Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

थकबाकीदारांना पुन्हा पालिका देणार ‘अभय’

$
0
0

१ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत कर भरणाऱ्यांना मिळणार दंडातून सूट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

मिळकतकर थकबाकीदारांसाठी गेल्या आर्थिक वर्षात जाहीर केलेल्या 'अभय योजने'चे पुढील दोन महिन्यांसाठी पुन्हा पुनरागमन होणार आहे. या मुदतीमध्ये थकबाकीदारांना पुन्हा ५० ते ७५ टक्क्यांपर्यंतच्या सवलतीचे आमिष दाखवण्यात आले आहे. १ ऑक्टोबरपासून ही योजना अंमलात आणण्याचा मिळकतकर विभागाचा प्रस्ताव आहे.

सर्वसामान्य थकबाकीदारांपासून ते आयटी आणि मोबाइल कंपन्यापर्यंत अनेकांकडे पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी मिळकतकर विभागाकडून कोणतेच प्रयत्न होत नाहीत, अशी टीका करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला होता. मिळकतकराच्या निव्वळ थकबाकीचा आकडा तब्बल १ हजार २६५ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे, थकबाकी वसूल करण्यासाठी पुन्हा एकदा 'अभय योजना' राबविण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. गेल्या वर्षी ११ जानेवारी ते ३१ मार्च या कालावधीत ही योजना राबविण्यात आली होती. त्यातून, महापालिकेला तब्बल ३८५ कोटी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले होते. त्यामुळे, प्रथमच मिळकतकराच्या उत्पन्नाने एक हजार कोटी रुपयांचा टप्पा पार केला होता.
१ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत कर भरणाऱ्या नागरिकांना दंडावर ७५ टक्के सूट दिली जाणार आहे. तर, त्यानंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत कराची थकबाकी भरणाऱ्या नागरिकांना दंडावर ५० टक्के सूट दिली जाईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्कॅनकॉपीसाठी आता ई-मेलचा वापर

$
0
0

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने फोटोकॉपी आणि पुनर्मूल्यांकनाच्या प्रक्रियेसाठी विकेंद्रीत कार्यपद्धती स्वीकारली आहे. विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या मागणीनुसार या पुढे त्यांच्या संबंधित कॉलेजांमार्फत उत्तरपत्रिकांच्या प्रती पोहोचविणार आहे. विशेष म्हणजे त्यासाठी अधिकृत ई- मेलचा वापर करून उत्तरपत्रिकांच्या स्कॅन कॉपी पाठविल्या जाणार आहेत.
विद्यापीठाने एक्झाम सिस्टिम ऑटोमेशनच्या आधारे गेल्या काळामध्ये परीक्षा विभागाच्या कार्यपद्धतीमध्ये काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज ऑनलाइन भरून घेणे, वेळापत्रकांची ऑनलाइन माहिती उपलब्ध करून देणे, प्रश्नपत्रिका पाठविण्यासाठी ऑनलाइन कार्यपद्धती स्वीकारणे आदी प्रयत्नांमधून विद्यापीठाने केलेले बदल कॉलेज पातळीवरही उपयुक्त ठरत असल्याचे सातत्याने समोर आले आहे. असे असले तरी उत्तरपत्रिकांची फोटोकॉपी मिळणे आणि उत्तरपत्रिकांचे पुनर्मूल्यांकन या दोन बाबींसाठीचा कालावधी कमी करण्यात विद्यापीठाला मर्यादीत प्रमाणातच यश मिळाले होते. ही बाब विचारात घेत विद्यापीठाने या दोन्ही प्रक्रियांना स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या आधारे वेग देण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठाच्या परीक्षा मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी दिली.
डॉ. गाडे म्हणाले, 'विद्यापीठाने मागच्या काही परीक्षांपासून उत्तरपत्रिकांचे स्कॅनिंग आणि त्यांची ऑनलाइन तपासणी करण्यास सुरुवात केली आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात मोजक्या विद्याशाखांसाठी केलेला हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. त्याचा पुढील टप्पा म्हणून पुढील परीक्षेपासून आम्ही फोटोकॉपी आणि पुनर्मूल्यांकनासाठी पूर्णपणे ऑनलाइन यंत्रणा वापरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उत्तरपत्रिकांची फोटोकॉपी मिळविणे आणि उत्तरपत्रिकेचे पुनर्मूल्यांकन करून घेणे ही प्रक्रिया काही दिवसांमध्येच पूर्ण होणे शक्य होईल.'
000
अशी असेल प्रक्रिया...
या प्रक्रियेच्या टप्प्यांविषयी माहिती देताना कुलगुरू डॉ. गाडे म्हणाले, 'विद्यार्थी आपापल्या कॉलेजांमार्फत फोटोकॉपी, पुनर्मूल्यांकनाचे अर्ज भरतात. विद्यापीठाकडे कॉलेजांचे अधिकृत ई-मेल आयडी नोंदविलेले आहेत. विद्यार्थ्यांनी उत्तरपत्रिकांच्या केलेल्या मागणीनुसार कॉलेजे विद्यापीठाकडे आपली मागणी ई-मेलवरून नोंदवतील. त्यानुसार विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागातून स्कॅन केलेल्या उत्तरपत्रिकांच्या प्रती ई-मेलवरून कॉलेजांना पाठविल्या जातील. कॉलेजांमधून या प्रती विद्यार्थ्यांकडे दिल्या जातील. त्यानंतर गरजेनुसार पुनर्मूल्यांकनाचे अर्जहीई- मेलवरूनच भरून दिले जातील.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुनहोत यांच्यावरील कारवाईचे स्वागत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांच्यावर सरकारने सोमवारी बडतर्फीची कारवाई केली. या कारवाईने बँकिंग विश्वाला हादरा बसला आहे. त्याचबरोबर ही कारवाई स्वागतार्ह असून, त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, अशी अपेक्षाही व्यक्त होत आहे.
मुनहोत हे एकाचवेळी दोन घरांचा क्वार्टर म्हणून वापर करत असल्याचे भारतीय मजदूर संघाच्या आरटीआय सेलचे संस्थापक सुहास वैद्य यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत उघड केले होते. तसेच या प्रकरणाचा शेवटपर्यंत पाठपुरावाही केला होता. वैद्य म्हणाले, 'मुनहोत यांची बडतर्फी हा आमच्या लढ्याचा शेवट नसून सुरुवात आणि पहिला विजय आहे. मुनहोत हे हिमनगाचे टोक आहे. सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील भ्रष्टाचाराविरोधात हा लढा सुरू राहील. यामुळे सर्व बँकांच्या वरिष्ठांना धडा मिळेल. मात्र, आम्ही केवळ बडतर्फीवर समाधान मानणार नाही, तर त्यांना शिक्षा होण्यासाठीही पाठपुरावा करू.'
'हा माहिती अधिकार कायद्याचा विजय आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांचे उच्चाधिकाऱ्यांच्या मनमानीला यामुळे चाप बसेल. पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा या उक्तीप्रमाणे त्यांचे वारसदार पारदर्शी कारभार करतील, अशी अपेक्षा आहे,' असे सजग नागरिक मंचाचे विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
बँक ऑफ महाराष्ट्रचा कारभार पारदर्शी व भ्रष्टाचारमुक्त राहावा तसेच बँकेतील मराठी संस्कृती टिकून राहावी, यासाठी या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला, असे केंद्र सरकारच्या कृषी कृती दलाचे विशेष निमंत्रित मदन दिवाण यांनी सांगितले.
'मुनहोत यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी पदाचा गैरवापर केला होता. अनेक मोठे कर्जघोटाळेही त्यांच्या कार्यकाळात झाले. त्यांच्यावर कारवाईसाठी सरकारने इतका उशीर करणे चुकीचे आहे. मात्र, याच धर्तीवर कर्जप्रकरणात घोटाळा करणाऱ्या अन्य राष्ट्रीयकृत बँकांच्या वरिष्ठांवरही कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे,' असे ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉइज असोसिएशनचे उपाध्यक्ष विश्वास उटगी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘कॉसमॉस बँके’ला नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

