Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

स्फोटात तीन जखमी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

भंगार समजून बॉम्बसदृश वस्तू घरात आणून फोडताना झालेल्या स्फोटात एकाच कुटुंबातील तरुणीसह तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. देहूरोड येथील झेंडेमळा नायडूनगर येथे मंगळवारी (११ एप्रिल) दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. जखमींवर पुण्यातील ससून हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. दुपारी घडलेल्या या प्रकाराबाबत कोणत्याही कर्मचाऱ्याला अथवा वरिष्ठ अधिकाऱ्याला माहिती नव्हती.

बाला महेंद्र बिडलान (४०), राजकुमार महेंद्र बिडलान (२५) आणि पूजा महेंद्र बिडलान (२०) असे गंभीर जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. स्थानिकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देहूरोडमधील झेंडेमळा येथील नायडूनगर येथे राहणारे बडलानी कुटुंब भंगार वेचण्याचे काम करतात. भंगार वेचताना त्यांना एक वस्तू सापली. दुपारी साडेतीनच्या सुमारास त्यांनी ही वस्तू घरी आणली. बॉम्बसदृश गोळा फोडताना स्फोट होऊन यात तिघेजण भाजले.

जखमींवर पिंपरी येथील वायसीएम हॉस्पिटलममध्ये प्राथमिक उपचार करून, पुण्यातील ससून हॉस्पिटमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. जखमींपैकी एकाची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे वायसीएम पोलिस चौकीतील कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी देहूरोड ऑर्डनन्स फॅक्टरीत सिग्नल बॉम्बचा स्फोट होऊन एक कर्मचारी किरकोळ भाजला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ महापौर-उपमहापौंरांविरुद्ध घोषणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या जयंतीनिमित्त पिंपरी-चिंचवडचे महापौर नितीन काळजे आणि उपमहापौर शैलजा मोरे अनुपस्थित राहिल्याच्या कारणास्तव त्यांच्याविरोधात ओबीसी संघर्ष समितीच्यावतीने मंगळवारी निषेधाच्या घोषणा देण्यात आल्या. दरम्यान, रायगडावरील कार्यक्रमामुळे महापौर, उपमहापौर उपस्थित राहू शकले नाहीत, असा निर्वाळा सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी दिला.

महापालिकेच्यावतीने क्रांतीसूर्य महात्मा जोतीराव फुले यांच्या जयंतीनिमित्त महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमास महापौर काळजे आणि उपमहापौर मोरे यांना आमंत्रित करण्यात आले होते. परंतु, हे दोघेही काही कारणास्तव अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे ओबीसी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रताप गुरव यांनी महात्मा फुले यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. तर, महापालिकेच्या वतीने सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार आणि आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी पुष्पहार अर्पण केला.

कार्यक्रमानंतर समितीच्यावतीने अध्यक्ष गुरव आणि संघटक आनंदा कुदळे यांनी निषेधाचे पत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, महापौर आणि उपमहापौरांनी अनुपस्थित राहून महापुरुषांचा अपमान केला आहे. त्याचा शहरातील इतर मागासवर्गीय समाज निषेध करीत आहे. पक्षनेते पवार यांनी दिलगिरी व्यक्त केली, तरी महापौर, उपमहापौरांनी जाहीर माफी मागितली पाहिजे.

याबाबत पवार म्हणाले, ‘रायगडावर मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यास राज्यांतील सर्व महापालिकांचे नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर उपस्थित राहणार होते. त्यामुळे आपलेही पदाधिकारी कार्यक्रमास गेले होते. मात्र, जयंती कार्यक्रमास पक्षनेते आणि स्थायी समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.’

दरम्यान, महोत्सवातंर्गत कार्यक्रम दिवसभर चालू आहेत. या कालावधीत माजी महापौर डॉ. वैशाली घोडेकर-लोंढे, अपर्णा डोके, नगरसेवक संतोष लोंढे, सुलक्षणा धर, माधवी राजापुरे, आशा शेंडगे, काँग्रेसच्या महिला शहराध्यक्षा गिरिजा कुदळे, पी. के महाजन, प्रविण कुदळे, नेहुल कुदळे, ईश्वर कुदळे, हनुमंत माळी, महात्मा फुले जेष्ठ नागरिक संघाचे अध्यक्ष निवृत्ती गायकवाड आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शैक्षणिक वर्षाअखेर लेखन पॅड खरेदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शैक्षणिक वर्ष संपत असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शिक्षण मंडळाने सुमारे ७७ लाख ७० हजार रुपये खर्चाच्या लेखन ‘पॅड’ खरेदीचा घाट घातला असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका अश्विनी चिंचवडे यांनी मंगळवारी केला. ही निविदा विद्यार्थ्यांच्या हिताची नसून ठेकेदाराच्या हिताची असल्याचा आरोप करीत निविदा रद्दची मागणीही त्यांनी महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्याकडे केली आहे.

शालेय विद्यार्थी परिक्षेच्या कालावधीत लेखन पॅडचा वापर प्रामुख्याने करतात. परंतु, महापालिकेच्या शाळांच्या परीक्षा १५ एप्रिल रोजी संपत आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक वर्ष संपत असताना लेखनपॅड खरेदीचा घाट घातला जात आहे, ही बाब योग्य नाही. पॅड खरेदीची निविदा भरण्याची अंतिम मुदत बुधवारी (१२ एप्रिल) पर्यंत दुपारी तीन वाजेपर्यंत आहे. त्यानंतर निविदा प्रक्रिया संपेपर्यंत आणि अंतिम कामाचे आदेश होईपर्यंत एक महिन्याचा कालावधी जाईल. तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना उन्हाळी सुट्टी लागणार आहे. त्यामुळे लेखन पॅड खरेदी करण्याचा अट्टाहास कोणासाठी केला गेला? हा प्रश्न उपस्थित होतो. विद्यार्थ्यांचा विचार न करता ठेकेदारासाठी तर ही निविदा जाहीर केली नाही ना? अशी शंकाही चिंचवडे यांनी व्यक्त केली आहे.

यापूर्वी लेखन पॅड खरेदी केले होते का? लेखनपॅड खरेदीची मागणी शिक्षण तज्ज्ञ, विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक किंवा पालक यांच्यापैकी कोणी केली होती का? या प्रमुख प्रश्नांबरोबरच निविदेवरील कॅमलव्यतिरिक्त कौसल्या, विमल, निधी, रॅबिट या कंपन्यांचे लेखनपॅड उत्पादन युनिट कोठे आहे? त्यांनी देशात, महाराष्ट्रात, शासकीय, निमशासकीय अशा कोणकोणत्या संस्थांना लेखन पॅड पुरवठा केले आहे का?, लेखन पॅडचे वितरक कोठेकोठे आहेत? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. लेखन पॅडची किंमत १३० रुपये निश्चित केली आहे. प्रत्यक्षात बाजारामध्ये त्याची किंमत कमी आहे. किंमत ठरविताना कोणते निकष लावले होते, असेही चिंचवडे यांनी नमूद केले आहे.

