म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाने सोमवारी पुण्यात महामोर्चा काढला. मोर्चासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या हजारो कर्मचाऱ्यांनी या पुढील काळात आपल्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार झाला नाही, तर गरज पडल्यास शाळा बंद आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला.
शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार श्रीकांत देशपांडे यांच्या उपस्थितीमध्ये शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि संस्थाचालक प्रतिनिधींनीही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या या आंदोलनामध्ये सक्रिय सहभाग घेतला होता. महामंडळाचे अध्यक्ष वाल्मीक सुरासे, सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांच्या नेतृत्त्वाखाली नवी पेठेतील माध्यमिक शिक्षण संचालनालयापासून हा मोर्चा काढण्यात आला होता. राज्यभरातून आलेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनामध्ये सहभाग घेतल्याने, एकाच वेळी हजारो कर्मचाऱ्यांनी रस्त्यावर चालून 'बालभारती'मधील शिक्षण आयुक्त कार्यालयाकडे निघाल्याचे चित्र या मोर्चानिमित्त पाहायला मिळाले. या मोर्चामुळे दुपारच्या टप्प्यात डेक्कन परिसरातील वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली होती. 'बालभारती'समोर आल्यानंतर या मोर्चाचे सभेमध्ये रूपांतर झाले. उपस्थित सर्व आमदारांनी कर्मचाऱ्यांसमोर आपली भूमिका मांडली.
आमदार काळे म्हणाले, 'शिक्षकेतरांच्या प्रश्नांवर उपाय शोधण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या समितीचा अहवाल कित्येक महिन्यांपासून सरकारकडे विचाराधीन आहे. या अहवालावर निर्णय घेण्यात सरकार मुद्दाम चालढकल करीत आहे. राज्याला शाळाबंद आंदोलनाचा इतिहास जुना नाही. शिक्षकेतरांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर असेच राज्यव्यापी शाळाबंद आंदोलन करून, सरकारला जागेवर आणू.' सरकारच्या धोरणांवर टीका करताना आमदार तांबे यांनी सर्वांत निष्क्रिय सरकार म्हणून राज्य सरकारची गणना केली. शिक्षण क्षेत्रामध्ये अप्रत्यक्षरीत्या दबंगगिरी करणाऱ्या सरकारविरोधात संघर्ष हा एकमेव पर्याय असल्याने, समाजाला सोबत घेऊन शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा या वेळी दिला.
माध्यमिक शिक्षण संचालक एन. के. जरग यांनी या आंदोलकांचे निवेदन स्वीकारले. आंदोलनासाठी चार आमदार आलेले असतानाही, शिक्षण आयुक्त धीरज कुमार आपल्या कार्यालयात न थांबल्याबाबत चारही आमदारांनी या वेळी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वीही एका आंदोलनावेळी शिक्षण आयुक्त कार्यालयातून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याची बाब काळे यांनी या वेळी नमूद केले. या पुढील काळात पुन्हा असा अनुभव आल्यास, आयुक्तांविरोधात हक्कभंग दाखल करण्याचा इशाराही दिला.
चार शिक्षक आमदारांनी पगार नाकारला
'शिक्षक- शिक्षकेतरांनी आपल्या मागण्या मांडल्या, की हे सरकार पैसे नाही म्हणून रडते. मात्र, आमदारांसाठी पगारवाढ करण्याचा निर्णय अगदी तातडीने घेते. अशा सरकारचा आम्ही निषेध करतो,' असे म्हणून राज्यातील चार शिक्षक आमदारांनी पगारवाढच नव्हे, तर आपले पगारही नाकारण्याचा निर्णय सोमवारी जाहीर केला. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सुटत नाहीत, तोपर्यंत या भूमिकेवर ठाम राहणार असल्याचेही या आमदारांनी पुण्यात सांगितले.
शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एका आंदोलनानिमित्त शिक्षक आमदार विक्रम काळे, आमदार डॉ. सुधीर तांबे, आमदार दत्तात्रय सावंत आणि आमदार श्रीकांत देशपांडे पुण्यात आले होते. या आंदोलनादरम्यान उपस्थितांनी राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली. एकीकडे शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, संस्थाचालक यांच्या नानाविध समस्यांबाबत सरकारी पातळीवरून पैसे नसल्याची ओरड केली जात असताना, दुसरीकडे आमदारांची पगारवाढ मात्र अवघ्या काही मिनिटांमध्ये मंजूर होतीच कशी, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला. याच मुद्द्याचा आधार घेऊन शिक्षक आमदारांनी आपली भूमिका उपस्थितांसमोर मांडली. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत, तोपर्यंत पगारवाढच काय, पण पगारही नाकारणार असल्याचे उपस्थितांसमोर जाहीर केले.
आमदार काळे म्हणाले, 'या विषयी आम्ही शिक्षक आमदारच नव्हे, तर इतर आमदारांनाही आवाहन करणार आहोत. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलने करत असताना, अशी पगारवाढ घेणे आम्हाला मान्य नाही. शिक्षकेतरांच्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आम्ही ही पगारवाढ आणि पगार नाकारत असल्याचे पत्र मंगळवारी सभापती आणि मंत्रालय सचिवांना देत आहोत.' शिक्षण क्षेत्रातील समस्या कायम असताना अशी पगारवाढ घेणे ही बाब व्यक्तिगत पातळीवरही न पटणारी असल्याचे मत डॉ. तांबे यांनी मांडले. सध्याचे भाजप सरकार हे रडके सरकार असल्याची टीका देशपांडे यांनी केली. 'शिक्षक- शिक्षकेतरांनी आपल्या मागण्या मांडल्या, की हे सरकार पैसे नाही म्हणून रडते. मात्र, आमदारांसाठी पगारवाढ करण्याचा निर्णय अगदी तातडीने घेते. अशा सरकारचा आम्ही निषेध करतो.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
