Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पालिकेत श्रेयवादाची लढाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या निवडणुकीला अद्याप सहा महिन्यांचा अवधी असला, तरी श्रेयवादाच्या लढाईत आत्तापासूनच राजकीय फटाके फुटण्यास सुरुवात झाली आहे. शहरातील प्रलंबित प्रश्नांवरून राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये 'तू-तू-मैं-मैं' सुरू असून, महापौर आणि भाजप शहराध्यक्षांमध्ये शाब्दिक युद्ध रंगले आहे.

केंद्रात आणि राज्यात सत्ता प्राप्त केल्यानंतर भाजपला आता पालिकेवर झेंडा रोवायचा आहे. राष्ट्रवादीला गेल्या दहा वर्षांपासूनची सत्ता पुन्हा यापुढे कायम ठेवायची आहे. त्यामुळे, मेट्रोपासून ते डीपीपर्यंत केंद्र-राज्याकडे निर्णयाअभावी रखडलेल्या प्रश्नांबाबत महापौर प्रशांत जगताप यांच्याकडून सातत्याने आवाज उठवला जात आहे. भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांसह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन देऊन ते सातत्याने शहराचे प्रश्न मार्गी लागावेत, यासाठी आग्रह धरत आहेत.

महापौरांच्या या भूमिकेचा भाजपच्या शहराध्यक्षांनी समाचार घेतला असून, केंद्र व राज्यातील तत्कालीन आघाडी सरकारमुळेच शहरातील अनेक प्रश्न प्रलंबित राहिल्याचा दावा केला आहे. एवढेच नाही, तर भाजपच्या शहराध्यक्षांनी महापौरांना राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते म्हणून संबोधले आहे. तसेच, शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी योग्य आणि आवश्यक ते निर्णय वेळेवर घेतले जातील, असे सांगून पक्षाची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भाजप शहराध्यक्षांच्या आरोपांना महापौरांनी तातडीने प्रत्युत्तर दिले असून, त्यांच्यासारख्या ज्येष्ठांनी योग्य ती माहिती घेऊन मगच बोलावे, असा सल्ला महापौरांनी दिला आहे. तसेच, महापौर कोणत्याही एका पक्षाचा नाही, तर संपूर्ण शहराचा असतो, याची आठवणही त्यांनी शहराध्यक्षांना करून दिली आहे.

सत्तासंघर्ष तीव्र होणार

पालिकेच्या निवडणुकांना अद्याप किमान सहा महिन्यांचा अवधी असला, तरी सत्तेची समीकरणे जुळवण्यासाठी आत्तापासून राजकीय पक्षांचा प्रयत्न सुरू आहे. राज्य सरकारने आगामी निवडणुकीसाठी चार सदस्यांचा एक प्रभाग असल्याचे यापूर्वीच जाहीर केले असल्याने त्यासाठी मोर्चेबांधणी करतानाच, सत्ता प्राप्त करण्याचा संघर्ष यापुढे आणखी तीव्र होत जाणार आहे.

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका अस्पष्टच

शहरातील प्रलंबित प्रश्नांविषयी सातत्याने विचारणा करूनही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी त्याबद्दल कोणतेही भाष्य केले नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीत तातडीने प्रश्न मार्गी लावण्याची ग्वाही त्यांनी दिली होती. दुर्दैवाने, शहरातील अनेक प्रश्न अजूनही अनुत्तरित असल्याने एक खासदार, आठ आमदार निवडून देणाऱ्या भाजपच्या नेत्यांना वारंवार जाब विचारला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापालिकेत पुन्हा टीडीआर घोटाळा?

$
0
0

प्रकरण न्यायालयात; शनिवारी निकालाची शक्यता

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सुमारे एक दशकापूर्वी 'हस्तांतरणीय विकास हक्क' (टीडीआर) गैरप्रकारामुळे हादरलेली पुणे महापालिका पुन्हा एकदा टीडीआर घोटाळ्यामध्ये अडकली आहे. विधी सल्लागारांनी दिलेला अभिप्राय राजकीय दबावामुळे धुडकावून कागदपत्रांची पूर्तता न करता महापालिका प्रशासनाने टीडीआर दिल्याचे समोर आले आहे. यामुळे नुकसान झालेल्या जागामालकांनी न्यायालयात धाव घेतली असून, शनिवारी याबाबत न्यायालयाकडून आदेश मिळण्याची शक्यता आहे.

धनकवडी परिसरातील एका जमिनीवरून सुरू असलेला हा वाद न्यायालयातून आदेशाच्या प्रतीक्षेत आहे. संबंधित जागा मूळ मालकाकडून विकसनासाठी घेतल्याचा दावा संभाजी थोरवे यांनी केला असून, त्याबाबत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता केल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. या जागेच्या मूळ मालकांनी आपली फसवणूक करून ही जागा दुसऱ्या व्यक्तींना विकली आहे; हे लक्षात येताच ही बाब महापालिकेच्या निदर्शनास आणून देऊन आपला विकसन हक्क शाबीत असल्याचे कळविल्याचे थोरवे यांचे म्हणणे आहे.

या जागेतील काही भागातून विकास आराखड्यामध्ये रस्त्याचे आरक्षण दर्शविण्यात आले होते. त्याच्या मोबदल्यामध्ये दुसऱ्या मालकांनी टीडीआर मिळण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज दाखल केला होता. ते लक्षात येताच आपण पुन्हा एकदा पालिकेकडे आपल्या मालकीबाबतची कागदपत्रे सादर करून टीडीआर देण्यात येऊ नये, अशी मागणी केल्याचेही थोरवे यांनी पालिकेला कळविले होते.

'महापालिकेच्या विधी सल्लागारांनी कागदपत्रे मागविल्यानंतर, सातबारा उताराही सादर केला होता. त्या वेळेस सल्लागारांनी याबाबत आवश्यक त्या पूर्तता केल्याशिवाय या जमिनीबाबत कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये असा अभिप्राय दिला होता. मात्र, पालिकेच्या शहर अभियंता व महापालिका आयुक्तांनी हा अभिप्राय बाजूला ठेवून सुमारे दहा हजार चौरस फुटांच्या मोबदल्यात टीडीआर देण्याची कार्यवाही पूर्ण केली,' असे थोरवे यांचे म्हणणे आहे.

त्यानंतर थोरवे व त्यांनी अधिकार दिलेले श्रीधर कामठे यांनी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना ही चूक निदर्शनास आणून दिल्याचा दावा केला आहे; परंतु त्याची कोणतीही दखल घेण्यात न आल्याने कामठे यांनी अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी भंडारवार यांच्या न्यायालयामध्ये दावा दाखल केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नसलेल्या ‘सीट’चेही एसटीने केले आरक्षण

$
0
0

नसलेल्या 'सीट'चेही एसटीने केले आरक्षण

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एका प्रवाशाने पुण्याहून बार्शीला जाण्यासाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) एका बसचे तिकीट ऑनलाइन आरक्षित केले. त्या प्रवाशाच्या मोबाइलवर तिकीट 'कन्फर्म' झाल्याचा मेसेजही प्राप्त झाला. त्याच्या बँक खात्यातून त्यासाठीचे पैसेही वजा झाले. संबंधित प्रवासी एसटी स्टँडवर नियोजित वेळेला दाखल झाला. बस सव्वातास उशिराने आली. त्या प्रवाशाने बसमध्ये प्रवेश केला. आरक्षित तिकिटावरील सीट क्रमांकांचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. पण, त्या क्रमांकाचे सीट आढळून आलेच नाही. त्यानंतर त्या विशिष्ट क्रमांकाचे सीट बसमध्ये उपलब्धच नसल्याचे स्पष्ट झाले.

मुंबई-नांदेड या एसटी बसमध्ये हा सर्व प्रकार घडला. पुण्यातील एक प्रवाशाने बार्शीला जाण्यासाठी शिवाजीनगर एसटी स्टँड येथून तिकीट आरक्षित केले होते. संबंधित प्रवाशाला ४५ क्रमांकाचे सीट उपलब्ध झाले होते. सायंकाळी पावणेसात वाजता मुंबईहून निघालेली ही बस सव्वाअकरा वाजता शिवाजीनगरला पोहोचणे अपेक्षित होते. ती साडेबारा वाजता आली. प्रवाशाने बसमध्ये ४५ क्रमांकाचे सीट शोधण्यास सुरुवात केली. ते सीट उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यावर त्या प्रवाशाने कंडक्टरकडे चौकशी केली. मात्र, कंडक्टरने, 'मला तुमच्या तिकीट आरक्षणाविषयी सांगता येणार नाही. मी काही करू शकत नाही, तुम्हाला जागा उपलब्ध करून देऊ शकत नाही,' असे सांगितले. अखेर त्या प्रवाशाला पुण्यापासून बार्शीपर्यंतचा प्रवास उभे राहून करावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ढोल-ताशांचा व्यापार आता परदेशातही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकीकडे गणोशोत्सवातील मिरवणुकांमध्ये सहभागी होऊन पुणेकरांची मने जिंकण्यासाठी ढोल-पथके कसून सराव करत आहेत; तर दुसरीकडे या वादकांना ढोल-ताशाची रसद पुरवणाऱ्या व्यापाऱ्यांची देखील लगबग सुरू आहे. सुरुवातीला पुण्या-मुंबईपुरता मर्यादित असणारा ढोल-ताशाचा व्यवसाय आता थेट संपूर्ण महाराष्ट्रात पसरला आहे. त्याचे केंद्र पुणे असून, राज्यात हजारो ढोल-ताशांची उलाढाल व्यापाऱ्यांकडून केली जात आहे.

गेल्या काही वर्षाच पथकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने ढोल-ताशाला मागणी वाढली आणि त्यातून अनेकांनी नव्याने हा व्यवसाय सुरू केला. काही पारंपरिक व्यापाऱ्यांनी देखील त्यांची ढोल-ताशा तयार करण्याची क्षमता वाढवली. सध्या पुण्यातून मुंबई आणि उपनगरात तसेच नाशिक, नगर, सातारा, सांगली, मिरज, कोल्हापूर, धुळे, अमरावती, नागपूर, यवतमाळ अशा ठिकाणी ढोलांची विक्री व्यापाऱ्यांकडून केली जाते. केवळ गणेशोत्सवाचा विचार केला, तर हजारो ढोल आणि ताशा विक्री केले जातात. या काळात प्रत्येक व्यापारी साधारण ५०० ढोल आणि १०० हून अधिक ताशे विकतो. या शिवाय ढोलाला लागणारी कातडी आणि फायबरची पाने ही ५ ते ६ हजारांच्या घरात विकली जातात. पुण्यातील मोठ्या पथकांना उत्सवाच्या काळात साधारण २५० ते ३०० ढोलांची पाने लागतात.

पुण्यातील व्यवसाचा विचार केला; तर गणेशोत्सवाच्या दरम्यान प्रत्येक मोठा व्यापारी ५ ते ६ हजार ढोलाची पाने पुरवतो. छोट्या व्यापाऱ्यांचा विचार केला तर ते साधारण एक हजार पाने ढोल पथकांना पुरवतात. त्यामुळे पुणे शहर आता ढोल-ताशांचे एक हब झाले आहे, असे म्हणावे लागेल. इथे वादकांपासून ते ढोल-ताशाची पाने, आणि ते वाजवण्यासाठी लागणारे सगळे साहित्य उपलब्ध आहे. ढोल-ताशाचा हा व्यवसाय केवळ राज्यापुरता किंवा देशापुरता मर्यादित राहिलेला नाही; तर सातासमुद्रापार असलेल्या टोराँटो, अॅडिलेड, सिडनी या परदेशांमधील शहरात जाऊन पोहोचला आहे. तिथेही ढोल-पथके सुरू झाली असून, त्यांना देखील रसद पुरवण्याचे काम पुण्यातून सुरू असते. अर्थात साधनांची संख्या जरी तुलनेने कमी असली तरी या निमित्ताने ढोल-ताशा व्यापाऱ्यांनी परदेशात देखील झेंडा लावला आहे.

ढोल-ताशाची पाने, टिपरू, ताशाच्या काड्या इत्यादी साधनांना देखील चांगली मागणी आहे. काही वर्षांपूर्वी गणेशोत्सवाच्या तीन महिन्यांपूर्वी काम सुरू व्हायचे; आता मात्र वर्षभर काम करून साहित्य उपलब्ध करून द्यावे लागते.

- नंदकुमार जाधव, ढोल-ताशाचे व्यापारी

पुणे, मुंबई आणि नाशिकला मुख्यत्वे ढोल-ताशाच्या साहित्याला जास्त मागणी आहे. यंदाच्या वर्षीही ढोलांच्या साहित्याला चांगली मागणी आहे. गणेशोत्सवाव्यतिरीक्त इतर वेळीही ढोलाचे साहित्याची नियमित विक्री होते, हा एक मोठा बदल म्हणावा लागेल.

