Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मराठी कथांचे नायक दोन बायकांच्या पेचात

$
0
0

ह. मो. मराठे यांचे मत

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मराठी कथा-कादंबऱ्यांचे अनेक नायक दोन बायकांच्या पेचात सापडलेले आढळतात. माझ्या 'न्यूज स्टोरी' या कथेचा नायक मात्र दोन बातम्यांच्या पेचात सापडलेला आहे. आजूबाजूला घडणाऱ्या कुठल्याही घटनेतून किंवा दैनिकातील बातम्यांतून लेखकाला कथाबीज सापडते; पण त्याची लघुकथा लिहायची की दीर्घकथा, त्यावर कविता लिहायची की व्यंगकथा हे त्या-त्या लेखकाने आपल्या लेखकीय स्वभावधर्मानुसार ठरवायचे असते,' असे मत ज्येष्ठ साहित्यिक ह. मो. मराठे यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या 'कथासुगंध' या उपक्रमात मराठे यांच्या 'न्यूज स्टोरी' या कथेचे अभिवाचन महाराष्ट्र कल्चरल सेंटरचे प्रमोद काळे आणि सचिन जोशी यांनी केले. त्यानंतर मराठे यांनी रसिकांशी संवाद साधला. परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार या वेळी उपस्थित होते. वि. दा. पिंगळे यांनी सूत्रसंचालन केले.

'कथेतील पात्रांच्या अंतर्मनाचे पापुद्रे उलगडून दाखवण्याचे काम नवकथाकारांनी केले; पण मला समाजमनाचे पापुद्रे कथेतून उलगडून दाखवावेसे वाटले आणि कथालेखन सुरू केले. माणसाचे जगणे किती अगतिक झाले आहे, त्याचे भावजीवन कसे गुदमरून गेले आहे, हे मी कथेतून मांडत आलो...' अशा शब्दांत मराठे यांनी कथेमागची कथा उलगडत आपली सर्जनशील निर्मितीप्रक्रिया रसिकांसमोर उभी केली.

मराठे म्हणाले, 'मी 'न्यूज स्टोरी' ही कथा १९८१मध्ये लिहिली. याच कथेवर 'दोन स्पेशल' हे नाटक रंगमंचावर आले; पण या कथेचे नाटक होईल, असे मला कधीही वाटले नव्हते. एका सांस्कृतिक केंद्राची भिंत पडली, ही घटना घेऊन कथा पुढे जाते. वर्तमानपत्राच्या कार्यालयातील रात्रपाळीचे वातावरण उत्तमरीत्या माहीत असल्याने त्याचा उपयोग करून ही कथा लिहिली. मानवी संवेदनशीलता कशी लुप्त होत चालली आहे, माणूस परिस्थितीला शरण कसा जातो हे यातून दाखवले आहे. पुनर्लेखन ही गोष्ट जशी कथेला कसदार करते, तशी ती अनेकदा कथा बिघडवूनही टाकते. प्रत्येक कथाकाराची अनुभवाकडे पाहण्याची दृष्टी वेगळी असते. त्यामुळे निर्मितीची प्रक्रिया आणि विषय एकच असूनही कथाकारांकडून वेगवेगळ्या कथा निर्माण होतात.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मी काटेरी येडी बाभळच

$
0
0

फुटाणेंच्या टीकेला सबनीसांचे प्रत्युत्तर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'संमेलनाध्यक्षपद हे केवळ ब्राह्मण आणि मराठ्यांचेच झाले आहे. अन्य समाजांच्या वाट्याला अध्यक्षपद कधी येणार, अशी सर्वसमावेशक भूमिका मी मांडतो म्हणून अनेकांना पोटशूळ का उठतो? टाकाऊ, खडबडीत, काटेरी आणि फक्त जाळायच्याच लायकीची येडी बाभळच मी आहे; पण हा बाभळीचा काटा कुणाला, कुठे घुसला हे सांगणार नाही. शब्दबंबाळ लेखक माझ्या काट्याने रक्तबंबाळ झाले तर त्यांच्या दु:खात मी सहभागी आहे,' अशा शब्दांत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाल सबनीस यांनी आपल्यावरील टीकेला मंगळवारी उत्तर दिले. 'साहित्य म्हणजे काय हे भल्या-भल्या प्रतिष्ठितांना समजत नसेल तर बोंबच मारावी लागेल. सत्तेचे बूट चाटताना सत्याची बूज राखणार की नाही,' असा सवाल त्यांनी केला.

महाराष्ट्र साहित्य कला प्रसारिणी सभा, आडकर फाउंडेशन, लोकमंगल ग्रुप शिक्षण संस्थेतर्फे सबनीस यांच्या हस्ते अठराव्या राष्ट्रीय बंधुता साहित्य संमेलनाचे नियोजित अध्यक्ष प्रकाश रोकडे यांचा सत्कार करण्यात आला. उद्धव कानडे, प्रमोद आडकर, डॉ. विकास आबनावे, शिरीष चिटणीस आणि महेंद्र भारती या वेळी उपस्थित होते. 'सरस्वतीच्या मंदिरात मोरांनी रात्र रात्र जागवली, तरीसुद्धा पिंपरी, चिंच आणि वडाखाली येडी बाभळ उगवली,' अशा शब्दांत ज्येष्ठ वात्रटिकाकार रामदास फुटाणे यांनी सबनीसांवर टीका केली होती. फुटाणे यांना प्रत्त्युत्तर देऊन सबनीस यांनी पुन्हा साहित्यिकांना लक्ष केल्याने सबनीस-मोरे वादानंतर आता फुटाणे-सबनीस असा वाद साहित्यवर्तुळात रंगण्याची चिन्हे आहेत.

'साहित्यामध्ये शोषित-पीडित-वंचितांच्या समस्या येणारच नाहीत का? पंतप्रधान हा साहित्याचा विषय होऊ शकत नाही का? अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सूज हेच सौष्ठव म्हणून जपणाऱ्यांचा माझ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला आक्षेप का,' असे सवाल डॉ. सबनीस यांनी उपस्थित केले. 'हा माझा एकट्याचा सन्मान नसून, बंधुता परिवाराचा सन्मान आहे. भयमुक्त समाजाच्या निर्मितीसाठी लेखकांनी आपली भूमिका बजावली पाहिजे,' अशी भावना रोकडे यांनी व्यक्त केली.
..................

'दुकानदारी बंद झाली म्हणून पोटशूळ?'

'वैचारिक प्रतिवाद करायचा असेल तर मैदानात या. हे माझे आव्हान नाही तर आवाहन आहे,' असे सांगून श्रीपाल सबनीस म्हणाले, 'मी पूर्वाध्यक्षांचा अवमान किंवा अधिक्षेप केलेला नाही, तर त्यांचे अध्यक्षीय भाषण समाजाच्या सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणारे नाही या वास्तवावर मी बोट ठेवले आहे. आपण सारे साहित्यिक सहप्रवासीच आहोत. असे असताना तुमची दुकानदारी बंद झाली म्हणून माझ्याबाबत पोटशूळ का उठतो? महाराष्ट्राचे जळणारे प्रश्न संस्कृतीच्या चव्हाट्यावर आणणार की नाही? इथे लोक भाकरीवाचून मरताहेत आणि आमचे आमदार ७५ हजारांवरून दीड लाखांवर पोहोचले आहेत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंटना केंद्रस्थानी ठेवायला हवे

$
0
0

डॉ. के. एच. संचेती यांची हॉस्पिटलकडून अपेक्षा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'वैद्यकीय व्यवसायाचे पूर्वीचे स्वरूप सध्या बदलत चालले आहे. डॉक्टरांविषयीची विश्वासार्हता दिवसेंदिवस समाजातून कमी होत चालली आहे. हॉस्पिटलनी त्यांचा फायदा न पाहता उपचारासंदर्भात पेशंटना केंद्रस्थानी ठेवायला हवे. डॉक्टरांचा खऱ्या अर्थाने समाजाला उपयोग होण्यासाठी त्यांनी एकत्र येऊन सामान्यांना परवडेल, अशी उपचारपद्धती अंमलात आणण्याचा प्रयत्न करावा,' असे मत ज्येष्ठ अस्थिरोगतज्ज्ञ पद्मविभूषण डॉ. के.एच. संचेती यांनी व्यक्त केले.

