म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'देशातील सुमारे ७० टक्के मुस्लीम हे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. त्यामुळे सरकारने मुस्लिमांना आता सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणून पाच टक्के आरक्षण देण्याची गरज आहे. सरकार जर हे आरक्षण देणार नसल्यास आरक्षणासाठी नव्याने आंदोलन उभारण्याची आवश्यकता आहे,' असे मत विचारवंत प्रा. फकरुद्दीन बेन्नूर यांनी रविवारी व्यक्त केले.
महाराष्ट्रीयन मुस्लीम आरक्षण आंदोलनच्या वतीने आयोजित मार्गदर्शन सभेत प्रा. बेन्नूर बोलत होते. खासदार संजय काकडे, प्रा. जावेद पाशा, रागीब अहमद आदी उपस्थित होते. या वेळी काकडे यांच्या हस्ते प्रा. पाशा लिखित 'मुस्लिम आरक्षण का' या पुस्तकाचे तर प्रा. बेन्नूर यांच्या हस्ते हुमायून मुस्सल लिखित 'कोंडी आरक्षणाची आणि मुस्लिमांती' या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
प्रा. बेन्नूर म्हणाले, 'छत्रपती शाहू महाराज यांनी मुस्लिम नागरिकांची परिस्थिती ओळखून त्यांच्या काळात मुस्लिम समाजाला आरक्षण दिले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या सरकारांनी मुस्लिम समाजाचा वापर केवळ राजकीय फायद्यासाठी केला. काँग्रेसने तर मुस्लिमांना हिंदुत्ववादाची भिती दाखवून जवळ करण्याचे काम केले. सरकारने मुस्लिमांना सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला समाज म्हणून पाच टक्के आरक्षण दिले पाहिजे. त्यासाठी नव्याने आंदोलन उभारण्याची गरज आहे.'
काकडे म्हणाले, 'मुस्लिम आणि मराठा या दोन्ही समाजाने त्यांच्या आरक्षणाचा मुद्दा एकत्रितपणे उचलून धरण्याची आवश्यकता आहे. आरक्षणाच्या मुद्याहून दोन्ही समाज एकत्रित आल्यास दिल्लीच्या केंद्र सरकारला देखील जाग येईल. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी आपण सर्वोतोपरी मदत करू. वेळ पडल्यास मंत्रालयावर लोकांच्या मोठ्या संख्येने मोर्चा काढू आणि मुख्यमंत्र्यांशी आरक्षणाबाबत चर्चा करू.'
प्रा. पाशा म्हणाले ,'राजकारण्यांनी मुस्लिम नागरिकांना आरक्षण देण्याच्या आश्वासनाबरोबरच विविध प्रकारची मोठी-मोठी आश्वासने गेल्या ६५ वर्षांपासून दिली. मात्र, त्यांची पूर्तता केली नाही. राजकारण्यांनी केवळ मुस्लिम नागरिकांचा वापर हा एकगठ्ठा मते मिळवण्यासाठी केला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाच्या सरकारने राज्यातील मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, मुद्दाम त्याची कागदोपत्री पू्र्तता केली नाही.'
...........
'एकत्रित लढा उभारण्याची गरज'
'मराठा समाजात सुमारे ४० ते ४५ संघटना झाल्या असून, प्रत्येक संघटना समाजाच्या आरक्षणासाठी आपले मुद्दे मांडून लढा देत असतात. काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत या संघटनांचे प्रतिनिधी एकत्र आले होते. त्या वेळी बैठकीतील ३५ मिनिटे केवळ प्रतिनिधींनी एकमेकांची गाऱ्हाणी सांगण्यात आणि भांडण्यात वाया घालवली. त्यामुळे मराठा किंवा मुस्लिम समाज एकत्रितपणे आरक्षणासाठी भांडत नाहीत, तोपर्यत आरक्षण मिळणार नाही,' असे काकडे यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
