कात्रज-कोंढवा रस्ता आता दुरुस्त होणार

March 24, 2016, 2:33 pm

≫ Next: सायकलींचे रिसायकलिंग

≪ Previous: फर्ग्युसन बनले राजकीय आखाडा

$

0

0

पुणे : अवजड वाहनांच्या वाहतुकीमुळे दुरवस्था झालेल्या कात्रज-कोंढवा रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम लवकरच हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी पावणेपाच कोटी रुपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली आहे. हे काम निविदा मंजूर झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पूर्ण केले जाणार आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने पाषाण-सूस-लवळे-नांदे या रस्त्यासाठीही ६५ लाख रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. या कामांतर्गत मुठा बहुली-कुडजे ते खडकवासला दरम्यानच्या रस्त्याचीही डागडुजी करण्यात येणार आहे.

कात्रजहून कोंढवा, उंड्री, पिसोळी ते मंतरवाडीपर्यंत जाणारा रस्ता अत्यंत खराब झाला आहे. या रस्त्यावर मोठे खड्डे पडले असून, त्यातून वाहन चालवणे जिकिरीचे ठरत आहे. अवजड वाहनांच्या वर्दळीमुळे हा रस्ता खराब झाला आहे. खराब रस्त्यामुळे या मार्गावर दररोज मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. हा रस्ता तातडीने दुरुस्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानुसार या रस्त्याच्या कामासाठी चार कोटी ७१ लाख रुपये खर्चाची निविदा काढण्यात आली आहे. या कामाची निविदा भरण्यासाठी सात एप्रिल ही अंतिम मुदत आहे. निविदा मंजूर झाल्यानंतर सहा महिन्यांमध्ये हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे.

दौंड तालुक्यातील वरवंड-कडेठाण ते हातवळण या मार्गाच्या दुरुस्तीसाठी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. त्यासाठीही निविदा मागवण्यात आल्या असल्याचे बांधकाम विभागातील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

सायकलींचे रिसायकलिंग

March 24, 2016, 2:53 pm

≫ Next: ग्राहकहिताची जपणूक अन् बिल्डरांना चाप

≪ Previous: कात्रज-कोंढवा रस्ता आता दुरुस्त होणार

$

0

0

पडीक सायकली ग्रामीण विद्यार्थ्यांना देण्याचा 'स्प्रिंगफिल्ड सोसायटी'चा उपक्रम

पुणे : आपल्या सोसायटीतील पडीक सायकल दुरुस्त करून त्या ग्रामीण भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांना देण्याचा अभिनव उपक्रम नुकताच कोथरूडमधील स्प्रिंगफिल्ड सोसायटीने राबवला. सोसायटीतर्फे वेल्हे तालुक्यातील विंझर गावातील विद्यार्थ्यांना ४० सायकली भेट देण्यात आल्या.

शहरी भागातील कुठल्याही सोसायटीत शिरले, की पार्किंगमध्ये धूळ खात असलेल्या अनेक सायकली दिसून येतात. आई-वडिलांनी उत्साहाने किंवा मुलांच्या आग्रहाखातर घेतलेल्या या सायकली एक-दोन वर्षे वापरल्या जातात आणि नंतर वाहन हाती पडले, की त्या धूळ खात पडतात. दुसरीकडे पुण्यापासून अगदी ३०-३५ किलोमीटर अंतरावर असलेल्या ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी मात्र मैलौनमैल पायपीट करत शाळेत जाऊन विद्यार्जन करतात. ही दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न 'स्प्रिंगफिल्ड सोसायटी'ने केला.

सोसायटीचे सभासद व क्रीडा पत्रकार सुनंदन लेले कुटुंबीयांसहित नसरापूर येथून जात असताना त्यांना पायपीट करत शाळेत जाणारी मुले दिसली. त्यानंतर आपण असा उपक्रम राबवावा, असे त्यांना सुचले. सोसायटीतील सभासदांशी चर्चा झाली आणि सर्वांनीच हा उपक्रम उचलून धरला. या उपक्रमाला 'सायकल रिसायकल' असे समर्पक नावही दिले गेले. मंजिरी लेले, दीप्ती व मिलिंद दातार, दीपाली व हेमंत काळे, निवेदिता व मिहिर काळे, पल्लवी जिगली, मीरा गडकरी, अश्विनी अंबिके, कौस्तुभ चाटे, मंजिरी कुलकर्णी, वैशाली तुळपुळे, लीनता वैद्य, श्रुता पासलकर यांनी पुढाकार घेतला. पदाधिकारी दीपक कामत व सुरेश पाटील यांनी सहकार्य केले.

सभासदांनी सोसायटीत फिरून पडीक सायकली किती आहेत, हे पाहून या सायकली ज्यांच्या होत्या, त्या सभासदांशी संवाद साधून त्यांना राजी केले. ज्यांच्याकडे सायकली नाहीत, त्यांनी सायकल दुरुस्तीसाठीचा खर्च द्यावा, असे आवाहनही केले. बघता बघता ४० सायकली आणि दुरुस्तीसाठी ५० हजारांचा निधीही उभा राहिला. त्यासाठी खास बँक खातेही उघडले गेले. एक दिवस सर्व सभासदांनी या सायकली ट्रकमध्ये भरून विंझर गावी जाऊन समारंभपूर्वक विद्यार्थ्यांच्या हाती दिल्या, तेव्हा या विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद लपत नव्हता. त्यांनी आनंदाने शाळेच्या मैदानाला फेरीही मारली. सोसायटीच्या सभासदांनाही आपण या विद्यार्थ्यांसाठी काहीतरी करू शकलो, याचे समाधान लाभले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ग्राहकहिताची जपणूक अन् बिल्डरांना चाप

March 24, 2016, 2:35 pm

≫ Next: ‘पतित पावन’चा पत्रामागे दबाव?

≪ Previous: सायकलींचे रिसायकलिंग

$

0

0

- या विधेयकाबाबत काय सांगाल?
- केंद्र सरकारने दोन्ही सभागृहांत मंजूर करून घेतलेले रिअल इस्टेट विधेयक स्वागतार्ह आहे. बांधकाम क्षेत्रावर नियंत्रण येण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत आवश्यक होते. हे विधेयक मंजूर झाल्याने या व्यवहारांमध्ये व या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता येईल. त्यामुळे ग्राहकहिताच्या दृष्टीने हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे आहे. राज्यानेही हे विधेयक असेच स्वीकारून त्वरित लागू करावे.

- विधेयकातील प्रमुख बाबी कोणत्या?
- विधेयकातील तरतुदींनुसार बांधकाम व्यावसायिकाने संबंधित प्रकल्पाची सर्व आवश्यक माहिती आपल्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे. त्यामध्ये सर्व परवाने, मान्यता आदींचा समावेश असणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे ग्राहकांना खरेदीपूर्वी सर्व गोष्टींची माहिती मिळू शकेल. त्याचबरोबर आता 'सुपर बिल्टअप'ऐवजी 'कार्पेट एरिया'चाच उल्लेख करून त्यानुसार पैसे आकारण्यात येण्याची तरतूदही ग्राहकांच्या दृष्टीने फायद्याची ठरेल. अनेकदा बांधकाम व्यावसायिक एखाद्या प्रकल्पाच्या बुकिंगमधून मिळालेले पैसे अन्यत्र गुंतवतात. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांचा फायदा होतो; मात्र या प्रकल्पासाठीचे पैसे अन्यत्र वळवल्यामुळे या प्रकल्पासाठी अडचणी येण्याचे प्रकार घडत होते. या रिअल इस्टेट विधेयकात मात्र प्रकल्पाचे बुकिंग व ग्राहकांनी टप्प्याटप्प्याने भरलेल्या रकमेपैकी ७० टक्के रक्कम याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी नवे खातेही उघडावे लागणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठीचा निधी या प्रकल्पासाठीच वापरला जाऊन प्रकल्प वेळेत पूर्ण होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर प्रकल्प सुरू केल्यानंतर तो निर्धारित वेळेत पूर्ण करावा लागणार आहे.

- या विधेयकामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना चाप बसेल का?
- या कायद्यामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांच्या अटकेचीही तरतूद असल्याने बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानी कारभाराला चाप बसण्यास मदत होणार आहे. दोन ते तीन वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याची अट या विधेयकात घालण्यात आली आहे. त्याचबरोबर फ्लॅटचा ताबा घेतल्यानंतर पुढील पाच वर्षांपर्यंत बांधकामात त्रुटी आढळल्यास त्या दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायिकांवर असेल. यापूर्वी ही अट तीन वर्षांपर्यंतच मर्यादित होती. त्याचाही ग्राहकांना फायदा होणार आहे.

- राज्याच्या विधेयकाबाबत काय सांगाल?
- राज्य सरकारने हे विधेयक दोन वर्षांपूर्वीच मंजूर केले आहे; परंतु त्यातील काही तरतुदी बांधकाम व्यावसायिकधार्जिण्या आहेत. त्यात सुधारणा करणे अत्यावश्यक आहे. त्याऐवजी राज्याने केंद्राचे विधेयक जसेच्या तसे स्वीकारल्यासही चालण्यासारखे आहे; परंतु राज्यात लवकरात लवकर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊन ते लागू होणे आवश्यक आहे.

