Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

आपत्ती निवारणासाठी अग्निशमन दल सज्ज

0
0

सर्व केंद्रे बॅटरीवरील पंप, रेस्क्यू व्हॅन, बोटींनी परिपूर्ण
Shrikrishna.Kolhe@timesgroup.com
पुणे : पूर, घरात पाणी शिरणे आदी पावसाळ्यात विविध आपत्तींच्या निवारणासाठी अग्निशमन दल सज्ज झाले आहे. बोटी, पाणी काढण्याचे बॅटरीवरील पंप, झाडे तोडण्यासाठी 'चेन्स ठॉ', रेस्क्यू व्हॅन सुसज्ज ठेवण्यात आली आहे. यंदा पावसाळ्यात अधिक पाऊस पडण्याचा अंदाज असल्यामुळे संबंधित यंत्रणांकडून जोरदार तयारी करण्यात आली आहे.
मान्सूनचे अंदमानात आगमन झाले आहे. तो लवकरच केरळमार्गे राज्यात, पुण्यात दाखल होईल. हवामान खात्याने यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. त्यामुळे पावसाळ्यातील आपत्तीचा सामना करण्यासाठी पुणे अग्निशमन दलाने जोरदार तयारी केली आहे. पावसाळ्यात प्रामुख्याने घरात पाणी शिरणे, ड्रेनेज तुंबणे, झाडे पडणे, पूर येणे अशा घटनांचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी शहरातील बारा अग्निशमन केंद्रांना बारा बोटी देण्यात आल्या आहेत. तसेच, घरात पाणी शिरले तर पाणी उपसा करण्यासाठी बॅटरीवर चालणाऱ्या मोटारी देण्यात आल्या आहेत. या उपकरणांची देखभालदुरुस्ती आणि सर्वप्रकारच्या तपासण्या करण्यात आल्या आहेत. या शिवाय चार आपत्ती निवारण व्हॅन सुसज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत.
या बाबत अग्निशमन दलाचे विभागीय अधिकारी सुनील गिलबिले म्हणाले की, 'पावसाळ्यातील आपत्तीसाठी अग्निशमन दल सज्ज आहे. सर्व उपकरणांची देखभालदुरुस्ती करण्यात आली आहे. पावसाळ्यात प्रामुख्याने झाडे पडणे, घरात पाणी शिरणे या घटनांना तोंड द्यावे लागते. नदीला पाणी वाढले तर नाल्यांमध्ये पाणी जाऊन ते तुंबण्याची शक्यता असते. त्यामुळे नदीकाठच्या घरांमध्ये पाणी शिरण्याचे प्रकार घडतात. याकडे अग्निशमन दलाकडून याकडे विशेष लक्ष दिले जाते. त्यामुळे धरण परिसरात किती पाऊस सुरू आहे, किती पाणी सोडण्यात आले आहे. या बाबत पाठबंधारे विभागाशी आम्ही सतत संपर्कात असतो. १५ ते २० हजार क्युसेस पाणी सोडणार असले तरी, नदीपात्र परिसरात राहणाऱ्यांना सतर्क करून सुरक्षित स्थळी जाण्याचे आवाहन केले जाते. सिंहगड रोड ते येरवडा दरम्यान घरांमध्ये पाणी शिरणारी आठ ते दहा ठिकाणे आहेत. त्यावर लक्ष ठेवले जाते.'
...............
दलाकडे मनुष्यबळाची कमतरता
१९९८ मध्ये मुठा नदीतून ९० हजार क्युसेक पाणी वाहून गेले होते. मात्र, आता ३० ते ३५ हजार क्युसेक पाणी जरी नदीत सोडले तरी, अनेक ठिकाणी घरांमध्ये पाणी शिरते. तसेच, पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात झाडे पडण्याच्या घटना घडतात. झाडे कापून काही तासांत रस्त्यावरून काढली जातात. ड्रेनेज तुंबल्यानंतर महापालिकेच्या संबंधित विभागाला कळविले जाते. कमी मनुष्यबळ असले तरी पावसाळ्यातील सर्व आपत्तीचे निवारण करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत, असे गिलबिले म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


व्यावसायिक चित्रपटच अधिक विचारी

0
0

ज्येष्ठ दिग्दर्शक सुभाष घई यांची भावना म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'आर्ट फिल्म करताना वाटले की विचार नसलेला चित्रपट कसा करून पाहुया. म्हणून व्यावसायिक चित्रपट करायला गेलो; तर तेच अधिक विचारी चित्रपट आहेत, याची जाणीव झाली,' अशी भावना विधान प्रख्यात निर्माता-दिग्दर्शक सुभाष घई यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय आणि आशय फिल्म क्लबच्या वतीने आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त चित्रपटांच्या महोत्सवाच्या समारोपप्रसंगी रविवारी घई बोलत होते. याप्रसंगी घई यांनी मुक्ता आर्टच्या २३ चित्रपटांच्या प्रती जतनासाठी संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांच्याकडे सुपूर्द केल्या. पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे संयोजक रवी गुप्ता, 'आशय'चे सचिव सतीश जकातदार आणि वीरेंद्र चित्राव या वेळी उपस्थित होते. 'एफटीआयआय ही माझी मातृसंस्था आहे. आपली प्रेरणा, शक्ती आपल्याला शिकवत असते. असा एकही क्षण नव्हता; जेंव्हा मी विद्यार्थी नव्हतो. मी आजही विद्यार्थीच आहे. चित्रपटाचे आयुष्य एक-दोन वर्षे असते. मात्र, संग्रहालयामुळे चित्रपटाला शंभरपेक्षा जास्त वर्षांचे आयुष्य मिळाले आहे, याचे समाधान वाटते,' असेही घई म्हणाले. 'पुण्याने चित्रपट, पत्नी दिली' 'मी बी.कॉम झाल्यावर सीए व्हावे, अशी वडिलांची इच्छा होती. पण, मला चित्रपट करायचा आहे असे सांगितल्यानंतर त्यांनी वृत्तपत्रातील एफटीआयआयची जाहिरात दाखवली. 'चित्रपट करायचाच आहे तर आधी रितसर शिक्षण घे. दोन वर्षे दरमहा एकशे सत्तर रुपये तुला देईन,' असेही ते म्हणाले. त्यानंतर पुण्यात आलो आणि चित्रपटाचा प्रवास सुरू झाला... एखाद्या चित्रपटात शोभेल अशी कथा घई सांगत होते. एक दिग्दर्शक घडण्याची ही कथा ऐकण्यात श्रोतेही समरसून गेले होते. 'पुण्याने मला चित्रपट आणि पत्नी दिली. सुदैवाने दोन्ही टिकून आहेत. पुण्याने खूप प्रेम दिले; मी मात्र एकाच मुलीवर प्रेम केले,' या त्यांच्या विधानावर चांगलीच खसखस पिकली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मातंग समाजासाठी कृती आराखडा

0
0

महामंडळाचे कामकाज होणार सुरू राज्यस्तरीय चिंतन शिब‌िरात मुख्यमंत्र्यांची घोषणा म. टा. प्रतिनिधी, पुणे 'मातंग समाजाच्या विकासासाठी नियुक्त केलेल्या अभ्यासगटाने २०११ मध्ये शिफारस केलेल्या ६४ शिफारशींपैकी अद्याप दहा टक्के शिफारशींचीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या सर्व शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांची आढावा बैठक येत्या १५ दिवसांत बोलावून कृती आराखडा तयार केला जाणार आहे', अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. कान्हेफाटा परिसरात मातंग ग्रुप डेव्हलपमेंट यांच्यातर्फे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त आयोजित समाजातील अधिकारी, कर्मचारी आणि कार्यकर्ते यांच्या राज्यस्तरीय चिंतन शिबिरात ते बोलत होते. या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, आमदार संजय भेगडे, संयोजक अमित भेगडे आदी उपस्थित होते. 'मातंग समाजाची प्रगती करण्यासाठी अभ्यास गट निर्माण झाले. त्यातील एका अभ्यास गटाने २०११ मध्ये या समाजाच्या प्रगतीसाठी ६४ शिफारशी केल्या. त्या सर्व शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या; पण त्यापैकी दहा टक्के शिफारशींवरही कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे या शिफारशी लागू करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे', असेही ते म्हणाले. 'मातंग समाजाच्या प्रलंबित मागण्यांसाठीही कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. या समाजात सुशिक्षित तरुणांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यांना कौशल्य विकासाचे शिक्षण देण्यात येईल. राज्य सरकारने कौशल्य विकासासाठी ४० ट्रेड्समध्ये एक हजार ५०० अभ्यासक्रम तयार केले आहेत. त्याचे प्रशिक्षण या तरूणांना देऊन व्यवसाय आणि रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येईल', असे त्यांनी सांगितले. 'राज्यातील अनुसूचित जाती आणि जमातीतील एकही नागरिक घरापासून वंचित राहणार नाही, असा संकल्प राज्य सरकारने केला आहे', असे त्यांनी नमूद केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दीडशे दुर्ग नामशेष होण्याच्या वाटेवर

