Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

‘तिरस्काराला प्रेमाने उत्तर द्यायला हवे’

$
0
0

 म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
‘भूतकाळ विसरून भविष्यकाळ सुधारण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन करण्याची गरज आहे. तिरस्काराला तिरस्काराने नव्हे, तर प्रेमाने उत्तर दिल्यास नक्कीच जम्मू-काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित होईल,’ असे मत बीएसएफ असिस्टंट कमांडंट परीक्षेत देशात प्रथम क्रमांक पटकाविणाऱ्या जम्मू-काश्मीर येथील नबील वाणी याने मंगळवारी व्यक्त केले. धर्म, जात, भाषा व प्रांत याच्या चौकटीतून बाहेर पडून आपण सगळे भारतीय आहोत, असा विचार केल्यास अनेक प्रश्न सुटतील, असेही तो म्हणाला.

नबीलचा पुण्यात सत्कार करण्यात आला. या वेळी तो बोलत होता. लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) विनायक पाटणकर, आनंद आगरवाल, शैलेश पगारिया, शैलेश वाडेकर आदी या वेळी उपस्थित होते. ‘काश्मीरमधील तरुणाईला भेडसावणारे नोकरी व सुरक्षितता हे प्रश्न देशाच्या अन्य भागातील तरुणांनाही भेडसावतात. त्यामुळे काश्मीरी तरुणांनी नकारात्मक विचार न करता, सकारात्मक विचार करून ते प्रश्न कसे सोडविता येतील, याचा विचार करावा. त्यासाठी सरकार तुमच्याशी चर्चा करायला तयार आहे. तुमच्या हक्कांची पायमल्ली झाल्यास, त्यास विरोध करा, पण तो अहिंसक मार्गाने असावा. विरोधासाठी हातामध्ये दगड घेण्याची आवश्यकता नाही. त्याने प्रश्न सुटणार नाही. भूतकाळातील घटनांशी तुलना करून नुकसान करून घेण्यापेक्षा, प्रत्येकाने स्वतःमध्ये सकारात्मक बदल केले पाहिजेत,’ असे मत नाबीलने व्यक्त केले.

‘काश्मीरमधील पाच टक्के लोकांमुळे जम्मू-काश्मीरची बदनामी होत आहे. या लोकांकडे दुर्लक्ष केले पाहिजे. गेल्या काही महिन्यांपासून जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थिती तणावाची आहे. त्यामुळे शाळा, कॉलेज बंद असून, विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे,’ अशी खंत नबीलने व्यक्त केली.

‘लोक विचार करतील’

‘माझी ‘बीएसएफ’मध्ये निवड झाली आहे. येत्या काळात माझ्यासारखेच आणखी काश्मिरी तरुण सैन्यात भरती झाले आणि तेच जम्मू-काश्मीरमध्ये संरक्षणासाठी तैनात असतील, तेव्हा सैन्यावर दगडफेक करताना येथील लोक विचार करतील,’ असे अपेक्षा नबीलने व्यक्त केली. माझ्यावर सोपविण्यात येणारी जबाबदारी जात, धर्म आणि प्रांत विसरून पार पाडणार आहे, असेही त्याने स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्हीआयपी नंबर इतिहासजमा होणार

$
0
0

वाहनांच्या नंबर प्लेटवर चार अंक गरजेचे; शून्याचा समावेश सक्तीचा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नवीन वाहन खरेदी केल्यानंतर पसंतीचा नोंदणी क्रमांक घेण्याचा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांत रूढ झाला आहे. त्यामध्ये एक अंकी संख्येपासून, समान अंकांना सर्वाधिक मागणी असते. त्यासाठी हौशी वाहनप्रेमी लाखो रुपयेही खर्च करतात. मात्र, आता परिवहन विभागाच्या आदेशानुसार सर्व वाहनांच्या नंबर प्लेटवर चार अंकी क्रमांकांचा समावेश करावा लागणार आहे. त्यामुळे एक ते तीन अंकी व्हीआयपी नंबर हद्दपार होणार आहेत.

केंद्रीय मोटार वाहन कायद्यानुसार प्रत्येक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी वाहनाच्या नंबरप्लेटचा अक्षरसमूह निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार वाहन क्रमांक चार आकड्यांपेक्षा जास्त नसावा. तसेच, वाहनांचा नंबर एक, दोन किंवा तीन अंकी असल्यास सुरुवातीला अनुक्रमे तीन, दोन किंवा एक शून्य लावणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात एक अंकी, दोन अंकी किंवा तीन अंकी नोंदणी क्रमांक असल्यास कायद्यानुसार शुन्याचा वापर न करता एक, दोन किंवा तीन अंक नंबर प्लेटवर नमूद केले जात असल्याचे निदर्शनास येते. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीने वाहनाचा नोंदणी क्रमांक एक अंकी असल्यास तो कसा लिहावा, याबाबतचे स्पष्टीकरण परिवहन विभागाकडे मागितले होते. त्यावर परिवहन विभागाने हे स्पष्ट केले आहे.

शहरी भागासह ग्रामीण भागातही ‘दादा’, ‘मामा’, ‘अण्णा’ किंवा एखादे नाव साकारणे शक्य असेल, अशा ‘चॉइस नंबर’ला सर्वाधिक मागणी आहे. मागील वर्षी ‘एमएच १२ एमएच १२’ या क्रमांकासाठी सव्वादोन लाख रुपये शुल्क आकारण्यात आले होते. आजपर्यंत १ नंबरसाठी दोघाजणांनी प्रत्येकी १२ लाख रुपये शुल्क भरले आहे. मात्र, यापुढे अशा वाहनांना नंबर प्लेटवर शून्याचा समावेश करावा लागणार आहे.

सरसकट कारवाई करणार

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने चार अंकी नंबरचे बंधन असल्याचे पत्र मंगळवारी प्रसिद्ध केले. त्यामुळे येत्या काळात पोलिसांकडून फॅन्सी नंबर प्लेटवर कारवाई करताना, अशा एक, दोन किंवा तीन अंकी नंबरचे वाहन दिसल्यास त्यावरही कारवाई केली जाण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

यादव हल्ल्यातील एक आरोपी अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पूर्ववैमनस्यातून गणपती विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान कॅन्टोंन्मेंट बोर्डाचे नगरसेवक विवेक यादव यांच्यावर गोळीबार करून जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी लष्कर पोलिसांनी आणखी एकाला अटक केली आहे. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता, ३० सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी वाय. पी. पुजारी यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.
बबलू ऊर्फ विष्णू वसंत गवळी (वय ४४, रा. भवानी पेठ) याला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी यापूर्वी मोहन वसंत गवळी (वय ३८, रा. कॅम्प), सागर सुरेश गवळी (वय २८), राहुल सुरेश गवळी (वय ३०), दीपक वसंत गवळी (वय ५७, तिघे, रा. भवानी पेठ) या चौघांना अटक करण्यात आली असून, सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत ओहत.
आशिष गवळी, सचिन गवळी, प्रवीण गवळी, नितीन गवळी, अशिष भाकरे आणि राहुल भिसे (सर्वजण, रा. कॅम्प) आणि विशाल हे सातजण अद्याप फरारी असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत. १५ सप्टेंबर रोजी कॅम्प भागात रात्री दहाच्या सुमारास ही घटना घडली होती. या प्रकरणी चेतन यादव (३२, रा. कॅम्प) यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी बबलू याला अटक करून कोर्टात हजर केले. या गुन्ह्यातील फरारी साथीदारांच्या शोधासाठी आरोपीची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सहायक सरकारी वकील किरण बेंडभर यांनी कोर्टात केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संपादणूक पातळीत घट

$
0
0

राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांमध्ये सुधारणेस वाव; ‘एनसीईआरटी’चे सर्वेक्षण

