Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मोदींची जन-धन योजना फसवी : मुंडे

0
0

बारामती : 'महाड दुर्घटनेतील एक बस अनेक दिवसांनंतर सापडली; मात्र किती लोकांचा जीव गेला हेही सरकारला माहिती नाही. पूल वापरण्यालायक नसताना अहवाल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. मृतांच्या नातेवाइकांना अद्याप मदत मिळाली नसल्याने पंतप्रधानांची जनधन योजना फसवी आहे,' अशी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे. बारामतीत 'एन्व्हायर्न्मेंटल फोरम'च्या वतीने नेत्र तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमानंतर ते बोलत होते.

'राज्यात महिलांवरील अत्याचार वाढले आहे. मुख्यमंत्री व गृह खात्यासाठी ही अशोभनीय गोष्ट आहे,' अशी टीकाही मुंडे यांनी केली. 'सावकारी कायदा आर. आर. पाटील यांनी आणला; मात्र सध्याचे सरकार याबाबत ठोस अंमलबजावणी करत नाही. सरकार सावकारांना मोकळीक देत आहे. सावकारही सरकार आपल्या पाठीशी असल्याप्रमाणेच वागत आहेत. कायद्याची कडक अंमलबजावणी गरजेची आहे,' असे मत धनंजय मुंडे यांनी व्यक्त केले.

या कार्यक्रमाला फोरमच्या अध्यक्षा सुनेत्रा पवार, डॉ. तात्याराव लहाने, डॉ. रागिणी पारेख, आरोग्य उपसंचालक एच. एच. चव्हाण, नगराध्यक्ष योगेश जगताप, डॉ. मीरा चिंचोलीकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिवजन्मभूमीत खड्ड्यांनी स्वागत

0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर

शिवाजी महाराजांच्या जन्मभूमीत येणाऱ्या शिवभक्तांचे स्वागत खड्ड्यांतून उडणाऱ्या गाळमिश्रित पाण्याने होत आहे. शिवनेरी विकास प्रकल्पातून मिळालेल्या निधीतून केलेल्या रस्त्यांच्या निकृष्ट दर्जाच्या कामाचे वाभाडे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भर सभेत काढले होते. परंतु तरीही ढिम्म अधिकारी आणि निर्लज्ज प्रशासनाचा कारभार काय असतो तो अजूनही येथे पाहायला मिळत आहे.

लाखो रुपये खर्चून बांधलेल्या इतिहासकालीन वेशीपासून नवीन एसटी स्थानकापर्यंतचा रस्ता अतिशय निकृष्ट पद्धतीने करण्यात आला. त्याच्यावर कारपेट थर न देताच बिले काढल्याचीही चर्चा या कामाबाबत झाली होती. रस्त्याच्या मधोमध टाकलेल्या डिव्हायडरची गुणवत्ता इतकी 'दर्जेदार' होती, की ' तो बसवायला ओळंबा वापरता येणारे गवंडी मिळाले नाहीत का,' असे कोरडेदेखील अजित पवार यांनी ओढले होते. तरीही या रस्त्याची हीच दयनीय अवस्था आहे. डिव्हायडरच्या मधोमध एरंडाची झाडे उगवली, तरी त्याकडे अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष कसे होते, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन राज्य चालवणाऱ्यांकडून आता शिवजन्मभूमीतल्या या सुमार कामांची गुणवत्ता पाहिली जात नसेल, तर आदर्श कोणाचा घ्यायचा असा प्रश्न या निमित्ताने जुन्नरवासीय विचारू लागले आहेत. या रस्त्याच्या गुणवत्तेबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी आणि जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे

यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका मीटिंगमध्येही हा विषय चर्चिला गेला. परंतु तरीही रस्त्याच्या या दुरवस्थेबाबात कोणतीही कार्यवाही का होत नाही, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीमाशंकरला भिंत कोसळली

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, राजगुरुनगर

महत्त्वाच्या बारा ज्योतिर्लिंगातील सहावे ज्योतिर्लिंगक्षेत्र असलेल्या भीमाशंकर येथे नुकत्याच झालेल्या अति पावसामुळे चाळीसगाव धर्मशाळेची भिंत कोसळली, तर हनुमान मंदिराच्या भिंतीला तडा जाऊन मंदिराचे पत्रे उडाले. सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

भीमाशंकर हे पावसाचे आगर म्हणूनच ओळखले जाते. दर वर्षी येथे साडेतीन ते पाच हजार मिलिमीटर इतका पाऊस कोसळतो. सध्या तेथे जोरदार पर्जन्यवृष्टी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर मंदिराच्या आजूबाजूला असलेल्या सर्वच बांधकामांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आलेला आहे. येथील सर्व बांधकामे डोंगरउतारावर असून, अतिशय दाटीवाटीने बांधण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे भविष्याचा विचार करता या सर्व बांधकामांचे 'स्ट्रक्चरल ऑडिट' होणे गरजेचे असल्याचे मत ग्रामस्थ आणि भाविकांनी व्यक्त केले आहे.

दर वर्षी येथे लाखो भाविक व पर्यटक दर्शनासाठी येत असतात. तसेच दररोज हजारो भाविकांची गर्दी भीमाशंकर येथे असते. यासाठी संबंधित यंत्रणांनी, तसेच सरकारी स्तरावर गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे. भीमाशंकर मंदिर अभयारण्य क्षेत्रात खोल दरीत भीमा नदीच्या काठावर वसलेले आहे. असे असले तरी या ठिकाणी नदी नावापुरतीच असून, नदीवरच बांधकामे केल्याने नदी गुप्त झाली आहे. तसेच नदीपात्राच्या दोन्ही बाजूंना अतिक्रमण करून बांधकामे करण्यात आल्यामुळे नदीचे पात्र अतिशय अरुंद बनले आहे. वाढत्या मानवी हस्तक्षेपामुळे नदीच्या नैसर्गिक वहनक्षमतेवर गंभीर परिणाम झाला आहे. पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी या ठिकाणी पुरेशी जागाच उपलब्ध नाही. सर्व पाणी अरुंद झालेल्या भीमा नदीतून वाहून जाते. मुळातच मंदिराच्या आसपास जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे मंदिराच्या चहूबाजूंना असलेल्या डोंगराच्या उतारावर जिथे जागा मिळेल तिथे ग्रामस्थांनी विनापरवाना घरे बांधली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीआरटी स्थानकात ट्रक घुसून अपघात

0
0

येरवडा : मुंबईहून केमिकलची पिंपे घेऊन हैदराबादकडे निघालेला भरधाव वेगातील ट्रक नगर रोडवरील वडगाव शेरी फाट्यावरील बीआरटी स्थानकातील सीमाभिंतीवर चढल्याने झालेल्या अपघातात ट्रकचे मोठे नुकसान झाले. ही दुर्घटना गुरुवारी पहाटे चारच्या सुमारास घडली. ट्रकचा अपघात होण्यापूर्वी टेम्पोने सीमाभिंतीला जोरदार धडक दिली होती. या अपघातानंतर रस्त्याच्या मध्यभागी सीमाभिंतीवर ट्रक अडकून राहिल्याने बसची वाहतूक विस्कळीत झाली आणि दिवसभर हयात चौकात वाहतूक कोंडी झाली होती.

