Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

मनोज पाटीदारच्या कोठडीत वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे डॉक्टर पत्नीचा तिच्या क्लिनिकमध्ये गोळी झाडून खून केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या पतीच्या पोलिस कोठडीत २१ जुलैपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी स्मिता चौधरी यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला. या प्रकरणी वाकड पोलिसांनी, मनोज घनःश्याम पाटीदार (३९) याला अटक केली आहे. त्याच्या पो​लिस कोठडीची मुदत संपल्यामुळे त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. आरोपी पाटीदारने त्याची पत्नी डॉ. अंजली पाटील यांचा गोळी झाडून खून केला. त्याच्याकडे अधिक तपास करण्यासाठी त्याची पोलिस कोठडी देण्यात यावी, अशी मागणी सरकारी वकील मिलिंद दातरंगे यांनी कोर्टात केली. कोर्टाने त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सभागृहात पाणी ‘पेटले’

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेली अकरा महिने पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांना नियमित पाणी द्यावे, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसे आणि शिवसेनेच्या सभासदांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभेत आंदोलन केले. धरणात पुरेसा पाणीसाठा असताना नियमित पाणी का दिले जात नाही, पुणेकरांना पाणी देणे महत्त्वाचे असूनही त्याचे राजकारण का केले जात आहे, श्रेय घेण्यासाठी पुणेकरांना वेठीस का धरले जाते? असे प्रश्न उपस्थित करत राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भाजप सरकारचा आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या निषेधाच्या घोषणा देत सभागृहात आंदोलन करण्यात आले.

पुणेकरांना नियमित पाणी मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका 'मनसे'च्या सभासदांनी सभागृहात मांडली. राष्ट्रवादी आणि भाजप यांच्यात सुरू झालेल्या श्रेयवादाच्या लढाईमुळे नागरिकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा आरोप या वेळी करण्यात आला. सर्वसाधारण सभेचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी राज्य सरकार आणि पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याविरोधात घोषणाबाजी करीत, पुणेकरांना त्यांच्या हक्काचे पाणी देण्याची मागणी केली. त्याच वेळी मनसेच्या सदस्यांनही 'हंडा बजाओ आंदोलन' करीत, रोज एक वेळ पाणीपुरवठ्याची मागणी केली. दोन्ही पक्षाच्या सदस्यांनी जोरजोरात घोषणा देत, खडकवासला धरणातून पाणी सोडले जात असताना पुणेकरांना रोज पाणी का दिले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणात अजूनही पुरेसा पाणीसाठा नाही. त्यामुळे येत्या १५ ऑगस्टनंतरच धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचा आढावा घेऊन पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याची मागणी काँग्रेसचे गटनेते आणि विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे यांनी केली. धरणात सध्या पुरेसा पाणीसाठा असल्याने पुणेकरांना हक्काचे पाणी दिले जावे, अशी मागणी आरपीआयचे गटनेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी केली. 'धरणात पाणी असतानाही पालकमंत्री याला विरोध का करत आहेत. पालकमंत्र्यांनी पालिकेच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, कालव्या‌तून पाणी सोडता, मग पुणेकरांना का दिले जात नाही', असा प्रश्न सभागृह नेते शंकर केमसे यांनी उपस्थित केला. श्रेयवादासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय होत नसल्याची टीका शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ यांनी केली. कालवा समितीच्या बैठकीत शहराच्या पाण्याच्या नियोजन केले जात नव्हते, मग आताच का? असा प्रश्न हरणावळ यांनी उपस्थित केला. नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळाले पाहिजे, केवळ एक वेळ नव्हे तर दिवसातून दोन वेळा पाणी मिळाले पाहिजे, मात्र यासाठी अजून काही दिवस थांबण्याची गरज असल्याचे भाजपचे गटनेते गणेश बीडकर यांनी सांगितले. उजनी धरणासाठी पाणी सोडणे बंधनकारक असल्याने हे पाणी सोडले जात आहे, हे पाणी साठविण्याची क्षमता पालिकेकडे नसल्याचे हे पाणी कालवा आणि नदीतून सोडावे लागत असल्याचे बीडकर यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बापटांचा विरोध अहंकार दुखावल्याने’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे धरणातील पाणीसाठा कमी झाल्यानंतर महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या पक्षनेत्यांच्या बैठकीत पाणीकपातीचा निर्णय घेण्यात आला होता. मग पाणीकपातीचा निर्णय मागे घेण्यास कालवा समितीच्या मंजुरीचा हट्ट पालकमंत्री गिरीश बापट का करत आहेत? पुणेकरांची पाणीकपात रद्द करण्याची घोषणा महापौरांनी केल्याने पालकमंत्री बापट यांचा 'अहंकार' दुखावला गेल्याने त्यांचा विरोध असल्याचा आरोप महापौर प्रशांत जगताप यांनी केला. राज्यातील सर्वच शहरांनी पाणीकपात मागे घेतली असल्याने पुणे शहराची पाणीकपात मागे घेण्याचा निर्णयदेखील या आठवड्यात घेतला जावा, अशी‌ मागणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या चारही धरणांतील पाणीसाठा १५ टीएमसीच्या पुढे गेलेला असताना केवळ महापौरांनी पाणीकपात मागे घेण्याचे जाहीर केल्याने याचे श्रेय महापौरांना मिळू नये, यासाठी पालकमंत्री याला विरोध करत असल्याचा आरोप महापौर जगताप यांनी पत्रकार परिषदेत केला. 'पावसाला सुरुवात झाल्यानंतर चारही धरणांत पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही, तोपर्यंत पाणीकपात रद्द करणार नाही, अशी भूमिका यापूर्वी जाहीर केली होती. मात्र त्या वेळी धरणातून कोणालाही पाणी देऊ नये, अशी भूमिका होती. परंतु, खडकवासला धरण पूर्ण भरल्याने कालव्याद्वारे गेले नऊ दिवस दौंड, इंदापूरला पाणी सोडले जात असेल, तर पुणेकरांनी कपात का सहन करावी? त्यामुळे पुणेकरांनाही पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी दररोज पाणी देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले', असे महापौरांनी स्पष्ट केले. दौंड, इंदापूरला पाणी देण्यास आमचा विरोध नाही; पण गेले अकरा महिने पाणीकपात सहन करणाऱ्या पुणेकरांनादेखील पुरेसे पाणी मिळालेच पाहिजे, अशी भूमिका भाजप वगळता सर्व पक्षांची आहे. शहरात पाणीकपात सुरू करण्याचा निर्णय वेळोवेळी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. धरणातील पाणीसाठा वाढल्याने कपात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महापौरांसह सर्वपक्षीय गटनेत्यांनाच आहे. त्यामुळे सर्वपक्षीय गटनेत्यांबरोबर चर्चा करून हा निर्णय घेतला असल्याचे जगताप यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धरणातील पाण्याचे सर्व अधिकार हे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेऊन आदेश द्यावेत, असे पत्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिल्याचे महापौर जगताप यांनी सांगितले.

