Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मेटे यांना मंत्रिपद न दिल्यास ताकद दाखवू

0
0

शिवसंग्राम संघटनेच्या मेळाव्यात इशारा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'भाजपसोबत गेलेल्या अन्य घटक पक्षांच्या नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले. मात्र, शिवसंग्रामच्या विनायक मेटे यांना भाजपने मागे ठेवले. आगामी काळात मेटे यांना मंत्रिपद दिले नाही, तर पुण्यासह मुंबई आणि महाराष्ट्रात संघटनेची स्वतंत्र ताकद दाखवू,' असा इशारा शिवसंग्राम संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष तानाजीराव शिंदे यांनी दिला.

शिवसंग्राम पुणे शहर शाखेच्या वतीने कार्यकर्ता मेळाव्यात ते बोलत होते. त्या वेळी उल्लेखनीय कार्याबद्दल लेखिका सुलभा तेरणेकर, सामाजिक कार्यकर्त्या हर्षा शहा, अमित गायकवाड, पोलिस कर्मचारी शैलेश जगताप, सागर पाटील, पत्रकार सुनील जगताप, बालकलाकार श्रेया पासलकर यांचा सन्मान करण्यात आला. युवक प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र म्हस्के, प्रदेश सचिव शेखर पवार, शहराध्यक्ष भरत लगड; तसेच मेळाव्याचे संयोजक किरण ओहोळ आदी उपस्थित होते.

'मराठा आरक्षण आणि शिवस्मारकाचा मुद्दा घेऊनच शिवसंग्रामने राज्यात भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे अधिवेशनात मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने शब्दही दिला. मेटे यांना शब्द देऊनही मंत्रिमंडळात स्थान दिले नाही. त्यामुळे मराठा आणि बहुजन समाजाचा सरकारवरील रोष वाढत आहे. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मागील लोकसभा, विधानसभा, पालिका, तसेच जिल्हा परिषदा निवडणुकांमध्ये सहभाग घेण्याचा संघटनेने निर्णय घेतला आहे. त्या करिता संघटनेच्या विविध नेत्यांनी परस्परातील मतभेद बाजूला ठेऊन संघटनेसाठी काम करावे,' असे आवाहन तानाजीराव शिंदे यांनी केले.

विविध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी संघटनेत प्रवेश केला. म्हस्के यांनी मनोगत व्यक्त केले. प्रास्तविक ओहोळ यांनी, तर लगड यांनी स्वागत केले. संतोष देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले. चेतन भालेकर यांनी आभार मानले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हडपसर परिसर जाहिरातींमुळे विद्रुप

0
0

हडपसर परिसर जाहिरातींमुळे विद्रुप

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर

गाडीतळ परिसरातील उड्डाणपुलाच्या पिलरवर विनापरवाना पोस्टर व स्टिकर लावून फुकटात जाहिरात करणाऱ्यांवर महापालिकेच्या हडपसर कार्यालयाकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. 'स्मार्ट सिटी'च्या दिशेने वाटचाल करीत असताना जागोजागी पोस्टर, स्टिकर लावण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हडपसर परिसर विद्रुप करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे.

मगरपट्टा ते गाडीतळपर्यंत चार उड्डाणपूल आहेत. या पुलांच्या सर्व पिलरवर जाहिरातींची पोस्टर, स्टिकर लावण्यात आली आहेत. पुणे शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने वाटचाल करीत असताना जागोजागी पोस्टर, स्टिकर लावण्याचे प्रमाण वाढत आहे. गाडीतळ येथे नुकतेच माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उड्डाणपुलाचे उद‍्घाटन झाले. कोट्यवधी रुपये खर्च करून रंगरंगोटी केलेल्या सर्व पिलरवर पोस्टर व स्टिकर लावण्यात आले आहेत. मात्र, यांच्यावर कोणतेही कारवाई हडपसर कार्यालयाकडून करण्यात आली नाही. महापालिकेच्या नियमानुसार जाहिरातीवरील असलेल्या नंबरवर कॉल करून खटले भरून दंडातमक कारवाई व गुन्हे दाखल करणे अपेक्षित आहे. मात्र, तसे केले जात नाही. उलट जाहिराती काढून पालिकेला आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.

मगरपट्टा, गाडीतळ परिसरात विनापरवाना चिटकवलेल्या जाहिरातीवर फक्त नंबर असतो. त्यामुळे त्यांना बोलावून कारवाई करता येत नाही. मात्र, यामुळे हडपसर परिसर विद्रुप होत आहे. या प्रकरणात कडक कारवाई करणार आहोत.

- सुनील गायकवाड, हडपसरचे सहायक आयुक्त

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोरी-साळवाडी पूल खचला

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर

माळशेज राष्ट्रीय महामार्गावरील रस्ता खचल्याची घटना ताजी असतानाच, जुन्नर तालुक्यातील बोरी-साळवाडी रस्त्यावरील पुलाला भेग पडल्याने तो खचल्याचे वास्तव समोर आले आहे. बोरी साळवाडी मार्गावर असलेल्या या पुलाच्या बोरीच्या बाजूने चौथ्या मोरीखालील पिलर खचल्याने हा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १९९० मध्ये या पुलाची उभारणी केली होती. निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने पुलाची दैन्यावस्था झाल्याचा आरोप प्रवाशांनी केला आहे.

प्रामुख्याने नारायणगाववरून नगर तसेच आळेवरून जेजुरीकडे जाण्यासाठीचा जवळचा मार्ग म्हणून या पुलाचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. याबाबत जिल्हा परिषद सदस्य माऊली खंडागळे यांनी पुलाची पाहणी करून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सहाय्यक अभियंता गणेश पोहेकर यांच्या निदर्शनास ही बाब आणून दिली आहे.