0
0

पुणे : गडकोटांचे संग्रहालय म्हणवल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातले सुमारे शंभर दुर्ग कागदोपत्री नामशेष झाले आहेत. राज्यभरातील दीडशे ते दोनशे गडांचा ताबा असणारा वनविभाग आणि पुरातत्व खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाने आणखी दीडशे ते दोनशे गड याच वाटेवर आहेत. वनविभाग आणि पुरातत्व विभागाचे अधिकारी यांच्यात संवादच नसल्याने वर्षानुवर्षे या गडांवरील संवर्धनाची कामे रखडली असून तिथले अवशेष काही वर्षांनी फोटोंमध्येच पाहण्याची वेळ येणार आहे. वनविभागाच्या ताब्यात असणाऱ्या गडांवर इतर कोणाला संवर्धनाची कामे करता येत नाहीत. करायची झाल्यास त्याची प्रक्रिया फारच किचकट आणि वेळखाऊ असल्याने त्या वाटेला कोणी जात नाही. वनविभाग त्यांच्या ताब्यात असलेल्या गडांवरील वास्तूंच्या संवर्धनासाठी पुरातत्व खात्याशी संपर्क साधून कोणतीही पावले उचलत नाहीत. असे असताना राज्यभरातील दीडशे ते दोनशे गडांची मालकी वनविभागाकडे कशासाठी आहे? या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेही नाही. पराक्रमाचा वारसा असणारे गडकोट विस्मरणात जावेत, यासाठी ब्रिटिशांनी काही गड तत्कालीन वनखात्याच्या ताब्यात दिले होते. देश स्वतंत्र होऊन ६९ वर्षांचा कालावधी लोटला तरीही या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. यातली सर्वाधिक चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे, खाणकाम आणि गडावरील उत्खनन या दोन्ही गोष्टी वनविभागाच्या दृष्टीने सारख्याच आहेत. वनविभागाच्या ताब्यातील गडांचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया आता सुरू केल्यास त्यांचे प्रत्यक्ष हस्तांतरण होण्यास १५ ते २० वर्षांचा कालावधी लागेल, असा पुरातत्व खात्याचे अधिकारी आणि दुर्गअभ्यासकांचा अंदाज आहे. वनविभागाच्या ताब्यातील दुर्गांचे पुरातत्व खात्याकडे हस्तांतरण करण्यासाठी राज्य शासनाने कोणताही पावले उचललेली नाहीत. त्याऐवजी वनखाते, महसूल खाते, पुरातत्व आणि नगरविकास खाते यांची त्या-त्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून त्यांच्या बैठका सुरू करणार असल्याचे सूतोवाच सांस्कृतिक मंत्री विनोद तावडे यांनी केले आहे. त्यामुळे वनविभाग आणि पुरातत्व खाते यांच्यातील समन्वयाच्या अभावाचे घोंगडे भिजत राहणार आहे. वन विभागाने काही गडांवर संवर्धनाची कामे स्वतःहून सुरू केली आहेत. संवर्धनाच्या नियमांनुसार पुरातत्व विभाग सोडून इतर कुणाला ही कामे करता येत नाहीत. पुरातत्वीय वास्तूंची त्यामुळे आणखी हेळसांड होतेय. वनविभागाचे अधिकारी गडांच्या संवर्धनाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत नाहीत. त्याबाबत पत्र पाठविले तरी त्याचे उत्तरही त्यांच्याकडून वेळेवर मिळत नसल्याचे वास्तव पुरातत्व खात्याच्या अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने राज्य शासनाने केंद्र सरकारशी बोलून याबाबतची ठोस पावले उचलण्याची गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.

घनगडाच्या फाईलला वाळवी गडांवरील ज्या वास्तूंवर झाडे नाहीत, तिथे वास्तूंची सफाई आणि उत्खननाची परवानगी वनविभाग देत नाही. पुण्यातील घनगडावर उत्खनन करण्याची परवानगी पुण्यातील अभ्यासकांनी पुरातत्व खात्याकडून घेतली होती. त्यालाही वन विभागाने खो घातल्याने हे उत्खनन रखडले आहे. वन विभागाची परवानगी घेण्यासाठी नागपूरला फाईल पाठवणे, तिथून दिल्ली, दिल्लीला मीटिंग, पुन्हा फाईल नागपूर, सर्व्हे करण्यासाठी दिल्लीहून टीम येते, पुन्हा दिल्लीला जाऊन त्यांची मीटिंग होते आणि मग परवानगी मिळते. यात पाच महिने जात असल्याने कामे रखडतात. याच पद्धतीने घनगडाच्या फाईलला वाळवी लागली आहे. हातगड (जि. नाशिक) इथे वन विभागाने संवर्धन सोडून गडाच्या दरवाजापर्यंत रस्ता केला. या रस्त्यामुळे गडावर मद्यपींचा वावर वाढल्याने त्यावर नाशिकच्याच स्वयंसेवी संस्थांनी आक्षेप घेतला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहा वर्षांनंतरही पूररेषा ‘जैसे थे’च

0
0

सरकारी यंत्रणेकडून चालढकल सुरूच

Sujit.Tambade@timesgroup.com

पुणे : मुसळधार पाऊस झाला की त्याचा पहिला फटका नदी, नाले आणि ओढ्यांलगत वस्ती करणाऱ्या रहिवाशांना बसतो. त्यातल्या त्यात नदीकाठच्या लोकांच्या जिवाला धोका अधिक असतो. त्यामुळे पूरनियंत्रण रेषा निश्चित करणे, हे पाटबंधारे आणि महापालिका यांचे काम आहे; पण नदीपात्रात बांधकामे करून पूरनियंत्रण रेषेचे उल्लंघन करणारे काही 'बडे मासे' अडचणीत येणार असल्याने सरकारी यंत्रणांकडून पूरनियंत्रण रेषा अंतिम करण्यात चालढकल सुरू आहे.

पूरनियंत्रण रेषा ही जीवनरेषा असताना ती पुसट करण्याचा डाव उधळून लावून ही रेषा गडद करण्यासाठी आता नागरिकांनी पुढाकार घेण्याची वेळ आली आहे. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातून जाणारी मुठा आणि पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला जोडणारी मुळा नदी दोन्ही शहरांचे वैभव आहे. त्यांचे मूळ वैभव टिकवून ठेवण्यासाठी पूरनियंत्रण रेषा आखणे अत्यावश्यक आहे. दर वर्षी पावसाला सुरुवात झाली की, या नदीपात्रांमध्ये बांधलेल्या झोपड्या काढून संबंधित रहिवाशांचे स्थलांतर करण्यात येते. हे काम केले की, आपली जबाबदारी संपली, अशी महापालिकांची भूमिका झाली आहे.

पाटबंधारे विभाग आणि महापालिका या दोन सरकारी विभागांची संयुक्त जबाबदारी आहे. पाटबंधारे विभागाने धरण सुरक्षा नियमावलीनुसार पूरनियंत्रण रेषा आखणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही धरणाला धोका निर्माण झाल्यावर कोणती स्थिती उद्भवेल, यासाठी या रेषा महत्त्वपूर्ण मानण्यात येतात. २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत झालेल्या महाप्रलयानंतर राज्य सरकारने राज्यातील सर्व महापालिका आणि नगरपालिकांना पूरनियंत्रण रेषा आखण्याचे आदेश दिले. मात्र, दहा वर्षे होऊन गेली तरी या कामाची परिपूर्ती झालेली नाही. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड या दोन्ही महापालिकांनी अद्याप पूरनियंत्रण रेषा अंतिम केलेली नाही.

पुराबाबत माहिती देणाऱ्या दोन प्रकारच्या रेषा असतात. सावधानतेचा इशारा देणारी पूररेषा ही लाल रंगाची (रेडलाइन) असते. पूर प्रतिबंधक रेषा ही निळ्या रंगाची (ब्ल्यू लाइन) असते. रेडलाइन आणि ब्ल्यू लाइन दरम्यानचे क्षेत्र हे नियंत्रित विकास क्षेत्र म्हणून संबोधण्यात येते. काही अटींवर रेडलाइनमध्ये बांधकाम करता येते; पण ब्लूलाइनमध्ये कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मनाई असते.

संयुक्त पाहणी अजून सुरूच

पुणे महापालिकेच्या विकास आराखड्यामध्ये (डीपी) पूर नियंत्रण रेषेचा समावेश करण्यात आला नव्हता. 'डीपी' झाल्यावर पाटबंधारे विभागाने पूरनियंत्रण रेषेचे नकाशे महापालिकेकडे पाठवले; पण त्यावर आक्षेप घेण्यात आले. त्यामुळे पुणे महापालिकेने मुठा नदीची पूर नियंत्रण रेषा निश्चित करण्याचे काम हाती घेतले. त्याचा अहवाल तयार केला. त्यानंतर महापालिका आणि पाटबंधारे विभाग यांनी संयुक्तपणे पाहणी करण्याचे ठरले. मात्र, ही पाहणी अद्याप संपलेली नाही. गेल्या वर्षभरापासून सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरू आहे. काही बड्या व्यक्तींची बांधकामे अडचणीत सापडत असल्याने या कामाची गती वाढण्याऐवजी मंदावली गेली असल्याची चर्चा आहे. आता या कामाला वेग देण्याचे काम नागरिकांनाच करावे लागणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आदिवासी बेघर राहणार नाही’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

'राज्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटुंबाकडे स्वतःचे घर असावे, यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून २०१९ पर्यंत एकही आदिवासी बेघर राहणार नाही. 'पेसा' या योजनेच्या माध्यमातून आदिवासींच्या हाती पैशांबरोबरच अधिकारही दिलेले आहेत', असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले. बालेवाडी येथील छत्रपती शिवाजी क्रीडा संकुलाच्या सभागृहात 'पेसा' योजना वर्षपूर्ती आणि 'पेसा' ग्रामपंचायतींना पाच टक्के निधी प्रदान करण्यात आला. त्या वेळी ते बोलत होते.

या वेळी पालकमंत्री गिरीश बापट, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रदीप कंद, आमदार माधुरी मिसाळ, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, गौतम चाबुकस्वार आणि शरद सोनवणे, नरहरी हिरवाड, उदयसिंह पडवी, पिंपरी-चिंचवडच्या महापौर शकुंतला धराडे, आदिवासी विभागाचे सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी नाशिक विभागाचे आयुक्त राजीव जाधव उपस्थित होते. राज्यातील आदिवासी संस्कृती ही अत्यंत समृद्ध आहे. ही संस्कृती आपल्याला पुढे न्यायची आहे, त्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने गोंडवाना संशोधन केंद्रासारखा उपक्रम सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगून फडणवीस म्हणाले, 'आदिवासींनी अनादी काळापासून वनांचे आणि जलस्रोतांचे रक्षण केले आहे. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने 'पेसा' या योजनेची सुरुवात एक वर्षापूर्वी केली. या योजनेअंतर्गत २५८ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असून, आदिवासींच्या गावात २३ हजार ८३४ कामे हाती घेण्यात आली. ही सर्व कामे तातडीने मार्गी लावून ग्रामपंचायतीसाठी आलेला सर्व निधी खर्च करावा.' 'पेसाच्या माध्यमातून आदिवासी ग्रामपंचायतींच्या हातात केवळ पैसाच नाही तर अधिकारही दिला आहे. आदिवासींचा विकास व्हावा, हाच या मागचा उद्देश आहे. जल, जमीन, जंगल यावर अदिवासींचा अधिकार असल्याचे सांगणाऱ्या क्रांतिकारक बिरसा मुंडा यांचा आदिवासी समाजाला वारसा आहे. आदिवासींना त्यांचे सर्व अधिकार मिळावेत, हीच सरकारची भूमिका आहे. 'डिजिटल महाराष्ट्र'च्या माध्यमातून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती ऑनलाइन करून सर्व गावांना विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचा सरकारचा मानस आहे', असेही ते म्हणाले. आदिवासी मुलांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्यातील नामांकित शाळांमध्ये त्यांना प्रवेश देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबत ते म्हणाले, 'गेल्या वर्षी २५ हजार आदिवासी मुलांना राज्यातील नामांकित शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात आले. या वर्षी ही संख्या आणखी वाढवण्यात येणार आहे. आदिवासी मुलांना शाळेत दर्जेदार मध्यान्ह भोजन मिळावे, यासाठी सेंट्रल किचनची योजना सरकारने सुरू केली आहे. या योजनेचे विस्तारीकरण करण्यात येणार आहे. कुपोषणाचा कलंक आदिवासी समाजातून पुसण्यासाठी सरकार विविध योजना राबवत असून, त्याचा चांगला परिणाम दिसत आहे.' 'आदिवासी मुलांना जातपडताळणी दाखले मिळण्यासाठी त्रास होवू नये यासाठी 'आदि प्रमाण प्रणाली' ही ऑनलाइन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे; तसेच आदिवासी भागातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी तेथील शाळा डिजिटल करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे', असे त्यांनी सांगितले.

वारली हट आणि आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी 'डहाणू येथील वारली चित्रशैलीची आदिवासींची कला जतन करण्यासाठी आणि त्यावर संशोधन करण्यासाठी ६० कोटी रुपयांची 'वारली हट' ही योजना; तसेच राज्यात तीन ठिकाणी आदिवासी मुलांसाठी क्रीडा प्रबोधनी सुरू करण्यात येणार आहे', असे आदिवासी विकास मंत्री सवरा यांनी सांगितले.

'क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज' राज्यात पुणे, नंदुरबार आणि पालघर या तीन जिल्ह्यांमध्ये 'क्लायमेट स्मार्ट व्हिलेज' या संकल्पनेच्या माध्यमातून एक हजार खेडी विकसित करण्यात येणार आहे, असे आदिवासी विकास मंत्री सवरा म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आता मान्सूनचा राज्यनिहाय अंदाजही

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राज्यात नेमका किती पाऊस होणार? कोणत्या भागांत पावसाचे प्रमाण जास्त असेल? राज्यात सरासरीएवढा पाऊस पडणार का... यासारख्या प्रश्नांची उत्तरे पुढील वर्षीपासून मिळू शकणार आहेत. भारतीय हवामानशास्त्र विभागातर्फे (आयएमडी) राज्यनिहाय मान्सूनचा अंदाज देण्याचे संकेत देण्यात आले असून, २०१७ पासून प्रायोगिक स्वरूपात त्यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

हवामान विभागातर्फे देशभरातील मान्सूनचा पहिल्या टप्प्यातील अंदाज दरवर्षी एप्रिलमध्ये जाहीर केला जातो. त्यानंतर, जूनमध्ये दुसऱ्या टप्प्यातील अंदाजासह देशांतर्गत चार विभागांचा सविस्तर अंदाज वर्तविण्यात येतो. विभागनिहाय अंदाजानुसार ठराविक राज्यात अथवा राज्याच्या ठराविक भागांत नेमका किती पाऊस पडेल, याची कोणतीही कल्पना शेतकरी अथवा सरकारी यंत्रणांना येत नाही. त्यामुळे, राज्यनिहाय अंदाज देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून केली जात होती. हवामान विभागाच्या 'मान्सून मिशन' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे अखेर अनेक दिवसांच्या मागणीलाला मूर्त स्वरूप येण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय भू-विज्ञान मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी रविवारी त्याचे सूतोवाच केले; तर भू-विज्ञान मंत्रालयाचे सचिव एम. राजीवन यांनी 'मटा'शी बोलताना त्याला दुजोरा दिला.

'मान्सून मिशन अंतर्गत सुरू असलेल्या विविध तांत्रिक सुधारणांचा पुढचा टप्पा मान्सूनच्या राज्यनिहाय अंदाजाचा असेल. पुढील वर्षीपासून प्रायोगिक स्वरूपात हे अंदाज वर्तविण्यात येतील. त्या दृष्टीने सविस्तर नियोजन सुरू आहे,' अशी माहिती राजीवन यांनी दिली. मान्सूनच्या अंदाजाप्रमाणेच २०१८-१९ पासून इतर ऋतूंसाठीही हवामान विभागातर्फे राज्यनिहाय अंदाज वर्तविण्यात येतील.

गेल्या काही वर्षांत हवामान विभागाने अंदाजांच्या बाबतीत अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुरुवातीला केवळ एप्रिलमध्येच दीर्घकालीन अंदाज दिला जात होता. त्यानंतर, जूनमध्ये सुधारित अंदाज देण्यात सुरुवात झाली. त्याचबरोबर, जुलै, ऑगस्ट या दोन महिन्यांतील पावसाचा सविस्तर अंदाज जाहीर करण्यासही हवामान विभागाने सुरुवात केली. अनेक वर्षे ४८ तासांपर्यंतच अंदाज देणाऱ्या हवामान विभागाने गेल्या काही वर्षांपासून अल्पकालीन (पाच ते सात दिवसांचा) अंदाज वर्तविण्यास सुरुवात केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सरस्वतीबाईंना ‘स्वरांजली’

0
0

येत्या रविवारी विशेष कार्यक्रम

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

किराणा घराण्याच्या ज्येष्ठ गायिका सरस्वतीबाई राणे यांच्या दहाव्या स्मृतिदिनाचे निमित्त साधून स्वरांजली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. येत्या रविवारी सायंकाळी पाच वाजता टिळक स्मारक येथे हा कार्यक्रम होणार असून, सरस्वतीबाई राणे यांनी गायलेल्या काही बंदिशी प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका मीना फातर्पेकर सादर करणार आहेत. या निमित्ताने पुणेकर रसिकांना किराणा घराण्याची गायकी अनुभवायला मिळणार आहे.

