मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नालेसफाईच्या कामांना १० जूनची ‘डेडलाइन’
गुणांची खिरापत सर्वेक्षणातून उघड
Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : दहावी- बारावीच्या परीक्षांमध्ये शाळा- कॉलेजांमधील इंटर्नल परीक्षांमध्ये गुणांची अक्षरशः खिरापत वाटण्यात आल्याची बाब राज्य बोर्डाने केलेल्या सर्वेक्षणामधूनही उघड झाल्याने यंदा बोर्डाने गुणांचे वाटप मूल्यांकन म्हणून अगदी काटेकोरपणे करण्याचे निर्देश दिल्याने, यंदा गुणवत्तेचा फुगवटा कमी झाल्याचे समोर आले आहे.
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (राज्य बोर्ड) जाहीर केलेल्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांच्या निकालांमध्ये यंदा लक्षणीय घट दिसून आली. दोन्ही परीक्षांसाठी गेल्या दोन वर्षांमध्ये सातत्याने विक्रमी निकालाची नोंद होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर निकालांची घटलेली ही टक्केवारी चर्चेचा विषय ठरली आहे. याच निमित्ताने 'मटा'ने राज्य बोर्डाचे अध्यक्ष गंगाधर म्हमाणे यांच्याशी संवाद साधला. त्यामधून मंडळाने केलेल्या सर्वेक्षणाची माहिती समोर आली. राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्य बोर्डाने केलेल्या प्रयत्नांची माहितीही या वेळी समोर आली.
राज्य बोर्डाच्या दहावी- बारावीच्या परीक्षांचा गेल्या दोन वर्षांचा निकाल नव्वदीपार झाला होता. एकीकडे राज्यातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढल्याची बाब छातीठोकपणे सांगितली जात असतानाच, दुसरीकडे बोर्डाच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये झालेले बदल वाढत्या निकालाचे कारण असल्याचे अभ्यासकांकडून सांगितले जात होते. शाळा आणि कॉलेज पातळीवर प्रॅक्टिकल आणि तोंडी परीक्षांमध्ये विद्यार्थ्यांना गुणांचे अक्षरशः दान केले जात असल्याचेही बोलले जात होते. त्या पार्श्वभूमीवर मंडळाने बारावीच्या पर्यावरणशास्त्र विषयाच्या प्रकल्पांचे सर्वेक्षण केल्याची माहिती म्हमाणे यांनी 'मटा'ला दिली.
या सर्वेक्षणानंतर राज्य मंडळाच्या अध्यक्षांसह विभागीय मंडळांचे अध्यक्ष, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनी राज्यभरात वेळोवेळी झालेल्या बैठकांमधून इंटर्नल परीक्षांवेळी अचूक मूल्यमापन करण्याच्या सूचना केल्या. गुणवत्ताधारी विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ न देता गुणवत्तेचे खरे प्रतिबिंब त्यांच्या गुणांमधून उमटू देण्याचे आवाहन या बैठकांमधून करण्यात आले. त्यामुळे यंदा इंटर्नलच्या गुणांविषयी तितकीशी ओरड झाली नसल्याचे निरीक्षणही आहे.
000
इंटर्नलच्या गुणांवर घेतले जाणारे आक्षेप पाहून बोर्डाने इंटर्नलसाठी विचारात घेतल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांचे सर्वेक्षण केले. त्यासाठी बोर्डाने इंटर्नलला पैकीच्या पैकी गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या काही प्रकल्पांचे काटेकोरपणे पुनर्परीक्षण केले. त्यामध्ये हे प्रकल्प पैकीच्या पैकी गुण देण्याच्या पात्रतेचे नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळेच आम्ही इंटर्नलचे मूल्यांकन काटेकोरपणे करण्याविषयी यंदा राज्यभरातील प्राचार्य- मुख्याध्यापकांना सूचना केल्या. यंदा दोन्ही परीक्षांचे घटलेले निकाल पाहता, शाळा- कॉलेजांनी या सूचनांचे पालन केल्याचे दिसून येत आहे.
- गंगाधर म्हमाणे, अध्यक्ष, राज्य बोर्ड
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणेकरांना घडली भावगीतांची सफर
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
आठव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सहकारनगर परिसरातील ट्रेझरपार्क सोसायटीमध्ये राहणाऱ्या विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांने आठव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली. मंगळवारी सकाळी ही घटना घडली. आत्महत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. प्रेम प्रकरणातून आत्महत्या केल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांचे फोन ताब्यात घेतले आहेत.
रोहित किशोर वाधवा (वय २३, रा. फ्लॅट क्रमांक ८०२, इ बिल्डींग, ट्रेझरपार्क सोसायटी, सहकारनगर) असे आत्महत्याग्रस्त विद्यार्थ्याचे नाव आहे. या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. रोहित भारती विद्यापीठ कॉलेजमध्ये विधी शाखेच्या दुसऱ्या वर्षात शिकत होता. ट्रेझरपार्क सोसायटीच्या ई बिल्डिंगमध्ये आठव्या मजल्यावर रोहित आई-वडील आणि मोठ्या भावासमवेत राहात होता. रोहितचे वडील सकाळी दुकानात गेले होते. सकाळी तो बिबवेवाडी येथील काकांकडे जाऊन आला होता. साडेअकराच्या सुमारास त्याने गॅलरीमध्ये खुर्ची ठेवून खाली उडली मारली.
इमारतीच्या खाली मुले क्रिकेट खेळत होती. अचानक पडल्याचा आवाज आल्यानंतर मुलांनी तिकडे धाव घेतली. त्यांनी घटनेची माहिती सुरक्षारक्षकांना दिली. ते घटनास्थळी पोहोचल्यानंतर रोहित रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला दिसला. त्याचा जागेवरच मृत्यू झाला होता. नागरिकांनी घटनेची माहिती सहकारनगर पोलिसांना दिली. सहकारनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक दीपक निकम, अप्पासाहेब वाघमोळे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. रोहितच्या घरात जाऊन पाहणी केल्यानंतर त्याने खुर्चीवर उभे राहून खाली उडी मारल्याचे दिसून आले. त्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी चिठ्ठी लिहून ठेवलेली नाही. आदल्या दिवशी रात्री उशिरापर्यंत तो मोबाइलवर चॅटिंग करीत होता. त्याचे दोन्ही मोबाइल पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, त्यावरून आत्महत्येचे कारण शोधण्यात येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
६४ कोटींचे वर्गीकरण
सभासदांनी माझी फसवणूक केली स्थायी समितीच्या बैठकीत एका विषयावर चर्चा करायची आहे, असे सांगून भाजपच्या नगरसेविका मुक्ता टिळक यांनी बाहेर नेले. त्यांच्याशी चर्चा करत असताना समितीच्या बैठकीत हे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मान्य करण्यात आलाचा आरोप अश्विनी कदम यांनी केला. राष्ट्रवादीसह सर्वच पक्षाच्या सभासदांनी माझी फसवणूक केली असून, याबाबत पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रार करणार असल्याचे कदम यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पालखी सोहळ्याला ८६ हजार सिलिंडर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज आणि श्री संत तुकाराम महाराज यांच्या पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना सवलतीच्या दराने चारऐवजी सहा सिलिंडर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती पुरवठा उपायुक्त प्रकाश कदम यांनी मंगळवारी दिली. संपूर्ण पालखी सोहळ्यासाठी ८६ हजार सिलिंडर आणि सुमारे ४० हजार लिटर रॉकेल वितरणाची व्यवस्था करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. पालखी सोहळ्याच्या नियोजनाचा आढावा घेण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सोमवारी बैठक घेतली होती. त्यात पालखी सोहळ्यातील दिंड्यांना सवलतीच्या दराने सिलिंडर आणि रॉकेल देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर कदम यांनी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आयओसी या गॅस कंपन्यांची बैठक घेतली. या बैठकीला शहर पुरवठा अधिकारी नीलिमा धायगुडे, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रशांत पिसाळ, श्री ज्ञानेश्वर महाराज पालखी सोहळा दिंडी समाजाचे अध्यक्ष मारुती कोकाटे आदी उपस्थित होते. पालखी सोहळ्यातील दिंड्यांना दरवर्षी गॅस सिलिंडरचा पुरवठा केला जातो. हा पुरवठा सवलतीच्या दराने करावा अशी मागणी होती. वारीतील प्रत्येक दिंडीला यापूर्वी दररोज चार सिलिंडर देण्यात येत होते. ही संख्या आणखी दोनने वाढवून सहा करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. गॅस कंपन्यांनी दिंड्यांना वेळेत सिलिंडर पुरवठा करण्याची तयारी या वेळी दर्शविली. .. दिंडीचे बँक खाते आवश्यक दिंड्यांना सिलिंडर पुरवठा करण्यासाठी पालखी मार्गावर खास वाहन तैनात करणार आहे. दिंड्यांच्या मागणीप्रमाणे सिलिंडर देण्यात येणार असून या पुरवठ्याच्या समन्वयाची जबाबदारी महसूल खात्याकडे सोपविण्यात आली. सवलतीच्या दराने सिलिंडर मिळण्यासाठी दिंडीला बँक खाते उघडावे लागणार आहे. बँक खाते असलेल्या नावानेच गॅस कनेक्शन दिले जाणार आहे. दिंडीच्या या बँक खात्यावर गॅस कंपनी अनुदानाची रक्कम जमा करणार आहे, असे कदम यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कारच्या चाकाखाली चिमुकलीचा मृत्यू
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
स्कूलबस तपासणीकडे काणाडोळा
Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com
पुणे : शाळा सुरू होण्यापूर्वी शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या स्कूलबसची प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून तपासणी करून घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. तरीदेखील आतापर्यंत निम्म्यापेक्षा कमी, म्हणजेच केवळ ४२ टक्के बसचालकांनी बस तपासून घेतल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतुकीबाबत स्कूलबसमालक आणि शाळा प्रशासनाला गांभीर्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या बस आणि व्हॅनची तपासणी करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना (आरटीओ) दिले होते. वाहनांची तपासणी न करणारे वाहनमालक, चालक आणि शैक्षणिक संस्थांना येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी विद्यार्थी वाहतुकीला परवानगी मिळणार नसल्याचेही प्रादेशिक परिवहन विभागाने स्पष्ट केले होते. 'या मोहिमेअंतर्गत स्कूलबसची तपासणी करण्यासाठी ३१ मेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, सात जूनपर्यंत शहरातील दोन हजार ८५८ स्कूल बस व व्हॅनपैकी केवळ एक हजार २१४ बसची तपासणी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित एक हजार ५८४ बसची तपासणी होणे बाकी आहे,' अशी माहिती उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी अनिल पाटील यांनी 'मटा'ला दिली.
मे महिन्यात शाळांना सुट्टी असल्याने ३१ मेपर्यंत तपासणी करून घेण्याचे आदेश आरटीओंना दिले होते. ही तपासणी केल्यानंतर वाहनमालक किंवा चालकांना आरटीओकडून योग्यता प्रमाणपत्राव्यतिरीक्त (फिटनेस सर्टिफिकेट) विशेष प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच, तपासणीत दोषी आढळणाऱ्या वाहनांना त्रुटी दूर करण्याची एक संधी देऊन, पुन्हा तपासणी करण्यात आली. शालेय बस वाहतूक नियमावलीत अंतर्भूत असलेल्या बसचालकांचे परवाने, वाहन योग्यता प्रमाणपत्र, प्रथमोपचार पेटी, अटेंडंट, आग प्रतिबंधक यंत्रणा आदी बाबी या मोहिमेत तपासण्यात आल्या.
-------
शहरातील एकूण स्कूल बस : २८५८
शाळांच्या मालकीच्या बस : १०८६
परवाना प्राप्त खासगी बस (शाळेसोबत करार) : १७७२
आरटीओच्या मोहिमेत तपासणी झालेल्या बस : १२१४
-------
आळशी चालकांवर कारवाई कधी?
परिवहन विभागाने स्कूल बस तपासणीसाठी ३१ मेपर्यंतची मुदत दिली असली, तरीही आरटीओमध्ये अद्याप तपासणी सुरू आहे. येत्या १५ जूनपासून शाळा सुरू होणार आहेत. तोपर्यंत तपासणी न झालेल्या स्कूल बसपैकी काही बसची तपासणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र, १५ जूनपर्यंत तपासणी न करून घेणाऱ्या स्कूलबसवर आरटीओकडून कठोर कारवाई केली जाणार का आणि शालेय परिवहन समित्या आणि शाळा प्रशासनाकडून अशा आळशी स्कूलबसचालकांना अटकाव केला जाणार का, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
---------
(क्रमशः)
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
२५ टक्के दंड भरा; मगच स्थगिती आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बेकायदा उत्खनन, नजराणा आणि विविध प्रकारच्या दाव्यांमध्ये झालेला दंड भरण्यास टाळाटाळ करण्याच्या प्रवृत्तीला आता आळा बसणार आहे. हा दंड चुकविण्यासाठी महसूल न्यायालयातून स्थगिती मिळविण्याचे प्रकार होतात. या कृत्यास प्रतिबंध घालण्यासाठी दंडाच्या २५ टक्के रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्यानंतर स्थगिती आदेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
जमीन व विविध विषयांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये महसूल अधिकाऱ्यांकडून दंडाचे आदेश दिले जातात. मात्र, कायद्यातील पळवाट शोधून दंडाच्या आदेशांना आव्हान दिले जाते. ही दंडाची रक्कम भरण्यास विलंब करण्याबरोबर दंड भरण्यास टाळाटाळ करण्याच्या उद्देशाने अपील अर्ज केले जातात. या अर्जांना महसूल न्यायालयात अनेकदा स्थगिती मिळते आणि वर्षानुवर्षे हे दावे सुरू राहतात. हे दावे प्रलंबित राहिल्यामुळे सरकारचे आर्थिक नुकसान होते.
राज्यभरात झालेल्या अनेक दंडांच्या आदेशांना अशी स्थगिती मिळाली आहे. हे प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच चालल्याने त्याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम २५६मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक सादर करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे आता दंडाच्या २५ टक्के रक्कम शासकीय तिजोरीत जमा केल्याशिवाय अशा दाव्यांमध्ये स्थगिती दिली जाणार नाही.
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या विविध कलमांमध्ये विविध प्रकारचे शुल्क, आकार, दंड, शास्ती, रुपांतरण कर आदींची आकारणी करण्याची तरतूद आहे. या दंड रकमांचा भरणा करण्यासाठी संबंधित विभागाकडून आदेश काढले जातात. मात्र, या आदेशांविरोधात अनेकदा संबंधित व्यक्ती वरिष्ठ महसुली प्राधिकाऱ्याकडे अपिल अर्ज दाखल करतात. या स्थगिती आदेशांसाठी अनेकदा कोणतेही सबळ कारण दिले जात नाही. तथापि, महसूल प्राधिकाऱ्यांकडून दंड वसुलीला स्थगिती दिली जाते.
..
कलम २५६मध्ये सुधारणा
या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम २५६ मध्ये सुधारणा केली आहे आणि त्यात या कलमाच्या पोट कलम २ नंतर ही नवी तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. या तरतुदीमुळे दंडाच्या आदेशांना सरसकट स्थगिती मिळण्याचे प्रकार थांबणार आहेत. तसेच स्थगितीसाठी दंडाच्या पंचवीस टक्के रक्कम भरावी लागणार असल्याने राज्य सरकारच्या उत्पन्नामध्ये भर पडण्यास मदत होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
‘स्मार्ट सिटी’चा पंचतारांकित ‘रोड शो’
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'स्मार्ट सिटी' प्रकल्पात सर्वसामान्य नागरिक केंद्रबिंदू असल्याचा दावा केला जात असला, तरी तो काही ठराविक कंपन्यांच्या हितासाठीच असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. आयटी कंपन्यांसह देश-विदेशातील 'स्मार्ट' कंपन्यांकडून अद्ययावत तंत्रज्ञानाची माहिती करून घेण्यासाठी महापालिकेने 'रोड शो' आयोजित केला असून, त्यासाठी 'पंचतारांकित हॉटेल'चे 'रेड कार्पेट' अंथरण्यात आले आहे.
पुढील आठवड्यात १५ आणि १६ जून रोजी दोन सत्रांमध्ये हा 'रोड शो' होणार असून, देशातील प्रख्यात कंपन्यांसह अनेक परदेशी कंपन्याही यामध्ये सहभागी होणार आहेत. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात 'स्मार्ट सोल्यूशन्स'वर सर्वाधिक भर देण्यात आला असल्याने विविध कंपन्यांकडून वापरण्यात येणाऱ्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाची माहिती पालिकेतील अधिकाऱ्यांना आणि शहरातील तज्ज्ञ, अभ्यासकांना व्हावी, यासाठी हा 'रोड शो' घेतला जाणार आहे. नागरिकांना सहभागी करून घेण्यासाठी, त्यांच्यापर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी रोड शो घेण्याची पद्धत असली, तरी 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'चा (पीएससीडीसी) हा शो पंचतारांकित हॉटेलमधील बंद दरवाजांआड होणार आहे.
या 'रोड शो'मध्ये विविध कंपन्यांचे सुमारे वीसहून अधिक स्टॉल्स असतील. त्यांच्यातर्फे विकसित करण्यात आलेल्या विविध 'स्मार्ट सोल्यूशन्स'ची माहिती या स्टॉल्सवर दिली जाणार आहे. त्याचा वापर 'पीएससीडीसी'तर्फे कसा करता येऊ शकेल, शहराच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात त्याचा उपयोग होऊ शकतो का. तसेच विविध कंपन्यांतर्फे मांडण्यात येणारी 'स्मार्ट सोल्यूशन्स' आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी आहेत का, याचा आढावा घेता येणार आहे. याच ठिकाणी विविध कंपन्यांमधील तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्यासमवेत चर्चासत्रे घेण्यात येणार आहेत.
स्मार्ट सिटी प्रकल्प प्रामुख्याने नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी असेल, असे यापूर्वी सातत्याने सांगण्यात आले आहे; मात्र संपूर्ण शहराऐवजी केवळ एकाच ठराविक भागात विविध प्रकल्प राबवण्यावर भर देण्यात आला असल्याने त्यावरून विरोधी पक्षांनी जोरदार टीका केली आहे. तसेच, शहराच्या समस्यांचा प्राधान्यक्रम नागरिकांकडून निश्चित करून घेतल्यानंतरही थेट नागरिकांना फायदा होईल, अशा प्रकारच्या योजना स्मार्ट सिटी प्रकल्पात मांडण्यात आलेल्या नाहीत.
.................
ठरावीक कंपन्यांनाच पायघड्या
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी २५ जूनला स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यामुळे या वर्षी पहिल्या टप्प्यात निवड झालेल्या शहरांनी स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील काही योजनांची मुहूर्तमेढ रोवावी, अशा सूचना देण्यात आल्या होत्या. या योजना कोणत्या असतील, त्या कोणत्या भागांत सुरू केल्या जाणार, त्याचा नागरिकांना फायदा कसा होऊ शकेल, याविषयी पुणेकरांना माहिती देणे गरजेचे असताना, 'पीएससीडीसी'तर्फे मात्र ठराविक कंपन्यांसाठीच पायघड्या घातल्या गेल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
ग्राहकांनी मागणी केल्यास सिलिंडरचे तत्काळ वजन
घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडरचे वजन कमी भरत असल्याच्या तक्रारी ग्राहकांकडून आल्या असून 'मापात पाप' करण्याच्या या प्रकाराची गंभीर दखल पुरवठा खात्याने घेतली आहे. ग्राहकांनी मागणी केल्यास सिलिंडरचे तत्काळ वजन करून देण्याची सूचना पुरवठा खात्याने गॅस कंपन्यांना केली आहे.
घरपोच सिलिंडर वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे एजन्सी वा कंपनीने वजनकाटा द्यावा आणि त्यासंबंधी तक्रार आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा असल्याचेही पुरवठा खात्याने बजावले आहे. पुणे जिल्ह्यातील गॅस कंपन्यांचे अधिकारी व एजन्सीचालकांची मंगळवारी बैठक घेण्यात आली. त्यात ग्राहकांना घरपोच वितरीत केल्या जाणाऱ्या सिलिंडरचे वजन कमी भरते. तसेच एजन्सीमधूनही कमी वजनाचे सिलिंडर दिले जातात अशा तक्रारी करण्यात आल्या.
घरपोच सिलिंडर देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडून ग्राहकांकडे जादा पैशांची मागणी केली जात असल्याच्या तक्रारीही बैठकीत करण्यात आल्या. त्याची गंभीर दखल पुरवठा खात्याने घेतली. घरपोच सिलिंडर पोहोचविणाऱ्या कर्मचाऱ्याकडे ग्राहकांनी मागणी केल्यास सिलिंडरचे वजन करून द्यावे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांसोबत वजनकाटा देण्यात यावा, अशी सूचना पुरवठा अधिकारी नीलिमा धायगुडे यांनी सर्व गॅस कंपन्यांना केली.
नवीन गॅस कनेक्शनसाठी जादा शुल्क आकारणी केली जाते. तसेच एजन्सीचालक नवीन कनेक्शनबरोबर एखादी वस्तू ग्राहकांच्या माथी मारतात. हे प्रकार थांबविण्यात यावेत आणि नवीन कनेक्शनसाठी अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये, असेही त्यांनी बैठकीत बजावले. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रस्त्यावर सिलिंडर वितरण न करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
अपघात टाळण्यासाठी ‘इंटेलिजंट’ यंत्रणा
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे'वरील अपघात रोखण्यासाठी संपूर्ण महामार्गावर 'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम' उभारण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्याबरोबरच संपूर्ण मार्गावर बायफ्रेन रोप बसवणे, ओझर्डे येथील ट्रॉमा केअर सेंटर तातडीने सुरू करणे आणि वाहनचालकांना शिस्त लावण्यासाठी दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारणे आदी निर्णयही घेण्यात आले.
पनवेलजवळ रविवारी पहाटे झालेल्या भीषण अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 'एक्स्प्रेस वे'वरील अपघात रोखण्याच्या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक रस्ते विकासमंत्री एकनाथ शिंदे, आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील, सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री विजय देशमुख, गृह, आरोग्य, परिवहन आणि सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे सचिव, महामार्ग पोलिस, वाहतूक पोलिस आणि आरोग्य विभागाचे अधिकारी, 'सेव्ह लाइफ फाउंडेशन'चे प्रमुख, राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आणि एक्स्प्रेस वे सुधारणेसाठी काम करणारे तन्मय पेंडसे आदी या वेळी उपस्थित होते.
'इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॉनिटरिंग सिस्टीम'अंतर्गत कमांड सेंटरसह सर्व संबंधित यंत्रणांशी समन्वय साधून तातडीने प्रतिसाद देणारी यंत्रणा उभारण्यात येणार आहे. संपूर्ण मार्गावर 'सीसीटीव्ही'चे जाळे उभे केले जाणार आहे. सुरक्षिततेसाठी इंजिनीअरिंग, एज्युकेशन, एन्फोर्समेंट आणि इमर्जन्सी यांवर भर दिला जाणार आहे. या उपाययोजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महामार्ग पोलिस आणि परिवहन या विभागांनी ३६५ दिवस पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश फडणवीस यांनी या वेळी दिले.
'एक्स्प्रेस वे'वर सुरक्षित प्रवासासाठी आजपर्यंत कोणत्या उपाययोजना करण्यात आल्या, याचे सादरीकरण राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी केले. सुरक्षित प्रवासासाठी आणखी कोणत्या उपाययोजनांची आवश्यकता आहे, याबाबत बांठिया आणि पेंडसे यांनी सादरीकरण केले. पेंडसे यांनी सादर केलेल्या व्हिडिओ सर्व्हेलन्स प्रकल्पाला मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
ट्रॉमा सेंटर सुरू होणार
ओझर्डे येथे 'एमएसआरडीसी'च्या माध्यमातून उभारण्यात आलेले ट्रॉमा सेंटर तातडीने पीपीपी तत्त्वावर चालू करण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. 'एअर अँब्युलन्स'चा प्रस्तावही तातडीने मार्गी लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नियमभंगावर कठोर कारवाई
'एक्स्प्रेस वे'वरील बहुतांश अपघात मानवी चुकांमुळे होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे ओव्हरस्पीडिंग, लेन कटिंग आणि मद्यपान करून गाडी चालवण्याच्या प्रकरणांमध्ये कठोर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी नेहमीच्या पोलिसांबरोबरच 'डेल्टा फोर्स'च्या १०० जणांचे कृती दल उभे केले जाणार असून, त्यांना विशेष पोलिस अधिकाऱ्यांचा दर्जा दिला जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
अध्यक्षांना ‘दे धक्का’
Prasad.Panse@timesgroup.com
पुणे : 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक सुशील मुनहोत यांना केंद्राने बजावलेल्या बडतर्फीच्या नोटिशीसंदर्भात केंद्र सरकारनेच योग्य ती कारवाई करावी, असे मत बँकेच्या संचालक मंडळाने बहुमताने कळवले आहे. त्यानंतर आता मुनहोत यांच्यावरील कारवाईची केवळ औपचारिकताच बाकी असल्याचे मानले जात आहे.
मुनहोत महाराष्ट्र बॅँकेच्या मालकीची दोन घरे एकाच वेळेस क्वार्टर्स म्हणून वापरत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून त्यांनी या घरांचा वापर केला; तसेच या घरांच्या नूतनीकरणासाठी प्रमाणाबाहेर खर्च केल्याचेही तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले होते. त्याआधारे यांना 'बडतर्फ का करू नये,' अशी नोटीस बजावल्याचे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने सर्वप्रथम दिले होते. या नोटिशीला दहा जून रोजी ९० दिवस पूर्ण होत आहेत. या नोटिशीबाबत मुनहोत यांचा खुलासा असमाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष काढून, सरकारने बँकेच्या संचालक मंडळाचा अभिप्रायही मागवला होता. याबाबत निर्णय घेण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाची पहिली बैठक मे महिन्यात चेन्नईत झाल्यानंतर दुसरी बैठक चार जून रोजी मुंबईत झाली. सरकारी आदेशानुसार मुनहोत यांना सक्तीने अनुपस्थित ठेवून, या दोन्ही बैठका सरकार नियुक्त संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडल्या.
चार जून रोजी दुपारी सुरू झालेली बैठक मध्यरात्री दोन वाजेपर्यंत सुरू होती. या बैठकीत या संदर्भातील विविध मुद्द्यांवर वादळी चर्चा झाली. बँकेच्या अध्यक्षांच्या क्वार्टर्ससंदर्भात असा प्रश्न पहिल्यांदाच समोर आला आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनाने याबाबत संचालकांना पुढील बैठकीपूर्वीच सविस्तर माहिती द्यावी, अशी मागणी संचालक मंडळाने चेन्नईच्या बैठकीतच केली होती; मात्र मुंबईतील बैठकीपर्यंतही त्याबाबत पुरेशी व योग्य माहिती दिली गेली नाही, याबाबत काही संचालकांनी व्यवस्थापनाबाबत तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली.
बैठकीच्या दरम्यान काही संचालकांनी 'मुनहोत या प्रकरणी दोषी आढळत आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी,' अशी शिफारस केली. काही संचालकांनी मुनहोत यात दोषी नसल्याने कारवाई करू नये, अशी शिफारस केली. बैठकीत एकमत न झाल्याने अखेर संबंधित संचालकांच्या स्वतंत्र मतांसह बैठकीचा वृत्तांत (मिनिट्स) तयार करून अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला. त्यामध्ये कारवाई करावी या बाजूने बहुमत असल्याचे समजते.
केंद्राच्या नोटिशीबाबत संचालक मंडळाने आपली शिफारस केंद्राकडे सादर केली आहे. या नोटिशीलाही ९० दिवस पूर्ण होत आहेत. त्यामुळे सरकारला कारवाई करणे भाग असून, आता मुनहोत यांच्या गच्छंतीची केवळ औपचारिकताच बाकी आहे, असे वरिष्ठ सूत्रांकडून समजते. याबाबत बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. के. गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी बैठक होऊन अहवाल अर्थ मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आल्याच्या माहितीचा दुजोरा दिला; मात्र त्याचा तपशील सांगण्यास नकार दिला.
कार्यवाही नक्की कधी?
अर्थ मंत्रालयातील बँकिंग क्षेत्राचे कामकाज पाहणाऱ्या आर्थिक सेवा विभागाचे (फायनान्शियल सर्व्हिसेस) सहसचिव आलोक टंडन यांची नुकतीच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सहसचिवपदी बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी नव्या अधिकाऱ्याची नेमणूक झाल्यानंतर या प्रकरणात त्वरित कार्यवाही होईल, असे समजते. 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सह सार्वजनिक क्षेत्रातील काही बँकांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी नुकत्याच मुलाखती घेण्यात आल्या. त्याचा निर्णय कधी जाहीर होतो, याकडे बँकिंग वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मोदींनी ‘जिंकले’ लहानग्या वैशालीचे ‘हृदय’
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जन्मजात हृदयरोग असलेल्या सहा वर्षांच्या बालिकेवर उपचार करण्यासाठी कोणत्याही पुढाऱ्याची किंवा संस्थेची आर्थिक मदत मिळत नव्हती. अखेर तिने स्वतःच आपल्या आजाराची कैफियत मांडणारे पत्र थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना धाडले आणि अवघ्या पंधरा दिवसांत तिच्यावर मोफत उपचारांची सोय झाली. सहा वर्षांच्या मुलीच्या 'मन की बात'ला पंतप्रधानांनी दिलेल्या प्रतिसादामुळे पालकांना हायसे वाटले आणि उपचारांमुळे तिला जीवनदान मिळाले. वैशाली मोहनीश यादव (रा. हडपसर) असे या मुलीचे नाव आहे.
'सहा वर्षांच्या वैशालीवर वेळीच उपचारांची गरज असल्याचे हडपसरच्या डॉक्टरांनी सांगितले होते; मात्र ऑपरेशनसाठी पैसेच नव्हते. वैशालीचे वडील रंगकामाचा व्यवसाय करतात. आम्ही मूळचे अहमदनगरचे. अनेक नेते, आमदार आणि स्वयंसेवी संस्थांकडे मदतीचे हात पसरले; मात्र कोणाकडूनही मदत मिळाली नाही. ारे कुटुंबच हताश झाले. वैशालीनेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून त्यांच्याकडे मोफत उपचारांची मागणी केली तर त्याचा कदाचित उपयोग होईल, असा विचार तिच्या वडिलांच्या मनात आला. त्यानुसार तिने पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. उपचारांशिवाय काही खरे नाही, असे गाऱ्हाणे तिने पत्रातून मांडले होते. पत्रासोबत तिचे वैद्यकीय अहवाल आणि शाळेचे ओळखपत्र जोडले होते. अवघ्या पंधरा दिवसांत थेट पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून पत्र आले आणि वैशालीच्या उपचारांचा मार्ग मोकळा झाला,' अशी माहिती वैशालीचे काका प्रताप यादव यांनी 'मटा'ला दिली.
'वैशालीने पंतप्रधानांना पत्र लिहिले होते. त्यानंतर त्यांच्या कार्यालयातून डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी 'मुलीला वैद्यकीय उपचारासाठी मदत करा,' असे आदेश देणारे पत्र पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत हे पत्र औंध हॉस्पिटलला पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर मुलीच्या शाळेच्या ओळखपत्राच्या आधारे शाळेचा पत्ता शोधून मुलीचा शोध घेतला. परंतु, पालकांकडे रेशनकार्ड नसल्याने तहसीलदारांच्या उत्पन्नाचा दाखला मिळवला. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेअंतर्गत मुलीचे ऑपरेशन होत नसल्याने अखेर धर्मादाय योजनेअंतर्गत मुलीला रुबी हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशनसाठी दाखल केले,' असे जिल्हा हॉस्पिटलचे सिव्हिल सर्जन डॉ. संजय देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
'वैशालीच्या तिच्या हृदयाला जन्मजातच मोठे छिद्र होते. त्यामुळे तिच्यावर वेळीच ऑपरेशन करणे आवश्यक होते. त्या मुलीवर मोफत ऑपरेशन केले. तिची प्रकृती आता ठीक आहे. मोदी यांच्या पत्रानंतर पंचवीस दिवसांत त्या मुलीवर ऑपरेशन झाले,' असे रुबी हॉस्पिटलचे कार्यकारी संचालक व हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ. परवेझ ग्रॅँट यांनी सांगितले.
वैशालीच्या उपचारांदरम्यान रुबी हॉस्पिटलने आम्हाला सहकार्य केले. चांगले उपचार मिळाले आणि वैशालीला जीवदान मिळाले, याचे आम्हाला समाधान आहे.
- प्रताप यादव, वैशालीचे काका
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पाच रस्ते आणि साठ पोलिस
वाहतूक पोलिसांनी अभिनव प्रयोग राबवत बुधवारी गर्दीच्या वेळी शहरातील प्रमुख पाच रस्त्यांवर वाहतूक नियमन आणि कारवाईचा धडाका लावला. त्यामुळे भर रस्त्यात राजेशाही थाटात उभ्या राहणाऱ्या वाहन चालकांना 'सरळ' करण्यासह नियमांची पायमल्ली करणाऱ्या चालकांनाही दणका बसला. त्यामुळे वाहतूक सुरळीत होऊन सर्वसामान्यांना 'व्हीआयपी' मार्गाचा अनुभव आला.
पोलिस आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी नव्याने ३०० पोलिस कर्मचारी वाहतूक पोलिसांच्या दिमतीला दिले आहेत. वाहतूक उपायुक्त डॉ. प्रवीण मुंढे यांनी या पोलिस कर्मचाऱ्यांना वाहतूक नियमनासाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी तैनात केले. तर, गर्दीचे रस्ते मोकळे करण्यासाठी ६० कर्मचाऱ्यांची टीम तयार करण्यात आली.
वाहतूक पोलिस दलात पूर्वीपासून काम करत असलेले १५ पोलिस कर्मचारी आणि नव्याने वाहतूक शाखेत असलेले ४५ कर्मचारी अशा ६० कर्मचाऱ्यांना पाच रस्त्यांवर वाहतूक नियमनाची जबाबदारी देण्यात आली. एका रस्त्याला १२ कर्मचारी असे ६० कर्मचारी बाजीराव रोड, सातारा रोड, सिंहगड रोड, शिवाजी रोड आणि फर्ग्युसन रोडवर तैनात करण्यात आले आहेत. प्रत्येक रस्त्यांवरील १२ कर्मचाऱ्यांनी तीन कर्मचाऱ्यांची एक अशा तीन टीम तयार केल्या. वाहतूक शाखेतील जुना एक आणि नव्याने दाखल झालेले दोन अशा तीन टीम या रस्त्यांवर विखुरल्या. वाहतूक शाखेतील जुन्या कर्मचाऱ्यांना पावती करण्याचे अधिकार आहेत, तर नव्याने दाखल झालेले कर्मचारी वाहतूक नियमन करत होते. या कर्मचाऱ्यांनी या प्रमुख रस्त्यांचे तीन टप्पे केले आणि पायी पेट्रोलिंग करत रस्ता 'क्लिअर' केला.
पोलिसांकडून रस्त्यांवर वाहने उभी करून रस्ता अडवणाऱ्यांना हाकलण्यात येत होते. पोलिस पायी पेट्रोलिंग करत असल्याने उलट्या दिशेने रस्ता ओलांडण्याच्या घटना कमी घडत होत्या. रस्ता 'क्लिअर' करण्यासाठी चौकांमधील कर्मचारी कमी करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे चौकांमध्येही वाहतूक नियमन आणि कारवाई सुरू आहे.
वाहतूक पोलिस दलासाठी नव्याने ३०० कर्मचारी देण्यात आले आहेत. वाहतूक पोलिसांकडून वाहतूक नियमनासाठी आवश्यक असे सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. नागरिकांच्या सूचनांचेही स्वागत आहे. सुरुवातीला रस्ता मोकळा करणे, हा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. नागरिकांनीही नियमांचे पालन करून वाहतूक पोलिसांना मदत करावी.
- रश्मी शुक्ला, पोलिस आयुक्त
'सीसीटीव्ही'चा वापर
रस्त्यांवरील वाहतूक नियमानाची अंमलबजावणी योग्य तऱ्हेने होते की नाही, यावर निगराणी ठेवण्यासाठी 'सीसीटीव्ही'चा वापर करण्यात आला. पोलिस कर्मचाऱ्यांनाही आपली जबाबदारी चोख बजावत गर्दीच्या वेळी रस्ते मोकळे करत सर्वसामान्यांना 'व्हीआयपी' मार्गाचा सुखद अनुभव दिला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
मान्सून केरळात; तीन दिवसांत महाराष्ट्रात
सलग दोन वर्षांच्या दुष्काळानंतर यंदा बक्कळ पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने सर्वांचीच नजर ज्या मान्सूनवर खिळली होती तो अखेर बुधवारी केरळमध्ये डेरेदाखल झाला आहे. केरळसह तामिळनाडूचा बहुतांश भाग व कर्नाटकच्या काही भागातही मान्सून आज दाखल झाला. येत्या तीन ते चार दिवसात महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात मान्सून दाखल होण्यास परिस्थिती अनुकूल असल्याचेही हवामान विभागाने म्हटले आहे.
भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) मान्सून बुधवारी केरळमध्ये दाखल झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. येत्या ४८ तासात मान्सून अरबी समुद्राचा मध्य भाग, कर्नाटकाचा किनारी भाग, केरळ व तामिळनाडूचा उर्वरित भाग आणि आंध्र प्रदेशच्या दक्षिण भागात दाखल होण्यास परिस्थिती अनुकूल असल्याचेही हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे.
एखाद्या राज्यातील किमान ६० टक्के हवामान केंद्रांवर सलग २४ तासांत अडीच मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाल्यास तेथे मान्सून दाखल झाल्याचे जाहीर केले जाते. परंतु, यामध्ये फक्त हा एकच निकष नसून परावर्तित होणारे दीर्घ सूर्यकिरण (आउटगोइंग लाँग वेव्ह रेडिएशन) व मोसमी वाऱ्यांचा प्रवाह या गोष्टींचाही अंतर्भाव असतो. या सर्व घटकांच्या एकत्रित अभ्यासातून एखाद्या ठिकाणी मान्सून दाखल झाला, असे जाहीर केले जाते.
मान्सून श्रीलंकेमार्गे दर वर्षी साधारणतः एक जून रोजी केरळ किनारपट्टीवर दाखल होतो. यंदा मात्र दोन आठवड्यांपूर्वी निर्माण झालेल्या रोणू चक्रीवादळामुळे मान्सूनच्या प्रवासात खंड पडला होता. ही शक्यता गृहीत धरून भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने (आयएमडी) यंदा मान्सून सात जून रोजी (दोन दिवस पुढे मागे ) केरळमध्ये दाखल होईल, असा अंदाज पूर्वीच वर्तवला होता. गेले काही दिवस केरळमध्ये चांगला पाऊसही होत होता. मात्र, मान्सून दाखल झाला असे जाहीर करण्यासाठी आवश्यक घटकांपैकी काही घटकच अनुकूल असल्याने मान्सून दाखल होण्याची अधिकृत घोषणा काहीशी लांबली.
तीन दिवसात महाराष्ट्रात
केरळमध्ये दाखल झाल्यानंतर मान्सूनची प्रगती वेगाने होण्यास परिस्थिती अनुकूल असल्याचे चित्र आहे. केरळनंतर मान्सून वेगाने पुढे सरकत तीन ते चार दिवसांत महाराष्ट्राच्या दक्षिण भागात दाखल होईल. त्यानंतरची मान्सूनची वाटचाल मात्र अनुकूल परिस्थिती निर्माण होण्यावर अवलंबून आहे. - डॉ. सुनीता देवी, संचालक, आयएमडी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
किराणा घराण्याचा ‘स्वरवेल’ बहरणार
आदित्य तानवडे, पुणे बीन नावाचे पुरातन तंतुवाद्य, त्यापासून तयार झालेली सारंगी, सारंगीच्या सुरावटीपासून हरयाणा जवळील कैराणा या गावामध्ये निर्माण झालेली किराणा घराण्याची गायकी आणि ती समृद्ध करण्यासाठी दिग्गजांनी घेतलेले कष्ट अशी किराणा घराण्याची समृद्ध परंपरा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीताच्या चाहत्यांना अनुभवायला मिळणार आहे. किराणा घराण्याचे अर्ध्वयु उस्ताद अब्दुल करीम खाँ साहेब यांच्या गायकीची परंपरा पुढे चालवलेले सुरेश बाबू माने, हिराबाई बडोदेकर, कमळाबाई, सरस्वतीबाई राणे या दिग्गज गायकांच्या आठवणी ताजा करणारा 'स्वरवेल' हा कार्यक्रम सरस्वतीबाई राणे यांच्या नात आणि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका मीना फातर्पेकर लवकरच रंगामंचावर आणणार आहेत. मुंबईतून या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात येणार असून, त्यानंतर पुण्यासह किराणा घराण्याची परंपरा असलेल्या देशभरातील विविध गावांमध्ये हा कार्यक्रम सादर केला जाणार आहे. सुरेश बाबू माने यांच्यासह त्यांच्या भावंडांना शिकवणारे त्यांचे गुरू वहिद खाँ साहेब यांचा आवाज आजच्या पिढीला ऐकायला मिळणे जवळजवळ अशक्यच त्यांनी संगीतासाठी दिलेले योगदान. आणि सुरेश बाबू आणि हिराबाई, सरस्वतीबाई यांचे कार्य कोणतीही प्रसिद्धी यंत्रणा नसताना देशभर प्रसिद्ध झाले. पण, आजच्या पिढीला ते फारसे ऐकायला मिळत नाही. ज्या दिग्गजांनी किराणा घराण्याला जगप्रसिद्ध गायक दिले. त्यांचेच पुन्हा स्मरण व्हावे आणि त्यांच्या दुर्मिळ अशा काही रेकॉर्ड्स, मैफलींच्या ध्वनिचित्रफिती, कलाकारांच्या मुलाखती आणि त्यांच्या परंपरेतील गायन प्रेक्षकांना ऐकायला मिळावे यासाठी हा कार्यक्रम होणार आहे. सुरेश बाबूंनी तयार केलेले मराठी दादरे, विविध राग, बंदिशी असे गायनाचे प्रकार मीना फातर्फेकर कार्यक्रमात सादर करणार आहेत. या कार्यक्रमात दाखवण्यात येणाऱ्या ध्वनिचित्रफिती, रेकॉर्ड्स मिळवण्यासाठी फातर्पेकर जवळजवळ तीन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ फिरत होत्या. त्यासाठी त्यांनी सांगली, मिरज, हुबळी, कुंदगोळ, गदग, बडोदा,मुंबई अशा ठिकाणी जाऊन सर्व दुर्मिळ गोष्टी मिळवल्या आहेत. अजूनही त्या सुरेश बाबूंच्या कुटूंबातील कलाकाराचे रेकॉर्डिंग शोधत असतात. ते जगाच्या पाठीवर कुठेही असले तरी शोधून काढणार असा त्यांचा निश्चय आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून किराणा घराण्याची समृद्ध परंपरा आणि त्यातील गायकांनी केलेले कार्य रसिकांपर्यंत पोहोचावे यासाठी हा कार्यक्रम होत आहे. आजच्या पिढीला या दिग्गजांची नावे देखील माहीत नाहीत. त्यांचे गाणे ऐकणे तर त्याहून शक्य नाही. हा दुर्मिळ ठेवा आणि किराणा घराण्याच्या गायकीचा उगम यावर कार्यक्रमाच्या माध्यमातून प्रकाश पडणार आहे. सुरेश बाबू माने आणि इतर भावंडांबद्दल इंटरनेटवरील अनेक संकेतस्थळांवर चुकीची माहिती देण्यात आली आहे. या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने खरी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल, असे मीना फातर्पेकर यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पंजाबी साहित्य संमेलन नोव्हेंबरमध्ये
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे गुरू गोविंदसिंग यांच्या ३५० व्या जयंतीचे औचित्य साधून १८, १९ व २० नोव्हेंबर रोजी पुण्यामध्ये विश्व पंजाबी साहित्य संमेलन घेण्यात येणार आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ पंजाबी कवी, साहित्यिक सूरजित सिंग पातर यांची निवड करण्यात आली असून संमेलनासाठी जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. 'सरहद संस्थेतर्फे हे संमेलन भरविण्यात येणार असून, गणेश कला क्रीडा रंगमंच येथे १८ तारखेला दुपारी ४ वाजता संमेलनाचे उद्घाटन होईल; तर २० नोव्हेंबर रोजी सायंकाळी समारोप होणार आहे. या संमेलनामध्ये विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंजाबी साहित्यिक, पंजाबी नागरिक या संमेलनाला येणार आहेत,' अशी माहिती संयोजक भारत देसडला व संजय नहार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेमध्ये दिली. संयोजन समिती सदस्य संतसिंग मोखा, आर. पी. एस. सेहगल या वेळी उपस्थित होते. विश्व पंजाबी साहित्य संमेलन महाराष्ट्रात घेण्यासाठी वर्षभरात काहीच हालचाल न झाल्याने सरहद संस्था व शीख समाजाने हे संमेलन पुण्यातच आयोजित करण्यासाठी कंबर कसली आहे. ८८ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन पंजाबमधील घुमान येथे मागील वर्षी झाले होते. सरहद संस्थेकडे या संमेलनाचा मान होता. संत नामदेव महाराजांच्या कर्मभूमीत संमेलन होत असल्याने त्यासाठी पंजाब सरकारने पुढाकार घेतला होता. मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांनी संमेलनात विशेष लक्ष घातले होते. 'हे पंजाब सरकारचे संमेलन आहे,' असेही त्यांनी जाहीर केले होते. 'पंजाबी जनतेच्या प्रेमाने समस्त मराठी साहित्य रसिक भारावल्याने महाराष्ट्रात पंजाबी संमेलन घ्यावे,' अशी सूचना शरद पवार यांनी केली. त्यास संमती देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी हे संमेलन नागपूर येथे घेतले जाईल, अशी तयारी दर्शवली. मात्र, वर्ष लोटत आले, तरी सरकारच्या पातळीवर काहीच हालचाल न झाल्याने आता यासाठी 'सरहद'नेच पुढाकार घेतला आहे. पुण्यामध्ये सुमारे एक लाख शीख नागरिक आहेत. शीख समाजाने या संमेलनासाठी पुढाकार घेतला आहे. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल व पंजाबी साहित्य अकादमी यांच्या सहकार्याने कार्यक्रमांची आखणी करण्यात येणार आहे. या संमेलनासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गायकवाड, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार व जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल एन. एन. व्होरा यांना निमंत्रण देण्यात येणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जुन्नरला सापडल्या पुरातन मूर्ती
म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर जुन्नरमधील कुकडी नदीच्या किनाऱ्यावर असलेल्या आणि दुरवस्था झालेल्या घाटाचे लोकसहभागातून संवर्धनाचे काम एकीकडे सुरू आहे. त्यासाठी करण्यात आलेल्या खोदकामात काही पुरातन मूर्ती सापडल्या आहेत. या परिसरात प्राचीन मंदिर होते का, याबाबत संशोधन व्हावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याच घाटाच्या पूर्वेकडील नदीकिनारी दिल्ली पेठ घाटाजवळ गेल्या काही वर्षांत पुण्यातील डेक्कन महाविद्यालयाकडून सातत्याने उत्खनन करण्यात आले. त्यामध्ये सातवाहनकालीन अवशेष सापडले होते. बांगड्यांचे सापडलेले अवशेषावरून सातवाहन काळात महिला साजश्रृंगार करत होत्या, याचे पुरावे देखील सापडले आहेत. तसेच, येथून काही अंतरावर असलेल्या घाटाच्या परिसरात पुरातन मूर्ती सापडल्याने त्यांचेही काही पुरातत्वीय महत्त्व आहे काय, यावर अभ्यास होणे गरजेचे असल्याचे मत काही जाणकारांनी व्यक्त केले आहे. या घाटाच्या दुरवस्थेचे स्वरूप पहिल्यांदा 'मटा'तून लोकांच्या नजरेत आले होते. त्याचा सांस्कृतिक ठेवा म्हणून असलेले महत्त्व ध्यानात घेऊनच जुन्नरच्या तरुणाईने लोकसहभागातून त्याच्या संवर्धनाचे काम हाती घेतले आहे. या भागात सापडलेल्या मूर्ती, काही भग्नावशेष, दगडी पिंड तसेच आणखी या भागात काही पुरातत्वीय अवशेष असू शकतात का, यावर अभ्यासकांकडून संशोधन व्हावे, अशी अपेक्षा येथील प्राचीन वस्तूंचे संग्राहक अॅड. राजेंद्र बुट्टे पाटील यांनी व्यक्त केली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुन्हा ‘सायकलींच्या शहरा’कडे...
सायकल वापर नेणार २५ टक्क्यांपर्यंत महापालिकेच्या हद्दीत २०११ च्या जनगणनेनुसार सायकलचा वापर करणाऱ्या नागरिकांची संख्या सुमारे १ लाख ६० हजार आहे. हे प्रमाण सध्या अवघे ९ टक्के असले, तरी विविध उपाययोजनांद्वारे पुढील १५ वर्षांमध्ये ते २५ टक्क्यांपर्यंत नेण्याचा महापालिकेचा उद्देश आहे. त्यासाठी, सार्वजनिक सायकल स्टँड उभारण्यापासून ते 'शेअर-ए-सायकल' सारखी सेवा पुरविण्यापर्यंत विविध योजना राबविण्यात येणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट