Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 75772 articles
Browse latest View live

पिण्याच्या पाण्यातून स्टेशनवर स्वच्छता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात असताना दुसरीकडे मात्र रेल्वे प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे दररोज लाखो लिटर पिण्याचे पाणी वाया जात आहे. शहरात येणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या बोगी; तसेच रेल्वे ट्रॅक धुण्यासाठी दररोज सहा ते सात लाख लिटर पिण्याचे पाणी वापरले जात असल्याचे समोर आले आहे.

पुणे रेल्वे स्टेशन हे जंक्शन असल्याने दररोज अनेक लांब पल्ल्याच्या गाड्या येथे थांबतात. तसेच अनेक गाड्या पुणे स्टेशनमधून सुटतात. स्टेशनवर येणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या बोगी आणि रेल्वे ट्रॅक धुण्यासाठी रेल्वेकडून लाखो लिटर पाणी वापरले जाते. हे सर्व पाणी पिण्याचे आहे. पिण्याच्या पाण्याऐवजी पालिकेच्या शुद्धीकरण केंद्रात प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे, असा प्रस्ताव महापालिकेने यापूर्वी अनेकदा रेल्वे प्रशासनाला दिला आहे. मात्र, त्यावर रेल्वे प्रशासन काहीही प्रतिसाद देत नसल्याने ऐन दुष्काळजन्य परिस्थितीत लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे.

पावसाने मारलेल्या दडीमुळे पुण्यासह संपूर्ण राज्यात दुष्काळ निर्माण झालेला असून, काही शहरांमध्ये तर एका महिन्याने पाणीपुरवठा केला जात आहे. तर काही भागांमध्ये चक्क रेल्वेने पाणी पोहचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनीच यामध्ये पुढाकार घेतला आहे. एका बाजूने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत असताना रेल्वे प्रशासन मात्र ट्रॅक आणि बोगी धुण्यासाठी सर्रास पिण्याचे पाणी वापरत असतानाही याकडे कोणीही गांभीर्याने पाहत नसल्याचे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

प्रतिसाद नाही

ट्रॅक आणि रेल्वेच्या बोगी धुण्यासाठी स्टेशन जवळ असलेल्या महापालिकेच्या नायडू जलशुद्धीकरण केंद्रातील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरावे, असा प्रस्ताव यापूर्वी अनेकदा रेल्वे प्रशासनाला देण्यात आला आहे. हा पाणीपुरवठा करण्यासाठी स्वतंत्र पाइपलाइन देण्याची तयारीही पालिकेने दाखविली आहे. मात्र, रेल्वे विभागाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही.

- विजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग महापालिका

दुर्दैवी प्रकार

रेल्वे ट्रॅक धुण्यासाठी दररोज लाखो लिटर पिण्याचे पाणी वाया घालविणे, हा दुर्दैवी प्रकार आहे. महापालिकेने रेल्वेला पाण्याचा वर्षाला कोटा ठरवून दिला पाहिजे. प्रक्रिया केलेले पाणीच ट्रॅक धुण्यासाठी दिले पाहिजे.

- अरविंद शिंदे, विरोधी पक्षनेते, महापालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आठवडा ५ दिवसांचा

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । पुणे

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. कर्मचाऱ्यांचा आठवडा ५ दिवसांचा होण्याचे संकेत मिळत आहेत. तसा प्रस्ताव सादर कऱण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना ४५ मिनिटे अधिक काम करावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणंच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा आठवडाही पाच दिवसांचा करण्यात यावा, अशी कर्मचाऱ्यांनी अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिला आहे.

पाच दिवसांचा आठवडा झाल्यास राज्य सरकारच्या सुमार १९ लाख कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समुपदेशनातून नवी दिशा

$
0
0

समुपदेशनातून नवी दिशा

पुणे ः अजाणत्या वयात कळत नकळत त्यांच्या हातून गुन्हा घडतो. बालन्यायालयात त्यांच्या केसची सुनावणी होते. बालन्यायालयाच्या कामकाजाची प्रक्रिया माहिती नसल्यामुळे त्यांची आणखी ओढाताण होते, तर काही जण गुन्हेगारीच्या दलदलीत आणखी फसतात. समाज त्यांच्याकडे पाठ फिरवतो. अशा वाट चुकलेल्या मुलांना समूह समुपदेशनाच्या साह्याने मदतीचा हात देण्यात येतो आहे. बालन्यायालयात दर महिन्याला ५०० मुलांचे समूह समुपदेशन करण्यात येते आहे. अशा प्रकारचा उपक्रम राबवणारे पुणे बालन्यायालय हे राज्यातील एकमेव बालन्यायालय आहे.
पुणे बालन्यायालय आणि 'टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स'चे 'रिसोर्स सेल फॉर ज्युवेनाइल जस्टिस सेंटर' यांच्या सहकार्याने हा अभिनव उपक्रम पुणे शहरात राबवण्यात येतो आहे. सेंटरतर्फे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते समीर शेख, झैद सय्यद, अश्विनी रसाळ हे काम पाहतात. प्रत्येक महिन्याच्या एक ते २५ तारखेपर्यंत बालन्यायालय आणि सेंटरतर्फे हा उपक्रम राबवण्यात येतो.
एका समुपदेशन वर्गात २० मुले असतात. दर महिन्याच्या ठरलेल्या तारखेला महिन्यातून एकदा त्यांचे समूह समुपदेशन करण्यात येते. संबंधित मुलांकडून घडलेला गुन्हा, त्यांना कोणत्या प्रकारचे समुपदेशन आवश्यक आहे हे लक्षात घेऊन समुपदेशनाचा वर्ग सुचवण्यात येतो, अशी माहिती सेंटरचे वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते समीर शेख यांनी दिली.
अल्पवयीन मुलांकडून गुन्हा घडल्यानंतर त्यांना ताब्यात घेतले जाते. काही गुन्ह्यांमध्ये त्यांची सुधारगृहात रवानगी होते, तर काही गुन्ह्यांमध्ये त्यांना जामीन दिला जातो. त्यांच्यावर बालन्यायालयात केस दाखल होऊन सुनावणी सुरू होते. सुनावणीच्या वेळी त्यांना बालन्यायालयात पुन्हा बोलावण्यात येते. बालन्यायालयाच्या कामकाजाची प्रक्रिया माहिती नसल्यामुळे अनेकदा त्यांचा गोंधळ होतो. अशा वेळी त्यांना कायदेविषयक योग्य मदत देणे आवश्यक असते. तसेच पुन्हा गुन्हा करण्यापासून प्रवृत्त करण्यासाठी समुपदेशन करणे गरजेचे असते. बालन्यायालयात राबवण्यात येत असलेल्या समूह समुपदेशानामुळे अनेक मुलांचा चांगला फायदा झाला आहे. पुन्हा गुन्हे करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, अशी माहिती शेख यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

