Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

कागदपत्रांसाठी हेलपाटे सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘जातीचा दाखला काढायचाय... तीन ते चार वेळा हेलपाटे मारले. तरीही कागदपत्रेच आणा असे सांगितले जात आहे. पहिल्या हेलपाट्यात सगळे कागदपत्रे आणली. दुसऱ्या वेळी मुलाच्या वडिलांच्या रक्तातील नातेवाइकांचे पुरावे आणा, असे सांगण्यात आले. आता तेसुद्धा पुरावे दिले. आता मुलाच्या वडिलांच्या शाळा सोडल्याचा दाखला मागितलाय... काय करावं आता...?’

...या आणि अशा विविध तक्रारींनी विद्यार्थ्यांसह पालक हैराण झाले आहेत. शिवाजीनगर येथील गोडाउनमधील नागरी सुविधा केंद्रात येणाऱ्या पालकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याचे पाहायला मिळाले. दहावीचा निकाल जाहीर झाला. त्या निकालानंतर अकरावी, बारावीसाठी प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांसह पालकांची नागरी सुविधा केंद्रावर गर्दी दिसून आली. दुपारनंतर गर्दी कायमच होती. गोडाउनमधील सुविधा केंद्रावर अर्ज स्वीकृती, अर्ज वितरण आणि दाखले वितरणासाठी विविध खिडक्यांची सुविधा कऱण्यात आली आहे. जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, नॉन क्रीमीलेअर, प्रतिज्ञापत्र, डोमिसाइल व रहिवासी दाखला यासारखे विविध प्रकारचे दाखले घेण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रात सोय करण्यात आली आहे. परंतु, गरजेनंतरच अनेक पालक, विद्यार्थी उशिरा जागे होतात आणि एकाच वेळी केंद्रावर गर्दी करतात. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेवर काही प्रमाणात ताण आल्याचे दिसून आले.

शिवाजीनगर येथील सुविधा केंद्रावर सकाळी गर्दी होऊ लागली. त्याशिवाय केंद्राबाहेर प्रतिज्ञापत्रे किंवा अन्य कागदपत्रे तयार करून देण्यासाठी नोटरी, वकिलांचीही गर्दी पहायला मिळाली. सुविधा केंद्रामध्ये कोणत्या प्रकारचा दाखला मिळविण्यासाठी कोणत्या कागदपत्राची आवश्यकता आहे, याचे फलक लावण्यात आले आहेत. तरीही अनेक अर्जदारांकडून खिडकीवरील कर्मचाऱ्यांकडे विचारणा करण्यात येत होती. विविध खिडक्यांवर अर्ज सादर कऱण्यासाठी मोठी गर्दी दिसून आली. परंतु, त्या केंद्रावर कागदपत्रे तपासून घेताना कर्मचाऱ्यांशी अर्जदार पालक, विद्यार्थ्यांचे वादावादीचे प्रकार पाहायला मिळाले.

‘जातीचा दाखला काढण्यासाठी तीन वेळा आलो. संपूर्ण कागदपत्राची माहिती घेतली. त्याची पूर्तता केली. तरीही प्रत्येक वेळी नवी कागदपत्रे कर्मचाऱ्यांकडून मागितली जात आहेत. त्यामुळे किती वेळा हेलपाटे मारावेत, असा प्रश्न आहे. प्रवेशाची मुदत संपून गेल्यावर जातीचा दाखला मिळणार की काय,’ असा सवाल कर्वेनगरच्या एका नागरिकाने उपस्थित केला. ते आपल्या मुलाच्या प्रवेशासाठी जातीचा दाखला मिळविण्यासाठी आले असता, खिडकीवरील कर्मचाऱ्यांशी त्यांचा वाद सुरू होता. त्या वेळी त्यांनी ‘मटा’कडे कैफियत मांडली. दाखले वितरण करण्याच्या खिडकीवरदेखील असेच अनुभव पाहायला मिळाले. ‘माझा डोमिसाइलचा दाखला तयार झाला आहे का? ही घ्या त्याची पावती. दोन जूनला अर्ज दाखल केला आहे,’ असे एका महिलेने खिडकीवर कर्मचाऱ्याकडे विचारणा केली.

त्यावर तो तरुण कर्मचारी म्हणाला, ‘तुमचा दाखला तयार झाला नाही. दोन ते तीन दिवसांनी या.’ तरुणाचे उत्तर ऐकताच ती महिला भडकली. म्हणाली, ‘अहो, आताच माझ्या शेजारी उभे असलेल्या एका व्यक्तीचा सहा जूनचा अर्ज आहे. त्यांचा दाखला तयार असल्याने तुम्ही त्यांना दिला. मग माझा अर्ज दोन जूनचा आहे. मग दाखला कसा तयार झाला नाही?’

त्यावर तो तरुण निरुत्तर झाला. त्याला आपल्याकडून काही तरी गोंधळ झाल्याचे लक्षात आले. त्यावर तो शांतपणाने म्हणाला, ‘मी चेक करून सांगतो, झाला असेल तर देतो. नाही तर तुम्हाला परत यावे लागेल.’ त्यानंतर तो दाखला शोधण्याच्या बहाण्याने तेथून निघून गेला, तो काही वेळापर्यंत तो आलाच नाही. शेवटी त्या महिलेला पाय आपटत तेथून घरचा रस्ता धरावा लागला.


‘पैसे द्या, दाखला घ्या!’

सुविधा केंद्रावर आवश्यक ते कागदपत्रांची यादी लावण्यात आली आहे. त्या यादीपैकी काही कागदपत्रे नसल्यास दाखला दिला जात नाही किंवा अर्ज स्वीकारला जात नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले. त्या वेळी सुविधा केंद्राच्या बाहेर दोन व्यक्तींचा संवाद सुरु होता. ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट कितने दिनों में मिलेगा?’ दुसरा उत्तरला, ‘१५ हजार दो, चार दिन मे निकालकर दूँगा.’ पहिला म्हणाला, ‘डोमिसाइल सर्टिफिकेट के पुरे डॉक्युमेंट नही हैं. चलेगा?' त्यावर दुसरा उत्तरला, ‘चलेगा’. हा संवाद झाल्यानंतर दोघे केंद्राबाहेरून आपापल्या दिशेने निघून गेले. त्यावरून सुविधा केंद्र सुरू असले, तरी अद्याप एजंटगिरीही चालूच असल्याचे स्पष्ट झाले.


दाखल्याच्या अर्जाच्या मागे त्या संदर्भात कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे त्याची यादी देण्यात आली आहे. तरीही अनेक जण पर्यायी कागदपत्रे चालतील का, अशी विचारणा करतात. त्यामुळे त्यांना हेलपाटे मारावे लागतात. नागरिकांची दाखल्यासाठी गर्दी वाढत आहे. नागरिकांसह विद्यार्थ्यांना वेळेत दाखले देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. महा ऑनलाइन वेबसाइटवर डोमिसाइल दाखल्याच्या सॉफ्टवेअरमध्ये तांत्रिक अडचण येत आहे. त्यामुळे त्या दाखल्यासाठी उशीर होत आहे, हे मान्य आहे. तरीही त्यातील अडचण दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न सुरू आहे.

- ज्योती कदम, प्रातांधिकारी, हवेली

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रवेशासाठी लागणार कागदपत्रे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डीटीई) नियंत्रणात येणाऱ्या पदवी आणि पदव्युत्तर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. प्रवेश प्रक्रियेत नोंदणी करण्यासाठी काही ठरावीक शैक्षणिक कागदपत्रे लागतात. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेच्या ‘अॅलॉटमेंट’मधून कॉलेजात प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कागदपत्रांबरोबच विविध दाखल्यांची आवश्यकता असते. कॉलेज प्रशासन विद्यार्थ्याकडे आवश्यकतेप्रमाणे कागदपत्रांची मागणी करू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी लागणाऱ्या सर्व प्रकारची कागदपत्रे बाळगण्याचे आवाहन डीटीईने केले आहे.