एका कंपनीच्या ठेकेदारास डोळ्यासमोर ठेऊन निविदा प्रक्रिया राबविली असल्याचे दिसून येत असल्याची शंका उपस्थित करून, ही निविदा विद्यार्थ्यांच्या हिताची नसून ठेकेदाराच्या हिताची असल्याचा आरोप केला आहे. या निविदेची प्रक्रिया तपासावी आणि कररूपाने जमा झालेल्या पैशांची संगनमताने लूट होऊ, नये यासाठी निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी चिंचवडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-दौंड शटलला आज देणार निरोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे-लोणावळा लोकल सुरू झाल्यापासून पुणे-दौंड मार्गावरही लोकल सेवा सुरू होणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, तो दिवस उजाडण्यासाठी ४१ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. या ४१ वर्षात पुणे-दौंड मार्गावरील प्रवाशांना आणि विशेषतः दौंडकरांना साथ देणारी पुणे-दौंड शटल तिच्या ४१ व्या वर्धापनदिनीच आज, १२ एप्रिलला सेवेतून निवृत्त होणार आहे. मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाच्यावतीने या मार्गावर ‘डेमू’द्वारे लोकल सेवा सुरू करण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

रेल्वे प्रशासनाने १२ एप्रिल १९७६ रोजी दौंडहून पुण्याला जाणारी शटल सुरू केली होती. तत्कालीन आमदार उषादेवी जगदाळे यांनी स्टेशन व्यवस्थापक बाळकृष्ण आर. कुलकर्णी आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत शटलला हिरवा झेंडा दाखवला. सकाळी सात वाजून पाच मिनिटांनी दौंड रेल्वे स्टेशनवरून शटल पुण्यासाठी रवाना झाली. दौंड ते पुण्यादरम्यान पाटस, कडेठाण, केडगाव, खुटबाव, यवत, उरुळीकांचन, लोणी काळभोर, मांजरी बुद्रुक, हडपसर आदी स्टेशन आहेत. अपवाद वगळता एक्स्प्रेस गाड्या दौंड स्टेशननंतर थेट पुणे रेल्वे स्टेशनला थांबतात. त्यामुळे दौंड शटल छोट्या स्थानकांवरून प्रवास करणाऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनली होती. या मार्गावरून आता दररोज ५५ ते ६० हजार प्रवासी प्रवास करतात.

गेल्याच महिन्यात रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते हिरवा कंदील दाखवून पुणे-दौंड डेमूची सेवा सुरू झाली. सध्या या मार्गावर डेमूच्या एकूण चार फेऱ्या होतात. बारामतीहून दौंडला मुक्कामी येऊन थांबलेली डेमू शटलच्या वेळेला दौंड स्टेशनवरून पुण्यासाठी रवाना होते. त्यामुळे शटल बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

निरोपसमारंभाचे आयोजन

दौंड शटलच्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रवाशांकडून दौंड रेल्वे स्टेशन येथे कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यामध्ये गाडीची सजावट केली जाणार असून, केक कापण्यात येणार आहे, अशी माहिती दौंड-पुणे रेल्वे प्रवासी संघाचे अध्यक्ष विकास देशपांडे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बिशप्स शाळेत पालकांचा ठिय्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

बेकायदा शुल्कवाढ आणि शैक्षणिक साहित्यांची खरेदी बंधनकारक केल्यामुळे काही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चर्चेत असतानाच कॅम्प परिसरातील बिशप्स स्कूलचे व्यवस्थापनही मनमानी कारभार करीत असल्याची तक्रार पालकांनी केली आहे. शाळा प्रशासनाने कोणतीही सूचना किंवा नोटीस न देता मुख्याध्यापकांना राजीनामा देण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे पालक संतप्त झाले असून, मुख्याध्यापकांचा राजीनामा रद्द करण्यासाठी त्यांनी मंगळवारी ठिय्या आंदोलन केले. आज, बुधवारपासून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
शाळेच्या उभारणीत मोलाचा वाटा असलेले आणि अठरा वर्षांपासून शाळेत कार्यरत मुख्याध्यापकांना प्रशासनाने मात्र, अचानक ३० एप्रिलच्या आत राजीनामा देण्याचे फर्मान सोडले आहे. मुख्याध्यापक विद्यार्थी, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची काळजी घेणारे असून, पालकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अग्रेसर राहतात, असे पालकांनी सांगितले. त्यामुळे शाळेतील कर्मचाऱ्यांसह पालकही संतप्त झाले असून, त्यांनी राजीनामा मागे घेण्याची मागणी केली आहे. जर त्यांचा राजीनामाच घ्यायचा असेल तर किमान तीन वर्षे इतर कुणाला तरी त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षित करून मगच त्यांचा राजीनामा घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात भूमिका मांडताना पालक म्हणाले की, ‘ बिशप्स स्कूलच्या कल्याणीनगर, उंड्री, कॅम्प येथे शाखा आहेत. या तिन्ही शाखांची जबाबदारी कॅम्प शाखेच्या मुख्याध्यापकांवरच आहे. बिशप्स स्कूल संस्थेची नऊ सदस्यीय समिती आहे. याच समितीला मुख्याध्यापकांचा राजीनामा हवा आहे. मुख्याध्यापकांनी राजीनामा घेऊ नये यासाठी शिक्षक-पालक संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. समितीने निवेदनांकडे लक्ष न देता उलट पालकांसोबत अरेरावी केली आहे.’
या पार्श्वभूमीवर पालकांनी प्रशासनाच्या या अरेरावीविरोधात आज, बुधवारपासून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे पोलिसांना ‘कात्रजचा घाट’

$
0
0

जुन्या कात्रजच्या घाटात धक्का मारून कैदी पसार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कैद्यांना तुरुंगात नेत असताना पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन निसटल्याची अनेक दृश्ये आपण बॉलिवूडपटांमध्ये पाहिली आहेत. एखाद्या चित्रपटालाही मागे टाकेल असाच काहीसा प्रकार सोमवारी सायंकाळी पुणे-सातारा महामार्गावरील जुन्या कात्रजच्या घाटात घडला.
येरवडा तुरुंगातील तीन कैद्यांना खंडाळा कोर्टात हजर करून परत आणताना लघुशंकेचा बहाणा करून त्यांनी जुन्या घाटात वाहन थांबविण्यास भाग पाडले. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांना धक्का मारून कात्रजच्या जंगलात धूम ठोकली. पोलिसांनी त्यांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला खरा; मात्र अंधाराचा फायदा घेऊन पळून जाण्यात कैदी यशस्वी ठरले. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. खडकी पोलिस ठाण्याच्या कोठडीतून दोन आरोपी पळून गेल्याची घटना ताजी असतानाच हा प्रकार घडल्यामुळे पोलिसांचा कर्तव्यनिष्ठेवर प्रश्नचिन्ही उपस्थित होत आहे.
काल्या उर्फ राजू महादेव पात्रे (रा. विद्यानगर, चिंचवड), संतोष मच्छिंद्र जगताप (रा. मोरवाडी, पिंपरी-चिंचवड), लुभ्या उर्फ संतोष चिंतामण चांदीलकर (रा. लवळे, ता. मुळशी) अशी पळून गेलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी जेल पार्टीचे अंमलदार संजय काशीनाथ चंदनशिव यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चंदनशिव पोलिस मुख्यालयात नेमणुकीला आहेत. येरवडा तुरुंगात असणाऱ्या तीन आरोपींना सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा कोर्टात हजर करण्यासाठी नेण्यासाठी त्यांची जेल पार्टीचे अंमलदार म्हणून नेमणूक करण्यात आली. सोबत पोलिस कर्मचारी एस. व्ही. कोकरे, एम. के. खाडे, व्ही. ए. मांढरे यांना देण्यात आले.
येरवडा तुरुंगातून त्यांनी सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास तीन कैद्यांना ताब्यात घेतले. व्हॅनमधून त्यांना खंडाळा कोर्टात हजर करण्यात आले. कोर्टाचे कामकाज संपवून साडेपाचच्या सुमारास कैद्यांना परत आणण्यात येत होते. व्हॅनमध्ये चालकाशेजारी चंदनशिव बसले होते. अन्य पोलिस आरोपींसमवेत मागे बसले होते. कात्रजच्या जुन्या बोगदा परिसरात आल्यानंतर आरोपींना लघुशंकेसाठी जायचे असल्याचे कर्मचाऱ्यांनी चंदनशिव यांना सांगितले. त्यानुसार कात्रज घाटात व्हॅन थांबवून आरोपींना उतरविण्यात आले. त्यावेळी आरोपींना बेड्या ठोकण्यात आलेल्या नव्हत्या. याचाच फायदा घेऊन आरोपींनी पोलिस कर्मचाऱ्यांना धक्का देऊन जंगलाच्या दिशेने पलायन केले. चंदनशिव यांनी अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कात्रजच्या जंगलात त्यांचा शोध घेतला असता, ते आढळले नाहीत.

