Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

गुन्हे शाखेच्या सहायक आयुक्तपदी सुरेश भोसले यांची नियुक्ती

$
0
0

- पन्नास पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पुणे शहरातील सहा सहायक पोलिस आयुक्त आणि ५० पोलिस निरीक्षकांच्या अंतर्गत बदल्या मंगळवारी करण्यात आल्या. गुन्हे शाखेच्या सहायक आयुक्तपदी सुरेश भोसले यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या ज्येष्ठतेनुसार करण्यात आल्याचे पोलिस सहआयुक्त सुनील रामानंद यांनी सांगितले. पुणे पोलिस आयुक्तालयातील सहाय्यक आयुक्तांच्या बदल्या पुढील प्रमाणेः- सुरेश भोसले (विशेष शाखा ते गुन्हे शाखा, क्राईम- १), राम मांडुरके (प्रशासन ते पिंपरी), महेंद्र रोकडे (वाहतूक ते विशेष शाखा), राजेंद्र जोशी (क्राईम ते मनपा अतिक्रमण), मोहन मोहाडीकर (नियंत्रण ते वाहतूक), कविता नेरकर (वाहतूक ते प्रशासन). पोलिस निरीक्षकांच्याही मंगळवारी बदल्या करण्यात आल्या. पुणे पोलिस आयुक्तालयात नव्याने बदलून आलेले १६ आणि पूर्वीपासून आयुक्तालयात असलेले ३४ अशा एकूण ५० पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, पोलिस महासंचालक कार्यालयाने २४ मे रोजी राज्यातील ३६८ पोलिस निरीक्षकांच्या सर्वसाधारण तर तब्बल ७० पोलिस निरीक्षकांच्या मुदतपूर्व बदल्या केल्या होत्या. मुदतपूर्व बदल्या झाल्यानंतर जवळपास सर्वच अधिकाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला. पुण्यातील आठ पोलिस निरीक्षक आणि एका सहायक निरीक्षकाने मॅट कोर्टात धाव घेतली होती. मंगळवारी मॅट कोर्टाने त्या आठ पोलिस निरीक्षकांसह एका सहायक निरीक्षकाच्या बदलीला स्थगिती देऊन त्यांना मूळ पदावर कायम ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विमानतळ विस्तारणार

$
0
0

मास्टर प्लॅन तयार झाल्याची जिल्हाधिकाऱ्यांची माहिती म. टा. प्रतिनिधी, पुणे लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणातील जागेच्या अनुपलब्धतेचा अडथळा दूर झाला असून विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. हा प्लॅन राज्य सरकारची मान्यता घेऊन केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरव राव यांनी मंगळवारी दिली. विमानतळाच्या टर्मिनलचा विस्तार, एअरक्राफ्ट पार्किंग तसेच अन्य सेवा-सुविधांमध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने वेकफील्ड चौकातील इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशनची (आयओसी) तीस एकर जागा संपादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. विस्तारीकरणाच्या मास्टर प्लॅनमध्ये या जागेचा समावेश करण्यात आला. या जागेच्या संपादनाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संमती दिली असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. लोहगाव विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. परंतु जागेची उपलब्धता व खासगी मालमत्तांचे संपादन यामुळे विस्तारीकरणाच्या कामात अडथळे निर्माण झाले होते. विमानतळाच्या सीमाभिंतीपासून शंभर मीटर परिसरात बांधकामांना परवानगी नाही. बांधकाम मनाई असलेल्या या जागा खासगी मालकीच्या आहेत. खासगी मालकांना त्याचा मोबदला देऊन जमीन संपादन करण्याचा निर्णय यापूर्वी घेण्यात आला. मात्र, त्यातही अडथळे निर्माण झाल्याने विस्तारीकरणाचे काम थांबले होते. त्यानंतर केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी विस्तारीकरणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले; तसेच संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनीही भेट देऊन या जागांची पाहणी केली होती. विमानतळालगतची लष्कराची सोळा एकर जागा एअरपोर्ट अॅथोरिटीला देण्यास संरक्षण मंत्र्यांनी मान्यता दिली असून त्यानुसार ही जागा देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. विमानतळालगत वेकफिल्ड चौकात असलेली आयओसीच्या मालकीची तीस एकर जागाही विस्तारीकरणासाठी घेण्यात येणार आहे. आयओसीची जागा व खासगी जमिनी ताब्यात घेऊन विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. हा आराखडा मान्यतेसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आला आहे, असे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले. आयओसीच्या तीस एकर जागेपैकी केवळ तीन एकर जागेचा प्रत्यक्षात वापर होत आहे. या तीन एकर जागेवरील युनिट एकत्र करून उर्वरित जागा विमानतळासाठी घेण्याचे प्रस्तावित आहे. ही जागा घेण्यास मदत करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. या सर्व जागांसह तयार केलेला मास्टर प्लॅन मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीनंतर केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

विमानतळालगतचे रस्ते विकसित करणार नागपूर चाळ ते विमानतळापर्यंत जाणारा रस्ता अरूंद आहे. त्यामुळे या रस्त्यावर वाहतूक कोंडी होते. हा रस्ता महापालिकेच्या माध्यमातून रूंद करण्यात येणार आहे. तसेच संजय पार्क ते विमानतळापर्यंतचा विकास आराखड्यातील रस्ता तातडीने विकसित करण्यात येणार आहे. विमानतळाकडे जाणारा सध्याचा रस्ता दक्षिणेकडे हलविण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यास एअरपोर्ट अॅथोरिटीने मान्यता दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयएस’कडे वळू नका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

'भारतातील तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचे घातक प्रयत्न 'इस्लामिक स्टेट'ने (आयएस) चालवले आहेत. त्यामुळे त्यांच्याकडे ओढल्या जाणाऱ्या तरुणांचे समुपदेशन करून 'आयसिस'ची पाळेमुळे भारतात रोवली जाणार नाहीत, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. सलाफी विचारसरणी इस्लामी जगतात आज मोठे बदल घडवत आहेत. वास्तविक ही विचारसणी भारतासाठी 'एलियन थिंकिंग' अशीच आहे. ती भारतीय विचारांच्या पूर्णतः विरुद्ध आहे,' असे प्रतिपादन राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवल यांनी मंगळवारी हिंजवडी येथे केले.

'वाय फॉर डी' संस्थेतर्फे आयोजित 'इंडिया फर्स्ट' या कार्यक्रमात डोवल यांनी तरुणाईशी संवाद साधला. राष्ट्रउभारणी आणि सुरक्षितता या विषयावर त्यांनी आपली मते मांडली. हिंजवडी आयटी पार्क येथे झालेल्या या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी डोवल यांचे आगमन होताच उपस्थित तरुणांनी टाळ्यांचा कडकडाट आणि 'भारत माता की जय'च्या घोषणा देऊन परिसर दणाणून सोडला. या ठिकाणी कडक बंदोबस्त होता. प्रत्येकाला तपासणी करूनच आत सोडण्यात येत होते. वायफॉरडी संस्थेने विशेष काळजी घेऊन उपस्थितांशी डोवल यांचा थेट संवाद घडवून आणल्याने आयटीयन्समध्ये उत्साह संचारल्याचे दिसून आले. उपस्थितांमधून विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना डोवल म्हणाले, 'सलाफी विचारसरणीचा प्रभाव इस्लामी जगतामध्ये सध्या दिसून येत आहे. त्यामुळे काही बदल घडत आहेत. त्यांना प्रतिबंध घातला पाहिजे. कारण ही विचारसरणी भारतीय विचारांशी विसंगत आहे. ती भारतासाठी चांगली नाही,' असे डोवल यांनी सांगितले.

'दहशतवादी आणि फुटीरतावाद्यांच्या संघटनांचा बीमोड करण्यासाठी काय उपाय केले जात आहेत,' या प्रश्नाचे उत्तर देताना डोवल म्हणाले, 'शत्रूचा उद्देश आणि धोरण या दोन गोष्टी लक्षात घेऊन आपले प्रत्युत्तर कसे असेल ते ठरवावे लागते. प्रत्युत्तर देताना आपला वेग आणि शत्रूला चकित करून त्याच्यावर मात करण्याचे कौशल्य लागते. 'पठाणकोट'सारखी एखादी घटना गेल्या दोन वर्षांत घडली असली, तरी शत्रूला आपण प्रत्येक वेळी चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. शत्रूच्या ठोशापेक्षा आपण प्रत्युत्तरादाखल अधिक शक्तिशाली ठोसा देत आहोत.'

'देशासाठी कोणतेही बलिदान न दिलेल्या काही लोकांनी रस्त्यावर उतरून भारतविरोधी घोषणा दिल्या, तेव्हा सारा देश ही घटना पाहत होता. अशा घटनांना समाज कशा पद्धतीने प्रतिसाद व प्रत्युत्तर देतो, हे सर्वांत महत्त्वाचे असते. त्यामुळे आपल्यापुढचे सर्वांत मोठे आव्हान म्हणजे 'राष्ट्रीय इच्छाशक्ती' तयार करण्याचे आहे,' असेही ते म्हणाले.

