म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्मार्ट सिटी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 'स्पेशल पर्पज व्हेइकल'ची (एसपीव्ही) स्थापना करताना महापालिका तसेच लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर कोणतीही गदा येता कामा नये, अशी स्पष्ट भूमिका मांडून, एसपीव्हीतील लोकप्रतिनिधींचे प्रतिनिधित्व वाढविण्यासाठी केंद्रीय नगरविकासमंत्र्यांशी चर्चा करू, अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी दिली. एसपीव्हीमार्फत केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकल्पांची माहिती समजावून घेण्याचा अधिकारही लोकप्रतिनिधींकडेच हवा, असा आग्रहही पवार यांनी धरला.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेत पुणे शहराचा देशात दुसरा क्रमांक आला. त्याच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेला एसपीव्हीची स्थापना करणे बंधनकारक आहे. या कंपनीला भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांचा विरोध आहे. या कंपनीमुळे पालिकेच्या अधिकारांवर गदा येणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. त्यामुळे, स्मार्ट सिटी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी सर्व पक्षांचे आमदार, खासदार, महापौर, पालिकेतील गटनेते यांची बैठक सर्किट हाउस येथे घेतली. माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार, खासदार अनिल शिरोळे, राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षा खासदार वंदना चव्हाण, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह शहरातील आमदार या बैठकीला उपस्थित होते.
एसपीव्हीमुळे लोकप्रतिनिधींचे अस्तित्व धोक्यात येऊन पालिकेच्या स्वायत्ततेवर बंधने येणार आहेत, अशी भूमिका सर्वच लोकप्र‌तिनिधींनी या बैठकीत मांडली. त्याचा संदर्भ घेऊन, पवार यांनी एसपीव्हीमुळे लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारावर कोणतीही गदा येता कामा नये, असे निक्षून सांगितले. या कंपनीमार्फत केल्या जाणाऱ्या कामांची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिलीच पाहिजे, अशी सूचनाही त्यांनी केली. एसपीव्हीच्या सध्याच्या रचनेत सहाच लोकप्रतिनिधींना स्थान देण्यात आले आहे. त्याऐवजी आठ लोकप्रतिनिधींना स्थान दिले जावे, या मुद्द्यावर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले. एसपीव्हीबाबतच्या सर्व सूचनांबाबत केंद्रीय नगरविकासमंत्री नायडू यांच्याशी चर्चा करण्याचे संकेतही पवार यांनी दिले. राज्य पातळीवरील अडचणी सोडविण्यासाठी पालकमंत्री बापट यांनी पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करावी, अशी सूचनाही या बैठकीत करण्यात आली.
पुण्यासाठी नियमबदल अवघड
एसपीव्हीच्या रचनेत आठ लोकप्रतिनिधींचा समावेश करण्याबाबत रविवारच्या बैठकीत आग्रह धरण्यात आला आहे. त्याबाबत, केंद्रीय नगरविकासमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची तयारी शरद पवार यांनी दाखविली असली, तरी केवळ पुण्यासाठी केंद्राच्या नियमांमध्ये बदल केला जाण्याची शक्यता धूसर आहे. तसेच, चालू वर्षासाठी केंद्राचे अनुदान मिळविण्यासाठी कंपनीची स्थापना तातडीने होण्याची आवश्यकता आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