Yogesh.Borate@timesgroup.com
Tweet : @yogeshborateMT

पुणे : दहावीच्या विविध बोर्डांच्या निकालाविषयी सातत्याने चर्चा होत असताना, दुसरीकडे देशभरातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीमध्ये सुधारणा होण्याची मोठी गरज असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे. याला महाराष्ट्रही अपवाद नसून, विद्यार्थ्यांच्या संकल्पना स्पष्ट नसणे, संकल्पनांविषयीची समज नसणे ही संपादणूक पातळी कमी असण्याची महत्त्वाची कारणे ठरली आहेत.
राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीईआरटी) शैक्षणिक सर्वेक्षण विभागाने देशभरातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या संपादणूक पातळीविषयी सर्वेक्षण नुकतेच पूर्ण केले. या सर्वेक्षणाच्या अधिकृत अहवालामधून राष्ट्रीय पातळीवरील कामगिरीचा आढावा घेण्यात आला आहेत. यापूर्वी इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असे सर्वेक्षण झाले आहे. मात्र, देशभरात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी यंदा प्रथमच झालेले हे सर्वेक्षण या टप्प्यावरील शिक्षणाचा नेमका उद्देश, शिक्षणातून अपेक्षित ध्येय आदी बाबींचा राष्ट्रीय पातळीवरून फेरविचार करणे गरजेचे असल्याचे दाखवून देणारा ठरला आहे.
या सर्वेक्षणानुसार, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विविध विषयांमध्ये राष्ट्रीय सरासरीपर्यंत पोहोचण्यात कष्ट घ्यावे लागत आहेत. या बाबतीत ग्रामीण विद्यार्थी मागे आहेत, तर शहरी भागातील विद्यार्थ्यांनी तुलनेने चांगली कामगिरी नोंदविली आहे. अनुसूचित जातींमधील विद्यार्थ्यांचा विविध विषयांमधील कामगिरी ही लक्षणीय कमी आहे. त्या तुलनेत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि इतर समुदायांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी चांगली असल्याचे सर्वेक्षण सांगते. देशाच्या सर्वच राज्यांमध्ये ही परिस्थिती अनुभवायला मिळाली आहे. सरकारी शाळांची कामगिरी सरकारी अनुदानित आणि खासगी शाळांच्या तुलनेत खालावली असल्याचेही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीवर परिणाम करणारे नानाविध घटक या सर्वेक्षणादरम्यान नोंदविण्यात आले आहेत. या नोंदींचे सखोल विश्लेषण धोरणात्मक पातळीवर विचारात घेणे गरजेचे असल्याचेही याच निमित्ताने नोंदविण्यात आले आहे. त्यानुसार शिक्षक शिक्षण अभ्यासक्रमांसाठी कोणत्या बाबींचा विचार व्हायला हवा, हे समजून घेता येईल. शिक्षणाचा नेमका उद्देश काय, शिक्षणातून नेमके काय अपेक्षित आहे याचा आढावा घेऊन, त्यानुसार या सर्वेक्षणाच्या आधाराने अभ्यासक्रमामधील सुधारणा करता येणे शक्य असल्याचेही या अहवालात नोंदविण्यात आले आहे.
000
असे झाले सर्वेक्षण...
-सर्वेक्षणात सहभागी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश - ३३
-सहभागी शाळा - ७ हजार २१६
-सहभागी विद्यार्थी - दोन लाख ७७ हजार ४१६
-एकूण १५ भाषांमधून सर्वेक्षणासाठी काम.
-इंग्रजी, गणित, सामाजिक शास्त्रे, विज्ञान आणि मॉडर्न इंडियन लँग्वेज या पाच विषयांची विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीची सर्वेक्षणासाठी विचार.
-शाळा, विद्यार्थी आणि शिक्षकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या तीन वेगवेगळ्या प्रश्नावलींद्वारे सर्वेक्षण.
000
या सर्वेक्षणातून समोर आलेल्या बाबींचा विचार करून राज्यात माध्यमिक वर्गांसाठी प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र योजना आखण्यात आली आहे. देशभरातील सर्वच राज्यांविषयी या अहवालात कामगिरी सुधारण्याबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत राज्य बोर्डाने या पूर्वीपासूनच पावले उचलली आहेत. राज्य बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीची केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई), आयसीएसई आदी बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीशी होणारी तुलना पाहता, राज्याची कामगिरी सुधारण्यासाठी योग्य ते बदल करत आहोत.
गंगाधर म्हमाणे, अध्यक्ष, राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ
000
एका दृष्टिक्षेपात..
- शहरी विद्यार्थी पुढे
- इतर विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत एससी विद्यार्थी मागे
- बहुतेक विषयांमध्ये मुले आणि मुलांची कामगिरी जवळपास सारखी.
- मॉडर्न इंडियन लँग्वेजबाबतीत मुली मुलांच्या पुढे.
- बहुतांश राज्ये राष्ट्रीय सरासरीच्या खालीच.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अकरावी प्रवेशासाठी आज विशेष फेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अकरावी केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीतर्फे ज्युनियर कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी ‘नॅशनल ओपन स्कूल’मधून (एनआयओएस) दहावी उत्तीर्णांसाठी तसेच प्रवेश प्रक्रियेविषयी विविध तक्रारी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेच्या एका विशेष फेरीचे आयोजन केले आहे.
ओपन स्कूलमधून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना व प्रवेशासाठी अर्ज न केलेल्या विद्यार्थ्यांना आज, बुधवारी (२८ सप्टेंबर) हडपसर येथील एस. एम. जोशी कॉलेजमध्ये नवा लॉगइन आयडी व पासवर्ड शंभर रुपये देऊन प्रवेश घ्यायचा आहे. या विद्यार्थ्यांना कॉलेजमध्येच ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज भरायचा आहे. तसेच प्रवेश प्रक्रियेविषयी विविध तक्रारी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही येथेच ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. या सर्व विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यादी उद्या, गुरुवारी (२९ सप्टेंबर) दुपारी १२ वाजता जाहीर होईल. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना गुरुवारी दुपारी एक वाजता ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यत आणि ३० सप्टेंबर रोजी सकाळी दहा ते सायंकाळी पाच वाजेपर्यत प्रवेश घ्यायचा आहे.या मुदतीनंतर कोणत्याही परिस्थितीत प्रवेश दिले जाणार नाही, अशी माहिती समितीने दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठा समाजाचा उद्या बारामतीत मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती

मराठा समाजातर्फे विविध मागण्यासाठी उद्या, गुरुवारी बारामती शहरात क्रांती मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी मागील पंधरा दिवसांपासून तयारी करण्यात येत आहे. मोर्चासाठी विविध सुविधा पुरविण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, दरम्यान बाजारपेठ सुरू ठेवण्याचे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
सकाळी अकरा वाजता कसबा येथील शिवाजी उद्यानात शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात होईल. त्यानंतर नदी पुलावरून, गुणवडी चौक, इंदापूर चौक, सिनेमा रस्ता, भिगवण चौक, तीनहत्ती चौक, पुनावाला गार्डन समोरून वसंत नगरमार्गे मिशन हायस्कूल येथील मैदानावर मोर्चाची सांगता होईल. मोर्चा शिस्तबद्ध असावा यासाठी २५०० स्वयंसेवक मोर्चामार्गावर तैनात करण्यात येणार आहेत, असे संयोजकांनी स्पष्ट केले. कोपर्डी येथील अल्पवयीन मुलीवर करण्यात आलेल्या अत्याचार प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा द्या, अनुसूचित जाती -जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करावी, मराठा समाजास आरक्षण मिळावे, आदी मागण्यांसाटी मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे
----------------
२५०० स्वयंसेवक सज्ज .
मोर्चा शिस्तबद्ध पध्दतीने होण्याकरीता २५०० स्वयंसेवक मोर्चा निघाल्यापासून घटनास्थळापर्यंत आणि संपुर्ण कार्यक्रम संपून नागरिक ग्राउंडवरून बाहेर जाईपर्यंत संपूर्ण नियोजन करण्याकरीता तत्पर राहणार असल्याचे संयोजकांनी सांगितले आहे.
-------------------

बाजारपेठ सुरू राहणार .

मोर्चा शांततेने पार पाडण्या येणार असल्याने मोर्चाकाळात कोणीही दुकान आणि व्यवसाय बंद ठेवू नये. मोर्चा मार्गावरील व्यापाऱ्यांनी दुकाने उघडी ठेवून मोर्चामध्ये सहभाग नोंदवावा असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे .

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

व्यापाऱ्यांचा बंदचा इशारा

$
0
0

पणनमंत्र्यांनी आश्वासन न पाळल्याचा आरोप; ‘आठ दिवसांत बैठक बोलवा’

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आडत तसेच मुक्त व्यापारासंदर्भात राज्याचे पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आश्वासन देऊनही मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली नाही. या संदर्भात येत्या आठ दिवसांत बैठक न घेतल्यास दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील व्यापारी दुकाने बंद ठेवतील, असा इशारा व्यापारी परिषदेत देण्यात आला.
आडत व मुक्त व्यापार या विषयावर चर्चा करण्यासाठी आणि आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी व्यापाऱ्यांची पुण्यात मंगळवारी दुपारी परिषद झाली. या परिषदेत नीरा, सांगली, बारामती, लातूर, कोल्हापूर, सोलापूर, खानदेशातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. यावेळी पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, तसेच जवाहरलाल बोथरा, फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती, चेंबरचे माजी अध्यक्ष राजेश फुलफगर, राजेंद्र गुगळे, अजित सेटिया, राजेंद्र बाठिया तसेच अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्यात अन्नधान्यास २ ते ३ टक्के आडत आहे. आडत घेताना त्याबदल्यात व्यापारी शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळवून देतो. त्याशिवाय ज्या शेतकऱ्यास आडत्यांची सेवा हवी आहे त्यांनी त्या आडत्याकडे माल उतरवावा. ज्यांना आडत द्यायची नाही, त्यांचा माल बाजार समितीने विकावा. मध्य प्रदेशात गेल्या दहा वर्षांपासून बाजार समिती शेतकऱ्यांना माल विकून देते. तशीच पद्धत राज्यात सुरू करावी. पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर येथे मोठ्या प्रमाणात परप्रांतातून माल येतो. त्यामुळे व्यापारी माल कायद्यातून वगळण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या मालासाठी व व्यापारी मालासाठी वेगळा कायदा करा यासारख्या विविध मुद्यांवर देशाचे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार तसेच पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी चर्चाही केली होती.
‘या संदर्भात अंतिम निर्णय घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन पणनमंत्र्यांनी दिले होते. परंतु, सरकारशी कोणत्याही प्रकारची चर्चा अद्याप झाली नाही. बैठक घेण्यास सरकार गंभीर नाही. त्यामुळे येत्या आठ दिवसात सरकारने बैटक घेतली नाही तर ऐन दिवाळीच्या तोंडावर महाराष्ट्रातील सर्व व्यापार बंदचा निर्णय घेतील,’ असा इशारा चोरबेले तसेच फेडरेशन ट्रेडर्सचे अध्यक्ष वालचंद संचेती यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोंढव्यात सर्वाधिक डेंगी

$
0
0

कोंढवा वानवडी क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत २८०५ ठिकाणी डासांची उत्पत्तीस्थाने
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सध्याच्या उन्हामुळे डेंगीचे डास वाढण्याची भीती असताना शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौर प्रशांत जगताप यांच्या कोंढवा - वानवडी भागात सर्वाधिक २८०५ ठिकाणी डेंगीच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळल्याची माहिती पुढे आली आहे. शहरातील सुमारे साडेआठ हजार मिळकतीमध्ये डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळून आली आहेत.
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणातून ही माहिती पुढे आली आहे. पुणे शहरात काही दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. उन्हामुळे डेंगीचे डास अधिक वाढण्याची भीती आरोग्य विभागाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. डासांपासून डेंगी, चिकुनगुनियाचा आजार रोखण्यासाठी नागरिकांमध्ये रोग प्रतिकारशक्ती तयार होण्याची गरज आहे. त्यासाठी आवश्यक सकस आहार घेण्याचा, फळ, पालेभाज्या खाण्याचा सल्ला वैद्यकतज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
डेंगी, चिकुनगुनिया वाढत असल्याने त्यादृष्टीने धूर फवारणी आणि औषध फवारणीची उपाययोजना करण्यात येत आहेत. तरीही शहराच्या विविध भागांत डेंगीच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी स्वच्छता राखावी, फ्रीज, कुंड्या, गॅलरीत साठलेल्या पाण्याच्या ठिकाणी डासांची अंडी नाहीत, याची खातरजमा करावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आले. पुण्यात २३ जणांना डेंगीची लागण झाली असून संशयित १८७५ पेशंट आढळले आहेत. त्याशिवाय ३८५ जण पॉझिटिव्ह पेशंट आढळले आहेत. चिकुनगुनियाचे एकही पेशंट मंगळवारी आढळला नाही.
शहरात आतापर्यंत साडेआठ हजार मिळकतींमध्ये डेगींच्या डासांची उत्पत्तीस्थाने आढळून आली आहेत. त्यापैकी महापौर प्रशांत जगताप यांच्या कोंढवा वानवडी भागात सर्वाधिक डेंगींच्या डासांची अंडी आढळली आहेत. त्या भागात २८०५ एवढी अंडी सापडली आहेत. त्यापाठोपाठ घोले रोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत १३०८ एवढ्या ठिकाणी डासांची अंडी सापडली आहेत. त्याशिवाय नगररस्ता, ढोले पाटील रस्ता, विश्रामबाग वाडा, भवानी पेठ, कोथरुड या भागात सर्वाधिक डेंगीच्या डासांची अंडी आढळून आल्याची नोंद आरोग्य विभागाने केली आहे. या साठेआठ हजार मिळकतींमध्ये अंडी सापडल्याने तीन लाखांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर आतापर्यंत १२ लाख ९७ हजार १७२ एवढ्या ठिकाणी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे.

क्षेत्रीय कार्यालये................ डास आढळलेल्या मिळकती
औंध ........................... २३५
घोलेरोड .......................१३०८
वारजे .......................... ३२८
कोथरूड ....................... ३२६
ढोलेपाटील रोड ..................७८५
नगर रोड ...................... ७९३
संगमवाडी .................. २०६
टिळक रोड ..................२८४
भवानी पेठ ................... ३२३
विश्रामबाग वाडा .............. ३३५
बिबवेवाडी ...................... ९१
सहकारनगर .....................१५१
हडपसर ......................... २५८
धनकवडी ...................... २५२
कोंढवा - वानवडी ................ २८०५
.............................................
एकूण ......................... ८४८० 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हॉस्पिटल खासगीकरणाला विरोध

$
0
0

ठरावाची अंमलबजावणी न करण्याची पीपल्स युनियनची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