- संदेश लिगाडे, ढोल-ताशा व्यापारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुकांपूर्वी मराठीला अभिजातचा दर्जा?

$
0
0

'मराठी कार्ड'साठी भाजपचा प्रयत्न; केंद्राची मोहोर उमटणे बाकी

Chintamani.Patki@timesgroup.com

पुणे : महानगरपालिकांच्या आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारकडून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचे संकेत तज्ज्ञांकडून दिले जात आहेत. मुंबई, पुण्यासह राज्यातील १० प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुकीत मराठीच्या मुद्द्यावर लढणाऱ्या पक्षांना धोबीपछाड देण्यासाठी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन भाजपकडून 'मराठी कार्ड' वापरले जाण्याची शक्यता आहे. मराठी भाषेच्या प्रस्तावावर केवळ केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मोहोर उमटणे बाकी असल्याने पालिका निवडणुकीच्या आधी हा निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त होण्यासाठी गेल्या चार वर्षांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी तत्कालीन आघाडी सरकारने रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने पाठविलेला अहवाल मान्य करून साहित्य अकादमीने मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा, अशी शिफारस केंद्र सरकारकडे केली. अकादमीकडून केंद्राला अहवाल सादर झाल्यानंतर दीड वर्षाचा कालावधी उलटून गेला असला, तरी अद्यापही मराठीच्या अभिजात दर्जावर शिक्कामोर्तब झालेले नाही.

केंद्र सरकारने उडीया भाषेला अभिजात दर्जा दिला असून, त्यासंबंधी आक्षेप घेणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल आहे. ही याचिका निकाली निघेपर्यंत कोणत्याच भाषेच्या अभिजात दर्जाविषयीचा प्रस्ताव स्वीकारायचा नाही, तसेच निर्णय घ्यायचा नाही, असा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असल्याने मराठीला अभिजात दर्जा मिळू शकलेला नाही. मात्र, आधीच्या भाषांना ज्या निकषाने हा दर्जा मिळाला, ते सर्व निकष मराठी भाषेने पूर्ण केलेले आहेत. उडीया भाषेला आलेले आक्षेप आणि मराठीचा प्रस्ताव याचा काही संबंध नाही. केंद्रात भाजप सरकार आल्यानंतर एकाही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मराठीचा प्रस्ताव पडून असून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन त्याचा राजकीय फायदा उठविण्याचा प्रयत्न भाजप आगामी पालिका निवडणुकांमध्ये करणार असल्याची चर्चा साहित्य व राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मुंबई पालिकेत शिवसेनेचे वर्चस्व आहे. मुंबई, पुणे व इतर शहरांमधील मराठी मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी भाजपकडून 'मराठी कार्ड' वापरले जाईल, असे बोलले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

CM पदाची महत्त्वाकांक्षा असणे गैर नाही:मुंडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मी सर्वांत लहान वयाची कॅबिनेट मंत्री आहे. राजकारण काय असते, हे मला मंत्री झाल्यावर कळाले. मंत्री होण्यापूर्वी मला वाटायचे की समाजकारण आणि राजकारण यामध्ये फारसा काही फरक नाही. मात्र, तुम्ही मोठे होत असताना आवाज तर होणारच,' अशी टिप्पणी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केली. 'मी मुख्यमंत्रिपदाची कधीच दावेदार नव्हते. महत्त्वाकांक्षा बाळगण्यात काहीच गैर नाही. परंतु प्रत्येक गोष्टीला वेळ असते,' असे भाष्यही त्यांनी सद्यस्थितीच्या राजकीय घडामोंडीवर केले.

राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गजेंद्र बडे, पुणे श्रमिक पत्रकार प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष योगेश कुटे, सरचिटणीस अजय कांबळे व्यासपीठावर उपस्थित होते. चैत्राली चांदोरकर यांनी आभार प्रदर्शन केले.

'ग्रामविकास मंत्रिपदी प्रथमच महिलेला स्थान दिले गेले आहे. ग्रामविकास खात्यामार्फत मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात २०१९ पर्यंत ३० हजार किलोमीटरपर्यंतचे रस्ते पूर्ण करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्राचा विकास ग्रामीण भागात खुंटलेला असून त्याला बळ देण्याची गरज आहे. केंद्राचे बजेटही ग्रामीण भाग, शेतकरी यांना केंद्रबिंदू म्हणून तयार करण्यात आले आहे,' असे त्या म्हणाल्या.

तुम्हाला मुख्यमंत्री पदाची महत्वाकांक्षा आहे का? तुम्हा जनतेच्या मनातल्या मुख्यमंत्री आहात का? या प्रश्नांवर उत्तरे देण्यास मात्र मुंडे यांनी टाळले. मुख्यमंत्री पदाची महत्त्वाकांक्षा असणे गैर नाही मात्र, मला सध्या अशी कोणतीही महत्वाकांक्षा नाही, असे सांगून त्यांनी या प्रकरणात अधिक भाष्य केले नाही.

'पत्रकार हल्लाविरोधी कायद्यासाठी पाठपुरावा करू'

पत्रकार हल्लाविरोधी कायदा होण्याची आवश्यकता असल्याचे मुंडे यांना निदर्शनास आणण्यात आले. यावर बोलताना मुंडे म्हणाल्या, 'विरोधी पक्षात असताना हा कायदा होण्यासाठी मी आग्रही होते. आताही त्यासाठी प्रयत्न करेन. मात्र, त्याचबरोबर पत्रकारांकडून होणाऱ्या हल्ल्यांबाबतही काहीतरी कायदा करण्याची आपण शिफारस करावी. काही हल्ले हे शारीरिक असतात तर काही हे इजा न करताही करण्यात येतात, अशी टिप्पणीही त्यांनी केली.'


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरसेवकांनो, ‘मान’ वाढवा

$
0
0

Sunil.Landge@timesgroup.com

पिंपरी : राज्यातील आमदारांपाठोपाठ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांच्या मासिक मानधनात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्येही तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. या नगरसेवकांनी समाजातील त्यांचा योग्य 'मान' वाढविण्याचे ध्येय ठेवावे, 'धन' वाढवून सरकारी तिजोरीवर बोजा निर्माण करू नये, अशा सूचना प्राप्त होत आहेत.