उस्ताद अब्दुल करीम खाँसाहेब यांच्याकडून सुरू झालेली किराणा घराण्याची परंपरा पुढे सुरेशबाबू माने, हिराबाई बडोदेकर, सरस्वतीबाई राणे, कमलाबाई बडोदेकर या भावंडांनी समर्थपणे सुरू ठेवली. त्यांनी किराणा घराण्याला अनेक दिग्गज गायक दिले. त्यांनी केलेल्या कार्याचा आढावा या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने घेण्यात येणार आहे. कार्यक्रमात 'स्वरवेल' नावाची एक ध्वनिचित्रफीत दाखवण्यात येणार असून, यामध्ये सरस्वतीबाई राणे यांच्यासह अनेक दिग्गज कलाकारांची रेकॉर्डिंग्ज दाखवण्यात येणार आहेत. या कलाकारांच्या काही जुन्या बंदिशी सरस्वतीबाई राणे यांची नात मीना फातर्पेकर सादर करणार असून, त्यांना मकरंद कुंडले, सुयोग कुंडलकर (संवादिनी), भरत कामत, हणमंत फडतरे, मंदार पुराणिक (तबला) अशी साथसंगत लाभणार आहे.

ज्येष्ठ संवादिनीवादक तुळशीदास बोरकर यांना पद्मश्री पुरस्कार मिळाल्याच्या निमित्ताने याच कार्यक्रमात त्यांचा सत्कार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर इंदौर योथील ग्वाल्हेर घराण्याच्या गायिका कल्पना झोकरकर यांच्या गायनाने कार्यक्रमाची सांगता होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जमीनवाटपात एजंट ‘गब्बर’

0
0

डिग्रजवाडीत महसूल खात्याचा विरोध डावलून झाले वाटप

म. टा. विशेष प्रतिनिधी, पुणे

कोट्यवधी रुपयांचे मूल्य असलेल्या खेड तालुक्यातील डिग्रजवाडीमधील सुमारे पंधरा एकर जमिनीचे वाटप विशिष्ट धरणग्रस्तांना करण्यात आले असून, त्यामध्ये धरणग्रस्तांऐवजी एजंटांचे उखळ पांढरे झाले आहे. विशेष म्हणजे डिग्रजवाडीची जमीन देण्यास महसूल अधिकाऱ्यांनी विरोध करूनही मंत्रालयातून जमीनवाटपाचे आदेश निघाले आहेत.

धरणांच्या बुडित क्षेत्रात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी खेडमधील डिग्रजवाडी येथील जमीन आरक्षित ठेवण्यात आली आहे. डिग्रजवाडीमधील काही जमिनींचे प्रकल्पग्रस्तांना यापूर्वी वाटप करण्यात आले. परंतु गेल्या पाच-सहा वर्षांत या जमिनीला मोठा भाव आला. त्यामुळे गुंजवणीसह अनेक धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांनी या पर्यायी जमिनीची मागणी केली होती. या जमिनीला मागणी वाढल्याने, तसेच जमिनीचे भाव कोट्यवधी रुपयांवर गेल्यामुळे महसूल प्रशासनाने डिग्रजवाडी येथे कोणालाही जमीन न देण्याचा निर्णय घेतला.

डिग्रजवाडीमधील पर्यायी जमिनीचे वाटप प्रशासनाने गेल्या तीन वर्षांपासून थांबवले होते. ही जमीन पदरात पाडून घेण्यासाठी काही एजंटांकडून प्रशासनावर राजकीय दबाव आणला जात होता. त्यामुळे या जमिनीच्या वाटपाचा निर्णय मंत्रालयातून घेण्यात यावा, असा प्रस्ताव महसूल अधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला पाठवला. या प्रस्तावानंतर डिग्रजवाडीतील जमीनवाटपाची सूत्रे मंत्रालयातून हलली. कलमोडी या धरणाच्या काही प्रकल्पग्रस्तांना डिग्रजवाडीची जमीन देण्याचे आदेश मंत्रालयातून निघाले आहेत. कलमोडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात डिग्रजवाडीचा समावेश नसताना जमिनींचे वाटप करण्यात आले, हे विशेष आहे.

डिग्रजवाडीच्या जमिनीवर काही राजकीय मंडळींचा डोळा आहे. काही एजंटांनी राजकीय मंडळींना हाताशी धरून थेट हायकोर्टात धाव घेतली. डिग्रजवाडीच्या प्रकल्पग्रस्तांना जमीनवाटप करण्यात यावे, असे आदेशही या मंडळींनी कोर्टातून मिळवले आहेत. मंत्रालय व हायकोर्टाने दिलेल्या आदेशामुळे डिग्रजवाडीत जमीनवाटप करण्याशिवाय आता कोणताही पर्याय महसूल अधिकाऱ्यांसमोर राहिलेला नाही. या आदेशान्वये पंधरा ते वीस एकर जमिनीचे वाटप करण्याचे आदेश नुकतेच पुनर्वसन विभागातून काढण्यात आले आहेत.

...

एजंटांचा सुळसुळाट

धरणाच्या बुडित क्षेत्रात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून काही एजंट 'पॉवर ऑफ अॅटर्नी' लिहून घेत आहेत. या जमिनीच्या मोबदल्यापोटी संबंधित प्रकल्पग्रस्तांच्या हातावर क्षुल्लक रक्कम ठेवली जाते. त्यानंतर राजकीय दबाव आणि प्रसंगी कोर्टात धाव घेऊन प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाने पर्यायी जमीन पदरात पाडून घेतली जाते. या प्रकारांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही पडत नाही. एजंट मात्र गब्बर होत आहेत. अशा एजंटांचा सुळसुळाट झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बेकायदा वाहतूक बंद करा’

0
0

रिक्षाचालकांचा रिक्षांसह मोर्चा

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पिंपरी-चिंचवड शहरात सुरू असलेल्या बेकायदा प्रवासी वाहतुकीविरोधात खुद्द रिक्षाचालकांनीच सोमवारी निगडी ते पिंपरीदरम्यान रिक्षांसह मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. बेकायदा प्रवासी वाहतूक बंद न झाल्यास जेल भरो आंदोलन करण्याचा इशारा महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष बाबा कांबळे यांनी दिला आहे.

रिक्षा चालक-मालकांच्या विविध मागण्यांसाठी रविवारी सकाळी अकरा वाजता निगडी येथील भक्ती-शक्ती समूहशिल्प ते पिंपरी वाहतूक शाखा कार्यालय या मार्गावर रिक्षांसह मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी उपस्थित रिक्षा चालक-मालकांना मार्गदर्शन करताना बाबा कांबळे म्हणाले, 'दापोडी ते निगडी, डांगे चौक ते चिंचवड, पिंपरी ते भोसरी, पिंपरी ते काळेवाडी रहाटणी, पुणे विद्यापीठ ते डांगे चौक, भोसरी ते चाकण, भोसरी ते नाशिक फाटा यांसह पिंपरी-चिंचवड शहरात अनेक ठिकाणी वाहतूक विभागाकडून हप्ते घेतले आहेत. यामुळे वरील ठिकाणी, तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरात स्क्रॅप रिक्षा, खासगी रिक्षा, पॅगो रिक्षा आणि सहा आसनी रिक्षांमधून, तसेच व्हॅन, जीप आणि इतर वाहनांमधून बिनधास्त बेकायदेशीर प्रवासी वाहतूक सुरू आहे. तसेच लायसन्स-बॅच नसणाऱ्या अनेक परप्रांतीय व्यक्ती आणि लहान मुले व गुंड प्रवृत्तीच्या व्यक्ती हप्ते देऊन रिक्षा चालवत आहेत. नागरिकांशी उद्धट बोलणे, भाडे नाकारणे, रस्त्याच्या मध्येच रिक्षा उभी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण असे प्रकार बोगस रिक्षाचालक करत आहेत. यामुळे सनदशीर मार्गाने रिक्षा व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षाचालकांची बदनामी होत असून, लायसन्स, बॅच, परवाना असताना, नियमानुसार सर्व कर भरत असतानादेखील बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीमुळे रिक्षाचालकांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.'

