उपस्थित होते. बोर्डाच्या निवडणुका १५ जानेवारी २०१५ मध्ये पार पडल्या होत्या. त्यात काँग्रेसचे पाच, भाजपचा एक आणि दोन अपक्ष निवडून आले होते. काँग्रेस पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे १५ मार्च रोजी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक सुरेश कांबळे यांची उपाध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली. त्यांची ही मुदत १५ मार्च २०१६ ला संपली. दरम्यान, पुणे कँटोन्मेंटमध्येही उपाध्यक्ष बदलले गेले. या सर्वांमुळे खडकीत दुसरा उपाध्यक्ष कोण, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
जमीनी खरेदी-विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या ज्येष्ठ व्यक्तीचा शुक्रवारी रात्री धारदार शस्त्राने गळा कापून खून केल्याची घटना चंदननगरमध्ये उघडकीस आली. अनैतिक संबंध आणि पैशाच्या वादातून हा खून झाल्याचा पोलिसांना संशय असून या प्रकरणी चंदननगर पोलिस ठाण्यात दोघांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
प्रकाश वसंत देवळे (वय ६४, रा. साईनगर, चंदननगर) असे खून झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे. या प्रकरणी प्रकाश यांचे भाऊ प्रभाकर देवळे (रा. वाघोली) यांनी तक्रार दिली आहे. त्यावरून आशा तावरे आणि तिचा मुलगा नितीन तावरे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रकाश देवळे हे अविवाहित असून रिअल इस्टेटचे एजंट म्हणून काम करीत होते. त्यांच्या विवाह झाला नसल्याने एकटेच राहत होते. गेल्या काही वर्षांपासून त्यांचे आशा तावरे या महिलेसोबत प्रेमसंबंध होते. जमीन खरेदी विक्रीच्या व्यवहारातून येणारे पैसे ते आशावर खर्च करत असत. शनिवारी दुपारी बारा वाजून गेले तरी प्रकाश यांनी खोलीचा दरवाजा उघडला नव्हता, त्यामुळे प्रभाकर पाठीमागील बाजूच्या दारातून घरात गेले. त्यावेळी प्रकाशचा यांचा खून झाल्याचे आढळून आले. त्यांनी तत्काळ पोलिस नियंत्रण कक्षास कळविले. त्यानंतर चंदननगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. प्रकाश अनेकदा आशा तावरे हिच्या घरी ये-जा करीत होते. या दरम्यान प्रकाश यांचे आशाच्या भाचीसोबत प्रेमसंबंध निर्माण झाले. या प्रकारची माहिती आशाला झाल्यानंतर त्यांच्यात वाद सुरू झाले. भाचीसोबतची जवळीक झाल्याने प्रकाश आशाकडे दुर्लक्ष करू लागला. त्यामुळे आशा आणि तिचा मुलगा नितीन हे सतत प्रकाशशी भांडणे करीत होते. पण, प्रकाशने आशा आणि तिच्या भाजीसोबत प्रेमसंबध सुरू ठेवले. आशाला वेळेवर पैसे देत नसल्याने नितीनने सहा महिन्यांपूर्वी प्रकाशच्या घरी जाऊन मारहाण केली होती. या सर्व प्रकारातून खून झाला असण्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
थोर व्यक्तींच्या कुटुंबीयांशी चर्चा करून त्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार शनिवारी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्या हस्ते स्वर्गीय वसंतदादा पाटील यांचा पुतळा स्थलांतरीत करण्याच्या उपक्रमाची सुरुवात झाली. महापौर प्रशांत जगताप, उपमहापौर मुकारी अलगुडे, स्थायी समिती अध्यक्ष बाळासाहे बोडके, राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते अंकुश काकडे यांच्यासह पालिकेतील नगरसेवक या वेळी उपस्थित होते.
वसंतदादा पाटील यांचे नातू माजी मंत्री प्रतिक पाटील हे काही दिवसांपूर्वी पुण्यात आले असताना महापालिका प्रशासनाने पुतळा हलविण्याबाबत चर्चा केली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) कार्यक्षेत्रातील बांधकामाधीन प्रकल्पांची परवानगी पाहूनच वीज कनेक्शन देण्याचा निर्णय महावितरण कंपनीने घेतला आहे. दरम्यान, पीएमआरडीएच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे काम खासगी कंपनीला देण्यात आले आहे.
महापालिका हद्दीलगतची गावे आणि ग्रामीण भागातील अनधिकृत बांधकामे ही डोकेदुखी ठरली आहे. ग्रामीण भागातील बराचसा भाग पीएमआरडीएच्या कार्यक्षेत्रात आला आहे. त्यामुळे या बांधकामांवर कारवाई करण्याचे काम नियोजन प्राधिकरण म्हणून पीएमआरडीएवर आले आहे.
बेकायदा बांधकामांना आळा घालण्यासाठी पीएमआरडीएचे सीईओ महेश झगडे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. अनधिकृत बांधकामांना महावितरण कंपनीकडून वीज पुरवठा केला जातो. त्यामुळे अशा बांधकामांना रोखणे कठीण जाते. झगडे यांनी अनधिकृत व विनापरवाना बांधकामांना वीज कनेक्शन देऊ नये, अशी विनंती पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता रामराव मुंडे यांना केली होती. त्यानुसार मुंडे यांनी यापुढे पीएमआरडीएमधील बांधकामांना वीजपुरवठा देताना त्यांची परवानगी पाहूनच कनेक्शन देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
अनधिकृत बांधकामांना पाणी आणि वीज कनेक्शन मिळाल्यानंतर ते अधिकृत झाल्याची मानसिकता होते. ही कनेक्शन मिळाल्याचे दाखवून फ्लॅटची विक्री केली जाते. त्यामध्ये फ्लॅटधारकांची फसवणूक होते. ही फसवणूक व अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी पीएमआरडीएच्या हद्दीत वीज कनेक्शन मंजूर करताना हस्तांतर होणाऱ्या मालमत्तेची वैधता, अकृषिक परवाना, मंजूर आरेखन याची तपासणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
पीएमआरडीएमधील अनधिकृत बांधकामांची पाहणी करून त्यांना नोटीस बजावल्या जात आहेत; तसेच अनधिकृत बांधकामांवर कायमस्वरुपी उपाययोजना करण्यासाठी पीएमआरडीएने अॅप तयार केले आहे. बेकायदा बांधकामाचा फोटो काढून या अॅपवर टाकल्यास त्याची सत्यता पडताळून कारवाई करण्यात येत आहे.
