Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

सिमेंटचे ब्लॉक डोक्यात घालून खून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

सिमेंट ब्लॉक डोक्यात घालून रेकॉर्डवरील गुन्हेगार युवकाचा दहा ते बारा जणांच्या टोळक्याने खून केला. भरदुपारी चिंचवड स्टेशन येथे पेट्रोल पंपावर रविवारी (१९ जून) ही घटना घडली. घटनास्थळी असलेल्या जमावाने केवळ बघ्याची भूमिका घेतल्याचे आणि मारेकऱ्यांचे सर्व चित्रीकरण सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. आरोपींनी पाठलाग करून युवकाचा खून केल्याची पोलिसांची माहिती आहे. पोलिस ठाण्याच्या शेजारीच ही घटना घडली.
विनायक कैलास पाटोळे (१८, रा. दत्तनगर, चिंचवड) असे खून झालेल्याचे नाव असून, त्याच्यावर खुनासह अन्य काही गुन्हे दाखल आहेत. सहा महिन्यांपूर्वी सराईत गुंडाचा मोहननगर येथे खून झाला होता. यात विनायक हा असून, त्या वेळीस तो अल्पवयीन होता. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनायक रविवारी चिंचवड स्टेशन चौकातील जयहिंद पेट्रोल पंपाजवळून जात होता. त्या वेळी सात-आठ मारेकऱ्यांनी त्याचा पाठलाग केला. त्यानंतर मारहाण करून जबरदस्तीने दुचाकीवर बसवून घेऊन जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, तोपर्यंत अन्य आरोपी त्या ठिकाणी आले. त्यांनी जवळच पडलेल्या सिमेंटच्या गट्टूने (विटा) विनायक याला मारहाण करण्यास सुरुवात केली. तो रक्ताच्या थारोळ्यात निपचित पडल्यानंतर देखील मारेकरी त्याच्या डोक्यात सिमेंट गट्टूने घाव घालत असल्याचे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. चिंचवड स्टेशनच्या मुख्य चौकात हा प्रकार घडल्यामुळे बघ्यांची गर्दीमुळे वाहतूक कोंडी झाली होती.
विनायक हा गेंदीबाई ताराचंद चोपडा हायस्कूलमध्ये इयत्ता १२वी मध्ये शिकत होता. काही दिवसांपूर्वी कॉलेजमध्ये त्याची भांडणे झाली होती. याच भांडणातून त्याचा खून झाला असावा, असा अंदाज त्याच्या नातेवाईकांनी केला आहे. विनायक याचे वडील टेम्पोचालक असून भाडे असल्यामुळे विनायक अडीचच्या सुमारास टेम्पो घेऊन घराबाहेर पडला. डिझेल आणण्यासाठी तो जयहिंद पेट्रोल पंपावर आला. त्यावेळी मारेकरऱ्यांनीत त्याच्या हल्ला केला. या वेळी अनेक जण पंपावर उपस्थित होते. परंतु, कुणीच मारेकऱ्यांना थांबविले नाही. एकाने मारेकऱ्यांना अडविण्याचा प्रयत्न केला; परंतु त्याला कोणी जुमानले नाही. पिंपरी पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


बिबट्याची कातडी विकणारे अटकेत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

जुन्नर तालुक्यातील पिंपरी पेंढार येथे बिबट्याची कातडी विक्रीसाठी आलेल्या तीन जणांना ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने (एलसीबी) अटक केली. त्यांच्याकडून बिबट्याचे कातडे, नखे, मिशा असा सव्वा लाख रुपयांचा माल जप्त केला आहे.
बाळू गववा मधे (वय २५), सोमनाथ सुखदेव मधे (वय २९, दोघे रा. चास पिंपळदरे, ता. अकोले, जि. नगर), सूर्यकांत शांतराम काळे (वय ३२, रा. म्हसवडी, ता. संगमनेर, जि. नगर) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. नगर जिल्ह्यातील म्हसवडी गावाच्या डोंगररातून तीन जण पिंपरी पेंढार येथे बिबट्याचे कातडे विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती 'एलसीबी'ला मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी सापळा रचला. भगव्या रंगाची पिशवी घेऊन तीन जण आले होते. पोलिसांनी त्यांच्याकडे चौकशी केली असता, त्यामध्ये बिबट्याचे कातडे, मिशी, नखे अंदाज सव्वा लाख रुपयांचा ऐवज जप्त केला. या तिघांनी बिबट्याची शिकार करून त्याची कातडी सोलून काढली असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. पोलिस निरीक्षक राम जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक मोहन मोरे, हवालदार शरद कांबळे, विशाल साळुंखे, चंद्रशेखर मगर, शफी शिलेदार, विष्णुहर गाडे, राजेंद्र पुणेकर, वसंत आंब्रे यांनी कारवाई केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुफी तत्त्वज्ञानाचा गौरव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सुफी तत्त्वज्ञानाच्या प्रारंभिक अवस्थेपासून ते विकास काळापर्यंतचा सविस्तर आढावा घेणारा ग्रंथ राज्य शासनातर्फे प्रकाशित करण्यात येणार आहे. या ग्रंथामुळे भारतीय तत्त्वज्ञान, पाश्चात्य तत्त्वज्ञान, इस्लामी तत्त्वज्ञान आणि सुफी तत्त्वज्ञान असा तौलनिक अभ्यास जाणकारांना करता येणार आहे. भारतीय तत्त्वज्ञान, पाश्चात्य तत्त्वज्ञान, इस्लामी तत्त्वज्ञान आणि सुफी तत्त्वज्ञान यांचा अंतर्भाव असलेल्या आणि सर्व विद्यार्थी, अभ्यासक आणि संशोधक यांना उपयुक्त ठरेल अशा ग्रंथलेखनाचे काम अहमदनगरमधील ज्येष्ठ तत्त्वचिंतक डॉ. महंमद आझम यांनी घेतले असून, त्याची दखल घेऊन सरकारकडून हा ग्रंथ प्रसिद्ध केला जाणार आहे. डॉ. आझम यांनी प्रकाशनाच्या अनुदानासाठी या ग्रंथाचा प्रस्ताव सरकारच्या अनुदान समितीकडे पाठविला होता. या प्रकल्पास सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकर तसा करार होणार आहे. येत्या वर्षभरात हा ग्रंथ अभ्यासकांच्या हाती पडेल.
'सुफी तत्तवज्ञान : सखोल विश्लेषण' असा दोन हजार पानांचा आणि चार खंडांचा हा ग्रंथ आहे. त्यामध्ये तत्त्वज्ञान ( खंड १), अल्लाह ( खंड २), ब्रह्मांड ( खंड ३ ) आणि मानव ( खंड ४) यांचा समावेश आहे. यापूर्वी 'सुफी तत्त्वज्ञान : स्वरूप आणि चिंतन' या लिहिलेल्या ग्रंथाला सरकारचे एक लाख रुपयांचे पारितोषिक मिळाले होते. 'सुफी तत्त्वज्ञान : सखोल विश्लेषण' या ग्रंथांचे लेखन चार वर्षांपूर्वी केले आहे.
डॉ. आझम म्हणाले, 'आजच्या प्रगत तंत्रज्ञानाच्या युगात संत महात्म्यांच्या विचारांचा काय उपयोग आहे, असा प्रश्न पडतो. सध्या अशांती, मानवी हिंसा, दहशतवाद, युद्धसदृश्य परिस्थिती, भय, चिंता, अनाचाराच्या प्रवृत्ती बळावत आहेत. स्वातंत्र्य, समता, बंधुता ही मूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. सुफी इस्लाम धर्माचे पाईक आहेत. जे शांतीचे खंदे पुरस्कर्ते आहेत, जिथे स्वार्थ तिथे अशांती, सदाचार नसेल, तर शांती प्रस्थापित होणार नाही. सगळी मानवजात एकाच ईश्वराची लेकरे आहेत, असे मानले तर विश्वशांती नांदायला वेळ लागणार नाही, अशा स्वरूपाची मांडणी करणारा हा ग्रंथ आहे.'
या ग्रंथांद्वारे विविध तत्त्वज्ञानाची तुलना करणे अभ्यासकांना शक्य होणार आहे. सुफी विचारसरणीची ओळखही सामान्यांना होणे सोपे जाणार आहे. सुफी तत्त्वज्ञान शांततामय मार्गांचा पुरस्कार करणारे म्हणून परिचित आहे. या ग्रंथांमुळे अभ्यासकांना फायदा होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वाहतूक धोरणाबाबत हात वर