दरम्यान, जुन्नर तालुक्यात अनेक ठिकाणी छोट्या पुलांवरून जीप पीकअप अशा वाहनांची वाहतूक नियमितपणे होत असते. मात्र, त्यांची बांधणी करताना त्याचे स्ट्रक्चरल डिझाइन पुलावरून होणाऱ्या वाहतुकीचा संभाव्य भार लक्षात घेऊन केले जात नाही. या पुलांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. परिसरातील नागरिकांनी याबाबत वारंवार पाठपुरावा केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाणेरमधील रस्ता खुला करण्याची मागणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, औंध

'बाणेर येथील विकास आराखड्यातली सर्वे नंबर ९७ मधील तयार रस्ता वापरण्यासाठी खुला करण्यात यावा,' अशी मागणी भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सरचिटणीस अमोल बालवडकर यांनी केली आहे.बाणेर येथे व्युबग्युअर स्कूल; तसेच महामार्गापलीकडे असलेल्या सोसायट्यांना जाण्यासाठी किर्लोस्कर कंपनी जवळील रस्ता वापरण्यायोग्य आहे. हा रस्ता एका ठिकाणी डबर टाकून बंद करण्यात आला आहे. सर्व्हे नंबर ९७ व ९८ मधून जाणारा १८ मीटर रस्ता डांबरीकरण करून तयार स्थितीमध्ये आहे. मात्र, हा रस्ता खुला करण्यात येत नसल्याने नागरिकांना नाईलाजाने लांबून यावे लागते. काही दिवासांपूर्वी रस्त्याची पाहणी आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी केली होती. यानंतर पालिकेच्या विकास आराखड्यात असलेल्या तयार रस्त्याची माहिती या वेळी नागरिकांनी दिली. सध्या वापरात असलेल्या रस्त्याची दुरवस्था झाली असल्याने या रस्त्याला पर्यायी असलेला सर्व्हे नंबर ९७ मधील रस्ता नागरिकांसाठी खुला करण्यात यावा, अशी मागणी नागरिक व भाजप कार्यकर्त्यांनी पालिकेला लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

झोपडपट्टीत होणार ‘वस्ती क्लिनिक’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

झोपडपट्टीतील नागरिकांना मोफत प्राथमिक उपचार करता यावेत, यासाठी महापालिका प्रशासनाने झोपडपट्टीमध्ये 'वस्ती क्लिनिक' सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून प्रशासनाने चार ठिकाणी क्लिनिक सुरू केली असून ५० ठिकाणी अशी क्लिनिक सुरू केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सांगितले.

दिल्ली सरकारने मोहल्ला ‌क्लिनिक ही सुविधा सुरू केली आहे. याच धर्तीवर शहरातील झोपडपट्टीमध्ये वस्ती क्लिनिक सुरू केली जाणार आहेत. झोपडपट्टीमधील नागरिकांना सर्दी, ताप, खोकला अशा आजारांवर उपचार घेता यावेत, यासाठी ही क्लिनिक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणार आहेत. शहरातील विविध भागांत पालिकेची समाजमंदिरे, व्यायामशाळा, आरोग्य कोठी आहेत, अशा ठिकाणी ही क्लिनिक सुरू करता येतील. आठवड्यातून तीन वेळा पालिकेचे डॉक्टर येथे हजर राहून पेशंटवर उपचार करतील, यासाठी पालिकेला कोणतीही वेगळा खर्च करावा लागणार नाही, असेही आयुक्त कुमार यांनी स्पष्ट केले.

या उपक्रमासाठी पालिकेच्या समूहसंघटिकांची मदत घेतली जाणार असून त्यांच्याकडे याचे नियोजन देण्यात आले आहे. यामुळे नागरिकांना मोफत उपचार मिळणार आहेत. नागरिकांना कमी खर्चात वेगवेगळ्या प्रकारच्या तपासण्या करता याव्यात, यासाठी १७ ठिकाणी तपासणी केंद्र सुरू केली जाणार आहे. पुढील आठवड्यात याचे टेंडर काढले जाणार असल्याचेही कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘इंधनासाठी हवेत कारखाने’

0
0

'इंधनासाठी हवेत कारखाने'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'देशातील प्रत्येक स्मार्ट सिटीने इथेनॉलद्वारे इंधन आणि विजेची गरज भागविण्यासाठी पाच हजार टन ऊस गाळप क्षमतेचा साखर कारखाना उभारावा, असा प्रस्ताव शुगर टेक्नॉलॉजी असोसिएशनतर्फे केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे', असे असोसिएशनचे अध्यक्ष संजय अवस्थी यांनी सांगितले.

'द डेक्कन शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट असोसिएशन'च्या वतीने (डीएसटीए) आयोजित ६२ व्या साखर परिषदेचे उद्‍‍घाटन सिम्बायोसिसचे संस्थापक अध्यक्ष पद्मभूषण डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी अवस्थी यांनी ही माहिती दिली. परिषदेला 'डीएसटीए'चे अध्यक्ष राजाभाऊ शिरगावकर, उपाध्यक्ष मानसिंगराव जाधव, तांत्रिक उपाध्यक्ष श्रीपाद गंगावती, माजी अध्यक्ष आमदार बबन शिंदे, कार्यकारी सचिव श्रीकृष्ण देव, जगदीश कुलकर्णी, प्रमोद बेलसरे आदी उपस्थित होते.

