Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

नगरसेविकेला हायकाेर्टाचा दणका

$
0
0

पिंपरी ः झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचारप्रकरणी रिट पिटिशन ऐवजी जनहित याचिका दाखल करण्याचे तसेच त्यासाठी याचिकाकर्त्या नगरसेविका सीमा सावळे यांना दहा लाख रुपये भरण्याची सूचना मुंबई हायकोर्टाने केली आहेत. दोन आठवड्यांत हे दहा लाख रुपये भरावे लागणार आहेत.
नगरसेविका सावळे यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील सेक्टर क्रमांक २२ या क्षेत्रात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पावर आक्षेप घेतला होता. या सदनिका बांधताना मोठा भ्रष्टाचार झाला असून, जेएनएनयूआरएम या योजनेअंतर्गत ६३० कोटी खर्चूनही भ्रष्टाचाराची तूट भरून काढण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून स्वहिस्सा रक्कम घेतली जात आहे. त्यावर प्रतिबंध करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सावळे यांनी केली होती. तसेच प्रकल्प राबविताना संरक्षण विभाग, पर्यावरण विभागामार्फत चौकशी करण्याची मागणीही केली होती. या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान प्रकल्पातील ११ हजार ७६० सदनिकांचे वाटप कोर्टाच्या परवानगीशिवाय केले जाऊ नये, असा आदेश हायकोर्टाने मार्च २०१२ मध्ये दिला होता.
या याचिकेवर निर्णय देताना हायकोर्टाचे न्यायाधीश ए. एस. गडकरी व आर. एम. बोर्डे यांनी, याचिकाकर्त्याचा याचिकेशी वैयक्तिकरीत्या कोणताही संबंध दिसत नसल्यामुळे, तुम्ही वैयक्तिकरीत्या याचिका का दाखल केली असा सवाल करत, याचिकेशी तुमचा वैयक्तिक संबंध स्पष्ट करावा अन्यथा दोन आठवड्यात दहा लाख रुपये भरून या संबंधी जनहित याचिका न्यायालयामध्ये दाखल करावी, अशा सूचना हायकोर्टाने सीमा सावळे यांना केली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘डीपी’तील आरक्षण ‘राष्ट्रवादी’मुळे वाढले

$
0
0

शहराध्यक्षा अॅड. वंदना चव्हाण यांचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या विकास आराखड्यातील (डीपी) आरक्षणांची संख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आणि पाठपुराव्यामुळे वाढली, असा दावा शहराध्यक्षा अॅड. वंदना चव्हाण यांनी केला आहे. तसेच, प्रथमदर्शनी तरी हा डीपी स्वागतार्ह असल्याचेही निरीक्षण त्यांनी नोंदविले आहे. तसेच, पुणे बचाव समितीनेही लोकाभिमुख विकास आराखडा केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांचे अभिनंदन केले आहे.
‘महापालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रा-रूप विकास आराखड्यातील शहराच्या हिताची अनेक आरक्षणे त्रिसदस्यीय समितीने बदलली. शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील नागरी सुविधांची गरज लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीने आरक्षणांची संख्या कमी करण्याच्या विरोधात आंदोलन केले. काँग्रेसने त्यासाठी साथ दिली. मुख्यमंत्र्यांकडेही आरक्षणे पुनर्स्थापित करण्यासाठी आग्रह धरण्यात आला. पक्षाने आंदोलनाच्या माध्यमातून उठवलेला आवाज आणि नागरिकांचा दबाव यामुळे त्रिसदस्यीय समितीने वगळलेली आरक्षणे पुन्हा कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला,’ असा दावा श्रीमती चव्हाण यांनी केला. गजबजलेल्या पेठांमध्ये वाढीव चटई निर्देशांक (एफएसआय) दिल्यामुळे लोकसंख्येत अधिक वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नागरी सुविधांवर येणारा अतिरिक्त ताण कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना सरकारने कराव्या, अशी मागणी त्यांनी केली.
शहराच्या विकास आराखड्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या विविध निर्णयाचे पुणे बचाव समितीनेही स्वागत केले आहे. हा डीपी २००७मध्ये अस्तित्वात येणे आवश्यक असताना, त्यावेळी त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. तर, गावठाण भागात एफएसआयमध्ये झालेली मुद्रण चूक, नियोजन न करता केलेली रस्ता रुंदी यामुळे नागरिकांच्या मनात स्वतःच्या अस्तित्वाची भीती निर्माण झाली होती. त्याचबरोबर, बांधकाम व्यावसायिकांच्या सोयीचे डीसी रूल्स, आरक्षणे उठविण्याची लागलेली स्पर्धा हे पाहून पुणे बचाव समितीच्या माध्यमातून सर्वपक्षीय आजी-माजी नगरसेवकांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेऊन त्याबद्दल जनजागृती केली. तसेच, सर्वपक्षीय नेत्यांचे, स्वयंसेवी संस्थाचे आणि इतर प्रतिष्ठित नागरिकांचे सहकार्य घेऊन पर्यायी विकास आराखडा तयार करून त्याचे सादरीकरण सरकारला केले. या सर्व मोहिमेला यश आले असून, मुठा नदीत विसर्जित केलेला विकास आराखडा लोकाभिमुखी गाथा म्हणून पुन्हा वर आला आहे. नागरिकांच्या भावनेचा आदर करून त्यांच्या हिताचे निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि हरकती नोंदविण्यासाठी वाढीव मुदत दिल्याबद्दल माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे बचाव समितीतर्फे उज्ज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, शिवा मंत्री, संजय बालगुडे यांनी आभार मानले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

काँग्रेस कार्यकर्त्यांचा नोटाबंदीविरोधात टाहो

$
0
0

विधानभवनाच्या दारातील आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘पुरे करा पुरे करा; नोटांचा तुटवडा पुरे करा’... ‘देशभक्तीचे कुंकू नोटबंदीच्या रांगेत; मल्ल्या लंडनमध्ये अनं गोरगरीब रांगेत’... अशा घोषणांनी विधानभवन दणाणून सोडत काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी नोटाबंदीच्या विरोधात शुक्रवारी दुपारी आंदोलन केले. विधानभवनाच्या दारातच आंदोलन करण्यात आल्याने परिसरातील रस्त्यांवर वाहतुकीची पुरती कोंडी झाली होती.
पुणे शहर जिल्हा काँग्रेसतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयाच्या विरोधात आंदोलन करण्यात आले. या वेळी ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे समन्वयक अजितसिंग वाघेला, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, माजीमंत्री हर्षवर्धन पाटील, आमदार शरद रणपिसे, अनंत गाडगीळ, शहराध्यक्ष रमेश बागवे, सरचिटणीस अभय छाजेड, प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, माजी आमदार बाळासाहेब शिवरकर, मोहन जोशी, दीप्ती चवधरी, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, रोहित टिळक, रशीद खान, अजित आपटे, नरुद्दीन सोमजी, मुख्तार शेख, अजित दरेकर, युवक काँग्रेस शहराध्यक्ष विकास लांडगे यांच्यासह काँग्रेसचे नगरसेवक, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलनानंतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी विधानभवनात जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना निवेदन दिले.
नोटाबंदीमुळे देशात आर्थिक आणीबाणीचे संकट आले असून, प्रामुख्याने शेतकरी, कष्टकरी वर्ग हैराण झाला आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे आधीच संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना कठीण परिस्थितीला सामोरे जावा लागत असल्याची टीका पाटील यांनी केली. मोदी सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचेही ते म्हणाले.
‘या निर्णयामुळे देशातील बेराजगारी वाढत आहे. चलनतुटवडा निर्माण झाला. कामे सोडून सर्वसामान्यांना रांगांमध्ये उभारण्याची वेळ आली आहे. आतापर्यंत रांगांमध्ये १२० जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. उद्योगधंदे ठप्प झाले असून, बेरोजगारी वाढत आहे,’ अस बागवे म्हणाले. डॉ. कदम म्हणाले, ‘नोटाबंदीचा निर्णय काळ्या पैशांना आळा घालणे आणि दहशतवाद्यांकडील खोट्या नोटा बंद करण्यासाठी असल्याचा दावा केंद्राकडून करण्यात आला. अवघ्या पंधरा दिवसांत सरकारने भू​मिका बदलून कॅशलेसची भूमिका घेतली.’ मोहन जोशी यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या
- बँकेतून पैसे काढण्याची मर्यादा रद्द करावी.
- खातेदारांना बँकेतील जमा रकमेवर १८ टक्के दराने व्याज द्यावे.
- कॅशलेस व्यवहार करतानाचे कमिशन रद्द करावे.
- रब्बी पिकांसाठी किमान आभारभूत किमतीवर २० टक्के बोनस द्यावा.
- दारिद्र्य रेषेखालील महिलांच्या खात्यामध्ये २५ हजार रुपये भरावेत.
-छोट्या व्यावसायिकांना प्राप्तिकरात ५० टक्के सवलत द्यावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आकडा चुकला, की उद्देश फसला?

$
0
0

९७ टक्के नोटा बँकेत जमा झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर विविध शक्यतांची पडताळणी

Jitendra.Ashtekar@timesgroup.com

Tweet : @MTjitendra

पुणे : नोटाबंदीनंतर जाहीर केलेल्या मुदतीत सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांच्या बाद नोटा बँकांमध्ये जमा झाल्यामुळे अनेक जण चक्रावले आहेत. बाद केलेल्या नोटांपैकी ९७ टक्के नोटा परत आल्याच्या आकडेवारीत काही संभ्रम असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे किंवा ही आकडेवारी खरी असेल तर नोटाबंदीचा उद्देशच असफल ठरला असल्याची शक्यता अभ्यासकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

काळा पैसा बाहेर काढण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याची घोषणा आठ नोव्हेंबर रोजी केली. त्यानंतर देशातील बँकांमध्ये या नोटा जमा करण्यात आल्या. ही मुदत समाप्त झाल्यानंतर बँकांमध्ये किती बाद नोटा जमा झाल्या, याबाबत अधिकृत आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही; मात्र सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांच्या नोटा जमा झाल्या असाव्यात, अशी माहिती देण्यात येत आहे. एकूण नोटांपैकी ८६ टक्के, म्हणजे सुमारे १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपयांच्या पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा पूर्वी चलनात होत्या. त्यापैकी ९७ टक्के रक्कम जमा झाल्याच्या शक्यतेचे अर्थ काय, याबाबत वेगवेगळे निष्कर्ष काढण्यात येत आहेत.

काळा पैसा नोटांच्या रूपात नव्हता?

जमा झालेल्या नोटांच्या मोजणीमध्ये किंवा अन्य पडताळणीमध्ये काही चुका झाल्याची पहिली शक्यता वर्तवण्यात येत आहे; मात्र ही आकडेवारी बरोबर असेल, तर अन्य शक्यतांची मांडणी करण्यात येत आहे. जवळपास सर्व नोटा परत येत असतील, तर काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात नसावा किंवा नोटांच्या रूपात अगदी तुटपुंज्या प्रमाणात असावा आणि सोने, मालमत्ता किंवा परदेशी चलन अशा अन्य स्वरूपांत तो असावा, असे प्राथमिकदृष्ट्या समोर येत आहे. तसेच तो वेगवेगळ्या मार्गांनी पांढरा होऊन खात्यांमध्ये आला असावा, असेही सांगण्यात येत आहे. नोटा जमा झालेल्या बँक खात्यांची तपासणी केल्यावर हे स्पष्ट होऊ शकते.

बाद झाल्यापेक्षा अधिक पैसा जमा?


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय जाहीर केला, तेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे चार लाख कोटी रुपये ‘रोख राखीव निधी’च्या (सीआरआर) स्वरूपात जमा होते. तसेच, आठ नोव्हेंबरला बँकांमध्ये सुमारे ७० हजार कोटी रुपयांची रोकड होती. त्यापैकी सुमारे ५० हजार कोटी रुपये जुन्या नोटांच्या स्वरूपात होते. त्या पार्श्वभूमीवर, जमा झालेल्या १५ लाख कोटी रुपयांमध्ये या साडेचार लाख कोटी रुपयांचा समावेश आहे का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. त्याबरोबरच अनिवासी भारतीयांना जुन्या नोटा भरण्यासाठी आणखी मुदत देण्यात आली असून, त्यांचीही भर यामध्ये पडणार आहे. याचा समावेश जमा रकमेत नसेल, तर बाद केल्यापेक्षा अधिक पैसा आला, असा निष्कर्ष निघू शकतो.

..

बँकखात्यांची तपासणी हवी

जमा झालेल्या नोटांच्या मोजणीमध्ये किंवा अन्य पडताळणीमध्ये काही चुका झाल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे; मात्र ही आकडेवारी बरोबर असेल, तर अन्य शक्यतांची मांडणी करण्यात येत आहे. जवळपास सर्व नोटा परत येत असतील, तर काळा पैसा नोटांच्या स्वरूपात नसावा किंवा नोटांच्या रूपात अगदी तुटपुंज्या प्रमाणात असावा आणि सोने, मालमत्ता किंवा परदेशी चलन अशा अन्य स्वरूपांत तो असावा, असे प्राथमिकदृष्ट्या समोर येत आहे. तसेच तो वेगवेगळ्या मार्गांनी पांढरा होऊन खात्यांमध्ये आला असावा, असेही सांगण्यात येत आहे. नोटा जमा झालेल्या बँक खात्यांची तपासणी केल्यावर हे स्पष्ट होऊ शकते.

..

निर्णय फुटल्याची शक्यता

नोटाबंदी जाहीर होण्यापूर्वी काही जणांना या निर्णयाची कुणकुण लागली असावी आणि काळ्या पैशाला वाटा फुटल्या असाव्यात, अशीही एक शक्यता मांडण्यात येत आहे.

..

बनावट नोटांचा भरणा?

बँकेत जमा झालेल्या नोटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा असण्याचा संशय आहे; मात्र या नोटा सर्वच बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या मान्यताप्राप्त मशिनमधूनच तपासून घेतल्या आहेत. त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेच्या मोजणीनंतर यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणात बनावट नोटा आढळण्याची शक्यता कमी आहे. तसेच एकूण नोटांमध्ये बनावट नोटांचे प्रमाण फक्त ०.०२ टक्के असल्याचे उत्तर सरकारने संसदेत यापूर्वी दिले आहे.

...............................

सर्व बँकांकडून दररोज जमा होणाऱ्या नोटांची माहिती रिझर्व्ह बँकेला देण्यात आली आहे. आता देशातील बँकांमधून बाद नोटांच्या रूपात किती पैसा जमा झाला, याबाबत रिझर्व्ह बँकेने अंतिम आकडेवारी जाहीर केल्यावरच त्यावरून नेमके निष्कर्ष काढता येतील.

- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बँक्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजप इच्छुकांच्या उद्यापासून मुलाखती

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय जनता पक्षाकडून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखतींना उद्या, रविवारपासून (८ जानेवारी) सुरुवात होणार आहे. दररोज प्रत्येकी दहा प्रभागातील इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात येणार असून, ११ जानेवारीपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहील असे पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे.
भारतीय जनता पक्षाच्या अर्जविक्रीस भरघोस प्रतिसाद मिळाला. आजपावेतो एक हजारांहून अधिक जणांनी अर्ज नेले होते. त्यापैकी, साडेआठशे जणांनी पक्षाकडे अर्ज दाखल केले. गुरुवारी रात्री उशिरापर्यंत ही प्रक्रिया सुरू होती. त्यानंतर, सर्व इच्छुकांच्या मुलाखतीचे वेळापत्रक पक्षातर्फे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार, रविवारपासून मुलाखतींचे सत्र सुरू होणार आहे. पालकमंत्री गिरीश बापट, खासदार अनिल शिरोळे, संजय काकडे यांच्यासह शहरातील आठही आमदार, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, महिला शहराध्यक्षा शशिकला मेंगडे यांच्यासह इतर प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसमोर मुलाखती होणार आहेत.
शहरात नव्या रचनेत ४१ प्रभाग असल्याने दर दिवशी १० प्रभागातील इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. सकाळी दहापासूनच मुलाखतींना सुरुवात होणार असून, प्रत्येक सत्रात पाच प्रभाग याप्रमाणे दोन सत्रांत मुलाखती घेण्यात येणार असल्याचे पक्षातर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे. रविवार ते बुधवार या दरम्यान होणाऱ्या मुलाखतींना येणाऱ्या इच्छुक उमेदवाराने कोणत्याही प्रकारे शक्तिप्रदर्शन करू नये, अशी तंबी गोगावले यांनी दिली आहे. तसेच, मुलाखतीला येणाऱ्याने आपल्यासोबत एक-दोन व्यक्तींनाच घेऊन यावे, असेही बजावण्यात आले आहे.