किल्ले शिवनेरीवर शिवजयंती सोहळा

$
0
0

किल्ले शिवनेरीवर शिवजयंती सोहळा

म. टा. वृत्तसेवा, जुन्नर
'बांगलादेशी नागरिकांच्या विनापरवाना रहिवासाचा देशाच्या तिजोरीवर ताण पडत आहे,' अशी टीका ब्रिगेडीअर हेमंत महाजन यांनी किल्ले शिवनेरीवर केली. शिवाजी महाराजांचा इतिहास 'सीबीएसई'च्या अभ्यासक्रमात मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
शिवनेरी स्मारक समितीच्या वतीने आयोजित शिवजयंती सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते. खासदार शिवाजीराव आढळराव, शिवसेनेचे पुणे जिल्हा प्रमुख राम गावडे, अरुण गिरे, माऊली खंडागळे, उपजिल्हाप्रमुख शरद चौधरी आदी या वेळी उपस्थित होते.
किल्ले शिवनेरीवरील शिवाई मातेला महाजन यांच्या हस्ते अभिषेक घालण्यात आला. त्यानंतर बालशिवबांच्या प्रतिमेची पालखी गडावर नेण्यात आली. शिवजन्मस्थळी शिवजन्मसोहळा साजरा झाल्यानंतर शिवकुंज येथे अभिवादन सभा झाली. शाहिरीने भारलेल्या वातावरणात रुपाली मावळे यांनी पोवाडे सादर केले. पुढील वर्षी शिवसेनेच्या सर्व मंत्र्यांसह शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना या सोहळ्याला उपस्थित राहण्यासाठी आपण विनंती करणार असल्याचे खासदार आढळराव यांनी नमूद केले.
शिवनेरी स्मारक समितीच्या वतीने देण्यात येणारा राजमाता जिजाऊ पुरस्कार येथील मुकबधिर विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका नीता हिरेमठ यांना ब्रिगेडीअर महाजन यांच्या हस्ते देण्यात आला. शिवज्योती नेण्यासाठी रात्रीपासूनच किल्ले शिवनेरीवर शिवप्रेमींची वर्दळ सुरू होती. पंचलिंग चौकात विविध संस्था संघटनांच्या वतीने शिवाजी महाराज आणि त्यांचे गडकिल्ले यावरील प्रदर्शन आयोजित करण्यात आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राष्ट्रीयीकृत बँकेत एनपीएस बंद

$
0
0

आकर्षक कमिशन नसल्याचा फटका
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नॅशनल पेन्शन स्कीमचे नवे खाते सुरू झाल्यास बँकांना त्यापोटी कोणतेही आकर्षक कमिशन मिळत नसल्याने बहुतांश राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ही योजना बंद झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. या उलट बँकांकडून अटल पेन्शन योजनेचा प्रसार केला जात आहे. दुसरीकडे सरकारी पातळीवर 'एनपीएस'च्या तुलनेत अटल पेन्शनची जाहिरात जोरात सुरू असल्याने त्याचाही फटका 'एनपीएस'ला बसत असल्याचे चित्र आहे.
नॅशनल पेन्शन स्कीम सुरू असतानाही अनेक राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये ही योजना बंद झाल्याचे सांगण्यात येत असल्याचे 'मटा'ने केलेल्या पाहणीतून उघड झाले. याबाबत बँकेतील अधिकारी उघडपणे बोलण्यास तयार नाहीत. मात्र, 'एनपीएस अंतर्गत खाते उघडल्यास बँकेला कोणतेही कमिशन किंवा अन्य लाभ मिळत नाहीत. या उलट बँकेच्या मनुष्यबळावरील कामाचा ताण आणखी वाढतो. त्याचबरोबर खातेदारांनाही एनपीएसचे खाते उघडण्यात फारसा रस नाही,' असे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
'केंद्र सरकारने अटल पेन्शन ही नवी योजना सुरू केली आहे. त्याचबरोबर सरकारच्या विविध विमा योजनाही जोरात सुरू आहेत. या दोन्ही योजनांसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांना विशिष्ट टार्गेट निश्चित करून देण्यात आले आहेत. ते वेळेत साध्य करण्याचे दडपणही बँकांवर आहे. त्यामुळे बँकांकडून 'एनपीएस'ऐवजी अटल पेन्शनचे खाते उघडण्याचा आग्रह केला जात आहे,' असे एका बँकेच्या कर्मचाऱ्याने सांगितले. 'त्याचबरोबर एनपीएसचे खाते ऑनलाइन उघडता येते. आमच्याकडे कोणी चौकशीला आल्यास आम्ही त्यांना याबाबत मार्गदर्शन करतो,' असेही या कर्मचाऱ्याने स्पष्ट केले.
'ग्राहकांनाही 'एनपीएस'ची फारशी माहिती नाही. सरकारकडूनही त्याची फारशी जाहिरात केली जात नाही. त्यामुळे त्याची चौकशी करण्याचे प्रमाणही कमी झाले आहे. मात्र, अटल पेन्शन योजनेच्या जाहिरातींमुळे तसेच चर्चेमुळे अटल पेन्शनची चौकशी करण्यासाठी तसेच खाते उघडण्यासाठीही अनेकजण येतात,' असे अन्य एका बँकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ऑपरेशन मुस्कान’ पुन्हा

$
0
0

हरवलेल्या मुलांची माहिती अद्ययावत करण्याचे पोलिस महासंचालकांचे आदेश
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रेल्वे व बस स्थानक, रोडवर भीक मागणारी, कचरा गोळा करणारी, दुकान, हॉटेल, हॉस्पिटल, धार्मिक स्थळे या ठिकाणी काम करणाऱ्या लहान मुलांना हरवल्याचे समजून त्यांचे फोटो घेऊन त्यांची सर्व माहिती अद्यावत करण्याचे आदेश पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिले आहेत. हरवलेल्या मुलांसाठी काम करणाऱ्या संस्था, बालगृहे, बालकल्याण समिती, जिल्हा बालसुधारगृह कक्ष यांची बैठक घेऊन 'ऑपरेशन मुस्कान महाराष्ट्र' ही विशेष शोध मोहीम १ ते ३० एप्रिल दरम्यान पुन्हा राबविण्याच्या सूचना महासंचालकांनी सर्व राज्यातील पोलिसांना दिल्या आहेत.
गेल्या वर्षी राज्यात हरवलेल्या लहान मुलांचा शोध घेण्यासाठी 'ऑपरेशन मुस्कान' ही मोहीम राबविण्यात आली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर 'ऑपरेशन स्माइल टू' नावाने जानेवारी २०१६मध्ये हा उपक्रम राबविण्यात आला. त्यामध्ये हरवलेल्या अनेक लहान मुलांची त्यांच्या पालकांसोबत भेट घडवून आणत दोघांच्याही चेहऱ्यावर हास्य फुलविण्याचे काम पोलिसांनी केले होते. या मोहिमेचे महत्त्व लक्षात घेऊन पोलिस महासंचालकांनी पुन्हा १ ते ३० एप्रिल दरम्यान 'ऑपरेशन मुस्कान महाराष्ट्र' ही मोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या वेळी भीक मागणारी अथवा रोडवर वस्तू विकणारी, कचरा गोळा करणारी, धार्मिक स्थळे, हॉस्पिटल, हॉटेल्स, दुकाने या ठिकाणी काम करणारी लहान मुले ही हरवलेली असल्याचे समजून त्यांचे फोटो घेण्यात यावेत, त्यांची माहिती अद्यायावत करावी; तसेच, हरवलेल्या व मिळून आलेल्या बालकांची आकडेवारी ३१ मार्च २०१६पर्यंत अद्ययावत करावी, ही माहिती www.trackthemissingchild.gov.in या वेबसाइटवर द्यावी, त्याचप्रमाणे बालकांसाठी काम करणाऱ्या अशासकीय संस्था, बालगृहे, बाल कल्याण समिती, जिल्हा बालसुरक्षा कक्ष यांची समन्वय बैठक घेऊन त्यांना याबाबत माहिती द्यावी, या मोहिमेद्वारे केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल २ मेपर्यंत महिला अत्याचार प्रतिबंधक विभागाकडे पाठवण्याच्या सूचना त्यांनी पोलिसांना दिल्या आहेत.
...
'ऑपरेशन मुस्कान'ची आढावा बैठक
लोहमार्ग पोलिस अधीक्षक विश्व पानसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली खडकी लोहमार्ग मुख्यालयात 'ऑपरेशन मुस्कान महाराष्ट्र' मोहिमेची माहिती देण्याबाबत शनिवारी बैठक पार पाडली. या वेळी गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षक अरुण मोरे, अभय परमार, महिला सह्यायक कक्षाच्या प्रमुख सहायक पोलिस निरीक्षक घनवट, दौंड रेल्वे पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक श्याम पवरे उपस्थित होते. दौंड रेल्वे पोलिसांनी १ जानेवारी ते २५ मार्च २०१६ या कालवधीत एकूण ८ मुलांचा शोध घेतला आहे. तसेच, त्यांना आई-वडिलांकडे सुपूर्द करण्यात आले असल्याची माहिती पवरे यांनी दिली. २०१० पासून जिल्ह्यात एकूण ११ मुले हरवलेली आहेत. 'ऑपरेशन स्माइल टू' या मोहिमेअंतर्गत यातील एक मुलगी व एक मुलगा मिळून आला असून, त्यांना पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे, असे ही त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालण्याचाभूमाता ब्रिगेडचा इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'महिलांना देवदर्शनाचा हक्क मिळावा, यासाठी आम्ही लोकशाही मार्गाने लढत आहोत. मात्र, आम्हाला उघडपणे जीवे मारण्याच्या धमक्या देणाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही. त्यांच्यावर कारवाई झाली नाही, तर मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालण्यात येईल,' असा इशारा भूमाता ब्रिगेडच्या तृप्ती देसाई यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत दिला. मुख्यमंत्री आश्वासन पाळण्यात कमी पडत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
'आम्ही शांतपणे देवदर्शनाचा हक्क मागत आहोत. लोकशाही मार्गाने आम्ही तिथे गेलो, तरी आम्हाला अडवले जाते. देवदर्शनाचा प्रयत्न केल्यास जीवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या जातात. धमक्या देणाऱ्यांवर पोलिस प्रशासन कारवाई करत नाही. त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जावी. अन्यथा मुख्यमंत्र्यांना घेराव घालण्यात येईल,' असे देसाई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ लढा कृती समितीतर्फे २९ मार्च रोजी महामंडळाच्या पुणे कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कामगारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी तृप्ती देसाईंच्या नेतृत्वाखाली हा मोर्चा काढण्यात येणार आहे. कामगारांबाबत विविध कोर्टानी दिलेल्या आदेशांची तसेच मंत्र्‍यांच्या निर्णयांचीही अंमलबजावणी महामंडळाने केलेली नाही. त्यामुळे सहा हजार कामगार बेकार झाले आहेत. त्यासह अन्य मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात येईल, अशी माहिती समितीचे अध्यक्ष आनंद वायकर व सरचिटणीस सुभाष कुलकर्णी आदींनी या वेळी दिली. मागण्या मान्य न झाल्यास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना काळे फासण्याचा तसेच महसूलमंत्र्यांची गाडी अडवण्याचा इशारा देसाई यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉ. सतीश पांडे यांनाछंदवेध पुरस्कार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राजा दिनकर केळकर संग्रहालयाचे संस्थापक संचालक दिनकर केळकर यांच्या स्मृतिप्रित्यर्थ केळकर परिवारातर्फे देण्यात येणारा छंदवेध पुरस्कार यंदा प्रसिद्ध पक्षितज्ज्ञ डॉ. सतीश पांडे यांना जाहीर झाला आहे. येत्या २ एप्रिलला सायंकाळी ५ वाजता बाजीराव रोडवरील राजा दिनकर केळकर संग्रहालयामध्ये पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहे.
'विशेष छंद जोपासणाऱ्या व्यक्तींना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येते. डॉ. पांडे हे वैद्यकीय क्षेत्रातील जबाबदारी समर्थपणे सांभाळत असतानाच देशभरात आढळणाऱ्या विविध पक्ष्यांचा सखोल अभ्यास करून दुर्मिळ जातींच्या संवर्धनासाठी सतत प्रयत्नशील असतात. या कार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. प्रसिद्ध अभिनेते विक्रम गोखले यांच्या हस्ते पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहे. या वेळी अनुराधा प्रभुदेसाई, वासुदेव देवस्थळी आणि जुगल राठी उपस्थित राहणार आहेत. ज्येष्ठ चित्रकार रवी परांजपे कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवतील,' अशी माहिती केळकर परिवारातर्फे डॉ. श्रीकांत केळकर यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारभार सुधारण्यासाठी निवडणुकीत सहभाग

$
0
0

परिवर्तन पॅनेलच्या उमेदवारांची माहिती
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'अन्य शैक्षणिक संस्था विस्तारत असताना १२८ वर्षांची परंपरा असलेली शिक्षण प्रसारक मंडळी विश्वस्त मंडळाच्या गैरकारभारामुळे बदनाम झाली आहे. संस्थेचा कारभार सुधारण्यासाठी परिवर्तन पॅनेलने या निवडणुकीच्या रिंगणात उडी घेतली आहे,' अशी माहिती परिवर्तन पॅनेलच्या उमेदवारांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पॅनेलचे १२ उमेदवार या निवडणुकीत उतरले आहेत.
परिवर्तन पॅनेलतर्फे उमेदवार आमदार माधुरी मिसाळ, अॅड. एस. के. जैन, अॅड. मिहिर प्रभुदेसाई, निवडणूक प्रमुख जगदीश कदम आणि सूर्यकांत पाठक यांनी पत्रकार परिषदेत आपली भूमिका मांडली.
'शि. प्र. मंडळीचा विस्तार करून युवकांसाठी कौशल्याधिष्ठित रोजगाराभिमुख शिक्षण, विविध प्रकारचे व्यावसायिक व उच्चशिक्षण उपलब्ध करून देण्याचे आमचे ध्येय आहे. परिवर्तन पॅनेलमध्ये समान ध्येय असलेली शिक्षणाविषयी जाण असलेली मंडळी एकत्र आली असून, त्याच्याशी राजकीय व्यक्ती अथवा पक्षाचा संबंध नाही,' असे कदम यांनी सांगितले.
'शि. प्र. मंडळीसारखी नावलौकिक प्राप्त संस्था गेल्या काही वर्षांपासून गैरव्यवहारांच्या गर्तेत सापडली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, बेकायदा प्रवेश, प्राप्तिकर विभागाच्या धाडींमुळे संस्थेची बदनामी झाली. संस्थेच्या नावावरील हा डाग दूर करण्यासाठीच परिवर्तन पॅनेल या निवडणुकीत उतरले आहे,' असे पाठक यांनी सांगितले.
'शिक्षण प्रसारक मंडळीच्या बरखास्त झालेल्या विश्‍वस्त मंडळाने आठ वर्षात एकही वार्षिक सर्वसाधारण सभा घेतली नाही. संस्थेचा आर्थिक ताळेबंदही सादर केलेला नाही. अन्य शैक्षणिक संस्थांचा मोठा विस्तार होत असताना शि. प्र. मंडळीतर्फे नवीन अभ्यासक्रम, शाळा सुरू केल्या नाहीत. या उलट वर्ग बंद करण्याची व जमिनी बळकावण्याची नामुष्की ओढवली,' असे अॅड. प्रभुदेसाई यांनी सांगितले. 'विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी म्हणून नव्हे तर शिक्षण क्षेत्राची जाण ठेवून मी निवडणुकीत उतरले आहे. संस्थेचा कारभार सुधारणे हे आमचे ध्येय आहे,' असे मिसाळ म्हणाल्या.
......
शिक्षणप्रेमी पॅनेलही रिंगणात
शि. प्र. मंडळीच्या बरखास्त झालेल्या विश्वस्त मंडळाच्या सदस्यांसह काहींनी स्वतंत्रपणे अर्ज भरले आहेत. मात्र, आता हे उमेदवार शिक्षणप्रेमी पॅनेलच्या छत्राखाली एकत्र येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याबाबतच्या हालचाली सुरू असून लवकरच त्याची अधिकृत घोषणा होऊ शकेल, असे समजते.
...........
बुधवारी निवडणूक
संस्थेच्या विश्वस्त मंडळासाठी येत्या बुधवारी (३० मार्च) मतदान होणार आहे. पुण्यात एक हजार ७६० मुंबईत ७४४ तर सोलापूर येथे ५६० मतदार आहेत. पुण्यात एसपी कॉलेजमधील शि.प्र.मंडळीच्या मुख्य कार्यालयात, मुंबईच्या माटुंगा येथील रा. आ. पोद्दार महाविद्यालय आणि सोलापूर येथील हरिभाई देवकरण प्रशालेत सकाळी ८ ते ४ या वेळेत मतदान होईल.
...
मतदान असे असेल..
एकूण मतदार : ३ हजार ५००
पोस्टल मतदान : ५५०
एकूण जागा : १२
एकूण उमेदवार : ४३
एकूण मतदान केंद्र : ३

