जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील आणे येथील तलाठी दीपक हरण यांना शनिवारी झालेल्या मारहाणप्रकरणी जुन्नरचे आमदार शरद सोनावणे यांच्यावर आळेफाटा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला. अटकेनंतर सोनावणे यांना न्या. रिना रॉय यांच्या कोर्टात हजर केले असता त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. आळेफाटा पोलिस स्टेशनचे पोलिस निरीक्षक क्रांतीकुमार पाटील यांनी ही माहिती दिली. आमदारांवर गुन्हा दाखल झाल्याने जुन्नरला राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे ग्रामीण भागात शेतीसिंचन, पिण्याचे पाणी, पाणलोट क्षेत्रविकास, रस्ते, गोदामे आणि अंगणवाड्यांसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बँकेने (नाबार्ड) राज्य सरकारला ८५४ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अर्थसाह्य मंजूर केले आहे. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधीतून केल्या जाणाऱ्या या अर्थसाह्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळाली आहे. ग्रामीण भागामध्ये पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी १९५-९६ मध्ये या निधीची स्थापना करण्यात आली आहे. गेल्या वीस वर्षांपासून महाराष्ट्र सरकारला यातून अर्थसहाय्य दिले जात आहे. यंदाही शेतीसिंचन, पिण्याचे पाणी, पाणलोट क्षेत्रविकास, चेक डॅम, रस्ते आणि पुलांच्या उभारणीसाठी ८५४ कोटी ९५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आल्याचे नाबार्डकडून कळविण्यात आले आहे. ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधीमधून राज्यात आतापर्यंत जवळपास पाच लाख ६३ हजार हेक्टरवर सिंचनसोयी निर्माण झाली आहे. १६ हजार ८७५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते यातून करण्यात आले आहेत. या रस्ते व पुलांच्या जाळ्यामुळे ४६ हजार गावे, १७ हजार मार्केट केंद्रे व पाच हजार पर्यटन केंद्रे जोडली गेली आहेत. पाणलोट क्षेत्र विकासाचा एक लाख ४० हजार हेक्टर भुभागाला लाभ झाला आहे. तसेच, १४ हजार ४०० गावांमध्ये अंगणवाड्या सुरू झाल्याने त्याचा लाभ गावांना मिळत आहे. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीसाठी हे अर्थसहाय्य महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचेही नाबार्डकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
शहराचा विकास आराखडा (डीपी) तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या त्रिसदस्य समितीने पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने प्रस्तावित केलेली ३९० आरक्षणे बदलल्याने माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी रविवारी नाराजी व्यक्त केली. या समितीचे सदस्य असलेल्या पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे नाराजी व्यक्त करत 'तुमच्यावर बिल्डर लोकांचा चांगला प्रभाव दिसतोय,' अशा शब्दांत पवार यांनी त्यांना सुनावल्याचे समजते.
स्मार्ट सिटीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेल्या एसपीव्ही स्थापनेतील अडचणींवर चर्चा करून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी महापौर, सर्व पक्षांचे आमदार, खासदार, पालिकेतील गटनेते यांची बैठक बोलाविली होती. शरद पवार हे देखील या बैठकीला उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये पवार यांनी डीपीबाबत चर्चा केली. समितीने ३९० आरक्षणे बदलली. नगरसेवक मात्र यामध्ये बदनाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले. समितीने जी आरक्षणे बदलली त्यांची यादीच पवार यांनी बैठकीत वाचून दाखविली. यातील बहुतांश आरक्षणे ही निवासी करण्यात आल्याचे स्पष्ट करत, अशा पद्धतीने आरक्षणे बदल केल्याने बिल्डरांचा चांगला प्रभाव तुमच्यावर दिसतोय, अशी सूचक टिपण्णीही पवार यांनी केल्याचे समजते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणे : राज्य सरकार हे कामगार कायदे बदलण्याच्या तयारीत असल्याने कामगारांना रस्त्यावर उतरावे लागणार असल्याचे मत काँग्रेसचे नवनिर्वाचित आमदार भाई जगताप यांनी रविवारी व्यक्त केले. कामगारांच्या प्रश्नांकडे काँग्रेस सरकारचे दुर्लक्ष झाल्याची कबुलीही त्यांनी दिली.
राष्ट्रीय मजदूर संघाच्यावतीने आमदार जगताप यांचा काँग्रेस भवन येथे सत्कार करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, महिला काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्षा कमल व्यवहारे, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अभय छाजेड, युवक काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. विश्वजीत कदम, राष्ट्रीय मजदूर संघाचे अध्यक्ष सुनील शिंदे आदी उपस्थित होते.
'राज्य सरकार कष्टकऱ्यांचे कायदे बदलणार आहे. त्यामुळे कामगारांना स्वतःच्या अस्तित्त्वासाठी लढावे लागणार आहे. काँग्रेस सरकारने काही चांगल्या गोष्टी केल्या. मात्र, कामगारांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले,' असे आमदार जगताप म्हणाले. 'साखरेवरही १०० रुपये सेस लावण्यात येणार आहे. लोकांना परिवर्तन हवे होते. आता या सरकारचे वर्तन दिसू लागले आहे,' असे पाटील यांनी सांगितले.
'दादागिरी' चालवू दिली नाही!
नुकत्याच झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत काँग्रेसचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अनुभव चांगला नव्हता. याबाबत आमदार जगताप म्हणाले, 'या निवडणुकीत आम्ही 'दादागिरी' चालवू दिली नाही. त्यांना सोयीचे असलेले राजकारण केले जात आहे. हा एक रोग आहे. त्यावर जालीम औषध करावे लागणार आहे. त्यामुळे पक्षाने एकदाचा निर्णय घेऊन टाकावा.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
'काळ्या पैशांच्या बाबतीत जनतेला दिलेली आश्वासने सरकारने पाळली नाहीत, तर बिहारमधील निवडणुकीप्रमाणेच इतर राज्यांमधील निकालही सरकारच्या विरोधात जातील,' असे सूचक वक्तव्य ज्येष्ठ विधिज्ञ आणि माजी केंद्रीय कायदा मंत्री राम जेठमलानी यांनी रविवारी पुण्यात केले. तसेच, काळा पैसा परत आणण्याबाबत काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष हे एकाच माळेचे मणी असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
'टॉप मॅनेजमेंट कन्सोर्शिअम'तर्फे (टीएमसी) पुण्यात 'इफेक्टिव्ह फंक्शनिंग ऑफ पार्लमेंट फॉर व्हायब्रंट डेमोक्रेसी' या विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. घोले रोडवरील नेहरू ऑडिटोरिअममध्ये आयोजित या परिषदेच्या समारोपप्रसंगी जेठमलानी बोलत होते. लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप, माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत, 'सिम्बायोसिस'चे संस्थापक डॉ. शां. ब. मुजुमदार, 'टीएमसी'चे अध्यक्ष बाहरी बी. आर. मल्होत्रा आदी या वेळी उपस्थित होते.