- तरतुदींचा उपयोग कसा होईल?
अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांनी ब्रोशर किंवा जाहिरातीत दिलेली माहिती आणि प्रत्यक्षातील प्रकल्प यात मोठी तफावत दिसून येते. बांधकाम व्यावसायिक मनमानी पद्धतीने प्रकल्पात बदल करतात; परंतु या विधेयकातील तरतुदींमुळे त्याला चाप लागणार आहे. या विधेयकातील तरतुदींनुसार प्रकल्पात बुकिंग केलेल्या ग्राहकांपैकी दोन तृतीयांश ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय प्रकल्पाच्या आराखड्यात कोणताही बदल करता येणार नाही. त्यामुळे जाहिरातीबरहुकूम प्रकल्प पूर्ण करणे बांधकाम व्यावसायिकांना बंधनकारक राहील.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पतित पावन’चा पत्रामागे दबाव?

March 25, 2016, 2:30 am

≫ Next: नजराणा रकमेशिवाय दस्त नोंदणी नाही

≪ Previous: ग्राहकहिताची जपणूक अन् बिल्डरांना चाप

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

पतित पावन संघटनेच्या दबावाखाली येऊन फर्ग्युसन कॉलेजच्या प्राचार्य रवींद्रसिंह परदेशी यांनी कॉलेजच्या आवारात देशविरोधी घोषणा दिल्याचे पत्र पोलिसांना दिल्याचा आरोप विरोधी संघटनांनी केला आहे. या दबावाचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून प्राचार्यांवर दबाव आणणाऱ्या 'पतित पावन'च्या कार्यकर्त्यांवर तातडीने कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी भारिप बहुजन महासंघाचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी केली.

फर्ग्युसन कॉलेजच्या 'किमया'मध्ये 'जेएननयू'तील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा अध्यक्ष अलोक सिंह याच्या चर्चेच्या कार्यक्रमावरून मंगळवारी आंबेडकरी चळवळीतील विद्यार्थी व अभाविपचे कार्यकर्ते यांच्यात वाद झाला होता. आंबेडकरी चळवळीतील विद्यार्थ्यांचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकर यांचे चिंरजीव सुजात याने केले होते. प्राचार्यांनी पोलिसांना दिलेल्या पत्रावरून बुधवारी मोठा गोंधळ झाला.

मंगळवारी सायंकाळी 'पतित पावन संघटने'च्या पदाधिकाऱ्यांनी प्राचार्य परदेशी यांची कॉलेजमध्ये जाऊन भेट घेतली. त्यावेळी कार्यकर्त्यांनी कॉलेजच्या आवारात देशविरोधी व देशद्रोह्यांच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाल्याची तक्रार केली. तसेच, या घोषणा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी प्राचार्यांकडे करण्यात आली आणि कारवाईचे लेखी पत्र घेतल्याशिवाय आम्ही येथून जाणार नाही, असेही बजावले. त्यावर प्राचार्यांनी पत्र देण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्या व्हिडिओमध्ये दिसून येते.

प्राचार्यांवर दबाव टाकणाऱ्या पतित पावन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी तातडीने शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी. त्यांच्या दबावामुळे प्राचार्यांनी ते पत्र काढले, असे प्रकाश आंबेडकरांनी एका खासगी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

दरम्यान, पतित पावनच्या कोणत्याही कार्यकर्त्याने फर्ग्युसन कॉलेजच्या प्राचार्यांवर दबाव टाकला नाही. आमच्याविरोधात केल्या जात असलेल्या आरोपात तथ्य नाही. कॉलेजच्या आवारात मंगळवारी जे काही घडले, त्यामध्ये दोषी असलेल्यांना शोधून काढण्याची मागणी आम्ही प्राचार्य परदेशी यांच्याकडे केली, असा दावा संघटनेच्या शिवाजी चव्हाण यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नजराणा रकमेशिवाय दस्त नोंदणी नाही

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: डॉक्टर पाच वर्षांसाठी निलंबित

≪ Previous: ‘पतित पावन’चा पत्रामागे दबाव?

$

0

0

ई-फेरफार योजनेमुळे महसुलात होणार वाढ
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नजराणा भरण्यासाठी पात्र असलेल्या वर्ग-२च्या जमिनींची नोंदणी दस्ताद्वारे परस्पर खरेदी-विक्री करून शासनाचा महसूल बुडविण्याच्या प्रकारांना आता आळा बसणार आहे. अशा जमिनींची दस्त नोंदणी करण्यापूर्वी ई-फेरफार योजनेमुळे दुय्यम निबंधकांना त्याची माहिती मिळणार असून नजराणा रक्कम भरल्याशिवाय हे दस्त नोंदविले जाणार नाहीत.
वर्ग-२ च्या जमिनीची दस्तनोंदणी करण्यासंदर्भात पुणे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्त्वांवर राबविण्यात आलेला प्रकल्प यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे पुढील महिन्यात संपूर्ण राज्यात हा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पामध्ये असलेल्या किरकोळ त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यावर वर्ग- २ च्या जमिनींची परस्पर दस्तनोंदणी करून राज्याचा महसूल बुडविण्याचा प्रकार थांबणार आहे.
खालसा या प्रकारातील वर्ग-१ च्या जमिनी विक्री करण्यास कोणतीही अडचण नाही. वर्ग-२च्या जमिनींमध्ये देवस्थान, प्रकल्पग्रस्त, वतन, पुनर्वसन, सिलिंग, आदिवासींच्या जमिनी तसेच शासनाकडून वाटप करण्यात आलेल्या आणि सरकारी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी सरकारकडून अटी-शर्तींवर दिल्या जातात. या जमिनींची खरेदी वा व्रिकी करावयाची असल्यास त्यासाठी परवानगी घेणे बंधनकराक आहे. या जमिनींच्या खरेदी-विक्रीपोटी सरकारला नजराणा शुल्क भरल्यानंतर विक्री परवानगी दिली जाते.
वर्ग- २मध्ये येणाऱ्या पुनर्वसन, कूळ जमिनीच्या विक्री परवानगीचे अधिकार तहसीलदारांना, आदिवासी तसेच देवस्थानाची जमिनी विक्रीचे अधिकार शासनाला आणि सरकारी जमिनीच्या विक्रीच्या परवानगीचे अधिकार जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना आहेत. या संबंधित प्रमुखांची परवानगी न घेता वर्ग-२ची जमीन विक्री केल्यास शर्तभंग होतो.
गेल्या काही वर्षांमध्ये जमिनींचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे परवानगी न घेताच अशा जमिनीचे व्यवहार केले जातात. अनेकदा या जमीन खरेदीची परस्पर सातबारा उताऱ्यावर नोंदही होते. हे प्रकार लक्षात आल्यावर शर्तभंग झाल्याचे कारण दाखवून परवानगी मागितली जाते. हे बेकायदा व्यवहार रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. त्यामुळे असे व्यवहार सर्रास होत होते.
जिल्हा प्रशासनाने सातबारा कम्प्युटरायझेशनसाठी ई-फेरफार योजना लागू केली आहे. त्यात सर्व प्रकारच्या जमिनींची नोंद ठेवण्यात आली आहे. जिल्हा प्रशासनाने इ-फेरफार आणि नोंदणी व मुद्रांक विभागाने आय सरिता या दोन्ही यंत्रणा एकमेकांशी जोडल्या आहेत. त्यामुळे अशा जमिनीचे दस्तनोंदणी करण्यासाठी गेल्यानंतर तत्काळ त्यांची माहिती दुय्यम निबंधकांना मिळणे शक्य होत आहे. त्यामुळे त्यांची दस्तनोंदणी थांबविणे शक्य झाले आहे. पुणे व रत्नागिरी जिल्ह्यात वर्ग- २च्या जमिनी ब्लॉक करण्यात आल्या. परिणामी राज्याचा महसूल बुडवून दस्त नोंदणीला अटकाव बसला आहे.
वर्ग- २च्या जमिनीच्या दस्त नोंदणीपूर्वी संबंधित प्राधिकृत अधिकाऱ्यांकडून विक्री परवानगी घेणे आवश्यक आहे. ई-फेरफार आणि आय सरिता या यंत्रणा एकमेकांशी जोडण्यात आल्यामुळे आता वर्ग-२च्या जमिनींची पूर्वपरवानगीशिवाय दस्तनोंदणी होणार नाही. ही जमीन कोणत्या प्रकारात मोडते हे तपासून त्याचे नजराणा शुल्क ठरविले जाते. त्यानुसार नजराणा भरून परवानगी घेतल्यानंतरच दुय्यम निबंधक कार्यालयात त्याची नोंदणी होणार आहे. हा प्रकल्प एप्रिल महिन्यापासून राज्यभर लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी रामदास जगताप यांनी घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