$
0
0

शिक्षण विभागाच्या जबाबदारी निश्चितीची गरज
Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com
पुणे : शालेय वाहतूक धोरणाअंतर्गत शाळांमध्ये परिवहन समित्या स्थापन करणे, समित्यांमार्फत विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूलबसवर नियंत्रण ठेवणे, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रयत्नशील राहणे या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. या धोरणाची स्कूल बसचालकांकडून अंमलबजावणी करून घेण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाची असल्याने, शिक्षण विभागाकडून याकडे पूर्णपणे हात वर केल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शालेय वाहतूक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागावर जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे.
राज्य सरकारने शालेय वाहतूक धोरण जाहीर केल्यानंतर सर्व शाळांमध्ये परिवहन समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला होता. त्यावेळी आरटीओने शिक्षण मंडळाला या समित्या स्थापन करून घेणे व धोरणाची अंमलबजावणी करणे याबाबत लेखी सूचनाही केल्या होत्या. सुरुवातीच्या काळात परिवहन समित्यांची संख्या खूपच कमी होती. या धोरणाचा प्रचार व प्रसार करूनही शाळा प्रशासन समित्या स्थापन करण्यास उत्सुक नव्हते. सद्यपरिस्थितीतही काही शाळांमध्ये समित्या अस्तित्त्वात आलेल्या नाहीत. मात्र, किती शाळांमध्ये परिवहन समित्या आहेत व किती शाळांमध्ये नाहीत, याची माहिती शिक्षण विभागाकडे नाही. तसेच, या समित्यांचे कामकाज धोरणानुसार सुरू आहे का, याची देखील विभागाकडून माहिती घेतली जात नाही. वाहतूक हा विषय जरी परिवहन विभागाच्या अखत्यारित असला, तरीही विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेकडे शिक्षण विभागाने लक्ष द्यायला नको का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
गेल्या वर्षभरात 'आरटीओ'ने पुण्यात एकूण सातशे स्कूलबसची तपासणी केली. त्यामध्ये एकूण ५०२ स्कूलबसवर कारवाई झाली. त्यामध्ये १४४ स्कूलबस चालकांनी शालेय वाहतूक नियमावलीची पूर्तता केली नव्हती. स्कूलबस व्यतिरिक्त तपासलेल्या वाहनांमध्ये ३४४ खासगी वाहनांतून विद्यार्थ्यांची धोकादायक पद्धतीने वाहतूक केली जात असल्याचे आढळून आले. या पाचशे बस आरटीओच्या कारवाईत आढळून आल्या. तर, चालू शैक्षणिक वर्षासाठी आरटीओमार्फत शहरातील स्कूल बसची तपासणी मोहीम सुरू करण्यात आली होती. या मोहिमेअंतर्गत ३१ मेपर्यंत सर्व स्कूल बसची तपसाणी करून घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मात्र, १५ जूनपर्यंत निम्म्या स्कूल बसची तपासणी होणे बाकी असल्याचे निदर्शनास आले. या परिस्थितीतही शालेय वाहतूक सुरू झाली आहे. यावरून एक गोष्ट निदर्शनास येते, ती म्हणजे शालेय परिवहन समित्या व शाळा प्रशासनाचे विद्यार्थी वाहतुकीकडे पुरेसे लक्ष नाही.
..
शिक्षण विभागाचा अंतर्भाव हवा..
शालेय वाहतूक धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करायवयाची असल्यास, परिवहन विभागाबरोबरच शिक्षण विभागाचा त्यामध्ये अंतर्भाव केला पाहिजे. त्यामुळे स्कूलबसमध्ये त्रुटी असल्यास आरटीओकडून कारवाई केली जाईल. तर, शालेय परिवहन समित्या व शाळा प्रशासनाची जबाबदारी शंभर टक्के पार पाडण्याची जबाबदारी शिक्षण विभाग पार पाडेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खाण्या-पिण्याच्या चर्चेची रंगली मैफल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सांस्कृतिक राजधानी या ओळखीबरोबरच खवय्यांचे शहर म्हणूनही पुण्याची ओळख आहे. प्रसिद्ध लोकांचे आवडीचे पदार्थ जाणून घ्यायला रसिकांना नेहमीच आवडते. अशा व्यक्तींच्या खाण्यापिण्याच्या आवडी-निवडीच्या चर्चेची मैफल नुकतीच रंगली. मैफलीत निवेदक सुधीर गाडगीळ यांनी लिहिलेल्या 'मानाचं पान' पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले.
'चपराक प्रकाशन'तर्फे गाडगीळ यांच्या 'मानाचं पान' या पुस्तकाचे उद्योजक जगन्नाथ शेट्टी यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. या वेळी अर्थतज्ज्ञ अणि खाद्यपदार्थांचे जाणकार प्रा. प्रदीप आपटे, बुद्धिबळपटू अभिजित कुंटे, प्रकाशक घनश्याम पाटील व बुकगंगाचे संचालक मंदार जोगळेकर उपस्थित होते. प्रा. आपटे म्हणाले, 'खाण्यावर लिखाण करण्याचे धाडस कमी लोक करतात. खाण्याविषयीचा इतिहास जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, असे दिसते, की इतिहासाचा ठेवा म्हणून याकडे बघता येईल. या विषयीचे लिखाण एक हजारपेक्षा जास्त लेखकांनी केलेले नाही. मध्ययुगीन काळानंतर एकोणिसाव्या शतकात खाण्या-पिण्याच्या आवडींविषयी लिखाण झालेले नाही.'
गाडगीळ म्हणाले, 'हॉटेलात खाणे आणि सिनेमा बघणे या एकट्याने करायच्या गोष्टी नाहीत. खाण्याविषयी बोलणारी चविष्ट माणसे माझ्या आयुष्यात आली. लोकांना सेलिब्रिटींविषयी जाणून घेण्याची इच्छा असते, त्यामुळे 'मानाचं पान' हे पुस्तक लिहिले.' माधव गिर यांनी सूत्रसंचालन केले. तुषार उथळे पाटील यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ठरावीक दुकानांतूनच साहित्यखरेदीची सक्ती

$
0
0

Harsh.Dudhe@timesgroup.com
पुणे : वह्या, पेन्सिल, पेन, कंपासपेटी, पुस्तके आदी शैक्षणिक साहित्य घ्यायचे झाल्यास अमक्या दुकानात जाऊन घ्या...शालेय गणवेश घ्यायचा असेल तर, तुम्हाला या दुकानातूनच घ्यावा लागेल...अशी सक्तीच पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरातील खासगी शाळांकडून पालकांना होत आहे. त्यामुळे जे शैक्षणिक साहित्य कमी दरांत खुल्या बाजारपेठेत मिळू शकते, तेच साहित्य पालकांना जादा पैसे मोजून घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे पालकांच्या पैशांची सर्रास लूट होत असल्याचे वास्तव जागोजागी दिसून येत आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील शाळा गेल्या आठवड्यातच सुरु झाल्या. त्यामुळे साहजिकच पालकांना विद्यार्थ्यांसाठी वह्या, पेन्सिल, पेन, कंपासपेटी, पुस्तके आदी शालेय साहित्य आणि नवीन गणवेश घ्यावे लागतात. मात्र, शाळांच्या प्रशासनाने ठरावीक दुकानांमधूनच शालेय साहित्य आणि गणवेश घेण्याची सक्ती पालकांना केली आहे. त्यामुळे पालकांची इच्छा नसताना देखील त्यांना त्या दुकानांमधून महागड्या किमतीचे साहित्य खरेदी करावे लागत आहे. या शाळांच्या प्रशासनाने शालेय साहित्य घेण्यासाठी एका दुकानासोबत तर गणवेश घेण्यासाठी दुसऱ्या दुकानासोबत करार केला आहे. त्यामुळे पालकांना साहित्यासाठी सातत्याने दुकानांच्या चकरा माराव्या लागतात. शालेय साहित्याची आणि गणवेशाची खरेदी करताना पालकांचे दुकानमालकांसोबत विविध कारणांनी वाद निर्माण होतात. या वेळी दुकानमालक समोर महिला आहे की पुरुष याचा विचार न करता पालकांसोबत उर्मट आणि अर्वाच्य भाषेत वर्तन केले जाते.
शालेय प्रशासन ठरवून दिलेल्या दुकानातूनच शालेय साहित्य आणि गणवेश घेण्यासाठी सक्ती करतात. त्यासाठी प्रशासनाकडून दुकानांसोबत रितसर कंत्राट केले जातात. या कंत्राटातून शालेय प्रशासनाला भरपूर आर्थिक फायदा होत असतो. एकंदरीच पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील शाळांची आणि विद्यार्थ्यांची संख्या विचारात घेतल्यास शाळांना यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होत आहे. त्यामुळेच हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. शाळेच्या या निर्णयाविरोधात पालकांच्या संघटना दरवर्षी आवाज उठवितात. मात्र, शाळा प्रशासन हा निर्णय बदलतच नसल्याचे चित्र आहे.
...................
पालकांची होतेय गैरसोय
शालेय विद्यार्थ्यांचे शालेय साहित्य आणि गणवेश हे शालेय प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या दुकानांमधून महागड्या किंमतीत मिळत असल्याची तक्रार पालकांची आहे. सध्या शालेय साहित्य आणि गणवेशाचा एकूण खर्च हा विद्यार्थ्याच्या वर्गानुसार अडीच हजारांपासून ते पाच हजारांपर्यंत जातो. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे हे साहित्य आणि गणवेश शहराच्या इतर बाजारपेठांमध्ये कमी किमतीत उपलब्ध आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या वेबसाइटवर हे साहित्य २० टक्के सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहे. मात्र, सक्तीमुळे पालकांना ही ऐच्छिक खरेदी करता येस नसल्याचे चित्र आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वृक्षाच्छादनासाठी लोकसहभाग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढविण्यामध्ये वन विभाग यापुढे रेल्वे आणि संरक्षण मंत्रालयालाही सहभागी करून घेणार आहे. संरक्षण खाते आणि रेल्वेच्या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या जागा आहेत. वन विभाग त्यांच्याबरोबर करार करून लोकसहभागातून वृक्षारोपण करणार आहे,' अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
वने आणि सामाजिक वनीकरण विभागातर्फे येत्या १ जुलैला राज्यात २ कोटी वृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. याबाबत मुनगंटीवार यांनी नुकतीच कौन्सिल हॉलमध्ये पुणे विभागातील जिल्हाधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींची आढावा बैठक घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते.
'राज्यातील वृक्षाच्छादन ३३ टक्के असले पाहिजे, हे मी लहानपणापासून ऐकत आलो आहे. मात्र, आजपर्यंत हे ध्येय पूर्ण झालेले नाही. आगामी काळात वृक्षाच्छादन वाढविण्याच्या उद्देशाने वन विभागातर्फे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. राज्यातील वन विभागाची जागा मर्यादित असल्याने आम्ही इतर रिकाम्या जागांवरही वृक्षाच्छादन वाढविण्यासाठी पुढाकार घेत आहोत. या संदर्भात केंद्रीय रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू आणि संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी चर्चा झाली आहे. देशात रेल्वे मंत्रालयाच्या पन्नास हजार जागा असून त्यातील पाच हजार जागा महाराष्ट्रात आहेत. या जागांसाठी टप्प्याटप्याने करार करून वन विभाग कॉर्पोरेट कंपन्या तसेच लोकसहभागातून वृक्षारोपण आणि संगपोन करणार आहे. संरक्षण खात्याच्या जमिनींवरही हेच मॉडेल राबविण्यात येईल,' असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

नाशिकमध्ये प्रयोग सुरू

'प्रत्येक जिल्ह्यातील वनाधिकाऱ्यांनी स्थानिक कंपन्या, साखर कारखाने तसेच इतर उद्योजकांच्या सहभागातून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या उपक्रमांतर्गत पडीक वनजमिनींवर वृक्षारोपणाची मोहीम राबविणे आवश्यक आहे. पडीक जमिनींसाठी ट्राय पार्टी अॅग्रीमेंट ही योजना आखली आहे. या अंतर्गत उद्योजक, निसर्गप्रेमी आणि बांधकाम व्यावसायिकांना वनजमीन सात वर्षांसाठी वृक्षलागवडीसाठी ताब्यात देण्यात येईल. या कालावधीत त्यांनी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहभागातून वृक्षारोपण आणि संगोपन करावे. त्यानंतर जमीन पुन्हा वन खात्याच्या ताब्यात द्यावी, अशी संकल्पना आहे. नाशिकमध्ये हा प्रयोग सुरू झाला आहे. स्थानिक वनाधिकाऱ्यांनी या उपक्रमांचा अधिकाधिक प्रसार करावा,' अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षक संघटनांचं चाललंय काय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
औरंगाबादमध्ये एका आंदोलनानंतर त्रास झाल्याने शिक्षक मृत्युमुखी पडल्याची घटना नुकतीच घडली. पुण्यातील शिक्षक संघटना म्हणवणाऱ्यांना त्या बाबत एखादं पत्र काढावं, निषेध नोंदवावा, असं का वाटलं नाही कुणास ठाऊक. ज्युनिअर कॉलेजांचे क्लास-चालकांशी असणारे लागेबांधे सर्वश्रुत असताना शहरात कार्यरत असलेल्या कोणत्याच संघटनेला त्या विरोधात का बरं बोलावेसे वाटेना, याचे आश्चर्य वाटते. चांगल्या शैक्षणिक उपक्रमांचे कोणी कौतुक केलेलंही दिसेना, नी वाईट घटनांचे पडसादही उमटेनात. त्यामुळेच सध्या एक प्रश्न शहरात विचारला जातोय, शिक्षक संघटना आहेतच कुठे पुण्यात ?
विद्येचे माहेरघर, राज्याची शैक्षणिक राजधानी अशी नानाविध शैक्षणिक बिरुदे मिरविणाऱ्या पुणे शहरातील शैक्षणिक चळवळी सध्या थंडावल्या आहेत. शैक्षणिक प्रक्रियांमध्ये महत्त्वाचा घटक असलेले शिक्षक आणि त्यांच्या संघटना या केवळ व्हॉट्सअप ग्रुप्सपुरत्याच मर्यादित झाल्या आहेत. त्यामुळे अशा संघटनांची पत्रकेही निघाली, तरी ती व्हॉट्सअपच्या बाहेर गेलेली पाहायला मिळेनात. शिक्षणाधिकारी वा शिक्षण उपसंचालकांच्या कार्यालयामध्ये अशा नावाजलेल्या संघटनांनी कधी काळी काढलेल्या पत्रकावरची धूळ त्यामुळेच झटकलेली दिसेना. संघटनेचे कार्यकर्ते म्हणविले जाणारे दोघे-चौघे आपापल्या शाळा वा कॉलेजांची कामे करून घेण्यात अडकून पडल्याने, संघटना म्हणून दबदबाच दिसेना. परिणामी व्हॉट्सअपच्या पत्रकांमुळे संभाव्य रस्त्यावरच्या चळवळी, त्यामुळे अपेक्षित परिवर्तन वगैरे हे चहाच्या टपऱ्यांवरील गप्पांपुरतेच मर्यादित झाल्याचे सध्या शहरात अनुभवायला मिळत आहे.
शहरातील, जिल्ह्यातील, राज्यातील शैक्षणिक प्रश्न वा समस्या या शिक्षक संघटनांच्या प्रश्न वा समस्या आहेत, असे सध्याच्या शिक्षक संघटनांना वाटेनासे झाल्याचे निरीक्षण याच शिक्षकांच्या वर्तुळातून नोंदविले जात आहे. शिक्षकांचे संघटन थांबले आहे, अशी परिस्थिती अजिबातही नाही. मात्र, अशा समस्यांविषयी बोलण्यापेक्षा अधिकाऱ्यांचे गोडवे गाऊन त्यांच्याकडून मर्यादित स्वरुपातील फायदे मिळविण्यासाठी संघटनांचे पदाधिकारी सध्या कार्यरत असल्याचे दिसून येत आहे. वेळप्रसंगी अशाच पदाधिकाऱ्यांमार्फत संस्था वा कॉलेजवर होत असलेली कारवाई थांबविणे, शिक्षकांचे रखडलेले प्रस्ताव मार्गी लावणे अशी कामे पुढे रेटली जात आहेत. संघटन नसलेल्या संघटनांना केवळ नावापुरते महत्त्व देण्यापेक्षा अशा संघटनांची नोंदणीच रद्द करण्याची मागणीही सुजाण शिक्षकांमधून पुढे केली जात आहे. मात्र, असे शिक्षक नाव घेऊन बोलण्याऐवजी पडद्याआड राहणेच पसंत करत आहेत. त्यामुळेच सध्या शहरात नसलेल्या शिक्षक संघटनांचे पदाधिकारी मोठे झाल्याचे बोलले जात आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी शिक्षक आणि त्यांच्या संघटनांनाही व्हॉट्सअपच्या बाहेर येऊन, कधी तरी शिक्षक, शिक्षण आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांसाठी म्हणून रस्त्यावर उतरावे लागणार आहे एवढंच.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘ज्ञानोदय’चा आज कार्यक्रम