'दुष्काळी परिस्थितीमुळे आगामी हंगामात उसाच्या उत्पादनात सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात येत होता; पण समाधानकारक पाऊस झाल्यामुळे साखर उत्पादनात सुमारे दहा टक्केच घट होण्याची शक्यता आहे', असे अवस्थी यांनी सांगितले. 'ऊस आणि साखर उत्पादनात देशामध्ये महाराष्ट्र आणि उत्तरप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर आहेत. दुष्काळी परिस्थितीमुळे देशातील साखरेच्या उत्पादनात ३० टक्क्यांपर्यंत घट होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत होता. मात्र, आता परिस्थिती बदलली आहे. पुढील वर्षी साखरेची टंचाई जाणवणार नाही; पण उत्पादनही अधिक होणार नाही. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ब्राझिलकडे साखरेचा तुटवडा असला, तरी अशियाई देशांमध्ये साखरेचे उत्पादन चांगले होईल. यामुळे आगामी तीन वर्षे साखर उद्योगाला 'स्मायली इअर' असतील', असेही त्यांनी नमूद केले. इथेनॉल उत्पादन आणि वापराबाबत अवस्थी म्हणाले, 'केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे इथेनॉलच्या वापरासाठी आग्रही आहेत. इंधनामध्ये २० टक्क्यांपर्यंत इथेनॉल मिश्रणासाठी वाहनांच्या मशिनरीमध्ये काही तांत्रिक बदल करण्याची गरज आहे. याबाबत वाहन उद्योगांबरोबर चर्चा सुरू आहे.'

मुजुमदार म्हणाले, 'लायन्सस राजमुळे देशाची प्रगती खुंटली होती. मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारल्यानंतर प्रगतीला गती प्राप्त झाली. विकास ही निरंतर प्रक्रिया असून विकासाच्या गतीत सातत्य राहण्यासाठी संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण कल्पनांची आवश्यकता असते.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कांदाचाळीला अनुदान?

0
0

केंद्राकडे प्रस्ताव पाठविणार असल्याची सदाभाऊ खोत यांची माहिती

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शेतकऱ्यांना कांद्याला चांगला भाव मिळावा तसेच मागणीनुसार बाजारात पुरवठा व्हावा, यासाठी कांदा चाळीला अनुदान देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे सरकारचे पैसे वाया जाणार नाहीत, तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी माहिती पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली आहे.

केंद्र सरकारने केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह आणि राज्याचे कृषीमंत्री, पणनमंत्री यांची नुकतीच बैठक घेतली. त्या बैठकीत कांद्याच्या खरेदीवर चर्चा झाली. त्या संदर्भात खोत यांनी शनिवारी पुण्यात पत्रकारांना माहिती दिली. 'कांदाचाळीत कांदा साठवणूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कांदा एकाच वेळी बाजारात विक्रीसाठी आणला, तर त्यातील बहुतांश कांदा खराब निघतो. त्या परिस्थिती नाफेडमार्फत शेतकऱ्यांचा कांदा सरकारने खरेदी केला तर खराब कांद्यामुळे सरकारचे पैसे वाया जाण्याची भीती असते. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये तसेच ग्राहकांनादेखील कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी कांदा चाळ उभारणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारने अनुदान दिले पाहिजे, असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे देण्यासंदर्भात चर्चा झाली. चाळींना येणाऱ्या खर्चात केंद्राने ७५ टक्के वाटा उचलावा, त्याबाबत येत्या दोन दिवसांत हा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठविला जाणार आहे,' अशी माहिती पणन राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी दिली.

केवळ महाराष्ट्रात कांदा चाळीच्या माध्यमातून कांद्याची साठवणूक करून चालणार नाही. तर शेजारील आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये कांदा चाळीचा प्रयोग राबविण्यात यावा. त्यातून कांदा मोठ्या प्रमाणात साठवणूक केला जाईल. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कांदा साठविला तर त्या भागातील ग्राहकांच्या मागणीनुसार पुरवठा करणे शक्य होणार आहे. कांदा खराब झाल्याने होणारे नुकसानही त्यामुळे टाळता येईल. राज्यात आजमितीला २५ हजार हेक्टर एवढी खरीप कांद्याची लागवड आहे. तर सध्या राज्यात १० ते १२ लाख मेट्रिक टन एवढा कांदा चाळीत उपलब्ध आहे. त्याशिवाय दर वर्षी साडेचार लाख मेट्रिक टन कांदा राज्यात येतो, अशीही माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

गरजेनुसार बाजार समित्यांना कर्ज

राज्यातील बाजार समित्यांना सहा टक्के दराने कर्ज देण्यात येते. यापूर्वी सर्व बाजार समित्यांना कर्ज देण्यात आले होते. मात्र आता पाच कोटींची मर्यादा ठरली असली, तरी प्रत्यक्षात गरज किती आहे आणि कोणत्या कामाला किती खर्च येतो, किती रुपयांमध्ये कोणते काम होऊ शकते याचा अंदाज घेऊनच बाजार समित्यांना कर्ज देण्यात येईल. कर्ज देण्यासंदर्भातील प्रस्तावावर राज्य कृषी पणनमंडळाच्या संचालक बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पणन मंडळाने १९९१ पासून राज्यातील सर्व बाजार समित्यांना आतापर्यंत २९१ कोटींचे कर्ज दिले होते. त्यातील ७४ कोटी रुपयांची रक्कम थकीत आहे. त्यापैकी ५४ कोटी रुपये वसूल होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इच्छुकांचे टेन्शन वाढले

0
0

प्रभाग आणि आरक्षण सोडतीला विलंब

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या आगामी निवडणुका अवघ्या काही महिन्यांवर आलेल्या असतानाही प्रभाग रचना जाहीर होत नसल्याने इच्छुक चांगलेच हवालदिल झाले आहेत. २०१२ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीसाठी प्रभाग आणि आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम ऑगस्ट २०११ ला जाहीर झाला होता. त्यामुळे यावेळी प्रभागरचना जाहीर होण्यास उशीर का केला जात आहे, असा प्रश्न विचारला जात आहे.

राज्यातील दहा महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०१७ मध्ये होणार आहेत. या निवडणुकीसाठी जानेवारी महिन्या‌त आचारसंहिता लागू होऊन फेब्रुवारीमध्ये मतदान आणि मतमोजणीचा कार्यक्रम होणे अपेक्षित आहे. पुण्यासह दहा महापालिकेची निवडणूक या काळात होणार आहे. आगामी निवडणूक बहुसदस्य प्रभाग पद्धतीने घेण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आतापर्यंत प्रारुप प्रभाग रचना आणि त्याच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम जाहिर होणे अपेक्षित होते. मात्र अद्यापही यासंबधीचा कार्यक्रम जाहिर होऊ शकलेला नाही. निवडणूक आयोगाकडून यंदा कम्प्यूटरची मदत घेऊन प्रभागांची रचना केली जाणार असल्याने यासाठी विलंब होत असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे.

फेब्रुवारी २०१२ ला झालेल्या पालिका निवडणूकीच्या प्रारुप प्रभाग रचना आणि आरक्षण सोडत हे २३ ऑगस्ट २०११ मध्ये जाहिर झाले होते. तसेच प्रारुप प्रभागांवरील हरकती-सुचनांसाठी ५ सप्टेंबर २०११ ची मुदत देण्यात आली होती. याचा विचार करता आगामी निवडणुकीच्या कार्यक्रमाला विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होणार असल्याने इच्छुक असणारे हैराण झाले आहे. तयारी करण्यासाठी तातडीने प्रभागरचना जाहीर करावी, अशी मागणी केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ विद्यापीठातील भुयाराची चर्चा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीला विद्यापीठातील पोतदार संकुलाशी जोडणारे जवळपास ४०० फूट लांबीचे भुयार गुरुवारी पुन्हा एकदा चर्चेत आले. मुंबईतील राजभवनातील भुयाराची माहिती समोर येण्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या या चर्चांमुळे विद्यापीठाची मुख्य इमारत, इमारतीच्या परिसरात असणारे भुयार आणि त्या अनुषंगाने विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या निर्मितीच्या इतिहासालाही उजाळा मिळाला.

ब्रिटिशांच्या राजवटीदरम्यान मुंबई प्रांताच्या गव्हर्नरचे पावसाळ्यातील निवासस्थान म्हणून सध्याची विद्यापीठाची मुख्य इमारत उभारण्यात आली होती. या इमारतीच्या पूर्वेकडे असलेली आणि सध्या पोतदार संकुल म्हणून ओळखली जाणारी इमारत ही त्या वेळी स्वयंपाकघर म्हणून वापरली जात होती. या दोन्ही इमारतींना जोडण्यासाठी म्हणून हे भुयार बांधण्यात आले होते. या दोन्ही इमारतींदरम्यानच्या जवळपास चारशे फुटांदरम्यानच्या भागामध्ये बांधले गेलेले भुयार अद्यापही सुस्थितीत आहे. सध्या विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीच्या बांधकामामुळे या भुयाराचा वापर मर्यादीत झाला असला, तरीही ब्रिटिशकालीन बांधकामाच्या गुणवत्तेचा नमुना म्हणून भुयार अद्यापही आपली ओळख टिकवून ठेवणारे असल्याचे गुरुवारी समोर आले.

विद्यापीठाची मुख्य इमारत आणि त्याला जोडणाऱ्या भुयाराविषयी माहिती देताना विद्यापीठाचे मुख्य अभियंता आर. व्ही. पाटील म्हणाले, 'विद्यापीठाच्या मुख्य इमारतीचा आराखडा जेम्स ट्रब्सशॉ या आर्किटेक्टने तयार केला होता. तत्कालीन गव्हर्नर सर एच. बार्टल फ्रेरे यांच्या काळात या इमारतीच्या बांधकामाला सुरुवात झाली. इटालियन गोथिक शैलीमधील ही इमारत १८७१ साली पूर्ण बांधून तयार झाली. या इमारतीला १०० फूट उंचीचा मनोरा आहे. या मनोऱ्याच्या तळापासून सुरू होत असलेले हे भुयार इमारतीसाठीचे तत्कालिन स्वयंपाकघर म्हणून उभारण्यात आलेल्या सध्याच्या पोतदार भवनापर्यंत जाते.'

साधारण आठ फूट उंची असलेल्या या भुयारामध्ये बांधकाम करतानाच व्हेंटिलेशनसाठी पुरेशी काळजी घेण्यात आली होती. या दोन्ही इमारतींदरम्यान असलेल्या बागेच्या तळातून भुयार जात असल्याने, भुयारामध्ये पुरेसा गारवाही जाणवतो. बांधकामादरम्यान लाकडाच्या सहाय्याने कन्सिल्ड वायर फिटिंगची व्यवस्था करण्यात आली होती. मुख्य इमारतीकडून भुयाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात दोन छोट्या खोल्याही बांधण्यात आल्या होत्या. या खोल्यांचा कदाचित दारूगोळा साठविण्यासाठी उपयोग केला जात असल्याची शक्यताही पाटील यांनी वर्तविली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ‘एमआयटी’प्रकरणी कारवाईची मागणी

0
0

पुणेः कोथरूडमधील एमआयटी इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये मागासवर्गीय विद्यार्थिनीवर झालेल्या कथित अन्यायाविरोधात गुरुवारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच तक्रार केली. या प्रकरणी तक्रार घेण्यास चालढकल करणाऱ्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरोधात; तसेच परिषदेच्या कार्यकर्त्याला मारहाण करणाऱ्या संस्थाचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे केली.