आमदारांचे मानधन वाढविण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्याआधीच पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांनी त्यांचे मासिक मानधन साडेसात हजार रुपयांहून ५० हजार रुपये करण्याची मागणी केली आहे. अर्थात, त्याला राज्य सरकारची मंजुरी अत्यावश्यक आहे. परंतु, आर्थिक मानधनाच्या बाबतीत तातडीने अनुकरण करण्याचा मोह आश्चर्यकारक म्हणता येईल. या प्रस्तावाच्या बाबतीत नाण्याप्रमाणे दोन बाजूही आहेत. त्याबाबत विचारविनीमय होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर निष्कर्ष काढता येईल. पहिला मुद्दा, मानधन वाढीच्या प्रस्तावात गैर काय आहे? आमदारांच्या मासिक वेतनात वाढ झाली. त्यांच्याप्रमाणेच आम्हीही लोकप्रतिनिधी आहोत. स्थानिक पातळीवर मतदारांशी घरोघरी संपर्क येतो. त्यांची छोटी कामे असतात. त्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करावा लागतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिकेच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या मानधनात वाढ झालेली नाही. त्या तुलनेने महागाई निर्देशांक वाढला आहे. दुसरा मुद्दा, मानधनात वाढ तर नकोच परंतु, नगरसेवकांना मानधन हवेच कशाला, अशी प्रतिक्रिया उमटत आहे. निवडणुकांमध्ये आयोगाच्या नियमांना डावलून हे लोकप्रतिनिधी कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी करतात. मतदारांना आर्थिक आमिष दाखवून निवडून येतात. राजकारण म्हणजे श्रीमंतांचा खेळ आहे. पैसा त्यांच्यादृष्टीने डाव्या हाताचा मळ आहे. हे समाजातील वास्तव चित्र म्हणता येईल. त्यांच्यादृष्टीने मासिक ५० हजार रुपये पेट्रोल खर्च किंवा मोबाइलचे बिल म्हणता येईल. मग, कराच्या माध्यमातून नागरिक महापालिकेची तिजोरी भरतात. त्यातून सार्वजनिक कामे मार्गी लागतात. स्थानिक पातळीवर हा निधी पायाभूत सुविधांसाठीच वापरला गेला पाहिजे, असा आग्रह दिसून येतो.

हे दोन्ही मुद्दे विचारात घेतल्यानंतर प्रामाणिकपणे आणि निःस्वार्थी काम करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींसाठी मानधनात वाढ व्हायला हवी, ही बाब मनाला पटते. परंतु, असे नगरसेवक किती आहेत? हे ठामपणे सांगावे. प्रामाणिक आणि भ्रष्टाचारात सहभागी नसलेल्या लोकप्रतिनिधींची नावे सांगावीत. तर, एखाद-दुसरा अपवाद वगळता सर्वच नगरसेवकांच्या बाबतीत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये फारसे चांगले मत नाही. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या सेवेसाठी नाही तर स्वतःच्या तिजोरीत भर कशी पडेल? याचीच जास्त काळजी वाहत असतात. मंत्री, आमदार किंवा नगरसेवक काय सगळे एकाच माळेचे मनी आहेत, अशी भावना आहे. राजकारणाच्या नावाखाली भ्रष्टाचारात ते अप्रत्यक्षरित्या सहभागी असतात. मानधन वाढल्यावर भ्रष्टाचार करणार नाही, याची हमी कोणी देऊ शकत असेल तर खुशाल वाढ करावी. परंतु, तशी तिळमात्र शंका नाही. मग, सरकारी तिजोरीवरील बोजा कशाला वाढवायचा, या मागणीमध्ये तथ्यच म्हणता येईल.

गांभीर्याने विचार करण्याची गरज

पिंपरी-चिंचवडच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास येथे महापालिकेच्या निवडणुकीत पैशाचा मुक्त वापर होतो. निवडून येण्यासाठी पाच ते सात कोटींपर्यंत मजल जाते. मताला पाचशेपासून पाच हजार रुपये दिले जातात. आर्थिक सक्षमता हा प्रमुख राजकीय पक्षांच्या उमेदवारीचा निकष असतो. तर, मग जनतेच्या पैशांवर डोळा कशाला ठेवायचा? प्रत्येक टेंडरमध्ये टक्केवारीची अपेक्षा बाळगणाऱ्या, स्थायी समितीच्या बैठकीत विकासकामांऐवजी मला काय मिळणार यावर डोळा ठेवणाऱ्या नगरसेवकांना आता अजून मानधन हवे कि नको, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पिंपरीतील उद्योजिका बेपत्ता; गूढ कायम

$
0
0

पिंपरीतील उद्योजिका बेपत्ता; गूढ कायम

पिंपरीः इंद्रायणीनगर भोसरी येथील महक इंडस्ट्रीजच्या मालक रेश्मा आरिफ मुल्ला (वय ३५, रा. नवरत्न हाउसिंग सोसायटी, लांडेवाडी, भोसरी) या बुधवारपासून (१७ ऑगस्ट) बेपत्ता झाल्या आहेत. सायंकाळी पावणेसात वाजता ऑफिसची कामे उरकून त्या दुचाकीवरून घरी जाण्यास निघाल्या असताना आनंदनगर भोसरी परिसरातून बेपत्ता झाल्या आहेत.

याबाबत त्यांचे पती आरिफ मुल्ला यांनी भोसरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. महक इंडस्ट्रीजमध्ये वाहनांचे सुटे पार्ट्स बनविले जातात. या संपूर्ण कंपनीची जबाबदारी रेश्मा या सांभाळत आहेत. बुधवारी वर्कशॉपमधील सर्व कामे उरकून त्या सायंकाळी दुचाकीवरून घराकडे निघाल्या होत्या. काही अंतरावर घर असताना त्या घरी परतल्या नाहीत. तसेच, त्यांचा मोबाइलही संपर्क क्षेत्राच्या बाहेर असल्याचे सांगत असल्याने या प्रकरणाचे गूढ वाढले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सोन्याची नाणी लंपास; दोन जणांना अटक

$
0
0

पुणेः कंपनीच्या कामगारांना दिवाळी बोनस म्हणून सोन्याची नाणी द्यायची असल्याचे सांगून, १२० सोन्याची नाणी घेऊन ३२ लाख ५०,५४४ रुपयांची फसवणूकप्रकरणी दोघांना अटक केली.

