Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

खडसेंनंतर बापटांचा नंबर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भारतीय जनता पक्षाचे सरकार भ्रष्टाचाराला पाठीशी घालणारे असून महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यापाठोपाठ राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट यांचा नंबर लागणार आहे, असे काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी शुक्रवारी सांगितले. साडेचार हजार कोटी रुपयांचा डाळघोटाळा आणि घरकुल घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, यासाठी काँग्रेस पक्ष पाठपुरावा करणार असल्याचे ते म्हणाले. शहर काँग्रेसच्या वतीने आयोजित वक्ता प्रशिक्षण कार्यशाळेनंतर त्यांनी राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. शहराध्यक्ष रमेश बागवे, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, मोहन जोशी, दत्तात्रय गायकवाड या वेळी उपस्थित होते. 'आता अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांचा नंबर आहे. त्यांनी साडेचार हजार कोटी रुपयांचा डाळ घोटाळा केला असून काही नगरसेवकांना फायदा व्हावा, यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने हा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप सावंत यांनी केला. सर्वसामान्य नागरिकांना शंभर रुपये किलो या दराने तूरडाळ देण्याची घोषणा बापट यांनी केली होती. मात्र आजही सर्वसामान्यांना दोनशे रुपये दरानेच डाळ घ्यावी लागत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे फोटो वापरून भाजप सरकारने मेपल ग्रुपच्या माध्यमातून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक केली आहे. बापट यांच्या आशीर्वादानेच हा घरकुल घोटाळा झाला आहे. या प्रकाराची चौकशी होऊन बापट यांच्यावर कारवाई करावी, यासाठी काँग्रेस आंदोलन करणार आहे' असे सावंत म्हणाले.

'चौकशी विद्यमान न्यायाधीशांनी करावी' एकनाथ खडसे यांची निवृत्त न्यायाधीशामार्फत चौकशी करण्यास काँग्रेसचा विरोध असून विद्यमान न्यायाधीशांमार्फत ही चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी सावंत यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘आरटीई’ प्रवेशासंदर्भात मनसेचे ‘झोप काढा’ आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे शिक्षणहक्क कायद्याच्या (आरटीई) अंमलबजावणीमधील त्रुटींविरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने शुक्रवारी राज्य प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाबाहेर 'झोप काढा' आंदोलन केले. कायद्यांतर्गत आरक्षित २५ टक्के जागांवर विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश देण्याबाबत संचालनालयातील अधिकारी उदासीन असल्याचा निषेध करत अधिकाऱ्यांविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्के आरक्षित जागांवर गरजू विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यासाठी संचालनालयामार्फत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया राबविली जात आहे. गेल्या वर्षी ही प्रक्रिया काही महिने रेंगाळल्याने यंदा संचालनालयाने जानेवारी महिन्यापासून या प्रक्रियेसाठी हालचाल सुरू केली होती. त्यानुसार ऑनलाइन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया करत, संचालनालयाने प्रवेशाची पहिली यादीही जाहीर केली होती. मात्र, ही यादी जाहीर होऊन एक महिना उलटून गेल्यानंतरही यंदा दुसऱ्या फेरीची यादी अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे इच्छुक विद्यार्थी आणि पालकांची गैरसोय होत आहे. त्या विरोधात आवाज उठवत 'मनसे'ने हे आंदोलन केल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. संचालनालयातील अधिकाऱ्यांच्या अनास्थेमुळे गरजू पालक आणि विद्यार्थी या प्रक्रियेपासून दूर जाऊ लागले आहेत. अधिकारी जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांची थट्टा करण्याचाच हा प्रकार आहे. त्यामुळेच झोपलेल्या अधिकाऱ्यांना जागे होण्याचा इशारा देण्यासाठी हे आंदोलन केल्याचे शहराध्यक्ष अजय शिंदे यांनी या वेळी सांगितले. संचालनालयाने मंगळवारपर्यंत २५ टक्क्यांच्या प्रवेशाची दुसरी यादी जाहीर न केल्यास, मनसे स्टाइल आंदोलन करण्याचा इशाराही या वेळी पक्षाने दिला. विभाग अध्यक्ष सुधीर धावडे, आशिष देवधर, प्रशांत मते, आशिष साबळे, सचिन पांगारे, कल्पना जाधव, अर्चना शहा, राकेश क्षीरसागर आदी कार्यकर्ते या वेळी उपस्थित होते.

दुसऱ्या फेरीचे प्रवेश पुढच्या आठवड्यात? 'आप'ने याच विषयावर जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी मुश्ताक शेख यांची भेट घेत, २५ टक्क्यांच्या आरक्षित जागांसाठीची दुसरी फेरी लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली. या विषयी झालेल्या चर्चेअंती शनिवारी सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन, गुरुवारपर्यंत दुसऱ्या फेरीतील प्रवेशांसाठीची सोडत काढण्याचे आश्वासन दिल्याची माहिती 'आप'च्या प्रसिद्धीपत्रकात शुक्रवारी देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तलाठ्यांचे मदतनीस करतात ‘गोलमाल’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे तलाठी कार्यालयांना भ्रष्टाचाराच्या कीडीची लागण झाली असून सातबारा आणि फेरफार उतारे घेण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांचा खिसा रिकामा झाल्याशिवाय कोणताही कागद मिळत नाही, अशी तलाठी कार्यालयांतील वस्तुस्थिती आहे. तलाठ्यांच्या पश्चात कारभार पाहणारे मदतनीस (कँडीडेट) यामध्ये मोठा 'गोलमाल' करीत असल्याचेही समोर आले आहे. पाषाणच्या तलाठी कार्यालयात दोनशे ते अडीचशे बोगस सातबारा आणि फेरफार उतारे झाल्याचे प्रकरण उघडकीस आले आहे. त्यामध्ये संबंधित तलाठ्याला सेवेतून काढण्याची कारवाई करण्यात आली. यापूर्वीही असे गैरप्रकार करणाऱ्या तलाठ्यांवर कारवाई झाली आहे. पण या गैरप्रकारांना खतपाणी घालणाऱ्या मदतनीसांवर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. राज्यातील तलाठी सजे आणि तलाठ्यांची संख्या यामध्ये मोठी तफावत आहे. तलाठ्यांची संख्या कमी असल्याने एका तलाठ्याकडे चार ते पाच गावांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. मात्र, या सर्व गावांच्या सजांचे काम करणे तलाठ्यांना अवघड जाते. त्यामुळे बहुतांश तलाठी कार्यालयांमध्ये सातबारा व फेरफार उतारे तयार करण्यासाठी मदतनीस नेमण्यात आले आहेत. या मदतनीसांचा पगार तलाठी कार्यालयात उतारे घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांच्या खिशातूनच केला जातो. सातबारा व फेरफार उतारा देण्यासाठी अत्यल्प शुल्क आहे; पण प्रत्यक्षात एका सातबारा व फेरफारसाठी शंभर ते पाचशे रुपये घेतले जातात. हे पैसे मदतनीसांमार्फतच घेतले जातात. तसेच दस्त नोंदणीनंतर सातबारा उताऱ्यावर खरेदीची नोंद, सुनावणी केसमधील नोंदी, वारस नोंद यासाठी हजारो रुपये मोजावे लागतात. तलाठी भाऊसाहेबांपेक्षा या मदतनीसांचा रूबाब अधिक असतो. हवेलीतील मोक्याच्या सजांमध्ये काम करणारे मदतनीस धनाढ्य झाले आहेत. पाषाण, बाणेर परिसरातील काही मदतनीस पजेरोसारख्या महागड्या गाड्या घेऊन येतात. हवेली, मावळ, खेडमधील बहुतांश मदतनीसांकडे चार चाकी वाहने आहेत. यावरूनच त्यांच्या 'कमाई'चा अंदाज येऊ शकतो. केवळ सातबारा व फेरफार उताऱ्यांपर्यंत या मदतनीसांचे काम थांबत नाही; तर त्या परिसरातील जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहारही अनेक जण करतात. या संदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे तक्रारी आल्या आहेत; पण त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तलाठ्यांचे सर्वार्थाने 'मदत'नीस असलेल्या या कॅँडीडेटची नेमणूक बेकायदा आहे. त्यामुळे त्यांना या कामापासून दूर करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अध्यादेश काढल्यास खरेदी विक्री बंद

$
0
0

फळे-भाज्या नियमनाबाबत आडते-कामगारांचा इशारा म. टा. प्रतिनिधी, पुणे बाजार समिती नियमनातून फळे-भाजीपाला मुक्त करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून हा निर्णय शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव देण्याचा पर्यायही अद्याप दिला नाही. शासनाने अध्यादेश काढल्यास व्यापारी शेतमालाची खरेदी-विक्री बंद करतील, तर कामगार सामूहिक रजेवर जातील, असा इशारा व्यापारी-आडते, माथाडी आणि कामगारांच्या सभेत देण्यात आला. याबाबत मुंबईतील बैठकीत भूमिका निश्चित केली जाणार आहे. श्री छत्रपती शिवाजी मार्केटयार्ड आडते असोसिएशनच्या वतीने फळबाजार नियमन मुक्ती संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले, संजय पानसरे, अशाके हांडे, शंकर पिंगळे, विलास भुजबळ, सुरेश माळी, गुलाब नेरकर, पोपटराव धोंडे, करण जाधव आदी व्यापारी, कामगार उपस्थित होते. बाजार समितीच्या नियमनातून जीवनावश्यक वस्तू मुक्त करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाने शेतकऱ्यांची आडत्यांच्या बंधनातून सुटका होणार आहे. तसेच कांदा-बटाटा, भाजीपाला, फळे यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तू कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून मुक्त होईल. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांना शेतमालाची थेट शहरात विक्री करता येणार आहे. तसेच बाजार समित्यांचे कार्यक्षेत्रही कमी होणार आहे. आडते असोसिएशनच्या बैठकीत व्यापारी, तोलणार, हमाल प्रतिनिधींनी भूमिका स्पष्ट केल्या. 'फळ भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबाबत व्यापाऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. त्याकरिता विविध ठिकाणी सभा घेण्यात आल्या. पुण्यातही बैठक घेण्यात आली. सरकारची भूमिका चुकीची असून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणारी आहे. सरकार शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्याचा विचार करीत असताना त्याच्या पर्यायी व्यवस्थेचा विचार केला नाही. त्यात या निर्णयामुळे आडत, हमाली, तोलाईचाही प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या निर्णयामुळे हजारो कामगारांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी विविध प्रतिनिधींनी केली,' अशी माहिती आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले यांनी दिली. शासनाने निर्णयाचा अध्यादेश काढल्यास व्यापारी खरेदी-विक्री बंद करतील, तसेच कामगार, तोलणार सामूहिक रजेवर जातील, असा इशारा या वेळी सरकारला देण्यात आला. याबाबत मुंबईत तीन ते चार दिवसांत सभा होणार असून तेथे आंदोलनाची निश्‍चित दिशा ठरेल, असेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

युती की ‘शत प्रतिशत’?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

गेल्या काही दिवसांत मित्रपक्षाशी सुरू झालेल्या शाब्दिक चकमकींच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक पुढील आठवड्यात पुण्यात होणार आहे. महापालिकांच्या आगामी निवडणुकीत शिवसेनेशी युती करायची, की 'शत प्रतिशत'चा नारा द्यायचा, याचा फैसला बैठकीत होण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. स्थानिक पातळीवर हातपाय पसरण्याची यंदासारखी संधी पुन्हा मिळणार नाही, असा विचार पक्षापक्षांत जोर धरत असून स्वबळासाठी 'अभी नहीं, तो कभी नहीं,' असा दबाव पक्षाच्या नेत्यांवर वाढत चालल्याने पुण्यातील या बैठकीस महत्त्व आले आहे. भाजपच्या राज्य कार्यकारिणीच्या दर तीन महिन्यांनी बैठका घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात पुण्यातील बालगंधर्व रंगमंदिरात ही बैठक आयोजित करण्यात आली असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह पक्षाचे सर्व मंत्रिगण आणि संघटनेचे पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि मुंबईसह राज्यातील प्रमुख महापालिकांच्या निवडणुकीचे बिगुल आतापासूनच वाजू लागले असून, देश आणि राज्यांपाठोपाठ शहरे काबीज करण्यासाठी पक्षाने जोरदार तयारी सुरू केली आहे. राजकीय लाभ मिळविण्यासाठी राज्य सरकारने या निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबरोबरच या निवडणुका स्वबळावर लढल्यास किती फायदा होईल, याचीही चाचपणी पक्षाकडून सुरू आहे. गेल्या काही दशकांच्या मित्रपक्षाचा हात सोडून भाजपने स्वबळावर विधानसभेची निवडणूक लढविली आणि त्याद्वारे आपले संख्याबळही वाढविले. तसेच कल्याण-डोंबिवलीच्या निवडणुकीतही हाच अनुभव आला. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांचे मनोबल उंचावले असून, येत्या निवडणुकांमध्येही 'एकला चलो रे,' अशीच भूमिका घ्यावी, असा आग्रह सुरू आहे. त्याबरोबरच युतीमध्ये मित्रपक्षाच्या वाट्याला गेलेल्या प्रभागांमध्ये पक्षाच्या इच्छुकांचा हिरमोड होतो आणि पक्षाची वाढ खुंटते, असेही आढळून आले आहे. त्यामुळे लोकसभा आणि विधानसभेत आलेल्या मोदी लाटेचा प्रभाव अजूनही कायम असून अशी संधी पुन्हा येणार नाही. त्यामुळे या वातावरणाचा फायदा घेऊन स्थानिक पातळीवर हातपाय पसरावेत, असा शेकडो इच्छुकांचा दबाव आहे. त्यावरही या बैठकीत विचारमंथन होण्याची शक्यता आहे.

मित्रपक्षांशी चकमकी गेल्या काही दिवसांत भाजप आणि शिवसेनेच्या नेत्यांमध्ये जोरदार चकमकी झडू लागल्या असून वाघ-सिंह, निजामांचे बाप अशा विशेषणांच्या फैरी दोन्हीकडून सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वी पक्षाच्या बैठकांमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शिवसेनेवर जोरदार हल्ले चढविले होते. त्याप्रमाणेच पुण्यातूनही ते सेनेला लक्ष्य करणार का, याबाबत उत्सुकता आहे.

'आयारामां'ना प्रोत्साहन? महापालिकेच्या निवडणुकांमध्ये अन्य पक्षांमधील ताकदवान नेते आपल्या पक्षाच्या गळाला लावण्यासाठी गेल्या काही दिवसांपासून पक्षाचे स्थानिक नेते जोरदार चाचपणी करीत आहेत. असे काही जण तयार झाले, तर या निमित्ताने त्यांचा पक्षप्रवेश होण्याची शक्यता आहे. मात्र, असे 'इनकमिंग' वाढले, तर पक्षातील निष्ठावान कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होण्याचीही भीती व्यक्त होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षातच चिरला प्रेयसीचा गळा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चारित्र्याच्या संशयावरून चालत्या रिक्षामध्येच प्रेयसीचा गळा चिरून खून केल्याचा प्रकार गुरुवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास घडला. रिक्षाचालकाने हा प्रकार पाहिल्यानंतर रिक्षा थेट अलंकार पोलिस ठाण्यातच नेली. पोलिस ठाण्यात गेल्यानंतर आरोपीने खुनाची कबुली दिली. या प्रकरणी वारजे पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, आरोपीला अटक करण्यात आली आहे.

रुपाली मरे उर्फ रुपाली तोंडे (वय ३३, रा. सिंहगड रोड) असे खून झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या प्रकरणी पप्पू उर्फ भरत महादेव दुर्गे (वय ३५ रा. सुतारदरा, पाण्याच्या टाकीजवळ, कोथरूड) याला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी रिक्षाचालक सोमनाथ शंकर ठाकर (वय ३६, रा. गणेश कॉलनी, समर्थ निवास कोथरूड) यांनी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रुपाली यांचा घटस्फोट झाला आहे. त्यांना दोन मुले असून ती त्यांच्या पतीकडेच असतात. दुर्गे याचेही लग्न झाले आहे. तो रिक्षा चालविण्याचे काम करतो. रुपाली या कोथरूड परिसरातील जलतरण तलावात कामाला होत्या. या ठिकाणाहून त्यांना आणण्याचे आणि सोडण्याचे काम दुर्गे करत होता. तेथेच दोघांची ओळख झाली. त्यानंतर ओळखीचे रुपांतर प्रेमात झाले. गेल्या आठ वर्षांपासून त्यांच्यात प्रेमसंबंध होते.
गेल्या काही दिवसांपासून दुर्गे याला रुपाली यांचे परपुरुषासमवेत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय होता. त्यावरून त्यांच्यात वादावादीही होत होती. रुपाली आणि दुर्गे गुरुवारी रात्री वनाज कॉर्नर येथील हॉटेलमध्ये बसून दारू प्याले. रात्री साडेनऊच्या सुमारास दोघेही वनाज कॉर्नर येथून ठकार यांच्या रिक्षात बसले. ठकार आणि दुर्गे रिक्षाचालक असल्यामुळे त्यांच्यात ओळख होती. दुर्गेने ठकार यांना रिक्षा सिंहगड रोड येथे नेण्यास सांगितली. दोघेही रिक्षात बसल्यानंतर दुर्गे आणि रुपाली यांच्यात वाद सुरू झाला. त्यामुळे ठकार यांनी दोन वेळा रिक्षा थांबवून दोघांना खाली उतरण्यास सांगितले. पण, दुर्गेने उतरण्यास नकार दिला. कर्वेनगर येथील शिवाई चौकातील शिवदीप वडेवाल्यासमोर आल्यानंतर दोघांचे भांडण अचानक शांत झाले. काहीच आवाज येत नसल्याने ठकार यांनी पाठीमागे फिरून पाहिले असता रिक्षात रक्त पडलेले दिसले.

दुर्गे याने कटरने रुपाली यांचा गाळा चिरल्याचे आढळले. दुर्गे याने रिक्षा हॉस्पिटलमध्ये नेण्यास सांगितली. पण, प्रकार गंभीर असल्यामुळे ठकार यांनी रिक्षा थेट अलंकार पोलिस ठाण्यात नेली. पोलिसांनी तत्काळ रुपाली यांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. पण, उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मयत घोषित केले. दुर्गे याच्याकडे चौकशी केल्यानंतर खुनाची कबुली दिली. रुपालीचे अन्यत्र अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून खून केल्याचे त्याने पोलिसांना सांगितले.

दुर्गे आणि त्याच्यासोबतची महिला यांच्यात रिक्षात बसल्यानंतर वादावादी सुरू झाली. मी त्या दोघांनाही रिक्षातून उतरण्यास सांगितले. त्यानंतर आम्ही पुन्हा निघालो. थोड्यावेळाने पुन्हा वादाला सुरुवात झाली. कर्वेनगर येथे आल्यानंतर अचानक आवाज बंद झाला. पाठीमागे पाहिल्यानंतर रिक्षात रक्त दिसले.
- सोमनाथ ठकार, रिक्षाचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सलमा’च्या सुरक्षेला पुण्याचा हातभार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'भारत सरकारतर्फे मित्रदेश असलेल्या अफगणिस्तानला बांधून देण्यात आलेल्या सलमा धरणाच्या आरेखनातील सुधारणांसह हे धरण अधिक सुरक्षित करण्याचे काम पुण्यातून झाले आहे. पुण्यातील हे काम करण्यात आले आहे. त्यामुळे या धरणाची उभारणी अधिक अचूक व सुरक्षित झाली आहे,' अशी मा​हिती 'सीडब्ल्यूपीआरएस'चे संचालक डॉ. एम. के. सिन्हा आणि वरिष्ठ संशोधक डॉ. वर्षा भोसेकर यांनी दिली.
अफगणिस्तानच्या हेरत प्रांतात हारी रूड नदीवर धरण उभारण्यात आले आहे. त्यामुळेच या धरणाला हेरत धरण या नावानेही ओळखले जाते. अफगणिस्तानसोबतच्या मैत्रीचे प्रतीक म्हणून भारत सरकारने हे धरण बांधून दिले आहे. त्यामुळे अफगणिस्तानमधील ७५ हजार हेक्टरहून अधिक जमीन सिंचनाखाली येणार आहे. त्याचबरोबर ४२ मेगावॉट वीजनिर्मितीही होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अफगणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे नुकतेच लोकार्पण झाले.
'या धरणाचे मॉडेल सीडब्ल्यूपीआरएसकडे तांत्रिक अभ्यासासाठी पाठविण्यात आले होते. त्याचा सविस्तर अभ्यास करून काही सुधारणा सुचविण्यात आल्या. धरण पूर्ण भरल्यानंतर सांडव्यातून (स्पील वे) योग्य प्रकारे पाणी बाहेर पडून धरण सुरक्षित राहावे, यासाठी सांडव्याच्या आरेखनात काही सुधारणा करण्यात आल्या. पाण्याचा प्रवाह विभाजित होण्यासाठी सांडव्यामध्ये दोन विभाग पाडण्यास सुचविण्यात आले. प्रवाह वळविण्यासाठी एनर्जी डिसिपेटर डिफ्लेक्टर बसविण्यात आले. तर धरणाच्या पुढच्या भागास वेगाने पाणी पडून नुकसान होऊ नये यासाठी प्लंज पूल पद्धतीचा वापर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यानुसार धरणाची उभारणी झाल्याने ते अधिक सुरक्षित बनले आहे,' असे डॉ. भोसेकर यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात पूर्वमोसमी पावसाची हजेरी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सलग तिसऱ्या दिवशी आगेकूच सुरू ठेवताना मान्सूनने शुक्रवारी कर्नाटकच्या किनारपट्टीसह बहुतांश भागापर्यंत मजल मारली. मात्र, पुढील तीन दिवस अरबी समुद्रातील मान्सूनची शाखा काहीशी मंदावण्याची चिन्हे असून, या काळात ईशान्य भारतात मान्सून प्रवेश करण्याचा अंदाज भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) वर्तवला आहे. दरम्यान, राज्याच्या अनेक भागांत पूर्वमोसमी पावसाच्या सरींनी हजेरी लावल्यामुळे मान्सूनच्या आगमनाची चाहूल लागली आहे.

आठ तारखेला केरळमध्ये प्रवेश केल्यापासून मान्सूनने पश्चिम किनारपट्टीवर सलग तीन दिवस प्रगती केली. मान्सूनची उत्तर सीमा कर्नाटकमधील कारवारपर्यंत पोचली असून, पुढील दोन-तीन दिवस मात्र मान्सूनची प्रगती वेगाने होण्याची चिन्हे नसल्याचे 'आयएमडी'चे म्हणणे आहे. कर्नाटक ते केरळदरम्यान किनारपट्टीला समांतर तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे (ऑफशोर ट्रफ), तसेच कर्नाटकच्या किनारपट्टीजवळ निर्माण झालेल्या चक्रीय स्थितीमुळे त्या भागात मुसळधार पाऊस नोंदला जात आहे. या स्थितीच्या प्रभावामुळे गोवा आणि दक्षिण कोकणातही मोठ्या पावसाला सुरुवात झाली.

शुक्रवारी सकाळपर्यंतच्या चोवीस तासांत सावंतवाडीमध्ये ८० मिलीमीटर, राजापूर ७०, कणकवली ६०, देवगड आणि मालवण येथे ५०, तर वेंगुर्ल्यात ४० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यावरही ढगांची दाटी होऊन गेल्या चोवीस तासांत काही ठिकाणी पूर्वमोसमी पावसाच्या सरी कोसळल्या. फलटण आणि सांगलीमध्ये शुक्रवारी सकाळपर्यंत ७० मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली. इंदापूर, जेऊर, शिराळा येथे ५०, आजरा, कर्जत, माळशिरस, इस्लामपूर येथे ४०, तर दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या बीड आणि आष्टी येथे १० मिलीमीटर पाऊस नोंदला गेला. विदर्भातही मनोरा, दिग्रस, यवतमाळ, वर्धा या भागांत पूर्वमोसमी पावसाने हजेरी लावली.

दक्षिण कोकणात पावसाची शक्यता

पुढील चोवीस तासांत दक्षिण कोकण आणि गोव्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पुण्यासह राज्याच्या इतर भागांमध्ये पुढील तीन दिवस हवामान ढगाळ राहणार असून, तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरी बरसण्याचा अंदाज पुणे वेधशाळेने वर्तवला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


रंग लग्नाचे, लग्नापूर्वी जाणायचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
लग्न म्हणजे नेमके काय, करिअर आणि संसार यात समतोल कसा साधावा, नव्या लोकांशी कसे जुळवून घ्यावे, कुटुंबनियोजन, या आणि अशा विविध प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी, बदलत्या काळानुसार विवाहेच्छुक मुलामुलींच्या गरजा लक्षात घेऊन अनुरूप विवाह संस्थेतर्फे 'रंग लग्नाचे, लग्नापूर्वी जाणायचे' ही कार्यशाळा आयोजित केली आहे. उद्या, रविवारी (१२ जून) ज्योत्स्ना भोळे सभागृहात सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेत कार्यशाळा होणार आहे.
नव्या लोकांशी कसे जुळवून घ्यावे, समृद्ध, सुखी, आनंदी सहजीवन कसे असावे, आरोग्यपूर्ण आहार, लग्नाआधी करण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय तपासण्या आणि त्याचे महत्त्व, नवीन नाती कशी समृद्ध बनवायची, यांसारख्या अनेक मुद्द्यांवर तज्ञ मान्यवर विवाहेच्छुक मुलामुलींशी कार्यशाळेत संवाद साधणार आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स' या कार्यक्रमाचा मीडिया पार्टनर आहे.
कामविज्ञान तज्ञ डॉ. शशांक सामक, स्त्रीरोगतज्ञ डॉ. ममता दिघे, 'अनुरूप'च्या संचालिका तसेच विवाहविषयक समुपदेशक गौरी कानिटकर उपस्थितांना मार्गदर्शन करणार आहेत. अभिनेत्री विभावरी देशपांडे आणि तिचे पती हृषीकेश देशपांडे यांची वैवाहिक सहजीवनावर मुलाखत होणार आहे. 'अलीकडे लग्न जमणे आणि नंतर ते निभावून नेणे अवघड होत चालले आहे. खरे पाहता लग्नानंतर सुरुवातीची दोन ते तीन वर्षे पती-पत्नीच्या नात्यासाठी खूप महत्त्वाची असतात. परंतु, दुर्दैवाने आपल्याकडे लग्नानंतरच्या एक-दोन वर्षातच होणाऱ्या घटस्फोटाचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत आहे. या परिस्थितीचा विचार करूनच आम्ही ही कार्यशाळा घेत आहोत,' असे कानिटकर यांनी सांगितले.
अधिक माहितीसाठी संपर्क : ०२०-२५४४४१११ / १२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक्स्प्रेस-वेवर ‘ड्रायव्हर बे’

$
0
0

रात्रीचे अपघात टाळण्यासाठी चालकांच्या विश्रांतीची सोय करणार
Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com
पुणे : पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरून रात्री-अपरात्री प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांना विश्रांतीसाठी दोन ठिकाणी 'ड्रायव्हर बे' उभारण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने घेतला आहे. त्यामुळे डुलकी लागल्याने होणाऱ्या अपघातांना आळा बसण्यास मदत होणार आहे.
'पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वे'वर एप्रिल २०१५ ते मार्च २०१६ दरम्यान झालेल्या १४० अपघातांचा अहवाल 'जेपी रिसर्च इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड' या संस्थेने तयार केला आहे. अहवालातून काही महत्त्वपूर्ण बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. एक्स्प्रेस-वेवर गेल्या वर्षात झालेल्या एकूण अपघातांमध्ये २४ टक्के अपघात चालकाला डुलकी लागल्यामुळे झाले होते. रात्री १२ ते सकाळी सहा या कालावधीत ३३ टक्के अपघात झाले आहेत. एकूण अपघातांमध्ये ४० टक्के अपघात ट्रकचे आहेत. या तिन्ही निरीक्षणांमध्ये रात्रीचा प्रवास आणि चालकांना पुरेशी न मिळणारी झोप ही कारणे अधोरेखित करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर महामंडळाने चालकांना रात्रीच्या वेळेस किंवा आपतकालीन परिस्थितीत विश्रांतीची व्यवस्था करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक्स्प्रेस -वेवर पुण्याकडून मुंबईकडे जाताना आणि मुंबईकडून पुण्याकडे जाताना जागांची पाहणी करण्यात आली आहे. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना एक जागा निश्चित केली जाण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
..
हॉटेलबंदचा बसतोय फटका
सद्य परिस्थितीत एक्स्प्रेस-वेलगत असलेले हॉटेल रात्री ११ नंतर बंद केली जातात. रात्रीच्या वेळेस घडणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे हॉटेल बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्याचा चालकांना त्रास सहन करावा लागतो. रात्रीच्या वेळेस मालवाहतूक मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. बहुतांश माल वाहतूकदार आंतरराज्य प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांना विश्रांतीची गरज असते. रात्री हॉटेल बंद असल्याने त्यांना गाडी उभी करण्याची तसेच, विश्रांतीची संधी मिळत नाही. तसेच, रात्रीच्या वेळेला एक्स्प्रेस वेवर गाड्या उभ्या करणेही धोकादायक आहे. त्यामुळे त्याच अवस्थेत प्रवास करण्याच्या नादात वाहने अपघाताला बळी पडतात. असे प्राथमिक निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत वाहनचालकांना 'ड्रायव्हर बे'चा उपयोग होणार आहे.
------
ड्रायव्हर बेसाठी दोन जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. या ठिकाणी चालकांना त्यांच्या गाड्या उभ्या करण्याची तसेच, विश्रांतीची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच, इतर आवश्यक गोष्टींची पूर्तता केली जाईल.
राधेश्याम मोपलवार, उपाध्यक्ष, राज्य रस्ते विकास महामंडळ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मूलभूत उपाययोजना एक्स्प्रेस-वेवर कधी?

$
0
0

रिफ्लेक्टर, माहिती फलक, दुभाजकांची दुरुस्ती आवश्यक
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवरील अपघात रोखण्यासाठी राज्य सरकारने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला असला, तरीही रिफ्लेक्टर, माहिती फलक, नादुरूस्त दुभाजक आणि पावसाच्या पाण्याचा प्रश्न आदी मूलभूत समस्यांवर उपाययोजना कधी केल्या जाणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
एक्स्प्रेस-वेवर गेल्या आठवड्यात झालेल्या भीषण अपघातानंतर राज्य सरकार खडबडून जागे झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. एक्स्प्रेस- वेवर अपघात रोखण्यासाठी आणि वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, संपूर्ण मार्गावर बायफ्रेन रोप बसविणे, ट्रॉमा केअर सेंटर तातडीने सुरू करण्याचे निर्णयही घेण्यात आले. या सर्व कामांसाठी डेडलाइन निश्चित करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली. मात्र, अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे ही अत्याधुनिक प्रणाली अस्तित्वात येण्यासाठी काही महिन्यांचा किंवा वर्षाचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
आगामी दोन ते तीन दिवसांत पावसाला सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. पावसाळ्यात लोणावळा, खंडाळा घाट परिसरात मोठ्या प्रमाणावर धुके असते. त्यामुळे या ठिकाणी रिफ्लेक्टरची आवश्यकता आहे. सद्यपरिस्थितीत एक्स्प्रेस-वेवर अतिशय तुरळक प्रमाणात रिफ्लेक्टर आहेत. तसेच, संपूर्ण मार्गावर दुभाजकासाठी वापरण्यात आलेले सिमेंटचे ब्लॉक निखळले आहेत. गाडी दुभाजक ओलांडून होणाऱ्या अपघातांना काहीअंशी आळा घालण्याचे काम सिमेंटचे ब्लॉक करतात. त्यामुळे दुभाजक ओलांडणाऱ्या वाहनांच्या वेगाला अटकाव होत नाही. गेल्या वर्षी पावसाळ्यात एक्स्प्रेस-वेवर तीन फुटापर्यंत पाणी वाहत होते. यंदा त्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी फारशी उपाययोजना केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे एक्स्प्रेस-वेवर अद्ययावत उपापयोजनांबरोबच मूलभूत उपाय योजण्याची आवश्यकता असल्याचे जनतेचे मत आहे.
------
मूलभूत उपाययोजना
पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर अत्यावश्यक ठिकाणी रिफ्लेक्टर्स बसवावेत.
डोंगरावरून वाहून आलेल्या पाण्याचा निचरा होण्यासाठी उपाय आवश्यक.
दुभाजकाचे निखळलेले सिमेंट ब्लॉक्स नव्याने बसवावेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धनदांडग्यांमुळे संमेलने मंडळाच्या नियंत्रणाबाहेर

$
0
0

संमेलनांच्या कार्यपद्धतीवर डॉ. श्रीपाद जोशींची टीका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'मराठीसाठी साहित्य संमेलनाशिवाय आपण काहीच करत नाही. या लाजेतून संमेलन आयोजित करून तीन दिवसांचा गणपती बसवला जातो. वर्षात तीन साहित्य संमेलने भरवणे एवढेच काम साहित्य महामंडळाचे उरले आहे. गणेशोत्सव, उरूसाप्रमाणे ही संमेलने भरवली जात असून ही संमेलने संस्कृतीची गरज झाली आहे,' अशी टीका करून 'धनदांडगे आणि राजसत्ता यांच्यामुळे संमेलनावर महामंडळाचे नियंत्रण उरलेले नाही,' अशी कबुली अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी यांनी शुक्रवारी दिली.

साहित्य महामंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानिमित्त डॉ. श्रीपाद जोशी यांचा महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे कार्याध्यक्ष प्रा. मिलिंद जोशी यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. या वेळी 'मसाप गप्पा' कार्यक्रमात ते बोलत होते. परिषदेचे प्रमुख कार्यवाह प्रकाश पायगुडे यांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. 'शक्यतो दरवर्षी संमेलन घेण्यात यावे, असे महामंडळाच्या घटनेत म्हटले आहे. याचा अर्थ असा नव्हे की दरवर्षी संमेलन भरवायलाच हवे. पण धनदांडगे आणि राजसत्ता यांच्या हितसंबंधांमुळे संमेलने भरवली जात असून, ती पश्चिम महाराष्ट्र आणि शहरांपुरती राहिली आहेत. ताटातले वाटीत आणि वाटीतले ताटात करून खाण्याची आपली पद्धत असून, त्यातच आनंद मानला जात आहे,' अशा शेलक्या शब्दांत डॉ. जोशी यांनी साहित्य संमेलनामुळे निर्माण झालेल्या संस्कृतीचा समाचार घेतला.

'दरवर्षी संमेलन नको, ही माझी भूमिका आहे. पण माझी एकट्याची भूमिका महामंडळाची असू शकत नाही. मी माझ्या मतावर ठाम असून, लोकशाहीवादी असल्याने सर्वांच्या सहमतीने जे ठरेल ती महामंडळाची भूमिका असेल,' असे डॉ. जोशी यांनी स्पष्ट केले. सुनीताराजे पवार यांनी आभार मानले.

'शहरांमध्ये भा​षिक प्रदूषण'

'शहरात बसून मराठीच्या नावाने गळे काढणारे दुटप्पी आहेत. मराठी भाषा ग्रामीण भागात जिवंत ठेवली जात आहे. भाषिक प्रदूषण शहरात आहे. प्रमाण भाषेचा आग्रह धरणे गैर असून बोली भाषेमुळे प्रमाण भाषा टिकून आहे,' याकडे डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी लक्ष वेधले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महाराष्ट्राच्या वारशावर केंद्रातून अन्याय

$
0
0

'एएसआय'चा कारभार; कार्यपद्धतीवर 'कॅग'चे ताशेरे

Prasad.Pawar@timesgroup.com

पुणे : दिल्लीचेही तख्त राखणाऱ्या महाराष्ट्राचा इतिहास आणि पुरातन वारशाबाबत केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याचे (आर्किऑलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडिया - एएसआय) धोरण आकसाचे असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शिवछत्रपतींनी स्थापन केलेली मराठी राज्याची राजधानी रायगडासह राज्यातील ४५ राष्ट्रीय संरक्षित वास्तूंच्या शास्त्रशुद्ध संवर्धनाकडे केलेले दुर्लक्ष; तसेच राज्यातल्या आठ संरक्षित वास्तू 'गायब' झाल्या आहेत. याबाबत 'कॅग'ने सर्वेक्षण करून दिलेल्या अहवालात स्पष्टपणे ताशेरे ओढूनही महाराष्ट्राबाबतचे धोरण केंद्रीय पातळीवर बदललेले नाही. महाराष्ट्राचे नेतृत्व या प्रकाराचा जाब विचारणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

केंद्रीय पुरातत्व खात्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा अहवाल 'कॅग'ने तीन वर्षांपूर्वी म्हणजेच २०१३मध्ये प्रसिद्ध केला होता. त्यानंतर तीन वर्षे उलटूनही केंद्रीय पुरातत्त्व खात्याने या अहवालाची दखल घेतलेली नाही. या अहवालानुसार देशभरातील ९२ वास्तू फक्त कागदावर असून, प्रत्यक्षात त्या 'गायब' आहेत. त्यात महाराष्ट्रातील आठ वास्तूंचा समावेश आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये लाल किल्ल्याच्या संवर्धनावर १६ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर रायगडाच्या संवर्धनासाठी फक्त ७५ लाखांचा खर्च झाला आहे. लाल किल्ल्यावर ११९ खासगी सुरक्षारक्षक आणि केंद्रीय संरक्षण दलाचे ३१७ मिळून ४२६ जण सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. रायगडावर ही कामगिरी फक्त पाच जणांना देण्यात आली आहे. प्रेरणादायी इतिहास असूनही, रायगडाला चौथ्या दर्जाच्या वास्तूंमध्ये टाकण्यात आले आहे.

आर्द्रता आणि कार्बनचे प्रमाण वाढून आतील भित्तिचित्रांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी अजिंठा-वेरूळ गुंफांमध्ये एका वेळी फक्त ४० पर्यटकांना सोडावे असे निर्देश आहेत. या निर्देशांना हरताळ फासून दररोज शेकडो पर्यटकांना आत सोडले जाते. सरकारने अजिंठा-वेरूळजवळ उभारलेल्या रिसेप्शन सेंटरवर या लेण्यांची प्रतिकृती २०१२मध्ये उभी केली. या प्रतिकृतीच्या मेंटेनन्सचा खर्च मूळ वास्तूपेक्षा अधिक येतो आहे.

पुणे-मुंबईसह, रायगड, कोल्हापूर, ठाणे, रत्नागिरी, सोलापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अकोला, चंद्रपूर, अमरावती, वर्धा, भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर येथील वास्तूंबाबतही हेच धोरण आहे. एरव्ही संरक्षित वास्तूत पडलेला दगड उचलण्यासाठीही नियम-अटी दाखवणाऱ्या 'एएसआय'ने राज्यातील ३१ संरक्षित वास्तूंवर झालेल्या अतिक्रमणांकडे डोळेझाक केली आहे.

'एएसआय'चा कारभार वाईट असल्याचा ठपका 'कॅग'चे संचालक रॉय मथरानी यांनी ठेवला होता. या संपूर्ण विभागाचेच पुनरुज्जीवन करावे, असेही त्यांनी सुचवले होते. महाराष्ट्राबाबतचे त्यांचे हे धोरण बदलण्यासाठी राज्याच्या नेतृत्वासह दिल्लीत महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी आवाज उठवण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.

महाराष्ट्रातील परिस्थिती

- महाराष्ट्र आणि गोवा सर्कलमध्ये मिळून संरक्षित वास्तूंवर ८७० अनधिकृत बांधकामे

- महाराष्ट्रातल्या सोळा वास्तूंवर एकही सुरक्षारक्षक नाही.

- राज्यातल्या २१३ वास्तूंपैकी फक्त ३७ ठिकाणी नामनिर्देशक फलक

- गडसंवर्धन करताना मोर्टार (गड उभारणी झाली तेव्हाच्या गोष्टी) वापरण्याचे निर्देश असताना रायगडावर अनेक ठिकाणी प्लास्टर आणि सिमेंट फासून विद्रुपीकरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला वाहकांचे वाढले गर्भपात

$
0
0

खाचखळग्याचे रस्ते, कामाचा ताण, नियोजनाचा अभाव कारणीभूत

Harsh.Dudhe@timesgroup.com

पुणे : खेड्यापाड्यांमधून प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसमधून सातत्याने प्रवास, कामाच्या शिफ्टचे नियोजन नसणे, जादा कामाचा ताण आणि खडतर रस्त्यांवरून दररोज शेकडो किलोमीटरचा प्रवास आदी कारणांमुळे होणाऱ्या त्रासामुळे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) महिला वाहकांमध्ये गर्भपाताचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. साधारण १०० महिला वाहकांमागे गर्भपाताचे प्रमाण १० ते २० असल्याची धक्कादायक माहिती महिला वाहकांनी 'मटा'ला दिली. या गर्भपातासाठी कोणाला दोषी धरावे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

राज्यात महिला वाहकांची संख्या ४३५४ एवढी आहे. त्यामध्ये पुणे विभागात महिला वाहकांची संख्या २९५ आहे. महिला वाहकांची संख्या मोठी असूनही त्यांच्यासाठी 'एसटी'तर्फे उपाययोजना आखलेल्या नाहीत. 'एसटी'ने महिला वाहकांना प्रसुतीसाठी सहा महिन्यांची पगारी रजा दिली आहे. या रजांचा वापर प्रसुतीच्या शेवटच्या महिन्यात आणि प्रसुतीनंतर करता येतो. मात्र, वाहकांतर्फे प्राधान्याने रजांचा वापर प्रसुती झाल्यानंतरच करण्यात येतो. असे असले तरी गर्भवती महिला वाहकांना नऊ महिन्यांच्या कालावधीत हलके आणि बैठे काम (लाइट ड्युटी व टेबल वर्क) देण्याबाबत कोणत्याच प्रकारची योजना नाही. मागील कामगार करारान्वये गर्भवती हलके किंवा बैठे काम देण्याविषयीचा मुद्दा मांडण्यात आला होता. मात्र, त्यातून काहीही ठोस निष्पन्न झाले नाही.

त्यामुळे महिला वाहकांना नवव्या महिन्यापर्यंत वाहकाची जबाबदारी पार पाडावीच लागते. या ड्युटीमध्ये गर्भवती महिला वाहकांच्या कामाच्या नियमित वेळा नसतात, जेवण वेळेवर करता येत नाही, वेळ पडल्यास जादा कामही करावे लागते, यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. त्यातच त्यांच्या ड्युटी बसआगारापासून दूर असणाऱ्या ठिकाणी दिल्याने शारिरीक आणि मानसिक त्रास होतो तो वेगळाच... दररोज अक्षरशः चाळण झालेल्या रस्त्यांवरून धक्के खात शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करावा लागत असल्याने हालअपेष्टांत आणखी भर पडते. या सर्व कारणांमुळे गर्भधारणेच्या पहिल्या दोन ते तीन महिन्यातच वाहकांच्या गर्भपाताच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

दोनदा गर्भवती असताना काही दिवस मला हलके किंवा बैठे काम देण्याबाबत एसटीच्या वरीष्ठांकडे पाठपुरावा केला. मात्र, मला अशा प्रकारचे काम मिळाले नाही. त्यामुळे दोन्ही वेळा मला पहिल्या तीन महिन्यात गर्भपात झाला. आता मी तिसऱ्यांदा गर्भवती असून, हलकी अथवा बैठकी कामे मिळविण्यासाठी झगडावे लागत आहे.

- गरोदर महिला वाहक, अहमदनगर विभाग

साधारण दोन वर्षांपूर्वी दोन महिन्यांची गर्भवती असताना चंद्रपूर ते नागपूर या प्रवासादरम्यान काम करून घरी आल्यानंतर मला गर्भपात झाल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी स्थानिक फेऱ्या लावण्यासंदर्भात एसटीच्या स्थानिक ते मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पत्रव्यवहार केला होता. मात्र, काहीच फायदा झाला नाही. पुन्हा गर्भवती असल्याने हलकी कामे मिळवण्यासाठी खूप प्रयत्न करावे लागले.

- गरोदर महिला वाहक, चंद्रपूर विभाग

खडतर रस्त्यांवरून प्रवाशांनी खचाखच भरलेल्या बसमधून सातत्याने प्रवास, कामाच्या नियमित वेळा नसणे आणि जादा कामाच्या ताणामुळे महिला वाहकांमध्ये गर्भपाताचे प्रमाण कमालीचे वाढत आहे. गरोदर महिलांच्या समस्या वारंवार एस​टीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपासून ते परिवहन मंत्र्यांच्या कानावर घालण्यात आल्या आहेत. मात्र, काहीच उपयोग न झाल्याने शेवटी एसटीच्या मुंबईतील केंद्रीय कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यचा निर्णय घेतला आहे.

- शीला नाईकवडे, महिला संघटक, एसटी कामगार संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाभोलकर हत्येप्रकरणी वीरेंद्र तावडेला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

अंधश्रद्धा निमूर्लन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येप्रकरणी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) शुक्रवारी सायंकाळी वीरेंद्रसिंह तावडे याला पनवेल परिसरातून अटक केली. 'सीबीआय'ने एक जून रोजी तावडे आणि गोवा स्फोटातील फरारी आरोपी सारंग अकोलकर याच्या पुण्यातील घरी छापे घातले होते.

तावडे याला आज, शनिवारी शिवाजीनगर कोर्टात हजर केले जाणार आहे. तावडेला दाभोलकर हत्येच्या गुन्ह्यांत ​'सीबीआय'च्या विशेष कोर्टात पोलिस कोठडीसाठी हजर केले जाणार असल्याची माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. 'सीबीआय'कडून गेले तीन दिवस तावडेची चौकशी करण्यात येत होती. त्याला शुक्रवारीही चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते. चौकशीनंतर त्याला अटक केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

गोव्यात २००९मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटातील गुन्ह्यातील आरोपी सारंग अकोलकर आणि तावडे यांच्यावर 'सीबीआय'चा संशय होता. त्या दोघांचा 'ई-मेल'द्वारे संपर्क होत होता, अशी माहिती 'सीबीआय'ला मिळाली होती. त्या अनुषंगाने 'सीबीआय'ची तावडेवर नजर होती. 'सीबीआय'ने एक जून रोजी या अकोलकर याच्या पुण्यातील घरी, तर तावडे याच्या नवी मुंबईतील घरी छापे घातले होते.

अकोलकर मडगाव (गोवा) स्फोटाच्या घटनेपासून फरारी आहे. स्थानिक पोलिस, महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस), तसेच राष्ट्रीय तपास पथकाकडून (एनआयए) त्याचा शोध चालू आहे. पनवेलमधील सनातन संस्थेच्या आश्रमाशेजारी असलेल्या 'कल्पतरू' इमारतीत राहणाऱ्या डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याच्या घरावरही छापा टाकण्यात आला. पनवेलमधील देवद येथील सनातन संस्थेच्या आश्रमाचीही 'सीबीआय'ने तपासणी केली होती. 'सीबीआय'ने या छाप्यांदरम्यान संशयितांच्या घरामधून कागदपत्रे जप्त केली आहेत. त्याशिवाय काही मोबाइल क्रमांक, ई-मेल त्यांना मिळाले आहेत. त्यांच्या आधारे तावडेला अटक केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अकोलकरचा शोध सुरू

अकोलकर याने पुण्यातील नूमवि शाळेतून, तसेच गरवारे कॉलेज येथून शिक्षण घेतले आहे. भारती विद्यापीठातून त्याने इलेक्ट्रिक इंजिनीअरिंगची पदवी घेतली. काही काळ त्याने शिरवळ येथील खासगी कंपनीत नोकरी केली आहे. अकोलकर कुटुंबीय सनातन संस्थेशी जोडले गेलेले होते. त्यामुळे अकोलकर हादेखील सनातन संस्थेशी जोडला गेला. मडगाव बॉम्बस्फोटाच्या गुन्ह्यात तो पसार असून, त्याचा शोध सुरू आहे. तावडे अकोलकरच्या संपर्कात असल्याच्या संशयामुळे तावडेला अटक केल्याचे सांगण्यात येत आहे.

अखेर कारवाई होतेय

दोन वर्षे या प्रकरणी कोणालाच अटक झाली नाही. त्यामुळे आम्ही चिंतित होतो; मात्र कोर्टाने या खटल्याच्या तपासावर देखरेख करण्यास सुरुवात केल्यापासून तपासात गतिमानता आली. त्याबद्दल आम्ही न्यायसंस्थेचे अत्यंत आभारी आहोत. उशिरा का होईना, आता कारवाई होत आहे. अतिरेकी प्रवृत्तींना आळा न घातल्यास आज बांगलादेशात ज्याप्रमाणे एकापाठोपाठ हत्यासत्रे सुरू आहेत, तशीच आपल्याकडेही होतील.

- डॉ. हमीद दाभोलकर, कार्यकर्ते, अंनिस

उत्तरे मिळणार

माध्यमांतून सातत्याने तपास यंत्रणांना प्रश्न विचारले जात होते. या अटकेमुळे त्या प्रश्नांची उत्तरे मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यानच्या पावणेतीन वर्षांच्या काळात आणखी दोन खून झाले. त्यावरून हा सर्व एका मोठ्या कटाचा भाग असावा आणि डॉक्टर त्यातील पहिला बळी ठरले असावेत, असे दिसते. या कटाचे सूत्रधार शोधण्यासाठी सर्वांचा सक्रिय पाठिंबा मिळत आहे. त्यामुळे आता न्याय मिळण्याची शक्यता दिसत आहे. धर्माच्या नावाखाली ज्यांनी अधर्म केला किंवा जे अध्यात्माचा बुरखा घालून वावरत होते, त्यांचा खरा चेहरा आता समोर येईल.

- मुक्ता दाभोलकर, कार्यकर्त्या, अंनिस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हिंजवडीतील वाहतूककोंडीसोडवण्यासाठी बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
हिंजवडी भागातील वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजाविणाऱ्या बाणेर-म्हाळुंगे हिंजवडी रस्त्यासाठी जमीन ताब्यात घेण्याचे काम रखडले आहे. हे काम मार्गी लागावे यासाठी 'पीएमआरडीए'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) आयुक्त महेश झगडे, संबधित भागातील जमीन मालक यांच्याबरोबर लवकरच बैठक घेतली जाणार असल्याचे खासदार अनिल शिरोळे यांनी सांगितले.
वाहतुकीची कोंडी सोडविण्यासाठी या भागातील जागा मालकांकडून जागा घेऊन तेथे रस्ता करणे गरजेचे आहे. या कामाची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी खासदार शिराळे यांनी 'पीएमआरडीए'चे अधिकारी संतोष देशमुख यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. 'जमिनीच्या बदल्यात मालकांना मिळणारा मोबदला, वाढीव एफएसआय आदि विविध विषयांवर उपस्थित प्रश्नांमुळे हे काम सध्या जैसे थे असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. यामधून मार्ग काढण्यासाठी 'पीएमआरडीए'चे सीईओ झगडे यांच्याशी संपर्क साधून जमीन मालकांबरोबर लवकरच बैठक घेण्याच्या सूचना केल्या. जागा मालकांबरोबर बैठक झाल्यानंतर या कामाला गती मिळेल,' असे खासदार शिरोळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महिला वाहकांच्या मागण्यांसाठी कामगार संघटना सरसावल्या

$
0
0

आंदोलनाचा इशारा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
गर्भवती महिला वाहक तसेच कामाच्या ताणामुळे आरोग्यावर विपरीत परिणाम होणाऱ्या महिला वाहकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार लिपिक, वाहतूक नियंत्रक, टेबलजॉब देण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाकडे रेटून धरू. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, अशी माहिती एसटीच्या कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी शनिवारी 'मटा'ला दिली.
कामाच्या शिफ्टचे नियोजन नसणे, कुटुंबीयांपासून दूर राहणे, जादा कामाचा ताण आणि खडतर रस्त्यांवरून दररोज शेकडो किलोमीटरचा प्रवास आदी कारणांमुळे गर्भवती महिला वाहकांचा गर्भपात होत आहे. तसेच महिला वाहकांना कामांमध्ये आणि खासगी जीवनामध्ये नकारात्मकता येण्याचे प्रमाण वाढले आहे. याबाबत 'मटा'ने १० आणि ११ जून रोजी संबंधित वृत्ताद्वारे प्रकाश टाकला. यावर एसटीच्या कामगार संघटनांपैकी मान्यताप्राप्त एसटी कामगार संघटना आणि महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी ही माहिती दिली.
संघटनेचे केंद्रीय कार्याध्यक्ष संदीप शिंदे म्हणाले, 'महिला वाहकांच्या समस्या व मागण्या लक्षात घेऊन कामगार करारात गरोदर महिला वाहकांना टेबल जॉब किंवा हलके काम देण्यासंबंधी निर्णय करण्यात आला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी बसआगारांमध्ये होतच नाही. काही दिवसांपूर्वीच करारातून या संबंधीचा मुद्दा वगळण्यात आला. मात्र, मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी या मुद्द्यांसोबतच इतर मुद्दे वगळण्याला स्थगिती दिली. महिला वाहकांच्या विविध प्रकारच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढतच आहेत. त्यामुळे त्यांच्या समस्यांचे निराकरण होण्यासाठी व त्यांना सर्व सोयी-सुविधा मिळण्याच्या मागण्या रेटून धरू. तसेच त्यांना एसटीच्या इतर कामामंध्ये सामावून घेण्याबाबत एसटी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करू.'
कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे म्हणाले, 'महिलांच्या दृष्टीने बसमध्ये वाहकाचे काम हे अवघड आहे. त्यातच कामाच्या अनिश्चित वेळा, कामाचा प्रचंड ताण, त्यामुळे कुटुंबाकडे होणारे दुर्लक्ष, बसमध्ये होणारी प्रचंड गर्दी आणि उन्हाळ्यातील गर्मी यामुळे निश्चितच त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. अशा वातावरणात गर्भवती महिलांचा गर्भपात होतो, ही दुर्दैवी घटना आहे. त्यामुळे गरोदर महिला वाहकांसोबतच इतर महिला वाहकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार लिपिक, वाहतूक नियंत्रक, टेबल जॉब किंवा हलके काम मिळवून देण्यासाठी एसटीच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांकडे दाद मागू.'
.....................
'प्रश्न नक्की सोडवू'
एसटीमध्ये काही वर्षांपूर्वी अनुकंपा तत्त्वांवर कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली होती. या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार एसटीच्या विविध विभागात समाविष्ट करण्यात आले. बारावी उत्तीर्ण असलेल्या महिला वाहकांना वाहतूक नियंत्रक तर विज्ञान, वाणिज्य किंवा इतर शाखेतील पदवीधर महिला वाहकांना लिपिक पदाचे काम देता येऊ शकते. महिला वाहकांना अशा प्रकारचे काम देण्याची मागणी एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे करू, असे श्रीरंग बरगे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापुरुषांना रंगात बांधणेही असहिष्णुता नाही का?

$
0
0

डॉ. सदानंद मोरे यांचा सवाल

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'आपल्या समाजातील लोकांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना भगव्या रंगापुरते तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना निळ्या रंगापुरते मर्यादित ठेवले आहे. या गोष्टीला असहिष्णुता का म्हणू नये,' असा सवाल संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांनी शुक्रवारी विचारला.

अक्षर मानव संस्थेतर्फे प्रकाशित केलेल्या व लेखक-अभिनेते हृषिकेश जोशी लिखित 'दुसरी बाजू' या पुस्तकाचे प्रकाशन डॉ.मोरे यांच्या हस्ते करण्यात आले. अभिनेत्री स्पृहा जोशी, ज्येष्ठ पत्रकार विजय कुवळेकर, लेखक राजन खान उपस्थित होते. डॉ. मोरे म्हणाले, 'काही लोक जनसमूहापुढे एक भूमिका घेतात, तर खासगीत वेगळी भूमिका घेतात. त्यामुळे ते दांभिक ठरतात. एक जबाबदार नागरिक म्ह‍णून समाजात वावरण्याची कोणाचीच इच्छा होत नाही. त्यामुळे समाजाला वैचारिक उंची आणि खोली लाभत नाहीत. तंत्रज्ञान आणि प्रसारमाध्यमांच्या अतिवापरामुळे या गोष्टी अधिकच लांब जातात. निसर्गाने मानवाला रंग दिले. मात्र, मानवाने त्यातील रंग निवडून पक्षांसाठी वापर केला. हृषिकेश जोशी यांनी लिहीलेल्या पुस्तकातून प्रत्येक गोष्टीच्या किंवा घटनेची दुसरी बाजू वाचायला मिळेल. हे पुस्तक विद्यार्थ्यांना मूल्यशिक्षणासाठी उपयोगी पडेल.

स्पृहा म्हणाली, 'आमच्या पिढीतल्या व्यक्तीना अनेक प्रश्न पडतात. अशा वेळी नक्की कोणत्या व्यक्तीचा आदर्श घ्यावा, हाच मोठा प्रश्न आहे. त्यामुळे आमच्या पिढीतील काही जण तर विचित्र मानसिकतेत अडकले आहेत.' कुवळेकर म्हणाले, 'लोकांनी दिग्गज आणि विचारवंत हे विशेषण अतिशय सामान्य केले आहे. त्यातला फरक त्यांना समजत नाही. त्यामुळेच त्यांनी टेकड्यांना हिमालय समजायला सुरुवात केली आहे. हृषिकेश जोशी यांनी लिहिलेले पुस्तक निकोप वैचारिक स्वातंत्र्याचा आनंद देणारे आहे.' 'पुस्तके माणसाला जगणे शिकवतात. त्यामुळे लेखकांनी ती लिहिली पाहिजेत. पुस्तके चांगली की वाईट हे लोक ठरवतील,' असे खान म्हणाले.
....................
वैचारिक चर्चेसाठी पुस्तकाची निर्मिती

'मला जे लिहायचे आहे, ते मला मनमोकळेपणाने लिहिता आले पाहिजे. मात्र, आपण काही लिहिले आणि बोलले, तर त्यावर केवळ प्रतिक्रियाच उमटतात. त्याच्या दुसऱ्या बाजूचा विचार आणि चर्चा होतच नाही. एक व्यक्ती म्हणून माझ्या मताकडे पाहण्याऐवजी नेहमी माझे आडनावच पाहण्यात येते. हे कुठेतरी थांबून वैचारिक चर्चा व्हावी, या उद्देशाने हे पुस्तक लिहिले,' असे हृषिकेश जोशी यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारंपरिक जलसंवर्धन पद्धतींचे जतन करावे

$
0
0

पारंपरिक जलसंवर्धन पद्धतींचे जतन करावे

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'भारतात जलसंधारण, जलसंवर्धनाच्या अनेक पद्धती पारंपरिक पद्धतीने चालत आल्या आहेत. त्यापैकी अनेक आजही उपयुक्त आहेत. सर्वच राज्यांनी या पारंपरिक जलसंवर्धन पद्धतींचे जतन करावे आणि त्याचा वापरही करावा,' अशा सूचना 'सेंट्रल वॉटर अॅण्ड पॉवर रिसर्च सेंटर'ने (सीडब्ल्यूपीआरएस) राज्यांना केल्या आहेत. त्याचबरोबर सर्वांना या पारंपरिक जलसंवर्धन पद्धतींची माहिती व्हावी, यासाठी 'सीडब्ल्यूपीआरएस'तर्फे 'ट्रॅडिशनल वॉटर टेक्नोलॉजी पार्क'ही उभारण्यात येणार आहे.
'सीडब्ल्यूपीआरएस'चे संचालक डॉ. एम. के. सिन्हा यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. अतिरिक्त संचालक एम. डी. कुदळे व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. 'देशात पूर्वीपासूनच जलसंवर्धनासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यापैकी अनेक आजही लागू होऊ शकतात. राज्यांनी अशा पारंपरिक पद्धतींवर भर दिल्यास दुष्काळवर काही अंशी मात करणे शक्य होईल. त्यामुळे राज्यांनी या पारंपरिक पद्धतींचा वापर करण्याच्या सूचना आम्ही केल्या आहेत,' असे सिन्हा यांनी स्पष्ट केले. 'सीडब्ल्यूपीआरएस'ने केलेल्या पाहणीनुसार भारतात पारंपरिक जलसंवर्धनाच्या ३००हून अधिक पद्धती आहेत. त्यातील काही पद्धती सध्या नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यांचा अभ्यास करून त्यांचे मॉडेल सीडब्ल्यूपीआरएसमध्ये उभारण्याचा प्रस्ताव आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्राने तीन हजार ६७९ कोटी रुपयांच्या नॅशनल हायड्रोलॉजी प्रोजेक्टला मान्यता दिली आहे. यासाठी जागतिक बँक ५० टक्के कर्ज देणार असून, केंद्र सरकार ५० टक्के खर्च उचलणार आहे. यामधील ३६४० कोटी रुपये हायड्रोलॉजी प्रकल्पांसाठी तर, उर्वरित रक्कम नॅशनल वॉटर इन्फॉर्मेटिक सेंटरच्या उभारणीसाठी वापरण्यात येईल. या प्रकल्पासाठी 'सीडब्ल्यूपीआरएस' ही प्रमुख नोडल एजन्सी म्हणून काम करणार आहे. या प्रकल्पासाठी तांत्रिक सल्ला देणे तसेच मार्गदर्शन करण्याचे काम 'सीडब्ल्यूपीआरएस'मधून केले जाईल, असेही सिन्हा यांनी स्पष्ट केले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आरक्षित मैदानावर बेकायदा शौचालय’

$
0
0

'आरक्षित मैदानावर बेकायदा शौचालय'

पुणे ः आळंदी नगर परिषदेने आळंदी नगरपरिषद शाळा क्रमांक एकमधील खेळाच्या आरक्षित मैदानावरच ४०० शौचालये बेकायदा उभारली आहेत, असा आरोप राष्ट्रीय प्रवासी वाहतूक व घरेलू कुशल कामगार संघटनेचे अध्यक्ष रवी सिरसाम यांनी केला आहे. या बांधकाम व पाण्याच्या टाकीमुळे जीवितहानीची शक्यता आहे. त्यामुळे मुलांच्या खेळण्याच्या हक्कावर बंधने आली आहेत. तर काही रस्तेही बंद झाले आहेत. त्याचबरोबर परिसरातील स्वच्छतेकडेही दुर्लक्ष होत आहे. या विरोधात पालखी सोहळ्यादरम्यान आंदोलन करण्याचा इशारा सिरसाम व सुनंदा थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images