चौघे पोलिस निलंबित
पोलिसांच्या ताब्यातून तीन कैदी पळून गेल्याप्रकरणी निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवून पोलिस उपायुक्तांनी चार पोलिसांचे निलंबन केले. पोलिस कर्मचारी संजय चंदनशिव, एस. व्ही. कोकरे, एम. के. खाडे, व्ही. ए मांढरे अशी निलंबित केलेल्यांची नावे आहेत. या प्रकरणी त्यांची खात्यांतर्गत चौकशी सुरू केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांनी ठेवावा ज्ञानावर विश्वास

$
0
0

अपूर्वानंद यांचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘गेल्या तीन वर्षात विद्यापीठे ही राष्ट्रीय समस्या असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. त्यामुळे विद्यापीठे आणि देश एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. विद्यार्थ्यांनी आपल्या ज्ञानावर, कायद्यावर विश्वास ठेवावा. मात्र, राष्ट्रवादापुढे मान झुकवू नये,’ असे मत प्रा. अपूर्वानंद यांनी व्यक्त केले.
प्रा. डॉ. यशवंत सुमंत यांच्या द्वितीय स्मृतिदिनानिमित्त प्रा. यशवंत सुमंत मित्रमंडळातर्फे ‘अकादमिक आझादी, गणतंत्र की गारंटी’ या विषयी प्रा. अपूर्वानंद यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी किशोर बेडकीहाळ उपस्थित होते.
‘गेल्या दोन ते तीन वर्षांत विद्यापीठे राष्ट्रीय समस्या असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. विद्यापीठांमध्ये काम होत नाही, करदात्यांचे पैसे वाया जातात, तिथे विद्यार्थी गप्पाटप्पा आणि देशविरोधी काम करतात, असा प्रसार केला गेला. त्यामुळे देश विद्यापीठाविरोधात उभे राहिल्याचे चित्र निर्माण झाले. मानवता, उदारमतवाद नसलेला देश श्रेष्ठ होत नाही. तसेच मानवतेचे, उदारमतवादाचे पाईक असलेले विद्यार्थी घडविण्यात विद्यापीठेही कमी पडली. या काळात समाजही विद्यापीठांच्या पाठीशी उभा राहिला नाही. समाजानेही प्राध्यापकांच्या कामावर, पगारावर टीका करण्यात धन्यता मानली,’ असे अपूर्वानंद म्हणाले.
‘आपल्याकडे वैयक्तिक धाडस व स्वातंत्र्याची कमतरता आहे. कठीण किंवा कसोटीचे क्षण येतात, तेव्हा आपले पाऊल मागे पडते आणि आपण जनमतापुढे झुकतो. आपला आपल्या ज्ञानावर, कायद्यावर विश्वास राहात नाही. गेल्या ७० वर्षांत कोणत्याही विद्यापीठाच्या कुलपती, कुलगुरु किंवा अन्य कोणी जनमताविरोधात आवाज उठविण्याचे धाडस दाखविले नाही,‘ असेही त्यांनी नमूद केले.

विद्यापीठे ही आतापर्यंत विविध बंधनांमध्ये वावरलेल्या विद्यार्थ्यांना मुक्त वातावरणात जगण्याची संधी असते. भिन्न वातावरण, संस्कृती, धर्मामध्ये वाढलेले विद्यार्थी एकमेकांत मिसळतात. त्यातून एक नवी लोकशाही जन्मास येते. राष्ट्र किंवा देश बनण्याची प्रक्रिया वेगळी असते. कधी एकमेकांच्या विरोधात लढून, कधी एखाद्या देशाला नष्ट करून, विनाश करून नवे राष्ट्र किंवा देश उदयास येतो.
प्रा. अपूर्वानंद

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डमी आडत्यांवर कारवाईचा बडगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मार्केट यार्डातील गाळेधारक व्यापाऱ्यांच्या जागेत दोनपेक्षा अधिक व्यापाऱ करणाऱ्या डमी आडत्यांवर पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कारवाईचा बडगा उगारणार आहे. या प्रकरणी संबंधित मूळ गाळेधारकाचा परवाना निलंबित केला जाणार आहे.
बाजार समितीच्या आवारात मोठ्या प्रमाणात डमी आडत्यांचा सुळसुळाट सुरू असल्याचे दिसून आले आहे. त्याबाबत समिती प्रशासनाकडून केवळ कारवाईचे गाजर दाखविण्यात येत असून, कारवाई होत नसल्याचे वृत्त ‘मटा’ने प्रसिद्ध केले होते. या वृत्ताची दखल घेऊन बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने आडत्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीत तरकारी तसेच फऴ विभागातील डमी आडत्यांवर कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला.
‘अधिकृत गाळेधारकांच्या जागेत दोन मदतनीसांना व्यापार करण्याची मुभा आहे. त्यामुळे कोणत्याही गाळेधारकास दोन व्यापारी ठेवता येऊ शकतात. त्यापेक्षा अधिक व्यक्ती व्यापार करताना आढळल्यास संबंधित गाळेधारकाचा परवाना सात दिवसांसाठी निलंबित केला जाईल. वारंवार दोनपेक्षा अधिक डमी आडते दिसल्यास अधिक दिवसांसाठी परवाना निलंबित केला जाईल. तसेच, संबंधित गाळेधारकांना दोन दिवसांत परिपत्रक पाठविले जाईल. त्यानंतर कारवाई सुरू केली जाईल,‘ अशी माहिती बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे यांनी दिली.
ज्या गाळेधारकाकडे डमी आडते अथवा मदतनीस काम करणार आहेत. त्यांची छायाचित्रांसह माहिती गाळेधारकांनी बाजार समितीकडे द्यावी. त्या व्यतिरिक्त अन्य आडते आढळल्यास कारवाई करण्यात येणार आहे. चौथ्यांदा डमी आडता सापडल्यास संबंधित गाळेधारकाचा कायमचा परवाना निलंबित करण्यात येईल, असा इशारा खैरे यांनी दिला.