$
0
0

पुणे : सामाजिक घडामोडींवर परखड भाष्य करण्याबरोबरच सामाजिक समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी परदेशी मिशनरींनी पुण्यात सुरू केलेल्या 'ज्ञानोदय' या मासिकाने १७५ व्या वर्षात पदार्पण केले आहे. या निमित्ताने 'ज्ञानोदयत'र्फे आज, सोमवारी (२० जून) सायंकाळी सहा वाजता महाराष्ट्र साहित्य परिषदेमध्ये शतकोत्तर अमृतमहोत्सवी वर्षाचा शुभारंभाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे. कार्यक्रमामध्ये डॉ. रंजन केळकर बीजभाषण करणार असून, महापौर प्रशांत जगताप, क्रिकेटपटू चंदू बोर्डे, डॉ. अनुपमा उजगरे आदी उपस्थित राहणार आहेत.
परदेशी मिशनरींनी २० जून १८४२ मध्ये 'ज्ञानोदय'ची स्थापना करून पहिला अंक प्रकाशित केला होता. तेव्हापासून या मासिकाचा प्रवास अखंड सुरू आहे. समाजशास्त्र, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नीतीशास्त्र, शिक्षण यांसह शेती, दारूबंदी, अस्पृश्यता या विषयावर मासिकामध्ये आग्रही मते मांडण्यात आली आहेत, असे 'ज्ञानोदय'चे संपादक अशोक आंग्रे यांनी सांगितले. महात्मा फुले यांचे विचार आणि त्यांचे कार्य याबद्दल तत्कालीन वृत्तपत्रांनी काही नोंद न घेण्याचे धोरण स्वीकारले असताना 'ज्ञानोदय'ने फुले यांच्या समाज परिवर्तनवादी क्रांतीकारी विचारांना प्रसिद्धी दिली होती.
याशिवाय कर्मकांड, जातिभेद, अंधश्रद्धा, स्त्रियांची पिळवणूक, विधवांच्या समस्या अशा ज्वलंत विषयांवरही मासिकामध्ये विपुल लेखन झाले आहे. गेल्या १७४ वर्षांतील महाराष्ट्राचे समाजजीवन पाहायचे असेल तर 'ज्ञानोदय' हे उत्तम साधन आहे, असे आंग्रे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विसापूर गडाची तटबंदी ढासळली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

खणखणीत तटबंदीसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या मावळातल्या विसापूर (जि. पुणे) गडाचा बुरूज ढासळला आहे. हा गड केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या ताब्यात असूनही या घटनेबाबत पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याची माहितीही नाही.
पुणे-लोणावळा लोहमार्गावर मळवली स्थानकाजवळ लोहगड-विसापूर ही दुर्गद्वयी आहे. वर्षभर इतिहासप्रेमी, अभ्यासक आणि पर्यटकांची या दोन्ही गडावर गर्दी असते. पावसाळ्यात इथल्या निसर्ग, वैशिष्ट्यपूर्ण वनस्पती पाहण्यासाठी देशी-विदेशी अभ्यासकही मोठ्या प्रमाणावर या गडांना भेट देतात. वैशिष्ट्यपूर्ण रचना आणि मजबूत तटबंदीसाठी विसापूर गड प्रसिद्ध आहे. त्याचा 'मावळची राजधानी' असाही उल्लेख केला जातो. विसापूरवर अनेक ऐतिहासिक अवशेष तसेच कोरीव टाक्या, मोठी तोफ आणि मारूतीची प्रसिद्ध शिल्पे आहेत. गडावरील वारसा पुरातन असल्याने हा गड केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याच्या ताब्यात आहे. असे असूनही गडाची मोठ्या प्रमाणावर हेळसांड सुरू आहे.
विसापूरचा लोहगडाच्या बाजूला उतरणाऱ्या वाटेवरचा बुरूज कोसळून आहे तसा ढासळत या बाजूच्या रस्त्यावर आला आहे. त्यासोबत तटबंदीचे काही चिरेही निखळले असून दगड सगळीकडे विखुरले आहेत. पावसाळ्यापूर्वीच ही घटना घडल्याने दुर्गप्रेमींमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. मावळात होणाऱ्या मुसळधार पावसाने गडाच्या तटबंदी आणि इतर अवशेषांना धोका आहे. वेळीच त्यांची दुरूस्ती करणे गरजेचे आहे. गडावरील धोकादायक अवशेष आणि तटबंदीची चाचपणी पुरातत्त्व विभागाने वेळीच न केल्याने ही परिस्थिती ओढवली आहे. बुरूज ढासळला. त्यावर मातीचे थर चढू लागले आहेत. बुरूज जागेवरून निसटून जसाच्या तसाच उभा राहिलेला आहे. त्यामुळे त्यावर चढून त्याचे स्वरूप पाहता येते. पुरातत्त्व विभाग, स्थानिक ग्रामपंचायत आणि दुर्गसंवर्धन करणाऱ्या संस्थांनी त्याची तातडीने स्वच्छता करणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया गडाचे अभ्यासक प्रमोद बोराडे यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्याची कल्पना नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सावधान! पालकवर्ग जागरूक होतोय...

$
0
0

आंदोलनांची घ्यावी लागते शाळा, शिक्षणखात्याला दखल

Yogesh.Borate@timesgroup.com

पुणे : अमूक शाळेबाहेर पालकांचा मोर्चा ते तमूक शाळेविरोधात पालकांची पोलिसांत तक्रार... अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शक व्यवहारासाठी पालकांची कोर्टात धाव ते वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या गैरवर्तनाविरोधात पालकाची पोलिसांत तक्रार... विशेष विद्यार्थ्यांच्या चांगल्या निकालासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बोर्डाच्या अध्यक्षांना पेढे देणारे पालक ते विद्यार्थ्यांच्या यशात मोलाचा वाटा उचलणाऱ्या गुरुजनांचा सत्कार करणारे पालक...

पहिल्या दिवशी पाल्याला शाळेत सोडणे, घरी अभ्यास घेणे, प्रगती पुस्तकावर सही करणे, गरज पडल्यास आणि शाळेमधून बोलावणे आल्यावरच आपल्या पाल्याच्या शाळेत जाणे अशा भूमिका या पूर्वीच्या काळी बजावणारा पालक वर्ग आता वर उल्लेखिलेल्या काही भूमिका बजावताना दिसून येत आहे. घराघरात महत्त्वाचा विषय ठरणाऱ्या शिक्षणाविषयी तितकीच महत्त्वाची भूमिका मांडू शकणारा पालक हा घटक आता तितकाच जागरूक झाला आहे, हे अशा काही उदाहरणांच्या निमित्ताने आपण अनुभवू शकतो. अर्थात बदलत्या काळानुसार पालकांच्या भूमिकाही बदलत चालल्याचे यातून समोर येत असून, पाल्यांच्या शैक्षणिक समस्यांप्रती तितक्याच पोटतिडकीने सध्याचा पालक वर्ग आपली भूमिका मांडत असल्याचे आपण पुण्यात अनुभवू शकतो. अर्थात हे प्रतिनिधीत्त्व तुलनेने कमी असले, तरी सध्या शिक्षण खात्यालाही त्याची दखल घ्यावी लागत आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये शिक्षणहक्क कायदा आणि शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या संदर्भाने राज्यात शाळा-शाळांमधून शिक्षक-पालक संघाची स्थापना होणे गरजेचे असल्याचे अधोरेखित होत गेले. शुल्क नियंत्रण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तर पालक प्रतिनिधींच्या शुल्क फेररचनेमधील भूमिकेला कायदेशीर स्थान देण्यात आले. त्यामुळे पर्यायाने शाळांमधून कागदोपत्री का होईना, असे संघ अस्तित्त्वात आले. शालेय व्यवस्थापन आपल्या सोयीने पालक प्रतिनिधी निवडून, त्यांच्या मदतीने आपल्याला हवे ते व्यवहार करून घेते या मुद्द्याला आक्षेप घेत शहरात काही निवडक पालक संघटना सक्रीय झाल्या आहेत. केवळ प्रवेशांच्या वेळीच उगवणारे काही सन्माननीय अपवाद वगळता, अशा संघटनांमधील पदाधिकारी इतर पालकांना कायद्यातील कलम ना कलम आणि त्याचे महत्त्व पटवून देत आहेत. त्यामुळेच वेळप्रसंगी अशा पालक प्रतिनिधींचे शिक्षणाधिकाऱ्यांशी होणारे वाद आणि त्यातून शाळांवर कारवाई करण्याचे निघणारे आदेश आता समोर येऊ लागले आहेत. अर्थात, त्यातून शिक्षण खात्यातील अधिकाऱ्यांची बड्या शाळांविरोधात न जाण्याची मानसिकता, कारवाईमध्ये टाळाटाळ करण्याची वृत्ती आणि नाईलाजास्तव कारवाईचे पत्र निघालेच तर ते कायदेशीररीत्या दुबळे कसे ठरेल याचा विचार करून केली जाणारी लिखापढीही अनुभवायला मिळत आहे. शिक्षण खात्याविरोधात भक्कमपणे उभे राहणाऱ्या पालकांना खात्याच्या कामामध्ये 'तज्ज्ञ' म्हणून सामावून घेण्याचे प्रयत्नही गेल्या काही दिवसांमध्ये शहरात दिसून आले. मात्र, अशा सर्व बाबींमुळे शिक्षण खात्यामध्ये अधिकाऱ्यांऐवजी पालकच अधिक प्रभावी ठरू लागल्याचे चित्र निर्माण होऊ लागले आहे. यंत्रणेसाठी म्हणून हे चित्र नकारात्मक वाटत असले, तरी यंत्रणेइतक्याच प्रभावी ठरू शकणाऱ्या पालक नावाच्या एका मोठ्या गटासाठी हे चित्र आशादायी आहे. या पुढील काळात हे आशादायी चित्र अधिक सकारात्मकपणे समोर येईल, अशी अपेक्षा या निमित्ताने आपण नक्कीच करू शकतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिक्षण हक्का’चे तीन-तेरा

$
0
0

अद्याप हजारो विद्यार्थी शालाबाह्यच; दरवर्षी अडचणींमध्ये वाढ
Chintamani.Patki@timesgroup.com

शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) लागू झाल्यानंतर आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहचेल आणि महागड्या झालेल्या शिक्षण व्यवस्थेत दुर्बल घटकांना स्थान मिळेल, असे मानले जात होते. पण, शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राबवल्या जाणाऱ्या २५ टक्के प्रवेश प्रक्रियेतील अडचणी शिक्षण विभागाला यंदाच्या वर्षीही कमी करता आलेल्या नाहीत. यामुळे शाळा सुरू होऊनही हजारो विद्यार्थी वर्गाच्या बाहेरच आहेत.

देशात शिक्षण हक्क कायदा २००९मध्ये अस्तित्वात आला. महाराष्ट्रात २०१२मध्ये कायदा लागू झाला. व्यक्तीचे जे मूलभूत हक्क मानले जातात, त्याचप्रमाणे या कायद्यामुळे शिक्षण हा मूलभूत हक्क झाला. प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क असून, एकही मूल शिक्षणाच्या प्रवाहातून बाहेर राहू नये यासाठी शिक्षण विभागाला कंबर कसावी लागली. महागड्या शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणे तसे अशक्यप्राय मानले जात होते, पण हजारो-लाखोंच्या घरात शुल्क आकारणाऱ्या महागड्या खासगी शाळांमध्ये या कायद्यामुळे मुलांना शिक्षण मिळू लागले. असे असले तरी गेल्या चार वर्षांत शिक्षण विभागाला यामध्ये फारसे यश आलेले नाही.

कायद्यानुसार आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना म्हणजेच वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशा पालकांच्या पाल्यांना २५ टक्के आरक्षण खासगी शाळांमध्ये लागू झाले. त्यामुळे या गटातील विद्यार्थी महागड्या शाळेत जाऊ लागले. शिक्षण विभागाने ही प्रक्रिया दोन वर्षांपासून ऑनलाइन केली आहे. त्यानंतर गुंता अधिकच वाढला आहे. गेल्या वर्षी प्रक्रिया संपायला नोव्हेंबर महिना उजाडला होता. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने शहाणपणा दाखवून यंदा जानेवारीपासूनच प्रक्रियेचा श्रीगणेशा केला; पण १५ जून रोजी शाळा सुरू झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थ्यांना बालवाडी, पहिलीमध्ये प्रवेश मिळालेला नाही. पुण्याचा विचार केला तर ७८१ शाळांमध्ये १७ हजार ९७ जागांसाठी ही प्रक्रिया राबवली जाते. मात्र आत्तापर्यंत फक्त ६ हजार २५४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळालेला आहे. म्हणजेच १० हजार विद्यार्थी अजूनही शिक्षणापासून वंचित आहेत.

प्रक्रिया जानेवारीमध्ये सुरू झाली तरी वेबसाइट बंद पडणे, पहिल्या व दुसऱ्या फेरीला विलंब अशा अडचणींमुळे प्रक्रिया संथ गतीने सुरू आहे. त्यातच मदत केंद्रांची स्थिती भयंकर असून कागदोपत्री प्रवेश मिळूनही प्रत्यक्षात प्रवेश न मिळण्याचे प्रकार वाढत आहेत. या आरक्षणाचा फायदा उठवण्यासाठी कमी उत्पन्नाचे खोटे दाखले तयार करून प्रवेश फेरीमध्ये शिरकाव करणाऱ्यांचे वाढलेले प्रमाण चिंताजनक आहे. यामुळे उपेक्षित घटक आणखी उपेक्षित राहण्याचा धोका आहे. सध्या ऑनलाइन प्रक्रिया राज्यातील आठ शहरांत सुरू असून सर्व ठिकाणची परिस्थिती कमी-अधिक फरकाने सारखीच आहे. शिक्षण विभागाचा कारभार पाहता प्रवेश प्रक्रियेतील डोकेदुखी इतक्यात संपण्याची चिन्हे नाहीत.

मुलांमध्ये वाढतेय दरी..

शिक्षण विभागाने प्रवेश देऊनही शाळांनी प्रवेश न देणे, मुलांची बसण्याची व्यवस्था वेगळी करणे यामुळे एक नवी 'वर्ग' व्यवस्था शाळांमध्ये निर्माण होत असून, गरीब-श्रीमंत दरी वाढण्यास शाळाच मदत करत असल्याचे भयावह चित्र आहे. एकाच्या डब्यात भाजी-भाकरी असते तर, एकाच्या डब्यात पिझ्झा वा बर्गर असतो. कपडे, राहणीमान यांतही फरक असतो. काही मुले अलिशान गाड्यांतून येतात, यामुळे आम्हाला या सर्व विद्यार्थ्यांना एकत्र सांभाळणे अवघड होत आहे, अशा स्वरूपाची शाळांची उत्तरे तर त्याहून भयानक आहेत. प्रक्रिया गतिमान करून प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क देण्यापासून ते या सर्व प्रश्नांची उत्तरे शिक्षण विभागाला यापुढे शोधावी लागणार आहेत.

जिल्हा आरटीई शाळा अर्ज प्रवेश

नंदुरबार ५४ ६६ ६३ धुळे ७९ ४१५ ९७ जळगांव २३१ २२२५ ५३० बुलडाणा १७० ११४७ ५५१ अकोला १७२ २०९३ ९१३ वाशिम ७६ ३३९ ७ अमरावती १९६ ३४५३ ९३९ वर्धा १२० १६७४ ४९९ नागपूर ५९५ १३,६३९ ३४९५ भंडारा ७३ ४१२ २७७ गोंदिया १२२ ४७२ १७५ गडचिरोली ६६ १०७ ४६ चंद्रपूर १४८ ३९३ २३५ यवतमाळ १७९ १२३५ ५६ नांदेड १५२ १३११ ६३३ हिंगोली ३४ १५३ १० परभणी ११५ २०६ ० जालना १७९ ९२३ १० औरंगाबाद ४३६ ३८१७ ८६१ नाशिक ३७२ ३५२९ १६७९ ठाणे ५६० ३९९९ २२७१ मुंबई ३१७ ६४१० १९१९ रागयड २१४ २३५६ ११०७ पुणे ७८१ १७,०९७ ६२५४ अहमदनगर ३०१ १६१९ ८०४ बीड १२७ ५२० ४३ लातूर १६९ ७९३ ३५४ उस्मानाबाद ११३ ५६३ १७५ सोलापूर २६० ७११ १७३ सातारा २१० ६३० ० रत्नागिरी ८४ १३३ ० सिंधुदूर्ग ३९ ८४ ० कोल्हापूर २८८ ३५१ ८६ सांगली १९९ १९३ ९५ पालघर १९८ ११५ ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेडिओलॉजिस्टचा राज्यव्यापी संप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेडिओलॉजिस्टवर होत असलेल्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी राज्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रे आजपासून (सोमवारी) बेमुदत बंद राहणार आहेत. त्यामुळे पुण्यापाठोपाठ राज्यातील पेशंटचे सोनोग्राफीविना पुन्हा हाल होण्याची शक्यता आहे.

रेडिओलॉजिस्टवर अन्यायकारक कारवाईच्या निषेधार्थ; तसेच गर्भधारणापूर्व आणि प्रसुतिपूर्व गर्भलिंग निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी) कायद्यातील त्रुटींच्या विरोधात पुण्यातील रेडिओलॉजिस्टने संप पुकारला आहे. आठवड्यापासून हा संप सुरू आहे. संपात पुण्यासह पिंपरी चिंचवड, पुणे जिल्ह्यातील रेडिओलॉजिस्टचा समावेश आहे. सरकारी हॉस्पिटलकडे सोनोग्राफी, एक्स रेसाठी जाण्याशिवाय पर्याय नाही. संपाची व्याप्ती वाढत आहे. 'कारकुनी त्रुटींच्या आधारावर रेडिओलॉजिस्टवर अन्यायकारक कारवाई होत आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा कऱण्याच्या मागणीसाठी पुण्यातील रेडिओलॉजिस्टबरोबर आता राज्यातील सर्व तज्ज्ञ आजपासून (सोमवारी) संपावर जात आहेत. सरकारने या मागण्यांकडे लक्ष न दिल्याने आंदोलन राज्यात करण्यात येत आहे,' अशी माहिती इंडियन रेडिओलॉजी अॅन्ड इमेजिंग असोसिएशनच्या महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष डॉ. जिग्नेश ठक्कर यांनी दिली. दरम्यान, पुण्याच्या रेडिओलॉजिस्टने पालकमंत्री गिरीश बापट यांची भेट घेतली. येत्या मंगळवारी या संदर्भात मुंबईत बैठक घेण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पक्षातील ‘खादाडां’ना नितीन गडकरींचे चिमटे

$
0
0

'सामान्यांच्या कामांना प्राधान्य द्या'; स्वार्थ बाजूला ठेवण्याचेही आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'भारतीय जनता पक्ष कधीही एकाच्या विचाराने चालला नाही. भाजपची वेगळी ओळख आहे. हा कार्यकर्त्यांचा पक्ष असून, स्वत:च्या फायद्यासाठी काहीही मिळविण्याचा प्रयत्न करू नका,' असे सांगतानाच किती खायचे यावर प्रत्येकाने मर्यादा ठेवल्या पाहिजे, नाहीतर डॉक्टरकडून नियंत्रण आणता येते, अशा सूचक शैलीत केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील नेत्यांची कानउघडणी केली.

प्रदेश भाजपच्यावतीने आयोजित दोन दिवसीय बैठकीचा समारोप रविवारी गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे, पालकमंत्री गिरीश बापट, केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर, शहराध्यक्ष योगेश गोगावले यांच्यासह अनेक मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यातील भाजपच्या नेत्यांवर होत असलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर गडकरी यांनी कोणाचेही नाव न घेता खरपूस समाचार घेतला. 'खाण्यावर प्रत्येकाने नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे; अन्यथा डॉक्टरांकडून त्यावर आपोआप नियंत्रण आणता ये‌ते,' असे विधान गडकरी यांनी करताच उपस्थितांनी त्याला दाद दिली. त्यावर 'डॉक्टर कोण हे तुम्हीच ठरवा' असे सूचक विधानही त्यांनी उपस्थित नेत्यांकडे बघून केले. 'भाजप हा अन्य राजकीय पक्षांच्या तुलनेत वेगळा पक्ष आहे. हा पक्ष कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विचाराने चालत नाही. पक्षात सामान्य कार्यकर्त्याला सर्वाधिक महत्त्व आहे. त्यामुळे कोणीही मंत्रिपदाच्या मोहात पडू नका.. नगरसेवकाला आमदार, आमदाराला मंत्री आणि मंत्र्याला मुख्यमंत्री व्हावे वाटत आहे; हा आपल्यामधील दोष आहे. भाजपमध्ये कोणाच्या मनाप्रमाणे काहीच होत नाही. कार्यकर्त्यांचा पक्ष असल्यामुळे त्यांना प्राधान्य दिले जाते. मंत्र्याचा माजी मंत्री होतो तर मुख्यमंत्र्यांचा माजी मुख्यमंत्री होतो. राजकारणामध्ये काहीच कायमचे नसते. आपल्या भोवती असणारे सुध्दा बाजूला जातात. मात्र कार्यकर्ता हा कधीही माजी कार्यकर्ता होत नाही. त्यामुळे सामान्य माणसाच्या कामांना प्राधान्य द्या. मंत्रिपद शुल्लक आहे. त्यामुळे त्यावर अधिक अवलंबून राहू नका,' असा मोलाचा सल्ला देखील देण्यास गडकरी विसरले नाहीत.

...तर योगायोग समजावा

राजकारणात काहीही कायम राहत नाही. सत्ता आली की काही जण उगीच सायरन वाजवतात. मंत्र्यांचे स्वीय सहायक (पीए) तर चहापेक्षा किटली गरम असे वागतात. मंत्रिपद गेले की, आजूबाजूची सुरक्षाव्यवस्थाही हटवली जाते. त्यामुळे उगाच मोहात पडू नका, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले. मी महाराष्ट्रातील नेत्यांबद्दल हे सांगत नाही. एखादी टोपी बरोबर बसली तर, तो योगायोग समजावा, असेही गडकरी यांनी सांगितले.

अन् टाळ्या पडल्याच नाहीत..

कार्यकारिणीच्या बैठकीत शनिवारी विधान परिषदेवर निवडून गेलेल्या सुजितसिंग ठाकूर, आर. एन. सिंग, प्रवीण दरेकर, सदाभाऊ खोत आणि विनायक मेटे यांचा भाजपच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. हे सत्कार सुरू असताना कुणीही टाळ्या वाजल्या नाहीत. सभागृहात शांतता पसरली होती. पक्षातील निष्ठावंताना डावलून पक्षाबाहेरील लोकांची वर्णी लागल्याने सामान्य कार्यकर्त्यांनी आपली नाराजी अशी व्यक्त केली. ठाकूर वगळता इतर पाचही जण भाजपशी संबधित नाहीत. उपऱ्या लोकांना संधी मिळाल्याने भाजपमधील निष्ठावंतांवर अन्याय झाल्याचा सूरही कार्यकारिणीत उमटला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

घरफोडीचे चौदा गुन्हे उघडकीस

$
0
0

दुधाणी टोळीकडून सोळा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मुंढवा येथे दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या दुधाणी टोळीकडून शहरातील चौदा घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आणण्यात पोलिसांना यश आले आहे. त्यांच्याकडून परकीय चलनासह सोळा लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची देखील शक्यता आहे.
अर्जुनसिंग रजपूतसिंग दुधाणी (वय २१), गोरखसिंग गागासिंग टाक (वय २६), लख्खनसिंग रजपूतसिंग दुधाणी (वय २६, तिघे रा. रामटेकडी) आणि किसमतसिंग रामसिंग भादा (वय ३१, मुळ रा. बाबानगर, धुळे. सध्या रा. रामटेकडी) अशी अटक केल्यांची नावे आहेत. तर त्यांचा साथीदार विकीसिंग कल्याणी फरारी आहे, अशी माहिती गुन्हे शाखेचे उपायुक्त पी. आर. पाटील आणि सहायक आयुक्त सुरेश भोसले यांनी दिली.
दरोडा प्रतिबंधक पथकाचे कर्मचारी प्रमोद गायकवाड यांना मिळालेल्या माहितीवरून ७ जुलै रोजी रात्री आरोपींना मुंढवा परिसरात दरोड्याच्या तयारीत असताना अटक केली होती. त्यांना कोर्टाने १५ जुलैपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिला होता. पोलिसांनी आरोपींकडे सखोल तपास केला असता त्यांनी स्वारगेट, खडक, मार्केट यार्ड, विश्रांतवाडी, कोरेगांव पार्क, येरवडा आणि अलंकार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील १४ ठिकाणी घरफोड्या केल्याचे उघडकीस आले. या घरफोड्यांतील ४२ तोळे सोने, अर्धा किलो चांदीचे दागिने, १० हजार रुपये, १०० अमेरिकन डॉलर्स, ६०० युरो, न्यूझीलंडचे ३५ डॉलर, १६५ दिनार, सिंगापूरचे ५५ डॉलर्स असा एकूण १५ लाख ९२ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला आहे. अर्जुनसिंग याच्या विरुध्द ३० गुन्ह्यांची नोंद आहे. तर इतर आरोपींविरूद्ध गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. आरोपींकडून आणखी काही गुन्हे उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. स्वारगेट पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत महर्षीनगरमध्ये दोन आठवड्यांपूर्वी झालेली घरफोडी देखील उघडकीस आले आहे. फरारी विकीसिंग कल्याणी याचा शोध सुरू आहे, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


देशात अस्थिरतेचा भाजपचा प्रयत्न

$
0
0

दिग्विजयसिंह यांची मोदींवरही टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'धार्मिक तेढ निर्माण करणारी डॉ. झाकीर नाईक यांची भाषणे सर्वत्र उपलब्ध असताना केंद्र आणि राज्यात सत्तेवर असणारे सरकार दोन वर्षे झोपा काढत होते का, धार्मि‍क तेढ निर्माण करणारे हिंदू असोत वा मुस्लिम.. त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. भारतीय जनता पक्ष जातीयवादी असून, देशात धार्मिक तेढ निर्माण करून अस्थिरता माजविण्याचा प्रयत्न करत आहे,' असा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस दि‌ग्विजय सिंह यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत‌ केला.
मुंबईत २०१२मध्ये झालेल्या शांती परिषदेत आपल्या उपस्थितीत डॉ. नाईक यांनी शांततेचा संदेश देणारे भाषण केले होते. परंतु, त्यावरून मोदीभक्त सोशल मीडियावर टीकाटिप्पणी करीत आहेत. पंतप्रधान मोदी बॉम्बस्फोटातील आरोपी असितानंदांना आर्थिक मदत करतात, लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आसाराम बापूच्या पाया पडतात, हिंदू कट्टरवादी साध्वी प्रज्ञा सिंहांना देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह तुरुंगात जाऊन भेटतात, या प्रकरणी मोदीभक्त मात्र, सोयीस्कर भूमिका घेत असल्याचे टीकास्त्र सिंह यांनी सोडले.

जातीधर्मात तेढ निर्माण करण्याचा मूळ अजेंडा भाजपचा आहे. भाजपच्या या कृत्यांविरोधात सर्व धर्मनिरपेक्ष पक्षांना एकत्र आणण्याची ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात आहे. त्यामुळे त्यांनी पुढाकार घ्यावा,' असेही सिंह म्हणाले. आमदार अनंत गाडगीळ, प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष डॉ. विश्वजित कदम, राष्ट्रीय महिला काँग्रेसच्या उपाध्यक्षा कमल व्यवहारे, उल्हास पवार, मोहन जोशी, अभय छाजेड, अरविंद शिंदे या वेळी उपिस्थत होते. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष रमेश बागवे यांनी सिंह यांचे स्वागत केले.

'उद्योगपतींसाठी कंपनीराज'

काश्मिरमध्ये नुकत्याच झालेल्या हिंसाचारात अनेक जणांचा बळी जात असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अफ्रिकेत प्रसिध्दीचे ढोल वाजवित असल्याची टीका सिंह यांनी केली. भाजपला काश्मीरमधील संवेदना समजत नाही. निवडणुकीमध्ये पीडीपी आणि भाजपने एकमेकांवर आरोप केले. परंतु, सत्तेसाठी परत दोघे एकत्र आले. नुकत्याच झालेल्या हिंसक घटनेनंतर काश्मीरमधील इंटरनेट सेवा बंद असताना मोदी मात्र, ट्विटरवरून जनतेला शांततेचे आवाहन करत असल्याच्या प्रकाराची त्यांनी खिल्ली उडवली. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून घटनेने लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या अधिकारांवर गदा आणून जनतेची दिशाभूल केली जात आहे. स्मार्ट सिटी च्या माध्यमातून उद्योगपतींचे खिसे भरण्यासाठी कंपनीराज आणले जात असल्याचा आरोप दिग्विजय सिंह यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ई-मेलद्वारे बेरोजगारांना गंडा

$
0
0

नोकरीच्या आमिषाने बोगस ऑफर लेटरद्वारे आर्थिक फसवणूक

Harsh.Dudhe@timesgroup.com

पुणे : तुमच्या ई-मेलच्या 'इनबॉक्स'मध्ये बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या लेटरहेडवर नोकरीची ऑफर असणारा मेल धडकतो. त्यामध्ये तुमची कंपनीमध्ये निवड झाली असून, गलेलठ्ठ पगाराचे पॅकेज मिळाल्याची माहिती असते. नोकरीसाठी तुमची माहिती असणाऱ्या कागदपत्रांच्या छायाप्रती बरोबर बाळगा आणि सोबतच ८ हजार रुपये संबंधित बँकेच्या खात्यात भरा किंवा चेक अथवा डीडी विशिष्ट पत्त्यावर पाठवा, असा मजकूर असतो. गलेगठ्ठ पगाराची नोकरी लागल्याच्या खुशीत तुम्ही मोठ्या विश्वासाने कागदपत्रे आणि पैसे आनंदाने पाठवता. मात्र, काही दिवसांनी 'त्या' कंपनीकडून नोकरीबाबत काहीच प्रतिसाद न आल्याने फसवणूक झाल्याचे तुमच्या लक्षात येते.

शहरात नव्यानेच उदयाला आलेल्या जॉब कन्सल्टन्सींकडून नोकरी देण्याच्या बहाण्याने सुशिक्षित बेरोजगारांची राजरोस आर्थिक फसवणूक करणाचा गोरखधंदा सुरू आहे. हा प्रकार सुरू असतानाच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून नोकरीची आशा बाळगणाऱ्या बेरोजगारांची बनावट लेटरहेडवर जॉब ऑफ पाठवून आर्थिक फसवणूकही करण्यात येत आहे. विनासायास नोकरी मिळत असल्याचे पाहून बेरोजगारदेखील अशा प्रकारचे तद्दन बोगस ई-मेल पाठविणाऱ्या ठकसेनांच्या जाळ्यात सापडत आहेत. अशाच प्रकारे ई-मेल पाठवणारी टोळी महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांमध्ये कार्यरत आहे.

या टोळीकडून इंजिनीअरिंग, ऑटोमोबाइल, व्यवस्थापन, आयटी अशा क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांच्या नावाचा दुरुपयोग करण्यात येत आहे. बड्या कंपन्यांच्या नावाचे बोगस ऑफर लेटर तयार करून ई-मेलमार्फत बेरोजगारांना पाठवले जाते. लेटरमध्ये संबंधित बेराजगाराची असिस्टंट मॅनेजर, प्रशासकीय, आयटी किंवा प्रॉडक्शन विभागात अधिकारी, अभियंते अशा विविध प्रकारच्या पदांसाठी निवड झाल्याचे सांगण्यात येते. ही नोकरी प्राप्त करण्यासाठी तुमची वैयक्तिक महिती असणारी कागदपत्रे तसेच, माहिती पाठविण्याविषयी बजावले जाते. सोबतच दोन हजार ते आठ हजार रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून बँकेच्या खात्यात भरण्याविषयीही सांगितले जाते.

कंपनीचे ऑफर लेटर, पाच आकडी पगार, कंपनीमध्ये प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी विमानाने ये-जा करण्याची सोय, भरलेले पैसे परत मिळण्याची सोय आणि थेट रूजू होण्याची संधी आदी आमिषामुळे बेरोजगार त्याला बळी पडतात. त्यामुळे ते पैसे भरतात. मात्र, काही दिवसांनी कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद न आल्याने ऑफर लेटरवरील क्रमांक फिरवले जातात. मात्र, ते लागत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आपली फसवणूक झाल्याचे कळते.

बेरोजगार अभियंत्यांना टार्गेट

नोकरीच्या शोधात विद्यार्थी किंवा बेरोजगार मोठ्या प्रमाणात बायोडाटा नोकऱ्या देणाऱ्या विविध कंपन्यांच्या वेबसाइटवर अपलोड केले जातात. ही माहिती सुरक्षित राहण्याची कोणतीही सुविधा नसल्यामुळे ती सहजरित्या हॅकरच्या हातात पडते. या माहितीच्या आधारे संबंधित विद्यार्थी किंवा बेरोजगारांना त्यांना पाहिजे असणाऱ्या नोकरीची ऑफर कंपनीच्या बनावट लेटरहेडवर ई-मेल करण्यात येते. या प्रकारात सर्वाधिक फसवणूक बेरोजगार अभियंत्यांची होते. पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात कंपन्या आणि बेरोजगार असल्याने या टोळीने पुण्यावर लक्ष केंद्रीत केले आहे.

ई-मेलचा इनबॉक्स तपासत असताना तीन मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे लेटरहेडवर ऑफर लेटर आले. मात्र, नोकरीसाठी पैसे मागितल्याने त्याविषयी अन्यत्र चौकशी केली. त्यानंतर ती ऑफर लेटर म्हणजे शुद्ध फसवणूक् असल्याचे समजले. त्यामुळे पैसे भरले नाहीत.

- अजिंक्य खोत, अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शंभर ठिकाणी साठले पाणी

$
0
0

पालिकेकडून तातडीच्या उपाययोजनांवर भर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरात एका बाजूला महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याची मोहीम महापालिकेने हाती घेतली असताना, काँक्रिटच्या रस्त्यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचण्याच्या घटना पुन्हा घडू नयेत, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. गेल्या आठवड्यात झालेल्या पावसाळ्यात शहराच्या विविध भागांत सुमारे शंभर ठिकाणी पाणी साठण्याच्या घटना घडल्याचे प्राथमिक निरीक्षणातून स्पष्ट झाले असून, भविष्यात मोठ्या पावसामध्ये पुन्हा पाणी साठू नये, यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.
जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापासून शहरात सलग पाऊस झाला. सुमारे १०-१२ दिवस पावसाने हजेरी लावली होती. संततधार पाऊस झाल्याच्या दिवशी शहरातील अनेक भागांत पाणी साचण्याच्या घटना घडल्या. विशेषतः अलीकडच्या काळात शहरात मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते करण्यात आले होते. अशा रस्त्यांवर पाणी साचण्याचे प्रमाण मोठे होते. बहुतेक ठिकाणी पावसाळी गटारांवर घाण साठून राहिल्याने पाण्याचा निचरा व्यवस्थित होऊ शकला नाही, असे निरीक्षण पथ विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नोंदविले. पावसाळी गटारांवरील जाळ्यांवर अडकलेला गाळ बाजूला सारताच, पाण्याचा निचरा झाल्याचा दावा केला जात आहे.
शहराच्या विविध भागांत सुमारे शंभर ठिकाणी तरी पाणी साचण्याच्या घटना घडल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. यातील बहुतेक ठिकाणी यासारख्या अडचणींमुळेच पाणी वाहून जाऊ शकले नाही, असे सांगितले जात आहे. अशा सर्व त्रुटी दूर करण्यात आल्या असून, यापुढे कितीही मोठा पाऊस झाला, तरी पाणी साठून राहणार नाही, अशी माहिती देण्यात आली.
...............
खड्ड्यांच्या तक्रारी फक्त २५
शहराच्या विविध भागांत यंदा खड्डे पडण्याचे प्रमाण कमीच असल्याचा दावा प्रशासनाकडून गेल्या काही दिवसांपासून केला जात आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात पालिकेकडे शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत खड्डे पडल्याच्या अवघ्या २५ तक्रारींची नोंद झाली आहे. त्यातील बहुतांश तक्रारी दूर करण्यात आल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडणीखोरांना पोलिस कोठडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

आयपीएलमध्ये बेटिंग हरल्यानंतर कुटुंबीयांना जीवे ठार मारण्याची धमकी देऊन वेळोवेळी साडेतीन लाखांची खंडणी उकळणाऱ्या पाच जणांना बिबवेवाडी पोलिसांनी अटक केली. त्यांना कोर्टाने २० जुलैपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश कोर्टाने दिला.
श्रेयस कन्हैयालाल रुपारेल (वय ३३), तेजस कन्हैयालाल रुपारेल (वय ३५, दोघेही, मार्केट यार्ड), विनोद नवीन ठक्कर (वय ३८, रा. मुंबई), शुभम शशी गुप्ता (वय १९, रा. मार्केट यार्ड) आणि प्रकाश अमरनाथ गौड (वय ४०, रा. ठाणे) अशी कोठडी सुनावलेल्यांची नावे आहेत. या बाबत पवन रामचंद्र वधवा (वय ५२, रा. बिबवेवाडी) यांनी तक्रार दिली आहे. जानेवारी ते १४ जुलै दरम्यान हा प्रकार घडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपींनी तक्रारदार यांचा मुलगा विकीला आयपीएलवर बेटिंग लावण्यासाठी प्रवृत्त केले. त्यानंतर बेटिंग हरल्याचे सांगून पाच लाख रुपयांच्या खंडणीची मागणी केली. खंडणी न दिल्यास कुटुंबीयांना जीवे ठार मारण्याची धमकी दिली. त्यानुसार विकीने आरोपींना वेळोवेळी तीन लाख ४० हजार रुपये दिले. आरोपींनी त्यांच्याकडून कोरे धनादेश, स्टॅम्प पेपरवर विकी याच्या सह्या घेतल्या असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. आरोपींना कोर्टात हजर केले असता सरकारी वकील अनंत चौधरी यांनी कोठडी देण्याची मागणी केली. ती कोर्टाने मान्य केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साठवण टाक्यांचे फेरटेंडर?

$
0
0

आयुक्तांच्या मनमानी कारभारावर मनसेचा आक्षेप

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात सर्वत्र समान पाणीपुरवठा (२४ तास) करण्याच्या दृष्टीने साठवण टाक्यांच्या उभारणीसाठी टेंडर काढले असतानाच, आता हे सर्व काम एकाच कंपनीला मिळावे, यासाठी फेरटेंडर काढण्यात येत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शुक्रवारी केला. महापालिका आयुक्तांच्या मनमानीमुळे स्थायी समितीला माहिती न देता परस्पर फेरटेंडर काढण्यात आल्याची टीका करण्यात आली.

शहराच २४ तास पाणीपुरवठा करण्यासाठी पालिकेतर्फे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी शहरातील साठवण टाक्यांची संख्या वाढविणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने, पाणीपुरवठा विभागाकडे उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून पहिल्या टप्प्यात शहराच्या विविध भागांत ८२ टाक्या उभारण्याचे नियोजन केले गेले आहे. त्यासाठी, सुमारे २३५ कोटी रुपये खर्च येणार असून, गेल्याच महिन्यात त्याची टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. हे टेंडर खुले करून स्थायी समितीच्या मान्यतेने प्रत्यक्ष कार्यादेश (वर्क ऑर्डर) देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वीच टाक्यांसाठी पुन्हा फेरटेंडर काढण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिल्याचा आरोप मनसेचे स्थायी समितीतील सदस्य राजू पवार यांनी केला. टेंडरची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना, केवळ एका कंपनीच्या भल्यासाठी आयुक्तांनी सर्व प्रक्रिया पुन्हा नव्याने करण्याचा घाट घातला आहे, असे टीकास्त्र त्यांनी सोडले. टाक्या बांधण्याचे सर्व काम एका मोठ्या कंपनीलाच मिळावे, यासाठी हेतूपुरस्पर नव्याने टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे, अशा शब्दांत पवार यांनी आयुक्तांवर हल्ला चढविला.

शहराच्या विविध भागांत टाक्या उभारण्यासाठी आठ विभाग करण्यात आले होते. या आठ विभागांपैकी चार विभागांच्या टेंडरलाच प्रतिसाद मिळाला. उर्वरित विभागांतील टेंडरला दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. तरीही प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे, ही सर्व प्रक्रियाच रद्द करण्याचा निर्णय घेऊन आयुक्तांनी पुन्हा फेरटेंडर काढण्याचे आदेश दिल्याचे समजते. दरम्यान, या संदर्भात पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, ते उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

समान पाणीपुरवठा योजनेलाच 'खो'

शहरात सर्वत्र समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी काँग्रेस, मनसे, शिवसेनेचा विरोध डावलून सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भाजपने पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ केली होती. त्यानंतर, केंद्र सरकारचे अनुदान मिळविण्यासाठी हा प्रस्ताव पाठविण्यात येणार असल्याची घोषणा केली गेली होती. दुर्दैवाने, अजूनही हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडेच पडून आहे. महापालिकेची निवडणूक अवघ्या सहा-सात महिन्यांवर येऊन ठेपल्याने या कालावधीत मीटरचा खर्च नागरिकांवर टाकण्यास राजकीय पक्ष तयार नाहीत; तसेच समान पाणीपुरवठ्यासाठी नव्याने रस्तेखोदाई करावी लागणार आहे. त्यालाही, सध्या विरोध केला जात आहे. त्यामुळे, या योजनेलाच अडथळा निर्माण होण्याची भीती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>