‘कार्ड कमिटीत शिरोळे नको’
घराणेशाहीला कायम विरोध करण्याचे भारतीय जनता पक्षाचे धोरण असले, तरी खासदार अनिल शिरोळे यांच्याकडून त्यांचा मुलगा सिद्धार्थ याला राजकीय वारसदार म्हणून पुढे करण्यात येत आहे. महापालिकेच्या निवडणुकीत सिद्धार्थला उमेदवारी मिळावी, यासाठी खासदारांकडून स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांवर दबाव टाकण्यात येत आहे. त्यामुळे, ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ हे पक्षाचे धोरण प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कार्ड कमिटीमध्ये खासदार शिरोळे यांना स्थान देण्यात येऊ नये, अशी मागणी प्रभाग क्र १४ मधील सर्व इच्छुक उमेदवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आरटीओची दरवाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लर्निंग लायसन्स काढण्यापासून आंतरराष्ट्रीय वाहन परवाना घेण्यापर्यंत आणि नवीन वाहनाच्या नोंदणीपासून वाहन हस्तांतरणापर्यंत, अशा एकूण २८ प्रकारच्या कामांसाठी किमान दुप्पट आणि काही बाबींसाठी दहापटीपर्यंत शुल्क वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशीच पेट्रोल, डिझेलच्या दरवाढीचा झटका सहन करणाऱ्या नागरिकांना आरटीओच्या दरवाढीच्या कुऱ्हाडीचा घावही सहन करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियमातील विविध शुल्कांत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार परिवहन आयुक्तालयाने राज्यातील सर्व आरटीओंना वाढीव दरानुसार शुल्क आकारणी करण्याचा आदेश दिला आहे. तसेच, ही शुल्कवाढ २९ डिसेंबरपासून लागू असल्याने तेव्हापासून आजपर्यंत आरटीओने जुन्या दरानुसारच शुल्क आकारणी केली आहे. त्यामुळे या कालावधीतील अनुशेष भरून काढण्याच्या सूचनाही आरटीओला दिल्याचे समजते आहे.
जुन्या दरानुसार सर्व प्रकारच्या वाहनांचे लर्निंग लायसन्स काढण्यासाठी ३० रुपये शुल्क आकारले जात होते. नवीन नियमानुसार ते आता १५० रुपये होणार आहे. लर्निंग लायसन्सच्या फेरपरीक्षेसाठी यापूर्वी शुल्क आकारले जात नव्हते. आता त्यासाठी ५० रुपये शुल्क द्यावे लागेल. तर, पक्क्या लायसन्ससाठी फेर चाचणी देताना, यापुढे ५० रुपयाऐवजी ३०० रुपये मोजावे लागणार आहे. तसेच, लायसन्सची वैधता संपल्यानंतर नूतनीकरण करताना उशीर झाल्यास प्रतिवर्ष ५० रुपये दंड आकारला जात होता. त्या दंडाची रक्कम आता एक हजार रुपये करण्यात आली आहे.
दरम्यान, वाहनावर कर्जाचा बोजा चढविण्यासाठी वाहनाच्या प्रकारानुसार शंभर रुपयांवरून पाचशे ते तीन हजार रुपये वाढ करण्यात आली आहे. मात्र, तो बोजा उतरवून नवीन नोंदणी पुस्तकासाठी वेगळे शुल्क द्यावे लागणार नाही.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य माल व प्रवासी संघटनेने या दरवाढीचा विरोध केला असून तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मटा’च्या वाचकाभिमुख, निष्पक्ष वाटचालीचा ‘षटकार’

$
0
0

पुणे आवृत्तीच्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त विविध कार्यक्रमांची मेजवानी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुण्यात ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ची आवृत्ती सुरू झाली, त्याला आज (शनिवारी) बरोबर सहा वर्षे पूर्ण होत आहेत. पुणेकर वाचकांनी ‘मटा’वर ठेवलेल्या अढळ विश्वासामुळेच पुणे आवृत्तीने वाचकाभिमुख आणि निष्पक्ष वाटचालीचा हा ‘षटकार’ पूर्ण केला आहे. वर्धापनदिनानिमित्त पुढील काही दिवस रसिक वाचकांना विविध कार्यक्रमांची मेजवानी मिळणार आहे.

एकविसाव्या शतकातील, वेगाने वाढणाऱ्या पुण्यासारख्या महानगराला निखळ आधुनिक दृष्टिकोन आणि बातमीतील निष्पक्षता जपणाऱ्या तरुण वृत्तपत्राची गरज भासत होती. ‘मटा’ने सहा वर्षांपूर्वी या शहरात पाऊल ठेवले तेव्हा ही गरज पूर्ण झाल्याची भावना चोखंदळ पुणेकर वाचकांकडून व्यक्त झाली. ‘मटा’नेही या भावनेचा आदर ठेवून सुरुवातीपासूनच वाचकाभिमुख धोरण राबविले. वेगाने भौतिक प्रगती करीत असलेल्या, पण त्याच वेळी अंतःकरणात संस्कृतीचा झरा जपणाऱ्या पुण्यासारख्या ‘स्पेशल’ शहराला आधुनिक काळाच्या संदर्भात समजावून घेण्याची गरज होती. या शहराच्या समस्या वेगळ्या होत्या, शहराची सांस्कृतिक-सामाजिक भूक वाढती होती, बातमीमागची सत्यता आणि निष्पक्षता समजावून घेण्याची असोशी मोठी होती. हे जाणूनच ‘मटा’ने अगदी सुरुवातीपासून वेगळेपण जपले. ‘पुणे सुपरफास्ट’सारख्या उपक्रमांतून शहराच्या पायाभूत सुविधांबाबत सातत्याने आवाज उठविला. शहराच्या विकासाच्या आड येणाऱ्या छुप्या, राजकीय-अराजकीय वृत्तींवर कायम प्रहार केला. वाचकांनाही त्यामुळे ‘मटा’ विश्वासार्ह सोबती वाटू लागला. ‘मटा हेल्पलाइन’, ‘नवरंग’, ‘मटा कार्निव्हल’ आणि ‘मटा मैफल’ या उपक्रमांना पुणेकरांनी अगदी सुरुवातीपासून भरभरून प्रतिसाद दिला तो त्यामुळेच! नाट्यरसिक ही नाटकांची योजना असो, वा मटा कल्चर क्लबचे ‘दिवाळी पहाट’सारखे कार्यक्रम असोत... वाचकांच्या-रसिकांनी त्यालाही मोठा प्रतिसाद दिला.

दर वर्षी ‘मटा’च्या वर्धापनदिनी ‘मटा कार्निव्हल’चा जल्लोष कॉलेजांमध्ये होत असतो, तसा तो यंदाही झालाच. याशिवाय यापुढेही वर्धापनदिनाचे काही खास कार्यक्रम आपल्यासाठी ‘मटा’ घेऊन येत आहे. यात आज व उद्या (रविवारी) रंगणारा मिसळ महोत्सव आणि चाट व बिर्याणी महोत्सव आहे. पुढील आठवड्यात संगीतप्रेमींसाठी स्वरझंकार महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘मटा’च्या लोकप्रिय उपक्रमांपैकी एक हेरिटेज वॉक. तोही आहेच. याशिवाय मटा-नायिका हळदीकुंकू, पतंगोत्सव, मटा बॉक्स क्रिकेट आणि नेचर ट्रेल (भिगवण) असे अनेक कार्यक्रम पुढील पंधरवड्यात होऊ घातले आहेत. या सर्व कार्यक्रमांची तपशीलवार माहिती आपल्याला रोजच्या अंकातून कळेलच.

वाचकांशी मित्राचे नाते जपणारा ‘मटा’ यापुढेही आपल्या मित्रांसाठी निष्पक्ष आणि वाचकाभिमुख वृत्त आणि उपक्रमांचे आयोजन करीत राहणार आहे. वाचकांना नवे वर्ष उत्तम अभिरुचीचे जावो, या शुभेच्छा!

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोमवारपासून पुणेकरांना दोन वेळा पाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील नागरिकांना येत्या सोमवारपासून (नऊ जानेवारी) दोन वेळा पाणीपुरवठा केला जाणार असल्याचे महापौर प्रशांत जगताप यांनी शुक्रवारी जाहीर केले.

पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत नुकत्याच झालेल्या कालवा समितीच्या बैठकीत पुण्याला दिवसातून दोन वेळा पाणीपुरवठा करण्यासाठी आवश्यक पाणी सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानुसार, नियोजन करून दोन वेळच्या पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक निश्चित करण्याचे काम महापालिकेच्या स्तरावर सुरू होते. ते आता अंतिम टप्प्यात आले असून, सोमवारपासून शहराच्या सर्व भागांत दिवसातून दोनदा पाणी देण्यात येणार असल्याचे महापौर जगताप यांनी सांगितले.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा झाल्यानंतर पुण्याची पाणीकपात मागे घेण्यात आली होती. परंतु, दिवसातून एकदाच पाणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. दैनंदिन पाणीसाठ्यात केवळ शंभर दशलक्ष लिटरची (एमएलडी) वाढ केल्यास शहरात दोनदा पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार असल्याने तशी मागणी राजकीय पक्षांसह स्वयंसेवी संस्थांकडून केली जात होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


१४ वर्षीय मुलगा चेंबरमध्ये पडून बेपत्ता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रिकेट खेळताना बॉल काढण्यासाठी गेलेला चौदा वर्षाचा मुलगा अंडरग्राऊंड ड्रेनेजमध्ये पडून वाहून गेल्याची घटना शनिवारी सकाळी दांडेकर पुलाजवळील आंबिलओढा येथे घडली. अग्निशमन दलाच्या तीन टीम व महापालिकेचे ड्रेनेज विभागाचे कर्मचारी या मुलाचा शोध घेत आहेत. मात्र, तो अद्याप सापडलेला नाही.

गणेश किशोर चंदाने (वय १४, दांडेकर पुल) असे ड्रेनेजमध्ये पडलेल्या मुलाचे नाव आहे. अग्निशमन दलाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आंबिलओढा येथे सकाळी काही मुले क्रिकेट खेळत होती. त्यावेळी बॉल पाण्याजवळ गेल्यामुळे गणेश बॉल आणण्यासाठी गेला होता. पण, अंडरग्राऊंड ड्रेनेज त्याला न दिसल्यामुळे तो ड्रेनेजमध्ये पडला. मुलांनी आरडा-ओरडा केला. तत्काळ अग्निशमन दलाची टीम घटनास्थळी दाखल झाली. त्यांनी ड्रेनेजची झाकणे काढून गणेशचा शोध सुरु केला. तीन टीममधील २५ जवानांनी दुपारी दोन वाजेपर्यंत १७ ते १८ ड्रेनेज चेंबर उघडून मुलाचा शोध घेतला आहे. तसेच, वैकुंठ स्मशानभूमीजवळील ड्रेनेजला जाळी लावण्यात आली आहे.

कात्रजपासून ड्रेनेजमध्ये पाणी येत असल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह वेगात आहे. त्यामुळे मुलगा वाहून पुढे गेला असेल तर कात्रज पंपिंग स्टेशनपर्यंत जाऊ शकतो. ड्रेनेज विभागातील कर्मचारी देखील त्याचा शोध घेत आहे. दुपारपर्यंत त्या मुलाचा शोध लागलेला नव्हता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौदा वर्षांचा मुलगा ड्रेनेजमधून वाहून गेला

$
0
0

आंबिल ओढा येथील घटना; अद्याप शोध सुरू

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मित्रांसोबत क्रिकेट खेळत असताना चेंडू काढण्यासाठी नाल्यात उतरलेला चौदा वर्षाचा मुलगा पाण्याच्या प्रवाहासोबत ड्रेनेज चेंबरमध्ये वाहून गेला. दांडेकर पुलाजवळील आंबिल ओढा नाल्यामध्ये शनिवारी सकाळी साडेदहाच्या सुमारास ही घटना घडली. अग्निशामक दल आणि सांडपाणी विभागाकडून मुलाचा रात्रीपर्यंत शोध सुरू होता.
गणेश किशोर चांदणे (वय १४, रा. आंबिल ओढा वसाहत, दांडेकर पूल) असे या मुलाचे नाव आहे. गणेश मनपाच्या शाळेमध्ये सातवीमध्ये शिकत होता. त्याचे आई-वडील मोलमजुरी करतात. अग्निशमन दलाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आंबिल ओढ्यामध्ये दांडेकर पुलाजवळ एक जागा सपाट करण्यात आली आहे. या ठिकाणी गणेश मित्रांसह क्रिकेट खेळत होता. त्यावेळी चेंडू ओढ्याच्या दिशेने गेला. चेंडू काढण्यासाठी गणेश पाण्यात उतरला. काठीच्या मदतीने चेंडू काढत असताना अचानक पाण्याचा प्रवाह वाढला. पाय घसरल्यामुळे खाली पडलेला गणेश प्रवाहासोबत चेंबरपर्यंत वाहून गेला. ड्रेनेज चेंबरला पाडलेल्या मोठ्या भगदाडामधून तो खाली पडला. हे पाहून इतरांनी आरडाओरडा केला. जमलेल्या नागरिकांनी तत्काळ अग्निशमन दलास फोन करून घटनेची माहिती दिली.
अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्या, जेसीबी आणि आधुनिक साधनांच्या मदतीने गणेशचा शोध सुरू करण्यात आला. गणेश ज्या चेंबरमधून वाहात गेला त्या चेंबरला पालिकेतर्फे भगदाड पाडण्यात आले आहे. कात्रजकडून येणारा पाण्याचा प्रवाह चर खोदून या भगदाडामधून चेंबरमध्ये सोडण्यात आला आहे. सकाळी पाण्याचा प्रवाह अधिक असल्यामुळे गणेश वाहून गेल्याचे पोलिसांनी सांगितले. नाल्याची साडेपाच फुटी व्यासाची पाइपलाइन आहे. या पाइपलाइनला दोनच आउटलेट आहे. अग्निशमन दलाच्या तीन पथकांतील २५ जवानांनी सायंकाळपर्यंत १७ ते १८ ड्रेनेज चेंबर उघडून मुलाचा शोध घेतला. वैकुंठ स्मशानभूमीजवळील ड्रेनेजला जाळी लावण्यात आली आहे. कात्रजपासून ड्रेनेजमध्ये पाणी येत असल्यामुळे पाण्याचा प्रवाह वेगात आहे. त्यामुळे गणेश वाहून पुढे कसबा पंपिंग स्टेशनपर्यंत जाऊ शकतो. सायंकाळपर्यंत गणेशचा शोध सुरू होता. अंधार पडू लागल्यावर शोधकार्य थांबविण्यात आले. या घटनेमुळे आंबिल ओढा परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा कॉलेजांचे पर्याय बंधनकारक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अकरावी प्रवेशासाठी झोन व वॉर्डनिहाय तीन गटांत ज्युनियर कॉलेजांचे पसंतीक्रम देण्याची अट गेल्या वर्षी रद्द करण्यात आली. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून विद्यार्थ्यांना महापालिका क्षेत्रातील कोणत्याही दहा कॉलेजांचे पर्याय देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच दुसऱ्या फेरीपासून पसंतीक्रम बदलण्याची मुभा देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.
अकरावी प्रवेशाबाबत गेल्या वर्षी विद्यार्थी व पालकांकडून आलेल्या काही तक्रारी तसेच पुणे व मुंबईच्या विभागीय शिक्षण उपसंचालकांनी दिलेल्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी नुकतीच निवडक मुख्याध्यापक व प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर अकरावी प्रवेश प्रक्रियेत सुधारणा करण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला असून त्याबाबतचा शासन आदेश जारी करण्यात आला. या वर्षीही अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया शेवटच्या विद्यार्थ्यापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीनेच होईल. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून ही अट रद्द करण्यात आली आहे. यापुढे विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन प्रवेश अर्ज भरताना (पहिल्या फेरीमध्ये) संबंधित पालिका क्षेत्रातील कोणतेही किमान एक व जास्तीत जास्त दहा महाविद्यालयांचे पसंतीक्रम देणे बंधनकारक राहील. दुसऱ्या फेरीपासून पसंतीक्रम बदलताना कितीही पसंतीक्रम देता येतील.
विद्यार्थ्याला एकावेळी एका प्रवेश अर्जाद्वारे फक्त एकाच शाखेची मागणी करता येईल. विद्यार्थ्याच्या इच्छेनुसार प्रवेश अर्जातील भाग दोन मधील शाखा बदलून पसंतीक्रम बदलण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. पहिल्या फेरीनंतर विद्यार्थ्यास प्रत्येक फेरीला उपलब्ध जागांनुसार प्रत्येक फेरीपूर्वी निश्चित केलेल्या विहित कालावधीत पसंतीक्रम बदलता येईल. पसंतीक्रम न बदलल्यास आधीच्या फेरीचे पसंतीक्रम कायम राहतील. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे प्रवेशही ऑनलाइन पद्धतीनेच होणार आहेत. नियमित प्रवेश फेरीपूर्वी कोट्यातील प्रवेशासाठी शून्य फेरीचे आयोजन केले जाईल. त्यासोबत व्यावसायिक व द्विलक्ष्यी अभ्यासक्रमासाठीच्या आरक्षित जागा भरण्यात येतील.

चार नियमित फेऱ्या
ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक आठवड्याला एक याप्रमाणे चार नियमित फेऱ्या होतील. या फेऱ्या १५ जून ते १५ जुलै या कालावधीत घ्याव्यात. त्यानंतर १५ जुलै ते १ सप्टेंबर दरम्यान दोन आठवड्याला एक याप्रमाणे तीन अतिरिक्त फेऱ्यांचे आयोजन करण्यात यावे, असे निर्णयात नमूद केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​शुल्कासाठी आरटीओकडून १० हजार जणांना नोटीसा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारने परिवहन विभागाच्या विविध सेवांचे शुल्क वाढविण्याचा निर्णय २९ डिसेंबर रोजी घेतला असताना, राज्य सरकारने सहा जानेवारीला त्याचा आदेश काढला. त्यामुळे या मधल्या कालावधीत झालेल्या व्यवहारांवरही अतिरिक्त शुल्क आकारण्याच्या सूचना देण्यात आल्याने प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) १० हजार जणांना नोटीस पाठविली आहे. तसेच, नवीन शुल्कानुसार कामकाज सुरू करण्यासाठी, प्रणालीमध्ये त्यानुसार नोंद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये काहीसे गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आरटीओने २९ डिसेंबर ते सहा जानेवारीपर्यंत जुन्या दरानुसारच शुल्क आकारणी केली. पुणे आरटीओमध्ये दररोज एक हजारापेक्षा जास्त लोक वाहन परवाना, वाहन नोंदणी आणि इतर कामांसाठी येत असतात. २९ डिसेंबर ते सहा जानेवारी या कालावधीमध्ये सुमारे दहा हजार नागरिकांनी विविध कामांसाठी आरटीओमध्ये शुल्क भरले आहे. हे शुल्क जुन्या दराने भरले असल्याने या सर्व नागरिकांना नवीन शुल्काप्रमाणे जादा पैसे भरण्यासाठी नोटिसा पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती उपप्रादेशिक अधिकारी संजय राऊत यांनी दिली.
शुल्कवाढीचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल असोसिएशनने राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा अभियानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे असोसिएशनचे अध्यक्ष राजू घाटोळ यांनी सांगितले. दरम्यान, विविध वाहतूक संघटनांनी शुल्कवाढीचा निषेध केला. तसेच आरटीओ कार्यालयासमोर घोषणाबाजी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोटाबंदी निर्णयामुळे ‘हवाला’वर नियंत्रण

$
0
0

केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणींचा दावा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

‘देशात दोन वर्षांपूर्वीच स्वच्छ भारत अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. नोटाबंदीच्या रूपात आठ नोव्हेंबरपासून देशात आर्थिक स्वच्छता अभियानाला सुरुवात झाली. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे आता अनेक चांगले परिणाम दिसून येत असून, दहशतवादी कारवाया, हवाला व्यवहारांना आळा बसला आहे,’ असे मत केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री स्मृती इराणी यांनी शनिवारी व्यक्त केले.
जिल्हा प्रशासनातर्फे एस.पी. कॉलेजमध्ये आयोजित डिजीधन मेळाव्यात श्रीमती इराणी बोलत होत्या. संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, निती आयोगाचे अतिरिक्त सचिव अनिल जैन, अनुप नायर, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, पोलीस आयुक्त रश्मी शुक्ला, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार, आंतरराष्ट्रीय नेमबाज राही सरनोबत, शिक्षण प्रसारक मंडळीचे अध्यक्ष अॅड. एस.के. जैन आदी या वेळी उपस्थित होते. इराणी आणि डॉ. भामरे यांनी येथील स्टॉलनाही भेट दिली तसेच उपस्थित नागरिकांशी संवाद साधून त्यांना डिजिटल पेमेंटकडे वळण्याचे आवाहन केले.
‘नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत विरोधकांनी राजकारण करून लोकांना भडकवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जनतेने या निर्णयाला पाठिंबा दिला. भ्रष्टाचाराला वैतागलेल्या जनतेने दिलेला कौल सार्थ ठरवून पंतप्रधानांनी आर्थिक स्वच्छता अभियान सुरू केले आहे,’ असे इराणी यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची विविध ७० योजनांची अनुदाने थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्याने दोन वर्षात ३६ हजार कोटींची बचत झाल्याचेही इराणी यांनी सांगितले. डॉ. भामरे यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमात ‘नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’तर्फे (एनपीसीआय) रूपे कार्ड, यूपीआय, यूएसएसआयडी आणि आधार मार्फत बँकिंग व्यवहाराचा वापर केलेल्या नागरिकांसाठी लकी ग्राहक आणि लकी व्यापारी यांचे लकी ड्रॉ काढण्यात आले. डिजिटल प्रणालीबद्दल माहिती देणारे ७० स्टॉल या मेळाव्यात मांडण्यात आले होते, त्यात प्रामुख्याने राष्ट्रीयीकृत बँका, वित्तीय संस्था, महिला बचत गट, शासकीय संस्था आदींचा समावेश आहे.

पुणे महापालिका डिजिटल
या कार्यक्रमात ‘डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड’ म्हणून पुणे महानगरपालिकेला घोषित करण्यात आले. शिवाय जिल्ह्यातील बारामती, लोणावळा, तळेगाव, दौंड, आळंदी, जेजुरी, जुन्नर, सासवड, शिरूर, राजगुरुनगर या दहा नगरपरिषदा आणि माण, हिंजवडी, भूगाव, म्हाळुंगे, वाघोली, धायरी, उंड्री, नांदेड, पिरंगुट आणि नऱ्हे या दहा ग्रामपंचायती डिजिटल पेमेंट एनेबल्ड म्हणून जाहीर करण्यात आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रपतींच्या हस्ते पवारांचा सत्कार

$
0
0

राजकीय कारकिर्दीच्या अर्धशतकाबद्दल पालिकेतर्फे गौरव

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

माजी केंद्रीय कृषिमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला ५० वर्षे पू्र्ण होत असल्यानिमित्त राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या हस्ते त्यांचा विशेष सत्कार करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या ‘गोपाळकृष्ण गोखले उत्कृष्ट संसदपटू पुरस्कारा’चे वितरणही राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात येणार आहे.
महापालिकेतील पक्षनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या विविध निर्णयांची माहिती महापौर प्रशांत जगताप यांनी शुक्रवारी दिली. ‘१८ फेब्रुवारीला पवार यांच्या राजकीय कारकिर्दीला पन्नास वर्षे पूर्ण होणार आहेत. त्यानिमित्त, महापालिकेतर्फे त्यांचा विशेष सन्मान करण्यात येणार असून हा कार्यक्रम राष्ट्रपतींच्या हस्ते व्हावा, असा निर्णय घेण्यात आला आहे’, अशी माहिती जगताप यांनी दिली.
गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये उत्कृष्ट संसदपटूसाठी ‘गोपाळकृष्ण गोखले’ यांच्या नावाने पुरस्कार देण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती. त्याला अखेर मूर्त स्वरूप येण्याची चिन्हे असून, हा पुरस्कारही राष्ट्रपतींच्या हस्ते वितरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पक्षनेते, पालिकेतील पदाधिकारी, माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे आणि माजी आमदार उल्हास पवार यांची निवड समिती उत्कृष्ट संसदपटूची निवड करेल, असेही महापौरांनी स्पष्ट केले.

महिला बतच गटांना जागा
महापालिकेने बांधलेल्या अनेक भाजी मंडई आणि भुयारी मार्गांमध्ये उभारण्यात आलेले स्टॉल वापराविना पडून आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न असल्याने भुयारी मार्गाचा वापर होत नाही. म्हणून, पालिकेच्या या पायाभूत सुविधांचा उपयोग होण्यासाठी त्या महिला बचत गटांना दोन वर्षांसाठी नाममात्र दीड हजार रुपये शुल्क आकारून देण्याचा प्रस्ताव पक्षनेत्यांच्या बैठकीत एकमताने मान्य झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​द्वेषास राज्यात खतपाणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ज्या महाराष्ट्राने सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय चळवळींचा पाया रचला त्याच महाराष्ट्रात आज धार्मिक द्वेष, स्त्री-पुरूष भेद, राजकीय व्यक्तींकडून सार्वजनिक मालमत्तांचे खासगीकरण होत असून अशा समाजविघातक घटकांना खतपाणी मिळत असल्याची, खंत ज्येष्ठ इतिहास संशोधक रामचंद्र गुहा यांनी व्यक्त केली.
महाराष्ट्र फाउंडेशन व साधना प्रकाशनातर्फे आयोजित कार्यक्रमात ज्येष्ठ साहित्यिक अरुण साधू यांना ‘साहित्य जीवनगौरव पुरस्कार’ व दिवंगत सामाजिक कार्यकर्ते हमीद दलवाई यांना गुहा यांच्या हस्ते मरणोत्तर सामाजिक कार्य जीवनगौरव पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. हमीद दलवाई यांच्या पत्नी मेहेरुन्निसा दलवाई यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. त्याचबरोबर लेखक दिग्दर्शक अतुल पेठे यांना ‘डॉ. नरेंद्र दाभोलकर स्मृती पुरस्कार’, अरुण जाखडे यांना ‘विशेष ग्रंथ पुरस्कार’ व अंजली जोशी, देवाजी तोफा, विजय दिवाण, अनिलकुमार साळवे, सुशीला नाईक यांना विविध पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले. महाराष्ट्र अंनिसचे हमीद दाभोलकर, साधना प्रकाशनचे संपादक विनोद शिरसाट आदी या वेळी उपस्थित होते. गुहा यांनी ‘भारताच्या जडणघडणीत महाराष्ट्राचे योगदान’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.
‘महाराष्ट्राने अनेक सामाजिक चळवळींना जन्म दिला. स्वातंत्र्यापूर्वीच्या सामाजिक चळवळी असो, की स्वातंत्र्यानंतरची संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ असो, महाराष्ट्रात सामान्य माणसांच्या हक्कांसाठी लढा दिला गेला. परंतु आजची परिस्थिती वेगळी आहे. आजही महाराष्ट्रात स्त्री-पुरुष हा भेद आहे. जातीय तेढ निर्माण केली जात आहे. राजकीय व्यक्ती त्यांच्या फायद्यासाठी सार्वजनिक मालमत्ता ताब्यात घेत आहेत. अशा महाराष्ट्राच्या इतिहासात डोकावले, तर सार्वजनिक सभा आणि सत्यशोधक समाज अशा संस्थांनी सामान्यांच्या हक्कांसाठी लढा उभारला होता त्याचा विसर पडत चालला आहे,’ याकडे गुहा यांनी लक्ष वेधले.
डॉ. साधू म्हणाले, ‘मराठी भाषेच्या संवर्धनाबाबतीत मराठी माणूस अत्यंत बेफिकीर आणि बेशिस्त आहे. त्यामुळेच आता शब्दबद्ध भाषेपेक्षा आकृतीबद्ध भाषेचा विकास होत आहे. शब्दांपेक्षा विविध प्रकारच्या ‘इमोजीं’मधून माणूस व्यक्त होत आहे. राज्यातल्या राजकीय पक्षांनी मराठीच्या संवर्धनासाठी मोठमोठ्याने आरडाओरडा केला प्रसंगी ‘खळ्ळखट्याक’ची भाषा वापरली पण मराठीच्या संवर्धनासाठी ही मंडळी सपशेल अपयशी ठरली,’ असा टोलाही डॉ. साधू यांनी ‘मनसे’ला लगावला.
सध्याच्या युगात कलाकारांची मानगुट पकडणे सर्वांत सोपे असल्याने सरकारकडून कलाकारांवर निशाणा चढवून अभिव्यक्तीवर हल्ला केला जात आहे. समाजाला खोट्या गोष्टी खऱ्या करून आरडाओरडा करत ‘मित्रो’... असे म्हणत सांगितल्या जातात आणि समाजही मुकाटपणे वाहवा म्हणत दाद देतो. सरकारकडून सुरू असलेल्या कलाकारांच्या मुस्कटदाबीला आता यापुढे तयार होणारे साहित्य, नाटक, चित्रपट, कविताच उत्तर देतील, असे सांगत अतुल पेठे यांनी मोदी सरकारचा समाचार घेतला.

महाराष्ट्रात सांस्कृतिक, सामाजिक, राजकीय चळवळीने राष्ट्रीय स्तरावर योगदान दिले आहे. अशा महाराष्ट्रात अजूनही स्त्री-पुरुष भेद केला जातो, धार्मिक विद्वेष पसरवला जातो, जातीय तेढ निर्माण होते, राजकीय शक्ती स्वतःच्या फायद्यासाठी समाजाचा वापर करतात, ही बाब दुर्दैवी आहे.
- रामचंद्र गुहा, ज्येष्ठ इतिहास संशोधक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रेशन दुकाने होणार मार्चपर्यंत कॅशलेस

$
0
0

धान्यपुरवठ्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर; बापटांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील सर्व रेशन दुकानांमध्ये ‘पॉइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) मशिन बसविण्यात येणार असून, येत्या मार्चपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. प्रायोगिक स्वरूपात सध्या ८४ रेशन दुकानांमध्ये ‘पीओएस’ मशिनच्या माध्यमातून सेवा दिली जात असून, महिनाअखेरपर्यंत सात जिल्ह्यांतील सर्व दुकानांमध्ये ही सेवा मिळणार आहे.

रेशन दुकाने आणि त्यांना पुरवठा करणाऱ्या गोदामांमध्ये अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून, त्याद्वारे काळाबाजार आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यात येणार असल्याचा दावा अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत केला. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव महेश पाठक या वेळी उपस्थित होते. सर्व रेशन दुकाने कॅशलेस करण्याच्या दृष्टीने टाकलेले हे महत्त्वपूर्ण पाऊल असेल, असे बापट यांनी नमूद केले.

गोदामातून रेशन दुकानात वितरित झालेल्या धान्याची आकडेवारी, ग्राहकांना वितरित करण्यात आलेले एकूण धान्य, गोदामात आणि रेशन दुकानात शिल्लक असलेले धान्य, या सगळ्याची माहिती ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध होणार असल्याने त्यातून केला जाणारा काळाबाजार आणि फसवणूक टळेल, अशी अपेक्षा बापट यांनी व्यक्त केली. ही संपूर्ण यंत्रणा आधार कार्डशी जोडण्यात आली असून, एकूण लाभार्थ्यांपैकी सुमारे ६ कोटी २५ लाख आधार जोडणी आतापर्यंत पूर्ण झाली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘पीओएस’ मशिनचा वापर करणाऱ्या रेशन दुकानदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना ‘व्यावसायिक प्रतिनिधी’ (बिझनेस कॉरस्पाँडन्स) म्हणून नेमण्यात येणार आहे. त्याद्वारे, एखाद्या गावातील नागरिकांना किरकोळ स्वरूपात लागणारी रक्कम त्यांना वितरित केली जाणार आहे. त्यावर, दुकानदारांना कमिशन दिले जाईल, असे पाठक यांनी सांगितले. गॅस अनुदानांच्या धर्तीवर रेशन दुकानातून अन्नधान्य खरेदी न करणाऱ्या ग्राहकांसाठी ‘अनुदानातून बाहेर पडा’ (गिव्ह इट अप) अशी योजना राबवली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

गोदामांच्या बांधकामांना वेग

राज्यातील अन्नधान्याची साठवणूक करण्यासाठी आणि अन्नधान्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गोडावून बांधण्याचा आणि अस्तित्वातील गोडावूनची क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार नाबार्डच्या सहकार्याने २३३ गोदामे बांधण्यात येणार असून, त्यापैकी १२५ गोदामांचे काम पूर्ण झाले असल्याचे बापट यांनी स्पष्ट केले.

काळाबाजार रोखला

पुणे शहरात गेल्यावर्षी एप्रिलपर्यंत दरमहा सुमारे १० हजार टन धान्यपुरवठा केला जायचा. आधार कार्डशी जोडणी पूर्ण झाल्यानंतर गेल्या महिन्यात केवळ सहा हजार टनच धान्यपुरवठा करण्यात आला. त्यामुळे, धान्यपुरवठ्यातील काळाबाजार रोखला गेला असून, हे अतिरिक्त धान्य बायोमेट्रिक यंत्रणेच्या वापरामुळे गोरगरीब जनतेसाठी उपलब्ध झाले, असा दावा बापट यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​...फौजदार होण्याचे स्वप्न अधुरे

$
0
0

पुणे : त्यांचे आयुष्यात एकच मोठे स्वप्न होते, फौजदार होण्याचे. त्यासाठी खात्याअंतर्गत दिलेल्या परीक्षेत ते उत्तीर्णही झाले. मात्र फौजदारांच्या नेमणुकीचा वाद कोर्टात गेला. कोर्टाने सेवाज्येष्ठतेनुसार फौजदारांची नेमणूक करण्याचे आदेश दिले. त्यांनी फौजदाराचा गणवेशदेखील तयार करून घेतला. त्यावर दोन स्टार लावण्यासाठी पाडलेल्या छिद्रावर हवालदाराची फीत लावून ते रोज ड्युटीवर येत होते. मात्र, पोलिस नियंत्रण कक्षात कार्यरत असताना अचानक हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. अन् त्यांचे फौजदार होण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले.
त्यांच्या मृत्यूमुळे पोलिसदलात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच फौजदारांच्या नियुक्त्यांसाठी सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या वेळकाढूपणाबद्दल संतापही व्यक्त करण्यात येतो आहे.
सुभाष भगवान गुळीक (वय ४८, रा. चव्हाणनगर पोलिस वसाहत, पाषाण) असे मृत्यू झालेल्या हवालदाराचे नाव आहे. गुळीक हे पुणे ग्रामीण नियंत्रण कक्षात नेमणुकीला होते. कामावरच असताना त्यांच्या छातीत दुखू लागले. त्यांना उपचारासाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. पण, उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. गुळीक यांच्यामागे पत्नी व एक मुलगा व मुलगी आहे. मुलगा कॉलेजला असून मुलीचे लग्न झालेले आहे.
दहा वर्षे सेवा बजावलेल्या पोलिसांना खात्याअंतर्गत फौजदार होण्यासाठी घेतलेल्या परीक्षेत गुळीक यांनी २०१३ मध्ये परीक्षा दिली होती. या परीक्षेत ते उत्तीर्ण झाले होते. पण, उत्तीर्ण झालेल्यांची नेमणुकीवर वाद निर्माण झाल्यामुळे हे प्रकरण कोर्टात गेले. तीन वर्षे कोर्टात हे प्रकरण सुरू होते. कोर्टाने काही दिवसांपूर्वी सेवा ज्येष्ठतेनुसार फौजदारांची भरती करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण, अद्याप त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

आदेशाची अंमलबजावणी कधी
राज्यातील पोलिसांना फौजदार होण्यासाठी २०१३ मध्ये खात्यांअंतर्गत परीक्षा कोल्हापूर येथे घेण्यात आली. यामध्ये राज्यातील २५ हजार ६६७ पोलिसांनी ही परीक्षा दिली. त्या परीक्षेत १९ हजार पोलिस उत्तीर्ण झाले होते. पण, फौजदार म्हणून नेमणूक करण्यावरून वाद निर्माण झाला. त्यामुळे काही पोलिसांनी हाय कोर्टात धाव घेतली होती. त्याचा तीन वर्षे पाठपुरावा सुरू होता. काही दिवसांपूर्वीच कोर्टाने पोलिस दलात दाखल झालेली तारीख ही सेवाज्येष्ठता गृहीत धरून फौजदाराच्या नेमणुका कराव्यात, असे आदेश दिले आहेत. पण, त्याची अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही. नेमणूक न झाल्यामुळे फौजदाराच्या अनेक जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे या आदेशाची अंमलबजावणी लवकर करावी, अशी मागणी पोलिसांकडून केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आचारसंहितेसाठी प्रतीक्षाच

$
0
0

निवडणूक आयोगाने वाढवली इच्छुकांची धाकधूक

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीची आचारसंहिता जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जाहीर होण्याची अपेक्षा असल्याने राजकीय पक्षांसह सर्व अधिकाऱ्यांचे शनिवारी त्याकडे लक्ष होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने सर्वांची धाकधूक अजून वाढवली असून, सर्वांना पुढील आठवड्यापर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार अशी चिन्हे आहेत.
राज्यातील पुणे, मुंबई, नागपूर, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड यासह दहा महापालिकांची मुदत येत्या मार्चमध्ये संपत आहे. पाच वर्षांपूर्वी सर्व महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात झाल्या होत्या. त्यावेळी निवडणुकीची आचारसंहिता पहिल्याच आठवड्यात जाहीर झाली होती. यंदाही त्याच पद्धतीने नव्या वर्षाच्या पहिल्या काही दिवसांतच निवडणुकीची घोषणा होईल, असे तर्कवितर्क लढविले जात होते. पाच जानेवारी किंवा सात जानेवारीला आचारसंहिता जाहीर होण्याच्या शक्यतेने अनेक नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागातील विविध विकासकामांच्या उद्घाटने/भूमिपूजनाचे कार्यक्रम निश्चित केले होते. त्यासाठी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापासून ते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यापर्यंत अनेकांना निमंत्रित करण्यात आले होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये संपूर्ण शहरात झाले नसतील एवढे उद्घाटन-भूमिपूजनाचे कार्यक्रम गेल्या ८-१० दिवसांमध्ये पार पडले. हे कार्यक्रम पूर्ण झाल्याने आता केव्हाही आचारसंहिता जाहीर होऊ दे, अशी भावना पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांमध्ये होती. शनिवारी आचारसंहिता निश्चित जाहीर होणार, असे खात्रीलायकरित्या सांगितले जात होते. परंतु, निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांचा अंदाज फोल ठरवला असून, आता पुढील आठवड्यात आचारसंहिता जाहीर होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
राजकीय पक्षांप्रमाणेच महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनाही आचारसंहितेचे वेध लागले आहेत. आचारसंहितेपूर्वी स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेमध्ये अनेक निर्णय वेगाने घेतले जात असून, त्या कामाचे कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) तातडीने देण्यासाठी दबाव टाकला जात आहे. आचारसंहिता जाहीर झाल्यानंतर राजकीय नेत्यांकडून टाकला जाणार दबाव कमी होईल आणि प्रशासनाला आपल्या पद्धतीने काम करता येईल, अशी अटकळ बांधली जात आहे. तरीही, अनेक अधिकारी-कर्मचाऱ्यांमध्ये आचारसंहितेविषयी उत्सुकता असून, त्याबद्दल विविध स्रोतांकडून माहिती घेतली जात आहे.

पुरवणी यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन
निवडणूक आयोगातर्फे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये मतदार नोंदणी मोहीम घेण्यात आली होती. या मोहिमेत अर्ज केलेल्यांची नावे पुरवणी मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आली असून, ही यादी गेल्या गुरुवारी प्रसिद्ध करण्यात आली. ही सविस्तर यादी महापालिकेच्या निवडणूक विभागाला प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार, पुरवणी मतदार यादीचे प्रभागनिहाय विभाजन करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. प्रभागनिहाय प्रा-रूप मतदार यादी येत्या १२ जानेवारीला जाहीर करण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक विभागाचे उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटनस्थळे बनली व्यसनाची केंद्रे

$
0
0

बंडू येवले, लोणावळा
पर्यटनाच्या गोंडस नावाखाली मावळातील गड-किल्ले, लेण्या व पर्यटनस्थळे दारू, हुक्कापार्लर व मादक पदार्थ सेवन करणाऱ्यांची केंद्रे बनली आहेत. या ठिकाणी होणारा चंगळवाद, हुल्लडबाजी, तसेच विकृत संस्कृतीमुळे गड-किल्ले, लेण्या व पर्यटनस्थळांचा लौकिक आणि पावित्र्य धोक्यात आला आहे. नववर्षाच्या पूर्वसंध्येच्या दिवशी (३१ डिसेंबर) विसापूर किल्ल्यावर घडलेल्या प्रकारामुळे हा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
मावळ तालुक्यासह मावळातील थंड हवेचे पर्यटनस्थळ म्हणून देश-विदेशात नावलौकिक असलेल्या लोणावळा, खंडाळ्याला लाभलेल्या निसर्ग संपदेसह शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमाची आणि कल्पकतेची अनमोल किनार लाभलेली आहे. येथील प्राचीन व पुरातन कार्ला, भाजे व बेडसे या लेण्या, शिवरायांनी उभारलेले विसापूर, लोहगड, तुंग, तिकोना, राजमाची, कोराईगड गड-किल्ले, विस्तीर्ण पवना, वलवण, लोणावळा, भुशी, शोरोता, उकसान, मळवंडीठुले, तुंगार्ली हे जलाशय, टायगर, लायन्स, शिवलिंग, राजमाची, नागफणी (ड्युक्सनोज) हे पॉइंट, पावसाळ्यात कोसळणारा मुबलक पाऊस, पावसाळ्यातील विलोभनीय व रमणीय नैसर्गिक दृश्य, तिन्ही ऋतुतील वातावरण, थंड हवा अशा अनेक कारणांमुळे मावळ व लोणावळा-खंडाळ्यातील पर्यटनथळे आकर्षण ठरतात. काही वर्षापासून या भागात पर्यटकांची गर्दी होत आहे. पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पर्यटक या परिसरात येतात.
दशकापूर्वी येथे येणारे पर्यटक हे खऱ्या अर्थाने येथील पर्यटनाचा व निसर्गाचा आनंद लुटत होते. त्यांच्यामध्ये निसर्ग प्रेम होते. मात्र आता तरुणाईमध्ये वाढलेला चंगळवाद, मादक पदार्थांच्या सेवनाची विकृत संस्कृती समाजाला घातक ठरत आहे. लोणावळा, खंडाळा आणि मावळातील गड-किल्ले, लेण्या, धरण परिसर व पर्यटनस्थळांवर सावर्जनिक ठिकाणी होणाऱ्या दारूच्या पार्ट्या, हुक्क्याचे धूर, काही मादक पदार्थांचे सेवन करून अलिशान कारमधील साउंड सिस्टीमवर धांगडधिंगा घालणारे पर्यटकांचे थवे, असे चित्र पाहायला मिळत आहे. पर्यटनस्थळांवर आढळणाऱ्या दारूच्या बाटल्यांचा खच, प्लास्टिकचे ग्लास, बाटल्या यांचे ढीग यामुळे ऐतिहासिक वारसा आणि वास्तूंचे विद्रुपीकरण होऊ लागले आहे. या क्लेशदायक प्रकारांमुळे निसर्गप्रेमी पर्यटक या परिसरापासून दुरावत चालला आहे.

स्थानिक नागरिकही जबाबदार
गड-किल्ले, लेण्या आणि धार्मिक स्थळे आपली स्फूर्तिस्थळे आहेत. या वारशाचे पावित्र्य राखणे, संवर्धन करणे हे प्रशासनासह प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. मात्र, प्रत्येक जण आपले कर्तव्य विसरत चालला आहे. वारशाची प्रेरणा घेण्याऐवजी विकृत संस्कृतीमुळे त्यांचे पावित्र्य धोक्यात आणले जात आहे. पर्यटन, विविध उपक्रमांच्या गोंडस नावाखाली ही स्थळे व्यसन करणाऱ्यांचे अड्डे बनत चालले आहेत. अशा विकृतीला सरकान, पोलिस प्रशासन, भारतीय पुरातत्व विभागाइतकेच आणि स्थानिक नागरिकही जबाबदार आहेत. या विकृत संस्कृतीला हद्दपार करण्यासाठी प्रत्येक घटकाने आपले योगदान दिले पाहिजे. यामुळे विसापूर येथे नुकतीच पर्यटकांना झालेली मारहाण, तसेच लोणावळा-खंडाळ्यात यापूर्वी झालेल्या रेव्ह पार्ट्या, पर्यटन स्थळांवर रात्री-अपरात्री होणारा तरुणाईचा धांगडधिंगा, छुप्प्या आणि खुलेआम पार्ट्या, असे प्रकार घडणार नाहीत. स्थानिक व्यावसायिकांनीही पर्यटकांची गरज ओळखून त्यांना त्रास देण्याचे प्रकार टाळण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
दुचाकी आणि ट्रकची धडक होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीवरील अभियंत्यासह दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, एक जण गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात शनिवारी (७ जानेवारी) दुपारी साडेबाराच्या सुमारास तळवडे आयटी पार्क येथे घडला. राजकुमार संभाजी जाधव (वय २०, रा. लातूर) आणि माधव विद्यासागर सिरसे (रा. पाटोदा ब्रुद्रक), अशी मृत्यू झालेल्या दोघांची नावे आहेत. तर, गंभीर जखमी झालेल्यांचे नाव समजू शकले नाही. या प्रकरणी ट्रक चालकाला देहूरोड पोलिसांनी ताब्यात
घेतले आहे.
राजकुमार हा अभियंता असून मूळचा लातूरचा होता. तो पुण्यात नोकरीसाठी आला होता. तर, माधव सिरसे आणि त्याचे दाजी पुण्यात राहत होते. शनिवारी दुपारी ते तिघे एकाच दुचाकीवरून चाकणकडे जात होते.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, तळवडे येथून जात असताना त्यांची दुचाकी स्लिप झाली.
त्या वेळी पाठीमागून भरधाव आलेल्या ट्रकने त्यांना जोरात धडक दिली. यामध्ये दुचाकीवरील राजकुमार आणि माधव या दोघांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, माधव याचे दाजी गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर वायसीएम रुग्णालयात उपचार
सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images