Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

स्वारगेट पुलाखाली दुरवस्थेचा ‘शॉवर’

$
0
0

येणारे-जाणारे पादचारी, वाहनांना होतोय त्रास
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अवघ्या दहा दिवसांपूर्वीच लोकार्पण झालेल्या स्वारगेट येथील उड्डाणपुलाच्या कामातील त्रुटी पहिल्या पावसातच उघड्यावर आल्या आहेत. पुलावर साठलेले पावसाचे पाणी वाहून जाण्याची पुरेशी व्यवस्था न केल्याने, ते पाणी थेट 'शॉवर'सारखे येणाऱ्याजाणाऱ्यांवर बरसत आहे.
स्वारगेट येथील जेधे चौक हा कायमच वर्दळ असणारा मुख्य चौक आहे. येथे वाहनांबरोबरच पादचारीही मोठ्या संख्येने असतात. चौकात सातारा रोडने येणाऱ्या वाहनांना शंकरशेट रोड आणि नेहरू स्टेडिअमकडे जाण्यासाठी उड्डाणपूल खुला करण्यात आला. मात्र, अद्याप चौकातील वर्दळ कमी झाली नसल्याचे दिसून आले आहे. दरम्यान, पावसाळ्यात पुलावर साठणाऱ्या पाण्याबाबत उभारणीच्यावेळी विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे गेल्या दोन-तीन दिवसांत झालेल्या पावसाचे साठलेले पाणी थेट रस्त्यावर पडत आहे. त्याचा नागरिकांना आणि वाहनचालकांना त्रास होत आहे. उड्डाणपुलावरून पडणारे पाणी चुकविताना किंवा गाड्या घसरून अपघात होण्याचा धोका संभवतो.
तसेच, येत्या काळात शंकरशेट रोडकडून येणाऱ्या वाहनांना नेहरू स्टेडिअमकडे जाण्यासाठी ग्रेड सेपरेटर उभारण्यात येणार आहे. त्यामुळे भविष्यात उड्डाणपूल आणि ग्रेड सेपरेटर व्यतिरिक्त होणारी रस्ते वाहतूक उड्डाणपुलाच्या डाव्या बाजूच्या लेनमधूनच होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, ज्या भागातून पाणी थेट खाली येते, तेथूनच वाहतूक चालणार आहे. सातारा रोडवर बालाजीनगर परिसरात काही महिन्यांपूर्वी वाहतुकीसाठी खुल्या केलेल्या उड्डाणपुलावर साचलेले पाणी जलवाहिनीद्वारे उड्डाणपुलाच्या 'पिलर'जवळ खालील भागात आणून सोडले जाते. त्यामुळे स्वारगेट उड्डाणपुलावरही त्याच पद्धतीने पाण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
------
दुकानांनाही बसतोय फटका
उड्डाणपुलावरून खाली 'शॉवर'प्रमाणे कोसळणारे पाणी हवेमुळे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानांमध्ये जात असल्याचे रविवारी रात्री निदर्शनास आले. त्यामुळे रस्त्यावरील सामान्य नागरिकांसह व्यावसायिकांनाही याचा फटका बसत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


थकबाकी भरण्याचा पीएमपीला इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपी) बसला सीएनजीचा पुरवठा करणाऱ्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडची २१ कोटी रुपयांची थकबाकी (एमएनजीएल) पीएमपीकडे आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत ती थकबाकी न भरल्यास सीएनजीचा पुरवठा बंद करण्याचा इशारा 'एमएनजीएल'ने दिला आहे. गेल्या वर्षी पीएमपीकडून 'एमएनजीएल'ला ३६ कोटी रुपयांचे देणे बाकी होते. तेव्हादेखील 'एमएनजीएल'ने सीएनजीचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, पीएमपीने थकबाकीतील काही रक्कम भरून, तो प्रसंग टाळला होता. मात्र, आता पुन्हा २१ कोटी रुपयांचे देणे बाकी आहे. येत्या १५ जूनपर्यंत पैसे न मिळाल्यास पीएमपीला नोटीस पाठविली जाणार आहे, अशी माहिती 'एमएनजीएल'चे व्यवस्थापकीय संचालक अरविंद तांबेकर यांनी दिली. पीएमपीच्या ताफ्यात १२०० बस सीएनजीवर धावतात. त्यातील तीनशे बस पीएमपीच्या मालकीच्या व उर्वरित कंत्राटदारांच्या आहेत. यापैकी अनेक बसद्वारे बीआरटी मार्गावर संचलन केले जाते. त्यामुळे 'एमएनजीएल'ने पुरवठा बंद केल्यास पीएमपी ठप्प होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, पीएमपीला संचलनातील तूट भरून काढण्यासाठी दोन्ही महापालिकांकडून निधी दिला जातो. पिंपरी चिंचवड महापालिकेकडून पीएमपीला निधी मिळत आहे. मात्र, पुणे महापालिकेकडून हा निधी मिळणे बाकी आहे. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. महापालिकेकडून निधी मिळाल्यानंतर 'एमएनजीएल'ची थकबाकी दिली जाईल, असे पीएमपीचे व्यवस्थापकीय संचालक व अध्यक्ष अभिषेक कृष्णा यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एक्स्प्रेस वे’च्या सुरक्षिततेसाठी आज बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे'वर गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या अपघातांच्या पार्श्वभूमीवर सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याबाबतचा निर्णय आज, मंगळवारी मुख्यमंत्री व सार्वजनिक रस्ते विकासमंत्र्यांच्या उपस्थिती होणाऱ्या बैठकीत घेतला जाणार आहे. 'एक्स्प्रेस वे'वर होणारे अपघात, अपघातांची कारणे, सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे.

पुण्यातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यवसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांच्या गाडीला झालेला अपघात आणि रविवारी झालेल्या बस व कारच्या भीषण अपघातानंतर 'एक्स्प्रेस वे'वरील अपघातांचा मुद्दा पुन्हा एकदा प्रकर्षाने पुढे आला. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात १४० अपघातांत ९१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यातील ८० टक्के अपघात मानवी चुकांमुळे आणि २० टक्के अपघाता पायाभूत सुविधांमधील त्रुटींमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. 'एक्स्प्रेस वे'वरील अपघात रोखण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत; मात्र त्यानंतरही मानवी चुकांमुळे अपघात होत आहेत. ते रोखण्यासाठी विविध उपाययोजनांचा विचार करावा लागणार आहे. त्या संदर्भात या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. या बैठकीला सर्व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती रस्ते विकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 'मटा'ला दिली.

'एक्स्प्रेस वे'वर सध्या ओव्हरस्पीडिंग, लेन कटिंग आणि बेदरकारपणे चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये वाहनचालकांकडून सहकार्य अपेक्षित आहे. तसेच या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाकडून पावले उचलली जाणार आहेत. त्यासाठी सीसीटीव्ही बसवण्याची योजना आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने बायफ्रेन रोप, ट्रॉमा सेंटर याबाबत बैठकीत निर्णय घेतला जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले.