वानवडी येथील महापालिकेच्या छत्रपती संभाजी महाराज दवाखान्याचे खासगीकरण करण्याचा पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने घेतलेला निर्णय अन्यायकारक आहे. यामुळे गरीब, कष्टकरी, द्रारिद्र्यरेषेखालील नागरिकांवर अन्याय होणार आहे. पालिकेच्या मालकीची सात हजार चौरस फूट जागा कोणतेही भाडे न आकारता खासगी हॉस्पिटलला देण्याचा निर्णयामुळे पालिकेचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडणार आहे. हॉस्पिटल खासगीकरणाद्वारे चालविण्यासाठी देणे यामधून पालिकेची अकार्यक्षमता समोर येते. त्यामुळे प्रशासनाने या ठरावाची अंमलबजावणी करु नये, अशी मागणी पीपल्स युनियनने केली आहे.
महापौर प्रशांत जगताप यांच्या प्रभागात महापालिकेचा छत्रपती संभाजी महाराज दवाखाना आहे. गेल्या काही वर्षांपासून येथे बाह्यरुग्ण विभागही सुरू आहे. पालिकेला ‘आर ७’ आरक्षणापोटी ही जागा ताब्यात मिळाली आहे. हॉस्पिटलची जागा खासगीकरणाद्वारे ऑरकस हॉस्पिटलला देण्याचा प्रस्ताव पालिकेच्या मुख्य सभेत मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावाला सभागृहातील काही सभासदांचा विरोध असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून विषय मान्य करण्यात आला. या हॉस्पिटलकडून कोणतेही भाडे न घेता ३० वर्षांच्या कराराने जागा देण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
मुख्य सभेत मान्य केलेला ठराव गरीब आणि द्रारिद्यरेषेखालील नागरिकांवर अन्याय करणारा असून, यामुळे नागरिक आरोग्य सेवेपासून वंचित राहणार असल्याचे पीपल्स युनियनचे संयोजक रमेश धर्मावत यांनी सांगितले. महापालिकेच्या मालकीच्या मिळकती खासगीकरणाच्या माध्यमातून फुकट देण्याचे पालिकेचे धोरण निषेधार्ह आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असलेले अनेक हॉस्पिटल गरीब पेशंटला उपचार देत नसल्याचे वारंवार समोर आले आहे. मात्र, याकडे दुर्लक्ष करूत हॉस्पिटलचे खासगीकरण करण्याचा ठराव मान्य करणे ही सर्वसामान्यांची फसवणूक आहे. चुकीच्या पद्धतीने आणि नागरिकांच्या हितासाठी मान्य करण्यात आलेल्या या ठरावाची अंमलबजावणी करू नये, अशी मागणी धर्मावत यांनी पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वॉटर मीटर खरेदीची चौकशी करण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात समान पाणीपुरवठा (२४ बाय ७) करण्यासाठी ८२ टाक्या आणि सुमारे साडेतीन लाखांहून अधिक वॉटर मीटरच्या खरेदीचा घाट घालण्यात येत आहे. टाक्यांसाटी जागा ताब्यात नसताना, मीटर बसविण्याची घाई केली जात असून, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी, अशी मागणी काँग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेने काही दिवसांपूर्वीच नव्या ८२ टाक्या उभारण्यास मंजुरी दिली आहे. यापैकी अनेक जागा अजून पालिकेच्या ताब्यात आल्या नसल्याचा आरोप काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी केला होता. तसेच, टाक्यांच्या उभारणीचे काम पूर्ण होईपर्यंत सुमारे दोन ते तीन वर्षांचा अवधी लागणार आहे. या टाक्यांचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच शहरात सर्वत्र २४ तास पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार आहे. तरीही तत्पूर्वीच मीटर बसविण्याची घाई केली जात आहे. मीटरसाठी महापालिकेला पाचशे कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करावी लागणार आहे, तर टाक्यांसाठी सुमारे तीनशे कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. सर्वसामान्य करदात्यांच्या पैशातून पालिकेला मिळणाऱ्या निधीतून हे पैसे खर्च होणार असल्याने त्याचा योग्य विनियोग होतो का नाही, हे तपासण्यासाठी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जावी, असे पत्र गाडगीळ यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठविले आहे.
महापालिकेच्या तिजोरीत पुरेसा निधी उपलब्ध नसतानाही मीटरचा घाट घातला जात असून, त्याला विविध राजकीय पक्षांनी विरोध केला आहे. काँग्रेस आणि मनसेपाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा वंदना चव्हाण यांनीही आधी २४ तास पाणी हवे, मगच मीटर लावा, अशी भूमिका नुकतीच मांडली होती. तर, ठराविक कंपनीच्या फायद्यासाठी मीटरच्या टेंडरमधील अटी-शर्तींची रचना करण्यात आल्याचा आरोप करून एका कंपनीने मुंबई हाय कोर्टात दावा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​टीव्ही बदलून देण्याचा ग्राहक मंचाचा निकाल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
एलईडी टीव्ही खरेदी केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नादुरुस्त झाल्यानंतर वारंवार मागणी करूनही दुरुस्त करून न दिल्यामुळे तो बदलून देण्याचा आदेश ग्राहक मंचाने दिला आहे. पुणे जिल्हा ग्राहक न्याय मंचाचे अध्यक्ष व्ही. पी. उत्पात, सदस्य ओंकार पाटील यांनी हा निकाल दिला.
या प्रकरणी विजय हसमुख लालवाणी (रा. दत्तांगण, आंबेगाव बुद्रुक) यांनी मंचाकडे दावा दाखल केला होता. त्यांनी सॅमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, गुरगाव, हरियाणा आणि किरण इलेक्ट्रॉनिक अॅण्ड होम अपलायन्सेस, हडपसर, सासवड रोड यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला होता. अर्जदार लालवाणी​ यांच्यातर्फे अॅड. शशिकांत बागमार आणि अॅड. निनाद बागमार यांनी कामकाज पाहिले. तक्रारदार हे आंबेगाव बुद्रुक येथील रहिवाशी आहेत. त्यांनी किरण इलेक्ट्रॉनिक अॅण्ड होम अपलायन्सेस यांच्याकडून ३२ इंची सॅमसंग एलईडी टीव्ही २५,७०० रुपयांना खरेदी केला होता. ऑगस्ट २०१३ मध्ये त्यांनी टीव्ही खरेदी केला होता. मात्र, टीव्ही खराब निघाला. दोन वेळा टीव्ही खराब झाला. या प्रकरणी त्यांनी संबंधितांकडे तक्रार केली होती. वारंवार तक्रार करूनही टीव्ही दुरुस्त करण्यात आला नाही. २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी त्यांच्या घरी कंपनीचा प्रतिनिधी टीव्ही दुरुस्त करण्यासाठी आला. त्यासाठी त्याने १२०० रुपये खर्च येईल, असे सांगितले. एक वर्षाच्या कालावधीत टीव्ही नादुरुस्त झालेला असल्यामुळे तो कंपनीने दुरुस्त करून द्यावा, अशी नोटीस तक्रारदाराने कंपनीला पाठविली. मात्र कंपनीकडून कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. या प्रकरणी तक्रारदाराने टीव्हीची नुकसानभरपाई देण्यात यावी, असा दावा मंचाकडे दाखल केला होता.
मंचापुढे दाखल करण्यात आलेल्या कागदपत्रांनुसार, टीव्ही खरेदी केल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नादुरुस्त झाला. संबंधित कंपनीने टीव्ही दुरुस्त करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्यांच्याकडून तक्रारदाराला सेवा देताना त्रुटी ठेवण्यात आली आहे, असे मंचाने निकालात नमूद केले आहे. तक्रारदाराला सहा आठवड्याच्या आत टीव्ही बदलून देण्यात यावा; तसेच शारीरिक आणि मानसिक त्रास झाल्याबद्दल पाच हजार रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश मंचाने दिला. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शेतमाल निर्यातीला बूस्टर

$
0
0

पुरंदर तालुक्यातील सीताफळ, अंजीर, सातासमुद्रापार पाठवणे शक्य

Mustafa.Attar@timesgroup.com
Tweet : mustafaattarMT

पुणे : अंजीर, सीताफळ, डाळिंब, चिक्कू या फळांबरोबर विविध फुलांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या पुरंदर तालुक्यातील फळांना कार्गो विमानतळामुळे निर्यातसंधी मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तालुक्यातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध होऊन फळ उत्पादकांना जोडधंद्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत.
पुरंदर तालुक्यात वर्षानुवर्षे जिरायतीबरोबर बागायती शेती केली जात आहे. कालांतराने पडलेल्या दुष्काळामुळे फळबागा नष्ट झाल्या. त्यामुळे शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पुरंदर तालुक्यात राजेवाडीच्या अंजीरबरोबर सीताफळ, चिक्कू, डाळिंब या फळांची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते. कार्गो विमानतळ उभारणीच्या प्रस्तावामुळे फळ उत्पादकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. ‘पुरंदर तालुक्यातील राजेवाडीचे अंजीर प्रसिद्ध आहेत. युरोपातील महत्त्वाच्या देशांना कार्गो विमानतळाच्या माध्यमातून दररोज फळे निर्यात करणे शक्य होईल. पश्चिम भारतातील शेतकऱ्यांसाठी येथे कार्गो हब तयार होईल. गुणवत्तापूर्ण डाळिंबाची देखील निर्यात होऊ शकते. डेअरी उत्पादनासाठी जगाची बाजारपेठ काही तासांच्या अंतरावर उपलब्ध होईल,’ अशी माहिती शेतकरी नितीन कुंजीर यांनी ‘मटा’ला दिली.
'पुरंदर तालुक्यात वाघापूर, पारगाव मेमाणे, राजेवाडी, अंबवडे येथे सुमारे ४० ते ५० पॉलिहाउस आहेत. कार्गो विमानतळामुळे पुरंदर तालुक्यासह शेजारील सातारा, सांगली, सोलापूर तसेच तळेगाव दाभाडे भागातून फुलांची निर्यात करण्याची संधी मिळणार आहे. फूल उत्पादकांना चांगला दर मिळेल, तसेच नवी बाजारपेठही मिळेल. त्यामुळे तालुक्यात विमानतळ होण्याची आवश्यकता आहे,’ अशी प्रतिक्रिया फूल उत्पादक शहाजी कुंजीर यांनी दिली.
..
चाकण परिसरात विमानतळ होणार असल्याच्या शक्यतेने काही वर्षांपूर्वी तेथे मोठ्या कंपन्या स्थिरावल्या. आता पुरंदरला विमानतळ होणार असल्याने त्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या तालुक्यात येतील. अंजीर, सीताफळांसह अन्य फळांची निर्यातीला मार्ग मोकळा होईल. शेतकऱ्यांना थेट नवी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ तसेच नवा ग्राहक उपलब्ध होईल.
सुनील कुंजीर, सदस्य, ग्रामपंचायत वाघापूर
..
स्थानिकांच्या उत्पन्नात भर
पुरंदरला कार्गो विमानतळ झाल्यानंतर मोठमोठ्या कंपन्या येतील. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्या निवासापासून ते खाण्यापिण्यापर्यंतची सुविधा उपलब्ध करावी लागेल. त्याशिवाय तालुक्यात येणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी हॉटेल, लॉजिंगची गरज भासणार आहे. त्यामुळे भविष्यात या सुविधा उपलब्ध कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे या सुविधांसंदर्भात विविध पूरक व्यवसाय करण्याची संधी स्थानिक तरुणांना मिळणार आहे. सुमारे २० ते २५ हजार तरुणांना रोजगारांची संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बापटांच्या घरासमोर अपंगांचे आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अपंगांच्या विविध मागण्यांकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी प्रहार अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या घरासमोर मंगळवारी आंदोलन केले. या वेळी आंदोलनात सहभागी झालेल्या कार्यकर्त्यांनी ‘रास्ता रोको’ केला. त्या वेळी त्यांना हटविताना पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये वादावादी झाली.
‘प्रहार’ संघटनेने बापट यांच्या नारायण पेठेतील घरासमोर सकाळी ११ वाजल्यापासून धरणे आंदोलनास सुरुवात केली होती. अपंग कल्याण कायदा व अपंगांसाठी तीन टक्के राखीव निधी ठेवायच्या नियमाचे पालन केले जात नाही. अपंगांना प्रमाणपत्र काढण्यासाठी ससून हॉस्पिटला यावे लागते. त्यामुळे जुन्नर, बारामती व इंदापूर सारख्या तालुक्यातून येणे अपंगांना शक्य होत नाही. सरकारने अपंग प्रमाणपत्रासाठी तालुका स्तरावर यंत्रणा सुरू करावी, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अंपंगांना झगडावे लागते. यासह अपंगांच्या विविध मागण्यासाठी हे धरणे आंदोलन करण्यात आले.
मात्र, कायदेशीर पद्धतीने परवानगी घेऊन आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतरही आंदोलनाची दखल न घेतल्याने संतप्त आंदोलकांनी रास्ता रोको केला. त्यामुळे त्यांना हटविताना वादावादी झाली. राज्य समन्वयक रामदास म्हात्रे, जिल्हाध्यक्ष सुरेखा ढवळे, शिरूर तालुकाध्यक्ष महेंद्र निंबाळकर, दौंड तालुकाध्यक्ष रामेश्वर मंत्री, पुरंदर तालुकाध्यक्ष कल्पना गुरव, हवेली तालुक्याध्यक्ष साहेबराव जगताप, बारामती तालुकाध्यक्ष रवींद्र नेरगळ आणि खेड तालुकाध्यक्ष जीवन टोपे, संपर्क प्रमुख ज्ञानदेव म्हेत्रे, रफीक खान आदी उपस्थित होते.
----------
अपंगांच्या विविध मागण्यांसाठी ‘प्रहार’ अपंग क्रांती आंदोलन संघटनेने नारायण पेठ येथील पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या घरासमोर धरणे आंदोलन केले. त्या वेळी एक अपंग कार्यकर्ता गाडीवर बसलेला असताना, पोलिसांनी अमानुषपणे त्याची गाडी बाजूला हलविण्याचा प्रयत्न केला. 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकसेवेला देणार ‘महावितरण‘ कात्री

$
0
0

नवा ‘स्टाफ पॅटर्न’मान्य; महाविभागणीचे दिले संकेत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या ‘फील्ड’वरील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला कात्री; आणि ऑफिसात बसून कागद रंगविणाऱ्या पदांमध्ये वाढ, असा महावितरणचा नवा ‘स्टाफ पॅटर्न’ नुकताच मान्य झाला. अनेक कर्मचारी संघटनांच्या विरोधानंतरही महावितरणची ‘महा’ विभागणी सरकार पुढे रेटणार, हे त्यातून स्पष्ट झाले आहे.
वीजपुरवठा क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी असलेल्या महावितरणच्या विभागणीचा घाट घालण्यात आला आहे. त्यामध्ये राज्यात पुणे, कल्याण, नागपूर आणि औरंगाबाद असे चार प्रशासकीय विभाग स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्याला विविध कर्मचारी संघटनांनी तीव्र विरोध केला. त्यामुळे अद्याप अंमलबजावणीचा मुहूर्त जाहीर झालेला नाही. मात्र, या नव्या विभागांचा नवा स्टाफ पॅटर्न तयार करण्यात आला असून, त्याला नुकतीच महावितरणच्या संचालक मंडळाने मान्यता दिली. मात्र, या पॅटर्ननुसार प्रत्यक्षात ग्राहकांना सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला कात्री लावण्यात आली आहे आणि त्याउलट ऑफिसांमध्ये बसून फक्त देखरेखीची कामे करणाऱ्यांच्या पदांमध्ये वाढ होणार असल्याची टीका करण्यात येत आहे. त्यामुळे कंपनीत बाबूगिरी वाढेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने परिमंडळ स्तरावरील कर्मचारी व अधिकारी या प्रादेशिक कार्यालयांकडे हस्तांतरीत होणार असल्याने परिमंडळ कार्यालयांचे महत्त्व कमी होणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात विभागणीचे तत्त्व गृहित धरल्यावर मुख्य कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी हस्तांतरीत होणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे न करता वेगवेगळ्या परिमंडळ कार्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या संख्येला कात्री लावण्यात आल्याची टीकाही संघटनांकडून होत आहे.
या विभागणीत नागपूर विभागात विदर्भातील ११ जिल्हे, औरंगाबाद विभागात मराठवाडा आणि खानदेश, पुणे विभागात पश्चिम महाराष्ट्र आणि कल्याण विभागामध्ये कोकण आणि ठाणे-भांडुप या विभागांचा समावेश करून तेथे विभागीय कार्यकारी संचालकांची नियुक्ती करण्याची ही योजना आहे. या विभागांपैकी दोन ठिकाणी तांत्रिक संचालकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून उर्वरीत दोन ठिकाणी प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची (आयएएस) नियुक्ती करण्याचाही विचार आहे. त्याबरोबरच फक्त विभागीय कार्यालये वाढवून खर्च वाढेल, त्यातून ग्राहकसेवेचे कोणतेही उद्दिष्ट साध्य होणार नाही, अशी टीका संघटनांनी केली आहे. विभाग वाढविण्याऐवजी मंडळ कार्यालये (सेक्शन ऑफिसेस) वाढविण्याची गरज आहे, असे संघटनांनी म्हटले आहे. अनेक वर्षांपूर्वी स्थापन झालेल्या या सेक्शन ऑफिसांकडील ग्राहकांची संख्या जवळपास दुप्पट झाल्याने त्यांना सेवा देण्यात दमछाक होत आहे. त्यामुळे फक्त प्रशासकीय पसारा वाढविण्याऐवजी तांत्रिक मनुष्यबळ वाढवा, अशी मागणी करण्यात आहे.
..........
‘विभागणीमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या ‘स्टाफ पॅटर्न ’ला संघटनांचा विरोध आहे. येत्या महिन्याअखेरीस उर्जा विभागाने संघटनांच्या प्रतिनिधींना चर्चेसाठी बोलावले आहे. या विभागणीत ठिकठिकाणचा स्थानिक स्टाफ कमी झाल्यास ग्राहकसेवेला धक्का बसण्याची भीती आहे.’
सुनिल जगताप, सरचिणीस, सबऑर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंगळ मोहिमेच्या नोंदी सर्वसामान्यांसाठी खुल्या

$
0
0

मयुरेश प्रभुणे, पुणे

भारताच्या पहिल्या मंगळ मोहिमेने नुकतीच (२४ सप्टेंबर) दोन वर्षे पूर्ण केली. मार्स ऑर्बायटर मिशनने (मॉम) २४ सप्टेंबर २०१४ ते २३ सप्टेंबर २०१५ या वर्षभराच्या कालावधीत घेतलेल्या मंगळाच्या शास्त्रीय नोंदी भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) सर्वसामान्यांसाठी मोफत खुल्या केल्या आहेत. स्वदेशी मोहिमेच्या या नोंदींच्या आधारे देशभरातील अभ्यासक, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी मंगळाच्या विविध पैलूंवर संशोधन करावे, असे आवाहन इस्रोने केले आहे.

‘पृथ्वीच्या प्रभाव क्षेत्राबाहेर आणि आणि सूर्यमालेतील एखाद्या ग्रहाच्या कक्षेत अवकाशयान पाठवण्याची आपली तांत्रिक क्षमता तपासणे’, हे मंगळ मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट होते. पहिल्याच प्रयत्नात मंगळाच्या कक्षेत आपले यान प्रस्थापित करण्याचा बहुमान मिळवतानाच भारताने मंगळ मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट साध्य केले. मंगळ मोहिमेचे सर्वसाधारण आयुष्य सहा महिने अपेक्षित असताना दोन वर्षे पूर्ण होऊनही यान सुस्थितीत असून, त्याचे कार्य सुरळीतपणे सुरू आहे. दोन वर्षांहून अधिक कार्यकाळ मिळाल्यामुळे मंगळावर ऋतूंनुसार होणारे बदल यानाला टिपता येणार आहेत. सरकारी निधीमधून उभ्या राहिलेल्या या अवकाश मोहिमेच्या पहिल्या वर्षीच्या नोंदी आता नियमानुसार सर्वसामान्यांसाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत.

मॉमवर बसवण्यात आलेल्या मेनका, लॅप, एमसीसी, एमएसएम आणि टीआयएस या पाचही उपकरणांनी २४ सप्टेंबर २०१४ ते २३ सप्टेंबर २०१५ या वर्षभराच्या कालावधीत घेतलेल्या शास्त्रीय नोंदी अभ्यासक आणि सर्वसामान्यांसाठी मोफत खुल्या करण्यात आल्या आहेत. त्या पुढील काळातील सहा-सहा महिन्यांच्या नोंदीही येत्या काळात खुल्या करण्यात येतील, अशी माहिती इस्रोने दिली आहे. या नोंदींमध्ये मंगळाच्या भूपृष्ठाची वर्षभराच्या कालावधीत घेतलेली छायाचित्रे, मंगळाच्या वातावरणातून अवकाशात निसटणाऱ्या हलक्या वायूंच्या प्रमाणाच्या नोंदी, मंगळावरील संभाव्य जीवसृष्टी वर्तवणाऱ्या मिथेन बहुल ठिकाणांची माहिती, मंगळाच्या भूपृष्ठावरील खनिजांच्या नोंदी याशिवाय वर्षभराच्या कालावधीत मंगळाच्या वातावरणात आणि भूपृष्ठावर झालेले बदल आदी माहितीचा समावेश आहे. या शास्त्रीय नोंदी वापरून अभ्यासकांनी मंगळाच्या विविध पैलूंवर संशोधन करावे, असे आवाहन इस्रोने केले आहे.

या नोंदींचा संग्रह पाहण्यासाठी अभ्यासकांना ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक असून, नोंदींवर आधारित संशोधन प्रसिद्ध करताना इस्रोच्या मंगळ मोहिमेचा संदर्भ देणे आवश्यक आहे. अधिक माहिती आणि नोंदणीसाठी इस्रोची वेबसाइट www.isro.gov.in पाहावी.

दोन वर्षांत मॉमने उलगडलेले मंगळाचे पैलू

- भूपृष्ठाचा छायाचित्रांच्या आधारे सर्वंकष नकाशा
- विषुववृत्तीय आणि ध्रुवीय प्रदेशात ऋतूनुसार होणारे बदल
- उत्तर ध्रुवावर उन्हाळ्यात बर्फ वितळण्यामुळे पाणी आणि कार्बन डायऑक्साइडच्या प्रमाणात होणारे बदल
- मंगळाचे उपग्रह असणाऱ्या फोबॉस आणि डिमॉसचे तपशील दाखवणारी छायाचित्रे
- मंगळाच्या वातावरणात उंचावर जाणाऱ्या धुळीच्या वादळांचा वेध
- भूपृष्ठावरील खनिजांची ठिकाणे आणि त्यांच्या प्रमाणाची तपशीलवार माहिती
- भूपृष्ठावरील सल्फेट आणि लोहमिश्रित संयुगांचे नेमके प्रमाण 