...
स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी खासगी कंपनीची नियुक्ती करण्याचा निर्णय पीएमआरडीएने घेतला आहे. त्यासाठी मागविलेल्या निविदामधून एका खासगी कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. ही कंपनी अनधिकृत इमारतींचा शोध, बेकायदा कामांना नोटीस, तसेच त्यांच्यावर कारवाई करणार आहे. पीएमआरडीएमधील बांधकामांची मजबूती तपासण्यासाठी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याची जबाबदारीही या कंपनीवर टाकली जाणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
प्रस्तावित नव्या विद्यापीठ कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर सध्या राज्यात विद्यार्थी निवडणुकांसाठीच्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. त्यासाठीची मोर्चेबांधणी होत असताना निवडणुकांमधील गैरप्रकारांविषयीच्या शंका-कुशंकाही उपस्थित केल्या जात आहेत. त्याच वेळी पुण्यातील 'सिम्बायोसिस इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी'तर्फे घेतल्या जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या निवडणुकीने एक वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे. अगदी शांततेत, कोणत्याही गैरप्रकाराविना होत असलेल्या या निवडणुका त्यामुळेच चर्चेचा विषय ठरत आहेत. एक तपाहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या निवडणुकीमध्ये शहरातील वेगवेगळ्या कॉलेजांमधून शिकणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांचा असणारा सहभाग हेही त्याचे वेगळेपण ठरत आहे.
आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीचे महत्त्वाचे शैक्षणिक केंद्र म्हणून सिम्बायोसिस ही संस्था जगभरात ओळखली जाते. जगभरातून 'सिम्बायोसिस'च्या विविध संस्थांमध्ये शिकायला येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी संस्था वेगवेगळे उपक्रमही राबवते. त्याचाच एक महत्त्वाचा भाग म्हणून सिम्बायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परिषद कार्यरत असते. या परिषदेसाठी कार्यरत १४ विद्यार्थी प्रतिनिधींसाठी दर वर्षीप्रमाणेच यंदाही निवडणूक घेण्यात आली. शनिवारी सकाळी आठच्या सुमाराला सुरू झालेली ही निवडणूक दुपारी तीन वाजता संपली. मतदार विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पूर्ण तपासणी करून मगच त्यांना मतपत्रिका दिली जात असल्याचे या वेळी दिसून आले. 'मटा'ने या निवडणुकीची प्रक्रिया जाणून घेतली.
'सिम्बायोसिस'च्या विविध संस्थांमध्ये आणि सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी केंद्राच्या माध्यमातून शहरातील विविध कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेतलेले आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी या निवडणुकीमध्ये मतदार म्हणून सहभागी होतात. अशा सर्व विद्यार्थ्यांना वेबसाइटच्या माध्यमातून निवडणुकीची माहिती दिली जाते. तसेच विविध देशांच्या विद्यार्थी प्रतिनिधींच्या माध्यमातून संबंधित देशांच्या विद्यार्थ्यांना या निवडणुकीविषयीची सखोल माहिती देण्यासाठी प्रयत्न केला जात असल्याचे संस्थेच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी निवडणूक प्रक्रिया समितीकडून सांगण्यात आले. निवडणुकीमध्ये मतदार म्हणून सहभागी होत असलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याचे वैयक्तिक ओळखपत्र तपासूनच त्याला मतदानात सहभागी होण्याची संधी दिली जाते. परिषदेच्या एकूण १४ सदस्यांपैकी एक उपाध्यक्ष हा निवडणुकीद्वारे, सहा सदस्य हे 'सिम्बायोसिस'मधून निवडणुकीद्वारे, पाच सदस्य हे संस्थेचे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार यांच्याकडून नामनिर्देशनाद्वारे, दोन अनिवासी भारतीय विद्यार्थी प्रतिनिधी संस्थेच्या प्रधान संचालिका डॉ. विद्या येरवडेकर यांच्या नामनिर्देशनाद्वारे निवडले जात असल्याची माहितीही देण्यात आली.
उमेदवार निवडीसाठीही काटेकोर प्रक्रिया
या निवडणुकीसाठीची उमेदवार निवड प्रक्रियाही तितकीच काटेकोर असल्याचे प्रक्रियेमधून दिसून आले. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याविषयीची माहिती वेबसाइटवरून दिली जाते. अर्ज सादर करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या कागदपत्रांची, विद्यार्थ्याच्या पासपोर्टपासून ते कॉलेजमधील निकालांपर्यंतच्या कागदपत्रांची पडताळणी केली जाते. या पडताळणीनंतर विद्यार्थ्यांना अंतिम टप्प्यासाठीच्या मुलाखतीला सामोरे जावे लागते. त्यातून अंतिम ठरलेल्या विद्यार्थ्यांनाच या प्रक्रियेसाठी अर्ज भरण्याची संधी दिली जाते. अशा उमेदवारांमधूनच 'सिम्बायोसिस'च्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य आणि उपाध्यक्षही निवडला जातो.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
'लहानांपासून थोरांचे आकर्षण असलेली होळी येत्या २३ मार्चला, धूलिवंदन २४ आणि रंगपंचमी २८ मार्चला नियोजित आहे. यंदाच्या राज्यातील दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर हे तिन्ही सण केवळ टीळा लावून प्रतिकात्मक स्वरुपात साजरे करावेत आणि लाखो लिटर पाण्याची बचत करावी,' असे आवाहन राज्यातील सर्व पंचांगकर्त्यांनी केले आहे.