कॉलेजमध्ये शिकणाऱ्या एका आरक्षित गटातील विद्यार्थिनीने आपल्याला कॉलेजमधून अपमानास्पद वागणूक मिळाल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित विद्यार्थिनीने आपले जातवैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने, तिच्यावर नियमानुसार; तसेच कोर्टाच्या आदेशानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात आल्याचे संस्थेकडून यापूर्वीच स्पष्ट करण्यात आले आहे. कॉलेजने या विद्यार्थिनीला चौथ्या वर्षाचा प्रवेश नाकारल्याने तिने आपल्या पालकांसह कॉलेज प्रशासनाकडे दाद मागण्याचा प्रयत्न केला. त्या वेळी तिच्या मदतीला आलेल्या 'अभाविप'च्या कार्यकर्त्यासह तिला व तिच्या पालकांनाही कॉलेज प्रशासनाने अपमानास्पद वागणूक देत धक्काबुक्की केल्याचा आरोप संघटनेने बुधवारी केला. या विषयी गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेत त्यांना या प्रकाराची माहिती दिल्याचे संघटनेचे प्रदेशमंत्री राम सातपुते यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीड कोटी जणांना ‘कॅशलेस’ कार्ड

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महात्मा फुले जीवनदायी योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दारिद्र्य रेषेखालील (बीपीएल) पाच कोटींपैकी दीड कोटी लाभार्थींना आता 'कॅशलेस' कार्ड देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील पाचशेपेक्षा अधिक खासगी हॉस्पिटलमध्ये पेशंटना मोफत उपचार देण्यात येणार आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबतची घोषणा पुण्यात केली. मुख्यमंत्र्यांच्या या घोषणेमुळे जीवनदायी योजनेंतर्गत हॉस्पिटलकडून पेशंटच्या कागदपत्रांसाठी केल्या जाणाऱ्या मागणीला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करताना पेशंटची होणारी दमछाकही थांबणार असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत. दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटच्या अत्याधुनिक 'एमआरआय' विभागाचे उद् घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, हॉस्पिटलचे विश्वस्त व ज्येष्ठ संगीतकार पं. हृदयनाथ मंगेशकर, आदिनाथ मंगेशकर तसेच हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. धनंजय केळकर उपस्थित होते.

'राज्यातील विदर्भ, मराठवाड्यातील अनेक शेतकऱ्यांना टीबी, दमा यासारखे विविध आजार झाले होते. आजाराच्या उपचारासाठी पैसे नसल्याने शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या. त्या कारणास्तव अशा गरिबांना जीवनदायी योजनेंतर्गत पहिल्या टप्प्यात 'कॅशलेस' कार्ड देण्यात आले. त्यामुळे गरिबांनी उपचार घेण्याचे प्रमाण देखील वाढले आहे. अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा फायदा घेऊन पेशंटना दूरपर्यंत उपचार मिळवून देण्याची प्रगती करणे शक्य आहे,' असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. या वेळी बापट यांनी मनोगत व्यक्त केले.

गरिबांना सेवा नाकारण्यांवर गुन्हा

राज्य सरकारच्या विविध सेवा सवलती घेऊन गरिबांना उपचार नाकारणाऱ्या पुण्यातील काही बड्या हॉस्पिटलवर गुन्हा दाखल केल्याकडे डॉ. धनंजय केळकर यांनी लक्ष वेधले. 'सरकारच्या सोयी सुविधा घेऊन बहुतांश हॉस्पिटल वर्षाकाठी ७० ते ८० कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखवित होते. परंतु, प्रत्यक्षात तेवढा खर्च होत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची वेळ आली आहे. आता धर्मादाय योजनेचा कारभार पारदर्शी करण्यात आला असून कोणत्या हॉस्पिटलमध्ये किती गरिबांना मोफत उपचार दिले जातात हे क्लिकवर करणे शक्य आहे,' याकडे मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धोकादायक गावांसाठी निधी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'माळीण'प्रमाणे भूस्खलन व दरड कोसळण्याचा धोका असलेल्या जिल्ह्यातील दहा गावांमध्ये सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. पाऊस कमी झाला असल्याने या गावांमध्ये आता आपत्तीचा धोका टाळण्याच्या दृष्टीने विविध कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.

जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. जिल्ह्यातील दहा गावे आपत्तीच्या छायेमध्ये असल्याचा अहवाल कॉलेज ऑफ इंजिनीअरिंगने (सीओईपी) जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर केला आहे. या अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित गावांमध्ये तत्काळ सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे निधीची मागणी करण्यात आली होती.

आपत्तीचा धोका असलेल्या गावांमध्ये आंबेगाव तालुक्यातील भगतवाडी, पसारवाडी, आसणे, काळेवाडी व पेंढारवाडी, तसेच मावळातील भुशी, माऊ, वेल्हा तालुक्यातील आंबवणे व धानवली आणि दौंड तालुक्यातील देहेन या गावांचा समावेश आहे. या गावांत सुरक्षिततेच्या दृष्टीने कोणत्या उपाययोजना करता येतील याचा आराखडा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राने तयार केला आहे. मात्र, हा निधी मंजूर झाला नसल्याने या गावांत सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांची कामे सुरू करता आली नाहीत.

या गावांमधील धोका कमी करण्यासाठी हाती घ्यावयाच्या कामांना साडेतीन कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. पावसाच्या पुराचे पाणी गावापासून वळविणे, सुरक्षा भिंत बांधणे अशी कामे या निधीतून केली जाणार आहेत. पाऊसही कमी झाला असल्याने या गावांमध्ये तातडीने कामे हाती घेण्याचे नियोजन केले जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले.

आंबेगाव तालुक्यातील माळीण गावात झालेल्या दुर्घटनेनंतर जिल्ह्यामधील आपत्तीच्या छायेतील गावांचा शोध घेण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. त्यामध्ये सुरुवातीला १५० गावे संभाव्य आपत्तीच्या यादीत निवडण्यात आली. मात्र, अशा गावांचा सखोल अहवाल तयार करण्याचे काम 'सीओईपी'ला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीओईपीने जिल्ह्यातील आपत्तीचा धोका असलेल्या गावांचे सर्वेक्षण केले आणि धोका असलेल्या २३ गावांची यादी तयार केली. त्यानंतर तातडीची निकड असलेल्या दहा गावांची यादी तयार करून तसा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला दिला. या गावांतील कामे झाल्यानंतर आपत्तीचा धोका असलेल्या अन्य गावांतील कामांचा प्रस्तावही केला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फसवणूक प्रकरणी एकास कोठडी

0
0

पुणे : मयत असलेला भाऊ जिवंत असल्याचे दाखवून बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने त्याच्या नावावर असलेला ट्रॅक्टर स्वतःच्या नावावर करून घेतल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी एकाला अटक केली आहे. त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले असता २२ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.

या प्रकरणी पोलिसांनी राजाभाऊ मधुकर खिस्ते (६२, रा. जिंती, ता. करमाळा सोलापूर) यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याविरुद्ध दुहिता प्रमोद खिस्ते (२९) हिने फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी हिचे वडील प्रमोद खिस्ते यांच्या नावावर असलेला ट्रॅक्टर राजाभाऊ खिस्ते यांनी आपल्या नावावर करून घेतला. प्रमोद खिस्ते मयत असताना ते जिवंत आहेत असे भासवून आरटीओ कार्यालयाला बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासविली. मयत प्रमोद यांच्या नावावर असलेला पाच लाख ५० हजार रुपयांचा ट्रॅक्टर आपल्या नावावर करून घेतला, अशी फिर्याद दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी आरोपीला अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते. अटक आरोपीकडे अधिक तपास करण्यासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकिलांनी कोर्टात केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकीदार कंपनीशी महापौरांचे ‘हित’संबंध

0
0

संजय बालगुडे यांचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या अनेक विभागांनी नकारात्मक अभिप्राय दिलेला असतानाही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी बुडविणाऱ्या कंपन्यांना पालिकेने मोबाइल टॉवर्स उभारण्याची मान्यता दिली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रस्तावावर महापौर प्रशांत जगताप यांनी स्वाक्षरी करून मान्यता दिल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. महापौरांनी घेतलेला निर्णय मागे घेऊन संबंधित कंपनीकडून थकबाकी भरून घेतल्यानंतरच पुढील कार्यवाही करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे यांनी केली.

महपालिकेच्या मालकीच्या ३९४ जागांवर इंडस कंपनीला मोबाइल टॉवर्स उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कंपनीला जागा देण्याचा प्रस्ताव मान्य करताना स्थायी समितीने पालिकेच्या बांधकाम, पथ, मिळकतकर, विधी सल्लागार, टॉवर सेल अशा विभागाकडून अभिप्राय मागविला होता.

या कंपनीकडे कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी असून या कंपन्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जुमानत नसल्याचा अभिप्राय दिला होता. मात्र याकडे दुर्लक्ष करत 'हित'संबध जोपासण्यासाठी हा प्रस्ताव मान्य करण्यात आल्याचा आरोप बालगुडे यांनी केला. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याने याची चौकशी करण्याचे पत्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्यासह लाचलुचपत खात्याकडे देण्यात आलेले असतानाही महापौरांनी हा प्रस्ताव मान्य केल्याचे बालगुडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटीआयला सुगीचे दिवस

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये (आयटीआय) प्रवेश घेण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेमधीन (कॅप) आतापर्यंत तब्बल १ लाख ६ हजार ७९९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. राज्यातील आयटीआयच्या शासकीय आणि खासगी कॉलेजमधील एकूण प्रवेश क्षमतेच्या ८० टक्क्यांपेक्षा प्रवेश झाले आहेत. शासकीय आयटीआयमध्ये ही टक्केवारी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक असून गेल्या चार वर्षांत प्रवेशाची ही सर्वाधिक टक्केवारी आहे. त्यामुळे आयटीआयला पुन्हा सुगीचे दिवस आले आहेत.

व्यवसाय शिक्षण आणि प्रशिक्षण संचालनालयाच्या (डिव्हीईटी) वतीने राज्यातील ४१७ शासकीय आणि ४५४ खासगी 'आयटीआय'मधील ७७ व्यवसाय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेण्याकरीता केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया २७ जूनपासून सुरू झाली. या प्रवेश प्रक्रियेमधून आयटीआयच्या १ लाख ३३ हजार ३९३ जागांवर प्रवेश देण्यात होणार होता. यामध्ये ९३ हजार ६३३ जागा या शासकीय तर ३९ हजार ७६० जागा या खासगी आयटीआयमध्ये आहेत. प्रवेश प्रक्रियेमध्ये एकूण ४ फेऱ्या झाल्या असून एक समुपदेशनाची फेरी झाली, तसेच खासगी आयटीआयमध्ये स्वतंत्र फेरी घेण्यात आली.

कॅपच्या एकूण फेऱ्यांमधून आतापर्यंत तब्बल १ लाख ६ हजार ७९९ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. यामध्ये शासकीय आयटीआयमध्ये ८५ हजार ८८१ विद्यार्थ्यांनी तर २० हजार ९१८ विद्यार्थ्यांनी खासगी आयटीआयमध्ये प्रवेश घेतला आहे. त्यामुळे आयटीआयमध्ये एकूण प्रवेशक्षमतेच्या ८०.०६ टक्के प्रवेश झाले आहेत. शासकीय आयटीआयमध्ये झालेल्या प्रवेशांची टक्केवारी ही ९१.७२ टक्के आहे. गेल्या चार वर्षांत शासकीय आयटीआयमध्ये झालेल्या प्रवेशाची ही सर्वाधिक टक्केवारी आहे.

खासगी आयटीआयमध्ये शुल्क तुलनेने थोडे जास्त असल्याने त्यामघ्ये झालेल्या प्रवेशांची टक्केवारी ही ५२.६१ टक्के आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी खासगी आयटीआयमघ्ये प्रवेश घेण्याचा ओढा कमी आहे. मात्र, अद्याप शासकीय आयटीआयमध्ये ७ हजार ७५२ तर खासगी आयटीआयमध्ये १८ हजार ८४२ अशा एकूण २६ हजार ५९५ जागा प्रवेशासाठी आहेत. आयटीआयच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सामील होऊन प्रवेश न घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना ३१ ऑगस्टपर्यंत प्रवेश घेता येणार आहे. त्यामुळे प्रवेशाच्या टक्केवारीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महापौरांनी दिले प्रत्युत्तर

0
0

पुणे : 'महापौरपदाच्या खुर्चीत बसल्यानंतर मी कोणत्याही पक्षाचा नाही, तर पुणेकरांचा आहे. त्यामुळे महापौरांना पक्ष प्रवक्ते म्हणून संबोधणे, भारतीय जनता पक्षाच्या शहराध्यक्षांना शोभत नाही', अशा शब्दांत महापौर प्रशांत जगताप यांनी योगेश गोगावले यांच्या टीकेला गुरुवारी रात्री चोख प्रत्युत्तर दिले.

महापालिकेचे अनेक प्रश्न सोडवण्यात अपयशी ठरल्याने त्याचे खापर केंद्र व राज्य सरकारवर फोडले जात असल्याची टीका भाजपचे शहराध्यक्ष गोगावले यांनी केली होती. तसेच महापौर हे राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. गोगावले यांच्या टीकेला सडेतोड उत्तर देताना, महापौरांनी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे प्रलंबित असलेले प्रश्न सुटावे, हीच आपली भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. तसेच यापुढेही सातत्याने पाठपुरावा करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यास मेट्रोचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावू, असे आश्वासन भाजपने दिले होते. दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अद्याप मेट्रोला मंजुरी मिळालेली नाही. तर, भामा-आसखेडच्या प्रकल्पाला माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यामुळे चालना मिळाली असली, तरी भाजप सरकारच्या काळात हा प्रकल्प पूर्णतः ठप्प झाला आहे, याकडे महापौर जगताप यांनी लक्ष वेधले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपयश झाकण्यासाठी राज्य सरकारवर टीका

0
0

गोगावलेंचा महापौरांवर पलटवार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या दहा वर्षांमध्ये महापालिकेत विकासकामे करताना आलेले अपयश लपविण्यासाठी राज्य सरकारला दोषी ठरविण्याचे काम महापौरांकडून केले जात असल्याचा पलटवार भारतीय जनता पक्षाचे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांनी गुरुवारी केला. घाईने निर्णय घेण्यापेक्षा जनतेच्या हिताचे निर्णय नियोजनपूर्वक घेण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे धोरण असल्याचा दावा त्यांनी केला.

शहरातील नागरिकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे अनेक प्रकल्प राज्य सरकारच्या निर्णय क्षमतेअभावी रखडली असल्याची टीका महापौरांनी बुधवारी केली होती. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मे मध्ये बैठक घेऊनही तीन महिन्यांत एकही प्रश्न सुटला नसल्याची आठवण करून दिली होती. या पार्श्वभूमीवर भाजपचे शहराध्यक्ष गोगावले यांनी महापौरांच्या वक्तव्याचा समाचार घेताना, 'राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते', अशी टीका केली आहे. राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच शहरातील अनेक प्रश्न आजवर प्रलंबित राहिल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

शहरातील शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, पाणी अशा मूलभूत सुविधा पुरवणे महापालिकेते कर्तव्य असताना, त्यामध्ये पालिका पूर्ण अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे पुणेकरांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करू नये, असे आवाहन गोगावले यांनी केले आहे. तसेच, पुणेकरांना सेवा-सुविधा पुरविण्यात आलेल्या अपयशाचा लेखाजोखा भाजपतर्फे लवकरच मांडण्यात येणार असून, त्या वेळी महापौरांनी प्रत्युत्तर द्यावे, असे आव्हान त्यांनी दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बलात्कार प्रकरणात तरुणाला कोठडी

0
0

पुणेः एका अल्पवयीन मुलीला पळवून नेऊन तिच्यावर बलात्कार केल्याप्रकरणी येरवडा पोलिसांनी अटक केलेल्या आरोपीला २५ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली आहे.

पीडीत मुलगी तिच्यावर बलात्कार करण्यात आल्यानंतर गर्भवती राहिली होती. ती साडेचार महिन्याची गर्भवती असताना हा प्रकार उघडकीस आला होता. या प्रकरणात येरवडा पोलिसांनी, गणेश भरत शेलार (वय २२, नागपूर चाळ, येरवडा) याला अटक केली आहे. त्याच्याविरुद्ध एका १७ वर्षीय मुलीने फिर्याद दाखल केली आहे. फिर्यादी आणि आरोपी एकाच परिसरात राहावयास आहेत. जानेवारी २०१६ मध्ये त्यांची ओळख झाली. फिर्यादी मुलीचा पाठलाग करून आरोपीने तिला तिच्यावर प्रेम असल्याचे सांगितले होते. मात्र, तिने त्याला नकार दिला होता. फिर्यादीने जबरदस्तीने कारमध्ये बसवून अनोळखी ठिकाणी नेऊन तिच्यावर बलात्कार केला. त्यानंतर तिला घरी आणून सोडले. तसेच हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास तिच्या घरच्या लोकांना मारून टाकेन अशी धमकी दिली. फिर्यादीच्या पोटात जुलै महिन्यात दुखू लागल्यानंतर तिची तपासणी केली असता ती साडेचार महिन्याची गर्भवती असल्याचे उघडकीस आले. या प्रकरणी आरोपीला अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले होते. त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील लीना पाठक यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आणखी चार खून झालेच नसते...

0
0

वाई पोलिसांच्या लाचखोरीमुळेच वाढले पोळचे धारिष्ट्य

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

क्रूरकर्मा डॉ. संतोष पोळ याने २००६ मध्ये खून केलेल्या वनिता नरहरी गायकवाड (वय ४५) यांच्या 'मिसिंग'च्या तपासात वाई पोलिसांनी लाचेची मागणी केली नसती, तर पोळ त्याचवेळी गजाआड झाला असता. वाई पोलिसांच्या लाचखोरीमुळेच पोळचे धारिष्ट्य वाढले आणि त्याने खूनसत्र अवलंबले. पोळवर २००६ मध्येच कारवाई झाली असती, तर पुढील चार खून झाले नसते.

पोळने पहिला खून २००३ मध्ये केला होता. त्यानंतर त्याने २००६ मध्ये दुसरा खून गायकवाड यांचा केला. गायकवाड या नऊ ऑगस्ट २००६ रोजी हरवल्या असल्याची तक्रार त्यांच्या पतीने वाई पोलिस ठाण्यात नोंदवली होती. गायकवाड गायब होण्यापाठीमागे पोळचा हात असल्याचे एक निनावी पत्र त्या वेळी तत्कालीन पोलिस उपमहानिरीक्षकांना आले होते. त्यांनी ते पत्र वाई पोलिसांकडे तपासासाठी पाठवले. या पत्राच्या अनुषंगाने वाई पोलिसांनी पोळला तपासासाठी बोलावले होते.

वाई पोलिस ठाण्यातील एक सहायक फौजदार आणि पोलिस कर्मचारी यांच्याकडे गायकवाडांच्या 'मिसिंग'चा तपास होता. त्यांनी पोळला तपासासाठी बोलावून कारवाई न करण्यासाठी २० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. पोलिसांकडे आलेल्या तक्रारीनुसार आपण अडकले जाऊ शकू, याचा अंदाज पोळला आला होता. त्यात पोलिसांनी त्याच्याकडे लाचेची मागणी केल्याने त्याला त्यांच्यावर कुरघोडी करण्याची संधी मिळाली.

पोळने डिसेंबर २००६ मध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक कार्यालय गाठत त्या दोघा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रार केली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचत गजाआड केले. कोर्टाने २००९ मध्ये लाचप्रकरणी दोघा कर्मचाऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. त्यानंतर पोळने लगेचच २०१० मध्ये तिसरा खून केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शर्तभंग करणाऱ्या संस्थांची तपासणी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहर व ग्रामीण भागातील सरकारी जमिनींच्या वापराच्या शर्तीचा भंग करणाऱ्या संस्थांची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारचे विशेष पथक शुक्रवारी (१९ ऑगस्ट) पुण्यात येत आहे. सरकारी जमिनीचा हा शर्तभंग तपासण्यासाठी प्रथमच असे पथक नेमण्यात आले असून, सरकारने दिलेल्या उद्देशाव्यतिरिक्त जमिनीचा वापर होत असल्यास त्याची दखल हे पथक घेणार आहे.

शैक्षणिक, तसेच अन्य कारणांसाठी पुणे जिल्ह्यातील एक हजारहून अधिक संस्थांना सरकारी जमीन वाटप करण्यात आली आहे. सरकारने या जमिनींचे वाटप काही अटी व शर्तींवर केले आहे; तसेच या अटी व शर्तींचा भंग होणार नाही याची हमीही संबंधित संस्थांकडून घेण्यात आली आहे. या जमीन वापराचा शर्तभंग झाल्यास संबंधित जमीन पुन्हा सरकारजमा करण्याचा हक्कही सरकारने शाबूत ठेवला आहे. असे असताना यातील बहुतांश संस्थांनी जमीन वापराचा शर्तभंग केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

हायकोर्टाच्या एका आदेशावरून पुणे शहर व ग्रामीण भागातील सरकारी जमीन मिळविलेल्या संस्थांची तपासणी जिल्हा प्रशासनाने नुकतीच केली. या तपासणीत शैक्षणिक, तसेच सामाजिक क्षेत्राशी संबंधित संस्थांनी शर्तभंग केल्याचे निदर्शनास आले. तब्बल ११५ संस्थांकडून जमीन वापराचा शर्तभंग झाल्याचे आढळून आले आहे. त्यातील राजीकय नेत्यांशी संबंधित काही संस्थांकडे शंभर एकरहून अधिक सरकारी जमीन आहे. या जमिनींचे सध्याच्या बाजारभावानुसार सुमारे एक हजार कोटी रुपये मूल्य आहे.

या संस्थांची तपासणी होणार का?

राज्याच्या एका माजी मुख्यमंत्र्यांशी संबंधित संस्थेला शैक्षणिक कारणासाठी येरवडा येथील पाच एकर सरकारी जमीन देण्यात आली आहे. या जमिनीचे वाटप करून पाच वर्षे उलटली आहेत. मात्र, या जमिनीचा अद्याप वापर सुरू झालेला नाही. हा जमीन वाटपातील अटी-शर्तींचा भंग आहे. माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांच्या कन्येशी संबंधित महिला उद्यम संस्थेकडूनही जमीन वापराचा शर्तभंग झाला आहे. अशा बड्या व्यक्तींशी संबंधित संस्थांची तपासणी हे पथक करणार का असा प्रश्न विचारला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images