..........

कोट

'एक्स्प्रेस वे'संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी यापूर्वी चर्चा केली आहे. अपघात रोखण्यासाठी समाजाच्या विविध स्तरांतून सुचवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांबाबत त्यांना माहिती दिली. ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे त्यांना सांगितले आहे.

एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक रस्ते विकासमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिकेशी संबंधित प्रलंबित दावे वाढले

$
0
0

हायकोर्टातील संख्या हजाराच्या घरात; व​किलांची गैरहजेरी कारणीभूत
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेशी संबंधित प्रलंबित दाव्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच असून, हायकोर्टामध्ये सुमारे एक हजार दावे रखडले असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. हायकोर्टातील सुनावणीवेळी अनेकदा पालिकेचे वकील हजर राहत नसल्याने प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढत असल्याच्या नगरसेवकांच्या दाव्यांना पुष्टी मिळत आहे.
महापौर प्रशांत जगताप यांनी येत्या गुरुवारी (९ जून) पालिकेतील विविध विभागांच्या सर्व प्रलंबित अहवालांवर खास सभा आयोजित केली आहे. यामध्ये, मनपा कोर्ट, जिल्हा कोर्ट, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आणि एनजीटी यामध्ये एप्रिल २०१६ अखेर पालिकेशी संबंधित तीन हजार ३८० दावे प्रलंबित असल्याचा अहवाल विधी विभागाने नुकताच सादर केला आहे. तसेच, गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये पालिका आणि जिल्हा कोर्टामध्ये महापालिकेच्या बाजूने किती निकाल लागले आणि पालिकेच्या विरोधात किती निकाल लागले, याचाही सविस्तर तपशील देण्यात आला आहे.
महापालिकेच्या कोर्टातच सर्वाधिक साडेतेराशे दावे प्रलंबित आहेत. त्यापाठोपाठ, जिल्हा कोर्टातील प्रलंबित दाव्यांची संख्याही हजारांहून अधिक आहे. तसेच, हायकोर्टासमोर निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेले दावेही लवकरच हजाराचा टप्पा ओलांडतील, अशी शक्यता आहे. हायकोर्टापर्यंत लढा दिल्यानंतर सुप्रीम कोर्टापर्यंत जाणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची संख्या कमी होत जाते. त्यामुळे, सुप्रीम कोर्टातील प्रलंबित दाव्याची संख्या अवघी २२ आहे. तर, पर्यावरण आणि प्रदूषणाबाबत पालिकेच्या विरोधात एनजीटीमध्ये सुमारे २२ याचिकांवर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही.
महापालिकेशी संबंधित दाव्यांमध्ये अनेकदा पालिकेचे वकील हजरच राहात नसल्याची तक्रार यापूर्वी नगरसेवकांनी केली आहे. तसेच, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आणि एनजीटीमधील महत्त्वाच्या विषयांमध्ये विधी खात्याचे वकील पालिकेची बाजू मांडणारे समर्थपणे मांडत नसल्याचा आरोपही केला जातो. या पार्श्वभूमीवर विधी खात्याकडील प्रलंबित दाव्यांचा अहवाल प्रथमच सर्वसाधारण सभेसमोर मांडण्यात येणार आहे. त्यामुळे, त्यावर येणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
....................
कोर्ट प्रलंबित दावे
सुप्रीम कोर्ट २२
हायकोर्ट ९८७
जिल्हा कोर्ट १०१३
पालिका कोर्ट १३४३
एनजीटी १४

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीचाही निकाल घटला

$
0
0

राज्याची टक्केवारी ८९.५६ टक्के; उत्तीर्णांमध्ये मुलींची बाजी

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

इयत्ता बारावीच्या निकालापाठोपाठ यंदा दहावीच्या निकालामध्येही घट झाली आहे. राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने बारावीच्या परीक्षेप्रमाणेच, दहावीच्या परीक्षेसाठीही अंतर्गत परीक्षांमध्येही वाटली जाणारी गुणांची खैरात थांबवल्याने यंदा दहावीचा निकाल १.९ टक्क्यांनी घटला. राज्याचा एकत्रित निकाल ८९.५६ टक्के इतका लागला असून, नेहमीप्रमाणेच यंदाही मुलींनी या निकालात आघाडी घेतली आहे.

राज्य मंडळाने सोमवारी राज्यातील दहावीच्या विद्यार्थ्यांचा ऑनलाइन निकाल जाहीर केला. मंडळाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांनी पुण्यात पत्रकारांना या निकालांच्या वैशिष्ट्यांची माहिती दिली. यंदा राज्यभरातून दहावीची परीक्षा दिलेल्या १६ लाख एक हजार ४०६ विद्यार्थ्यांपैकी १४ लाख ३४ हजार १४३ विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यामध्ये मुलींचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण ९१.४१ टक्के, तर मुलग्यांचे उत्तीर्णतेचे प्रमाण ८७.९८ टक्के इतके आहे. यंदा एकूण उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी ५१ हजार २८१ विद्यार्थ्यांनी ९० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवले आहेत. एकूण उत्तीर्णांच्या तुलनेत हे प्रमाण ३.४५ टक्के आहे.

१८ जुलैपासून फेरपरीक्षा

दहावीच्या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांसाठी येत्या १८ जुलैपासून फेरपरीक्षा होणार असल्याची घोषणा म्हमाणे यांनी केली. या परीक्षेसाठी अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेची माहिती लवकरच जाहीर केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यात एकूण ४२ हजार ७९५ विद्यार्थी एका विषयात, तर ३६ हजार ७६५ विद्यार्थी दोन विषयांत नापास झाले आहेत. एकूण ७९ हजार ५६० विद्यार्थी 'एटीकेटी'च्या सवलतीच्या आधारे अकरावी प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत.

कोकण विभाग अव्वल

विभागनिहाय टक्केवारीमध्ये पुन्हा एकदा कोकण विभागाने राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे. कोकण विभागाचा निकाल ९६.५६ टक्के इतका लागला. लातूर विभागाचा निकाल सर्वांत कमी, म्हणजे ८१.५४ टक्के इतका लागला. जिल्हानिहाय निकालामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा निकाल सर्वाधिक ९७.४७ टक्के इतका, तर नांदेड जिल्ह्याचा निकाल सर्वांत कमी ७४.४८ टक्के इतका लागल्याचे म्हमाणे यांनी सांगितले.

वर्ष - निकाल

२०१६ - ८९.५६

२०१५ - ९१.४६

२०१४ - ८८.३२

२०१३ - ८३.४८

२०१२ - ८१.३२


विभाग - टक्केवारी

पुणे - ९३.३०

नागपूर - ८५.३४

औरंगाबाद - ८८.०५

मुंबई - ९१.९०

कोल्हापूर - ९३.८९

अमरावती - ८४.९९

नाशिक - ८९.६१

लातूर - ८१.५४

कोकण - ९६.५६

..............