प्रसिद्ध कॅन्सरतज्ज्ञ डॉ. शैलेश पुणतांबेकर यांना निनाद संस्थेतर्फे क्रांतिदिनानिमित्त एकविसावा निनाद पुरस्कार डॉ. संचेती यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला. या वेळी ते बोलत होते. भारतीय जनता पक्षाचे पुणे शहराध्यक्ष योगेश गोगावले, 'निनाद, पुणे'चे अध्यक्ष उदय जोशी, डॉ. शैलेश गुजर, नगरसेविका माधुरी सहस्रबुद्धे, अशोक कुलकर्णी, मिलिंद शिरगोपीकर, सुरेश मांदळे, रामलिंग शिवणगे, अविनाश आपटे, मयुरेश जोशी, चेतन राऊत आदी या वेळी उपस्थित होते. सन्मानचिन्ह, सन्मानपत्र, १० हजार रुपये रोख असे या पुरस्काराचे स्वरूप आहे.

डॉ. संचेती म्हणाले, 'कॉर्पोरेट हॉस्पिटलमध्ये नफ्याच्या उद्देशाने रुग्णसेवा केली जाते. त्यामुळे रुग्णसेवेचे व्यावसायिकरण झाले आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत असताना पेशंटशी आपुलकीने वागत समतोल पद्धतीने उपचार करण्याची गरज आहे. पेशंटला कॅन्सर झाला आहे, हे कळल्यावर त्याच्यासोबत त्याच्या कुटुंबीयांनाही नैराश्याला सामोरे जावे लागते. अशा वेळी पेशंटच्या नातेवाइकांना आधार देऊन त्या पेशंटवर उपचार करायला हवेत.'

डॉ. पुणतांबेकर म्हणाले, 'चांगली शस्त्रक्रिया केली किंवा आधुनिक तंत्रज्ञान वापरले, तरीही आपण पेशंटच्या स्मरणात राहत नाही; पण त्याच पेशंटशी उपचारांदरम्यान आपुलकीने वागले, तर त्याला डॉक्टर आपलेसे वाटू लागतात. कॅन्सरवरील उपचारांसाठी चांगले तंत्रज्ञान वापरावे लागते आणि यासाठी पैसा लागतो. आर्थिक परिस्थिती बेताची असणाऱ्या पेशंटवर विनाशुल्क उपचारांसाठी सरकारने मदत करण्याची गरज आहे.'

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक उदय जोशी यांनी केले. अनूप जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकार विभागात झीरो पेंडन्सी

$
0
0

१५ महिन्यांत २१ लाख प्रकरणे निकाली

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्याच्या सहकार विभागाने शून्य प्रलंबितता (झिरो पेंडन्सी) साध्य केली आहे. राज्यभरातील ८७६ कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेली १९९९पासूनची सुमारे २० लाख ६३ हजार ६३४ प्रकरणे गेल्या १५ महिन्यांत निकाली काढण्यात आली आहेत.

राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. या वेळी अप्पर आयुक्त व विशेष निबंधक राजेश जाधवर, अप्पर निबंधक शैलेश कोतमिरे उपस्थित होते.

दळवी म्हणाले, 'एक ​एप्रिल २०१५ ते ३० जून २०१६ या कालावधीत सहकार विभागाच्या तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि सहकार आयुक्त कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. सहकार विभागाची प्रतिमा सुधारणे, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कामाचा उरक व गुणवत्ता यामध्ये वाढ करणे; तसेच कार्यालयामध्ये येणाऱ्या नागरिकांना आपुलकीची आणि चांगली सेवा देण्याच्या उद्देशाने 'स्वच्छ कार्यालय-तत्पर प्रशासन' आणि 'शून्य प्रलंबितता व दैनंदिन निर्गती' (​झिरो पेंडन्सी अँड डेली डिस्पोजल) ही मोहीम राबवण्यात आली. ही​ मोहीम यशस्वी झाली आहे.'

ही मोहीम कशा प्रकारे राबवण्यात आली, याविषयी दळवी म्हणाले, 'या मोहिमेचे दोन टप्पे करण्यात आले होते. पहिल्या टप्प्यात 'स्वच्छ कार्यालय-तत्पर प्रशासन' यावर भर देण्यात आला. त्यानुसार कार्यालयांतील सर्व कागदपत्रांचे वर्गीकरण आणि अभिलेख कक्ष अद्ययावत करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात 'शून्य प्रलं​बितता व दैनिक निर्गती' याकडे लक्ष देण्यात आले. त्यानुसार कोणतेही काम पूर्ण करण्यासाठी कालावधी ठरवून देण्यात आला. तालुका स्तरावरील कार्यालयांमध्ये एका महिन्यात, जिल्हास्तरीय कार्यालयांतील फाइलचा निपटारा दोन महिन्यांत आणि विभागस्तरीय कार्यालयांतील प्रकरणे तीन महिन्यांत निकाली काढण्याचे आदेश देण्यात आले. याचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात आला. या विभागात राज्यभरात नऊ हजार २३४ कर्मचारी काम करतात. त्यांच्या माध्यमातून या विभागाने 'झिरो पेंडन्सी' साध्य केली आहे.'

अद्यापही प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांविषयी ते म्हणाले, 'न्यायालयीन प्रकरणे वगळता उर्वरित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत; मात्र अद्यापही सुमारे २८ हजार २५५ प्रकरणे ही शिल्लक आहेत. त्यामध्ये तीन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी झालेली अवघी ७४५ प्रकरणे आहेत.'
.....................

२०६ टन कागदपत्रांचा नाश

सहकार विभागाची राज्यभर विविध ८७६ कार्यालये आहेत. त्यामध्ये सहकार आयुक्त कार्यालय, प्रशासन विभागातील नऊ विभागीय सहनिबंधक कार्यालये, ३८ जिल्हा उपनिबंधक कार्यालये, ३४१ तालुका सहायक निबंधक कार्यालये, तसेच लेखापरीक्षण विभागातील सात विभागीय सहनिबंधक कार्यालये, ३४ जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक कार्यालये आणि ४४६ तालुका लेखापरीक्षकांची कार्यालये आहेत. या कार्यालयांतील सुमारे २०६ टन फाइल्स आणि पेपर्सचा नाश करण्यात आला. त्याद्वारे सुमारे १२ लाख ९६ हजार रुपये​ मिळाले. ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्यात आल्याचे दळवी यांनी सांगितले.

....................

सर्वांत जुने प्रलंबित प्रकरण नागपुरातील

'झिरो पेंडन्सी'मध्ये साधारणतः २००३पासूनची प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळून आले; पण सर्वांत जुने प्रकरण हे १९९९मधील होते. नागपूर येथील सहनिबंधक कार्यालयात 'भगवती अॅग्रो प्रोसेसर' या संस्थेचे प्रकरण होते. ते निकाली काढण्यात आल्याचे दळवी यांनी स्पष्ट केले.

...............
१९२४ संचालकांवर कारवाई

सहकार कायद्याच्या कलम ८८नुसार राज्यातील ५१२ संस्थांची चौकशी करून आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये १९२४ संचालकांवर कारवाई करून सुमारे २०८ कोटी रुपयांच्या नुकसानभरपाईचे आदेश देण्यात आले आहेत.

'सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची 'झीरो पेंडन्सी'मध्ये चौकशी करून निर्णय घेण्यात आले. त्यानुसार ५१२ संस्थांची चौकशी करून आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. कलम ८३नुसार २६२ प्रकरणांमध्ये चौकशी झाली. त्यापैकी १९५ प्रकरणांत चौकशी पूर्ण झाली आहे,' असे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

'सहकारी संस्थांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये ५४ हजार १२४ संस्थांचा ठावठिकाणा लागलेला नाही,' असे त्यांनी स्पष्ट केले.

'राज्यात दोन लाख २७ हजार सहकारी संस्था आहे. त्यांची उलाढाल सुमारे सहा लाख कोटी रुपये आहे. या संस्थांचे सुमारे सहा कोटी ३७ लाख सभासद आहेत. राज्यातील सुमारे ५० टक्के लोकसंख्या ही कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात सहकारी चळवळीशी जोडली गेलेली आहे; मात्र दप्तर दिरंगाईमुळे लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येत नव्हत्या. अशा परिस्थितीत बदल घडून आणण्यासाठी 'झीरो पेंडन्सी' हा उपक्रम राबवण्यात आला,' असेही ते म्हणाले.

...................

रुपी प्रकरणात 'एफआरआय'

'रुपी को. ऑप. बँकेच्या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी प्रशासकीय मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. थकित कर्जदारांविरोधात 'एफआरआय' दाखल करण्याची प्रक्रिया लवकरच केली जाणार आहे,' असे दळवी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पन्नास हजारांची लाच घेताना सावंत अटकेत

$
0
0

'एसीबी'च्या सापळ्यात अलगद अडकले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) सहयोगी नगररचनाकार संजय गुणाजी सावंत यांना ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. बारामती येथील प्लॉटला अतिरिक्त 'एफएसआय' मंजूर करण्यासाठी सावंत यांनी सव्वा लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी पहिला हप्ता स्वीकारताना त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

या प्रकरणी बारामती येथील व्यक्तीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात सावंत यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारदारांच्या पत्नीच्या नावे बारामती 'एमआयडीसी' येथे कम​र्शिअल प्लॉट आहे. या प्लॉटवर त्यांनी एक 'एफएसआय'प्रमाणे बांधकाम केले आहे. शासनाने नव्याने काढलेल्या आदेशानुसार बारामती येथे दीड 'एफएसआय' देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे.

या नवीन नियमानुसार अतिरिक्त 'एफएसआय' मिळण्यासाठी त्यांनी 'एमआयडीसी'कडे अर्ज दाखल केला होता. तक्रारदारांनी दिलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करून त्यावर सकारात्मक अहवाल देण्यासाठी सावंत यांनी त्यांच्याकडे सव्वा लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती, अशी माहिती अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी दिली.

तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केल्यानंतर सावंत यांच्याकडे लाचेच्या मागणीसंदर्भात पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीदरम्यान सावंत यांनी पहिला हप्ता म्हणून ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून सावंत यांना लाचेची रक्कम घेताना अटक केली. त्यांच्यावर खडकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाकडेवाडी येथील 'एमआयडीसी'च्या कार्यालयातच सापळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.

.................

लाच मागितल्यास...

कुठल्याही लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी टोल फ्री क्रमांक १०६४सह, (०२०) २६१२२१३४, २६१३२८०२ किंवा ७८७५३३३३३३ या क्रमांकावर व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणेकरांना दोन वेळ पाणी हवेच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

धरणे ओसंडून वाहत असताना आणि पाणी नदीत सोडण्यात येत असताना, म्हणजेच पुणेकरांच्या भाषेत 'नळाला सोडून सर्वत्र पाणी असताना' पाणीकपात सुरूच ठेवण्याच्या विरोधात नागरिकांमध्ये संतापाची लाट पसरल्यानंतर अखेर दररोज पाणी मिळणार आहे. खरे तर दररोज एक वेळ पाणीपुर‍वठ्यानेही पुण्यातील पाण्याच्या अडचणी संपणार नाहीत. आपली अकार्यक्षमता झाकण्यासाठी पुणेकरांच्या कथित पाणीवापराच्या वावड्या उठविणे आणि ग्रामीण विरुद्ध शहरी वाद लावून देण्याने हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर पुणेकरांना पूर्वीप्रमाणे रोज दोन वेळा पाणी सोडणे, हीच काळाची गरज आहे.


नोकरदार महिला त्रासलेल्या

शहरातील अनेक महिला नोकरदार आहेत. त्यामध्ये अगदी ऑफिसर महिलांपासून ते दुसऱ्यांच्या घरी धुणीभांडी करणाऱ्या मोलकरणींचाही समावेश करता येईल. रोज एक वेळ पाणी (बहुधा सकाळी) येते, त्या वेळी या महिला आपल्या कार्यालयात असतात, किंवा पाण्याच्या वेळात इतर घरांमध्ये धुण्याभांड्यांची कामे करतात. ही कामे आटोपून त्या घरी येतात, त्या वेळी (सायंकाळी) घरात पाणी येत नाही. त्यामुळे घरात पाणी कधी भरावे, हा त्यांना पडलेला प्रश्न आहे. पाणी साठविण्याची सोय नसलेल्या घरांमध्ये, तसेच शहरात ४२ टक्के असलेल्या झोपडपट्ट्यांमध्ये हा प्रश्न अधिक भेडसावतो आणि या महिलांचे सर्वाधिक हाल होतात.


प्रश्न वितरणाचा...

पुण्याच्या पाणीपुरवठ्याची वितरणव्यवस्था पूर्वीपासूनच अशी आहे, की जवळपास ५० टक्के पुण्यात एकवेळच पाणी येते. सध्या पुण्यात एकवेळ पाणी पुरविण्यासाठी बाराशे एमएलडी (प्रतिदिन दशलक्ष लिटर्स) इतका पाणीपुरवठा होतो. यामध्ये केवळ ५० एमएलडीने वाढ केली (१,२५०) तर किमान ५० टक्के भागात तरी दोन वेळ पाणीपुरवठा होऊ शकतो, अशी स्थिती आहे. अशा वेळी हा पुरवठा साडेबाराशे एमएलडी करून काही प्रमाणात तरी पुणेकरांना दिलासा देणे शक्य आहे.


किमान पावसाळ्यात तरी करा...

पावसाळ्याच्या काळात धरणे भरून पाणी नदीत सोडण्याची वेळ आलेली असताना थेट वाहून जाणाऱ्या पाण्यापैकी किरकोळ प्रमाणात पाणी उचलले, तर त्याचा हिशेब पुण्याच्या पाणीवापरात धरू नये, असा निर्णय माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या काळातच राज्य सरकारने घेतलेला आहे. त्याची अंमलबजावणी किमान पावसाळ्यात तरी करून दोन वेळा पाणी पुरविण्याचा प्रयोग करण्यास काय हरकत आहे, असा प्रश्न पुणेकर विचारत आहेत.

पाण्याची बचतच होणार..

पाणी येणार नसेल, तर अनेक घरांमध्ये पाणी साठवून ठेवण्याचा कल वाढतो. नंतर हे साठविलेले पाणी ओतून दिले जाते. मात्र, पाणीपुरवठ्याची हमी मिळाली, तर हे पाणी साठवून ठेवून नंतर ओतून देण्याचे प्रमाण कमी होते, हे सर्वत्र अनुभवातून सिद्ध झालेले वास्तव आहे. त्यामुळे दोन वेळा पाणी पुरविले, तर पाण्याची बचतच होणार आहे.


'पाणीपट्टीत वाढ का?'

'गेल्या निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षांनी आपल्या जाहीरनाम्यांमध्ये २४ तास पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन दिले आहे. महापालिकेने तशी योजनाही हाती घेतली आहे. तसेच सध्या पुणेकरांच्या पाणीपट्टीतही दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. दिवसातून दोन वेळा पाणीपुरवठा हा त्याच दिशेने जाण्याचा मार्ग आहे. त्यामुळे दोन वेळा पाणी मिळालेच पाहिजे.'

- विवेक वेलणकर, सजग नागरिक मंच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत प्रवेश? परीक्षेला मुकाल

$
0
0

अनधिकृत प्रवेश? परीक्षेला मुकाल

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे
तंत्रशिक्षण संस्थांमध्ये नियमबाह्य पद्धतीने प्रवेशित विद्यार्थ्यांना थेट परीक्षेच्या वेळी फटका बसू शकतो. अशा पद्धतीने प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा न घेण्याचा निर्णयही विद्यापीठ घेऊ शकते. त्यामुळे कॉलेजांच्या आमिषांना भुलून आणि कोणतेही नियम विचारात न घेता, घाईघाईने प्रवेश घेण्याची बाब विद्यार्थी-पालकांवरही पश्चातापाची वेळ आणू शकते.
सध्या सुरू असलेल्या तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची भूमिका स्पष्ट करताना विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. वासुदेव गाडे यांनी विद्यार्थ्यांसाठीच्या या संभाव्य धोक्यावर प्रकाश टाकला; तसेच कॉलेज पातळीवर चालणारे गैरप्रकार कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाणार नसल्याचेही डॉ. गाडे यांनी मंगळवारी सांगितले. राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने (डीटीई) यंदा तंत्रशिक्षण संस्थांच्या ऑनलाइन प्रक्रियेनंतर उर्वरीत रिक्त जागांवर 'इन्स्टिट्यूट लेव्हल'ची प्रक्रिया राबविण्याचे निर्देश कॉलेजांना दिले आहेत. त्यासाठी 'डीटीई'ने काही स्पष्ट नियमही आखून दिले आहेत. शहर आणि परिसरातील अनेक कॉलेजांमध्ये मात्र या नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचा अनुभव सध्या या प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेले पालक आणि विद्यार्थी घेत आहेत. इन्स्टिट्यूट लेव्हलच्या जागा मॅनेजमेंट कोट्यातील जागांप्रमाणे भरण्याचे प्रयत्न कॉलेजांमधून सुरू असल्याने तंत्रशिक्षणाच्या जागांचा बाजार सुरू असल्याचेही 'मटा'ने नुकतेच उघडकीस आणले. त्यातच अनेक कॉलेजांमधून 'डीटीई'ने मान्यता दिलेल्या जागांपेक्षाही अधिक संख्येने विद्यार्थ्यांचा भरणा होत असल्याचेही दिसून येत आहे. प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज आणि 'डीटीई'च्या अखत्यारीत असली, तरी विद्यार्थ्यांची परीक्षा मात्र विद्यापीठांच्याच माध्यमातून होणार आहे. त्या अनुषंगाने 'मटा'ने या गोंधळाबाबत पुणे विद्यापीठाची नेमकी भूमिका जाणून घेतली.
कुलगुरू डॉ. गाडे म्हणाले, 'डीटीई'ने मान्यता दिलेल्या मर्यादेमध्येच कॉलेजांनी प्रवेश देणे बंधनकारक आहे आणि तितक्याच विद्यार्थ्यांची परीक्षा विद्यापीठ नियमानुसार घेते. विद्यापीठाने आता सर्वच प्रक्रिया ऑनलाइन केल्याने अतिरिक्त प्रवेश सुरुवातीच्या टप्प्यामध्येच निदर्शनास येणार आहेत. अतिरिक्त प्रवेश देणाऱ्या कॉलेजांवर विद्यापीठ कडक कारवाई करेल.'
.................
अतिरिक्त प्रवेशांचा इन्कार
विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागामध्ये इलिजिबिलिटी सेक्शनकडे (पात्रता प्रमाणपत्र विभाग) या विषयीच्या तपासण्या नियमितपणे केल्या जातात. त्यामुळे या पूर्वीच्या काळात अतिरिक्त प्रवेशांचे प्रकार घडल्याच्या शक्यतांचा डॉ. गाडे यांनी इन्कार केला. त्याचवेळी असे प्रकार आढळून आल्यास संबंधित कॉलेजांवर कारवाई करण्यात विद्यापीठ मागेपुढे पाहणार नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वातंत्र्यसैनिकांचे ‘संमेलन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, झाशीची राणी, साने गुरुजी, वासुदेव बळवंत फडके, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, अहिल्याबाई होळकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व रमाबाई आंबेडकर अशा स्वातंत्र्यवीरांपासून ते समाजसुधारकांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या व्यक्तिमत्त्वांच्या वेशभूषेतील क्रांतिकारी क्रांतिदिनी मंगळवारी एकत्र आले. शालेय विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वेशभूषेत सादरीकरण करताना स्वातंत्र्यलढयाचे महत्त्व पटवून देण्यासोबतच साहित्य, वाचन आणि लेखनाचा इतिहासही आजच्या पिढीतील विद्यार्थ्यांसमोर ठेवला. निमित्त होते, नूतन बालशिक्षण संघ, पुणे शाखेतर्फे क्रांतिदिनानिमित्त आयोजित संमेलनाचे.

या वेळी ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनिल अवचट, संस्थेचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. न. म. जोशी, संस्थेच्या सहचिटणीस सोनाली काळे, प्रीती आठवले आदी उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांनी स्वातंत्र्यसैनिकांवर तयार केलेल्या हस्तलिखिताचे प्रकाशन या वेळी करण्यात आले. संस्थेच्या चिटणीस कुंदा वर्तक यांच्या संकल्पनेतून हे संमेलन भरविण्यात आले.

डॉ. अवचट म्हणाले, 'आपल्यापुरते पाहणे हा आजच्या युगाचा धर्म आहे. दुसऱ्यांना मदत करण्यामध्ये जे समाधान मिळते, ते आज हरवत चालले आहे. नाती जोडणे ही गोष्ट तर इतिहासजमा झाली आहे. यामुळे शालेय जीवनापासून विद्यार्थ्यांनी मनापासून नाती जोडायला शिकले पाहिजे. दुसऱ्यांचे दु:ख ओळखून त्यांना मदत केली पाहिजे. आजची पिढी पैसा संस्कृतीमध्ये जन्मली असून त्यांच्यासमोर मोबाईल आणि मोटारसायकलचे आदर्श आहेत. त्यामुळे देशासाठी प्राणांची बाजी लावून लढलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांचे आदर्श त्यांच्यापुढे ठेवायला हवे.' डॉ. जोशी म्हणाले, 'ज्ञानाप्रमाणे प्रत्येकाचे कर्म असायला हवे. आपल्या कामाला ज्ञानाची जोड असेल, तरच उत्तम लेखन करता येईल. लेखनाकरीता वाचन, निरीक्षण आणि चिंतन या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.' दीक्षा ओव्हाळने सूत्रसंचालन केले. शिवानी खवळेने आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पगारवाढ डोळ्यांसमोर ठेवून होते संशोधन

$
0
0

पगारवाढ डोळ्यांसमोर ठेवून होते संशोधन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांमध्ये होणाऱ्या संशोधनावर समाधान मानावे, अशी स्थिती नाही. ते नोकरीतल्या प्रगतीशी जोडलेले आहे आणि त्याच्या संख्यात्मक वाढीशी गुणांचे, दर्जाचे प्रमाण व्यस्तच आहे. पगारवाढ डोळ्यांसमोर ठेवून संशोधन होते. कट-पेस्ट हे संशोधन नाही,' अशा शब्दांत ज्येष्ठ कवयित्री व महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या संशोधन विभाग प्रमुख डॉ. अरुणा ढेरे यांनी मंगळवारी प्राध्यापकांचा तास घेतला.
परिषदेतर्फे मराठी विषय शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांचा स्नेहमेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या वेळी परिषदेचे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी, प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे, कोषाध्यक्ष सुनीताराजे पवार, प्रा. डॉ. मनोहर जाधव, मेळाव्याचे समन्वयक डॉ. संदीप सांगळे आणि डॉ. वर्षा तोरडमल उपस्थित होते.
'एक काळ असा होता, की ज्ञानजगतावर प्राध्यापकांचा मोठा प्रभाव होता. शिक्षकीपेशा हा व्यवसाय नव्हे, तर ज्ञानवृत्ती होती. तो ध्यास विषय होता. कर्तव्य, जबाबदारी आणि अभिमानाची भावना त्याच्याशी निगडित होती. शिक्षक असणे ही केवळ उपजीविकेची नोकरी नव्हती. समर्पित आणि तळमळीच्या शिक्षकांची संख्या तुलनेने मोठी होती,' अशा शब्दांत डॉ. ढेरे यांनी शिक्षकीपेशाच्या मूल्यांची आठवण करून दिली.
डॉ. ढेरे म्हणाल्या, 'प्राध्यापकांनी अभ्यास आणि व्यासंग वाढविणे गरजेचे आहे; तसेच प्रयोगशील होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी केवळ अभ्यासक्रमापुरता विचार करून चालणार नाही. संशोधकाला अर्थ लावणे, सत्यापर्यंत पोहोचणे, जीवन व संस्कृतीचे चित्र उभे करणे जमले पाहिजे. विद्यार्थ्यांची दृष्टी विकसित करणे ही मोठी जबाबदारी प्राध्यापकांवर आहे.' या वेळी डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे, डॉ. मनोहर जाधव, डॉ. राजाभाऊ भैलूमे, डॉ. राजेंद्र थोरात, डॉ. मृणालिनी गायकवाड, डॉ. वि. दा. पिंगळे यांनी मनोगते व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नऊ वर्षीय मुलीला वडिलांकडून यकृत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

नऊ वर्षांच्या मुलीला 'अॅक्युट लिव्हर फेल्युअर'चा आजार झाल्याचे निदान होताच तिला वडिलांनीच स्वतःचे यकृत देऊन जीवदान देण्याची घटना नुकतीच घडली. अशा स्वरूपाचे पहिलेच ऑपरेशन पुण्यात झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन यशस्वी करण्यात आले. यकृताची कार्यप्रणाली बिघडल्यानंतर त्याचे प्रत्यारोपण करण्याचे आव्हान मोठे असते. जिवंत व्यक्तींकडून अवयव घेऊन ते प्रत्यारोपण करणे अधिक कठीण असते. त्यामुळे मुलीला यकृत मिळावे यासाठी 'ब्रेनडेड' व्यक्तीच्या यकृतासाठी नाव नोंदविण्यात आले होते. परंतु, तेवढी प्रतीक्षा करणे अशक्य होते. त्यासाठी जिवंत व्यक्तीनेच यकृत देणे अपेक्षित होते. सह्याद्री हॉस्पिटलचे यकृत तज्ज्ञ डॉ. बिपीन विभूते, डॉ. प्रशांत राव व डॉ. मनीष पाठक यांनी प्रत्यारोपण केले.

नऊ वर्षांच्या मुलीला अशक्तपणा, कमी भुकेचा त्रास होत होता. त्या वेळी कावीळ झाल्याचे निदान करण्यात आले होते. उपचारानंतर प्रकृती सुधारली होती. नंतर तिची प्रकृती खालावू लागली. मुलीला कावीळ झाली नसून ही 'अॅक्युट लिव्हर फेल्युअर' झाल्याचे निदान पोटविकार तज्ज्ञांनी केले. त्या वेळी यकृत प्रत्यारोपणाशिवाय पर्याय नसल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले होते. 'अॅक्युट लिव्हर फेल्युअर' हा विकार असलेल्या पेशंटला 'ब्रेनडेड' व्यक्तीचे लिव्हर देणे अशक्य असते. त्यासाठी ज‌िवंत व्यक्तीकडून यकृतदान करण्याचा पर्याय असतो. 'अॅक्युट लिव्हर फेल्युअर' या विकाराने ग्रस्त पेशंटला यकृत मिळत नाही तोपर्यंत त्याची वैद्यकीय स्थिती स्थिर ठेवण्याचे मोठे आव्हान असते. ज‌िवंत व्यक्तीचे यकृत देण्यासाठी मुलीच्या वडिलांनी पुढाकार घेतला,' अशी माहिती यकृत प्रत्यारोपण तज्ज्ञ डॉ. बिपीन विभूते यांनी दिली. 'अवयवदानाविषयी समाजात अधिक जागृती निर्माण झाल्यास ब्रेनडेड पेशंटकडून येणाऱ्या अवयवांचे प्रमाण वाढेल. त्याचा पेशंटना उपयोग होईल. या मुलीचे नाव ब्रेनडेड पेशंटच्या अवयवासाठी नोंदविले होते. परंतु, वडिलांनीच यकृत देण्याचा निर्णय घेतला,' असे प्रादेशिक प्रत्यारोपण समन्वय समितीच्या समन्वयक आरती गोखले यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नाट्य परिषदेतून आडकरांना डच्चू

$
0
0

नाट्य परिषदेतून आडकरांना डच्चू

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोषाध्यक्षाविना खर्चाला व अंदाजपत्रकाला मान्यता देणाऱ्या अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेने या विषयावरून परिषदेची बदनामी झाल्याचा ठपका ठेवत कार्यकारिणी सदस्य अॅड. प्रमोद आडकर यांच्यावर कारवाई करत त्यांना डच्चू दिला. आडकर यांनी हरकत घेतल्यामुळे पुन्हा बोलावण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेला तेच उपस्थित नव्हते. ही संधी साधत सदस्यांनी त्यांना संस्थेतून काढून टाकावे, हा ठराव सर्वानुमते मंजुर केला. विशेष म्हणजे आडकर यांनी कोषाध्यक्षांसाठी खिंड लढवली, पण तेच एकटे पडले.
अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषदेच्या पुणे शाखेची सर्वसाधारण सभा २४ जुलै रोजी पार पडली होती. कोषाध्यक्षाविना पार पडलेल्या सभेत खर्चाला मान्यता; तसेच अंदाजपत्रक मान्य करून घेण्यात आले. ही बैठकच घटनाबाह्य असल्याचा आक्षेप आडकर यांनी नोंदवला होता. त्यानंतर त्यांनी तसे पत्र परिषदेला पाठवले होते. नाट्य परिषदेने बदनामी टाळण्यासाठी मंगळवारी नाट्य परिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब भोईर व पुणे शाखेचे कोषाध्यक्ष मेघराज राजेभोसले यांच्या उपस्थितीत सर्वसाधारण सभेत पुन्हा खर्चाला व अंदाजपत्रकाला मान्यता दिली. त्याचवेळी आडकर यांना काढून टाकावे हा ठराव मंजूर करण्यात आला.
'२४ जुलैच्या बैठकीत ३३ पैकी ३२ सभासदांनी आर्थिक विषय मंजूर केला होता. कोषाध्यक्षांच्या उपस्थितीत अध्यक्ष किंवा कार्यवाह हे विषय मांडू शकतात. त्यामुळे या बैठकीचे तसे प्रयोजन नव्हते. आडकर यांनी संस्थेस पत्र देऊन संस्थेची बदनामी केली. सभासदाने हरकत घेतल्याने किंवा वृत्तपत्रांत बातम्या आल्याने अशी सभा बोलावणे गैर आहे. ज्या व्यक्तीमुळे परिषदेची बदनामी झाली, दुसऱ्यांदा सभा घेऊन परिषदेचा खर्च व सदस्यांच्या वेळेचा अपव्यय केला, त्या व्यक्तीवर कडक कारवाई करावी; तसेच त्यांना कार्यकारिणीतून काढून टाकावे,' असे मत अनेक सदस्यांनी व्यक्त केले. त्यास सर्वानुमते मंजुरी देत आडकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. तसे पत्रक परिषदेतर्फे काढण्यात आले.
---------------------------------
कोट
मला सर्वसाधारण सभेची तारीख कळविली नाही. माझ्या पत्रांना उत्तर न देता व माझी बाजू ऐकून न घेता ही कारवाई करण्यात आली आहे. जी लोकशाही व नैसर्गिक न्यायाच्या विरोधात आहे. मी संस्थेची बदनामी केलेली नाही. या अन्यायाविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार आहे.
अॅड. प्रमोद आडकर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मेडिएटर’कडे केसच नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पक्षकारांच्या तडजोडयोग्य केस सामोपचाराने आणि सामंजस्याने मिटविण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाकडून नेमणूक करण्यात आलेल्या पुण्यातील मेडिएटर वकिलांकडे गेल्या दोन वर्षांत एकही केस समुपदेशनासाठी वर्ग करण्यात आली नसल्याची बाब समोर आली आहे. पक्षकारांकडे समुपदेशन घडवून आणण्यासाठी या वकिलांची भूमिका महत्त्वाची ठरत होती.

मात्र, गेल्या दोन वर्षात पुणे जिल्हा न्यायालयातील मेडिएटर वकिलांकडे समुपदेशनासाठी एकही केस पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे पाठविण्यात आलेली नाही. कोर्टात दाखल होणाऱ्या केसेसची वाढती संख्या आणि प्रलंबित केसेसची संख्या यामुळे न्यायालयीन कामकाजावर ताण येतो आहे. कोर्टातील प्रलंबित केसेसची संख्या कमी करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाकडून महालोकअदालत, लोकअदालत, लोकन्यायालय, समुपदेशन असे विविध उपक्रम राबविण्यात येतात.

समुपदेशनासाठी मुंबई हायकोर्टाकडून दहा मेडिएटर वकिलांची नियुक्ती पुणे जिल्हा न्यायालयासाठी करण्यात आली आहे. पुणे जिल्हा न्यायालयात उत्तम प्रॅक्टिस करीत असलेल्या आणि सामाजिक कार्याची आवड असलेल्या दहा वकिलांची समुपदेशक (मेडिएटर) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. समुपदेशन करण्यासाठी त्यांना मुंबई हायकोर्टाकडून प्रशिक्षणही देण्यात आलेले आहे. सुरुवातीला या मेडिएटर वकिलांकडे समुपदेशनासाठी केस पाठविण्यात आल्या होत्या. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत त्यांच्याकडे एकही केस आलेली नाही.

कोर्टात दाखल असलेल्या तडजोडयोग्य केस समुपदेशनामुळे निकाली निघू शकतात, असे वाटल्यास संबंधित न्यायाधीशांकडून त्या केस पुणे ​जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडे पाठविण्यात येतात. त्यानंतर प्राधिकरणातर्फे संबंधित वकिलांकडे केस पाठविण्यात येते. दोन्ही पक्षकारांचे समुपदेशन करून त्यांची केस तडजोडीने मिटविण्यासाठी वकील प्रयत्न करताता. यामुळे अनेक केस कमी कालावधीत निकाली काढण्यात यश आले. तर कौटुंबिक वादाच्या केसमध्ये तुटण्याच्या उंबरठ्यावर असलेले संसार पुन्हा जुळविण्यात वकिलांना यश आले आहे. मेडिएटर वकिलांकडे केस पाठविण्यात येत नाहीत. प्रत्येक कोर्टातील न्यायाधीशांना दर महिन्याला किमान दोन केस समुदेशनाद्वारे निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अकरावी प्रवेशाची माहिती शाळेतच हवी’

$
0
0

पुणे : अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमध्ये सहभागी होणाऱ्या पालक आणि विद्यार्थ्यांना दर वर्षी प्रक्रियेपूर्वी शालेय पातळीवरूनच मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याची मागणी भारतीय शिक्षण मंडळातर्फे आयोजित चर्चासत्रामध्ये करण्यात आली. पुढील काळात सरकारने ऑनलाइन प्रक्रियेमधील बदलांची पूर्वचाचणी घेऊन, मगच अकरावीचे प्रवेश सुरू करण्याची मागणीही या चर्चासत्रामध्ये करण्यात आली.

पुण्यात अकरावीच्या ऑनलाइन केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेमधील गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर मंडळातर्फे आबासाहेब गरवारे कॉलेजमध्ये एक अनौपचारिक चर्चासत्र आयोजित करण्यात आले होते. अकरावीच्या केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष आणि पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक दिनकर टेमकर, सचिव मीनाक्षी राऊत, मंडळाचे धनंजय कुलकर्णी, डॉ. ए. पी. कुलकर्णी यांच्यासह समितीमधील सदस्य, विद्यार्थी आणि पालक प्रतिनिधीही या चर्चासत्रामध्ये सहभागी झाले होते. यंदाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी केवळ एकच बेटरमेंटची संधी दिल्याने निर्माण झालेल्या गोंधळाबाबत या वेळी चर्चा झाली. या पुढील टप्प्यामध्ये प्रक्रियेत नेमक्या काय सुधारणा करता येतील, त्यासाठी सरकारी पातळीवरील धोरणांची दिशा काय असावी या अनुषंगानेही या वेळी उपस्थितांनी आपली मते मांडली.

या चर्चेच्या आधारे एक निवेदन शिक्षण खात्याकडे सादर करण्याचा ठराव या बैठकीत करण्यात आला. ऑनलाइन प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असलेली माहिती उपलब्ध करून देणे, कॉलेजसाठीच्या पर्यायांची संख्या मर्यादीत करून गुणवत्तेला न्याय मिळवून देण्यासाठी पारदर्शी प्रक्रिया राबविणे आदी मुद्द्यांविषयी ऊहापोह करण्यात येणार असल्याचे धनंजय कुलकर्णी यांनी जाहीर केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोर्चांमुळे वाहतुकीची कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहराच्या मध्यवस्तीत काढण्यात आलेल्या दोन मोर्चांमुळे शहरातील वाहतुकीचा बोजवारा उडाल्याचे चित्र गेल्या दोन दिवसांत पाहायला मिळाले. शहर पोलिसांना मोर्चाची पूर्वकल्पना असतानाही वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न न केले गेल्याने आणि प्रत्यक्ष रस्त्यांवर वाहतूक पोलिसांची अनुपस्थिती असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी दुपारी काढलेल्या महामोर्चामुळे दुपारी एक ते तीनच्या दरम्यान गांजवे चौक, खंडुजी बाबा चौक, भांडारकर रोड, लॉ कॉलेज रोड या मार्गावर मोठी गर्दी आणि वाहतूक कोंडी झाली होती. या मोर्चाच्या भव्यतेची कल्पना पोलिसांनी देऊनही पोलिसांनी प्रभावी नियोजन न केल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप आंदोलकांनी केली. तर, आदिवासी संस्कृती वाचवा या मागणीसाठी सारसबागेसमोरील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या पुतळ्यापासून बाजीराव रस्त्याने मंगळवारी सकाळी मोर्चा काढण्यात आला होता. या मोर्चामुळे सकाळी ११ ते दीड या वेळेत बाजारीराव रस्त्यावर शनिपार चौक ते पूरम चौक वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. परिणामी, या रस्त्याला जोडणाऱ्या अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या वाढून तेथेही वाहतुकीची कोंडी झाली होती. या दोन्ही ठिकाणी वाहतूक पोलिसांकडून पूर्व नियोजन करण्यात आले नसल्याचे उदभवलेल्या परिस्थितीमुळे स्पष्ट होते.

दरम्यान, बाजीराव रस्त्यावर अनधिकृत पार्किंग व दुहेरी पार्किंग करणाऱ्या वाहनांना चाप लावण्यासाठी पोलिसांच्या विशेष पथकाची नेमणूक करण्यात आली आहे. मात्र, मंगळवारी सकाळी या रस्त्यावरून निघालेल्या मोर्चा दरम्यान हे पथक किंवा या पथकातील कर्मचारी देखील दिसून आले नाहीत. शनिपार चौकात नियमित नेमणुकीस असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी कोंडी सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तो निष्फळ ठरला. येथील रहिवासी बापू भावे यांनी याबाबत सांगितले, 'मोर्चा निघाला तेव्हा एकही वाहतूक पोलिस कर्मचारी तेथे उपस्थित नव्हता. कोंडीमुळे बेशिस्तपणे नो-एंट्रीतून जाणाऱ्या दुचाकी स्वारांमुळे कोंडीत आणखी भर पडली.'

बस बंद पडल्याने कोंडी

शिवाजी पुलावर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूस दोन पीएमपी बस बंद पडल्याने, शनिवारवाडा ते शिवाजीनगर या दरम्यानही वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. यामध्ये अनेकांना अर्धा ते एक तास कोंडीत अडकून पडावे लागले. त्यामुळे वाहतूक कुंभारवाड्याजवळील डेंगळे पुलावरून वळविण्यात आली होती. पीएमपी बसही कोंडीत अडकल्याने अनेक प्रवाशांना इच्छितस्थळी जाण्यासाठी चालत प्रवास करावा लागला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मोबाइल चोराला एका दिवसात अटक आणि शिक्षाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पोलिस आणि न्याय यंत्रणांनी एकत्र येऊन काम केले तर काय होऊ शकते, याचे उदाहण पुण्यात पाहायला मिळाले. लोहमार्ग पोलिसांनी एका मोबाइल चोराला अटक करून त्याच दिवशी कोर्टात आरोपपत्र दाखल केले. कोर्टाने त्याची तत्काळ दखल घेऊन त्याला चार महिने कैद आणि एक हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. एकाच दिवसात आरोपीला अटक आणि शिक्षा अशी दुर्मीळ घटना लोहमार्ग कोर्टात घडली.

मुशर्रफ महंमद गालिब शेख (वय १९, रा. उषा टॉवर, मुंब्रा, ठाणे) असे शिक्षा झालेल्याचे नाव आहे. लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संजय सातव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेख याने १० जुलै २०१६ रोजी पुणे रेल्वे स्थानकावर रथन महंमद शेरीफ शेख (वय ५५, रा. चेन्नई) यांचा मोबाइल चोरला होता. शेख हे चेन्नई मेल गाडीची मित्रांसोबत वाट पहात असताना स्थानकावरच त्यांना झोप लागली. त्या वेळी आरोपीने त्यांचा आणि त्यांच्या मित्राचा मोबाइल चोरून नेला होता. या प्रकरणात लोहमार्ग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

दौंड पोलिसांनी आरोपी शेखला एका जबरी चोरीच्या गुन्ह्यात अटक केली होती. त्या ठिकाणचा तपास संपल्यानंतर पुणे लोहमार्ग पोलिसांनी मोबाईल चोरीच्या गुन्ह्यात वर्ग करून घेतले. त्याच्याकडे केलेल्या तपासात मोबाइल चोरीचा गुन्हा उघडकीस आला. या गुन्ह्यात त्याला मंगळवारी अटक करून कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यानंतर त्याच्यावर मोबाइल चोरीच्या गुन्ह्याचे आरोपपत्रही सादर करण्यात आले. कोर्टाने त्यावर सुनावणी घेत आरोपीला चार महिन्यांची साधी कैद आणि एक हजारांचा दंड सुनावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘वस्त्रोद्योगाच्या विस्तारासाठी प्रयत्न करणार’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुणे जिल्ह्यात वस्त्रोद्योगाचा विस्तार होण्यासाठी आणि रेडिमेड कपड्यांचा व्यवसाय वाढविण्यासाठी पुणे महानगर विकास प्राधिकरणात (पीएमआरडीए) पंधरा ते वीस एकर जागा आरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी प्रस्ताव आल्यास त्यावर सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल,' असे आश्वासन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी पुणे जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगातील व्यावसायिकांना दिले.

पुणे डिस्ट्रिक्ट होजिअरी रेडिमेड अँड हँडलूम डिलर्स असोसिएशनतर्फे (पीडीएचआर अँड एच) पहिल्या 'पुणे गारमेंट फेअर' या रेडिमेड कपड्यांच्या प्रदर्शनाचे उद् घाटन बापट यांनी केले. महापौर प्रशांत जगताप, आमदार मेधा कुलकर्णी, पीडीएचआर अँड एचचे अध्यक्ष मनोज सारडा, सचिव कल्पेश पोरवाल, संयोजक वैभव लोढा आदी उपस्थित होते.

बापट म्हणाले, 'चीनमध्ये विविध वस्तू व उत्पादनांच्या मार्केटिंगसाठी स्वतंत्र बाजारपेठा निर्माण केल्या आहेत. त्या माध्यमातून तेथील व्यापारी व उद्योजकांनी संपूर्ण जगभर बाजारपेठ निर्माण केली. आपल्याकडील व्यापारी व उद्योगांना अशाप्रकारच्या पायाभूत सुविधा दिल्या तर, तेही जगभर व्यापार करतील. पुणे जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात रेड‌िमेड कपडे राज्यभरात निर्यात केले जातात.त्यामुळे या व्यवसायाला विस्तारासाठी फार मोठी संधी आहे. जिल्ह्यातून वस्त्रोद्योगाचा विस्तार होण्यासाठी आणि व्यवसाय वाढविण्यासाठी पीएमआरडीएमध्ये पंधरा ते वीस एकर जागा आरक्षित करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. त्यासाठी असोसिएशनने प्रस्ताव तयार करुन पाठविण्याची आवश्यकता आहे.'

जगताप म्हणाले, 'वस्त्रांचे प्रदर्शन भरवून छोट्या व्यावसायिकांसाठी मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचे काम या प्रदर्शनातून झाले आहे.पुण्यातील वस्त्रोउद्योगाची बाजारपेठ टिकवून ठेवायची असेल तर, अशाप्रकारच्या उपक्रमांची गरज आहे.' प्रदर्शन म्हात्रे पूलजवळील पंडित फार्म्स येथे सकाळी दहा वाजल्यापासून सुरू आहे

कपड्यांचे २५ हजार प्रकार

'या प्रदर्शनामध्ये एकूण १२५ विविध प्रकारच्या रेडिमेड कपड्यांची दालने असून, त्यामध्ये सर्व प्रकारच्या वयोगटातील व्यक्तींसाठी तब्बल २५ हजार कपड्यांचे विविध प्रकार आहेत. या प्रदर्शनाला शहरातील आणि जिल्ह्यातील रेडिमेड कपड्यांचे होलसेल आणि रिटेलर व्यावसायिक तसेच व्यापारी बुधवारपर्यंत भेट देऊन एकाच छताखाली कपड्यांचे विविध प्रकार पाहू शकतात,' असे मनोज सारडा यांनी सांगितले. कुलकर्णी यांनी प्रदर्शनाला शुभेच्छा देऊन मार्गदर्शन केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जीएसटीबाबत चिंता करू नका’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुढच्या वर्षी येणारा जीएसटी लागू करताना सर्व प्रकारचे स्थानिक कर रद्द करण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या मागणीला अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बगल दिली. 'पुढच्या वर्षीपासून लागू होणाऱ्या जीएसटीची व्यापाऱ्यांनी चिंता न करता सचोटीने व्यापार करावा,' असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले.

दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कार कार्यक्रमात ते बोलत होते. या वेळी आदर्श व्यापारी उत्तम पुरस्काराने विजयकुमार बागमार, नौपतलाल साकला, अभय संचेती, पोपटलाल ओस्तवाल यांना, आदर्श पत्रकार पुरस्काराने अविनाश थोरात यांना, तर आदर्श चॅनेल वार्ताहर पुरस्काराने मंदार गोंजारी यांना गौरविले. व्यासपीठावर महापौर प्रशांत जगताप, आमदार मेधा कुलकर्णी, चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, द्वारकाजी जालन, जवाहरलाल बोथरा, अशोक लोढा, रायकुमार नहार, राजेंद्र बांठिया अन्य पदाधिकारी उपस्थित होते.

राज्यात 'जीएसटी' लागू करताना राज्य सरकारने स्थानिक विविध कर रद्द करावेत, अशी मागणी पुणे व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल यांनी केली. या मागणीकडे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी व्यवस्थितपणे बगल दिली. 'जीएसटी येईल त्या वेळी जे सांगू ते करू आणि तेच सांगू जे करता येईल,' असे सांगून 'जीएसटी'ची चिंता करू नका, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले. 'राज्यात कर भरणाऱ्या करदात्यांचा आम्ही गौरव करण्यास सुरुवात केली आहे. जगात सध्या मंदीची लाट सुरू असली तरी देशात विकास दर वाढणाऱ्या तीन राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. व्यापाऱ्यांनी कर भरण्यासंदर्भात चिंतामुक्त करण्यासाठी अभयदान योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचा फायदा घ्यावा,' असे आवाहन अर्थमंत्र्यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेनकोट खरेदीसाठी ५९ लाख

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेनकोट मिळेल या आशेवर गेले दोन महिने पावसात काम करणाऱ्या स्वच्छ संस्थेच्या सेवकांसह पालिकेतील महिला सेवक तसेच पुरुष कर्मचाऱ्यांना पुढील महिन्यात अखेर रेनकोट मिळणार आहे. भरपावसात कर्मचारी काम करत असल्याची 'आठवण' पालिका प्रशासनाला झाल्याने त्यांच्यासाठी आवश्यक ते रेनकोट खरेदीसाठी ५९ लाख रुपयांचे टेंडर मंगळवारी स्थायी समितीत मंजूर करण्यात आले.

गेल्या दीड महिन्यांपासून शहरात पावसाने चांगलाच जोर धरला आहे. त्यामुळे पालिकेच्या महिला सेविका, पुरुष सेवक व स्वच्छ संस्थेच्या कचरा वेचक महिलांना भर पावसात काम करावे लागत होते. याबाबतचे वृत्त 'मटा' ने प्रसिद्ध करून पालिकेच्या कारभारचे वास्तव समोर मांडले होते. पावसाळा सुरू झाल्याने कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने रेनकोट पुरविण्याची मागणी केली जात होती. मात्र तरीही प्रशासनाकडून रेनकोट खरेदीची प्रक्रिया वेळेत राबविण्यात आली नाही. स्वच्छ संस्थेच्या माध्यमातून २ हजार महिला साडे चार लाख घरांमध्ये जाऊन कचरा गोळा करीत आहेत. त्या घरोघर जाऊन कचरा गोळा करीत असल्यामुळे पालिकेला ओला व सुका कचरा वेगळा करून मिळणे शक्य होत आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवडयात महिलांना रेनकोट दिले जाईल असे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते, मात्र जुलै संपत आला तरी अद्याप रेनकोट आलेला नाही. 'तुम्हांला चांगल्या दर्जाचे रेनकोट देणार आहोत, थोडे थांबा' असे सांगून कचरावेचक महिलांची प्रशासनाकडून बोळवण केली जात आहे. मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कर्मचाऱ्यांना रेनकोट देण्यासाठी ५९ लाख रुपयांच्या टेंडरला मान्यता देण्यात आल्याचे समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडकवासला प्रकल्पाचा पाणीसाठा ९४.९३ टक्के

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला प्रकल्पातील धरणांच्या पाणलोट क्षेत्रात पडणाऱ्या पावसाचा जोर मंगळवारी कमी झाला. पाऊस कमी झाल्यामुळे खडकवासला धरणातून सोडण्यात येणारा पाण्याचा विसर्गही चार हजार २५० क्युसेक करण्यात आला आहे. दरम्यान, या प्रकल्पाचा पाणीसाठा २७.६८ अब्ज घनफूट म्हणजे ९४.९३ टक्के झाला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून धरण क्षेत्रात दमदार हजेरी लावलेल्या पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली आहे. मंगळवारी सकाळी आठ ते सायंकाळी पाचपर्यंत पानशेत धरणात पाच मिलिमीटर, वरसगावमध्ये सहा मिमी, टेमघर धरणात १८ मिमी व खडकवासला धरण क्षेत्रात एक मिमी पावसाची नोंद झाली. पाणलोट क्षेत्रातील पाऊस कमी झाल्यामुळे धरणांत येणारी पाण्याची आवकही कमी झाली आहे.

खडकवासला व पानशेत धरण शंभर टक्के भरल्यामुळे त्यातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे. पानशेतमधून सध्या सव्वादोन हजार क्युसेक व खडकवासला धरणातून चार हजार २५० क्युसेकने विसर्ग करण्यात येत आहे. वरसगाव धरणातही ९६.६३ टक्के पाणीसाठा झाला आहे. या धरणातूनही येत्या दोन-चार दिवसांत पाणी सोडावे लागण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, खडकवासला प्रकल्प आणि कुकडी खोऱ्यातील धरणांतून सोडलेल्या पाण्यामुळे उजनी धरणाचा उपयुक्त पाणीसाठा १६ टीएमसीवर पोहोचला आहे. मागील पंधरवड्यात उजनीमध्ये उणे पंधरा टीएमसी पाणी होते. या धरणांतून उजनीमध्ये जवळपास तीस ते चाळीस टीएमसी पाणी पोहोचले आहे.
..

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हेल्मेट नाही, तर दोन तास ‘लेक्चर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दुचाकी चालविताना हेल्मेट न वापरणाऱ्या वाहनचालकांवर प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून (आरटीओ) केल्या जात असलेल्या दंडात्मक कारवाईबरोबरच वाहनचालकाचे दोन तास समुपदेशनही केले जात आहे. त्यामुळे चालकांचा पैशांबरोबरच वेळही खर्च होत आहे.

बेशिस्त वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी आरटीओ आणि वाहतूक पोलिस शाखेकडून कारवाई केली जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आरटीओकडून हेल्मेट न घालणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. संबंधितांना दंड भरण्यासाठी आरटीओमध्ये बोलाविले जात आहे. तेथे त्यांना दोन तास समुपदेशनही करण्यात येत आहे. दुचाकीस्वारांचे गट करून त्यांना हेल्मेटचे महत्त्व सांगितले जात आहे. राज्य सरकारने या समुपदेशनासंबंधीचा सरकारी निर्णय काही महिन्यांपूर्वी काढण्यात आला आहे. त्याचीच अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.

गेल्या पाच दिवसांपासून 'आरटीओ'कडून बेशिस्त वाहन चालकांवर कारवाई केली जात आहे. गेल्या तीन दिवसात तब्बल दोन हजार वाहनचालकांविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईत हेल्मेट न वापरणाऱ्यांवर विशेष लक्ष केंद्रीत केले जात आहे. कायद्यानुसार हेल्मेट न घालणाऱ्या दुचाकीस्वाराकडून तडजोड शुल्क वसूल करण्यापूर्वी त्याचे रस्ता सुरक्षाविषयक नियमांचे दोन तास समुपदेशन केले जात आहे. त्यामध्ये हेल्मेटचे फायदे, हेल्मेट न वापरण्याचे तोटे, अपघातांचे व्हिडिओ आदी गोष्टी येथे दाखविल्या जात आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images