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​बक्षीस आयुक्तांनाच लखलाभ!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटी स्पर्धेतील विजेत्यांना वेळेत बक्षिस देण्यास टाळाटाळ केल्याने त्याविषयी प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या विजेत्यांनाच दोषी धरण्याचा ‘उलटा’ कारभार महापालिकेने सुरू केला आहे. या स्पर्धेतील बक्षीस विजेते गणेश चव्हाण यांनी माध्यमांकडे तक्रार केल्याने स्मार्ट सिटीची ‘निगेटिव्ह पब्लिसिटी’ होत असल्याचा ठपका ठेवून आयुक्त कुणाल कुमार यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी चव्हाण यांनाच सुनावण्याची ‘स्मार्ट कामगिरी’ केली. महापालिकेच्या अशा कारभारामुळे व्यथित झालेल्या चव्हाण यांनी अखेर महापालिकेचे बक्षीस घेण्यास मंगळवारी ठाम नकार दिला असून, तसे पत्रही त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पाठविले आहे.
पुणे महापालिकेने स्मार्ट सिटीमध्ये विविध ‘आयडिया’ सुचविणाऱ्यांसाठी स्पर्धा जाहीर केली होती. या स्पर्धेत सर्वाधिक आयडिया सुचविणाऱ्या गणेश चव्हाण यांना बक्षीस देण्याचे महापालिकेने जाहीर केले होते. परंतु, चव्हाण यांना हे बक्षीस देण्यास टाळाटाळ केली जात होती. चव्हाण यांच्या संकल्पनांचे स्वागत करणाऱ्या आयुक्तांनी त्यांच्या फोनला प्रतिसाद देणेही थांबवले होते. अखेर, गेल्या आठवड्यात चव्हाण यांनी त्यांची कैफियत माध्यमांसमोर मांडली. त्याचे वृत्त प्रसिद्ध होताच, आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सोमवारी चव्हाण यांना तातडीने बोलावून घेतले. आयुक्तांसोबतच्या भेटीत बक्षिसाविषयी ठोस उत्तर मिळेल, अशी अपेक्षा चव्हाण यांना होती. दुर्दैवाने आयुक्त कुमार यांनी चव्हाण यांनाच दोषी ठरवून त्यांच्यावरच आगपाखड केली. आयुक्तांसह स्मार्ट सिटी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्यांना फैलावर घेतले. ‘बक्षीस आम्ही देणारच आहोत. त्यासाठीची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. व्हाउचर मिळवण्यासाठी माध्यमांकडे जाण्याची काय गरज होती?’, असा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला.
महापालिका आयुक्त आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशा मनमानी वागण्यामुळे व्यथित होऊन अखेर चव्हाण यांनी पालिकेचे हे बक्षीसच नाकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘पाच हजार रुपयांचे व्हाउचर देण्यामुळे पालिकेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार असल्याने हे बक्षीस विनम्रपणे नाकारत आहे’, असे त्यांनी आयुक्त कुणाल कुमार यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. तसेच, आपल्या कारकीर्दीत पुण्याची अशीच भरभराट होत राहो, अशा सदिच्छाही त्यांनी आयुक्तांना दिल्या आहेत.

उपरोधिक टीका
मेट्रो काय आज ना उद्या होईल, मुठा नदीही लवकरच स्वच्छ होईल, वाहतुकीची समस्या सगळ्याच शहरांमध्ये असते, फूटपाथ होतील, उड्डाणपूल बांधताना काही चुका झाल्या असल्या, तरी त्या अगदीच किरकोळ आहेत. परंतु, सर्व कंपन्यांची कामे आपण अगदी नियमानुसार टेंडर काढून दिली असतील, यात शंकाच नाही, अशा उपरोधिक शब्दांमध्ये चव्हाण यांनी आयुक्तांवर टीका केली आहे.  

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोयल गंगा’ला १०५ कोटींचा दंड

$
0
0

 वडगाव बुद्रुक प्रकल्पात पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन भोवले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नरवीर तानाजी मालुसरे रस्त्यावरील (सिंहगड रोड) वडगाव बुद्रुक येथील प्रकल्पात पर्यावरणीय नियमांचे उल्लंघन करून मंजूर परवानगीपेक्षा अधिक बांधकाम केल्याचा ठपका ठेवून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मंगळवारी गोयल गंगा ग्रुपला १०५ कोटी रुपयांचा जबर दंड ठोठावला. तसेच, या प्रकल्पाला परवानगी देताना पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवून महापालिकेलाही पाच लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे.

वडगाव बुद्रुक येथील सर्व्हे क्र ३५ ते ४० मध्ये गोयल गंगा डेव्हलपर्सतर्फे गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. या प्रकल्पामध्ये १२ इमारतींनाच परवानगी देण्यात आली असताना, प्रत्यक्षात १५ इमारतींचे बांधकाम करण्यात आले आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने दिलेल्या परवानगीचे उल्लंघन करून अतिरिक्त इमारती उभारण्यात आल्याचा आरोप करून तानाजी गंभिरे यांनी ‘एनजीटी’कडे दाद मागितली होती. राज्याच्या पर्यावरण खात्याने आणि महापालिकेच्या बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनीही या प्रकल्पाला बेकायदेशीररित्या मान्यता दिल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला होता.

गोयल गंगा डेव्हलपर्सने कायद्याचे उल्लंघन करून पर्यावरणाला बाधा पोहोचवली असल्याचे स्पष्ट मत ‘एनजीटी’ने आदेशात नोंदविले. तसेच, पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने गोयल गंगा डेव्हलपर्सची भूमिका अत्यंत निष्काळजी आणि अविचारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवून फटकारले आहे. पुणे महापालिका आणि पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत केवळ बघ्याची भूमिका घेतली असल्याचा ठपकाही ठेवला आहे. संबंधित प्रकल्पातील सर्व इमारतींचे बांधकाम पूर्ण होऊन अनेक कुटुंबे राहायला आली असल्याने बेकायदा बांधकाम पाडण्याचा आदेश देता येऊ शकणार नाही, अशी भूमिका कोर्टाने मांडली. परंतु, पर्यावरणाच्या ऱ्हासासाठी जबाबदार असणाऱ्यांना योग्य शिक्षा करून इतरांना जरब बसावी, यासाठी पर्यावरण भरपाई म्हणून संबंधितांना शंभर कोटी रुपयांचा दंड केला जात असल्याचे आदेश न्यायमूर्ती डॉ. जावेद रहीम आणि डॉ. अजय देशपांडे यांनी दिले.

पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करून बांधकाम केल्याप्रकरणी आणखी ५ कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा आदेश ‘एनजीटी’ने दिला. पुणे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदा बांधकामाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याने पाच लाख रुपये जमा करण्याचे आदेश ‘एनजीटीने दिले. तसेच, संबंधित अधिकाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. राज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून मुख्य सचिवांनी यामध्ये लक्ष घालण्याच्या सूचना ‘एनजीटी’ने केल्या.

‘सुप्रीम कोर्टात जाणार’

‘एनजीटी’च्या आदेशात चटई क्षेत्र निर्देशांकचा (एफएसआय) चुकीचा अर्थ लावण्यात आला आहे. ही तांत्रिक चूक असून, त्याचा फटका राज्यभरातील बांधकामांना बसू शकतो. बांधकाम करताना, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या सर्व पर्यावरणीय नियमांचे पालन केले असून, कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन केलेले नाही. एखाद्या व्यक्तीकडून चूक होऊ शकते; पण सर्वांनी आमच्या प्रकल्पाला परवानगी दिली असेल, तर सर्वजण चुकीचे ठरतात का? एनजीटीच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाद मागणार आहोत, असे गोयल गंगा डेव्हलपर्सचे अतुल गोयल यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मॅकेनिकलच्या आक्षेपार्ह प्रश्नांबाबत मिळणार गुण

$
0
0

 सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मेकॅनिकल इंजिनीअरिंगच्या तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी हायड्रॉलिक्स अँड न्युमॅटिक्सच्या पेपरमधील आक्षेपार्ह प्रश्नांबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ जवळपास नऊ गुण देणार आहे. संबंधित प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच, प्रश्नांच्या संदर्भाने हे गुण देण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे.

या विषयी विद्यार्थ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, इंजिनीअरिंगच्या तृतीय वर्षासाठीची इन-सेम परीक्षा नुकतीच झाली. परीक्षेदरम्यान हायड्रॉलिक्स अँड न्युमॅटिक्सच्या प्रश्नपत्रिकेतील काही प्रश्न वाचणे वा समजून घेणे, विशेषतः प्रश्नांमधील आकडे वाचणे विद्यार्थ्यांना अवघड गेले होते. या विषयी विद्यार्थ्यांनी आपापल्या कॉलेजांमार्फत विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडे तक्रारीही नोंदविल्या होत्या. या तक्रारींचा विचार करत, विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाने या प्रकाराची चौकशी करण्यासाठी एक समिती नेमली होती. या समितीच्या सूचनेनुसार आक्षेपार्ह प्रश्नांसाठी गुण दिले जाणार आहेत.

