Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

प्रादेशिक वृत्तविभाग बंद होणार

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यातील सर्वांत जुना आणि सर्वांत मोठा वृत्तविभाग असलेला आकाशवाणीचा पुणे प्रादेशिक वृत्तविभाग तडकाफडकी बंद करण्याचा फतवा माहिती प्रसारण मंत्रालयाने मंगळवारी काढला आहे. विशेष म्हणजे पुण्याहून छोटे विभाग असलेल्या औरंगाबाद आणि नागपूर येथील विभाग सुरूच ठेवून पुण्यासारखा महत्त्वाचा विभाग बंद करण्यात येत असल्याने सरकारचा पुण्याबाबतचा दुजाभाव पुन्हा समोर आला आहे. पत्र सूचना कार्यालयापाठोपाठ (पीआयबी) हे प्रकरण समोर आल्यामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

राजधानी मुंबईपाठोपाठ पुणे हे राज्यातील महत्त्वाचे शहर असून, आकाशवाणीचा येथील प्रादेशिक वृत्त विभाग हा सर्वांत जुना, मोठा आणि लोकप्रिय विभाग आहे. सकाळी सात वाजून पाच मिनिटांनी लागणाऱ्या प्रादेशिक बातम्या हे राज्यातील खेडोपाड्यांमधून सर्वाधिक ऐकले जाणारे बातमीपत्र पुण्यातूनच तयार करण्यात येते; तसेच राजकीय, सामाजिक, आर्थिक अशा सर्वच बाजूंनी पुणे हे महत्त्वाचे केंद्र आहे. मात्र, मंगळवारी येथील प्रादेशिक वृत्तविभाग बंद करण्याचा फतवा तडकाफडकी काढण्यात आला. येथील संचालकांचे पद थेट श्रीनगरमध्ये आणि वृत्तसंपादकांचे पद कोलकत्यात हलविण्यात आल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यातील औरंगाबाद आणि नागपूर हे पुण्याच्या तुलनेत कमी महत्त्वाचे विभाग मात्र सुरू ठेवण्यात आले आहेत. या दोन्ही ठिकाणी यापुढे उपसंचालकांऐवजी सहाय्यक संचालकांची पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. असे असताना पुण्याबाबत मात्र दुजाभाव दाखवून येथील संपूर्ण विभाग बंद करण्यात येत असल्याने संताप निर्माण झाला आहे. इतक्या महत्त्वाच्या शहरातील विभाग बंद करण्यापूर्वी कोणतीही चर्चा किंवा विचारविनिमय न करता टोकाची भूमिका कशी घेण्यात आली, असा प्रश्न विचारण्यात येत आहे.

पुण्यासह देशातील आणखीही काही विभाग बंद करण्यात येत आहेत. त्यामध्ये धारवाड, इंदूर, अलाहाबाद अशा काही केंद्रांचा समावेश आहे. पुणे केंद्रात संचालक आणि वृत्तसंपादक या पदांसह कंत्राटी तत्त्वावर पत्रकार आणि वृत्तनिवेदक आहेत. मात्र, विभाग बंद झाल्यानंतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसमोर अन्य पर्याय उरलेला नाही. संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्राचे केंद्र असलेल्या पुण्याचा हा विभाग बंद करण्याचा फेरविचार करावा, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत आहे.

बातमीपत्राचे काय होणार ?
आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून सकाळी सात वाजून दहा मिनिटांनी प्रसारित होणाऱ्या प्रादेशिक बातम्या राज्यातील सर्व स्तरांमध्ये लोकप्रिय आहेत. आकाशवाणीनेच काही काळापूर्वी केलेल्या पाहणीनुसार लोकसंख्येपैकी दहा टक्के, म्हणजे जवळपास एक कोटी श्रोते या बातम्या ऐकतात, असे आढळून आले आहे. आता पुणे विभागच बंद होणार असल्याने या बातमीपत्राचे काय होणार, त्याला श्रोते मुकणार का, हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. दरम्यान, कदाचित हे बातमीपत्र मुंबईतून सुरू राहू शकेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महाबँकेच्या प्रमुखपदी मराठे

0
0

Prasad.Panse@timesgroup.com

पुणे : 'बॅँक ऑफ महाराष्ट्र'च्या व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी तब्बल २१ वर्षांनंतर मराठी माणसाची नियुक्ती होणार आहे. रवींद्र प्रभाकर मराठे हे पद भूषविणार आहेत. मात्र, ते या पदाचा कार्यभार कधी घेणार, हा औत्सुक्याचा विषय आहे. त्याचबरोबर सध्याचे अध्यक्ष सुशीलकुमार मुनहोत यांच्यावरील कारवाईचे नक्की काय झाले, हा प्रश्नही अनुत्तरितच राहिला आहे.

मराठे सध्या 'बँक ऑफ इंडिया'मध्ये कार्यकारी संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांच्या नियुक्तीचे आदेश मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीच्या माध्यमातून जारी करण्यात आले. मात्र, ते जारी करताना भाषेमध्ये विलक्षण कसरत करण्यात आली आहे. त्यातूनच सध्याचे अध्यक्ष मुनहोत यांचे भवितव्यही अधांतरी असल्याचे सूचित करण्यात आले आहे.

या आदेशामध्ये 'मराठे हे कार्यभार स्वीकारतील तेव्हापासून किंवा एक ऑक्टोबर २०१६ पासून किंवा हे पद रिक्त झाल्यापासून त्यांची नियुक्ती प्रमाण मानण्यात येईल,' असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठे ३० नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत या पदावर राहणार असल्याचेही यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. मराठे यांच्याबरोबरच पवनकुमार बजाज यांची 'युनायटेड बँक ऑफ इंडिया'च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी नियुक्ती करण्यात येत असल्याचे आदेशही जारी करण्यात आले आहेत. त्या आदेशामध्ये अशी कोणतीही शाब्दिक कसरत करण्यात आलेली नाही.

या आदेशामुळे सध्याचे अध्यक्ष सुशीलकुमार मुनहोत यांचे भवितव्य काय असणार, याविषयी बँकिंग वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. मुनहोत तीस सप्टेंबरला निवृत्त होत आहेत. मराठे यांच्या नियुक्तीच्या आदेशामध्ये ते एक ऑक्टोबरपासून कार्यभार स्वीकारतील, असे स्पष्ट केले गेले असते, तर मुनहोत निवृत्त होईपर्यंत पदावर राहणार हे स्पष्ट झाले असते. पण या आदेशामध्ये 'पद रिक्त होईल त्या तारखेपासून' असा उल्लेख करण्यात आल्याने याबाबत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. मुनहोत यांनी पदाचा दुरुपयोग करून एकाच वेळेस बँकेच्या मालकीच्या दोन घरांचा वापर केला; तसेच या घरांच्या नूतनीकरणावर प्रचंड खर्च केला, असे आरोप करण्यात आले आहेत. त्याबाबत त्यांची चौकशीही करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे मध्यंतरी त्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासही मज्जाव करण्यात आला होता. त्यामुळे मुनहोत यांच्यावर कारवाई होणार, असे वाटत होते. पण प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही. आता मराठे यांच्या नियुक्तीच्या या विचित्र आदेशामुळे पुन्हा एकदा मुनहोत यांच्यावरील टांगती तलवार कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पी. बी. कुलकर्णी हे १९९३ ते १९९५ या काळात बँक ऑफ महाराष्ट्रचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक होते. त्यांच्यानंतर या पदावर सर्व अमराठी व्यक्तींची वर्णी लागली होती. बँक राष्ट्रीयकृत असल्याने या नियुक्त्या केंद्र सरकारच्या हाती होत्या. अशोक दुगाडे यांनी काही काळ कार्यकारी संचालक म्हणून काम पाहिले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ ५० हजारांची लाच घेताना आर्किटेक्ट अटकेत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातील (एमआयडीसी) सहयोगी नगररचनाकार संजय गुणाजी सावंत यांना ५० हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली. बारामती येथील प्लॉटला अतिरिक्त 'एफएसआय' मंजूर करण्यासाठी सावंत यांनी सव्वा लाख रुपयांची मागणी केली होती. त्यापैकी पहिला हप्ता स्वीकारताना त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली.

