विधिमंडळात सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने पगारवाढ मान्य केल्याच्या विरोधात नाराजीचे सूर उमटत असले, तरी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पगारवाढीचे समर्थन केले आहे. आमदारांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी पगारवाढीचा निर्णय घेण्यात आला असून, इतर राज्यांच्या तुलनेत राज्यातील आमदारांचे पगार कमीच होते, असा खुलासा करूत त्यांनी आमदारांची नाहक बदनामी होत असल्याचा दावा केला.
विधिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी आमदारांची पगारवाढ एकमताने मान्य करण्यात आली. आमदारांच्या पगारवाढीवरून सर्व स्तरांतून टीका केली जात असली, तरी अर्थमंत्र्‍यांनी ही टीका चुकीची असल्याचे सांगितले. विविध भत्ते, वाहन खर्च, टेलिफोन खर्च यामध्ये ही वाढ करण्यात आली असून, नागरिकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच त्याचा उपयोग होतो, असे ठाम मत मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केले. पुणे श्रमिक पत्रकार संघातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात मुनगंटीवार बोलत होते. पत्रकार संघाचे अध्यक्ष गजेंद्र बडे आणि सरचिटणीस अजय कांबळे या वेळी उपस्थित होते.
आठ आमदार निवडून दिल्यानंतरही शहराच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी खोडून काढला. पुणे मेट्रो, पुण्याचा विमानतळ, शहराचा रिंगरोड याबाबत सरकारकडून सकारात्मक पावले टाकली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रशासकीय कामात काही वेळ जात असल्याने संबंधित निर्णय प्रत्यक्षात येण्यासाठी थोडा अवधी लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
'बदल २०१९पर्यंत दिसतील'
राज्यात शहर आणि ग्रामीण भागांतील रस्त्यांपासून ते विजेपर्यंत आणि नदी स्वच्छतेपासून पर्यावरणापर्यंत विविध क्षेत्रांत भरीव काम सुरू आहे. गेल्या १५ वर्षांतील सरकारचा कारभार पुसून काढण्यासाठी आजवरचा १७-१८ महिन्यांचा कालावधी अत्यंत अपुरा आहे. बदलांसाठी थोडा वेळ द्यावा लागतो आणि २०१९पर्यंत जनतेला हे बदल निश्चित दिसतील, असा ठाम विश्वास मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