कॉसमॉस को. ऑप. बँकेच्या शिवाजीनगर येथील मालमत्तेचा ५८ कोटी १२ लाख ५० हजार रुपये नजराणा भरण्याची नोटीस जिल्हाधिकाऱ्यांनी बजावली आहे. सध्या या जागेवर बँकेची १२ मजली इमारत असून, त्याच ठिकाणी बँकेचे कार्यालय आहे.
शिवाजीनगर (भांबुर्डा) येथील सर्व्हे क्रमांक १३२ ब/६ या क्षेत्रावर ही इमारत आहे. विनापरवाना केलेल्या हस्तांतरापोटी बाजारभावाच्या ५० टक्के नजराणा म्हणून सुमारे ३८ कोटी ७५ लाख आणि नजराणा रकमेच्या ५० टक्के दंड म्हणून सुमारे १९ कोटी ३७ लाख ७५ हजार रुपये असे ५८ कोटी १२ लाख ५० हजार रुपये १५ दिवसांत भरण्याचे आदेश नोटिशीत देण्यात आले आहेत.
या जागेचा सात-बाराचा उतारा बँकेच्या नावावर आहे. या जागेचा कामगार तलाठी यांनी पंचनामा केला आहे. त्याबाबतचा अहवाल त्यांनी सात नोव्हेंबर २०१५ रोजी सादर केला. त्यामध्ये या जागेवर बँकेची १२ मजली इमारत असून, या इमारतीत बँकेचे कामकाज सुरू असल्याचे निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र मुठे यांनी दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे.
या प्रकरणी दहा मार्च २०१६ रोजीही नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर बँकेने खुलासा केला होता. तो खुलासा अमान्य करण्यात आल्याचे नोटिशीत स्पष्ट केले आहे. या मिळकतीचा फेरफार क्रमांक २४७१ पाहता मुंबई महानगरपालिकेचे तत्कालीन आयसीएस अधिकारी एम. डी. भट यांना ही जमीन ३० वर्षांसाठी दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. भट यांनी ही जमीन मिरचंदानी यांना आणि मिरचंदानी यांनी कॉसमॉस बँकेला बेकायदा आणि विनापरवाना विकल्याने शर्तभंग होत आहे. त्यामुळे शर्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात येत असल्याचेही नोटिशीत म्हटले आहे.
..........................
बँकेचा खुलासा
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजराणा रक्कम भरण्याबाबत पाठवलेली नोटीस अनावश्यक असल्याचे बँकेचे म्हणणे आहे. दस्तांची शाह​निशा न करता चुकीच्या अहवालावर ही नोटीस देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण बँकेचे अध्यक्ष मिलिंद काळे यांनी दिले आहे. शिवाजीनगर (भांबुर्डा) येथील सर्व्हे क्रमांक १३२ ब/६ या क्षेत्रावर एक एकर १२ गुंठे आणि १० आणे एवढी ही मिळकत आहे. ही बिगरशेती मिळकत बॉम्बे गव्हर्नमेन्टची मालकी वहिवाटीची होती. भट यांनी राज्य सरकारकडे केलेल्या मागणीनुसार दोन हजार ४०० प्रति एकर या दराने खरेदी देण्याचे ठरवून त्याप्रमाणे तीन जानेवारी १९४१ रोजी खरेदी देण्यात आली. या मिळकतीत सरकारचा बिगरशेती महसूल वसूल करण्याशिवाय इतर कोणताही हक्क आणि अधिकार राहिलेला नाही. ही मिळकत भाडेपट्ट्याची असल्याचे महसूल अधिकाऱ्यांचे म्हणणे हे वस्तुस्थितीशी विसंगत असल्याचे काळे यांनी याबाबत दिलेल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘क्रांतिकारकांची चरित्रे देश वाचवू शकतील’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रांतिकारकांच्या बलिदानामुळे देशाला स्वातंत्र्य मिळाले. अशा क्रांतिकारकांची जीवनचरित्रे तरुण पिढीपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यांची चरित्रेच देशाला वाचवू शकतात, असे मत हभप मोरेश्वरबुवा जोशी चऱ्होलीकर यांनी व्यक्त केले.
'स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच'या सिंहगर्जनेच्या शताब्दीनिमित्त लोकमान्य टिळक विचार मंचातर्फे लोकमान्य कीर्तन महोत्सवाचे उदघाटन महापौर प्रशांत जगताप यांच्या हस्ते झाले. महोत्सवाचे पहिले पुष्प चऱ्होलीकर बुवांनी आपल्या कीर्तनातून गुंफले. त्या वेळी ते बोलत होते. लोकमान्य टिळक विचार मंचाचे अध्यक्ष शैलेश टिळक, नगरसेविका मुक्ता टिळक आदी या वेळी उपस्थित होते.
मोरेश्वरबुवा म्हणाले, 'देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी क्रांतिकारकांनी आपल्या घराचीही पर्वा न करता स्वातंत्र्यसंग्रामात झोकून दिले. त्यांचे हे योगदान विसरता कामा नये. त्यांची चरित्रे घराघरात पोहचविली पाहिजेत. लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव आणि शिवजयंती साजरी करून प्रबोधन केले. त्यामुळे नागरिकांमध्ये जागरूकता झाली आणि स्वातंत्र्य चळवळीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झाली.'
महापौर प्रशांत जगताप म्हणाले, की 'लोकमान्यांच्या सिंहगर्जनेचा स्वातंत्र्यात बहुमोल वाटा आहे. त्यांच्या गर्जनेने लोकशाहीचा देश निर्माण झाला. लोकमान्यांनी सुरू केलेल्या सार्वजनिक गणेशोत्सामुळे देशात एकजूट झाली. लोकमान्य टिळकांच्या विचारांची चळवळ देशभर राबविण्याची गरज आहे. प्रास्ताविक भाषणात शैलेश टिळक म्हणाले, की 'लोकमान्यांचे विचार पुढील पिढीपर्यंत पोहचविण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयात व्याख्याने आयोजित करण्यात येणार आहे.' सूत्रसंचालन शरद गोडसे यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंधुदुर्ग येणार जागतिक नकाशावर

