Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

चांगल्या नियुक्तीसाठी ‘साठमारी’

$
0
0

पुणे विभागातील अधिकारी बदल्यांचा प्रस्ताव सादर
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' समजल्या जाणाऱ्या पुण्यातील चांगल्या पोस्टिंगसाठी अधिकाऱ्यांमध्ये जोरदार साठमारी सुरू असून, सत्ताधारी राजकारणी आणि 'परिवारा'तून त्यासाठी दबावतंत्र अवलंबले जात असल्याची जोरदार चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आहे. दरम्यान, पुणे विभागातील बदल्यांचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्त कार्यालयातून राज्य सरकारला पाठविण्यात आले आहेत.
विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून बदल्यांचे प्रस्ताव सादर झाल्यामुळे आज, मंगळवारी रात्री उशिरापर्यंत बदल्यांचे आदेश निघण्याची शक्यता आहे. पुण्यातील हवेली, खेड व पुणे उपविभागीय अधिकारी या महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या पदासांठी जोरदार साठमारी सुरू असल्याचे समजते. हवेली व खेड उपविभागीय अधिकारी पदावर महिला अधिकाऱ्यांचीच वर्णी लागेल अशी जोरदार चर्चा आहे.
महापालिका, जिल्हा परिषद व नगर पालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एकाच पदावर तीन वर्षे झालेल्या अधिकाऱ्यांची बदली होणार आहे. तसेच, निवडणूक होणाऱ्या ठिकाणचे निवासी असलेल्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याबाहेर नियुक्ती द्यावी, असे आयोगाचे आदेश आहेत. या आदेशामुळे पुण्यात चांगल्या पोस्टिंगवर येऊ इच्छिणाऱ्यांची अडचण झाली आहे. आयोगाचे हे आदेश अडचणीचे ठरत असल्याने ते शिथिल करण्याचा प्रयत्न महसूल विभागाकडून केला जात आहे. तसेच बदल्यांचे हे निकष केवळ महसूल विभागालाच लावले जातात. पोलिस, महापालिका, जिल्हा परिषद व नगर पालिकांच्या अधिकाऱ्यांना निवडणुकीचे निकष लावले जात नाहीत हे आयोगाच्या निदर्शनास आणण्यात येणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांच्या एकाचवेळी बदल्या करणे अडचणीचे ठरू शकते. त्यामुळे ३१ मे रोजी तीन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची तूर्त बदली करण्यात येणार असल्याचे कळते. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात उर्वरित बदल्या होणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, क्रीम पोस्टिंगसाठी सत्ताधारी राजकीय नेत्यांबरोबरच परिवाराच्या माध्यमातून जोरदार वशिलेबाजी सुरू असल्याची चर्चा आहे. त्यात हवेली, खेड, पुणे उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुरवठा उपायुक्त, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी तसेच पुणे व पिंपरी महापालिकेतील काही पदांचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


फी परतावा रक्कम पुरेशी नसल्याची ओरड

$
0
0

प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६मधील शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत २५ टक्क्यांच्या प्रत्येक प्रवेशामागे राज्य सरकार शाळांना फी परतावा म्हणून १७, ३२९ रुपये देणार आहे. सरकारने जाहीर केलेली ही रक्कम पुरेशी नसल्याची ओरड 'इंडिपेंडंट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन'ने (आयईएसए) सोमवारी केली असून, फी परतावा ठरविण्याच्या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याची मागणीही केली आहे.
शिक्षणहक्क कायद्यानुसार २५ टक्क्यांचे प्रवेश देणाऱ्या खासगी शाळांना राज्य सरकार कायद्यामधील तरतुदीनुसार प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे फी परतावा देते. गेल्या काही वर्षांमध्ये या फी परताव्याच्या रकमेवरून सरकार आणि खासगी शाळांचे संस्थाचालक यांच्यामध्ये सातत्याने वाद निर्माण झाले आहेत. यंदादेखील याच मुद्द्यावरून खासगी शाळांनी येत्या १५ जूनला शाळा बंदची हाक दिली आहे. यंदा सरकार फी परताव्यासाठी शाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे कमाल १७, ३२९ रुपये देणार असल्याचे सोमवारी जाहीर करण्यात आले. शाळेने आकारलेले निव्वळ शैक्षणिक शुल्क किंवा ही रक्कम, यापैकी जी रक्कम कमी असेल, तेवढी प्रतिपूर्ती म्हणून शाळेला दिली जाईल, असेही या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. गेल्या तीन वर्षांप्रमाणेच यंदाही संस्थाचालकांनी या रकमेविषयी नाराजी व्यक्त केली.
या विषयी 'आयईएसए'चे सचिव राजेंद्र सिंह म्हणाले, 'सरकार फी परताव्याची रक्कम निश्चित करताना केवळ सरकारी शाळांमधील शिक्षकांच्या पगाराचा विचार करते. शिक्षकेतर कर्मचारी आणि शाळांमधील विविध सुविधांसाठी होणारा खर्च सरकार विचारात घेत नाही. खासगी शाळांसाठी ही बाब अन्यायकारक आहे. सरकारने फी परताव्याची रक्कम ठरविण्यासाठी अधिक पारदर्शक आणि व्यवहार्य पद्धत विचारात घेऊन, फी परतावा निश्चित करायला हवा अशी आमची मागणी आहे.' संघटनेने या विषयी शिक्षण खात्याकडे माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहिती मागविली असून, ती समोर आल्यानंतर संघटना या विषयी अधिक स्पष्टपणे भूमिका घेणार असल्याचेही सिंह यांनी 'मटा'ला सांगितले.
'सरकारकडे फी परताव्याविषयी निश्चित असे धोरणच नाही,' अशी टीका समाजवादी अध्यापक सभेने केली आहे. सभेचे प्रा. शरद जावडेकर म्हणाले, 'सरकारकडे फी परतावा निश्चित करण्यासाठी व्यवहार्य धोरण नाही; हे गेल्या काही वर्षांच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. निश्चित धोरण तयार व्हायला हवे. खासगी शाळांच्या नफेखोरीला आळा घालण्यासाठी, शाळांनी कमावलेल्या नफ्यावर कर लावायला हवा. त्यातून या प्रक्रियेतील गैरप्रकार थांबण्यास मदत होईल.'
000
वर्ष फी परतावा कमाल रक्कम (रुपयांमध्ये)
२०१२-१३ १२,३१५
२०१३-१४ १४, ६२१
२०१४-१५ १३, ४७४
२०१५-१६ १७, ३२९
000
जिल्हा परिषदेमध्ये तक्रार निवारण कक्ष
शिक्षणहक्क कायद्यातील प्रवेशांसंदर्भाने येणाऱ्या पालकांच्या तक्रारींवर मार्ग काढण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषदेमध्ये एक स्वतंत्र तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्याची सूचना राज्याचे प्रभारी प्राथमिक शिक्षण संचालक गोविंद नांदेडे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना केली आहे. पूर्ण वेळ अधिकाऱ्याच्या माध्यमातून प्रत्येक तक्रारीवर एका आठवड्याच्या आत मार्ग काढण्याची सूचनाही नांदेडे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पुणे स्मार्ट सिटी’ची आज पहिली बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारने 'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'च्या (पीएससीडीसी) अध्यक्षपदात बदल केल्यानंतर नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटीची पहिली बैठक आज, मंगळवारी होणार आहे. केंद्र सरकारच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या सूचना आणि शहराचा स्मार्ट सिटीचा आराखडा यानुसार डॉ. करीर यांच्यातर्फे कोणते निर्णय घेतले जाणार, याबाबत उत्सुकता आहे.
स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अध्यक्षपदी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्य सरकारने १० दिवसांपूर्वी कुमार यांना हटवून अध्यक्षपदी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांची नेमणूक केली. डॉ. करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्मार्ट सिटीची पहिली बैठक मंगळवारी होणार आहे. या बैठकीमध्ये नगररचना सहसंचालक प्रकाश भुक्ते यांच्या जागी डॉ. करीर यांची नेमणूक केली गेली असल्याने भुक्ते यांचा राजीनामा स्वीकारण्यावर औपचारिक शिक्कामोर्तब केले जाईल.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी विभागाकडून आलेल्या सूचना, शहराचा स्मार्ट सिटीचा विस्तृत आराखडा, स्मार्ट सिटी अंतर्गत नेमल्या जाणाऱ्या विविध समित्या आणि त्यांचे स्वरूप; तसेच अकौंटिंग आणि टॅक्स यासंबंधी सल्लागार नेमण्याच्या विषयांवर मंगळवारच्या बैठकीत चर्चा होऊन विविध निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
................
'कंपनीवर राज्याचे बंधन नाही'
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीवर राज्य सरकारला कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध आणता येणार नाहीत, असे स्पष्ट निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. स्मार्ट सिटी अंतर्गत ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिकची कामे करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेण्याचे बंधन नुकतेच घालण्यात आले होते. त्यामुळे, कंपनीच्या आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध येण्याची शक्यता होती. केंद्र सरकारने राज्याकडून घालण्यात आलेले बंधन तातडीने मागे घेण्याच्या सूचना दिल्या असून, त्याबाबतचे पत्र संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रशिक्षित चालकांना अन्यत्र ‘ड्युटी नको

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नगर रोडवरील जलद बस वाहतूक मार्गावर (बीआरटी) नेमण्यात आलेले चालक-वाहक, वॉर्डन आणि ताफ्यातील बस इतर कोणत्याही मार्गांवर पाठवू नये, अशा स्पष्ट सूचना महापौर प्रशांत जगताप यांनी सोमवारी प्रशासनाला दिल्या. तसेच, नगर रोडवरील अपघात रोखण्यासाठी तातडीने स्पीडब्रेकर्स बसविण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
गेल्या आठवड्यात बीआरटी मार्गावर सातत्याने अपघातांचे सत्र सुरू होते. या अपघातात दोन पादचाऱ्यांना प्राण गमवावा लागला. त्यामुळे, या मार्गावर आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी गेल्या आठवड्यात दिल्या होत्या. सोमवारी महापौरांनी बीआरटीचा आढावा बैठक घेऊन, मार्गावरील अपघात टाळण्यासाठी सुधारणा सुचविल्या. महापौरांनी घेतलेल्या बैठकीला पुणे महानगर परिवहन महामंडळाचे (पीएमपी) सह-व्यवस्थापकीय संचालक दगा मोरे, पालिकेचे पथ विभागप्रमुख राजेंद्र राऊत यांच्यासह पीएमपी आणि पालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
इतर मार्गांवरील बसचालकांना या मार्गावर नेमण्यात आल्यास बीआरटी मार्गात बस चालविण्याचे प्रशिक्षण नसल्याने अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे, बीआरटी मार्गावर नेमण्यात येणाऱ्या चालक आणि वाहकांना या मार्गाचा सराव झाल्याने त्यांना शहराच्या इतर भागांतील 'ड्युटी' लावण्यात येऊ नये, अशी सूचना करण्यात आली आहे. तसेच, या भागांत नेमल्या जाणाऱ्या वॉर्डनचे चौकही कायम राहतील, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही महापौरांनी दिले.
पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी रेलिंगची उंची वाढविण्यासह आवश्यक ठिकाणी तत्काळ स्पीडब्रेकर्स लावण्यात यावे, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. बीआरटी मार्गातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना अपघातांपासून रोखण्यासाठी डिजिटल फलक लावण्याचेही संकेत देण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभाग रचनेसाठी ‘गूगल मॅपिंग’

$
0
0

मानवी हस्तक्षेप टाळण्याचा उद्देश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठीची प्रभाग रचना निश्चित करताना मानवी हस्तक्षेप कमी व्हावा, यासाठी 'गूगल मॅपिंग'चा आधार घेतला जाणार आहे. निवडणूक आयोगाकडून महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना जाहीर करण्याचा कार्यक्रम निश्चित होताच, त्यानुसार प्रा-रूप प्रभाग रचना तयार केली जाणार आहे.
महापालिकेची आगामी निवडणूक चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीने घेण्यासाठीची अधिसूचना नुकतीच प्रसिद्ध करण्यात आली. ही अधिसूचना निवडणूक आयोगालाही पाठविण्यात आली आहे. त्यानुसार, येत्या काही दिवसांमध्ये निवडणूक आयोगाकडून प्रा-रूप प्रभाग रचना, त्यावरील हरकती-सूचना आणि अंतिम प्रभाग रचना जाहीर करण्याचा कार्यक्रम ठरविण्यात येईल. त्यासंबंधी सूचना प्राप्त होताच, महापालिकेकडून प्रा-रूप प्रभाग रचनेचे काम सुरू केले जाईल, अशी माहिती उपायुक्त सतीश कुलकर्णी यांनी दिली.
प्रभागाच्या हद्दी निश्चित करताना, काही वेळा मानवी हस्तक्षेपाबद्दल तक्रारी केल्या जातात. त्यामुळे, सध्या उपलब्ध असलेल्या अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाने यापूर्वीच सर्व महापालिकांना केल्या आहेत. त्यानुसार, पुणे महापालिकेनेही शहराच्या संपूर्ण नकाशाची 'इमेज' गूगलकडून प्राप्त करून घेतली आहे. निवडणूक आयोगाकडून पुढील सूचना प्राप्त होताच याच नकाशाचा वापर करून प्रभागाची रचना तयार केली जाणार आहे, असे संकेत कुलकर्णी यांनी दिले.
लोकसंख्येनुसार मतदार संख्येचे गट (ब्लॉक) तयार करून गूगल मॅपिंगच्या आधारे प्रभागाची रचना निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी, महत्त्वाचे रस्ते-नदी, ओढे-नाले अशा नैसर्गिक हद्दी विचारात घेतल्या जाणार आहेत. प्रभागांची प्रा-रूप रचना जाहीर केल्यानंतर त्यावर कोणाचे आक्षेप असल्यास ते नोंदविण्यासाठी ठरावीक कालावधी दिला जाणार आहे. त्यानंतर, प्रभाग रचना अंतिम केली जाईल. त्याचा सविस्तर कार्यक्रम निवडणूक आयोगाकडून जाहीर होताच, प्रभाग रचनेचे काम सुरू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विजयासाठी गरज २० हजार मतांची

$
0
0

चार सदस्यीय प्रभागामुळे गणित बदलले
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यांच्या प्रभागामुळे इच्छुक उमेदवारांना ८० हजार नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याची तयारी ठेवावी लागणार आहे. प्रभागाच्या रचनेनुसार हे प्रमाण कमी-अधिक होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रभागात उमेदवारांना ८८ हजार लोकसंख्येचा विचार करावा लागणार आहे. यामध्ये प्रत्यक्ष मतदारांची संख्या आणखी कमी होणार असली, तरी विजयासाठी किमान १५ ते २० हजार मतांची बेगमी करून ठेवावी लागणार आहे.
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी चार सदस्यांच्या एका प्रभागावर राज्य सरकारने अधिकृत मोहोर उमटविली आहे. शहराची २०११ची लोकसंख्या गृहित धरून प्रभागांची रचना अंतिम केली जाणार आहे. त्यानुसार, चार सदस्यांचे ३८ प्रभाग होणार हे निश्चित आहे. प्रभागाची सरासरी लोकसंख्या सुमारे ८० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार सरासरी लोकसंख्येच्या १० टक्के कमी-जास्त फरकाने प्रभागाची रचना करता येऊ शकते. म्हणजेच, प्रभागाची लोकसंख्या किमान ७२ हजार तर, कमाल ८८ हजारांपर्यंत जाऊ शकते.
लोकसंख्येच्या निकषांवर प्रभागाची रचना अंतिम झाली, की जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेली १ जानेवारीची मतदारयादी प्रमाण मानून प्रभागनिहाय मतदारांची संख्या अंतिम करण्याचे काम केले जाते. सरासरी ८० हजारांच्या प्रभागामध्ये मतदारांचे प्रमाण ५५ ते ६० हजार असेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे, महापालिकेसाठी इच्छुक असणाऱ्या सर्व उमेदवारांना मतदारसंख्या गृहित धरून आतापासूनच तयारी करावी लागणार आहे. महापालिका निवडणुकांसाठी ५० ते ५५ टक्केच मतदान होत असल्याचा पूर्वानुभाव लक्षात घेतला, तरी विजयासाठी कोणत्याही पक्षाच्या उमेदवाराला आपल्या पारड्यात १५ ते २० हजार मतांची बेगमी करावी लागणार असल्याचे स्पष्ट होते.
.................
'अनुसूचित'नगरसेवक वाढणार?
महापालिकेच्या २०१२मध्ये झालेल्या निवडणुकीत २०११ची लोकसंख्या प्रमाण मानण्यात आली असली, तरी आरक्षणासाठी २००१चे निकष वापरण्यात आले होते. आगामी निवडणुकीत मात्र, २०११च्या जनगणनेचा सर्व तपशील उपलब्ध असल्याने त्यात बदल होण्याची शक्यता आहे. अनुसूचित जमातींची (एसटी) शहरातील लोकसंख्या १० वर्षांत वाढली असल्याने त्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या नगरसेवकांची संख्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दरकरार संपूनही आहाराची खरेदी

$
0
0

'डीएमईआर'च्या मान्यतेशिवाय घेतला निर्णय
Yogesh.Borate@timesgroup.com
पुणे : राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने खासगी कंपनीकडून दरकरार संपलेला असतानाही सूक्ष्म पोषक आहाराचा (मायक्रोन्युट्रियन्ट) साठा विकत घेतल्याचे समोर आले आहे. शालेय पोषण आहार योजनेद्वारे राज्याच्या आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी पुरविला जाणारा साठा वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाच्या (डीएमईआर) मान्यतेशिवाय खरेदी करण्यात आला असून, त्याची कोट्यवधींची देयकेही निघाल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
शालेय पोषण आहार योजनेच्या संदर्भात राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचालनालयामधील गैरप्रकारांविषयी 'मटा'ने शैक्षणिक 'कु'पोषण' या मालिकेतून प्रकाश टाकला. हे गैरप्रकार समोर येताच, शिक्षण आयुक्त कार्यालयासोबतच मंत्रालयातूनही प्रकारांविरोधात हालचाली सुरू झाल्या. या पार्श्वभूमीवर संचालनालयाच्या व्यवहारांची माहिती असलेल्या काही तज्ज्ञांनी 'मटा'ला औषधी घटक म्हणून विचारात घेतल्या जाणाऱ्या मायक्रोन्युट्रियंट्सशी संबंधित व्यवहाराची माहिती दिली. औषधी घटक असल्याने या व्यवहारासंबंधी 'डीएमईआर'ची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. मात्र, 'डीएमईआर'च्या लेखी या खासगी कंपनीचा दरकरार संपलेला असताना, तसेच मुदतवाढ दिली नसतानाही संचालनालयाने हा व्यवहार केला.
राज्यातील शालेय विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याविषयी 'काळजी' असलेल्या शिक्षण खात्यातील तज्ज्ञांच्या पाठपुराव्यामुळे हा व्यवहार पुढे सरकल्याची माहिती समोर आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पोषण आहार योजनेतून राज्याच्या आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या जीवनसत्त्वांचा समावेश असलेल्या मल्टि मायक्रोन्युट्रियन्ट्सचे वितरण केले जाते. संचालनालयाने निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून खासगी कंपनीची त्यासाठी निवड केली होती. या कंपनीला जून २००९ ते जून २०११ या काळात मायक्रोन्युट्रियन्ट्सचा पुरवठा करण्याची परवानगी दिली होती. त्यानंतर कंपनीला याच कामासाठी नवा दरकरार होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र, मुदतवाढ संपल्यानंतरही संचालनालयाने कंपनीकडून मायक्रोन्युट्रियन्ट्स विकत घेतली. तसेच, हा करार संपल्यानंतर व्यवहारासाठी राज्याच्या तत्कालीन प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी हमीपत्राद्वारे कार्योत्तर मंजूरी घेण्याचेही एप्रिल २०१५मध्ये कोषागार कार्यालयाला कळविले.
..
कोषागाराने घेतला होता आक्षेप
याच संदर्भातील जवळपास ४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कमेच्या बिलाबाबत कोषागाराने आक्षेप घेऊन डिसेंबर २०१५मध्ये ते बिल संचालनालयाकडे परत पाठविले होते. विशेष म्हणजे, कोषागारामधील या हालचालींनंतर जानेवारी, २०१६मध्ये 'डीएमईआर'ने या कंपनीच्या संदर्भाने झालेल्या कराराला मुदतवाढ देण्याविषयीचा २०१२चा निर्णय लागू असल्याची बाब प्राथमिक शिक्षण संचालनालयालाचे उपसंचालक महेश पालकर यांच्या नावे काढलेल्या एका पत्राद्वारे कळविली होती. त्यानंतरच्या काळात ही बिले पुढे सरकल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता फक्त महापौर द्या

$
0
0

खासदार अनिल शिरोळे यांची पुणेकरांकडे मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'पुणेकरांनी आतापर्यंत एक खासदार, आठ आमदार आणि एक केंद्रीय मंत्री असे भारतीय जनता पक्षाचे दहा खेळाडू दिले आहेत. अद्याप एक खेळाडू कमी आहे. मात्र, महापौरांच्या रुपाने अकराव्या खेळाडूची जागा भरली जाईल आणि टीम पूर्ण होईल. जेणेकरून शहराचा विकास अधिक गतीने होईल,' असा दावा खासदार अनिल शिरोळे यांनी सोमवारी केला. गेल्या दोन वर्षांत शहरासाठी महत्त्वाच्या अनेक प्रकल्पांना गती मिळाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
मोदी सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त शिरोळे यांनी या कालावधीत केलेल्या विविध विकासकामांचा आढावा पत्रकार परिषदेत मांडला. गेल्या दोन वर्षांत पुणेकरांनी एक खासदार, आठ आमदार निवडून दिले, तरी शहराचा विकास वेगाने होत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, येणाऱ्या पालिका निवडणुकांमध्ये जनतेने भाजपचा महापौर द्यावा, अशी अपेक्षा शिरोळे यांनी व्यक्त केली. केंद्र आणि राज्यात मिळालेल्या यशानंतर महापालिका निवडणुकांमध्ये त्याचीच पुनरावृत्ती करण्याचा भाजपचा मनोदय आहे. त्यादृष्टीने, नुकतीच चार सदस्यीय प्रभागाची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
जायकाचा प्रकल्प, लोहमार्ग विमानतळाचे विस्तारीकरण, घोरपडी-लुल्लानगर उड्डाणपुलांसाठी पाठपुरावा अशा विविध प्रकल्पांच्या पूर्ततेसाठी दोन वर्षांपासून प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांनी केला. प्रायोगिक स्वरूपात कोथरूड ते वाघोली दरम्यान विजेवर बस चालविण्यात येणार असून, त्यादृष्टीने पीएमपीसोबत नियोजन सुरू आहे, असे त्यांनी सांगितले.
..
'संपर्क कार्यालयही स्मार्ट'
नागरिकांची कामे नेमकी कोणत्या टप्प्यावर आहेत, याची माहिती उपलब्ध होण्यासाठी खासदारांच्या संपर्क कार्यालयात प्रो-अॅक्टिव्ह मॅनेजमेंट इन्फर्मेशन सिस्टीम (एमआयएस) कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यामुळे, प्रत्येक कामाची नोंदणी ऑनलाइन स्वरूपात होणार असून, एसएमएसद्वारे नागरिकांना त्याची माहिती दिली जाणार आहे, असे शिरोळे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुण्यात झुंजणार का वाघ-सिंह?

$
0
0

प्रस्थापितांना हवी युती; इच्छुकांचा स्वतंत्र लढण्यावर भर

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या निवडणुकीची चाहूल लागल्यापासून गेल्या काही दिवसांत शिवसेनेच्या वाघांच्या डरकाळ्या आणि भाजपच्या सिंहांच्या गर्जना सुरू झाल्या आहेत. मात्र, चार सदस्यीय प्रभागरचना जाहीर झाल्यानंतर परस्परांच्या विरोधात झुंजणार का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दोन्ही पक्षांतील प्रस्थापितांना युती हवी आहे, तर लढण्याच्या संधीसाठी नव्या इच्छुकांचा युतीस विरोध असल्याने या पक्षांमध्ये उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे.

अनेक वर्षे एकत्र नांदत असलेल्या भाजप-सेना युतीमध्ये गेल्या विधानसभा निवडणुकीपासूनच कडवटपणा आला आहे. विधानसभेला युती तुटल्यानंतर कोल्हापूर, कल्याण डोंबिवली अशा महापालिकांच्या निवडणुका दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे लढविल्या. त्यामध्ये कल्याण-डोंबिवलीत दोन्ही पक्षांना निवडणुकीनंतर सत्ता स्थापनेसाठी एकत्र यावे लागले. हाच फॉर्म्युला अन्य शहरांमध्येही वापरण्याच्या दिशेने दोन्ही पक्षांचा प्रवास सुरू झाला होता. त्यामुळेच गेल्या काही दिवसांपासून दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये ताणाताणी आणि आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत. मुंबईत तर 'वाघांचे (सेना) दिवस संपून 'सिंहांचे' (भाजप) दिवस आहेत,' अशा गर्जना भाजपच्या नेत्यांनी केल्या होत्या.

मुंबईत कोणत्याही स्थितीत युती नाही, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी म्हटले होते. शहरातील भाजप-सेनेच्या नेत्यांमध्येही गेल्या काही दिवसांपासून कलगीतुरा झडत असून युती करू नये, अशी कार्यकर्त्यांची इच्छा असल्याची विधाने दोन्हीकडून सुरू असून स्वतंत्रपणे निवडणुका लढविण्याची तयारी सुरू झाली. त्यामुळे युती होणार नाही, असे वातावरण तयार झाले होते.

मात्र, गेल्या आठवड्यात चार सदस्यीय प्रभागाचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला आणि निवडणुकीतील समीकरणेच बदलून गेली. इतक्या मोठ्या प्रभागात सबळ उमेदवारांची सर्वच पक्षांना उणीव भासणार आहे. युती न झाल्यास संभाव्य मतविभागणीचा धोकाही वाढणार आहे. त्यामुळे स्वबळाची वाट सोडून पुन्हा युती कायम ठेवावी का, असा विचारप्रवाह दोन्ही पक्षांमध्ये वाहू लागला आहे. निवडणुकीत विद्यमान सदस्यांना बहुतांश पुन्हा उमेदवारी मिळते. त्यातून विजयाची शक्यता वाढणार असल्याने प्रस्थापित माननीयांमध्ये युती करण्याच्या बाजूनेच कल आहे. तसेच स्वतंत्र लढल्यास शहराच्या सर्व भागांमध्ये आणि विशेषतः राखीव आणि महिला राखीव प्रभागांमध्ये सक्षम उमेदवार मिळविण्याचे आव्हानही पेलावे लागणार आहे. मात्र, गेली अनेक वर्षे युतीमध्ये प्रभाग मित्रपक्षाकडे गेल्यामुळे अनेक कार्यकर्त्यांनी निवडणूक लढण्याची संधी हुकल्याचे दिसून आले. यंदाही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली, तर राजकीय कारकिर्द समाप्त होईल, या भीतीने या इच्छुकांमधून स्वतंत्रपणेच लढण्याचा जोरदार आग्रह सुरू आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या वाट्याला गेलेल्या प्रभागांमध्ये आपल्या पक्षाची वाढ खुंटते, असा दोन्ही पक्षांचा अनुभव आहे. या पार्श्वभूमीवर आता दोन्हीकडील पक्षश्रेष्ठी सत्ता मिळविण्याचा व्यावहारिक विचार करणार, की कार्यकर्त्यांना लढण्याची संधी देणार, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

पुण्यात मतविभागणीचा धोका

कल्याण-डोंबिवली, मुंबई आणि पुण्यातील स्थिती वेगळी आहे. पुण्यात स्वतंत्र लढून मतविभागणी झाल्यास त्याचा फायदा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी घेऊ शकतात, त्यामुळे ही मतविभागणी टाळावी, असे मत काही नेत्यांनी व्यक्त केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मेट्रोसाठी खासदार ’ट्रॅकवर’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरातील मेट्रो भुयारी व्हावी, यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या खासदार अनिल शिरोळे यांनी अखेर सध्याचा नदीपात्रातून जाणारा मेट्रो मार्ग व्यवहार्य असल्याची कबुली सोमवारी दिली. मेट्रोच्या नदीपात्रातील प्रस्तावित मार्गाला पर्यावरणवाद्यांनी विरोध केला असला, तरी येत्या वर्षात त्याचे भूमिपूजन होईल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मेट्रो प्रकल्पाच्या विलंबास भाजप सरकार नाही, तर आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

शहरातील मेट्रोचा सविस्तर अहवाल (डीपीआर) सदोष असून, त्यातील त्रुटी दूर करण्याची गरज असल्याचे मत शिरोळे यांनी वारंवार व्यक्त केले होते. तसेच, खासदार झाल्यानंतरही शहरात भुयारी मेट्रोची गरज असल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. दोन वर्षांनंतर शिरोळे यांच्या भूमिकेत बदल झाला असून, पूर्वीच्या डीपीआरमध्ये केवळ १.५ किमीचा बदल केल्यानंतरचा मेट्रोचा सुधारित अहवाल योग्य असल्याचे त्यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. मेट्रोच्या अहवालातील सर्व त्रुटी दूर झाल्या असून, मेट्रोला लवकरच अंतिम मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

शहराच्या भौगोलिक स्थितीचा विचार करता मेट्रो भुयारी व्हावी, असा आग्रह शिरोळे यांनी काही वर्षांपूर्वी धरला होता. मात्र, हा पर्याय व्यवहार्य नाही, असे लक्षात आल्यानंतर शक्य तेथे भुयारी आणि उर्वरित भागांत एलिव्हेटेड मेट्रो असावी, अशीच भूमिका घेतल्याचा दावा शिरोळे यांनी केला. २०१० ते २०१४ या कालावधीत आघाडी सरकारने मेट्रो प्रकल्प मंजूर केला असता, तर प्रकल्पाचा खर्च वाढला नसता याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मेट्रोच्या विलंबास आघाडी सरकारच कारणीभूत असल्याची टीका त्यांनी केली. केंद्र सरकारने घेतलेल्या आक्षेपांची दखल घेऊन त्याचा पाठपुरावा तत्कालीन राज्य सरकार आणि महापालिकेने केले असते, तर मेट्रोला विलंब झालाच नसता असे टीकास्त्रही त्यांनी सोडले.

'विरोधकांकडे लक्ष देऊ नका'

राज्यसभेच्या खासदार अनु आगा आणि इतर काही मंडळींनी मेट्रोच्या नदीपात्रातील प्रस्तावित मार्गाला विरोध करून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाकडे (एनजीटी) धाव घेतली आहे. त्यामुळे, मेट्रोला आणखी विलंब होण्याचा धोका आहे का, याबाबत विचारले असता, 'प्रत्येकजण काहीतरी बोलतच राहणार. त्याकडे लक्ष द्यायलाच पाहिजे असे नाही,', असे स्पष्ट करत मेट्रो प्रकल्पावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे संकेत शिरोळे यांनी दिले.

नागपूरची दोन माणसे पुण्याला पुढे घेऊन जाण्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे, ते केवळ नागपूरचाच विचार करतात, अशी टीका करणे योग्य नाही. त्यांच्यामुळेच, शहराच्या विकासाला येत्या काळात आणखी गती प्राप्त होईल.

अनिल शिरोळे, खासदार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खडसेंच्या विरोधात तक्रार अर्ज दाखल

$
0
0

भोसरी एमआयडीसी भूखंड खरेदी प्रकरण भोवणार

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

भोसरी एमआयडीसी येथील भूखंड खरेदी प्रकरणी राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. पदाचा गैरवापर करून ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचा भूखंड केवळ पावणे चार कोटी रुपयांना खरेदी केल्याच्या प्रकरणात खडसेंसह त्यांच्या कुटुंबीयांविरुद्ध सोमवारी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. तक्रार अर्जाची तपासणी करून पुढील कारवाई होईल, असे पोलिस निरीक्षक अजित चौधरी यांनी सांगितले.

या बाबत बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी बंडगार्डन पोलिसांकडे तक्रार अर्ज दिला आहे. त्यामध्ये एकनाथ खडसे यांच्यासह पत्नी मंदाकिनी (वय ५६), जावई गिरीश चौधरी (वय ४३) यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. गावंडे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भोसरी येथील सर्वे क्रमांक ५२ हिस्सा क्रमांक २अ/२ या एक हेक्टर २१ आर या जमिनीची मूळ मालकी अब्बास रसुलभाई उकानी आणि हसनैन झोएब उकानी (रा. कोलकाता) यांच्या नावे आहे. उकानी यांचा भूखंड एमआयडीसीने ४० वर्षापूर्वी संपादित केला होता. हा भूखंड परत मिळावा यासाठी उकानी यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. मात्र, कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर खडसे कुटुंबीयांनी ही जमीन फक्त तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना उकानी यांच्याकडून विकत घेतली. या जमिनीचे बाजारमूल्य ४० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असताना जागेचे अवमूल्यन करण्यात आले. नवीन भूमिअधिग्रहण कायद्यानुसार जमिनीचे मूल्य ८० कोटी पेक्षा जास्त असल्याचे दिसून आले आहे. याचा थेट फायदा खडसे कुटुंबीयांना होणार आहे. व्यवहार करताना खडसे यांनी मंत्रिपदाचा गैरवापर केला आहे .या प्रकरणी एमआयडीने तक्रार करणे अपेक्षित होते. पण, सहा दिवस वाट पाहिल्यानंतर मी पोलिसांकडे तक्रार केली आहे, असे गावंडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हलक्या वाहनांना टोलमुक्ती?

$
0
0

नॅशनल हायवेसाठी राज्य सरकारचा प्रस्ताव

Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com

पुणे : राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोल आकारणीतून वगळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे आग्रही पाठपुरावा केला जात आहे. राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेत असल्याने येत्या काळात संपूर्ण राज्यात हलक्या वाहनांना 'टोलमुक्ती' मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

राज्य सरकारने गेल्या वर्षी राज्यातील १२ टोलनाके कायमचे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राज्य रस्ते विकास मंहामंडळाच्या अखत्यारितील एकूण ७४ टोलनाक्यांवर कार, जीप अशा हलक्या वाहनांना व एसटीला टोलमाफी दिली आहे. मात्र, पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे, मुंबईचे एंट्री पॉइंट आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाक्यांवर अद्यापही सर्व प्रकारच्या वाहनांकडून टोल आकारणी केली जात आहे. 'राज्याप्रमाणेच या टोल नाक्यांवरही हलक्या वाहनांना टोल आकारणीतून सूट मिळावी यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालय व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे,' अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'मटा'ला दिली.

'राज्यात राष्ट्रीय महामार्गावर ४४ टोलनाके आहेत. त्यामध्ये पुण्यातून जाणाऱ्या पुणे-बेंगळुरू महामार्ग, पुणे-सोलापूर महामार्ग, पुणे-नाशिक महामार्गावर एकूण १५ टोलनाक्यांचा समावेश आहे. या टोल नाक्यांबाबतचा निर्णय सर्वस्वी केंद्र सरकारकडूनच घेतला जाणार आहे. मात्र, राज्यात छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील टोल नाक्यांवर हलक्या वाहनांना टोलमुक्ती मिळावी,' असा आग्रह केंद्र सरकारकडे धरण्यात येत आहे, असे पाटील यांनी सांगितले.

मुदतीपूर्वी टोल बंद होणार?

पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वे आणि जुन्या पुणे-महामार्गावर टोल आकारणीस सुरुवात केल्यापासून आतापर्यंत अपेक्षित रकमेच्या अधिक रक्कम टोल आकारणीतून जमा झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या काळात टोल नाक्यांचा करार करतानाच अपेक्षित रक्कम गोळा झाल्यानंतर तातडीने टोल नाके बंद करण्याची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वळवाच्या पावसानेही फिरवली पाठ

$
0
0

राज्यात उकाडा कायम
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
सातत्याने वाढता उकाडा आणि गरम वाऱ्यांच्या झळांपासून काही काळ दिलासा देणाऱ्या वळवाच्या पावसाने यंदाच्या मे महिन्यात पुण्याकडे पाठ फिरवली. विशेष म्हणजे गेल्या काही वर्षांपासून वळवाच्या पावसाचे प्रमाण सातत्याने कमीच राहत आहे. पुण्यासह राज्यातही बहुतांश ठिकाणी वळवाच्या पावसाने हजेरी लावली नाही. या उलट उष्णतेची लाटच अधिक काळ सक्रिय राहिल्याने राज्याला कडक उकाडाच सहन करावा लागला.
एप्रिल-मे महिन्यात कडक उकाड्यानंतर अचानकच आकाशात ढगांची दाटी करून वादळवाऱ्यासह जोरदार हजेरी लावणारा वळवाचा पाऊस यंदाच्या मे महिन्यात बसरलाच नाही. राज्यात काही ठिकाणीच पावसाने हजेरी लावली. त्यालाही फारसा जोर नव्हता. पुण्यात तर शहराच्या काही भागात अत्यंत हलक्या स्वरूपाच्या सरींनी हजेरी लावली.
हवामान विभागातर्फे एक जून ते ३० सप्टेंबर हे चार महिने अधिकृत पावसाचे महिने म्हणून मानले जातात. त्यामुळे एक जून पासून पडणाऱ्या पावसाची मान्सूनच्या हंगामातील पाऊस म्हणून नोंद होईल. एप्रिल आणि मे या महिन्यांत पुण्यात सरासरी ४९.२ मिलिमीटर पाऊस पडतो. २००६नंतर पुण्यात मे महिन्यात नगण्य पाऊस झाला असून , यंदा मे महिना संपला तरीही वळवाच्या पावसाने हजेरी लावलेली नाही. मुंबईतील मे महिन्याच्या पावसाची सरासरी २०.६ असून , २००६ मध्ये मे महिन्यात झालेल्या ४५ मिलिमीटर पावसानंतर तो जवळजवळ गायब झाल्याचेच चित्र आहे.
'मान्सूनपूर्व सरींसाठी हवेत बाष्प असण्यासोबत कमाल तापमान ३८ अंश सेल्सियसवर असणे आवश्यक असते. तापमानात एकाएकी चढउतार झाल्यावर वळवाचा पाऊस पडतो. यंदा पुण्यात तापमान ३८ ते ४० अंशांच्या आसपास राहिले असले , तरी त्यात कोणतेही मोठे बदल न झाल्यामुळे मान्सूनपूर्व पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याचे दिसते,' असे हवामानतज्ज्ञांनी सांगितले.
..
तापमानात मोठी वाढ
शहर आणि परिसरातील तापमानात पुन्हा मोठी वाढ झाली आहे. शहरात मंगळवारी ३७.२ अंश सेल्सिअस इतके कमाल तर २४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. पुढील दोन दिवस शहरात असेच तापमान राहील. त्यानंतर शहराच्या काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता आहे. दरम्यान, अंदमान निकोबारसह बंगालच्या उपसागरात सक्रिय असलेला मान्सून अजूनही तेथेच स्थिर आहे.
मंगळवारी राज्यातील सर्वाधिक कमाल तापमानाची नोंद (४६ अंश सेल्सिअस) चंद्रपूर येथे झाली. राज्यातील इतर अनेक ठिकाणीही तापमानात वाढ झाली. विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाची नोंद झाली. पुढील दोन दिवसात राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तीन जूनच्या आसपास मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात काही ठिकाणी गडगडाटी वावटळ निर्माण होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दारूगोळा कारखान्यांतसुरक्षितता आढावा बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, खडकी
वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील केंद्रीय दारूगोळा भांडाराला (सीएडी कॅम्प) सोमवारी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमिवर खडकी आणि देहूरोड दारूगोळा कारखान्यात सुरक्षितता आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला लष्कराचे आणि कारखान्याचे अधिकारी उपस्थित होते.
सोमवारी मध्यरात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव येथील केंद्रीय दारूगोळा भांडाराला अचानक आग लागली. पुलगाव येथे लष्कराचे शस्त्रसाठ्याचे मोठे भांडार आहे. या ठिकाणी खडकी आणि देहूरोड दारूगोळा कारखान्यात तयार करण्यात आलेला दारूगोळा मोठ्या प्रमाणात असल्याची माहीती पुढे आली आहे. खडकी आणि देहूरोडमध्ये दारूगोळ्याची साठवणूक करण्यात येत नसली तरी या ठिकाणी दारूगोळ्याची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होते. वर्ध्यातील आगीच्या पार्श्वभूमीवर अशी दुर्घटना इतरत्र कोठेही घडू नये यासाठी सु्रक्षिततेचा आढावा घेण्यात आल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
खडकी आणि देहूरोड कारखान्यात दारूगोळ्याची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली जाते. या दोन्ही ठिकाणी सेफ्टी नॉर्म्सचे काटेकोरपणे पालन केले जाते. कामगारांकडूनही सुरक्षेबाबतच्या नियमांचे पालन होते आहे, का यावर नजर ठेवली जाते. आठवड्यातून एकदा 'जनरल सेफ्टी'बाबत आढावा घेतला जातो. खडकीमध्ये यापूर्वी १९९३ आणि १९९९ मध्ये स्फोट झाले होते. कॅप फिलिंग सेक्शनमध्ये झालेल्या स्फोटाने खडकी परिसर, बोपोडी, मुळा रोड, विश्रांतवाडी, वाकडेवाडी परिसर हादरला होता. सहा महिन्यांपूर्वी दारूगोळा हाताळताना एक कामगार भाजला होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोपखेल पुलाचा प्रश्न अधांतरीच

$
0
0

संरक्षण मंत्र्यांची भेट न झाल्याने तोडगा नाही
म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी
बोपखेल पुलाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या भेटीसाठी गेलेल्या पिंपरी-चिंचवडमधील अधिकारी आणि पदाधिकारी यांच्या शिष्टमंडळाला मंगळवारी (३१ मे) रिकाम्या हाताने परतावे लागले. त्यामुळे तूर्तास बोपखेलच्या पर्यायी पुलाचा प्रश्न अधांतरी राहिला आहे.
मुळा नदीवरील पूल होईपर्यंत पर्यायी व्यवस्थेसाठी उभारलेला सध्याचा तरंगता पूल सात जूनला हटविण्यात येणार आहे. त्यामुळे बोपखेलवासियांच्या रहदारीचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. पक्का पूल होईपर्यंत पाँटून ब्रिज उभारण्याचा विचार पुढे आला होता. तोपर्यंत तरंगता पूल तातडीने हटवू नये, अशी विनंती महापालिकेचे शिष्टमंडळ संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांना करणार होते. त्यासाठी खासदार अमर साबळे, आमदार लक्ष्मण जगताप, महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे, जिल्हाधिकारी सौरभ राव, स्थानिक नगरसेवक संजय काटे, चंद्रकांता सोनकांबळे यांचे शिष्टमंडळ लोहगाव विमानतळावर गेले होते. परंतु, वर्ध्यामधील पुलगाव येथील केंद्रीय दारूगोळा भांडारात झालेल्या स्फोटात २० जण ठार झाले. त्या संदर्भात पर्रीकर विमानातून उतरून लगेचच तिकडे हेलिकॉप्टरने रवाना झाले. त्यामुळे शिष्टमंडळाची भेट होऊ शकली नाही.
आता या प्रश्नाबाबत खासदार साबळे दिल्लीत जाऊन पर्रीकर यांची भेट गेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. दरम्यान, सध्याच्या तरंगत्या पुलाचे आयुष्य संपल्याच्या कारणास्तव सात जून ते पावसाळा संपेपर्यंत पूल बंद करण्याच्या मुद्द्यावर संरक्षण विभागाचे अधिकारी ठाम आहेत. त्यामुळे बोपखेलवासियांना दिघी-विश्रांतवाडी रस्त्याच्या बाजूने वाहतूक करणे भाग पडणार आहे. हे अंतर जास्त होत असल्याची त्यांची तक्रार कायम आहे. हा पेच सोडविण्याचे आव्हान पालिका आणि लोकप्रतिनिधींसमोर निर्माण झाले आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात सायंकाळी बैठकही झाली.
.....
खर्चाचा पेच
उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर बोपखेलला पाँटून ब्रिज उभारण्याचा पर्याय पुढे आला असला तरी त्याचा खर्च कोण करणार? असा पेच निर्माण झाला आहे. वास्तविक, महापालिकेने बोपखेलच्या पर्यायी पुलासाठी बजेटमध्ये १७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे या खर्चात वाढ होऊन तो ४० कोटी रुपयांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. ही वाढीव खर्चाची चिंता असताना पाँटून ब्रिजसाठी खर्च करण्यास पालिका धजावत नाही. त्यामुळे पाँटून ब्रिज संरक्षण विभागाने बांधून द्यावा. त्याची देखभाल-दुरुस्ती महापालिका करेल, असा नवा प्रस्ताव महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी ठेवला आहे. ही बाब संरक्षण विभाग मान्य करेल का? याबाबत साशंकता आहे.
रस्त्यांचे प्रश्नही प्रलंबित
बोपखेलप्रमाणेच रक्षक चौक ते पिंपळे सौदागर येथील दोन रस्तेही संरक्षण विभागाने बंद केले आहेत. त्यामुळे सुमारे दिड लाखांहून अधिक लोकांची गैरसोय होऊन त्यांना सहा किलोमीटरचा वळसा घालून जावे लागत आहे. शिवाय कुंजीर वस्ती ते शिवार चौक, साई चौकास जोडणाऱ्या हद्दीवरील रस्त्याचे कामही संरक्षण विभागाने थांबविले आहे. सांगवी-किवळे बीआरटीएस रस्त्यावरील पायलॉन शिप्टिंग, वाय जंक्शन येथील सब-वे, डेअरी फार्म येथील पूल याबांबत संरक्षण विभागाने निर्णय घेणे अपेक्षित आहेत. याशिवाय देहूरोड रेडझोन, दिघी मॅगझिन रेडझोन हे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. त्यामुळे संरक्षण विभागाने पिंपरी-चिंचवडमधील विविध प्रश्नांबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून तोडगा काढावा, अशी मागणी होत आहे. त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा चालू आहे, असे आमदार जगताप यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जिल्हा परिषदेच्या शाळा होणार हायटेक

$
0
0

'मोबाइल बेस्ड कनेक्टिव्हिटी' प्रकल्प राबवणार
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जिल्हा परिषदेच्या शाळांतील विद्यार्थी व शिक्षकांना सीबीएसई आणि खासगी शाळांप्रमाणे अत्याधुनिक व नवनवीन बदलांशी जोडता यावे, या उद्देशाने जिल्हा परिषदेच्या सर्व शाळा ग्लोबल क्लासरूम प्रकल्पांतर्गत मोबाईल बेस्ड कनेक्टिव्हिटीने जोडण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. येत्या १५ जूनपासून हवेली तालुक्यातील ३४ शाळा 'डिजिटल' करण्याचे काम सुरू होणार आहे.
विद्यार्थी व शिक्षकांना जागतिक शैक्षणिक तंत्रज्ञानाचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यासाठी तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी व शिक्षकांच्या सक्षमीकरणासाठी पुणे जिल्हा परिषदेंतर्गत ग्लोबल क्लासरूम प्रकल्पांर्तगत शाळा डिजिटल केल्या जाणार आहेत. यामध्ये या टप्प्यात ३४ शाळांची निवड करण्यात आली आहे. ई-लर्निंग मीडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशन्स या संस्थेच्या सहकार्यातून हा प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायत फंडातून ५० हजार रुपये खर्च करण्यास जिल्हा परिषदेतर्फे परवानगी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मुळशी व मावळ तालुक्यांतील शाळांचे डिजिटलायजेशनचे कामही सुरू झाले आहे.
हवेली तालुक्यातील लोणी कंद, होळकरवाडी, थेऊर, केसनंद, कुंजीरवाडी, शिंदवणे, लोहगाव, शिवणे, लोणी काळभोर, शिवापूर, पेरणे, अष्टापूर, सोरतापवाडी, वाडेबोलाई या गावांतील शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या ३४ शाळांमध्ये सुमारे चार ते पाच हजार विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्याचप्रमाणे या शाळांमध्ये तब्बल १५० शिक्षक कार्यरत आहेत. या विद्यार्थी व शिक्षकांना ग्लोबल क्लासरूम प्रकल्पाचा चांगलाच फायदा होईल. शाळा डिजिटल झाल्याने पूर्ण जग जवळ येईल,' असे जिल्हा परिषदेच्या गटशिक्षण अधिकारी ज्योती परिहार यांनी सांगितले
जिल्हा परिषदेच्या सर्व अधिकाऱ्यांकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आहे. हवेलीतील जिल्हा परिषदेच्या शाळा मोबाइल बेस्ड कनेक्टिव्हिटीने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडल्या जाणार आहेत, अशी माहिती ई-लर्निंग मीडिया नेटवर्क ऑफ प्रोफेशन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष तळघट्टी यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सभागृह जागेच्या गैरवापराचा आरोप

$
0
0

कोथरूडमधील प्रकार; सर्वपक्षीयांचा आक्षेप
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोथरूड परिसरातील संगम चौकातील पुणे महापालिकेच्या खर्चाने उभारलेल्या कै. राजूशेठ शिंदे सभागृह आणि व्यायामशाळेच्या जागेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप स्थानिक कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी केला आहे.
या जागेचा बेकायदा ताबा घेऊन मंगल कार्यालय आणि जिमचा व्यवसाय करणाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच गैरव्यवहाराला पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे, अशी मागणी भाजपाचे उदय कड, राष्ट्रवादीचे विजय डाकले, कॉँग्रेसचे किशोर मारणे, शिवसेनेचे राहुल साठे, नवनाथ जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
सभागृह पालिकेच्या मालकीचे आहे. त्याचा वापर खासगी मंगल कार्यालयाप्रमाणे सुरू आहे. कार्यालय भाड्याने घेण्यासाठी आठ ते पंधरा हजार रुपये आकारण्यात येतात. येथील जिमचाही खासगी जिम म्हणून वापर केला जातो. या ठिकाणी दर फलकाचा साधा उल्लेखही नाही. या जागेचा ताबा मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाच्या भवनरचना विभागाकडून प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे समाज मंदिराच्या वाटपाबाबतची कार्यवाही मालमत्ता व व्यवस्थान विभागाकडून झाली नाही, अशी माहिती उपअभियंता राजेंद्र तांबे यांनी माहितीच्या अधिकारात दिल्याचे कार्यकर्त्यांनी स्पष्ट केले. स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेत शिवादेश प्रतिष्ठानला कार्यालय देण्याचा ठराव २०१२मध्ये करण्यात आला होता. परंतु, आजपर्यंत संस्थेशी करार झाला नाही. कराराची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती कोथरूड क्षेत्रीय कार्यालयाचे सहायक आयुक्त जयंत भोसेकर यांनी माहिती अधिकारात दिली. या संदर्भात महापालिका आयुक्तांकडे तक्रार करण्यात आली आहे. आमदार मेधा कुलकर्णी यांनीही याचप्रकरणी पालिकेचे लक्ष वेधले आहे.
..............
'सभागृहात लवकरच अभ्यासिका'
माहिती अधिकारांतर्गत मिळालेली माहिती वेगळ्याच सभागृहाची असण्याची शक्यता आहे. कारण, शिंदे सभागृहात लवकरच केंद्रीय लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) आणि एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ग्रंथालय आणि अभ्यासिका सुरू करण्यात येणार आहे. त्याची टेंडर प्रक्रिया सुरू असून, आगामी काळात ही अभ्यासिका कार्यान्वित होईल, असा दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे स्थानिक नगरसेवक किशोर शिंदे यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एक वॉर्ड मॉडेल, बाकीच्या वॉर्डांचे काय?

$
0
0

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवडमधील मॉडेल वॉर्डच्या नावाखाली एकाच भागात होत असलेल्या विकासकामांच्या खर्चाच्या मुद्यावरून महापालिकेतील सत्तारूढ आणि विरोधकांमध्ये धुसफूस चालू झाली आहे. शहरात एकच वॉर्ड मॉडेल असेल तर आमचे वॉर्ड काय सडेल, पडेल आहेत की काय? असे प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत.
पुढील वर्षी महापालिकेच्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रभागात विकासकामे घाईने करण्याची जणू चढाओढ चालू आहे. त्यासाठी चालू वर्षाच्या बजेटमध्ये पुरेशी तरतूदही करवून घेतली आहे. आता ही रक्कम पुढील सहा महिन्यांत खर्च करावयाची आहे, याच दृष्टीने नगरसेवकांची तयारी आहे. प्रभागपद्धत एकसदस्यीय असो किंवा बहुसदस्यीय असो याचा विचार न करता आपापल्या भागात विकासकामे करून तो अजेंडा मतदारांसमोर ठेवण्याचा प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर त्यांचा पाठपुरावा चालू आहे.
वास्तविक, मॉडेल वॉर्ड ही संकल्पना २००६ मधीलच आहे. स्थायी समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष प्रशांत शितोळे यांनी सांगवी गावठाणात हा प्रयोग राबविण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी अंतर्गत रस्ते, पदपथ आणि डांबरीकरणाच्या कामांचा समावेश करण्यात आला. या योजनेला जवळपास दहा वर्षे पूर्ण झाली तरी वॉर्ड मॉडेल होऊ शकला नाही. त्यामुळे एक वॉर्ड मॉडेल होण्यासाठी दहा ते पंधरा वर्षांचा कालावधी लागणार असेल, तर शहरातील १२८ वॉर्ड कधी मॉडेल होणार? या प्रश्नाचे ठोस उत्तर कोणी देत नाही. सांगवीचा अनुभव लक्षात घेता संभाजीनगरचा हट्ट का आणि कशासाठी? हेच समजत नाही. मुंबईतील आर्किटेक्ट पी. के. दास यांच्या संकल्पनेतून केवळ वॉर्ड विकसित करून चालणार नाही, तर शहरच विकसित व्हायला हवे, अशी मागणी होऊ लागली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात मॉडेल वॉर्डअंतर्गत सुमारे १०८ कोटी रुपये खर्चाची सहा कामे अपेक्षित आहेत. यामध्ये आकुर्डी प्राधिकरणातील नाट्यगृह, भोसरीतील बालनगरी, तारांगण, चिंचवड येथील मोरया गोसावी उद्यान आणि वॉर्डसेंटर या कामांचा समावेश आहे. परंतु, सत्तारूढ पक्षनेत्या मंगला कदम यांनी संभाजीनगरमधील विकासकामे करवून घेण्याचा तगादा लावला असून, केवळ याच ठिकाणच्या कामाला गती मिळत असल्याचा आरोप अन्य नगरसेवकांनी केला आहे. तर, अन्य नगरसेवकांनीही पाठपुरावा करून त्यांच्या प्रभागातील कामे करवून घ्यावीत. त्यांना कोणी अडविलेले नाही? असा दावा कदम यांनी केला आहे.
संभाजीनगरमध्ये उद्यानाच्या जागेत आरोग्य केंद्र उभारण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी उद्यानांच्या जागेवर मंदिरे उभारण्यात आली आहेत. त्याला भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी आक्षेप घेत विरोध दर्शविला आहे. ज्या कामांसाठी आरक्षण आहे त्याचा वापर त्याच कारणासाठी झाला पाहीजे. केवळ दर्शनी विकास करायचा आणि तोही मॉडेल वॉर्डच्या नावाखाली ही रणनिती भाजपला मान्य नाही. त्यामुळे ते विरोधच करीत आहेत. याशिवाय सत्तारूढ पक्षातील अन्य सदस्यांनीही आता आपला वॉर्डही मॉडेल व्हायला हवा, असा अंतर्गत सूर आवळण्यास सुरवात केली आहे. त्यात गैर काही नाही. कारण, वॉर्डच नव्हे तर शहर मॉडेल व्हायला हवे, या संकल्पनेला छेद जाऊ नये, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे. लोकसहभागातून संपूर्ण शहरच सुंदर आणि सुविधायुक्त असावे, तरच समतोल विकासाला बळ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
.......
भाजपची चौकशीची मागणी
मॉडेल वॉर्डच्या नावाखाली शहरातील एकाच प्रभागात कोट्यवधी रुपयांची विकासकामे होणार असतील तर बाकी वार्ड सडेल आणि पडेल आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित करीत भारतीय जनता पक्षाने राज्य सरकारकडे तक्रार केली आहे. या सर्व कामांची आणि खर्चाची चौकशी करावी, असे पत्र महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि राज्य सरकारला दिले आहे, अशी माहिती भाजपचे शहराध्यक्ष आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकार खात्यात घाऊक बदल्या

$
0
0

तब्बल १७० अधिकाऱ्यांचा समावेश म. टा. प्रतिनिधी, पुणे सहकार व पणन खात्यातील अधिकाऱ्यांच्या 'घाऊक' बदल्या करण्यात आल्या असून एकाच जिल्ह्यात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना जिल्ह्याबाहेर हलविण्यात आले आहे. या बदल्यांमध्ये वर्ग-१ व वर्ग- २ मधील तब्बल १७० अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. सहकार खात्यात प्रथमच एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बदल्या करण्यात आल्या आहेत. सहकार व पणन खात्यात काही अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जिल्ह्यात काम करीत होते. राजकीय वरदहस्तामुळे या अधिकाऱ्यांची बदली करण्यास कोणी धजावत नव्हते. काही अधिकारी नेहमी क्रीम पोस्टिंगवरच काम करीत होते. अशा बदलीयोग्य अधिकाऱ्यांची जिल्ह्याबाहेर बदली करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सहकार विभागाचे अपर निबंधक डॉ. पी. एल. खंडागळे यांची कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सचिवपदी बदली झाली आहे. महाराष्ट्र सहकारी विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक डी. पी. डोईफोडे यांची कोल्हापूर येथे विभागीय सहनिबंधक (सहकारी संस्था) बदली करण्यात आली आहे. नागपूरच्या वस्त्रोद्योग संचालनालयाचे सहसंचालक एन. पी. येगलेवाड यांची पुण्यात पणन सहसंचालक म्हणून नियुक्ती झाली आहे. पुण्यातील सहनिबंधक आर. एस. शिंगटे यांची मुंबईत विशेष कार्य अधिकारीपदी बदली झाली आहे. याशिवाय, सहकार विभागात विशेष लेखापरीक्षकपदी काम करणाऱ्या सहा अधिकाऱ्यांना विभागीय सहनिबंधकपदी पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्यात पुणे विभागातील टी. एम. काकडे यांना पदोन्नतीने कोल्हापूर येथे विभागीय सहनिबंधक, जळगाव येथील प्रकाश वानखेडे यांना पुण्यात साखर संकुल येथे सहनिबंधक सहकारी संस्था येथे पदोन्नती देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था (साखर), पुणे बी. ए. काळे यांची सातारा येथे द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक सहकारी संस्था आणि द्वितीय विशेष लेखापरीक्षक ए. एम. देशमुख यांची सातारा येथे जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक आणि पुण्यातील बी. के. बेंद्रे यांची नगर येथे बदली झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे राज्यातील तेरा सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या असून जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांची कोकण विभागीय आयुक्त व कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांची रोजगार हमी योजनेचे सचिव म्हणून नियुक्ती झाली आहे. राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश राज्य सरकारने काढले आहेत. जलसंधारण विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्याकडे आता कोकण विभागाचे आयुक्त म्हणून पदभार देण्यात आला आहे. कृषी आयुक्त विकास देशमुख यांच्याकडे रोजगार हमी विभागाच्या सचिव पदाची सूत्रे देण्यात आली आहेत. किशोरराजे निंबाळकर यांची नियुक्ती ठाण्याचे सीईओ, देवेंद्र सिंह यांच्याकडे चंद्रपूरचे सीईओ व अनिल भंडारी यांची नियुक्ती हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य पर्यटन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून गोविंदराज यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अपंग कल्याण विभागाचे आयुक्तपद आर. डी. देवकर, हाऊसिंग विभागाचे सहसचिवपद बी. पी. पवार व नागपूर एनआयटीचा पदभार दीपक म्हैसकर यांच्याकडे देण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images