साबारी अरुमुगम गणेशन (वय ३९, रा. केरळ) आणि महंमद बशीर निसार (३६, रा. केरळ) या दोघांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी परमेश्वर मोहन खैरे याने फिर्याद दाखल केली आहे. परमेश्वर खैरे यांचा ट्रॅव्हल्सचा व्यवसाय आहे. खैरे यांच्या गाडीवरील चालकामार्फत स्टीव्ह संतोष याने खैरे यांच्याशी संपर्क साधला. कंपनीतील कामगारांना बोनस म्हणून १२० सोन्याच्या नाणी वाटप करायचे असल्याचे खैरे यांना सांगितले. खैरे यांनी नगर येथील चंदुकाका ज्वेलर्स येथे काम करणारा अंबादास फुंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यानंतर सराफ यांचे कर्मचारी नाणी घेऊन आले. आरटीजीएसद्वारे पैसे देण्याचे सांगून संतोष पसार झाल्याने फसवणूक झाल्याचे लक्षात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-नाशिक मार्गासाठी एलेव्हेटेड रेल्वेची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'पुणे-नाशिक लोहमार्गाबाबत नव्याने सर्वेक्षणाचे काम लवकरच चालू होणार असून, या मार्गावर एलेव्हेटेडच्या पर्यायाचा विचार व्हावा,' अशी मागणी खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील यांनी शुक्रवारी (१९ ऑगस्ट) पत्रकार परिषदेत केली.

'केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सहकार्यातून सुमारे हजार कोटी रुपये खर्चाचा पुणे-नाशिक रेल्वेप्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे,' असे नमूद करून आढळराव-पाटील म्हणाले, 'या अनुषंगाने २०१३ मध्ये सर्वेक्षण करण्यात आले होते. परंतु, तळेगाव, खालुंब्रे, सुदुंबरे, चाकण, खेड, पाबळ, मलठण, निरगुडसर, मंचर, नारायणगाव हा मार्ग संयुक्तिक नाही. त्यामुळे पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. हे काम येत्या महिन्याभरात चालू होईल. सर्वेक्षण तीन महिन्यांत पूर्ण झाल्यानंतर पुढील कार्यवाही होण्यास मदत मिळणार आहे. हा मार्ग तळेगावऐवजी खडकीतून सुरू व्हावा. त्यासाठी वाढत्या लोकसंख्या लक्षात घेऊन इलिव्हेटेडच्या पर्यायाचा विचार व्हावा.'

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पाचव्या टप्प्यात चाकण परिसरात जागा संपादित करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या भूमिकेविषयी ते म्हणाले, 'शेतकऱ्यांचा विरोध असल्यास जागा संपादित केली जाणार नाही, असे आश्वासन राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भूमिकेला महत्त्व राहणार आहे.' भामा-आसखेड धरणातून पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी पुण्याच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडकडून फारसे प्रयत्न होत नाहीत, याकडे आढळराव-पाटील यांनी लक्ष वेधले.

विमानतळाबाबत राज्याची अनास्था

'पुणे जिल्ह्यात विमानतळ कोठे उभारायचे याबाबत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. त्यामुळे याबाबतचा अंतिम निर्णय होत नाही,' असा आरोप करून खासदार शिवाजीराव आढळराव-पाटील म्हणाले, जागा निश्चित झाल्यानंतर आमची चर्चेची तयारी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अंनिसच्या कामाचे करणार मूल्यमापन’

$
0
0

पुणेः 'महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने समाजातील अंधश्रद्धा नष्ट करण्यासाठी कठोर कार्याची ज्योत अखंडपणे तेवत ठेवली आहे. समितीने गेल्या २७ वर्षांतील केलेल्या कामाचे मूल्यमापन आम्ही करणार आहोत,' अशी माहिती महाराष्ट्र अंनिसचे राज्य कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे 'समग्र अंधश्रद्धा निर्मूलन' या दुसऱ्या खंडाचे प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले, खंडाचे मुख्य संपादक प्रभाकर नानावटी, सहायक संपादक राजीव देशपांडे, मुक्ता दाभोलकर, राहुल थोरात, श्रीपाल ललवाणी उपस्थित होते.

पाटील म्हणाले, 'जात पंचायतीला मुठमाती, बुवाबाजी विरोधातील आंदोलने, समाजाला अंधश्रद्धा म्हणजे नेमके काय हे सांगणे, अशा स्वरूपाची अनेक आंदोलने आणि महत्त्वाचे काम अंनिसने डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली वेळोवेळी केले. गेल्या २७ वर्षांत अंनिसने केल्या कामाचे विश्लेषण आणि मूल्यमापन होण्याची गरज आहे. समाजातील विचार करणारे मान्यवर, चिकित्सक यांनी अंनिसच्या कामाचे मूल्यमापन करावे. अंनिसने अजून काय काम करण्याची गरज आहे.' डॉ. कोत्तापल्ले म्हणाले, 'सध्या समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणात काळोख आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. जुन्या काळापासून विचार करण्याला महत्त्व आणि प्रतिष्ठा नाही. समग्र अंधश्रद्धा निर्मूलन खंड हा समाजाला विचार करायला प्रवृत्त करणारा आहे.' मिलिंद देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रमाण मराठीचे महामंडळाला वावडे

$
0
0

प्रमाण मराठीचे महामंडळाला वावडे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भाषिक प्रदूषण वाढल्यामुळे प्रमाण मराठीची गरज भासू लागल्याने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने हाती घेतलेले प्रमाण मराठी लेखनाचे सुधारित नियम करण्याचे काम सुमारे आठ वर्षांनंतरही पूर्ण होऊ शकलेले नाही. साहित्य महामंडळाच्या समोर हा विषय नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

मराठी भाषेबाबतचे साहित्य महामंडळाचे १९६२ मधील नियम आज प्रचलित आहेत. महामंडळाच्या मराठीबाबतच्या नियमात अनेक त्रुटी व विसंगती असल्याने विविध तक्रारी व सूचना आल्या होत्या. प्रमाण मराठी कोणती, शुद्ध-अशुद्ध लेखन, प्रमाण मराठी कशी लिहावी व ती कशी बोलावी या विविध नियमांसाठी साहित्य महामंडळाचे कार्यालय मुंबई येथे असताना सात सदस्य समिती नेमण्यात आली होती. त्यापूर्वी १९९० मध्ये यासाठी प्रयत्न झाला होता, पण त्यास यश येऊ शकले नाही.