पिंपरीहून नगर रोडकडे जात असताना टेम्पोने हयात चौकातील वडगाव शेरी फाटा स्थानकाच्या प्रवेशद्वारावरील सीमाभिंतीला जोरदार धडक दिली; पण वेग कमी असल्याने जास्त नुकसान झाले नाही. त्यामुळे चालकाने इंजिन सुरू करून गाडी रस्त्याचा बाजूला लावली; मात्र तासाभराने मुंबईहून हैदराबादकडे निघालेला भरधाव वेगातील ट्रक पुन्हा त्याच स्थानकातील सीमाभिंतीवर जोरदार आदळला. त्यात ट्रकचे पुढील बाजूचे डावीकडचे चाक निखळले. सुदैवाने अपघातात कुणीही जखमी झाले नाही.

नगर रोडवरील सर्वच बीआरटी स्थानकांत प्रवेश करताना सीमाभिंतींवर रिफ्लेक्टर बसवले नसल्याने रात्री भरधाव वेगाने वाहतूक करणाऱ्या जड वाहनांचे अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पालिकेकडून तातडीने प्रत्येक बसस्थानकातील सीमाभिंतींवर रिफ्लेक्टर बसवावेत, अशी मागणी नागरिक करू लागले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोरोपंतांचे स्मारक बनले मद्यपींचा अड्डा

0
0

बारामती नगरपालिका, सा. बां. विभागाचे मोरोपंतांच्या स्मारकाकडे दुर्लक्ष

संतराम घुमटकर, बारामती

बारामती शहरामध्ये कविवर्य मोरोपंतांचे भव्य स्मारक उभारण्यात आले आहे; मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग व बारामती नगरपालिकेच्या बेजबाबदारपणामुळे हे स्मारक मद्यपींचा अड्डा बनले आहे. त्यावर नागरिक तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत.

पेशव्यांचे सावकार असलेले श्रीमंत बाबूजी नाईक यांच्याकडे असलेल्या नवरत्नांपैकी एक रत्न म्हणजे कविवर्य मोरोपंत. अफाट प्रतिभेचे कवी अशी त्यांची ख्याती होती. शब्दांवर कमालीचे प्रभुत्व असलेले मोरोपंत म्हणजे मराठी साहित्याला लाभलेला हिरा होता. बारामतीत त्यांचे सर्वाधिक वास्तव्य होते. त्यांनी या काळात ७५ हजारांहून अधिक आर्यांची निर्मिती केली होती. कविवर्य मोरोपंतांची बारामती म्हणून बारामतीला वेगळा नावलौकिक प्राप्त झाला आहे. अशा थोर मोरोपंतांचे स्मारक बारामतीत व्हावे अशी अनेक नागरिकांची इच्छा होती. म्हणून बारामतीचे आमदार अजित पवार यांनी पुढाकार घेऊन हे स्मारक उभे केले आहे. यामध्ये मोरोपंतांचा एक पुतळा, त्यांच्या साहित्याचा समावेश असलेले छोटेखानी ग्रंथालय, त्यांच्या उपलब्ध असलेल्या साहित्याचे प्रदर्शन, कार्यक्रमासाठी हॉल, कार्यालय, अशा अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे.

हे स्मारक हस्तांतरित करण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बारामती नगरपालिकेकडे पत्रव्यव्हार केला होता; मात्र अंतर्गत कामे अपूर्ण असल्याच्या कारणामुळे हस्तांतर करण्यात आले नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. स्मारकाच्या आतमध्ये मद्यपी निवांतपणे मद्य पितात आणि बीअर ,वाइनच्या बाटल्या तेथेच ठेवून निघून जात असल्याचे तेथील बाटल्यांच्या ढिगाऱ्यावरून लक्षात येते. चौथरा आणि पोर्चमध्ये पान-गुटखा खाऊन थुंकून भिंती रंगवल्या असल्याचे दिसून आले आहे. संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.

...............
अंतर्गत कामे अपूर्ण असल्याने हस्तांतर करण्यात आले नाही; मात्र दुरवस्थेची बाब गंभीर आहे.
- नीलेश देशमुख, मुख्याधिकारी, बारामती नगरपालिका

निधी अपूर्ण पडल्यामुळे काम बंद आहे. देखरेखीसाठी सुरक्षारक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
- मिलिंद बारभाई, अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

पालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाला हे जमत नसेल तर आम्हाला कामाला ठेवा; मात्र मोरोपंतांची अशी थट्टा करू नका.
- विकास खोत, स्थानिक नागरिक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आधार कार्डसाठी आता नवे लक्ष्य

0
0

आधार कार्डसाठी आता नवे लक्ष्य


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहर व ग्रामीण भागात २०१५ च्या लोकसंख्येप्रमाणे आधार कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासनाला मोठी कसरत करावी लागत आहे. आधार कार्ड देण्यासाठी आता विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात खासगी व सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना कार्ड देण्यात येणार आहेत.
पुणे शहर व ग्रामीण भागाची लोकसंख्या (२०११ च्या जनगणनेनुसार) ९४ लाख २६ हजार आहे. त्यातील ८१ लाख ८० हजार नागरिकांना म्हणजे जवळपास ९० टक्के आधार कार्ड देण्यात आली आहेत. उर्वरित १२ लाख ४६ हजार नागरिकांची आधार नोंदणी झालेली नसल्याने त्यांना कार्ड देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत होते. मात्र, आता २०११ नव्हे, तर २०१५ च्या लोकसंख्येप्रमाणे आधार कार्ड देण्याचे उद्दिष्ट राज्य सरकारने दिले आहे. त्यानुसार आणखी लाखभर नागरिकांना आधार कार्ड देण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे.
शहर व जिल्ह्यातील अंगणवाडीमधील मुले; तसेच शालेय मुलांना शंभर टक्के आधार कार्ड मिळालेले नाही. आधार कार्डपासून वंचित असलेल्या मुलांची संख्या १० ते १२ लाखांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता अंगणवाडी, खासगी, तसेच सरकारी शाळांमध्ये प्राधान्याने आधार कार्ड देण्याची मोहीम राबविली जाणार असल्याचे उपजिल्हाधिकारी समीक्षा चंद्राकार-गोकुळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यभरात पिकांना किडींचा प्रादूर्भाव