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुणे स्टेशन घेणार मोकळा श्वास

$
0
0

रेल्वे प्रशासनाचा नवा आराखडा
पुणे : पुणे रेल्वेस्थानकात मुख्य प्रवेशदारातून येणाऱ्या वाहनांमुळे आणि रिक्षांमुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी तेथील प्रीपेड रिक्षा स्टँड, पार्किंग आणि वाहनांसाठी मार्गिका (लेन) नव्याने तयार करण्याची योजना रेल्वे विभाग आखत आहे. त्यासाठी संबंधित जागेचा आराखडा तयार करण्याचे काम करण्यात येत आहे. रेल्वे विभागाच्या या योजनेमुळे गर्दिच्यावेळी रेल्वेस्थानकात आणि परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी मोठी मदत होणार आहे.
पुणे रेल्वेस्थानकात मुख्य प्रवेशदारातून येणाऱ्या विविध प्रकारच्या वाहनांसाठी चार स्वतंत्र लेन आहेत. त्यात व्हीआयपी व पिकअप अँड ड्रॉपसाठी प्रत्येकी एक, तर रिक्षा, टॅक्सी व इतर वाहनांसाठी दोन लेन आहेत. मात्र, सकाळी आणि संध्याकाळी रेल्वे स्थानकात प्रवाशांची वर्दळ मोठ्या प्रमाणात असल्याने तेथे ये-जा करणाऱ्या वाहनांची संख्या मोठी असते. त्या वेळी वाहतुकीच्या नियोजनाचा अभाव असल्याने नेहमीच वाहतूक कोंडी उद्भवते.
ही वाहतुक कोंडी सुटण्यासाठी रिक्षा स्टॅँड, पार्किंग आणि लेन नव्याने तयार करण्याची योजना रेल्वे विभागाची आहे. त्यासाठी शहरातील एका नामांकित खासगी महाविद्यालयामार्फत संबंधित जागेचा आराखडा तयार करून घेण्यात येत आहे. या नवीन आराखड्यानुसार रेल्वेस्थानकाच्या प्रवेशद्वाराच्या आतील अधिकाधिक जागा वाहनांना आणि प्रवाशांना ये-जा करण्यासाठी असेल.
रेल्वेस्थानकात येणाऱ्या वाहनांसाठी स्वतंत्र आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या लेनपेक्षा अधिक प्रशस्त लेन असतील. दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांसाठी असलेल्या पार्किंगच्या जागेची नव्याने पुनर्रचना करण्यात येईल. प्रवाशांना आणि रिक्षाचालकांना सोयीस्कर होईल, अशा पद्धतीने प्रीपेड रिक्षा स्टँडचा नव्याने आराखडा तयार करून त्याची पुनर्रचना करण्यात येईल. रेल्वे विभागाच्या या प्रयत्नांमुळे पुणे रेल्वेस्थानकातील आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी सुटण्यासाठी हातभार लागणार आहे.
...........
रिक्षांसाठी नवी लेन
पुणे रेल्वेस्थानकात प्रवाशांची ने-आण करण्यासाठी रिक्षांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. त्यामुळे या नव्या आराखड्यानुसार रिक्षांसाठी एक स्वतंत्र लेन असेल. ही लेन प्रवेशदारापासून सुरू होईल. या लेनमध्ये एकदा रिक्षा आल्यानंतर ती प्रवाशांना सोडून लगेच बाहेर पडेल. तसेच रेल्वेस्थानकाच्या इमारतीमध्ये प्रवेश करताना तेथे भरपूर मोकळी जागा आहे. त्यामुळे त्या जागेचा वापर करून तेथे एक नवीन लेन तयार करण्याची योजना आहे.
.......................
पुणे रेल्वेस्थानकात होणारी वाहतूक कोंडी सुटावी यासाठी रेल्वेस्थानकाच्या मुख्य इमारतीबाहेर असलेल्या जागेचा नवीन आराखडा तयार करीत आहोत. प्रवाशांना आणि वाहनचालकांना अधिकाधिक सोयीस्कर पडेल या उद्देशाने हा आराखडा तयार करण्यात येईल.
- बी. के. दादाभोय, रेल्वे व्यवस्थापक, पुणे विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘टीबी’ हारेगा, भारत जितेगा...!

$
0
0

Mustafa.Attar@timesgroup.com पुणे ः जागतिक पातळीवर ७० टक्के टीबीचे निदान... नव्याने लागण झालेले ८५ टक्के पेशंट उपचारानंतर बरे... आणि ८० टक्के पेशंटचा खासगी डॉक्टरांशी येणारा थेट संपर्क... ही आकडेवारी म्हणजे टीबीची नेमकी परिस्थिती. देशात टीबीची लागण झालेल्या पेशंटना लक्षणे आढळल्यानंतरही ते सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जात नाहीत. लक्षणे वाढल्यानंतर आजाराच्या जंतूचा शरीरभर संसर्ग होतो. प्रामुख्याने छातीचा झालेल्या टीबीचे निदान वेळेत होणे महत्त्वाचे असते. आजाराचे त्वरित निदान झाल्यास त्यावर योग्य उपचार करणे शक्य होते. जंतूचा तोंडावाटे हवेमार्फत प्रसार होतो. अनेकदा जंतूचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतरही पेशंट डॉक्टरांकडे जात नाहीत. टीबीचा आजार प्रामुख्याने सर्व वर्गातील व्यक्तींमध्ये होतो. त्याचे सर्वाधिक प्रमाण हे गरीब वर्गात आढळते. आजाराचे निदान झाल्यावर रुग्ण औषधोपचारांचा कोर्स पूर्ण करीत नसल्याचे आढळून आले आहे. मुळात औषधोपचारांचा खर्च परवडत नसल्याने पेशंट औषधे घेणे मध्येच सोडून देतात. पहिल्या टप्प्यात सरकारी हॉस्पिटलऐवजी थेट खासगी डॉक्टरांकडे उपचारासाठी जातात. यापूर्वी आजाराचे निदान झाल्यानंतर औषधोपचार घेतले जातात. थोडेसे बरे वाटताच अनेक पेशंट औषधे घेणे सोडून देतात. अनेकदा एका औषधाने जंतूवर प्रभाव पडत नसल्याने दोन प्रकारची औषधे द्यावी लागतात. टीबीचा आजार झाला की सुधारित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत नऊ महिन्यांपासून ते दीड वर्षापर्यंत 'डॉट'अंतर्गत उपचार घेणे आवश्यक असते. सुरुवातीला काही महिने औषधे घेतल्यानंतर ती बंद केल्यास शरीरातील जंतू टीबीच्या औषधांना पुन्हा दाद देत नाहीत. टीबीला प्रतिकार करणारी उच्च दर्जाची औषधे द्यावी लागतात. त्यामुळे 'एमडीआर' टीबी होतो. त्यावर पुन्हा उच्च दर्जाची दिलेली औषधे घेणे बंद केली तर 'टोटल ड्रग रेझिस्टंट' होतो. त्यालाच 'एक्सडीआर' टीबी असे म्हणतात. त्यावेळी टीबीच्या त्या पेशंटला कोणत्याही प्रकारची औषधे लागू होत नाहीत. हेच गांभीर्य ओळखून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने टीबीच्या पेशंटची नोंद करणे खासगी डॉक्टरांवर बंधनकारक केले आहे. स्वाइन फ्लू, टायफॉइड, गॅस्ट्रो, मलेरिया, टीबीसारखे पन्नासपेक्षा अधिक आजार केंद्राने 'नोटीफाय' केले आहेत. यासारखे आजार झालेल्या पेशंटची माहिती सरकारी आरोग्य यंत्रणेला देण्याचे बंधनकारक केले आहे. पालिका अथवा सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे पेशंटची माहिती दिल्यामुळे त्यांची एकाच ठिकाणी नोंद करणे शक्य होइल. पेशंट वेळेवर औषध घेतात की नाही याची माहिती घेणे, त्यांच्याशी संपर्क साधणे शक्य होणार आहे. औषधे चुकविणाऱ्या पेशंटचा शोध घेणे आता यामुळे सोपे होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात आजार असलेल्या टीबीला रोखणे, त्यावर नियंत्रण मिळविणे या मोहिमेमुळे शक्य होणार आहे. टीबीमुळे मृत्यू पावणाऱ्या पेशंटच्या मृत्यूंची संख्यादेखील कमी करणे हे आपल्या हातात आहे. याकरिता खासगी डॉक्टरांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे, म्हणून केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने इंडियन मेडिकल असोसिएशनशी (आयएमए) करार केला आहे. राज्यातील ३८ हजार आणि पुण्यातील चार हजार २०० डॉक्टर तर देशात दीड लाखांहून अधिक एमबीबीएस डॉक्टर ही मोहीम पार पाडणार आहेत. पेशंटच्या आजाराची माहिती गुपित ठेवणे हे पेशंटच्या हक्कात स्पष्ट केले आहे. परंतु, त्याच्या आजारामुळे समाजाला घातक ठरणारा आजार होत असेल, तर त्याची माहिती आरोग्य यंत्रणेपर्यंत पोहोचविणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे डॉक्टरांना पेशंटची माहिती कळविणे सोपे झाले आहे. राज्यात डॉ. राम आरणकर आणि पुण्यात डॉ. जयंत नवरंगे हे या मोहिमेची जबाबदारी सांभाळत आहेत. देशातील सगळेच डॉक्टर कामाला लागले तर 'टीबी हारेगा आणि भारत जीतेगा'हे घोषवाक्यच प्रत्यक्षात खरे ठरेल, यात शंका नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये प्रत्यारोपण विभाग हवा