डॉक्टर पाच वर्षांसाठी निलंबित

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हे

≪ Previous: नजराणा रकमेशिवाय दस्त नोंदणी नाही

$

0

0

बेकायदा स्टेम सेल थेरपी देणाऱ्या डॉक्टरवर कारवाई
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कोणत्याही वैद्यकीय शाखेची पदवी तसेच विशेष प्रशिक्षणाचे ज्ञान नसताना स्टेम सेल थेरपीचे बेकायदा उपचार देणाऱ्या एका डॉक्टरचा वैद्यकीय व्यवसायाचा परवाना पाच वर्षांसाठी निलंबित करण्याची कारवाई करण्यात आली. त्याशिवाय गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान (पीसीपीएनडीटी) कायद्याचा भंग करणाऱ्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या सात डॉक्टरांवर महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने (एमएमसी) निलंबनाची कारवाई केली आहे.
अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित प्रकरणांवर 'एमएमसी'च्या झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आले. त्या निर्णयासंदर्भात 'एमएमसी'कडून माहिती देण्यात आली. 'स्टेम सेल थेरपीचे उपचार देण्याबाबतचे कोणत्याही प्रकारचे वैद्यकीय शिक्षण घेतले नाही. तसेच त्याबाबतची कोणतीही पदवी अथवा त्याचे विशेष प्रशिक्षण देखील घेतले नाही. असे असताना विविध पेशंटना त्यांच्या आजारावर स्टेम सेल थेरपीद्वारे उपचार करण्याचा प्रकार सुरू आहे. या संदर्भात पेशंटकडून उपचारासाठी पैसे घेऊन त्यांची फसवणूक करीत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. मुळात संबंधित स्टेम सेल थेरपीचे उपचार देणाऱ्या डॉक्टरने रेडिओलॉजीसंदर्भात डिप्लोमाचे शिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे या बैठकीत संबंधित डॉक्टराला पाच वर्षांपासून प्रॅक्टिस करण्यापासून निलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे,' अशी माहिती 'एमएमसी'चे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी यांनी दिली.
गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व गर्भलिंगनिदान कायद्याचा भंग करणाऱ्या डॉक्टरांवर देखील कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुणे, बारामती, मावळ, नाशिक, बुलडाणा येथील डॉक्टरांचा समावेश आहे. त्याशिवाय एका ज्येष्ठ डॉक्टरला उपचारात हलगर्जीपणा दाखविल्याच्या कारणास्तव दोन वर्षासाठी प्रॅक्टिस करण्यापासून निलंबित कऱण्यात आले आहेत. वर्तमानपत्रात चुकीच्या जाहिरात देऊन आजार बरा होत असल्याची जाहिरात करणाऱ्या चार डॉक्टरांचे वैद्यकीय प्रॅक्टिस करण्याचे परवाने निलंबित करण्यात आले. तर आणखी चार डॉक्टरांना असे प्रकार न करण्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आली आहे.
पॅथॉलॉजी शाखेच्या काही डॉक्टरांवर देखील महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. त्यापैकी चार डॉक्टरांना सहा महिन्यापासून प्रॅक्टिसपासून निलंबित कऱण्यात आले आहे, अशी माहिती कौन्सिलच्या सूत्रांनी दिली.
...
महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलकडे पीसीपीएनडीटी, पेशंटची फसवणूक, खोट्या पदव्या अशा विविध तक्रारी संदर्भात प्रकरणे प्रलंबित होती. त्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा बैठक घेऊन करण्यात आली. त्यामध्ये स्टेम सेल थेरपीचे प्रशिक्षण अथवा पदवी नसताना उपचार करणाऱ्या डॉक्टरवर कारवाई केली.
- डॉ. किशोर टावरी, अध्यक्ष महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हे

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: विमानतळ रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले

≪ Previous: डॉक्टर पाच वर्षांसाठी निलंबित

$

0

0

विनापरवाना फ्लेक्सप्रकरणी पोलिसांची कारवाई
म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
रस्त्यावरील पथदिव्यांना विनापरवाना अनधिकृत फ्लेक्स लावून शहर विद्रूप केल्याप्रकरणी एका बिल्डरवर गुन्हा दाखल केल्यानंतर येरवडा पोलिसांनी बुधवारी राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल केले. याशिवाय प्लास्टिक कचरा मुक्ती अभियानाची जाहिरात करताना खुद्द पालिकेकडूनच विनापरवाना फ्लेक्स उभारल्याप्रकरणी महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याचे समन्स पोलिसांनी बजावले आहे.
महापालिकेच्या आकाश चिन्ह विभागाची कुठलीही परवानगी न घेता बांधकाम प्रकल्पाची जाहिरात करण्यासाठी येरवडा परिसरातील पथ दिव्यांवर अनधिकृत फ्लेक्स उभारणाऱ्या बिल्डरवर येरवडा पोलिसांनी स्वतःहून विद्रुपीकरणचा गुन्हा दाखल केला होता. शहरातील अनधिकृत होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, बॅनरवर पालिकेकडून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे असतानाही महापालिका त्याकडे साफ डोळेझाक करत आहे. त्यामुळे येरवडा पोलिसांनी स्वतःहून अनधिकृत फ्लेक्स उभारणाऱ्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यास सुरुवात केली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात काही स्थानिक नेते आणि कार्यकर्त्यांनी स्वतःचे फोटो छापून अनधिकृत फ्लेक्स उभारले होते. तसेच, परिसरातील शाळेत प्लास्टिक कचरा मुक्ती अभियानाची जाहिरात करताना खुद्द पालिकेने आकाश चिन्ह विभागाची परवानगी घेतली नव्हती . विना परवाना फ्लेक्स उभारून शहर विद्रूप केल्याप्रकरणी शंकर रामभाऊ मोझे (७१),समीर मोहिद्दीन शेख (३५, दोघेही रा. लक्ष्मीनगर ,येरवडा) आणि काही अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हे दाखल केले. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक संदीप जमदाडे यांनी फिर्याद दिली आहे.
येरवडा गावठाणाच्या प्रवेशद्वाराजवळ आरोपी शंकर मोझे यांनी स्थानिक नेत्यांचे आणि राजकीय कार्यकर्त्यांचे फोटो छापून फ्लेक्स उभारले होते. समीर शेखने पर्यावरणाची जनजागृती करण्यासाठी अतिमहत्त्वाच्या नेत्याचे फोटो लावून फ्लेक्स उभारले होते. हे दोन्ही फ्लेक्स उभारताना पालिकेची आणि आकाशचिन्ह विभागाची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्या कानिजा सुखरणी यांनी अनधिकृत फ्लेक्सचे फोटो काढून पालिका आयुक्त, आकाश चिन्ह विभाग प्रमुख विजया दहिभाते, सह आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त संध्या गागरे यांना ई-मेल करून माहिती दिली होती. मात्र, पालिकेकडून कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. त्यामुळे सुखरानी यांनी येरवडा पोलिसांत तक्रार दिली होती. पोलिसांनी तपास करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केले.
पालिका अधिकाऱ्यांना समन्स
'येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या आवारात प्लास्टिक कचरा मुक्ती अभियान राबविताना त्यांनी आकाश चिन्ह विभागाची परवानगी घेतली नव्हती. अनधिकृत फ्लेक्स कोणाच्या सांगण्यावरून उभारले हे जाणून घेण्यासाठी आकाश चिन्ह विभाग प्रमुख विजया दहिभाते, सह आयुक्त ज्ञानेश्वर मोळक, येरवडा क्षेत्रीय कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त संध्या गागरे यांना पोलिसांनी समन्स बजाविले आहे,' अशी माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संजय पाटील यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विमानतळ रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: भोरमधील बंधाऱ्यांची दुरावस्था