'आयएसचे मनसुबे उधळले

'भारतीय मुस्लिम समाजात मोठ्या प्रमाणात कट्टरतावाद पसरला आहे असे मी मानत नाही. अगदी मोजके तरुण सोशल मीडियाच्या गैरवापरामुळे कट्टरवाद्यांच्या प्रचाराला बळी पडले आहेत. इतकेच काय, देशांतर्गत परिस्थितीमुळे तयार झालेल्या 'इंडियन मुजाहिदीन'सारख्या संघटनेलासुद्धा भारतीय मुस्लिमांचा पाठिंबा नव्हता. 'आयसिस'ने भारतीय मुस्लिम तरुणांना आपल्या जाळ्यात ओढण्याचा खूप प्रयत्न केला. त्यांचे जाळे भारतात पसरवण्याचे प्रयत्न केले; पण अशा मोजक्या तरुणांना माघारी बोलवून त्यांचे समुपदेशन करण्यात आले. त्यामुळे 'आयसिस'चे मनसुबे उधळून लावण्यात आपल्याला यश आले आहे,' असे डोवल म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नवोदित उद्योजकांसाठी ‘स्टँडअप इंडिया’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला उद्योजकांना व्यवसायासाठी 'स्टँडअप इंडिया'च्या माध्यमातून दहा लाख ते एक कोटी रुपयांचे कर्ज सवलतीच्या व्याजदराने देण्यात येणार आहे. पुण्यातील सर्व बँकांच्या सुमारे सोळाशे शाखांमधून या कर्जाचे वाटप करण्यात येणार आहे.
जिल्हाधिकारी सौरव राव व लीड बँकेचे अध्यक्ष दिनकर देशमुख यांनी पत्रकारांना ही माहिती दिली. उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारकडून विविध योजना राबवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने 'मेक इन इंडिया'ची घोषणा करून उद्योगांना पायघड्या घातल्या आहेत. तसेच 'स्टार्टअप' योजनेच्या माध्यमातून उद्योगांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यात येत आहे.
या योजनांच्या धर्तीवरच 'स्टँडअप इंडिया' ही योजना नवोदित उद्योजकांसाठी जाहीर करण्यात आली आहे. अनुसूचित जाती व जमातीमधील तरुण उद्योजक, तसेच सर्व समाजातील महिला उद्योजकांना 'स्टँडअप इंडिया'च्या माध्यमातून कर्ज वितरित केले जाणार आहे. साधारणत दहा लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांचे कर्ज या उद्योजकांना देण्याचे प्रस्तावित आहे. या कर्जासाठी व्याजाचा दर साधारणतः अकरा ते बारा टक्के राहणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार ७५ टक्के व विविध आर्थिक मंडळांच्या माध्यमातून १५ टक्के कर्ज देण्यात येणार आहे. या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दहा टक्के स्वभांडवल उभारावे लागणार आहे.
या योजनेसंदर्भात लीड बँक, नाबार्ड व अन्य बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक नुकतीच झाली. त्यामध्ये शहर व जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या एक हजार ६२९ शाखांमधून कर्जाचे एक तरी प्रकरण दर वर्षी करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी राव यांनी दिली. हे कर्ज घेण्यासाठी ऑनलाइन कर्जप्रकरणे सादर करता येणार आहेत. प्रोजेक्ट रिपोर्ट सादर केल्यानंतर संबंधित उद्योजकांनी तीन बँकांची नावे प्राधान्यक्रमाने द्यायची आहेत. हा रिपोर्ट बँकेकडे गेल्यानंतर त्यावर पंधरा दिवसांत निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे लीड बँकेचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. घरगुती उद्योगांपासून शेतीपर्यंतच्या प्रोजेक्ट रिपोर्टला 'स्टँडअप इंडिया'च्या माध्यमातून कर्ज देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चित्रपट संग्रहालयाला मिळाला दुर्मीळ ठेवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

चित्रपट निर्मितीची, तसेच आगामी चित्रपटांची सर्वंकष माहिती देणाऱ्या १७९० पुस्तिकांचा अमूल्य व दुर्मीळ ठेवा राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाला (एनएफएआय) प्राप्त झाला आहे. १९३४पासून ते २०१२पर्यंतच्या हिंदी चित्रपटांचा यामध्ये समावेश असून, स्वातंत्र्यपूर्व व संग्रहालयाच्या स्थापनेच्या आधीच्या चित्रपटांची माहिती संग्रहालयाला मिळाली आहे.
या पुस्तिकांवर चित्रपटाचे छायाचित्र, निर्मितीची माहिती, कलाकारांची नावे, निर्माता, दिग्दर्शक, टीमची नावे, चित्रपटाची ओळख, गीतलेखक, संगीतकार, गायक अशी सचित्र माहिती असून, ती तीन ते चार भाषांमध्ये देण्यात आली आहे. या पुस्तिकांच्या मागच्या बाजूला आगामी चित्रपटांची माहिती देण्यात आली आहे. या पुस्तिकांमुळे चित्रपटांच्या इतिहासाचा मोठा ठेवा संग्रहालयाला उपलब्ध झाला आहे.
संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी याविषयी माहिती दिली. ते म्हणाले, 'संग्रहालयाकडे विविध भाषांतील १५ हजार चित्रपटांच्या पुस्तिका संग्रहित आहेत. त्यामध्ये नव्याने १७९० पुस्तिकांची भर पडली आहे. मोठ्या संख्येने पुस्तिका मिळण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चित्रपटांचा इतिहास, पार्श्वभूमी अशी माहिती जतन करता येणार आहे. संशोधनासाठी या माहितीचा उपयोग होईल.'
'गेल्या एक-दोन वर्षांत संग्रहालयाकडे येणाऱ्या वस्तूंची संख्या वाढली आहे. संस्था लोकांपर्यंत पोहोचत असल्याने लोकही आता आपल्याकडे असलेली चित्रपटांशी संबंधित माहिती विश्वासाने संस्थेकडे जतन करण्यासाठी सुपूर्द करत आहेत,' असे 'नॅशनल फिल्म हेरिटेज मिशन'चे कार्यकारी अधिकारी संतोष अजमेरा यांनी सांगितले.

प्रदर्शित न झालेल्या चित्रपटांचीही माहिती

पुस्तिकांच्या संग्रहामध्ये 'बाग-ए-मिसार' व 'चंडीदास' या दोन चित्रपटांच्या पुस्तिका सर्वांत दुर्मीळ ठरल्या आहेत. हे दोन्ही चित्रपट १९३४चे असून, अनुक्रमे फिरोज दस्तूर व के. एल. सेहगल यांचे हे चित्रपट आहेत. २०१२च्या 'जिंदगी तेरे नाम' या सर्वांत नवीन चित्रपटाच्या पुस्तिकेचा यामध्ये समावेश आहे. फिल्मिस्तान व प्रभात या कंपनीतर्फे अनुक्रमे हिंदी व मराठीमध्ये लोकमान्य टिळकांवर चित्रपट करण्यात येणार होता; पण तो पूर्ण होऊ शकला नाही. चित्रपटांच्या पुस्तिकांच्या मागे 'आगामी चित्रपट' अशी जाहिरात असल्याने प्रदर्शित न झालेल्या चित्रपटांचीही माहिती समोर आली आहे.

'चिडियाखाना' सापडला

सत्यजित रे यांच्या 'चिडियाखाना' या चित्रपटाची प्रत संग्रहालयाला अनेक वर्षांच्या प्रयत्नानंतर प्राप्त झाली आहे. हा चित्रपट १९६५चा असून, रे यांच्या प्रत्येक चित्रपटाचे स्वतंत्र असे महत्त्व आहे. संग्रहालयाचे संस्थापक पी. के. नायर यांनी ही प्रत मिळवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले होते. त्यांच्या हयातीमध्ये यश येऊ शकले नाही; पण आता संग्रहालयाला प्रत मिळाली आहे.

गुलजारांच्या 'देवदास'साठी प्रयत्न

देवदास चित्रपट करण्याचे अनेकांचे स्वप्न होते व आजही आहे. त्यातूनच विविध भाषांतून मिळून १२-१३ 'देवदास' चित्रपट निघाले. प्रख्यात गीतकार-दिग्दर्शक गुलजार हेही 'देवदास'च्या आकर्षणापासून लांब राहू शकले नाहीत. धर्मेंद्र व हेमा मालिनी यांना घेऊन देवदास काढण्याचा प्रयत्न गुलजार यांनी केला होता; पण तो चित्रपट पूर्ण होऊ शकला नाही. या चित्रपटाच्या पटकथेची प्रत गुलजारांकडे असून, ती जतन करण्यासाठी संग्रहालयाला मिळावी यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. संग्रहालयाकडे 'सहा' देवदास चित्रपटांची प्रत उपलब्ध आहे, असे प्रकाश मगदूम यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘देशात व्यवस्थेचा पराभव होतोय’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'जाट आरक्षण, मालेगाव स्फोट, समझोता एक्स्प्रेस स्फोट, इशरत जहाँ या सर्व प्रकरणांतून प्रशासकीय व्यवस्था दिवसेंदिवस कोलमडून पडताना दिसत आहे. व्यवस्थेचा पराभव होत आहे. देशात न्यायव्यवस्था व निवडणूक आयोग या दोनच संस्थांची विश्वासार्हता टिकून असताना पोलिस आणि प्रशासन मात्र नापास होत आहे,' अशी खरमरीत टीका माजी केंद्रीय गृहसचिव माधव गोडबोले यांनी मंगळवारी केली.
'उत्तराखंडचे सरकार बरखास्त करण्याचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी होता. न्यायव्यवस्थेमुळे हा निर्णय हाणून पाडता आला. लोकांचे अधिकार शाबूत राहणे महत्त्वाचे असताना आपण 'अच्छे दिनां'बद्दल बोलतोय,' अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीकाही केली. यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानतर्फे, माजी केंद्रीय गृहसचिव व माजी राज्यपाल राम प्रधान लिखित 'बीयॉँड एक्स्पेक्टेशन' या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या हस्ते झाले. त्या वेळी ते बोलत होते. राम प्रधान, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक डॉ. सुहास पळशीकर, माजी सनदी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, भारत अगरवाल, प्रतिष्ठानच्या पुणे विभागाचे अध्यक्ष राजेंद्र निंबाळकर व अंकुश काकडे या वेळी उपस्थित होते.
'देशात फक्त न्यायव्यवस्था व निवडणूक आयोग याच दोन संस्था टिकून आहेत. निवडणूक आयोग अधिक शक्तिशाली होत आहे, ते चांगले आहे. भारताची शक्ती घटनेवर नाही. कारण घटना एकदाच लिहिली जाते. घटना कशी राबवली जाते यावर तिचे यश अवलंबून आहे,' असे गोडबोले म्हणाले. 'सरकारी संस्था, प्रशासनाचे काम महत्त्वाचे असून, त्यांना स्वतंत्रपणे काम करता यायला हवे. हा अवघड काळ आहे,' असे आग्रही मत गोडबोले यांनी मांडले.
'प्रशासनातील राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. वैयक्तिक स्वार्थासाठी युवा प्रशासक राजकारण्यांच्या जवळपास जाताना दिसत आहेत. राजकारण्यांमध्ये व्यावसायिक दृष्टिकोनाचा अभाव जाणवतो आहे,' यावर डॉ. पळशीकर यांनी बोट ठेवले. 'देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर प्रशासकीय सेवेत जाऊ नये असे वातावरण पुण्यामध्ये होते. मी व गोडबोले आम्ही महाराष्ट्रातील दोघेच केंद्रीय गृहसचिव होऊ शकलो,' अशी आठवण प्रधान यांनी सांगितली.

'राजनना बाबू म्हणणे हे दुर्दैव'

'सरकारी अधिकाऱ्यांना बाबू म्हणण्याची फॅशन आली आहे. चांगले अधिकारीदेखील या व्याख्येमुळे बाबू ठरत आहेत. सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना बाबू म्हणणे, हे दुर्दैवी आहे,' असा टोला माधव गोडबोले यांनी लगावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनधिकृत फीवाढीला चाप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहरातील सर्व अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजांमध्ये अकरावी-बारावीसाठी फी एकसारखी करण्यासाठी पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने आज, बुधवारी एक बैठक बोलावली आहे. अकरावी प्रवेशासाठी अनधिकृतपणे फीवाढ करणाऱ्या कॉलेजांना जाब विचारण्यासोबतच, अनुदानित कॉलेजांमधून 'इतर उपक्रमां'च्या नावाखाली चालणारे आर्थिक व्यवहार रोखण्यासाठी उपसंचालक कार्यालयाने या बैठकीच्या माध्यमातून प्रयत्न सुरू केले आहेत.
अकरावी-बारावीसाठी कॉलेज पातळीवर आकारल्या जाणाऱ्या फीच्या बाबतीत शहरातील विनाअनुदानितच नव्हे, तर अनुदानित ज्युनिअर कॉलेजेही शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाची फसवणूक करत असल्याची बाब यापूर्वी अनेकदा विद्यार्थी आणि पालकांच्या तक्रारींमधून समोर आली होती. उपसंचालक कार्यालय आणि पर्यायाने अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश नियंत्रण समितीनेही अशा कॉलेजांवर कडक कारवाई करण्याविषयी उदासीनता दाखवल्याने, यंदाही अनेक कॉलेजांनी समितीला न कळवताच परस्पर आपली फी वाढवली आहे. हे प्रकार थांबवण्यासाठी पुणे विभागीय उपसंचालक कार्यालयाने बुधवारी अनधिकृतपणे फीवाढ करणाऱ्या कॉलेजचे प्राचार्य-मुख्याध्यापकांची बैठक बोलावली आहे. क्वार्टर गेट परिसरातील 'वायएमसीए' संस्थेच्या सभागृहात ही बैठक होणार आहे.
सहायक शिक्षण उपसंचालक मीनाक्षी राऊत म्हणाल्या, 'अकरावीच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी समितीमार्फत विद्यार्थ्यांना छापील माहितीपुस्तिकेचे वितरण केले जाते. या माहितीपुस्तिकेमध्ये विद्यार्थ्यांना संबंधित कॉलेजच्या फीचीही माहिती अधिकृतरीत्या दिली जाते; मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये शहरातील जवळपास सर्वच कॉलेजांमधून या छापील फीपेक्षा जास्त फी घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचा प्रकार सर्रास सुरू आहे. यंदाही शहरातील कॉलेजांनी हाच कित्ता गिरवला असून, समितीला कोणतीही माहिती न देता, परस्पर फीवाढ केल्याचे समोर आले होते. हा प्रकार उघड झाल्यानंतर समितीने संबंधित कॉलेजांना नोटिसा काढून, यंदा केलेली फीवाढ रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. शहरातील अनुदानित कॉलेजांनी यंदा अशीच फीवाढ केल्याचेही आता समोर येत आहे. हे थांबवण्यासाठी बुधवारच्या बैठकीत सूचना केल्या जाणार आहेत.'
अधिकृत माहितीपुस्तिकेतून फीची एक रक्कम जाहीर केली असताना, पालक आणि विद्यार्थ्यांकडून फी म्हणून वाढीव रक्कम वसूल करण्याचा हा प्रकार विद्यार्थी आणि पालकांची फसवणूक करण्यासारखाच असल्याची ओरड विद्यार्थी आणि पालकांकडून करण्यात येत आहे. 'सिस्टीम करेक्टिंग मूव्हमेंट'ने (सिस्कॉम) अशी अनधिकृत फीवाढ करणाऱ्या कॉलेजांवर कारवाई करण्याची मागणी मंगळवारी उपसंचालक कार्यालयाकडे केली. त्या पार्श्वभूमीवर, ही हालचाल सुरू असून, अकरावीचे दुसऱ्या टप्प्यातील अर्ज भरण्याची सुरुवात होण्यापूर्वी हा प्रकार निकाली काढण्यासाठी समिती प्रयत्नशील असल्याचेही राऊत यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रसेवा दलाचा अमृतमहोत्सव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
समाजवादी समाजरचनेच्या निर्मितीसाठी सुरू झालेल्या राष्ट्रसेवा दलाच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त येत्या चार आणि पाच जून रोजी साने गुरुजी स्मारकामध्ये अमृतमहोत्सवी मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. साने गुरुजी स्मारकामध्ये होणाऱ्या या महोत्सवाला विविध जिल्ह्यांमधील कार्यकर्ते सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती दलाचे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कपोले यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी राज्याचे संघटक विलास किरोते, सदाशिव मगदूम, संजीव पवार आदी उपस्थित होते.
उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या सेवकांचा सत्कार दलाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जॉर्ज जेकब यांच्या हस्ते मेळाव्याच्या पहिल्या दिवशी करण्यात येणार आहे. दुसऱ्या दिवशीच्या सत्रात सकाळी १० ते एक या वेळेत 'देशापुढील आव्हाने आणि राष्ट्र सेवा दलाची अपरिहार्यता' या विषयावर परिसंवाद होणार असून, यामध्ये अॅड. प्रकाश आंबेडकर, भालचंद्र कांगो, कपिल पाटील, सुरेखा दळवी, अनंत दीक्षित, प्रभाकर नारकर सहभागी होणार आहेत. याच दिवशी दुपारी साने गुरुजी स्मारकातून अभिवादन रॅलीही काढण्यात येणार आहे. मेळाव्याचा समारोप ज्येष्ठ विचारवंत रावसाहेब कसबे आणि अमृतमहोत्सव निधी समितीचे अध्यक्ष भाई वैद्य यांच्या मार्गदर्शनाने होणार आहे, असे किरोते यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्मार्ट प्रकल्पाच्या निधीसाठी बाँड?

$
0
0

अमेरिकेच्या 'ट्रेझरी' विभागाने दाखवले स्वारस्य
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटी अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध प्रकल्पांसाठी निधी उभारण्याकरिता 'पीएससीडीसी'तर्फे कर्जरोखे (बाँड) काढण्याचा पर्याय स्वीकारण्यात येण्याची चिन्हे आहेत. अमेरिकेच्या 'ट्रेझरी' विभागाने त्यासाठी स्वारस्य दाखविले असून, प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. येत्या सहा महिन्यांत त्यांच्यासह काही खासगी बाँड काढण्याची चाचपणी सुरू आहे.
'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'च्या (पीएससीडीसी) संचालक मंडळाची बैठक मंगळवारी झाली. त्यानंतर, कंपनीचे संचालक आणि महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी कंपनीतर्फे बाँड काढण्याबाबत पूर्वतयारी सुरू असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले. त्याबाबतची प्रक्रियाही सुरू झाली असून, 'यूएस ट्रेझरी'तील काही सदस्यांनी नुकतीच महापालिकेला भेट दिली होती, अशी माहिती कुमार यांनी दिली.
पाच वर्षांच्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी निधी खर्च करण्याची क्षमता किती आहे; तसेच कर्ज घेतल्यास त्याच्या परतफेडीसाठी आर्थिक स्थिती भक्कम आहे का? यासारख्या गोष्टींची पडताळणी 'यूएस ट्रेझरी'कडून आगामी काही काळात केली जाणार आहे. त्याशिवाय, कर्ज, कर्जरोखे याबरोबर इतर कोणत्या पर्यायांचा अवलंब करता येऊ शकतो, याविषयी त्यांचे मार्गदर्शन मिळणार आहे. ही सर्व प्रक्रिया पुढील पाच ते सहा महिन्यांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा असून, त्यानंतर बाँडबाबतचे धोरण जाहीर केले जाईल, असे कुमार यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया सुरू असतानाच, खासगी कंपन्यांचे सहकार्य घेऊनही बाँड काढता येऊ शकतात. त्यासाठीही तयारी सुरू असल्याचे सूतोवाच त्यांनी केले.
महापालिकेने गेल्यावर्षी 'क्रेडिट रेटिंग' करून घेतले होते. त्यामध्ये, पालिकेने 'AA+' असा शेरा प्राप्त झाला होता. त्यामुळे, कर्ज मिळविण्यासाठी किंवा बाँड काढण्यासाठी महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचा निर्वाळा क्रेडिट रेटिंग करणाऱ्या विख्यात एजन्सीने दिला होता. स्मार्ट सिटीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येच केंद्र-राज्य आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अनुदानासह सार्वजनिक खासगी-भागीदारी (पीपीपी) आणि कर्ज, कर्जरोखे या माध्यमातून विविध प्रकल्पांचा निधी उभा करावा, असे निर्देश देण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नालेसफाईचा दावा फोल

$
0
0

पन्नास टक्केच कामे पूर्ण झाल्याचे उघड
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मान्सूनचा अधिकृत हंगाम बुधवारपासून (एक जून) सुरू होणार असला, तरी महापालिकेकडून करण्यात येणारी नालेसफाईची कामे केवळ ५० टक्केच पूर्ण झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे, मे अखेरपर्यंत नालेसफाईची कामे पूर्ण करण्याचा पालिकेचा दावा पूर्णतः फोल ठरला असून, येणाऱ्या काळात जोरदार पाऊस झाल्यास पुणेकरांना त्याचा फटका बसण्याची भीती आहे.
शहराच्या विविध भागांतील पावसाळापूर्व कामे मे अखेरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश महापौर प्रशांत जगताप यांच्यासह महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी दिले होते. त्यासाठी, गेल्या दीड महिन्यापासून विभागीय स्तरावर आणि क्षेत्रीय कार्यालयांच्या स्तरावर महापालिकेतर्फे नालेसफाई, पावसाळी लाइनची सफाई तसेच चेंबर आणि कल्वर्टच्या सफाईची कामे सुरू होती. ही सर्व कामे मंगळवारपर्यंत संपणे अपेक्षित असताना, त्यापैकी निम्मी कामे अद्याप अपूर्णच असल्याची कबुली स्थायी समितीच्या बैठकीत प्रशासनाने दिली.
यंदा मान्सूनचे आगमन केरळमध्ये काहीसे उशिरा होणार असल्याचे संकेत हवामान विभागाने दिले आहेत. त्यानंतर, शहरात पाऊस येण्यास आणखी आठवडाभराचा कालावधी लागणे अपेक्षित आहे. या मुदतीत पालिकेला उर्वरित सर्व कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावी लागणार आहेत. अन्यथा, नालेसफाईअभावी नागरिकांच्या घरा-दारांत पाणी घुसण्याची भीती आहे. 'नालेसफाईची कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केल्या आहेत. याबाबत, विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी', असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रेरणा देशभ्रतार यांना दिल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके यांनी सांगितले.
.................
नालेसफाई आणि स्वच्छतेची कामे शहरात अनेक ठिकाणी सुरू आहेत. पावसाळा संपण्यापूर्वी ही सर्व कामे निश्चित पूर्ण केली जातील.
प्रशांत वाघमारे, शहर अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रभागात पेटणार श्रेयवादाची लढाई?

$
0
0

चार सदस्यीय प्रभागाचा अधिकाऱ्यांना होणार ताप
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीत चार सदस्यांचा प्रभाग होणार असल्याचा सर्वाधिक फटका अधिकाऱ्यांना सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. सध्या दोन सदस्यांच्या प्रभागामध्येच नगरसेवकांमध्ये अनेक भांडणे असल्याने विकासकामे ठप्प झाल्याचे चित्र दिसून येत आहे. आगामी चार सदस्यीय प्रभागामध्ये तर कामांवरून सर्वच सदस्यांमध्ये 'तू-तू-मैं-मैं' होण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य सरकारने सर्व महापालिकांसाठी चार सदस्यीय प्रभागाची अधिसूचना गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केली आहे. नव्या प्रभाग रचनेमुळे मतदारसंघांचा आकार आणि मतदारांची संख्या वाढणार आहे. मात्र, मोठ्या प्रभागामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताणही वाढण्याची शक्यता आहे. प्रभागातील विकासकामांचे श्रेय घेण्यावरून चारही सदस्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होणार असून, एखाद्या सदस्याने सुचविलेल्या कामाला विरोध करण्याची वृत्तीही अधिक बळावण्याची शक्यता प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
महापालिकेच्या २००२मध्ये झालेल्या निवडणुकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग होता. त्यावेळी, एका प्रभागात विविध पक्षांचे नगरसेवक निवडून आले असल्यास विकासकामांवरून नेहमीच वाद उफाळून येत असत. त्यामुळे, २००७च्या निवडणुका एकसदस्यीय वॉर्ड पद्धतीने झाल्या. तर, २०१२मध्ये पुन्हा द्विसदस्यीय प्रभाग पद्धती अस्तित्वात आली. या रचनेमध्ये तर एकाच प्रभागात निवडून आलेल्या एकाच पक्षाच्या दोन उमेदवारांमध्येही फारसे सख्य नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी विकासकामांचे श्रेय घेण्यापासून कुरघोडी करण्याचे प्रकार आत्ताही सर्रास दिसून येत आहेत.
चारचा प्रभाग झाल्यानंतर या प्रकारांमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. एखाद्या भागातील नगरसेवकाने कोणते काम सुचविल्यास त्याला इतर तीन नगरसेवकांकडून विरोध किंवा या कामात काहीतरी खोडा घालण्याचे प्रकार आगामी काळात पाहायला मिळतील, अशी शक्यता अधिकाऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे.
................
बजेटवरही होणार परिणाम
सध्याच्या द्विसदस्यीय प्रभागामध्ये नगरसेवकांमध्ये वाद असल्याने प्रभागासाठी दर वर्षी केली जाणारी तरतूदही पुरेशी खर्च होत नसल्याचे दिसून येत आहे. अनेक ठिकाणी प्रभागातील वरिष्ठ नगरसेवक तुलनेने नवख्या नगरसेवकांचा निधी आपल्याच कामांसाठी वळवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे, प्रभागाचे बजेटही संपूर्ण खर्च होत नसल्याचा अनुभव आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्मार्ट सिटीअंतर्गत १५ प्रकल्पांना गती

$
0
0

'पीएससीडीसी'च्या बैठकीत दिली मान्यता
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहराचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी येत्या महिन्याभरात कंपनीने निश्चित केलेल्या १५ महत्त्वाच्या प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. औंध-बाणेर, बालेवाडीच नाही, तर शहराच्या इतर भागांमध्येही प्रायोगिक स्वरूपात स्मार्ट सिटीतील काही प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवण्यात येणार असल्याचे संकेत मंगळवारी देण्यात आले.
'पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन'च्या (पीएससीडीसी) संचालक मंडळाची बैठक नवनियुक्त अध्यक्ष आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. नितीन करीर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत स्मार्ट सिटी अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या विविध प्रकल्पांचे स्वरूप आणि त्यांना गती देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने दिलेल्या सूचनांनुसार जूनमध्ये त्यातील काही प्रकल्पांना सुरुवात केली जाणार आहे. स्मार्ट सिटी म्हणजे काय, याची माहिती नागरिकांना व्हावी, या उद्देशाने असे १५ प्रकल्प येत्या महिन्याभरात सादर करण्यात येतील, अशी माहिती कंपनीचे अध्यक्ष डॉ. करीर यांनी दिली.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत नागरिकांनी विविध समस्यांचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला होता. त्यानुसार, केंद्र सरकारला सादर केलेल्या आराखड्यानुसार काम केले जाणार आहे. औंध-बाणेर, बालेवाडीमध्ये काही प्रकल्पांची सुरुवात होईल, तर काही प्रकल्प उर्वरित शहरात होतील, असे संकेत त्यांनी दिले. प्रकल्पांची अंमलबजावणी वेळेत आणि चांगल्याप्रकारे व्हावी, यासाठी कंपनी नियुक्त करण्यात आल्याचा पुनरूच्चार त्यांनी केला. तसेच, अध्यक्ष म्हणून माझी भूमिका केवळ मार्गदर्शक अशीच राहील, असा दावा त्यांनी केला.
..
'सायकलमार्गांवर भर हवा'
शहरात यापूर्वी महापालिका आयुक्त म्हणून काम केले असल्याने स्मार्ट सिटीमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि पादचारी-सायकल मार्गांवर भर (नॉन-मोटराइज्ड ट्रान्सपोर्ट) या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत, अशी भूमिका डॉ. करीर यांनी मांडली.
...............
महापौरांचा अभिप्राय कारणीभूत
राज्यातून स्मार्ट सिटीसाठी १० शहरांची शिफारस करण्यात आली आहे. या शहरांमधील महापालिका आयुक्तांकडे स्मार्ट सिटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी राहील, असे सुरुवातीला स्पष्ट केले गेले होते. मात्र, बहुतेक शहराच्या महापौरांनी आयुक्त आणि कंपनीचा अध्यक्ष अशी दुहेरी जबाबदारी स्वीकारता येणे शक्य नसल्याचा अभिप्राय मुख्यमंत्र्यांकडे कळविला. तसेच, गेल्या महिन्यात मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकय्या नायडू यांच्यामध्ये झालेल्या चर्चेतही कंपनीच्या अध्यक्षपदी प्रशासनातील अनुभवी अधिकाऱ्याची नेमणूक केली जावी, अशी चर्चा झाली होती. म्हणूनच, सरकारने अध्यक्षपदाची सूत्रे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला असावा, अशी शक्यता डॉ. करीर यांनी वर्तविली.
.....................
डॉ. करीर उवाच...
स्मार्ट सिटीचे दैनंदिन काम सीईओच्या माध्यमातून होणार
मेट्रोचा प्रकल्प लवकरच मान्य होणार, प्री-पीआयबीची बैठक १० जूनला
शहराचा डीपी अंतिम टप्प्यात
पीएमपीच्या २.५ एफएसआयसाठी सविस्तर अहवाल देण्याच्या सूचना
शहरातील दाटीवाटी कमी होण्यासाठी टीडीआर धोरण

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आजपासून सामान्यांना करवाढीचा दणका