साडेबारा टक्के तोलाई
मार्केट यार्डातील घाऊक फळभाज्यांसह भुसारातील तोलारांचा तोलाईचा करार संपुष्टात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के तोलाई वाढवून देण्यात यावी, अशी मागणी हमाल पंचायतीने केली होती. या बाबत पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव, पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, माथाडी बोर्डाचे अधिकारी तसेच आडत्यांच्या पदाधिकाऱ्यांसह बाजार समितीत बैठक झाली. बैठकीत तोलणार कामगारांना साडेबारा टक्के तोलाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयास उपनिबंधकांकडून मान्यता घेऊन कार्यवाही केली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सरसकट चाचणी नको

$
0
0

‘स्वाइन फ्लू’बाबत खासगी डॉक्टरांना सूचना

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सर्दी, ताप, खोकल्यासह अन्य लक्षणे दिसताच पेशंटवर स्वाइन फ्लू प्रतिबंधक टॅमी फ्लू औषधाचे थेट उपचार सुरू करावेत. खासगी डॉक्टरांनी वारंवार स्वाइन फ्लूची चाचणी करू नये, अशा सूचना राज्याच्या आरोग्य खात्याने खासगी डॉक्टरांना केल्या आहेत.
राज्यात उन्हाचा चटका वाढत असूनही स्वाइन फ्लूच्या पेशंटमध्ये घट झालेली नाही. त्यामुळे धोक्याची घंटा कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात आजमितीला १०१ पेक्षा अधिक जणांचा बळी गेल्याची नोंद झाली आहे. दुसरीकडे लागण झालेल्या पेशंटची संख्या ५००च्या पुढे गेली आहे. या पार्श्वभूमीवर उपचार सुरू न करता चाचणी करण्याचा सल्ला खासगी डॉक्टरांकडून देण्यात येत आहे.
‘सर्दी, ताप, खोकला, तसेच उलट्या जुलाब आदी लक्षणे दिसल्यानंतर यासारखी लक्षणे दिसल्यानंतर पेशंट खासगी डॉक्टरांकडे जातात. त्यावेळी लक्षणांवरून थेट उपचार न करता चाचणी करण्याचा सल्ला त्यांना दिला जातो. चाचणी अहवाल येण्यास एक ते दोन दिवसांचा कालावधी लागतो. या दरम्यान पेशंटचा संसर्ग वाढण्याची शक्यता असते. त्यामुळे लक्षणे दिसताच पेशंटवर तातडीने प्रतिबंधक टॅमी फ्लूचे उपचार सुरू करण्यात यावेत. पेशंटना सरसकट चाचणी कऱण्याची आवश्यकता नाही अशा सूचना खासगी डॉक्टरांना करण्यात आल्या आहेत,’ अशी माहिती आरोग्य संचालक डॉ. सतीश पवार यांनी दिली.
दरम्यान, पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्यावतीने विभागनिहाय खासगी डॉक्टरांना मार्गदर्शन कऱण्यात येत आहे. साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे यांनी नुकतेच उपस्थित डॉक्टरांना मार्गदर्शन केले. ‘खासगी डॉक्टरांनीही सर्दी, ताप खोकल्याची लक्षणे दिसताच तातडीने उपचार सुरू करावेत. टॅमी फ्लूची औषधे महापालिकेच्या दवाखान्यात उपलब्ध आहे. ती तेथून घ्यावीत,’ असेही त्यांनी सांगितले.’खासगी डॉक्टरांनी प्रिस्क्रिप्शन देऊन पेशंटना पालिकेच्या दवाखान्यात पाठवल्यास त्यांना मोफत औषधे मिळतील,’ असे प्रभारी आरोग्य प्रमुख डॉ. एस. टी. परदेशी यांनी सांगितले.

चाचणीसाठी ४५०० रुपये ...!
स्वाइन फ्लूचा संसर्ग वाढल्याने खासगी डॉक्टरांकडून पेशंटना चाचणी करण्याचा सल्ला दिला जातो. शहरातील सहा खासगी प्रयोगशाळांमध्ये स्वाइन फ्लूचे निदान करणारी चाचणी करण्यास पालिकेने मान्यता दिली आहे. येथे चाचणी करण्यासाठी ३५०० ते ४५०० रुपये दर आकारला जातो. काही दिवसांपूर्वी आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत पुण्यात आले असता कमी किमतीत स्वाइन फ्लूची चाचणी करण्याच्या सूचना पालिकेच्या आरोग्य विभागाला दिल्या आहेत. मात्र, अल्प किमती खासगी प्रयोगशाळांना परवडणाऱ्या नाहीत,असे डॉ. परदेशी यांनी स्पष्ट केले.

ज्येष्ठाचा मृत्यू
स्वाइन फ्लूमुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाचा खासगी हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. त्यामुळे स्वाइन फ्लूच्या मृतांची संख्या ३२ पर्यंत पोहोचली आहे. नव्याने तिघांना लागण झाली असून, १८ पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरोपी पळाल्याने अधिकारी निलंबित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खडकी पोलिस ठाण्याच्या कोठडीतून खुनाच्या गुन्ह्यातील दोन आरोपी पळून गेल्याप्रकरणी निष्काळजीपणा केल्याचा ठपका ठेवून वरिष्ठ निरीक्षक सुहास भोसले यांचे पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी निलंबन केले. या प्रकरणी दोन पोलिसांचे यापूर्वीच निलंबन करण्यात आले होते.
खडकीत ३१ मार्चला योगीराज खंडागळे या तरुणाचा खून झाला होता. या गुन्ह्यात पोलिसांनी सहा अल्पवयीन मुलांसह तेरा जणांना अटक केली होती. खडकी कोर्टाने त्यांना १० एप्रिलपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली. त्यापैकी सिराज अमीर कुरेशी (वय ४०, रा. सुरती मोहल्ला), सनी विजय अ‍ॅँडी (वय २५, रा. आनंद पार्क धानोरी रोड, विश्रांतवाडी ) हे दोघे नऊ एप्रिलला खिडकीचे गज कापून पळून गेले. या प्रकरणी फौजदार बाजीराव चिमण ठोंबरे (वय ५७) आणि पोलिस शिपाई अतुल विजय चौधरी यांना निलंबित करण्यात आले.
या गुन्ह्याचे तपासी अंमलदार भोसले होते. कोठडीतील आरोपींवर लक्ष ठेवण्यासाठी त्यांनी पुरेशी सुरक्षाव्यवस्थेत हयगय केल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सात आरोपींसाठी त्यांनी केवळ दोनच पोलिसांची नेमणूक केली. त्यामुळेच खिडकीचे गज कापण्यासाठीचे साहित्य आरोपींपर्यंत पोहचू शकले.
खुनाच्या गुन्ह्यातील आरोपी पळून जाणे ही गंभीर बाब असून, कामात निष्काळजीपणा केल्याप्रकरणी निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. निलंबनाच्या काळात पोलिस मुख्यालयात दररोज हजेरी द्यावी, तसेच, बाहेर जायचे असल्यास पोलिस उपायुक्तांची परवानगी घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तोडलेल्या झाडांचा अंत्ययात्रेतून निषेध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गणेशखिंड रस्त्यावर आचार्य आनंदऋषिजी चौक (विद्यापीठ चौक) ते औंध या मार्गावर वृक्षतोड केल्याप्रकरणी पर्यावरणप्रेमींनी मंगळवारी झाडांची अंत्ययात्रा काढून पालिकेचा निषेध नोंदवला. ओंकारेश्वर मंदिर ते महापालिका इमारत या मार्गावर अंत्ययात्रा काढण्यात आली होती.
औंधकडून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडे येणाऱ्या रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडथळा ठरणारे २६ वृक्ष तोडण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला होता. त्यापैकी २० वृक्ष तोडण्यात आले आहेत. या शिवाय येथील नऊ वृक्षांचे दुसरीकडे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. वृक्षतोड करण्यात येऊ नये म्हणून पर्यावरणप्रेमींनी गणेशखिंड चौकात मुक्कामही ठोकला होता. पर्यावरण प्रेमींच्या या भूमिकेनंतरही प्रशासनाने वृक्षतोड केली. त्या विरोधात वृक्षप्रेमींनी झाडांची अंत्ययात्रा काढून निषेध नोंदवला.
पर्यावरणप्रेमींनी मंगळवारी दुपारी पालिका प्रशासनाविरोधात ओंकारेश्वर मंदिर ते महापालिका इमारती दरम्यान अंत्ययात्रा काढली. तसेच, पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर एक तास ठिय्या मांडून आंदोलन केले. गणेशखिंड रस्त्यावरील वृक्षतोड चुकीची असून, याला पालिका आयुक्त कुणाल कुमार जबाबदार आहेत. या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याचा इशारा पर्यावरणप्रेमी विनोद जैन यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जलयुक्त’ची कामे ३० एप्रिलपूर्वी करा

