शहरातील पाणीकपात सोमवारपासून (१८ जुलै) रद्द करण्याचा निर्णय महापौरांनी जाहीर केला असला, तरी सद्यस्थितीत ही कपात मागे घेतली जाणार नसल्याचे रविवारी स्पष्ट झाले. पाणीकपात रद्द होण्यासाठी धरणे भरण्याची प्रतीक्षा पुणेकरांना करावी लागणार असून, पुढील काही दिवसांत त्यावरून राजकारण तापण्याची दाट चिन्हे आहेत. भाजपवगळता इतर सर्वच पक्षांनी पाणीकपात रद्द करण्याची मागणी लावून धरली आहे.
ग्रामीण भागाला पाणी सोडण्यासाठी पुणेकरांवरील पाणीकपातीचे संकट जाणीवपूर्वक निर्माण केले जात असल्याचा आरोप महापौर प्रशांत जगताप यांनी केला, तर 'पाणीकपातीचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार महापौरांना नाही,' अशा शब्दांत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापौरांवर पलटवार केला. शहरात सोमवारपासून रोज पाणीपुरवठा करण्याची महापौरांनी केलेली घोषणा सोमवारी तरी प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता नाही. तरीही, पाणीकपात रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्ष एकवटले आहेत. आज, सोमवारी दुपारी महापौरांनी सर्व पक्षनेत्यांची बैठक आयोजित केली असून, त्यामध्ये याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे संकेत दिले; तसेच 'आयुक्तांनी कोणत्याही दबावाखाली काम न करता, पुणेकरांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा,' असे आवाहन त्यांनी केले.
पुणेकरांवरील पाणीकपात रद्द केली नाही, तर पालकमंत्री आणि राज्य सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. पुणेकरांची पाणीकपात मागे न घेता, दौंड-इंदापूरला चार टीएमसी पाणी सोडण्याचा घाट पालकमंत्री घालत असल्याचा आरोप महापौरांनी केला. दरम्यान, 'पाणीकपातीचा निर्णय महापालिका घेऊ शकत नाही,' असे स्पष्ट करून, 'धरणे पूर्ण क्षमतेने भरल्यानंतर सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून पाणीपुरवठ्याचा निर्णय घेतला जाईल,' अशी माहिती पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी दिली; तसेच ग्रामीण भागांतही सध्या पाऊस सुरू असल्याने धरणातून पाणी सोडण्याची गरज नसल्याचे सांगत त्यांनी महापौरांचे आरोप फेटाळून लावले.
पुण्यातील पाणीकपात कायम ठेवून ग्रामीण भागात पाणी सोडण्याची तयारी सुरू आहे. पालकमंत्री आणि शहरातील आमदारांना याचा जाब पुणेकर विचारतील.
- प्रशांत जगताप, महापौर
पुणेकरांच्या पाणीपुरवठ्यात सध्या कोणताही बदल केला जाणार नाही. पावसाचा अंदाज आणि धरणांची क्षमता याचा आढावा घेऊन शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व आमदारांशी चर्चा करून निर्णय घेण्यात येईल.
- गिरीश बापट, पालकमंत्री
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