महामंडळाने या संदर्भात २००८ मध्ये चार शहरांमध्ये चर्चासत्रे घेतली व त्यातून सात सदस्यीय समिती नेमण्यात आली. मराठीच्या नियमात काय बदल करायला हवा, त्रुटी कशा दूर करता येतील, संस्कृत प्रभावातून लिखाणापेक्षा स्वतंत्र शैलीतून लिहावे का, अशा विविध सूचना या समितीने आपल्या अहवालातून केल्या. या समितीने आपला अहवाल यावर्षी मार्च महिन्यात साहित्य महामंडळाकडे सुपूर्द केला, मात्र त्याचवेळी महामंडळाच्या पुण्यातील कार्यालयाची मुदत संपत असल्याने त्यावर फार काम होऊ शकले नाही. साहित्य महामंडळाचे दर तीन वर्षांनी फिरते असणारे कार्यालय मुंबई, पुणे येथून आता नागपूर गेल्याने हा अहवाल महामंडळाच्या पुण्यातील तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी नागपूरच्या पदाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द केला आहे. पण त्यावर पुढे काहीच काम होऊ शकलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘महानगरपालिकेने मोफत अंत्यविधी करावा’

$
0
0

'महानगरपालिकेने मोफत अंत्यविधी करावा'

पुणे : महापालिकेने मृत व्यक्तीच्या अंत्यविधीसाठी ६०० रुपये एवढा तुटपुंजा खर्च देण्याऐवजी महापालिका हद्दीतील रहिवाशाच्या अंत्यविधीची जबाबदारी महापालिकेने घ्यावी, अशी मागणी आमदार अनिल भोसले यांनी केली आहे. राज्यात मुंबई, सांगली, कोल्हापूर आणि नाशिक या पालिकांमध्ये हद्दीतील मृत व्यक्तीचा अंत्यविधी मोफत करण्याची योजना आहे. मात्र, पुणे पालिका अंत्यविधीसाठी ६०० रुपयांची मदत करते. पुणे हद्दीतील रहिवाशाचा अंत्यविधी पालिकेने मोफत करावा, या मागणीसाठी भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली शिवाजीनगर मतदार संघातील कार्यकर्ते आज शनिवारी सकाळी १० ते ५ या वेळेत उपोषण करणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘न्यू अहिरे’वर पुन्हा विस्थापनाची वेळ?

$
0
0

पुनर्वसनाच्या जागेतून रिंग रोडची आखणी


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तब्बल साठ वर्षांनंतर वारज्याजवळील जागेत पुनर्वसन झालेल्या न्यू अहिरे गावावर पुन्हा एकदा विस्थापनाची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. शहरातील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी आखण्यात आलेला रिंग रोड व अहिरे गावच्या पुनर्वसित वसाहतीतून दर्शविण्यात आला असून त्यामुळे रहिवाशांना पुन्हा एकदा विस्थापनाच्या चिंतेने ग्रासले आहे.

मंजूर प्रादेशिक विकास आराखड्यातील प्रस्तावित रिंग रोड विकसित करण्याचा निर्णय पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) घेतला आहे. या प्रस्तावित रिंग रोड नवीन आखणी नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. रिंग रोडच्या जुन्या आखणीमध्ये अनेक बदल करतानाच हा रस्ता ९० मीटरऐवजी ११० मीटर रुंदीचा प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या रिंग रोडमधील बदलास मान्यता मिळण्याचा प्रस्ताव पीएमआरडीएने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. त्यास राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखविला असून या रिंग रोडविषयी नागरिकांच्या हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

या नव्या रिंग रोडची आखणी प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यातील बदल आक्षेपार्ह असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या रोडचा एक मार्ग पिसोळी-येवलेवाडी-मांगडेवाडी येथून किरकटवाडी-वडगाव खुर्द-शिवणे-एनडीए-भूगाव ते बावधन खुर्द असा जात आहे. रिंग रोड शिवणे येथून नव्याने पुनर्वसन झालेल्या न्यू अहिरे गावातूनच जात असल्याचे दर्शविले आहे. हा ११० मीटर रुंदीचा रस्ता प्रस्तावित असल्याने त्यात बहुतांश पुनर्वसित घरे व इमारती येत आहेत. हा रोड करण्याचा निर्णय झाल्यास ही घरे व इमारती पाडाव्या लागतील. तसेच या रहिवाशांचे पुनर्वसन अन्यत्र करावे लागणार आहे. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीसाठी (एनडीए) १९५१ मध्ये अहिरे गावची जमीन संपादित करण्यात आली. त्यानंतर हे संपूर्ण गावच एनडीएमधून अन्यत्र वसविण्याचा निर्णय झाला. अहिरे गावासाठी वारजे-शिवणे हद्दीवरील जागा निश्चित करून काही महिन्यांपूर्वीच जवळपास दीडशे कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यात आले. आता पुन्हा रिंग रोड प्रस्तावित करून विस्थापित करण्यात येत असल्याची भावना रहिवाशांमध्ये आहे.

रिंग रोडच्या आखणीवर आक्षेप

न्यू अहिरे गावातून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या रिंग रोडची आखणी रद्द करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शुक्राचार्य वांजळे यांनी केली आहे. अहिरे गावचे साठ वर्षांच्या संघर्षानंतर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. आता गावावर पुन्हा विस्थापित होण्याची वेळ येऊ देऊ नका, असे स्पष्ट करताना वांजळे यांनी, रिंग रोडच्या या आखणीवर नगर रचना विभागाकडे आक्षेप नोंदविण्यात आला असल्याचे सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य परिषदेच्या बैठकीचा तिसरा अंक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेच्या सर्वसाधारण सभेवरून सुरू झालेले नाट्य दिवसेंदिवस अधिक रंगू लागले आहे. वार्षिक ताळेबंद आणि अंदाजपत्रक या विषयांना मंजुरी देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या दोन सभांपैकी कोणती वार्षिक सभा वैध ठरवायची, अशा पेचात परिषदेचे पदाधिकारी सापडले आहेत. घटनेनुसार कारभार केला जावा यासाठी आग्रह धरणाऱ्या सदस्याचीच हकालपट्टी करण्याचा निर्णयदेखील पदाधिकाऱ्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता तिसरी बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेची सर्वसाधारण सभा २४ जुलै रोजी पार पडली होती. कोषाध्यक्षाविना पार पडलेल्या सभेत खर्चाला मान्यता; तसेच अंदाजपत्रक मान्य करून घेण्यात आले. ही बैठकच घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप परिषदेचे सदस्य प्रमोद आडकर यांनी नोंदवला होता. या विषयावरून बोलाविण्यात आलेल्या दुसऱ्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांनी परिषदेची बदनामी झाल्याचा ठपका ठेवत आडकर यांच्यावर कारवाई करत त्यांना डच्चू दिला. या घटनेचे पडसाद आता उमटू लागले असून या साऱ्या घटनांची नाट्य परिषदेच्या मुंबई येथील मध्यवर्ती शाखेने दखल घेतली आहे.

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेची पुणे शाखा आता केवळ सर्वसाधारण सभेपुरती उरली आहे. वर्षात एखादा कार्यक्रम करण्यापलीकडे परिषदेचे काम जात नसल्याने नाट्य वर्तुळात असंतोष आहे. परिषदेच्या सभेत श्रद्धांजली व अभिनंदनाचे ठराव संमत करण्यापलीकडे काही घडत नाही. कारभार एकमताने होत नसल्याची तक्रार असून कार्यकारिणीमध्ये चर्चा होऊन निर्णय घेतले जात नाहीत, असा सूर आहे. परिषदेतील विसंवाद मिटवण्यासाठी नाट्य परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर यांच्या उपस्थितीमध्ये २२ ऑगस्ट रोजी नाट्य परिषद पुणे शाखेच्या कार्यकारिणीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. भाऊसाहेब भोईर, सुनील महाजन, समीर हंपी या नाट्य परिषदेच्या नियामक मंडळाच्या सदस्यांनाही या बैठकीस निमंत्रित करण्यात आले आहे. या बैठकीमध्ये आडकर यांच्या हकालपट्टीचा मुद्दा गाजणार आहे.

परिषद उरली सभेपुरती

अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेची पुणे शाखा आता केवळ सर्वसाधारण सभेपुरती उरली आहे. वर्षात एखादा कार्यक्रम करण्यापलीकडे परिषदेचे काम जात नसल्याने नाट्य वर्तुळात असंतोष आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘पीएमपी’चे विक्रमी उत्पन्न

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला गुरुवारी एकाच दिवशी एक कोटी ९५ लाख ७१ हजार ४५८ रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त झाले. रक्षाबंधन हा पीएमपीचा सर्वाधिक उत्पन्नाचा दिवस असतो. गेल्या काही वर्षांतील रक्षाबंधनाच्या तुलनेत यंदा मिळालेले उत्पन्न सर्वाधिक ठरले आहे.

रक्षाबंधनाच्या दिवशी प्रवाशांची वाढती संख्या लक्षात घेत पीएमपी प्रशासनाने जादा गाड्या रस्त्यावर उतरविल्या होत्या. सकाळच्या वेळेत म्हणजेच, पहाटे पाच ते दुपारी एक या वेळेत १६९९ आणि दुपारनंतर रात्री एक वाजेपर्यंत १६६४ बस प्रवाशांच्या सेवेत होता. त्यामध्ये अनुक्रमे १२२ व १११ बस जादा होत्या. परिणामी, पीएमपीच्या दैनंदिन सरासरी उत्पन्नाच्या तुलनेत गुरूवारी ४५ लाखांचे जादा उत्पन्न मिळाले. पीएमपीच्या दररोज १५०० ते १६०० गाड्या रस्त्यावर असतात. या गाड्यांच्या माध्यमातून पीएमपीला सुमारे दीड कोटी दैनंदिन उत्पन्न मिळते. तर, गेल्या वर्षी रक्षाबंधनाच्या दिवशी १ कोटी ८२ लाख ८५ हजार ४७२ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. त्यातुलनेत यंदा १२ लाख ८५ हजार ९८६ रुपयांनी उत्पन्न वाढले आहे, अशी माहिती पीएमपीचे जनसंपर्क अधिकारी सुभाष गायकवाड यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अविनाश भोसलेंसाठी जाणीवपूर्वक काणाडोळा’

$
0
0

'अविनाश भोसलेंसाठी जाणीवपूर्वक काणाडोळा'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टेमघर धरण गळती प्रकरणी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी श्रीनिवास एंटरप्रायजेस आणि प्रोग्रेसिव्ह एंटरप्रायजेसच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. मात्र, धरणाच्या कामात सहभागी असलेल्या सोमा एंटरप्रायजेसवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला नाही. बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले हे सोमा एंटरप्रायजेसचे तत्कालिन संचालक असून त्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने त्याकडे जाणीवपूर्वक काणाडोळा केला, असा आरोप आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या प्रीती मेनन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

टेमघर धरण गळती प्रकरणानंतर आपकडून पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव, पानशेत, पवना, टेमघर या धरणांचा आपकडून सर्व्हे करण्यात आला आहे. या धरणांतून कमी अधिक प्रमाणात गळती होत असल्याचा दावाही आपने केला. आपचे नेते व पाटबंधारे खात्याचे निवृत्त अधिकारी विजय पांढरे, राजेश चौधरी, संदीप सोनवणे या वेळी उपस्थित होते. सोमा कंपनीने टेमघर धरणाचे काम केल्याची माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. सोमा कंपनीने टेमघरचे काम केले, तेव्हा अविनाश भोसले त्या कंपनीचे संचालक होते, असे मेनन यांचे म्हणणे आहे.

एका समितीने राज्यातील १३६ धरणांच्या सुरक्षेचा अभ्यास केला. त्यांच्या अहवालानुसार बहुतांश धरणे मजबूत नाहीत. त्यामुळे गळती होत असलेल्या धरणांना धोका नसल्याचा दावा अस्वीकारार्ह आहे. आज धरणांच्या गळतीकडे गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे. सर्वच धरणांचे आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार त्रयस्थ संस्थेमार्फत ऑडिट केले पाहिजे, अशी मागणी पांढरे यांनी केली.

दरम्यान, अविनाश भोसले इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडचा (एबीआयएल) याच्याशी काहीही संबंध नाही. धरणाचे काम सुरू होते, त्या वेळी एबीआयएल इन्फ्रास्ट्रक्टर व्यवसायात नव्हते, असा दावा एबीआयएलचे व्यवस्थापकीय संचालक अमित भोसले यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेमघर धरण ‘बांधणाऱ्या’ ३४ जणांवर गुन्हा

$
0
0

'टेमघर'प्रकरणी 'आप'चा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

टेमघर धरणासाठीच्या निधीचा बांधकामासाठी वापर न करता निकृष्ट दर्जाचे काम करून शासनाच्या निधीचा अपहार केल्याच्या आरोपावरून ३४ जणांच्या विरोधात पौड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. चे सात, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. चे दोन आणि २५ कार्यकारी, उपविभागीय आणि शाखा अभियंत्यांचा समावेश आहे.