$
0
0

- देशातील यकृत प्रत्यारोपणाची नेमकी स्थिती काय आहे? भारतात दर वर्षी १००० ते १२०० यकृतचे प्रत्यारोपण केले जाते. देशातील गरजू पेशंटपैकी केवळ पाच टक्के पेशंटना यकृत मिळते. १२०० यकृत प्रत्यारोपण केलेल्या पेशंटपैकी ८५ टक्के प्रत्यारोपण हे यशस्वी होते. जिवंत व्यक्तीच्या यकृताचा काही भाग काढून त्याचे गरजू पेशंटला प्रत्यारोपण केले जाते. परंतु, सध्या यकृत प्रत्यारोपणाविषयी फारशी माहिती नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. सरकारी तसेच खासगी हॉस्पिटलचा मोहिमेला पाठिंबा मिळत असल्याने अवयवदानाच्या प्रक्रियेत थोडी क्रांती होत आहे. अवयवदानाची मोहीम मोठ्या प्रमाणात वाढल्यास येत्या पाच ते सात वर्षांत देशातील सर्व राज्यांत अवयव प्रत्यारोपणदेखील वाढेल, असा विश्वास वाटतो. सध्या महाराष्ट्रात पुणे, मुंबई, औरंगाबाद येथे यकृत प्रत्यारोपण केले जात आहे.
यकृत प्रत्यारोपणामध्ये नेमकी आव्हाने काय आहेत ? यकृत प्रत्यारोपण करण्यासाठी योग्य व्यक्तीचे, रक्तगट जुळणारे यकृत मिळायला हवे. केवळ अवयव मिळवून फायदा नाही; तर योग्य सोयी सुविधा असलेल्या हॉस्पिटलमध्ये ऑपरेशन थिएटर, प्रत्यारोपणाकरिता विविध १२ ते १५ विभागांचे तज्ज्ञ डॉक्टर, त्याशिवाय तज्ज्ञांची कुशल टीम असणे आवश्यक असते. सोयीसुविधा असल्या तरी अचानक प्रत्यारोपण करण्यासाठी नियोजित इतर ऑपरेशनदेखील रद्द करण्याची वेळ येते. त्याशिवाय यकृत प्रत्यारोपणासाठी १८ ते २० लाखांचा खर्च येतो. गुंतागुंत झाल्यास खर्च वाढतो. प्रत्यारोपणासाठी लागणारे उपकरणे, साधने तसेच 'फ्लुइड यू डब्ल्यू' नावाचे द्रव हे देशात उत्पादित होत नाही. ते बाहेरील देशातून आणावे लागते. स्थानिक भागात त्याचे उत्पादन घेतल्यास त्याची किंमत कमी होऊन ऑपरेशनचा खर्चही कमी होऊ शकतो. प्रत्यारोपणाचा खर्च कमी करणे हे मोठे आव्हान आहे.
देशाला प्रत्यारोपणासाठी किती यकृतांची गरज आहे? त्यासाठी काय करणे अपेक्षित आहे ? देशात सध्या ५० हजार व्यक्तींना यकृत प्रत्यारोपणाची गरज आहे. त्यासाठी यकृतांचा शोध सुरू आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात, प्रत्येक शहरातील हॉस्पिटलने अवयव प्रत्यारोपणाचा कार्यक्रम राबविण्यासाठी हा स्वतंत्र विभाग कार्यरत ठेवला पाहिजे. 'ब्रेनडेड' पेशंटमुळे दोन मूत्रपिंड, डोळे, यकृत, फुफ्फुस, हृदयाचे दान करता आले पाहिजे. सरकारला यासाठी सहकार्य केले पाहिजे.
यकृत प्रत्यारोपण करण्याची वेळ का येते? त्याबद्दल थोडेसे सांगा. 'अॅक्युट लिव्हर फेल्युअर' आणि 'लिव्हर सिरॉसिस' नावाच्या दोन कारणांमुळे यकृत प्रत्यारोपण करण्याची वेळ पेशंटवर येते. त्यापैकी 'अॅक्युट लिव्हर फेल्युअर' हा प्रकार चुकीची औषधे घेणे, संसर्ग होणे, हिपॅटायटिस बी, सी मुळे उद्भवतो. हिपॅटायटिस बी, सी तसेच वाढता लठ्ठपणा, दारुच्या अतिसेवनामुळे यकृत निकामी होते. त्यामुळे यकृत प्रत्यारोपण करावे लागते. हिपॅटायटिस सी चा संसर्ग झाल्यास चांगली स्वस्तात औषधे उपलब्ध आहेत. यकृत निरोगी ठेवायचे असेल, तर दर वर्षी त्याची तपासणी करणे अपेक्षित आहे. वजन, मधुमेह, कोलेस्टेरॉल, थायरॉइड्स नियंत्रणात ठेवले, तर 'लिव्हर सिरॉसिस'चा आजार होत नाही.
यकृत प्रत्यारोपणाचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. त्यामुळे यकृत प्रत्यारोपण यशस्वी होत आहे? हो. यकृत प्रत्यारोपणाचे तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे. त्यामुळे यकृत प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया यशस्वी होत आहे. परिणामी पेशंटला जीवदान देखील मिळत आहे. पुण्यासारख्या शहराजवळील शहरांमध्ये याची व्याप्ती वाढली पाहिजे. प्रत्यारोपणामुळे ९० टक्के आयुष्य वाढले आहे. रुग्ण सर्वसाधारण आयुष्य जगू शकतो. त्याशिवाय त्याला नोकरी, व्यवसाय करणे शक्य झाले आहे. अनेक मुलींची लहान वयात प्रत्यारोपण झाल्यानंतर आता त्यांचा विवाहदेखील झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अल्ट्रासाउंड’मुळे खुबेरोपण वेदनामुक्त