पाणीकपात रद्द करणे शक्य नाही : आयुक्त कुणाल कुमार धरणातील पाणीसाठा १५ टीएमसीपेक्षा अधिक झाला असला, तरी सध्याची स्थिती लक्षात घेता पुणेकरांवर लावण्यात आलेली पाणीकपात रद्द करणे शक्य नसल्याचे पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी स्पष्ट केले. धरणातील पाणीसाठा केवळ सात महिने पुरणारा असल्याने पाणीकपातीचा निर्णय मागे घेणे उचित होणार नाही, असे प्रशासनाचे मत असल्याचे आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वीरेंद्र तावडेच्या कोठडीत वाढ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणातील मुख्य सूत्रधार डॉ. वीरेंद्र तावडे याच्या न्यायालयीन कोठडीत चौदा दिवसांची वाढ करण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी व्ही. बी. गुळवे-पाटील यांच्या कोर्टाने हा आदेश दिला. तावडेला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे येरवडा जेलमधून कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

या प्रकरणाचा तपास हायकोर्टाने केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) सोपविल्यानंतर वीरेंद्र तावडेला अटक करण्यात आली होती. सीबीआय कोठडी संपल्यानंतर त्याची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली. त्याचा ताबा देण्याची मागणी कोल्हापूर पोलिसांनी कोर्टात केली होती. त्याला कोर्टाने परवानगी दिली. तावडे सध्या येरवडा जेलमध्ये आहे. कोल्हापूर पोलिसांनी अजून त्याला ताब्यात घेतलेले नाही. कॉम्रेड पानसरे यांच्या हत्या प्रकरणात तावडेकडे कोल्हापूर पोलिसांना तपास करायचा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पावनखिंड मार्गावर ‘क्रॉस कंट्री’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पन्हाळा ते विशाळगड (पावनखिंड) या मार्गावर राष्ट्रीय स्तरावरील 'क्रॉस कंट्री' स्पर्धा आयोजिण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यदिनाच्या एक दिवस आधी ही स्पर्धा होणार आहे. तसेच, या स्पर्धेमध्ये हौशी स्पर्धकही सहभागी होऊ शकतात. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र गट असणार आहे. विजेत्या स्पर्धकांना मेडल ऐवजी राजमुद्रा दिली जाणार आहे.

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व रग्गेडीयन संस्थेतर्फे येत्या १४ ऑगस्ट रोजी 'शिवाजीराजे क्रॉस कंट्री' स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा पन्हाळा ते पावनखिंड या ऐतिहासिक मार्गावर पाच किमी, १५ किमी, ४२ किमी अशा तीन गटांत होईल. स्पर्धेसाठी एकूण दोन लाख रुपयांची बक्ष‌िसे आहेत, अशी माहिती 'एमटीडीसी'च्या विभागीय व्यवस्थापक वैशाली चव्हाण यांनी दिली. स्पर्धेत देशभरातून तीन हजार स्पर्धक सहभागी होण्याचा अंदाज आहे. स्पर्धेसाठी 'टाइम चिप'चा वापर करण्यात आला आहे. स्पर्धकांना पावसात, दरी खोऱ्यातून, धुक्यातून, चिखलातून मार्ग काढत ही स्पर्धा पूर्ण करावी लागणार आहे. पारंपरिक खेळ, मर्दानी खेळ, ढोलताशा, पोवाडे आदी सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी स्पर्धेची सुरुवात होणार आहे. स्पर्धकांना www.ruggedian.com या वेबसाइटवर ऑनलाइन नोंदणी करता येईल. तसेच, ०२०- २६१२६८६७ किंवा ८५५१९४८००८ या क्रमांकावरही ते नाव नोंदवू शकतात, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रोज पाणी दूरच; आणखी कात्री?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेले दहा महिने दिवसाआड पाणीपुरवठा सहन करणाऱ्या पुणेकरांच्या पाणीवापरावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. पुणे शहरासाठी मंजूर असलेल्या कोट्याप्रमाणेच महापालिकेने पाण्याचे नियोजन करावे, असे पत्र पाटबंधारे खात्याने पालिका आयुक्तांना सोमवारी दिले. या कालबाह्य कोट्याप्रमाणे पाणीवापराची अट घातल्यास पुणेकरांना सध्या मिळणाऱ्या पाण्यातही मोठी कपात होण्याची भीती आहे.

पुण्यात होणारा पाण्याचा वापर हा नेहमीच वादाचा विषय ठरला आहे. पुण्याचे पाणी ग्रामीण भागात पळविले जात असल्याची ओरड करणारे सध्या राज्यात सत्तेत आले आहेत. आता त्यांनीही आपले तोंड फिरविले असून पुणेकरांच्या तोंडचे पाणी काढून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शहरात मंजूर कोट्याप्रमाणेच पाणीवापर करावा, असे पत्र पालिकेला देण्यासाठी पाटबंधारे खात्याला भाग पाडण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.

पुणे शहराचा सन २०११ पर्यंतचा पाणीकोटा निश्चित करण्यात आला आहे. या कोट्यानुसार शहरासाठी ११.५० अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणीसाठा मंजूर आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या निकषाप्रमाणे महापालिकेला प्रतिदिन माणशी १५० लिटरप्रमाणे कोटा मंजूर करता येतो. पुण्याची २०११ पर्यंतची ३८ लाख लोकसंख्या व ३० टक्के तरल लोकसंख्या अशी ४५ लाख लोकसंख्या गृहित धरून कोटा देण्यात आला होता.

गेल्या पाच वर्षांत पुणे शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. ही वाढती लोकसंख्या, तरल लोकसंख्या आणि हद्दीलगतच्या गावांना पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी असल्याने पालिकेला वर्षाकाठी १५ ते १६ टीएमसी पाण्याची गरज भासते. तशी मागणीही पालिकेने राज्य सरकारकडे केली आहे. महापालिकेने २०१५ पर्यंतची ४७ लाख ५० हजार लोकसंख्या गृहत धरून ही मागणी केली होती. त्यात वर्षभरात आणखी वाढ झाली आहे. सन २०२१ पर्यंत ही लोकसंख्या ६२ लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे.

या वाढत्या लोकसंख्येनुसार पुणे शहराला पाणीकोटा वाढवून देण्याऐवजी मंजूर कोट्याप्रमाणेच (११.५० टीएमसी) शहरात पाणीवापर करावा, असे पत्र पाटबंधारे खात्याने महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांना दिले आहे.

शहरातमध्ये मंजूर कोट्याप्रमाणेच पाणीवापर करावा असे पत्र अचानक देण्यामागचे नेमके गौडबंगाल काय, याची विचारणा केली जात आहे. पुणेकरांनी दुष्काळीस्थितीमध्ये ग्रामीण भागाचा विचार करून दिवसाआड पाणीपुरवठा सहन केला. मात्र, आता पाणीवापराचे तेच सूत्र पुणेकरांच्या माथी मारण्याचा घाट घातला जात आहे. कोट्यानुसार पाणीवापराचे पत्र देणे हा त्या दृष्टीने दबावतंत्राचा एक भाग असल्याचे म्हटले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन लुटीचे केंद्र झारखंडमधील खेडे

$
0
0

Prashant.Aher@timesgroup.com

पुणे : झारखंडच्या नक्षलग्रस्त भागातील एक खेडे पुण्यासह देशाच्या विविध भागांतील नागरिकांची ऑनलाइन व्यवहारांद्वारे लाखो रुपयांची फसवणूक करीत आहे. सर्वसामान्यांना फसवून त्यांच्याकडून डेबिट, क्रेडिट कार्डचा 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) मिळवून फसवणुकीचे होणारे बहुतांश गुन्हे या खेड्यातून झाल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बँक खात्यांमधील पैसा नक्षलवाद्यांच्या हातात पडत असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

आरोपींकडून शहरातील विविध बँक अकाउंट धारकांना दररोज कॉल करण्यात येतात. 'तुमचे क्रेडिट, डेबिट कार्ड वापरत नसल्याने तुमच्या खात्यावर येणारे पैसे इतर खात्यांवर वळवण्यात येत आहेत. हे थांबवण्यासाठी तुमच्या मोबाइल फोनवर येणारा 'ओटीपी' क्रमांक पाठवा,' किंवा 'तुमचे बँक अकाउंट वापरात नसल्याने ते बंद करण्यात येत आहे. ते चालू राहण्यासाठी मोबाइलवर येणारा 'ओटीपी' क्रमांक पाठवा,' अशी विविध कारणे सांगून शेकडो कॉल दररोज सर्वसामान्यांना येत आहेत. त्यामधून काही जण फसवले जात असल्याचे प्रकार दिवसागणिक घडत आहेत.

पुणे पोलिसांच्या सायबर सेलने घडलेल्या अनेक गुन्ह्यांचा तपास केला असता, बहुतांश कॉल झारखंड येथील एका खेड्यातून झाल्याची माहिती मिळाली. सायबर शाखेच्या पथकाने या खेड्याची नुकतीच 'रेकी' केली आहे. मात्र, हे खेडे नक्षलग्रस्त असल्याने या ठिकाणी कारवाई करण्याला मर्यादा येत आहेत. स्थानिक पोलिसांकडून फारसे काही सहकार्य मिळण्याची शक्यता दिसत नसल्याने पोलिसांकडून येथे कारवाई करण्यासाठी उत्तर प्रदेश पोलिसांकडे मदत मागण्याचा प्रयत्न सुरू केला असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. झारखंड राज्यातील जमताडा जिल्ह्यांत यापूर्वी उत्तर प्रदेश पोलिसांनी या प्रकरणी कारवाई केल्याने त्यांना येथील माहिती आहे.

पुणे पोलिसांनी ऑनलाइन व्यवहारांमध्ये पुणेकरांना ठगावणाऱ्या दिल्लीस्थित दहा टोळ्या उद्‍‍ध्वस्त करून त्यांना जेरबंद केले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली असतानाही क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचे गुन्हे कमी होत नसल्याने पोलिसांनी आपला मोर्चा झारखंडकडे वळवला आहे. या खेड्यातील अनेक जण फसवणुकीचा धंदा करत असल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. येथील ठकांना नक्षलींचे संरक्षण असल्याने तेथील कारवाईवर मर्यादा येत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दर्जेदार रस्त्यांविषयी सुचवा उपाय

$
0
0

'सीआरआरआय'कडे महापालिकेची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
संततधार पावसामुळे शहरातील रस्त्यांची होणारी दुरावस्था लक्षात घेता अधिक चांगले रस्ते कसे तयार करता येतील, त्यासाठी कोणती पद्धत वापरावी लागेल, हे रस्ते अधिक काळ कसे टिकतील या सर्व बाबींचा अभ्यास करुन दर्जेदार रस्ते बांधणीसाठी उपाययोजना सुचविण्याची मागणी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार 'सेंटर रोड अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूटचे' (सीआरआरआय) संचालक डॉ. सतीश चंद्रा यांच्याकडे केली आहे. या संस्थेकडून महापालिका रस्ते तयार करण्यासाठी तांत्रिक सल्ला घेणार असून त्यानुसार रस्ते बांधणीचे धोरण ठरविले जाणार आहे.
गेल्या काही दिवसापासून शहरात पडत असलेल्या पावसामुळे अनेक रस्त्यांची अवस्था अतिशय दयनीय झालेली आहे. वाहतुकीची सतत वर्दळ असलेल्या आणि तीन ते चार महिन्यापूर्वी लाखो रुपये खर्च करुन महापालिकेने तयार केलेल्या रस्त्यांची अवस्था देखील खराब झाल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर चांगले आणि टिकावू रस्ते कसे असावेत, यासाठी सीआरआरआयची मदत घेण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. शहरातील रस्त्यांची पाहणी करण्यासाठी या संस्थेच्या पथकाला निमंत्रित करण्यात आले असून त्यांच्याकडून योग्य तो सल्ला घेऊन भविष्यात रस्ते तयार करण्याचे नियोजन पालिका प्रशासन करत असल्याचे महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी सीआरआरआयचे संचालक डॉ. चंद्र यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
शहरातील विविध रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीवर महापालिका दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. रस्त्यांच्या बांधणीमध्ये त्रुटी असल्यानेच रस्ते खराब होत आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. ही बाब टाळण्यासाठी चांगले रस्ते निर्माण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी नक्की कोणत्या उपाययोजना करण्याची गरज आहे, याचा सविस्तर अहवाल सीआयआयआर कडून घेण्यात येणार आहे. या संस्थेने शहरातील रस्त्यांची पाहणी करुन आपला अहवाल पालिकेकडे दिल्यानंतर त्यानुसार अंमलबजावणी करण्याचा विचार महापालिका प्रशासन करत असल्याचे पालिका आयुक्त कुमार यांनी सांगितले.
.....
पालिकेने मागविलेले याबाबत मार्गदर्शन
- रस्ता तयार करताना वापरले जाणारे साहित्य कसे असावे, त्यचा दर्जा कसा असावा
- रस्ते अधिक काळ टिकण्यासाठी रस्त्याचा आराखडा किंवा डिझाइन कोणत्या पद्धतीने केला पाहिजे.
- रस्ते तयार करताना वापरले जाणारे साहित्य तसेच प्रत्यक्ष काम करताना त्याची तपासणी प्रक्रिया
- रस्ते कोणत्या पद्धतीने बांधण्याची गरज आहे.
०००००
अहवाल धूळ खात
महापालिका प्रशासनाने २००६ साली याच संस्थेकडून तसेच राज्य सरकारच्या सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून मोठा गाजावाजा करत रस्ते बांधणीचा अहवाल तयार करुन घेतला होता. हा अहवाल पालिकेच्या दप्तरात धूळ खात पडला असून, त्याची एकही शिफारस कधीही प्रत्यक्षात आणली गेली नाही. तसेच चुकीच्या पद्धतीने रस्ते तयार करुन पालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या संबधित ठेकेदार आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने काय कारवाई केली, हे अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने अहवाल तयार करुन घेऊन त्यातील शिफारशींची अंमलबजावणी न केल्यास हा केवळ एक फार्सच ठरणार असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