याबाबत शासनाच्या वतीने सहायक अभियंता मुकुंद विठ्ठल म्याकल (वय ४२) यांनी पौड पोलिस ठाण्यात दिली आहे. त्यावरून श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.चे डी. व्ही. नायडू, डी. निवास, डी. लक्ष्मीकांतम्मा, व्ही. हेमामालिनी, वेणुगोपाल चौधरी, टी. व्ही. रमैय्या, डी. बाबू, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.च्या के. शांबासिव्हराव यांच्यासह २५ कार्यकारी, उपविभागीय आणि शाखा अभियंत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुळशी तालुक्यातील मौजे लवार्डे गावाच्या हद्दीत टेमघर धरण बांधण्यात आले आहे. धरणाचे बांधकाम श्रीनिवास कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. आणि प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. या दोन कंपन्यांनी केले आहे. दोन्ही कंपन्यांमधील नऊ जणांनी इतर २५ शासकीय अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून धरणाचे बांधकाम करताना बनावट व कमी दर्जाचे साहित्य वापरून धरणाची गुणवत्ता राखली नाही. तसेच, खोटे दस्तऐवज करून शासनाच्या निधीचा अपहार करून फसवणूक केली. धरणातून पाण्याची गळती होत असल्याचे समोर आल्यानंतर जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी धरणाची पाहणी केली. त्या वेळी त्यांनी धरणाचे बांधकाम योग्य रितीने झाल्याचे सांगितले होते. मात्र, नंतर त्यांनी घूमजाव करीत धरणाचे बांधकाम योग्य प्रकारे झाले नसल्याचे सांगून चौकशी चालू केली. चौकशीअंती संबंधित कंपन्यांनी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम केल्याचे समोर आले. कंपन्यांनी काही शासकीय अधिकाऱ्यांशी संगनमत केल्याचे समोर आले. त्यानंतर एकूण ३४ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी पौड पोलिस तपास करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

परदेश दौऱ्यांची माहिती येणार आयुक्तांसमोर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी गेल्या दहा वर्षांत केलेल्या परदेश दौऱ्यांची माहिती मागविण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यामुळे पालिका आयुक्तांची परवानगी न घेता अधिकाऱ्यांनी किती परदेश दौरे केले, याची माहिती समोर येणार आहे. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त राजेंद्र जगताप यांनी याचे आदेश काढले आहेत.

पालिकेतील वर्ग एक मधील किती अधिकाऱ्यांनी दहा वर्षांत परदेश दौरे केले, याची माहिती द्यावी, असे आदेश जगताप यांनी काढले आहेत. राज्य सरकारने दिलेल्या सूचनेनुसार ही माहिती मागविली जात आहे. पालिकेच्या कामानिमित्त अनेकदा अधिकाऱ्यांना परदेश दौऱ्यावर पाठविले जाते, परंतु अशा पद्धतीच्या दौऱ्यांमध्ये अनेकदा गडबड होते. स्वयंसेवी संस्थांकडून काही तक्रारी राज्य सरकारकडे करण्यात आल्याने शासनाने अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्याबद्दल माहिती मागविली आहे. अतिरिक्त आयुक्त कार्यालयाने याबाबतचे आदेश काढून ही माहिती गोळा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे गेल्या दहा वर्षांत पालिकेतील किती अधिकाऱ्यांनी परदेश दौरे केले, याची सविस्तर माहिती समोर येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गणेशोत्सव राष्ट्रीय सण करा : अशोक गोडसे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'पुढील वर्षी गणेशोत्सवाला सव्वाशे वर्षे पूर्ण होत असल्यामुळे या उत्सवाला राष्ट्रीय सण म्हणून मान्यता मिळावी,' अशी मागणी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्टचे अध्यक्ष अशोक गोडसे यांनी शुक्रवारी (१९ ऑगस्ट) केली.

पुढील वर्ष गणेशोत्सवाचे शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी आहे. हा उत्सव साजरा करण्याच्या मूळ हेतूला आजगायत बाधा निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे हा सण राष्ट्रीय होण्यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावेत, असे नमूद करून गोडसे म्हणाले, 'राज्यातील गणेशोत्सवासाठी राज्य सरकारने पाच कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. परंतु, पुढील वर्षी गणेशोत्सवाचे ब्रँडिंग होण्यासाठी राज्याच्या बजेटमध्ये भरीव तरतूद करावी,' अशी मागणी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

गणेशोत्सव काळात मंडळांवर येत असलेल्या निर्बंधाबाबत गोडसे म्हणाले, 'यंदाच्या उत्सवासाठी पुण्यातील वातावरण अत्यंत चांगले आहे. पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांनी ताठर भूमिका घेऊ नये. त्यामुळे वाद निर्माण होणार नाहीत. पुढील वर्षी दहाही दिवस गणेश मंडळांचे देखावे पहाटे दोनपर्यंत खुले राहतील, यादृष्टीने प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. समन्वयातून योग्य तोडगा काढण्याची भूमिका घेण्याची गरज आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साथ देतील, अशी अपेक्षा आहे.'

'राज्यात सुमारे ४० हजार गणेश मंडळे आहेत. त्यातील कार्यकर्त्यांच्या भावनांचा विचार व्हावा. सरसकट एकाच प्रकारची भूमिका असू नये. गणेशोत्सवासंदर्भात सर्व महापालिकांना नियमावली करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. परंतु, त्याची कार्यवाही झाली नाही. भविष्यात योग्य निर्णय घेणे गरजेचे आहे. मंडळांनीही सामाजिक जाणीव ठेवणे आवश्यक आहे,' असे आवाहन गोडसे यांनी केले.

ते म्हणाले, 'श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्टकडे गेल्यावर्षी सुमारे १८ कोटी रुपये जमा झाले. त्यातून रुग्णसेवा, ज्ञानवर्धन, स्वयंपूर्ण ग्राम, आपत्ती निवारण, निसर्ग संवर्धन, जल संवर्धन, शैक्षणिक संकुल, रुग्णवाहिका सेवा, ई-लर्निंग, वृद्धाश्रम, वारकरी सेवा असे असंख्य उपक्रम राबविण्यात आले. याशिवाय २५ टक्के निधी धार्मिक उत्सव,

परंपरा, संस्कृती यासाठी खर्च करण्यात आले. याच प्रकारचा दृष्टिकोन गणेश मंडळाचा असायला हवा. पिंपरी-चिंचवडमध्येही काही सामाजिक उपक्रम राबविण्याच्या सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live


Latest Images