$
0
0

कृषी कल्याण अधिभारामुळे १५ टक्के दराने सेवाकराची वसुली
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
पर्यटन, हॉटेलिंग, मेडिक्लेम-इन्शुरन्स, इतकेच नव्हे तर मोबाइल फोन आणि इंटरनेट बिल या बाबींमध्ये आज, बुधवारपासून सर्वसामान्यांना करवाढीचा दणका बसणार आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या अर्धा टक्का कृषी कल्याण उपकरामुळे देशभरातील सर्व सेवांवर आजपासून १५ टक्के दराने सेवाकराची आकारणी होणार आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चालू वर्षीचे अंदाजपत्रक मांडताना सध्याच्या सेवाकरामध्ये अर्धा टक्का कृषी कल्याण अधिभार (सेस) प्रस्तावित केला होता. त्या तरतुदीची अंमलबजावणी आजपासून सुरू होत आहे. पूर्वी १२.३६ टक्के असलेला सेवाकर गेल्या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात स्वच्छ भारत अधिभारामुळे १४.५० टक्क्यांवर गेला. त्यापाठोपाठ आता अर्धा टक्का कृषी कल्याण अधिभाराचा समावेश झाल्याने १५ टक्के दराने सेवाकर भरावा लागणार आहे. त्याची वसुली सर्वसामान्य नागरिकांच्याच खिशातून होणार आहे. त्यामुळे फोन-मोबाइल किंवा इंटरनेटची बिले, पाणी-विजेचे बिल, केबल-डीटीएचचे बिल वाढणार आहे. तसेच, डेबिट-क्रेडिट कार्डांद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवरही हा अधिभार लागू होणार असल्याने सामान्यांच्या खिशाला चाट बसणार आहे. या शिवाय मेडिक्लेम आणि इन्शुरन्सचा हप्ताही वाढणार आहे. बँकिंग, वित्तपुरवठा (फायनान्स), जाहिरात किंवा सल्लागारांच्या सेवाही आजपासून महाग होणार आहेत.
..
पर्यटन-हॉटेलिंग महागणार
वाढलेल्या सेवाकरामुळे पर्यटन महाग होणार आहे. या क्षेत्रात सेवाकरासाठी असलेली ७५ टक्क्यांची सवलत आता ६० टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यटन संस्थांच्या सेवा, रेल्वे-विमान तिकिटांचे बुकींग अशा सर्वच सेवा महागणार असून, त्याचा भुर्दंड पर्यटकांना बसणार आहे. त्याबरोबरच हॉटेल-रेस्टॉरंट्स आणि लॉजिंगच्या दरातही यामुळे मोठी वाढ होणार आहे. रेल्वे मालवाहतूक, 'शिवनेरी'सारख्या बसच्या भाड्यातही वाढ होणार आहे. तसेच डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डांद्वारे बिले भरणे, एटीएम अशा सेवाही या वाढीमुळे महागणार आहेत.
.................
पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने वसुली
सेवाकराबाबत करण्यात आलेल्या या तरतुदींची अंमलबजावणी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने होणार असल्यामुळे काहीसा गोंधळ उडाला आहे. एक जूनपासून या वाढीव अधिभाराची वसुली सुरू होणार आहे. मात्र, एक जूनपूर्वी संबंधित बिले तयार झाली असतील आणि त्याचा भरणा एक जूननंतर केला, तरी त्यावर अर्ध्या टक्का अधिभार वसूल करण्यात येणार आहे. सेवाकर लागू होणाऱ्या मोठ्या व्यवहारांमध्ये ही रक्कम मोठी ठरते, त्यामुळे याबाबत नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
...
पर्यटनखर्चातही होणार मोठी वाढ
प्रत्येक ऋतूनुसार पर्यटनाचे नियोजन करणाऱ्या उत्साही पर्यटकांच्या खिशाला वाढलेल्या सेवाकरामुळे कात्री लागणार आहे. हॉटेल, रिसॉर्टमध्ये राहणे, जेवण आणि प्रवासाच्या खर्चामध्ये किमान तीन ते दहा टक्क्यांनी वाढ होणार असल्याने पर्यटनाचे बजेटही वाढणार आहे. देशांतर्गत पर्यटनाबरोबरच परदेशातील सहलींनाही या दरवाढीचा फटका बसणार आहे.
पर्यटन क्षेत्राअंतर्गत सेवाकरामध्ये केवळ ०.५ टक्का वाढ झाली आहे, असे भासवले जात असले तरी पर्यटकांच्या खिशातून अप्रत्यक्षरित्या मोठी रक्कम वसूल होणार आहे. २००७मध्ये सेवाकर १२.३६ टक्के होता. टप्प्याटप्प्याने तो वाढवून नोव्हेंबर २०१५पर्यंत १४.५० टक्क्यांवर आणण्यात आला. मात्र, आज, बुधवारपासून तो पंधरा टक्के होणार आहे. सारासार विचार केल्यास त्याचे परिणाम विविध घटकांवर होणार असून, परिणामी ग्राहकांना जास्त पैसे मोजावे लागतील, अशी माहिती ट्रॅव्हल एजंट असोसिएसन ऑफ पुणेचे संचालक नीलेश भन्साळी यांनी दिली.
विमान प्रवासाचाच विचार केल्यास कंपन्यांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा, जेट फ्युएलसाठी लागू झालेल्या सुधारित किमती तसेच इतर घटकांसाठी वाढलेला कर याचा एकत्रित विचार झाल्यास विमानाच्या तिकिटांचे दर वाढणार आहे. याशिवाय रिसॉर्ट, हॉटेलसाठीही आणखी खिसा हलका करावा लागणार आहे. प्रवासानुसार खर्चात सरासरी तीन ते दहा टक्क्यांपर्यंत ही वाढ होण्याची शक्यता आहे. केवळ लांब पल्ल्याच्या नव्हे तर छोट्या सहलींनाही सेवाकराची झळ बसणार आहे, असे भन्साळी यांनी सांगितले.
..
बिल भरताना ठसका लागणार
आज, बुधवारपासून सेवाकरात वाढ होणार असल्याने वातानुकूलित हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्समधील चमचमीत जेवण महागणार आहे. त्याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसणार आहे. त्याबरोबरच लॉजिंग देखील महागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आधुनिक पुण्यात हॉटेलिंगचे 'वीकेंड'पुरते मर्यादित असलेले स्वरूपही आता बदलले आहे. त्यामुळे दररोजच हॉटेल तुडुंब भरलेली दिसतात. सकाळच्या नाष्ट्यापासून रात्रीच्या जेवणापर्यंत हॉटेलमध्ये गर्दी होते. सेवाकरात वाढ होणार असल्याचे हॉटेलिंग करणाऱ्यांच्या खिशावर आर्थिक भार पडणार आहे. त्यामुळे हॉटेल व्यवसायावर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
'सध्या बाजारात महागाई आहे. त्यात अर्धा टक्का सेवाकराने पडणारी महागाईची भरही न परवडणारी आहे. हल्लीच्या काळात वातानुकूलित हॉटेल ग्राहकांची गरज बनली आहे. त्यातही केंद्र सरकारकडून वातानुकूलित हॉटेल्सवर अशा पद्धतीने कर आकारणी केली जात असल्याने त्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम ग्राहकांवर होत आहे,' अशी माहिती पुणे रेस्तराँ आणि हॉटेलिअर्स असोसिएशनचे सचिव किशोर सरपोतदार यांनी दिली. यंदापासून वार्षिक तीन कोटी उलाढाल असलेल्या व्यावसायिकांकडून सामान्यांपेक्षा अधिक 'व्हॅट' आकारला जाणार आहे. त्यामुळे आणखीनच आर्थिक भार सहन करावा लागणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
------
घरपोच पार्सलना येणार 'भाव'
अन्नपदार्थ घरपोच डिलिव्हरी करणाऱ्या व्यवसायिकांची संख्या वाढली आहे. तसेच, घरी पार्सल मागवून सेलिब्रेशन करण्याचे प्रमाण पुणेकरांमध्ये वाढत आहे. त्यामुळे हॉटेलमध्ये जाण्याऐवजी पार्सल मागविण्याचे प्रमाण येत्या काळात वाढण्याची शक्यता आहे, असे किशोर सरपोतदार यांनी स्पष्ट केले.
------
केंद्राप्रमाणेच राज्यांतही हॉटेल व्यावसायिकांवर अनेक करांचा बोजा लादण्यात येतो. कर्नाटक, केरळ सारख्या राज्यांमध्ये हॉटेलिंगवर अशाप्रकारचे कर आकारण्यात येत नाहीत. या सर्वांमुळे अनधिकृत व्यवसायांचे प्रमाण राज्यात वाढत आहे.
किशोर सरपोतदार, सचिव, पुणे रेस्तराँ आणि हॉटेलिअर्स असोसिएशन
...
विमानसेवेलाही दणका
सेवाकर वाढीचा फटका रेल्वे, एसटीबरोबरच विमानसेवेलाही बसणार आहे. सर्व प्रकारच्या विमानांच्या तिकिटातही त्यामुळे वाढ होणार आहे. ३१ मेपर्यंत आरक्षित केलेल्या, मात्र एक जूननंतर प्रवास करावयाच्या तिकिटांवर वाढीव सेवाकर आकारण्यात येणार नाही. एक जूनपासून काढल्या जाणाऱ्या तिकिटांवर संबंधित विमान कंपन्यांकडून नवीन दराप्रमाणे कर आकारणी केली जाईल, असे विमानतळ संचालक अजय कुमार यांनी स्पष्ट केले.
..
रेल्वेप्रवाशांनाही
बसणार फटका
चालू वर्षात सादर करण्यात आलेल्या रेल्वे अर्थसंकल्पात तिकीट दरात वाढ न केल्याच्या आनंदाला ग्रहण लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने सेवा करात कृषी कल्याण अधिभाराच्या माध्यमातून अर्धा टक्का वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने रेल्वेच्या प्रथम श्रेणी आणि वातानुकूलित डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीट दरवाढीचा तिकीटदर सामना करावा लागणार आहे.
केंद्र सरकारने पूर्वीच्या १४ टक्के सेवाकरामध्ये १५ नोव्हेंबर २०१५पासून अर्धा टक्का स्वच्छ भारत अधिभार आकारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे सेवाकर १४.५० टक्क्यावर पोहोचला. आता आजपासून त्यामध्ये आणखी अर्धा टक्क कृषी कल्याण अधिभाराचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे आजपासून, सर्वसामान्यांना विविध सेवांवर १५ टक्के दराने सेवा कर अदा करावा लागणार आहे. या संबंधीचे परिपत्रक रेल्वे मंत्रालयाने सर्व विभागांना पाठविले आहे. त्यामुळे या वाढीचा फटका रेल्वेच्या प्रवाशांनाही बसणार आहे. रेल्वेच्या प्रथम श्रेणी व वातानुकूलित डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना तिकीटदरवाढीचा फटका सहन करावा लागणार आहे. रेल्वेच्या एकूण प्रवाशांपैकी प्रथम श्रेणी व वातानुकूलित डब्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण ३० टक्के आहे.
पुण्यातून दररोज मुंबईला जाणाऱ्या चाकमान्यांची संख्या प्रचंड आहे. सकाळच्या वेळेत सह्याद्री एक्स्प्रेस, सिंहगड एक्स्प्रेस, डेक्कन क्वीन आणि प्रगती एक्स्प्रेस या गाड्यांनी जाणाऱ्या प्रवाशांची संख्या अधिक आहे. प्रगती एक्स्प्रेसला पुण्यातून मुंबईला जाण्यासाठी वातानुकूलित डब्यासाठी ३७० रुपये, तर डेक्कन क्वीनला ३७५ रुपये तिकीट आहे. त्यामुळे या गाड्यांचे तिकीट आता चारशेच्या जवळपास पोहोचण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (एसटी) वातानुकूलित 'शिवनेरी' बसच्या तिकीटात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. सेवाकरामुळे तिकिटात १० ते ३५ रुपयांची वाढ होणार आहे.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इतिहासाचा आढावा घेणारे कॉफीटेबल बुक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी'च्या (एनडीए) १३० व्या तुकडीच्या दीक्षान्त संचलनाचे निमित्त साधून संस्थेचा संपूर्ण इतिहास तसेच विस्तृत माहिती असलेल्या कॉफीटेबल बुकचे प्रकाशन करण्यात आले. संस्थेच्या पहिल्या तुकडीच्या दीक्षान्त समारंभापासून आजच्या तुकडीच्या दीक्षान्त संचलनाच्या समारंभापर्यंत सर्व निरीक्षकांची भाषणे असलेले पुस्तकही या वेळी प्रकाशित करण्यात आले. लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांच्या हस्ते प्रकाशन झाले. एनडीएचे कमांडंट व्हाइस अॅडमिरल जी. अशोक कुमार आणि एअर मार्शल अजित भोसले या वेळी उपस्थित होते.
'एनडीएमध्ये दिल्या जाणाऱ्या शिक्षणामध्ये दिवसेंदिवस बदल होत आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाईदलात दाखल होणाऱ्या नवीन अधिकाऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जाण असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आता बी-टेक सारखा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. तंत्रज्ञानाची ओळख होण्यासाठी त्याचा अधिक चांगला फायदा होईल,' असे रावत यांनी नमूद केले. नागरिक आणि लष्करी अधिकारी यांच्यामध्ये होणाऱ्या वादावर बोलताना रावत म्हणाले, की 'देशात प्रॉक्सी वॉर सुरू आहे. अतिरेकी आणि इतर देशविरोधी शक्तींकडून लष्कराची ठाणी लक्ष्य केली जातात. अशावेळी त्यांचे संरंक्षण करणे ही लष्कराची जबाबदारी आहे. त्यासाठी अनेकदा नागरिकांशी कठोरपणे वागावे लागते. परंतु, लष्करातील जवानदेखील एक माणूसच आहे. त्यामुळे नागरिकांशी अधिक समन्वय ठेवण्याचा प्रयत्न लष्करामार्फत केला जातो.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘देशरक्षणासाठी कायम तत्पर राहू’

$
0
0

'एनडीए'च्या ३१५ विद्यार्थ्यांनी पार केले 'अंतिम पग'
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
तीन वर्षांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचा अभिमान, देशसेवेसाठी व्रतस्थ होऊन एकामागून एक पडणारी शिस्तबद्ध पाऊले, आपल्या मुलाने संपादन केलेल्या यशाने भारावून गेलेले पालक, अशा जोशपूर्ण वातावरणात 'राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी'च्या (एनडीए) १३०व्या तुकडीचे दीक्षांत संचलन मंगळवारी पार पडले. 'देशाच्या रक्षणासाठी कायम तत्पर राहू' हा संकल्प सोडून ३१५ विद्यार्थ्यांनी 'अंतिम पग' पार केले.
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या १३०व्या तुकडीच्या दीक्षांत संचलनाची शान अनुभवण्यासाठी सकाळपासूनच पुणे शहराच्या विविध भागातून नागरिकांनी मध्ये गर्दी केली होती. सकाळी ७चा ठोका पडला आणि बँडच्या तालावर संचलन करणाऱ्या कॅडेट्सचे मैदानावर आगमन झाले. या वेळी जमलेल्या प्रेक्षकांनी कॅडेट्सना टाळ्यांच्या कडकडाटात उस्फूर्त दाद दिली. संचलनाचे निरीक्षण लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांनी केले. या वेळी एनडीएचे कमांडंट व्हाइस अॅडमिरल जी. अशोक कुमार, उपप्रमुख एअर व्हाइस मार्शल एस. पी. वागळे, एनडीएचे प्राचार्य ओ. पी. शुक्ला आदी या वेळी उपस्थित होते.
लेफ्टनंट जनरल बिपीन रावत यांनी परेडचे निरीक्षण केल्यानंतर परेडला सुरुवात झाली. 'कदम कदम बढाये जा', 'सारे जहां से अच्छा' या देशभक्तीपर गीतांच्या तालावर कॅडेट्सची पावले एकामागूनएक शिस्तबद्ध पद्धतीने पडत होती. कोणत्याही आव्हानाला सहज सामोरे जाण्याचा आत्मविश्वास त्यांच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. दुसरीकडे या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद टिपण्याजोगा होता. संचलन झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी अंतिम पग पार केला आणि तीन वर्षांच्या खडतर प्रशिक्षणाचे चीज झाले. दरम्यान, कॅडेट्सना मार्गदर्शन करताना रावत म्हणाले, 'एनडीएमधून उत्तीर्ण झालेला प्रत्येक विद्यार्थी देशासाठी त्यागमय जीवन जगेल, प्रसंगी बलिदान देखील देईल याची खात्री वाटते. संस्थेत दिले जाणारे प्रशिक्षण आणि संस्कारांमुळेच हे शक्य आहे. समाजामध्ये धर्मनिरपेक्ष वातावरण प्रस्थापित करून शांतता निर्माण करण्याची गरज आहे. त्यासाठी एनडीएचे विद्यार्थी प्रयत्न करतील, असा मला विश्वास वाटतो.'
..
छेत्रीला सुवर्णपदक
एनडीएतील प्रशिक्षण तसेच शैक्षणिक स्तरावर सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या अविनाश छेत्री या कॅडेटला प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल देऊन सन्मानित करण्यात आले. अविनाशने यंदा परेडचे नेतृत्त्व करण्याचा मानही पटकावला. उत्कर्ष पांडे याला प्रेसिडेंट सिल्व्हर आणि नमन भट्ट याला ब्राँझ पदकाने गौरविण्यात आले.
..
विद्यार्थी ते प्रमुख हा प्रवास सुखदायक
'एनडीए'चे प्रमुख कमांडंट जी. अशोक कुमार यांची नौदलाच्या उपप्रमुखपदी नियुक्ती झाली आहे. 'एनडीए'चे प्रमुख म्हणून आलेल्या अनुभवांवर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, '७०च्या दशकामध्ये या संस्थेचा विद्यार्थी म्हणून बाहेर पडलो. त्यानंतर एनडीएचा प्रमुख म्हणून आलो. दरम्यानचा कालावधीतील प्रवास सुखदायक होता. येथे आल्यानंतर संस्थेमध्ये विलक्षण बदल झाल्याचे जाणवले. हा बदल सकारात्मक आणि गरजेचा होता. संस्थेमध्ये नेतृत्त्व करणारी पिढी घडवण्याचे प्रयत्न कायम सुरू असतात आणि यापुढेही सुरूच राहतील.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्यघटना वाचून जगातील पहिला विवाह

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

एकीकडे मोठ्या थाटामाटात, लाखो रुपये खर्चून लग्न समारंभ होत असताना सोलापूरचा जागतिक गिर्यारोहक, विश्वविक्रमवीर आनंद बनसोडेने एक नवा आदर्श घालून दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेचे वाचन करून अनाथ मुलांच्या उपस्थितीत विवाहबद्ध झालेल्या आनंद आणि अक्षता यांची दखल 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड'ने घेतली आहे. राज्यघटनेचे वाचन करून झालेला हा जगातील एकमेव विवाह ठरला असून, नुकतेच पुणे येथे ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांच्या हस्ते या प्रमाणपत्राचे अनावरण करण्यात आले.

विश्वविक्रमवीर आनंद बनसोडे हा सध्या पुणे विद्यापीठात संशोधन करीत आहे. आनंद व त्याची मैत्रीण नगर येथील अक्षया आरोटे हे दोघे २६ जानेवारी २०१६ रोजी सोलापुरात भारतीय संविधानाचे वाचन करून विवाहबद्ध झाले. अनाथ मुलांच्या उपस्थितीत 'संस्कार फाउंडेशन' येथे हा विवाहसोहळा पार पडला होता. या अनोख्या पद्धतीने विवाहबद्ध होण्याच्या कल्पनेचे सर्व स्तरांतून कौतुक झाले. 'इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड'नेही याची दखल घेऊन विश्वविक्रमासाठी निवड केली आहे. राज्यघटनेचे वाचन करून जगातील एकमेव विवाह असल्याचे प्रमाणपत्र नुकतेच आनंदला मिळाले असून, याचे अनावरण नाना पाटेकर यांच्या हस्ते झाले. या वेळी आनंदचे गिर्यारोहणातील गुरू सुरेंद्र शेळके विनोद पावसे, उद्योजक शेखर चिंचवडे उपस्थित होते.

आनंदने आतापर्यंत एव्हरेस्टसह जगातील आशिया, युरोप, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया या चार खंडांतील सर्वोच्च शिखर सर करून भारताचे राष्ट्रगीत वाजवून विश्वविक्रम केले आहेत. त्यातच अनोख्या विवाहसोहळ्याची नोंद ही विश्वविक्रमात झाल्याने आनंद व अक्षया दोघेही विक्रमवीर झाले आहेत.

'हा विवाह केवळ विवाह नसून त्यामध्ये स्त्री-पुरुष समानतेचा व स्वातंत्र्य, समता व बंधुता इत्यादींचा धागा आहे. आपण प्रथम भारतीय आहोत, ही कल्पना नात्यांमध्ये रुजविण्यासाठी राज्यघटनेला सर्वस्व मानून आम्ही विवाह केला,' अशी प्रतिक्रिया आनंदने व्यक्त केली आहे; तर 'आनंदच्या विचारांवर विश्वास ठेवून केलेल्या विवाहाची विश्वविक्रमाने दखल घेतल्याचा अभिमान आहे. नाना पाटेकर यांनी केलेले कौतुक खूप आनंद देणारे ठरले,' असे अक्षयाने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जावयाचा सासूवर अॅसिड हल्ला

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

नवरा-बायकोतील भांडण सोडवायला आलेल्या सासूच्या अंगावर अॅसिड टाकणाऱ्या जावयाला चिंचवड पोलिसांनी जेरबंद केले. सोमवारी (३० मे) रात्री अकराच्या सुमारास चिंचवड येथील वेताळनगर झोपडपट्टीत हा प्रकार घडली. जावयाला कोर्टाने गुरुवार (२ जून) पर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.

शिवाजी मसा खंडागळे (४६, रा. वेताळनगर वसाहत, चिंचवड) असे अटक करण्यात आलेल्या जावयाचे नाव आहे. याप्रकरणी सुदामती चंदु लोखंडे (५५, रा. माथळकर कॉलनी, सातारा) यांनी चिंचवड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शिवाजी आणि त्याच्या पत्नीचे भांडण झाले होते. भांडण सोडवण्यासाठी सुदामती सोमवारी साताऱ्यावरुन पुण्याला आल्या होत्या. भांडणे सोडवताना शिवाजी आणि सुदामती यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यावेळी चिडलेल्या शिवाजी याने सासू सुदामती यांच्या अंगावर अॅसिड फेकले. तसेच यावेळी त्यांची मुलगी काजल शिवाजी खंडागळे (१५) हिच्याही अंगावर देखील अॅसिड टाकले. दोघी जखमी झाल्या आहेत. घटनेनंतर पोलिसांनी शिवाजी याला अटक केली. चिंचवड पोलिस तपास करीत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गावरदहा तासांत चार अपघात

$
0
0

लोणावळा : लोणावळ्यात जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावर अवघ्या दहा तासांत चार वेगवेगळ्या अपघातात सात जण गंभीर जखमी झाले आहे. चार अपघातांपैकी तीन अपघात हे एकाच ठिकाणी झाले आहे. हे अपघात बुधवारी पहाटे साडेचार ते दुपारी पावणेचारच्या दरम्यान लोणावळ्यातील वलवणकडे जाणाऱ्या वळणावर झाले आहेत.
अभिषेक विजय ठाणगे (३०, रा. लोणावळा), अमोल सुदेश सपकाळ (२८, रा. पोर्टरचाळ), बबन रामजी हिरवे (३८), लक्ष्मण कोंडू झोरे (३६, दोघेही रा. देवघर) अशी अपघातांमध्ये जखमी झालेल्यांची नावे आहेत. अद्याप दोन जखमींची ओळख पटलेली नाही.
लोणावळा शहर पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार पहाटे साडेचारच्या सुमारास जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्गावर कृष्णा हॉटेल जवळ वलवण गावाच्या मार्गावर दोन कार धडकून झालेल्या अपघातात तीन जण जखमी झाले. याच ठिकाणी दुपारी मालवाहू रिक्षाला अज्ञात वाहनाने धडक दिली. त्यापाठोपाठ पावणेचारच्या सुमारास पुण्याहून मुंबईकडे जाणाऱ्या स्कॉर्पिओला मोटारसायकलने धडक दिली. या घटनेत मोटारसायकलवरील अभिषेक ठाणगे व अमोल सपकाळ गंभीर जखमी झाले.
चौथा अपघात लोणावळ्यातील ए-वन चिक्की समोर झाला. लोणावळा नगरपालिकेच्या कचऱ्याच्या गाडीने मोटारसायकलला धडक दिली. यात मोटारसायकलवरील बबन हिरवे व लक्ष्मण झोरे गंभीर जखमी झाले आहे. अपघातातील चौघांवर लोणावळ्यातील एका खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत. या घटनांचा पुढील तपास लोणावळा शहर पोलिस करीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालखी वाहनांना टोलमाफी?

$
0
0

रॉकेल, गॅससाठी अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळ्यातील दिंड्यासमवेत येणाऱ्या वाहनांना टोलमाफी देण्याबाबत चाचपणी करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. दिंड्यांना पालखी सोहळ्याच्या काळात रॉकेल व गॅससाठी अनुदान देण्याचाही विचार करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी सोहळा जूनमध्ये होत आहे. या पालखी सोहळ्याच्या नियोजनासाठी जिल्हाधिकारी राव यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत दिंड्यांसमवेत असलेल्या वाहनांना टोल माफी देण्याची मागणी पालखी सोहळा प्रमुखांनी केली होती. तसेच दिंड्यांना रॉकेल व गॅसमध्ये अनुदान देण्यात यावे अशीही त्यांची मागणी होती.
या मागणीच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन विचार करीत आहे. टोलमधून कोणत्या प्रकारच्या वाहनांना सूट देण्यात येते या संबंधीचा करार तपासून पाहण्यात येत आहे. यापूर्वी पालखी सोहळ्यातील वाहनांकडून टोल आकारणी केली जात नव्हती. यंदा टोल आकारणी करण्याचा टोलचालकांचा मानस आहे. त्यामुळे टोलमाफीसंबंधी नेमका काय करार झाला आहे, याची तपासणी करून त्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राव यांनी सांगितले.
पालखी सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या दिंड्यांना सवलतीच्या दराने रॉकेल व गॅसचा पुरवठा केला जातो. हे अनुदान देण्यासाठी सर्व दिंड्यांना बँक खाते काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बँक खाते काढल्यानंतर संबंधित दिंड्यांच्या खात्यामध्ये अनुदान जमा करण्याचे प्रस्तावित असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पालखीच्या काळात सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून फटाके वाजविण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. तसेच प्लास्टिक व थर्माकोलचा वापर टाळण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील राहणार आहे. पालख्यांच्या स्वागतासाठी रस्त्यावर उभारण्यात येणाऱ्या कमानींची उंची ही सुरक्षितता व वाहतुकीला अडथळा होणार नाही, अशा पद्धतीने निश्चित केली जाणार असल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. पालखी मार्गावर काही ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. अशा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे काढण्यात येणार आहे.
..
सासवडमधील पुलाची दुरुस्ती
पालखी मार्गावरील सासवड येथील एक पूल धोकायदायक झाला आहे. या जागेवर तूर्तास नवीन पूल बांधणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे सध्याच्या पुलाची दुरुस्ती करण्याचे काम हाती घेण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वळवण येथे रास्ता रोको

$
0
0

अनधिकृत बसथांबे बंद करण्यासाठी आंदोलन
म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा
लोणावळ्यातील वळवण येथील जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्गावर जीवघेण्या अपघातांना कारण ठरणारे अनधिकृत बसथांबे तातडीने बंद करण्यात यावेत, या मागणीसाठी लोणावळा भाजप कार्यकर्त्यांनी आणि परिसरातील नागरिकांनी रास्ता रोको केले. सुमारे दीड तास हे आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे या रस्त्यावर मोठी वाहतूक कोंडी झाली होती. हे थांबे दोन दिवसांत बंद न केल्यास १० जूनला पुन्हा एक्स्प्रेस वे आणि जुन्या राष्ट्रीय मार्गावर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.
लोणावळ्यीतील वलवण गावच्या हद्दीत जुन्या मुंबई-पुणे राष्ट्रीय मार्गावर असलेल्या एनएच-४ फूडफ्लाझा, सेंटर पॉइंट आणि नीता व्होल्व्हो या ठिकाणी ये-जा करणाऱ्या बसमुळे गेल्या चार वर्षांत वीसपेक्षा अधिक नागरिकांनी प्राण गमावले आहेत. काही जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हे बसथांबे बंद व्हावेत यासाठी या आधीही आंदोलने करण्यात आली आहेत. मात्र, राज्य परिवहन महामंडळ, रस्ते विकास महामंडळ आणि आयआरबीच्या अधिकाऱ्यांच्या हितसंबंधामुळे हे तिन्ही बसथांबे अद्याप सुरूच आहेत. हे थांबे दोन दिवसांत बंद करण्याची लेखी हमी एमएसआरडीसी व आयआरबीने द्यावी आणि त्या संबंधी कारवाई करावी अन्यथा १० जूनला पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असे आंदोलनकर्त्यांतर्फे सांगण्यात आले. नियमबाह्य बसथांबे बंद करावे रस्ता रुंदीकरणासह रस्त्यावर सुरक्षेच्या उपोययोजना राबवाव्यात, तसेच सर्व्हिस रोड तयार करावा आदी मागण्यांचे निवेदन रस्ते विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता विश्वनाथ औटी, राज्य परिवहन महामंडळाच्या पुणे विभागाच्या अधिकारी अनघा बारटके, आयआरबीचे व्यस्थापक कॅप्टन जोवॉश, सुरक्षा अधिकारी पोपट शिंदे, लोणावळा मंडळाधिकारी बजरंग मेकाले यांना दिले. या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसात सदर बसथांब्यावर कारवाईचे करू असे आश्वासन दिले. बाळासाहेब जाधव, भरत हरपुडे, सूर्यकांत वाघमारे, दादा उर्फ सूर्यकांत धुमाळ, सुनील इंगुळकर, दत्तात्रय येवले, रमेश पाळेकर, स दत्तात्रय गवळी, आशा खिल्लारे, सोमनाथ जांभळे, शशिकांत मानकर आदी सहभागी झाले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images