$
0
0

पुणे : दृष्टी जतन करण्यासाठी तीन वर्षांपूर्वी एका नोकरदाराने स्टिरॉइडसचे औषध घेतले होते. त्या औषधामध्ये तरुणाच्या खुब्यामध्ये 'एवास्कुलर निक्रोसिस' (एवीएन) आजार निर्माण झाल्याने हाडांना होणारा रक्तपुरवठा खंडीत झाला. त्यामुळे पेशंटना वेदना होऊन विकलांगतेची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावर 'एंथिसिया' तसेच वाहिन्यातील अडथळ्यांसाठी 'अल्ट्रासाऊंड' तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने खुब्याचे रोपण वेदनामुक्त करणे शक्य झाले. मनोज साळवे असे त्या नोकरदाराचे नाव आहे. ३३ वर्षीय साळवे हे आयटीमध्ये नोकरी करतात. वेदनामुक्त खुबेरोपणाने त्यांच्या ९० टक्के वेदना कमी झाल्या. दुसऱ्या दिवसापासून कामाला जाणे शक्य झाले. रोपणानंतर दैनंदिने कामे करण्यात आता त्यांना कोणताही अडथळा निर्माण होत नाही तसेच जिम, योगा करणेदेखील त्यांना शक्य झाले आहे. 'एवीएन' आजार उद्भवल्यामुळे साळवेंना पायऱ्या चढणे अशक्य झाले होते. सरळ चालताही येत नव्हते. खुब्यामध्ये रात्रीच्या वेळी वेदना प्रचंड होत होत्या. रुबी हॉस्पिटलचे सांधेरोपण शल्यचिकित्सक डॉ. किरण खरात यांनी साळवे यांची तपासणी केली. उजव्या डोळ्याची दृष्टी जतन करण्यासाठी साळवे यांनी स्टिरॉइड्सच्या औषधांचा वापर केला होता. स्टिरॉइड्सच्या औषधांमुळे खुब्यात 'एवीएन' नावाचा आजार निर्माण झाला. त्यामुळे त्यांचे खुब्याचे दुखणे वाढले. खुब्याचे पूर्वी केलेले ऑपरेशन अयशस्वी झाले होते. गुडघ्यानंतर खुब्याचे सांधेच शरीराचे सर्वाधिक वजन सहन करतात. मात्र खुब्याच्या दुखण्यामध्ये पेशंटच्या हाडांना रक्तपुरवठाच होत नाही. त्यामुळे सांध्याशी निगडित असलेल्या पेशी तसेच कोशिका क्षतिग्रस्त असतात. परिणामी पेशंटला गंभीर वेदना होऊन त्यांना विकंलाग झाल्यासारखे वाटते. दोन वर्षांपूर्वी खुब्याच्या सांध्यावर साळवे यांनी ऑपरेशन करून घेतले होते. काही कारणास्तव हे ऑपरेशन अयशस्वी झाले होते. त्या वेळी संपूर्ण खुब्याचे रोपण करणे अथवा बदलून टाकणे हाच पर्याय त्यांच्यासमोर होता. शरीरात चपळपणा यावा तसेच ते वेदनामुक्त राहावे यासाठी मरण पावलेल्या पेशी तसेच क्षतिग्रस्त हाडांना काढून कृत्रिम खुबा बसविण्याचा आणखी एक पर्याय महत्त्वाचा ठरला. अखेर खुबेरोपणाच्या ऑपेरशनमध्ये 'एंथिसिया' तसेच वाहिन्यांमधील अडथळ्यासाठी 'अल्ट्रासाऊंड' तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. त्यामुळे वेदनामुक्त खुब्याचे रोपण करणे शक्य झाले, असे डॉ. खरात यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेशंटशी संवाद वाढवावा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे पेशंटशी डॉक्टरांनी सुसंवाद साधावा तसेच हॉस्पिटलच्या अंतर्गत भागासह आवारातही सीसीटीव्ही कॅमेरे लावावेत. ऑडिओ रेकॉर्डिंग सुविधा, राज्य सरकारच्या अधिकृत सुरक्षा रक्षकांची नेमणूक, डॉक्टरांसाठी ये जा करण्यासाठी स्वतंत्र दरवाजे, डिजिटल पुराव्यांचे जतन, पेशंटला पैसे दिल्याची पावती देणे, उपचारांचे बिलिंग व्यवस्थित करणे, तसेच हॉस्पिटलमधील सेवाशुल्कांचे फलक लावणे या सारख्या सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला राज्याचे पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी दिला. अप्रत्यक्षरीत्या हॉस्पिटलवर होणारे हल्ले रोखण्याचा कानमंत्रच हॉस्पिटलचालकांसह डॉक्टरांना त्यांनी दिला. कोअर इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लीगल मेडिसीन (सीआयआयएलएम), पुणे आणि इंडियन मेडीकल असोसिएशन (आयएमए) यांच्यावतीने आयोजित 'डॉक्टर-पेशंट सिनर्जी' विषयावरील न्यायवैद्यक परिषदेच्या उद‍्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी डॉ. के. एच. संचेती, चंडीगड येथील मेडिको लीगल अॅक्शन ग्रुपचे अध्यक्ष डॉ. नीरज नागपाल, सीआयआयएलएमचे संस्थापक डॉ. संतोष काकडे, आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. अविनाश भुतकर, डॉ. संजय ओक, डॉ. संजय गुप्ते आदी उपस्थित होते. 'गेल्या दोन वर्षांत डॉक्टरांवरील हल्ल्यांच्या तक्रारींची नोंद होण्याचे प्रमाण घसरले आहे. अनेकदा डॉक्टरांची पेशंटवर उपचार करण्याची इच्छा असते. पेशंट बरा व्हावी असे नातेवाइकांना वाटते. त्यासाठी डॉक्टर शुल्क घेतात आणि पेशंटचे नातेवाइक ते देण्याची इच्छा ठेवतात. तरीही मग हल्ले का होतात, हा खरा प्रश्न आहे. हल्ले होण्यामागे सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, राजकीय कारणे आहेत. हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी गेलेल्या पेशंटला उपचार देण्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका विलंब लावतात. तातडीच्यावेळी पेशंटकडे दुर्लक्ष करतात तसेच परिचारिका, डॉक्टर, कर्मचारी नातेवाइकांना चुकीच्या पद्धतीने वागणूक देत असल्यानेच डॉक्टरांसह हॉस्पिटलवर हल्ले होतात,' असे निरीक्षण पोलिस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी नोंदविले. डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्याची कायद्याच्या चौकटीत राहून योग्य दखल घेण्याच्या पोलिसांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. पेशंटच्या मोठ्या अपेक्षा नसतात. डॉक्टरांनी पेशंटशी चांगले बोलावे. अपेक्षित खर्चासह चाचण्यांची माहिती त्यांना द्यावी. नातेवाइकांना प्रतिसाद द्यावा,अशा माफक अपेक्षा असतात, असे दीक्षित म्हणाले. 'पेशंट, नातेवाइक यांच्याशी डॉक्टरांनी योग्य संवाद साधला तर हॉस्पिटल, डॉक्टर यांच्यावर होणारे हल्ले थांबतील. पैसे खर्च करीत असल्याने पेशंट बरा झाला पाहिजे हा नातेवाइकांचा आग्रह चुकीचा असतो. न्यायवैद्यक खटले टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी संवाद हवा पण तक्रार मागे न घेता डॉक्टरांनी समाजविघातक कृत्यांना धडा शिकविले पाहिजे,' असे आवाहन डॉ. नीरज नागपाल यांनी केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नगरपालिकेला चपराक

$
0
0

कोर्टाचे भोर नगरपालिकेला मालमत्ता विक्रीचे आदेश म. टा. वृत्तसेवा, भोर शहरातील खासगी विहिरीचे पाणी विनापरवानगी वापरल्यामुळे मालकाला पाण्याचे सव्याज भाडे देण्यासाठी भोर नगरपालिकेची स्थावर मालमत्ता विकण्याचे आदेश जिल्हा सत्र न्यायाधीश एच. एम. भोसले यांनी दिले आहेत. उच्च न्यायालयाने या आदेशाला ११ एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिल्याने नगरपरिषदेला थोडासा दिलासा मिळाला आहे. या आदेशामुळे नगरपालिकेच्या अब्रूचे पुरते धिंडवडे निघाले असून ढिसाळ कारभार चव्हाट्यावर आला आहे, तर सव्वाशे वर्षांच्या इतिहासात असा प्रकारच्या नामुष्कीचा दुर्दैवी प्रसंग प्रथमच आला आहे. १९७२ च्या दुष्काळात नगरपरिषदेने भोरचे अधिपती श्रीमंत चिंतामणराव सदाशिवराव पंतसचिव यांच्या खासगी विहिरीतून नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी रितसर परवानगी घेऊन १९७४ पर्यंत वापरले. त्यानंतर १९८५ ते १९९३ मध्ये पंतसचिवांच्या परवानगीशिवाय विहिरीचे पाणी वापरले. १९९३ मध्ये वीज बिल रूपये १८ हजार ८५६ नगरपरिषदेने न भरल्यामुळे ते पंतसचिवांना भरावे लागले. तेव्हापासून पंतसचिवांनी नगरपरिषदेस विहिरीचे पाणी भरण्यास प्रतिबंध केला. त्यावर नगरपरिषदेने फेब्रुवारी ते ऑगस्ट १९९६ या सहा महिन्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने विहीर अधिग्रहीत केली. एवढेच नव्हे; तर वीज मंडळाकडून विहिरीतील पाण्यासाठी नगरपरिषदेचे मीटर बसवले. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांचा विहीर अधिग्रहणाचा कालावधी संपल्यानंतर सप्टेंबर १९९६ ते जुलै २००४ या कालावधीत विनापरवाना विहिरीचे पाणी नगरपरिषदेने वापरले. दरम्यान पंतसचिव व तुकाराम कृष्णा शेटे यांनी नगरपरिषदेच्या या कृत्याच्या विरोधात संचालक, नगरपालिका प्रशासन, पुणे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. त्यामध्ये नगरपरिषदेला पाणी भरण्यास मनाई करण्यात आली. त्यामुळे नगरपरिषदेने येथील कोर्टात या मनाईला आव्हान दिले. परंतु कोर्टाने त्यांचा अर्ज फेटाळला. तेव्हापासून नगरपरिषदेने विहिरीच्या पाण्याचा वापर थांबवला. पंतसचिवांनी प्रतिदिन रूपये २०० प्रमाणे वरील कालावधीतील ३०६८ दिवसांचे पाणी वापराचे भाडे १२ टक्के व्याजाने देण्याची मागणी नगरपालिकेला केली. नगरपरिषदेने त्याची दखल घेतली नाही, म्हणून जिल्हा न्यायालयात पैसे वसुलीचा दावा दाखल केला. सहदिवाणी न्यायाधीश पा. सि. दुथडे यांनी जुलै २०११ मध्ये ११ लाख २० हजार रूपये ८ टक्के व्याजाने रक्कम वसूल होईपर्यत द्यावेत, असे आदेश दिले. मात्र, नगरपरिषदेने त्याचीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे पंतसचिवांनी व्याजासह सदर रक्कम रूपये १४ लाख ६३ हजार ५९० वसुलीसाठी जुलै २०१५ मध्ये पुन्हा जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार नगरपरिषदेने कार्यालयातील स्थावर मालमत्ता विकून विहीर मालकाला पैसे द्यावेत, असे आदेश दिले. गेली तीस वर्षे नगरपरिषद याप्रकरणी डोळेझाक करून काम करीत असल्याचे दिसून आले आहे. पंतसचिव हे भोरचे राजे आहेत. दुष्काळी परिस्थितीत जनतेसाठी त्यांनी पाणी देऊन सहकार्य केले आहे. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. पंतसचिवांकडे राजवाडा व पाणीपट्टीची थकीत रक्कम आहे. ती भरून त्यांनी सहकार्य करावे, असे नगराध्यक्ष चंद्रकांत सागळे यांनी सांगितले. तूर्त या आदेशाला स्थगिती आहे. त्याची सुनावणी व्हावयाची आहे. पंतसचिवांकडून कर व पाणीपट्टीचे साडेचौदा लाख रूपये येणे आहेत, ते त्यांनी जमा करणे अपेक्षित असल्याचे मुख्याधिकारी संजय केदार यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तलवारी बाळगणाऱ्या युवकांवर गुन्हा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, हडपसर हातात तलवारी घेऊन दुचाकीवर फिरून घोषणा देणाऱ्या तिघा युवकांवर हडपसर पोलिसांनी विनापरवाना शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. ही घटना हडपसर पोलिस स्टेशन हद्दीत तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी रात्रीच्या सुमारास घडली. आबा नवनाथ ठोंबरे (वय १९, रा. लोणी काळभोर, ता. हवेली, जि. पुणे) शंतनू अक्षय मोरे (वय २४, रा. नाना पेठ, पुणे), गणेश महादेव ठोंबरे (वय २५, रा. दूरगाव, मराठी शाळेशेजारी, ता. कर्जत, जि. नगर) या तिघांना विनापरवाना तलवार बाळगल्याप्रकरणी हडपसर पोलिसांनी अटक केली आहे. हडपसर पोलिसांनी शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त लावण्यात आलेल्या पोलिस बंदोबस्त आणि पेट्रोलिंगदरम्यान हाती तलवारी घेऊन घोषणा देणाऱ्या युवकांवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. आबाला गंगानगर कॅनॉलवर, फुरसुंगी येथे हातात तलवार घेऊन दुचाकीवरून पुरंदर किल्ल्याच्या दिशेने जात असताना हडपसर पोलिसांनी अटक केली, तर दुसरा शंतनू हाती तलवार घेऊन पुरंदरच्या दिशेने जात असताना हडपसर येथे पोलिसांनी अटक केली. गणेश ठोंबरे याला हडपसरमध्ये गांधी चौक येथे अटक करण्यात आली, अशी माहिती हडपसर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संतोष मोहिते यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुंजवणी धरणग्रस्तांसाठी एप्रिलमध्ये विशेष मेळावा

$
0
0

जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांची माहिती म. टा. वृत्तसेवा, भोर वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ८ ते १० एप्रिल या कालावधीत विशेष मेळावा घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये धरणग्रस्तांकडून आवश्यक ती कागदपत्रे गोळा केली जातील. उदरनिर्वाह भत्ता देण्याबाबत विचार केला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी दिली. गुंजवणी धरणग्रस्तांच्या प्रलंबित प्रश्नावर संबंधित अधिकारी व धरणग्रस्तांच्या बैठकीत राव बोलत होते. या वेळी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी नयना बोदार्डे, प्रांताधिकारी मौसमी बर्डे, अभियंता बा. र. पवार, तहसीलदार वनश्री लाभशेट्टीवार, शंकर भुरूक, गणपत देवगिरीकर, किरण राऊत, चंद्रकांत देशपांडे, निर्मला जागडे, शंकर चाळेकर व इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते. गुंजवणी तीरावर गावठाणाच्या सर्व अत्यावश्यक सुविधा ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण केल्या जातील. धरणग्रस्तांमधील १३४१ खातेदार ग्राह्य धरले जातील. त्यापैकी ५६९ खातेदारांनी ६५ टक्के रक्कम भरली असून त्यातील ३८७ खातेदारांना जमिनीचे वाटप झाले आहे. ४० खातेदारांचे जमीन वाटपाचे आदेशाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. उर्वरित १८२ खातेदारांना १२२ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. त्यासाठी भोर, वेल्हे, दौंड, शिरूर या तालुक्यांत १६० हेक्टर जमीन शासनाकडे उपलब्ध आहे. त्याच्या गटनिहाय याद्या तयार आहेत. डिग्रजमधील जमिनी गुंजवणी धरणग्रस्तांना देऊ नयेत, असे शासनाचे आदेश आहेत, अशी माहिती बोदार्डे व बर्डे यांनी दिली. निवी व भट्टी येथील गावांच्या घरांची रक्कम दोन महिन्यांत दिली जाईल, असे पवार यांनी सांगितले. पैसे देताच दुसऱ्या दिवशी तेथील सर्व घरे ताब्यात घेऊन जमीनदोस्त करून जमीन सरकारच्या ताब्यात घेतली जाईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या निर्वाह भत्त्याबाबत हिरवा कंदील या वेळी दाखविण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामाच्या साहित्याला आग

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बी. टी. कवडे रोड परिसरातील रेल्वेलाइनजवळ रविवारी दुपारी मोकळ्या जागेतील वाळलेल्या गवताला आग लागली. ही आग पसरल्याने जवळ असलेल्या बांधकामाच्या लाकडी साहित्याने पेट घेतला. काही क्षणात आगीने भीषण रूप धारण केले. अग्निशमन दलाच्या तीन गाड्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन अडीच ते तीन तासांच्या अथक प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आणली. या आगीत लाखो रुपयांचे बांधकामाचे लाकडी साहित्य जळून खाक झाले आहे.

बी. टी. कवडे रोड परिसरातील रेल्वेलाइनच्या मोकळ्या जागेत गवत, पालापाचोळ्याने दुपारी दीडच्या सुमारास आचानक पेट घेतला. काही वेळातच आग परिसरात पसरली. या ठिकाणी जवळच रचून ठेवलेल्या बांधकाच्या लाकडी साहित्याच्या ढिगाऱ्याने पेट घेतला. आग लागल्याची माहिती दुपारी सव्वा एकच्या सुमारास अग्निशमन दलास मिळाली. हडपसर केंद्राची एक गाडी ताबडतोब घटनास्थळी दाखल झाली. मोठ्या प्रमाणात लाकडी फळ्या, बांबू ठेवले होते. त्यामुळे आगीने रौद्र रूप धारण केले होते. सहायक विभागीय अधिकारी दत्तात्रय नागलकर यांच्या नेतृत्वाखाली तीन गाड्या आणि दोन टँकरच्या मदतीने अग्निशमन दलातील जवानांनी पाण्याचा मारा करून अडीच ते तीन तास अथक प्रयत्न करून ही आग नियंत्रणात आणली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

येशूच्या स्मरणाने ‘ईस्टर संडे’ साजरा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
मेणबत्ती घेऊन निघालेल्या भाविकांकडून केले जाणारे नामस्मरण... येशूची भक्तिगीते गाण्यात तल्लीन झालेले युवक... चर्चमधील प्रार्थना आणि प्रवचनानंतर एकमेकांना हॅपी ईस्टर म्हणत शुभेच्छा देणारे ख्रिस्त बांधव... अशा भक्तिमय आणि उत्साही वातावरणात रविवारी ख्रिस्त बांधवांनी पुनरूत्थानाचा दिवस म्हणजेच ईस्टर संडे साजरा केला. या सणानिमित्त सुरू असलेले पवित्र सप्ताह आणि चाळीस दिवसांच्या उपवासाचीही रविवारी सांगता झाली.

शहरातील विविध चर्चतर्फे मिरवणुकाही काढण्यात आल्या होत्या. पवित्र वधस्तंभरावर आपले प्राणार्पण केल्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त तिसऱ्या दिवशी पुनरुत्थित झाले. त्याची आठवण आणि येशूने मरणावर विजय मिळविला त्यानिमित्त ईस्टर संडे साजरा केला जातो. पुण्यात चर्च ऑफ द होली नेम, कॅथड्रेल सीएनआय, होली एंजल्स, सेंट मॅथ्युज चर्च, सेंट पॉल चर्च यांसह सर्व चर्च पहाटेपासून भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेली होती. चर्चच्या धर्मगुरूंच्या नेतृत्वाखाली प्रभातफेरीला सुरुवात झाली.

प्रभात फेरीनंतर धर्मगुरूंनी प्रभू येशूच्या पुनरुत्थानाची कथा भाविकांना सांगितली. उपासनेसाठी चर्चमध्ये सभासद, महिला मंडळ, तरुण संघ सहभागी झाले होते, अशी माहिती चर्च ऑफ दि होली नेम कॅथड्रलचे सहसचिव सुधीर चांदेकर यांनी दिली.

या दिवसाच्या निमित्ताने सर्व धर्माच्या लोकांना आशीर्वाद आणि अध्यात्मिक लाभ होऊ दे, असे पुणे धर्म प्रातांचे बिशप राईट रेव्हरंड अँड्र्यू राठोड यांनी सांगितले. सायंकाळी चर्चमध्ये दृढीकरणाचा कार्यक्रम झाला. रेव्हरंड अनिल इनामदार, अजित फरांदे, सुधीर गायकवाड, सुधीर पार्कर, डॉ. सी. पी. भुजबळ यांनी चर्चमध्ये प्रवचन संदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्यात २१ बँकांच्या कामात अनियमितता

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्यातील ५१८ नागरी सहकारी बँकांपैकी २१ बँकांचे कामकाज अनियमित असल्याचे आढळून आले आहे; तसेच राज्यात मल्टिस्टेट पतसंस्थांची संख्या वाढत चालली असून, त्यावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार असल्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सांगितले.

देशात एक हजार ५०० अर्बन नागरी सहकारी बँका असून, त्यापैकी राज्यात ५१८ बँका आहेत. या बँकांपैकी २१ बँकांचे कामकाज अनियमित असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी चार बँकांचे काम सुरळीत होत आले असून, उर्वरित बँकांच्या कारभारात वर्षभरात सुधारणा होऊ शकेल, असे दळवी यांनी स्पष्ट केले.

झिरो पेंडन्सीच्या माध्यमातून सहकार विभागाला नवा चेहरा देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या मोहिमेअंतर्गत अनयिमित कामकाज करणाऱ्या सहकारी संस्थावर नजर ठेवण्यात येत आहे. पतसंस्था, अर्बन बँका, गृहनिर्माण संस्था आदी संस्थांची तपासणी करण्यात येत आहे. त्यामध्ये २१ नागरी बँकांच्या कारभारात अनियमितता आढळून आली आहे. या बँकांच्या कारभारात सुधारणा होण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला असल्याचे दळवी यांनी स्पष्ट केले. मल्टिस्टेट पतसंस्थांचे पेव वाढत चालले आहे. या पतसंस्थांवर केंद्राचे नियंत्रण असते. या पतंसस्थांच्या परवान्यासाठी साधी प्रक्रिया राबवण्यात येते. त्यावर सहकार विभागाकडून लगाम आणण्याचा विचार सुरू असल्याचे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 75772 articles
Browse latest View live




Latest Images