म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या निवडणुकीत नुकत्याच निवडून आलेल्या अनेक सभासदांना आता स्थायी समितीतर्फे तयार केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाचे वेध लागले आहेत. नवीन-नवीन निवडून आलेल्या तर बहुतेकांना एकाचवेळी प्रभागातील सगळी विकासकामे करण्याची इच्छा असून, पाणीपुरवठ्यापासून ते ड्रेनेजपर्यंत आणि विरंगुळा केंद्रापासून ते उद्यानापर्यंत सर्वच कामांसाठी पुरेशी तरतूद करण्याचा आग्रह धरला जात आहे.
महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात २०१७-१८चा अर्थसंकल्पीय आराखडा स्थायी समितीला सादर केला. आयुक्तांचा आराखडाच पाच हजार सहाशे कोटी रुपयांचा असून, त्यामध्ये कोणत्याही नव्या योजनेचा अंतर्भाव नाही. त्याऐवजी, शहरासाठी महत्त्वाच्या आणि अपूर्ण योजनांच्या पूर्ततेवर भर देण्यात आला आहे. आयुक्तांच्या आराखड्यावर आता स्थायी समितीतर्फे चर्चा सुरू झाली असून, त्यामध्ये मात्र नगरसेवकांच्या विविध मागण्यांना प्राधान्य दिले जाण्याची शक्यता आहे. गेल्या महिन्यात सर्व नवनिर्वाचित सदस्यांनी पहिल्यांदाच पालिकेत प्रवेश केला. त्यानंतर, आता चालू वर्षासाठी अर्थसंकल्प केला जात असल्याने नागरिकांनी दिलेल्या विविध आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी मिळेल, अशी अपेक्षा केली जात आहे.
महापालिकेत आत्तापर्यंत भारतीय जनता पक्ष कायमच विरोधी पक्ष राहिला होता. त्यामुळे, सत्ताधाऱ्यांकडून दिल्या जाणाऱ्या बजेटवर अनेक सदस्यांना समाधान मानावे लागायचे. काही महत्त्वाचे पदाधिकारी किंवा ज्येष्ठ नगरसेवक आपल्या प्रभागात जादा निधी वळवून घेण्यात यशस्वी होत असले, तरी प्रभागातील विकास कामे पूर्णत्वास नेण्यासाठी पुरेसा निधी मिळेलच, याची शाश्वती नसायची. आता चित्र बदलले असून, भाजपला प्रथमच महापालिकेतील सत्ता मिळाली आहे. १६२ सदस्यांपैकी तब्बल ९३ सदस्य भाजपचे असून, पाच सदस्य भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या आरपीआयचे आहेत. या सर्व ९८ नगरसेवकांना प्रभागातील विविध विकास कामांसाठी चांगला निधी मिळेल, अशी आशा आहे.
शहरातील ४१ प्रभागांपैकी १५ ते १६ प्रभागांमध्ये सर्वच्या सर्व सदस्य भाजपचे आहेत. त्यामुळे, अशा प्रभागांना स्थायी समितीच्या अर्थसंकल्पात काहीसे झुकते माप मिळण्याची शक्यता आहे. या प्रभागातील नागरिकांच्या समस्या, तेथे आवश्यक असलेली विकासकामे, पक्षाने प्रभागनिहाय जाहीरनामा करताना दिलेली आश्वासने, या सर्वांचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, आरोग्य, भवन, रस्ते-फूटपाथ अशा विविध कामांसाठी निधी मिळावा, अशी मागणी बहुतेक सदस्यांकडून केली जात आहे. भाजपने सर्वच नगरसेवकांकडून कोणत्या विकासकामांना प्राधान्य हवे, याबद्दल माहिती मागवली असून, त्यानुसार संबंधित प्रभागासाठी तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. बहुतेक नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातील मागण्यांची सविस्तर यादीच पक्षाला सादर केली आहे. यापैकी, कदाचित सर्व मागण्यांचा समावेश पहिल्याच अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता नसली, तरी आवश्यक कामांना प्राधान्य मिळेल, असे संकेत दिले जात आहेत.
शहराच्या काही भागांत गेल्या वर्षीच काही विकासकामांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली होती. ही कामे अपूर्ण असल्याने अशा कामांसाठी पालिका आयुक्तांनी भरभक्कम तरतूद केली आहे. ही तरतूद स्थायी समितीकडून कायम राखली जाणार, की स्थानिक नगरसेवकांच्या आग्रहानुसार नव्या विकासकामांसाठी वेगळ्या निधीची तरतूद होणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. निवडणुकीपूर्वी रस्ते डांबरीकरण, त्यांचे काँक्रिटीकरण, आपापल्या भागांतील जुन्या जलवाहिन्या बदलून तेथे नव्या वाहिन्या टाकणे, ड्रेनेज लाइन बदलणे, प्रभागात उद्यान विकसित करणे, लहान मुलांसाठी क्रीडांगण, ज्येष्ठांसाठी विरंगुळा केंद्र उभारणे, यासारख्या अनेक विकासकामांचे उद्घाटन झाले आहे. तर, काही माजी नगरसेवकांनी आपण पुन्हा निवडून येऊ, ही खात्री बाळगत काही विकासकामांचे भूमिपूजन केले होते. आता, संबंधित भागांत जुन्या पक्षाऐवजी नवे नगरसेवक निवडून आल्याने यापूर्वी केलेल्या एखादे विकासकाम केवळ भूमिपूजनापुरतेच राहणार का, अशी विचारणा केली जात आहे. काही माजी नगरसेवकांनी जुन्या पक्षाला राम-राम करून भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्यांना, पुन्हा प्रभागातील अपूर्ण कामांसाठी जादा निधी देण्याची शिफारस स्थायी समितीला करता येऊ शकणार आहे.
निवडून आल्यानंतर पहिल्याच वर्षी प्रभागासाठी जास्तीत जास्त निधी मिळविण्याचा प्रयत्न सर्वांकडून सुरू असून, सत्ताधारी पक्षासह विरोधी पक्षातील नगरसेवकांनाही आपापल्या प्रभागातील कामे पूर्ण करायची आहेत. त्यामुळे, ठराविक कामांसाठी आवश्यक निधी मिळावा, याकरिता अनेक नगरसेवकांनी गेल्या काही दिवसांत स्थायी समितीच्या अध्यक्षांची भेट घेतली आहे. आता सर्व लक्ष स्थायी समितीकडून सादर केल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लागले असून, पुढील आठवड्याच्या अखेरीपर्यंत तो सर्वसाधारण सभेला सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.
पालिकेचा अर्थसंकल्प
६ हजार कोटींच्या पुढे जाणार?
महापालिका आयुक्तांनी सुचविलेल्या अर्थसंकल्पीय आराखड्यात साधारणतः स्थायी समितीकडून नेहमीच चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची वाढ केली जाते. गेल्या वर्षी आयुक्तांनी ५ हजार १९९ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केल्यावर तत्कालीन स्थायी समिती अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी तब्बल ५ हजार ७४८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. यंदा आयुक्तांनी ५ हजार सहाशे कोटी रुपयांचा आराखडा सादर केला असल्याने स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प सहा हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची चिन्हे दिसून येत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