यावर्षी संपूर्ण महाराष्ट्रात आणि देशाच्या बहुतांश भागात पाऊस कमी झाल्याने पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवत आहे. फाल्गुन महिन्यात होळी, धूलिवंदन व रंगपंचमी असे तीन उत्सव आहेत. दुर्गुणांचा नाश व्हावा या उद्देशाने केली जाणारी होळी यंदाची परिस्थिती लक्षात घेऊन मोठ्या स्वरुपात न करता प्रतिकात्मक लहान स्वरुपात करणे सध्याच्या काळात आवश्यक आहे, असे आवाहन 'दाते पंचाग'चे मोहन दाते, 'कालनिर्णय'चे जयेंद्र साळगावकर, पंचागकर्ते विद्याधर करंदीकर, विद्या राजंदेकर आणि ज्योतीबेन भट्ट यांनी केले आहे. 'संकट काळात धर्मशास्त्रात आवश्यक कर्म, पूजा, उत्सव थोडक्यात (सूत्रवत्) करण्यास सांगितले असल्याने धूलिवंदन व रंगपंचमीचे सण केवळ कपाळास केशरी रंगाचा टिळा लावून साजरे करणे धर्मशास्त्रीयदृष्ट्या योग्य होईल,' असे आवाहन सर्व पंचांगकर्त्यांतर्फे करण्यात आले आहे.
महापौरांचे आवाहन
संपूर्ण राज्यात निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर बिनपाण्याची होळी आणि रंगपंचमी खेळावी, असे आवाहन महापौर प्रशांत जगताप यांनी केले आहे. धुलिवंदन, रंगपंचमीच्या दिवशी कोणलाही रंग खेळण्यासाठी पाण्याचा टँकर देऊ नये. शहरातील वॉटर पार्क, खासगी संस्थांमध्ये रेन डान्ससाठी परवानगी देऊ नये. या दिवशी पाण्याचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना महापौर जगताप यांनी पालिका प्रशासनाला दिल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
राज्यातील बहुतांश धरणांनी तळ गाठला असून, मार्चअखेरीस प्रमुख धरणांमध्ये केवळ २५ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. राज्यातील असंख्य गावे पिण्याच्या पाण्यासाठी तहानलेली असताना त्यांना पुरविण्याइतपतही पाणी मेअखेर धरणांत शिल्लक राहील की नाही, अशी परिस्थिती उद् भवली आहे. विशेषतः मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे पाणीटंचाईने होरपळून निघाले आहेत.
गतवर्षी याच काळात राज्यातील धरणांत ४१ टक्के पाणीसाठा होता. त्याच्या जवळपास निम्मेच पाणी धरणांमध्ये आहे. या पाण्यावर पुढील तीन महिने काढावे लागणार आहेत. त्यामुळे पाण्याची बचत आणि तहानलेल्या गावांना पाणी पुरवण्याची कसरत प्रशासनाला करावी लागणार आहे. पावसाअभावी उद् भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीमुळे राज्यात यंदा अडीच हजार टँकर सुरू करावे लागले आहेत. ही संख्या दुपटीपर्यंत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसे झाले तर पावसाळ्यापर्यंत धरणांतील पाणी पुरविणे कठीण होणार आहे.
राज्यातील धरणांचा प्रवास तळाकडे सुरू झाला आहे. कोकणातील धरणांत सद्यस्थितीत ५७ टक्के (५६ टीएमसी), मराठवाड्यातील धरणांमध्ये सहा टक्के (१६ टीएमसी), नागपूर विभागात ३० टक्के म्हणजे ४४ टीएमसी, अमरावतीमध्ये २५ टक्के (२५ टीएमसी), नाशिक विभागात २५ टक्के (४५ टीएमसी) आणि पुणे विभागात ३० टक्के म्हणजे १४० टीएमसी पाणीसाठा आहे. राज्यात २५ टक्के म्हणजे ३५२ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. उन्हाळ्याच्या आगामी दोन महिन्यांत बाष्पीभवनाचा वेग वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या साठ्यात झपाट्याने घट होईल असा अंदाज आहे.
मराठवाड्यातील पूर्णा सिद्धेश्वर, माजलगाव, मांजरा, निम्न तेरणा, मनार व सिना कोळेगाव या धरणांची घागर रिकामी झाली आहे. या धरणांचा उपयुक्त पाणीसाठा शून्यावर आला आहे. राज्यातील सर्वात मोठ्या धरणांत गणल्या जाणाऱ्या जायकवाडीमध्ये केवळ दोन टक्के उपयुक्त पाणी राहिले आहे. नागपूर विभागातील बाघ कालिसरार, दिना आणि पोथरा ही धरणे कोरडी पडली आहेत. अमरावती विभागातील पेनटाकळी, पूस ही धरमे तळाला गेली आहेत. नाशिकची मुकणे, पालखेड, तीसगाव, पुणेगाव, गिरणा व निळवंडे या धरणांचाही प्रवास तळाकडे सुरू आहे.
... तरच पुण्याला जुलैपर्यंत पाणी
पुणे विभागातील पिंपळगाव जोगे, माणिकडोह, टेमघर, घोड, गुंजवणी या धरणांतील पाणीसाठा आटला आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांपैकी उजनी धरणाचा उपयुक्त साठा शून्य झाला आहे, तर कोयना धरणात ४१ टक्के पाणीसाठा शिल्लक आहे. पुणे शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पानशेत धरणात ५१ टक्के, वरसगाव धरणात ११ टक्के व खडकवासला धरणात ४३ टक्के पाणीसाठा आहे. हे पाणी काटकसरीने वापरले, तरच पुण्याला ते जुलैपर्यंत पुरेल असा अंदाज आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नागरी सहकारी बँकांच्या थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी नव्याने जाहीर करण्यात आलेली एकरकमी कर्ज परतफेड योजना (ओटीएस) ३१ मार्च २०१५पर्यंतच्या अनुत्पादक कर्जांना (एनपीए) लागू करण्यात आली आहे. नागरी बँकांची सुमारे ८९० कोटी रुपयांची थकित कर्जे या योजनेमुळे वसूल होणे अपेक्षित आहे. या नव्या ओटीएस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मार्च २०१४पूर्वीच्या अनुत्पादक कर्जखातेदारांना ही शेवटची संधी ठरणार आहे.
नागरी सहकारी बँकांच्या थकित कर्जांच्या वसुलीसाठी राज्य सरकारने नवीन ओटीएस योजना लागू केली आहे. या योजनेचा लाभ मार्च २०१५पर्यंतच्या अनुत्पादक कर्जांना होणार आहे. परंतु ओटीएस योजना ही नित्याची बाब होऊ नये, याचीही दखल राज्य सरकारने घेतली आहे. मार्च २०१४पूर्वीच्या अनुत्पादक कर्जांचे पैसे भरण्यासाठी ही शेवटची संधी देण्यात आली आहे. ही संधी संबंधितांनी न घेतल्यास त्यांना कर्जाची संपूर्ण रक्कम भरावी लागण्याची वेळ येणार आहे.
विशेष म्हणजे सर्व प्रकारच्या कर्ज सवलतींना ही ओटीएस योजना लागू करण्यात आली आहे. न्यायालयीन निवाडे झालेल्या, तसेच कोणत्याही कायद्यान्वये कारवाई सुरू असलेल्या कर्जखात्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार असल्याने त्याचा कर्जदारांना दिलासा मिळू शकणार आहे. यापूर्वीच्या ओटीएस योजनेमध्ये कर्जदाराने २५ टक्के रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के रक्कम भरण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी दिला जात होता. या नवीन योजनेमध्ये मात्र दोन टक्के दंडव्याजासह आणखी १२ महिन्यांचा असा २४ महिन्यांचा कालावधी कर्जफेडीसाठी मिळणार आहे.
इतकेच नव्हे, तर बँकांनी वसूल केलेल्या रकमेवर कर्जदारांना सहा टक्क्यांपर्यंत सरचार्ज भरावा लागतो. या योजनेअंतर्गत वसूल होणाऱ्या रकमेवरील सरचार्ज आता कर्जदारांना भरावा लागणार नाही. या सवलतीनेही कर्जदारांना दिलासा मिळू शकणार आहे. ही ओटीएस योजना स्थायी आदेश स्वरूपात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. त्यामुळे ही योजना स्वीकारल्यानंतर बँकांना त्यामध्ये कोणताही बदल करता येणार नाही. यात कोणताही भेदभाव होणार नसल्याने सर्वांना कर्जफेडीसाठी समान न्याय मिळणार आहे, अशी माहिती 'महाराष्ट्र अर्बन को-ऑप. बँक्स लिमिटेड'चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
आजोबांनी आपल्या दहा वर्षांच्या नातवाचा गळा दाबून खून करून, नंतर स्वतः आठव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची दुर्घटना कोंढवा बुद्रुक येथील 'शांतिनगर' या पॉश सोसायटीत शनिवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास घडली. नातवाप्रति अत्यंत संवेदनशील असलेल्या आजोबांनी आत्महत्या करण्यापूर्वी नातवाचा खून केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर एकच खळबळ उडाली होती.
सुधीर दगडूलाल शहा (६५) असे आजोबांचे, तर जिनय (१०) असे त्यांच्या नातवाचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आजोबांविरुद्ध खुनाचा, तसेच आत्महत्येचा गुन्हा दाखल केला. सुधीर शहा यांचा मुलगा परेश शहा (३५) यांनी पोलिसांत तक्रार दाखल केली आहे.
शहा कुटुंबीय मूळचे शिरूर परिसरातील आहेत. सुधीर शहा आणि त्यांचा भाऊ यांच्यामध्ये मालमत्तेवरून शिरूर आणि इतर कोर्टांत अनेक वर्षे खटला सुरू आहे. या वादाला कंटाळून शहा कुटुंबीय पुण्यात स्थायिक झाले होते. कोंढवा परिसरातील 'शांतिनगर' सोसायटीत ते फ्लॅट घेऊन राहत होते. परेश त्यांची पत्नी, मुलगा, मुलगी तसेच वडील सुधीर आणि आई असे सहा जण तेथे राहत होते, अशी माहिती कोंढवा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मोकाशी यांनी दिली.
पोलिसांना शहा यांच्याकडे सुसाइड नोट मिळाली असून, त्यात त्यांनी 'कोर्टातील खटल्याला कंटाळलो असल्याने आत्महत्या करत आहे,' असे म्हटले आहे. 'माझ्याबरोबर मी जिनयला घेऊन जात आहे,' असा स्पष्ट उल्लेखही त्यांनी त्यात केला आहे. सुधीर शहा यांचा आपला नातू जिनय याच्यावर अत्यंत जीव होता. त्यांनी आत्महत्येचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यालाही जिवे मारण्याचे ठरवले असावे. त्यांची पत्नी शुक्रवारी आपल्या भावाकडे राहण्यासाठी गेली होती. ते आणि जिनय हे एका खोलीत, तर परेश, त्यांची पत्नी आणि मुलगी दुसऱ्या खोलीत झोपले होते. पहाटेच्या सुमारास त्यांनी जिनयचा गळा आवळून खून केल्यानंतर त्यांनी आठव्या मजल्यावरून उडी मारून आत्महत्या केली.
'सीसीटीव्ही'त फुटेज
शहा यांच्या आत्महत्येचे दृश्य 'सीसीटीव्ही'त रेकॉर्ड झाले आहे. पहाटे साडेचारच्या सुमारास ते जमिनीवर आदळतानाचे दृश्य त्यातील 'फुटेज'मध्ये आहे. पावणेसहाच्या सुमारास त्यांचा मृतदेह स्थानिकांना दिसला. पोलिस घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर जिनयचा मृतदेह फ्लॅटशेजारील जिन्यात सापडला होता. जिनयचा गळा आवळून त्याला जिन्यात टाकण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीतून समोर आले आहे. त्याच जिन्याने जाऊन आजोबांनी पॅसेजमधील गॅलरीतून जमिनीवर उडी मारली, असे मोकाशी म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
ज्यांच्या बाकरवडीनं जगभरातील खवय्यांना बोटं तोंडात घालायला लावली, त्या 'चितळे बंधू मिठाईवाले'चे संस्थापक रघुनाथराव ऊर्फ भाऊसाहेब चितळे यांचं आज पुण्यात वृद्धापकाळानं निधन झालं. त्यांच्या जाण्यानं एक यशस्वी, द्रष्टा मराठी उद्योजक हरपल्याची भावना व्यक्त होतेय.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात, १९४० मध्ये अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत भास्कर गणेश ऊर्फ बाबासाहेब चितळे यांनी डेअरी व्यवसायाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. भिलवडी आणि आसपासच्या परिसरातील शेतकऱ्यांकडून दूध गोळा करून ते दूध आणि दुधाचे दर्जेदार पदार्थ ग्राहकांपर्यंत पोहोचवत होते. परंतु, वडिलांनी सुरू केलेला हा व्यवसाय डेअरीपुरता आणि महाराष्ट्रापुरता मर्यादित राहू नये, हे स्वप्न रघुनाथरावांनी पाहिलं होतं आणि १९५० मध्ये 'चितळे बंधू मिठाईवाले' या कंपनीची स्थापना केली होती. ध्येय, कष्ट आणि सचोटीच्या जोरावर भाऊसाहेबांनी या व्यवसायाचा विस्तार देशातच नव्हे, तर जगभरात केला. उत्तम मिठाई तयार करण्यात त्यांचा हातखंडा होता आणि चवीशी कुठलीही तडजोड न करण्याचं धोरण ठेवल्यानं त्यांना मोठं यश मिळालं आणि ते टिकूनही आहे.
दूध, दही, लोणी, तूप, श्रीखंडासोबत 'चितळे बंधू मिठाईवाले'नं गोडाधोडाचे इतर शेकडो पदार्थ, तिखटामिठाचे पदार्थ, रेडी मिक्सेस बाजारात आणले. वेगवेगळे लाडू, मोदक, करंज्या, बर्फ्यांनी बघता-बघता खवय्यांच्या मनांत स्थान मिळवलंच, पण खुसखुशीत-खमंग बाकरवडी चितळेंना खऱ्या अर्थानं सातासमुद्रापार घेऊन गेली.
काळानुसार आवश्यक बदल करून, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करत आणि 'ग्राहकांचं समाधान हाच आमचा आनंद', हे ब्रीद मानून गेली ६५ वर्षं चितळे बंधू मिठाईवाले सण-समारंभांचा गोडवा वाढवत आहेत. आज 'चितळे' हा १०० कोटींची उलाढाल असलेला जागतिक ब्रॅण्ड झाला आहे आणि त्यात भाऊसाहेबांचं योगदान अतुलनीय आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
नितीन महादेव दीक्षित (वय ३३ रा. केशवनगर, वडगाव मावळ) असे आरोपीचे नाव आहे. त्याच्याविरुद्ध नरसिंग मल्लया भंडारी (४५, रा. नायगाव, टोनी ढाब्यामागे, मावळ) याचा खून करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. सरकार पक्षाने सादर केलेले पुरावे, साक्ष आदी गोष्टींच्या आधारे कोर्टाने आरोपीला गंभीर दुखापत केल्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरविले. या केसचे कामकाज सरकारी वकील संदीप वाघ यांनी पाहिले. या गुन्ह्यातील फिर्यादी अमित धामणकर केसच्या सुनावणीदरम्यान फितूर झाला होता. जखमी भंडारी आणि तपास अधिकाऱ्याने दिलेली साक्ष कोर्टात महत्त्वाची ठरली. वडगाव मावळ येथे मार्च २०१४मध्ये ही घटना घडली होती. पोटोबा मंदिराच्या मागे ताडीच्या दुकानासमोर ही घटना घडली होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
'जात‌िव्यवस्था हा एक शब्द असून, त्याची रूपे वेगवेगळी आहेत. त्यामुळे माणुसकीचा बळी जात आहे. जात‌िव्यवस्था मोडीत काढण्यासाठी व्यापक लढा पुकारला पाहिजे,' असे मत रिक्षा पंचायतीचे अध्यक्ष डॉ. बाबा आढाव यांनी रविवारी व्यक्त केले.
महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने आयोजिलेल्या जात पंचायत विरोधी कायदा मागणी परिषदेचे उद्घाटन झाले. या वेळी डॉ. आढाव बोलत होते. कामगार नेत्या मुक्ता मनोहर, अंनिसचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, संयोजक कृष्णा चांदगुडे, डॉ. ठकसेन गोरानेस, मिलिंद देशमुख आणि मुक्ता दाभोलकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
'जादुटोणा विरोधी कायदा अस्तित्त्वात आणण्यासाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांना प्राण गमवावा लागला. जात पंचायत विरोधी कायदा सहज अस्तित्वात येणार नाही. हा लढा लढताना आजचे मित्र, उद्या शत्रू बनून तुमच्या विरोधात उभे राहू शकतात,' असे डॉ. आढाव यांनी सांगितले. तसेच, 'गावातील पुढारीपण जपण्यासाठी जात‌िव्यवस्था, जातपंचायत व्यवस्था कायम रहावी, असे अनेकांना वाटते. त्यासाठी त्यांच्याकडून प्रयत्नही केले जातात,' असेही ते म्हणाले.
'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांना समान न्याय व संधी देण्याच्या उद्देशाने राज्यघटनेची निर्मिती केली. परंतु, त्यानुसार न्याय मिळत नाही. जात पंचायतीला मूठमाती दिल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही आणि मागास समाज मुख्य प्रवाहात येणार नाही. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी जात पंचायत बंद केली पाहिजे,' असे मत मुक्त मनोहर यांनी व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
अमित अग्रवाल (वय ५२, रा. लॉ कॉलेज रोड) यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अगरवाल यांचे कॅमरे, टीव्ही डिस्ट्रीब्युशनचा व्यवसाय आहे. जानेवारी महिन्यात त्यांच्या वडीलांची एलआयसी पॉलिसी पूर्ण झाल्याने बडोदा बँकेच्या पौड रोडशाखेत त्यांनी तीन लाख रुपये भरले होते. १७ व १८ मार्च या दोन दिवसांत अगरवाल यांच्या वडीलांनी एटीएम कार्डचा कोणताही वापर केला नाही. तसेच, त्यांनी एटीएम कार्ड व त्याचा पासवर्ड कोणालाही दिलेला नव्हता. तरीही या दोन दिवसांत त्यांच्या खात्यामधून ११ वेळा एटीएमचा वापर करून पुस्तके, सीडी खरेदी अशा वस्तू खरेदी करण्यात असल्याचा एसएमएस मोबाइलवर आला. अगरवाल यांच्या वडीलांनी १८ तारखेला मोबाइलमधील एसएमएस पाहिल्यानंतर बँकेच्या खात्यातून पैसे काढल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. बँकेत जाऊन चौकशी केली असता, खरेदी झाल्याचे लक्षात आले. एटीएमचा पासवर्ड हॅक करून ही खरेदी ऑनलाइन खरेदी करण्यात आली आहे. याप्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक कुलकर्णी हे अधिक तपास करत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
राज्यात सुरू असलेल्या सराफ व्यवसायिकांच्या बंदचा फटका पोलिस तपासाला बसू लागला आहे. बंदमुळे चोरीच्या गुन्ह्यात काही सराफांनी खरेदी केलेले सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात पोलिसांना अडचणी येऊ लागल्या आहेत. हा अनुभव फक्त पुणे पोलिसांचा नसून राज्यातील अनेक भागातील पोलिसांना बंदचा फटका बसला आहे.