'यात भर म्हणून खासगी भांडवलदार कंपन्यांकडूनही प्रवासी वाहतूक सुरू झाली आहे. या सर्व प्रकरणांबाबत महाराष्ट्र रिक्षा पंचायतीच्या वतीने अनेक वेळा निवेदन देण्यात आले. परंतु कोणतीही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन करण्यात आले,' असे कांबळे म्हणाले. पिंपरी चौकात वाहतूक शाखेचे सहायक पोलिस आयुक्त महेंद्र रोकडे आणि पिंपरी विभागाचे सहायक पोलिस आयुक्त मोहन विधाते यांनी या संदर्भातील निवेदन स्वीकारले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वायसीएम’मध्ये आयुक्तांच्या सरप्राइज भेटीमुळे धावपळ

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी

पेशंट आणि नातेवाइकांकडून वारंवार होणाऱ्या तक्रारी, डॉक्टर उपलब्ध नसणे, प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार यांसारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती हॉस्पिटलला (वायसीएम) महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सोमवारी अचानक भेट दिली. आयुक्त वाघमारे यांच्या 'सरप्राइज व्हिजिट'मुळे 'वायसीएम'मधील डॉक्टरांची चांगलीच धावपळ उडाली.

डॉक्टरांचा अॅप्रन कुठे आहे, स्टेथोस्कोप गळ्यात का नाही, आयकार्ड कुठे आहेत, पेशंटची माहिती देणारा चार्ट अद्ययावत का नाही, असे अनेक प्रश्न विचारतानाच हॉस्पिटलमधील स्वच्छतेसारख्या अनेक बाबींचा आयुक्त वाघमारे यांनी आढावा घेतला. त्यामुळे 'वायसीएम'मध्ये सर्वकाही आलबेल चालले असल्याचा दावा करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना चांगलाच घाम फुटला होता.

हॉस्पिटलमधील सेवा अधिक सक्षम करण्याबरोबरच खासगी हॉस्पिटलच्या तुलनेत सुधारणा करण्याच्या सूचना आयुक्त वाघमारे यांनी दिल्या आहेत. हॉस्पिटलमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पेशंट उपचारासाठी येतात. त्यांच्यावर वेळेत व योग्य ते उपचार करण्यात यावेत, आवश्यक त्या ठिकाणी सुधारणा कराव्यात, हॉस्पिटलमधील स्वच्छतेला अधिक प्राधान्य द्यावे, वॉर्डची दुरुस्ती व सुधारणा करण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या आहेत. तसेच यासाठी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची कमतरता भरून काढण्याचे आश्वासनदेखील त्यांनी दिले.

आयुक्तांनी प्रथम तातडीच्या वैद्यकीय विभागाला भेट दिली. तेथील पेशंटशी संवाद साधला. या वेळी तेथील बेडशीट आणि चादरी अस्वच्छ व फाटलेल्या आढळल्याने त्या तत्काळ नवीन आणण्याच्या सूचना आयुक्तांनी केल्या आहेत. त्याचबरोबर 'हेल्थ मॅनेजमेंट सिस्टीम' ऑनलाइन करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, असेही आयुक्तांनी सांगितले. बालगृह, अतिदक्षता विभाग, एनआयसीयू विभागात जाऊनही आयुक्तांनी पाहणी केली आणि पेशंटशी, त्यांच्या नातेवाइकांशी संवाद साधला. येथील प्रश्न आणि लोकांच्या तक्रारींचा लवकरात लवकर निपटारा करा, अशा सूचना वाघमारे यांनी आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अनिल रॉय आणि वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. मनोज देशमुख यांना कडक शब्दांत दिल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘चित्रपटभाषा’ देणार नवी दृष्टी

0
0

प्रा. सतीश बहादूर यांच्यावरील विशेषांकाचे १० जून रोजी प्रकाशन म. टा. प्रतिनिधी, पुणे चित्रपट रसास्वादाचे देशातील पहिले प्राध्यापक म्हणून ओळख असलेल्या प्रा. सतीश बहादूर यांच्यावरील विशेष अंकाचे प्रकाशन १० जून रोजी पुण्यात होत आहे. अक्षर वाङ्मय प्रकाशनातर्फे हा अंक प्रकाशित होत आहे. चित्रपटाकडे एक कला म्हणून पाहण्याची दृष्टी दिलेल्या बहादूर यांनी स्वतः लिहिलेले आणि चित्रपट अभ्यासकांनी चित्रपट भाषेवर लिहिलेले लेख या विशेषांकात वाचायला मिळणार असून, चित्रपट अभ्यासकांसाठी हा अंक संदर्भासाठी विशेष महत्त्वाचा आहे. १० जून (शुक्रवार) रोजी प्रभात रस्त्यावरील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाच्या चित्रपटगृहात संध्याकाळी ५ वाजता कन्नड चित्रपटसृष्टीतील ज्येष्ठ दिग्दर्शक गिरीश कासारवल्ली यांच्या हस्ते या विशेषांकाचे प्रकाशन होत आहे. डॉ. श्यामला वनारसे या अंकाच्या अतिथी संपादक असून, डॉ. अरुण प्रभुणे या अंकाचे कार्यकारी संपादक आहेत. प्रा. बहादूर विशेषांक हा चित्रपटभाषा अंक म्हणून वाचकांसमोर येत आहे. सिनेमाचा अभ्यास करणाऱ्या रसिकांना या अंकातून चित्रपटाकडे पाहण्याची एक नवी 'दृष्टी' मिळणार आहे. अंकाचे कार्यकारी संपादक डॉ. अरुण प्रभुणे म्हणाले, 'प्रा. बहादूर हे मूळचे उत्तर प्रदेशातील मुराराबादमधील होते. काव्य, चित्र, संगीत या कलांमध्ये त्यांना विशेष रस होता. आग्रा येथे फिल्म सोसायटीच्या माध्यमातून चित्रपट रसास्वादाची संकल्पना त्यांनी रुजवली. रंगभूमी आणि चित्रपट या कलांमधील संबंध त्यांनी उलगडून दाखवला. पुण्यात आल्यावरही ते भारतभर चित्रपट माध्यमाची ओळख करून देत राहिले. बहादूर यांच्या कार्याचा समग्र आढावा घेण्याचा प्रयत्न या अंकातून करण्यात आला आहे.' ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक समर नखाते यांची प्रदीर्घ मुलाखत या अंकाचे विशेष आकर्षण असल्याची माहितीही प्रभुणे यांनी दिली. या अंकाचे दोन भाग करण्यात आले असून, पहिल्या भागात प्रा. सतीश बहादूर यांच्या लेखनातून चित्रपट रसास्वादाची संकल्पना उलगडण्यात आली आहे. दुसऱ्या भागामध्ये अरुण खोपकर, अशोक राणे, अनिल झणकर, सुषमा दातार, सतीश जकातदार, अभिजित देशपांडे, गणेश विसपुते आदी चित्रपट अभ्यासकांचे लेख या अंकामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. याशिवाय सतीश बहादूर यांच्या कन्या नंदिनी बहादूर-गुप्ता, सुरेंद्र चौधरी यांनीही प्रा. बहादूर यांच्या कार्याची ओळख करून दिली आहे. प्रा. सतीश बहादूर यांचे लेखन एकत्रित स्वरूपात कोठेही उपलब्ध नाही. या अंकाच्या माध्यमातून हे लिखाण अभ्यासकांसाठी एकत्र करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. चित्रपट माध्यम म्हणून समजावून देताना रसिक अभ्यासकांना नवे आयाम देण्याचे काम त्यांनी केले. त्यांचे रसास्वादातील योगदान उल्लेखनीय होते. - डॉ. श्यामला वनारसे, अतिथी संपादक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मराठीला हिंदीत पोहोचवणारा ‘तरुण’

0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे मराठी रसिकांना भुरळ घालणाऱ्या 'छावा' या कादंबरीची हिंदीत १७ वी आवृत्ती प्रकाशित झाली आहे, असे सांगितले तर खरे वाटेल? तसेच संत तुकाराम, संत एकनाथ व महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्व पु. ल. देशपांडे यांचे साहित्य हिंदी भाषिक वाचतात, यावर मराठी-हिंदी राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर नक्कीच विश्वास बसणार नाही; पण हे घडत आहे. स्वप्नवत वाटावा असा मराठी साहित्याचा हिंदीमध्ये अनुवाद होत आहे. त्यासाठी ध्येयाने पछाडलेली व्यक्ती आहे फक्त ८५ वर्षांची. डॉ. वेदकुमार वेदालंकार, हे त्या ध्येयवेड्या व्यक्तीचे नाव. महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या वर्धापन दिनानिमित्त 'श्रीपाद जोशी पुरस्कार' अनुवाद व आंतरभारती कार्यासाठी त्यांना नुकताच प्रदान करण्यात आला. यानिमित्त 'मटा'ने त्यांचाशी संवाद साधला. डॉ. वेदालंकार मूळचे लातूरचे. वेदकुमार रघुत्तमदास डुंबरे हे त्यांचे मूळ नाव. मुलाने वेदवाङ्मयामध्ये पंडित व्हावे, या वडिलांच्या इच्छेखातर ते वयाच्या सहाव्या वर्षी वेदांचे शिक्षण घेण्यासाठी हरियाणाला गेले. आर्य समाजाच्या संस्कारामुळे मूळ आडनाव त्यागून वेदालंकार ही पदवी त्यांनी स्वीकारली. या काळात मराठी भाषा विसरल्याने त्यांनी ती पुन्हा आत्मसात केली. एम.ए हिंदी व संस्कृत या विषयांत पारंगत होऊन डॉ. वेदालंकार यांनी प्राध्यापक व प्राचार्य म्हणून उस्मानाबाद व तुळजापूर येथील महाविद्यालयांमध्ये जबाबदारी पार पाडली. निवृत्तीनंतर त्यांनी पत्नीसमवेत वानप्रस्थाश्रम स्वीकारला; पण मराठी साहित्य हिंदी भाषेत उपलब्ध व्हावे, याविचाराने प्रेरित होऊन त्यांनी अनुवादाचे काम सुरू केले. सध्याच्या घडीला मराठीतील तीसच्यावर ग्रंथ त्यांनी हिंदीमध्ये सिद्ध केले आहेत. छावा, श्रीमान योगी, पाचोळा यासह पु.ल. देशपांडे यांच्या काही निवडक कथा, संत तुकाराम महाराजांची अभंग गाथा, शासनाच्या महात्मा ज्योतिबा फुले समग्र वाङमयाचे चार खंड अशा पुस्तकांचा हिंदी अनुवाद करून डॉ. वेदालंकार यांनी मराठी वाङमयाचा अमूल्य ठेवा हिंदी भाषिकांसाठी खुला केला आहे. 'शिवाजी सावंत हे माझे खूप चांगले मित्र होते. तुम्हीच छावाचा हिंदी अनुवाद केला पाहिजे असा अट्टहास त्यांनी धरला आणि होकार द्यावा लागला, तिथूनच माझ्या अनुवादाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. तुकारामांच्या ४ हजार ६०७ अभंगाचे अनुवादित निरूपण तसेच संगीत सौभद्र, संगीत स्वयंवर आणि कट्यार काळजात घुसली ही तीन नाटके, एकनाथ महाराजांचे भारूड, बहिणाबाई चौधरी यांच्या २३० गीतांचा हिंदी पद्यानुवाद या साहित्याच्या हिंदी अनुवादाचे काम माझ्या हातून घडले आहे,' डॉ. वेदालंकार सांगत होते. 'रायगडाची माहिती देणारी पुस्तिका आणि संत गाडगेबाबा यांच्यावरील अनुवादाचे काम हाती घेतले आहे,' अशी माहिती त्यांनी दिली.

अण्णा भाऊंवरील पुस्तकाचा अनुवाद प्रकाशनाच्या प्रतीक्षेत 'लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांच्या तीन कादंबऱ्या आणि वीस कथांचा अनुवाद केला आहे; पण ते प्रकाशित करण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेतलेला नाही. त्यांचे नाव घेऊन राजकारण होते; पण त्यांचे पुस्तक प्रसिद्ध करून अभिवादन करावे, असे एकालाही वाटले नाही,' अशी खंत डॉ. वेदकुमार वेदालंकार यांनी व्यक्त केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिवनेरी’च्या तिकिटात वाढ

0
0

'शिवनेरी'च्या तिकिटात वाढ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
केंद्र सरकारने वाढविलेल्या सेवाकराचा फटका राज्यातील शिवनेरी प्रवाशांना उद्यापासून (बुधवार) बसणार आहे. एसटीच्या वर्धापनदिनीच प्रवाशांना ही भाडेवाढीची भेट मिळणार आहे. त्यानुसार शिवनेरीच्या तिकिटाच्या ४० टक्के रकमेवर (प्रवासी कर वगळता) सेवाकर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता शिवनेरीच्या तिकिटांच्या दरात १० ते ३५ रुपयांपर्यत वाढ होणार आहे.
हा सेवाकर केवळ वातानुकुलीत बससाठी असल्यामुळे साधारण आणि निमआराम बसचे तिकीट जैसे थे राहणार असून, केवळ शिवनेरी गाड्यांच्या तिकिटांच्या दरात १० ते ३५ रुपयांपर्यत वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारच्या २०१६ मधील अंदाजपत्रकात परवाना घेऊन वातानुकुलित बसमधून टप्पेवाहतूक करणाऱ्या प्रवासी सेवांना सेवा कर लागू करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार १५ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. त्यातील एक टक्का कर स्वच्छ भारत अभियानासाठी देण्यात येणार आहे, अशी माहिती एसटीकडून प्रसारित करण्यात आलेल्या पत्रकात दिली आहे.
शिवनेरीतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून एकूण मूळ तिकिटाच्या ४० टक्के रकमेवर (प्रवासी कर वगळता) हा कर आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता पूर्वीचा ५.५ टक्के प्रवासी कर आणि आता लागू झालेला १५ टक्के सेवाकर मिळून २०.५ टक्के कर प्रवाशांकडून वसूल केला जाणार आहे. त्यामुळे शिवनेरीच्या प्रवाशांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. मात्र, इतर गाड्यांच्या तिकीट दरात वाढ न झाल्याने प्रवाशांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे-मुंबई मार्गावर धावणार ‘तेजस’

0
0

पुणे-मुंबई मार्गावर धावणार 'तेजस'
मुंबई-अहमदाबादच्या धर्तीवर पुणे-मुंबई या मार्गावर गतिमान 'तेजस एक्स्प्रेस' धावणार असून, प्रवासाच्या सध्याच्या कालावधीपेक्षा कमी कालावधी या एक्स्प्रेसला लागणार आहे. त्यामुळे पुण्याहून मुंबईला कमीतकमी वेळेत जाण्यासाठी विमानप्रवास करावा लागणाऱ्या प्रवाशांसाठी ही एक्स्प्रेस उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला.
येत्या ऑगस्टपासून ही 'तेजस' एक्स्प्रेस गाडी धावेल, असे सुतोवाच रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी नुकतेच दिले. प्रभू यांनी यंदाच्या रेल्वे अर्थसंकल्पात 'तेजस', 'उदय' ही डबल डेकर रात्रभरात पोहोचविणारी, 'हमसफर' ही राजधानीपेक्षा वेगवान असणारी आणि 'अंत्योदय' या चार गाड्या सुरू करण्याची घोषणा केली होती. या चारही गाड्या देशभरातील मोठ्या आणि महत्त्वाच्या शहरात येत्या ऑगस्टपासूनच सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.
सध्या पुण्याहून मुंबईला जाण्यासाठी डेक्कन क्वीन व प्रगती एक्स्प्रेस या सुपरफास्ट एक्स्प्रेस गाड्या सुरू आहेत. प्रगती एक्स्प्रेस तीन तास २५ मिनिटे आणि डेक्कन क्वीन तीन तास १० मिनिटात मुंबईला पोहोचते. रेल्वेची गती वाढविण्यास रेल्वे मंत्रालय प्राधान्य देत आहे. नुकतीच दिल्ली ते आग्रा या दरम्यान गतिमान एक्स्प्रेस सुरू करण्यात आली आहे. त्या गाडीचे भाडे अधिक आहे. त्याच धर्तीवर तेजस महाराष्ट्रात धावताना दिसेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गडकोट विकायचेत... तुम्ही घेणार..?

0
0

गडकोट विकायचेत... तुम्ही घेणार..?

Prasad.Pawar@timesgroup.com
पुणे : 'संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग, गडकोट म्हणजे राज्यलक्ष्मी' अशा शब्दांत आज्ञापत्रातून शिवनिती व्यक्त झाली. सध्या गडकोटांतून मिळणाऱ्या 'लक्ष्मी'ला महत्त्व देऊन राज्यातले जवळपास २३ किल्ले खासगी कडीकुलूपांमध्ये बंदिस्त झाले आहेत. या गडांना राज्य संरक्षित स्मारक करण्यामध्ये राजकीय इच्छाशक्ती एवढा एकच अडसर आहे.
'कोकणातल्या यशवंतगड, गोवा गडाची विक्री', 'गोपाळगडात आंब्याची बाग', 'वसंतगडावरील जागांचे सातबारे ५० ते ६० व्यक्तींच्या नावे', 'पांडवगडाची जागा महाबळेश्वरच्या प्रसिद्ध कंपनीला विकणार' या बातम्या मध्यंतरी प्रसिद्ध झाल्या. त्यानंतरही राज्य सरकारला जाग आलेली नसून हे गड राज्य संरक्षित स्मारक केव्हा होणार, या प्रश्नाचे उत्तर सरकार आणि पुरातत्व विभाग या दोहोंकडेही नाही.
यातले बहुतांश गड पाहताना दुर्गप्रेमींना अरेरावी आणि अगदी या गडाच्या परिसरातून हुसकावून लावण्यापर्यंतच्या प्रकारांना सामोरे जावे लागते. काही गडकोटांना लोखंडी दारे बसवून टाळे ठोकण्यात आले आहेत; तर काही गडांतील वास्तूंचा वापर अडगळीचे सामान ठेवण्यासाठी केला जात आहे. काही ठिकाणी तटाबुरूजांचे चिरे काढून बांधकामात वापरले जाताहेत; तर काही ठिकाणी तटबुरूजांना खेटून अतिक्रमणे राजरोसपणे केली जात आहेत. भिवंडीतल्या कांबेकोटातून गड पाहण्यासाठी आलेल्यांना हाकलून दिले जात असल्याचा अनुभव दुर्गप्रेमींनी 'मटा'शी बोलताना शेअर केला. याच गडाच्या बुरूजावर शौचालयेही बांधण्यात आली आहेत.
याबाबत बोलताना राज्य पुरातत्व विभागाचे उपसंचालक भालचंद्र कुलकर्णी म्हणाले, 'कायद्यानुसार गडकोटांची मालकी खासगी असली तरीही आपण त्याला राज्य संरक्षित स्मारक करू शकतो. राज्य संरक्षित स्मारक झाल्यावर त्यात कोणतेही फेरबदल त्या मालकाला करता येत नाहीत किंवा तो त्या स्मारकाला कोणतीही अडचण आणू शकत नाही. हे गड राज्य संरक्षित स्मारक करण्याबाबतचा निर्णय ही पूर्णतः मंत्रालयाच्या अधीन असलेली बाब आहे.'
खासगी गडांच्या मालकीच्या प्रश्नाबाबत दुर्गप्रेमी संस्थांनी सांस्कृतिक मंत्री, मुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना याबाबतचे निवेदन दिले आहे. त्यावर अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्याची तसदी राज्य सरकारने घेतलेली नाही. त्यामुळे हा ऐतिहासिक वारसा आजही पारतंत्र्यातच आहे.
(क्रमशः)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पारंपरिक नोंदीस मुदतवाढ

0
0

पारंपरिक नोंदीस मुदतवाढ

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
ई-फेरफार योजनेतील त्रुटींचा फटका शेतकऱ्यांना पीककर्ज घेण्यासाठी बसत असल्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील नोंद पारंपरिक पद्धतीने घालण्यास ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना पीककर्ज लवकर मिळू शकणार आहे.
जमीन खरेदी-विक्रीची दस्तनोंदणी झाल्यानंतर तत्काळ फेरफार उतारा व सातबारा देण्यासाठी राज्य सरकारने ई-फेरफार ही महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनेचे काम सुरू आहे. मागील महिन्यापासून राज्यातील बहुतांश तालुक्यात ही योजना प्रत्यक्ष कार्यान्वित झाली; परंतु या योजनेत असलेल्या असंख्य त्रुटीमुळे फेरफार उतारे व सातबारा देण्यात अडचणी येत आहेत.
ई-फेरफार योजनेमध्ये एखाद्या सातबारा उताऱ्याची नोंद घेतल्यावर तो उतारा दोन दिवसांनी 'गायब' होतो. फेरफार केल्यानंतर भलतीच नावे त्यावर येतात. या आणि अशा असंख्य गडबडींमुळे तलाठ्यांनी ई-फेरफार योजनेचे कामच बंद करण्याचा निर्णय घेतला. या त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने एनआयसीशी संपर्क साधला. त्यानंतर या त्रुटी दूर करण्यासाठी एनआयसीने एडिट मॉडेल ही नवीन प्रणाली विकसित केली. या प्रणालीमुळे योजनेतील त्रुटी काही प्रमाणात दूर होण्यास मदत झाली.
ई-फेरफार योजना सुरू झाल्याने राज्य सरकारने हस्तलिखित सातबारे उतारे देणे बंद केले. मात्र, ई-फेरफार योजना परिपूर्ण नसल्याने सातबारा उतरा मिळण्यापासून त्यात नोंदी घालण्यासारख्या अनेक अडचणी येऊ लागल्या. याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. या योजनेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर पीकपाण्याची नोंद घालणे शक्य होत नव्हते. परिणामी पीककर्ज घेण्यास शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहेत. हे ओळखून राज्य सरकारने पीककर्जासाठी हस्तलिखित सातबारा उतारे देण्याचे आदेश दिले. त्यास आता ३१ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या जिल्ह्यात एडिट मॉडेल राबविताना अद्यापही अडचणी येत आहेत. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी या मुदतीपर्यंत हस्तलिखित उतारे देता येणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमचे व्यक्तिमत्त्वच बदलले

0
0

आमचे व्यक्तिमत्त्वच बदलले

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीत (एनडीए) दाखल झालो तेव्हाचे आम्ही आणि आता प्रशिक्षण संपल्यानंतरचे आम्ही यात खूपच फरक आहे. आमचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्वच बदलून गेले आहे. इथून पुढे आम्हाला आमच्यासोबतच्या मित्रांची आणि इथल्या शिक्षक-प्रशिक्षकांची; तसेच एनडीएचीही खूप आठवण येईल,' अशी भावना एनडीएच्या १३० व्या तुकडीतील टॉपर्सनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे यंदाच्या तुकडीत टॉपर ठरलेले सर्व छात्र त्यांच्या कुटुंबातून सैन्यात दाखल होणाऱ्या पहिल्याच व्यक्ती आहेत.
मूळचा उत्तराखंडचा रोहित जोशी याने सायन्स शाखेत सर्वाधिक गुण मिळवत प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याला एनडीए प्रमुखांचे रौप्यपदक आणि हवाई दल प्रमुखांच्या चषकाने गौरविण्यात आले. रोहित जोशी यालाच तिन्ही शाखांमधील सर्वोत्कृष्ट छात्र म्हणून नौदल प्रमुख चषकानेही गौरविण्यात आले.
रोहितने आपल्या यशाचे श्रेय आईला दिले आहे. रोहितची आई उत्तराखंडमधील महाविद्यालयात प्राध्यापक आहे. 'एनडीएमधील शिक्षक आणि येथील प्रशिक्षणामुळे माझ्या आयुष्याला दिशा लाभली. मला यापुढे लष्कराच्या अभियांत्रिकी शाखेत दाखल व्हायचे आहे,' असे रोहितने सांगितले.
मूळच्या उत्तराखंडच्याच नमन भट्ट याने बीए अभ्यासक्रमात प्रथम क्रमांक पटकावला. त्याला हवाई दल प्रमुखांच्या चषकाने गौरविण्यात आले. 'घोडाखाल येथील सैनिकी शाळेत शिक्षण घेतानाचा मी एनडीएत दाखल होण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. त्यामुळे एनडीएमधील प्रशिक्षण मला फारसे अवघड गेले नाही. माझ्या यशाचे संपूर्ण श्रेय माझ्या परिवाराचे आहे. लष्करात इन्फन्ट्री रेजिमेंटमध्ये दाखल होण्याची माझी इच्छा आहे, ' असे मत त्याने व्यक्त केले.
हरियाणाच्या विकास संगवान याला बीएस्सी कम्प्युटर सायन्समध्ये प्रथम क्रमांक पटकावल्याबद्दल एनडीए प्रमुखांचे रौप्यपदक आणि अॅडमिरल चषकाने गौरविण्यात आले. 'एनडीएमधील सुरुवातीचा काळ काहीसा खडतर होता. नंतर मात्र, इथले प्रशिक्षण माझ्या जीवनशैलीचाच एक भाग झाले आहे. यानंतर मला लष्करात इन्फन्ट्री रेजिमेंटमध्ये दाखल व्हायचे आहे,' असे तो म्हणाला. विकासचे वडील नागपूरमध्ये वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कार्यरत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नौदल छात्रांसाठी एनडीएत ‘बी. टेक.’

0
0

नौदल छात्रांसाठी एनडीएत 'बी. टेक.'

पुणे ः राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीतील (एनडीए) नौदलाच्या छात्रांसाठी आता इंजिनीअरिंगचा 'बी. टेक' अभ्यासक्रम सुरू होणार आहे. एनडीएमध्ये नव्याने प्रशिक्षणासाठी दाखल होणाऱ्या पुढील तुकडीपासून हा अभ्यासक्रम सुरू होईल. त्यानंतर लवकरच हवाई दलाच्या छात्रांसाठीही हा अभ्यासक्रम सुरू केला जाणार आहे.
एनडीएमध्ये बारावीनंतर दाखल झालेले छात्र तीन वर्षांचे खडतर प्रशिक्षण घेतात. त्यानंतर त्यांना जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची बीए अथवा बीएस्सी पदवी मिळते. त्यानंतर नौदलाचे छात्र पुढील प्रशिक्षणासाठी एझिमला येथील 'इंडियन नेव्हल अॅकॅडमी'मध्ये जातात. तेथील प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण केल्यानंतर त्यांना एमएस्सी पदवी देण्यात येते.
बारावीनंतर थेट 'इंडियन नेव्हल अॅकॅडमी'त दाखल होणारे छात्र मात्र, चार वर्षांचा इंजिनीअरिंग अभ्यासक्रम पूर्ण करतात. त्यांच्याकडे 'बी टेक'ची पदवी असल्याने सेवेदरम्यान सहाजिकच ते एमएस्सी झालेल्या छात्रांच्या पुढे जातात. त्यामुळे नव्या सुविधेनुसार नौदलाचे छात्र एनडीएमध्ये 'बी टेक' अभ्यासक्रमाची तीन वर्ष पू्र्ण करतील. त्यानंतर उर्वरित एक वर्षाचा अभ्यासक्रम ते एझिमला येथील 'इंडियन नेव्हल अॅकॅडमी'मधील प्रशिक्षणादरम्यान पूर्ण करतील. ही पदवीदेखील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाकडूनच दिली जाणार आहे.
................

संस्थांमध्ये तंत्रज्ञान वाढावे ः सहस्रबुद्धे
पुणे ः 'देशातील बाह्य व अंतर्गत धोके वाढत आहेत. त्याचवेळी तंत्रज्ञानातही मोठ्या प्रमाणावर बदल होत आहेत. त्यामुळे संरक्षणविषयक प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांमध्येही तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे आवश्यक आहे,' असे मत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी सोमवारी व्यक्त केले.
राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) १३० व्या तुकडीचा पदवीप्रदान समारंभ सोमवारी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांच्या उपस्थितीत पार पडला. एनडीएचे प्रमुख व्हाइस अॅडमिरल जी. अशोक कुमार, एनडीएचे उपप्रमुख व अधिष्ठाता एअर मार्शल संदेश वागळे, एनडीएचे प्राचार्य ओ. पी. शुक्ला आदी या वेळी उपस्थित होते. ६४ छात्रांना कला शाखेची, ११० छात्रांना विज्ञान शाखेची व १२४ छात्रांनी कम्प्युटर सायन्सची पदवी देण्यात आली. यामध्ये मित्र देशांच्या सहा छात्रांचाही समावेश आहे.
'एनडीएसारख्या संस्थेतील छात्रांनी बदलते तंत्रज्ञान वेगाने आत्मसात केले पाहिजे. एनडीए ही संरक्षण प्रशिक्षण देणारी जगातील एक सर्वोत्कृष्ट संस्था आहे. इतर हजारो-लाखो विद्यार्थ्यांना दर वर्षी पदव्या मिळतात. परंतु, तुम्ही (एनडीएचे छात्र) मातृभूमीच्या रक्षणासाठी खडतर प्रशिक्षणाबरोबरच शिक्षण घेता, त्यामुळेच तुम्हाला मिळणाऱ्या पदवीचे मोल अधिक आहे,' असे डॉ. सहस्रबुद्धे यांनी सांगितले.


मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

१५ टक्के गर्भवतींकडून ‘स्मोकिंग’

0
0

पुणेकरांमधील हृदय​विकाराचा वाढला धोका

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

सिगारेट, तंबाखू किंवा तंबाखूजन्य पदार्थ चघळण्याच्या सवयीमुळे १० ते १५ टक्के पुणेकरांना हृदयविकाराचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता एका अभ्यासात वर्तविण्यात आली आहे. शहरातील १५ टक्के गर्भवती महिला देखील धूम्रपान करीत असल्याचेही आढळून आले आहे.
आज, मंगळवारी तंबाखू विरोधी दिन जगभर साजरा करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडस हेल्थ प्लसने शहरातील २३, १४५ नागरिकांच्या केलेल्या तपासणीतून ही धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थ अथवा स्मोकिंगचे २५ ते ३० वर्षीय तरुणांमध्ये आकर्षण अधिक आहे. दिवसांत पाच ते सात वेळा सिगारेट ओढण्यात येते. पुरुषांच्या बरोबरीन महिला देखील धूम्रपान करीत असल्याने वंध्यत्वाचा धोका निर्माण झाला आहे. १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक गर्भवती महिला विविध प्रकारे तंबाखूचे सेवन करीत असल्याचे आढळून आले आहे. सिगारेटच्या धुरामुळे श्वसनाचे विकार (सीओपीडी) बळावत आहे. ३५ ते ४५ वयोगटातील नागरिकांना धूम्रपानामुळे ब्राँकायटिस झाल्याचे आढळले आहे. चाळिशीच्या पुढील १० ते १२ टक्के नागरिकांना विविध प्रकारच्या श्वसनाचे आजार जडले आहेत, अशी माहिती या अभ्यासातून पुढे आली.
'कोणत्याही स्वरुपात तंबाखूचे सेवन केल्यामुळे मेंदूचा स्ट्रोक, हृदयविकार, दमा, फुफ्फुंसाचा आजार, श्वसन तसेच मधुमेहासारखे आजार बळावत आहेत. ताणतणाव, बदलती जीवनशैली आणि सहकाऱ्यांसोबत राहताना प्रतिष्ठेसाठी तंबाखू सेवन अथवा धूम्रपानाचे प्रमाण वाढले आहे,' असे निरीक्षण छातीरोग तज्ज्ञ डॉ. अजित कुलकर्णी यांनी नोंदविले. 'सकाळी उठल्यानंतर किती वेळात पहिली सिगारेट ओढण्याची तसेच तंबाखू खाण्याची इच्छा होते, यावरून व्यसनाची तीव्रता समजते. जर एखाद्याला पहिली सिगारेट ओढण्याची इच्छा सकाळी उठल्यानंतर पाच मिनिटांच्या आतच होत असेल तर व्यसन गंभीर असल्याचे समजावे. हाच वेळ एक तास किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल तर व्यसन नियंत्रणात आहे. निको​टिन न मिळाल्यामुळे नैराश्य, वजन वाढणे, अस्वस्थता, निद्रानाश, तसेच तंबाखूसाठी तीव्र इच्छा होण्याचे प्रमाण वाढते,'अशी माहिती एस हॉस्पिटलचे वैद्यकीय संचालक डॉ. बर्नार्ड फँदम यांनी दिली.
..
तंबाखूचे होणारे दुष्परिणाम
- तंबाखूमुळे हृदयरोग, कॅन्सर, किडनीचे आजार, दातांचे आजार, वंध्यत्व तसेच रोग प्रतिकारशक्ती कमी होते.
- देशात दर वर्षी ११ लाख कॅन्सरच्या पेशंटवर उपचार; पैकी साडेतीन लाख पेशंटना तंबाखूमुळे कॅन्सर होतो.
- दररोज सुमारे २२०० नागरिक तंबाखू, तंबाखूजन्य पदार्थांमुळे मृत्यू पावतात.
- तोंडाचा कॅन्सर दीर्घकाळ तंबाखू चघळल्यामुळे होतो.
- तंबाखू चघळताना शोषलेला रस रक्तामार्फत मेंदूपर्यंत पोहोचतो.
- देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी २२७ लाख नागरीक तंबाखू सेवन करतात. त्यामध्ये ४७ टक्के पुरुष, २० टक्के महिला तर १२ पंधरा वर्षाखालील युवकांचा समावेश
..
सिगारेट ओढणे हे फुफ्फुसाच्या कॅन्सरचे प्रमुख कारण आहे. वर्षभरात आम्ही तंबाखूमुळे होणाऱ्या दीडशे कॅन्सरग्रस्त पेशंटांवर आम्ही उपचार करतो. सिगारेट सोडण्यासाठी इच्छाशक्ती, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरपी सुद्धा केली जाऊ शकते.
डॉ. विनोद गोरे, कॅन्सर तज्ज्ञ, सह्याद्री हॉस्पिटल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images