडी परिसरासाठी स्वतंत्र नियोजन करण्यात आले आहे. या भागांतील नागरिकांना तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक सुविधा पुरविण्याचा संकल्प मांडण्यात आला होता. त्यामध्ये प्रामुख्याने जलद बस वाहतूक योजना (बीआरटी), अत्याधुनिक बसथांबे, शंभर इलेक्ट्रिक बस, रस्त्यांची सर्वांगीण सुधारणा, २४ तास पाणी, नदीपात्राची स्वच्छता, स्मार्ट पार्किंग, झोपडपट्टी पुनर्विकास, एलईडी दिले, वाय-फाय झोन, सौरऊर्जेचा वापर, तक्रार निवारणासाठी अॅप अशा वेगवेगळ्या सुविधांचा समावेश करण्याचे आश्वासन ‘पीएससीडीसी’ने दिले होते. या सुविधांसाठी औंध-बाणेर, बालेवाडी परिसरातील नागरिकांकडून अतिरिक्त शुल्क वसूल केली जाण्याची भीती वर्तविण्यात येत होती. त्याबाबत, स्मार्ट सिटी कंपनीने कोणतीही जबाबदारी घेतली नव्हती. मात्र, या क्षेत्रासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या सुविधांपैकी अद्याप एकही सुविधा कार्यान्वित होऊ शकलेली नाही.

उर्वरित योजनांचे काय?
स्मार्ट सिटी अंतर्गत वाहनांच्या गर्दीऐवजी रस्त्यांवर चालण्या-फिरण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होण्यासाठीचा औंध परिसरात पथदर्शी प्रयोग राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याकरिता, रस्त्यावरील वाहनांसाठी उपलब्ध असलेल्या जागेपैकी निम्मी जागा वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आली. त्याचा स्थानिक नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. तसेच, लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी परस्पर निर्णय घेतल्याने त्याविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अखेर अवघ्या आठ दिवसांत हा पथदर्शी प्रयोग पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (पीएससीडीसी) गुंडाळावा लागला होता. औंध-बाणेर, बालेवाडीमधील पहिल्याच योजनेला धक्का बसल्यामुळे उर्वरित योजनांचे आता काय होणार, असा प्रश्नही विचारला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वारकऱ्यांची गैरसोय झाल्याचा आरोप

June 21, 2017, 2:30 pm

≫ Next: ‘एमएफए’ पदवीही राज्यात बेकायदाच

≪ Previous: ‘औंध-बाणेर’ अजूनही ‘स्मार्ट’पणापासून वंचितच

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू श्री तुकाराम महाराज यांच्या पुण्यातील पालखी सोहळ्यादरम्यान वारकऱ्यांची गैरसोय झाली असल्याचा दावा करत ​पालिकेतील विरोधकांनी सभात्याग केला. या वेळी विरोधकांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) आणि महापालिका प्रशासनाचा निषेधही विरोधकांनी केला.
संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू श्री तुकाराम महाराज यांची पालखी पुण्यात मुक्कामी असताना पुरेसे मांडव घालण्यात आले नाहीत, त्यामुळे वारकऱ्यांची राहण्याची गैरसोय झाली, पाण्याचा तुटवडा, स्वच्छतागृहांचा अभाव यामुळे वारकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली असल्याची टीका शिवसेना आणि काँग्रेसने सर्वसाधारणसभेत केला. महापौर मुक्ता टिळक या पालिका प्रशासनास पाठीशी घालत असल्याची टीका काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. त्यानंतर शिवसेना आणि काँग्रेसने सभात्याग केला.
सर्वसाधारण सभेस बुधवारी दुपारी सुरुवात होताच शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले यांनी वारकऱ्यांच्या गैरसोयीचा मुद्दा उपस्थित केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी महापालिकेने पालखी सोहळ्यासाठी अत्यंत कमी तरतूद केल्याची टीका केली. त्यामुळे पालखी सोहळ्यात गैरसोय झाली असल्याचे भोसले म्हणाले. या वेळी त्यांनी प्रशासनाने खुलासा करावी अशी मागणही केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगरसेवक सभात्याग करण्याच्या तयारीत होते. मात्र, सभागृहात राष्ट्रवादीमध्ये सभात्याग करण्यावरून दोन गट पडल्याचे चित्र दिसले. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सभात्याग करण्यात आला नाही. सर्वसाधारण सभा तहकूब झाल्यानंतर मात्र विरोधी पक्षनेते चेतन तुपे आणि रवींद्र माळवदकर यांनी वारकऱ्यांची गैरसोय झाल्याबद्दल जोरदार टीका केली.
पालखीच्या इतिहासात गेल्या ६० वर्षांत पहिल्यांदाच अशा प्रकारे वारकऱ्यांची गैरसोय झाली. वारकरी आले तरी मांडवाचे कापड आणि पत्रे लावण्याचे काम सुरू होते. वारकऱ्यांसाठीचा पाणीपुरवठा आणि स्वच्छतागृहांची गैरसोय झाली होती. पालखीसाठी पुरेसा निधी न ठेवल्याने त्याचा परिणाम होणार होता आणि प्रत्यक्षात झालेही तसेच, असा आरोप तुपे यांनी केला.
‘नियोजनशून्य कारभाराचा फटका वारकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या सुविधांना बसला आहे. वारकऱ्यांना सुविधा पुरवताना हलगर्जीपणा करणाऱ्या प्रशासनाला भाजप पाठीशी घालत आहे. दर वर्षी सरासरी दीडशे मांडव घातले जातात. मात्र, या वर्षी केवळ ९० मांडव पडले. त्यामुळे वारकऱ्यांची राहण्याची गैरसोय झाली. पाण्याचा पुरवठा व्यवस्थित झाला नाही,’ अशी टीका शिंदे यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमएफए’ पदवीही राज्यात बेकायदाच

June 21, 2017, 3:57 pm

≫ Next: अतिक्रमणांविरोधातील दंडात जबर वाढ

≪ Previous: वारकऱ्यांची गैरसोय झाल्याचा आरोप

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील चार शासकीय आणि खासगी कॉलेजांमध्ये ‘बॅचलर ऑफ फाइन आर्टस्’ (बीएफए) इन स्कल्प्चर तसेच पेटिंग अभ्यासक्रम अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषेदच्या (एआयसीटीई) मान्यतेशिवाय सुरू आहे. हे प्रकरण ताजे असतानाच आता राज्यातील कॉलेजमध्ये चालणाऱ्या ‘मास्टर ऑफ फाइन आर्टस’च्या (एमएफए) एकाही अभ्यासक्रमाला ‘एआयसीटीई’ची मान्यता नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी नेमक्या कोणत्या कॉलेजमध्ये ‘एमएफए’ला प्रवेश घ्यावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

राज्यातील सुमारे तेरा कॉलेजांमध्ये ‘अॅडव्हर्टाइजमेंट अँड पब्लिक रिलेशन, अप्लाइड आर्टस सीरॅमिक डिझाइन, फाइन आर्टस्, फॅशन टेक्नॉलॉजी, टेक्स्टाइल डिझाइन, स्कल्प्चर, पेटिंग आदी विषयांमध्ये एमएफए करता येते. एआयसीटीईने या सर्व विषयांचा आपल्या अखत्यारित असणाऱ्या ‘अप्लाइड आर्टस् अॅन्ड क्राफ्टस्’ या विद्याशाखेत समावेश केला आहे. त्यामुळे राज्यातील आणि देशातील कोणत्याही कॉलेजला ‘एमएफए’ अभ्यासक्रम सुरू करायचा असल्यास ‘एआयसीटीई’ची मान्यता घ्यावी लागते. असे असतानाही मात्र राज्यातील अनेक कॉलेजांमध्ये हा अभ्यासक्रम मान्यतेशिवाय सुरू असल्याने बेकायदा ठरला आहे. त्यामुळे या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेणाऱ्यांची पदवी देखील ‘एआयसीटीई’च्या नियमामुसार बेकायदाच ठरणार आहे.

या कॉलेजांमध्ये मुंबईतील सर जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, सर जे. जे. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, शासकीय चित्रकला कॉलेज ( नागपूर आणि औरंगाबाद) या सरकारी कॉलेजांबरोबरच खासगी कॉलेजांचा समावेश आहे. राज्यातील केवळ सरकारी कॉलेजांनाच अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी ‘एआयसीटीई’ची मान्यता नसल्याने शिक्षण क्षेत्रात चर्चेला उधाण आले आहे. याबाबत कला संचालक राजीव मिश्रा यांना संपर्क साधला होत असता तो होऊ शकला नाही.

अन्यत्र परवानगी; राज्यात नाही
महाराष्ट्रासारख्या शिक्षणात प्रगत असणाऱ्या राज्यातील कला कॉलेजांमध्ये चालणाऱ्या अभ्यासक्रमांना ‘एआयसीटीई’ची मान्यता नाही. मात्र, पुदुच्चेरीसारख्या (पॉँडिचेरी) अतिशय लहान केंद्रशासित प्रदेशातील कॉलेजात चालणाऱ्या या अभ्यासक्रमाला ‘एआयसीटीई’ची मान्यता आहे. त्यामुळे शैक्षणिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असणाऱ्या महाराष्ट्रात या अभ्यासक्रमांना परवानगी नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट