म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख व्यवहार, तर ५० हजारांपेक्षा जास्त बँकिंग व्यवहार करणाऱ्या करदात्याच्या प्रत्येक व्यवहारावर आता प्राप्तिकर विभागाची करडी नजर असणार आहे. करदात्याचे उत्पन्न आणि व्यवहार यात तफावत आढळल्यास त्या व्यवहाराचे स्पष्टीकरण देणे करदात्यांना बंधनकारक असेल,’ अशी माहिती प्राप्तिकर विभागाच्या अन्वेषण विभागाचे महासंचालक आर. के. गुप्ता यांनी शनिवारी दिली.
‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’ आणि ‘इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया’च्या पुणे शाखेच्या संयुक्त विद्यमाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेबाबत गुप्ता यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले होते. प्राप्तिकर विभागाचे प्रधान संचालक संजीव शंकर, अतिरिक्त संचालक के. के ओझा, उपसंचालक डॉ. शांतेश्वर स्वामी, ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’चे उपाध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, रोहित गेरा, संचालक डी. के अभ्यंकर, आयसीएआय पुणे विभागाच्या अध्यक्षा रेखा धामणकर, उपाध्यक्ष सचिन परकाळे आदी या वेळी उपस्थित होते.
‘केंद्र सरकारतर्फे मर्यादित काळासाठी सुरू करण्यात आलेली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना ही बेहिशेबी मालमत्ता बाळगणाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी आहे. या योजनेंतर्गत अघोषित संपत्तीच्या तीस टक्के कर, ३३ टक्के अधिभार व दहा टक्के दंड अशी रक्कम संबधित करदात्यास भरावी लागेल, तर अवैध संपत्तीच्या २५ टक्के रक्कम चार वर्षांसाठी व्याजरहित ठेव म्हणून ठेवावी लागेल. ही योजना मार्च २०१७पर्यंत खुली आहे,’ असे गुप्ता यांनी सांगितले.
‘करदात्याने बेहिशेबी संपत्तीची माहिती देऊन विवरणपत्र भरले, तर चुकविलेल्या उत्पन्नाच्या ७७.२५ टक्के कर व दंड मिळून त्याला भरावा लागेल. मात्र, प्राप्तिकर अधिकाऱ्याने असे उत्पन्न शोधून काढले, तर या करावर दहा टक्के दंड म्हणजे एकूण ८७. २५ टक्के दराने कर आकारणी होईल. परंतु, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेचा लाभ घेतल्यास त्याचा संबंधित करदात्यालाही फायदा होईल. तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्रात घोषित केलेल्या उत्पन्नासंदर्भात संपूर्णपणे गोपनीयता पाळली जाईल,’ असेही गुप्ता यांनी स्पष्ट केले.
कोट
बेहिशेबी मालमत्ता दडवून ठेवून सर्व काही गमावून बसण्यापेक्षा पंतप्रधान गरीब कल्याण योजनेचा फायदा घ्या. अन्यथा कडक कारवाईला सामोरे जा.
आर. के. गुप्ता, महासंचालक, प्राप्तिकर विभाग
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