0
0

राज्यभरात पिकांना किडींचा प्रादूर्भाव

पुणे : राज्यात सततच्या पावसामुळे पुणे विभागात सोयाबिनवर, कोल्हापूरमध्ये सोयाबिन, उडीद आणि मूग, औरंगाबाद विभागात मका, तर नागपूरमध्ये भात पिकावर किडींचा प्रादूर्भाव झाला आहे. अमरावती विभागात काही ठिकाणी पावसाचे पाणी साचल्यामुळे तुरीचे पीक पिवळे पडण्याची शक्यता कृषी विभागाने वर्तवली आहे.
कृषी विभागाने राज्यातील खरीप हंगामाचा आढावा घेऊन अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात पिकांची पेरणी, लागवड आणि पिकांवरील रोगांबाबत माहिती देण्यात आली आहे. राज्यात भात आणि नागली पिकांच्या पुनर्लागवडीची कामे प्रगतीपथावर आहेत. इतर पिकांच्या पेरण्या अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. पेरणी झालेल्या पिकांची उगवण आणि वाढ समाधानकारक असल्याचे अहवालात स्पष्ट केले आहे.
पुणे विभागात पिकांच्या वाढीसाठी पुरेशा पावसाची आवश्यकता असून, अमरावती विभागात सततच्या पावसामुळे पाणी साचलेल्या भागात तुरीचे पीक पिवळे पडण्याची शक्यता असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. राज्यात भात पिकावर खोडकिडीचा, मूग आणि उडीद पिकावर मावा या किडीचा, सोयाबीनवर पाने कुरतडणाऱ्या अळीचा, कापूस पिकावर रस शोषणाऱ्या ​किडीचा प्रादूर्भाव झाल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुणे विभागात सोयाबिन पिकावर पाने खाणारी अळी आणि रस शोषणाऱ्या किडीचा प्रादूर्भाव झाला आहे. कोल्हापूर विभागात सोयाबिन, उडीद आणि मूग या पिकावर रोगांचा प्रादूर्भाव झाला आहे. सोयाबिनवर केसाळ अळीचा, तर उडीद आणि मूग या पिकांवर मावा किडीचा प्रादूर्भाव झाला आहे.
औरंगाबाद विभागात मका पिकावर खोडकिडा या किडीचा, सोयाबिनवर उंट अळीचा, तर कापसावर रस शोषणारी कीड पडल्याचे आढळले आहे. अमरावती विभागात सोयाबिनवर उंट अळी, केसाळ अळी आणि हुमणीचा, तर कापूस पिकावर रस शोषणाऱ्या ​किडीचा प्रादूर्भाव झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. नागपूर विभागात भात पिकावर खोड किडीचा प्रादूर्भाव झाल्याचे कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले. राज्यातील खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र हे उसाचे पीक वगळून १३९.६४ लाख हेक्टर आहे. दोन ऑगस्टपर्यंत त्यापैकी सुमारे १३५.०२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. हे प्रमाण सुमारे ९७ टक्के आहे. उसाच्या पिकाचे क्षेत्र सरासरी १४९.४२ लाख हेक्टर असून, १३५.४७ लाख हेक्टरवर म्हणजे ९१ टक्के क्षेत्रफळावर लागवड झाली आहे, असेही अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महासंघातर्फे मारहाणीचा निषेध

0
0

महासंघातर्फे मारहाणीचा निषेध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेच्या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मारहाण व शिवीगाळ करण्याच्या प्रकाराचा महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने निषेध केला आहे. मारहाण करणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशीही मागणी महासंघाने विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांनी सिंचनाच्या कामाच्या निविदांसाठी कामवाटप समितीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीनंतर जिल्हा परिषद सदस्य संभाजी डोणगावकर यांनी बेदमुथा यांना ही कामे विशिष्ट कंत्राटदारांना देण्याची धमकी दिली. त्यास बेदमुथा यांनी नकार दिल्याने डोणगावकर यांनी त्यांना अर्वाच्य शिवीगाळ करीत मारहाण केली.
या प्रकाराचा अधिकारी महासंघाने निषेध केला असून, जिल्हा परिषदेत काम बंद आंदोलन केले. अतिरिक्त मुख्य अधिकाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या जिल्हा परिषद सदस्यांवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी महासंघाचे अध्यक्ष यशवंत शितोळे, सरचिटणीस विनायक लहाडे, कार्यध्यक्ष राजेंद्र मुठे व सहसचिव सत्यजित बडे यांनी केली आहे. या कारवाईच्या मागणीचे निवेदनही त्यांनी विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम व जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मध्यवस्तीच्या सभोवती जास्त पेशंट