≪ Previous: राजकीय कार्यकर्त्यांवर गुन्हे

$

0

0

एअर फोर्स प्रशासनाची आडमुठी भूमिका कारणीभूत
म. टा. प्रतिनिधी, येरवडा
भामा आसखेडमधून स्वतंत्र पाइपलाइन आणि जुनी पाइप लाइन बदलून नवी घालून द्यावी आणि त्यानंतरच पुणे महापालिकेने विमानतळ रस्त्याचे रुंदीकरण करावे, अशी आडमुठी भूमिका एअर फोर्सने घेतली आहे. त्यामुळे ५०९ चौक ते टाटा गार्ड रूमपर्यंतचे रस्ता रुंदीकरणाचे काम गेले वीस दिवस ठप्प झाले आहे. पुणे लोहगाव विमानतळ मार्गावरील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महापालिकेकडून साडेचार कोटी रुपये खर्च करून ५०९ चौक ते टाटा गार्ड रूमपर्यंतच्या एक किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले.
विमानतळ रस्त्यावर सातत्याने होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी २००८ सालापासून विमानतळ प्राधिकरण आणि जेल प्रशासनाच्या ताब्यातील जागा मिळण्यासाठी स्थानिक नगरसेवक प्रयत्न करीत होते. संबंधित दोन्ही विभागांकडून जागा हस्तांतर करण्यासाठीचे 'ना हरकत' प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर रस्ता रुंदीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यामुळे टाटा गार्ड रूम ते ५०९ चौक हा ४० फुटी रस्ता रुंदीकरणानंतर १०० फुटी होणार असल्याने विमान प्रवासी आणि स्थानिक नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे. विमानतळ रस्त्याच्या एका बाजूला जेल प्रशासनाचे तर दुसऱ्या बाजूला एअर फोर्सला पाणी पुरवठा करणाऱ्या जलवाहिन्या भूमिगत करण्यात आल्या आहेत. रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू केल्यानंतर रस्त्याच्या कडेला असलेल्या भूमिगत जलवाहिन्या नव्याने टाकून द्याव्यात, तसेच भामा आसखेड धरणातून एअर फोर्सला स्वतंत्र जलवाहिनी द्यावी अशी मागणी महापालिकेकडे करण्यात आली. या दोन्ही मागण्या मान्य होऊन त्याचे काम पूर्ण होईपर्यंत पालिकेने रस्ता रुंदीकरण करू नये अशी आडमुठी भूमिका एअर फोर्स प्रशासनाने घेतली आहे.
त्यामुळे गेल्या वीस दिवसांपासून रस्ता रुंदीकरणाचे काम थांबले आहे. परिणामी विमानतळ रस्त्यावर वाहतुकीची मोठी कोंडी होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी वरिष्ठ पालिका अधिकारी, नगरसेवक आणि एअर फोर्स अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक महापालिकेत पार पडली. या बैठकीत भूमिगत जलवाहिन्या चांगल्या स्थितीत असल्याने त्या बदलण्याची गरज नसल्याचे पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले नाही. मात्र, भामा आसखेडमधून स्वतंत्र जलवाहिनी टाकून देण्याचे आश्वासन पालिका अधिकाऱ्यांनी दिले होते. मात्र, तरीही रुंदीकरणाच्या कामाला विरोध करण्यात येत आहे. याबाबत एअर फोर्स अधिकाऱ्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे.
.....
एअर फोर्स आणि जेल प्रशासनाची परवानगी घेऊनच पालिकेकडून रस्ता रुंदीकरणाचे काम सुरू करण्यात आले. मात्र, त्यानंतर काही दिवसांनी स्वतंत्र पाइपलाइन आणि जुन्या पाइपलाइन्स बदलून द्याव्यात आणि मगच रुंदीकरण करावे या मागणीमुळे रुंदीकरणाचे काम ठप्प झाले आहे. पालिकेने वरील मागण्या मान्य केल्या असूनही एअर फोर्सचे अधिकारी काम करू देत नाही. पालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून मार्ग काढण्याची अपेक्षा आहे.
डॉ.सिद्धार्थ धेंडे ,स्थानिक नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

भोरमधील बंधाऱ्यांची दुरावस्था

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: खासदारांना हे उत्तर, मग सामान्यांची काय व्यथा?

≪ Previous: विमानतळ रस्त्याचे रुंदीकरण रखडले

$

0

0

दुरुस्तीसाठी अंदाजपत्रके सरकारकडे सादर
म. टा. वृत्तसेवा, भोर
शेती आणि पिण्यासाठी पाणी अशा दुहेरी उपयोगासाठी म्हणून सुमारे तीस वर्षापूर्वी नीरा नदीवर बांधण्यात आलेल्या चार ते पाच कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे या बंधाऱ्यांत पाणी साठून राहत नाही. परिणामी ऐन उन्हाळ्याच्या काळात या बंधाऱ्यावर अवलबूंन असणारी शेती आणि नळ पाणी पुरवठा योजनांना पाणी टंचाई भेडसावते आहे.
या बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी पाटबंधारे विभागाने सदर बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठीच्या खर्चाची अंदाजपत्रके सरकारकडे मंजुरीसाठी सादर केली आहेत. माजी मंत्री व ज्येष्ठ नेते अनंतराव थोपटे, दिवंगत माजी आमदार काशिनाथराव खुटवड व सहकार महर्षी माधवराव टापरे यांनी नीरा नदीच्या काठावर असलेल्या शेतीला उन्हाळ्यातही पाणी मि‍ळावे, नळपाणी योजनांच्या विहिरींना पाणी मिळावे या उद्देशाने जास्तीत-जास्त कोल्हापूर बंधारे बांधण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाकडून नीरा नदीवर आठ तर म्हाकोशी लघुपाटबंधारे प्रकल्पांर्तगत आंबवडे ओढ्यावर चार असे बारा कोल्हापूर पद्धतीचे दगडी बंधारे १९८२ ते १९८७ या काळात बांधण्यात आले. त्यामध्ये आपटी, नांदगाव, आंबेघर, शिंद, वेनवडी, आँरलँब्ज, वडगांव, कांसूजाई, भोयाची मळई, पानव्हळ, सांगवी भिडे यांचा समावेश आहे.या बारा बंधाऱ्यांच्या क्षेत्रांत ४२ गावांचा समावेश होतो. नीरा नदीवरील आठ बंधाऱ्यांमध्ये ६.५५ दशलक्षघन मीटर पाणी साठा होतो. आंबवडे ओढ्यावरील चार बंधाऱ्यांत १.६१ दशलक्षघन मीटर पाणीसाठा होतो. नीरा नदीवर पाणीउपसा लाभधारक २८८ शेतकऱ्यांचे ६८२ हेक्टर क्षेत्र भिजते. आंबवडे ओढ्यावर पाणी उपसा लाभधारक ६१ शेतकऱ्यांचे ११५-९५ हेक्टर क्षेत्र भिजते. या बंधाऱ्यातील पाणी प्रामुख्याने रब्बी हंगामातील गहू, ज्वारी, भूईमूग, ऊस, भाजीपाला यांना ऐन उन्हाळ्यात उपयोगी ठरते. त्याचबरोबर त्यावर अवलंबून असलेल्या पिण्याच्या नळपाणी पुरवठा योजनांच्या विहिरींना पुरेसे पाणी मिळते. परंतु आपटी, नांदगाव, आंबेघर, वेनवडी, आँरलॅब्ज या बंधाऱ्यांची पडझड झाली आहे. त्यांना मोठाली भगदाडे पडली आहेत.
गेल्या तीन-चार वर्षापासून त्याची अधिकच दुरावस्था झाली आहे. त्यामुळे त्यात पाणी शिल्लक राहत नाही. परिणामी त्याचा फटका रब्बीतील शेती पिकांना व नळपाणी पुरवठा योजनांना बसतो आहे.
या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करावी अशी मागणी लाभधारक शेतकरी अनेक दिवसापासून करीत आहेत. या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती तातडीने होणे जरूरीचे आहे. आमदार संग्राम थोपटे यांनीही या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करावी, यासाठी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली आहे. भोरमधील पाटबंधारे विभागाने दोन कोटी १८ लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असणारी बंधारा दुरुस्तीची अंदाजपत्रके तयार करून विभागाकडे सादर केली आहेत.
....
बंधारा - पाण्याखाली भिजणारे क्षेत्र
निगुडघर -७५- ५०,
नांदगाव- ७६-७०,
आंबेघर- १०६-६५,
शिन्द- ८२-६५
वेनवडी- ११२-४५,
आँरलँब्ज- ५९-९५,
वडगांव- १६८-१०,
कांसूजाई- ३१-७०,
भोयाची मळई- २१-१०,
पानव्हळ- ३७-७०,
सांगवी भिडे- २५-४५.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खासदारांना हे उत्तर, मग सामान्यांची काय व्यथा?

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: पालिका आयुक्तांचा सर्व पक्षांकडून निषेध

≪ Previous: भोरमधील बंधाऱ्यांची दुरावस्था

$

0

0

खासदारांना हे उत्तर, मग सामान्यांची काय व्यथा?

शहरातील नागरिकांच्या भवितव्याच्या दृष्टीने विविध प्रकल्प वेळेत मार्गी लागावेत, नागरिकांचे जीवनमान सुसह्य व्हावे, यासाठी महापालिका आयुक्तांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ते दखल घेत नसल्याची तक्रार लोकप्रतिनिधींकडून केली जाते. त्याविषयी तक्रार केल्यावर लोकप्रतिनिधींना दूषण देण्याचे काम आयुक्तांनी केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांनी त्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. त्यांच्याशी झालेल्या संवादाचा सारांश...
.................

शहराच्या कोणकोणत्या समस्या दूर करण्यासाठी तुम्ही बैठका घेतल्या होत्या?
कचऱ्यापासून ते हेरिटेज प्रकल्पापर्यंत अनेक विषयांवर बैठका घेतल्या. वारंवार पाठपुरावा केला; पण निव्वळ आश्वासनांशिवाय पदरी काही पडले नाही. कचरा, सार्वजनिक शौचालयांमधील अस्वच्छता यासारखे शहराचे मूलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी आयुक्तांनी वेळ दिला नाही. नदीपात्रात टाकण्यात येणारा राडारोडा, शहराचे विद्रुपीकरण थांबविण्याबाबत ठोस निर्णय कधीच घेतले गेले नाहीत. ठरावीक मुदतीत काम पूर्ण करण्याची ग्वाही त्यांनी अनेकदा दिली; पण ही कामे अजूनही पूर्ण झालेली नाहीत.

