Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

गावांच्या समावेशाबाबत हमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिका हद्दीलगतच्या ३४ गावांचा समावेश पालिकेत करण्यासाठी सरकार अनुकूल असल्याची स्पष्ट भूमिका गुरुवारी मुंबई हायकोर्टासमोर मांडण्यात आली. त्यानुसार, आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना हायकोर्टाने सरकारला केल्या. या संदर्भातील पुढील सुनावणी १२ मे रोजी होणार आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि नगरविकास राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांच्यासमवेत बुधवारी झालेल्या बैठकीमध्ये हद्दीलगतच्या ३४ गावांच्या समावेशाबाबत सरकार सकारात्मक भूमिका घेणार, हे स्पष्ट झाले होते. हवेली तालुका नागरी कृती समितीच्या वतीने हायकोर्टासमोर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सरकारने गावांच्या समावेशासाठी अनुकूल असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. कोर्टासमोर लेखी पत्रच सादर करून, गावांबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी हमी सरकारकडून देण्यात आली.

सरकारने सकारात्मक भूमिका मांडली असली, तरी ३४ गावांपैकी १९ गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. गावांच्या समावेश करण्याबाबत ठोस निर्णय घ्यायचे निश्चित झाले असल्यास, गावांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या निवडणुकांच्या प्रक्रियेवर नाहक खर्च होणार आहे. त्यामुळे, संबंधित गावांमधील निवडणूक स्थगित करावी, अशी बाजू याचिकाकर्त्यांनी कोर्टासमोर मांडली. निवडणूक प्रक्रियेसाठी होणारा निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी निवडणूक आयोगाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात, असे निर्देश कोर्टाने सरकारला दिले. कोर्टाने पुढील सुनावणी १२ मे रोजी निश्चित केली असून, गावांच्या समावेशाची औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सरकारला वेळ देण्यात आला असल्याचा दावा हवेली तालुका नागरी कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण पाटील यांनी केला.


निवडणूक प्रक्रियेचे काय होणार?

शहराच्या हद्दीलगतच्या ३४ पैकी १९ गावांमध्ये मे अखेरीस ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होणार आहेत. आज, शुक्रवारपासून त्यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे, गावांच्या समावेशाचा निर्णय तातडीने घेऊन, ही सर्व प्रक्रिया तूर्तास स्थगित ठेवण्याची मागणी केली जात आहे. या निवडणुकांसाठी अर्ज भरण्याची अखेरची तारीख १२ मे असून, त्याच दिवशी कोर्टापुढे पुन्हा सुनावणी आहे. त्यामुळे, सरकारने तातडीने हालचाली करून गावांच्या समावेशावर अंतिम मोहोर उमटवावी, अशी अपेक्षा स्थानिक ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कचरा समस्येवरून आंदोलने

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कचऱ्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला असताना पुणेकर कचराकोंडीत अडकले आहेत. त्यावर सत्ताधारी बोलण्यास तयार नाहीत, तर दुसरीकडे विरोधकांनीही केवळ आंदोलनांचा सपाटा लावला आहे. त्यामुळे कचरा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा त्यावर राजकारण सुरू झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

उरळी देवाची येथील कचरा डेपोमध्ये कचरा टाकण्यास ग्रामस्थांनी विरोध केला आहे. गेल्या २० दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे शहरात कचरा कोंडीचे चित्र आहे. दुसरीकडे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि आता शि‍वसेनेही आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. कचरा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा त्यावरील राजकीय चिखलफेकीला सुरुवात झाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या आवारात गुरुवारी दुपारी आंदोलन केले. भारतीय जनता पक्ष, पालकमंत्री गिरीश बापट, महापौर मुक्ता टिळक यांच्या विरोधात जोरदार घोषणा देण्यात आल्या. त्यानंतर सुळे यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी कचरा प्रश्नावर चर्चा केली.

शिवसेनेनेही कचरा समस्येवर आंदोलनाची भूमिका घेऊन जोरदार घोषणाबाजी केली. शिवसेनेचे गटनेते संजय भोसले, माजी गटनेते अशोक हरणावळ, नगरसेवक बाळा ओसवाल, विशाल धनवडे, नाना भानगिरे, संगीता ठोसर, पल्लवी जावळे, श्वेता चव्हाण आदींनी भाजपला लक्ष्य करून आंदोलन केले. पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर कचरा फेकण्यात आला. कचरा कोंडीचा प्रश्न लवकरात लवकर सोडविला नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी देण्यात आला.

राष्ट्रवादी काँग्रेसने दोन दिवसांपूर्वी खासदार वंदना चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले होते. तर, काँग्रेसने बुधवारी काँग्रेस भवन ते महापालिका असा मोर्चा काढून सत्ताधाऱ्यांवर टीका केली होती. मनसेनेही महापौर टिळक यांच्या घरासमोर कचरा ओतून आंदोलन केले होते. मात्र, पुण्यातील कचरा कसा कमी होईल आणि पुणेकरांची यातून कशी सुटका होईल, याबाबत फारसे कोणी गंभीर ​असल्याचे दिसत नाहीत. पालकमंत्री बापट आणि महापौर टिळक अशा परिस्थितीत परदेश दौऱ्यावर गेले असल्याने विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत सापडले असून त्यांच्याकडून सत्ताधाऱ्यांचा समाचार घेण्यात येत आहे.


मुख्यमंत्री फडणवीस निगरगट्ट


‘निवडणूक आली, की आश्वासनांची खैरात करणारा भारतीय जनता पक्ष कचऱ्याबाबत असंवेदनशील असून मुख्यमंत्री फडणवीस हे निगरगट्ट झाले आहेत,’ अशी टीका खासदार सुप्रिया सुळे यांनी गुरुवारी केली. अडीच वर्षापूर्वी कचऱ्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील ग्रामस्थांना दिलेला शब्द पाळावा, अशी अपेक्षा सुळे यांनी व्यक्त केली.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने सुळे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन झाले. सुळे म्हणाल्या, ‘निवडणुकीत मुख्यमंत्री आश्वासनांची खैरात करतात; मात्र त्यानंतर त्यांना दिलेल्या शब्दाचा विसर पडतो. शहरातील कचरा तीन आठवड्यांपासून उचलला जात नसल्याने पुणेकरांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. मात्र, महापौर मुक्ता टिळक, पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्यासह मुख्यमंत्री फडणवीस यावर तोडगा काढण्यासाठी उपलब्ध होत नाहीत, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.’

पंतप्रधानांना टॅग करणार

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत मोहीम सुरू केले. राज्यातील भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांना मोदी यांच्या मोहिमेचा विसर पडला आहे. शहरातील कचरा प्रश्न सोडवावा, यासाठी तीन वेळा टॅग करूनही फडणवीस यांनी दखल घेतली नाही. कचऱ्याबाबत त्यांना फारसे गांभीर्य नसल्याने पंतप्रधान मोदी यांनाच टॅग करणार असून स्वच्छ भारत मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी यांचा गोल चष्मा घालून हे आंदोलन करीत असल्याचे सुळे यांनी सांगितले.

‘कचरा डेपोसाठीची जागा ताब्यात घ्या’

पुण्यात कचऱ्याचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याने पिंपरी सांडस येथील कचरा डेपोसाठी निश्चित केलेली जागा ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया ताबडतोब सुरू करण्याची मागणी उपमहापौर नवनाथ कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी सौरव राव यांच्याकडे केली आहे.

उपमहापौर कांबळे यांनी जिल्हाधिकारी राव यांना निवेदन सादर केले. या वेळी नगरसेवक डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ ​इंडिया (आरपीआय) शहराध्यक्ष महेंद्र कांबळे, शिक्षण मंडळ सदस्य बाळासाहेब जानराव आदी उपस्थित होते. उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा प्रकल्पांमध्ये गेल्या १९ दिवसांपासून कचरा टाकून देण्यात येत नसल्याने पुणेकारांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे कचरा डेपोच्या जागेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची सूचना उपमहापौर कांबळे यांनी केली.

‘पिंपरी सांडसला कचरा टाकू देणार नाही’

‘स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध असतानाही पिंपरी सांडस येथील जागा कचरा प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी घेतला आहे. ग्रामस्थांबरोबर कोणतीही चर्चा न करता परस्पर हा निर्णय घेतला जात असून कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पिंपरी सांडस येथे कचरा टाकू दिला जाणार नाही,’ असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी गुरुवारी दिला.

पुणे शहराचा कचरा टाकण्यासाठी पिंपरी सांडस येथील वनखात्याची जमीन महापालिकेला देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठीची मोजणी पूर्ण झाली असून ही जागा हस्तांतरण करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले होते. पिंपरी सांडस येथे सामाजिक वनीकरणामार्फत मोठ्या प्रमाणात वृक्षारोपण करण्यात आले आहेत. या गावाच्या जवळच तीर्थक्षेत्र बोल्हाई मातेचे मंदिर आहे. या गावासह आजूबाजूच्या ग्रामपंचायतींनी कचरा प्रकल्प येथे नको, म्हणून ठराव करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे यापूर्वीच पाठविले आहेत. कचरा डेपो; तसेच कचरा प्रकल्प उभारण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाने एकही बैठक ग्रामस्थांबरोबर घेतलेली नाही. कचऱ्यासाठी जागा देण्यास ग्रामस्थांचा विरोध असून प्रशासनाने मनमानी केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा लवांडे यांनी दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोच्या प्राधान्य मार्गाचे काम ‘एनसीसी’ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्याच्या महत्त्वाकांक्षी मेट्रो प्रकल्पाच्या पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स या पहिल्या टप्प्यातील प्राधान्य मार्गाचे काम ‘एनसीसी’कडून केले जाणार आहे. या १०.७ किमीच्या मार्गासाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतून ‘महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ने (महामेट्रो) एनसीसीला हे काम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये विविध तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यावर प्रत्यक्ष मेट्रोचे काम शहरात सुरू होणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट दरम्यानच्या मेट्रो मार्गापैकी रेंजहिल्सपर्यंतच्या कामाची निविदा ‘महामेट्रो’ने सर्वप्रथम काढली. त्याची मुदत गेल्या महिन्यात संपली. देशातील मोठमोठ्या कंपन्यांकडून त्याला प्रतिसाद मिळाला होता. त्यांची तांत्रिक आणि आर्थिक तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर ‘एनसीसी’ची सर्वांत कमी रकमेची निविदा पात्र ठरली. त्यानुसार, हे काम ‘एनसीसी’ला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली.

मेट्रोचे प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यापूर्वी पर्यायी मार्ग निश्चित करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांची परवानगी घेण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्सदरम्यानच्या विविध सेवा वाहिन्या अन्यत्र हलविण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. आगामी काही दिवसांमध्ये ही कामे पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार असून, त्यानंतर या महिन्यातच मेट्रोच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली जाणार आहे, असे संकेत दीक्षित यांनी दिले.

मेट्रोचे काम करणाऱ्या संबंधित कंपनीकडूनही काही तांत्रिक तपासण्या पुढील काळात पूर्ण केल्या जातील. महामेट्रोने केलेल्या ‘जिओ-टेक्निकल’ सर्वेक्षणाचा आधार घेत, त्यांच्याकडून सर्वेक्षण केले जाण्याची शक्यता आहे. विविध तांत्रिक बाबींची छाननी पूर्ण झाल्यावर मे च्या अखेरच्या आठवड्यापूर्वी प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत.

पुण्याच्या मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन गेल्या डिसेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाले. नागपूर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनची पुनर्रचना करून पुणे मेट्रोच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी महामेट्रोकडे सोपवण्यात आली. मेट्रोसाठी आवश्यक असणारी विविध सर्वेक्षणे सुरू करतानाच, महामेट्रोने पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्स हा १०.७ किमीचा प्राधान्य मार्ग निश्चित केला. पिंपरीपासून रस्त्याच्या दुभाजकावर या मेट्रो मार्गाची आखणी (अलायनमेंट) निश्चित करण्यात आली. पहिल्या टप्प्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी सुरू करण्याचे नियोजन महामेट्रोने केले होते. त्यानुसार, पुढील काही दिवसांमध्ये मेट्रोच्या कामाला गती प्राप्त होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डीपीच्या हरकतींवर १६ ते २० मे दरम्यान सुनावणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) सुचविण्यात आलेल्या ठरावीक बदलांवर नोंदविण्यात आलेल्या हरकतींवरील सुनावणी येत्या १६ ते २० मे दरम्यान होणार असल्याचे नगररचना विभागाने गुरुवारी स्पष्ट केले. हरकतींबाबत सविस्तर वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून, बागुल उद्यानातील भीमसेन जोशी कलादालनात ही सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने गेल्या जानेवारीमध्ये शहराच्या प्रलंबित विकास आराखड्याला मान्यता दिली. सरकारने डीपी अंतिम करताना केलेल्या बदलांमुळे मूळ आराखड्यात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक फेरबदल होत असल्याने त्यावर पुन्हा नागरिकांकडून हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. हरकती नोंदविण्याची मुदत गेल्या महिन्यात संपली. या कालावधीत तब्बल चोवीसशे हरकती दाखल झाल्या असून, त्यांचे सविस्तर वर्गीकरण केल्यानंतर नगररचना विभागाने सुनावणीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.

महापालिकेच्या सहकारनगर येथील पं. भीमसेन जोशी कलादालनात १६ ते २० मे दरम्यान सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्याचे संपूर्ण वेळापत्रक तयार करण्यात आले असून, हरकती नोंदविणाऱ्या नागरिकांना त्याची नोटीस पाठविण्यात आल्याची माहिती नगररचना सहसंचालक अविनाश पाटील यांनी दिली. हरकतींवरील सुनावणीचा अहवाल नगररचना विभागाकडून सरकारला सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर, सरकारकडून संबंधित बदलांबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने महापालिकेच्या ताब्यातून डीपी काढून घेतल्यानंतर नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने अनेक आरक्षणे वगळली होती. त्यापैकी, बहुतांश आरक्षणे सरकारने पुनर्स्थापित केली आहेत. तसेच, समितीने सुचविलेल्या रस्ता रुंदीमध्ये बदल केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तोंडी आदेशा’वरून समितीची कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पालिकेच्या शिक्षण मंडळातील प्रभारी शिक्षणप्रमुख शुभांगी चव्हाण यांच्या कार्यकाळात देण्यात आलेल्या बिलांची तपासणी करण्यासाठी नेमलेल्या चौकशी समितीची कोंडी झाली आहे. चव्हाण यांनी ठेकेदारांना दिलेल्या काही बिलांवर महापा‌लिका आयुक्तांच्या तोंडी आदेशानुसार असा शेरा लिहिल्याने यातील खरे काय आणि खोटे काय, असा प्रश्न समितीला पडला आहे. आपल्यापेक्षा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी या समितीच्या कार्यकक्षेत येत नसल्याने यामध्ये नक्की कुणाला दोषी धरायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

शिक्षण मंडळाच्या विविध उपक्रमांसाठी १ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली असतानाही प्रभारी शिक्षणप्रमुखाची जबाबदारी असलेल्या चव्हाण यांनी आपल्या अधिकारात १ कोटी ४६ लाख रुपयांच्या बिलांना मान्यता दिली आहे. वाढीव खर्चाला कोणतीही मान्यता न घेता ही बिले देण्यात आल्याचे समोर आल्याने यावर जोरदार टीका झाली. त्यानंतर चव्हाण यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले. बिलांची चौकशी करण्यासाठी गेल्या आठवड्यात प्रभारी पालिका आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी भांडारप्रमुख तुषार दौंडकर, सहायक महापालिका आयुक्त सुनील केसरी; तसेच अधीक्षक अभियंता श्रीनिवास कंदुल यांची नियुक्ती केली आहे.

या समितीचा अंतिम अहवाल पुढील आठवड्यात येणे अपेक्षित आहे. बिलांची तपासणी करताना काही बिलांवर ‘पालिका आयुक्तांच्या तोंडी आदेशानुसार’ असा शेरा लिहिण्यात आला आहे. त्यामुळे हे आदेश खरे आहेत, की नाही, हे कसे तपासणार असा प्रश्न समितीसमोर पडला आहे.

राज्य सरकारच्या आदेशानुसार शिक्षण मंडळाचे सर्वाधिकार महापालिका आयुक्तांकडे सुपूर्द करण्यात आले आहेत. आयुक्तांनी मंडळाची सर्व जबाबदारी अतिरिक्त आयुक्तांच्या नियंत्रणात ठेवली आहे. शिक्षण प्रमुखांना केवळ १० लाखांपर्यंतची बिले देण्याचे अधिकार आहेत. त्यानंतर २५ लाखांपर्यंतचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना असून त्यापुढील प्रशासकीय खर्चासाठी महापालिका आयुक्तांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, चव्हाण यांनी कुणाचेही लेखी आदेश न घेता तोंडी आदेशावर दिलेल्या या बिलांवर प्रशासनाने आक्षेप का घेतला नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएम बंदच; रोखीसाठी हाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तुम्हाला पैसे काढायचे आहेत, तर एटीएममध्ये जाऊ नका, बँकेतच जा... कारण शहरातील बहुसंख्य एटीएम अजूनही बंदच आहेत. रोकड पुरवठ्यातील विस्कळितपणामुळे उद्भवलेली ही परिस्थिती आणखी काही दिवस कायम राहण्याची शक्यता आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना होणारा चलनपुरवठा काहीसा कमी झाला आहे. त्यातच बँकांकडे रोकड उपलब्ध असली, तरी ती ५०, १०, २० रुपयांच्या नोटांच्या रूपात असल्याने या नोटा एटीएममध्ये टाकता येत नाहीत. पाचशे व दोन हजारांच्या नोटा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे बँकांनी उपलब्ध असलेल्या नोटा एटीएममध्ये टाकल्या, तरी पैसे काढण्यावर बंधने नसल्याने एटीएममधील पैसे लगेचच संपून जात आहेत. त्यामुळे खातेदारांना एटीएम बंदच असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

रिझर्व्ह बँकेकडून होणारा पुरवठा कमी झाला आहे. बँकांनी अधिक रकमेची मागणी नोंदवली, तरी प्रत्यक्षात कमी रक्कम हाती पडत आहे. त्याचबरोबर खात्यातून पैसे काढण्यावर मर्यादा नसल्याने खातेदार मोठी रक्कम काढून ठेवत आहेत. परिणामी बँकांना एटीएममध्ये पैसे ठेवणे किंवा सातत्याने एटीएम सुरू ठेवणेही शक्य होत नाही. ही परिस्थिती किमान आठवडाभर कायम राहील, असे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधी टेंडर... नंतर एस्टिमेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोणत्याही योजनेच्या खर्चाचा अंदाज काढल्यावरच त्यासाठी निविदा काढणे, ही झाली सर्वसाधारण पद्धत; पण त्याला फाटा देत आधी घाईघाईने निविदा काढून नंतर खर्चाचा अंदाज घेण्याचा पराक्रम पुणे महापालिकेने केल्याचे समोर आले आहे. अशा पद्धतीने काढलेल्या तब्बल २२५ कोटी रुपयांच्या निविदेवर ‘एस्टिमेट कमिटी’त आक्षेप घेतल्याने हा प्रकार समोर आला आहे. यामध्ये महापालिकेतील सत्ताधारी आणि महापालिका प्रशासनातील वरिष्ठ मोठ्या अडचणीत येणार आहेत.
पाणीपुरवठा योजनेत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी २२५ कोटी रुपयांची निविदा ‘एस्टिमेट कमिटी’ची मान्यता नसतानाही काढण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. विरोधकांनी याबाबत आवाज उठवल्यानंतर ही निविदा मंजुरीसाठी ‘इस्टिमेट कमिटी’समोर ठेवण्यात आली. मात्र, मुळातच एवढ्या मोठ्या रकमेच्या निविदेला स्थायी समिती, सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसल्याचा शेरा ‘एस्टिमेट कमिटी’ने नोंदविला आहे.
पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी २२५ कोटी रुपयांची निविदा ‘एस्टिमेट कमिटी’ची मान्यता नसतानाही काढण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. स्थायी समिती, तसेच सर्वसाधारण सभेची मान्यता नसतानाही घाईघाईने ऑप्टिकल फायबरची निविदा काढण्यात आली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी दोन दिवसांपूर्वी केला होता. त्यानंतर ही निविदा गुरुवारी झालेल्या ‘एस्टिमेट कमिटी’मध्ये ठेवण्यात आली होती. मात्र, ‘वरातीमागून घोडे’ अशा या प्रकाराबाबत समितीच्या बैठकीत चर्चा झाली आणि संबंधित त्रुटी नोंदविण्यात आल्याचे समजते.
‘शहरातील बहुचर्चित चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदा या ठेकेदार-कंपन्यांनी संगनमताने भरल्या असून, त्याद्वारे महापालिकेचे २२६ कोटी रुपयांचे नुकसान होत आहे,’ असा आरोप शिंदे यांनी नुकताच केला होता. त्याच वेळी या पाणीपुरवठा योजनेत ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी २२५ कोटी रुपयांच्या निविदांची जाहिरात देण्यात आल्याचे शिंदे म्हटले होते. निविदेसंदर्भात पालिकेच्या स्थायी आणि सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेण्यात आलेली नाही. पाणीपुरवठ्याच्या कामांमध्ये परस्पर ही निविदा घुसवण्यात आली असल्याचा आरोप झाला होता. पाणीपुरवठा योजनेनुसार पाण्याच्या टाक्या बांधण्याची निविदा प्रक्रियेला राज्य सरकारने नुकतीच स्थगिती दिली आहे. त्यानंतर ऑप्टिकल फायबर केबल टाकण्यासाठी २२५ कोटी रुपयांच्या निविदांचा हा प्रकार उघडकीस आल्याने चर्चा सुरू झाली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि प्रशासन अडचणीत आल्याचे बोलले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’त पुणे-पिंपरीची घसरण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वच्छ शहर आणि कचरा निर्मूलनात यापूर्वी राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक पुरस्कारांमध्ये बाजी मारणाऱ्या पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडला केंद्र सरकारच्या ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’त पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये स्थान मिळू शकलेले नाही. गेल्या वर्षी घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात नवव्या क्रमांकावर असलेल्या पिंपरीची ७२ व्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे, तर पुण्याचे गुणांकन दोन क्रमांकाने घसरले आहे.
केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयातर्फे जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये देशातील सुमारे पाचशे शहरांमध्ये ‘स्वच्छ सर्वेक्षणा’ची मोहीम घेण्यात आली. यामध्ये, केंद्रातील अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली; तसेच नागरिकांकडून प्रतिसाद घेण्यात आला. संपूर्ण हागणदारीमुक्त शहर, कचऱ्याचे संकलन-वर्गीकरण आणि प्रक्रिया अशा विविध स्वरूपात सर्व शहरांचे गुणांकन करण्यात आले. गेल्या वेळी, पिंपरी-चिंचवडने देशातील पहिल्या दहा शहरांमध्ये स्थान मिळविले होते, तर पुण्याचा स्वच्छतेमध्ये अकरावा क्रमांक होता.
शहर स्वच्छतेत अग्रभागी असलेल्या पिंपरी-चिंचवडच्या गुणांकनात मोठी घसरण झाल्याने त्याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. तसेच, पुण्यातही सध्या कचरा प्रश्नावरून पालिकेची कोंडी झाल्याने पुण्याचा क्रमांक खाली घसरल्याची चर्चा आहे. परंतु, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही पालिकांनी स्वच्छतेमध्ये घसरण झाल्याचा दावा खोडून काढला आहे. नगरविकास मंत्रालयाकडून गेल्या वर्षी देशातील मोजक्याच शहरांमध्ये हे सर्वेक्षण घेण्यात आले होते, तर यंदा त्यासाठी पाचशे शहरांची निवड केली गेली. एक लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या सर्व शहरांचा या सर्वेक्षणात समावेश होता. त्यामुळे, अत्यंत मोजकी लोकसंख्या असलेल्या शहरांतील परिस्थिती आणि मोठ्या शहरांमधील स्वच्छतेची परिस्थिती याची तुलना करता येऊ शकणार नाही, असा दावा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला आहे.
दरम्यान, स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या एकूण सर्व शहरांमध्ये राज्यातील ४४ शहरांचा समावेश असला, तरी पहिल्या ५० क्रमांकामध्ये राज्यातील नवी मुंबई, पुणे आणि बृहन्मुंबई या तीनच शहरांना स्थान मिळाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिद्दी सोमनाथला हवाय मदतीचा हात

$
0
0

‘कमवा आणि शिका’चा ‘ब्रँड अॅम्बेसिडर’अंथरूणाला खिळून

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घरची परिस्थिती बेताचीच म्हणून पुण्यात येऊन चहाची गाडी चालवून त्याने जिद्दीने अभ्यास केला. चार्टर्ड अकाउंटंट होण्याचे अवघड स्वप्नही साकारले. सर्व काही सुरळीत होणार अशी आशा असतानाच अपघात झाला आणि त्याचा कमरेखालचा भाग लुळा झाला. शारीरिक मर्यादा आल्या तरी तो अजून झुकलेला नाही. या कठीण काळातून पुन्हा उभारी घेण्यासाठी त्याला गरज आहे, मदतीच्या हातांची...
सोमनाथ गिराम असे या तरुणाचे नाव आहे. सोमनाथ, मूळचा सोलापूर जिल्ह्यातील सांगवी गावचा (ता. करमाळा)...त्याचे कुटूंब शेतीवर उदरनिर्वाह करते. दहावीनंतर परिस्थितीमुळं सोमनाथचं शिक्षण थांबलं आणि तो पुण्यात आला. छोट्या नोकऱ्या करून नंतर त्याने चहाची गाडी सुरू केली आणि शिक्षणही सुरू ठेवलं. त्याला सीए व्हायचं होतं. त्यासाठी अथक मेहनत करून २०१६ मध्ये अत्यंत अवघड मानली जाणारी परीक्षाही तो उत्तीर्ण झाला.

‘चहावाला पोरगा सीए झाला’ ही बातमी वाऱ्यासारखी पसरली आणि ठिकठिकाणी सोमनाथच्या सत्काराला सुरुवात झाली. राज्य सरकारनेही त्याची दखल घेऊन ‘कमवा आणि शिका’ योजनेचा पहिलावहिला ‘ब्रँड अॅम्बेसिडर’ म्हणून त्याची नियुक्ती केली. तेव्हाही सोमनाथची चहाची गाडी सुरूच होती. दरम्यान, आठ सप्टेंबर २०१६ रोजी सोमनाथ त्याच्या नातेवाइकांसोबत अकलूज-टेंभर्णी रस्त्यावरून जात असताना त्यांची गाडी पलटी होऊन जबर अपघात झाला. अपघातात सोमनाथच्या मज्जारज्जूवर मोठा आघात झाला. यामुळे कमरेखालची बाजू निकामी झाली. त्याच्यावर काही महिने पुण्यातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले. त्यासाठी सुमारे बारा लाखांचा खर्च आला, त्याचे पैसे सरकारने भरले. मात्र, त्यानंतर सरकारने पुन्हा सोमनाथशी संपर्क साधलेला नाही.

आता सोमनाथ त्याच्या सोलापूरमधील घरी अंथरुणाला खिळून आहे. त्याला फिजिओथेरपी करण्यास सांगण्यात आले. त्यासाठी पुण्याला यावे लागणार आहे. फिजिओथेरपी, पुण्यात राहणे-खाण्यासाठी त्याला दरमहा ३५ ते ४० हजार रुपये दरमहा खर्च आहे. आता ऐवढे पैसे आणायचे कुठून, असा सवाल सोमनाथपुढे आहे.

सरकारने हॉस्पिटलचे बिल दिले. मात्र, फिजिओथेरपीबाबत अद्याप आश्वासन मिळालेले नाही. सरकारने आर्थिक मदतीऐवजी नोकरी दिली, तरी चालेल. सीए इन्स्टिट्यूटच्या पश्चिम विभागामार्फत सर्वेश जोशी यांच्या माध्यमातून सीए व्यावसायिकांकडूनही मला काही मदत मिळत आहे. अन्य काही व्यक्तीही मदत करत आहेत. मात्र, उपचारांचा खर्च मोठा असल्याने अधिक मदतीची गरज आहे.

सोमनाथ गिराम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाबँकेला ऐतिहासिक तोटा

$
0
0

एकतीस मार्चपर्यंत १३७३ कोटींवर तोटा;‘एनपीए’ १७ टक्क्यांवर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात मुख्यालय असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रला २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात एक हजार ३७३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे. ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत बँकेला ४५५ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे. बँकेच्या एकूण अनुत्पादित कर्जांमध्येही (एनपीए) मोठी वाढ झाली आहे. ‘एनपीए’चे प्रमाण १६.९३ टक्क्यांपर्यंत म्हणजेच १७ हजार १८९ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे.
बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र मराठे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता आणि आलेख राऊत यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी या वेळी उपस्थित होते. बँकेला २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात १०१ कोटी रुपयांचा निव्वळ नफा झाला होता. मात्र, नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात (२०१६-१७) बँकेला १,३७३ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला आहे. बँकेच्या इतिहासातील हा सर्वांत मोठा तोटा आहे. अनुत्पादित कर्जांमध्ये (एनपीए) झालेली मोठी वाढ हेच यामागील प्रमुख कारण आहे, असे मराठे यांनी नमूद केले.
बँकेच्या अनुत्पादक कर्जांचे प्रमाण २०१५-१६ च्या अखेरीस हेच प्रमाण ९.३४ टक्के म्हणजेच १०,३८६ कोटी रुपये होते. बँकेने मार्च २०१७ अखेर अनुत्पादित कर्जांसाठी ३,८०० कोटी रुपयांची तरतूद (प्रोव्हिजन) केली होती. ही तरतूद मागील आर्थिक वर्षापेक्षा ८० टक्क्यांनी जास्त आहे. बँकेने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात ८१० कोटी रुपयांची वसुली केली. १४९ कोटी रुपयांची कर्जे धोकादायकमधून सर्वसाधारण कर्जांत परावर्तित करण्यात यश आले आहे. ३१ मार्च २०१७ रोजी संपलेल्या तिमाहीत बँकेला ४५५ कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या याच तिमाहीत बँकेला १२० कोटी रुपयांचा निव्वळ तोटा झाला होता.

‘थकीत कर्जांपैकी बहुतांश कर्जे बड्या कंपन्यांची आहेत. मंदी आणि अन्य कारणांमुळे काही कंपन्या कर्ज फेडू शकल्या नाहीत. सध्या मात्र आर्थिक परिस्थिती वेगाने सुधारत असल्याने वर्षभरात चांगली कर्जवसुली अपेक्षित आहे.बँकेने प्रत्येक झोनल ऑफिसमध्ये अॅसेट रिकव्हरी सेल तयार केला आहे. त्या द्वारे बँक कर्जबुडव्यांविरोधात कडक कारवाई करणार आहे. या शिवाय खर्चावरही नियंत्रण आणण्याचे ठरवले आहे. एकत्रीकरणाच्या माध्यमातून झोनल ऑफिस व बँकेच्या शाखांची संख्या कमी करण्यात येणार आहेत. येत्या वर्षभरात नव्या शाखाही उघडण्यात येणार नाहीत,’ असेही मराठे म्हणाले.

१२५ सहेतुक कर्जबुडवे
‘बँकेने सहेतुक कर्जबुडव्यांची (विलफुल डिफॉल्टर्स) यादी तयार केली आहे. यामध्ये १२५ खातेदारांचा समावेश आहे. त्यांच्याकडील कर्जाची रक्कम सहा हजार कोटी रुपये आहे. बँकेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांपेक्षा छोट्या म्हणजेच रिटेल कर्जांवर अधिक लक्ष केंद्रित केले जाईल तसेच अनुत्पादित कर्जांमधून वसुली करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील,’असेही मराठे यांनी सांगितले.

महाबँक एका दृष्टिक्षेपात...
एकूण व्यवसाय २,४०,५९० कोटी
एकूण ठेवी १,३९,०५३ कोटी
एकूण कर्जे १,०१,५३७ कोटी
एकूण एनपीए १७,१८९ कोटी
(सर्व आकडेवारी ३१ मार्च २०१७ नुसार)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यभरात आज पावसाची शक्यता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील उकाड्यात पुन्हा वाढ झाली असून, कमाल आणि किमान तापमानात वाढ झाल्याने पुणेकरांना उन्हाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. गुरुवारी शिवाजीनगर येथे ३९.९ अंश सेल्सिअस, लोहगाव येथे ४०.७ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदले गेले. दरम्यान, शुक्रवारी दक्षिण मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता आहे.
हरियाणा ते उत्तर प्रदेशाच्या पश्चिम भागापर्यंत हवेची चक्राकार स्थिती आहे. तिथून पूर्व राजस्थान व मध्य महाराष्ट्रापर्यंत द्रोणीय स्थिती निर्माण झाल्याने हवेतील बाष्पाचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी वादळी पाऊस होण्याची शक्यता आहे. गुरुवारी सकाळी साडेआठपर्यंतच्या २४ तासात वीटा येथे ४० मिलिमीटर, कराड, कवठे महांकाळ, कोल्हापूर, शाहूवाडी आणि तासगाव येथे प्रत्येकी दहा मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. राज्यात अन्यत्रही तुरळक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली.
गुरुवारी पुण्यात कमालीचा उकाडा जाणवत होता. शहरात नोंदले गेलेले ३९.९ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान सरासरीपेक्षा २.२ अंशांनी अधिक होते. २४.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमान सरासरीपेक्षा साडेतीन अंशांनी अधिक होते. जळगाव येथे ४२.९, कोल्हापूर येथे ३६.३, महाबळेश्वर येथे ३३.६, सातारा येथे ३८.५, सांगली येथे ३९, नाशिक येथे ४०, सोलापूर येथे ४०.४, मुंबई येथे ३३.७, भीरा येथे ४२.२, उस्मानाबाद येथे ३८.७, परभणी येथे ४१.६, अकोला येथे ४३.४, चंद्रपूर येथे ४५.२ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान नोंदले गेले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेसचा निर्णय रद्द

$
0
0

पेशंटना दिलासा; ‘सह्याद्री हॉस्पिटल’‘ते’ पत्र घेतले मागे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बाहेरून औषधे आणणाऱ्या पेशंटकडून ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आकारण्याचा सह्याद्री हॉस्पिटलने घेतलेला निर्णय अखेर रद्द करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भातील हॉस्पिटल प्रशासनाने स्पष्टीकरण अन्न व औषध प्रशासनाकडे (एफडीए) दिले आहे.
हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटला हॉस्पिटलच्याच औषध विक्रेत्यांकडून औषधे घेणे परवडत नाही. शहरातील घाऊक विक्रेत्यांकडून त्याच दर्जाची, सारखी घटकद्रव्ये असलेली औषधे सवलतीच्या दरात उपलब्ध होतात. परिणामी, पेशंटना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडते. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी एका पेशंटने आईसाठी केमोथेरपीची औषधे बाहेरून आणून उपचार घेतले होते. सहा ते सात वेळा केमोथेरपी केल्यानंतर अतिरिक्त अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आकारण्यात आले नव्हते. परंतु, उपचाराच्या बिलात नव्याने अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस आकारले. त्यावरून सह्याद्री हॉस्पिटलने नव्याने बाहेरून औषधे घेणाऱ्या पेशंटकडून बिलामध्ये अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा नवा फंडा राबविण्यात आला. एक मे पासून त्याच्या अंमलबजावणीचे आदेशही बिलिंग विभागाला देण्यात आले. हा प्रकार सर्वप्रथम ‘मटा’ने उघड़कीस आणला.
या संदर्भात एफडीएच्या औषध निरीक्षकांनी हॉस्पिटल प्रशासनाकडे बुधवारी दिवसभर चौकशी केली. चौकशीअंती हॉस्पिटलने एफडीएकडे या संदर्भात लेखी पत्र दिले. पेशंटकडून ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेसची आकारण्यात येणारी अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात आला आहे, अशा आशयाचे लेखी पत्र देण्यात आल्याची माहिती एफडीएचे सहायक आयुक्त सुहास मोहिते यांनी दिली.

शुल्क परत करणार
ज्या पेशंटच्या बिलातून १० टक्के प्रमाणे ६४५ रुपये अॅडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस म्हणून वसूल कऱण्यात आली होती. त्यांची रक्कम परत करण्याचा निर्णयही हॉ​स्पिटलने घेतला आहे. ‘हॉस्पिटल प्रशासनाकडून गुरुवारी दुपारी मला फोन आला होता. त्यावेळी संबंधितांनी आपल्याकडून वसूल केलेली ६४५ रुपयांची रक्कम परत देण्यात येणार असल्याचे सांगितले,’ अशी माहिती एका पेशंटने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनकवडीत मध्यरात्री गोळीबाराचा थरार

$
0
0

राजकीय नेत्याचा ‘प्रताप’ असल्याची चर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धनकवडी परिसरातील चैतन्यनगरच्या मैदानात बुधवारी मध्यरात्री राजकीय नेत्याने आपल्याकडील पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्याची जोरदार चर्चा आहे.
धनकवडी येथे सध्या राजकीय वातावरण पेटले आहे. त्यामुळे अनेक समज-गैरसमज पसरले आहेत. त्यातूनच किरकोळ चकमकींना ऊत आला आहे. या सर्व घटनांकडे पोलिसांचे लक्ष असले तरी गोळीबाराची घटना दडपण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. चैतन्यनगर येथील सदगुरू शंकर महाराज मठामध्ये बुधवारी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या मंदिराच्या आवारात संबंधित राजकीय नेत्याला आपला फ्लेक्स लावायचा होता. तो फ्लेक्स स्थानिकांनी लावू दिला नाही. या रागापोटी त्याने आपल्याकडील पिस्तुलातून गोळीबार केल्याची चर्चा आहे.
ज्यांच्यावर फ्लेक्स लावण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती, त्यातील एका व्यक्तीच्या दिशेने गोळीबार केल्याचे वृत्त आहे. गोळीबाराची घटना रात्री एकच्या सुमारास घडली असून, त्याचा आवाजही काही नागरिकांनी ऐकल्याची चर्चा आहे. दहशतीमुळे याबाबत बोलण्यास कोणीही तयार नाही. चैतन्यनगर येथे दबक्या आवाजात मात्र या गोळीबाराची जोरदार चर्चा आहे.
चैतन्यनगर येथील मैदान स्थानिकांचे क्रीडांगण आहे. या मैदानाच्या चारही बाजूंनी सोसायट्या आहेत. या सोसायट्यांमधील मुले मैदानात खेळतात. सायंकाळी ज्येष्ठ नागरिकही येथे उपस्थित असतात. त्यामुळे जर गोळीबार झाला तर, काहीही होऊ शकते अशी प्रतिक्रिया स्थानिकांनी दिली. दरम्यान, या प्रकरणी पोलिसांशी संपर्क साधला असता त्यांनी घटनेचे फारसे तपशील उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. घटनेची चौकशी सुरू केल्याचे मोघम उत्तर त्यांनी दिले.
गोळीबार झाल्याचे उघडकीस आले तर, ज्या पिस्तुलातून गोळी झाडण्यात आली त्याचा परवाना होता का, सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारे बेछूट गोळीबार करण्यात आला असल्याने याबाबत तपास सुरू केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पीएफ’मधून फेडा गृहकर्ज

$
0
0

फ्लॅट,जमीनखरेदीचीही मिळणार संधी; सोसायटी स्थापन करता येणार

पुणे : वेतनातून प्रॉव्हिडंट फंड (पीएफ) कपात होणारे दहा सदस्य एकत्र आले आणि त्यांनी सहकारी सोसायटी स्थापन केली, तर त्यांना आता ‘पीएफ’च्या रकमेतून फ्लॅट विकत घेणे, स्वतःचे घर बांधणे किंवा जमीन खरेदी करता येणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) विभागाने ही​ नवीन योजना जाहीर केली असून, विशेष म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’ मधूनच कर्जाचा समान मासिक हप्ता (ईएमआय) भरण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे.

‘पीएफ’ची रक्कम ही निवृत्तीनंतरचे जीवन जगण्याचा आधार, असाच विचार आजवर करण्यात येत होता; पण आता या विचारामध्ये बदल झाला आहे. आता किमान तीन वर्षे नोकरी केलेल्या ​आणि ‘पीएफ’ खात्यामध्ये कमीत कमी २० हजार रुपये शिल्लक असलेल्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. या योजनेनुसार ‘पीएफ’च्या दहा सदस्यांना एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करावी लागणार आहे. संबंधित संस्था नोंदणीकृत करण्यात आल्यावर ‘पीएफ’मधील ९० टक्के रक्कम काढता येणार आहे. त्यातून संबंधित सदस्यांना जमीन खरेदी करणे, इमारत बांधणे किंवा फ्लॅट घरेदी करता येणार असल्याचे ‘ईपीएफओ’च्या पुणे विभागाकडून सांगण्यात आले.

‘पीएफ’ची रक्कम काढल्यानंतर ती रक्कम सदस्यांच्या खात्यामध्ये जमा होणार नाही, तर संबंधित बांधकाम व्यावसायिक किंवा कर्ज देणाऱ्या वित्त संस्थांकडे जमा केली जाणार आहे. कोणत्याही सदस्याला या योजनेअंतर्गत एकदाच रक्कम काढता येणार आहे. बँक किंवा वित्तीय संस्थेमार्फत कर्ज घेतल्यानंतर ‘ईएमआय’देखील ‘पीएफ’ खात्यामधून भरला जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत घरे घेणाऱ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभही मिळू शकणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.

‘पीएफ’ची रक्कम काढण्यात आल्यानंतर संबंधित सदस्यांनी घर खरेदी, घर बांधणी किंवा जमीन खरेदी ही केलीच पाहिजे, अशी सक्ती या योजनेअंतर्गत करण्यात आली आहे. काही कारणास्तव घर किंवा जमीन खरेदीचा व्यवहार होऊ शकला नाही, तर काढण्यात आलेली ‘पीएफ’ची रक्कम पुन्हा ‘ईपीएफओ’कडे जमा करावी लागणार आहे.

पीएफचे खाते असणाऱ्या दहा सदस्यांनी एकत्र येऊन सहकारी संस्था स्थापन करावी. त्यांना पीएफची रक्कम देण्याची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांनी विभागीय कार्यालयाशी संपर्क साधावा. याशिवाय ईपीएफओच्या www.epfindia.gov.in या वेबसाइटवर माहिती देण्यात आली आहे.

अरुण कुमार, विभागीय पीएफ आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्कूलबसचालकांचा तपासणीला ठेंगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शाळकरी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आरटीओ) १५ एप्रिलपासून स्कूलबस आणि व्हॅन तपासणी सुरू करण्यात आली. मात्र, २० दिवस उलटूनही अद्याप एकही स्कूलबस किंवा व्हॅन तपासणीसाठी आरटीओमध्ये दाखल झालेली नाही.
अखेर, आरटीओकडूनच शहरातील विविध शिक्षणसंस्थांमध्ये जाऊन वाहनांची तापसणी करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासंदर्भात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत उन्हाळ्याच्या सुट्यांमध्ये सर्व शाळकरी वाहनांच्या तपासणीचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आळंदी रस्त्यावरील आरटीओ कार्यालयात १५ एप्रिलपासून तपासणीची सोय उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. १५ जूनपर्यंत शहरातील सर्व स्कूल बस व व्हॅनची मोफत तपासणी करण्यात येणार असून, त्यानंतर योग्यता प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
शहरात ३,७०० स्कूल बस आणि व्हॅन आहेत. या वाहनांची तपासणी १५ जून पर्यंत करायची आहे. त्यासाठी आरटीओने खास कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीही केली आहे. मात्र, अद्याप एकही स्कूल बस किंवा व्हॅन तपासणीसाठी आलेली नाही. वैध योग्यता प्रमाणपत्र असलेल्या वाहनांनाही ही चाचणी बंधनकारक आहे. चाचणीमध्ये अयोग्य ठरलेल्या वाहनांना त्रुटी सुधारण्याची एक संधी देण्यात येणार आहे. ज्या वाहनांची तपासणी करण्यात येणार नाही, त्यांना विद्यार्थी वाहतुकीस परवानगी देण्यात येणार नाही, असे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी विनोद सगरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हंगामातील उच्चांकी तापमान

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहर आणि परिसरात उन्हाची तीव्रता वाढली असून, शुक्रवारी हंगामातील उच्चांकी ४१.१ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद वेधशाळेत झाली. लोहगावमध्ये पारा ४१.७ अंशांपर्यंत पोहोचला होता. उन्हाचा चटका आणखी दोन दिवस कायम राहणार असल्याचे संकेत पुणे वेधशाळेने दिले आहेत.
गेल्या काही दिवसांपासून कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. एप्रिलमध्ये सलग चार-पाच दिवस पारा ४० अंशांच्या पुढे होता. शुक्रवारी कमाल तापमानाने हंगामातील उच्चांकी पातळी गाठून ४१ अंशांचा टप्पा ओलांडला. शुक्रवारच्या उन्हाच्या तडाख्याने नागरिक हैराण झाले होते. त्यातच शहराच्या काही भागांत वीजपुरवठा खंडीत झाल्याने घामाच्या धारा लागल्या होत्या. सकाळी दहा वाजल्यापासूनच उन्हाच्या तप्त झळा जाणवत होत्या. दुपारच्या कडक उन्हापासून बचाव करण्यासाठी अनेक वाहनचालक झाडाच्या किंवा इमारतीच्या सावलीचा आधार घेताना दिसत होते. सायंकाळच्या सुमारास वातावरणात अचानक बदल झाला. जोरदार वारा सुटला आणि आकाश ढगाळ झाले; पण पावसाने हुलकावणी दिली. उन्हाच्या तीव्रतेपासून पुढील दोन दिवस तरी दिलासा मिळण्याची चिन्हे नसल्याचे वेधशाळेने स्पष्ट केले आहे. या दरम्यान पारा ४० अंशांदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे.
शहरात गेल्या दहा वर्षांमध्ये चार वेळा ४१ अंश सेल्सिअस किंवा त्याहून अधिक तापमानाची नोंद झाली आहे. गेल्या वर्षी तीन मे रोजी पारा ४१ अंशांवर स्थिरावला होता. एक मे २०१३ ला ४१.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली होती, तर २००७ आणि २०१० या दोन वर्षी पारा ४१.९ पर्यंत पोहोचला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डिजिटल इंडियाची संकल्पना जुनीच

$
0
0

केंद्र सरकारच्या प्रसिद्धी धोरणांवर पित्रोदांची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘डिजिटल इंडिया’ला गेल्या दोन वर्षांत सुरुवात झाली, असे सांगणारे देशाला मूर्ख बनवित आहेत. या उपक्रमाची सुरुवात माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी केली. राष्ट्रीय माहिती केंद्र (एनआयसी) हे त्याचे उदाहरण असून त्याद्वारे त्या काळात ‘डेटा’ जमा करण्याचे काम सुरू झाले,’ अशी टीका पंतप्रधानांचे माजी सल्लागार सॅम पित्रोदा यांनी शुक्रवारी केली.
मॅक्सेल फाउंडेशनतर्फे ‘यशदा’मध्ये आयोजित मॅक्सेल महाराष्ट्र कॉर्पोरेट एक्सलन्स पुरस्कार वितरण समारंभात पित्रोदा यांच्या हस्ते ‘नॅसकॉम’चे माजी अध्यक्ष किरण कर्णिक यांना जीवगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. जैन इरिगेशन सिस्टिम्स लिमिटेडचे अध्यक्ष अशोक जैन यांना ‘एक्सलन्स इन आंत्रप्रेन्युअरशिप,’ सुपर रेलिगेअर लॅबॉरेटरीजचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश फडके यांना ‘एक्सलन्स इन बिझिनेस लीडरशीप,’ ‘आऊटगो पेमेंट’ या स्टार्टअपच्या संस्थापक चेतना पवार यांना ‘स्टार्ट अप अॅवॉर्ड’ आणि समाजसेविका चित्रा मेटे यांना मॅक्सेल एक्सलन्सचा विशेष पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कृषी क्षेत्रासाठी नावीन्यपूर्ण सॉफ्टवेअर विकसित करणाऱ्या शिवराय टेक्नॉलॉजी लिमिटेडला ‘मॅक्सेल अॅवॉर्ड फॉर एक्सलन्स इन इनोव्हेशन’ पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय बोरकर आणि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर संतोष शिंदे यांनी तो स्वीकारला. या वेळी फाउंडेशनचे सल्लागार आणि ज्येष्ठ पत्रकार कुमार केतकर, फाउंडेशनचे विश्वस्त नितीन पोतदार, एलआयसीचे प्रशांत पवार उपस्थित होते. या वेळी पित्रोदा यांच्या इंग्रजी पुस्तकाचा मराठी अनुवाद असेलल्या रोहन प्रकाशनाच्या ‘महास्वप्न’ या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. शारदा साठे यांनी हा अनुवाद केला असून, रोहन प्रकाशनाने पुस्तक प्रकाशित केले आहे. प्रकाशनाचे मिलिंद चंपानेरकर आणि रोहन चंपानेरकर उपस्थित होते.
पित्रोदा म्हणाले, ‘पन्नास वर्षांपूर्वीच्या भारतात आणि आताच्या भारतात प्रचंड फरक आहे. तेव्हा प्रवासाला सुरुवात बैलगाडीतून व्हायची. प्रकाशासाठी दिव्यांचा वापर व्हायचा. संवादासाठी साधने उपलब्ध नव्हती. मात्र, आता विविध प्रकारची वाहने आहेत, वीजपुरवठ्यासाठी साधने तर संवादासाठी दूरध्वनी, मोबाइल अशी उपकरणे आहेत. ‘डिजिटल क्रांती’ला राजीव गांधी यांनी सुरुवात केली. कम्प्युटराइज्ड डेटा संकलनाची यंत्रणा ‘एनआयसी’ त्यांच्या काळात सुरू झाली. माहिती तंत्रज्ञानाच्या वापरातून पोलिओवर लस तयार करण्याचा कार्यक्रम गांधींनी सुरू केला. देशात आयआयटी, आयआयएम, आयसर यांसारख्या शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था स्थापन करण्याचा निर्णय त्यांचा होता. त्यामुळे गेल्या पन्नास वर्षात देशात काहीच झाले नाही, असे म्हणणाऱ्यांनी या गोष्टींकडे लक्षच दिले नसल्याची शक्यता आहे.’ अजित भुरे यांनी सूत्रसंचालन केले.

पुणे आता संशोधनाचे केंद्रही
पुणे आता संशोधनाचे केंद्रही होत आहे. मात्र, आता ‘नॉलेज’चे रुपांतर ‘अॅप्लिकेशन’मध्ये करण्याची वेळ आली आहे. त्यासाठी नवनव्या शोधांची गरज आहे. ‘इनोव्हेशन’मध्ये पुण्याला खूप संधी आहेत. त्यासाठी ‘डेमॉक्रॅसी, डायव्हर्सिटी आणि डेमोग्राफी’ या तीन फायद्याच्या ठरणार आहेत. या शहरात आणि नागरिकांमध्ये खूप क्षमता आहेत. ‘इनोव्हेशन, आयडिया आणि इन्व्हेन्शन’ ही पुण्याची आता नवी ओळख असावी. पुण्याने आता ‘इनोव्हेशन हब’द्वारे देशासह जगात आपले वेगळेपण निर्माण करावे, असे कर्णिक यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वादग्रस्त निविदा उघडणार नाही

$
0
0

आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाचा पवित्रा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ठेकेदारांनी संगनमत केल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांमुळे शहरातील बहुचर्चित चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या १,७१८ कोटी रुपयांच्या निविदाच न उघडण्याचा पवित्रा पालिका प्रशासनाने शुक्रवारी घेतला. या निविदा उघडल्यास ठेकेदारांचे पितळ उघडे पडेल असा दावा विरोधकांनी केला.
ठेकेदार-कंपन्यांनी पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदा संगनमताने भरल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेचे २२६ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला. ठेकेदार कंपन्यांनी चालवलेली फसवणूक उघड होऊ नये म्हणून या निविदा उघडण्यात येत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी चार निविदा काढण्यात आल्या आहेत. त्यांची किंमत १,७१८ कोटी आहे. या निविदा एल अँड टी, विश्वराज इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिग्रामोंट या कंपन्यांनी भरल्या आहेत. ‘या चारही कंपन्यांनी ठरवून जादा दराच्या निविदा भरल्या आहेत. त्यातून पुणेकरांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे,’ असा आरोप शिंदे यांनी केला होता. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना पत्र पाठवून त्यांनी निविदा रद्द करण्याची मागणीही केली होती.
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या निविदांवरून मोठ्या प्रमाणात गदारोळ सुरू आहे. पाण्याच्या टाक्या बांधण्यासाठी काढण्याच्या निविदांना राज्य सरकारने स्थगिती दिली आहे. या बाबत पालिकेकडून खुलासा मागवण्यात आला होता. हा खुलासा राज्य सरकारला सादर करण्यात आला असला तरी त्यावर निर्णय झालेला नाही. या निविदा ठेकेदार कंपन्यांनी सरासरी २० ते २५ टक्के जादा दराने भरल्या असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या निविदांमुळे पालिकेचे २२६ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे.

अहवाल मागवला
कोणत्याही योजनेच्या खर्चाचा अंदाज घेऊनच निविदा काढण्यात येतात. मात्र, या पद्धतीला फाटा देऊन घाईघाईने निविदा काढून नंतर खर्चाचा अंदाज बांधण्याचा पराक्रम पालिकेने केल्याचे उघडकीस आले आहे. ‘एस्टिमेट कमिटी’त या प्रकरणी आक्षेप नोंदवण्यात आले असून, सल्लागारांकडून २२५ कोटी रुपयांची निविदा कोणत्या आधारावर काढण्यात आली, याचा अहवाल मागवण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रो स्टेशनांसाठी संकल्पना निश्चित

$
0
0

शहराच्या वैशिष्ट्यांचा अंतर्भाव करणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पिंपरी-चिंचवडच्या औद्योगिक भागापासून ते जुन्या शहरातील ऐतिहासिक-सांस्कृतिक ठेव्यापर्यंत; तसेच नदीपात्राशेजारून जाणाऱ्या मार्गापासून ते कोथरूड-रामवाडीच्या वैशिष्ट्यांपर्यंत... पुणे परिसराच्या या वेगवेगळ्या रुपांमधूनच शहरातील ‘मेट्रो स्टेशन’ची रचना (डिझाइन) आकाराला येणार आहेत. महाराष्ट्र मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (महामेट्रो) शहरातील मेट्रो मार्गांसाठी काही संकल्पना निश्चित केल्या असून, त्यानुसार स्टेशनचे डिझाइन साकारण्यात येणार आहे.
शहरातील मेट्रो मार्गापैकी पिंपरी-चिंचवड ते रेंजहिल्सपर्यंतच्या १०.७ किमीच्या प्राधान्य मार्गाचे काम नुकतेच ‘एनसीसी’ला देण्यात आल्याचे महामेट्रोने स्पष्ट केले. या मार्गांवरील नऊ स्टेशनच्या डिझाइनचे काम हाती घेण्यात आले आहे. नागपूरप्रमाणे प्रत्येक स्टेशनचे डिझाइन स्थानिक वैशिष्ट्यांशी सुसंगत ठेवण्यावर महामेट्रोकडून भर देण्यात येत असल्याने मेट्रो स्टेशनसाठी काही संकल्पना निश्चित करण्यात आल्या आहेत. पिंपरी-चिंचवडचा सर्व परिसर औद्योगिक नगरी म्हणून ओळखला जातो. त्यामुळे, याच आधारावर पिंपरी-चिंचवड आणि त्या परिसरातील सर्व स्टेशन्सचे डिझाइन ‘औद्योगिक संकल्पने’नुसार तयार केले जाणार असल्याची माहिती महामेट्रोचे व्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेश दीक्षित यांनी दिली.
शहराची ओळख लक्षात घेऊन स्टेशनचे डिझाइन तयार केले जाणार असून, पुढील काही दिवसांमध्ये मेट्रो मार्गांवरील स्टेशन्स कशी दिसतील, हे पुणेकरांना समजेल. नदीपात्रालगत डेक्कन जिमखाना आणि संभाजी उद्यान अशी दोन स्टेशन्स आहेत. त्यामुळे, या दोन्ही स्टेशनचे डिझाइन नदी संकल्पनेशी निगडित असेल. त्याचप्रमाणे बुधवार पेठ, मंडई अशा भागातूनही मेट्रोचा मार्ग जाणार असल्याने या भूमिगत स्टेशनचा विकास ‘हेरिटेज’ या संकल्पनेनुसार केला जाणार असल्याचे दीक्षित यांनी नमूद केले.
मेट्रोच्या विविध स्वरूपाची कामे आता एकाचवेळी सुरू होणार असून, मेट्रोच्या दोन्ही मार्गिकांवरील कामांना आता अपेक्षित गती प्राप्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पुलाचे रेखाचित्र प्रसिद्ध
मेट्रोचे नदीपात्रालगतचे एक स्टेशन डेक्कन जिमखाना बस स्थानकाच्या मागील बाजूस असेल. जुन्या पुण्यातील नागरिकांना मेट्रो स्थानकापर्यंत सहज जाता यावे, यासाठी पादचारी पूल उभारण्यात येणार आहे. हा पूल जंगली महाराज रोड आणि गोपाळकृष्ण गोखले रस्त्याला (फर्ग्युसन कॉलेज रोड) जोडण्यात येणार असल्याने दोन्ही भागांतील नागरिकांना सहज मेट्रोशी ‘कनेक्ट’ होता येईल. या पुलाची प्रस्तावित रचना कशी असेल, याचे संकल्पित रेखाचित्र महामेट्रोने प्रसिद्ध केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दुमजली पुलाचा प्रश्न अखेर मार्गी

$
0
0

दोन भुयारी मार्गांचे आठवड्यात टेंडर काढणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गेल्या साडेतीन वर्षांपासून प्रस्तावित असलेल्या चांदणी चौकातील दुमजली पुलाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. हे काम राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) माध्यमातून होणार असल्याचे यापूर्वीच जाहीर झाले आहे. आता या कामासाठीची टेंडर प्रक्रिया देखील येत्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे.
चांदणी चौकातील वाहतुकीची आणि अपघातांची समस्या सोडविण्यासाठी दुमजली उड्डाणपूल उभारण्याचा प्रस्ताव महापालिकेने महामार्ग प्राधिकरणाकडे पाठविला होता. केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी देखील हा प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार नोव्हेंबर २०१५ मध्ये दिल्ली येथे गडकरी यांनी घेतलेल्या बैठकीत या पुलास महामार्ग प्राधिकरणाने हिरवा कंदील दाखविला.
‘एक्ससीसी इंजिनीअर्स आणि प्लॅनर्स’ कंपनीने बनविलेल्या डिझाइन व प्रतिकृती यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने बदल केला आहे. प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी पाहणी करून स्थानिक वाहतुकीची गरज आणि महामार्गावरील वाहतूक याची सांगड घालून आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये दुमजली उड्डाणपुल आणि मुळशीच्या बाजूला पालिका हद्दीत प्रस्तावित असलेल्या २४ मीटरच्या ‘डीपी’ रस्त्याला जाण्यासाठी व कोथरूडच्या बाजूला भुयारी मार्ग प्रस्तावित केले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
चांदणी चौकात महामार्गाच्या प्रस्तावित तिसऱ्या लेनचे काम वनविभागाच्या परवानगीअभावी रखडली होते. या जागेतील वृक्षतोडीस वनविभागाकडून मान्यता मिळाली आहे. सर्व्हिस रस्त्यांबाबतही नियोजन सुरू असल्याचे वृत्त आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images