इयत्ता बारावीच्या परीक्षेप्रमाणेच दहावीच्या परीक्षेसाठीही आम्ही मुख्याध्यापकांच्या सभा घेऊन, अंतर्गत परीक्षांमधील मूल्यांकनाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शी करण्यासाठी यंदा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. त्यामुळे दहावीच्या परीक्षेचा निकालही घटला आहे.

- गंगाधर म्हमाणे, अध्यक्ष, एचएससी/एसएससी बोर्ड

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘म्हाडा’ देणार स्वस्तात घरे

$
0
0

पुणे, पिंपरी-चिंचवडभोवती साडेचार हजार घरे उभारणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

घराच्या शोधात असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास कुटुंबांना पुणे गृहनिर्माण मंडळाकडून (म्हाडा) लवकरच हक्काची घरे मिळणार आहेत. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांभोवतीच्या गावांत तसेच, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांत ४५२६ घरे 'म्हाडा'मार्फत बांधण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील या घरांच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिली असून, अंतिम मान्यतेसाठी हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे.

'म्हाडा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. 'म्हाडा'ची ही घरे म्हाळुंगे, चिखली, चाकण, दिघी, तळेगाव दाभाडे आणि शिरूर नगर परिषदेच्या हद्दीत दोन ठिकाणी बांधण्यात येणार आहेत. सातारा जिल्ह्यातील गोडोली आणि सांगलीमधील गट नंबर १६४वर घरे बांधण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. शहरांच्या नजीकच्या भागात ही घरे बांधली जाणार असल्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी ती सोयीची ठरणार आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील कुटुंबांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे विभागातील १३८ एकर जमीन 'म्हाडा'ला देण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे. या घरांसाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता केवळ केंद्र सरकारची अंतिम मान्यता घेतली जाणे बाकी आहे. केंद्राची मान्यता मिळाल्यावर 'म्हाडा'च्या घरांसाठी केंद्र सरकारकडून दीड लाख रुपये आणि राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतील घराचे क्षेत्र ३२२ चौरस फूट असणार आहे. या घराची प्रत्यक्ष किंमत सात लाख रुपयांच्या आसपास असणार आहे.

देशातील शहरी भागांमध्ये पंतप्रधान आवास योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही योजना पुणे विभागात राबविण्यासाठी शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव 'म्हाडा'ने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे, असे काकडे यांनी सांगितले.

या प्रस्तावाला केंद्राकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यावर 'म्हाडा' घरांची उभारणी करणार आहे. म्हाळुंगे येथील २७ एकर जमिनीवर १ हजार ९६ घरे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. दिघी येथे एक एकर जमिनीवर १२६ घरे, चिखलीला पाच एकर जागेवर १ हजार १५४ घरे, चाकणला १६ एकर क्षेत्रावर ७५० घरे बांधण्यात येणार आहेत. तळेगाव दाभाडे येथील सुमारे तीन एकर जागेवर ७६० घरे आणि शिरूर नगर परिषदेच्या हद्दीत पाच एकर जमिनीवर ३९२ घरांच्या उभारणीचा प्रस्ताव आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रस्तावांबरोबरच कागल, करमाळा, म्हसवड, फलटण, करंजे आणि शिरवळ या ठिकाणी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला असल्याचे काकडे यांनी सांगितले.

ठिकाण एकूण घरे

म्हाळुंगे १०९६

दिघी १२६

चिखली ११५४

चाकण ७५०

तळेगाव दाभाडे ७६०

शिरूर ३९२

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिंहगडावर २ दिवसांत सव्वा लाख रुपये टोल

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाळी पर्यटनाचे हक्काचे ठिकाण असलेल्या सिंहगडावर जूनच्या पहिल्याच वीकेंडला पर्यटकांनी मोठ्या संख्येने हजेरी लावली. आल्हाददायक वातावरणात गावरान जेवणावर ताव मारण्यासाठी आलेल्या या पर्यटकांकडून वन विभागाने १ लाख ३३ हजार रुपये दोन दिवसांत वसूल केला. पर्यटकांच्या अचानक वाढलेल्या संख्येमुळे घाटरस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी झाली होती.

पावसाळा सुरू झाला की पुणेकरांची पावले गरमागरम कांदाभजी, पिठलं-भाकरी खाण्यासाठी सिंहगडाकडे वळतात. पावसाबरोबरच टप्प्याटप्प्याने वाढत जाणारी ही गर्दी जानेवारीपर्यंत टिकून राहते. उन्हाळ्यात गर्दी ओसरते. गेल्या दोन दिवसांपासून शहरातील वातावरण बदल्याने आणि शाळा सुरू होण्यापूर्वीची शेवटची सुट्टी असल्याने पुणेकरांनी वीकेंडला गडाकडे मोर्चा वळवला. गडावर शनिवारी दिवसभर पर्यटकांची वर्दळ होती. दिवसभरात ७९३ दुचाकी, चार चाकी ४८२ आणि उपद्रवी पर्यटकांचा दंड असे एकूण ४० हजार ४४० रुपये उत्पन्न वन विभागाच्या घेरा सिंहगड समितीने वसूल केले. रविवारी तर सकाळपासूनच पर्यटकांच्या गडाच्या घाट रस्त्याच्या दिशेने रांगा लागण्यास सुरुवात झाली होती.

गड पायथ्याजवळ रस्त्याच्या क्राँक्रिटीकरणाचे काम सुरू असल्याने पर्यटकांची गैरसोय झाली, परिणामी दुपारनंतर वाहतुकीची कोंडी वाढत गेली. अनेक पर्यटकांना घाटात वाट बघत बसण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. दिवसभरात दोन हजारांहून अधिक दुचाकी आणि साडेसातशे चार चाकी गाड्यांनी गड सर केला. पर्यटकांच्या वाढलेल्या संख्येमुळे समितीच्या कार्यकर्त्यांनी दिवसभरात ८२ हजार ६३० रुपये टोल आणि दंड वसूल केला. रविवारी दुप्पट पर्यटक आल्याने समितीच्या कार्यकर्त्यांचीही धांदल उडाली. या पावसाळ्याच्या हंगामातील पहिला आणि सर्वाधिक टोल मिळालेला हा रविवार ठरला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका इमारतींवर रेनवॉटर हार्वेस्टिंग

$
0
0

जमिनीत मुरणार ५.५३ कोटी लिटर

पाणी म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पावसाचे पाणी वाचविण्यासाठी महापालिकेतर्फे राबविण्यात येणाऱ्या रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्पामुळे या वर्षी तब्बल ५ कोटी ५३ लाख लिटर पाणी जमिनीत मुरणार आहे. महापालिकेची नाट्यगृहे, हॉस्पिटल, शाळा, क्षेत्रीय कार्यालये अशा ७५ इमारतींच्या गच्चीवर येत्या जून अखेरपर्यंत हा प्रकल्प कार्यान्वित होणार आहे. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अध्यादेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प असणे बंधनकारक आहे. मात्र अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दुर्लक्षामुळे पुणे महापालिकेसह राज्यातील बहुतांश शासकीय संस्थांच्या इमारतींवर प्रकल्प उभारलेले नाहीत.

या वर्षी शहरात निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईमुळे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची दखल घेतली असून ८३ लाख ५० हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत महापालिकेच्या ७५ इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. स्थायी समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीमध्ये या प्रकल्पाला हिरवा कंदिल मिळाला. शहरात रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबविणाऱ्या मिळकतधारकांना महापालिकेतर्फे दर वर्षी मिळकत करामध्ये सवलत दिली जाते. पण आतापर्यंत खुद्द महापालिकेच्या गच्चीवर हा प्रकल्प कार्यरत नव्हता. या वर्षी अर्थसंकल्पामध्ये पालिकेच्या इमारतींमध्ये पुनर्भरण करणे आणि बोअरवेल घेण्यासाठी १ कोटी ७५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेची १० नाट्यगृहे, २८ हॉस्पिटल, २१ शाळा, ७ क्षेत्रीय कार्यालये, ७ क्रीडा विभागाच्या इमारती आणि दोन इतर इमारतींवर हा प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या सर्व कार्यालयांवर एकत्रित ७३ हजार ७३५ स्केअर मीटर गच्ची असून प्रकल्पामुळे एका पावसाळ्यात तब्बल ५ कोटी ५३ लाख लिटर पाणी भूगर्भात जाणार आहे, अशी माहिती महापालिकेने नेमलेल्या वॉटर कॉन्झर्व्हेशन सेलचे प्रमुख कर्नल शशिकांत दळवी यांनी दिली. प्रकल्पांतर्गत पाणी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने एकत्रित करून स्क्रीन चेंबर्समध्ये जोडण्यात येणार आहे. साठविलेले पाणी बोअरवेलमध्ये जिरविण्याचेही विचाराधीन आहे. तसेच बोअरवेलच्या माध्यमातून हे पाणी इमारतींच्या स्वच्छतागृहांसाठी वापरण्यात येणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी पालिकेच्या मुख्य इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबविण्यात आल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मान्सून आज किंवा उद्या केरळमध्ये

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सध्या राज्याच्या अनेक भागांना मान्सूनपूर्व सरींनी चिंब भिजवून टाकले असले, तरी सर्वांना प्रतीक्षा आहे, ती मान्सूनच्या धो-धो बरसातीचीच. त्याच्या आगमनाची घटिका आता अगदी समीप आली असून, आज, मंगळवारी किंवा उद्या मान्सूनचे केरळमध्ये आगमन होणार आहे. हवामान विभागाने तसा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे शेतकरी सुखावले असून, शेतीच्या कामाची लगबगही सुरू झाल्याचे आशादायी चित्र सर्वत्र दिसू लागले आहे.

एखाद्या राज्यातील किमान ६० टक्के हवामान केंद्रांवर सलग २४ तासांत अडीच मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास तेथे मान्सून दाखल झाल्याचे जाहीर केले जाते. परंतु, यामध्ये फक्त हा एकच निकष नसून परावर्तित होणारे दीर्घ सूर्यकिरण (आउटगोइंग लॉँग वेव्ह रेडिएशन) व मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाह या गोष्टींचाही अंतर्भाव असतो. या सर्व घटकांच्या एकत्रित अभ्यासातून एखाद्या ठिकाणी मान्सून दाखल झाला, असे जाहीर केले जाते.
मान्सून श्रीलंकेमार्गे दर वर्षी साधारणतः एक जून रोजी केरळ किनारपट्टीवर दाखल होतो. यंदा मात्र दोन आठवड्यांपूर्वी निर्माण झालेल्या रोणू चक्रीवादळामुळे मान्सूनच्या प्रवासात खंड पडला होता. ही शक्यता गृहीत धरून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) यंदा मान्सून सात जून रोजी केरळमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज पूर्वीच वर्तवला होता. त्यानुसार, मान्सून केरळमध्ये दाखल होण्यासाठी आता परिस्थिती अनुकूल असून, मंगळवारी किंवा बुधवारी मान्सून केरळ किनारपट्टीवर दाखल होईल, असे 'आयएमडी'ने स्पष्ट केले आहे.
केरळमध्ये डेरेदाखल झाल्यानंतर मान्सूनची पुढील वाटचाल अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यावर अवलंबून असते. मान्सून केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर 'आयएमडी'तर्फे पुढील वाटचालीचा अंदाज वर्तवण्यात येतो. केरळनंतर मान्सून कर्नाटकमार्गे महाराष्ट्रात दाखल होतो.
.......................
राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने नुकसान
नगर जिल्ह्यात रविवारी सायंकाळी व रात्री जोरदार मान्सूनपूर्व पाऊस कोसळला. राहुरी, नगर शहर, नगर तालुका, पाथर्डी, शेवगाव या तालुक्यांत जोरदार सरी बरसल्या. वादळी वाऱ्यामुळे जीवित व वित्तहानी झाली. घरे, झाडे कोसळली. वाहतूक विस्कळित झाली. वीजपुरवठा खंडित झाला.
वादळामुळे रविवारी दिवसभरात दोघा जणांचा मृत्यू झाला. नगर जिल्ह्यातील अकरा तालुक्यांत एकूण १७६ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली.
सातारा जिल्ह्याच्या कराड परिसरात तीन दिवस पडत असलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांनी मशागतीच्या कामांना सुरुवात केली आहे. कोल्हापुरात चांदोली धरण परिसरात सहा जूनपर्यंत ७२ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. शिराळ्यातही शनिवारी रात्री मुसळधार पाऊस झाला.

मान्सूनपूर्व पावसासोबत आलेल्या वादळामुळे बीड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोठे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी शेडनेट उखडून पडल्यामुळे, दुष्काळातही मोठी कसरत केलेल्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. मराठवाडा विभागात सोमवारपर्यंत सरासरी ६.५३ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. या कालावधीत जालना जिल्ह्यात सर्वाधिक १०.१५ मिलिमीटर, तर उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वांत कमी १.६६ मिलिमीटर पाऊस झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फॅमिली डॉक्टरमुळं बायपास टळली!: शरद पवार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'गेल्या काही वर्षांत वैद्यकीय क्षेत्राचे बाजारीकरण झाले आहे. विशेषतः देशाच्या काही भागात त्याचे प्रमाण अधिक असून ही चिंतेची बाब आहे,' असे प्रतिपादन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष व माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी केले.

हर्डिकर हॉस्पिटलचे सर्वेसर्वा डॉ. शरद हर्डिकर यांनी लिहिलेल्या 'स्पाइन' या पुस्तकाचे प्रकाशन पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. या वेळी 'सिंबायोसासि'चे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजूमदार, ससून हॉस्पिटलचे अधिष्टाता डॉ. अजय चंदनवाले, डॉ. भूषण पटवर्धन, डॉ. त्र्यंबक दाबकीकर आदी या वेळी उपस्थित होते.

'वैद्यकीय क्षेत्रात प्रगती झाली असून आजारानुसार किंवा शरीराच्या एखाद्या अवयवानिहाय विशेष डॉक्टर निर्माण झाले आहेत. मात्र, त्याबरोबरच बाजारीकरण वाढले आहे. फॅमिली डॉक्टर ही संकल्पना आता संपुष्टात आली असली, तरीही माझे डॉक्टर ठरलेले आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या कोणाकडे उपचारासाठी जात नाही. एकदा अस्वस्थ वाटू लागल्याने हॉस्पिटलमध्ये दाखल झालो. हृदयाचे ठोके व्यवस्थित नसल्याचे तपासणीत डॉक्टरांना आढळून आले. त्यांनी बायपास करावीच लागले, असे सांगितले. नेहमीचे डॉक्टर त्यावेळी उपलब्ध नव्हते. पर्याय नसल्याने मी त्यांना होकार दिला, पण माझ्या नेहमीच्या डॉक्टरांना विशेष विमानाने बोलावून घेतले. ते आले आणि माझे हृदयाचे ठोके देखील व्यवस्थित झाले,' अशी आठवण पवार यांनी सांगितली.

'शिकवणे हा एक माझा व्यवसाय आहे. शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना भरभरून ज्ञान दिले पाहिजे. शिक्षण आणि प्रशिक्षण हा एक ज्ञानयज्ञ आहे, तर ज्ञान ही वाहती गंगा आहे. या गंगेचे पाणी सर्वांपर्यंत पोहोचले पाहिजे,' असे मत डॉ. हर्डिकर यांनी व्यक्त केले.

'इंजिनीअरिंग किंवा वैद्यकीय कॉलेजांमध्ये अर्धवेळ प्राध्यापकांना बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्णवेळ प्राध्यापक हे पुस्तकी ज्ञान शिकवितात. तर, अर्धवेळ प्राध्यापक हे उद्योगांमध्ये किंवा वैद्यकीय सेवेत कार्यरत असल्याने 'प्रॅक्टिकल'वर आधारित शिक्षण देतात. त्यामुळे अशा कॉलेजांमध्ये अर्धवेळ प्राध्यापकांना पुन्हा शिक्षणाची संधी दिली पाहिजे,' असे मत डॉ. मुजूमदार यांनी व्यक्त केले. 'डॉ. हर्डिकर यांनी अनेक पेशंट बरे केले. त्याबरोबर असंख्य विद्यार्थीही घडविले,' असेही ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येरवड्यात वाढले वाहनचोरीचे गुन्हे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
येरवडा परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वाहन चोरीचे प्रकार वाढू लागल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षितेचे वातावरण पसरले आहे. येरवडा पोलिस ठाण्यात सोमवारी (६ जून) एकाच दिवशी चार वाहने चोरीचे गुन्हे दाखल झाले असून त्यात एका टाटा सफारी गाडीचा समावेश आहे. रात्रीच्या वेळेस स्थानिक पोलिस गस्त घालण्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने वाहन चोरींच्या घटनांत वाढ झाल्याचे चित्र आहे.

मागील काही दिवसांपासून उपनगरात गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले आहे. येरवडा उपनगरात वाहन चोरीच्या गुन्ह्यांत झपाट्याने वाढ झाली आहे. सोमवारी एकाच रात्री येरवडा हद्दीतून चार वाहने चोरीला गेल्याच्या तक्रारी पोलिस ठाण्यात दाखल झाल्या आहेत. यामध्ये दोन दुचाकी, एक रिक्षा आणि टाटा सफारी गाडीचा समावेश आहे. मागील तीन दिवसांत सहा वाहने चोरीला गेली आहेत.

सोसायटीच्या पार्किंगमधून रात्रीच्या वेळेस, तर रस्त्यावर लावलेली दुचाकी वाहने भर दिवसा चोरीला जात असल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षितेचे वातावरण आहे. सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा मान मिळविणाऱ्या पुणे शहरात भर दिवसा सर्रास वाहने चोरीला जात असल्याने संताप व्यक्त होत आहे. वाहने सापडत नसल्याने नागरिकांचा पोलिसांवरील विश्वास कमी होऊ लागला आहे. पोलीस आयुक्त के. के. पाठक यांनी पुणे शहर आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर ठिकठिकाणी नाकाबंदी करून वाहन तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. पण, आयुक्त पाठक निवृत्त झाल्यानंतर गेल्या काही महिन्यांपासून शहरात नाकाबंदी क्वचितच पाहायला मिळत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अफवेमुळे बिबट्याची शोधमोहीम

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर
जुन्नर तालुक्यातील औरंगपूर येथील अक्षया प्रकाश डुकरे ही अडीच वर्षांची मुलगी सोमवारी सायंकाळी सहानंतर घराजवळून गायब झाली. तिला बिबट्याने पळविल्याची अफवा पसरली आणि बिबट्याची शोधमोहीम सुरू झाली. मात्र, दुसऱ्या दिवशी सकाळी ही मुलगी सुखरूप सापडल्याने सर्वांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.

वन विभागाचे जुन्नर, ओतूर, नारायणगाव येथील कर्मचारी, सहाय्यक वनसंरक्षक वाय. पी. मोहीते, वनपरिक्षेत्र अधिकारी एस. ए. रघतवान, एस. एन. बनसोडे, जे. एम. पिसाळ, नारायणगाव पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक टी. वाय. मुजावर यांच्यासह पोलिस पथकाने रात्रभर मुलीचा शोध घेतला. सुमारे पाचशे ग्रामस्थ आणि प्रशासनाचे दीडशे कर्मचारी या मोहीमेत सहभागी झाले होते. सकाळपर्यंत डोळ्यात तेल घालून ही शोधमोहीम सुरू होती. घराजवळ असलेल्या विहिरीत उतरून अंधारात शोध घेण्यात आला.

अक्षया सापडते का, बिबट्याने तिला नेले का, अशी चर्चा रात्रभर सुरू होती. मात्र, सोमवारी सकाळी एका वनकर्मचाऱ्याला अक्षया ही औरंगपूरच्या स्मशानभूमीजवळ झोपलेल्या स्थितीत सापडली. तिच्या अंगावर कोणताही जखम नव्हती. मुलगी सुखरूप सापडल्याने तिच्या आईचा जीव भांड्यात पडला.

सहा महिन्यांपूर्वी ओझर हिवरे येथे एक महिला रात्री गायब झाली होती. तिलादेखील बिबट्याने पळविल्याची अफवा पसरल्याने प्रशासनाने अशाच प्रकारे रात्रभर शोधमोहीम राबवली होती. मात्र, घरात भांडण झाल्याने निघून गेलेली ही महिला एका मंदिरात झोपून राहिली; तसेच सकाळी राग शांत झाल्यावर घरी आली होती.

अशा घटना वारंवार घडू लागल्या, तर प्रशासन वेठीस धरले जाईल, तसेच अशा घटनांबाबत लोकांचा विश्वासही कमी होईल. त्यामुळे पुरेशी दक्षता घेण्याचे आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन वन विभागाने केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कारवाईचा अहवालच नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
कार्यालयात 'ऑन ड्युटी'वर असताना 'सैराट' चित्रपट पाहण्यास गेलेल्या मेंटल हॉस्पिटलमधील सात महिला कर्मचाऱ्यांवर महिनाभरानंतरही प्रशासनाने कुठलीही ठोस कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणी प्रशासन विभागाने आरोग्य उपसंचालकांना अहवालच सादर केला नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यास उपसंचालकांना अडचण होत आहे.

येरवडा मेंटल हॉस्पिटलमधील प्रशासकीय विभागातील सात महिला अधिकारी आणि कर्मचारी ६ मे रोजी कार्यालयीन वेळेत 'सैराट' चित्रपट पाहण्यास गेल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. कामावर असताना प्रशासकीय विभागातील अनेक महिला कर्मचारी एकाच वेळी चित्रपट पाहायला गेल्याने कार्यालय ओस पडले होते. याबाबतचे वृत्त 'मटा' ने रविवारी ८ मे रोजी प्रसिद्ध केल्यानंतर आरोग्य विभागात खळबळ उडाली होती. त्यानंतर जागे झालेल्या प्रशासनाने सबंधित महिला कर्मचाऱ्यांकडून या प्रकाराबद्दल नोटीस बजावून खुलासा मागितला होता. कर्मचाऱ्यांकडून खुलासा मिळाल्यानंतर प्रशासकीय अधिकारी कमल घोटकर यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नेमणूक झाली होती. घोटकर यांनी चौकशी करून प्रभारी वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मधुमिता बहाले यांच्याकडे चौकशी अहवाल सादर केला होता. पण, वैद्यकीय अधीक्षकांना वेळ मिळत नसल्याने चौकशी अहवाल आरोग्य उपसंचालकांकडे पाठविलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नागरिकांनी केली कालव्याची स्वच्छता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर
कुबेरा संकुल सोसायटीमागील कालव्यातील कचरा, राडारोडा असा दोन टन कचरा बाहेर काढून ५०० मीटर अंतरचा बेबी कालवा सामूहिक श्रमदानातून स्वच्छ करण्यात आला आहे. महापालिका व पाटबंधारे विभागाने कालवा साफ करण्यास नकार दिल्याने आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हा उपक्रम राबवण्यात आला.

हडपसर गाव-गाडीतळ-साडेसतरा नळी येथील पाच किमी लांबीच्या बेबी कालव्याला गटारीचे स्वरूप आले आहे. कालवा साफ करण्यासाठी महापालिका व पाटबंधारे विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. मात्र कालव्यात कचरा, राडारोडा, मृत जनावरे असल्याने परिसरातील आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कुबेरा संकुल सोसायटीच्या मागील बाजूस असलेला कालव्याचा ५०० मीटरचा भाग सोसायटीचे नागरिक, मोहल्ला कमिटीने स्वच्छ केला. सुमारे दोन टन कचरा नागरिकांनी बाहेर काढला. ठराविक परिसरातील नागरिकांनी पुढे येऊन हा कालवा स्वच्छ होणार नाही. त्यासाठी कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांची मानसिकता बदलेणे महत्तवाचे आहे, असे मत व्यक्त करण्यात आले.

कुबेरा संकुल सोसायटीचे अध्यक्ष महेंद्र तुपे, जितेंद्र केंद्रे, प्रा. मधुकर फुले, सुधीर मेथेकर, राहुल उंद्रे, मोहल्ला कमिटीचे अध्यक्ष चव्हाण, ओम करे, शोभा कुंजीर, मुकादम दत्ता पोळ यांनी श्रमदान करून कालवा स्वच्छ केले.

केवळ काही नागरिकांनी पुढाकार घेऊन कालवा पूर्ण स्वच्छ होणार नाही. त्यासाठी सर्वांच्या प्रयत्नांची गरज आहे. नागरिकांनी कोठेही कचरा टाकायची सवय सोडायला हवी, अशी अपेक्षाही व्यक्त करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कऱ्हा नदीने घेतला श्वास

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बारामती
बारामतीची जीवन वाहिनी असलेल्या कऱ्हा नदीच्या शुद्धीकरणासाठी एन्व्हायर्मेंटल फोरमने पुढाकार घेऊन 'मिशन क्लीन कऱ्हा' ही मोहीम पूर्णत्वास आणली आहे. त्यामुळे कऱ्हा नदी मोकळा श्वास घेत आहे.

बारामतीमधील कऱ्हा नदीच्या स्वच्छतेचे काम एन्व्हायर्मेंटल फोरमने हाती घेतले आहे. पाचच दिवसांत फोरमच्या या कामाचे परिणाम बारामतीकरांना दिसू लागले आहेत. या स्वच्छता मोहिमेनंतर कऱ्हामाईने कित्येक वर्षानंतर मोकळा श्वास घेतल्याचे चित्र आहे. नदी स्वच्छता हा बारामतीकरांच्या आरोग्याशी निगडित विषय असतानाही, नदीचा आणि बारामती नगरपालिकेचा कोणताही संबध नसल्याचे पालिका प्रशासनाने म्हटले आहे.

कऱ्हा नदीच्या स्वच्छतेचे काम फोरमने २८ मेपासून सुरू केले. पाच दिवसांत नदीपात्रातील जलपर्णी मोठ्या प्रमाणात काढली गेली. नदीपात्रात वाढलेले गवत आणि वनस्पती काढण्यात आल्या. त्यामुळे नदीचे पात्र विस्तीर्ण दिसू लागले आहे. खंडोबानगर पुलापासून सुरू झालेले काम मंगळवारी कसब्यातील पुलापर्यंत येऊन पोहोचले होते. नदीच्या पात्रातील घाण बाजूला करून पाण्याच्या प्रवाहालाही जागा करून देण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


साहित्य महामंडळातर्फे निधीसंकलन मोहीम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
साहित्य संमेलन भरवणे एवढे एकच काम अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे नाही, तर मराठी भाषेच्या प्रचार व प्रसारासाठी तसेच समृद्धतेसाठी व्यापक स्तरावर कार्य करत राहणे हे देखील महामंडळाचे कार्य आहे, अशी प्रचाराची मोहीम महामंडळाने सुरू केली आहे. साहित्य संमेलन भरवणे एवढे एकम काम महामंडळाचे आहे, हा समज खोटा ठरवण्यात येणार असून महामंडळातर्फे निधी संकलनाची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.

मराठी भाषिकांपर्यंत महामंडळाचे काम पोहोचविण्याबरोबरच महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी महामंडळ 'मराठी रसिकांच्या दारी' या संकल्पनेतून साहित्य महामंडळाच्या मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती संवर्धनासाठी कार्यरत असलेल्या विविध उपक्रमांसाठी मराठी भाषिकांनी खारीचा वाटा उचलावा, असे आवाहन करणारे संदेश मोबाइलच्या माध्यमातून रसिकांना महामंडळाकडून पाठविले जात आहेत. साहित्य महामंडळाला सरकारचे ५लाख रुपयांचे अनुदान मिळत असले, तरी यातील निम्य्यापेक्षा अधिक रक्कम बैठकांवर खर्च होते. त्यामुळे साहित्यिक उपक्रमांसाठी पैसेच हाती उरत नाहीत. साहित्य महामंडळ ही सरकारची संस्था नाही. महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे आवश्यक आहे, यासाठी सदस्य रवींद्र बेडकिहाळ यांची एक सदस्यीय निधी संकलन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या मोहिमेचा शुभारंभ यशवंतराव चव्हाण यांच्या कर्मभूमीत कऱ्हाड येथे झाला आहे.

'महामंडळाचे मूळ कार्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे आणि महामंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. निधी संकलनाच्या आवाहनाला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे,' असे महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. श्रीपाद जोशी यांनी 'मटा'ला सांगितले. 'लगेचच लाखो रुपये रक्कम जमावी, अशा भ्रमात आम्ही नाही. सर्वप्रथम लोकांचा विश्वास मिळवायचा आहे. तसेच महामंडळाचे कार्य लोकांपर्यंत पोहचविण्यावर आमचा भर असेल,' असे त्यांनी नमूद केले.

साहित्यविषयक उप्रकमांना चालना देणे, सरकारी परिपत्रकांचा आढावा घेणे, घटक संस्थांमध्ये सुसूत्रता आणणे, महामंडळाच्या उद्दिष्टांची व्याप्ती वाढवणे आदी विषयांवर काम करण्याच्या दृष्टीने महामंडळाने पावले टाकली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘छावणी’ नाटक सेन्सॉरच्या छावणीत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नाटकाचा विषय वादग्रस्त आणि देशाच्या घटनेविरुद्ध असल्याचे कारण देत ज्येष्ठ नाटककार प्रेमानंद गज्वी यांचे 'छावणी' हे नाटक रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाने (नाटकांचे सेन्सॉर बोर्ड) एका वर्षापासून अडवले आहे. विशेष म्हणजे गज्वी यांना याबाबत कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नाही.

गज्वी यांनी भारतातील नक्षलवाद चळवळीवर आधारित 'छावणी' या प्रायोगिक नाटकाची संहिता मंडळाकडे मान्यतेसाठी ५ मे २०१५ रोजी पाठवली. नियमानुसार ही संहिता मंडळाच्या दोन किंवा तीन सदस्यांकडे वाचण्यासाठी दिली जाते आणि त्यानंतर लेखकाला पत्र पाठवून चर्चेसाठी बोलावले जाते. मात्र, मंडळाने गज्वी यांच्याशी अद्यापही संपर्क केलेला नाही. त्याउलट गज्वी यांनीच यासंदर्भात मंडळाकडे विचारणा केली असता, 'लवकरच तुम्हाला मुंबईला बोलावू,' अशी टोलवाटोलवीची उत्तरे देण्यात आली. प्रत्यक्षात 'छावणी' हे नाटक देशाच्या घटनेविरोधी असल्याने ते बाजूला ठेवले असल्याचे मंडळाच्या अध्यक्षांनी जाहीर केल्याने ही बाब वर्षभरानंतर समोर आली.

'भारताला नक्षलवादाचा किती धोका आहे, याची मांडणी करणारे हे नाटक आहे. नाटकाची संहिता मंडळाकडे सादर करून वर्ष उलटले तरी प्रतिसाद मिळालेला नाही. मंडळाचे प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय नाटक रंगभूमीवर येऊ शकत नाही. तसेच पोलिसही परवानगी देत नाहीत,' अशी प्रतिक्रिया गज्वी यांनी दिली.

नाटकाचा विषय देशाच्या घटनेविरुद्ध आहे. पाच ते सहा सदस्यांनी नाटकाची संहिता वाचली असून त्यांनी हा अभिप्राय दिला आहे. नाटकात बदल करायचा झाल्यास पूर्ण ढाचा बदलेल म्हणून ते बाजूला ठेवले. प्रेमानंद गज्वी यांना चर्चेसाठी लवकरच बोलावले जाईल, असे रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळाचे अध्यक्ष अरुण नलावडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्लास्टिक कपाला रेल्वे स्टेशनवर बंदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

रेल्वेच्या प्रवाशांना स्टेशन आणि प्रवासादरम्यान रेल्वेमध्ये 'कुल्हड'मध्ये चहा देण्याचा निर्णय २००४मध्ये तत्कालिन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी घेतला होता. हा निर्णय 'लालुची कुल्हड' म्हणून खूप चर्चिला गेला होता. कालांतराने तो निर्णय मागे पडला. मात्र, आता पुन्हा रेल्वे मंत्री सुरेश प्रभू यांनी प्रवाशांना चहा देण्यासाठी 'कुल्हड'चा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

रेल्वेमध्ये चहा देताना 'कुल्हड'चा वापर करण्याची घोषणा प्रभू यांनी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात केली होती. त्या धर्तीवर रेल्वे प्रशासनाने सर्व रेल्वे स्टेशनवर प्रवाशांना चहा देण्यासाठी प्लास्टिक कपऐवजी कुल्हड ठेवण्याचा आदेश स्टॉल चालकांना दिला आहे.पँट्रीकार असलेल्या लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांमध्ये प्रवासादरम्यान चहा, नाष्टा दिला जातो. या गाड्यांमध्ये यापुढे 'कुल्हड' वापरले जाणार आहे. तसेच, रेल्वे स्टेशनवरील खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि 'आयआरसीटीसी' मान्यता प्राप्त व्यावसायिकांनाही हे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार पुणे स्टेशन व रेल्वेच्या पुणे विभागातील अन्य स्टेशनवर आवश्यकतेनुसार 'कुल्हड' उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. तसेच, आणखी 'कुल्हड' मागविण्यात आले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून याची अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे रेल्वेच्या वाणिज्य विभागाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गौरव झा यांनी सांगितले. दरम्यान, सात ते दहा रुपयांच्या चहासाठी किमान तीन रुपये किमतीचे 'कुल्हड' वापरणे त्यांना न परवडणारे आहे. त्यामुळे या निर्णयाचे बंधन घालू नये, अशी मागणी रेल्वे प्रवासी ग्रुपच्या अध्यक्ष हर्षा शहा यांनी केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विडे रंगतात आरोग्यदायी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सर्वांगसुंदर, बकासूर, ऋतुपूरक, अंतर्वती, बाळंतविडा, कुंभकर्ण, रंगारंग... ही सारी नावे वाचून या नावांचा एकमेकांशी काय संबंध असा प्रश्न पडला असेल. पण, या नावांचा एकमेकांशी संबंध आहेच. तो पुन्हा चविष्ठ आणि रंगतदार देखील आहे. पान म्हटले की मसाला, कलकत्ता, बनारस, फुलचंद अशी ठरलेली नावे आपल्या डोळ्यासमोर येतात. पण या यादीत आता वरील नावे चुना आणि कात याप्रमाणे एकरूप झाली आहेत. आरोग्यवर्धक अशा पानाचे शंभर प्रकार आता चाखायला मिळत आहेत.

सदाशिव पेठेत सुजाता मस्तानीपासून खुन्या मुरलीधर देवळाकडे जाताना डाव्या हाताला 'राजधानी करवीर आयुर्वेदिक फॅमिली पान शॉप' हे नवीन दालन आपले लक्ष वेधून घेते. हे दालन म्हणजे पानाची राजधानी आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण आरोग्यवर्धक अशा पानाचे शंभर प्रकार याठिकाणी उपलब्ध आहेत. कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, बेळगाव, हुबळी व सांगली या शहरानंतर पुण्यात हे अनोखे पानाचे दालन सुरू झाले आहे. जितेंद्र मोहिते व अतुल मारणे यांच्याकडे पुण्यातील शाखेची जबाबदारी असून ही संकल्पना सचिन वडगावे यांची आहे.

'आयुर्वेदामध्ये पानाला विशेष महत्त्व आहे. तंबाखू नसलेले पान हे आरोग्यवर्धक असते. त्यादृष्टीने विशेष प्रशिक्षण घेऊन विडे तयार करण्यात आले. त्यानंतर हा व्यवसाय सुरू झाला. सर्दी, खोकला, पित्त, पोटाच्या तक्रारी अशा विविध आरोग्यसमस्यांवर पान गुणकारी असून ते उपलब्ध करून देण्यात आले आहे,' असे मोहिते व मारणे यांनी 'मटा'ला सांगितले.

'आयुर्वेदाच्या बटव्यातून आणलंय आपल्यासाठी, राजधानी करवीरने पान खास मराठी', तसेच 'तंबाखू विरहीत पान-आरोग्यवर्धक पान', अशा पद्धतीने या पानांचे महत्त्व पटवून देत आहोत. पानाच्या दुकानात स्त्रियांना जायला संकोच वाटतो. पण या दुकानाच स्त्रियांचे स्वागत आहे. आमच्याकडे लहान मुलांपासून ते थोरामोठ्यांपर्यंत सर्वांसाठी विविध पाने बनवली जातात,' असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बीआरटीच्या तरतुदींना सुरूंग

$
0
0

सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यासाठी सर्वपक्षीय नेत्यांची अनोखी 'भेट' म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी आणि अपघात यामुळे जलद बस वाहतूक योजनेची (बीआरटी) विश्वासार्हता धोक्यात आली असताना, आता शहरातील नियोजित बीआरटीलाही सुरूंग लावण्याचा घाट सत्ताधाऱ्यांसह विरोधी पक्षाने घातला आहे. सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्याचे दावे करणाऱ्यांनीच बीआरटीची तरतूद अवघ्या चार महिन्यांत तब्बल ७० टक्क्यांनी कमी केली आहे. यामुळे येत्या वर्षांत शहरातील ३० किलोमीटर मार्गावर बीआरटीचा विस्तार करण्याचे स्वप्न कागदावरच राहणार आहे. नगर रोडवरील बीआरटी सुरू होऊन नुकताच महिना झाला आहे. बीआरटीत सातत्याने होणारे अपघात कमी करून त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न महापालिकेतर्फे सुरू आहे; तसेच आगामी काळात बीआरटीचा विस्तार शहरातील इतर मार्गांवर करण्याची योजना महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी मांडली होती. सुमारे ३० किलोमीटरचे मार्ग विकसित करण्यासाठी त्यांनी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. दुर्दैवाने शहरातील सर्वपक्षीय नेत्यांना बीआरटीपेक्षाही गल्ली-बोळांचे काँक्रिटीकरण आणि पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर इतर सेवा-सुविधांसाठी स्थानिक स्तरावर अधिक निधी हवा आहे. त्यामुळे बीआरटीच्या निधीवरच कुऱ्हाड चालवली जात असून, स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षांपाठोपाठ आता इतरांनीही बीआरटीच्या निधीलाच हात घातला आहे. शहरातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम असली पाहिजे, असा दावा पालिकेतील सर्वच पदाधिकाऱ्यांकडून नेहमी केला जातो. मात्र, पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पीएमपी) निधी देण्यासाठी किंवा सार्वजनिक वाहतुकीच्या इतर प्रकल्पांसाठी आर्थिक मदतीचा हात नेहमी आखडता घेतला जातो. खासगी वाहनांचे प्रमाण कमी करून बीआरटीच्या विस्तारासाठी आयुक्तांनी १२५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. वर्षभरात एवढा निधी वापरला जाणार नाही, हे गृहित धरून स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा अश्विनी कदम यांनी ही तरतूद ५० कोटींवर आणून ठेवली. उपलब्ध निधीमधून किमान शहरातील आणखी एखाद्या महत्त्वाच्या रस्त्यावर बीआरटी सुरू करता येणे शक्य झाले असते. मात्र, पालिकेतील 'माननीयांनी' बीआरटीच्या ५० कोटी रुपयांतील १४ कोटी रुपये वर्गीकरणाद्वारे इतर स्थानिक कामांसाठी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव मंगळवार 'बिनबोभाट' मान्य केला.

१४ कोटींच्या निधीला कात्री कोथरूड ते विश्रांतवाडी, वारजे ते खराडी, धायरी ते हडपसर आणि औंध ते कात्रज अशा चार मार्गांवर प्रत्येकी १७ किलोमीटरचा बीआरटी मार्ग विकसित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. त्यापैकी काही मार्गांवर सध्या बीआरटीची सेवा सुरू आहे. उर्वरित मार्गांच्या विकसनासाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीपैकी प्रत्येकी तीन कोटी रुपयांची तरतूद इतरत्र वळविण्याचा घाट घालण्यात आला आहे; तसेच बीआरटी टर्मिनल आणि इतर अनुषंगिक सुविधांचे एक कोटी रुपये, तर पथदर्शी बीआरटी प्रकल्पाच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठीचे एक कोटी रुपये, अशा एकूण १४ कोटी रुपयांच्या बीआरटीच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images