$
0
0

केंद्राच्या 'स्वदेश दर्शन'अंतर्गत झाला समावेश; सुविधांसाठी ८३ कोटी मिळणार

Chaitrali.Chandorkar@timesgroup.com
........
Tweet : @chaitralicMT

पुणे : निसर्गरम्य, स्वच्छ आणि पारदर्शक समुद्र किनाऱ्यांमुळे अल्पावधीतच लाखो पर्यटकांची कौतुकाची पावती मिळविलेल्या सिंधुदुर्गला प्राथमिक सुविधा आणि पर्यटकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्षम करण्याचा निर्णय पर्यटन मंडळाने घेतला आहे. परदेशी पर्यटकांच्या नकाशावर सध्या गोव्याला पर्याय म्हणून सिंधुदुर्गचा समावेश झाल्याने केंद्र सरकारने 'स्वदेश दर्शन' उपक्रमांतर्गत या किनाऱ्यांचा कायापालट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काही वर्षांपूर्वी सिंधुदुर्गतील समुद्र किनाऱ्यांबद्दल पर्यटक अनभिज्ज्ञ होते. गोव्यातील गर्दीला पर्याय शोधणाऱ्या परदेशी पर्यटकांना सिंधुदुर्गतील निसर्गसौंदर्य भावले आणि तेथील पर्यटनाला चालना मिळाली. गेल्या वर्षी सिंधुदुर्गातील तारकर्ली, देवबाग, निवती, वेंगुर्ले या किनाऱ्यांवर चार लाख पर्यटकांनी हजेरी लावली. तरीही, पर्यटकांचे आदरातिथ्य, त्यांना प्राथमिक सुविधा आणि सुरक्षितता देण्यामध्ये आजही सिंधुदुर्ग पिछाडीवर आहे. किनाऱ्यांवर स्वच्छतागृहे, पर्यटकांना कपडे बदलण्यासाठी खोल्या, कचरापेट्या, किनाऱ्यांवर जाण्यासाठी चांगल्या पायवाटा, विजेचे खांब नाहीत. या नकारात्मकतेमुळे पर्यटकांचा हिरमोड होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास मंडळाने (एमटीडीसी) केंद्राला सिंधुदुर्ग पर्यटन विकासाचा प्रस्ताव पाठवला होता. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय पर्यटन विकास मंडळाने 'स्वदेश दर्शन' ही योजना जाहीर केली आहे. योजनेसाटी २,०४८ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून, त्यात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा समावेश झाला आहे.
केंद्राने सिंधुदुर्गतील सागरी किनाऱ्यांवरील सुविधांसाठी ८२.७६ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर केला असून, त्यातील १२.७९ कोटी रुपयांचा निधी 'एमटीडीसी'कडे सुपूर्द केला आहे. या निधीतून किनाऱ्यालगत जांभा दगडाच्या वापरातून स्वच्छतागृहे, निवांत बसण्यासाठी पॅगोडा आणि कचरा विल्हेवाट व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. तसेच पर्यावरणपूरक पद्धतीने बांबूच्या वापरातून कपडे बदलण्याच्या छोट्या खोल्याही बांधणार आहोत, अशी माहिती 'एमटीडीसी'च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
सिंधुदुर्गचा किनारा निसर्गरम्य आणि स्वच्छ आहे. गेल्या काही वर्षात किनाऱ्यालगत रिसॉर्टचे प्रमाण वाढले आहे. मात्र, किनाऱ्यांवर सुविधांची वानवा आहे. स्वच्छतागृहे, कपडे बदलण्यासाठी खोल्या, बाकडी, कचरा टाकण्यासाठी पेट्या, पायवाटा, दिवे अशा सुविधा सध्या नाहीत. आपत्कालीन व्यवस्था म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्रही नाही. एकीकडे सागरी किनाऱ्यांबरोबरच अद्ययावत स्कूबा डायव्हिंग प्रशिक्षण केंद्रामुळे सिंधुदुर्गतील पर्यटन वाढत असताना प्राथमिक सुविधांपासून पर्यटक वंचित राहत आहेत. या निधीतून मंडळाने मूलभूत सुविधांवर भर दिला पाहिजे, असे हॉटेल व्यावसायिक राकेश कुंटे यांनी सांगितले.
.............
कचरा विल्हेवाट गंभीर
प्रत्येक पर्यटक येताना किमान अर्धा किलो प्लास्टिक बरोबर घेऊन येतो आणि जाताना ते किनाऱ्यावर अथवा हॉटेलमध्ये सोडून जातो. दरवर्षी लाखो पर्यटकांकडून जमा होणाऱ्या या प्लास्टिकचे करायचे काय, हा यक्षप्रश्न निर्माण होतो. गावात कचरा विल्हेवाटीची सक्षम यंत्रणा नसल्याने हा कचरा सर्रास समुद्र किनाऱ्यांवर फेकला जातो. किनाऱ्यालगतचे हॉटेल व्यावसायिक जेसीबी बोलावून दरवर्षी हंगामापूर्वी कचरा गोळा करून परिसर स्वच्छ करतात. सरकारने कचरा विल्हेवाटीबद्दल ठोस पावले उचलावीत, अशी स्थानिक हॉटेल व्यावसायिकांची मागणी आहे.
..
या कचऱ्याचे करायचे काय...?
पुणे : जागतिक वारसास्थळाचा दर्जा लाभलेला सह्याद्री आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांना खुणावणारे कोकणातले नितांतसुंदर समुद्रकिनारे यांना आता प्लास्टिकच्या कचऱ्याचा विळखा पडला आहे. दिवसेंदिवस गंभीर होणाऱ्या या प्रश्नाकडे राज्य सरकार केव्हा लक्ष देणार हा मुख्य मुद्दा आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीवरून प्रगत शहरांमध्ये होणारी भांडणे पर्यटनाच्या निमित्ताने आता सह्याद्रीतील पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील डोंगररांगा आणि सागरी किनाऱ्यांपर्यंत पोहोचली आहेत.
प्लास्टिकच्या अनेक वस्तू घेऊन जाणाऱ्या पर्यटकांमुळे दरवर्षी शेकडो टन कचरा या निसर्गरम्य ठिकाणी जमा होतो आहे. या कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची तरी कशी हा प्रश्न लहान मोठ्या गावांतील नागरिकांना पडला आहे. अकार्यक्षम स्थानिक प्रशासनामुळे सागरी किनारे आणि डोंगरदऱ्यांमध्ये पर्यावरणास घातक असलेल्या कचऱ्याचे साम्राज्य वाढते आहे. पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध केल्याने रत्नागिरी, सिंधुदुर्गतील समुद्र किनाऱ्यालगतच्या लहान मोठ्या लोकांना गेल्या काही वर्षात रोजगार मिळाला आहे. शहरी मंडळीच्या आदरातिथ्यासाठी गावकऱ्यांनी स्थानिक परिसंस्थेला धोक्यात आणले आहे.
शहरी लोक पाण्याच्या बाटल्या, खाद्य पदार्थांच्या पिशव्या, रॅपर्ससह इतर अनेक प्लास्टिकच्या वस्तू घेऊन येतात. घरी परताना हा कचरा किनाऱ्यावर, अथवा सार्वजनिक कचरा पेटीत, हॉटेलच्या कचरा पेट्यांमध्ये फेकतात. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत कचऱ्याचे प्रमाण नियंत्रणात असल्याने गावकरी समुद्र किनाऱ्यावर किंवा घराच्या मागे असलेल्या मोकळ्या जागेत हा कचरा जाळून टाकत होते. सध्याघराघरात आणि हॉटेलमधील प्रत्येक खोलीत जमा होणाऱ्या कचऱ्याचे प्रमाण शेकडो टन झाल्याने त्याचे पुढे करायचे काय हा प्रश्न गावकऱ्यांना भेडसावतो आहे. अनेक गावकरी हा कचरा समुद्र किनाऱ्यावर फेकून देत आहेत. तर काही ठिकाणी जवळपासच्या गावांमध्ये हा कचरा फेकला जातो आहे. कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचे ठोस पर्याय वेळीच उपलब्ध न झाल्यास शहराप्रमाणे कोकणातील किनाऱ्यांवर कचरा डेपो बघायला मिळणार आहेत. हीच गोष्ट सह्याद्रीतल्या गडकोटांनाही लागू झाली आहे. चार दिवसांत एक ट्रक प्लास्टिकचा कचरा, या वेगाने हा कचरा गडांवर साठतो आहे. दर चार दिवसांनी स्वच्छता मोहीम घेऊनही तितकाच कचरा जमा होत असल्याची माहिती गडांवर नियमित स्वच्छता मोहिमा राबविणाऱ्या गणेश घनवट यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिटीचा ‘स्मार्ट’ कारभार

$
0
0

'पीएससीडीसी' सीईओचे पद १२० दिवसांनंतरही रिक्तच; अतिरिक्त आयुक्तांवर भार

Suneet.Bhave@timesgroup.com
............
Tweet : @suneetMT

पुणे : केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी स्पर्धेत संपूर्ण देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पुणे शहराचा कारभार 'स्मार्ट' होण्याची अपेक्षा असतानाच, 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन' (पीएससीडीसी) या कंपनीसाठी स्वतंत्र 'मुख्य कार्यकारी अधिकारी' (सीईओ) नेमण्याबाबत चालढकल केली जात आहे. महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांवरच सध्या 'पीएससीडीसी'ची जबाबदारी असून, ६० दिवसांत 'सीईओ' पद भरले जाण्याची घोषणा १२० दिवसांनंतरही अद्याप हवेत आहे. स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी 'पीएससीडीसी' ही स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली. कंपनीमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना आणि त्यावर दैनंदिन देखरेख करण्याचे काम 'सीईओ'तर्फे केले जाणे अपेक्षित आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात ही जबाबदारी महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त (विशेष) प्रेरणा देशभ्रतार यांच्याकडे देण्यात आली होती. त्याचवेळी सीईओपदाचा कार्यभार देशभ्रतार यांच्याकडे ६० दिवसांसाठीच असेल आणि या मुदतीमध्ये कंपनीसाठी स्वतंत्र सीईओ नियुक्त केला जाईल, असा ठराव संचालक मंडळाने एप्रिलमध्ये पहिल्या बैठकीत केला होता. दुर्दैवाने, १२० दिवस उलटून गेले, तरी परिस्थिती 'जैसे थे'च असून, नवीन सीईओ नियुक्त करण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू करण्यात आलेली नाही. यापूर्वीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत महापालिकेचे विरोधी पक्षनेते आणि कंपनीचे संचालक अरविंद शिंदे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावेळी, लवकरच ही प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. कंपनीने विविध विभागांसाठी अधिकारी नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू केली; पण सीईओ पदासाठीची जाहिरात अजून देण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये 'सीईओ' हा प्रामुख्याने आएएस दर्जाचा अधिकारी असावा, असे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. तसेच, त्याची नियुक्ती करताना, केंद्र सरकारशी सल्लामसलत करण्यात यावी, असेही निर्देश देण्यात आले होते.
...............
सीईओ पदाचा कार्यभारही आयुक्तांकडे?
स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना झाली, तेव्हा महापालिका आयुक्त त्याचे अध्यक्ष होते. त्यानंतर, राज्य सरकारने अध्यक्षपदावरून त्यांची उचलबांगडी करून नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. डॉ. करीर यांच्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे देण्यात आली असली, तरी स्मार्ट सिटीचे सर्व दैनंदिन कामावर देखरेख आणि पाठपुरावा आयुक्तांमार्फतच केला जात आहे. सध्या महापालिका आयुक्त पदासह कुमार हे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) प्रभारी अध्यक्ष आहेत. त्यामुळे, आता त्यांच्याकडेच स्मार्ट सिटीच्या 'सीईओ'चाही अतिरिक्त कार्यभार दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
.........................
स्मार्ट सिटीचे सर्व काम महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फतच सुरू आहे. म्हणजे, स्मार्ट सिटीची कामे महापालिका करणार आणि त्याचे श्रेय मात्र केंद्र सरकार घेणार, हे चुकीचे आहे. सीईओची नियुक्ती केली जावी, अशी मागणी करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
अरविंद शिंदे
विरोधी पक्षनेते, संचालक, पीएससीडीसी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अबोली रिक्षा वापरा; ..अन्यथा कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महिला रिक्षा चालकांना देण्यात आलेल्या आरक्षित रिक्षा परवान्याच्या अटीनुसार रिक्षाला अबोली रंग देणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने संबंधितांना नोटीस पाठविली आहे. मात्र, अद्याप अबोली रिक्षा रस्त्यावर धावताना दिसत नाहीत. त्यामुळे लवकरात लवकर अबोली रिक्षा सुरू करा, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा इशारा आरटीओने दिला आहे.
राज्य सरकारने नवीन रिक्षा परवाना वाटपांमध्ये महिलांसाठी पाच टक्के आरक्षण दिले होते. पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात तीन हजार २०८ परवान्यांपैकी १६० परवाने महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी केवळ २९ महिलाच परवाना मिळविण्यास पात्र ठरल्या आहेत, तर त्यापैकी १८ महिलांनी नोंदणी केली आहे. त्यांनी रिक्षांना अबोली रंग बंधनकारक करण्यात आला आहे. अबोली रंग न दिलेल्या रिक्षा चालकांना आरटीओ प्रशासनाने नोटिसा बजाविल्या आहेत. मात्र, त्या नोटिशींना प्रतिसाद मिळालेला नाही. महिलांच्या रिक्षांसाठी कोणता रंग असावा, याचा निर्णय लवकर झाल्याने, परवाना मंजूर झालेल्या महिलांना आरटीओने परवाना देताना, तो काळया पिवळया रंगाच्या रिक्षासाठी दिला होता. त्यावेळी या महिलांकडून सरकारच्या आदेशानुसार, रिक्षाचा रंग निश्चित झाल्यानंतर तो बदलून घेण्याचे हमीपत्रही घेतले होते. आता रिक्षाचा रंग निश्चित झाला असून, नियमाप्रमाणे संबंधित महिला चालकांनी अबोली रंग द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मॅन्युअल टायपिंगचे विद्यार्थी हवालदिल

$
0
0

मुदतवाढ न मागण्याचे हमीपत्र भरण्याची सक्ती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे यंदा मॅन्युअल टायपिंग परीक्षेसाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून '३१ मे २०१७ नंतर टायपिंगसाठी मुदतवाढ मागणार नाही,' अशा आशयाचे हमीपत्र सध्या भरून घेत आहे. त्यामुळे यंदाच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाल्यास, नेमके करायचे तरी काय असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांच्या या प्रश्नाला टायपिंग संस्थाचालकांकडेही कोणतेही उत्तर नसल्याने राज्यभरातील विद्यार्थी संभ्रमावस्थेत सापडले आहेत.
राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०१३मध्ये मॅन्युअल टायपिंग अभ्यासक्रम बंद करण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानंतर राज्यभरात हळूहळू हे अभ्यासक्रम बंद करण्याकडे कल वाढू लागला. मात्र, सरकारनेच आपल्या धोरणाच्या विरोधी पावले उचलून २०१५मध्ये जवळपास एक हजार मॅन्युअल टायपिंग संस्थांना नव्याने मान्यता दिली. त्यामुळे मॅन्युअल टायपिंग सुरूच राहणार असल्याचे मानले जात होते. यंदा सरकारने पुन्हा एकदा केवळ कम्प्युटराइज्ड टायपिंगच सुरू राहणार असल्याचे सांगून टायपिंग संस्थांना त्यानुसार सुविधा पुरविण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, यंदाची मॅन्युअल टायपिंगची परीक्षा परिषदेमार्फत होणारी परीक्षा शेवटची परीक्षा ठरणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. या सर्व प्रकाराविरोधात टायपिंग संस्थाचालकांकडून वारंवार आवाज उठविला जात होता. त्यानंतरही आता परिषदेने नव्या विद्यार्थ्यांना हमीपत्राची अट लावल्याने नेमके करायचे तरी काय, असा सवाल संस्थाचालक प्रतिनिधींकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
'कम्प्युटराइज्ड टायपिंगचा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, त्यासाठी मॅन्युअल टायपिंग बंद करणे हे आमच्या व्यवसाय स्वातंत्र्यावरच घाला घालणारे ठरत आहे. कम्प्युटराइज्ड टायपिंगची पूर्वअट म्हणून मॅन्युअल टायपिंगचा विचार करणे शक्य आहे. मॅन्युअल टायपिंगमधून शिकता येणारी कौशल्ये ही कम्प्युटराइज्ड टायपिंगसाठीही तितकीच उपयुक्त ठरतात. असे असतानाही मॅन्युअल टायपिंग थेट बंद करण्याच्या दिशेने सरकार पावले टाकत आहे. सध्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेची नोंदणी करतानाच, ३१ मे २०१७ नंतर टायपिंगसाठी मुदतवाढ मागणार नाही, असे हमीपत्र १०० रुपयांच्या स्टँप पेपरवर भरून घेतले जात आहे. असे असल्यास, मग या परीक्षेत नापास झालेल्यांनी करायचे काय, असा सवाल विद्यार्थीच करत आहेत,' अशी माहिती संस्थाचालक प्रतिनिधींनी सोमवारी 'मटा'ला दिली.
..
सक्ती मागे घेण्याची मागणी
आमदार मेधा कुलकर्णी यांनीही या विषयी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना सविस्तर पत्र लिहून, हमीपत्राची सक्ती मागे घेण्याची मागणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारी कामांसाठी ‘वर्क स्टेशन’निर्मिती

$
0
0

'डीपीडीसी'तून निधी देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारत संचार निगम​ लिमिटेडची (बीएसएनएल) कनेक्टिव्हिटी मिळत नसल्याने तालुक्यातील सरकारी कार्यालयांमधील कामांमध्ये अडसर येत असल्याने प्रत्येक जिल्ह्यात 'वर्क स्टेशन' उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्हा नियोजन व विकास समितीतून (डीपीडीसी) निधी उपलब्ध करून दिला जाणार असून, याबाबतच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व जिल्ह्यांच्या पालकमंत्र्यांना दिल्या आहेत.
ग्रामीण भागांमध्ये कनेक्टिव्हिटी नसल्याने नोंदी होत नाहीत. त्यामुळे यंत्रणा असूनही त्याचा उपयोग होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वर्कस्टेशन उभारावे लागणार आहे. संबंधित कामासाठी लागणारा निधी हा 'डीपीडीसी'तून उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ​पालकमंत्र्यांना दिल्या आहेत. नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी पुणे ​विभागीय आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाच जिल्ह्यांच्या कामकाजाचा आढावा घेताना त्यांनी विविध सूचना केल्या.
या पाचही ​जिल्ह्यांत सर्व्हरचा वापर सुमारे २० टक्केच झाला आहे. त्यामुळे प्रत्येक विभागाला सर्व्हर देण्यात येणार आहे. ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी, वर्कस्टेशनसाठी आवश्यक तो निधी 'डीपीडीसी'तून देण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालकमंत्र्यांना दिले. जलयुक्त शिवार योजनेमध्ये नाला खोलीकरण, नाला रुंदीकरण आणि सिमेंटचे बंधारे यापेक्षा अन्य कामे केली जात नसल्याचे दिसते. मात्र, आता डोंगरमाथ्यावरची कामे करावी, असा आदेशही त्यांनी दिला आहे.
विविध विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यास प्रशासनाकडून चालढकल केली जाते. त्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली. पावसाळा संपल्यावर ताबडतोब कामे सुरू करा, असा आदेश देतानाच, 'प्रशासकीय मान्यता विचाराधीन आहे' असा शेरा मारू नका, असेही सुनावले. या शेऱ्याच्या आधारे वर्ष निघून जाते. त्यामुळे या पद्धतीने कामे करू नका, असा सल्ला त्यांनी दिला. सेवा वेळेवर ​दिली, तर लोकांचा विश्वास बसतो. त्यामुळे चांगले काम करणाऱ्या तालुक्यांना दर तीन महिन्यांनी पुरस्कार देण्याची घोषणा त्यांनी केली. वाईट काम करणाऱ्यांवर टीका केली जाते; पण चांगले काम केल्यास त्यांची प्रशंसा झाली पाहिजे, असेही फडणवीस म्हणाले.
...........
'आकडा खरा आहे ना'
'राइट टू सर्व्हिस' अंतर्गत आलेले अर्ज आणि पूर्तता केलेल्या अर्जांबाबत सामान्य प्रशासनाने अहवाल सादर केला. त्यामध्ये दिलेली आकडेवारी पाहून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचे कौतुक केले; पण दिलेल्या आकडेवारीनुसार सर्व अर्ज निकाली काढल्याचे दिसत होते. १९ लाख ९२ हजार ६७० अर्ज आले होते. त्या सर्वांची पूर्तता केल्याचे निदर्शनास आल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी हा आकडा खरा आहे ना? अशी विचारणाही केली. 'आकडे तंतोतंत जुळले कसे?' अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडणीखोर महिला अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'शादी डॉट कॉम'वरून ओळख झालेल्या महिलेने महापालिकेच्या शाखा अभियंत्याला खोट्या गुन्ह्यात अडकविण्याची धमकी देऊन पाच लाख रुपयांची खंडणी उकळल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चतुःश्रुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून महिलेला अटक करण्यात आली.
जुई सोनवणे (वय ३५, रा. इंदूर, मध्य प्रदेश) असे अटक केलेल्या महिलेचे नाव आहे. तिच्यावर खंडणी, माहिती तंत्रज्ञान कायदा या कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी ४९ वर्षीय शाखा अभियंत्याने तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार शाखा अभियंता स्थापत्य विभागात कार्यरत आहेत. त्यांनी शादी डॉट कॉमवर विवाहासाठी नोंदणी केली होती. त्याप्रमाणे २००५मध्ये त्यांचा विवाह झाला. त्यांना एक मुलगीही आहे. विवाहानंतर त्यांनी शादी डॉटकॉमला नोंदणी रद्द करण्याविषयी बजावले होते. मात्र, त्यांचे नाव रद्द करण्यात आले नाही. जून २०१ मध्ये शादी डॉटकॉमवरून माहिती घेऊन मध्य प्रदेशातील एका महिलेने त्यांना संपर्क करून विवाहाबाबत विचारले. त्यावेळी तक्रारदार यांनी आपला विवाह झाल्याचे सांगितले. त्यानंतर त्यांनी माहिती घेतल्यानंतर वेबसाइटवर माहिती रद्द केली नसल्याचेही लक्षात आले. शाही डॉट कॉमवरून ओळख झालेल्या महिलेने मैत्रीच्या बहाण्याने त्यांच्याशी संपर्क ठेवला. तसेच,अश्लील मेसेजही पाठविले. त्यानंतर ती महिला मुलाच्या शिक्षणाच्या बहाण्याने १० सप्टेंबर रोजी पुण्यात आली आणि तक्रारदाराला वारजे परिसरात भेटली. त्यावेळी तक्रारदार यांनी तिच्या मुलाच्या शिक्षणासाठी काय मदत हवी का, असे विचारले. मात्र, महिलेने त्यांच्याशी गैरवर्तन करण्यास सुरुवात केली.
त्यानंतर सोनवणे यांनी त्यांना जेवणासाठी बोलविले. त्यावेळी त्या महिलेने मी तुला सहज सोडणार नाही, असे सांगून बलात्काराच्या गुन्ह्यात अडकवण्याची धमकी देऊन पाच लाखांची मागणी केली. तक्रारदार यांनी भितीपोटी तिला सव्वादोन लाख रुपये व गळ्यातील सहा ग्रॅम सोन्याची साखळीही घेतली. त्यानंतर महिला निघून गेली. १५ सप्टेंबर रोजी पुन्हा भेटायचे आहे, असे सांगितले. मात्र, त्यांनी नकार दिला. त्यावेळी महिलेने व्हॉट्सअॅपवर अश्लील शिवीगाळ करून तक्रार करण्याची धमकी दिली. महिलेच्या त्रासाला कंटाळून त्यांनी पोलिसांकडे धाव घेतली. याप्रकरणी चतुश्रृंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानंतर तपास करून पोलिसांनी महिलेला अटक केली. तिला कोर्टात हजर करण्यात आले असाता २७ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडसेंच्या बोलण्याने सतरंजीही हलणार नाही

$
0
0

मटा वृत्तसेवा, सासवड

'मी जर बोललो तर अख्खा देश हादरेल, असे म्हणणारे एकनाथ खडसे काहीच बोलत नाहीत आणि काही बोलले तर पायाखालची सतरंजी देखील हलणार नाही,' असा टोला लगावत अजित पवार यांनी भाजप-शिवसेना युतीच्या कारभारावार अनेक दाखले देत टीका केली. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणूक स्वतंत्र लढवून एकहाती सत्ता प्राप्त करण्याबाबबत त्यांनी कार्यकर्त्यांना 'कामाला लागा' असे आदेश दिले.

आचार्य अत्रे सांस्कृतिक भवन येथे पार पडलेल्या 'लक्ष्य २०१७' या कार्यक्रमाला खासदार सुप्रिया सुळे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद उपस्थित होते. त्यावेळी पवार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जिल्हा अध्यक्ष जालिंदर कामठे होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीसंदर्भात तळागाळातील कार्यकर्त्यांचे मनोगत ऐकून घेण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली.

देशात 'सोशल मीडिया'चा वापर करून जनतेची दिशाभूल करून सत्तेवर आलेले नरेंद्र आणि देवेंद्र यांचे सरकार लबाड असून 'अच्छे दिन' कोठे आहेत, अशी विचारणा मतदारांनी करण्याची आवश्यकता आहे. आता तरी लोकांनी स्वप्नपूर्तीसाठी बांधील असलेल्या राष्ट्रवादीबरोबर राहावे, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. देशात राज्यात सत्ता नसतानाही पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर या महानगर पालिकांप्रमाणेच पुणे जिल्हा परिषद आणि अनेक ठिकाणी राष्ट्रवादी मोठी विकास कामे करीत आहे. गेली दोन वर्षे ग्रामीण मतदारांचा भ्रमनिरास झाला असून, याचा फायदा कार्यकर्त्यांनी आगामी निवडणुकीत घ्यावा असे आवाहन केले.

सुप्रिया सुळे यांनीही कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केले. तालुका अध्यक्ष शिवाजी पोमण, माणिक झेंडे, सुदामराव इंगळे, माजी आमदार अशोक टेकवडे, दिगंबर दुर्गाडे, विजय कोलते, शहर अध्यक्ष संतोष जगताप, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रदीप कंद, जालिंदर कामठे आदींसह कार्यकर्त्यांनी निवडणुकीबाबत स्पष्ट मते व्यक्त केली. सभापती अंजनाताई भोर, ज्येष्ठ नेते दिलीप बारभाई, अमृता घोणे, मानसीताई जगताप, अशोकराव ओव्हाळ, नारायण निगडे आअणि बबन भाऊ टकले आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.


देशात 'सोशल मीडिया'चा वापर करून जनतेची दिशाभूल करून सत्तेवर आलेले नरेंद्र आणि देवेंद्र यांचे सरकार लबाड असून 'अच्छे दिन' कोठे आहेत, अशी विचारणा मतदारांनी करण्याची आवश्यकता आहे.

- अजित पवार, माजी उपमुख्यमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३७० कलम रद्द हीच हुतात्म्यांना आदरांजली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'भारतावर दहशतवादी हल्ले करणाऱ्या पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कोंडी केली पाहिजे. तसेच काश्मीरमधील कलम ३७० रद्द करून काश्मीर हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे, असे सडेतोड उत्तर पाकिस्तानला दिले पाहिजे. हीच उरी हल्ल्यातील शहीदांना खरी श्रद्धांजली ठरेल,' असे मत ऑल इंडिया अॅन्टी टेररिझम फ्रंटचे चेअरमन मणिंदरजीत सिंग (एम. एस.) बिट्टा यांनी सोमवारी व्यक्त केले.

उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कामगार सुरक्षा दलातर्फे 'ऑल इंडिया अँटी टेररिझम फ्रंट'चे चेअरमन मनिंदरजीत सिंग (एम. एस.) बिट्टा यांच्या विशेष वार्तालाप कार्यक्रमाचे आयोजन पत्रकार भवन येथे करण्यात आले होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य कामगार सुरक्षा दलाचे संस्थापक अध्यक्ष भगवान वैराट, सरचिटणीस प्रवीण बाराथे, जैन महाशक्ती संघाचे संस्थापक अध्यक्ष राहुल भंडारी आदी उपस्थित होते. यावेळी ऑल इंडिया अॅन्टी टेररिझम फ्रंटचे पुणे प्रतिनिधी म्हणून राहुल भंडारी यांची निवड करण्यात आली असल्याचे बिट्टा यांनी जाहीर केले.

'भारताने प्रत्येक वेळी सहनशक्ती आणि सहिष्णुता दाखवूनही पाकिस्तानने आपल्या भूमिकेत बदल केला नाही. उरी हल्ल्यामुळे भारतात सर्वत्र शोक आणि संतापाचे वातावरण आहे. यावर उपाय म्हणून काश्मीर मधील कलम ३७० रद्द करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेतले गेले पाहिजे,' असे बिट्टा यावेळी म्हणाले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या विविध देशांच्या दौऱ्यातून भारताची जागतिक पटलावरची प्रतिमा उंचावली आहे. तसेच देशाच्या सीमा देखील सुरक्षित झाल्या आहेत, ही निश्चितच कौतुकास्पद बाब आहे, असे बिट्टा यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वायसीएम’च्या स्वच्छतागृहात महिलेची प्रसूती

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
महापालिकेच्या वायसीएम हॉस्पिटलमधील स्वच्छतागृहात महिलेची प्रसूती झाल्याची प्रकार सोमवारी (२६ सप्टेंबर) प्रकार घडला. या वेळी तिला वायसीएम हॉस्पिटलमधील डॉक्टरांनी मारहाण केल्याचा आरोप तिच्या नातेवाइकांनी केला आहे. याबाबत नातेवाइकांनी वायसीएम प्रशासनाकडे तक्रार केली आहे.
नातेवाइकांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित महिलेला रविवारी (२५ सप्टेंबर) हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. ती सोमवारी पहाटे स्वच्छतागृहात गेली असता तिची तिथेच प्रसूत झाली. या वेळी पेशंटचा रक्तस्त्राव सुरू झाला. या दरम्यान कामावर असणारे डॉ. आशिष गुऱ्हांडे यांनी महिलेला मारहाण केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला आहे.
दरम्यान, याविषयी वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिल रॉय म्हणाले, ‘यासंबंधी अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार नाही. तसेच यासंबंधी वायसीएम प्रशासनास चौकशीचे आदेश दिले असून २४ तासांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. डॉ. आशिष गुऱ्हांडे हे सीपीएस निवासी डॉक्टर असून चौकशी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत त्यांना कामावर न येण्याचे आदेश दिले आहेत.’

 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एजंटला फसवेगिरी भोवणार

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये (आरटीओ) येणाऱ्या नागरिकांकडून कामासाठी जादा पैसे घेऊन फसवेगिरी करणे एजंटांना भोवणार आहे. नागरिकांनी संबंधित एजंटविरोधात फसवेगिरीची तक्रार केल्यास आरटीओकडून त्या एजंटविरोधात थेट पोलिसांकडे तक्रार केली जाणार आहे. तसेच आरटीओ प्रशासनाकडूनही त्या एजंटवर कारवाई होईल, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी दिली.
सध्या आरटीओ कार्यालयामध्ये एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे. आरटीओच्या प्रवेशद्वारापासूनच एजंटांची रांग लागलेली दिसते. कोणताही नागरिक आरटीओमध्ये गेला की एजंटांचा गराडाच त्याच्याभोवती पडतो. नागरिकांना आरटीओतील गर्दी पाहून एजंट लोक भीती घालतात. काम लवकर होणार नाही, येथे ओळखीशिवाय काम होत नाही, एका कामासाठी दहा हेलपाटे मारावे लागतील, असे सांगत एजंट लोक नागरिकांकडून जादा पैसे घेतात. नागरिकांनाही याबाबत काही माहिती नसल्याने तेही एजंट लोकांना पैसे देतात. मात्र, आता आरटीओकडे अनेक नागरिकांच्या ई-मेलद्वारे तक्रारी येत आहेत. त्यामध्ये विशेषतः एजंटांकडून होणाऱ्या फसवणुकीच्या तक्रारी अधिक आहेत. त्यामुळे आरटीओ प्रशासनाने फसवेगिरी करणाऱ्या एजंटांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार नागरिकांनी संबंधित एजंटविरोधात फसवेगिरीची तक्रार केल्यास त्या एजंटवर आरटीओ कार्यलयातर्फे कारवाई केली जाणार आहे. तसेच, त्या एजंटविरोधात पोलिसांमध्येही तक्रार दाखल केली जाणार आहे.

नागरिकांना आवाहन
आरटीओतील विविध प्रकारची कामे आता ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. सोप्या पद्धतीने आणि कमी वेळात काम व्हावे, यासाठी आरटीओमध्ये यंत्रणा उभारण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एजंटमार्फत नागरिकांना आरटीओ कार्यालयात येण्याची गरज नाही. मात्र, एखादा नागरिक एजंटकडे गेला आणि त्याची फसवणूक झाली तर, नागरिकांनी संबंधित एजंटविरोधात आरटीओकडे तक्रार करावी, असे अवाहन प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी केले आहे.


 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गणेशोत्सवात एसटीला एक कोटी ९१ लाखांची कमाई

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मार्ग महामंडळाने (एसटी) गणेशोत्सवादरम्यान सोडलेल्या जादा गाड्यांमुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एसटीच्या उत्पन्नात २० लाख रुपयांनी वाढ झाली आहे. यंदा गणेशोत्सवादरम्यान एकूण एक कोटी ९१ लाख ६० हजार रुपयांची कमाई झाली. गेल्या वर्षी एसटीला एक कोटी ७१ लाख ३२ हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते.
एसटीच्या पुणे विभागाने गणेशोत्सवासाठी कोकणसह राज्यात अन्य भागांत पाच ते १५ सप्टेंबरदरम्यान एक हजार ३५२ जादा गाड्या सोडण्यात आल्या होत्या. पुण्यातून कोकणात जाणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने विशेषतः कोकणात सोडलेल्या गाड्यांची संख्या जास्त होती. त्यामध्ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, खेड, महाड, रायगड, चिपळून, रतनगड, दापोली, गुहागर आदी ठिकाणांसाठी दोन ते चार सप्टेंबर या कालावधीत गाड्या सोडल्या होत्या. दरम्यान, एसटीचे प्रवासी ऑनलाइन तिकीट आरक्षित करण्याबरोबरच मोबाइल अ‍ॅपद्वारेही आरक्षणाचा फायदा घेत आहेत. यंदा गणेशोत्सवाच्या सुरुवातीला शहरातून एकूण १५९ जादा गाड्यांचे नियोजन केले होते. या सर्वच गाड्या गणेश पाच ते सहा दिवस आधीच बुक झाल्या होत्या. त्यामुळे एसटी प्रशानाने टप्प्या-टप्प्याने गाड्यांची संख्या वाढविली.
गेल्या वर्षी या काळात ५५ हजार प्रवाशांनी प्रवास केला होता. या वर्षी तो आकडा ६० हजारांवर पोहोचला आहे. पिंपरी-चिंचवड येथील वल्लभनगर आगारातून ४२ जादा गाड्या सोडण्यात आल्या होत्या. मात्र, ऐनवेळी वाढती गर्दी लक्षात घेता, आगारातून ७० गाड्या जादा सोडण्यात आल्या. त्यामुळे आगाराला आठ लाख ७६ हजार ९९० रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्ट्रॉबेरी क्विक कँडी न खाण्याचे आवाहन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

लालचुटूक स्ट्रॉबेरीच्या नावाने भल्याभल्यांच्या तोंडाला पाणी सुटत असले, तरी सध्या शहर आणि परिसरातील शाळांमध्ये मात्र सध्या स्ट्रॉबेरीच्या नावाने धडकी भरत आहे. ‘स्ट्रॉबेरी क्विक’ नावाने विकल्या जाणाऱ्या खाऊच्या गोळ्यांचा विद्यार्थ्यांच्या शरीरावर होणारा संभाव्य दुष्परिणाम लक्षात घेत, ‘स्ट्रॉबेरी क्विक कँडी घेऊ नका,’ असे आवाहनही या निमित्ताने केले जात आहे.

‘स्फटिक स्वरुपातील मिथँफेटॅमाइनला स्ट्रॉबेरीचा गंध आणि रंग देऊन स्ट्रॉबेरी क्विक गोळ्यांची आवड शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण केली जात आहे. त्यासाठी अनोळखी व्यक्ती अशा गोळ्या मुलांना देत आहेत. मुलांनी अनोळखी व्यक्तींकडून काहीही घेऊ नये, असा काही प्रकार घडल्यास तातडीने शिक्षक आणि पालकांना माहिती द्यावी,’ असे आवाहन करणारे मेसेज शाळा पालकांपर्यंत पोहोचवित आहेत. या कँडीचे दुष्परिणाम माहिती नसलेल्या ओळखीच्या व्यक्तींकडून वा मित्रांकडूनही मुलांपर्यंत या कँडी पोहचू शकतात. त्यामुळे मुलांना अशा कँडी खाण्यापासून प्रवृत्त करण्याच्या सूचनाही पालकांना करण्यात येत आहेत.

काय आहे मिथँफेटॅमाइन ?
मिथँफेटॅमाइनच्या अल्प प्रमाणातील सेवनामुळे चहा किंवा कॉफीमुळे येणाऱ्या तरतरीपेक्षा कित्येक पट तरतरी अधिक येते. हा गुणधर्म विचारात घेत, वैद्यकीय सल्यानुसार या औषधाचे सेवन केले जाते. या औषधाचा प्रभाव उतरल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला उत्साह नसल्यासारखे भासते. उत्साहवर्धनासाठी म्हणून पुन्हा पुन्हा या औषधाचे सेवन करण्याची प्रवृत्ती बळावल्यास, त्यातून व्यसनाधिनता बळावण्याची शक्यता असते.





 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘भाजप सरकार बोलघेवडे’

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
‘राज्यात सत्तेवर येऊन अडीच वर्षांचा कालावधी झाला तरी पिंपरी-चिंचवडमधील प्रलंबित प्रश्नांबाबत तोडगा निघालेला नाही. स्मार्ट सिटी, अनधिकृत बांधकामे, शास्तीकर, रेडझोन हे प्रश्न भेडसावत असताना भ्रष्टाचाराचे बिनबुडाचे आरोप करण्याचा धंदा भारतीय जनता पक्षाने चालविला आहे. त्यातून हे सरकार बोलघेवडे असल्याचे लक्षात येते,’ असे प्रत्युत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पिंपरी-चिंचवडमधील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी मंगळवारी दिले.

निवडणुका जवळ आल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाकडून होत असलेल्या आरोपांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहर विभागाने पत्रकार परिषद घेतली. शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील, माजी महापौर आझम पानसरे, योगेश बहल, पक्षनेत्या मंगला कदम, माजी आमदार अण्णा बनसोडे, उपमहापौर प्रभाकर वाघेरे, महिला शहराध्यक्षा सुजाता पालांडे, हनुमंत गावडे, डब्बू आसवानी, जगदीश शेट्टी, नाना काटे या वेळी उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत शहराचा समावेश न होण्यास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. योजनेतून शहराला वगळताना भाजपने घाणेरडे राजकारण केले नसते तर या शहराचा अधिक गतीने विकास झाला असता, असे या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

‘शहरातील अनधिकृत बांधकामे शंभर दिवसांत नियमित करू, असे आश्वासन भाजपच्या नेत्यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. त्या बळावर शहरात युतीला यश मिळाले. मात्र, अडीच वर्षे झाले तरी हा प्रश्न सोडविला नाही. शास्तीकर, रेडझोनचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्यात नव्याने भर पडली आहे. संरक्षण विभागाच्या हद्दीपासून शंभर ते पाचशे मीटर पर्यंतच्या बांधकामांना संरक्षण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) आवश्यक असल्याचे अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे शहराचा विकास खुंटला असून, अनधिकृत बांधकामांना अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यातून बकालपणा वाढण्यास मदतच होणार आहे.’ असेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

वाघेरे-पाटील म्हणाले, ‘भाजपाला स्वतः दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती करणे शक्य झाले नाही म्हणून ते नाहक आरोप करीत आहेत. त्यांना निवडणुकांच्या आधी साक्षात्कार कसा काय झाला? कोणती देवी पावली म्हणून सगळीकडे अचानक भ्रष्टाचार दिसू लागला तेच कळत नाही. याउलट त्यांनीच कोर्टात जाऊन स्वस्त घरकुल योजना, थेट जलवाहिनीसारख्या प्रकल्पांना अडथळा निर्माण केला. ज्या आश्वासनावर मते मिळवली ती तरी पूर्ण करून दाखवावीत. शहराचे नुकसान भाजपमुळे झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे देखील शहराच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे.’

अपयश लपविण्यासाठी आरोप
‘शहरातील प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यात भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारला अपयश आले आहे. त्यांची असमर्थता लपविण्यासाठी ते साप-साप म्हणून भुई थोपटण्याचे काम करीत आहे. ते पत्र देणे, माहिती घेणे आणि नंतर सेटलमेंट करणे हा एकमेव धंदा करीत आहेत. त्यामुळे विकासकामांमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचे बिनबुडाचे आरोप करून बोंबलण्यापलिकडे ते काहीच करू शकत नाहीत,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

प्रभाग रचनेबाबत साशंकता
‘महापालिकेच्या २०१७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभागरचना तयार करताना भारतीय जनता पक्षाने हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी साशंकता व्यक्त केली. त्याबाबत निवडणूक विभागाकडे तक्रार करण्यात आली असून, प्रारूप प्रभाग रचनेच्या सोडतीनंतर (दहा ऑक्टोबर) मोठ्या प्रमाणावर हरकती आणि सूचना केल्या जातील,’ असा इशारा या पदाधिकाऱ्यांनी दिला. प्रभाग रचनेचे कामकाज गोपनीय झाले नसल्याचा आरोपही या पदाधिकाऱ्यांनी या वेळी केला. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बारणेंच्या राजीनाम्याचे वृत्त; पोलिसांत तक्रार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी राजीनामा दिल्याचा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून राजकीय द्वेषापोटी प्रसार; सायबर क्राइमकडे तक्रार दाखल केली आहे. तसेच, या प्रकरणी बदनामी करण्याच्या हेतूने अफवा पसरवली म्हणून वाकड पोलिस ठाण्यात देखील गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे.

सोशल मीडियाचा कसा दुरुपयोग केला जातो याचा फटका मावळचे खासदार श्रीरंग बारणे यांना बसला आहे. बारणे यांच्या विरोधकांनी खासदार बारणे यांनी राजीनामा दिल्याची खोटी बातमी व्हॉट्सअॅपद्वारे पसरविली आहे. सोमवार (२६ सप्टेंबर) सकाळी ९.३० च्या दरम्यान सुरू झालेली ही चर्चा व्हॉटसपवर अवघ्या दोन तासांत संपूर्ण राज्यभर पसरली याचा मानसिक त्रास बारणे यांना झाला आहे. खासदार श्रीरंग बारणे म्हणाले, ‘मी मराठा आहे याचा मला अभिमान आहे. मी गेली वीस वर्षे राजकीय क्षेत्रात काम करीत असून, मी कधीही जातिभेद मानला नाही. सर्व जाती-धर्माचा आदर करत आलो आहे. शिवसेनेने व उद्धव ठाकरे यांनी माझ्यासारख्या सर्वसामान्य घरातील कार्यकर्त्याला देशाच्या लोकसभेत काम करण्याची संधी दिली, ते केवळ मराठा म्हणून नाही तर चांगला कार्यकर्ता व माझ्या कामांमुळेच. इतर पक्षांमध्ये कार्यकर्त्यांना पहिली जात विचारली जाते; परंतु शिवसेनेत कधीही जात विचारली जात नाही. कोपर्डी येथे झालेला बलात्कार तसेच राज्यभरातील मराठा समाजावर होत असलेल्या अन्यायाविरुद्ध आणि गेल्या अनेक वर्षांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मराठा समाज एकत्र येवून मूक मोर्चा काढत आहे. या मोर्चाला जाहीर पाठिंबा शिवसेनेने दिला असून मीसुद्धा पुणे येथील मोर्चात सहभागी झालो आणि यापुढेही मोर्चात सहभागी होईन व तमाम मराठा समाजाला माझा पाठिंबाही राहील,’ असेही ते म्हणाले.
‘परंतु, माझे राजकीय विरोधक याचा फायदा घेऊन माझी राजकीय व व्यक्तिगत बदनामी करण्याच्या हेतूने सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मी राजीनामा दिल्याचा अपप्रचार करीत आहेत. मी कामाच्या व जनसंपर्काच्या माध्यमातून जनमानसात पोहोचलो आहे त्यामुळे काही समाजविरोधी आणि माझे विरोधक माझ्या लोकप्रियतेला घाबरून अशा प्रकारचे कृत्य करीत आहेत. मी अशा कृत्यांना घाबरत नाही. माझी निष्ठा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर आहे.’

‘ठाकरे कुटुंब कधीही मराठ्यांच्या विरोधात नाही त्यांनी कायमच मराठी माणसाचा व मराठी समाजाचा आदर केला आहे. मी शिवसेनेचा खासदार म्हणून कार्यरत असून शिवसेनेचे लोकसभेमध्ये १८ पैकी १३ खासदार हे मराठा समाजाचे आहेत याची नोंद घ्यावी. सोमवारी रात्रीपासून व्हॉट्सपग्रुपद्वारे व वैयक्तिकरित्या माझ्या राजीनाम्याचे वृत्त पसरवून माझी बदनामी केली जात आहे. अशा मोबाइल नंबरविरोधात व संबंधित ग्रुप विरोधात सायबर क्राइम, पुणे यांच्याकडे मी तक्रार केली आहे. तसेच वाकड पोलिस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आली आहे,’ अशा शब्दात त्यांनी आपली नाराजी व्यक्त केली. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बालकुमार संस्था ‘बाल’च

$
0
0

 Chintamani.Patki@timesgroup.com
Tweet : @chintamanipMT

पुणे : बालकुमार साहित्य संमेलन भरविण्याबरोबरच बालवाङ्मय पुरस्कार देणाऱ्या मराठी बालकुमार साहित्य संस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी पदाधिकाऱ्यांना एका वर्षानंतरही मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे संस्था आकार घेऊ शकलेली नाही. संस्थेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्तालयाकडे पाठविण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांना वेळच मिळत नसल्याने ही परिस्थिती ओढावली आहे.

अमरेंद्र गाडगीळ यांनी १९७६मध्ये ‘अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संमेलन’ या नावाने संस्थेची धर्मादाय आयुक्तालयामध्ये नोंदणी केली होती. त्यानंतर २४ वर्षांनी विश्वस्तांच्या मान्यतेने संस्थेच्या नावाचे ‘अखिल भारतीय मराठी बालकुमार संस्था’ असे नामकरण करण्याचा ठराव करण्यात आला. या संस्थेच्या नावात बदल केल्याचा अहवाल दत्ता टोळ यांनी धर्मादाय आयुक्तालयाकडे पाठविला. मात्र, नाव बदलण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली की नाही, हे न पाहताच कामकाजास सुरुवात करण्यात आली. तब्बल पंधरा वर्षे जुन्याच संस्थेच्या नोंदणी क्रमांकावर संस्थेचे कामकाज सुरू होते.

दरम्यान, घटनादुरुस्तीच्या कामासाठी डॉ. वि. वि. घाणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यात ‘अखिल भारतीय मराठी बालकुमार साहित्य संमेलन’ या नावाने असणारी नोंद ‘अखिल भारतीय मराठी बालकुमार संस्था’ अशी करण्यात आली. तसा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात आला; पण सरकारच्या निर्णयामुळे संस्थेच्या नावात पुन्हा बदल झाला आहे. संस्थेच्या नावातून ‘अखिल भारतीय’ हे शब्द वगळावे लागले आहेत. सरकारच्या निर्णयानुसार नवीन संस्थांना यापुढे राज्य किंवा देशाचे नाव वापरता येणार नाही. यामुळे ही संस्था यापुढे ‘मराठी बालकुमार साहित्य संस्था’ म्हणून ओळखली जाणार आहे. पण ओळख मिळण्यासाठी प्रस्तावावर धर्मादाय आयुक्तालयाचे शिक्कामोर्तब होणे आवश्यक आहे.

‘बालकुमार संस्थेच्या मान्यतेचा प्रस्ताव धर्मादाय आयुक्तालयाकडे लवकरच पाठविण्यात येणार असून पुढील महिन्यापर्यंत सर्व प्रक्रिया आटोपणार आहोत,’ अशी माहिती संस्थेचे पदाधिकारी सुनील महाजन व अनिल कुलकर्णी यांनी ‘मटा’ला दिली.

दोन वर्षांचे संमेलनाध्यक्षपद

बालकुमार संस्थाच अडचणीत आल्याने यंदाच्या वर्षी बालकुमार साहित्य संमेलन घेता आले नाही. यापूर्वीचे संमेलन मारूंजी येथे गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात झाले होते. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी असलेल्या डॉ. संगीता बर्वे यांना अध्यक्षपदासाठी अधिकचे एक वर्ष मिळाले आहे. संस्थेच्या पुनरुज्जीवनानंतर पुढील वर्षी संमेलन झाल्यास बर्वे नूतन संमेलनाध्यक्षांना सूत्र देतील. महाबळेश्वर, बारामती, शेगाव येथून संमेलनासाठी निमंत्रणे आली आहेत.

संमेलनाध्यक्ष होण्याआधीपासून माझे बालसाहित्य चळवळीत काम सुरू आहे. संमेलनाध्यक्ष म्हणून अधिकचे वर्ष मिळाल्याने ती संधी आहेच, पण या पदानंतरही माझे काम सुरू राहील. विविध पुस्तकांचे लेखन, शाळांतून मुलांशी संवाद, मुलांसाठी विविध कार्यक्रम अशा पद्धतीने माझे काम सुरू आहे, असे बालकुमार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्ष डॉ. संगीता बर्वे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images