विद्यापीठाने या विषयी इंजिनीअरिंग कॉलेजांना सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, या पेपरमधील प्रश्न क्रमांक १ बी, २ बी, ५ बी, ६ बी हे प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच गुण देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार, पहिल्या प्रश्नासाठी एक, दुसऱ्या प्रश्नासाठी चार, पाचव्या आणि सहाव्या प्रश्नासाठी प्रत्येकी दोन असे एकूण नऊ गुण दिले जातील. एकूण ३० गुणांच्या या परीक्षेमध्ये नऊ गुणांचे हे प्रश्न विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहेत. ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी आवश्यक १२ गुणांच्या अटीनुसार, आता लेखी परीक्षेत केवळ तीन गुण मिळालेले आणि हे चुकीचे प्रश्न किमान सोडविण्याचा प्रयत्न करणारे विद्यार्थी हा विषय उत्तीर्ण होतील. त्याचवेळी प्रश्न चुकीचे वाटत असल्याने वा नीटसे वाचता न आल्याने, प्रश्न सोडून देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र ही बाब अन्यायकारक ठरत असल्याची ओरड विद्यार्थ्यांकडूनच करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्याशी इतर बोर्डांचीही स्पर्धा

$
0
0

 कर्नाटक, केरळमधील दहावीच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी राज्याच्या तुलनेत सरस

Yogesh.Borate@timesgroup.com
Tweet : @yogeshborateMT

पुणे : महाराष्ट्र बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठीचे मोठे स्पर्धक म्हणून सीबीएसई, आयसीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांचा राज्यात सातत्याने विचार केला जात आहे. प्रत्यक्षात या विद्यार्थ्यांसोबतच कर्नाटक, केरळ, तेलंगण आणि गोवा या राज्यांमधील बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरीही राष्ट्रीय पातळीवर राज्याच्या विद्यार्थ्यांना मागे पाडणारी ठरत आहे.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र योजनेच्या माध्यमिक टप्प्यावरील अंमलबजावणीतून राज्याला देशात पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये आणण्याचा मानस राज्य सरकारने ठेवला आहे. माध्यमिक टप्प्यावरील ‘प्रगत’च्या योजनेसाठी महत्त्वाचा भाग म्हणून इयत्ता दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी झालेल्या राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणातील महाराष्ट्राशी निगडित नोंदींचा राज्य सरकारने विचार केला आहे. याच नोंदींचा आढावा घेताना, इतर राज्यांमधील बोर्डांच्या विद्यार्थ्यांची कामगिरी आणि त्यांची राज्याच्या विद्यार्थ्यांसोबत असणारी स्पर्धा समोर येत आहे.

राज्यातील विद्यार्थ्यांची प्रथम भाषा विषयातील कामगिरीची सरासरी वगळता इंग्रजी, गणित, विज्ञान आणि सामाजिक शास्त्रे या विषयांमधील कामगिरीची सरासरी ही जवळपास राष्ट्रीय सरासरी इतकीच असल्याचे सर्वेक्षण अहवालाचे निष्कर्ष सांगत आहेत. प्रथम भाषेच्या बाबतीत राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीची सरासरी ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. इंग्रजीच्या बाबतीत कर्नाटक, गोवा, सिक्किम, मेघालय, मिझोरम, नागालँड या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक. गणितामध्ये कर्नाटक, केरळ, तेलंगणा, ओडिसा या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. विज्ञानामध्येही कर्नाटक केरळ, गोवा या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक आहे. तर सामाजिक शास्त्रांमध्ये कर्नाटक, तेलंगणा, केरळ, नागालँड या राज्यांमधील विद्यार्थ्यांची कामगिरी ही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा लक्षणीयरीत्या अधिक असल्याचे सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या पुढील काळात संबंधित विषयांसाठी राज्याला इतर राज्यांमधील कामगिरीचीही दखल घ्यावी लागणार आहे.

ग्रामीण विद्यार्थ्यांची लक्षणीय कामगिरी

चारशे गुणांच्या परीक्षेत राज्यात प्रथम भाषा वगळता इतर सर्व विषयांमध्ये ग्रामीण भागातील मुले शहरी भागातील मुलांपेक्षा पुढे आहेत. गणित विषयामध्ये राज्यातील मुलींची कामगिरी मुलांच्या तुलनेत कमी असल्याचेही या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उड्डाणपूलाचे काम अंतिम टप्प्यात

$
0
0

 सीओईपी चौकातील वाहतूक कोंडी फुटण्यास मदत होणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग (सीओईपी) चौकात काम सुरू असलेल्या उड्डाणपुलांपैकी पाटील इस्टेट ते संचेती हॉस्पिटल या उड्डाणपुलाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत तो रस्ता वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता असून, त्यामुळे सीओईपी चौकातील कोंडी सुटण्याच मदत होईल.

गेल्या काही वर्षांपासून कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंग (सीओईपी) चौकातील उड्डाणपुलांची कामे संथ गतीने सुरू आहेत. बहुप्रतीक्षेनंतर आरटीओकडून संचेती हॉस्पिटलकडे येण्यासाठी व वाकडेवाडीकडून सीओईपी चौकात येण्यासाठीचा उड्डाणपूल सुरू झाले. सध्या तिथे आणखी कामे सुरू आहेत. त्यापैकी संगमवाडी रस्त्याने येऊन संचेती हॉस्पिटलकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या उड्डाणपुलाचे काम जवळपास पूर्ण झाले आहे. काही किरकोळ कामे शिल्लक असून ती देखील तातडीने पूर्ण केली जात आहेत.

या उड्डाणपुलावरून वाहतूक सुरू झाल्यानंतर संगमवाडी रस्त्याने येणारी वाहने व पुणे-मुंबई रस्त्याने येणारी वाहने त्यावरून जाऊ शकतील. सध्या संगमवाडीकडून येणारी वाहने उड्डाणपुलाखालून चौकात जाऊन पुढे जातात. तर, पुणे-मुंबई रस्त्याने येणारी वाहने अलीकडील उड्डाणपुलावरून पुन्हा चौकातच जातात. त्यामुळे चौकात सिग्नलला थांबणाऱ्या वाहनांची संख्या काही कमी झालेली नाही. या नवीन उड्डाणपुलामुळे या दोन्ही रस्त्याने येणारी वाहने थेट उड्डाणपुलावरून पुढे जाणार आहेत. त्यामुळे चौकातील वाहतुकीचा ताण कमी होऊन कोंडी सुटण्यास निश्चितच मदत होणार आहे. तसेच, सध्या संचेती हॉस्पिटलकडून आरटीओकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी पाटील इस्टेटकडे जाऊन वळसा मारून यावे लागत आहे. त्यामुळे तेथेही काही प्रमाणात कोंडी होते. आरटीओकडे जाणारी वाहने पूर्वीप्रमाणे सोडण्यास सुरुवात केल्यानंतर ही वाहतूक देखील सुरळीत होईल.

विद्यापीठ रस्ताही मोकळा होणार

विद्यापीठ रस्त्यावर सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर होणारी वाहतूक कोंडी डोकेदुखी बनली आहे. संचेती हॉस्पिटलसमोरून ‘सीओईपी’कडे जाणाऱ्या वाहनांना सिंगल लेन उपलब्ध असल्याने तेथे वाहनांच्या रांगा लागतात. कधीकधी ही रांग अगदी सिमला ऑफिस चौकापर्यंत जाऊन पोहोचते. त्यामुळे संपूर्ण वाहतूक ठप्प होते. आता आरटीओकडून येणारी वाहने उड्डाणपुलावरून संचेती हॉस्पिटलकडे येतात. तर, नवीन पूल खुला झाल्यानंतर पुणे-मुंबई रस्त्याने येणारी सर्व वाहने उड्डाणपुलावरून येऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर संचेती हॉस्पिटलकडे जाण्यासाठी वापरला जाणारा उड्डाणपुलाखालील रस्ता सीओईपी चौकाकडे जाणाऱ्या वाहनांना उपलब्ध करून दिल्यास विद्यापीठ रस्त्यावर होणारी कोंडी टाळता येईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images