$
0
0

पालकमंत्र्यांनी घेतले अधिकाऱ्यांना फैलावर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जिल्ह्यात जलयुक्त शिवार योजनेअंतर्गत सुरू असलेली कामे वेळेवर करण्यात येत नाहीत, तसेच लोकप्रतिनिधींना याबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती दिली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी अधिकाऱ्यांना फैलावर घेऊन योजनेची माहिती लोकप्रतिनिधींना देऊन ३० एप्रिलपूर्वी अपूर्ण कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली खरीप हंगाम नियोजन सभा आणि जलयुक्त शिवार अभियान सनियंत्रण समिती सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश काळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दौलत देसाई, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशवंत शितोळे, पुणे विभागाचे विभागीय सहसंचालक विजयकुमार इंगळे, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, आमदार दत्तात्रय भरणे, संजय भेगडे, सुरेश गोरे, भीमराव तापकीर, बाबुराव पाचर्णे आदी उपस्थित होते.
बापट म्हणाले, की ‘जलयुक्त शिवार अभियानामध्ये जिल्ह्यातील सर्व आमदारांचा समावेश असणे अपेक्षित आहे. अद्याप सुमारे अडीच हजार कामे अपूर्ण आहेत. ही कामे ३० एप्रिलपर्यंत पूर्ण केली पाहिजेत. आणखी १९० गावे निवडण्यात येणार असून, त्यापैकी १६६ गावांची निवड झाली आहे. नवीन कामे एक मेपासून सुरू करावीत.’ खरीप नियोजनाचे सादरीकरण झाल्यानंतर बापट म्हणाले, ‘यंदा खरिपाचे एकवीस लाख हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेले बियाणे, खते वेळेवर उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी पातळीवर नियोजन करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण बियाणे, रासायनिक खते, कीटनाशके यांचा जिल्हा कृषी विभागाच्यामार्फत पुरवठा करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येईल. आधार क्रमांकांची जोडणी केल्यावरच लाभ दिला जाणार आहे.’

कृषी वीज जोडणीची प्रकरणे प्रलंबित असल्याने शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कृषी पपांना वीज जोडणी देण्यासाठी कृषी विभागाने कृती आराखडा तयार करावा.
गिरीश बापट, पालकमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारामतीत पेशंटचे हाल

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

बारामती उपजिल्हा रुग्णालयात डॉक्‍टरांसह अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे रुग्णालयातील यंत्रसामग्री धूळखात पडून आहे. उपलब्ध वैद्यकीय अधिकारी पेशंटवर उपचार करण्यास नकार देत असल्याने उपजिल्हा रुग्णालय ‘असून अडचण, नसून खोळंबा’ ठरत असल्याचे ‘मटा’ने केलेल्या पाहणीत आढळले आहे.

बारामती शहरासह तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना चांगल्या दर्जाची आरोग्य सेवा मिळावी या उद्देशाने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत १०० कॉट असलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयाला कोट्यवधी रुपयांचा निधी मिळवून दिला. याच निधीतून या रुग्णालयाच्या इमारतीचे विस्तारीकरण करून अनेक आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या. मात्र, तज्ज्ञ डॉक्‍टरांसह सफाई कामगार, कक्ष सेवक, शिपाई, प्रशासकीय अधिकारी, प्रयोगशाळा सहायक, ईसीजी तज्ञ, प्रयोगशाळातंत्रज्ञ, क्ष-किरण तंत्रज्ञ, रक्तपेढीतंत्रज्ञ, आहारतज्ज्ञ, वैद्यकीय अधिकारी अपघात कक्ष, अस्थिव्यंगतज्ञ, बधिरीकरणतज्ञ अशी अंदाजे २९ पदे रिक्त आहेत.

उपजिल्हा रुग्णालयात सध्या १३ पैकी फक्त पाच वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कार्यरत आहेत. रिक्त पदाअभावी उपजिल्हा रुग्णालयातील सोनोग्राफी मशीन, अतिदक्षता विभाग, बालरुग्ण कक्ष व यामधील यंत्रसामग्री धूळखात पडून असल्याचे पाहणीतून दिसून आले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्यासाठी अनेक दिवसांपासून पाठपुरावा सुरू असूनही यश मिळत नसल्याने पेशंटना वैद्यकीय सेवा मिळण्यास अडचणत येत असल्याचे उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने ‘मटा’ला सांगितले.

‘पाठपुरावा सुरू’

तज्ज्ञ डॉक्‍टरांसह अनेक रिक्ते पदे आहेत. मात्र, सर्व रिक्त पदे भरण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. पेशंटना सेवा नाकारणाऱ्या संबंधितांवर चौकशी करून कारवाई करण्यात येईल.

- मीरा चिंचोलीकर, उपजिल्हा रुगणालय वैद्यकीय अधीक्षक

‘पदे भरा’

सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करून इमारत बांधली आहे. बारामतीचा वाढता परिसर पाहता पेशंटच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. तज्ज्ञ डॉक्‍टरांसह रिक्ते पदे सरकारने लवकरात लवकर भरावी.

- रामदास दुर्गाडे, नागरिक

‘योग्य तपासणी नाही’

केस पेपर काढल्यावर येथील डॉक्टर व्यवस्थित तपासणी करत नाही. फक्त औषधे लिहण्याचे काम करतात. त्यामुळे खासगी रुग्णालयात जावे लागते.

- राजेंद्र जाधव, नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगर रस्त्यावर वीज खंडित

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा

थेऊर उपकेंद्रातून अतिउच्च दाबाने खराडी उपकेंद्राला होणारा वीजपुरवठा विस्कळीत झाल्याने संपूर्ण नगर रस्ता परिसर, येरवडा, विश्रांतवाडी आणि धानोरी भागात बुधवारी दीड तास वीजपुरवठा खंडित झाला होता. अखेर दोन तासानंतर वीज पुरवठा सुरळीत झाल्याने सर्वांनीच सुटकेचा निःश्वास सोडला. ‘महापारेषण’कडून महावितरणला वीज पुरवठा होणाऱ्या ४०० केव्ही अतिउच्च दाबाची वीज वहिनी बुधवारी सकाळी साडे दहाच्या सुमारास ‘ट्रिप’ झाल्याने वीज पुरवठा खंडित झाला. थेऊर उपकेंद्रातूनच खराडी उपकेंद्राला वीजपुरवठा बंद झाल्याने खराडी, चंदननगर, वडगांव शेरी, विमाननगर, कल्यानीनगर हा संपूर्ण नगर रस्ता, येरवडा, विश्रांतवाडी, धानोरी लोहगांव आणि कळस भागातील वीज गेली होती.

‘महापारेषण’कडून तातडीने लोणीकंद उपकेंद्रावर जाऊन दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले. सुमारे दीड तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर काम पूर्ण झाल्यानंतर दुपारी बारा वाजून पाच मिनिटांनी वीज पुरवठा सुरळीत झाला. येरवडा ते खराडी बायपासपर्यंत सगळीकडे वीज खंडित झाल्याने बँकाचे दैनंदिन व्यवहार, शासकीय आणि खासगी कार्यालये, दुकाने यांना त्रास सहन करावा लागला. तर उपनगरातील सर्व चौकात सिग्नल यंत्रणा बंद झाल्याने ठिकठिकाणी वाहतुकीची कोंडी झाली होती. उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांच्या त्रासात वीज गेल्याने आणखी भर पडली. अखेर दुपारी बारा वाजता वीज आल्यानंतर नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.


