म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठी धन्वंतरी ही योजना राबविली जाते. योजनेसाठी चालू आर्थिक वर्ष २०१६-१७ साठी ९ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, केवळ सहा महिन्यांतच योजनेच्या तरतुदींपेक्षा दीड कोटी रुपयांचा अधिक बोजा महापालिकेला उचलावा लागणार असल्याचे धन्वंतरी योजनेच्या लेखापरीक्षण अहवालातून सामोर आले आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने 'धन्वंतरी स्वास्थ्य योजना' १ सप्टेंबर २०१५ पासून लागू केली. यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये महापालिकेच्या सेवेतील ६ हजार ८९० अधिकारी, कर्मचारी तसेच ८८३ सेवानिवृत्त असा एकूण ७ हजार ७७३ कर्मचाऱ्यांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. त्यासाठी शहरातील १२० खासगी हॉस्पिटलशी करार केले. मात्र, कालांतराने त्यातील २० हॉस्पिटल वगळण्यात आले असून, यानुसार कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाचा काही वाटा महापालिका भरते. धन्वंतरी योजनेचे मागील दोन अठवड्यांपासून लेखापरीक्षण चालू होते. त्यानुसार धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांतच एकूण कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ १५ टक्के कर्मचाऱ्यांवर साडे दहा कोटी रुपये खर्च झाला आहे. आम्ही केलेल्या लेखापरीक्षणानुसार ही योजना महापालिकेने कर्मचाऱ्यांसाठी पुढे तशीच चालू ठेवावी. मात्र, त्यासाठी या योजनेच्या खर्चावर काही नियंत्रण आणणे गरजेचे आहे. कारण महापालिकेला जुलै महिन्यातच एक कोटी ६० लाख रुपये अधिकचे द्यावे लागणार आहेत. त्यात ८ हजार कर्मचाऱ्यांपैकी १५ कर्मचाऱ्यांनीच आत्तापर्यंत या योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे पुढील सहा महिन्यांसाठी महापालिका एवढा पैसा कोठून आणणार, असा सवाल मुख्य लेखापाल पद्मश्री तळदेकर यांनी या संदर्भात माहिती देताना केला. दरम्यान, अहवालात पुढील बाबी नमूद करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेसाठी विशेष अशा तज्ज्ञ डॉक्टरांची समिती तयार करा, जी या स्वतः हॉस्पिटलला भेट देईल. तसेच, मागणी केलेल्या आजारांनुसार तेवढा खर्च करणे गरजेचे आहे का, कोणत्या उपचारावर किती खर्च व्हावा याचे निकष ठरवले जातील. सध्याच्या नियमांनुसार छोट्या आजारालाही किती खर्च करावा याचे नियंत्रण नव्हते. त्यामुळे बऱ्याचवेळा याचा गैरफायदाही घेतला जाऊ शकतो. तसेच, या योजनेत जे कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीमागे २० लाख रुपये दिले जातात, तेवढे देणे खरेच योग्य आहे का, याची खातर जमा करणे गरजेचे आहे. अशा काही सूचना किंवा ठळक गोष्टी सांगितल्या आहेत. धन्वंतरी ही योजना चांगली आहे; मात्र तिला काही नियम व नियंत्रण असणे गरजेचे आहे, असेही तळदेकर यांनी सांगितले.
१०० हॉस्पिटलची १८०० बिले सध्या योजनेतील १०० हॉस्पिटलची १८०० बिले प्रलंबित आहेत. यातील थेरगाव आणि निगडी-चिंचवडमधील प्रत्येकी एका हॉस्पिटलची सर्वाधिक बिले आहेत. या योजनेत खासगी हॉस्पिटल व महापालिका प्रशासन यांच्यातील समन्वयाचा अभाव उघड झाला आहे. तसेच, निधी खर्च होत असताना कोणाचेच लक्ष या प्रकाराकडे का गेले नाही, याबाबत देखील उलट-सुलट चर्चा सध्या सुरू आहे. महिन्याला ७० लाख खर्च करणे अपेक्षित असताना सव्वा ते दीड कोटी रुपये खर्च केला गेल्यानेच हा बोजा महापालिकेवर पडणार असल्याचे देखील बोलले जाते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