भुसार व्यापाऱ्यांचा आडतीवरून बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून आडत वसूल करण्याच्या पद्धतीला विरोध दर्शवून पूर्वीची प्रचलित पद्धतच गूळ तसेच भुसार विभागात सुरू ठेवण्याच्या मागणीसाठी राज्यातील भुसार व्यापाऱ्यांनी बंद पुकारला होता. गुलटेकडी मार्केट यार्डातील भुसार विभागात बंदमुळे शुकशुकाट होता.
फळभाज्या नियमन मुक्तीची अंमलबजावणीचा निर्णय घेताना सरकारने भुसार विभागातील व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेतले नाही. फळे, पालेभाज्या विक्रेत्यांशी चर्चा करूनच शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून आडत घेण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, शेतकऱ्यांना सोयी दिल्या जात असल्याने त्या बदल्यात व्यापाऱ्यांना आडत मिळाली पाहिजे. परंतु, सरकारने निर्णय बदलल्याने त्याचा फटका व्यापाऱ्यांना बसणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे गूळ, हळकुंड, तांदूळ, कडधान्ये, चिंच या सर्वांवर तीन टक्के अडत वसूल केली जाते. त्यामुळे तेवढीच आडत शेतकऱ्यांकडून मिळावी या मागणीसाठी व्यापाऱ्यांच्या झालेल्या राज्यव्यापी परिषेदत मंगळवारी बंद पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार भुसार व्यापाऱ्यांनी मंगळवारी राज्यव्यापी संप पुकारला.
'व्यापारी मालाची प्रतवारी ठरवतो. शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळावा यासाठी प्रयत्न करतो. मालाच्या संरक्षणाची जबाबदारी व्यापारी घेतो. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून व्यापाऱ्यांना तीन टक्के आडत मिळते. आडत देण्यास शेतकरी राजी आहेत, असा दावा करून प्रचलित पद्धत सुरू ठेवावी, अशी मागणी दि पूना मर्चंट्स चेंबरच्या वतीने करण्यात आली. या संदर्भात चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. त्या वेळी चेंबरचे अध्यक्ष प्रवीण चोरबेले, माजी अध्यक्ष पोपटलाल ओस्तवाल, वालचंद संचेती, राजेंद्र गुगळे, गूळ मर्चंट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अजित सेटिया आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरकारच्या निर्णयाच्या निषेधासाठी हमालांचे उपोषण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आडतीच्या मुद्यांवरून सुरू असलेल्या बंदनाट्याचा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांबरोबर हमाल, तोलणार, टेम्पो चालक, हातगाडीवाल्यांना बसत आहे. उपासमारी होत असल्याने सरकारच्या निर्णयाचा निषेध नोंदविण्यासाठी हमालांनी मंगळवारी लाक्षणिक उपोषण केले.
अंगमेहनती कष्टकरी संघर्ष समिती आणि श्री छत्रपती शिवाजी मार्केट यार्ड कामगार युनियन यांच्या वतीने मार्केट यार्डातील शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्यासमोर एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण केले. संघर्ष समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. त्यात हमाल पंचायत, महात्मा फुले कामगार संघटना, तोलणार संघटना, टेम्पो पंचायत, पथारी पंचायत या संघटना सहभागी झाल्या होत्या. त्या वेळी कामगार युनियनचे अध्यक्ष नितीन जामगे, सरचिटणीस संतोष नांगरे, नवनाथ बिनवडे, नितीन पवार, गोरख मेंगडे, संपत सुकळे, संजय साष्टे असे विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. या वेळी विविध घोषणाबाजी करण्यात आली. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे आणि सचिव डॉ. पी. एल. खंडागळे यांनी उपोषणकर्त्यांची भेट घेतली. बाजारातील सर्व घटकांचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन खैरे यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आठवड्यात तीन दिवस शेतकरी बाजार

$
0
0

आजपासून पुणे आणि पिंपरीत आयोजन
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
किरकोळ भाजीपाला विक्रेत्यांच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहकांची होणारी कोंडी रोखण्यासाठी आता कृषी पणन मंडळ आणि बाजार समिती प्रशासनाने नियोजन केले आहे. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवड शहरात २७ ठिकाणी होणारा आठवडे बाजार आता आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस सुरू ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे त्या त्या भागातील ग्राहकांना थेट शेतकऱ्यांकडून भाजीपाला खरेदी करता येणार आहे.
कृषी पणन मंडळाच्या वतीने शेतकरी उत्पादक कंपनी, पणन संचालनालयाचे परवानाधारक, पुण्यासह मुंबईत भाजीपाल्याची थेट विक्री करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक गटाच्या प्रतिनिधींची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला. त्या वेळी पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती दिलीप खैरे, कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक मिलिंद आकरे, सरव्यवस्थापक डॉ. भास्कर पाटील तसेच शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
कृषी पणन मंडळाच्या वतीने पुणे शहरात विविध २७ ठिकाणी आठवड्यातून एक दिवस शेतकरी बाजार आयोजित करण्यात येत आहे. गेले तीन दिवस किरकोळ विक्रेत्यांनी 'आडती'वरून बंद पुकारला आहे. त्या बंदच्या पार्श्वभूमीवर विक्रेत्यांकडून शेतीमालाची खरेदी होत नाही. ग्राहकांना चढ्या दराने भाजीपाला खरेदी करावा लागत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचेही नुकसान होत आहे. त्यामुळे ग्राहकांना स्वस्तात भाजीपाला उपलब्ध व्हावा तसेच शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाची विक्री व्हावी यासाठी पणन मंडळ आणि बाजार समितीच्या प्रयत्नांतून आठवडे बाजार आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ग्राहकांनी आठवडे बाजारात भाजीपाला खरेदी करावा, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
'शेतीमाल विक्रीसाठी शेतकऱ्यांना आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कृषी पणन मंडळ प्रयत्नशील राहील. विक्रीमध्ये कोणतीही अडचण येणार नाही याबाबत दक्षता घेतली जाईल,' असे पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक मिलिंद आकरे यांनी सांगितले.
...
- परिसर : आठवडा बाजाराचे ठिकाण
- कोथरूड : गांधी भवन
- पिंपळे-सौदागर : यशदा चौक
- बालेवाडी : दसरा चौक
- रावेत-निगडी प्राधिकरण : सेक्टर नंबर नं २९
- वाकड : डांगे चौक रस्ता, ओलॅरिश हॉस्पिटल समोर
- चिंचवड : तानाजीनगर
- चिंचवड ः प्रभाग क्र. २६, काळभोरनगर
- काळेवाडी, चिंचवड : मोरया गोसावी स्टेडियम
- निगडी : कै. प्रबोधनकार ठाकरे क्रीडा संकुल, यमुनानगर
...
आठवडे बाजाराची वेळ : सकाळी ९ ते सायंकाळी ५
...
शेतकऱ्यांना शेतीमाल विक्रीसाठी आवश्यक ते संरक्षण दिले जाईल. कृषी पणन मंडळाच्या माध्यमातून सुरू करण्यात आलेले शेतकरी बाजार जास्तीत जास्त दिवस सुरू राहण्याबाबत प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

- दिलीप खैरे, सभापती, पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमताडा बनलेय सायबर चोरट्यांचा अड्डा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
झारखंड राज्यातील नक्षल प्रभावित असलेल्या जमताडा जिल्हा हा सायबर चोरट्यांचा देशातील सर्वांत मोठा अड्डा बनला आहे. या परिसरातील बेरोजगार तरुण जंगलात बसून आपल्याकडील 'सेंकड हँड लॅपटॉप'च्या मदतीने ऑनलाइन फसवणुकीचा व्यवसाय तेजीत करत असल्याचे तपास यंत्रणांच्या तपासात उघड झाले आहे.
दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र आणि झारखंड या राज्यांना या चोरट्यांनी सर्वाधिक त्रास दिला असून, त्यांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी 'जॉइंट ऑपरेशन' करण्यात येत आहे. पुण्यातील क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचे दोन तृतीयांश गुन्हे झारखंडमधील आरोपींकडून केले असल्याचे उघड झाले आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि बिहार राज्यातील शहरांमध्येही हीच परिस्थिती असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
हाताला फारसे काम नसल्याने तसेच सायबर विशेषतः ऑनलाइन व्यवहारांचे ट्रेनिंग घेतलेले शेकडो तरुण या परिसरातून फसवणुकीच्या फॅक्टरी चालवतात. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी डिसेंबर महिन्यांत केलेल्या कारवाईमध्ये या तरुणांकडून करण्यात येणाऱ्या गुन्हे स्पष्टपणे उघडकीस आले होते. पुणे पोलिसांच्या सायबर सेलने काही दिवसांपूर्वी या परिसराला भेट देत येथील ऑनलाइन व्यवहारांची माहिती घेतली होती.
असानसोन जिल्ह्यातील दुर्गम खेडी, विशेष करून कर्मातंड, नारायणपूर तसेच जमताडा जिल्ह्यातील अनेक गावांमधील शेकडो तरुण-तरुणी या व्यवहारांमध्ये अडकले आहेत. हिंदी भाषेचा वापर करण्यात येत असलेल्या राज्यांमध्ये कॉल करत सावज गळ्याला लावण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतो. डाटा विक्री करणाऱ्या खासगी संस्थांकडून बँक अकाउंटधारकांची माहिती मिळवण्यात येते आणि त्याद्वारे फोन करण्याचा सपाटा सुरू होतो. काही खेड्यामध्ये लॅपटॉप चार्ज करण्यासाठी वीज नसल्याची उदाहरणे आहेत. अशा ठिकाणी या तरुणांनी जनरेटर सेट विकत घेऊन त्यावर लॅपटॉप चार्ज केला जात असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
उत्तर प्रदेश पोलिसांनी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यांत झारखंड पोलिसांच्या मदतीने या परिसरात छापे घातले होते. येथील काही तरुणांना ताब्यात घेतल्यानंतर येथील व्यवहारांना वाचा फुटली. या परिसरातील काही गुन्हेगार बड्या शहरांमध्ये जात तेथे जाऊन त्यांनी हॅकिंग तसेच ऑनलाइन व्यवहारांचे ट्रेनिंग घेतले आहे. या ट्रेनिंगच्या आधारे गावामधील तरुणांना शिकवण्याचे काम ते करतात. अशा प्रकारे फसवणुकीची फॅक्टरीच येथे चालवण्यात येत असल्याचे उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या तपासात उघडकीस आले आहे.
...
सायबर सेलकडून तपास सुरू
सायबर सेलने या गुन्ह्यांच्या तपासासाठी झारखंडमध्ये रेकी केल्यानंतर उत्तर प्रदेश पोलिसांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे. उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या मदतीने या परिसरात छापा घालून गुन्हेगारांच्या मुसक्या आवळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प सक्तीचा करणार

$
0
0





म. टा. प्रतिनिधी, पुणे वाढते शहरीकरण आणि सांडपाण्याची गंभीर होत असलेली समस्या लक्षात घेता सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे बंधनकारक करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. यासाठी विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये (डीसी रुल्स) बदल करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार शहरातील प्रत्येक मिळकतधारकाला, सोसायटीला तसेच संस्थेला आपल्या मिळकतीमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारावा लागणार आहे. राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या या बदलाला शहर सुधारणा समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, अंतिम मान्यतेसाठी आता हा प्रस्ताव पालिकेच्या मुख्य सभेसमोर मांडण्यात आला आहे. शहराच्या चारही दिशांना होणारा विस्तार पाहता, दिवसेंदिवस सांडपाण्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर होत चालला आहे. शहरातून वाहणाऱ्या नदीमध्ये अनेक सोसायट्यांनी आपली ड्रेनेजलाइन सोडली असल्याचे समोर आले आहे. सांडपाणी पाण्यात सोडल्याने नदीप्रदुषणात वाढ होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी महापालिकेने यापूर्वी बांधकाम परवानगी देताना प्रकल्प उभारण्याचे बंधन घातले होते. मात्र, केवळ परवानगी घेण्यापुरतेच हे बंधन असल्याचे अनेक प्रकल्प कागदावरच राहिले आहे. बांधकाम प्रकल्प उभारताना सांडपाणी प्रकल्प उभारले जाणे हे कायद्याने बंधनकारक व्हावे, यासाठी डीसी रुल्समध्येच बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा अधिकाधिक पुनर्वापर करावा, यासाठी राज्य सरकारने वेळोवेळी सूचना देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने डीसी रुल्समध्ये बदल करून हे बंधनकारक करण्यात आल्याचे या प्रस्तावात म्हटले आहे. नवीन नियमानुसार मिळकतधारकाला सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प उभारावा लागणार असून या पाण्याचा पुनर्वापर देखील करावा लागणार आहे. जे नागरिक याकडे दुर्लक्ष करून कानाडोळा करतील त्यांच्यावर दंड करण्याची तरतूदही यामध्ये करण्यात आली आहे. शहराची सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता दररोज सर्वसाधारण ८०० एमएलडी सांडपाणी तयार होते. त्यातील केवळ २०० एमएलडी सांडपाण्यावरच प्रक्रिया करून हे पाणी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे नदीच्या प्रदुषणात अधिकच वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉलमार्कच्या बहाण्याने सराफाची फसवणूक

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी हॉलमार्क करण्यासाठी दिलेल्या दागिन्यांचा अपहार करून सराफाची तीन लाखांची फसवणूक करण्यात आली. हा प्रकार नेहरूनगर येथील शिवम ज्वेलर्स येथे शुक्रवारी (१५ जुलै) उघडकीस आली. पोलिसांनी दागिन्यांचा अपहार करणाऱ्यास अटक केली आहे. हेमंत अचलचंद मरलेचा (वय ३४, रा. गंगाधाम, कोंढवा) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. या प्रकरणी शिवम ज्वेलर्सचे मालक उमेश छगनलाल जैन (४४, रा. उदय नगर, पिंपरी) यांनी पिंपरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उमेश जैन यांचे नेहरूनगरमध्ये शिवम ज्वेलर्स नावाचे सोन्याच्या दागिन्यांचे दुकान आहे. हेमंत याने दुकानात येऊन हॉलमार्क करण्यासाठी दागिने आहेत का, अशी विचारणा केली. जैन यांनी सोन्याच्या पाटल्यांचे दोन जोड व मशीन मणी माळ हॉलमार्क करण्यासाठी त्याच्याकडे दिल्या. रविवार पेठ या ठिकाणी दागिने हॉलमार्क करण्यासाठी घेऊन गेलेले दागिने त्या ठिकाणी न देता त्यांची फसवणूक करून दागिन्याचा अपहार केला. हेमंतने तीन लाख सोळा हजार ४१० रुपयांच्या दागिन्यांचा अपहार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. या प्रकरणी अधिक तापास पोलिस करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खड्डे पडतातच कसे?

$
0
0







म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी पावसाळ्यात खड्डे बुजविण्यावर खर्च करण्याऐवजी ते पडतातच कसे, असा आकांडतांडव करीत पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला. ठेकेदार निकृष्ट काम करीत असल्याचा आरोप करीत खड्डे बुजविण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदारांचीच आहे, अशी सूचना करीत रस्त्यांचे ऑडिट करावे, अशी मागणी केली. शहरात खड्डे असतानादेखील ते नसल्याचा दावा प्रशासन करीत आहे. त्याबाबत दोन दिवसांपूर्वी बैठक होऊनही फरक पडलेला नाही. मुख्य तसेच अंतर्गत रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय होते. ती टाळण्यासाठी महापालिका प्रशासन रस्ते दुरुस्तीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करते. परंतु, निकृष्ट कामामुळेच रस्त्यावर खड्डे पडत आहेत. त्यामुळे या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीला संबंधित ठेकेदार जबाबदार आहेत. त्यांची चौकशी करून संबंधित ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे. प्रशासनाने त्यांना पाठीशी घालून या प्रश्नाला बगल देऊ नये, अशी मागणी धनंजय आल्हाट आणि संदीप चिंचवडे यांनी केली. रस्त्यांवरील खड्ड्यांबाबतची तक्रार नागरिकांना नोंदवता यावी. यासाठी सहाही प्रभागातील प्रभाग प्रमुखांचे व्हॉट्सअॅप क्रमांक जाहीर करावेत. ज्यामुळे ते नादुरुस्त रस्ते प्रभाग पातळीवरच दुरुस्त होतील. यावर खड्ड्यांचे सर्वेक्षण करून ते लवकरच दुरुस्त करण्याचे आश्वासन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिले. शहरात पावसाळ्यात रस्त्यांची चाळण झाली असताना मात्र महापालिका प्रशासनाने शहरात खोदकामा व्यतिरिक्त खड्डेच नाहीत, असा दावा प्रशासन करीत होते. त्यासंदर्भातही बैठकीत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले. आयुक्तांनीही सर्व विभागप्रमुखांच्या बैठकीत नागरिकांसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक जाहीर करावेत, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्याची तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी मागणी करण्यात आली.

संतपीठाच्या अभ्यासक्रमासाठी समिती महापालिकेच्या वतीने चिखली येथे जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज संतपीठ उभारण्यात येणार आहे. त्याच्या अभ्यासक्रमाचा आराखडा ठरविण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या समितीत संत साहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, आळंदीतील संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थानचे विश्वस्त अभय टिळक आणि वारकरी शिक्षण संस्थेचे विश्वस्त दिनकर शास्त्री भुकेले यांची नियुक्ती करण्यासही मान्यता देण्यात आली. महापालिकेच्या शाळेतील दहावीच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पारितोषिकासाठी ४९ लाख रुपयांच्या खर्चास बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महापालिकेच्या शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या आणि ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त गुण मिळविलेल्या ११ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी एक लाख रुपये, ८४.९९ ते ९० टक्क्यांपर्यंत गुण प्राप्त केलेल्या ३५ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये, ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत गुण मिळविलेल्या ५८ विद्यार्थ्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये आणि अंध, अपंग १२ विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्यात येणार आहेत. महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांच्या आरोग्याची काळजी घेत त्यांच्यासाठी ट्रेड मिल आणि सायकल खरेदी करण्याच्या सदस्यांच्या ऐनवेळच्या प्रस्तावास स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आयुक्त तंदुरुस्त राहून चांगले काम करतील, असा दावा करण्यात आला. यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालयात (वायसीएम) रुग्णांसाठी औषधे करण्याच्या सुमारे चार कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली.



मूर्ती ठेकेदार 'ब्लॅकलिस्ट' संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यातील दिंडीप्रमुखांना भेट देण्यासाठी खरेदी केलेल्या विठ्ठल-रुक्मिणीची मूर्ती बाजारात दोन हजार ७५० रुपयांना विक्री करताना महापालिकेला मात्र ती तीन हजार ९५० रुपयांना देऊन आल्हाट आर्ट स्टुडिओने दिशाभूल केल्याचा अजब ठपका ठेवत सदस्यांनी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला. संबंधित ठेकेदारामुळे पालिकेची बदनामी झाल्याचा आरोप करीत हे खापर प्रशासनावर फोडण्याचा प्रयत्न केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जागा ताब्यात घेण्यावरून केअर टेकरला मारहाण

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा खंडाळ्यातील एका बंगल्याच्या जागेचा ताबा घेण्याच्या कारणावरून बंगल्याची देखभाल (केअर टेकर) करणाऱ्याच्या कुटुंबांतील सदस्यांना ५० ते ६० जणांच्या टोळक्याने बेदम मारहाण केल्याची घटना सोमवारी रात्री घडली. यामध्ये चारजण जखमी झाले असून, यात तीन महिलांचा समावेश आहे. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलिसांनी ५० ते ६० जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला असून, सहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी संदीप जयवंत बडेकर (वय ३०, रा. खंडाळा) यांनी लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. या मारहाणीत योगेश पांडुरंग बडेकर, शालिनी गोविंद बडेकर, साक्षी अशोक पोटफोडे, सुजाता पोटफोडे यांचा समावेश आहे. या प्रकरणी लोणावळा शहर पोलिसांनी आतापर्यंत सहा जणांना अटक केली आहे. यामध्ये अमित प्रेमचंद मारोटिया (२७, रा. उल्हासनगर, ठाणे ), राकेश राजेंद्र मोरे (३०, रा. मुंबई ), सुनील गोविंद त्र्यंबके (४२), मिनू धर्मेंद्र पटवा (२५, दोघेही रा. मुंबई ), संजीवनी भानुदास चौहान (३९, रा. मुंबई ) हजरा शेरखान (३९, रा. अंधेरी) यांचा समावेश आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीवरून, खंडाळा येथील एका ट्रस्टशी संबंधित मालमत्तेसह या जागेच्या ताब्यावरूनही वाद होता. हे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट आहे. मात्र, असे असताना सोमवारी रात्री फिर्यादी राहत असलेल्या घरी ५० ते ६० जणांच्या टोळक्यांनी त्यांच्या घरी जावून सदर जागेचा अनधिकृतपणे व बळजबरीने ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. बडेकर कुटुंबानी त्यास विरोध केल्याने त्या टोळक्याने बडेकर यांच्या घरातील टीव्ही, फ्रीज, भांडी व संसारोपयोगी साहित्य घराच्या बाहेर फेकून देत कुटुंबातील सदस्यांना लाथा बुक्क्यांसह दगडाने बेदम मारहाण केली आहे. या मारहाणीत योगेश बडेकर हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर सोमटणे येथील एका खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास फौजदार बालाजी गायकवाड हे करीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भीकेच्या बहाण्याने महिला चोरट्यांची लूट

$
0
0



म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी भीक मागण्याच्या बहाण्याने प्रवेश करून दुकानांमध्ये चोरी करणारी महिलांची टोळी पिंपरी-चिंचवडमध्ये कार्यरत असून, त्यावर वेळीच प्रतिबंध घालण्याची मागणी आकुर्डीतील व्यावसायिक विजय नाईक यांनी केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात आकुर्डी पोलिसांकडे लेखी तक्रार दिली आहे. दुकानातील काउंटरवरील व्यक्तीला बोलण्यात गुंतवून चोरी करीत असल्याचे त्यांच्याकडील 'सीसीटीव्ही' फुटेजमध्ये निदर्शनास आले आहे. याबाबतची माहिती अशी, नाईक यांचे आकुर्डी चौकात 'आयकॉन इन्फोलाइन प्रायव्हेट लिमिटेड' नावाचे शॉप आहे. त्यामध्ये बुधवारी (१३ जुलै) सकाळी दोन महिला तीन छोट्या मुलांसह भीक मागण्यासाठी आल्या. त्यांनी काउंटरवरील विक्रेत्याला बोलण्यात गुंतवून लॅपटॉपची चोरी केली. हा प्रकार त्याच दिवशी नाईक यांच्या लक्षात आला. त्यानंतर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रारीसाठी धाव घेतली. परंतु, त्याची वेळीच दखल घेतील? ते पोलिस कसले? दोन दिवसांच्या पाठपुराव्यानंतर आकुर्डी पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेतली. त्यानंतर तिसऱ्यादिवशी 'एफआयआर'ची प्रत नाईक यांना देण्यात आली. ते म्हणाले, 'भीक मागण्याच्या बहाण्याने आलेल्या त्या दोघी महिलांनी दुकानात अक्षरशः एकदम गलका केला. त्या वेळी काउंटरवरील सेल्स विक्रेत्याने त्यांना चिल्लर देऊन बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, दोन्ही महिलांनी त्याला बोलण्यात गुंतवून ठेवले. त्याचा गैरफायदा घेत त्यांच्यासोबत असलेल्या लहान मुलीने लपून जात दुसऱ्या काउंटरवर ठेवलेला लॅपटॉप चोरून महिलेच्या हातातील पिशवीत टाकला. काउंटरवरील विक्रेत्याचे लक्ष जाऊ नये यासाठी दुसऱ्या महिलेने डोक्यावरील पडद्याचा आडोसा केला. तोपर्यंत त्यांनी हात साफ केला. सर्व्हिस सेंटरमधील एका कर्मचाऱ्याने दुकानात येऊन त्यांना हाकलून लावले. याच दिवशी सायंकाळी सर्व्हिसिंगला आलेल्या लॅपटॉपपैकी एक लॅपटॉप दिसला नाही. त्याचा शोध घेण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज तपासले. त्या वेळी चोरीचा प्रकार लक्षात आला. चोरी करणाऱ्या महिला शहरातीलच असाव्यात. लहान मुलांच्या तोंडाला रंग लावून त्या भीक मागण्याच्या बहाण्याने दुकानात येतात. त्यांच्यापासून सावध रहावे, असे आवाहन नाईक यांनी केले आहे. या घटनेला सहा दिवस झाल्यानंतरही चोरांना शोधण्यात पोलिसांना अपयश आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंबेगावात पाण्यासाठी हंडा मोर्चा

$
0
0

कात्रज : महापालिका हद्दीशेजारील मोठ्या लोकसंखेच्या आंबेगाव बुद्रुक सर्व्हे नंबर पंधरा आणि सोळा परिसरात पाण्याची समस्या भेडसावत आहे. पाणी प्रश्न सोडवण्याच्या मागणीसाठी भाजपच्या महिला कार्यकर्त्यांनी हंडा मोर्चा काढून ग्रामसेवकांना निवेदन दिले.

आंबेगाव बुद्रुक सर्व्हे क्रमांक पंधरा आणि सोळा या ग्रामपंचायत हद्दीत गेल्या दहा वर्षांत इमारतींची संख्या वाढली आहे. मात्र, त्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा पोहचलेल्या नाहीत. महिलांची पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे. महापालिका हद्दीतील जलवाहिन्यांना अनधिकृत नळजोड घेऊन पाणी घेण्याचे प्रकार सुरू राहिले. या अनधिकृत नळजोडांची संख्या वाढली, तसेच पाणी कमी पडू लागले. गेल्या काही वर्षांत पाणी समस्या तीव्र झाली आहे. मात्र, महापालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. गेला आठवडाभर पाणी न मिळाल्यामुळे संतापलेल्या महिलांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. भाजपचे संदीप बेलदरे आणि पदाधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होतो. आंबेगाव पठार येथील साई सिद्धी चौक ते चिंतामणी ज्ञानपीठ दरम्यान महिलांनी हंडा मोर्चा काढला. ग्रामसेवक अशोक उदागे यांना निवेदन देण्यात आले.

'ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी महापालिका आयुक्तांना भेटले आहेत. लवकरच पाणी समस्या सुटेल,' असे उदागे यांनी सांगितले. संदीप बेलदरे यांनी पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी यापुढेही तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला. श्रीरंग भगत, विलास तापकीर, कांतीलाल घोडके, संजय यादव, सुधीर निवंगुणे, किसन डफळे, रामचंद्र मोरे या वेळी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ई-लर्निंग’मध्ये सुविधांचा अभाव

$
0
0

येरवड्यातील शाळेत शिक्षकांची कमतरता; शिक्षणावर परिणाम

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा पुणे महापालिकेच्या येरवड्यातील क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे ई-लर्निंग स्कूलमध्ये बालवाडी ते सातवीच्या एक हजार विद्यार्थ्यांना शिकविण्यासाठी जेमतेम डझनभर शिक्षकांचे मनुष्यबळ आहे. त्यामुळे प्रत्येक वर्गात क्षमतेच्या दुप्पट विद्यार्थी बसविले जात असून त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर परिणाम होऊ लागला आहे.

खासगी इंग्रजी शाळांकडे कल वाढू लागल्याने पालिकेच्या शाळा ओस पडत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी काही वर्षापूर्वी पालिकेने ई-लर्निंग शाळा सुरू केल्या. मात्र, या शाळांत पुरेशा सुविधा नसल्याची ओरड आहे. तीन वर्षापूर्वी सुरू झालेल्या येरवड्यातील क्रांतिवीर लहुजी वस्ताद साळवे ई-लर्निंग स्कूलमध्ये शिकणाऱ्या हजार विद्यार्थ्यांना अद्यापही पुरेशा सुविधा मिळालेल्या नाहीत. बालवाडी ते सातवीच्या तेवीस वर्गांसाठी अवघे डझनभर शिक्षक आहेत. त्यातील निम्मे शिक्षक हे थरमॅक्स स्वयंसेवी संस्थेचे आहेत. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी पुरेसे बाक नसल्याने फरशीवर सतरंजी टाकून बसावे लागत आहे.

शिक्षकांची संख्या अपुरी असल्याने प्रत्येक वर्गात सत्तरहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसवावे लागत आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देणे शक्य नसल्याची कबुली शिक्षकांनी दिली. शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटूनही मुलांना गणवेश, दप्तर, वह्या, बूट मिळालेले नाहीत, असे एका पालकाने सांगितले.

शाळेच्या मुख्याध्यापिका सोफिया गायकवाड म्हणाल्या, 'शाळेत शिक्षकांची संख्या कमी असल्याने प्रत्येक वर्गात क्षमतेच्या दुप्पट विद्यार्थी बसवून अभ्यासक्रम शिकवले जात आहेत. येत्या काही दिवसांत नव्याने दहा शिक्षक शाळेत शिकवण्यास येतील. त्यानंतर वर्ग वाढवून विद्यार्थ्यांची विभागणी केली जाईल. विद्यार्थ्यांना बसण्यासाठी बाक देण्याची मागणी पालिकेकडे केली आहे. बहुतांश विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके मिळाली आहेत. पण, वह्यांचा पुरवठा झाला नसल्याने पालकांना बाहेरून वह्या खरेदी करण्यास सांगितले आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ध्वनी प्रदूषणावर बडगा

$
0
0

आवाजाचे नमुने घेऊन कारवाई करण्याचे पोलिसांना आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे ध्वनी प्रदूषणाचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी तक्रार येण्याची वाट पाहू नका, प्रभारी अधिकाऱ्यांनी ध्वनीक्षेपकांचा वापर होत असेल अशा ठिकाणी अचानक भेट देऊन आवाजाचे नमूने घ्यावेत आणि कायद्याचे उल्लंघन झाले असल्यास गुन्हे दाखल करावेत, असे आदेश पोलिस महासंचालक कार्यालयाने राज्यातील सर्वच पोलिस दलांना दिले आहेत.

या पुढे येणाऱ्या सर्वच सण उत्सवांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात दाखल होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. महेश बेडेकर यांनी हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेनंतर राज्यातील सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक (प्राधिकृत) करण्यात आली आहे. पोलिसांनी वेगवेगळ्या सण उत्सवांमध्ये दाखल केलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी हायकोर्टाला सादर केली होती. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर कोर्टाने राज्यातील सर्वच सहायक पोलिस आयुक्त, उपअधीक्षकांना बोलावून त्यांच्याकडे गुन्हे कमी का दाखल झाले आहेत, याबाबत विचारणा केली होती.

अधिकाऱ्यांनी गुन्हे दाखल करण्यासाठी ध्वनीमापक यंत्रांचा तुटवडा असल्याचे कोर्टाला सांगितले होते. कोर्टाने केलेल्या सूचनेनुसार राज्यातील पोलिस दलांना ध्वनीक्षेपक यंत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. त्याद्वारे कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी सण उत्सवांमध्ये ध्वनी प्रदूषणाचे गुन्हे मोठ्या प्रमाणात दाखल होण्याची चिन्हे आहेत.

पोलिस महासंचालक कार्यालयातील विशेष पोलिस महानिरीक्षक प्रभात कुमार यांनी यासंदर्भात आदेश पाठवला आहे. पोलिस ठाणे कार्यक्षेत्रात ज्या ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाचा वापर होत असेल, तेथे अचानक भेट देऊन ध्वनीमापक यंत्राद्वारे तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. या तपासणीत ध्वनी प्रदूषण पातळीचे उल्लंघन केले असल्यास तत्काळ कारवाई करावी, असे आदेशात म्हटले आहे. राज्यातील सर्व पोलिस आयुक्त, अधीक्षक यांनी हायकोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांच्या कार्यक्षेत्रात आदेशाचे पालन होते की नाही, याची पाहणी करावी आणि तसा अहवाल पोलिस महासंचालक कार्यालयात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images