‘तांत्रिक बिघाडामुळे वीज नाही’

महापारेषण केंद्रातून वीज पुरवठा होणाऱ्या अतिउच्च वीज वहिनी अचानक ‘ट्रिप’ झाल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला. तातडीने दुरुस्तीचे काम हाती घेऊन दीड तासानंतर दुपारी बारा वाजता वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला.

- पी. आर. गायकवाड, उपकार्यकरी अभियंता, महापारेषण, पुणे विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साप्ताहिक सुनावणीत होणार तक्रारींचे निरसन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

प्राथमिक शाळांमध्ये झालेली शुल्कवाढ, ठराविक व्यावसायिकाकडूनच शालेय साहित्य घेण्यासाठी केलेली सक्ती, विद्यार्थी वाहतुकीसाठी असलेल्या बसच्या शुल्कात करण्यात आलेली वाढ, अशा अनेक पालकांच्या तक्रारींचे निरसन आता साप्ताहिक सुनावणीत होणार आहे. राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने एका समितीमार्फत साप्ताहिक सुनावणी घेण्याचे ठरविले आहे.

जिल्हा व तालुका स्तरावर शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे दर सोमवारी सकाळी अकरा ते दुपारी एक अशी एकूण दोन तास सुनावणी घेण्यात येणार आहे. पालकांना त्यांच्या व्यक्तिगत तक्रारी या वेळेमध्ये करता येतील व या तक्रारींची पडताळणी करून संबंधित शाळांना कार्यवाहीचे आदेश प्राथमिक शिक्षण विभाग देणार आहे. संबंधित समिती स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारच्या शिक्षण विभागाकडे पाठविणार असल्याची माहिती शिक्षण संचालक (प्राथमिक) गोविंद नांदेडे यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली. समितीमध्ये शिक्षणाधिकारी, प्राचार्य, सरकारी वकील अशा विविध पदांवरील पाच ते सात व्यक्तींचा समावेश असेल.

‘दखल घेणे आवश्यक’

‘शुल्क वाढीच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर येतात. मात्र, त्यातील अनेक तक्रारी या व्यक्तिगत पातळीवर असतात. त्यामुळे त्याचे निवारण विभागीय शुल्क नियंत्रण समितीमार्फत होत नाही. तक्रारींची दखल घेतली न गेल्यामुळे पालक निराश होतात व शाळांवर अंकुशही राहत नाही. त्याच्यावर तोडगा काढण्यासाठी आता एक विशेष समिती स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. दर आठवड्याला सोमवारी सकाळी दोन तासांत बैठकीमध्ये तक्रारींची दखल घेणे आणि वेळप्रसंगी शाळेतील संबंधित पदाधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल,’ असे नांदेडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पीएमपीएमएल’ सेवेवरून नवा वाद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पीएमटी आणि पीसीएमटीच्या विलिनीकरणापूर्वी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आस्थापनेवर काम करीत असलेल्या पीसीएमटीच्या १७८ कर्मचाऱ्यांना पीएमपीएमएलमध्ये रुजू करण्याच्या मुद्यावरून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. या कर्मचाऱ्यांना पुन्हा पीएमपीएमएलच्या सेवेत पाठविण्यास तीव्र राजकीय विरोध होऊ लागला असून, याबाबतचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत होण्याची शक्यता आहे.
पीसीएमटी आणि पीएमटीच्या विलिनीकरणानंतर ‘पीएमपीएमएल’ अस्तित्त्वात आली. त्यापूर्वी त्या वेळी पीसीएमटीचे १७८ कर्मचारी महापालिकेच्या सेवेत होते. मात्र, अस्थापना पीसीएमटीचीच होती. विलिनीकरणानंतरही जवळपास दहा वर्षांहून अधिक काळ हे कर्मचारी महापालिकेत सेवेला राहिले. यामध्ये हेल्पर, ड्रायव्हर, मेकॅनिक यांचा समावेश होता. पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालकपदाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर तुकाराम मुंढे यांनी ‘पीएमपी’च्या अस्थापनेवरील कर्मचाऱ्यांची मागणी केली. त्यानुसार या महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी हे कर्मचारी परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला. तसे आदेशही दिले.
आदेश प्राप्त होताच या कर्मचाऱ्यांनी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आणि आम्हाला वर्ग करू नका, अशी मागणी केली. या मागणीला राजकीय पदाधिकाऱ्यांनीही पाठिंबा व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने ‘पीएमपी’मध्ये कामावर रूजू होण्याचे दिलेले आदेश आणि पालिकेच्या सेवेत ठेवण्याचे आश्वासन राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी दिले असल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. त्यावर काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
मुंडे यांच्या मागणीनुसार आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना ‘पीएमपी’त रुजू व्हावे, असे आदेश सोमवारीच (दहा एप्रिल) दिले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहे. या कर्मचाऱ्यांसाठी भाजपातील काही ज्येष्ठ नेत्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या माध्यमातून दबाव आणण्यास सुरुवात केली आहे. या कर्मचाऱ्यांना ठेवायचे की पाठवायचे याबाबतही भाजपमध्ये मतभेद आहेत. संबंधित कर्मचारी गुरुवारी दुपारी चारपर्यंत रुजू न झाल्यास कायदेशीर कारवाईचे संकेत प्रशासनाने दिले आहेत.

ठेकेदारांवरही कारवाईचा इशारा
महापालिकेत काम घेणाऱ्या ठेकेदाराने कर्मचाऱ्यांचा ‘पीएफ’ आणि ‘ईएसआय’ भरला नसल्यास संबंधित फौजदारी कारवाई करण्याचा इशारा स्थायी समितीने प्रशासनाला दिला आहे. महापालिकेत साफसफाई करण्यासाठी ६८ संस्था काम करीत आहेत. स्मशानभूमीच्या देखभालीसाठी ४२ संस्थांचा ठेका आहे. महापालिकेकडून ठेका घेतात. परंतु, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनही मिळत नाही. त्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ व ईएसआय भरला नाही अशा ठेकेदारांवर कारवाई होणार आहे. याबाबतची माहिती एक दिवसात देण्याचे आदेश प्रशासन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
महापौर नितीन काळजे म्हणाले, ‘संबंधित १७८ कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून महापालिकेत काम करीत आहेत. त्यापैकी अनेकजण सेवानिवृत्तीच्या मार्गावर आहेत. महापालिकेच्या गरजेपोटी हवे असलेले कर्मचारी त्यावेळी सर्वसाधारण सभेने ठराव करून मागवून घेतले होते. आता परत पाठवायचे असल्यास सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यापूर्वीच संबंधितांना परत पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे या प्रश्नांबाबत आम्ही आयुक्त आणि भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांशी चर्चा करणार आहोत. कामगारांचेही म्हणणे ऐकून घेणार आहोत.’
आयुक्त दिनेश वाघमारे म्हणाले, ‘संबंधित कर्मचारी पीएमपीएमएलच्या अास्थापनेवरील आहेत. त्यांना कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासल्यामुळे त्यांनीच महापालिकेकडे मागणी केली. त्यानुसार आम्ही ते कर्मचारी `पीएमपी`मध्ये वर्ग केले आहेत. संबंधित कर्मचारी महापालिका आस्थापनेवरील नाहीत. त्यामुळे संबंधित विभागात असणाऱ्या रिक्त जागेवर अन्य कर्मचारी नेमावेत अशा सूचना दिल्या आहेत. आता संबंधित कर्मचाऱ्यांनी `पीएमपी`त रुजू होणे आवश्यक आहे.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

औषध खरेदी ‘हाफकिन’कडे?

$
0
0

प्रस्तावाला सरकारच्या वित्त विभागाची मंजुरी

Mustafa.Attar@timesgroup.com
Tweet : @mustafaattarMT

पुणे : औषध खरेदीत वारंवार होणारे घोटाळे रोखण्याबरोबरच आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या हॉस्पिटलना सर्व आजाराची औषधे वेळेवर उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्य सरकारने औषध खरेदीची स्वतंत्र जबाबदारी ‘हाफकिन’ संस्थेवर सोपविण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. प्रस्तावाला वित्त विभागाने देखील मंजुरी दिली असून त्यावर लवकरच शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.

औषध खरेदीसाठी एजन्सी म्हणून ‘हाफकिन’चा नवा पर्याय राज्यात समोर येत आहे. ‘राज्यात औषध खरेदीचे होणारे घोटाळे, तसेच हॉस्पिटलमध्ये औषधांची कमतरता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने हा प्रस्ताव पुढे आणला आहे. ‘हाफकिन’ संस्थेकडून काही प्रकारची औषधे राज्य सरकार सातत्याने खरेदी करते. त्याशिवाय हॉस्पिटल, तसेच विविध विभागांच्या मागणीनुसार औषध पुरवठ्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपविली जाणार आहे. त्याकरिता ‘हाफकिन’ संस्थेने मागणीनुसार कंपन्याकंडून औषध खरेदी करावी. त्या बदल्यात राज्य सरकारने ‘हाफकिन’ची ३० ते ४० प्रकारची औषधे खरेदी करावी असे ठरले. खरेदी केलेली औषधे आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, आदिवासी कल्याण, महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय या खात्यांना पुरविली जाणार आहे. हा प्रस्ताव वित्त विभागाने मान्य केला असून लवकरच राज्य मंत्रिमंडळाकडून त्याला मान्यता देण्यात येईल,’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी ‘मटा’ला दिली.

विविध विभागासाठी औषध खरेदीसाठी ‘हाफकिन’ औषध महामंडळ स्थापण्याचा सुरुवातीला प्रस्ताव पुढे आला होता. चाचपणी सुरू असताना त्याकरिता नव्याने १५० कर्मचारी घ्यावे लागतील. यासाठी वेगळा खर्च येणार आहे. त्यापेक्षा आवश्यक औषधे ‘हाफकिन’नेच खरेदी करून राज्याच्या विविध विभागांना पुरवावीत. त्यामुळे स्वतंत्र औषध महामंडळ न करता ‘हाफकिन’वरच औषध खरेदीची जबाबदारी देण्याचा नवा पर्याय पुढे आला. त्यावर एकूणच औषध खरेदीच्या होणाऱ्या घोटाळ्यावर सरकारने हा नवा रामबाण उपाय शोधल्याचे मानले जाते. यासंदर्भात ‘हाफकिन’ संस्थेच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता तो होऊ शकला नाही.

घोटाळ्यावर ‘इलाज’

आरोग्य विभागासह वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात औषध खरेदी करण्यात येते. परंतु, दोन्ही विभागांकडून वेगवेगळ्या पद्धतीने औषध खरेदी होत असून त्यांच्या खरेदीमध्ये यापूर्वी अनेक घोटाळे झाले. त्यामुळे ही खरेदी प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात सापडली. सर्व विभागासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडून दर कराराच्या (रेट काँट्रॅक्ट) आधारावर औषध खरेदी होत असे. करारानुसार खरेदी होत नसल्याचे आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आले. पुरवठादार कंपन्यांची वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या त्या त्या अधिकाऱ्यांना माहिती होती. त्यामुळे ठराविक कंपनीचा साठा मोठ्या प्रमाणात खरेदी होत असे. त्यातून ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार होत असल्याचे प्रकार उघड झाले आहेत. त्यावर तोडगा म्हणून आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाची स्वतंत्रपणे औषध खरेदीचा निर्णय २०१२मध्ये घेण्यात आला. आरोग्य विभागाने गुणवत्तेवर भर देताना आवश्यक तेवढीच औषधे खरेदी करण्यास सुरुवात केली. तसेच औषधांची चाचणी करणे शक्य झाले. दरम्यान, आरोग्य विभागात युती सरकारच्या आताच्या काळात २९८ कोटी रुपयांचा नुकताच ताजा औषध खरेदी घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पत्नीचा खून करून रचला मृत्यूचा बनाव

$
0
0

कवडे रोड परिसरातील घटना; पतीला अटक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
चारित्र्यावर संशय घेऊन पत्नीचा गळा आवळून खून करणाऱ्या पतीने तिचा दुसऱ्या मजल्यावरून पडून मृत्यू झाल्याचा बनाव रचल्याचा प्रकार मंगळवारी सायंकाळी बी. टी. कवडे रस्ता परिसरात घडला. आरोपीने पत्नीला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर पत्नीचा गळा दाबून खून केल्याचे आढळून आले. याप्रकरणी मुंढवा पोलिसांनी पतीला अटक केली आहे.

मनीषा तातोबा गरजादे (वय ३०, रा. बी. टी. कवडे रस्ता, घोरपडी) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. याप्रकरणी तिचा पती तातोबा गरजादे (वय ३५, रा. घोरपडी, मूळ रा. आटपाडी, जि. सांगली) याला पोलिसांनी अटक केली. तातोबा हा एका खासगी कंपनीत कामाला आहे. तर मनीषाही एका ठिकाणी कामाला जात होती. त्यांना एक ११ वर्षांचा मुलगा आणि नऊ वर्षांची मुलगी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून तातोबा हा पतीच्या चारित्र्यावर संशय घेत होता. त्यावरून त्यांच्यामध्ये सतत वादावादी होत होती. मंगळवारी सायंकाळी सातच्या सुमारास मुले घराबाहेर खेळत होती. त्या वेळी तातोबाने मनीषा दुसऱ्या मजल्याच्या जिन्यावरून खाली पडल्याने बेशुद्ध झाल्याचा बनाव करून एका खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. परंतु, हॉस्पिटलने त्यांना मृत घोषित केले.