या प्रकरणी बारामती येथील व्यक्तीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात सावंत यांच्याविरुद्ध तक्रार नोंदवली होती. या तक्रारदारांच्या पत्नीच्या नावे बारामती 'एमआयडीसी' येथे कम​र्शिअल प्लॉट आहे. या प्लॉटवर त्यांनी एक 'एफएसआय'प्रमाणे बांधकाम केले आहे. शासनाने नव्याने काढलेल्या आदेशानुसार बारामती येथे दीड 'एफएसआय' देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या नवीन नियमानुसार अतिरिक्त 'एफएसआय' मिळण्यासाठी त्यांनी 'एमआयडीसी'कडे अर्ज दाखल केला होता. तक्रारदारांनी दिलेल्या प्रस्तावाची तपासणी करून त्यावर सकारात्मक अहवाल देण्यासाठी सावंत यांनी त्यांच्याकडे सव्वा लाख रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती, अशी माहिती अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांनी दिली.

तक्रारदारांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात तक्रार दाखल केल्यानंतर सावंत यांच्याकडे लाचेच्या मागणीसंदर्भात पडताळणी करण्यात आली. या पडताळणीदरम्यान सावंत यांनी पहिला हप्ता म्हणून ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून सावंत यांना लाचेची रक्कम घेताना अटक केली. त्यांच्यावर खडकी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वाकडेवाडी येथील 'एमआयडीसी'च्या कार्यालयातच सापळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते.


लाच मागितल्यास...

कुठल्याही लोकसेवकाने लाचेची मागणी केल्यास नागरिकांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी टोल फ्री क्रमांक १०६४सह, (०२०) २६१२२१३४, २६१३२८०२ किंवा ७८७५३३३३३३ या क्रमांकावर व्हॉट्सअॅपद्वारे संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेल्फीच्या नादात महिला वकिलाचा मृत्यू

0
0

राजगुरुनगर : मंदोशी (ता. खेड) येथील घाटावरून सेल्फी काढताना तोल गेल्यामुळे दीडशे ते दोनशे फूट खोल पडून एका महिलेला आपला जीव गमावावा लागला. ही घटना रविवारी सायंकाळी घडली. सुप्रिया नंदकिशोर चव्हाण (२७) असे या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचे नाव आहे.

याबाबतची माहिती अशी, सिंहगड येथील वकिल दांपत्य नंदकिशोर चव्हाण आणि सुप्रिया चव्हाण रविवारी सकाळी भीमाशंकर येथे फिरायला आले होते. वर्षाविहार केल्यानंतर ते परतीच्या मार्गावरून मंदोशी घाटमार्गे सायंकाळी जात होते. मंदोशी घाटावर आले असता ते फोटो काढण्यासाठी थांबले. दोघेही कठड्यावर उभे राहून सेल्फी घेत असताना पाय घसरून खोल दरीत कोसळले. या वेळी सुप्रिया यांच्या डोक्याला गंभीर मार लागला. पत्नीची गंभीर अवस्था पाहून जखमी नंदकिशोर चव्हाण दरी चढून वर आले. पर्यटकांनी त्वरित दरीत उतरून महिलेला वर काढले. जखमी असलेल्या सुप्रिया यांना डेहणे येथील हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी आणण्यात आले. दरम्यान, पुढील त्यांना उपचारांसाठी चांडोली (राजगुरुनगर) येथे नेण्यात आले. त्यानंतर सुप्रिया यांना चाकणच्या हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आले; मात्र त्यांचा आधीच मृत्यू झाला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पथविक्रेता समितीसाठी निवडणूक

0
0

Suneet.Bhave@timesgroup.com

पुणे : फेरीवाले, पथविक्रेते, व्यावसायिकांसाठी जागानिश्चिती, पुनर्वसन आणि इतर प्रक्रियेला शहरात पुन्हा गती मिळण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने 'पथविक्रेता अधिनियम' प्रसिद्ध केले असून, नव्या नियमांनुसार पथविक्रेत्यांना त्यांच्यावरील कारवाईबाबत दाद मागता येणार असून त्यासाठी तक्रार निवारण समितीची स्थापना करावी लागणार आहे. तसेच, पथविक्रेता समितीवरील सदस्य निवडीसाठी फेरीवाल्यांच्या संघटनेमध्ये निवडणूक घेण्यात येणार आहे.

राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण आणि सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांनुसार राज्य सरकारतर्फे पथविक्रेता अधिनियम बनविण्याची प्रक्रिया गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू होती. त्यासाठी, सरकारने विविध महापालिकांमध्ये अतिक्रमण निर्मूलनाचे काम पाहणाऱ्या उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त केली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालानंतर त्यावर विविध घटकांशी चर्चा करून सरकारने पथविक्रेत्यांची नियमावली अंतिम केली असून, ती नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.

नव्या नियमावलीमध्ये शहर फेरीवाला समितीऐवजी नगर पथविक्रेता समिती स्थापन केली जाणार आहे. पूर्वीप्रमाणे महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असली, तरी पथविक्रेता संघटनांच्या सभासदांना यामध्ये थेट प्रवेश मिळणार नाही. शहरात पथविक्रेत्यांसाठी कार्यरत असलेल्या विविध संघटनांमधील इच्छुक सदस्यांमध्ये निवडणूक घेऊन पथविक्रेता समितीवरील आठ सदस्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. तसेच, स्वयंसेवी संस्था, व्यापारी, पणन आणि बँकेच्या प्रतिनिधींनाही या समितीत स्थान दिले जाणार आहे.

फेरीवाले, पथविक्रेते, पथारी व्यावसायिक यांच्यावर महापालिकेने केलेली कारवाई चुकीची असल्याचा आरोप केला जात असेल, तर यापुढे अधिकाऱ्यांकडे दाद मागण्याऐवजी विक्रेत्यांना तक्रार निवारण समितीकडे आपली बाजू मांडण्याची संधी मिळणार आहे. महापालिका स्तरावर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत राहणार असून, त्यामध्ये तीन सदस्य असतील, असे सुचविण्यात आले आहे.


'पुणे मॉडेल'चा आधार

केंद्राने फेरीवाले, पथारी व्यावसायिकांचा कायदा केल्यानंतर त्याची सर्वप्रथम अंमलबजावणी पुणे महापालिकेने सुरू केली. फेरीवाल्यांचे बायोमेट्रिक सर्वेक्षण, नोंदणी आणि प्रमाणपत्र वाटप, यामध्ये महापालिकेने आघाडी घेतली होती. त्याच धर्तीवर आता राज्यात महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायत अशा सर्व स्तरांवर याच पद्धतीने पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण, नोंदणी आणि प्रमाणपत्र वाटप घेण्याचे निर्देश सरकारने दिले आहेत.



राज्य सरकारने सादर केलेल्या अधिनियमानुसार याची सर्वत्र तातडीने अंमलबजावणी सुरू केली जावी. सरकारने अधिनियमासाठी पूरक नियम, अटी-शर्ती तयार करण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी.

संजय शंके, जाणीव संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘तंत्रशिक्षणा’त अनेक छुपे प्रवेश

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

तंत्रशिक्षण अभ्यासक्रमांना कॉलेज पातळीवर होत असलेले अनधिकृत प्रवेश खपवून घेतले जाणार नसल्याचे विद्यापीठाकडून स्पष्ट केले जात असतानाच, गेल्या काही काळात कॉलेजांमध्ये छुप्या पद्धतीने अनेक प्रवेश झाल्याचे आरोप पुढे येत आहेत. अशा प्रवेशांसाठी विद्यापीठाची यंत्रणाही मदत करीत असल्याचे आरोप तंत्रशिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापकांकडूनच पुढे येत आहेत.

राज्य तंत्रशिक्षण संचालनालयाने यंदा तंत्रशिक्षण संस्थांमधील ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रियेनंतर रिक्त जागांवर प्रवेश देण्यासाठी 'इन्स्टिट्यूट लेव्हल' प्रकारात कॉलेजांनाच प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याची संधी दिली आहे. मात्र, त्यासाठी संचालनालयाने घालून दिलेले नियम विचारात न घेताच, कॉलेजांनी आपल्या प्रक्रिया राबविल्या असल्याचा आरोप पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत आहे. गुणवत्तेचे निकष बाजूला ठेवून सुरू असलेल्या या प्रवेशांसाठी अनेकदा संचालनालयाने घालून दिलेली प्रवेशाची मर्यादाही ओलांडली जात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अशा अनधिकृत प्रवेशांना थारा देणार नसल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. त्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी मात्र अनेक संस्थांनी असे प्रवेश दिल्याची माहिती प्राध्यापकांकडून समोर येत आहे.

'आम्ही काही विशिष्ट कॉलेजांच्या बाबतीत पेपर तपासणीच्या वेळी हा अनुभव घेतला. या कॉलेजांमधून संचालनालयाने दिलेल्या मान्यतेपेक्षा अधिक संख्येने उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने अशा कॉलेजांमधील नियमित विद्यार्थी, पुनर्परीक्षार्थी विद्यार्थी आदींची आकडेवारी तपासली असता, नियमित विद्यार्थी संख्या मान्यता असलेल्या एकूण संख्येपेक्षा जास्त असल्याचे आम्हाला आढळून आले,' अशी माहिती या प्राध्यापकांकडून मिळाली. विद्यापीठ यंत्रणेच्या सहभागाशिवाय विद्यार्थ्यांची ही अतिरिक्त संख्या आणि त्यांची परीक्षा होऊ शकत नसल्याचेही या प्राध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर 'मटा'ला सांगितले. विद्यापीठाने पूर्णपणे ऑनलाइन यंत्रणेचा स्वीकार केल्यास, असे गैरप्रकार टाळणे शक्य आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने नव्याने सुरू केलेल्या उपक्रमांविषयी समाधान व्यक्त करतानाच, या पूर्वी झालेले गैरप्रकारही विद्यापीठाने खणून काढणे गरजेचे असल्याचे या प्राध्यापकांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​भीमा-कृष्णा खोऱ्यात ३४९ टीएमसी पाणीसाठा

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पाणलोट क्षेत्रातील पावसामुळे भीमा व कृष्णा खोऱ्यामधील प्रमुख धरणांमध्ये ८२ टक्के म्हणजे ३४९.३२ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा झाला आहे. हा पाणीसाठा मागील वर्षापेक्षा तब्बल १०४ टीएमसीने अधिक आहे. या दोन्ही खोऱ्यांतील बहुतांश धरणे शंभर टक्के भरली असून त्यातील २७ धरणांतून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येत आहे.

भीमा व कृष्णा खोऱ्यातील धरणांमध्ये गतवर्षी अपेक्षित पाणीसाठा झाला नव्हता. यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला होता. तथापि, जुलै महिन्याच्या सुरुवातीला पाऊस सुरू झाला. जुलैमध्ये धरणांनी पन्नास टक्क्यांचा टप्पा गाठला. त्यानंतर पावसाने काही काळ विश्रांती घेतली. ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात पावसाचे पुनरागमन झाले. या पावसामुळे भीमा व कृष्णा खोऱ्यातील प्रमुख ३७ धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा झाला आहे.

या दोन्ही खोऱ्यातील धरणांची साठवण क्षमता ४२५ टीएमसी इतकी आहे. त्या तुलनेत ३४९.३२ टीएमसी (८२ टक्के) इतका पाणीसाठा झाला आहे. गतवर्षी या धरणांत या काळात २४५.७० टीएमसी (५७.७८ टक्के) पाणीसाठा झाला होता. पाणलोट क्षेत्रात झालेल्या मुसळधार पावसामुळे भीमा खोऱ्यातील खडकवासला, पानशेत, टेमघर, पवना, कासारसाई, मुळशी, निरा-देवघर, गुंजवणी, कलमोडी, चासकमान, आंद्र; तसेच येडगाव, वडज, डिंभे व घोड या धरणांतून पाणी सोडण्यात आले आहे. कृष्णा खोऱ्यातील कोयना, वारणा, राधानगरी, धोम, कण्हेर, उरमोडी, तारळी, कासारी या धरणांतून पाण्याचा विसर्ग करण्यात आला आहे.

राज्यात सर्वांत मोठ्या धरणांमध्ये गणल्या जाणाऱ्या उजनी धरणामध्ये उपयुक्त पाणीसाठ्यापेक्षा कमी साठा होता. भीमा खोऱ्यातील धरणांतून सोडलेल्या या पाण्यामुळे धरणांत उपयुक्त पाणीसाठा होण्यास सुरुवात झाली आहे. उजनीची पाणी साठवण क्षमता ११७ टीएमसी इतकी आहे. या धरणाचा अचल साठा ६४ टीएमसी व उपयुक्त साठा ५७ टीएमसी आहे. या धरणात आता १९.५१ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा झाला असून धरण शंभर टक्के भरण्यास अजून ३७ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे.




धरणसाठा

धरणाचे नाव पाणीसाठा (टीएमसी) टक्केवारी पाऊस (मिमी)

खडकवासला १.८३ ९२.६१ ५

पानशेत १०.३८ ९७.५० २७

वरसगाव १२.५९ ९८.२० ३०

टेमघर ३.१७ ८५.४८ ४५

एकूण २७.९७ टीएमसी (९५.९५ टक्के)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आर्थिक घोटाळ्यांच्या तपासाला वेग

0
0

Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com

पुणे : अण्णा भाऊ साठे महामंडळ घोटाळा, भंडारा येथील धान्य घोटाळा अशा राज्यातील मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांच्या तपास करण्यासाठी राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडीने) 'फॉरेन्सिक ऑडिटर'ची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे. पुणे सीआयडीने सध्या २८ फॉरेन्सिक ऑडिटर नेमले असून राज्यातील इतर ठिकाणी गुन्ह्याच्या स्वरूपानुसार या ऑडिटरची नेमणूक केली जाणार आहे.

सीआयडीकडे राज्यातील १४० मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांचा तपास सुरू आहे. या घोटाळ्यांची व्याप्ती मोठी आहे. आर्थिक घोटाळ्यांमधील तांत्रिक बाबी पोलिस अधिकाऱ्यांना लवकर समजत नाहीत. त्यामुळे अशा तांत्रिक बाबींची माहिती जाणून घेण्यासाठी सीआयडीने फॉरेन्सिक ऑडिटर नेमण्यास सुरुवात केली आहे. सध्या पुणे सीआयडीकडे असलेल्या व राज्यातील महत्त्वाच्या गुन्ह्यांसाठी २८ फॉरेन्सिक ऑडिटर नेमले आहेत. अण्णा भाऊ साठे महामंडळ घोटाळा, धान्य घोटाळा अशी राज्यभर व्याप्ती असलेल्या आर्थिक गुन्ह्याचा तपास करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींमध्ये हे ऑडिटर मदत करत आहेत. मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यांमध्ये पैसे केसे आले, त्यानंतर ते पैसे कसे खर्च झाले, कुठे गेले या सर्व बाबींची माहिती ऑडिटरकडून तपासात मिळत आहे.

चार्टट अकाउंटंट संस्थेकडून फॉरेन्सिक ऑडिटचे शिक्षण घेतलेल्यांची फॉरेन्सिक ऑडिटर नेमणूक करण्यात आली आहे. हे ऑडिटर बॅलन्स शिटची फॉरेन्सिक पद्धतीने तपासणी करतात. यामध्ये आढळून आलेल्या गोष्टी तपास अधिकाऱ्यांना सांगतात. गुन्ह्यांच्या तपासासाठी सर्व फॅॉरेन्सिक ऑडिटरना मिळून महिन्याला ८० लाख रुपये दिले जात आहेत. तपासासाठी सरकारकडून निधी मंजूर झाला आहे, अशी माहिती सीआयडीकडून देण्यात आली.


राज्यातील महत्त्वाच्या आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये फॉरेन्सिक ऑडिटरची मदत घेण्यात येत आहे. सध्या २८ फॉरेन्सिक ऑडिटर नेमले असून गुन्ह्यांमध्ये तांत्रिक बाबींच्या तपासात त्यांची मदत घेतली जात आहे. राज्यातील विभागानुसार गरज पडल्यास आणखी त्यांची मदत घेतली जाईल. गेल्या चार महिन्यांपासून या फॉरेन्सिक ऑडिटरची मदत घेतली जात आहे. त्यामुळे अनेक आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासाला गती मिळाली आहे.

संजय कुमार, प्रमुख, सीआयडी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पर्यटकांसाठी सिंहगड खुला

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाचा जोर ओसरल्याने वन विभागाने बुधवारी सिंहगड पर्यटकांसाठी खुला केला. घाट रस्त्यावर पडलेल्या किरकोळ दरडींच्या सफाईचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, पर्यटकांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव गडावर जाताना घाट रस्त्यावर कोठेही थांबू नये, असे आवाहन वन विभागाने केले आहे.

सिंहगड परिसरामध्ये गेल्या आठवड्यात पडलेल्या मुसळधार पावसामुळे वन विभागाने दरड पडण्याचा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन चार दिवसांपासून सिंहगड बंद केला होता. पावसाचा जोर ओसरेपर्यंत पर्यटकांनी सिंहगडावर घाट रस्त्याने येणे टाळावे, असे आवाहनही वन विभागातर्फे करण्यात आले होते. या मुसळधार पावसाने गेल्या आठवड्यात सिंहगडाच्या पायथ्याला असलेल्या आतकरवाडीच्या रस्त्याला पाण्याने दोन दिवस व्यापले होते. ओढे ओसंडून वाहिल्यामुळे बुधवारी सिंहगडावर गेलेले पर्यटक आणि ग्रामस्थांचा चार तासांसाठी संपर्कही तुटला होता. त्या दिवशी दिवसभर पीएमपीची बस पाण्यामुळे गावापर्यंत पोहोचू शकली नाही. एवढेच नव्हे, तर सिंहगडाच्या घाट रस्त्यावरही डोंगरावरील माती ठिकठिकाणी वाहून आली, तर काही धोकादायक वळणावर दगड कोसळले. त्यामुळे पर्यटनाला बंदी घातली होती.

गेल्या दोन दिवसांपासून गडावरील पाऊस ओसरला आहे. घाट रस्त्यावरील धोकादायक वळणांवर डोंगरावरून दगड आणि माती खाली पडली होती. संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीचे स्वयंसेवक आणि वन कर्मचारी हा रस्ता मोकळा केला आहे. येत्या शनिवारपासून सुरू होत असलेल्या सुट्या लक्षात घेऊन आम्ही बुधवारपासून सिंहगड पर्यटकांसाठी खुला केला आहे. मात्र, घाट रस्त्यावर पर्यटकांनी कोठेही थांबू नये, अशा सूचना आम्ही त्यांना देत आहोत. आतकरवाडीकडून गडाकडे जाणारा रस्ताही आता सुरू झाला आहे' असे वन परिक्षेत्र अधिकारी जहाँगीर शेख यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लखपती नगरसेवकांना मानधनवाढ कशाला?

0
0

Rohit.Athavale@timesgroup.com
पिंपरी : लखपती असणाऱ्या नगरसेवकांचे मानधन साडेसात हजारांवरून थेट ५० हजार रुपये करावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या विधी समितीने केली. सातपट वाढीच्या या प्रस्तावामुळे शहरातून टीकेची झोड उठली आहे. निवडणूक लढविताना काही लाखांची संपत्ती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र देणाऱ्या नगरसेवकांची मागणी हस्यास्पद असल्याची टीका होताना देखील काही राजकीय पक्षांच्या शहराध्यक्षांना मात्र ही मागणी रास्तच असल्याचे वाटत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील १२८ नगरसेवकांपैकी किमान ६० नगरसेवकांची संपत्ती काही लाखांच्या घरात आहे. निवडणूक लढविण्यापूर्वी त्याबाबत त्यांनी प्रतिज्ञापत्रेही दिली आहेत. आमदारांनी मानधनात वाढ करून घेतली म्हणून आता नगरसवेकांना देखील मानधनात मोठी वाढ हवी आहे. भारतात कोणतीनी नवीन कार लाँच झाली की ती पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या पार्किंगमध्ये बघायला मिळते. अनेक महागड्या कार महापालिकेत पाहायला मिळतात. महापालिकेच्या अनेक ठेकेदारांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष नगरसेवकांचा वाटा दिला जातो, असे म्हटले जाते. मग असे असताना सातपट वाढीचा प्रस्ताव म्हणजे करदात्यांची उधळपट्टीच म्हणावी लागेल.
करदात्यांच्या पैशांची ही उधळपट्टी योग्य नाही. मूलभूत समस्या दूर करणे गरजेचे आहे. असे असताना मानधनात वाढ मागून नगरसेवकांनी असंवेदनशील वृत्तीचे दर्शन घडवले आहे, अशी टीका सामान्य नागरिकांनी केली आहे.
...
ज्या नगरसेवकांना गरज नाही त्यांनी मानधन वाढ नाकारावी. आमदारांपैकी अनेकांनी देखील वाढ नाकारली आहे. पण ज्याला खरच गरज आहे त्यांना वाढ देण्यास हरकत नाही. मोबाईल बील, वाढती महागाई लक्षात घेता ही वाढ आवश्यक आहे. परंतु सक्षम अशा नगरसेवकांनी ही वाढ नाकारली पाहिजे.
- संजोग वाघेरे पाटील, शहराध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस
----
जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी करताना किमान त्यांचे मत विचारात घ्यावे. प्रत्येकाने खर्च कमी केला पाहिजे. निवडणुकीत करोडो रुपये खर्च करणारे आज मानधन वाढ करावी म्हणून गरिबीचा आव आणत आहेत. हे पूर्णतः चुकीचे आहे.
राहुल कलाटे, शहरप्रमुख, शिवसेना
...
मानधनवाढीची खरोखरच आवश्यकता आहे का याचे आत्मपरीक्षण करणे गरजेचे आहे. पूर्वीचे मानधन पुरत नसेल तर थोडीफार वाढ ठीक आहे. ऑफिस स्टाफ, मोबाइलचा खर्च या मागण्या योग्य आहेत. परंतु जी वाढ मागितिली जात आहे ती पूर्णतः चुकीची आहे.
- सचिन साठे, शहराध्यक्ष काँग्रेस
----
'वाढीपेक्षा झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करा'
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नगरसेवकांचे मानधन ५० हजार रुपये करून त्यांच्यावर वर्षाला लाखो रुपये खर्च करण्यापेक्षा शहरात ज्या घोषित व अघोषित ९२ झोपडपट्ट्या आहेत, त्यांचे पुनर्वसन महापालिकेने लवकरात लवकर करावे, अशी मागणी सुजाण नागरी संघाचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष सुंदर कांबळे यांनी महापालिका आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगररचनाकाराकडे सापडली तीन कोटींची मालमत्ता

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महाराष्ट्र औद्योगिक डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या सह्योगी नगररचनाकार संजय सावंत यांच्या नवी मुंबईच्या फ्लॅटमध्ये लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने घेतलेल्या झडतीत तीन कोटी रुपयांची मालमत्ता आढळली आहे. त्याला कोर्टाने दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. जी. मुरुमकर यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला.
बारामती एमआयडीसीमध्ये पी ४० अशा नंबरचा भुखंड एमआयडीसीकडून तक्रारदाराला पत्नीच्या नावे लीजवर मिळालेला आहे. या भुखंडाच्या वापरात बदल करून हवा होता. त्यासाठी त्यांची फाइल मुंबईतील अंधेरी येथील एमआयडीसीच्या कार्यालयात गेली होती. यापूर्वी सावंत हे त्या कार्यालयात होते. त्यावेळी २०१५ मध्ये तक्रारदार यांनी त्यांची भेट घेतली होती.
सावंत यांची ४३ महिन्यांपूर्वी पुण्यातील वाकडेवाडी येथील कार्यालयात बदली झाली. मुंबईच्या कार्यालयातून भुखंडावर वाढीव एफएसआय मिळवून देण्यासाठी जमीन मालकाकडे सव्वा लाख रुपयांची लाच सावंत यांनी मागितली होती. त्यातील ५० हजार रुपयांचा पहिला हप्ता स्वीकारताना मंगळवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून त्यांच्यावर कारवाई केली. त्यानंतर नवी मुंबई विभागाने सानपाडा येथील सावंत यांच्या घरी छापा घातला. तेथे झडतीत आतापर्यंत तीन कोटी रुपयांची मालमत्ता आढळली आहे. यात एक कोटी २८ लाख, ७९ हजार ६८० रुपये किंमतीचे २ किलो २२४ ग्रॅम वजनाचे सोने व हिऱ्यांचे दागिने, एक लाख ७९ हजार ६०० रुपयांची रोख रक्कम, ३ फ्लॅटची कागदपत्रे, विविध बँकांची मुदतठेवीची कागदपत्रे आढळली. या प्रकरणी त्याला अटक करुन कोर्टात हजर करण्यात आले होते. त्याच्याकडे अधिक तपास करण्यासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील प्रेमकुमार आगरवाल यांनी कोर्टात केली.
सावंतच्या घरझडतीत मोठ्या प्रमाणावर रोख रक्कम, सोने, हिऱ्याचे दागिने मिळून आले आहेत. इतक्या मोठ्या रकमेबाबत त्यांनी काहीही समानधानकारक उत्तर दिलेले नाही. त्यामध्ये आणखी कुणाचा सहभाग आहे का, त्याबाबत अधिक तपास करावयाचा आहे. सावंत हे परदेशी जाऊन आलेले आहेत. तसेच, त्यांच्या बँकेत असलेल्या लॉकरची माहिती मिळाली आहे. परंतु ते कोणत्या बँकेत आहे, त्यात काय आहे, याचा तपास करायचा आहे, असा युक्तिवाद आगरवाल यांनी कोर्टात केला.
ही कारवाई पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली अपर पोलिस अधीक्षक प्रसाद हसबनीस, सहायक पोलिस आयुक्त नरेंद्र गायकवाड, जगदीश सातव, पोलिस निरीक्षक अरुण घोडके व त्यांच्या पथकाने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा कोटी डिजिटल लॉकर्स तयार

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाच्या ई-रजिस्ट्रेशनवरून आधारकार्ड लिंक करून त्याचे डिजिटल लॉकर करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. आतापर्यंत सुमारे दहा कोटी डिजिटल लॉकर्स तयार करण्यात आले आहेत.
ई-रजिस्ट्रेशनला आधारकार्ड लिंक केल्यामुळे नागरिकांचे काम सोपे होणार आहे. ई-रजिस्ट्रेशन केलेल्या नागरिकांना एक जीबी डिजिटल लॉकरची जागा ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. भविष्यात डिजिटल लॉकरची संख्या वाढवण्यावर भर राहणार असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाकडून सांगण्यात आले.
राज्यातील दस्तनोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने होत आहे. त्यामुळे आता नागरिकांना उपनिबंधक कार्यालयात ताटकळत थांबावे लागत नाही. नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ई-रजिस्ट्रेशन आधारकार्डाला लिंक करण्याचे काम हाती घेतले आहे. हे काम पूर्ण होत आले आहे.
ई-रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर ते आधारकार्डाला लिंक झाले असल्यास नागरिकांना डिजिटल लॉकरची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. संबंधित नागरिकांनी आधारकार्डचा क्रमांक टाकताच त्यांनी नोंदणी केलेली सर्व माहिती बघता येणार आहे; तसेच इतर कागदपत्रेही ठेवण्याची सोय डिजिटल लॉकरमध्ये आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुण्यात वृत्तविभाग बंदचे तीव्र पडसाद

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आकाशवाणीचा पुणे प्रादेशिक वृत्तविभाग तडकाफडकी बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे तीव्र पडसाद बुधवारी शहरात उमटले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने सरकारच्या निर्णयाविरोधात आकाशवाणीच्या बाहेर निदर्शने केली. वृत्तविभाग बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली. तर, शहराचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री वैंकय्या नायडू यांची भेट घेत, या निर्णयाचा फेरविचार करण्याचे आवाहन केले.
केंद्र सरकारने राज्यातील प्रादेशिक वृत्तविभागांच्या फेररचनेचे आदेश मंगळवारी काढले. त्यामध्ये, पुण्याचा वृत्तविभाग बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे, संपूर्ण राज्यभरात आवर्जून ऐकल्या जाणाऱ्या सकाळच्या सात वाजून १० मिनिटांच्या बातम्या बंद होण्याची शक्यता आहे. त्याविरोधात, पुणेकरांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, पुण्याला सातत्याने सापत्न वागणूक मिळत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
वृत्तविभाग बंद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निषेधार्ह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने बुधवारी दुपारी आकाशवाणीच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. केंद्र सरकार आणि खासदार अनिल शिरोळे यांच्या विरोधात या वेळी घोषणाबाजी करण्यात आली. तसेच, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधत, मनसे तुमच्या पाठीशी राहील, असा विश्वास दाखविण्यात आला. मनसेचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या निदर्शनांमध्ये नरेंद्र तांबोळी, प्रल्हाद गवळी, सुधीर धावडे, गणेश नायकवडे यांच्यासह मनसेचे अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

फेरविचार करण्याची मागणी
दरम्यान, प्रादेशिक वृत्तविभाग बंद करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी खासदार अनिल शिरोळे यांनी बुधवारी वैंकय्या नायडू यांच्याकडे केली. तसेच, हा विभाग सुरू ठेवावा, असे ट्विट पुणेकरांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या ट्विटर हँडलवर करावे, असे आवाहन शिरोळे यांनी केले. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासोबत पाठपुरावा सुरू असून, लवकरच सकारात्मक निर्णय होईल, अशी अपेक्षा शिरोळे यांनी व्यक्त केली. शिरोळे यांच्याप्रमाणेच बारामतीच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही हा वृत्तविभाग बंद केला जाऊ नये, अशी मागणी केली. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांनीही माहिती व प्रसारणमंत्री वैंकय्या नायडू यांना पत्र पाठवून हा विभाग बंद करू नये, अशी विनंती केली आहे.
मेनसाठी जोड

काँग्रेस, शिवसेनेकडून निषेध
मनसे आणि राष्ट्रवादीप्रमाणेच काँग्रेसनेही प्रादेशिक वृत्त विभाग बंद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आकाशवाणीचे वरिष्ठ अधिकारी आशिष भटनागर यांची भेट घेऊन त्यांना सविस्तर निवेदन दिले. 'केंद्र सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्यात येईल,' असा इशारा काँग्रेसतर्फे देण्यात आला आहे. या शिष्टमंडळात उपमहापौर मुकारी अलगुडे, माजी महापौर दत्तात्रय गायकवाड यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तसेच, शिवसेनेच्या नेत्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनीछे मुख्यमंत्र्यांकडेच दाद मागितली आहे. तसेच, शिवसेनेचे खासदार अनिस देसाई हे गुरुवारी वैंकय्या नायडू यांनी निवेदन देणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

लोकशाहीतील पहिल्या साम्यवादी सरकारची चित्रफित उजेडात

0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लोकशाही देशात साम्यवादी विचारांचे सरकार येऊ शकते, हे भारतातील लोकशाहीने सिद्ध केले आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील साम्यवादी विचारांचे सरकार जगात पहिल्यांदा भारतात आले. या सरकारची दृष्यात्मक नोंद ठरणारी चित्रफित उजेडात आली आहे. ही चित्रफित राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला मिळाली असून, हा जगाचा राजकीय व ऐतिहासिक मोठा ठेवा मानला जात आहे.
साम्यवादी विचार आणि लोकशाही यांचे नाते सापा-मुंगसासारखे मानले जाते. साम्यवादी विचारांच्या देशात लोकशाही नांदू शकत नाही, असे म्हटले जाते. जगाचा इतिहास पाहिला तर ते सिद्ध होतेच. लोकशाही ही जगातील सर्वात आदर्श व्यवस्था व जीवनशैली आहे. साम्यवादी देशात लोकशाही प्रक्रिया नांदू शकत नसली तरी लोकशाही ही सहिष्णू प्रक्रिया असल्याने लोकशाही असलेल्या देशात साम्यवादी विचारांचे सरकार येऊ शकते. असे सरकार जगात पहिल्यांदा भारतात आले. म्हणूनच या सरकारची नोंद ठरणारी चित्रफित अभ्यासकांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
'भारतात केरळ राज्यात जगातील साम्यवादी विचारांचे पण लोकशाही प्रक्रियेतून आलेले पहिले सरकार १९५७ मध्ये स्थापन झाले. रशियन व्यक्तीने सरकारच्या स्थापनेचे व शपथविधीचे चित्रीकरण केले होते. तिरुअनंतपुरममधून हे चित्रीकरण संग्रहालयाला मिळाले असून, जगाच्या इतिहासाच्या दृष्टीने व संग्रहालयाच्या दृष्टीने हा मोठा ठेवा आहे,' असे संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी पत्रकारांना सांगितले. मगदूम म्हणाले, 'चित्रफित अत्यंत दुर्मिळ असल्याने तिची स्थिती चांगली नाही. ही चित्रफित स्वच्छ करण्याचे काम सुरू आहे. चित्रफितीवर प्रक्रिया केल्यानंतर ती पाहता येईल.'

'चिडियाखाना'ची प्रत मिळाली
या चित्रफितीबरोबरच संग्रहालयाला सत्यजित रे यांच्या 'चिडियाखाना' या चित्रपटाची प्रत अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर प्राप्त झाली आहे. हा चित्रपट १९६५चा असून, रे यांच्या प्रत्येक चित्रपटाचे स्वतंत्र असे महत्त्व आहे. संग्रहालयाचे संस्थापक पी. के. नायर यांनी ही प्रत मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यांच्या हयातीमध्ये यश येऊ शकले नाही; पण आता संग्रहालयाला ही प्रत मिळाली आहे. व्ही. शांताराम यांची एकमेव बंगाली निर्मिती असलेल्या 'पलातक' व केतन मेहता यांच्या 'सरदार' चित्रपटाची निगेटिव्ह प्रतही संग्रहालयाला मिळाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बिल्डरांच्या हितासाठीच अभय योजना सुरू’

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
विनाभोगवटा वापराबद्दल महापालिका प्रशासनाने सुरू केलेली दंड माफीची अभय योजना ही केवळ बांधकाम व्यावसायिकांच्या (बिल्डर) हितासाठी आणण्यात आली असून, यामुळे पालिकेचे चारशे कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप बुधवारी सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला. बिल्डरांकडून दंड वसूल करण्याचा निर्णय न्यायप्रविष्ट असतानाही बिल्डर लॉबीला फायदा मिळावा, यासाठी प्रशासनाने ही योजना राबविण्याचा निर्णय प्रशासनाने कोणत्या नियमाने घेतला, असा प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केला.
महापालिकेची मान्यता न घेता परस्पर बांधकाम करणारे बिल्डर तसेच भोगवटापत्र न घेता वापरण्यास सुरुवात करणाऱ्या इमारती अधिकृत करण्यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत अभय योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. ही अभय योजना कशी सुरू केली, याबाबत नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी लेखी प्रश्न सर्वसाधारण सभेत विचारला होता. त्याला उत्तर देताना प्रशासनाने हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर प्रश्नोत्तरे करता येणार नाही, असे उत्तर दिले होते. हा विषय न्यायप्रविष्ट असतानाही पालिकेने बिल्डरांसाठी अभय योजना कशी सुरू केली, असा प्रश्न सभागृहात उपस्थित करण्यात आला. प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे पालिकेचे चारशे कोटींचे नुकसान झाले आहे. सभागृहाला अंधारात ठेवून प्रशासनाने हा ठराव मंजूर केल्याचा आरोप सभागृहात करण्यात आला.
पालिका प्रशासनाने सर्व नियम धाब्यावर बसून न्याप्रविष्ट विषय असताना सभागृहाची मान्यता घेतली. हा विषय कोर्टात गेल्यास त्याचे परिणाम प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांना भोगावे लागणार आहे. नागरिकांच्या हिता नव्हे; तर काही ठरावीक बिल्डरांचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असल्याचा आरोप नगरसेवक अविनाश बागवे यांनी केला. एका टेबलावरील फाइल दुसऱ्या टेबलावर जाण्यासाठी पालिकेत अनेक दिवस लागतात. मात्र, ही योजना सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात बांधकाम विभागातील पाच अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झाली. त्यामुळे या ठरावामध्ये असे काय गौडबंगाल आहे, ज्यामुळे काही तासांत फाइल पुढे सरकली, असा प्रश्न राष्ट्रवादीचे विशाल तांबे यांनी उपस्थित केला. नागरिकांसाठी अभय योजना आणताना दोन महिन्यांची मुदत दिली जाते. मात्र, बिल्डरांसाठी सहा महिन्यांची अभय योजना आणली जात असल्याने या मागचा हेतू शोधण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
'पालिकेने अभय योजना सुरू केल्यानंतर ज्या बिल्डरांनी पालिकेच्या विरोधात कोर्टात धाव घेतली होती, त्यांनी माघार घेतली का,' असा प्रश्न नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी विचारला. त्यावर अद्यापही खटले मागे घेण्यात आले नसल्याचा खुलासा विधी सल्लागार रवींद्र थोरात यांनी केला. 'मग, कोर्टात केस सुरू असतानाही ही योजना कशी राबविण्यात आली,' असा प्रश्न त्यांनी विचारला, त्यावर कोर्टाने दंड वसूली करू नये अशा सूचना दिल्या होत्या. ठरावाबाबत कोणत्याही सूचना देण्यात न आल्याने मुख्य सभेने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. याबाबत प्रशासनाने सविस्तर अहवाल आठ दिवसांत सादर करावा, असे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मतदान यंत्रांची माहिती मिळणार मोबाइल अॅपवर

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सदोष मतदान यंत्रांमुळे मते मिळाली नाहीत... मतदान केल्यावर एका विशिष्ट उमेदवाराला मत जाते... मतदान यंत्रात फेरफार करून एकाच राजकीय पक्षाला मतदान होते...!

...इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे मतमोजणी झाल्यानंतर पराभूत उमेदवार व राजकीय पक्षांकडून केल्या जाणाऱ्या अशा आरोपांना आता स्थान मिळणार नाही. त्यासाठी राज्यातील प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राची (इव्हीएम) माहिती मोबाइल अॅपवर देण्याचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे.

मतदान यंत्रांची माहिती मोबाइलवर देण्यासाठी निवडणूक आयोगाने पुण्याची प्रायोगिक तत्त्वावर निवड केली आहे. त्यानुसार हे अॅप तयार करण्याचे कामही जिल्हा निवडणूक कार्यालयाने हाती घेतले आहे. पुण्यात बेल कंपनी व केंद्रीय निवडणूक आयोगाची सुमारे दहा ते अकरा हजार इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आहेत. या प्रत्येक यंत्राची निर्मिती ते त्याचा वापर याची इत्थंभूत माहिती या अॅपवर उपलब्ध असणार आहे.

सध्या ग्रामपंचायतीपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांच्या मतदानासाठी इव्हीएमचा वापर केला जातो. मतदानापूर्वी या यंत्रांची चाचणी घेतली जाते आणि सर्व राजकीय पक्षांना बोलावून त्याचे प्रात्यक्षिकही दाखविले जाते. त्यानंतर ही यंत्रणा मतदान व मतमोजणीसाठी वापरली जातात. निवडणुकीच्या मतमोजणीनंतर पराभूत उमेदवारांकडून मतदान यंत्रांवर आक्षेप घेतले जातात. प्रसंगी त्याविरोधात आंदोलनही केले जाते. प्रत्यक्षात त्यात कोणतेही तथ्य नसल्याचे दिसून येते. मतदान यंत्रांविषयी घेतले जाणारे आक्षेप दूर होण्याच्या दृष्टीने आता हे अॅप उपयुक्त ठरणार आहे.


केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या सूचनेनुसार इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची इत्थंभूत माहिती देणारे अॅप विकसित करण्यात येत आहे. त्याचे काम सुरू करण्यात आले असून हे अॅप लवकरच तयार होईल.
-समीक्षा चंद्राकार-गोकुळे, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शनिवारवाड्याचेही तिकीट ऑनलाइन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शनिवारवाडा, आगाखान पॅलेस, कार्ले-भाजे लेण्या, जुन्नर या ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देण्यासाठी सांस्कृतिक मंत्रालयाने 'ऑनलाइन तिकिटा'ची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. त्यामुळे, संबंधित ठिकाणी भेट देताना पर्यटकांना यापुढे रांगेत उभे राहण्याची गरज नाही.

देशातील अनेक ऐतिहासिक, प्राचीन ठिकाणे केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या (एएसआय) अखत्यारित येतात. त्यापैकी, काही ठिकाणी यापूर्वीच प्रवेश तिकिटांसाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध आहे. सांस्कृतिक मंत्रालयाने आता त्याचा विस्तार केला असून, देशातील सर्व महत्त्वाच्या ऐतिहासिक ठिकाणांना भेट देण्यापूर्वीच त्याचे ऑनलाइन तिकीट घरबसल्या मिळू शकणार आहे. http://asi.payumoney.com या वेबसाइटवरून नागरिकांना ऑनलाइन तिकिटाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

या वेबसाइटवर एएसआयचे विविध विभाग दिले असून, त्यामध्ये मुंबई विभागांतर्गत पुण्यातील प्राचीन ठिकाणांचा समावेश आहे. यामध्ये, शनिवारवाडा, आगाखान पॅलेस, कार्ले व भाजे लेण्या, जुन्नरचे अष्टविनायकांपैकी एक लेण्याद्री मंदिर, रायगड किल्ला, सोलापूरचा जुना किल्ला आणि मुंबईतील एलिफंटा लेण्यांचा समावेश आहे. प्रत्येक ठिकाणी सध्या अस्तित्वात असलेले प्रवेशशुल्क ऑनलाइन भरल्यानंतर पर्यटकांना तिकीट उपलब्ध होणार आहे. या तिकिटावरच त्यांना संबंधित ठिकाणी प्रवेश घेता येणार आहे. त्यासाठी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, मतदार ओळखपत्र, ड्रायव्हिंग लायसन्स यापैकी एखाद्या ओळखपत्राची माहिती द्यावी लागणार आहे.

तिकिटाची मुदत दोन दिवस

नागरिकांनी ऑनलाइन स्वरूपात तिकीट काढल्यास त्याची मुदत दोन दिवसांची असेल, असे पुरातत्त्व विभागाने स्पष्ट केले आहे. एखाद्या दिवशी संबंधित पर्यटकाला त्या ठिकाणी भेट देता आली नाही, तरी दुसऱ्या दिवशी हेच तिकीट दाखवून त्यांना प्रवेश घेता येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्ड्यांवरून भाजप राजकारण करत असल्याची टीका

0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डयांची आठवण पावसाळा निम्मा संपल्यानंतर आता भारतीय जनता पक्षाला आली आहे. अनेक रस्त्यावर खड्डे पडले असल्याचा आरोप बुधवारी सभागृहात करण्यात आला. 'आमच्या प्रभागात खड्डे नाहीत, त्यामुळे संपूर्ण शहराला बदनाम करू नका. तुम्हांला खड्डे कुठे पडले हे माहीत असेल तर त्याची माहिती सभागृहाला द्या,' असे उत्तर राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मनसेच्या नगरसेवकांनी दिले. महापालिका निवडणुका काही महिन्यांवर आल्याने खड्ड्यांचे राजकारण करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून करण्यात आला.
शहरात गेल्या काही दिवसांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे खड्डे पडल्याची चर्चा यापूर्वीच पालिकेत झाली होती. हे खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी पालिका प्रशासनाने २५पथके नेमली असून, चार एजन्सीला खड्डे बुजविण्याचे काम देण्यात आले आहे. यानुसार खड्डे दुरुस्त करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, असे असतानाही रस्त्यावर खड्डे पडल्याचा मुद्दा भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी सभागृहात उपस्थित केला. संपूर्ण शहरात खड्डे पडले असून, प्रशासन अपयशी ठरल्याची टीका त्यांनी केली. यावर आक्षेप घेत 'आमच्या प्रभागात खड्डे पडलेले नाहीत, त्यामुळे सरसकट संपूर्ण शहरात खड्डे पडले, असे म्हणणे योग्य नाही. ज्या रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत, त्याची माहिती द्या,' असे राष्ट्रवादीचे नगरसेवक सुभाष जगताप यांनी बीडकर यांना सुनावले. 'रस्ते तयार करताना ते योग्य पद्धतीने होत आहेत की, नाही हे पाहण्याची जबाबदारी जशी प्रशासनाची आहे, तशीच लोकप्रतिनिधींची आहे,' असे जगताप यांनी सुनावले.
'शहरामध्ये ज्या ठिकाणी डांबरी रस्ते आहेत, आणि जेथे पाणी साचत आहे केवळ अशाच रस्त्यांवर खड्डे पडले आहेत. शहरातील अनेक भागात सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते असल्याने तेथे खड्डे दिसून येत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण शहरात खड्डे पडले आहेत, असे म्हणणे उचित नाही,' असे मनसेचे बाबू वागस्कर यांनी सांगितले.

'खड्ड्यांबद्दल माहिती कळवा'
'शहरातील खड्डे बुजविले जात असून, खड्ड्याची माहिती प्रशासनाला दिल्यास २४ तासांत ते बुजविले जातील,' असा खुलासा आयुक्त कुणाल कुमार यांनी केला. मागील वर्षीच्या तुलनेमध्ये यंदा ५० टक्के तक्रारी कमी झाल्या आहेत. अनेक खड्डे हे पाणी साचल्यामुळे तसेच ड्रेनेज व्यवस्था अथवा सांडपाणी व्यवस्था नसल्यामुळे पडत असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी नागरिकांनी १८००१०३०२२२ या क्रमांकावर रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांची माहिती कळवावी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दोन टोलनाक्यांतील अंतर कापा ४२ मिनिटांत

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'एक्स्प्रेस-वे'वरील वेगमर्यादा रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना प्रभावी ठरत नसल्याने महामार्ग पोलिसांनी आता टोलनाक्यांच्या पावतीवरील वेळांच्या आधारे होणाऱ्या कारवाईला कायद्याचे कवच देण्याची पावले उचलली आहेत. खालापूर ते उर्से या दोन्ही टोलनाक्यामधील ५० किलोमी​टरचे अंतर ४२ मिनिटांच्या आत कापणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी, नव्याने प्रस्ताव तयार करण्यात येत आहे.

पुणे-मुंबई 'एक्स्प्रेस-वे'चे अंतर ९४ किलोमीटर इतके आहे. त्यातील खालापूर ते उर्से टोलनाक्यादरम्यानचे अंतर ५०.५७३ किलोमीटर आहे. 'एक्स्प्रेस-वे'वरील हे सर्वाधिक अपघात प्रवण क्षेत्र आहे. त्यातही मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने येणाऱ्या ट्रॅकवर सर्वाधिक अपघात होत असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे. वेगमर्यादा ओलांडल्याने अनेकदा चालकाचे नियंत्रण सुटून अपघात होत असल्याने कारवाई होणे गरजेचे आहे.
वेगमर्यादेबाबत पोलिसांना कारवाईसाठी अनेक मर्यादा येतात. रात्री स्पीडगनचा वापरही करता येत नाही. दिवसाही स्पीडगनचा वापर करताना ठरावीक वाहनांचा लक्ष्य केले जाते. त्यामुळे दोन्ही टोलनाक्यांतील अंतर आणि ते कापण्यासाठी लागणारा वेळ याचा विचार करून कारवाई करणे शक्य आहे. महामार्ग पोलिसांनी या प्रकरणी रस्ते विकास महामंडळांकडून माहिती मागवली आहे. पोलिसांना मिळालेल्या प्राथमिक माहितीच्या आधारे खालापूर ते उर्से हे अंतर किमान ४२ मिनिटांत कापणे आवश्यक आहे.

अनेकजण हे अंतर ३० ते ३५ मिनिटांत पार करीत असल्याचे पोलिसांचे निरीक्षण आहे.

खालापूरकडून घाट चढून पुण्याच्या हद्दीत आल्यानंतर वाहनांचा वेग वाढतो आणि त्यामुळे अपघातांना निमंत्रण मिळते आहे. नुकत्याच झालेल्या दोन अपघातांमध्ये दहा जणांचा बळी गेला असून, दोन्ही वाहनांचा वेग मोठ्या प्रमाणात होता. उर्से ते खालापूर दरम्यान आठ किलोमीटरचा बोरघाट असून, तेथे कमाल ४० किलोमीटर वेगाने वाहन चालवणे अपेक्षित आहे. घाटात कुठेही कोंडी नसेल किंवा वाहतूक संथ नसल्यास चालकांकडून अत्यंत वेगात घाट पार केला जातो.

कुठल्याही टोलनाक्यावरून पावती घेतल्यानंतर इच्छितस्थळी जाताना वाहन चालक जर हॉटेलवर थांबले, तर त्यांना ५० किलोमीटरचे अंतर कापण्यासाठी ४२ हून अधिक मिनिटे लागतील. अशा वेळी या चालकांनी वेगमर्यादेचे उल्लंघन केल्यास ते कारवाईच्या कचाट्यात सापडणार नाहीत. मात्र, 'एक्स्प्रेस-वे'वरून प्रवास करणाऱ्या वाहनांपैकी हॉल्ट घेणाऱ्या वाहनांची संख्या तुलनेने अत्यंत कमी आहे. पोलिसांकडून रात्री कुठलीही कारवाई केली जात नाही. या योजनेमुळे तशी कारवाई होऊ शकणार आहे.

वेगमर्यादा ओलांडणाऱ्या चालकांवर, टोलनाक्यांवर कारवाई करण्यासाठीचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. हा प्रस्ताव कायद्याने मंजूर झाल्यास 'एक्स्प्रेस'वरील ओव्हर स्पीडिंगला लगाम लागण्यास मदत होईल.
- अमोल तांबे-पाटील पोलिस अधीक्षक, महामार्ग पोलिस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठी नाट्य परिषद ऑनलाइन

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

दर वर्षी नाट्यसंमेलन भरवण्यापलीकडे नाट्य परिषदेच्या मध्यवर्ती शाखेचे काम जात नसल्याचे चित्र असताना परिषदेने तंत्रस्नेही होऊन आपला कारभार वाढवून ऑनलाइन केला आहे. सभासदत्वासह नाट्य परिषदेचे सर्व उपक्रम एका क्लिकवर उपलब्ध झाले आहेत. वार्षिक सभांची माहितीही आता ऑनलाइन मिळणार आहे.

अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेने natyaparishad.org हे स्वतःचे संकेतस्थळ सुरू केले आहे. ज्यामधून नाट्य परिषद शाखा, नाट्य संमेलन, एकांकिका स्पर्धा, नाट्यलेखन स्पर्धा, बालनाट्य स्पर्धा, रंगभूमी दिन यांची माहिती मिळवता येणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी सभासदांना पाठवण्यात येणाऱ्या निमंत्रणाचा टपालखर्च हा खूप होत असल्याने भविष्यात या संकेतस्थळाद्वारे आणि ई-मेलद्वारे सर्व सभासदांना सभेची आणि संमेलनाची माहिती देण्यात येईल. त्यासाठी नाट्यपरिषदेचे जे सभासद असतील त्यांना परिषदेशी संपर्क साधून संकेतस्थळावरील आपला लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड जाणून घ्यावा लागेल.

२०१४मध्ये ९४वे नाट्यसंमेलन पंढरपूरला झाले होते. या संमेलनाच्या आधी नाट्य परिषदेची नवी कार्यकारिणी अस्तित्वात आली होती. या संमेलनात परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह दीपक करंजीकर यांनी नाट्य परिषद ऑनलाइन करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. त्यापुढील वर्षी बेळगावमध्ये झालेल्या संमेलनात परिषदेचे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले; पण ते विकसनशील अवस्थेत होते. या संकेतस्थळाने आता बऱ्यापैकी बाळसे धरले असून, त्यामुळे परिषदेचा कारभार ऑनलाइन झाला आहे.

'नाट्य परिषदेने संकेतस्थळ अद्ययावत केल्याने नाट्य परिषद शाखा, नाट्य संमेलन, एकांकिका स्पर्धा, नाट्यलेखन स्पर्धा, बालनाट्य स्पर्धा, रंगभूमी दिन यांची माहिती मिळवता येणार आहे. वार्षिक सर्वसाधारण सभेसाठी सभासदांना माहिती पाठवण्यासाठी येणारा टपालखर्च खूप होत असल्याने भविष्यात या संकेतस्थळाद्वारे आणि ई-मेलद्वारे सर्व सभासदांना सभेची आणि संमेलनाची माहिती देण्यात येईल. तसेच सभासदत्व ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असून, सध्याच्या परिस्थितीत अर्जाची प्रत ऑनलाइन मिळू शकेल,' अशी माहिती करंजीकर यांनी 'मटा'ला दिली. 'नाट्य परिषदेचे राज्यात सुमारे २२ हजार सभासद असून, त्यांच्या माहितीच्या संगणकीकरणाचे काम सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षांत ६५ शाखा सुरू झाल्याने सभासद संख्या वाढली आहे,' असे ते म्हणाले.

............

माहिती कळवा

'सभासदांनी आपल्या माहितीच्या संगणकीकरणासाठी विशाल सदाफुले यांना ९००४०१४९०० या क्रमांकावर व्हॉट्सअॅप संदेश पाठवावा,' असे आवाहन नाट्य परिषदेतर्फे करण्यात आले आहे. यामध्ये संपूर्ण नाव, शाखेचे नाव, ई-मेल आयडी, मोबाइल क्रमांक अशी माहिती द्यायची आहे. सभासदांना आपल्या नावात आणि पत्त्यामध्ये बदल करायचा झाल्यास संकेतस्थळावर लॉगिन करून बदल करता येणार आहे. त्यासाठी आता वेगळा पत्रव्यवहार करायची गरज भासणार नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images