म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
रियल इस्टेटमध्ये मंदीची परिस्थिती असल्याने राज्याच्या नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागाकडून रेडी रेकनरच्या दरामध्ये सरासरी सात ते आठ टक्के वाढ सुचविण्यात आली असल्याचे समजते. गेल्या वर्षी १४ टक्के वाढ करण्यात आली होती. मराठवाडा आणि विदर्भ या दुष्काळग्रस्त भागात रेडी रेकनरच्या दरात वाढ सुचविण्यात आलेली नाही.
पुण्यासह, ठाणे, मुंबई आणि कोल्हापूर या चार जिल्ह्यांमध्ये दरवाढ दहा टक्क्यांच्या आसपास ठेण्यात आली असल्याचे नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांकडून सांण्यात आले.
एक एप्रिल रोजी ही दरवाढ जाहीर करण्यात येणार येणार आहे. यापूर्वी दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात रेडी रेकनरचे दर जाहीर करण्यात येत होते. रेडीरेकनरच्या दरात २००८ पासून आतापर्यंत दहा ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मुद्राक शुल्कांचे उत्पन्न आठ हजार ३८५ कोटी रुपयांवरून सुमारे २० हजार कोटी रुपये झाले आहे. यावर्षी मंदीची परिस्थिती असल्यामुळे सरासरी सात ते आठ टक्केच दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ही दरवाढ करताना गेल्या वर्षभरात झालेले खरेदी-विक्रीचे व्यावहार विचारात घेण्यात आले आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये खरेदी विक्रीचे व्यवहार अधिक झाले आहेत. त्यामुळे या जिल्ह्यांतील वाढ दहा टक्क्यांपर्यंत सुचविण्यात आली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात दुष्काळग्रस्त स्थिती असल्याने रेडी रेकनरच्या दरात वाढ न करण्याचे ठरविण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
..............
मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क विभागाला या वर्षासाठी २१ हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. आतापर्यंत २० हजार ३७६ कोटी रुपये तिजोरीत जमा झाले आहेत. हे प्रमाण सुमारे ९७ टक्के आहे. रेडी रेकनरच्या डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या दरवाढीला स्थगिती देण्यात आल्याने सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा महसूल कमी झाला आहे.
- डॉ. एन.रामास्वामी, नोंदणी महानिरीक्षक
..................................
दरवाढ न करण्याची मागणी
रेडीरेकनरच्या दरात वाढ न करण्याची मागणी असोसिएशन ऑफ रिअल इस्टेट एजंटस या संघटनेने केली आहे. संघटनेने याबाबतचे निवेदन राज्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे दिले आहे. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष सचिन शिंगवी, उपाध्यक्ष रवींद्र चौकसे, राजेंद्र दोशी, सचिन कात्रे, संजय ढोकळे आदी उपस्थित होते. रेडीरेकनरचे दर ठरविताना मागील वर्षात झालेल्या व्यवहारांची सत्यता पडताळून निर्णय घ्यावा; तसेच या क्षेत्रात काम करणारे वकील आणि रियल इस्टेट ब्रोकर यांच्याशी सल्लामसलत करण्याची मागणी असल्याचे शिंगवी यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