डीटीईतर्फे प्रथम व द्वितीय वर्ष पदवी इंजिनीअरिंग, तसेच औषधनिर्माणशास्त्र, डी. फार्म., बॅचरल ऑफ आर्किटेक्चर (बी. आर्क.), हॉटेल मॅनेजनेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (बीएचएमसीटी), मास्टर ऑफ इंजिनीअरिंग (एमई/एमटेक), मास्टर ऑफ बिझनेस अॅडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए), प्रथम व द्वितीय वर्ष मास्टर ऑफ कम्प्युटर अॅप्लिकेशन (एमसीए), मास्टर इन हॉटेल मॅनेजनमेंट अँड केटरिंग टेक्नॉलॉजी (एमएचएमसीटी) या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येते. या प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होताना प्रवेश परीक्षा, दहावी, बारावी, आणि पदवी अभ्यासक्रमाची गुणपत्रिका, कॉलेज सोडल्याचा दाखला आदी शैक्षणिक कागदपत्रे लागतात. मात्र, प्रवेश प्रक्रियेत कॉलेज मिळाल्यानंतर प्रवेशाची निश्चिती करताना विद्यार्थ्याला त्याच्या प्रवर्गानुसार अधिक दाखले लागतात. मात्र, विद्यार्थ्यांना ऐन वेळी शैक्षणिक कागदपत्रे आणि दाखल्यांची माहिती नसल्याने त्यांना प्रवेश घेण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रवेशावेळी हे दाखले जवळ बाळगण्याचे आवाहन डीटीईने केले आहे. दरम्यान, विद्यार्थी प्रवेशावेळी कोणती कागदपत्रे आणि दाखले लागू शकतात, याची माहिती डीटीईच्या www.dtemaharashtra.gov.in या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.

ज्युनिअर कॉलेजसाठी...

अकरावी प्रवेश नियंत्रण समितीद्वारे राबविण्यात येणाऱ्या अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेतून ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रे व दाखले लागणार आहेत. त्यानुसार विद्यार्थ्यांला दहावीची गुणपत्रिका, शाळा सोडल्याचा दाखला, जात प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार), कला अथवा क्रीडा प्रमाणपत्र (आवश्यकतेनुसार) आणि इतर राखीव प्रवर्गातील दाखले (आवश्यकतेनुसार) प्रवेशावेळी सोबत बाळगण्याची आवश्यकता आहे. राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना अधिवास प्रमाणपत्र आणि उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही, असे समितीतर्फे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एक्स्प्रेस वे’वर दरडींचा धोका कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा

पुणे-मुंबई एक्सप्रेस वेवरील खंडाळा (बोरघाट) घाटातील आडोशी आणि खंडाळा बोगद्याजवळील काही भागासह अमृतांजन टेकडी व खोपोली एक्झिटजवळील डोंगर परिसरात दरडीचे संकट अद्याप कायम आहे.

दोन वर्षांपूर्वी या ठिकाणी जुलै महिन्यात दरडी कोसळण्याच्या पाच दुर्घटना घडल्या होत्या. प्रवासासाठी असुरक्षित बनलेल्या एक्सप्रेस-वेवरील घाटमाथा परिसरातील दरडप्रवण क्षेत्रात दरडीचे संकट दूर करण्याची सरकार व रस्ते विकास महामंडळाने मोहीम राबविली. त्यासाठी सुमारे ५२ कोटी रुपये खर्च करून खंडाळा व आडोशी बोगदा परिसरातील काही ठिकाणी धोकादायक दरडी हटवून त्या ठिकाणी संरक्षक जाळ्यांचे कवच लावून मोहीम पूर्ण केली आहे. एवढा खर्च करूनही खंडाळा व आडोशी बोगद्याजवळील काही भागासह अमृतांजन टेकडी व खोपोली एक्झिट जवळील डोंगर परिसरात दरडींचे संकट कायम आहे.

दोन वर्षांपूर्वी २२ जून व १९ जुलैला ‘पुणे-मुंबई एक्सप्रेस-वे’वरील खंडाळा (बोरघाट) घाटातील खंडाळा व आडोशी बोगद्याच्या तोंडाजवळ मोठ्या दरडी कोसळल्या होत्या. दरडीच्या दुर्घटनेत तीन प्रवाशांना प्राण गमवावे लागले होते, तर पाच प्रवासी गंभीर जखमी झाले होते. या दोन्ही घटनांसह अवघ्या दीड महिन्यांत खंडाळा घाटातील खंडाळा एक्झिट ते आडोशी बोगद्यापर्यंतच्या आठ किलोमीटर अंतरावर पाच वेळा दरडीच्या घटना घडल्या होत्या. यामुळे घाटमाथा परिसरातून गेलेल्या एक्सप्रेस वेवरून प्रवास करणे धोकादायक बनले होते. आडोशी बोगद्याजवळील दरडीच्या घटनेनंतर रस्ते विकास महामंडळ, आयआरबी कंपनीसह राज्य सरकार खडबडून जागे होते. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दरडीच्या घटनेची पाहणी करून मार्गावरील सातत्याने होणारे दरड संकट दूर करण्यासाठी रस्ते विकास महामंडळ आणि आयआरबी कंपनीशी चर्चा केली.

त्यानुसार गेल्या वर्षी घाटमाथा परिसरातील पठारावरील धोकादायक दरडींच्या ठिकाणांची भूवैज्ञानिक तज्ज्ञांमार्फत पाहणी केली. खंडाळा एक्झिट ते आडोशी बोगद्यापर्यंतच्या आठ किलोमीटर अंतरावरील एकूण आठ ठिकाणे निश्चित करण्यात आली होती. या ठिकाणी दरडी पुन्हा कोसळू नये, यासाठी संरक्षक जाळ्या बसविण्याच्या कामाला गेल्या वर्षी २७ जुलैला सुरुवात करण्यात आलेल्या या कामाला एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी लागला आहे. यासाठी ५२ कोटी खर्च करण्यात आला आहे. हे काम मेका फेरी कंपनीने स्पॅनिश व इटलीच्या तज्ञ कामगारांच्या मदतीने पूर्ण केले आहे. तज्ज्ञांनी निश्चित केलेल्या ठिकाणांशिवाय इतर ठिकाणीही धोका असल्याचे निदर्शनास आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहस्र‘मंगळदर्शन’; इस्रोचे यान १ हजार दिवस मंगळावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारताच्या मंगळयानाने मंगळाभोवती आपला हजार दिवसांचा कार्यकाळ सोमवारी (१९ जून) पूर्ण केला. मंगळाच्या कक्षेत शिरल्यापासून यानाचा कार्यकाळ फक्त सहा महिने अपेक्षित असताना हजार दिवसांचा टप्पा ओलांडल्याने भारतीय यानाचा उच्च दर्जा सिद्ध झाला आहे. पूर्णतः स्वयंचलित असणाऱ्या मंगळयानाने गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीत अनेक कठीण प्रसंगी स्वतःची काळजी घेऊन मंगळाविषयी शास्त्रीय माहिती पुरवण्याचे काम सुरू ठेवले. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) यानावरील पंधरा किलो वजनाच्या उपकरणांनी गेल्या हजार दिवसांत केलेल्या कामगिरीचा अहवाल सोमवारी जाहीर केला.

पाच नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रक्षेपण झाल्यानंतर २४ सप्टेंबर २०१४ला भारताची पहिली मंगळ मोहीम यशस्वीरीत्या मंगळाच्या कक्षेत पोहोचली. वजनाच्या मर्यादेमुळे मंगळयानावर पंधरा किलो वजनाची फक्त पाच वैज्ञानिक उपकरणे बसवण्यात आली होती. या सर्व उपकरणांचा कार्यकाळ आणि यानावर उपलब्ध असणारे इंधन लक्षात घेऊन मंगळ मोहिमेचा अपेक्षित कार्यकाळ सहा महिने निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, तब्बल हजार दिवस मंगळाच्या कक्षेत यशस्वीपणे फिरते राहून यानाने अपेक्षेपेक्षाही उच्च कामगिरी करून दाखवली. या कालावधीत यानाने मंगळाभोवती ३८८ फेऱ्या पूर्ण केल्या असून यानावरील उपकरणांनी मंगळाविषयीची बहुमूल्य माहिती पृथ्वीकडे पाठवली. या माहितीचा उपयोग करून आतापर्यंत राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांमध्ये २० शोधनिबंध प्रसिद्ध झाले आहेत.

मंगळयानाने मंगळाच्या पृष्ठभागावरून अवकाशात परावर्तित होणाऱ्या उष्णतेचा प्रथमच जागतिक नकाशा तयार केला आहे. या अभ्यासातून मंगळावरील ऋतू, वाऱ्यांचे प्रवाह आणि वातावरणातील धूलिकणांचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी उपयोग होत आहे. यानावरील मार्स कलर कॅमेराचा उपयोग करून मंगळाची एकूण ७१५ छायाचित्रे काढण्यात आली. या छायाचित्रांच्या साह्याने मंगळाचा जागतिक नकाशा बनवण्यात भारतीय शास्त्रज्ञांना यश आले आहे. मंगळाच्या ध्रुवीय भागांतील बर्फाचे बदलते प्रमाण, धुळीची वादळे, डोंगर-दऱ्या यांची हाय रिझोल्युशन छायाचित्रे मंगळयानाने प्रथमच जगासमोर आणली. मंगळाच्या बाह्य वातावरणातून अवकाशात मुक्त होणाऱ्या वायूंचा वेग हा पूर्वीच्या माहितीपेक्षा अधिक असल्याचेही मंगळयानाने दाखवून दिले. मंगळयानाने जमा केलेली सर्व माहिती भारताच्या नागरिकांसाठी खुली केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘झेडपी’ घेणार मदतीचा हात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे जिल्ह्यात विविध कंपन्या अस्तित्वात असून सामाजिक दायित्व निधीमधून (सीएसआर) विविध विकास कामांसाठी पुढाकार घेण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील विविध भागांचा विकास या निधीतून साध्य करणे शक्य होणार असून, त्यासाठी जिल्हा परिषदेत सीएसआर कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे.

निधी नसल्याने जिल्ह्यातील विविध गावांचा विकास रखडला आहे. प्रत्येक गावांना जिल्हा परिषदेतून निधी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, सर्वांना पुरेल एवढा निधी मिळणे शक्य नाही. त्यामुळे सामाजिक बांधिलकी जपणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून गावांचा विकास करावा असे ध्येय जिल्हा परिषदेने ठेवले आहे. विविध कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा व ग्रामीण विकासास हातभार लावावा यासाठी सीएसआर कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. सीएसआर अंतर्गत विविध प्रकल्प राबविण्यासाठी इच्छुक कंपन्यांसह अशासकीय संस्थांकडून प्रस्ताव मागविले जात आहे, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांनी दिली.

प्राथमिक शिक्षणासाठी व्यक्तिमत्त्व विकास, कौशल्य विकास, सौरऊर्जा वर्ग, डिजिटल वर्ग, मूल्यशिक्षण, शाळा खोल्या, आरोग्यासाठी सौरऊर्जा केंद्रे, विशेष आरोग्य तपासणी, ऑपरेशन, असाध्य रोगांवर उपचार तसेच बाल कल्याणासाठी बोलक्या अंगणवाड्या, परसबाग, मनोरंजनाचे साहित्य, कुपोषण निर्मूलन अशी विविध कामे करता येणार आहेत. महिलांच्या विकासासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार, सॅनीटरी नॅपकीन व्हेंडिंग मशीन, मागासवर्गीय व दिव्यांग कल्याण कार्यक्रमांतर्गत कौशल्य विकास प्रशिक्षण, रोजगार, आरोग्य तसेच जलसंधारणासाठी जलयुक्त शिवार आणि गाळयुक्त शिवार अशा कामांना प्राधान्य देता येणार आहे.

या व्यतिरिक्त कंपन्यांना काही कामे करायची असल्यास त्यासाठी मुभा असणार आहे. त्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशासकीय व तांत्रिक मार्गदर्शन जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेकडून दिले जाईल. तसेच जिल्हा परिषद यंत्रणेचे दायित्व व सहभाग निश्चित करुन समजुतीचा करारनामा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असेही देवकाते यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत औद्योगिक इमारतींवर होणार कारवाई

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) अनधिकृत निवासी इमारतींसह व्यावसायिक गाळे आणि औद्योगिक इमारतींवरही हातोडा उगारण्यात आला आहे. खेड परिसरात मंगळवारी जोरदार कारवाई करण्यात आली असून, औद्योगिक स्वरूपाच्या आणखी दीडशे अनधिकृत बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून विशेष मोहीम राबवली जात आहे. आत्तापर्यंत प्रामुख्याने अनधिकृत निवासी बांधकामांवर कारवाई केली जात होती. पीएमआरडीएच्या कार्यकक्षेत औद्योगिक परिसराचा समावेश आहे. या भागांतही सरकारी औद्योगिक वसाहतींलगतच अनधिकृत स्वरूपातील गाळे आणि औद्योगिक इमारतींचे बांधकाम झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे, आता व्यावसायिक गाळे आणि अनधिकृत औद्योगिक इमारतींवर कारवाई करण्याच्या सूचना पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिल्या आहेत. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी पीएमआरडीएने स्वतंत्र एजन्सीची नियुक्ती केली असून, अलीकडच्या काळात कारवाईची तीव्रता वाढवली आहे.

औद्योगिक बांधकामांचे सर्वेक्षण
पीएमआरडीएच्या हद्दीत प्रामुख्याने खेड तालुका आणि परिसरामध्येच अनधिकृत औद्योगिक इमारतींचे बांधकाम मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे, या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण पीएमआरडीएने सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात औद्योगिक स्वरूपाच्या १५३ बांधकामांना नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती विशेष कार्य अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण यांनी दिली. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) क्षेत्राबाहेर मोठ्या प्रमाणावर अनियमितपणे व्यापारी व औद्योगिक बांधकामे दिसून येत असल्याने त्यांना आळा घालण्यासाठी आता प्राधिकरणाकडून प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पोलिस बंदोबस्तात कारवाई
पीएमआरडीएने मंगळवारी खेड तालुक्यात प्रथमच कारवाई करत सुमारे साडेचार हजार स्क्वेअर फूट क्षेत्रावरील अनधिकृत बांधकाम मोकळे केले. चाकण-भोसरी रोडवरील आठ व्यावसायिक गाळे आणि आठ रहिवासी गाळ्यांवर सोमवारी कारवाई करण्यात आली. या अनधिकृत बांधकामांना पीएमआरडीएने गेल्या मार्चमध्येच नोटीस बजावली होती. तरीही, जागा मालकांनी नोटिसीला उत्तरही दिले नाही. त्यामुळे, सर्व बांधकाम जमीनदोस्त करण्यात आले. तहसीलदार अर्चना यादव आणि उपअभियंता वसंत नाईक यांच्यासह पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘खाकी’ला एकदा खादी ‘मस्ट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खादी व ग्राम उद्योगचा विकास होण्यासाठी सरकारकडून विविध उपययोजना करण्यात येत आहेत. त्याच अनुषंगाने पोलिस महासंचालक कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व पोलिसांना आठवड्यातून एक दिवस खादीचा पोशाख प्राधान्याने परिधान करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पोलिस अधिकारी व कर्मचारी खादी परिधान करतात की नाही, याचा अहवाल संबंधित विभाग प्रमुखांनी महासंचालक कार्यालयास पाठवावा, असेही आदेश दिले आहेत.

खादी व ग्राम उद्योगाच्या विकासाच्या मिशनमध्ये हातभार लावणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. या उद्योगामध्ये अधिकाधिक स्वंयरोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी खादीचा जास्तीत जास्त वापर होणे आवश्यक आहे. सुक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग विभागाच्या राज्य मंत्रालयाकडून खादीचा वापर वाढावा म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांच्याकडून खादीच्या विकासासाठी विविध उपययोजना सुरू आहेत. याच उपायांचा एक भाग म्हणून शासकीय कार्यलाय, शासकीय व अशायकीय शैक्षणिक संस्था, पोलिस विभाग व ड्रेसकोड असलेल्या कार्यालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी एक दिवस खादी ड्रेस परिधान करण्याचे आवाहन केले आहे.

अहवालही पाठवा

‘राज्यात खादीचा वापर वाढावा म्हणून प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक अनुष कुमार सिंह पोलिस दलातही खादीचा वापर वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातून एक दिवस खादीचा वापर करावा. त्यासाठी पोशाखाचा किमान एक संच खादीमध्ये तयार करून घेण्यास विशेष प्रयत्न करावेत. राज्यातील सर्व पोलिस घटकाच्या प्रमुखांनी हा आदेश सर्व पोलिस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा. त्याच्या कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी खादीचा पोशाख परिधान करत आहेत किंवा नाही याची पडताळणी करावी. त्याचा अहवाल पाठवावा,’ असे आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएमआरडीए’च्या डीपीचा इरादा जाहीर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातर्फे (पीएमआरडीए) संपूर्ण क्षेत्राचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यासाठी सोमवारी इरादा जाहीर करण्यात आला. पीएमआरडीएची हद्द निश्चित करण्यापासून पुढील दोन महिन्यांत त्यावर हरकती-सूचना दाखल करता येणार आहेत. जुलै अखेरपर्यंत पीएमआरडीएच्या हद्दीतील जमीन वापर नकाशा (एक्झिस्टिंग लँड यूज) ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिला जाणार असून, वर्षभरात डीपीची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट आणि पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत त्याची माहिती दिली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम २३ अन्वये डीपी तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यात आला आहे. पीएमआरडीएच्या तब्बल सात हजार तीनशे स्क्वेअर मीटर हद्दीसाठी हा डीपी तयार केला जाणार आहे. त्यासाठी, पीएमआरडीए क्षेत्राची हद्द निश्चित करण्यात आली असून, त्यावर हरकती-सूचना दाखल करण्यासाठी कायद्यातील तरतुदींनुसार दोन महिन्यांचा अवधी देण्यात आला आहे. पीएमआरडीएच्या मुख्य कार्यालयासह स्थानिक नगरपालिका आणि नगर परिषदांच्या कार्यालयातही नागरिकांना हद्दीचे नकाशे पाहता येतील. त्या संदर्भातील लेखी हरकती दाखल केल्यानंतर त्यावर लगेच सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
पुणे जिल्ह्यातील एकूण १० तालुक्यांमध्ये पीएमआरडीएची हद्द पसरली असून, या सर्व भागांचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी डीपी तयार केला जाणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारच्या सहकार्याने संपूर्ण क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी पीएमआरडीएचा डीपी हे क्रांतिकारी पाऊल ठरेल, असा ठाम विश्वास बापट यांनी व्यक्त केला.
पीएमआरडीएचा विकास आराखडा तयार करण्यासाठी अस्तित्वातील जमीन वापर (एक्झिस्टिंग लँड यूज) कशा स्वरूपाचा आहे, याचीही तयारी सुरू असून, जुलै अखेरपर्यंत हा नकाशा प्रसिद्ध केला जाईल, अशी माहिती पीएमआरडीएचे आयुक्त किरण गित्ते यांनी दिली. पीएमआरडीएच्या हद्दीतील जमिनींचा नेमका वापर समजण्यासाठी सॅटेलाइट तंत्राद्वारे चित्रीकरण केले असून, हा नकाशा डिजिटल माध्यमाद्वारे सर्वांना सहज पाहता येईल, असे संकेत गित्ते यांनी दिले.



पीएमआरडीएतर्फे शिवाजीनगर ते हिंजवडी मेट्रो, १३२ किमीचा रिंगरोड यासह आता विकास आराखड्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. पुण्यालगतच्या सर्व परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्याच्या आश्वासन पूर्ततेच्या दिशेने आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘मॉक कोर्टा’तून मध्यस्थाबाबत जागृती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सहा वर्षांपासून त्यांची कोर्टात केस सुरू होती…घटस्फोटासाठी दावा दाखल केला होता…मुलीच्या ताब्यावरूनही त्यांच्यात वाद सुरूच होता…कोर्टातील मध्यस्थामुळे त्यांचा वाद मिटण्यास मदत झाली. एरवी कोर्टरूममध्ये दिसणारा हा माहोल! त्यातील पात्र, वकील, मीडीएटर अर्थात मध्यस्थ या सर्वांची भूमिका रंगविली वकिलांनीच! निमित्त होते फॅमिली कोर्टात मीडीएशनच्या जागृतीसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मॉक कोर्टचे.

मीडीएशनबाबत पक्षकारांमध्ये जागृती निर्माण व्हावी म्हणून भारती विद्यापीठभवन येथील फॅमिली कोर्टात नुकतेच ‘मॉक कोर्टा’चे आयोजन करण्यात आले होते. फॅमिली कोर्टाच्या टेरेसवर हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. पक्षकारांना मीडीएशनद्वारे केसेस कशा मिटवतात येतात. त्याचा फायदा काय होतो. मीडीएशनची प्रक्रिया कशी आहे, याची सविस्तर माहिती मिळावी म्हणून मॉक कोर्ट भरविण्यात आले होते. यामध्ये पक्षकार, वकील, मीडीएटर, न्यायाधीश या सर्वांची भूमिका फॅमिली कोर्टात प्रॅक्टिस करीत असलेल्या वकिलांनी साकारली. अॅड. अपर्णा राऊत, अॅड. अनिता खोपडे, अॅड. पांडुरंग जगदाळे, अॅड. झाकीर मणियार, अॅड. संजीवनी केंजळे या वकिलांनी या मॉक कोर्टात सादर केलेल्या नाटिकेत सहभाग घेतला होता. कोर्टात सहा वर्षे भांडण सुरू असलेल्या एका दाम्पत्याला घटस्फोट हवा असतो. त्यावरून त्यांचा वाद सुरू असतो. तसेच मुलीचा ताबा कोणाकडे द्यायचा याचाही वाद सुरू असतो. त्या दोघांच्या भांडणामध्ये मुलीला त्रास होऊ नये याकडे लक्ष देणे आवश्यक असते. मुख्य म्हणजे दोघांमधील वादाचे निराकरण मीडीएशनद्वारे केल्यास त्यांच्यातील वाद सामंजस्याने कसा मिटू शकतो. त्यात मीडीएटरची भूमिका कशी महत्त्वाची आहे, याचा संदेश या नाटिकेतून देण्याचा प्रयत्न यानिमित्ताने करण्यात आला. त्याला पक्षकारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला, अशी माहिती फॅमिली कोर्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. गणेश कवडे यांनी दिली.

‘वाद मिटण्यास मदत’

मीडीएशनच्या जनजागृतीसाठी मॉक कोर्ट ही संकल्पना फॅमिली कोर्टाती न्यायाधीश स्वाती चौहान यांची होती. या वेळी फॅमिली कोर्टातील सर्व न्यायाधीश उपस्थित होते. फॅमिली कोर्टात दाखल होणाऱ्या बहुतांश केसेसचे स्वरुप असेच असते. लोकांमधील वाद मिटविण्यामध्ये मीडीएटरची भू​मिका महत्त्वाची ठरते. त्याचा कसा वापर केला जातो. त्यामुळे वाद मिटण्यास कशी मदत होते याचा संदेश यानिमित्ताने देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, अशी माहिती अॅड. कवडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन अपॉइंटमेंटसाठी ‘आरटीओ’त काळा बाजार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या आवारात (आरटीओ) नागरिकांना लायसन्ससाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेऊन देण्याचे काम करून पैसे कमाविण्याचा धंदा सुरू आहे. चारचाकी वाहनांमध्ये यासाठीची यंत्रणा उभारून दहा ते १५ जणांकडून हे चालविले जात आहे. नागरिकांकडून एका अपॉइंटमेंटसाठी दीडशे ते दोनशे रुपये आकारत आहेत. राज्य सरकारच्या आपले सेवा केंद्रातून हे फॉर्म भरण्याच्या सुविधेमध्ये त्रुटी असल्याने नागरिकांना जास्त पैसे द्यावे लागत आहे.
आरटीओच्या कामकाजात अनावश्यक मानवी हस्तक्षेप होऊ नये आणि नागरिकांची भल्यामोठ्या रांगेतून सुटका करण्याच्या उद्देशाने लायसन्स काढण्यासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. आरटीओने ‘वाहन ४.०’ या नवीन प्रणालीच्या वापराबरोबरच ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’त लायसन्स अपॉइंटमेंट घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी केवळ २० रुपये शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे. मात्र, ती सेवा कार्यान्वित नसल्याने सामान्य नागरिकांना गरजेपोटी येथे अतिरिक्त पैसे द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे आपले सरकार सेवा केंद्र तातडीने सुरू व्हावे, अशी मागणी नागरिक करीत आहेत. आरटीओमध्ये पार्किंगचा प्रश्न असताना, चारचाकी गाड्यांमधून हा प्रकार चालू आहे. त्यामुळे पार्किंगच्या समस्येत आणखी भर पडली आहे.
दरम्यान, आरटीओ प्रशासनाने राज्य सरकारच्या मदतीने पुणे जिल्ह्यात एक हजार आपले सरकार सेवा केंद्रांवर आरटीओचे विविध प्रकारचे कामकाज करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्यासाठी नाममात्र २० रुपये शुल्क आकारण्यात येत आहे. नागरिकांना हमखासपणे त्यांच्या घरापासून हे केंद्र उपलब्ध होईल. त्यांनी अन्य खासगी संस्था व एजंटमार्फत ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेण्याची गरज नाही. त्यासाठी जास्त शुल्क देऊ नये. आरटीओच्या परिसरात अवैधरित्या धंदा करताना आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी बाबासाहेब आजरी यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरफोड्यात अल्पवयीन मुलांचा वावर वाढतोय

$
0
0

पिंपरी : वाढत्या घरफोडीच्या घटनांमुळे पिंपरी-चिंचवडमधील नागरिक सध्या चिंताग्रस्त आहेत. पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांमध्ये घरफोडी आणि दुचाकी चोरीच्या गुन्ह्यात अनेक अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले असून, लाखो रुपयांचा मुद्देमाल देखील जप्त केला आहे. गुन्हे दाखल झाल्यानंतर आरोपींचा माग काढण्यात येत आहे. परंतु, या घटना घडू नये यासाठी ठोस कार्यवाही करण्याची गरज आहे. सराईत गुन्हेगारांऐवजी नवखे परंतु अल्पवयीन मुले शहरात चोऱ्या-घरफोडीचे गुन्हे करताना पकडले गेले आहेत. त्यामुळे अल्पवयीन गुन्हेगारांचा शहरातील वाढता वावर पोलिसांसाठी डोकेदुखीचा विषय ठरत आहे.
वाकड, चिंचवड, सांगवी, काळभोरनगर, भोसरी आदी ठिकाणी गेल्या आठ दिवसांत घरफोडीच्या घटना घडल्या आहेत. यामध्ये काही लाखांचा ऐवज लंपास करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या तपास पथकाने या प्रकरणी काही अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेऊन ऐवज देखील जप्त केला. परंतु, दिवसा होणाऱ्या घरफोडीच्या घटनांवर पोलिसांना अंकुश मिळविण्यात यश मिळालेले नाही. एमआयडीसी भागातील कंपनी वाढत्या चोऱ्यांमुळे लघु उद्योजग त्रस्त आहेत. यासाठी काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या संघटनांनी अति उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन येथील चोरी, लुटमार रोखण्यासाठी कडक कारवाईची मागणी केली होती.
शहरातील आठ पोलिस ठाण्यांपैकी एमआयडीसी भोसरी, सांगवी, चतुश्रृंगी आणि भोसरी पोलिस ठाण्यांमधील तपास पथकाची कामगिरी गेल्या अनेक महिन्यांपासून थंडावली आहे. मिश्र लोकवस्तीचा हा सर्व परिसर असून, येथील पोलिसिंग वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वाकड, पिंपळे सौदागर, निगडी प्राधिकरण, चिंचवड, सांगवी या भागातील नागरिक दिवसा नोकरी-व्यवसायानिमित्त घराबाहेर असतात. चोरट्यांकडून ही बाब हेरून याठिकाणी घर-बंगल्यांना लक्ष केले जात आहे. त्याच बरोबर या ठिकाणी नेमण्यात आलेले खासगी कंपन्यांचे सुरक्षारक्षक म्हणावे तेवढे सक्षम नसल्याने घरफोडी व वाहनचोरींच्या घटनांमध्ये सध्या वाढ झाल्याचे दिसत आहे.
प्रत्येक पोलिस ठाण्यातील तपास पथक हा त्या परिसरातील नागरिकांसाठी सुरक्षेच्या दृष्टीने आशादायक घटक मानला जातो. परंतु शहरातील काही मोजक्या पोलिस ठाण्यांमधील तपास पथके वगळता मागील महिनाभरात एकही म्हणावी अशी कामगिरी या पथकांकडून झालेली नाही. सध्या सोनसाखळी हिसकावण्याच्या घटना कमी झाल्या आहेत. मात्र, वाढत्या घरफोडीच्या घटनांना वेळीच अटकाव घालण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉटेलच्या टेरेसवरून उडी मारून आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
लोणावळ्यातील गवळीवाडा नाका येथील स्वस्तिक इन हॉटेलच्या टेरेसवरून उडी मारून एका तरुणाने आत्महत्या केली. ही घटना सोमवारी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली आहे. आत्महत्येमागचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही.
अरुण नटवरलाल ठाणवी (वय ३३, रा. मुंबई) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. या प्रकरणी हॉटेल व्यावसायिक अब्दुल लतीफ सुन्नी (४३, रा. गोखलेपार्क, भांगरवाडी, लोणावळा) यांनी फिर्याद दिली आहे.
ठाणवी हे सोमवारी सायंकाळी साडेसहा वाजता लोणावळ्यातील गवळीवाडा विभागातील स्वस्तिक इन या हॉटेलच्या रुम नं. १०३ मध्ये थांबले होते. रात्री नऊ वाजण्याच्या सुमारास ठाणवी हॉटेल बाहेर जेवणासाठी गेले होते. साडेनऊच्या सुमारास पुन्हा हॉटेलमध्ये आल्यावर त्यांनी हॉटेलच्या टेरेसवरून सुमारे ४० ते ४५ फूट उंचीवरून उडी मारून आत्महत्या केली. या प्रकरणी लोणावळा शहरचे पोलिस हवालदार बनसोडे हे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गावांबाबत आज निर्णय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराच्या हद्दीलगतच्या ३४ गावांच्या पालिकेतील समावेशाबाबत संभ्रमावस्थेत असलेल्या सरकारने आज, बुधवारी त्याबाबत विचार-विनिमय करण्यासाठी पुन्हा बैठक आयोजित केली आहे. गावांच्या समावेशाबाबत सरकारकडून सुरू असलेली चालढकल पाहता, या गावांच्या समावेशावर शिक्कामोर्तब होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
शहरालगतच्या ३४ गावांच्या पालिकेतील समावेशाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्याबाबत हवेली तालुका नागरी कृती समितीने हायकोर्टात याचिका दाखल केल्याने गावांच्या समावेशाबाबत सकारात्मक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सरकारने कोर्टासमोर सादर केले होते. या गावांमध्ये नागरी सुविधांसाठी पुरेशी जागाच उपलब्ध नसून, पालिकेला मूलभूत सोयी-सुविधा पुरविताना मोठा खर्च करावा लागणार आहे. त्यामुळे गावांच्या समावेशाबाबत लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये वेगवेगळे मतप्रवाह आहेत. तर, दुसरीकडे कोर्टासमोर नेमकी भूमिका जाहीर करावी लागणार असल्याने आता सर्वांचे लक्ष बुधवारच्या (२१ जून) बैठकीकडे लागले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत होणाऱ्या या बैठकीला पुण्याचे आमदार आणि सरकारच्या विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.
गेल्या महिन्यात खडकवासला, हडपसर आणि वडगाव शेरी या तीन विधानसभा मतदारसंघांच्या आमदारांनी मुख्यमंत्र्‍यांची भेट घेऊन गावांचा समावेश करण्याचा आग्रह धरला होता. तर, पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी गावांच्या समावेशामुळे पालिकेसमोर अनेक आव्हाने उभे राहतील, असे सूतोवाच केले होते. त्यामुळे भाजपमध्ये यावरून गट-तट पडले असून, गावांचा समावेश झाल्यास विकासकामांसाठी पैसा कुठून आणायचा, अशी चिंता अधिकाऱ्यांना सतावत आहे.
महापालिकेलगतच्या सर्वच गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होत असल्याने त्यांचा समावेश पालिकेत केला जावा, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. राज्य सरकारने त्याबाबत अधिसूचना प्रसिद्ध करून सुनावणी घेतली आहे. महापालिका आयुक्त, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि विभागीय आयुक्त अशा सर्वांकडून त्याचा अहवाल घेण्यात आला आहे. तरीही, अंतिम निर्णय होत नसल्याने स्थानिक ग्रामस्थांमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे.

निवडणुका पुन्हा होणार
गावांच्या समावेशाबाबत सकारात्मक असल्याचे संकेत राज्य सरकारने दिल्याने ३४ पैकी १९ गावांमध्ये गेल्या महिन्यात झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकांवर बहुतेक गावांनी बहिष्कार टाकला. काही मोजक्याच गावांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झाली. त्यामुळे इतर गावांमध्ये सध्या पदाधिकारीच नसल्याने गोंधळ वाढत चालला आहे. गावांच्या समावेशाबाबत सरकार गोंधळात असल्याने अंतिम निर्णय झाला नाही, तर पुढील तीन महिन्यांमध्ये या गावांमध्ये पुन्हा निवडणूक घेण्यात येऊ शकते, अशी माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

त्यापेक्षा नवी पालिका करा
मुंबई आणि परिसरातील वाढत्या नागरीकरणाच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी तब्बल सात महानगरपालिका स्थापन करण्यात आल्या. पुण्याची लोकसंख्या आताच ३५ लाखांच्या पुढे पोहोचली असून, ३४ गावांचा समावेश करून पालिकेचे क्षेत्रफळ वाढवण्यापेक्षा नवीन पालिका स्थापन करणेच इष्ट ठरू शकते, असा मतप्रवाह व्यक्त केला जात आहे. ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने सुरुवातीपासून ‘नव्या पुण्यासाठी नवी पालिका’ अशी मोहीम राबवली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोविंद यांच्या अर्जावर पुण्याचे पाच आमदार सूचक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) राष्ट्रपतिपदाचे उमेदवार रामनाथ कोविंद यांच्या उमेदवारी अर्जावर राज्यातील भारतीय जनता पक्षाच्या २५ आमदारांनी सूचक म्हणून स्वाक्षरी केली. यामध्ये पुण्यातील पाच आमदारांना संधी मिळाली.

राष्ट्रपतिपदासाठी एनडीएकडून कोविंद यांच्या नावाची घोषणा सोमवारी भाजपचे पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी केली. येत्या शुक्रवारी (२३ जून) कोविंद राष्ट्रपतिपदासाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत. त्यासाठी पक्षाकडून नियोजन सुरू आहे. राष्ट्रपतिपदासाठीच्या उमेदवारी अर्जावर अनुमोदक म्हणून ५० आमदार किंवा खासदार आणि सूचक म्हणूनही तेवढ्याच आमदार किंवा खासदारांची गरज असते. एका अर्जावर सूचक आणि अनुमोदक म्हणून शंभर जणांची स्वाक्षरी असते. राष्ट्रपतिपदासाठी कोविंद यांचे चार अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. म्हणून, मंगळवारी प्रत्येक राज्यातील खासदार-आमदारांना मंगळवारी दिल्लीत बोलाविण्यात आले होते. या आमदारांनी राज्याचे सहप्रभारी राकेशसिंग यांच्या निवासस्थानी कोविंद यांच्या उमेदवारी अर्जावर स्वाक्षरी केली.

राज्यातील २५ आमदारांमध्ये पुण्यातील पाच आमदारांचा समावेश होता. यामध्ये सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांच्यासह विजय काळे, भीमराव तापकीर, बाळा भेगडे आणि महेश लांडगे या पाच जणांनी कोविंद यांच्या उमेदवारी अर्जावर स्वाक्षरी करण्याची संधी मिळाली. केंद्रीय संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली भाजपने विशेष गटाची नियुक्ती केली असून, त्यात राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी आणि सरचिटणीस भूपेंद्र यादव यांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सल्लागार समितीच्या स्थापनेला हरताळ

$
0
0

पुणे : ‘स्मार्ट सिटी’च्या संचालक मंडळापासून दूर असलेले लोकप्रतिनिधी आणि विविध समूह/घटकांच्या प्रतिनिधींचा अंतर्भाव असलेली ‘सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यास ‘पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ला (पीएससीडीसी) गेल्या वर्षभरात वेळ मिळालेला नाही. केंद्र सरकारचे स्पष्ट निर्देश असूनही ही समिती स्थापन करण्यात सातत्याने चालढकल केली जात आहे. पालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेनंतर ही समिती स्थापन करण्याचे पालिका आयुक्तांचे आश्वासन हवेत विरले आहे.
स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये ‘सल्लागार समिती’चा उल्लेख होता. स्मार्ट सिटीची कंपनी स्थापन झाल्यानंतर नागरिक आणि संचालक मंडळ यांच्यात दुवा साधण्याचे काम या समितीमार्फत केले जाणे अपेक्षित होते. तसेच, स्मार्ट सिटी कंपनीच्या संचालक मंडळात पालिकेतील प्रमुख पदाधिकारी वगळता इतर लोकप्रतिनिधींना स्थान नसल्याने खासदार-आमदार यांचा समावेश सल्लागार समितीमध्ये केला जावा, असे सुचविण्यात आले होते. या समितीमध्ये लोकप्रतिनिधींसह जिल्हाधिकारी, विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी, झोपडपट्टी संस्था-संघटनांचे पदाधिकारी, टॅक्स असोसिएशनचे सदस्य आणि नागरी कल्याणकारी संघटनेचे अध्यक्ष किंवा चिटणीस यांनाही सहभागी करून घेण्यात यावे, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्येच अशी समिती तातडीने स्थापन करण्याचे आदेश केंद्राने दिले होते, तरीही ‘पीएससीडीसी’ने त्याकडे साफ दुर्लक्ष केल्याचे समोर आले आहे.
या सल्लागार मंडळाची लवकरात लवकर स्थापना करावी आणि त्या संदर्भातील सविस्तर अहवाल नगरविकास मंत्रालयाला सादर करण्यात यावा, असेही केंद्राच्या आदेशात नमूद करण्यात आले होते. स्मार्ट सिटी कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हे या समितीचे निमंत्रक असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. महापालिकेच्या अतिरक्त आयुक्त आणि स्मार्ट सिटीच्या सीईओ प्रेरणा देशभ्रतार गेल्या महिन्यातच पुन्हा रुजू झाल्या आहेत. तत्पूर्वी, हे पद महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे होते. तरीही, त्यांनी ही समिती स्थापन करण्याबाबत चालढकल केली असल्याचे समोर आले आहे. महापालिका निवडणुकांची आचारसंहिता संपल्यानंतर ही समिती तातडीने स्थापन करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. आता, आचारसंहिता संपून चार महिने होत आले, तरी समितीच्या स्थापनेकडे काणाडोळा करण्यात आला आहे.

केंद्राच्या निर्णयाला फाटा
‘स्मार्ट सिटी’च्या संचालक मंडळात अधिकाऱ्यांचा सर्वाधिक भरणा आहे. कंपनीच्या १५ संचालकांमध्ये पालिकेचे केवळ सहा पदाधिकारी आहेत. त्यामुळे शहरातील सर्व घटकांमध्ये योग्य समन्वय राहावा आणि ‘स्मार्ट सिटी’च्या अंमलबजावणीमध्ये संचालक मंडळाला योग्य सल्ला-मार्गदर्शन मिळावे, या हेतूने सल्लागार समितीची रचना करण्यात आली आहे. मात्र, केंद्राच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करूनच पुण्यातील स्मार्ट सिटीचे विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पालिकेच्या कारभाऱ्यांची तुकाराम मुंढेंवर टीका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘पीएमपी’चे व्यवस्थापकीय संचालक तथा अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थी वाहतूक करण्यासाठी पीएमपी बसची भाववाढ करताना संचालक मंडळाला विश्वासात घेतले नाही. मुंढे हे ‘पीएमपी’चे मालक असल्यासारखे वागत आहेत, अशी जाहीर टीका महापालिकेच्या कारभाऱ्यांनी मंगळवारी केली. विद्यार्थी वाहतूक शुल्काच्या अनुदानाविषयी पालिकेशी चर्चा झाली असती; तर हा विषय वाढलाच नसता, अशी भूमिका कारभाऱ्यांनी घेतली आहे.
महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांच्या पत्रकार परिषदेत ‘पीएमपी’ने विद्यार्थी वाहतूक करताना भाडेवाढ केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला, तेव्हा टिळक यांनी अनुदान देण्याबाबतचा विषय हा स्थायी समिती अध्यक्षांच्या अखत्यारित येत असल्याचे सांगून त्यावर फार काही बोलण्याचे टाळले. मात्र, मोहोळ यांनी मुंढे यांचा खरपूस समाचार घेत भाववाढीचा निर्णय घेताना संचालक मंडळांशी चर्चा झाली असती, तर हा विषय वाढला नसता अशी भूमिका घेतली. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील भाजप पदाधिकाऱ्यांशी मुंढे यांचे खटके उडाल्याच्या घटना नुकत्याच घडल्या असतानाच आता पुणे महानगरपालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांशीही मुंढे यांचे पटेनासे झाले आहे.
शहरातील शाळांना देण्यात आलेल्या बस कोणालाही विश्वासात न घेता बंद करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनाच नागरिकांच्या रोषाला तोंड द्यावे लागत आहे. भाववाढीचा निर्णय घेताना संचालक मंडळाला विश्वासात घेतले असते तर हा विषय तेथेच संपला असता, असे मोहोळ म्हणाले. मुंढे हे महापालिकेच्या बैठकांना तसेच सर्वसाधारण सभांना उपस्थित राहत नाही. त्यांच्याकडून या बैठकांना, सभांना उपस्थित राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुठलाही निर्णय घेण्याचा अधिकारी नाही. महापालिका आणि ‘पीएमपी’ यांच्यात समन्वय असला पाहिजे. मात्र, मुंढे हे मालक असल्यासारखे वागत असल्याची टीका मोहोळ यांनी केली.
महापालिका या ‘पीएमपी’च्या भागधारक आहेत. या संचालक मंडळांवर महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष, महापालिका आयुक्त हे आहेत. या सर्वांना महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये सहभागी केले पाहिजे. मात्र, तसे होत नसल्याची खंत या वेळी व्यक्त करण्यात आली. महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या पत्रांनाही मुंढे यांच्याकडून प्रतिसाद देण्यात येत नसल्याची माहिती एका नेत्याने या वेळी दिली. भाववाढीचा निर्णय अचानक घेतल्याने त्याचा फटका विद्यार्थ्यांना बसला असल्याची टीका करण्यात आली.
शाळांच्या विद्यार्थी वाहतुकीची भाववाढ करण्याचा निर्णय हा प्रशासकीय असल्याचे सांगण्यात येते. ‘पीएमपी’ला तोटा होत असल्याचा दावाही या वेळी करण्यात आला आहे. मात्र, पीएमपीचा होणारा तोटा हा महापालिकाच भरत आहेत. त्यामुळे महापालिकेशी संबंधित विषयांशी तरी चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे भिमाले म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षा भिंतीला धडकून १२ वर्षाच्या मुलीचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/ हडपसर
शालेय साहित्य खरेदी करण्यासाठी निघालेल्या कुटुंबाची रिक्षा कोंढव्यातील वेताळ चौकामध्ये भिंतीवर आदळून झालेल्या अपघातात एका १२ वर्षीय मुलीचा जागीच मृत्यू झाला; तर सात जण जखमी असून त्यामध्ये पाच लहान मुलांचा समावेश आहे. त्यातील तिघांची प्रकृती चिंताजनक आहे. त्यांच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. मंगळवारी दुपारी साडेबारा वाजता हा अपघात झाला.
सानिया तौफिक अत्तार (वय १२) असे अपघातात मृत्यू झालेल्या मुलीचे नाव आहे. रिक्षाचालक शेरखान जमीर खान पठाण (वय ४५), पत्नी तरन्नुम शेरखान पठाण (वय ४०), मुलगी आलशिया शेरखान पठाण (वय १४), स्वालिया शेरखान पठाण (वय १३), मुलगा तौफीक शेरखान पठाण (वय १०), तौसिम तौफीक अत्तार (वय ४०), शोएब तौफीक अत्तार (वय ५, सर्व रा. शिवनेरीनगर गल्ली नं. १२) अशी जखमींची नावे आहेत.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रिक्षा चालक शेरखान पठाण यांचे कुटुंबीय, त्यांचा मेव्हणा तौफिक अत्तार यांच्या मुलीचा शाळेत प्रवेश घेण्यासाठी रिक्षाने कॅम्प परिसरात गेले होते. कॅम्पमधील एका शाळेत त्यांनी मुलीचा प्रवेश घेतला. त्यानंतर ते घरी आले. दुपारी साडेबारा वाजता शैक्षिणक साहित्य खरेदी करण्यासाठी परत बाहेर निघाले होते. रिक्षामध्ये एकूण आठजण होते. त्यामध्ये पाच लहान मुले होती. रिक्षा शेरखान चालवत होते. शिवनेरी नगरमधून कोंढव्यातील मुख्य रस्त्यावर जाताना वेताळ चौकात उतार आहे. येथे रिक्षा आल्यानंतर अचानक रिक्षाने वेग घेतला आणि रिक्षा न्यू डॉन शाळेशेजारील भिंतीवर जाऊन आदळली. ही धडकी इतकी भयंकर होती की, रिक्षाचा अक्षरशः चुराडा झाला. सानियाच्या डोक्याला गंभीर मार लागल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान अपघाताची माहिती मिळताच कोंढवा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक सतीश गोवेकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमींना तत्काळ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघातात सानियाचा जागीच मृत्यू झाला. तर, शेरखान पठाण, तौसिम अत्तार व दहा वर्षीय तौफिक यांना गंभीर मार लागला असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. इतरांच्या डोक्याला मार लागला आहे. सर्व जखमींवर ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या प्रकरणी कोंढवा पोलिस अधिक तपास करत आहेत.
शेरखान पठाण हे शिफ्टमध्ये कोंढवा परिसरात रिक्षा चालवतात. त्यांची मेव्हणी तौसिम अत्तार व साडू तौफिक अत्तार हे मुलांच्या शिक्षणासाठी दोन महिन्यांपूर्वी कोंढवा परिसरात राहण्यास आले. पठाण कुटुंबीयांची परिस्थिती हलाखीची आहे. शिवनेरीनगरकडून कोंढवा रोड येताना असलेल्या उतारावर अनेकदा अपघात होतात. काही महिन्यांपूर्वी याच ठिकाणी अपघात झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हडपसरमध्ये उत्साही स्वागत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व जगतगुरू श्री संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे स्वागत हडपसरमधील भाविकांनी मोठ्या उत्साहात केले. वारकऱ्यांना फराळ, अन्नदान, आरोग्य तपासणी, वारकऱ्यांचे पाय चोळणे, चपला शिवून देणे अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने वारकऱ्यांची सेवा करण्याचा हडपसरकरांनी प्रयत्न केला. हडपसर, शहर पोलिस व महापालिकेच्या सुनियोजनामुळे लाखो भाविकांना दोन्ही पालख्यांचे सुलभ दर्शन घेता आले.
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी सकाळी नऊच्या सुमारास; तर संत तुकाराम महाराजांची पालखी साडेअकरा वाजण्याच्या सुमारास हडपसरमध्ये पोहोचली. विसावा घेतल्यानंतर संत ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास; तर तुकाराम महाराजांची पालखी दुपारी दीड वाजण्याच्या सुमारास पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झाली.
हडपसरनगरी पहाटे चारपासूनच खांद्यावर पताका, डोक्यावर तुळशी वृंदावन, गळ्यात वीणा, मृदंग, कपाळी चंदनाचा टिळा, मुखी ज्ञानोबा-तुकोबाचा गजर, चेहऱ्यावर विठ्ठलाच्या भेटीची ओढ, टाळ-मृदंगाचा नाद, असे रूप धारण केलेला वारकरी व भक्तिमय वातावरणात आषाढी वारी सोहळा रंगला. माउलीचा जय घोष आणि श्री संत तुकाराम महाराजांच्या अभंग वाणीच्या गजरातच सूर्योदय झाला. वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी हडपसर भाविकांनी व सामाजिक संघटना, संस्था गणेश मंडळ व राजकीय कार्यकर्त्यांनी फराळ, अन्नदान, आरोग्य तपासणी, वारकऱ्यांच्या पायाला मसाज करणे अशा विविध माध्यमांतून वारकऱ्यांची सेवा केली. शंकर मठ येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाने आपल्या घरातील हंडा घेऊन रस्त्यात तहानलेल्या वारकऱ्यांना पाणीवाटप केले.
स्वागतासाठी महापौर मुक्ता टिळक, आमदार योगेश टिळेकर, माजी महापौर वैशाली बनकर, चंचला कोद्रे, नगरसेवक योगेश ससाणे, मारुती तुपे, उज्ज्वला जंगले, बंडू गायकवाड, हेमलता मगर, नाना भानगिरे, अमोल हरपळे उपस्थित होते. वारकरी व भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून चोख पोलिस बंदोबस्त होता. विसावास्थळी १६ सीसीटीव्ही कॅमेरे होते. महापालिकेने फिरते सुलभ शौचालय तसेच इतर सुविधा उपलब्ध केल्या होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माउली सासवडमुक्कामी

