महत्त्वाच्या शिफारसी किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन दिले जात नसेल, तर कंत्राट रद्द करावे किमान वेतन न देणाऱ्या ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकावे कर्मचाऱ्यांची हजेरी बायोमेट्रिक पद्धतीने घेण्यात यावी दर महिन्याच्या सात तारखेपर्यंत कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावे दर आठवड्याला एक भरपगारी सुट्टी दिली जावी. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी क्षेत्रीय कार्यालयनिहाय कामगार अधिकारी नियुक्त केला जावा
विविध कायद्यांनुसार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेल्या सर्व सुविधा दिल्या जातात का, याची तपासणी करण्यात आली. त्यावर आधारित वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वांचे सहकार्य अपेक्षित आहे.' राजेंद्र जगताप, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त
कर्मचाऱ्यांऐवजी वर्गीकरण महत्त्वाचे महापालिकेच्या विविध अहवालांवर गुरुवारी खास सभा घेण्यात आली होती. या सभेमध्ये हा अहवाल मांडण्यात आला होता. परंतु, गणसंख्येअभावी ही सभाच तहकूब केली गेली. त्यानंतर, जूनची मासिक सभा सुमारे तासाभराहून अधिक काळ चालली. या सभेमध्ये वर्गीकरणाचे विषय असल्याने त्याला आवश्यक संख्याबळ सभागृहात उपस्थित होते. त्यामुळेच, कर्मचाऱ्यांच्या हितापेक्षा वॉर्डातील वर्गीकरणे अधिक महत्त्वाची असल्याची चर्चा पालिकेत रंगली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