0
0

मध्यवस्तीच्या सभोवती जास्त पेशंट

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील सहकारनगर, कोंढवा, संगमवाडी, ढोले पाटील रस्ता, नगर रोड, भवानी पेठ यासारख्या मध्यवस्तीच्या सभोवताली असलेल्या भागातच डेंगीचे पेशंट अधिक आढळत आहेत. संशयित पेशंटची संख्या ७६६ पर्यंत पोहोचली असली, तरी 'पॉझिटिव्ह' निदान झालेल्यांची संख्या मात्र कमीच असल्याचे पालिकेच्या आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
यावर शहरातील खासगी हॉस्पिटल, दवाखान्यांमध्ये उपचार घेणाऱ्या पेशंटना डेंगी झाल्याची नोंद डॉक्टरांकडून केली जात नसल्याचा युक्तिवाद आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे.
शहरातील विविध भागांत गेल्या दीड महिन्यांपासून डेंगी, चिकुन गुनियासदृश पेशंट आढळत आहेत. पेशंटमध्ये सर्दी, ताप, खोकला, घसादुखी, उलट्या, सांधेदुखी अशी लक्षणे आढळत आहेत. महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने केलेल्या पाहणीत शहरातील सहकारनगर, ढोले पाटील रस्ता, संगमवाडी, नगर रोड, भवानी पेठ या मध्यवस्तीच्या नजिकच्या भागात डेंगीचे सर्वाधिक पेशंट आढळत आहेत. त्या पाठोपाठ टिळक रस्ता, हडपसर भागात काही 'पॉझिटिव्ह' पेशंट आढळत आहेत, अशी माहिती आरोग्य विभागाने तयार केलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे.
'शहरातील डेंगीचे पेशंट वाढत असल्याने १५ ऑगस्टपासून पालिकेने घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्या करिता प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रत्येकी चार जणांची टीम तयार करण्यात आली आहे. शहरातील पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत कर्मचारी घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण करणार आहेत. त्याशिवाय डेंगीच्या लक्षणांसह आजाराची माहिती देणारी पत्रके वाटण्यात येणार आहेत,' अशी माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. कल्पना बळिवंत यांनी दिली.
महर्षीनगर भागातील मुकुंदनगर येथील एका सोसायटीत डेंगीचे डास आढळले. त्या ठिकाणी दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. विमाननगर येथे दहा ठिकाणी डास आढळले. त्याशिवाय हडपसरच्या एका सोसायटीत डास आढळल्याने त्यांना २१ हजार रुपयांचा दंड करण्यात आला. जुलै महिन्यात सर्वाधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. घोले रस्त्यावरील भागात सर्वाधिक ५६ हजार दंड वसूल केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी डेंगीच्या डासाची पैदास होत असल्यास त्याचे नियंत्रण करणे ही पालिकेची जबाबदारी आहे. मात्र, सोसायट्यांमध्ये डासांची उत्पत्ती होत असल्याने ही तेथील रहिवाशांची जबाबदारी आहे, याकडे डॉ. बळिवंत यांनी लक्ष वेधले.
................
निदान होत नसल्याने डॉक्टर हैराण
सर्दी, ताप, खोकला, घसादुखी, सांधेदुखीची लक्षणे असलेल्या पेशंटची संख्या वाढत आहे. परंतु उपचारासाठी गेलेल्या पेशंटच्या रक्ताची चाचणी केल्यानंतर डेंगी अथवा चिकुनगुनिया झाल्याचे चाचणीतून स्पष्ट होत नाही. त्यामुळे खासगी प्रॅक्टिस करणारे डॉक्टर देखील हैराण झाले आहेत. डेंगीचे उपचार सुरू केले, तर लागण झाल्याची अधिकृतरित्या नोंद करावी लागेल. नोंद नाही केली तर संशयित पेशंटची संख्या वाढत आहे. डेंगीच्या लक्षणांमध्ये फारसा बदल देखील दिसून येत नाही. चाचणी 'पॉझिटिव्ह' न येता 'निगेटिव्ह' येत असल्याने डॉक्टरांना काय करावे समजेनासे झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कॉलेजांच्या आवारात निर्भया पथकाची गस्त

0
0

कॉलेजांच्या आवारात निर्भया पथकाची गस्त

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महिलांसाठी असुरक्षित असलेली ठिकाणे, शाळा-महाविद्यालयांच्या आवारात आता पुणे ग्रामीण पोलिसांचे निर्भया पथक गस्त घालणार आहे. एक अधिकारी आणि पाच कर्मचारी असणारे हे पथक महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी सतत प्रयत्नशील राहून टवाळखोरांना अद्दल घडवणार आहे.
या पथकाचे औपचारिक उद्घाटन राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा डॉ. विजया रहाटकर, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, पोलिस अधीक्षक डॉ. जय जाधव, अतिरक्त अधीक्षक राजकुमार शिंदे, तानाजी चिखले यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झाले.
'महिलांसंदर्भात घडलेल्या घटनांदरम्यान अनेक वेळा सरकारी यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याचे दिसते. सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने, एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. कायद्याचा धाक आणि समुपदेशनाने महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न सोडवणे शक्य आहे. पोलिस ठाणे महिलांना माहेरघर वाटावे, असे वातावरण तयार करण्याची गरज आहे,' असे मत रहाटकर यांनी व्यक्त केले. ​
'महिलांवरील अत्याचाराच्या सर्वाधिक घटना या परिचित व्यक्तीकडूनच होतात. यामध्ये १२ ते ३१ वयोगटातील मुली सर्वाधिक लक्ष्य ठरल्या आहेत. महिलांवर होणारे अत्याचार पोलिसांना अंतर्मुख करायला लावणारी गोष्ट आहे.​ निर्भया पथकाकडून महिलांसाठी सुरक्षित वाटेल, असे वातावरण करण्यावर आमचा भर राहणार आहे,' असे नांगरे पाटील म्हणाले.
.................
व्हिडीओ कुटुंबीयांना दाखवणार
'निर्भया पथकाकडून छेडछाड करणाऱ्या टवाळखोरांचे छुप्या पद्धतीने चित्रीकरण केले जाणार आहे. हे चित्रीकरण टवाळखोरांच्या पालकांना, पत्नीला दाखवण्यात येईल. छेडछाडीच्या घटनांमध्ये अनेकदा तरुणी तक्रार देत नाहीत. त्यामुळे अशा प्रकरणात पोलिस स्वतःहून गुन्हे दाखल करणार आहेत. छेडछाडीत सहभागी असणाऱ्या अल्पवयीन मुलांचे समुपदेशन करण्यात येणार आहे,' असे नांगरे पाटील यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बजेटमध्ये नागरिकांचा सहभाग

0
0

बजेटमध्ये नागरिकांचा सहभाग

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागरिकांना त्यांच्या प्रभागातील महत्त्वाची वाटणारी कामे थेट महापालिकेला सुचविता यावीत, या उद्देशाने यंदाही बजेटमधील सहभागासाठी नागरिकांना अर्ज भरून देता येणार आहेत. त्याद्वारे पाच लाख रुपयांपर्यंतची कामे नागरिकांना सुचविता येणार असून, हा अर्ज भरून देण्याची मुदत नऊ सप्टेंबरपर्यंत आहे.
राहत्या भागात आवश्यक असणारी महत्त्वाची कामे नागरिकांना सुचविण्याची संधी देत, त्यांनी सुचविलेल्या कामांचा २००५-०६ च्या बजेटमध्ये प्रत्यक्ष अंतर्भाव करण्यात आला होता. त्यानंतर दर वर्षी नागरिकांच्या सहभागासाठी पालिकेतर्फे प्रयत्न केला जातो. २०१७-१८ च्या बजेटमध्ये नागरिकांची कामे घेण्यासाठीची प्रक्रिया महापालिकेने जाहीर केली आहे. त्यानुसार आपल्या भागांतील क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये त्या संदर्भातील अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत; तसेच महापालिकेच्या www.punecorporation.org या वेबसाइटवरून नागरिकांना अर्ज डाउनलोड करून घेता येतील.
पदपथ, पाणीपुरवठा, गटारे, बसथांबे, बागा व उद्याने दुरुस्ती, महापालिकेच्या इमारतींची दुरुस्ती, रस्त्यांचे पुर्नडांबरीकरण आणि पथदिवे (स्ट्रीट लाइट्स) आणि वाहतूक नियंत्रक दिवे (ट्रॅफिक सिग्नल) अशा विषयांबाबतची कामे नागरिकांना सुचविता येणार आहेत. एका कामासाठी कमाल पाच लाख रुपयांची मर्यादा असून, नागरिकांनी अर्ज भरून तो क्षेत्रीय कार्यालयाला सादर करावा. नऊ सप्टेंबरपर्यंत नागरिकांना अर्ज सादर करता येणार आहे.
..............
सहभागाचे आवाहन
महापालिकेतर्फे नागरी सहभागासाठी दर वर्षी सुमारे ३५ ते ४० कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. प्रभागातील विविध कामे व्हावीत, यासाठी मागणी करणाऱ्या नागरिकांकडून बजेटमधील सहभागासाठी मिळणारा प्रतिसाद अत्यल्प असतो. त्यामुळे अनेकदा स्थानिक नगरसेवक किंवा राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांकडूनच अशी कामे सुचविली जातात. अधिकाधिक नागरिकांनी बजेटमध्ये नागरी सहभागातून विविध स्वरूपाची कामे सुचविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवडणुका येता ‘ब्लॉक’चा धडाका

