म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पावसाने केलेली कृपा आणि सर्वपक्षीय आंदोलनांच्या रेट्यामुळे, तब्बल वर्षभर हाल सोसलेल्या पुणेकरांची पाणीकपात अखेर शनिवारी रद्द करण्यात आली. उद्या, सोमवारपासून शहरात दररोज पाणीपुरवठा करण्यास पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी मान्यता दिली.
पावसाने ओढ दिल्याने गेल्या वर्षीच शहरात पाणीकपात लागू करण्यात आली होती; मात्र गेल्या काही दिवसांत झालेल्या जोरदार पावसाने धरणे ओसंडून वाहू लागली असून, कालवा आणि नदीतून प्रचंड पाणी सोडण्यात येत आहे. अशा वेळी पुणेकरांची पाणीकपात मागे घ्यावी, असा ठराव महापालिकेने केला होता; मात्र पालकमंत्री बापट यांनी त्यास मान्यता दिली नाही. त्यामुळे श्रेयवाद आणि संघर्ष उभा राहिला आणि भाजप वगळता सर्वपक्षीयांनी निदर्शने-आंदोलने सुरू केली; तसेच सोशल मीडियातूनही हा मुद्दा चर्चेत आला आणि काही आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दाद मागितली. त्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी बैठक पार पडली. पालकमंत्री बापट यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह अनेक आमदार, खासदार उपस्थित होते. बैठकीपूर्वी महापौर प्रशांत जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय गटनेते आणि पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी बापट यांच्या कसबा पेठेतील कार्यालयासमोर आंदोलन केले.
शहरासाठी दररोज अकराशे दशलक्ष लिटर (एमएलडी) पाणी सोडावे, असे बापट यांचे म्हणणे होते; मात्र सर्व नेत्यांनी साडेबाराशे एमएलडी पाण्याचा आग्रह धरला. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही हाच मुद्दा लावून धरला. त्यानंतर बापट यांनी १२०० एमएलडी पाणी सोडण्यास मान्यता दिली.
येत्या ऑक्टोबरमध्ये धरणांतील पाण्याचा आढावा घेऊन पाणीपुरवठ्याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.
सर्वपक्षीय गटनेत्यांचे धरणे
अकरा महिन्यांपासून पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांना दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेली पाणीकपात रद्द करावी, यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी शनिवारी कौन्सिल हॉल येथे धरणे आंदोलन करत पालकमंत्र्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली. शहराचे प्रथम नागरिक असलेल्या महापौर प्रशांत जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा झाल्याने खबरदारीचा उपाय म्हणून कालवा आणि नदीद्वारे लाखो लिटर पाणी सोडण्यात येत आहे. मात्र, असे असतानाही पुणेकरांना मात्र पुरेसे पाणी दिले जात नव्हते. पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हट्टामुळे पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला जात नव्हता. धरणातून पाणी सोडले जात असतानाही पुणेकरांना पाण्यासाठी वणवण फिरावे लागत होते. शहरातील नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी पालकमंत्री बापट यांनी कौन्सिल हॉल येथे बोलावलेल्या बैठकीच्या बाहेरच धरणे आंदोलन सुरू केले.
या आंदोलनात महापौर जगताप, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, सभागृह नेते शंकर केमसे, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, आरपीआयचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, मनसेचे गटनेते किशोर शिंदे, शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ सहभागी झाले होते.
'पालकमंत्री पाणी द्या, शहराची पाणीकपात रद्द करा, पुणेकरांच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका,' असे फलक दाखवित पाणी द्या, अशा घोषणा देत हे आंदोलन करण्यात आले. समितीच्या बैठकीत माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले, जयदेव गायकवाड यांना आंदोलनकर्त्यांबरोबर चर्चा करून बैठकीत पाण्याचा सकारात्मक निर्णय होणार असल्याची ग्वाही दिल्याने सर्व पदाधिकारी बैठकीला हजर झाले.
'द्या हो पाणी, काही होत नाही'
शहराला पाणीपुरवठा करणारी चारही धरणे तुडूंब भरून वाहत असली, तरी संपूर्ण वर्षाचा विचार करून शहराला पाणी द्यावे लागणार आहे. जलसंपदा विभाग आणि महापालिका यांच्यात झालेल्या करारानुसार पाणी द्यावे लागेल, अशी ठाम भूमिका बैठकीमध्ये पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सुरुवातीपासूनच घेतली. पालिका प्रशासनाने जलसंपदा विभागाकडे ११०० एमएलडी पाण्याची मागणी केली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, शहराला अकराशे नव्हे; तर १२५० एमएलडी पाणी द्यावे, अशी मागणी महापौर प्रशांत जगताप यांनी लावून धरली. पालकमंत्री बापट यांनी पुण्याला ११५० एमएलडी पाणी दिले जाईल, असे जाहीर केले. यावरून महापौर पालकमंत्री यांच्यात जोरदार चर्चा झाली. यातून तोडगा निघत नसल्याने त्यामध्ये हस्तक्षेप करत अजित पवार यांनी आपण पालकमंत्री असताना धरणात अवघे १५ टीएमसी पाणी शिल्लक असातानाही शहराला दररोज पाणी देत होतो, पुढील दोन महिने अजून पाऊस पडणार असल्याने पालकमंत्री तुम्ही काळजी करू नका, असे सांगत, 'द्या हो पाणी, काही होत नाही,' असे म्हणताच अखेर १२०० एमएलडी पाणी देण्याचे पालकमंत्री बापट यांनी जाहीर केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