जेठमलानी म्हणाले, 'स्वीस बँकेमधून काळा पैसा परत आणण्याचे आपले आश्वासन पूर्ण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कोणतेही विशेष प्रयत्न केले नाहीत. उलट जनतेची फसवणूकच केली. जर्मन सरकारने २०१०मध्ये स्वीस बँकेकडून काळ्या पैशांचा साठा करणाऱ्या व्यक्तींची यादी मिळविली होती. कुठल्याही देशाने ही यादी मागितली, तर ते मोफत देण्याची तयारीही दर्शविली होती. मात्र ही यादी मिळविण्यासंबंधी भारत सरकारने साधे पत्रही लिहिले नाही. त्यावेळी विरोधी पक्षात असल्याने ती यादी मिळावी, अशी मागणी मी जर्मन सरकारला पत्राद्वारे केली होती. त्यावर विरोधी पक्षनेत्याने पत्र दिल्यास ही यादी देण्याची तयारी जर्मनी सरकारने दाखविली होती. मात्र त्यासाठी पक्षनेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्याकडे केलेल्या पाठपुराव्याकडे अडवणींनी लक्षही दिले नाही.' पुण्यातील हसन अलीच्या खटल्यासंदर्भातही आता कोणी बोलेनासे झाले आहे. लोकसभा निवडणुकांसाठी आपणही मोदींचा प्रचार केला. मात्र त्यानंतरच्या काळात मोदी आणि जेटली या दोघांनीही काळ्या पैशाबाबत कोणतीही भूमिका घेतली नसल्याची टीका त्यांनी केली.
बिहार निवडणुकीविषयी ते म्हणाले, 'बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान स्वतः नितीशकुमारांनी मला प्रचारासाठी बोलविले होते. मात्र त्या वेळी आपण फक्त दोन कार्यक्रमांना गेलो. त्या ठिकाणी मी काळ्या पैशाबाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, भाजप सरकारने काळा पैसा परत आणण्याचे आश्वासन न पाळल्याने, मी जनतेची माफी मागायला आलो आहे, म्हणूनही सांगितले. बिहार निवडणुकीच्या निकालातून नागरिकांचा कौल स्पष्ट झाला. हे प्रत्येक राज्यात घडेल.'
निवडून आलेले अल्पमतातलेच...
निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी आणि त्याच्या एकूण परिणामाविषयीही या वेळी चर्चा झाली. निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत अल्पमतावरच निवडून येतात. हे भारतीय लोकशाहीचे दुर्दैव असल्याचे कश्यप यांनी नमूद केले. तर निवडून येण्यासाठी प्रयत्नशील असणारे उमेदवार हे याच अल्पमतातील १५ टक्के लोकांचा विचार करत असल्याने उर्वरीत ८५ टक्के जनतेकडे दुर्लक्षच होत असल्याचे सावंत यांनी स्पष्ट केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
दुपारी कडक चटका देणारे ऊन आणि रात्रीचा गारवा अशा वातावरणामुळे एकीकडे पुणेकर सर्दी खोकल्याचा सामना करत असतानाच आता पावसाची शक्यता निर्माण झाली आहे. आज, सोमवारी आणि मंगळवारी विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. पुण्यात मंगळवारपासून पुढील दोन दिवस काही भागात मेघगर्जनेसह पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
पुण्यासह राज्यात काही ठिकाणी गेल्या काही दिवसात कमाल तापमानात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यातच सध्या बंगालच्या उपसागराकडून राज्याकडे बाष्पयुक्त वारे वाहत आहेत. स्थानिक पातळीवर झालेली तापमानवाढ आणि बंगालच्या उपसागराकडून वाहणारे बाष्पयुक्त वारे यामुळे राज्यात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
दरम्यान, रविवारी शहरात ३१.१ अंश सेल्सिअस इतके कमाल, तर १२.४ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदले गेले. राज्यातील सर्वांत उच्चांकी कमाल तापमान सोलापूर येथे (३६ अंश सेल्सिअस) तर सर्वात नीचांकी तापमान (११.५ अंश सेल्सिअस) नाशिक येथे नोंदले गेले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
आदिवासी समाज कृती समितीची मागणी
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात आदिवासी मुलामुलींच्या वसतिगृह प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ झाला. त्यामुळे वसतिगृह प्रवेशासाठीच्या नियमावलीत बदल करण्याची मागणी आदिवासी समाज कृती समितीने केली आहे. नियमांमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये आदिवासी वसतिगृहांमध्ये प्रेश देण्यावरून गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने करण्यात आली. विद्यार्थ्यांनी मोर्चे काढले, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. प्रवेश प्रक्रियेतील नियोजनाचा अभाव आणि नियमातील त्रुटी यामुळे ही परिस्थिती उदभवल्याचे मत, संघटनेचे अध्यक्ष सीताराम जोशी यांनी व्यक्त केले.
पुणे जिल्ह्यात आदिवासी विभागाची सात वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांची विद्यार्थी क्षमता १९०७ इतकी आहे. यंदा प्रवेश दिलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी १२३९ विद्यार्थी पुणे जिल्ह्याबाहेरील आहेत. तर, ६६८ विद्यार्थी जिल्ह्यातील आहेत. त्यामुळे स्थानिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याचे संघटनेचे मत आहे. पुण्यात प्रवेशासाठी येणारे बहुतांश विद्यार्थी कला आणि वाणिज्य शाखेचे शिक्षण घेणारे असून, ते प्रामुख्याने धुळे, नंदुरबार येथील आहेत. त्यामुळे स्थानिक बोर्डातून उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून मुकावे लागते. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्याचा अभ्यासक्रम आणि उत्तीर्ण झालेला बोर्ड विचारात घेऊन प्रवेश द्यावा. त्यादृष्टिने प्रवेश नियमावली तयार केली पाहिजे, असे मत जोशी यांनी व्यक्त केले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
बोगस वकिली करणाऱ्यांना आळा बसावा म्हणून बार कौन्सिल ऑफ इंडियातर्फे देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार वकिलांना सनद पडताळणी अर्ज भरण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. पुण्यातील केवळ ३० टक्के वकिलांनीच या सनद पडताळणीला अद्यापपर्यंत प्रतिसाद दिला आहे.
उर्वरित वकिलांनी सनद पडताळणीचे अर्ज लवकर भरावेत यासाठी या मोहिमेची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. वकिलांनी लवकरात लवकर हे अर्ज भरून द्यावेत, असे आवाहन पुणे बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. मिलिंद पवार यांनी केले आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या निर्देशानुसार देशातील सर्व राज्यात सनद पडताळणी मोहीम सुरू आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाच्या वतीने वकिलांची सनद तपासणी सध्या सुरू आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे माजी अध्यक्ष अॅड. विठ्ठल कोंडे देशमुख यांच्या देखरेखेखाली सनद पडताळणी मोहीम सुरू आहे.
पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील वकिलांच्या सनद पडताळणीचे अर्ज भरून घेण्याचे काम पुणे बार असोसिएशनतर्फे सुरू करण्यात आले आहे. मात्र, या मोहिमेला पुणे जिल्ह्यातील फक्त ३० टक्के वकिलांनीच प्रतिसाद दिला आहे.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाची कार्यकारिणी ३१ डिसेंबर २०१५ रोजी विर्सजित झाली असून महाराष्ट्र आणि गोवा राज्याचे अधिवक्ता अॅड. ए. एन. एस. नाडकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्याचे अधिवक्ता अॅड. श्रीहरी अणे, अॅड. जयंत जायभावे, अॅड. आशिष देशमुख यांची समिती काळजीवाहू समिती म्हणून काम पाहत आहेत. सनद पडताळणी मोहिमेच्या समितीचे सदस्य व महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिलचे माजी चेअरमन अॅड. विठ्ठल कोंडे देशमुख यांच्या देखरेखीखाली सनद पडताळणीची मोहिम सुरू आहे. संपर्क : अॅड. मिलिंद पवार ९९२२४२९९२२, अॅड. विठ्ठल कोंडे ९८२०३९१३९४.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
Mustafa.Attar @timesgroup.com पुणे ः सामान्य नागरिकांसाठी आरोग्यासारखी मूलभूत सुविधा आवाक्याबाहेर जात आहे. एखादी छोटी वैद्यकीय चाचणी असो, वा मोठी शस्त्रक्रिया; वैद्यकीय सुविधा सामान्यांच्या खिशाला चाट घालणाऱ्या ठरत आहेत. एकीकडे सामान्यांना खासगी रुग्णालयांचे उपचार तर न परवडणारे ठरत आहेत, तर सरकारी हॉस्पिटलमध्ये जाणाऱ्या पेशंटना 'पैसे घ्या; पण किमान चांगले उपचार तरी करा,' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. राज्यातील सरकारी मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलांमधून उपचारासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क तोकडे होते. त्यामुळे काही वर्षांपूर्वी ससून सारख्या मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमधील उपचारांचे दर वाढविण्यात आले. त्या अनुषंगाने सरकारी हॉस्पिटलमधील दरात तफावत नसावी. या हेतूने राज्याच्या आरोग्य विभागाने नुकतेच डिसेंबरमध्ये राज्यातील सर्व सरकारी हॉस्पिटलमधील उपचारांचे दर वाढविण्याचा निर्णय घेतला. केसपेपर ते रक्ताच्या चाचण्यापर्यंत आणि सोनोग्राफी, एक्स रे, सीटी स्कॅन, एमआरआयपर्यंतचे दर वाढविण्यात आले आहेत. त्यामुळे पाच ते दहा रुपयांना मिळणारा केसपेपर आता वीस रुपयांना मिळत आहे. रक्तासह लघवीच्या चाचणीसाठी खासगी हॉस्पिटलांमध्ये २० ते १०० रुपये मोजावे लागत आहेत. तीच परिस्थिती पालिकेच्या हॉस्पिटल, दवाखान्यांमध्ये देखील आहे. सीटी स्कॅन ते एमआरआयसाठी ३००ते १८०० रुपयांपर्यंत दर आकारण्यात येतात. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये सर्वांना मोफत उपचार मिळतात असा समज आता दूर झाला आहे. गर्भवती, दारिद्रय रेषेखालील, ज्येष्ठ नागरीक, स्वातंत्र्य सैनिकांसह विशेष प्रवर्गातील व्यक्तींना सरकारी हॉस्पिटलमध्ये आरोग्य सेवा मोफत देण्यात येते. त्याशिवाय अन्य सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवांसाठी पैसे मोजावे लागणार आहेत. एकीकडे खासगी वैद्यकीय सेवा महागडी होत असल्याने सामान्यांना ती परवडत नाही. त्यामुळे सरकारी हॉस्पिटलशिवाय पर्याय नाही. परंतु, सरकारी हॉस्पिटलमध्ये पेशंटचा ताण वाढत असला तरी दिल्या जाणाऱ्या आरोग्य सेवा या कितपत सक्षम आहेत हा खरा प्रश्न आहे. 'डॉक्टर आहेत तर औषधे नाहीत आणि औषधे आहेत तर डॉक्टर, परिचारिका गायब' असे हे सरकारी हॉस्पिटलचे चित्र. नव्याने इमारती बांधल्या नंतरही हॉस्पिटलमध्ये मात्र सोयी सुविधांची वानवा असल्याचा अनुभव पेशंटना येतो. त्यामुळे सरकारी हॉस्पिटलकडे पाठ करीत अनेकांना खिशावर भुर्दंड पडला तरी खासगी हॉस्पिटलमध्ये जावे लागते. ज्यांना खासगी आरोग्य सेवा परवडत नाही अशा पेशंटना सरकारी हॉस्पिटलशिवाय पर्याय राहत नाही. परंतु, सरकारी हॉस्पिटलच्या सेवांचे दर वाढविलेले असताना 'पैसे वाढवून घ्या, पण चांगले उपचार सुविधा द्या' असे पेशंटना म्हणावे लागत आहे, याकडे आरोग्य खात्याच्या दृष्टीने शरमेची बाब आहे. य़ाचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणे : पुण्यातील एका उद्योजकाकडून खंडणी उकळण्यासाठी फोन व एसएमएस करणाऱ्या चाकण येथील तरुणास खंडणीविरोधी पथकाने अटक केली आहे. खेड तालुक्यातील एका आमदाराच्या पुतण्याला आणि नाशिक येथील एका आमदाराच्या सहकाऱ्याला त्याने अशाच प्रकारे खंडणीची मागणी केल्याचे समोर आले आहे.
गणेश बाळू कोळेकर (वय २७, रा. स्वप्ननगरी, चाकण) असे अटक केलेल्या आरोपीचे नाव आहे. उद्योजक प्रकाश मोतीलाल भन्साळी (रा. सोपानबाग, घोरपडी) यांना ३१ जानेवारी रोजी फोन आला. त्या व्यक्तीने 'तुमचा खून करण्याची सुपारी मिळाली असून सुपारी देणाऱ्या व्यक्तीचे सीसीटीव्ही फुटेज, व्हिडीओ क्लिप स्वतःकडे असल्याचे सांगितले.' तसेच, ते पाहिजे असल्यास २५ लाख रुपये द्या, अन्यथा सुपारी मिळाल्याप्रमाणे तुम्हाला संपविण्याची धमकी दिली. याबाबत भन्साळी यांनी वानवडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. मिळालेल्या माहितीवरून खंडणी विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक अनिल पाटील यांच्या पथकाने कोळेकर याला रविवारी कात्रज येथील सर्पोद्यानाबाहेर ताब्यात घेतले. त्याला वानवडी पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहे. त्याचा राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांना फसविण्याचा डाव असल्याचे समोर आले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
जुन्या पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरून जात दुचाकीला कारने मागून धडक दिल्यामुळे जखमी झाल्याप्रकरणी एका निवृत्त कॅप्टनला दोन लाख पाच हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश कोर्टाने दिला आहे. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाचे सदस्य आणि जिल्हा न्यायाधीश एस. व्ही. माने यांच्या कोर्टाने हा निकाल दिला.
कारमालक आणि रॉयल सुंदरम् या इन्श्युरन्स कंपनीने निवृत्त कॅप्टनला नुकसानभरपाईची रक्कम द्यावी, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे. निवृत्त कॅप्टन संभाजी सपकाळ (वय ९०, रा. चिंचवड) यांनी याप्रकरणी मोटार अपघात न्यायाधिकरणाकडे दावा दाखल केला होता. त्यांच्यातर्फे अॅड. अतुल गुंजाळ यांनी काम पाहिले. २००५ मध्ये ही घटना घडली होती.
सपकाळ हे त्यांच्या दुचाकीवरुन जुन्या पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस वेवरून जात होते. त्यावेळी मागून आलेल्या चारचाकीने त्यांना जोरात धडक दिली. त्यामुळे ते जखमी झाले. गंभीर दुखापत झाल्यामुळे त्यांना निरामय हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर त्यांना संचेती हॉस्पिटल येथे दाखल करण्यात आले होते.
पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे तत्कालीन सचिव आर. के. मलाबादे यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सहाय्य सेवा केंद्र सुरू केले होते. त्याअंतर्गत पुणे जिल्हा न्यायालयात प्रॅक्टीस करत असलेल्या सिनिअर वकिलांची ज्येष्ठांना सहाय्य करण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांचे नाव आणि मोबाइल नंबर वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध करण्यात आले होते. संबंधित माहिती वाचून निवृत्त कॅप्टन सपकाळ यांनी अॅड. गुंजाळ यांच्याकडे संपर्क साधला होता. अॅड. गुंजाळ यांनी सपकाळ यांना तीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून दावा दाखल केला होता.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
स्वारगेट डेपोमधून बस पळवून नंतर ती बेफामपणे चालवून रस्त्यावर मृत्यूचे थैमान घालणारा चालक संतोष मानेच्या प्रकरणात एसटी महामंडळाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यातील तीन कोटी रुपयांचे धनादेश कोर्टात जमा करण्यात आले आहेत. मोटार अपघात न्यायाधिकरणाच्या सदस्यांच्या नावाने हे धनादेश नुकतेच कोर्टात जमा करण्यात आले आहेत.
संतोष माने प्रकरणात एसटी महामंडळाला तीन कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून एसटी महामंडळाविरुद्ध कोर्टात अकरा दावे दाखल करण्यात आले होते. कोर्टाकडून संबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. याप्रकरणी एसटी महामंडळातर्फे कोर्टात तीन कोटी रुपयांचे धनादेश जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे वकील अॅड. अतुल गुंजाळ यांनी दिली.
एसटी बसचालक संतोष माने याने २५ जानेवारी २०१२ रोजी सकाळी स्वारगेट डेपोमधून एसटी बस पळविली. त्यानंतर ती बेदरकारपणे रस्त्यावर चालवली. त्याच्या धडकेने नऊ जणांचा मृत्यू झाला, तर २७ जण जखमी झाले; तसेच ४२ वाहनांचे नुकसान झाले. या घटनेला नुकतीच चार वर्षे पूर्ण झाली.
या घटनेनंतर एसटी महामंडळातर्फे मृत व्यक्तींच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी तीन लाख रुपये देण्यात आले, तर जखमींना ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्यात आली होती. तसेच हॉस्पिटलच्या आणि औषधांच्या बिलांपोटी ७० लाख रुपये एसटी महामंडळाकडून देण्यात आले. या प्रकरणात नुकसानभरपाई मिळावी म्हणून ११ जणांनी विविध कोर्टांत दावे दाखल केले होते.
हे सर्व दावे एकत्र करून एका कोर्टात चालवण्यात यावेत, अशी मागणी एसटी महामंडळाचे वकील अॅड. अतुल गुंजाळ यांनी कोर्टात केली होती. त्यानंतर हे सर्व दावे एकत्र करून विशेष न्यायाधीश ए. जी. बिलोलीकर यांच्या कोर्टात दाखल करण्यात आले. कोर्टाकडून संबंधितांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. ही रक्कम कोर्टात जमा केली असल्याचे अॅड. गुंजाळ यांनी सांगितले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
पुणे : केंद्र सरकारच्या टोबॅको प्रोहिबिशन अॅक्टच्या निषेधार्थ येत्या सोमवारपासून (१५ फेब्रुवारी) २४ फेब्रुवारीपर्यंत पुण्यासह भारतातील सर्व बिडी कारखाने बंद ठेवण्याचा निर्णय बिडी कारखानदारांनी घेतला आहे. बिडी कारखाने बंद राहिल्यास, कामगारांची रोजीरोटी धोक्यात येणार असून, शहरातील सुमारे १० हजार बिडी कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचा इशारा भारतीय मजदूर संघाने दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या नव्या नियमांनुसार बिडीच्या बंडलावरील ८५ टक्के भागात वैधानिक इशारा द्यावा लागणार आहे. येत्या एक एप्रिलपासून हे बंधन बिडी कारखानदारांवर येणार असून, त्याला विरोध करण्यासाठी कारखाने बंद अटींचा भंग झाल्यास दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. त्यामुळे, बिडी कारखानदारांनी उद्योग चालविण्यास असमर्थतता दर्शविली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे लाखो कामगारांच्या जगण्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे बिडी रोजगाराला संरक्षण देण्याची मागणी मजदूर संघाने केली आहे. येत्या सोमवारी (१५ फेब्रुवारी) शहरातील प्रत्येक बिडी कारखान्यासमोर निर्धार मेळावा घेण्यात येणार आहे. तर, २४ फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे आंदोलन केले जाणार आहे, अशी माहिती उमेश विश्वाद यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
Suneet.Bhave@timesgroup.com
पुणे : 'जादा सुविधांसाठी, जादा पैसे भरण्याची तयारी ठेवा'... केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू यांचे हे एकच विधान समस्त पुणेकरांच्या कानात सातत्याने रुंजी घालत आहे. त्यांचा सल्ला शिरसावंद्य मानून पुणेकरांच्या पाणीपट्टीत वाढ करण्याचा निर्णय पुणे महापालिकेच्या स्थायी समितीने घेतला. तेव्हापासून एकमेकांचे मित्र अन् शत्रू असलेल्या पक्षांच्या भूमिकाही बदलल्या आहेत. भरीस भर म्हणून पुणेकरांवरील वाढीव बोजा कमी करण्यासाठी विरोधकांसह सत्ताधारी पक्षानेही कंबर कसली आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटीमध्ये पुण्याची देशातून दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली. शहर स्मार्ट होतानाच, त्यासाठी 'यूजर चार्जेस' म्हणून जादा कर भरण्याची तयारी ठेवावी लागेल, असे सूतोवाच केंद्रीय मंत्र्‍यांनी पुण्यातीलच कार्यक्रमात केले. त्यामुळे, स्मार्ट होण्यासाठी अतिरिक्त कर भरण्याची पुणेकरांची तयारी आहे का, यापासून ते ठरावीक भागांतच सुविधांची निर्मिती होणार असतानाही, सर्व शहरावर वाढीव बोजा टाकला जाणार असल्याचा आरोप केला जात आहे. शहरात राहणाऱ्या नागरिकांकडून गोळा केल्या जाणाऱ्या कराद्वारे सेवा-सुविधा निर्माण करणे, त्या पुरविणे हे महापालिकेचे प्राथमिक कर्तव्यच मानले गेले आहे. त्यामुळे, या सुविधा अत्यल्प दरांतच नागरिकांना मिळाव्या, यासाठी नेहमी प्रयत्न केला जातो. परंतु, शहरीकरणाचा वाढता पसारा आणि कररूपी उत्पन्नातून मिळणाऱ्या मर्यादित निधीवर विकासकामे करण्यात अडथळे येत असल्याचे वारंवार सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे, केंद्र-राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या अनुदानावर महापालिका अवलूंबन होत्या. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात केंद्र-राज्याच्या अनुदानातही कपात झाल्याने आता महापालिकांना त्यांच्या बळावर निधी उभारण्याची तजवीज करावी लागणार आहे. महापालिकेसमोरील उत्पन्न स्रोत अत्यंत मर्यादित असल्याने हा निधी उभारताना, स्वाभाविकच नागरिकांचा कर वाढवण्यावर भर दिला जाणार, हे ओघाने आलेच. येणाऱ्या आर्थिक वर्षात (२०१६-१७) महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने तरी नागरिकांवर सवलती अधिक आणि बोजा कमी टाकला जाईल, अशी अपेक्षा असली, तरी पाणीपट्टीवाढीच्या निमित्ताने ती फोल ठरण्याची भीती आहे.
महापालिकेच्या इतर करांमध्ये कोणतीही वाढ सुचविण्यात आली नसली, तरी शहरात सर्वत्र समान पाणीपुरवठा करण्यासाठी पाणीपट्टीत २०४७ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने वाढ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने मान्य केला आहे. त्यामुळे, ही झळ नागरिकांना पुढील ३० वर्षे सहन करावी लागणार आहे. तसेच, पाणीपट्टीत वाढ झाली म्हणजे आता सर्वसाधारण करांमध्ये वाढ होणारच नाही, याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. निवडणुका झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात ही करवाढ पुन्हा लादली जाऊ शकते. त्यामुळे, आत्ता जरी पाणीपट्टीवाढीला विरोध केला जात असला, तरी हेच पक्ष (आलटून-पालटून) भविष्यात पुणेकरांना अधिक चांगल्या सुविधा देण्यासाठी काही टक्के करवाढीचा प्रस्ताव आवश्यक कसा आहे, हे पटवून देतील. परिणामी, स्मार्ट सिटी म्हणून किंवा स्मार्ट सिटी झाली नाही, तरी पुणेकरांना नागरी सेवा-सुविधांसाठी जादा पैसे मोजावे लागणे क्रमप्राप्तच ठरणार आहे.
स्मार्ट सिटीचा स्मार्ट खर्च
पाणीपट्टीत १२ टक्के वाढ होणार
स्मार्ट सिटीसाठी यूजर चार्जेस द्यावे लागणार
कचरा संकलनासाठीचे 'स्वच्छ'च्या शुल्कात वाढ
फुलराणी, उद्यानांचे शुल्कही वाढले
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
Kuldeep.Jadhav@timesgroup.com पुणे : केंद्र, राज्य सरकार आणि विविध सरकारी यंत्रणांकडून देशभरातील नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा, आर्थिक सवलती गेल्या वर्षभरात काढून घेण्याचा प्रकार घडला. या शिवाय अन्य काही सुविधा काढून घेण्याचा विचार सरकारी पातळीवर सुरू आहे. यापासून प्रवासी सुविधाही अपवाद राहिल्या नसून, पीएमपी, एसटीपासून रेल्वेपर्यंतच्या प्रवाशांना हक्काच्या सेवांसाठी अधिकचे पैसे मोजावे लागत आहेत. रेल्वेकडून प्रथम श्रेणीच्या वातानूकुलित डब्यांमधील प्रवाशांना दिल्या जाणाऱ्या ५३ प्रकारच्या सवलती काढून घेण्याचा विचार रेल्वे प्रशासन करीत आहे. तसेच, आरक्षित तिकिटासाठी 'हाफ तिकिटा'ची सेवा रद्द करण्यात आली आहे. सवलती घेणाऱ्यांमध्ये अपंग, कलाकार, खेळाडू, स्वातंत्र्यसैनिक, स्वातंत्र्यसैनिकांच्या विधवा पत्नी, सैन्य दल, डॉक्टर, ज्येष्ठ नागरिक आणि पत्रकारांचा समावेश आहे. या सवलतींमुळे रेल्वेला दर वर्षी १४०० कोटी रुपयांची तूट सहन करावी लागते. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यास रेल्वेचे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. यासाठी तरतूद म्हणून रेल्वेने अर्थ मंत्रालयाकडे ३२,००० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, अर्थ मंत्रालयाने रेल्वेचा प्रस्ताव फेटाळल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनाने व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वाटचाल करण्याचे योजिले आहे. याबरोबरच, रेल्वे प्रवासाच्या ४८ तास आधी तिकीट रद्द करणाऱ्या प्रवाशांकडून आकारले जाणारे तिकीट रद्दचे शुल्क दुप्पट करण्यात आले आहे. त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांच्या दृष्टिने या वर्षात खिशाला चाट लावणारे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेल्या पीएमपीच्या प्रवाशांमध्ये शालेय विद्यार्थ्यांचा वाटा अधिक आहे. महापालिकेने काही वर्षांपासून शालेय विद्यार्थ्यांना पीएमपी बसचे पास मोफत वाटप करण्याची योजना सुरू केली होती. मात्र, यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात मात्र, विद्यार्थ्यांकडून ५० टक्के रक्कम घेऊन महापालिकेने ५० टक्के रक्कम अदा केली. तसेच, सर्व मार्गावरच्या पाससाठी विद्यार्थ्यांना शहरातील वास्तव्याचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले. त्यामुळे बाहेरगावाहून पुण्यात शिक्षणासाठी आलेल्या आणि नातेवाइकांकडे राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पासच्या सवलतीपासून वंचित रहावे लागले. रेल्वे व पीएमपी प्रमाणेच एसटी प्रशासनाकडूनही या वर्षात प्रवाशांवर आर्थिक भार टाकण्यात आला. गेल्या काही वर्षांपासून तोट्यात असलेल्या एसटीला सुस्थितीत आणण्यासाठी उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून एसटीने दिवाळीच्या हंगामात २० दिवसांसाठी एसटीची भाडेवाढ करण्यात आली होती. प्रवासखर्चात मोठी वाढ रेल्वेचे 'हाफ तिकीट' रद्द रेल्वे तिकीट रद्द करण्याच्या शुल्कातही वाढ खासगी प्रवासी वाहतुकीप्रमाणेच दिवाळीत एसटीचे जादा दर पीएमपीची विद्यार्थ्यांसाठी मोफत सेवा झाली सशुल्क
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात सरकार अपयशी Yogesh.Borate@timesgroup.com पुणे : शाळेमध्ये महिन्याला एकअंकी फी भरलेल्या पिढीचे प्रतिनिधी सध्या पुढच्या पिढीसाठी आपल्या आयुष्यभराच्या शिक्षणाचा खर्च केवळ वर्षाकाठीच खर्चत आहेत. बच्चेकंपनीच्या शिबिरांपासून ते मोठ्यांच्या क्लासच्या फीपर्यंत सर्वच टप्प्यावर निव्वळ चांगल्या शिक्षणासाठी म्हणून खर्चाचे हे गणित जुळविण्याचे प्रयत्न होत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येला पुरेशा शैक्षणिक सुविधा पुरविण्यात सरकारी पातळीवरून आलेले अपयश याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. राज्यात मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणहक्क कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या पूर्वीच्या आणि नंतरच्या टप्प्यामध्येही पूर्वप्राथमिक शिक्षण कायद्याच्या चौकटीबाहेरच राहिले आहे. वास्तविक बहुतांश शालेय प्रवेश हे पूर्वप्राथमिक वर्गांपासूनच निश्चित होत असल्याने, याच टप्प्यावर डोनेशन भरून का होईना पण मुलांच्या शालेय भवितव्याची सोय लावण्याचा प्रयत्न पालकांकडून केला जात आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षणासाठी नसलेली कायद्याची चौकट, पालकांच्या या अडचणीमध्ये भर घालत असल्याचे दर वर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियांमध्ये अनुभवायला मिळत आहे. शाळांच्या दर्जाप्रमाणे काही हजारांपासून ते लाखांच्या घरात असणारे हे डोनेशन ही कोणताही पर्याय नसलेल्या शैक्षणिक खर्चाची सुरुवात म्हणूनच विचारात घेतले जात आहे. शालेय शिक्षणाच्या सुरुवातीपासूनच गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाठपुरावाही तितक्याच जोमाने केला जात आहे. त्यासाठी शाळेमधून दिले जाणारे धडे पुरेसे नाहीत, असा एक ग्रह पालकांमध्ये दिसून येतो. नोकरदार पालकांच्या बाबतीत घरी मुलांच्या अभ्यासाकडे लक्ष देणे सोयीचे नसल्याने, त्यांना शाळेच्या वेळेव्यतिरिक्त शिकवण्या आणि क्लासेसच्या माध्यमातून शैक्षणिक गुणवत्तेचे धडे देण्याचे प्रयत्न चालतात. अशा शिकवण्यांसाठी द्यावी लागणारी शाळांइतकीच मोठी फी हाही शैक्षणिक खर्चातील एक मोठा भाग ठरतो. करिअरची स्पर्धा वाढत असली, तरी शाळा- कॉलेजमधून मुलांकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नसल्याने अशा क्लासचा आधार घेण्याशिवाय पर्यायच नसल्याची ओरड पालक वर्गाकडून केली जाते. मात्र, पालकांची ही ओरड विचारात घेण्याबाबतही सरकारी पातळीवरून उदासिनता अनुभवायला मिळते. शैक्षणिक सोयी- सुविधांवर शाळा- कॉलेजांची निवड ठरण्याच्या काळामध्ये शैक्षणिक पायाभूत सुविधांसाठीच्या खर्चालाही पर्याय दिसत नाही. शालेय विद्यार्थ्यांसाठीच्या वाहतूक सुविधेपासून ते ठरावीक दुकानदारांकडेच मिळणाऱ्या शाळेच्या स्टेशनरीपर्यंत आणि अगदी साध्यात साध्या कॉलेजमधील सायकल स्टँडच्या फीपासून ते एखाद्या मोठ्या कॉलेजमधील अशाच एखाद्या स्टुडंट्स फोरमच्या वार्षिक वर्गणीपर्यंतच्या नानाविध स्वरुपांमध्ये पायाभूत सुविधांसाठीचा हा खर्च विद्यार्थी- पालकांना करावा लागत आहे. शालेय विद्यार्थ्यांचे प्रकल्प म्हणा की इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांचे मोठ-मोठे प्रोजेक्ट, या पूर्वीच्या काळात कधीही अनुभवायला न मिळणारे हे प्रकार एखाद्या बाजाराच्या स्वरूपामध्येच पालकांसमोर आले आहेत. अर्थात या बाजारातून मुलांसाठी सर्वोत्तम प्रकल्प वा प्रोजेक्ट निवडण्यासाठीचा भूर्दंड पालकांनाच सोसावा लागत आहे. शिक्षणाच्या खर्चाचे हे वाढते गणित घराघरातून चर्चेला येत असले, तरी त्याला पर्याय नसल्याने हा खर्च तुलनेत अधिकाधिक सुसह्य करण्याकडेच पालकांचा कल दिसून येत आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
Sujit.Tambade@timesgroup.com पुणे : सामान्यांपासून गर्भश्रीमंतांच्या रोजच्या जगण्यासाठी अत्यावश्यक असणारे घरगुती सिलिंडर आणि पेट्रोल यांच्याबाबतीतचा नागरिकांचा अनुभव 'पैसे मोजा आणि सेवा घ्या', असाच बनला आहे. गॅसच्या सबसिडीबाबत सरकारकडून सतत धरसोड वृत्तीने घेतले जाणारे निर्णय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाचे भाव गडगडले तरी पेट्रोलचे भाव चढे राहिल्याने 'अच्छे दिना'ची बातच दूर आहे. त्यामुळे 'अरे कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा?' या निवडणुकीच्यावेळी केलल्या जाहिरातीची आठवण क्षणाक्षणाला नागरिकांना येऊ लागली आहे. संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे (यूपीए) सरकार असताना त्यांनी सप्टेंबर २०१२ मध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर वितरणात सबसिडी देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. प्रथमतः सहा सिलेंडरपर्यंत सबसिडी देण्याचे ठरविले गेले. त्यामध्ये वाढ करून नऊ सिलिंडर करण्यात आले. 'यूपीए' सरकार गेल्यावर नव्याने आलेल्या भाजपप्रणित मोदी सरकारने सामान्य नागरिकांना अच्छे दिनची चुणूक दाखविण्यासाठी जानेवारी २०१४ मध्ये सबसिडीच्या सिलेंडरची मर्यादा १२ पर्यंत नेली. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर नुकतेच केंद्र सरकारने आणखी निर्णय घेऊन एका हाताने सेवा देऊन दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याची कमाल केली आहे. वर्षाला दहा लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांची ही सवलत काढून घेतली आहे. एकादृष्टीने पाहिले, तर ही गोष्ट योग्य म्हणायला हरकत नाही. दहा लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबाला सबसिडी घेण्याची गरजच काय? बाजारात सुमारे ६०८ रुपये किंमत असलेले सिलिंडर सबसिडीच्या दरात सुमारे ४२० रुपयांत मिळतो. दहा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्यांनी २०० रुपये जास्त मोजण्यास काही हरकत नाही. हे म्हणणे पटणारे असले, तरी सरकारचे यामागचे धोरण नागरिकांच्या खिशातील पैसे काढून घेण्याचे आहे. सरकारने दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांची सबसिडी रद्द करतानाच, नागरिकांनी स्वतःहून सबसिडी परत करण्याचे आवाहनही केले. सबसिडी परत केल्यास त्या रकमेतून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील नागरिकांना गॅस कनेक्शन देता येतील, असे भावनात्मक निवेदनही सरकारने केले. त्याला लोकांनी चांगला प्रतिसाद दिला. देशभरात सुमारे १४.७८ कोटी सिलिंडरचा वापर करणारे नागरिक आहेत. त्यापैकी सुमारे ५२ लाख नागरिकांनी सबसिडी नको, असे जाहीर करून टाकले. विशेष म्हणजे त्यामध्ये महाराष्ट्रातील संख्या सर्वाधिक आहे. केंद्र सरकारने डिसेंबर महिन्यापर्यंतचा या संख्येचा आढावा घेतला असता, महाराष्ट्रातून सुमारे आठ लाख ५८ हजार नागरिकांनी सबसिडी परत केली. ही अभिमानाची गोष्ट मानली, तरी एकप्रकारे या नागरिकांना मिळणारी सवलत सरकारने भावनात्मक आवाहन करून काढून घेतली आहे. पेट्रोलच्याबाबतीत तर सरकार रोजच नागरिकांचा खिसा रिकामा करीत आहे. खनिज तेल (क्रूड ऑइल) हा नैसर्गिक स्रोत आहे. या तेलाची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारात ठरते. ऑइल मार्केटिंग कंपन्या (ओएमसी) आंतरराष्ट्रीय बाजारातून क्रूड ऑइल बाजारभावाप्रमाणे विकत घेतात. या क्रूड तेलाचे परिमाण 'बॅरल' आहे. एका बॅरलमध्ये १५९ लिटर इंधन बसते. क्रूड ऑइलच्या किमतीवर इंधनाचे दर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर वाढले की लगेचच सरकारकडून दर वाढविले जातात; पण दर कमी झाल्यावर लगेच दर कमी करण्याची तप्तरता दाखविली जात नाही. दरम्यानच्या काळात पेट्रोलच्या माध्यमातून मिळणारा नफा हा केंद्र सरकार, पेट्रोल कंपन्या आणि विक्रेते यांच्या तिजोरीत जात असतो. या पेट्रोलवर सरकारकडून उत्पादन, सीमाशुल्क आणि व्हॅट लावला जातो. हे कर कमी करण्याची सरकार तयारी दर्शवित नाही; पण नागरिकांनी स्वतःहून सबसिडी परत करावी, अशी अपेक्षा बाळगली जाते. नागरिकांनी सबसिडी परत केली नाही, तर सरकार सबसिडी काढून घेईल अशी परिस्थिती आहे. त्यामुळे नागरिकांना अच्छे दिनाची अजूनही प्रतीक्षा करावी लागत आहे.सर्वसामान्यांसाठी 'अच्छे दिन'ची प्रतीक्षाच
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
Kuldeep.Jadhav
@timesgroup.com
पुणे : केंद्र व राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध प्रकारच्या स्कॉलरशिप वाटपातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यासाठी आणि स्कॉलरशिप वाटपाच्या प्रक्रियेचा आढावा घेण्यासाठी सरकारने विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली आहे. या पथकाकडून राज्यातील सर्व कॉलेजांचे ऑडिट केले जाणार आहे.
काही महिन्यांपूर्वी राज्यात स्कॉलरशिपच्या रकमेतील करोडो रुपयांचा घोटाळा गाजला. अधिवेशनामध्येही या मुद्दावर चर्चा करण्यात आली. तसेच, मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे सोपविला होता. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील संपूर्ण कॉलेजांचे ऑडिट करणे, गेल्या काही वर्षांत वाटप करण्यात आलेल्या स्कॉलरशिपची पडताळणी करणे, मान्यताप्राप्त अभ्यासक्रम आदी गोष्टी तपासल्या जाणार आहेत. तसेच, स्कॉलरशिप वाटपातील त्रुटी शोधून, प्रक्रिया पारदर्शक करण्याच्या दृष्टिने उपाययोजना सुचविल्या जाणार आहे. या विशेष तपास पथकामध्ये सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य संचलनालयाचे आयुक्त पीयुष सिंह व माजी आयुक्त रणजितसिंह देओल यांच्यासह अन्य शासकीय अधिकाऱ्यांचा व कॉलेजांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे, अशी माहिती सामाजिक न्याय विभागातील सूत्रांनी दिली.
स्कॉलरशिपची प्रक्रिया ऑनलाइन होण्यापूर्वी संपूर्ण निधी हा कॉलेजच्या खात्यात जमा केला जात होता. त्यानंतर कॉलेजकडून विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशिपचे वाटप केले जात होते. ऑनलाइन प्रक्रियेची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून स्कॉलरशिपची रक्कम थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा केली जाते. मात्र, विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिपचा अर्ज भरताना शिक्षण शुल्क भरल्याचे नमूद केले नसेल, तर स्कॉलरशिपची रक्कम कॉलेजकडे जमा केली जाते. राज्यातील सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहायक आयुक्त कार्यालयांकडे स्कॉलरशिप न मिळाल्याच्या अनेक विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी दर वर्षीच प्राप्त होतात. तसेच, अनेकदा विद्यार्थी अॅडमिशन घेतात आणि काही महिन्यातच अॅडमिशन रद्द करतात. या विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिपसाठी अर्ज केला असल्यास त्यांचे अर्ज बाद ठरविले जातात. मात्र, त्यानंतरही कॉलेज संबंधित विद्यार्थ्यांचे अर्ज पाठवून स्कॉलरशिप घेत असल्या, अशा गोष्टी या पाहणीदरम्यान निदर्शनास येतील.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
Siddharth.Kelkar
@timesgroup.com
पुणे : ब्रिटनमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अधिकाधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी ब्रिटिश कौन्सिल आपला मोर्चा भारतातील छोट्या शहरांकडे वळवणार आहे. पुण्याबरोबरच औरंगाबाद, नागपूर येथून ब्रिटनला शिकण्यासाठी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा ओघ वाढत असल्याने आणखी काही शहरांत पोचून तेथील विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.
ब्रिटिश उपउच्चायुक्तालयाचे हेड ऑफ मिशन कॉलिन वेल्स यांनी 'मटा'ला ही माहिती दिली. ब्रिटिश कौन्सिलतर्फे नुकतेच पुण्यात 'एज्युकेशन यूके' या शैक्षणिक प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या निमित्त पुण्यात आलेले वेल्स यांच्याशी 'मटा'ने संवाद साधला. गेल्या काही वर्षांत यूकेला जाणाऱ्या विद्यार्थी संख्येत घट होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली.
ते म्हणाले, 'दर्जेदार भारतीय विद्यार्थ्यांचे ब्रिटनमध्ये कायमच स्वागत असेल. रूढार्थाने ज्यांना टिअर-२ किंवा महानगरांपेक्षा छोटी शहरे म्हटले जाते, अशा शहरांवर आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत. पुण्यामध्ये गेली काही वर्षे मिळणारा प्रतिसाद भारावून टाकणारा आहे. आमच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या महाराष्ट्राबरोबरच गोवा आणि मध्य प्रदेशातील काही शहरांतूनही विद्यार्थ्यांनी यूकेमध्ये उच्च शिक्षणासाठी यावे, असे आमचे यापुढील काळात प्रयत्न राहतील.'
'ब्रिटनमधील विद्यापीठांतून पदवी प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांना नोकरी देण्यासाठी कंपन्या 'रेड कार्पेट' अंथरत असल्याने आता पदवी अभ्यासक्रमांसाठीही ब्रिटन गाठणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. यातही द्वितीय श्रेणीतील (टिअर-२) शहरांतून पदवी अभ्यासक्रमांसाठी यूकेला जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे,' असे वेल्स यांनी नमूद केले.
'पालकांची वाढलेली क्रयशक्ती आणि उत्तम शिक्षण मिळविण्याची धडपड यामुळे पदवी अभ्यासक्रमांसाठीच यूके गाठण्याचे प्रमाण वाढते आहे. यूकेतील उत्तम विद्यापीठांतून पदवी पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना कंपन्यांकडूनही मोठ्या प्रमाणावर असलेली मागणी हेही या वाढीमागचे एक कारण आहे. यूके हे पूर्ण युरोपतील संधींची दारे उघडणारे एक महत्त्वाचे स्थान असल्याने येथील पदवी शिक्षणालाही आता महत्त्व आले आहे,' असे त्यांनी सांगितले.
'एज्युकेशन यूके'ला १२०० विद्यार्थ्यांची भेट
पुण्यात गेल्या गुरुवारी पार पडलेल्या एज्युकेशन यूके प्रदर्शनाला सुमारे १२०० विद्यार्थ्यांनी भेट दिली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विद्यार्थीसंख्येत १० टक्के वाढ झाल्याचे ब्रिटिश कौन्सिलच्या अधिकाऱ्यांनी नमूद केले. प्रदर्शनात यूकेमधील ४६ शिक्षण संस्थांनी सहभाग नोंदवला. प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांनी पदवी अभ्यासक्रमांची आवर्जून चौकशी केल्याची माहिती संस्थांच्या प्रतिनिधींनी दिली. पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध शिष्यवृत्त्या आणि स्टुडंट व्हिसा प्रक्रियेची माहिती मार्गदर्शन सत्रांमध्ये देण्यात आली. पदवी अभ्यासक्रमांचा वाढता ओढा लक्षात घेऊन 'एज्युकेशन यूके' प्रदर्शनामध्ये यंदा ब्रिटनमधील इंजिनीअरिंग आणि आयटी अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर मिळणाऱ्या करिअरच्या संधींची माहिती खास सत्रांमध्ये देण्यात आली. त्याचप्रमाणे 'फ्युचर लीडर्स फॉर द बिझनेस वर्ल्ड' हे खास सत्र आयोजिण्यात आले होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
म. टा. प्रतिनिधी, पुणे
नदीपात्राच्या रस्त्यासाठी महापालिका आणि स्थानिक नागरिक विरुद्ध पर्यावरण अभ्यासक अशा या लढाईने आता नवीन वळण घेतले आहे. आमची लढाई नागरिक नव्हे, तर महापालिकेच्या विरोधात आहे, अशी भूमिका पर्यावरण अभ्यासकांनी घेतली आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या नियमबाह्य बांधकाम परवान्यामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्यामुळे संकटग्रस्त नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते आता कंबर कसणार आहेत.
नदीपात्रातील रस्त्याची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह, याचिकाकर्ते सारंग यादवाडकर, विनोद बोधनकर, नरेंद्र चुग यांच्या टीमने रविवारी सकाळी घटनास्थळाची पाहणी केली. या वेळी सिंह यांनी महापालिकेने नोटीस दिलेल्या नागरिकांशी संवाद साधला.
पूररेषेच्या आत रस्ता बांधल्यास पूराचा धोका निर्माण होईल, हा मुद्दा घेऊन पर्यावरण अभ्यासकांनी प्रशासनाच्या विरोधात न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. 'स्थानिक नागरिकांचे नुकसान करण्याचा उद्देश नव्हता. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या कामामुळे आज तुमची फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून मोबदला मिळवून देण्यासाठी आम्ही तुम्हाला सहकार्य करणार आहोत,' अशा शब्दांत ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्रसिंह यांनी नागरिकांना पाठिंबा दिला.
नदीची जागा नदीला दिली पाहिजे. पण याचा अर्थ तुम्हाला वाऱ्यावर सोडणार नाही. तुमच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी महापालिकेची आहे. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. तुम्हाला या लढ्यामध्ये आमचे सर्व प्रकारचे सहकार्य असेल, असे सांगून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून महापालिकेच्या विरोधात ग्राहक न्याय मंचाकडे जाता येईल, असा सल्ला सिंह यांनी दिला.
नदीच्या पूररेषेच्या आत बांधकाम केल्याप्रकरणी महापालिकेने काही दिवसांपूर्वीच या परिसरातील सोसायट्यांमधील ४३० लोकांना नोटिसा दिल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर राजेंद्रसिंह यांनी नागरिकांची मते जाणून घेतली. आम्ही सर्व नागरिक महापालिकेचा नियमित कर भरत आहोत. आमच्याकडे इमारतीला दिलेले बांधकाम परवानेदेखील आहेत तरी अधिकारी नोटीस कसे देऊ शकतात, असा प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केला. काहींनी या सोसायट्या पूररेषेच्या बाहेर असल्याचे नकाशेही या वेळी सिंह यांना दाखवले. आपण हा लढा एकत्रित लढू या, यासाठी प्रत्येक इमारतीतील प्रातिनिधिक नागरिकांची एक समिती स्थापन करा. आवश्यक कागदपत्रे जमा झाल्यावर महापालिकेच्या विरोधात ग्राहक मंचाकडे दाद मागून, असे सिंह यांनी सांगितले.
'स्थानिक नागरिकांचे नुकसान करण्याचा उद्देश नव्हता. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने केलेल्या कामामुळे आज तुमची फसवणूक झाली आहे.
- राजेंद्रसिंह, ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