केंद्र सरकारने लादलेला एक टक्का अबकारी कर मागे घेण्यासाठी सराफ व्यवसायिकांनी बंद पुकारला आहे. त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून सर्व सराफ व्यवसायिकांची दुकाने बंद आहेत. राज्यात सोनसाखळी चोरटे व घरफोडीच्या गुन्ह्यांचे सत्र सुरूच आहे. या गुन्ह्यात चोरलेले सोन्याचे दागिने चोरटे काही सराफ व्यावसायिकांना कमी किंमतीमध्ये विकतात. सोनसाखळी चोरी व घरफोडीतील आरोपींना पोलिसांनी पकडल्यानंतर त्यांच्याकडे चौकशी केली जाते. त्यावेळी आरोपी गुन्ह्याची कबुली देत सोन्याचे दागिने सराफ व्यवसायिकांना विकल्याचे सांगतात. मात्र, सराफ व्यावसायिकांचा बंद सुरू असल्याने ते दुकान बंद असते. त्यामुळे चोरीचा माल जप्त करण्यात पोलिसांना अडचणी येऊ लागल्या आहेत. पुणे पोलिसांना सुद्धा काही गुन्ह्यात बंदचा फटका बसल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगतिले.
चोरटे चोरलेले दागिने राज्यातील विविध ठिकाणी जाऊन कमी किंमतीमध्ये सराफांना विकतात. सराफ व्यावसायिक ओळखीच्या माध्यमातून तसेच, मोठा फायदा होणार असल्यामुळे दागिने खरेदी करतात. पोलिसांच्या हाती चोरटे लागल्यानंतर ते संबधित सराफ व्यावसायिकांची माहिती देतात. त्यानुसार त्या सराफ व्यावसायिकाकडे चौकशी केली जाते. त्याला आरोपीसमोर दाखवून चोरीचा माल घेतल्याप्रकरणी कारवाई केली जाते. चोरी केलेल्या ठिकाणापासून चोरटे दूरपर्यंतच्या सराफांना दागिने विकतात. पोलिस त्या ठिकाणी गेल्यानंतर सराफ व्यवसायिकाचे दुकान बंद असल्याचे दिसते. सराफ व्यवसायिकाला संबंधित गुन्ह्याची माहिती दिल्यानंतर काही सराफ व्यवसायिक चोरीचा माल परत करतात. मात्र, काहीजण दुकानाकडे फिरकतच नाहीत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
राज्यातील पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर पाणी बचतीविषयी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जलसंपदा विभागाच्या वतीने रविवारी 'जलदौड-रन फॉर वॉटर' उपक्रम राबविण्यात आला. यामध्ये नागरिक आणि विविध सामाजिक संस्थांनी उत्स्फूर्त भाग घेतला. शहराच्या विविध भागात या प्रकारचा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.
जलजागृती सप्ताहांतर्गत पाणी बचतीची जनजागृती म्हणून महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाच्या वतीने १६ ते २३ मार्चच्या कालावधीत 'जलदौड- रन फॉर वॉटर' उपक्रम राबविण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने सकाळी निगडी येथील भक्ती-शक्ती चौक ते प्राधिकरणातील संत तुकाराम उद्यानापर्यंत जलदौड काढण्यात आली. या उपक्रमाचे उद्घाटन महापौर शकुंतला धराडे आणि आयुक्त राजीव जाधव यांच्या हस्ते जल कलश पूजनाने झाले. ही जलदौड भक्ती-शक्ती चौकातून भेळचौक मार्गे संभाजी चौक आणि तेथून संत तुकारामनगरपर्यंत काढण्यात आली. त्यामध्ये नगरसेविका भारती फरांदे, वैशाली काळभोर, माजी महापौर आर. एस. कुमार, राजू मिसाळ, महापालिकेचे शहर अभियंता महावीर कांबळे, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता जयंत बरशेट्टी, प्रवीण लडकत, लियाकत पिरजादे, देवन्ना गट्टूवार, भाऊसाहेब गलबले यांनी भाग घेतला. पाणीबचतीचा संदेश देत नागरिकांनी कृतीद्वारे सहकार्य करावे, असे आवाहन या वेळी करण्यात आले.
शहरातील सामाजिक संस्थानीही स्वयंस्फूर्तीने भाग घेतला. यामध्ये सावरकर मंडळ, भावसार व्हिजन, पवना जलमैत्री अभियान, पिंपरी-चिंचवड सिटीझन फोरम, अभंग शिक्षण क्रीडा व बहुउद्देशीय संस्था, निसर्गराजा, जलदिंडी प्रतिष्ठान, संस्कार प्रतिष्ठान, आवर्तन ग्रुप तसेच डॉ. डी. वाय. पाटील कॉलेज ऑफ आकुर्डी, पिंपरी-चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, कोंढवा येथील सिंहगड कॉलेज आणि ज्ञानप्रबोधिनी शाळेतील स्केटींगच्या मुलांचा ग्रुप सहभागी झाला होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
'काळेवाडीत करण्यात आलेली विकासकामे निकृष्ट दर्जाची असून, महिनाभरातच कामांची दुरवस्था झाली आहे,' असा आरोप महिला काँग्रेसच्या पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष ज्योती भारती यांनी केला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून काळेवाडीतील प्रभागांमध्ये रस्त्याची व ड्रेनेज लाइनची कामे सुरू आहेत; तसेच स्ट्रॉमोटरची लाइन टाकण्याची कामे चालू आहेत. काही ठिकाणची कामे पूर्ण झाली आहेत. ज्या ठिकाणची कामे पूर्ण झाली आहेत, त्या ठिकाणी महिनाभरातच रस्त्यावरील डांबर व खडी उखडली गेली आहे. ज्या ठिकाणी ड्रेनेज व स्ट्रॉमोटरची पाइपलाइन टाकलेली आहे. ती अनेक ठिकाणी पूर्ण न टाकता अर्धवट टाकल्याने व त्यासाठी खड्डा आधीच खणून ठेवल्याने नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गैरसोय झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांमधूनही रोष व्यक्त केला जात असल्याचे भारती यांनी या वेळी सांगितले.
भारती या वेळी म्हणाल्या, 'काळेवाडीतील मुख्य रस्त्यावर, कॉलन्यांमध्ये तसेच चाळींमध्ये टाकण्यात आलेल्या ड्रेनेज लाइनची झाकणे अगदी हलक्या दर्जाची वापरण्यात आली आहेत. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणची झाकणे एखाद्या वाहनाच्या वजनाने तुटलेली आहेत. तुटलेल्या झाकणांमुळे या ठिकाणी अपघाताचा धोका आहे. याबद्दल नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही डोळेझाकपणा केला जात आहे.' विकासकामांसाठी चांगल्या दर्जाचा माल वापरावा, अशी मागणीही भारती यांनी केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
कर्ज मिळवून देतो अशी फोनवर बतावणी करून कर्ज मिळवण्यासाठी खात्यावर पैसे भरायला सांगून एका अज्ञात व्यक्तीने एका तरुणाला सहा लाख १४ हजार ४८० रुपयाला गंडा घातल्याचा प्रकार नुकताच चिखली येथे उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी चंद्रकांत पाटील (वय ३२, रा. चिखली) यांनी निगडी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सप्टेंबर २०१५मध्ये पाटील यांच्या मोबाइलवर एका अज्ञात व्यक्तीचा फोन आला. त्यावेळी तुम्हाला कर्ज मिळवून देतो असे समोरील व्यक्तीने सांगितले. कर्ज मंजूर करण्यासाठी कागदपत्रांचा आणि इतर गोष्टींसाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चापोटी दिल्ली येथील एका खासगी बँकेत वेळोवेळी रक्कम भरावयास लावली. ही रक्कम सहा लाख १४ हजार ४८० हजारावर गेली.
त्यानंतर पाटील यांनी संबंधित व्यक्तीकडे कर्ज व पैसे देण्याचा तगादा लावला. मात्र, संबंधित व्यक्ती कर्ज व पैसे देण्यास टाळाटाळ करू लागला. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच पाटील यांनी पोलिसांत फिर्याद दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
तार, पावरा, कावडी, कांबड अन् सांबळ नृत्यांनी भोसरी येथे रविवारी झालेल्या आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवात रंगत निर्माण केली. पारंपरिक वेषभूषेतील कलाकार आणि वाद्य वाजविण्याची वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धत यामुळे उपस्थितांनाही ताल धरण्याचा मोह आवरला नाही.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कला आणि सांस्कृतिक धोरणांतर्गत कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृहात आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव साजरा झाला. महापौर शकुंतला धराडे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप, आयुक्त राजीव जाधव, स्थायी समितीचे अध्यक्ष डब्बू असवानी, नगरसेवक रामदास बोकड, सहशहर अभिंयता प्रवीण तुपे या वेळी उपस्थित होते.
महापौर धराडे म्हणाल्या, 'आदिवासी समाजाला एकत्र आणण्यासाठी आणि त्यांची कला लोकांपर्यंत पोहोचवणे हे महोत्सवाचे उद्दीष्ट आहे. हा समाज विखुरलेला आहे. समाजातील लोक एकत्र येऊन त्यांनी एक संस्था उभारली तर त्यामुळे विविध उपक्रमांचा फायदा लोकांना घेता येईल.'
या महोत्सवात हभप रामकृष्ण लहवीतकर यांचा मानपत्र देऊन विशेष सत्कार करण्यात आला. उद्घाटनानंतर ज्येष्ठ साहित्यिक वाहरू सोनवणे, डॉ. संजय लोहकरे, रंजना पावरा, डॉ. संजय दाभाडे यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर झाले. तारपानृत्य, पावरानृत्य, कावडीनृत्य, कांबडनृत्य, फुगडीनाच, ठाकऱ्या, सांबळनृत्य आदी कलाप्रकारांचे सादरीकरण करण्यात आले. या कलाकारांना उपस्थितांनी उत्स्फूर्त दाद दिली.
'आदिवासी भवन बांधणार'
'पिंपरी चिंचवडमध्ये झालेला आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सवाचा उपक्रम वाखाणण्याजोगा आहे. आदिवासी समाजाला हक्काचे ठिकाण मिळावे म्हणून पुण्यात आदिवासी भवन उभारण्याचे काम प्रस्तावित आहे,' अशी माहिती पुण्याचे महापौर प्रशांत जगताप यांनी दिली. सध्याच्या काळात मागासवर्गीयांसाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत. चांगले शिक्षण घेऊन त्या संधीचा फायदा घेण्याचा सल्लाही त्यांनी या वेळी दिला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
भरधाव वेगातील टेम्पोने धडक दिल्याने रस्त्यावरून जाणाऱ्या सायकलस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (१९ मार्च) रात्री साडेआठच्या सुमारास अजंठानगर येथील ह्युंदाई शोरूमसमोर घडली.
प्रथमेश संजय कुचे (रा. निगडी, प्राधिकरण) असे मृत्यू झालेल्या सायकलस्वाराचे नाव आहे. या प्रकरणी टेम्पोचालक दिगंबर शिवमूर्ती पाटील (वय ३६, रा. सिद्धार्थ कॉलनी, पुणे) याला अटक करण्यात आली आहे. या प्रकरणी स्वप्नीलचे वडील संजय वासुदेव कुचे यांनी निगडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रथमेश हा निगडीतील ज्ञानप्रबोधिनी शाळेत दहावीत शिकत होता. दहावीची परीक्षा सुरू असून त्याचे दोन पेपर बाकी आहेत. प्रथमेश राज्य पातळीवर सायकलिंग आणि जलतरणपटू होता. प्रथमेश काल सायकलिंगचा सराव करत होता. चिंचवड येथील ह्युंदाई शोरूमसमोरून जात असताना पाठीमागून भरधाव वेगात आलेल्या टेम्पोने त्याला जोरात ठोकर दिली. त्यात त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
@timesgroup.com
पिंपरी : महापालिकेने रस्ते तयार करायचे, भूमिगत कामासाठी त्यावर दुसऱ्याने खोदाई करायची आणि दादागिरीच्या बळावर पैशांची मलई तिसऱ्यानेच खायची असे प्रकार पिंपरी-चिंचवडमध्ये घडत असल्याचे आरोप महापालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आले. त्याची गांभीर्याने दखल घेणे प्रशासनाला भाग पडलेच परंतु, यानिमित्ताने भुरट्या भाईगिरीचे केविलवाणे किस्सेही अनुभवयास मिळाले.
शहरात रस्त्यांचे प्रशस्त जाळे आहे. त्या माध्यमातून दळणवळणाची सोय झाली आहे. परंतु, या रस्त्यांमधून भूमिगत वाहिन्या टाकण्यासाठी महापालिकेकडे विविध सरकारी, निमसरकारी तसेच खासगी संस्थांकडून परवानगीची प्रकरणे वेळोवेळी दाखल होत असतात. या सेवावाहिन्या नागरिकांच्या सोयीसाठी आवश्यक असल्यामुळे कायद्यानुसार संबंधितांना काही अटींवर परवानगी दिली जाते. त्यासाठी रस्ता दुरुस्तीचा खर्च वसूल केला जातो. या शुल्कामध्ये सवलत मिळावी अथवा विनाशुल्क परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड आणि भारत संचार निगम लिमिटेड यांनी आयुक्त राजीव जाधव यांच्यामार्फत सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केला होता. तो तूर्तास तहकूब ठेवण्यात आला. मात्र, त्या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत रस्ते खोदाई, लोकप्रतिनिधी-अधिकाऱ्यांची बेपर्वाई आणि गुंडांना मिळणारी मलई या बाबी समोर आल्या.
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील प्रगतीमुळे सॅटेलाइटबरोबरच भूमिगत केबलद्वारे कनेक्टिव्हिटी देण्याचे प्रयत्न होत आहेत. त्यासाठी खासगी कंपन्यांमध्ये चढाओढ आहे. शासकीय असो किंवा खासगी कंपन्यांकडून सद्यःस्थितीत रस्ते दुरुस्ती शुल्क प्रती मीटर साडेसहा हजार रुपये आणि महापालिका अधिभार सरासरी तीन हजार रुपये आकारण्यात येते. त्यानुसार शुल्क एक किलोमीटरचे भरायचे आणि खोदाई पाच-दहा किलोमीटरची करायची, असे उद्योग या कंपन्यांच्या ठेकेदारांकडून होऊ लागले. ही बाब लोकप्रतिनिधी आणि अधिकाऱ्यांची लक्षात येऊ लागली. परंतु, त्यांचेही हात ओले झाल्यामुळे सारा प्रकार आळीमिळी गुपचिळीप्रमाणे चालू राहिला. रस्ते खोदाईचे काम कोणाचे? त्यासाठी परवानगी घेतली आहे का? त्याचे शुल्क भरले आहे का? याबाबत सर्वसामान्य व्यक्ती अनभिज्ञ असते. विकासकामे चालू असावीत, असा त्यांचा समज असतो. आपल्या डोळ्यादेखत सार्वजनिक मालकीच्या रस्त्यांवर दरोडा पडत असेल, असे कोणाला स्वप्नातही वाटत नसावे. मात्र, वरवर साध्या वाटणाऱ्या या प्रकारांमध्ये गुंडगिरीच्या माध्यमातून मलई खाण्याची बीजे खोलवर रुजली आहेत, ही बाब स्पष्ट होऊ लागली. त्यामुळेच प्रशासनाला गंभीर दखल घ्यावी लागली.
महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे निदर्शनास येताच आयुक्तांनी पथके नियुक्त करून देखभालीची जबाबदारी स्वीकारली आहे. तसेच योग्य पद्धतीने काम न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. ही उपाययोजना तातडीने लागू करण्यात येत असली तरी झालेल्या खोदाईचे काय? असा प्रश्न पडतो. या प्रकाराला केवळ अधिकारीच नव्हेत तर लोकप्रतिनिधीही जबाबदार आहेत. प्रभागाचे पालकत्व स्वीकारलेले नगरसेवक अनभिज्ञ नक्कीच नाहीत. किंबहुना, त्यांनी तो आवही आणू नये. संगनमताने हे सर्वचजण या दरोड्यात सहभागी झाले असावेत, अशी शंका निर्माण होते. रस्ते दुरुस्ती आणि विकासकामांच्या नावाखाली डांबरीकरणात भ्रष्टाचाराने अनेकांनी हात काळे केले आहेत. त्याबाबत काय कारवाई करणार? याविषयी प्रशासनही निरुत्तर आहे. वास्तविक, महापालिकेच्या मालमत्तेचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी प्रशासन आणि लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींची आहे. तेच या लुटमारीच्या प्रकारात सहभागी असतील, तर ते दुर्दैव म्हणावे लागेल.
शहर सौंदर्यीकरण आणि अपघात टाळण्याच्यादृष्टीने उपस्कर विद्युत वाहिन्या भूमिगत करणे आवश्यक आहे. तसेच घरगुती स्वयंपाक आणि इतर वापरासाठी, प्रदूषण रोखण्यासाठी चार चाकी वाहनांना नैसर्गिक वायूचा वापर करण्याचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. त्याचा नागरिकांनाही फायदा होणार आहे. मात्र, या सुविधा नागरिकांना मोफत किंवा सवलतीच्या दरात मिळणार नाहीत. त्यासाठी पैसेच मोजावे लागणार आहेत. मग, महापालिकेने विनाशुल्क परवानगी का द्यावी? असा प्रश्न उपस्थित झाला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
