महाराष्ट्रातील तालुका स्तरावरील विकासाचे मॉडेल म्हणून नावारूपास आलेल्या बारामती शहरातील सरकारी इमारतींवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवला गेल्यास ९२ लाख लिटर पाणी उपलब्ध होणार आहे. मात्र, याबाबत नगरपालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना गांभीर्य नसल्याने हा प्रकल्प फक्त कागदावरच पूर्ण करून घेण्यात प्रशासन धन्यता मानत आहे.
पाण्याची गरज लक्षात घेऊन 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग'ची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश सरकारने स्थानिक प्रशासनाला दिले आहेत. बारामतीमधील येथील प्रशासकीय भवन, कृषी भवन, अभियांत्रिकी भवन, परिवहन कार्यालय व अन्य सरकारी कार्यालयांच्या इमारती 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' प्रकल्पाविनाच पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. नगरपालिकेने त्यांना पूर्णत्वाचा दाखलाही दिला आहे. बांधकाम व्यवसायिक, तसेच नागरिक याच संधीचा फायदा घेऊन खासगी इमारतींना 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' करत नसल्याचे चित्र आहे.
प्रशासकीय भवन १६३००, कृषी भवन १०६५०, अभियांत्रिकी भवन १०६५० अशा अकरा प्रशासकीय इमारती मिळून २,२७,७५९ चौरस फूट टेरेस उपलब्ध आहे. बारामती नगरपालिका जुने व नवीन कार्यालय १४४२८ चौरस फूट, तसेच बारामती नगरपालिकेच्या स्थावर मालमत्तेवरील टेरेस ४०५०० चौरस फूट आहे. अशा प्रकारे २,८२,६८७ चौरस फूट टेरेस उपलब्ध आहे. या इमारतींवर 'रेन वॉटर हार्वेस्टिंग' केल्यास ९१ लाख ६८ हजार ६०० लिटर पाणी उपलब्ध होणार असल्याचे तज्ज्ञांनी सांगितले.
नागरिकांनी आपले घर, कारखाने, दुकानांवरच्या पावसाच्या पाण्याचे पुनर्भरण केल्यास कितीतरी पटीने पाणी उपलब्ध होऊ शकते. यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्तीने पुनरर्भरण करण्याची आवश्यकता आहे. सध्या पाणी उपलब्ध होण्यासाठी कोणताच स्रोत उपलब्ध होत नसल्याने भूगर्भातील पाण्याचा उपसा सुरू आहे. अनेक ठिकाणी ६०० ते ८०० फुटांपर्यंतच्या कोरड्या पडलेल्या कुपनलिका भयाण स्थितीची जाणीव करून देत आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