$
0
0

विठुरायाच्या नामघोषात दिवेघाटाची अवघड वाट सुकर

म. टा. वृत्तसेवा, सासवड

विठ्ठल नामाचा गजर करीत, ज्ञानोबामाउली- तुकाराम असा जयघोष करीत हजारो वारकऱ्यांच्या समवेत, दिवे घाटाची अवघड चढण पार करून संत ज्ञानेश्वर माउलींचा पालखी सोहळा मंगळवारी संत सोपानकाकांच्या सासवडनगरीत विसावला. मंगळवारी आणि बुधवारी पालखी सासवड मुक्कामी असणार आहे.
सासवड येथील भव्य पालखी तळावर मंगळवारी रात्री ८ वाजता सोहळा दाखल झाला. या वेळी वारकऱ्यांनी रिंगण केले होते. पालखी तळावर येताच चोपदारांनी दंड उंचावताच सर्वत्र शांतता पसरली. त्यानंतर सव्वाआठ वाजता समाज आरती झाली. गुरुवारी सकाळी सासवडहून प्रयाण करण्याचे चोपदारांनी जाहीर करताच माउलींच्या नावाचा गजर करीत वारकरी आपापल्या मुक्कामी गेले. पुरंदर तालुक्यातील हजारो भाविक माउलींच्या दर्शनासाठी आणि स्वागतासाठी वारीमार्गात ठिकठिकाणी थांबले होते. सायंकाळी पाच वाजता दिवे घाट ओलांडून पालखी आल्यावर झेंडेवाडी येथे मान्यवरांनी सोहळ्याचे स्वागत केले. राज्यमंत्री विजय शिवतारे, सभापती अतुल म्हस्के, माजी मंत्री दादा जाधवराव, संगीत राजे निंबाळकर, बाबा जाधवराव , कृषी संषोधन परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष विजय कोलते, उपविभागीय पोलिस अधिकारी अशोक भरते, सासवडचे पोलिस उपनिरीक्षक क्रांतिकुमार पाटील, उपविभागीय अधिकारी संजय अस्वले, तहसीलदार सचिन गिरी, गट विकास अधिकारी डॉ. संजय काळे आदी या वेळी उपस्थित होते.
झेंडेवाडीनंतर काळेवाडी ,ढुमेवाडी ,दिवे ,पवारवाडी येथील ग्रामस्थांनी पालखीचे स्वागत केले आणि दर्शन घेतले. रस्त्यात ठिकठिकाणी वारकऱ्यांसाठी पाणी,फराळाच्या साहित्याचे वाटप करण्यात आले. सासवड येथे पालखी तळाजवळ नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. तेथे सर्व विभागाचे कर्मचारी उपस्थित असून, अनेक ठिकाणी वारकऱ्यांच्या सेवेसाठी औषधांची सोय करण्यात आली आहे. नुकतेच रस्ता रुंदीकरण केल्यामुळे शहरातील वाहतूक सुरळीत होती.
सासवड शहरात माउली सोहळ्याचे स्वागत नगराध्यक्ष मार्तंड भोंडे ,उपनगराध्यक्ष विजय वढणे ,गटनेत्या आनंदीकाकी जगताप, मुख्याधिकारी विनोद जळक ,नगरसेवक अजित जगताप, मनोहर जगताप , संदीप जगताप , प्रवीण भोंडे, गणेश जगताप, दिनेश भिंताडे, सुहास लांडगे, नगरसेविका निर्मला जगताप, वसुधा आनंदे , माया जगताप ,पुष्पाताई जगताप सारिका हिवरकर, डॉ. अस्मिता रणपिसे ,सचिन भोंगळे यांनी दिंडी प्रमुखांना श्रीफळ आणि गुलाबपुष्प देऊन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वतंत्र लेनचा मुद्दा पोहोचला कोर्टात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वे स्टेशनच्या आवारात ‘ओला’ या कॅब कंपनीसाठी स्वतंत्र लेन उपलब्ध करून देण्याच्या विरोधात ‘कूल कॅब’ चालकांनी रेल्वेच्या पुणे विभागीय कार्यालयाविरोधात कोर्टात दावा दाखल केला आहे. गेली कित्येक वर्षे आम्ही प्रवासी सेवा देत असताना, आम्हाला स्वतंत्र जागा देण्यात आलेली नाही. मात्र, ओला कंपनीसाठी जागा देण्यात येते. हा आमच्यावर अन्याय आहे, असे मत पुणे रेल्वे स्टेशन टॅक्सी मालक संघटनेने मांडले आहे.
ओला कॅबसाठी (टॅक्सी) पुणे रेल्वे स्टेशनवर तयार केलेली स्वतंत्र लेन शनिवारपासून सुरू करण्यात आली. दहा कार थांबू शकतील एवढी जागा त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. रेल्वे स्टेशनमध्ये मुख्य प्रवेशद्वारातून गेल्यानंतर डाव्या बाजूला कॅब स्टँड उभारले आहे. या स्टँडच्या ठिकाणी पूर्वी कूल-कॅबचे (निळ्या टॅक्सी) स्टँड होते. याच ठिकाणी ओला कॅबसाठी स्टँड देण्यात आले. त्यामुळे कूल-कॅब धारकांना ते स्टँड मोकळे करण्यास सांगितले होते. त्यासाठी त्यांना चार दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी चार दिवसांच्या आतच दिवाणी कोर्टात दावा दाखल केला.
‘गेल्या ५० वर्षांपासून आम्ही रिक्षाचालकांसह पुणे रेल्वे स्टेशनवर प्रवासी सेवा देत आहोत. आम्हाला चार दिवसात स्टँड खाली करण्यास सांगण्यात आले. हा आमच्यासाठी मोठा धक्का होता. सध्या आमच्या ठिकाणी ओला कॅबला जागा दिली आहे. त्यामुळे आम्ही तेथून काही अंतरावरून प्रवासी सेवा देत आहोत,’ अशी माहिती संघटनेचे अध्यक्ष खलील पठाण यांनी दिली.

डावलल्याचा आरोप
रेल्वे प्रशासनाने ओला कॅबला दोन लाख साठ हजार रुपये शुल्क आकारून तीन महिन्यांच्या मुदतीसाठी लेन दिली आहे. दरम्यान, २०११मध्ये पुणे रेल्वे स्टेशन टॅक्सी मालक संघटनेने रेल्वे प्रशासनाकडे लेन क्रमांक दोनमध्ये त्यांच्या सात गाड्या उभ्या करण्यासाठी जागा मागितली होती. मात्र, त्यांना डावलून ओला कॅबला जागा देण्यात आली, असा संघटेनेचा दावा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images