म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
भारतातील वाहन उत्पादन क्षेत्रातून जगभरात होणाऱ्या निर्यातीमध्ये पाचपट वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने 'ऑटोमोटिव्ह मिशन प्लॅन २०१६-२६' ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे देशाच्या एकूण दरडोई उत्पन्नात १२ टक्के वाढ अपेक्षित असून, नोकरीच्या ६५लाख संधी निर्माण होतील,' असा विश्वास केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग विभागाचे (डीएचआय) सचिव गिरीश शंकर यांनी शुक्रवारी व्यक्त केला. येत्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ही योजना सुरू केली जाण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या अवजड उद्योग विभागाकडून राबविण्यात येत असलेल्या नवीन योजनांची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी 'डीएचआय'चे संचालक प्रवीण अगरवाल, वरिष्ठ विकास अधिकारी संजय चावरे, ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष राजन वढेरा, संचालक डॉ. रश्मी उर्ध्वरेषे आदी या वेळी उपस्थित होते.
सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' प्रकल्पामध्ये वाहन उत्पादन क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावणारे क्षेत्र आहे. त्यामुळे भारताचे वाहन उद्योग क्षेत्रातील उत्पादन आणि वाहनांची व तत्सम घटकांची निर्यात यामध्ये जगभरात पहिल्या तीन देशांमध्ये स्थान निर्माण करण्याचे ध्येय आहे. त्यासाठी वाहन उत्पादन क्षेत्राला स्थिर धोरण व समन्वयाची गरज आहे, असे शंकर यांनी सांगितले.
नवीन वाहनांचे टेस्टिंग व विकसनासाठी 'नॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेस्टिंग रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट' ही संस्था देशात इंदूर, मनेसरसह सहा ठिकाणी सुरू केली जाणार आहे. तसेच, सरकारने थर्मल पॉवर प्लँटसाठी 'अॅडव्हान्स अल्ट्रा सुपर क्रिटीकल टेक्नॉलॉजी' विकसित करण्यासाठी निधी मंजूर केला आहे. ठिकठिकाणी यासाठी केंद्र उभारली जाणार आहेत, असे शंकर म्हणाले.
वीस हजार दुचाकींची विक्री
'केंद्र सरकारकडून राबविण्यात येत असलेल्या 'फेम इंडिया' (फास्टर अॅडॉप्शन अॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्स इन इंडिया) या योजनेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. दुचाकी, तीन चाकी व चारचाकी वाहनांच्या खरेदीत वाढ होऊ लागली आहे. देशभरात गेल्या वर्षात एक हजार पूर्णपणे इलेक्ट्रीक कार आणि २० हजार दुचाकींची विक्री झाली आहे,' असे गिरीश शंकर यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
