पर्यावरण विभागाचा ढिसाळ कारभार
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल ३१ जुलैपर्यंत सादर करणे बंधनकारक असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अद्यापर्यंत तो पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे पर्यावरण विभागाचा ढिसाळ कारभार उघडकीस आला असून, त्याला जबाबदार कार्यकारी अभियंता संजय कुलकर्णी यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या संदर्भात नगरसेविका सीमा सावळे आणि आशा शेंडगे यांनी महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे, नागरिकांच्या मुलभूत समस्यांचे निवारण स्थानिक पातळीवर होण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात वाढ करण्याच्या दृष्टीने राज्यघटनेत ७४ वी दुरुस्ती करून काही कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला. त्यामध्ये नियोजन, जमिनीचा वापर, प्रगती, अंतर्गत व्यवस्था, पाणी, आपत्कालीन सेवा, आरोग्य, वनीकरण, सामाजिक समता, झोपडपट्टी, दारिद्र्य, सार्वजनिक सुविधा, सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक सुविधा, स्मशानभूमी व दफनभूमी, गुरेढोरे, लोकसंख्या, रचनात्मक सुविधा, कत्तलखाना या अनुषंगिक बाबींचा समावेश आहे. परंतु, यातील सर्व कर्तव्ये सर्वांसाठी बंधनकारक न करता त्यामधील कोणत्या जबाबदाऱ्या महापालिकेच्या आहेत, हे ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारला देण्यात आले आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील प्रत्येक महापालिकेने दर वर्षी ३१ जुलैपर्यंत शहराचा पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल सादर करणे बंधनकारक केले आहे. त्याअंतर्गत प्रत्येक महापालिकेला आपापल्या पद्धतीनुसार अहवाल तयार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्याप्रमाणे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेनेही १९९६-९७च्या आर्थिक वर्षापासून पर्यावरण सद्यःस्थिती अहवाल करण्यास सुरवात केली. त्यामध्ये पाणीपुरवठा, सांडपाणी जमा करण्याची यंत्रणा, सांडपाणी प्रक्रिया व जलनिःसारण, घनकचरा जमा करणे आणि त्याची विल्हेवाट लावणे, पाण्याची तळी, विहिरी, वर्गीकरणानुसार वृक्षांची संख्या, पाणी, हवा, वायू प्रदूषण आणि त्यांचे पृथःकरण या बाबींचा समावेश असतो. अद्यापही अहवाल न दिल्याने पर्यावरणप्रेमींमध्ये नाराजी आहे.
...
कारवाईची मागणी
अहवाल सादर करण्याची तारीख उलटून दहा दिवस झाले तरी अद्यापही अहवाल तयार झालेला नाही. अहवालावर येत्या २० ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत चर्चा होणार आहे. परंतु, त्यापूर्वी अभ्यासासाठी तरी अहवाल सदस्यांना सादर होणे अपेक्षित असताना पर्यावरण विभागाचा ढिसाळ कारभार समोर आला आहे. शिवाय पर्यावरण प्रेमींमध्ये नाराजीची भावना आहे. या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होण्याची आवश्यकता आहे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट