येथील सुमारे पाच हजार शेतकऱ्यांना २००७ च्या भू-संपादनाच्या नियमामुळे नापिक जमिनीवर शेती करावी लागत आहे. २००७ चा हा अधिनियम सरकार रद्द करून जमिनीला 'एनए' परवानगी देत नाही तोपर्यंत या शेतकऱ्यांना या जमिनीची मोबदला मिळणार नाही, त्यावर वेगळं काही करताही येणार नाही.
दहा वर्षांपूर्वी खेड तालुक्यातल्या चांदुस गावात पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा प्रस्ताव होता. इथले हजारो शेतकरी त्यांच्या जमिनीची चांगली नुकसानभरपाई मिळेल या आशेने स्वप्नं पाहू लागले. नंतर पुलाखालून बरंच पाणी वाहून गेलं. खेडऐवजी विमानतळासाठी पुरंदर गाव नक्की झालं. खेडच्या शेतकऱ्यांचे स्वप्न यामुळे भंगलं. पैसे तर हाती लागले नाहीच, पण जमीन व्यापारी तत्त्वावर वापरता येणार नाही असा २००७ मधला नियम त्यांच्यावर थोपवल्याने त्यांना शेतात येतं त्या किडुकमिडुक पिकात समाधान मानावं लागत आहे.
संतोष कढे म्हणतो, 'शेती हा आमचा परंपरागत व्यवसाय आहे. पण आता मला त्यातून बाहेर पडायचे आहे. पण जोपर्यंत जमिनीला 'एनए' (नॉन अॅग्रीकल्चर कमर्शिअल) दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत मला यात काहीच करता येणार नाही.' संतोषची १६ एकर जमीन आहे. संतोषसारखेच चांदुस, किवले, कोरेगाव बुद्रुक, भाम या गावांमधले हजारो शेतकरी याच विवंचनेत आहेत. सरकारी गॅझेटमध्ये या गावांच्या नावांचा उल्लेख असल्याने मालकांवर त्यांच्या जमिनी विकण्याच्या किंवा तिथे काही व्यवसाय सुरू करण्याच्या मर्यादा आल्या आहेत.
संतोषप्रमाणेच कोरेगावमधल्या दत्तात्रय डावरे यांना आपल्या जमिनीवर पेट्रोल पंप उभारायचा होता. २०१० पासून परवानगीसाठी ते सरकार दरबारी खेटे घालत आहेत. पुणे मिररशी बोलताना डावरे यांनी आपली व्यथा मांडली, ' माझी अनेक हेक्टर्स जमीन आहे. त्यापैकी फक्त १२.५ एकर एअरपोर्टसाठी जाणार होती. त्याचे चांगले पैसे मिळतील असे मला वाटले होते. त्यातून मला एक एकराच्या जागेत पेट्रोल पंप सुरू करायचा होता. वेगवेगळ्या परवानग्यांसाठी मी पाच लाख रुपये गुंतवले होते. पण 'एनए' न मिळाल्यामुळे मी कोणतेच बांधकाम करू शकत नाही.' डावरे यांच्या जमिनीचा मोठा भाग सिंचनाखाली असल्याने ते उस, सोयाबीन, कांदा यासारखी पिके घेऊन चांगल्यापैकी उत्पन्न मिळवतात. पण ज्यांच्याकडे जास्त जमीन नाही, त्या शेतकऱ्यांच्या पोटावर पाय आला आहे.
याबाबत 'मिरर' ने निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांना संपर्क साधला असता ते म्हणाले, 'राज्य सरकारने जरी पुरंदर गावी नव्या विमानतळाचा प्रस्ताव तयार केला असला तरी त्याला अद्याप अंतिम स्वरुप आलेले नाही. अजून काही सर्वेक्षणं व्हायची बाकी आहेत. एकदा या प्रस्तावाला अंतिम स्वरुप आले की अन्य गावांच्या जमिनीसंदर्भातले गॅझेट रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करू.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