मनीषा यांचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात नेण्यात आला. त्या वेळी त्यांचा गळा आवळून खून केल्याचे स्पष्ट झाले. मुंढवा पोलिसांनी तातोबाकडे चौकशी केली असता किरकोळ कारणावरून वाद झाल्याने खून केल्याची कबुली दिली. त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

तातोबा हा पत्नीच्या चारित्र्यावर संशय घेत असल्याने त्या दोघांमध्ये वाद होत होता. त्यातूनच त्याने पत्नीचा खून केल्याचे तपासात समोर आले आहे. याप्ररकरणी पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) महेंद्र जगताप हे अधिक तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एटीएमचे अर्थकारण बिघडले

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना होणाऱ्या चलनपुरवठ्यातील झालेली कपात, खातेदारांकडून बँकेत जमा केल्या जाणाऱ्या रकमेत झालेली घट, कोणतीही मर्यादा नसल्याने खातेदारांकडून मोठ्या प्रमाणावर काढली जाणारी रक्कम आणि एटीएमपेक्षा खातेदारांना प्राधान्य देण्याचे बँकांचे धोरण याची परिणीती एटीएम बंद राहण्यात झाली आहे. पुढील काही दिवस हीच परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे.
बँकिंग क्षेत्रातील वरिष्ठ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना त्यांच्या गरजेच्या ३० ते ३५ टक्केच रोकड पुरविण्यात येत आहे. त्यातच बँकेतून आणि एटीएममधून रक्कम काढण्यावर कोणतीही मर्यादा नसल्याने बँकांपुढे या रकमेचे वितरण कसे करायचे, ही मोठी अडचण निर्माण झाली आहे.
नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे त्यावेळी चलनात असलेल्या नोटांपैकी ८६ टक्के नोटा बाद झाल्या होत्या. त्यानंतर आतापर्यंत रिझर्व्ह बँकेकडून बाद चलनापैकी जवळपास ७५ ते ८० टक्के नोटा एक एप्रिलपर्यंत चलनात आणल्या आहेत. डिजिटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे सरकारचे व रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे. बाद झालेल्या नोटांएवढ्याच मूल्याच्या नोटा पुन्हा चलनात आणल्या जाणार नाहीत, असे सरकारने पूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेकडून चलनपुरवठा कमी करण्यात आल्याची शक्यता आहे, असे या सूत्रांनी स्पष्ट केले. रिझर्व्ह बँकेकडून बँकांना त्यांच्या गरजेच्या तुलनेत ३० ते ३५ टक्केच रोकड उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
दुसरीकडे एक एप्रिलपासून देशात बँकिंग व्यवहार वगळता अन्य व्यवहारांसाठी रोखीची मर्यादा दोन लाख रुपये इतकीच करण्यात आली आहे. त्याच्या तात्कालिक परिणामामुळे खातेदारांकडून बँकेत रोकड जमा करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दुसरीकडे सध्या बँकेतून किंवा एटीएममधूनही पैसे काढण्यावर कोणत्याही मर्यादा नाहीत. त्यामुळे खातेदार मोठ्या प्रमाणावर रक्कम काढून घेत आहेत. त्यामुळे बँकांकडील रोखतेचे प्रमाण कमी झाले आहे. गेले दोन तीन महिने रिझर्व्ह बँकेकडून फक्त २००० व ५०० रुपयांच्याच नोटांचा पुरवठा होत आहे. मात्र, सध्या त्यातही रेशनिंग केले जात असल्याने एटीएमवर संक्रांत आली आहे.
बँकांकडे मोजकीच रोकड उपलब्ध होत असल्याने आणि खातेदारांकडून पैसे भरण्यापेक्षा काढण्याचे प्रमाण अधिक असल्याने बँकांना परिस्थितीजन्य निर्णय घ्यावा लागत आहे. बँकेतून पैसे काढण्यासाठी खातेदारांना स्वतःच्याच बँकेत जावे लागते. मात्र, एटीएममधून पैसे काढायचे झाल्यास कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून काढता येतात. त्यामुळे सर्वच एटीएम कार्डधारक जे एटीएम सुरू असेल, तिथून शक्य तितकी रक्कम काढत आहेत. त्यामुळे त्याच बँकेच्या खातेदारांना रक्कम मिळण्यात अडचणी येत आहेत. अशा परिस्थितीत स्वतःच्या खातेदारांना प्राधान्य देण्याचा निर्णय बँकांनी घेतला आहे. त्यासाठी एटीएम बंद ठेवण्यात येत असून शाखेत येणाऱ्या खातेदारांना हवी तितकी रक्कम दिली जात आहे. चलनपुुरवठ्याची स्थिती सुधारली, की लगेच एटीएम कार्यान्वित केले जातील, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली.

शहरातील एटीएम बंदच
शहरातील खासगी बँकांबरोबरच आता राष्ट्रीयीकृत बँकांची एटीएमही बंद राहिल्याचे चित्र आहे. खासगी बँकांच्या ग्राहकांची संख्या वाढल्याने राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील रोकड संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे बँकेत जाऊन व्यवहार करण्यासाठी वेळ नसलेले खातेदार हवालदिल झाले आहेत. तर बँकांच्या शाखांमधील गर्दीही वाढली असून रांगा लागू लागल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवक बालवडकर यांना न्यायालयीन कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
वाहतूक पोलिसांबरोबर हुज्जत घालून सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी भाजपचे नगरसेवक अमोल बालवडकर यांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. बालवडकर यांची रवानगी येरवडा जेलमध्ये करण्यात आली आहे. दरम्यान, बालवडकर यांच्यातर्फे जामीन मिळावा म्हणून कोर्टात अर्ज दाखल करण्यात आला असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. एम. भंडरवार यांच्या कोर्टात त्यांना हजर करण्यात आले होते.
जंगली महाराज रस्त्यावर कार पार्किंगच्या कारणावरून बालवडकर यांनी पोलिसांबरोबर हुज्जत घातली होती. या प्रकरणी शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन येथे वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक शंकर डामसे यांनी फिर्याद दाखल केली आहे. या प्रकरणात नगरसेवक अमोल रतन बालवडकर (रा. बालेवाडी), त्यांचा कारचालक गणेश वसंत चौधरी या दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
शिवाजीनगर पोलिसांनी याप्रकरणी बालवडकर यांना अटक करून कोर्टात हजर केले होते. त्यांच्याकडे अधिक तपास करण्यासाठी त्यांची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी कोर्टात करण्यात आली होती. त्यांना चौकशी करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते. कोर्टाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यानंतर त्यांच्यातर्फे कोर्टात जामीन मिळावा म्हणून अर्ज दाखल करण्यात आला. त्यांच्या जामीन अर्जाला सरकारी वकील एस. सी. शिंदे यांनी विरोध केला. बालवडकर यांनी पदाचा गैरवापर करून पोलिसांवर दबाव आणून सरकारी कामात अडथळा आणला. त्यांनी फिर्यादी हे दारू प्यायले असल्याचा आरोप करून त्यांना ब्रेथ अॅनालायझरवर टेस्ट करायला भाग पाडले. फिर्यादीची वरिष्ठांकडे खोटी तक्रार केली. नगरसेवक असलेल्या व्यक्तीकडून असे कृत्य अपेक्षित नाही, असा युक्तिवाद शिंदे यांनी कोर्टात केला. त्यांच्या जामीन अर्जावरील पुढील सुनावणी गुरुवारी होणार आहे.
जंगली महाराज मंदिरासमोर पोलिस निरीक्षक शंकर डामसे हे त्यांच्या सहकाऱ्यासह नो पार्किंग आणि नो-हॉल्टींगबाबत विशेष कारवाई करत होते. त्या वेळी जंगली महाराज मंदिरासमोर ‘नो पार्किंग’मध्ये कार लावून बालवडकर यांचा चालक चौधरी हा मोबाइलवर गेम खेळत होता. त्या वेळी वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी त्याला कार काढण्यास सांगितली. परंतु, त्याने पोलिसांशी हुज्जत घालत गाडी काढण्यास नकार दिला. त्यामुळे पोलिसांनी गाडीला जॅमर लावला. पुढील कारवाईसाठी ते निघून गेले.
बालवडकर यांनी वाहतूक शाखेचे पोलिस निरीक्षक डामसे यांना फोन करून ‘तुम्ही गाडीवर कारवाई करू नका, कारवाई केली तर तुम्हाला बघून घेतो’ अशी दमबाजी करत सरकारी कामात अडथळा आणला. तसेच चालक चौधरीला नाव विचारले असता, त्याने प्रशांत शंकर मोटे असे खोटे नाव सांगून पोलिसांची दिशाभूल केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images