0
0

नगरसेवकांच्या मदतीने खासगी जागेतही सिमेंटचे ब्लॉक
Sunil.Landge@timesgroup.com
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आल्यामुळे मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी सार्वजनिक खर्चातून चक्क खासगी जागांवर सिमेंटचे ब्लॉक बसविण्याची कामे चालू आहेत. त्यातून आर्थिक उधळपट्टीचा उद्योग दिसून येतो.
निवडणुका आल्या की अनेक हाउसिंग सोसायट्यांमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण करणे, त्यांना बोअरवेल खोदून देणे, इमारतींची रंगरंगोटी करणे या कामांना प्राधान्य देण्यात येते. त्या माध्यमातून सोसायटीच्या मतांवर उमेदवारांचा डोळा असतो. आता सार्वजनिक खर्चातून स्वतःच्या खासगी जागेत किंवा अक्षरशः गाई-म्हशींच्या गोठ्यातही सिमेंटचे ब्लॉक बसविण्याचे उद्योग चालू आहेत. विशेषतः चिखली, तळवडे, मोशी, चऱ्होली, चोविसावाडी, वडमुखवाडी, किवळे, रावेत या १९९७ मध्ये समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये असे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.
वास्तविक महापालिकेच्या बजेटमध्ये विविध ठिकाणी सिमेंटचे ब्लॉक बसविण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. प्रभाग स्तरावर ही कामे करण्यात येत असून, त्यासाठी १५ ते ४० लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदा काढल्या जातात. परंतु, सार्वजनिक ठिकाणे सोडून खासगी जागा किंवा स्वतःच्या घराच्या समोर अथवा भोवती सिमेंटचे ब्लॉक बसविल्याचे दिसून येते. त्यासाठी अक्षरशः स्पर्धाच लागल्याचे चित्र आहे. या ब्लॉकची किमान वर्षभर हमी असल्यामुळे अनेक नगरसेवकदेखील ठेकेदारांना हाताशी धरून याप्रकारची कामे करवून घेताना दिसून येतात. काही ठिकाणी स्थानिक आमदारांच्या शिफारशीमधूनही कामे होतात. त्यासाठी निविदा काढली जात नाही. काही ठिकाणी इकडचे ब्लॉक तिकडे बसविण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याचे जाणवते.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक सोसायट्यांतून सिमेंटचे ब्लॉक बसविण्यात आले होते. त्यासाठी पिंपरी, चिंचवड, भोसरी मतदारसंघात अनेक सोसायट्या चकचकीत झाल्या. आता त्याच धर्तीवर महापालिका निवडणुकींना सामोरे जाताना मतदारांना आकर्षित करण्याचा हा फंडा तयार झाला आहे. त्यातून काही नगरसेवक समाधानी आहेत, तर काही नगरसेवक त्रस्त आहेत. विशेष म्हणजे, ज्या खासगी ठिकाणी सिमेंटचे ब्लॉक बसविले जातात. त्या जागेच्या मालकाकडून सार्वजनिक जागा वापराबाबत हमीपत्र लिहून घेण्याचे बंधनकारक आहे. परंतु, याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. ही खासगी मालमत्ता असल्याने त्याचा वापर सार्वजनिक कामांसाठी करू देणार नाही, असा अनेकांचा रुबाब असतो. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.
......
सार्वजनिक पदपथांवरच सिमेंटचे ब्लॉक बसविण्याचे महापालिकेचे धोरण आहे. अन्यत्र किंवा खासगी जागेत ब्लॉक बसविता येत नाहीत. मंजुरी घेतलेल्या ठिकाणीच आणि टेंडर प्रक्रिया राबविल्यानंतर प्रशासनाकडून सिमेंट ब्लॉक बसविले जातात. खासगी जागांवर ब्लॉक बसविता येत नाहीत. तसे होत असल्यास चुकीचे असून, त्याच्याशी पालिकेचा संबंध नाही.
- अंबादास चव्हाण (शहर अभियंता)
पिंपरी-चिंचवड महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युवकाच्या मृत्यूप्रकरणीखासगी सावकाराला अटक

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
खासगी सावकाराने पैशांचा तगादा लावल्यामुळे भोसरी येथील महेश क्षिरसागर या युवकाने आत्महत्या केली होती. याप्रकरणी पोलिसांनी सावकार संजय दादासाहेब पिसाळ याला अटक केली आहे.
महेश क्षीरसगार याने मंगळवारी (९ ऑगस्ट) राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. या प्रकरणी महेशच्या पत्नीने भोसरी पोलिस स्टेशनमध्ये फिर्याद दिली होती. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महेशने याने संजय पिसाळ यांच्याकडून ७० हजार रुपये व्याजाने घेतले होते. तसेच यासाठी पिसाळ याने महेशकडून सात लाख ५० हजार रुपये वसूल केल्याचे महेशच्या पत्नीचे म्हणणे आहे. त्यानंतर देखील संजय याने महेशकडे पुन्हा तीन लाख ५० हजारांची मागणी केली होती, व पैसे दिले नाही तर तुझ्या कुटुंबाला जीवे मारेन अशी धमकी दिली होती. त्यांच्या या सावकारकीच्या जाचाला कंटाळून महेशने आत्महत्या केली. घटनेनंतर संजय पिसाळ फरारी झाला होता. गुरुवारी (११ ऑगस्ट) सायंकाळी चारच्या सुमारास पोलिसांनी त्याला दिघी येथून अटक केली. सहायक निरीक्षक एन. जी. जगदाळे तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेलच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘सीएमई’तून रस्ता द्या

0
0

संरक्षणमंत्री पर्रीकरांना खासदार श्रीरंग बारणे यांचे साकडे
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
बोपखेलच्या नागरिकांसाठी खडकीत बांधण्यात आलेला तात्पुरत्या स्वरूपाचा तरंगता पूल काढल्याने बोपखेलमधील विद्यार्थ्यांना शाळेसाठी मोठा वळसा घालावा लागत आहे. त्यामुळे जोपर्यंत नवा पूल होत नाही, तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना 'सीएमई'मधून ये-जा करण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे केली आहे.
बोपखेलचे नागरिक वापरत असलेला 'सीएमई'तील कोर्टाच्या आदेशानंतर 'सीएमई'ने बंद केला आहे. त्यानंतर मुळा नदीवर तात्पुरता तरंगता पूल टाकून बोपखेलच्या नागरिकांसाठी खडकीपर्यंत रस्ता उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र, पावसाळ्यात पुलाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने सीएमई प्रशासनाने हा तरंगता पूल काढून टाकला. त्यामुळे पुन्हा बोपखेलच्या नागरिकांच्या रस्त्याच्या प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूल काढून टाकल्याने बोपखेलच्या नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांना विश्रांतवाडी, खडकी बाजार, बोपोडी चौक असा वळसा घालून दापोडीमधील शाळांमध्ये यावे लागते. बोपखेलमध्ये असे सुमारे ३९० विद्यार्थी आहेत. याबाबत नाना काटे, अरुण बोऱ्हाडे यांनी खासदार श्रीरंग बारणे यांच्यासह संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांची नुकतीच भेट घेतली. पर्रीकर यांना पुलाबाबत माहिती दिल्यानंतर सीएमईतील रस्ता तात्पुरता वापरण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली आहे, अशी माहिती नाना काटे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यावरण अहवाल अद्याप नाहीच

0
0

पर्यावरण विभागाचा ढिसाळ कारभार
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल ३१ जुलैपर्यंत सादर करणे बंधनकारक असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अद्यापर्यंत तो पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाचा ढिसाळ कारभार उघडकीस आला असून, त्याला जबाबदार कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात नगरसेविका सीमा सावळे आणि आशा शेंडगे यांनी महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, नागरिकांच्या मुलभूत समस्यांचे निवारण स्थानिक पातळीवर होण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यघटनेत ७४ वी दुरुस्ती करून काही कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये नियोजन, जमिनीचा वापर, प्रगती, अंतर्गत व्यवस्था, पाणी, आपत्कालीन सेवा, आरोग्य, वनीकरण, सामाजिक समता, झोपडपट्टी, दारिद्र्य, सार्वजनिक सुविधा, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, स्मशानभूमी व दफनभूमी, गुरेढोरे, लोकसंख्या, रचनात्मक सुविधा, कत्तलखाना या अनुषंगिक बाबींचा समावेश आहे. परंतु, यातील सर्व कर्तव्ये सर्वांसाठी बंधनकारक न करता त्यामधील कोणत्या जबाबदाऱ्या महापालिकेच्या आहेत, हे ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक महापालिकेने दर वर्षी ३१ जुलैपर्यंत शहराचा पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक महापालिकेला आपापल्या पद्धतीनुसार अहवाल तयार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही १९९६-९७च्या आर्थिक वर्षापासून पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल करण्यास सुरवात केली. त्यामध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी जमा करण्याची यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रिया व जलनिःसारण, घनकचरा जमा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे, पाण्याची तळी, विहिरी, वर्गीकरणानुसार वृक्षांची संख्या, पाणी, हवा, वायू प्रदूषण आणि त्यांचे पृथःकरण या बाबींचा समावेश असतो. अद्यापही अहवाल न दिल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.
...
कारवाईची मागणी
अहवाल सादर करण्याची तारीख उलटून दहा दिवस झाले तरी अद्यापही अहवाल तयार झालेला नाही. अहवालावर येत्या २० ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. परंतु, त्यापूर्वी अभ्यासासाठी तरी अहवाल सदस्यांना सादर होणे अपेक्षित असताना पर्यावरण विभागाचा ढिसाळ कारभार समोर आला आहे. शिवाय पर्यावरण प्रेमींमध्ये नाराजीची भावना आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भावे स्कूलमध्ये ‘पंचिंग’ हजेरी

0
0

Harsh.Dudhe@timesgroup.com

पुणे : विद्यार्थी शाळेत आल्यावर प्रत्येक तासिकेला त्यांची हजेरी घेणे शिक्षकांच्या कामाचा नित्याचाच भाग झाला आहे. यात प्रत्येक तासिकेत पाच ते दहा मिनिटांचा वेळ वाया जातो. मात्र, आता विद्यार्थी शाळेत आले, की त्यांना केवळ एकदाच ओळखपत्र स्कॅनरवर पंच केल्यावर त्यांची हजेरी संगणकीय पद्धतीने नोंदविली जाईल. भावे हायस्कूलमध्ये येत्या काही दिवसांत ही स्कॅनर यंत्रणा लावण्यात येणार आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा लावणारी ती राज्यातील पहिली मराठी शाळा ठरणार असल्याचे शालेय प्रशासनाने 'मटा'ला सांगितले.

महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीच्या भावे हायस्कूलमध्ये बसविण्यात येणाऱ्या या यंत्रणेत विद्यार्थ्यांच्या आय-कार्डला बारकोड देण्यात येणार आहे. विद्यार्थी शाळेत आले, की त्यांना त्यांचे आयकार्ड शाळेत बसविण्यात येणाऱ्या बारकोड स्कॅनर मशिनसमोर स्कॅन करावे लागणार आहे. कार्डवरचा बारकोड स्कॅन झाला, की आपोआप त्या विद्यार्थ्याची संगणकीय प्रणालीमार्फत हजेरी लागणार आहे आणि त्या हजेरीची माहिती वर्गशिक्षकासाठी संगणकांमध्ये असणाऱ्या फोल्डरमध्ये साठविण्यात येणार आहे. वर्गशिक्षकांना ही माहिती मुख्याध्यापकांना पाठवावी लागणार आहे. या यंत्रणेद्वारे विद्यार्थ्यांची माहिती वर्गशिक्षक आणि मुख्याध्यापकांना एका क्लिकवर संगणकावर मिळणार असल्याचे शा‍ळेचे प्राचार्य के. एन. अर्नाळे यांनी सांगितले.

अर्नाळे म्हणाले, 'विद्यार्थ्यांची हजेरी नोंदविण्यासाठी उपयोगी पडणारी ही स्कॅनिंग यंत्रणा शाळेला बसविण्यासाठी अडीच लाखांचा खर्च येणार आहे. त्यामुळे ही यंत्रणा बसविण्यासाठी शाळेच्या माजी विद्यार्थ्यांची मदत घेतली जाईल. त्यांनी मदत करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशा प्रकारची यंत्रणा मुंबईतील एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत बसविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्यात ही यंत्रणा बसविणारी पहिली मराठी शाळा होण्याचा बहुमान भावे हायस्कूलला मिळणार आहे.'


मोठा वेळ वाचणार

भावे हायस्कूलमध्ये इयत्ता पाचवी ते दहावी सुमारे २ हजार विद्यार्थी शिकत आहेत. शाळेत दररोज नऊ तासिका होत असून विद्यार्थ्यांची हजेरी घेण्यात शिक्षकांचा सुमारे एक ते दीड तास वाया जातो. मात्र, ही यंत्रणा लावल्याने शिक्षकांचा त्रास कमी होणार असून हजेरीमध्ये वाया जाणारा वेळ वाचणार आहे.याशिवाय, एखादा विद्यार्थी गैरहजर राहिल्यास त्याची माहिती शाळेद्वारे पालकांना त्यांच्या मोबाइलवर मेसेजच्या माध्यमातून पाठविण्यात येईल. त्यामुळे पाल्याची माहिती पालकांना वेळीच मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षणातून बहुजनांना हद्दपार करण्याचा डाव

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जागतिकीकरणाच्या जोडीने पुढे आलेल्या या जमातवादाच्या आधारे बहुजनांना शिक्षणातून हद्दपार करण्याचे षड्यंत्र केंद्र सरकारने रचल्याचा आरोप ज्येष्ठ समाजवादी नेते भाई वैद्य यांनी गुरुवारी पुण्यात केला.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विभागाने दिलेल्या टिपणाबाबत राष्ट्र सेवा दल, छात्रभारती, अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा आणि शिक्षक भारती यांच्यातर्फे आयोजिण्यात आलेल्या परिसंवादात ते बोलत होते. आमदार कपिल पाटील, अध्यापक सभेचे डॉ. शरद जावडेकर, प्राचार्य डॉ. सी. एन. रावळ, शिक्षणशास्त्राचे अभ्यासक किशोर दरक, डॉ. रझिया पटेल, 'महाराष्ट्र टाइम्स'चे वरिष्ठ सहसंपादक श्रीधर लोणी आदींनी या परिसंवादात भागत घेतला.

'केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले, तरी जागतिकीकरणाचा पाठपुरावा सुरूच आहे. त्यातून सुरू झालेल्या शिक्षणाच्या बाजारीकरणाविषयी पालक आणि अध्यापक वर्गाला बोलावेसे वाटत नाही, हे दुर्दैव आहे. गरिबांची कत्तल करणारे, बहुजन समाजाचे खच्चीकरण करणारे हे काम थांबविण्यासाठी पालकांना जागे करणे गरजेचे आहे,' असे मत वैद्य यांनी व्यक्त केले. इतिहासामधील विशिष्ट भागाचे उदात्तीकरण करत शिक्षणाच्या माध्यमातून फॅसिस्ट विचारांची बीजे विद्यार्थ्यांच्या मनात पेरण्याचे काम केंद्र सरकारने सुरू केल्याची टीकाही त्यांनी केली.

शैक्षणिक धोरणासाठी म्हणून तयार झालेल्या मसुद्यामधून भाजप सरकारचा छुपा अजेंडा उघड झाल्याचे मत पाटील यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, 'सध्या इतिहास बदलण्याचे काम जोरात सुरू असले, तरी सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्यरत मंडळींची, पुरोगामी मंडळींची त्या बाबत प्रतिक्रियाच नाही. त्यातून इतिहास आणखी धारदार करण्याचे काम सुरू झाले आहे. त्या विरोधात पुण्यातून चळवळ सुरू होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागले, तरी तयारी आहे.'

शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्याच्या संदर्भाने समोर आलेल्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकला. ते म्हणाले, 'हा मसुदा विसविशीत असून, काही मुद्द्यांमध्ये जाणीवपूर्वक विरोधाभास निर्माण करण्यात आला आहे.' मसुद्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या वैदिक शिक्षणाशी संबंधित विरोधाभासांचा आढावा पटेल यांनी आढावा घेतला. डॉ. रावळ यांनी उच्चशिक्षणाच्या संदर्भाने या मसुद्यामध्ये समाविष्ट बाबींचा आढावा घेतला.

'शिक्षणमंत्र्यांची दया येते'

आमदार कपिल पाटील यांनी या वेळी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या कार्याविषयीचे आपले मतही मांडले. पाटील म्हणाले, 'तावडे यांच्याशी वैयक्तिक वैर नाही. मात्र, कामाच्या निमित्ताने त्यांच्या भूमिकांना सातत्याने विरोध करावा लागतो. वास्तविक शिक्षणमंत्र्यांची मला दया येते. कारण, तेही वरून ठरवून दिलेली भूमिका पुढे रेटण्यापलीकडे काहीही करू शकत नाहीत. ते फक्त अजेंडा राबवतात.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस-वेवर मद्यधुंद चालकाचा थरार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर दादरवरून पुण्याकडे येणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या अश्वमेध या वोल्व्हो बस चालकाने मद्यप्राशन केल्याचा धक्कादायक प्रकार गुरुवारी उघडकीस आला. रात्री आठच्या सुमारास प्रवाशांनी उर्से टोल नाक्यावर गोंधळ करण्यास सुरुवात केली तेव्हा हा सर्व प्रकार उजेडात आला आहे. एक्स्प्रेस-वे वरील अपघातांची मालिका पाहता गुरुवारच्या घटनेनंतर प्रवाशांनी मोठा धसका घेतला आहे. पोलिसांनी या प्रवाशांना पुण्याकडे जाण्यासाठी अन्य बसची व्यवस्था करून दिली. ए. के. मेश्राम असे अटक करण्यात आलेल्या वोल्व्हो बस चालकाचे नाव आहे. वरिष्ठ निरीक्षक वसंत बाबर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दादर-पुणे-दादर या एसी वोल्व्हो बसमध्ये ४१ प्रवासी होती. बस दादरवरून सुटल्यानंतर एक्स्प्रेस-वे वर आली. काही अंतर पुढे आल्यावर चालक बस धोकादायक पद्धतीने चालवत असल्याचे प्रवाशांच्या लक्षात आले. सुरुवातीस त्याला काही प्रवाशांनी 'बस नीट चालव' अशी सूचना केली. बस मॉलवर थांबल्यावर काही अंतरापर्यंत चालकाने बस व्यवस्थित आणली; परंतु तो पुन्हा बेदरकारपणे बस चालवू लागला. त्यामुळे ऊर्से टोलनाक्यावर बस येताच प्रवाशांनी एकच गोंधळ सुरू केला. त्यामुळे टोलनाक्यावरील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांनी बस बाजूला थांबविली. याच दरम्यान टोलनाक्यावर तळेगाव दाभाडे पोलिसांकडून पुण्याकडून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या वाहनांसाठी नाकाबंदी होती. पोलिसांनीदेखील मुंबई-पुणे लेनवर धाव घेऊन घटनेची माहिती घेऊन मेश्राम याला ताब्यात घेतले. त्याची वैद्यकीय तपासणी केल्यावर त्याने मद्यप्राशन केल्याचे उघड झाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘समृद्ध जीवन’च्या लीना मोतेवारांना कोठडी

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'समृद्ध जीवन फूड्स इंडिया'च्या संचालिक लीना महेश मोतेवार यांनी पुण्यातील सराफाकडून एक कोटी ६२ लाख रुपयांचे सोने, चांदी, हिऱ्यांच्या दागिन्यांची खरेदी केली असल्याचे राज्य गुन्हे अन्वेषणने केलेल्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. विशेष कोर्टाचे न्यायाधीश एस. जे. काळे यांनी मोतेवार यांना २४ ऑगस्टपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली.

'समृद्ध जीवन' कंपनीतील गुंतवणुकीतून चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून अनेकांची फसवणूक करण्यात आली. मुदत संपल्यानंतर पैसे परत न मिळाल्याने या प्रकरणी महाराष्ट्रासह अनेक राज्यात फसवणुकीचे गुन्हे दाखल झाले आहेत. राज्यातील सर्व आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आहे. याप्रकरणी चतु:श्रृंगी पोलिस स्टेशनमध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सीआयडीने लीना मोतेवार (वय ३७, रा. विद्यादीप सोसायटी, गुलाबनगर, धनकवडी) यांना अटक केली. महेश मोतेवार, राजेंद्र भंडारी या संचालकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. लीना मोतेवार यांच्याकडे अधिक तपास करण्यासाठी पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी अतिरिक्त जिल्हा सरकारी वकिल सुनील हांडे यांनी कोर्टात केली.

'समृद्ध जीवन फूड्स कंपनी'च्या लीना मोतेवार ५० टक्के शेअर होल्डर होत्या. २०१३मध्ये त्यांच्याकडे १ लाख ६२ हजार ५०० शेअर्स असून त्यापैकी हा १७.११ टक्के हिस्सा आहे. कंपनीच्या तीन प्रमुख शेअर होल्डरपैकी त्या एक असल्याने कंपनीचे व्यवहार व निर्णय याबाबत आरोपीची मुख्य भूमिका असल्याची शक्यता आहे. कंपनीच्या वाहनचालकाच्या घरी ठेवलेले १ कोटी रुपयांचे दागिने आरोपीचे असून त्याचा तपास करायचा आहे.

धनकवडी येथील घराच्या झडतीत आरोपीच्या 'फिंगर प्रिंट'ने तेथील लॉकर उघडले जाऊ शकते असे आढळले. या प्रकारचे लॉकर इतरही ठिकाणी असण्याची शक्यता आहे. महेश मोतेवार हे अटकेत असताना आरोपी कंपनीशी निगडीत असलेल्या विविध मालमत्ताची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आरोपी समृद्ध जीवन ग्रुपच्या ट्रिगर कन्स्ट्रक्शन, नंदादीप हॉस्पिटल, टेकसाइट टेलेटेक या कंपनीच्या संचालक आहेत. तसेच, समृद्ध जीवन फुडसच्या मालमत्ताची माहिती, कंपनीचे संचालक, बेनामी, नातेवाइक इत्यादींच्या नावे कुठे मालमत्ता आहेत, याचा तपास करण्यासाठी त्यांना पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील हांडे यांनी कोर्टात केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केंद्रावरील अवलंबित्व नको

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या वस्तू आणि सेवा करामुळे (जीएसटी) होणारी संभाव्य तूट भरून देण्याचा आमचा सुरुवातीपासून आग्रह होता. केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असले, तरी राज्याच्या आर्थिक हितासाठी आम्हाला केंद्रावरील अवलंबित्व नको,' असे मत राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी व्यक्त केले.
जीएसटीचा दर काय असावा, याबाबत आर्थिक सल्लागार, राज्यातील अर्थतज्ज्ञ यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून जीएसटीवरील उच्चाधिकार समितीमध्ये त्याबाबतची भूमिका मांडण्यात येईल, असे संकेत मुनगंटीवार यांनी वार्तालापामध्ये दिले. जीएसटीमुळे मुंबई महापालिकेचे जकातीचे उत्पन्न बुडणार असल्याने शिवसेनेने विरोध केला असल्याकडे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, 'नव्या करामुळे आम्हाला इतरांवर अवलंबून राहण्यास लावू नका, अशीच त्यांची भूमिका होती. सरकारची हीच भूमिका असून, दोन्ही पक्षांची एकच मागणी आहे.'
मुंबई, पुणे, नागपूर मेट्रोसाठी वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध करताना राज्य सरकार हमी देणार नाही, अशी भूमिका वित्त विभागाने घेतली आहे. त्याविषयी स्पष्टीकरण देताना मुनगंटीवार म्हणाले, 'कमी व्याजाने कर्जाची उभारणी करताना, त्याची परतफेड कशी केली जावी, याचा आराखडा मेट्रो किंवा इतर प्रकल्पांची निर्मिती करणाऱ्या संस्थांनी केलेली असते. मुंबईत, एमएमआरडीएने अनेक प्रकल्प उभे केले; पण सरकारकडून हमी घेतली नाही. तरीही, आवश्यक ठिकाणी सरकार निश्चित मदत करेल.'
..............
'टायगर इन्स्टिट्यूट' स्थापणार
राज्य सरकारतर्फे व्याघ्र संवर्धनासाठी विविध स्तरांवर प्रयत्न सुरू असून, त्याच अंतर्गत नागपूर किंवा चंद्रपूरमध्ये राष्ट्रीय स्तरावरील 'टायगर इन्स्टिट्यूट' स्थापन करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठवला असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली. महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि तेलंगण अशा चार राज्यांमध्ये मिळून या परिसरात साडेतीनशे वाघ असून, त्यासाठी ही संस्था स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images