स्मार्ट सिटीबाबत तुम्ही मांडलेल्या आक्षेपांचे निराकरण झाले का?
स्मार्ट सिटीत लोकप्रतिनिधींचे मत आयुक्तांनी कधीच विचारात घेतले नाही. स्मार्ट सिटीच्या अध्यक्षांची निवड राज्य सरकारतर्फे केली जाणार असताना, आयुक्तांनी स्वतःच अध्यक्ष होण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. औंध-बाणेर, बालेवाडी परिसरात राहणाऱ्या ४० हजार नागरिकांसाठी संपूर्ण पुणे शहराच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असून, एसपीव्हीच्या तरतुदींबद्दलही आयुक्तांनी लोकप्रतिनिधींना अंधारातच ठेवले.

शहराच्या विकास आराखड्यामध्ये वगळण्यात आलेल्या आरक्षणांविषयी तुम्ही आवाज उठविला होता?
राज्य सरकारने विकास आराखडा ताब्यात घेतल्यानंतर नेमलेल्या समितीचे आयुक्त सदस्य होते. या समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालामध्ये अनेक गंभीर त्रुटी असून, तब्बल ३८० आरक्षणे वगळण्याचा धक्कादायक निर्णय घेतला आहे. शहराचा वाढता विस्तार आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन वेगवेगळ्या भागांत नागरी हितासाठी आरक्षणे दर्शविण्यात आली होती. आरक्षणांची संख्या कमी करणे, कोणत्याही दृष्टीने व्यवहार्य ठरणारे नाही. महापालिका आयुक्त म्हणून शहराच्या हिताचे निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, डीपीसारख्या विषयातही त्याकडे साफ दुर्लक्षच करण्यात आले.

सर्व लोकप्रतिनिधींना सोबत घेत, शहराच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आयुक्त कमी पडले का?
शहराच्या भविष्यावर दूरगामी परिणाम करणारे निर्णय घेताना, सर्व लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधणे जरुरीचे आहे, तरच शहराचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. गेल्या २०-२५ वर्षांत शहराच्या दृष्टीने हितावह नसणाऱ्या अनेक गोष्टींना मी पक्षाचा पाठिंबा असतानाही विरोध केला आहे. त्यामुळे शहर विकासासाठी लोकप्रतिनिधींकडून सूचना, पत्रे दिली जात असताना, त्याला उत्तरही न देता बेदखल करणे चुकीचे आहे. पत्र लिहिताना अशा भाषेत खासदारांना उत्तर दिले जात असेल, तर सर्वसामान्यांची काय व्यथा असेल?

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालिका आयुक्तांचा सर्व पक्षांकडून निषेध

March 24, 2016, 3:27 pm

≫ Next: आमदार तांबे, शिंदे यांच्यावर फरासखाना ठाण्यात गुन्हा

≪ Previous: खासदारांना हे उत्तर, मग सामान्यांची काय व्यथा?

$

0

0

पालिका आयुक्तांचा सर्व पक्षांकडून निषेध

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
माजी महापौर, माजी विधिमंडळ सदस्यांसह विद्यमान खासदार असणाऱ्या महिला लोकप्रतिनिधींविषयी प्रतिमा डागाळणाऱ्या शब्दांचा वापर करणाऱ्या महापालिका आयुक्तांचा सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे. पुणे शहराच्या संस्कृतीला बाधा पोचविणाऱ्या अशोभनीय वक्तव्याविषयी दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी सर्व पक्षनेत्यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
'तुम्ही अत्यंत गर्विष्ठ आणि उद्धट राजकारणी आहात,' अशा आशयाचे पत्र महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण यांना पाठविले आहे. त्याचे सविस्तर वृत्त बुधवारच्या 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या अंकात प्रसिद्ध झाले आहे. संसदेत प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधीला या स्वरुपाची भाषा वापरली गेल्याने महापौर प्रशांत जगताप यांनी बुधवारी तातडीने सर्व पक्षनेत्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत पत्रात वापरण्यात आलेल्या भाषेबद्दल सर्वपक्षीय सदस्यांनी आयुक्तांचा तीव्र निषेध केला. पुण्यात आजवर अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आयुक्त म्हणून काम पाहिले; पण महिला लोकप्रतिनिधींबद्दल कधीही अशा स्वरूपाचा शब्दप्रयोग केला गेला नाही. अत्यंत बदनामीकारक आणि प्रतिमा डागाळणाऱ्या शब्दांचा वापर पुणे शहराच्या संस्कृतीला शोभणारा नाही. त्यामुळे, याबाबत तातडीने खुलासा करून दिलगिरी व्यक्त करावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय नेत्यांनी आयुक्तांना केली आहे. दिलगिरी व्यक्त न केल्यास यापुढील सर्व जबाबदारी आपल्यावर राहील, असा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी आयुक्तांना दिला आहे.
महापौरांनी घेतलेल्या बैठकीस उपमहापौर मुकारी अलगुडे, स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहेब बोडके, सभागृहनेते बंडू केमसे, विरोधी पक्षनेते अरविंद शिंदे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे गटनेते बाबू वागसकर आणि शिवसेनेचे गटनेते अशोक हरणावळ उपस्थित होते.
चव्हाण यांनी शहराच्या विकासासाठी विविध मुद्दे मांडले होते. इतर पक्षाच्या खासदार, आमदारांनी विविध कामांबद्दल सूचना केल्या होत्या. तरीही महिला लोकप्रतिनिधीला अपशब्द वापरणे सयुक्तिक नाही, अशा भाषेत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आयुक्तांना सुनावले आहे.
..............
शहराच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
एकाच योजनेसाठी १०० टक्के वेळ देताना, शहराच्या इतर प्रश्नांकडे आपण जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करता, याबाबत स्थायी समिती आणि मुख्य सभेमध्येही वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. तरीही, कॉर्पोरेट जगताने सांगितल्यानुसार तुम्ही उत्तरे देता, असा संशय पुणेकरांना येत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.
....................
समजून घेण्यात कमी
राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि माजी महापौर अंकुश काकडे यांनीही आयुक्तांच्या भूमिकेचा समाचार घेतला आहे. खासदारांबद्दल चुकीचे शब्द वापरताना, त्यांची स्वच्छ प्रतिमा आपण लक्षात घेतलेली दिसत नाही, अशा शब्दांत काकडे यांनी आयुक्तांना टोला हाणला आहे. लोकप्रतिनिधींची भूमिका समजून घेण्यात कमी पडत असून, भविष्यात तरी शहराच्या विकासासाठी आपली भूमिका लवचिक असेल, अशी अपेक्षा त्यांनी आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आमदार तांबे, शिंदे यांच्यावर फरासखाना ठाण्यात गुन्हा

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: आंबा पिकवण्यासाठी ‘रायपनिंग चेंबर’

≪ Previous: पालिका आयुक्तांचा सर्व पक्षांकडून निषेध

$

0

0

आमदार तांबे, शिंदे यांच्यावर फरासखाना ठाण्यात गुन्हा

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
संगमनेर येथे २५ वर्षांपूर्वी पेटवून घेतलेल्या प्राध्यापिकेच्या मृत्यूप्रकरणी आमदार डॉ. सुधीर तांबे व डॉ. जयसिंगराव शिंदे यांच्याविरुद्ध फरासखाना पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुण्यात या महिलेवर उपचार करण्यात आले होते. या प्राध्यापिकेवर योग्य उपचार झाले नसल्याचा दावा करणारी खासगी तक्रार २००८ मध्ये कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.
हेमंत यशवंत ढगे (वय ३४, रा. हडपसर) यांनी २००८ मध्ये खासगी तक्रार दाखल केली होती. संगमनेर येथील इंजिनीअरिंग कॉलेजमधील प्राध्यापिका विजया देशमुख यांचा भाजल्यामुळे उपचारादरम्यान मृत्यू झाला होता. देशमुख यांच्यावर डॉ. तांबे यांच्या संगमनेर येथील; तसेच पुण्यातील कसबा पेठेत असणाऱ्या सूर्या हॉस्पिटलमध्ये उपचार करण्यात आले होते.
शिवाजीनगर येथील कोर्टाने २००८ मध्ये 'कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर' कायद्याच्या कलम १५६ (३) नुसार आमदार तांबे आणि डॉ. शिंदे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. तांबे यांनी या आदेशाविरुद्ध हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टात दोन वेळा या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने आतापर्यंत झालेल्या तपासास धक्का न लावता हा गुन्हा दाखल करून तपास करावा आणि सहा महिन्यांत कोर्टाला अहवाल सादर करावा, असे आदेश फरासखाना पोलिसांना दिले आहेत.
डॉ. तांबे हे माजी महसूलमंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांचे मेव्हणे आहेत. देशमुख यांच्या मृत्युप्रकरणी थोरात यांच्यावर आरोप झाले आहेत. यापूर्वी संगमनेर पोलिसांनी थोरात-तांबे यांची चौकशी करत त्यांना क्लिनचीट दिली आहे. या घटनेची चौकशी फरासखाना पोलिसांनीही यापूर्वी केली असून, त्यांनाही क्लिनचीट दिली आहे. हे प्रकरण पेटवण्यात नगर जिल्ह्यातील काँग्रेसच्या एका बड्या राजकीय नेत्याचा हात असल्याचे बोलले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंबा पिकवण्यासाठी ‘रायपनिंग चेंबर’

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘एलबीटी’तून उच्चांकी उत्पन्न

≪ Previous: आमदार तांबे, शिंदे यांच्यावर फरासखाना ठाण्यात गुन्हा

$

0

0

आंबा पिकवण्यासाठी 'रायपनिंग चेंबर'

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
कृत्रिमरित्या आंबा पिकविण्याच्या नियमाचे पालन करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करण्याच्या व्यापाऱ्यांच्या मागणीची पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गंभीर दखल घेतली. मार्केट यार्डातील केळीच्या बाजारात रायपनिंग चेंबरसाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आंब्याचा हंगाम लवकरच मोठ्या प्रमाणात सुरू होणार आहे. कृत्रिमरित्या आंबा पिकवण्यासाठी दरवर्षी रायपनिंग चेंबर उभारण्याची मागणी केली जाते. त्या पार्श्वभूमीवर, बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे यांच्याकडे व्यापाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने तक्रारी केल्या होत्या. त्या तक्रारींनंतर व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींसह बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने केळी बाजाराची पाहणी केली. त्या वेळी बाजार समितीचे संचालक गोरख दगडे, राजेंद्र कोरपे, आडते असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवलाल भोसले, केळी बाजार संघटनेचे अध्यक्ष विठ्ठल रायकर, बाजार समितीचे उपसचिव ज्ञानेश्वर आदमाने, फळे भाजीपाला विभाग प्रमुख अण्णासाहेब घुले, केळी बाजार विभाग प्रमुख अनंत रायकर, स्वच्छता विभाग प्रमुख दिलीप देवकाते उपस्थित होते.
'केळी बाजारात सध्या रिकामी जागा आहे. त्या ठिकाणी चेंबरची उभारणी करून आंबा कृत्रिमरित्या पिकविण्यात येऊ शकतो. त्यामुळे कॅल्शिअम कार्बाइडचा वापर करून पिकविण्यात येणाऱ्या आंब्याला आता आळा बसणार आहे. त्यामुळे केळीच्या बाजारात उपलब्ध जागेत रायपनिंग चेंबर उभारणी करण्याचा निर्णय बाजार समितीने घेतला आहे,' अशी माहिती पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे मुख्य प्रशासक दिलीप खैरे यांनी दिली.
'रायपनिंग चेंबरमध्ये आंबा ठेवल्यानंतर, तसेच त्यावर प्रक्रिया झाल्यानंतर हा आंबा ग्राहकांना विक्रीसाठी उपलब्ध करता येईल. आंबा उत्पादक विक्रेत्यांनी आंबा पिकवण्यासाठी रायपनिंग चेंबरचा वापर करावा, असे आवाहन खैरे यांनी केले. मार्केट यार्डातील विक्रेत्यांनी आंबा पिकविण्यासाठी कॅल्शिअम कार्बाइडचा वापर केल्यास संबंधित आडत्यांवर कारवाई करू,' असा इशाराही या वेळी देण्यात आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एलबीटी’तून उच्चांकी उत्पन्न

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: द्रुतगती नव्हे; कूर्मगती मार्ग

≪ Previous: आंबा पिकवण्यासाठी ‘रायपनिंग चेंबर’

$

0

0

'एलबीटी'तून उच्चांकी उत्पन्न

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
राज्य सरकारने स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) कायद्यात केलेल्या बदलांमुळे पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होण्याची भीती वर्तविली जात असतानाच, गेल्या तीन वर्षांतील सर्वाधिक उत्पन्न पुणे महापालिकेला प्राप्त झाले आहे. एलबीटी कायदा लागू झाल्यापासून प्रथमच महापालिकेने तब्बल चौदाशे कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला असून, गेल्यावर्षीपेक्षा उत्पन्नात शंभर कोटींहून अधिक वाढ झाली आहे.
राज्य सरकारने एक ऑगस्टपासून एलबीटीच्या कररचनेत बदल केले होते. ५० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच कर लागू करून बहुतेक व्यापाऱ्यांना त्यातून सूट देण्यात आली. त्यामुळे एलबीटीच्या उत्पन्नात घट होण्याची भीती भारतीय जनता पक्ष वगळता बहुतेक पक्षांनी व्यक्त केली होती. प्रत्यक्षात महापालिकांचे आर्थिक नुकसान होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून दर महिन्याला ठराविक रक्कम अनुदान म्हणून दिली जात होती. या अनुदानासह निव्वळ एलबीटी, मुद्रांक शुल्कावरील एक टक्का अधिभार यामुळे महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल चौदाशे कोटी रुपये जमा झाले आहेत. एक एप्रिल २०१३ ला एलबीटी लागू झाल्यापासून गेल्या तीन वर्षांतील हा उत्पन्नाचा उच्चांक आहे. पहिल्या वर्षी पालिकेला साडेबाराशे कोटी रुपये प्राप्त झाले होते, तर गेल्या आर्थिक वर्षात पालिकेने सुमारे तेराशे कोटी रुपयांपर्यंत मजल मारली होती.
सरकारने एलबीटी कायद्यात बदल केल्यानंतर त्याचे उत्पन्न कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती; तसेच एलबीटीचे उत्पन्न घटल्यास त्याचा परिणाम पालिकेच्या विकासकामांवर होण्याची भीती वारंवार व्यक्त केली गेली. या सर्व पार्श्वभूमीवर एलबीटीच्या उत्पन्नात शंभर कोटी रुपयांची भरच पडली असून, मार्चअखेरपर्यंत त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. एलबीटीतून पालिकेला सुमारे साडेचौदाशे कोटी रुपये प्राप्त होतील, असा अंदाज महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी व्यक्त केला.
................
सरकारी अनुदानाचे ५७७ कोटी
एलबीटी कररचनेत बदल केल्यानंतर महापालिकांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी सरकारतर्फे दर महिन्याला अनुदान दिले जात आहे. ऑगस्ट ते डिसेंबर २०१४ या पाच महिन्यांच्या कालावधीत दर महिन्याला ८१ कोटी रुपये अनुदान म्हणून पालिकेला प्राप्त झाले. त्यानंतर अखेरच्या तीन महिन्यांसाठी सरकारने पालिकेच्या अनुदानात कपात केली. जानेवारीत ५० कोटी, फेब्रुवारीत ६२ कोटी, तर मार्चचे ५७ कोटी रुपये अनुदान मिळाल्याने सरकारकडून आठ महिन्यांत पालिकेला ५७७ कोटी पालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले.
.....................

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द्रुतगती नव्हे; कूर्मगती मार्ग

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: नागरी प्रकल्पांचे खासगीकरण?

≪ Previous: ‘एलबीटी’तून उच्चांकी उत्पन्न

$

0

0

सलग पाच दिवसांच्या सुट्ट्यांमुळे एक्स्प्रेस वेवर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा म. टा. प्रतिनिधी, लोणावळा होळीला जोडून सलग चार सुट्ट्या आल्यामुळे तसेच दहावी बारावीची वार्षिक परीक्षा संपल्याने मुंबईकरांनी जवळच्या पर्यटन स्थळांकडे मोर्चा वळवला आहे. यामुळे 'द्रुतगती' संबोधला जाणारा मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेचा पुण्याकडे येणारा मार्ग बुधवारी संध्याकाळपासून गुरुवारी दुपारपर्यंत कूर्मगती बनला होता. या काळात सुमारे १२ ते १५ किलोमीटर लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. मुंबई व परिसरातील नागरिकांनी सुट्टीचा आनंद लुटण्यासाठी लोणावळा-खंडाळा या पर्यटनस्थळांसह महाबळेश्वरकडे मोर्चा वळविला आहे. यामुळे मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेचा पुण्याकडे येणारा मार्ग बुधवारी संध्याकाळी सहा वाजल्यापासून ते गुरुवारी दुपारी अडीचपर्यंत कूर्मगती बनला होता. होळी, धुलीवंदन, गुडफ्रायडे या सणांना जोडून शनिवार, रविवार आणि रंगपंचमी असा सुट्टयांचा पंचयोग जोडून आल्याने हजारो नागरिकांनी पर्यटनस्थळांना पसंती दिली आहे. यामुळे बुधवारी संध्याकाळनंतर मुंबईहून पुण्याच्या दिशेने हजारो वाहने एक्स्प्रेस वेवरून धावू लागली. एरवी जलद प्रवासासाठी ओळखला जाणारा हा मार्ग सुमारे २० तास संथ गतीने सुरू होता. अमृतांजन पूल ते खालापूर टोलनाक्यापर्यंत पुण्याकडे जाणाऱ्या वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे वाहतुकीचा वेग संथ झाला होता. वाहतूक कोंडीमुळे प्रवाशांचे मात्र प्रचंड हाल झाले. गुरुवारी दुपारी बारानंतर वाहनांचा ओघ ओसरल्याने दुपारी अडीच वाजता मुंबई पुणे एक्स्प्रेस वेवरील वाहतूक सेवा पूर्ववत करण्यात महामार्ग पोलिसांना यश आले. बुधवारी संध्याकाळपासून वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविणाऱ्या बोरघाट महामार्ग पोलिसांची होळी व धुळवड एक्स्प्रेस वेवरच साजरी झाली. वीस तासांपेक्षा अधिक काळ वाहतूक कोंडी सोडविताना महामार्ग पोलिसांना नाकी नऊ आले होते. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे लोणावळा शहरातही दिवसभर वाहतूक कोंडी झाली होती. पर्यटकांच्या संख्येने लोणावळा, खंडाळा आणि परिसरातील पर्यटन स्थळे गजबजली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

नागरी प्रकल्पांचे खासगीकरण?

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: फर्ग्युसन कॉलेजमधील वादाला राजकीय रंग

≪ Previous: द्रुतगती नव्हे; कूर्मगती मार्ग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

महापालिकेच्या जवळपास सहा वर्षांच्या अर्थसंकल्पाएवढ्या, म्हणजे तब्बल तीस हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांची सूत्रे खासगी संस्थेकडे सोपविण्याच्या घाट महापालिका प्रशासनाने घातला आहे. त्यामध्ये स्मार्ट सिटी प्रकल्पांबरोबरच मेट्रो, बीआरटी, एचसीएमटीआर, घनकचरा अशा शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने कळीच्या प्रकल्पांवर आता पालिकाबाह्य नियंत्रण राहण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

शहरात ३० हजार कोटी रुपयांचे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प 'पुणे सिटी कनेक्ट' या संस्थेमार्फत राबविण्यासाठी 'शहर परिवर्तन कक्ष' (सिटी ट्रान्समॉरमेशन युनिट) स्थापन करण्यात येणार आहे. हे प्रकल्प दिलेल्या वेळेत कार्यान्वित होण्यासाठी खासगी कंपनीची मदत घेण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त कुमार यांनी घेतला आहे. शहरात पुणे मेट्रो प्रकल्प, बीआरटी, एचसीएमटीआर (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट), एनएमटी (पादचारी वा सायकल मार्ग), झोपडपट्टी गृहनिर्माण, २४ तास पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी मिशन, पावसाळी गटारे, ड्रेनेजलाइन, नदीकाठचा विकास, नदी संवर्धन असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पांसाठी पुढील तीन ते पाच वर्षात सुमारे ३० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहे.

प्रकल्पांसाठी निधी मिळविण्याबरोबरच या क्षेत्रात काम करणारे तज्ज्ञ व्यक्ती, कंपनी, संस्था यांचे सहकार्य आवश्यक असून, प्रकल्पांची गुणवत्ता, देखभाल दुरुस्ती, त्यावर नियंत्रण ठेवणे यासाठी महापालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी यांच्या मदतीसाठी नॉलेज पार्टनर म्हणून शहर परिर्वतन कक्ष स्थापन करण्याची गरज आहे. हा कक्ष 'पुणे सिटी कनेक्ट' या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून स्थापन करावा, असा प्रस्ताव आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. पालिकेने या कंपनीशी करार केला आहे. त्यानुसार या कंपनीने सीएसआर उपक्रमाद्वारे पालिकेबरोबर काम करणे अपेक्षित असल्याने त्यासाठी असा कक्ष स्थापण्याची गरज असल्याचे प्रस्तावात म्हटले आहे. यामध्ये महापालिकेला कोणतेही आर्थिक दायित्व राहणार नाही, असे आयुक्तांनी म्हटले असले, तरी शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने कळीचा मुद्दा ठरणाऱ्या प्रकल्पांची सूत्रे यानिमित्ताने खासगी क्षेत्राच्या हाती जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

....

काय आहे प्रस्ताव?

तीस हजार कोटी रुपयांचे विविध प्रकल्प 'पुणे सिटी कनेक्ट' या संस्थेमार्फत राबविण्यासाठी 'शहर परिवर्तन कक्ष' (सिटी ट्रान्समॉरमेशन युनिट) स्थापन करण्यात येणार आहे. हे प्रकल्प दिलेल्या वेळेत कार्यान्वित होण्यासाठी खासगी कंपनीची मदत घेण्यासाठी हा प्रस्ताव आहे.

प्रकल्प कोणते?

पुणे मेट्रो प्रकल्प, बीआरटी, एचसीएमटीआर (हाय कपॅसिटी मास ट्रान्झिट रूट), एनएमटी (पादचारी वा सायकल मार्ग), झोपडपट्टी गृहनिर्माण, २४ तास पाणीपुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, स्मार्ट सिटी मिशन, पावसाळी गटारे, ड्रेनेजलाइन, नदीकाठचा विकास, नदी संवर्धन.

आक्षेप कशासाठी?

शहराच्या भविष्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकल्पांची सूत्रे यानिमित्ताने खासगी क्षेत्राच्या हाती जातील, अशी भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकल्पांवर पालिकाबाह्य नियंत्रण राहणार.

.............

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

फर्ग्युसन कॉलेजमधील वादाला राजकीय रंग

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाचे जूनमध्ये नूतनीकरण

≪ Previous: नागरी प्रकल्पांचे खासगीकरण?

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पुणे

राजकीय पक्षांनी उडी घेतल्याने फर्ग्युसन कॉलेजमधील विद्यार्थी संघटनांतील वादाने होळीच्या दिवशी राजकीय रंग धारण केले. आमदार जितेंद्र आव्हाड यांना धक्काबुक्की आणि परस्परविरोधी पक्ष-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी यांमुळे फर्ग्युसन कॉलेजचा राजकीय आखाडा बनला होता. प्रचंड वादंग झाल्यानंतर अखेर कॉलेजने कथित 'देशविरोधी' घोषणांच्या उल्लेखाचे पत्र मागे घेऊन दिलगिरी व्यक्त केली आहे. या दरम्यान कॉलेजच्या आवारात आणि रिव्हॉल्व्हर काढण्याचा प्रकार घडला.

जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील वादळानंतर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने जेएनयू शाखेचा प्रमुख आलोकसिंह याचा कार्यक्रम फर्ग्युसनमध्ये आयोजित केला होता. आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटनांनी त्याला आक्षेप घेतल्यानंतर दोन्ही संघटनांमध्ये दोन दिवसांपूर्वी घोषणाबाजी झाली. त्यानंतर फर्ग्युसन कॉलेजतर्फे या वेळी देशविरोधी घोषणा देण्यात आल्याचे पत्र पोलिसांना दिले होते. हा विषय सर्वतोमुखी होताच बुधवारी विद्यार्थी संघटनांमध्ये अधिकच भडका उडाला. बुधवारी सकाळीच आंबेडकरवादी संघटनांचे, तसेच अभाविपचेही कार्यकर्ते येथे दाखल झाले आणि घोषणाबाजी सुरू झाली. दरम्यान, या वादात उतरण्यासाठी आमदार जितेंद्र आव्हाड सायंकाळी कार्यकर्त्यांसह दाखल झाले, तेव्हा दुसरीकडे भाजप आणि भाजयुमोचेही कार्यकर्ते कॉलेजात आले. आव्हाड हे प्राचार्यांच्या केबिनकडे जात असताना भाजप आणि भाजयुमोच्या कार्यकर्त्यांनी धक्काबु्क्की केली. त्यामुळे वातावरणात तणाव निर्माण झाला आणि परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी आव्हाड यांचे सुरक्षा रक्षक आणि पोलिस निरीक्षकांनी रिव्हॉल्व्हर बाहेर काढले. त्यामुळे वातावरण अधिकच तंग झाले. अखेर पोलिस बंदोबस्तात आव्हाड यांना बाहेर नेण्यात आले. तसेच काही जणांनी आव्हाड यांच्या गाडीवरही दगड मारले. त्यानंतर कॉलेजात कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

पतित पावन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी दबाव आणल्यानंतरच कॉलेजकडून कथित देशविरोधी घोषणांबाबतचे पत्र पोलिसांना देण्यात आल्याचा आरोप आंबेडकरवादी विद्यार्थी संघटनांनी केला आहे. याप्रकरणी कडक कारवाई करावी, अशी मागणी भारिप-बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कॉलेजने 'टायपिंगची चूक होती,' असे सांगून देशविरोधी घोषणांबाबतचे पत्र मागे घेऊन दिलगिरी व्यक्त केली आहे. मात्र, गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या या घटनांमुळे शैक्षणिक वातावरण ढवळून निघाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाचे जूनमध्ये नूतनीकरण

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘शिक्रापूर रस्ता राष्ट्रीय मार्ग करा’

≪ Previous: फर्ग्युसन कॉलेजमधील वादाला राजकीय रंग

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या चिंचवडच्या प्रा. रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाच्या नूतनीकरणाचे काम अखेर करण्यात येणार आहे. जून महिन्यात हे काम हाती घेण्यात येणार आहे. तुटलेल्या खुर्च्या, स्वच्छतागृहातील अस्वच्छता, बंद अवस्थेतील नळ, ग्रीन रुमची दुरवस्था या सर्व बाबींकडे लक्ष देऊन यावर तोडगा काढण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मध्यवर्ती भागात असलेल्या या प्रेक्षागृहाला कलाकार आणि प्रेक्षकांचाही मोठा प्रतिसाद असतो. त्यामुळे सततचा वापर आणि अनेक दिवसांपासून नूतनीकरणाअभावी या प्रेक्षागृहाला लवकरात लवकर डागडुजी करण्याची वेळ आली होती. आतापर्यंत अनेकदा वेगवेगळ्या कारणांनी नूतनीकरण रद्द होत होते. परंतु आता शासनाने मनावर घेऊन नूतनीकरण करण्याचे ठरविले आहे. याकरिता ३ कोटी ३४ लाख इतक्या खर्चाची निविदा 'ब' प्रभाग कार्यालयाच्या स्थापत्य विभागाकडून काढण्यात आली आहे. यातील ६० लाखाची निविदा मंजूर झाली असून उर्वरित रक्कम एप्रिलमध्ये मंजूर होणार आहे. नूतनीकरणात प्रेक्षागृहाच्या प्रवेशद्वाराला कमान, पार्किंग व्यवस्था, खुर्च्या, तिकीट बुकिंग विंडो, हॉल, बाल्कनी, स्टेज, बॅकस्टेज, ग्रीन रुम, व्हीआयपी रुम, साउंड सिस्टीम आदी कामांचा समावेश असणार आहे. मागील वर्षी छोटी मोठी डागडुजी करण्यात आली होती; परंतु पूर्ण वेळ थिएटर बंद ठेवता येत नसल्यामुळे काही कामे करणे शक्य होत नव्हते. त्या सर्वांचा समावेश या नूतनीकरणात करता येणार आहे. नूतनीकरणामुळे प्रेक्षागृहाची रचना आणखी आकर्षक करण्याचा प्रयत्न असेल. यात प्रेक्षागृहातील कार्यक्रम दिसण्यासाठी प्रेक्षकांच्या सोयीकरता बाहेरच्या बाजूला एलईडी डिसप्ले बसवण्यात येईल. प्रेक्षागृहाला नवा पडदा, आकर्षक म्युरल, नव्या प्रकारातल्या लाइटस (स्पॉट), चांगल्या प्रतीच्या खुर्च्या यामुळे प्रेक्षागृहाच्या सौंदर्यात भर पडणार आहे. त्यामुळे प्रेक्षागृहाला नवा लूक मिळेल. पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वप्रथम बांधलेले १२०० आसनक्षमतेचे हे प्रेक्षागृह म्हणजे शहराचे भूषण आहे. मोठे स्टेज असल्याने कलाकारांना हे प्रेक्षागृह विशेष आवडते. मात्र डागडुजीअभावी कलाकारांनी या प्रेक्षागृहाकडे पाठ फिरवली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘शिक्रापूर रस्ता राष्ट्रीय मार्ग करा’

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: जमिनीच्या हव्यासाने खून

≪ Previous: रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहाचे जूनमध्ये नूतनीकरण

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, पिंपरी तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर औद्योगिक क्षेत्रांना जोडणाऱ्या राज्य मार्गाला राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केली आहे. तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर रस्त्याला नेहमीच रहदारी असते. गेल्या काही वर्षांत तळेगाव, चाकण औद्योगिक क्षेत्रांचा झपाट्याने विकास झाला आहे. आशिया खंडातील बजाज, ब्रिस्टोन टायर्स, जनरल मोटर्स, फोक्सवॅगन, महिंद्रा, हुंदाई आदी नामांकित कंपन्यांचे अनेक लहान-मोठे प्रकल्प या परिसरात कार्यरत आहेत. त्यामुळे दळणवळणासाठी या रस्त्याचा मुख्यतः वापर होतो. पुणे-मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक चार तळेगावपासून प्रारंभ होणाऱ्या या मार्गावर वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी सकाळी सहा ते सायंकाळी सहा वेळेत अवजड वाहनांना रहिवासी भागात प्रवेश बंदी घातली होती. मात्र, त्याबाबत काही वाहतूकदारांनी प्रशासनाकडे पाठपुरावा करून पुन्हा वडगाव-तळेगाव-चाकण-शिक्रापूर या राज्य मार्गावरील अवजड वाहनांची वाहतूक सुरू केली. त्यामुळे तिढा निर्माण झाला आहे. नागरिकांना सातत्याने वाहतूककोंडीला सामोरे जावे लागत आहे. चाकण-शिक्रापूर रस्त्यावर झालेल्या अनेक अपघातांमध्ये गेल्या चार-पाच वर्षात पाचशेंहून अधिक बळी गेले आहेत, तर अनेकांना कायमस्वरूपी अपंगत्व आलेले आहे. या गंभीर मुद्याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. याबाबतचे निवेदन बारणे यांनी गडकरी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन दिले; तसेच येथील परिस्थितीची जाणीव करून दिली. राष्ट्रीय महामार्गाचा दर्जा मिळाल्यास येथील दळणवळण सुलभ होईल, रुंदीकरण, दुभाजक आवश्यक बाबीही निर्माण होतील, असे बारणे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावर गडकरी यांनी या रस्त्याबाबत राज्य सरकारने केंद्र शासनाकडे हस्तांतरणाचा प्रस्ताव पाठवावा. तो केंद्राकडून तत्काळ मंजूर केला जाईल. त्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग घोषित करून सदरचा रस्ता राष्ट्रीय रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत मंजूर केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमिनीच्या हव्यासाने खून

March 24, 2016, 2:30 pm

≫ Next: ‘स्मार्ट सिटी’साठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन

≪ Previous: ‘शिक्रापूर रस्ता राष्ट्रीय मार्ग करा’

$

0

0

जावयाने घडवला सासरा आणि मेव्हणीवर प्राणघातक हल्ला म. टा. प्रतिनिधी, पुणे/दौंड जमीन जुमल्याच्या हव्यासापोटी सासरा आणि मेव्हणीवर प्राणघातक हल्ला घडवून मेव्हणीचा खून करणाऱ्या जावयाला पुणे ग्रामीण पोलिसांनी गजाआड केले. हिंगणीगाडा-सुपे रोडवर दुचाकीवर जात असलेल्या या बापलेकीवर मंगळवारी सायंकाळी हल्ला करण्यात आला होता. या घटनेचे तीव्र पडसाद बारामती परिसरात उमटले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसने या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर कायदा सुव्यस्थेचा प्रश्न उपस्थित करून टीका केली होती. ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने अवघ्या ४८ तासांत मारेकऱ्यांसह खुनाचा कट रचणाऱ्या जावयाला गजाआड करून खुनाच्या गुन्ह्याला वाचा फोडली. रमेश तुकाराम बाराते (वय ४५, रा. बाबुर्डी, बारामती) आणि त्यांची मुलगी शीतल (वय २४) यांच्यावर मंगळवारी संध्याकाळी प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. या हल्ल्यात शीतलचा मृत्यू झाला. शीतल बारामती येथे वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. बाराते यांचा जावई विशाल सोपान वत्रे (वय २४, रा. मंतरवाडी) याने या हल्ल्याचा कट रचला होता. रमेश बाराते यांची तब्बल अठ्ठावीस एकर जमीन आहे. या जमिनीचा भाव एकरी ३२ लाख रुपयांच्या आसपास आहे. बाराते यांना दोनच मुली आहेत. त्यातील एक मुलगी ही वत्रेची पत्नी आहे; तर दुसरी मुलगी शीतल होती. शीतलचा काटा काढला; तर आपणच त्या जमिनीचे वारस होऊ शकू, या हव्यासापोटी त्याने गेल्या वर्षभरात दोनदा शीतलचा खून करण्याचा प्रयत्न केला होता, अशी माहिती स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राम जाधव यांनी दिली. वत्रे याने मंगळवारी हल्ला करण्यासाठी जयदीप जयराम चव्हाण (वय २९, रा. येडेवाडी) आणि केरबा नारायण मेरगळ (वय २७, रा. मसणवाडी) यांची मदत घेतली होती. ग्रामीण पोलिसांनी बारामती परिसरात आपल्या खबऱ्यांकडून हल्लेखोरांची माहिती मिळवली होती. या दोघांना अटक करण्यात आल्यानंतर वत्रेचा चेहरा समोर आला. वत्रे याला अटक केल्यानंतर त्याने खुनाची कबुली दिली, असे जाधव म्हणाले. वत्रे याने मंगळवारी रमेश बाराते व शीतल हिला जेवणासाठी मसनेरवाडी (ता. दौंड) येथे बोलवले होते. या वेळी मसनेरवाडीवरून परतणाऱ्या बापलेकीवर हिंगणीगाडा या गावच्या हद्दीत निर्जनस्थळी हल्ला करण्यात आला. त्यांच्या डोळ्यात मिरची पूड टाकून धारदार हत्याराने वार करण्यात आले. त्यात शीतलचा मृत्यू झाला, तर रमेश बाराते गंभीर जखमी झाले. वत्रे हा घटनास्थळापासून जरा दूर होता. मात्र, तेथे कोणी येते आहे का, यावर लक्ष ठेवून होता. शीतल ही तीन महिन्यांपूर्वी मध्य प्रदेशला आपल्या दंतवैद्यकीय शिक्षणासाठी चालली होती. त्या वेळी रेल्वेत तिचा खून करण्याचा प्रयत्न झाला होता; मात्र शीतलची मैत्रीण सोबत असल्याने त्यांचा हेतू साध्य झाला नव्हता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट