October 27, 2016, 1:57 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
टिळक रोडवर बादशाही हॉटेलसमोर दुचाकीस्वाराला अडवून एका तरुण-तरुणीने त्याला आणि त्याच्या मित्राला बेदम मारहाण केल्याची घटना बुधवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडली. या वेळी या तरुण-तरुणीने दुचाकीचे नुकसान केले. तसेच, १२०० रुपयांचे कपडे चोरून नेल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणी योगेश विनायक इंगुळकर (वय २८, तानाजीनगर, ता. हवेली) यांनी विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली असून, तरुण-तरुणीविरुद्ध जबरी चोरी, मारहाणीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
इंगुळकर व त्यांचा मित्र वैभव देशमुख हे दोघे बुधवारी खरेदीसाठी गेले होते. खरेदी आटोपल्यानंतर ते टिळक रस्त्यावरून दुचाकीवर स्वारगेटच्या दिशेने जात होते. ते बादशाही चौकात पोहोचले असता तरुण-तरुणीने त्यांना रस्त्यात अडवले. त्या दोघांनी इंगुळकर आणि देशमुख यांना मारहाण केली. दुचाकीचे नुकसान केले. तसेच, इंगुळकर यांनी खरेदी केलेले कपडे हिसकावल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 27, 2016, 2:04 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षकांच्या भरतीसाठी सरकारची बंदी असतानाही, राज्यातील खासगी संस्थांनी भरती केलेल्या जवळपास एक हजार तीनशे शिक्षकांना मान्यता मिळणारच नसल्याचे राज्य सरकारने गुरुवारी एका परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे. तसेच, अशा शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता मिळवून दिल्याचा प्रकार निदर्शनास आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर गरज पडल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही सरकारने दिला आहे.
राज्य सरकारने २ मे २०१२ पासून राज्यात शिक्षक भरती प्रक्रियेवर बंदी आणली होती. विद्यार्थी संख्येचे निकष विचारात घेत अतिरिक्त ठरणाऱ्या शिक्षकांचे समायोजन झाल्यानंतर, गरज पडल्यास ही भरती करण्याची मुभा सरकारने नंतरच्या टप्प्यावर दिली होती. मात्र, त्यासाठीही काही अटींच्या आधीन राहून खासगी संस्थांनी आपली शिक्षक भरती करण्याचे निर्देश सरकारने दिले होते. त्यानंतरही राज्यातील अनेक संस्थांमधून अशा अटींचा कोणताही विचार न करता, शिक्षक भरती झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या होत्या. याच संदर्भाने माध्यमिक शिक्षकांनी हायकोर्टामध्ये खटलेही भरले होते. सरकारी निर्देश डावलून झालेली शिक्षक भरती, हायकोर्टाने या प्रक्रियेसंदर्भाने दिलेले आदेश विचारात घेत, सरकारने गुरुवारी एक परिपत्रक प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यानुसार, या पुढील काळात नियमबाह्य पद्धतीने मान्यता मिळविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शिक्षकांना वैयक्तिक मान्यता मिळणारच नसल्याचे स्पष्ट झाले.
या परिपत्रकामध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, २ मे २०१२ नंतर नियुक्त शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत विचार करताना अतिरिक्त शिक्षकांचे पूर्ण समायोजन झाल्याशिवाय नव्या भरतीला परवानगी नव्हती. तरीही, काही खासगी संस्थांनी भरतीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता शिक्षक भरती केली. माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये दाखल केलेल्या जनहित याचिकेबाबत दिलेल्या आदेशानुसार, संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक वा शिक्षणाधिकारी यांनी अतिरिक्त शिक्षक उपलब्ध नसल्याचे प्रमाणित केल्याशिवाय पदभरती करण्यात येऊ नये, असे सांगण्यात आले होते. त्यानुसार नियमाप्रमाणे मान्यता असलेल्या शिक्षकांनाच अनुदानासाठी दावा करता येईल.
मान्यता दिल्यास कारवाई
ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय पदभरती केलेल्या पदांना वैयक्तिक मान्यता मिळणार नाहीत. त्यामुळे ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेजमध्ये नियुक्त झालेल्या शिक्षक- शिक्षकेतरांच्या पदभरतीस मान्यता मिळणार नाही. तसेच, मान्यता दिल्याचे निदर्शनास आल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, गरज पडल्यास फौजदारी गुन्हाही दाखल केला जाईल, असे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:08 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळी सणाचे भारतात महत्त्व काय...लक्ष्मीपूजन कसे करतात...पाडव्याला होणाऱ्या विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम ...भाऊबीज कशी साजरी करतात...रांगोळ्या कशा काढतात...अशा विविध गोष्टींची माहिती घेत तब्बल ३० देशांमधील परदेशी विद्यार्थ्यांनी उत्साहात दिवाळी साजरी केली. फटाक्यांची आतषबाजी आणि आकर्षक आकाशकंदील लावत त्यांनी जल्लोष केला.
सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठाच्या वतीने पुण्यात विविध कॉलेजांमध्ये शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी एकत्रित दिवाळी साजरी करण्याच्या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. दिवाळी सण जल्लोषात साजरा करण्यासाठी शहरातील कॉलेजांमध्य सुमारे २५० पेक्षा अधिक परदेशी विद्यार्थी जमले होते.
विद्यापीठाच्या सिम्बायोसिस सेंटर फॉर इंटरनॅशनल एज्युकेशनच्या प्राध्यापकांनी विद्यार्थ्यांनी सुरुवातीला दिवाळी सणाची माहिती दिली. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी सेनापती बापट रस्त्यावरील विद्यापीठाच्या संकुलात विद्यार्थ्यांनी आकर्षक व रंगीबेरंगी आकाशकंदील लावले. संकुलात दिवे लावले. विद्यार्थ्यांनी प्राध्यापक व कर्मचाऱ्यांच्या साहाय्याने विविध आकारांच्या लक्षवेधक अशा रांगोळ्या काढल्या. त्यानंतर फुलझड्या, झाड, रॉकेट अशी विविध फटाक्यांची आतषबाजी करीत जल्लोष केला. या वेळी परदेशी विद्यार्थिनींनी परदेशी विद्यार्थ्यांना ओवाळणी केली. घराबाहेर राहून मोठ्या आनंदाने दिवाळी साजरी करता आल्याने विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:09 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील फेरीवाले आणि पथारी व्यावसायिकांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवून, त्यांचे पुनर्वसन करण्यासह महत्त्वाचे चौक आणि रस्ते अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शहर फेरीवाला समितीची बैठक गेल्या पाच महिन्यांपासून घेण्यात आलेली नाही. येत्या आठवड्यात होणारी बैठकही ऐनवेळी रद्द करण्यात आल्याने शहरात अनिर्बंध पद्धतीने फोफावणाऱ्या अतिक्रमणांवर कोणाचाच वचक राहिलेला नाही.
केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशांनुसार शहर सुधारणा समितीचे कामकाज चालते. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार राज्य सरकारनेही पथ विक्रेता अधिनियम तयार केले आहेत. ऑगस्टमध्ये त्याची अधिसूचना काढण्यात आली असली, तरी त्यावर महापालिकेने अद्याप काहीच कार्यवाही केलेली नाही. त्याबाबत, चर्चा करण्यासाठी या आठवड्यात शहर फेरीवाला समितीची बैठक घेण्यात येणार होती; पण ती तडकाफडकी रद्द करण्यात आली आहे.
महापालिकेने शहरातील फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पूर्ण केले. त्यांना प्रमाणपत्राचे वाटपही झाले. त्यानंतर, त्यांचे पुनर्वसन आणि शुल्क निश्चिती या दोन बाबींची पूर्तता होणे बाकी असताना, अतिक्रमण विभागप्रमुखांमध्ये दोनदा बदल करण्यात आले. त्यामुळे, अतिक्रमण विभागातील इतर अधिकाऱ्यांकडूनही अनधिकृत व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. सणासुदीच्या तोंडावर रस्त्यावर आणि महत्त्वाच्या चौकांमध्ये फेरीवाले, पथारी व्यावसायिकांची संख्या वेगाने वाढत असून, त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी अधिकृत-परवानाधारक व्यावसायिकांवरच कारवाई केली जात असल्याचा आरोप फेरीवाला समितीचे सदस्य आणि जाणीव संघटनेचे कार्यवाह संजय शंके यांनी केली. राज्य सरकारने ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच पथ विक्रेता अधिनियम प्रसिद्ध केले होते. त्यातील, तरतुदींनुसार दर तीन महिन्यांतून एकदा फेरीवाला समितीची बैठक घेण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे. पालिकेकडून त्याकडेही साफ दुर्लक्ष केले जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:12 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळीबरोबरच शहरात थंडीही मुक्कामी आली आहे. शहरात गुरुवारी ३१ अंश सेल्सिअस इतके कमाल; तर १५.६ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. सरासरीपेक्षा दोन अंशांनी कमी असलेल्या किमान तापमानामुळे शहरात गारवा जाणवत होता. पुढील दोन दिवसांत थंडी किंचित वाढण्याची शक्यता आहे.
गुरुवारी सायंकाळी साडेपाचपर्यंत राज्यातील सर्वात नीचांकी किमान तापमानाची नोंद महाबळेश्वर येथे (१४.८ अंश सेल्सिअस) झाली. नाशिक येथे १५; तर सातारा येथे १५.८ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. त्यामुळे राज्यातही दिवाळीची सुरुवात थंडीनेच झाल्याचे चित्र होते. दरम्यान, बंगालच्या उपसागराच्या मध्य पूर्व भागावर असलेल्या क्यांत चक्रीवादळाचे आता कमी (न्यून) दाबाच्या क्षेत्रात झाले असून हे क्षेत्र सध्या बंगालच्या उपसागराच्या पश्चिम मध्य भागावर आहे. त्यामुळे तीन ते चार दिवसांनंतर राज्यात बाष्पाचे प्रमाण वाढून काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पालकमंत्री आणि स्थानिक लोकप्रतिनिधींची परवानगी घेतल्याशिवाय विकासकामांचे उद्घाटन करता येणार नाही, असा नियम राज्य सरकारने घालून द्यावा, अशी मागणी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी केली आहे. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना पत्र पाठवून बापट यांनी ही मागणी केली आहे.
पुणे, पिंपरी चिंचवड महापालिका तसेच जिल्हा परिषदेमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक विकासकामांची उद्घाटने केली जात आहेत. मात्र, हे करत असताना शहरातील पालकमंत्र्यांसह लोकप्रतिनिधींना डावलले जात आहे. यामुळे शहर तसेच जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी असल्याने यापुढील काळात कोणत्याही कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्याअगोदर पालकमंत्र्यांची परवानगी घेण्याचा नियम करावा, अशी मागणी बापट यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. पालकमंत्र्यांची परवानगी न घेता कार्यक्रम केल्यास अशा कार्यक्रमांचा संपूर्ण खर्च संयोजकांकडून वसूल करावा, अशी सूचनाही शासनाने करावी, अशी मागणीदेखील बापट यांनी केली आहे. दोन्ही महापालिकांसह जिल्हापरिषदेच्या कार्यक्रमांसाठी हा नियम असला पाहिजे, अशी भूमिका बापटांनी घेतल्याने फडणवीस सरकार यावर नक्की कोणता निर्णय घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, पालकमंत्री बापट यांनी पाठविलेल्या पत्राची दखल घेऊन नगरविकास खात्याने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे याबाबत खुलासा मागविला होता. गुरुवारी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांना नगरविकास खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी भेटीसाठी बोलाविले होते. या भेटीमध्ये नक्की काय झाले, याबाबत पालिका आयुक्त कुणाल कुमार, अतिरिक्त आयुक्त राजेंद्र जगताप यांना वारंवार संपर्क साधला असता, त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.
पालकमंत्र्यांना पराभवाची भीती : महापौर
पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या काँग्रेस, राष्ट्रवादीने पुणेकरांचे हित लक्षात घेऊन अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. काही विकासकामांचा शुभारंभही केला आहे. राज्यात सत्ता स्थापन होऊन दोन वर्षे उलटल्यानंतरही भाजपाच्या आठ आमदार, दोन मंत्र्यांनी शहराच्या विकासासाठी काहीही करता न आल्याने पालकमंत्री बापट यांची चिडचिड होत असल्याची टीका महापौर प्रशांत जगताप यांनी केली. पालिकेच्या आगामी निवडणुकीत भाजपचा पराभव स्पष्ट दिसत असल्याने बापट हा केविलवाणा प्रयत्न करत आहेत. उद्घाटन कार्यक्रम हे राज्य सरकारने घालून दिलेल्या प्रोटोकॉलनुसारच होत असतात. प्रत्येक कार्यक्रमासाठी पालकमंत्र्यांची परवानगी घ्यावी, अशी मागणी करण्याचा प्रकार म्हणजे भाजपची अघोषित आणीबाणी असल्याचे जगताप यांनी म्हटले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म.टा.वृत्तसेवा,जुन्नर
आठ महिन्यांपूर्वी अणे येथील तलाठ्याला मारहाण केल्याच्या घटनेने वादग्रस्त बनलेले जुन्नरचे मनसेचे आमदार शरद सोनवणे,
यांच्याकडून पुन्हा अशाच घटनेची पुनरावृत्ती झाली. जुन्नर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष वारुळे यांना मारहाण केल्याच्या
आरोपावरून जुन्नरला निवडणूकीपूर्वीच राजकीय वातावरण तापले आहे. या प्रकरणी मुख्याधिकारी वारुळे यांनी जुन्नर पोलिसांकडे
धाव घेतली असून या घटनेप्रकरणी त्यांचे जबाब घेण्याचे काम जुन्नर पोलिसांकडून सुरू आहे.
या प्रकरणी मिळालेल्या माहीतीनुसार, जुन्नर शहरात दिवाळी सुरू असताना रस्ते खोदून गटारी तयार करण्याचे काम सुरू आहे,
याबाबत नागरिकांच्या तक्रारीवरून आमदार सोनवणे यांनी मुख्याधिकारी वारुळे यांना नागरिकांच्या गैरसोयींबाबत विचारणा
करण्यासाठी काम सुरू असलेल्या ठिकाणी बोलावले. मात्र आचारसंहितेचे कारण सांगून मुख्याधिकारी वारुळे यांनी तेथे येण्यास
नकार दिला. त्यामुळे सोनवणे यांनी नगरपालिकेत येऊन वारुळेंना जाब विचारला. त्या दरम्यान त्यांनी संतप्त होऊन मारहाण केल्याचा आरोप वारुळे यांनी केला आहे, तर सोनवणे यांनी मारहाण केल्याचे अमान्य केले आहे.
आमदार सोनवणे यांच्यावर गुन्हा दाखल
जुन्नर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष वारुळे आणि नगरअभियंता विवेक देखमुख यांना मारहाण केल्याप्रकरणी जुन्नर पोलिसांनी
आमदार शरद सोनवणे यांच्यावर मारहाण, शिवीगाळ, दमदाटी तसेच शासकीय कामात अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून गुन्हा
दाखल केला आहे. याबाबतची माहिती जुन्नर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक कैलास घोडके यांनी दिली. दरम्यान या घटनेनंतर तळेगाव, चाकण तसेच अन्य नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी जुन्नरला धाव घेतली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजेनेचे (एसआरए) अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अधिकारी लहुराज माळी यांना शहरातील नामवंत बिल्डर आणि आर्किटेक्टने दमदाटी केल्याचा प्रकार गुरुवारी घडला. या प्रकारानंतर माळी यांना अस्वस्थ वाटू लागल्याने उपचारांसाठी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. यामुळे एसआरए कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी दुपारीच काम बंद केले. आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला बिल्डरने केलेल्या दमबाजीमुळे एसआरए कार्यालयात खळबळ उडाली आहे.
सेनापती बापट रोडवर एसआरएचे कार्यालय आहे. या कार्यालयात शहरातील नामवंत आर्किटेक्ट दुपारी एसआरएचे अध्यक्ष माळी यांना भेटायला आले होते. माळी यांची भेट घेऊन या अर्किटेक्टने त्यांना दम भरला. त्यानंतर शहरातील एका प्रतिष्ठित बांधकाम व्यावसायिकाने देखील फोन करून माळी यांना दमदाटी केल्याचे कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या घटनेनंतर माळी यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी दाखल करण्यात आले. तपासणीनंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले.
मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना करण्यात आलेल्या दमदाटीमुळे कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी दुपारनंतर काम बंद केले. नक्की कोणत्या कारणामुळे हा प्रकार घडला, याची माहिती समजू शकली नाही. मात्र आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याला थेट दमदाटी केली जात असल्याने या कार्यालयात शहरातील बिल्डर आणि अर्किटेक्टची दहशत कशी आहे, हे उजेडात आले आहे. दमदाटी केलेला बिल्डर हा एका राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्याशी संबंधित असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळीची सलग सुटी आणि गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी लक्षात घेऊन आज (शुक्रवारी) आणि उद्या पुणे - मुंबई एक्स्प्रेसवेवर गोल्ड अवर्स राबविण्यात येणार आहेत. आज सायंकाळी ६ ते ९ या कालावधीत तर, शनिवारी सकाळी आठ ते साडेदहा या कालावधीत जड वाहनांना एक्स्प्रेस वेवर बंदी घालण्यात आली आहे. तसेच येत्या मंगळवारी सायंकाळी ६ ते ९ व बुधवारी सकाळी साडेसहा ते दहा या वेळातही गोल्डन अवर्स राबविण्यात येणार आहे. या कालावधीत पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या जड वाहनांना उर्से आणि कुसगाव टोलनाक्याजवळ, तर मुंबईहून पुण्याकडे येणाऱ्या जड वाहनांना खालापूर टोलनाक्यावर थांबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामार्ग वाहतूक पोलिसांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिका हद्दीत ३४ गावांचा समावेश करण्याबाबत राज्य सरकारकडून सुरू असलेल्या दिरंगाईबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त करून मुंबई हाय कोर्टाने सुनावणी डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलली. त्यामुळे गावांच्या समावेशाचा निर्णय आणखी किमान महिनाभर प्रलंबित राहणार असल्याचे स्पष्ट आहे.
महापालिकेच्या हद्दीलगतची ३४ गावे पालिकेत घेण्याबाबतची सर्व प्रक्रिया सरकारने यापूर्वीच पूर्ण केली आहे. तरीही, अंतिम निर्णय घेतला जात नसल्याने हवेली तालुका नागरी कृती समितीने हाय कोर्टात याचिका दाखल केली होती. रणजित मोरे आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी त्याची सुनावणी झाली. गावांचा समावेश करणार की नाही, याबाबतची स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारने मांडावी, असे आदेश कोर्टाने बुधवारी दिले होते. सरकारने कोणतीही ठोस भूमिका न घेता, आणखी सहा महिने मुदतवाढ देण्याची मागणी कोर्टाकडे केली. यापूर्वी अनेकदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे आणखी मुदतवाढ दिली जाणार नाही, असे कोर्टाने बजावले. तसेच, सरकारला आणखी किती वेळ हवा, असे विचारून कडक शब्दांत ताशेरे ओढले.
कोर्टाने ही सुनावणी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत पुढे ढकलली असून, त्यापूर्वी निर्णय घेण्याचे आदेश सरकारला दिले आहेत, अशी माहिती कृती समितीचे अध्यक्ष श्रीरंग चव्हाण यांनी दिली. महापालिकेच्या फेब्रुवारीमध्ये होणाऱ्या निवडणुकीपूर्वी गावांचा समावेश झाल्यास, राष्ट्रवादीसाठी अनुकूल स्थिती निर्माण होण्याची भीती भाजपला आहे. त्यामुळे ही गावे महापालिका हद्दीत घेण्यास टाळाटाळ केली जात होती.
‘हो’ का ‘नाही’ एवढे तरी सांगा
ग्रामीण भागात नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुकांची धामधूम सुरू आहे. तर, महापालिकेच्या निवडणुकाही फेब्रुवारीमध्ये होणार आहेत. त्यामुळे गावांच्या समावेशाबाबत सरकारचे तळ्यात-मळ्यात सुरू आहे. मात्र, ३४ गावे घेणार की नाही, एवढे तरी सरकारने स्पष्ट करावे, असा आग्रह धरला जात आहे. गावांचा समावेश करणार, असे स्पष्ट सांगून सरकारने निवडणुकीची प्रक्रिया संपल्यानंतर त्यांचा समावेश केला तरी चालेल; पण एकदा काय ती भूमिका घ्यावी, अशी मागणी कृती समितीतर्फे चव्हाण यांच्यासह सचिव बाळासाहेब हगवणे, उपाध्यक्ष संदीप तुपे, सदस्य सुभाष नाणेकर यांनी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीही निवृत्तीवेतन सुरू ठेवण्यासाठी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (जीवन प्रमाणपत्र) सुविधा सुरू करण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत जिल्हा कोषागार आणि सर्व तालुका कोषागार कार्यालयांमध्ये एक नोव्हेंबरपासून बायोमेट्रिक पद्धतीने कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी घेण्यात येणार आहेत. निवृत्तीवेतन जमा होणाऱ्या बँकांमध्येही ही सोय केली जाणार असल्याने यापुढे संबंधित कर्मचाऱ्यांना हयातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी बँकेत किंवा कोषागारामध्ये प्रत्यक्ष येण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतन नियमितपणे सुरू राहण्यासाठी दर वर्षी नोव्हेंबर महिन्यामध्ये जिवंत असल्याचे प्रमाणपत्र (हयात प्रमाणपत्र) द्यावे लागते. हयातीचे प्रमाणपत्र आपापल्या बँकेमार्फत कोषागारामध्ये जमा करण्यात येते. मात्र, त्यामुळे निवृत्त कर्मचाऱ्यांची होणारी अडचण लक्षात घेऊन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देण्याची सुविधा सुरू करण्यात येणार आहे.
‘केंद्र सरकारने www.jeevanpraman.gov.in या नावाचे बेव पोर्टल तयार केले आहे. राज्य सरकारच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनाही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट देण्यासाठी याचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी बायोमेट्रिक म्हणजे बोटाचे ठसे घेण्याची सुविधा जिल्हा कोषागार आणि सर्व तालुका कोषागार कार्यालयांमध्ये करण्यात आली आहे. निवृत्तवेतन जमा होत असलेल्या बँकांमध्ये ही व्यवस्था करण्यात येणार आहे,’ असे लेखा आणि कोषागार कार्यालयाच्या विभागीय सहसंचालिका शुभांगी माने यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
‘ही सुविधा मिळण्यासाठी नोंदणी करावी लागणार आहे. मार्गदर्शनासाठी हेल्पडेस्क सुरू करण्यात येणार आहे. २६१२१२१५ या क्रमांकावर सेवानिवृत्तांना माहिती दिली जाणार आहे. ही सुविधा सुरू करण्यात आल्यानंतर जुनी पद्धत पूर्णपणे बंद होणार नाही,’ असेही माने यांनी स्पष्ट केले.
‘निवृत्त कर्मचाऱ्यांकडे बायोमेट्रिक यंत्र असेल, तर त्यांना नोंदणीची प्रक्रिया अॅन्ड्रॉइड टॅब, स्मार्टफोन किंवा कम्प्युटरवरदेखील करता येणार आहे,’ असे माने यांनी नमूद केले.
सेवानिवृत्तांची संख्या
पुणे - ६९९१२
सातारा - २७८१६
सांगली - २२६२१
सोलापूर - २६८६३
कोल्हापूर २८५९०
अशी होणार नोंदणी
* निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी www.jeevanpraman.gov.in या वेबसाइटला भेट द्यावी.
* त्यानंतर jeevan praman application सुरू करावे. त्यामध्ये मोबाइल क्रमांक आणि आधार क्रमांक भरावा. त्यावर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) मिळेल.
* ओटीपी नंबर टाकल्यानंतर operator Authentication screen उपलब्ध होईल. त्यावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी ई-मेल आयडी भरावा. त्यानंतर scan ins/scan finger यावर क्लिक करावे.
* त्यानंतर बायोमेट्रिक यंत्राचा वापर करून नोंदणी करता येणार आहे.
* नोंदणी झाल्यावर pensioner Authentication screen उपलब्ध होईल. त्यावर मोबाइल क्रमांक आणि आधार क्रमांक भरल्यावर ओटीपीवर क्लिक करावे.
* मोबाइलवर ओटीपी मिळाल्यावर निवृत्त कर्मचाऱ्यांनी नाव, पीपीओ क्रमांक, बँकेचे नाव, खाते क्रमांक, निवृत्तीवेतनाचा प्रकार, ई-मेल आयडी आदी माहिती भरावी. त्यानंतर screen finger button वर क्लिक केल्यावर प्रक्रिया पूर्ण होईल.
* प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर एमएसएस मिळेल. त्यामध्ये पर्मनंट आयडी मिळू शकेल. निवृत्त कर्मचारी तो पर्मनंट आयडी हा हयातीचा दाखला म्हणून दाखवू शकणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर तयार करण्यात येणाऱ्या फराळासाठीच्या खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या संशयावरून पुणे विभागातून एक कोटी ५२ लाख २० हजार ४८६ रुपयांचा खाद्यपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला. महिन्याभरातून जप्त केलेले सुमारे ३५४ नमुने विश्लेषणासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) प्रयोगशाळेत पाठविले आहेत.
दिवाळीसाठी लाडू, अनारसे, शंकरपाळी, चिवडा, चकली असे खाद्यपदार्थ तयार करण्यात येतात. मागणी आणि पुरवठा यांचे गणित जुळत नाही. मागणी वाढल्याने पुरवठा करण्यासाठी अनेकदा छुप्या पद्धतीने विक्रेते भेसळ करून खाद्यपदार्थांची विक्री करीत असल्याचे वारंवार निदर्शनास आले आहे. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या माध्यमातून ही मोहीम पुणे विभागात राबविण्यात आली.
पुणे विभागातील सातारा, सांगली, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यात १ ऑक्टोबर पासून शोधमोहीम राबविण्यात आली. त्यात ३१ ठिकाणी कारवाई करण्यात आली. त्या कारवाईतून १ कोटी ५२ लाख २० हजार ४८६ रुपये किमतीचा कमी दर्जाच्या मालाचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. पुणे विभागातील एफडीएच्या अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
विभागातून तीन ठिकाणांहून ३ लाख ९३ हजार ४४० रुपयांचा खवा, पाच ठिकाणांहून १५ लाख ६३ हजार ८३५ रुपयांचे दुग्धजन्य पदार्थ, १७ ठिकाणांहून २३ लाख ८ हजार ४५२ रुपयांचे खाद्यतेल यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. खाद्यतेलाचे ८९, वनस्पती तुपाचे २५, साजूक तुपासह दुग्धजन्य पदार्थांचे १५, खव्याचे १३ आणि मिठाईचे ५६ नमुने जप्त करण्यात आले. दुधाचे १५, रवा, मैदा, बेसनाचे ५२ तसेच इतर ८९ नमुन्यांचा त्यात समावेश आहे. हे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत.
ग्राहकांनी मिठाई व फराळाचे पदार्थ खरेदी करताना ताजे असल्याची खात्री करावी. दुधापासून बनविलेले पदार्थ त्याच दिवशी वापरावेत. मिठाई खरेदी करताना ती परवानाधारक अथवा नोंदणीधारक अन्न व्यावसायिकांकडून खरेदी करावी, असे आवाहन एफडीएच्यावतीने करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक चारमधील सध्याची परिस्थिती सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांच्या दृष्टीने असून अडचण, नसून खोळंबा अशी झाली आहे. या प्रभागात सक्षम उमेदवारांच्या शोधासाठी बरीच धावपळ करावी लागेल, असे चित्र आहे.
बहुसदस्यीय पद्धतीत सर्वसाधारण गटासाठी एकही जागा नसल्यामुळे प्रमुख राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची मोठी कोंडी झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेससह भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना आणि काँग्रेसचे अनेक कार्यकर्ते गेल्या चार वर्षांपासून उपक्रमांच्या माध्यमातून मतदारांशी संपर्कात आहेत. याशिवाय, विद्यमान नगरसेवक चंद्रकांत वाळके, चेतन घुले, संजय काटे हे सर्वसाधारण गटातून तीव्र इच्छुक होते. परंतु, आरक्षण सोडतीत त्यांच्यासाठी जागाच शिल्लक नाही. त्यामुळे ते नाराज आहेत. काटे यांनी अन्य प्रभागातून निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविली आहे. तर, वाळके आणि घुले यांनी घरातील महिलेला निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. विद्यमान नगरसेविका चंद्रकांता सोनकांबळे, आशा सुपे यांनी मतदारांचा अंदाज घेत आहेत.
प्रभागाची रचना दोन टप्प्यात झाली आहे. पहिला आणि दुसरा भाग भौगोलिकदृष्ट्या वेगळा आहे. संरक्षण विभाग आणि व्हीएसएनएलच्या जागांमुळे रचना विलग झाली आहे. त्यामुळे प्रश्न सोडविण्यात अनेक अडचणी येतात. याशिवाय अनुसूचित जमातीतील सक्षम उमेदवाराच्या शोधासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांना बरीच धावपळ करावी लागते. प्रभागातील निम्मा भाग भोसरी विधानसभा मतदारसंघात तर, उर्वरित भाग पिंपरी विधानसभा मतदारसंघात येतो. त्यामुळे उमेदवारी देताना या समस्येलाही इच्छुकांना सामोरे जावे लागते. समर्थकांना उमेदवारी मिळवून देण्यासाठी आमदार महेश लांडगे आणि गौतम चाबुकस्वार यांची कसोटी लागणार आहे.
या प्रभागातील राजकीय इतिहास लक्षात घेता महापालिकेत समावेशापूर्वी आणि नंतरच्या दोन निवडणुकांमध्ये शिवसेनेचा प्रभाव राहिला आहे. गेल्या निवडणुकीत मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसने उल्लेखनीय यश मिळविले. तर, शिवसेनेची पिछेहाट झाली. सद्यःस्थितीत आमदार लांडगे यांच्या भाजपमधील प्रवेशामुळे या पक्षानेही तगडे आव्हान निर्माण केले आहे. त्यामुळे तिरंगी लढतीची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित प्रश्न ही प्रभागातील सर्वात मोठी समस्या आहे. त्यामुळे महापालिका, राज्य सरकार यांच्याबरोबरच केंद्र सरकारशी संपर्कात राहून प्रश्नांचा पाठपुरावा करणारा लोकप्रतिनिधी प्रभागाला हवा आहे. याशिवाय, वाहतुकीच्या दृष्टीने बोपखेलमधील पुलाचा प्रश्नही तितकाच ज्वलंत आहे. या मुद्यावरून संरक्षण विभाग आणि नागरिकांमध्ये अनेकदा वाद झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन सर्वच राजकीय पक्षांना उमेदवारांची निवड करावी लागणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
घरोघरी लाइटच्या माळा लागल्या आणि अंगण, व्हरांडा, गॅलरी सजली, की दिवाळीच्या चैतन्यदायी वातावरणात विविधरंगी प्रकाशाची भर पडते आणि घर उजळून जाते. यंदा या प्रकाशमयी माहोल तयार करण्यासाठी पुणेकरांनी एलइडीचा पर्याय निवडला असून त्यातही भारतीय बनावटीच्या एलईडी माळांना अधिक पसंती दिली आहे.
दिवाळीत घरोघरी रोषणाई व्हावी, यासाठी बाजारात तऱ्हेतऱ्हेच्या लाइटच्या माळा उपलब्ध होतात. त्यात चिनी आणि भारतीय असे, दोन प्रकार आहेत. याही वर्षी एलइडीचे छोटे बल्ब वापरून तयार करण्यात आलेल्या माळांना सर्वाधिक पसंती आहे. साध्या बल्बच्या माळा बाजारातून जवळजवळ हद्दपार झाल्या आहेत त्यांची मागणी घटल्याने अनेक दुकानचालकांनी त्यांची विक्री बंद केली आहे. त्यातही भारतीय माळा अधिक टिकाऊ आणि दुरुस्ती करण्यायोग्य असल्याने त्यांना मोठ्या प्रमाणावर मागणी आहे. शिवाय, चिनी वस्तू घेऊ नका, असा प्रचार गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. त्यामुळे कदाचित त्याचाही परिणाम चिनी बनावटीच्या वस्तूंवर झाला असण्याची शक्यता आहे.
भारतीय बनावटीच्या माळांमध्ये एलइडीच्या माळा, पाइप माळा, पणत्यांच्या माळा, स्टार झालर, साध्या झालर अशा माळा उपलब्ध आहेत. त्याचप्रमाणे यंदा दिवाळीसाठी खास विशिष्ट प्रकारची स्फटिकांची झुंबर बाजारात दाखल झालेली आहेत. शिवाय एलईडी बल्बच्या लांब माळाही विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत. १८०० पासून ते २५०० रुपयांपर्यंत या माळा विकल्या जात आहेत. नावार पडदा प्रकाराच्या या माळा आहेत. २० रुपयांपासून ते ३५० रुपयांपर्यंत चिनी बनावटीच्या माळा उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. तर, भारतीय बनावटीच्या माळा तुलनेने महाग आहेत ३५० रुपयांपासून ते ६५० रुपयांच्या दरात विकल्या जात आहेत. तुलनेने चिनी बनावटीच्या माळा निम्म्याहून स्वस्त असूनही त्यांची विक्री केवळ ३० टक्केच झाली असल्याचे विक्रेते सांगत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘चित्रपट जतन का केले जातात, सरकार यासाठी खर्च का करते, चित्रपट जतन करून सरकारला काय मिळते, वातानुकूलित वातावरणामुळे किती खर्च होत असेल अशा प्रश्नांच्या भडिमारातून नागरिकांनी आपली चित्रपटविषयक उत्सुकता गुरुवारी दाखवली. तज्ज्ञांनी नागरिकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली.
‘युनेस्को’तर्फे २००५पासून जागतिक दृकश्राव्य वारसा दिन साजरा करण्यात येतो. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयामध्ये (एनएफएआय) गुरुवारी हा दिन साजरा करण्यात आला. यानिमित्त प्रभात रस्त्यावरील संग्रहालयात दिवसभर प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये ग्रंथालय, प्रोजेक्शन रूम, चित्रपटांचे पोस्टर्स, चित्रपटांची दुर्मिळ माहितीपत्रके पाहता आली. कोथरूड येथील संग्रहालयात चित्रपटांचे वॉल्ट्स पाहण्यासाठी ठेवण्यात आले होते. विशिष्ट वातावरणात जतन करून ठेवलेल्या चित्रपट रीळची नागरिकांनी माहिती घेतली. ‘चित्रपटविषयक विविध वस्तू संग्रहालयाकडे देऊन जतन कराव्यात,’ असे आवाहन संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी केले. या चळवळीतील शशिकांत किणीकर, अनिल रेवणकर व सतीश जकातदार यांचा सत्कार करण्यात आला.
चित्रपट जतन करण्याचा सरकारचा उद्देश काय, किती खर्च येतो, असे प्रश्न नागरिकांनी विचारले. ‘चित्रपट तयार करणाऱ्यांकडे स्वत:चे चित्रपट असतातच असे नाही. चित्रपटांचा अभ्यास, त्या अनुषंगाने समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी चित्रपटांचे जतन करणे आवश्यक असते. फक्त गाजलेले चित्रपट जतन केले जातात असे नाही, तर जे चित्रपट फारसे प्रसिद्धी मिळवू शकले नाही, ते का अपयशी झाले, चित्रपट कला, व्यवहार, संस्कृती यासाठी चित्रपटांचे जतन आवश्यक आहे. चित्रपट कलाकृती ही फक्त कलाकारांची कलाकृती नसून ती राष्ट्राची कलाकृती असते, या विचारातून सरकार यासाठी काम करते,’ अशा शब्दांत संग्रहालयाचे चित्रपट जतन अधिकारी किरण धिवार यांनी नागरिकांना चित्रपट भान दिले. या प्रबोधनामुळे चित्रपट साक्षरतेतून नागरिकांचा प्रवास रसिक होण्याकडे झाला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
तांत्रिक अडचणीत सापडलेल्या मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी याच नावाची दुसरी संस्था स्थापना केली आहे. पूर्वीची संस्था बरखास्त झाल्याने तिचे भवितव्य अधांतरी आहे.
संस्थेचे कार्यवाह अनिल कुलकर्णी म्हणाले, ‘जुन्या संस्थेचे भवितव्य अधांतरी असल्याने ‘मराठी बालकुमार साहित्य संस्था’ या नावाने नवीन संस्थेची धर्मादाय कार्यालयात नोंदणी करण्यात आली आहे. जुन्या संस्थेशी या संस्थेचा काही संबंध राहणार नाही. बालसाहित्य चळवळीसाठी आवश्यक ते सर्व कार्य ही संस्था करेल.’
अमरेंद्र गाडगीळ यांनी १९७६मध्ये ‘अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संमेलन’ या नावाने संस्थेची धर्मादाय आयुक्तालयामध्ये नोंदणी केली होती. त्यानंतर २४ वर्षांनी विश्वस्तांच्या मान्यतेने संस्थेच्या नावाचे ‘अखिल भारतीय मराठी बालकुमार संस्था’ असे नामकरण करण्याचा ठराव करण्यात आला. या संस्थेच्या नावात बदल केल्याचा अहवाल दत्ता टोळ यांनी धर्मादाय आयुक्तालयाकडे पाठविला. मात्र, नाव बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली की नाही, हे न पाहताच कामकाजास सुरुवात करण्यात आली. तब्बल पंधरा वर्षे जुन्याच संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकावर संस्थेचे कामकाज सुरू होते. दरम्यान, घटनादुरुस्ती करून ‘मराठी बालकुमार संस्था’ अशी नोंद करण्यात आली. तसा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात येणार होता. मात्र, त्याआधीच संस्थेचे पदाधिकारी अनिल कुलकर्णी व मिहीर थत्ते यांनी ‘मराठी बालकुमार साहित्य संस्था’ ही नवीन संस्था स्थापन केली आहे.
महावीर जोंधळे (अध्यक्ष) , मिहीर थत्ते (उपाध्यक्षपदी), शोभा भागवत (कार्याध्यक्ष), अनिल कुलकर्णी (कार्यवाह), डॉ. श्रुती पानसे (सहकार्यवाह), राजेंद्र कुलकर्णी (कोषाध्यक्ष), राधिका लोखंडे, संजय काकडे, रमेश राठिवडेकर (सदस्य), असे संस्थेचे पदाधिकारी मंडळ असेल.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘प्रतिकूल दिशा, पर्वतरांगा, जागांची कमतरता आणि पर्यावरणाच्या निकषात बसत नसल्यामुळे खेड, चाकण परिसरात विमानतळासाठी सुचविलेल्या जागा नाकारण्यात आल्याची माहिती विमानतळ प्राधिकरणाने दिली आहे,’ असे प्रतिपादन खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केले. केवळ विरोधामुळे हा प्रकल्प रद्द झालेला नाही, असा दावा त्यांनी केला.
काही वर्षांपूर्वी खेड आणि चाकण परिसरात विमानतळ उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, तो अनेक वर्षे रखडला आणि अखेर रद्द झाला. आढळराव यांनी केलेल्या विरोधामुळेच हे घडल्याचे आरोप करण्यात येत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी विरोधामुळे नव्हे, तर तांत्रिक कारणांनी हा प्रकल्प दुसरीकडे गेल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, ‘चाकण, खेड हा पुण्याच्या उत्तर-पाश्चिम दिशेचा परिसर पश्चिम पर्वतरांगांच्या पट्ट्यात वसलेला आहे. प्रस्तावित विमानतळाची धावपट्टी उड्डाणासाठी अनुकूल नसल्याने ही ठिकाणे विमानतळासाठी योग्य नसल्याचा अहवाल देऊन पुरंदरच्या जागेची निवड करण्यात आल्याची माहिती विमानतळ प्राधिकरणाने दिली आहे, असे आढळराव यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
पिंपरी : पोलिस आणि पालिका प्रशासनातर्फे विनापरवाना फटाके स्टॉलवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यासाठी पोलिस आणि पालिका प्रशासनाचे संयुक्त पथक तयार करण्यात आले आहे.
रस्ते, फूटपाथ आदी ठिकाणी अनधिकृतपणे फटाका विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात पालिकेमध्ये बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त, सहाय्यक पोलिस आयुक्त, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सर्व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, अतिक्रमण प्रथकाचे प्रमुख अधिकारी, अतिक्रमण निरीक्षक उपस्थित होते. शहरामध्ये बेकायदा फटाके विक्री करण्यासाठी मंडप, कमान, स्टेजची उभारणी करून फटाके विक्री करणाऱ्या व्यवसायकांविरुद्ध कारवाई करण्यात येणार आहे. शहरातील सार्वजनिक, खासगी, सरकारी जागेतील रस्ते, फुटपाथ, निवासी क्षेत्र, धार्मीक स्थळे, शाळा, हॉस्पिटल आदी ठिकाणी फटाके विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना पोलिस आणि पालिकेकडून परवानगी आवश्यक असते. ज्या व्यापाऱ्यांनी परवानगी न घेता फटाके स्टॉल उभे केले आहेत. अशा स्टॉलवर कारवाई करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
ज्या फटाका स्टॉलधारकांनी विनापरवाना स्टॉल उभे केले आहेत, त्यांनी येत्या चोवीस तासांत स्टॉल काढून घ्यावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे. अन्यथा संबंधित स्टॉलधारकाविरुद्ध खटले दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच पालिकेच्या नियमानुसार अतिक्रमण विभागामार्फत कारावाई करण्यात येणार आहे.
तडीपार गुंडाला पिंपरीत अटक
तडीपारीचा आदेशाचा भंग केल्याप्रकरणी एका सराईत गुन्हेगाराला पिंपरी पोलिसांनी अटक केली आहे. पिंपरीतील शगुन चौकात नुकतीच ही कारवाई करण्यात आली. राकेश किरण गंगावणे (२५, रा. दळवीनगर झोपडपट्टी, चिंचवड) असे अटक करण्यात आलेल्या तडीपार गुंडाचे नाव आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 2:30 pm
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
दरवर्षीप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड शहरामध्ये विविध ठिकाणी ‘दिवाळी पहाट’च्या कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशा कार्यक्रमांना नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने या कार्यक्रमांच्या आयोजनांच्या संख्येत दरवर्षी वाढ होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड प्रबोधन प्रतिष्ठानच्या वतीने ‘दिवाळी पहाट २०१६’ या कार्यक्रमाचे शुक्रवारी (२८ ऑक्टोबर) आयोजन करण्यात आले आहे. प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृह, चिंचवड येथे सकाळी ६ वाजता हा कार्यक्रम होणार आहे. या वेळी मराठी व हिंदी गीतांचा कार्यक्रम ‘आनंद पहाट’ स्वरश्री पुणेतर्फे सादर करण्यात येणार आहे. कार्यक्रमात गायक सुवर्णा माटेगावकर, चैतन्य कुलकर्णी, संदीप उबाळे हे आपली कला सादर करणार आहेत. निगडी प्राधिकरणात ‘स्वरांजली’मागील अकरा वर्षांच्या परंपरेप्रमाणे माजी उपमहापौर राजू मिसाळ यांच्याकडून यंदाही पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी निगडी प्राधिकरण येथे शनिवारी (२९ ऑक्टोबर) ‘स्वरांजली’ या संगीत मैफिलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. निगडी प्राधिकरणात सेक्टर २७ येथे गजानन महाराज मंदिरात पहाटे सहा वाजता गायक सुरेश वाडकर, कविता कृष्णमूर्ती व अवधूत गुप्ते संगीत मैफल सादर करतील. सोमवारी (३१ ऑक्टोबर) पाडव्यानिमित्त सायंकाळी सहा वाजता गणेश तलाव सेक्टर २६ येथे आकाशात उडणारे दिवे व एलईडी बलून दिव्यांची आरास हा ‘दीपोत्सव' चे आयोजन करण्यात आले आहे. राजमुद्रा ग्रुप व मैत्री महिला व्यासपीठ यांनी कार्यक्रमांचे संयोजन केले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
October 27, 2016, 3:01 pm
२०१५च्या गुन्हे अहवालाचे प्रकाशन निवडणुकांमुळे रखडले?
Prashant.Aher@timesgroup.com
Tweet : @PrashantAherMT
पुणे : राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून दर वर्षी प्रकाशित होणारा गुन्ह्यांच्या आलेखाचा अहवाल (क्राइम इन महाराष्ट्र) यंदा अद्यापही प्रसिद्ध झालेला नाही. गृह मंत्रालयाचा कारभार सांभाळणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना वेळ नसल्याचे कारण यासाठी देण्यात येत आहे; मात्र राज्यातील वाढलेल्या गुन्हेगारीचे प्रतिबिंब या अहवालात पडलेले असल्याने निवडणुकीच्या तोंडावर तो प्रसिद्ध करणे लांबणीवर टाकण्यात येत असल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
कोपर्डी येथील घटनेनंतर ‘मराठा (मूक) क्रांती मोर्चां’नी राज्यातील वातावरण ढवळून निघाले आहे. त्यापाठोपाठ अन्य समाजांचेही मोर्चे निघत आहेत. त्यातच राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यांच्या प्रचारामध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडणार आहेत. अशा परिस्थितीत वाढत्या गुन्हेगारीची एका प्रकारे कबुली देणारा ‘क्राइम इन महाराष्ट्र’चा अहवाल प्रकाशित झाल्यास विरोधकांना आयते कोलीत मिळेल, अशी धास्ती गृह विभागाला वाटत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्री हवा, अशी मागणी विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येते. वाढत्या गुन्हेगारीच्या आलेखाने त्यालाही पुन्हा बळ मिळण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
गेल्या काही वर्षांप्रमाणेच २०१५मध्येही राज्यातील गुन्हेगारीत वाढ झाली आहे. ‘सीआयडी’कडून मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला असून, हा अहवाल प्रकाशित करण्यासाठी वेळ मागण्यात आली आहे. यावर मुख्यमंत्र्यांनी काय सांगितले, याबाबत ‘सीआयडी’कडून पुढे काहीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
आघाडी सरकारच्या काळातही हेच
आघाडी सरकारनेही २०१३च्या ‘क्राइम इन महाराष्ट्र’चे प्रकाशन २०१४मधील निवडणुकांच्या काळात टाळले होते. विधानसभेच्या निवडणुकांनंतर फडणवीस सरकारने त्याचे प्रकाशन केले. त्यानंतर २०१४च्या अहवालाचे प्रकाशन जानेवारी २०१६मध्ये झाले. ‘सीआयडी’ने २०१५चा अहवाल तयार केला असून, तो प्रकाशित झालेला नाही. २०११ आणि २०१२ या वर्षांचे अहवाल साधारण जुलै, ऑगस्ट महिन्यांत प्रकाशित झाले आहेत. ‘सीआयडी’कडून दर वर्षी महाराष्ट्र पोलिस स्पर्धा घेण्यात येतात. त्यांच्या बक्षीस वितरण समारंभात हा अहवाल प्रकाशित करण्यात येत असे; मात्र गेल्या काही वर्षांत सरकारकडून निवडणूक काळात या अहवालाची धास्ती घेतली जात असल्याने त्याचे वेळेवर प्रकाशन होत नसल्याची प्रतिक्रिया उच्चपदस्थ सूत्रांनी व्यक्त केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
